Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

काँग्रेसचा ‘धोरण लकवा’ जाणार तरी कधी?

1989 ते 2019 या तीस वर्षांच्या काळाला काँग्रेस पक्षाचे ऱ्हासपर्वच म्हणावे लागेल, जरी यापैकी पंधरा वर्षे या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रीय सत्तेवर होते तरी! कारण आधीच्या बेचाळीस वर्षांत केवळ तीन वर्षांचा जनता पार्टीचा अपवाद वगळला तर काँग्रेस पक्षच केंद्रीय सत्तेवर होता आणि तोही पूर्ण व मोठ्या बहुमतांसह!

अलीकडच्या तीस वर्षांत मात्र नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्या सरकारांनी जरी अनुक्रमे पाच व दहा वर्षांचा कालखंड पूर्ण केला असला तरी, रावांचे अल्पमतातील सरकार डाव्यांच्या अघोषित पाठिंब्यावर चालले तर मनमोहन यांचे सरकार डझनभरांहून अधिक पक्षांच्या सहभागातून व काही पक्षांनी बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर आधारलेले होते. राजीव गांधींच्या हत्येची सहानुभूती असल्याने 1991 मध्ये काँग्रेसला 236 जागा मिळाल्या होत्या, तर डाव्यांनी काढलेला पाठिंबा व अणुकरारासाठी सरकार पणाला लावल्याने मिळालेली सहानुभूती यामुळे 2009 मध्ये 210 जागा मिळाल्या होत्या.

अन्यथा 1989, 1996, 1998, 1999, 2004, 2014, 2019 या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला अनुक्रमे 195, 140, 141, 114, 143, 44, 52 इतक्याच जागा मिळाल्या आहेत. काँग्रेसचे हे ऱ्हासपर्व चालू राहण्यामागे अनेक कारणे आहेत. काही बाह्य कारणे आहेत, उदा. अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा उदय होणे, डाव्या पक्षांनी व समाजवाद्यांनी ठिकठिकाणचे जनमत आपल्या बाजूला वळवून काँग्रेसचा शक्तिपात घडवणे, भाजपने सातत्याने दीर्घकालीन रणनीती आखून व आवश्यक तेव्हा लवचिकता दाखवून काँग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवरील पर्याय म्हणून पुढे येणे, सर्व स्तरांतील जनतेच्या आशा-अपेक्षा- आकांक्षा वाढत्या राहणे इत्यादी.

काँग्रेसच्या ऱ्हासपर्वाची ठळक दिसणारी काही अंतर्गत कारणे आहेत, उदा. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेसची कमाई स्वातंत्र्योत्तर पाव शतकानंतर संपुष्टात येणे, दीर्घकाळ केंद्रात आणि राज्यांराज्यांत सत्ता राहिल्यामुळे पक्षसंघटनेत शिथिलता येणे, स्थानिक पातळीपासून देशपातळीवर एका पक्षाच्या मक्तेदारीचा लोकांना वीट येणे, ठिकठिकाणच्या लहान- मोठ्या सुभेदारांमुळे सर्व प्रकारच्या अपप्रवृत्तींचे रान माजणे इत्यादी. परंतु या ऱ्हासपर्वाला टिकवून धरणारा किंबहुना गती देणारा मुख्य धागा हा राहिला की, या संपूर्ण काळात अधलेमधले काही अपवाद वगळता काँग्रेस पक्षाचे धोरण लेचेपेचे, गोलमाल, लोकानुनयी, कचखाऊ यापैकी एक वा अधिक प्रकारचे राहिले आहे.

हे खरे आहे की 1991 मध्ये नवे आर्थिक धोरण काँग्रेसनेच आणले आणि कणखरपणे पुढे रेटले, पण त्यात परिस्थितीचा रेटा वा अपरिहार्यतेचा वाटा मोठा होता. मात्र त्याच कार्यकाळात राममंदिराचे आंदोलन व त्यात बाबरी मशिदीचा विध्वंस यामुळे आख्खा देश होरपळून निघाला, तो काँग्रेसच्या कचखाऊ धोरणामुळेच.

यूपीए-1 च्या कार्यकाळात अमेरिकेबरोबर अणुकरार करण्यासाठी काँग्रेसने आपले सरकार पणाला लावले, पण त्यातही मनमोहनसिंग यांची प्रतिष्ठा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पणाला लागणे आणि दरम्यानच्या काळात डाव्यांचा जाच असह्य होत जाणे या प्रक्रियेचा वाटा बराच जास्त होता.

मात्र यूपीए-2 च्या काळात भ्रष्टाचारांची एक से बढकर एक प्रकरणे व अण्णा-बाबाची आंदोलने हाताळता न येणे, यामुळे संपूर्ण देश त्यानंतर दुःखहर्ता नेत्याच्या कच्छपी लागला. काँग्रेसच्या या तीस वर्षांच्या ऱ्हासपर्वात नरसिंहराव व सीताराम केसरी यांचा मिळून सात वर्षांचा कार्यकाळ सोडला तर सोनिया व राहुल यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे होती आणि या ऱ्हासपर्वाचे बीजारोपण राजीव यांच्या काळात झाले, हे खरेच आहे. पण तरीही या ऱ्हासपर्वाचे नायक म्हणून गांधी घराण्याकडे बोट दाखवणे, हा प्रकार त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे होईल की नाही, हा भाग बाजूला ठेवला तरी, ते प्राप्त परिस्थितीचे व राजकीय प्रक्रियेचे सुलभीकरण ठरेल.

या तीस वर्षांच्या काळात गांधी घराण्यातील कोणीही पंतप्रधान झालेले नाही, याचे मुख्य कारण या संपूर्ण काळात काँग्रेस पक्ष बहुमतापासून खूपच दूर होता हेच आहे. परंतु सोनिया व राहुल हे सत्तातुर नाहीत, प्रियांकाने दूर राहण्यात सातत्य दाखवले आहे आणि राजीवही सत्तेत येण्यास फारसे उत्सुक नव्हते, एवढे तरी मान्य करावेच लागेल. म्हणजे या सर्वांनी पक्ष चालवला तो त्यांना लाभलेल्या भल्याबुऱ्या सल्लागारांच्या साह्याने. अर्थात, गांधी घराण्यातील व्यक्ती केंद्रस्थानी असताना काँग्रेसचे हे ऱ्हासपर्व चालूच राहिले, त्यामुळे याचे काही अपश्रेय त्यांच्या वाट्यालाच जाणे अपरिहार्य आहे.

पण गांधी घराण्यातील या व्यक्ती केंद्रस्थानी नसत्या तर काय झाले असते, हा प्रश्न मोठाच मतमतांतराचा होईल. त्या उत्तराची एक दिशा, बऱ्याच गटांगळ्या खात का होईना अधिक लोकशाहीवादी, अधिक बलशाली व कमी दोषपूर्ण असा काँग्रेस पक्ष उभा राहिला असता ही राहील आणि दुसरी दिशा, काँग्रेस पक्षाचे विघटन होत गेले असते, भाजप त्याच्या मूळ अवतारासह देशभर वर्चस्व गाजवत राहिला असता, अशी राहील. अर्थातच, तिसरी दिशा ही राहील की आज विखुरलेला दिसतो आहे तो तिसरा प्रवाह बळकट झाला असता, मध्यवर्ती आला असता. या तिन्ही शक्यतांवर घमासान चर्चा घडवून आणता येईल, पण इतिहासामध्ये या जर तर ला अर्थ नसतो. उलट असा प्रश्न उपस्थित करता येईल की, गांधी घराण्याने काँग्रेसला घट्ट धरून ठेवले व वर्चस्व गाजवले, की काँग्रेसला एकत्रित ठेवण्यासाठी गांधी घराण्याची गरज होती?

काँग्रेसच्या ऱ्हासपर्वाची चर्चा करताना व्यक्ती, घटना व निर्णय यांच्या पलीकडे जाऊन ‘काँग्रेसचा विचार’ यावरही चर्चा करावी लागेल. ज्याला आयडिओलॉजी म्हणावे अशी ठोस वा बंदिस्त विचारप्रणाली काँग्रेसकडे नाही. जाती, धर्म, भाषा, प्रांत व तत्सम प्रकारच्या घटकांना सामावून घेणारा; पण कोणत्याही घटकांबद्दल विशेष प्रेम व द्वेष नसणारा; अगदीच स्थितीशील नाही, पण गतीने जाण्यासाठी उत्सुक नसणारा; सर्वांना सांभाळून घेण्याच्या नावाखाली अनेक गैरव्यवहारांकडे कानाडोळा करणारा, पण अति होतेय असे दिसल्यावर आवरते घेणारा; आधुनिकतेच्या मागे न धावणारा, पण परंपरेतही अडकून न पडणारा, असा काँग्रेसचा सर्वसाधारण विचार आहे. या विचारामुळेच तो मध्यवर्ती प्रवाह राहिला आहे.

मात्र गेल्या तीस वर्षात हा मध्यवर्ती प्रवाह आधी गढूळ होत गेला, मग कडेकडेला जात राहिला, त्यानंतर क्षीण होत चालला. आणि गेल्या पाच वर्षांत तर काय काँग्रेसने मध्यप्रवाह हे स्थान पूर्णपणे गमावले आहे आणि भाजपचा प्रवाह मध्यवर्ती ठरला आहे. अर्थात भाजपने स्वतःचे काही अवगुण लपवून, काही अवगुण पातळ करून किंवा तसे दाखवून, काँग्रेसचे बरेच अवगुण आत्मसात केले आहेत. म्हणजे एक अजब रसायन असलेला भाजप मध्यवर्ती प्रवाह बनला आहे. मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या जागा एकूण लोकसभेच्या 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहेत, दोन्ही वेळा विरोधीपक्षनेतेपद न मिळण्याची अभूतपूर्व नामुष्की काँग्रेवर ओढवली आहे आणि देशातील 35 पैकी साडेतीन राज्यांतच काँग्रेसची सरकारे आहेत.

पण हेही खरे आहे की, काँग्रेसला मिळणाऱ्या मतांची टक्केवारी इतकी कमी नाही आणि पुन्हा उभारी घ्यायची असेल तर देशात सर्वत्र कार्यकर्त्यांचे व संस्था, संघटना यांचे जाळे प्रचंड आहे, आजच्या भाजपकडेही तितके नाही. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशाचे एकूण मानस काँग्रेसच्या मूळ विचारलाच अनुकूल आहे. हेही खरे आहे की, या देशातील परंपरा व संस्कृती यांच्याशी भाजपच जवळचे नाते सांगू शकतो, बहुसंख्य लोकांनाही ते पटू शकते. परंतु इथल्या समाजाला अंतिमतः ऐहिकतेच्या व आधुनिकतेच्याच दिशेने जायचे आहे, त्यांना परंपरा हव्या असतात त्या अभिमानाने मिरवण्यासाठी, सोयीने वापरण्यासाठी. त्यामुळे भाजपला मिळत असलेला प्रचंड जनादेश, हा भाजपच्या किंवा संघपरिवाराच्या देशविघातक ठरू शकणाऱ्या भूमिकांसाठी नाही.

आणि ओपिनियन मेकर समजला जातो तो वर्ग प्रामुख्याने भाजपच्या मूळ विचारांचा विरोधकच आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने काय केले पाहिजे? भाजपकडून भ्रमनिरास होईल आणि मग जनता आमच्याकडे पुन्हा येईल, अशी धारणा खालपासून वरपर्यंतच्या बहुसंख्य काँग्रेसजनांमध्ये आहे. आपले सवतेसुभे सांभाळण्यासाठी, संभाव्य आक्रमणापासून बचाव करण्यासाठी वा आपली पापकर्मे झाकण्यासाठी काँग्रेसचे अनेक लहान-मोठे सुभेदार भाजपच्या छत्राखाली गेले आहेत. भाजपचा विचार काही इतका प्रबळ नाही की त्यांच्यावर गारुड करू शकेल. मात्र हे सुभेदार काँग्रेसच्या विचारांसाठी त्याग करण्याची, संघर्ष करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नेतृवाने कणखर धोरण स्वीकारले पाहिजे.

यूपीए-2 सरकारच्या काळात सर्व माध्यमांकडून आणि भाजपकडूनही ‘धोरण लकवा’ (पॉलिसी पॅरालिसिस) असा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला गेला, ते सरकार त्यामुळेच अधिक बदनाम झाले. तेव्हा तो शब्द प्रामुख्याने सरकारच्या आर्थिक धोरणांसंदर्भात वापरला गेला. परंतु गेल्या पाच वर्षांच्या काळात काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय धोरणाबाबतही तोच शब्द वापरावा लागेल.

2014 च्या निवडणुकीत झालेल्या अभूतपूर्व नाचक्कीनंतर काँग्रेसने कोणती ठोस पावले उचलली? संघटनात्मक निवडणुकांचे काय केले? काँग्रेसची राष्ट्रीय व राज्य स्तरांवर किती अधिवेशने भरवली? याच पाच वर्षांत जवाहरलाल नेहरूंचे पन्नासावे स्मृतीवर्षं व सव्वाशेवे जयंतीवर्षं आले आणि गेले, इंदिरा गांधींची जन्मशताब्दी आली आणि गेली. ही अशी निमित्त होती की, काँग्रेसला आख्ख्या देशपातळीवर घुसळण करता आली असती. याच काळात महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाषबाबू, लालबहादूर शास्त्री, एवढेच नाहीत तर नरसिंहरावांचेही अपहरण करण्याचा प्रयत्न भाजप उघड- उघड करीत राहिला आणि काँग्रेसवाले मख्ख चेहऱ्याने बघत राहिले.

ईशान्य भारतात आणि गोव्यात येऊ शकणारी राज्य सरकारे काँग्रेसने संथपणामुळे घालवली. छत्तीसगड व मध्य प्रदेशात सत्ता मिळवता आली, पण त्यात काँग्रेसचे श्रेय कमीच म्हणावे लागेल. राजस्थानात व पंजाबात जरा बरी कामगिरी करता आली. गुजरातमध्ये हुशारी कमी पडली आणि कर्नाटकातील हुशारी अर्धवट ठरली. कोणत्याही राज्यांत गटातटाच्या पलीकडे नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न होताना दिसला नाही. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले तरी चिरफाळ्या तेवढ्या दिसतील. मुख्यमंत्री म्हणून पायउतार झालेल्या पृथ्वीराज यांचा उपयोग ना राज्यात करून घेतला ना देशपातळीवर, आणि त्यांनीही दरम्यानच्या काळात स्वतः लोकसभा लढवण्याइतकीही कमाई केली नाही. त्याआधी मुख्यमंत्री राहिलेल्या अशोकरावांनाही प्रदेशाध्यक्ष राहूनही लोकसभेला स्वतःऐवजी पत्नीला उभे करावे असे वाटत होते, यातच पराभवाची भीती दिसली.

दुसऱ्या बाजूला, राधाकृष्ण विखे यांनी पक्ष सोडून जाऊ नये म्हणून त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले आणि आता ते चिरंजीवांसाठी पक्ष वाऱ्यावर सोडून भाजपच्या छावणीत गेले. नारायणराव राणे आणि त्यांच्या दोन चिरंजीवांचे हट्ट पुरवण्यासाठीही काँग्रेसने नाही ती नामुष्की सहन केली. हे सर्व कमी होते म्हणून की काय, बेभरवशाचे राजकारण करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांची मनधरणी करण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांना जुंपले. या बाळासाहेबांची उलटसुलट विधाने ऐकून, वाचून राजकारणात अडाणी असलेल्या माणसालाही जे कळत होते, (यांना आघाडीत यायचेच नाही) ते काँग्रेसच्या केंद्रिय नेतृत्वाला कळत नव्हते याला काय म्हणावे?

आणि या सर्वांवर कमाल म्हणजे, राहुल गांधी यांनी दिलेल्या पक्षाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचा महिनाभर घातलेला घोळ. त्या जागेवर नाही नाही ती व निष्प्रभ नावे चर्चेला माध्यमातून येत राहिली, त्यामुळेही काँग्रेसचा धोरण लकवा पोरकट वाटावा इतका ठसत गेला.

कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश इथलेही घोळ असेच चव्हाट्यावर आले आणि अन्य राज्यांतही कमी अधिक फरकाने अशीच स्थिती राहिली. काँग्रेसच्या या ऱ्हासपर्वाचा प्रारंभबिंदू म्हणावा असा संपूर्ण देशावर परिणाम करणारा- निर्णय म्हणून कदाचित शाहबानो प्रकरणाचाच उल्लेख करावा लागेल. तरीही 35 वर्षांनंतर आलेल्या तिहेरी तलाकबाबतही काँग्रेसची तशीच भूमिका आहे. त्यामुळे बाकी इतर परिस्थिती आपल्या गतीने बदलेल, खरी गरज आहे ती काँग्रेसचा धोरण लकवा संपण्याची, त्यासाठी तेवढ्याच ताकदीच्या नेतृत्वाची. ते दृष्टिपथात नाही, त्यामुळे काँग्रेसचे ऱ्हासपर्व संपणार तरी कधी, या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित भाजपचे ऱ्हासपर्व टोकाला गेल्यानंतर असेच द्यावे लागेल!

कालपरवा

भारतात डाव्या पक्षांना भवितव्य आहे?

रामचंद्र गुहा

आज भारतातील डाव्यांना राखेतून पुन्हा भरारी घ्यावयाची असेल तर पहिली गोष्ट त्यांनी करायला हवी, ती म्हणजे- त्यांना आणखी जास्त भारतीय व्हावे लागेल. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना होण्याअगोदर 1920 च्या दशकात मुंबईतील मार्क्सवादी विचारवंत श्रीपाद अमृत डांगे यांनी एक पत्रक लिहिले, ज्यात त्यांनी गांधींच्या तुलनेत लेनिनची अधिक स्तुती केली होती. तेव्हापासूनच भारतीय कम्युनिस्टांना भारतातील नायकांपेक्षा विदेशी नायक अधिक जवळचे वाटत आले आहेत. त्यांनी भारतातील नायकांना नेहमीच डावलून जर्मनीचे कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंगल्स, रशियाचे व्ही.आय.लेनिन आणि जोसेफ स्टालिन, चीनचे माओ-त्से-तुंग, व्हिएतनामचे हो-चि-मिन्ह, क्यूबाचे फिडेल कॅस्ट्रो आणि व्हेनेझुएलाचे ह्युगो चावेझ यांना आपलेसे केले आहे. वरील व्यक्तिमत्त्वांविषयीचा माझा मुख्य आक्षेप त्यांच्या विदेशी असण्यासाठी नाही, तर त्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीबद्दल आहे.

मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात मी केरळमध्ये होतो. लोकसभेच्या निवडणुका काही दिवसांवर आल्या होत्या. असे वाटू लागले होते की, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात लोकसभेतील कम्युनिस्टांचा आकडा एक अंकी संख्येवर पहिल्यांदाच येणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावर डाव्यांचा राजकीय अस्त होत असताना योगायोगाने मी भारतातील डाव्यांची एकमात्र सत्ता उरलेल्या राज्यात होतो. इथे मी ‘केरळा शास्त्र साहित्य परिषद’ (केएसएसपी) च्या वार्षिक सभेसाठी वक्ता म्हणून आलो होतो.

1960 च्या दशकात शिक्षक आणि कार्यकर्त्यांच्या एका समूहाने केएसएसपीची स्थापना केली. केएसएसपीचे घोषवाक्य आहे- ‘सामाजिक क्रांतीसाठी विज्ञान’. आपल्या स्थापनेपासून केएसएसपीने वैज्ञानिक साहित्य जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवून आणि सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी पुराव्यांवर आधारित विवेकी मार्ग वापरून प्रभावशाली कार्य केले आहे. त्यांनी हजारोंच्या संख्येत पुस्तके-पत्रके छापली आहेत, त्याचबरोबर पर्यावरण व सामाजिक स्वास्थ्याशी संबंधित चळवळींमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. त्यांच्या कार्याविषयी खूप पूर्वीपासून ऐकत-वाचत-पाहत आलो आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या कार्याविषयी मला विशेष आदरच वाटत राहिला आहे.

बेंगळुरूमधून विमानाने प्रवास करून थिरुवनंतपुरम येथे उतरलो. तेव्हा तिथे माझ्या स्वागतासाठी केएसएसपीचे तीन कार्यकर्ते आले होते. त्यातील दोघे विद्यापीठामध्ये अनुक्रमे भौतिकशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते, तर तिसरा राज्य विद्युत मंडळामध्ये कार्यरत होता. तिघांबरोबरच्या संभाषणामधून त्यांना जनतेच्या प्रश्नांविषयी व सामाजिक न्यायाविषयी असलेले स्वारस्य स्पष्ट दिसत होते. शिक्षक आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना याबाबत असलेले स्वारस्य केरळमध्ये सहजरीत्या दिसत असले, तरी भारताच्या इतर भागांमध्ये हे क्वचितच आढळून येते. त्यानंतर या वर्षीची सभा जिथे होणार होती, त्या पथनमथिट्टा या शहराच्या दिशेने आम्ही प्रवास सुरू केला. रस्त्यात लागलेल्या ‘इंडिया कॉफी हाऊस’च्या एका शाखेत आम्ही कॉफी पिण्यासाठी थांबलो. सहकार तत्त्वावर चालणाऱ्या इंडिया कॉफी हाऊसच्या प्रत्येक शाखेत विख्यात कम्युनिस्ट नेते ए.के. गोपालन यांचे चित्र लावलेले असते. या प्रथेला प्रस्तुत शाखादेखील अपवाद नव्हती. केएसएसपीची वार्षिक सभा क्रमाक्रमाने केरळच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात आयोजित केली जाते. या वर्षीची सभा केएसएसपीच्या पथनमथिट्टा जिल्हा समितीने शहरातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावे असलेल्या एका माध्यमिक शाळेत आयोजित केली होती. संपूर्ण केरळ राज्यातून जवळपास एक हजार प्रतिनिधी या वार्षिक सभेला आले होते. आम्ही सर्वांनी एकत्र भोजन केले आणि नंतर आपापली ताटेदेखील स्वच्छ धुवून ठेवली.

केएसएसपी ही पक्षसंघटना नाही, उलट राज्यातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीशी (माकप) केएसएसपीचे कित्येक वेळा विवाद झाले आहेत. त्यातील सर्वांत चर्चिला गेलेला विवाद म्हणजे, 1980 मध्ये झालेले सायलेंट व्हॅली प्रकरण. केएसएसपीचे अनेक सदस्य कदाचित काँग्रेसला मतदान करत असावेत (क्वचितच कुणी भाजपलादेखील मतदान करत असेल). तरीसुद्धा हे सांगण्यात काहीच वावगे नाही की, स्थापनेपासून ते संघटनेच्या आजपर्यंतच्या यशस्वी वाटचालीपर्यंत अनेक बाबतींत केएसएसपीवर डाव्या चळवळीचा विशेष प्रभाव राहिला आहे. वार्षिक सभेदरम्यान मी अनुभवलेला केएसएसपीचा समतावादी आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन हा त्यांच्यावर असलेल्या डाव्या चळवळीच्या प्रभावाचे प्रतीक होता.

भारतात इतर कोणत्याही राज्यात केएसएसपीसारखी संघटना नाही. इतकेच काय, तर कम्युनिस्टांची अनेक वर्षे सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही अशी कोणतीही संघटना नाही. याचे कारण असे असू शकते की, बंगाली मार्क्सवाद हा नेहमीच भद्रलोक (अभिजन) मानसिकतेमध्ये जखडून राहिला आहे. विशेष म्हणजे बंगाली मार्क्सवादाचा दृष्टिकोन हा साहित्यिक व बुद्धिवादी राहिला आहे, तर मल्याळी मार्क्सवाद हा अधिक व्यावहारिक आणि वास्तववादी राहिला आहे.

निवडणुकांच्या दृष्टीने 2019 हे वर्ष भारतातील कम्युनिस्ट चळवळींचा ऱ्हास अधोरेखित करणारे वर्ष मानले, तर 2004 हे वर्ष त्यांचा उत्कर्षबिंदू म्हणावे लागेल. त्या वेळी कम्युनिस्टांकडे लोकसभेत तब्बल 60 खासदार होते. ज्योती बसूंचे 1996 मध्ये पंतप्रधान न होऊ शकणे, ही बाब बंगालींना अजूनदेखील सलते. पण मागे वळून पाहताना मला असे वाटते की, डाव्यांनी यापेक्षाही मोठी चूक 2004 या वर्षी केली. 2004 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकप) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकप) या दोन्ही पक्षांनी संपुआप्रणीत डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यास नकार दिला. 1996-1998 मधील संयुक्त आघाडी (युनायटेड फ्रंट) सरकार अल्पमतात होते. आणि जरी ज्योती बसूंनी या सरकारचे नेतृत्व केले असते, तरीही ते काही वर्षांत कोसळणारच होते.

याउलट 2004 मध्ये आलेल्या संपुआ सरकारने सत्तेत दोन कार्यकाळ पूर्ण केले. जर कम्युनिस्टांनी त्या वेळी सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळातील शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामविकास यांसारख्या खात्यांचा कार्यभार स्वीकारला असता, तर त्यांनी सामान्य जनतेचे जीवन नक्कीच सुकर केले असते. जनतेतील डाव्या पक्षांची प्रतिमादेखील कैक पटींनी वाढली असती. दुर्दैवाने माकपला पोथीनिष्ठ लेनिनवादी मानसिकतेने पछाडले होते, ज्यामुळे ‘बूर्ज्वा सरकारला’ सहायक ठरेल अशी भूमिका घेणे त्यांनी निषिद्ध मानले.

राष्ट्रीय स्तरावर संसदीय लोकशाहीवादी कम्युनिस्टांची 2004 च्या उच्च बिंदूपासून 2019 च्या न्यूनतम बिंदूंपर्यंत पीछेहाट झाली आहे. त्याचबरोबर त्रिपुरा व पश्चिम बंगालमधून डाव्यांनी आपली सत्ता गमावली आहे आणि या दोन्ही राज्यांत त्यांना सत्ता पुन्हा हस्तगत करता येण्याची कोणतीच शक्यता दिसत नाही. केरळच्या बाबतीत विचार केल्यास, इथे नेहमीच डाव्यांचे आणि काँग्रेसचे सरकार आलटून-पालटून सत्तेत येत राहिले आहे. त्यामुळेच केरळमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पुन्हा झाल्यावर डावे पुन्हा विरोधी बाकांवर बसले आश्चर्य वाटू नये. आजदेखील भारतात अनेक प्रसिद्ध लेखक, कलाकार आणि प्रस्थापित विद्वानदेखील स्वतः डावे असल्याचा अभिमान बाळगून आहेत. परंतु राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर असलेल्या प्रभावाच्या दृष्टीने विचार केल्यास, डाव्यांची इतकी दुर्दशा यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. ही परिस्थिती बदलू शकते का? की, डाव्यांची झालेली अधोगती अपरिवर्तनीय अशी वास्तविकता बनली आहे?

मी हा स्तंभ लिहीत आहे, त्यास नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांची किनार आहे. या निवडणुकांमध्ये आपण डाव्यांची जवळपास संपूर्ण देशात झालेली वाताहात पाहिली आहे. त्यामुळेच डाव्या पक्षांनी गमावलेले आपले राजकीय महत्त्व ते पुन्हा मिळवतील ही शक्यता अतिशय कमी दिसते. परंतु इतिहास हा नेहमीच विचित्र आणि अगदी अनपेक्षितरीत्या उलगडत असतो. कोणी याची कल्पनादेखील केली नसेल की, अमेरिका या जगातील सर्वांत मोठ्या भांडवलशाही राष्ट्रातदेखील आज समाजवादी विचार उसळी घेऊ शकतो! भारतात आजदेखील सामाजिक विषमतेची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळेच प्रत्यक्षात जरी ‘नाही’ म्हटले, तरी किमान सैद्धांतिक दृष्ट्या तरी भारत हा नेहमीच डाव्यांसाठी सुपीक भूमी ठरू शकतो.

आज भारतातील डाव्यांना राखेतून पुन्हा भरारी घ्यावयाची असेल तर पहिली गोष्ट त्यांनी करायला हवी, ती म्हणजे- त्यांना आणखी जास्त भारतीय व्हावे लागेल. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना होण्याअगोदर 1920 च्या दशकात मुंबईतील मार्क्सवादी विचारवंत श्रीपाद अमृत डांगे यांनी एक पत्रक लिहिले, ज्यात त्यांनी गांधींच्या तुलनेत लेनिनची अधिक स्तुती केली होती. तेव्हापासूनच भारतीय कम्युनिस्टांना भारतातील नायकांपेक्षा विदेशी नायक अधिक जवळचे वाटत आले आहेत. त्यांनी भारतातील नायकांना नेहमीच डावलून जर्मनीचे कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंगल्स, रशियाचे व्ही.आय.लेनिन आणि जोसेफ स्टालिन, चीनचे माओत्से- तुंग, व्हिएतनामचे हो-चि-मिन्ह, क्यूबाचे फिडेल कॅस्ट्रो आणि व्हेनेझुएलाचे ह्युगो चावेझ यांना आपलेसे केले आहे.

वरील व्यक्तिमत्त्वांविषयीचा माझा मुख्य आक्षेप त्यांच्या विदेशी असण्यासाठी नाही, तर त्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीबद्दल आहे. या व्यक्तिमत्त्वांनी सर्व सत्ता आपल्या हाती एकवटून एकपक्षीय सत्ता राबवण्यावर नेहमीच विश्वास ठेवला आहे. लेनिन व माओ यांना भारत किंवा भारतीय समाजाविषयी विशेष आकलन नव्हते आणि बहुपक्षीय लोकशाहीच्या चांगल्या वैशिष्ट्यांचीदेखील त्यांना पारख नव्हती. त्यामुळेच गांधी आणि आंबेडकरांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वांना डावलून वर नमूद केलेल्या विदेशी व्यक्तिमत्त्वांची भक्ती केल्यामुळे भारतातील कम्युनिस्ट वास्तविक परिस्थितीपासून अधिकच दूर होत गेले.

तरुण वाचकांना याची कल्पना नसेल की, 1920 च्या दशकात भारतात साम्यवादी विचारांची मुहूर्तमेढ रोवली जाण्याबरोबरच समांतरपणे एतद्देशीय समाजवादी विचारांची परंपरा मूळ धरत होती. या परंपरेचे प्रणेते कमलादेवी चट्टोपाध्याय, राममनोहर लोहिया व जयप्रकाश नारायण यांसारखी व्यक्तिमत्त्वे होती; ज्यांना त्यांच्या समकालीन कम्युनिस्टांच्या तुलनेत भारतीय समाजाविषयी अधिक चांगली आणि अस्सल समज होती. कमलादेवींची स्त्री-पुरुष समानतेबाबत लोहियांची जातीय उतरंडीबाबत वर्गाबाबत आणि जेपींची सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबाबतची समज ही डांगेंच्या किंवा ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्यापेक्षा किती तरी पटींनी अधिक प्रभावी होती. याचे कारण समाजवाद्यांनी भारतातील वास्तविक परिस्थितीच्या अनुभवावरून आपले आकलन बनवले होते, तर याउलट कम्युनिस्टांचे आकलन हे लेनिन आणि स्टालिन यांनी मांडलेल्या सिद्धांतांचे यांत्रिकरीत्या अनुकरण करून बनले होते. पण भारतातील कम्युनिस्टांना इथल्या मूळ समाजवादी परंपरेपासून धडा घेण्यात खूपच उशीर झाला आहे का?

खरे तर इथली मूळ स्वदेशी समाजवादी परंपरा भारतातील कम्युनिस्टांनी अधिक चांगल्या पद्धतीने आत्मसात करून घ्यायला हवी; कदाचित त्यांनी ‘समाजवादी’ हे लेबल आपलेसे करून घेण्यासंबंधी विचार करायलादेखील हरकत नसावी. कारण आजच्या काळात, 21 व्या शतकात ‘कम्युनिस्ट’ हे लेबल अगदी नकळतपणेसुद्धा जुलूमशाही व हुकूमशाही यांच्याशी जोडून पाहिले जाते. याउलट ‘समाजवादी’ हे लेबल अधिक सौम्य भासते. अर्थात, यात नक्कीच तथ्य आहे की, ‘समाजवादी’ या लेबलचा उत्तर प्रदेशमधील यादव कुटुंबीयांनी अगदी चुकीच्या पद्धतीने वापर केला आहे. परंतु यादव कुटुंबीयांची या लेबलवरील मक्तेदारी मोडीत काढून त्याचा अधिक चांगल्या पद्धतीने आणि चांगल्या उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी उपयोग करून घेण्यासाठी कष्ट घेतले, तर ते भारतीय कम्युनिस्टांसाठी नक्कीच फलदायी ठरेल.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व कम्युनिस्ट पक्षांना ‘एकत्र’ आणून त्यांची मोट बांधण्यासंबंधी चर्चा होत होती. जर असे काही घडून आले, तर या नव्या पक्षाला नव्या नावाची गरज भासणार आहे. त्यामुळेच मला असे सुचवावेसे वाटते की, आपल्या नावातील ‘कम्युनिस्ट’ हा शब्द वगळून त्यांनी लोकशाही व समाजवादी (डेमोक्रॅटिक सोशालिस्ट) पक्ष अशा प्रकारे स्वत:ची नवी ओळख निर्माण करण्याची गरज आहे.

कदाचित, भारतातील डाव्या पक्षांना नवसंजीवनी देण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे छोटे पण महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. आज भारतातील डाव्यांकडे फक्त आपला भूतकाळ आहे, मात्र वर नमूद केलेली छोटी परंतु आश्वासक पावले उचलल्यावर भविष्यात भारतातील राजकारणाच्या पटलावर डाव्यांना नवी उघडीप मिळू शकते.

(अनुवाद : साजिद इनामदार )

चिकित्सा

देशाला काय हवे? विवेक की श्रद्धा?

सुरेश द्वादशीवार

आपला देश व्यक्तिपूजकांचा आहे. त्या दैवतांसारखेच माणसांचे कळप पुढाऱ्यांभोवती जमा होतात. हे वर्ग त्या पुढाऱ्यांची गुणवत्ता बघत नाहीत, त्यांची चिथावणीची व प्रोत्साहनाची क्षमताच तेवढी बघतात. आपल्या देशात व राजकारणात हा वर्ग मोठा व प्रभावी आहे. धर्माच्या, भाषेच्या, दैवतांच्या व श्रद्धांच्या भरवशावर पुढारीपण करणारे चिथावणीखोर आपल्या राजकारणात किती आहेत? भाजप आणि मोदी त्यांच्यावर आपले राजकारण साकारतात की मूल्यांवर? मूल्ये माणसे जोडतात, तर श्रद्धा कळप जोडतात. मूल्ये माणसात सामंजस्य निर्माण करतात, श्रद्धांचे कडवेपण त्यांच्यात युद्धांच्या कडा उभ्या करतात. गांधींनी मूल्याचे राजकारण केले. त्यांनी राजकारणाला थेट अध्यात्माच्याच पातळीवर नेले. ‘ईश्वर अल्ला तेरो नाम’ हे त्यांचे वचन देशाने त्याचमुळे स्वीकारलेले तेव्हा दिसले. आता राम नाही, रामलल्ला आहे आणि मुसलमानातला मौलवी, मुल्ला.

  1. भाजप हा संघनियंत्रित पक्ष राहिला नाही. त्यावर संघाचे नियंत्रण वा ताबा कुठेही दिसला नाही. एके काळी काँग्रेसच्या सत्ताधारी वर्तुळाने गांधीवाद्यांचे जे केले, ते या निवडणुकीत भाजपच्या मोदी या एकाच नेत्याने संघाचे केले आहे. (संघाने राजकीय पक्ष काढला, तर यथाकाळ त्याची अशी अवस्था होईल, अशी भविष्यवाणी प्रत्यक्ष सावरकरांनी गोळवलकरांना ऐकविली होती.)
  2. भाजपमधील नेतृत्वात एकवाक्यता नाही, त्यात एकछत्रीपणा आहे. सारे मंत्री व खासदार मोदींच्या ताब्यात असले तरी मोदींच्या मताचे नाहीत आणि मोदी स्वतःही त्यांच्या मतांना फारशी किंमत देत नाहीत.
  3. मोदींचा कारभार खऱ्या अर्थाने एकचालकानुवर्ती आहे आणि त्यांच्या सरकारात व पक्षातही त्यांच्याखेरीज दुसऱ्या कोणाला- अगदी अनुभवी व ज्येष्ठ नेत्यांनाही- फारसे मोल नाही. ‘मोदी बोले व भाजप चाले’ असा हा प्रकार आहे. त्यातील चालणाऱ्यांच्या मागून जाण्यात संघाची फरफट आहे.

मोगलांनी भारतावर चारशे वर्षे राज्य केले. त्याआधी हा देश जिंकायला त्यांना सातशे वर्षे लागली. इंग्रजांनी या देशावर दीडशे वर्षे राज्य केले. त्यांच्या काळातच भारत राजकीय दृष्ट्या व भौगोलिक स्वरूपात एकसंध झाला. मोगलांची राजवट हुकूमशाही व धार्मिक वर्चस्ववादी म्हणावी अशी होती. इंग्रजांची राजवट धार्मिक वर्चस्ववाद गाजविणारी नसली, तरी एकछत्री व हा देश कायद्याने बांधून काढणारी होती. त्याआधीचा भारत धर्मपंथात विखुरलेला, आपापल्या गटाच्या वर्चस्वासाठी लढणारा व राजकीय दृष्ट्या विस्कटलेला होता.

सम्राट अशोकाने राक्षस तागडीच्या लढाईत तीन लाख माणसे मारली. त्या युद्धात मरणारे व मारणारे असे सारेच हिंदू होते. पुढच्या काळातही शैव आणि वैष्णवांच्या लढाया देशात होतच राहिल्या. तेव्हाचे राजे व संस्थानिक आपापल्या वर्चस्वासाठी परस्परांशी युद्धे करीतच होते. जोपर्यंत समाजावर राजेरजवाडे, बादशहा किंवा गव्हर्नर जनरलांची सत्ता होती, तोवर हा देश भौगोलिक व राजकीय दृष्ट्या संघटित दिसला तरी मनाने व राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने एक झाला नाही. धर्माचे गारूड तेव्हाही होते, पण तेही सगळ्या हिंदूंना एकत्र आणू शकले नाही. इंग्रजांशी वा त्याआधी मुस्लिमांशी लढतानाही देशातले सारे हिंदू कधी एकत्र आल्याचे दिसले नाही.

आपापले राज्य, प्रभावक्षेत्र व स्थानिक सत्ता सांभाळत व गमावत ते परस्परांपासून वेगळेच राहिले. हा देश मनाने एकत्र आला तो स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात. धर्म वेगळे, जाती भिन्न, भाषा निराळ्या आणि सांस्कृतिक निराळेपण असूनही ‘समान शत्रू व समान ध्येय’ या दोन गोष्टींनी त्यांना एकत्र आणले. काँग्रेस हा कोणा जाती-धर्माचा, भाषेचा, प्रदेशाचा वा सांस्कृतिक विशेषाचा पक्ष नव्हता. नौरोजी ते नेहरू हे नेते प्रादेशिक, धार्मिक वा जातीय नव्हते. ते साऱ्या देशाचे नेते होते. देश प्रथम संघटित झाला, तो स्वातंत्र्य या मूल्यासाठी. धर्माचे झेंडे तेव्हाही होते. त्यांचे गट होते, पक्ष होते, संघटना होत्या आणि त्यांच्यात कर्मठपणही होते. परंतु समाज म्हणून या सबंध देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता त्यांच्यातील कोणातही नव्हती, ती स्वातंत्र्याच्या लढ्यात होती.

धर्मगुरू, राजा, सेनापती वा हुकूमशहा नसलेला एक सामान्य माणूस सांगतो आणि सारा देश त्याचे ऐकतो, हे दृश्य प्रथम स्वातंत्रलढ्याच्या काळातच दिसले. त्याने मुलांना शाळा सोडायला सांगितल्या आणि मुलांनी त्या सोडल्या. मग त्याने सरकारी नोकऱ्या व वकिली सोडायला सांगितली, लोकांनी तेही केले. अखेरीस तो म्हणाला, ‘करा किंवा मरा’; तेव्हा लोक मरायलाही सिद्ध झाले. धर्म, जात, भाषा, संस्कृती यापैकी कशाचाही आधार नसताना केवळ स्वातंत्र्य या मूल्यासाठी त्याला हे करता आले आणि समाजानेही त्याचे सांगणे शिरोधार्य मानले. त्याची भाषा कोणती, धर्म वा जात कोणती किंवा तो कोण आणि कसा- याचीही सामान्य माणसांनी कधी चर्चा वा चिकित्सा केली नाही. तो सांगतो ते करायचे, ही भावना केवळ याच काळात देशाच्या इतिहासाने अनुभवली.

माणसाला धर्म जोडतो की मूल्य? जाती नाती निर्माण करतात की वैर? भाषा माणसे जोडते की विचार? संस्कृतींनी माणसे एकत्र येतात की ध्येयाने? आणि राष्ट्र निर्माण होते ते जाती-धर्माच्या बळावर की मूल्यांवरील निष्ठांच्या सामर्थ्यावर? 2019 च्या निवडणुकीत स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने देशात भारी बहुमत मिळवले आणि तसे करताना ज्या मूल्यांनी देश संघटित व स्वतंत्र केला, त्या मूल्यांना त्याने पराभूत केलेले दिसले. ही स्थिती कायमस्वरूपाची आहे की कालसापेक्ष?

हिंदू महासभा हा पक्ष 1906 मध्ये जन्माला आला. पण त्याचे अस्तित्व देशाला जाणवले ते 1936 मध्ये सावरकरांनी त्याचे नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा. परंतु सावरकरांचा हा पक्ष इंग्रजांविरुद्ध तेव्हा कधी लढला नाही. ज्या मूल्यांच्या बळावर देश संघटित होऊन इंग्रजांशी लढत होता, त्या संघटित लोकशक्तीशीच त्याने लढत दिली. त्याला फारसे लोकबळ मिळाले नाही. संघाची स्थापना हिंदू राष्ट्राच्या कल्पनेवरच 1925 मध्ये केली गेली. त्याचाही आधार धर्मश्रद्धा हाच होता. ही संघटना इंग्रजांशी लढली नाही. स्वतःला सांस्कृतिक म्हणवून घेत ती या लढ्यापासून अंतर राखूनच राहिली. संघाने 1952 मध्ये जनसंघ स्थापन करून निवडणुका लढवल्या. पण 1967 पर्यंत त्याला म्हणावे तसे यश कधी मिळाले नाही. राम मंदिराचा प्रश्न 1990 च्या दशकात घेऊन त्याने उठाव केला.

परिणामी, 1998 मध्ये त्याचे सरकार वाजपेयींच्या नेतृत्वात स्थापन झाले. वाजपेयींच्या श्रद्धा धार्मिक असतील, पण त्यांच्या राजकारणाचा चेहरा धर्मनिरपेक्ष व सेक्युलर होता. धार्मिक तेढ वा धार्मिक वर्चस्व यांना त्यांनी कधी बळ दिले नाही. प्रसंगी संघाचा रोष ओढवूनही ते त्यांच्या भूमिकांवर ठाम राहिले. आताचे मोदी सरकार त्याच्या राजकारणाला धर्मकारणाचे रूप देतच सत्तेवर आले आहे. त्यांच्या राजकारणाला त्यांनी धर्माचा आधार घेतल्याने व धर्माचा इतिहास मोठा असल्याने ही सत्ता दीर्घ काळ टिकेल आणि ती भारताला धर्मश्रद्ध बनवील, अशी आशा तो पक्ष व संघ यांनी बाळगली आहे.

या देशाच्या 130 कोटींच्या लोकसंख्येत मुसलमानांची संख्या 18 कोटी, शिखांची अडीच कोटी, ख्रिश्चनांची दोन कोटी आणि त्याशिवाय पारशी, बौद्ध व अन्य धर्मांचे लोक या देशात आहेत. अल्पसंख्य म्हणविल्या जाणाऱ्या या धर्मांच्या लोकांची संख्या वीस टक्क्यांएवढी आहे आणि ती रशिया व अमेरिकेच्या लोकसंख्येशी स्पर्धा करणारी आहे. (जगात 1 कोटीहून कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांची संख्या शंभराहून अधिक आहे, हे येथे लक्षात घ्यायचे.) संघाला या लोकसंख्येसह वा तिच्याशिवाय हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न साकार करायची इच्छा आहे. संघाचे पहिले सरसंघचालक डॉ.के. ब. हेडगेवार म्हणायचे, ‘मला तीन टक्के लोक द्या, मी हे राष्ट्र हिंदूंचे बनवितो.’

भारतीय जनता पक्ष या त्यांच्याच संघटनेच्या नव्या अवताराची सदस्य- संख्या दहा कोटींएवढी प्रचंड म्हणजे 8 टक्क्यांहून मोठी आहे; मात्र त्याला परवाच्या निवडणुकीत 37 टक्के मते मिळाली, तर त्याच्या विरोधकांना 63 टक्के मते मिळाली आहेत. मात्र या निवडणुकीतील भाजप व संघ यांच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह उन्मादाच्या स्तरावरचा, तर काँग्रेसची तयारी फिरून सारे नसले तरी मिळेल तेवढे मिळवण्याची. ही लढत तशी एकतर्फी झाली. तीत 2014 च्या तुलनेत काँग्रेस काहीशी जास्तीची लढतीत होती, एवढेच. आताचा प्रश्न भाजपचा हा दुसरा विजय संघाचे बळ वाढविणारा व त्याला भारताचे हिंदू राष्ट्रात रूपांतर करण्याएवढा मोठा ठरेल काय, हा आहे. या निवडणुकीने व त्याच भाजपच्या यशाने ज्या गोष्टी लोकांच्या व जाणकारांच्या निदर्शनाला आणून दिल्या, त्या अशा-

  1. भाजप हा संघनियंत्रित पक्ष राहिला नाही. त्यावर संघाचे नियंत्रण वा ताबा कुठेही दिसला नाही. एके काळी काँग्रेसच्या सत्ताधारी वर्तुळाने गांधीवाद्यांचे जे केले, ते या निवडणुकीत भाजपच्या मोदी या एकाच नेत्याने संघाचे केले आहे. (संघाने राजकीय पक्ष काढला, तर यथाकाळ त्याची अशी अवस्था होईल, अशी भविष्यवाणी प्रत्यक्ष सावरकरांनी गोळवलकरांना ऐकविली होती.)
  2. . भाजपमधील नेतृत्वात एकवाक्यता नाही, त्यात एकछत्रीपणा आहे. सारे मंत्री व खासदार मोदींच्या ताब्यात असले तरी मोदींच्या मताचे नाहीत आणि मोदी स्वतःही त्यांच्या मतांना फारशी किंमत देत नाहीत.
  3. मोदींचा कारभार खऱ्या अर्थाने एकचालकानुवर्ती आहे आणि त्यांच्या सरकारात व पक्षातही त्यांच्याखेरीज दुसऱ्या कोणाला- अगदी अनुभवी व ज्येष्ठ नेत्यांनाही- फारसे मोल नाही. ‘मोदी बोले व भाजप चाले’ असा हा प्रकार आहे. त्यातील चालणाऱ्यांच्या मागून जाण्यात संघाची फरफट आहे.

4. मोदींचा संघावरील रोष जुना आहे आणि भागवतांसह इतर कोणी कितीही प्रयत्न केले, तरी तो जाताना वा कमी होताना दिसत नाही. 2009 च्या निवडणुकीत पराभव वाट्याला आल्यानंतर मोहन भागवतांनी स्वतः दिल्लीला जाऊन भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांना त्यांच्या पदावरून दूर केले होते. त्यांच्यासोबत मुरलीमनोहरांचीही पायउतारणी झाली होती. तेव्हा भागवतांनी पक्षाध्यक्षाचे पद मोदी वा एखाद्या प्रशासनाचा अनुभव असणाऱ्या नेत्याला न देता, महाराष्ट्रात विरोधी बाकावर बसणाऱ्या नितीन गडकरींना दिले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षाच्या नेतेपदी असलेल्या अडवाणींना काढून त्यांच्या जागी सुषमा स्वराज यांना बसविले होते. संघाने एवढे सारे केले तरी तेव्हा भाजपतील एकही नेता त्याविषयी काही बोलताना दिसला नाही. उलट, मुरलीमनोहर म्हणाले, ‘‘आम्हाला संघाचा शब्द प्रमाण आहे.’’

अडवाणी एवढ्या अपमानानंतरही गप्प राहिले. शिवराजसिंह चौहान, वसुंधराराजे किंवा बाकीचे मुख्यमंत्रीही त्याविषयी कुरकुर करताना दिसले नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी संघाचा वरचष्मा एवढा मोठा व त्याच्या नेत्यांचे वजन एवढे होते. मुळात संघाचा पंतप्रधानपदाचा व त्याआधी पक्षनेतेपदाचा उमेदवार नितीन गडकरी हाच होता. त्यांच्यासोबत संघाचे एक नेते मनोहर पर्रीकर यांचेही नाव होते. ‘‘या तरुण माणसांजवळ तीस वर्षांचे राजकीय आयुष्य आहे आणि त्यांना येत्या तीन वर्षांत संघ राष्ट्रीय पद देऊ शकणार आहे’’ हे तेव्हाच्या संघाच्या बौद्धिक प्रमुखाने प्रस्तुत लेखकाजवळ बोलूनही दाखविले आहे... हा सारा प्रकार मोदींसारख्या दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या आणि वाजपेयींची टीका झेलूनही आपल्या पदावर घट्ट राहिलेल्या मोदींच्या महत्त्वाकांक्षांना सुरूंग लावणारा होता. त्यामुळे नंतरच्या काळात गडकरींनी बोलाविलेल्या एकाही राष्ट्रीय बैठकीला मोदी गेले नाहीत आणि नागपुरात येऊनही त्यांनी संघात पाऊल ठेवले नाही, हे येथे लक्षात घ्यायचे.

  1. आज मोदींनी गडकरी यांचे सरकारातील महत्त्व कमी केले आहे. त्यांच्याकडून सिंचन, जलवाहतूक, गंगाशुद्धी ही खाती काढून घेतली आहेत. ‘तुम्ही रस्ते बांधत राहा आणि दिल्लीपासून दूर राहा.’ असेच त्यांनी गडकरींना अप्रत्यक्षपणे बजावले आहे. पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक राजकीय समिती असते. तिलाच ‘कोअर कमिटी’ असेही म्हणतात. सरकारचे सारे महत्त्वाचे व धोरणविषयक निर्णय ही समिती घेते. मोदींनी या कमिटीत निर्मला सीतारामन या नवख्या बार्इंना व त्याआधी पर्रीकरांना आणले. पण गडकरींना तिच्यापासून दूर व सर्व तऱ्हेच्या राजकीय निर्णयांपासूनही दूर ठेवले. आज गडकरी हे फक्त रस्ते व पूल यांचे मंत्री आहेत. त्यांना देशाच्या राजकारणात अन्य स्थान नाही.

  2. राजनाथसिंह हे शांतपणे काम करणारे व जराही अस्वस्थ न होणारे गृहस्थ. त्यांचे गृहमंत्रिपद काढून मोदींनी ते अमित शहा या महत्त्वाकांक्षी माणसाला दिले. या शहांनी बहुमत नसतानाही गोव्यात व मेघालयात भाजपची सरकारे आणली. 2019 मधील विजयाची आखणीही त्यांनीच केली आणि आता ते ममता बॅनर्जींचे बंगाल सरकार पाडण्याच्या तयारीला लागले आहेत. देशाचा गृहमंत्री देश शांत राखू शकतो किंवा त्यात त्याला हवी तशी उलथापालथही घडवू शकतो, हा देशाने घेतलेला अनुभव आहे. मोदींना त्यांच्याखेरीज जवळचे मंत्री नाहीत. ते दुय्यम दर्जाच्या सचिवांकडून आपल्या मंत्रालयाकडे अहवाल मागवतात. परिणामी, मंत्र्यांना केवळ पोस्टमनचाच दर्जा उरला आहे.

  3. मोदींनी नियोजन आयोग बुडविला, त्या जागी नीती आयोग हे मोदीनियंत्रित सल्लागार मंडळ आणले. निर्वाचन आयोगाची पत घालविली व त्याला सरकारच्या हातचे बाहुले बनविले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला संघाची शाखा केले आणि आता ते व त्यांच्या आज्ञाबरहुकूम वागणारे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेलाही ग्रासायला सुरुवात केली आहे. त्याचा आरंभ त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयातील नेमणुका करताना केलाही आहे.

  4. विरोधी पक्षांची बहुमतात असलेली सरकारे काय म्हणतात, त्याहून मोंदींनी नेमलेल्या राज्यपालांना आता अधिक महत्त्व आले आहे. सारे राज्यपाल पूर्वी संघाचे व आता भाजपचे कार्यकर्ते राहिले आहेत. ते घटनेप्रमाणे राज्य सरकारांच्या सल्ल्यानुसार काम न करता मोदींच्या आदेशानुसार काम करताना आढळले आहेत.

  5. मोदींचा देशातील अल्पसंख्यांकांवर राग आहे, ती त्यांना संघाने दिलेली देणगी आहे. त्या वर्गांना डिवचणारे कायदे करण्यावर मोदींच्या सरकारचा भर आहे. तोंडी तलाक बंदी, बुरखाबंदी, गोवधबंदी या साऱ्यांचा हेतू स्वातंत्र्य- रक्षणाचा किती व अल्पसंख्य मुस्लिमांना डिवचण्याचा किती याची चर्चा वृत्तपत्रांना व विचारवंतांनाही करण्याची वेळ त्यांनी आता आणली आहे.

  6. अल्पसंख्य नाराज, दलित दुरावलेले, आदिवासी वंचित आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे अखंडपण या गोष्टी मोदी सरकारचे लक्ष जमिनीवर नसून आकाशाकडे आहे हे सांगणाऱ्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी अदानी, अंबानी व त्यांच्याच सारख्या उद्योगपतींना आणि काही बुवा-बाबांना व साध्व्यांना जे दिले ते येथे लक्षात घेतले की, या साऱ्या प्रश्नाचा उलगडा होऊ शकेल.

  7. उद्योग मंदावले, रोजगार वाढला नाही, आयात- निर्यातीत थांबलेपण आले आणि आर्थिक प्रश्नांची चर्चाही थांबली. त्याऐवजी देव, धर्म, मंदिरे, मशिदी, बहुसंख्य व अल्पसंख्य हेच अधिक चर्चेत राहिले. जणू माणसांचे प्रश्न सुटले असून, मोदी सरकारला काही थोड्या उद्योगपतींचे व परमेश्वराचेच प्रश्न सोडवायचे आहेत, असे सध्याचे वातावरण आहे. यात परमेश्वर महत्त्वाचा नाही. कोणत्या परमेश्वराचे नाव कोणाला डिवचते, हा कळीचा प्रश्न आहे.

  8. नोटाबंदीचा फसलेला प्रयोग, त्याने उतरविलेले स्थावर मालमत्तेचे भाव, दलित-आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रांचे आणि जातीवर्गांचे मोर्चे यांची चर्चा येथे मुद्दामच करीत नाही, कारण ती सर्वज्ञात आहे. आणि कोणतेही सरकार असले तरी ते अशा चुका करणार व लोकांची अशी प्रतिक्रिया असणार, हे उघड आहे.

  9. सन 1950 पासून राजीव गांधींच्या काळापर्यंत काश्मिरात बव्हंशी शांतता होती. वाजपेयींच्या व मनमोहनसिंगांच्या कारकिर्दीतही ती बरीचशी होती. मोदींच्या कार्यकाळात ती नाहीशी झाली. माणसे मरणे, मारणे, घुसखोरांच्या कारवाया हे अतिगर्जित ‘स्ट्राईक’नंतरही चालूच राहिले. निवडणुकांवरचा मतदारांचा बहिष्कारही तसाच राहिला. (या पुढल्या काळात अमित शहा यांच्या काश्मीरविषयक आक्रमक भूमिकेमुळे हा हिंसाचार आणखी बळावण्याची व हाताबाहेर जाण्याची शक्यता अधिक आहे.) त्या राज्यातील माणसे अशी दूर का गेली? मोदींनी दाल सरोवरावर फेरा मारला, तेव्हा किनाऱ्यावर एकही इसम कसा नव्हता? ‘तरीही मोदी कॅमेऱ्यासाठी जोरजोरात हात हलवीत (नसलेल्या) लोकांना प्रतिसाद कसा देत होते...’ (इतिअरुण शौरी)

  10. ‘ज्याला चार इंग्रजी वा हिंदी वाक्ये नीट लिहिता वा बोलता येत नाहीत, असा इसम डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांच्या प्रतिष्ठित पदावर का आणला जावा?’ (इति- अरुण शौरी)

  11. अडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा हे कुठे आहेत आणि कसे आहेत?

  12. बंगालमध्ये असंतोष का माजविला जातो? 1947 च्या सुमारास भारतात केवळ फाळणीचीच भाषा नव्हती. द्रविडीस्तांची, खलिस्तानची आणि स्वतंत्र बंगाल राष्ट्राचीही मागणी होती. या मागणीचे नेतृत्व लीगचे शहीद सुऱ्हावर्दी यांच्यासोबत सुभाषबाबूंचे भाऊ शरश्च्चंद्र बोस हेही करीत होते. तो तणाव मध्यंतरी शमला. त्याला नव्याने चिथावणी का दिली जात आहे? ज्या मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी बहुमत आहे आणि ज्याला 42 पैकी 24 खासदार लोकसभेत निवडून आणता येतात, त्याच्याशी संघर्षाचा पवित्रा का घेतला जातो? हा संघर्ष केवळ पक्षीय राजकारणावरच थांबेल, असे अदूरदर्शीपण का बाळगले जाते?

  13. दक्षिणेला हिंदी मान्य नाही. पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने एनसीसीचे आदेश हिंदीतून काढले, तेव्हा तमिळनाडूच्या सरकारने एनसीसीच बरखास्त केली होती. आता पुन्हा तो प्रयोग कशासाठी?

  14. स्त्रियांबाबत हाजीअलीच्या दर्ग्याबाबत एक, शनिशिंगणापूरबाबत दुसरे, तर साबरीमालाबाबत तिसरे धोरण का स्वीकारले जाते? देश एकत्र आणून तो पुढे नेण्याचा मार्ग असा असतो काय?

  15. आपली दैवते जगन्मान्य व सर्वमान्य असल्याचा वा तशी ती करण्याचा हेका धरण्याचे परिणाम नेहमीच चांगले होत नाहीत. प्रभू रामचंद्र हे साऱ्यांच्या श्रद्धेचे स्थान आहे, तरीही दक्षिण भारतात रामाला आर्यांच्या अनार्यांवरील आक्रमणाचा नेता म्हणून पाहिले जाते. त्याच्यामुळे दक्षिणेतील अनेक जाती व जमाती नष्ट झाल्या आणि त्यात आर्यांचे आश्रम उभे राहिले, हे तेथील जनतेच्या मनात आहे. (डॉ. नारला व्यंकटेश्वर राव यांचे ‘सीताज्योत्स्यम्‌’ हे रामायणावर आधारित अभ्यासपूर्ण पुस्तक या संदर्भात महत्त्वाचे व वाचावे असे आहे.)

दक्षिणेत 1920 पासून 1952 पर्यंत बहुमतात असलेली जस्टिस पार्टी व द्रविड मुन्नेत्र कळघमसारखे तिचे आताचे राजकीय अवतारही आपल्या मनात हाच दुजाभाव बाळगून आहेत. त्यांच्यावर मंदिर उभारणीचा प्रकार लादल्याने त्याचे परिणाम दक्षिणेत कसे उमटतील याची आपण कल्पना केली आहे काय? आम्ही बसवेश्वर मानत नाही, चेन्नम्मा मानत नाही आणि दक्षिणेतील दैवतांना, त्यांच्यातील बालाजी वगळता वेगळे मानतो. मग त्यांच्यावर आपली दैवते लादण्याचे धोरण देशाला एकत्र राखू शकेल काय आणि कसे? बुद्ध आणि गुरू गोविंदसिंग यांना आपल्या राष्ट्रीय मान्यतेत असलेले स्थान किती आणि केवढे? श्रद्धा माणसे जोडतात, पण त्याच माणसांचे कळप एकमेकांविरुद्ध उभे करतात की नाही? सारे मध्ययुग याचाच पुरावा आहे की नाही?

कधी धर्माच्या, कधी पंथाच्या, कधी दैवतांच्या, तर कधी श्रद्धांच्या नावाने गेल्या दोन हजार वर्षांत माणसांनी किती माणसांचे बळी घेतले? या श्रद्धा, दैवते, धर्म व पंथ आजही कायम आहेत. शिवाय आज त्यांना राजकारणाची नवी धार आली आहे. राजकारणातले नेतृत्व करायला जेव्हा बुद्धिमत्ता, ज्ञान, प्रज्ञा व मूल्यनिष्ठा कमी पडते; तेव्हा पुढारी याच संकुचित गोष्टींचे आधार घेतात की नाही? मग त्यांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता वा नीती यांच्याशी काही घेणे-देणे नसते. सभोवतीच्या माणसांत धर्म, भाषा वा तसल्याच जन्मदत्त श्रद्धांचे जागरण पुरेसे ठरते. त्यातून आपला देश सर्वविध आहे. तो धर्मबहुल, भाषाबहुल, संस्कृतीबहुल आणि श्रद्धाबहुलांचा आहे. प्रदेशपरत्वे संस्कृतीतील बदल असणाराही तो आहे. दुर्दैवाने मोदींचे व भाजपचे राजकारण या माणसांना माणसांपासून दूर करणाऱ्या जन्मदत्त श्रद्धांवरच जास्तीचे उभे आहे.

  1. त्यातून आपला देश व्यक्तिपूजकांचा आहे. त्या दैवतांसारखेच माणसांचे कळप पुढाऱ्यांभोवती जमा होतात. हे वर्ग त्या पुढाऱ्यांची गुणवत्ता बघत नाहीत, त्यांची चिथावणीची व प्रोत्साहनाची क्षमताच तेवढी बघतात. आपल्या देशात व राजकारणात हा वर्ग मोठा व प्रभावी आहे. धर्माच्या, भाषेच्या, दैवतांच्या व श्रद्धांच्या भरवशावर पुढारीपण करणारे चिथावणीखोर आपल्या राजकारणात किती आहेत? भाजप आणि मोदी त्यांच्यावर आपले राजकारण साकारतात की मूल्यांवर? मूल्ये माणसे जोडतात, तर श्रद्धा कळप जोडतात. मूल्ये माणसात सामंजस्य निर्माण करतात, श्रद्धांचे कडवेपण त्यांच्यात युद्धांच्या कडा उभ्या करतात. गांधींनी मूल्याचे राजकारण केले. त्यांनी राजकारणाला थेट अध्यात्माच्याच पातळीवर नेले.

‘ईश्वर अल्ला तेरो नाम’ हे त्यांचे वचन देशाने त्याचमुळे स्वीकारलेले तेव्हा दिसले. आता राम नाही, रामलल्ला आहे आणि मुसलमानातला मौलवी, मुल्ला. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या वतीने राहुल आणि प्रियांका, तर मोदींच्या बाजूने शहा, पक्ष व संघ लढत होते. प्रादेशिक पक्षांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत मोदींनाच झाली. समाजातील मध्यम व नवमध्यम वर्ग- त्याला कोणत्याही प्रश्नाची झळ न बसल्याने- स्वस्थ राहिला व मोदीशरण बनला. त्या वर्गातल्या ज्या बोलक्यांनी मोदींवर बाहेर टीका केली, त्यांनीही आपली मते अखेर त्यांच्याच पारड्यात टाकली... मतस्वातंत्र्य विसरले गेले, पत्रकारांच्या व विचारवंतांच्या हत्या लोकांच्या मनात राहिल्या नाहीत. दलितांना मारहाण व अल्पसंख्याकांच्या हत्या होत राहिल्या. समाजमनावर धर्माचे गारूड होते आणि त्यात सुरू झालेले संस्कृतीकरण ऊर्फ ब्राह्मणीकरण हेही मोदींना अनुकूल ठरत राहिले. आहोत त्याहून अधिक वरचढ होण्याच्या मानसिक पण अजाण अवस्थेचा तो परिणाम आहे...

त्यातून विरोधकांचे ऐक्य हा खेळखंडोबा होता. ज्यांचे ऐक्य झाले, ते एकमेकांना आपली मते देऊ शकले नाहीत. विरोधकांनाही घराणेशाहीने ग्रासल्याने ते पक्ष विस्कळीत झाले. अनेक पुढारी तुरुंगात. काहींवर खटले चाललेले, तर हिंदुत्ववाद्यांमधील अतिरेकी कोर्टातून निर्दोष ठरविले जात असलेले समाजाने पाहिलेले. देशातील साऱ्या सांविधानिक संस्थांचे संघाला बाजूला सारून संघीकरण करण्याचा मोदींचा प्रयत्न अनेकांना आवडलाही. परिणामी, विचार हरला. विचारसरणी संपल्या. श्रद्धा राहिल्या आणि श्रद्धाकारण हेच राजकारण झाले. धर्माचे राजकारण करून आणि साऱ्या समाजकारणाला भगवा रंग फासून मोदी व भाजपचे लोक या देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकणार आहेत काय, हा प्रश्न आहे. अशा बदलाला लोक व देश तयार आहे काय, हाही आहे. तो तसा नसेल, तर त्याच्यावर तशी सक्ती करता येणे जमेल काय? त्याला नमवून व राजी करून तसे करणे जमते काय?- कारण मोदी वा भाजप ज्या श्रद्धांची आळवणी करतात, तशी आळवणी करणारे इतर वर्गही तेवढेच जुने व शतकांचा इतिहास पाठीशी असणारे आहेत. ते त्यांचा इतिहास व परंपरा सोडून मोदींच्या यात्रेत सामील होतील काय? आणि त्यांना त्यांचे झेंडे घेऊन तीत यायला मोदी, भाजप व संघ तयार होतील काय? सारे विसरून माणूस म्हणून एकत्र येणे आणि सारे मनात ठेवून एका समूहात सहभागी होणे या गोष्टी सारख्या नाहीत. देशाची एकात्मता त्याचा आजचा बहुरंगी चेहरा बदलून त्याला एकरंगी बनविण्याने साध्य होते काय? या प्रश्नाचे एक समजूतदार उत्तर सरदार पटेलांनी देऊन ठेवले आहे.

कलकत्त्याचे एक उद्योगपती बी.एम. बिर्ला यांनी पत्र लिहून पटेलांना विचारले, ‘मुसलमानांनी पाकिस्तान घेतल्यानंतर उरलेल्या देशाने स्वतःला हिंदुस्थान म्हणवून घ्यायला हरकत कोणती?’ त्यांना पाठविलेल्या सविस्तर उत्तरात सरदार म्हणतात ‘तसे म्हटले तर आपण काश्मीर आणि पंजाबवर आपला हक्क कसा सांगणार? मणिपूर, नागालँड आणि मिझोरम हे प्रदेश आपले कसे म्हणणार? कदाचित असा प्रश्न उद्या केरळबाबतही निर्माण होईल.’ नेहरूंना धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य वाटत होते. त्याखेरीज लोकशाही निर्माणच होऊ शकणार नाही, अशी त्यांची ठाम समजूत होती. पटेलांना धर्मनिरपेक्षता हे धोरण म्हणून हवे होते, असा याचा अर्थ आणि तेच त्या दोघांमधील साम्य व तोच त्यांच्यातील भेद.

देशातील मंदिरांचे पुनरुज्जीवन केले, प्राचीन संस्था पुन्हा अस्तित्वात आणल्या (व ते संघाला हवे आहे); तर देशाचा चेहरा बदलेल का? मध्यंतरी एक संघप्रणीत विदुषी म्हणाल्या, ‘‘सतिप्रथेचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. त्यामुळे स्त्रियांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित होईल.’’ फार पूर्वी भाजपच्या तत्कालीन उपाध्यक्ष राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनीही असेच मत मांडले होते.

उद्या एखादी अशी महिला वपनाचेही समर्थन करील. या गोष्टी आजची भारतीय स्त्री मान्य करील का, प्रश्न हा आहे. ती या जुन्या व अमंगल गोष्टी कधी स्वीकारणारच नाही. लहान मुलांना तरी जुने आचार चालतील काय? देशाचा चेहरा बदलून त्याला नवा चेहरा द्यायचाच असला, तर तो आधुनिक असेल की प्राचीन? येणाऱ्या भारताचा चेहरा त्याला आवडणारा असेल की भाजपला, प्रश्न हाही आहे. भारतात साक्षरांचे प्रमाण 70 टक्क्यांवर गेले आहे आणि येथील पदवीधरांची संख्या अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येहून मोठी आहे. त्यात शिक्षित स्त्रियांचे प्रमाणही मोठे आहे. सरकारात, बँकांत, औद्योगिक कंपन्या, लष्करात, महाविद्यालयात व विद्यापीठात आणि जवळवजवळ प्रत्येकच क्षेत्रात त्यांनी मोठी पदे मिळवली आहेत. या देशाच्या पंतप्रधान व राष्ट्रपतीपदावरही स्त्रिया आल्या आहेत. या वर्गाला देशाचा चेहरा ऐतिहासिक, पौराणिक वा जाती- धर्माचा निदर्शक असा आवडेल की आधुनिक? प्रत्यक्ष भाजपच्या कार्यकर्त्यांना तरी ते चित्र आवडेल काय?

एखाद्या निमित्ताने स्त्रियांनी फेटे बांधून बँड वाजविणे वा नऊवारी पातळे नेसून वावरणे ठीक; पण आजच्या नवतरुणींना व नव्या मुलींना तसे नेहमीसाठी राहणे आवडेल काय? भाजपला देशाचा चेहरा कसा हवा आहे? संघातल्यासारखा, भाजपमधला, जाती दर्शविणारा, की शिक्षित व आधुनिक? जगात जेवढी व जशी माणसे आणि संस्कृती आहेत, तेवढी व तशी माणसे आणि संस्कृती भारतातही आहेत. त्यांचे वेगळेपण राखून त्यांच्यात ऐक्य साधता येणे शक्य आहे, पण त्यांना एकरूप बनविणे अशक्यप्राय आहे.

मोदींना व भाजपला देशात ऐक्य हवे की एकरूपता? त्यांचा आजवरचा प्रवास एकरूपतेच्या दिशेने झाला आहे. पेहराव, प्रत्येक राजकीय व सामाजिक प्रश्नांवरील मते, ती मांडण्याची एकसूत्री पद्धती, त्यांनी गौरवायचे विषय आणि त्यांच्या टीकेचे लक्ष्य असणारी माणसेही. संघाला श्रद्धांचे आकर्षण आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व लोकशाही ही मूल्ये स्वातंत्र्याच्या लढ्याने भारताला दिली. संघाचा या लढ्याशी संबंध नसल्याने या मूल्यांचीही त्याला फारशी चाड नाही. त्याला जात, धर्म, पंथ यांसारख्या जन्मदत्त श्रद्धांविषयीचीच आस्था अधिक मोठी आहे. या श्रद्धा मिळवाव्या लागत नाहीत, त्या जन्माने चिकटतात. मूल्ये प्रयत्नपूर्वक रुजवावी लागतात. त्यामुळे मूल्यांची वाट अवघड, तर श्रद्धेची वाट पायाखालची आहे. त्या सोप्या व जन्मदत्त वाटा चोखाळणे सहज सोपे आहे. त्यांना थोड्याशा देशभक्तीचा उमाळाच तेवढा पुरेसा आहे. शिवाय या निष्ठांचे स्वरूप स्थानिक आहे. ते भाषिक व देशीही आहे. उलट, मूल्यांची व्यापकता जागतिक स्तरावर जाणारी आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एका विदेशी पत्रकाराने नेहरूंना विचारले, ‘‘तुमच्या समोरची सर्वांत अवघड समस्या कोणती?’’ नेहरूंनी उत्तर दिले, ‘‘एका धर्मश्रद्ध समाजाचे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात रूपांतर करण्याची...’’ ही झाली नेहरूंची दृष्टी. संघाची नजर नेमकी याउलट आहे. त्याला हा देश नुसता धर्मश्रद्धच नव्हे, तर एकधर्मश्रद्ध बनवायचा आहे. महाभारताच्या वनपर्वात धर्मराज आणि यक्ष यांच्यातील प्रश्नोत्तराचा एक प्रसंग आहे. त्यात धर्म म्हणतो, ‘‘श्रुती पाहाव्यात तर त्या अर्थदृष्ट्या परस्परांपासून भिन्न दिसतात. शिवाय एकही ऋषी असा नाही की, ज्याचे मत इतर ऋषींच्या मतांशी विसंगत नाही. त्यामुळे धर्माचे स्थळ अजूनही गूढ वाटावे असे आहे.’’ तो पुढे म्हणतो, ‘‘तरीही थोर पुरुष ज्या मार्गाने जातात, तोच मार्ग इतरांनी अनुसरावा व त्यालाच धर्ममार्ग मानावे, असे मला वाटते.’’ (ॲरिस्टॉटल या ग्रीक तत्त्ववेत्त्याचे या विषयाबाबतचे मत असेच आहे.)

मात्र थोर पुरुष परस्परविरोधी मार्गांनी जात असतील; वा परस्परभिन्न विचार मांडत असतील तर मग धर्म कोणता मानायचा, हा प्रश्न तरीही शिल्लक राहतो. यावर धर्माने दिलेले उत्तर ‘तो मार्ग विवेकाचा आहे,’ हे आहे. प्रगतीच्या दिशेने समाजाचे व व्यक्तीचे पाऊल पडते ते श्रद्धेच्या नव्हे, तर विवेकाच्या बळावर. विवेक हा वैचारिक निर्णय आहे. तो धर्म नाही, अधर्मही नाही. त्याला धर्माची आज्ञा वा अधर्माची फूस नाही. माणसाच्या कल्याणाचा व त्याला सत्याच्या मार्गावर ठेवणारा तो मूल्यविचार आहे आणि विवेक ही व्यक्तिगत बाब आहे. तो व्यक्तीचा अधिकार आहे. समूहांना विवेक नसतो. ते श्रद्धेच्या वाटेने जातात. विवेक हा नीतिधर्म आहे.

जॉन होलिओक म्हणाला, ‘‘ज्या मूल्यांनी माणसांचे सर्वाधिक नैतिक कल्याण होते, त्या मूल्यांचा धर्म म्हणजे सेक्युलॅरिझम.’’ भारताच्या राज्यघटनेने या सेक्युलॅरिझमचा स्वीकार केला आहे. तीच त्याची दिशा व तेच साध्य आहे. आताचा धर्माचा स्वभाव खरा दिसत असला तरी तो त्याच्या एका प्रतिक्रियेचा भाग आहे. सेक्युलॅरिझम, विवेक, विचार व जाण यांनी माणसांचे बळ वाढविले आहे. त्यात त्याची विचारांची, विवेकापर्यंत पोहोचण्याची व प्रसंगी त्यासाठी परंपरागत मार्ग सोडण्याची क्षमता बळावली आहे. या बदलांमुळे ज्यांची पूर्वीची स्थिर व वजनदार आसने अस्थिर झाली, ती आसने पुन्हा स्थिर व वजनदार बनवण्याचा त्यांचा प्रयास हे या प्रतिक्रियेचे स्वरूप आहे...

एक गोष्ट मात्र खरी, प्रतिक्रियांचे आयुष्य मोठे नसते. हा देश बदलेल, एखादे वेळी त्याचा चेहरामोहराही बदलेल; पण तसे तो स्वेच्छेने करील, राजकारण वा धर्मकारणाने तो बदलणार नाही. जगातला कोणताही देश त्याच्या जुन्या मार्गाने गेला नाही, जात नाही. तो नव्या व आधुनिक मार्गानेच जाईल आणि मागे न पाहता पुढे जाईल. त्याला पुढे नेण्याचे काम श्रद्धा करणार नाहीत, ती जबाबदारी मूल्यांचीच असेल. आणि ही मूल्ये विवेकाच्याच मार्गाने पुढे जातील. देश त्याची कास धरेल आणि स्वतःची वाटचाल करील. समाजाला ढकलून पुढे नेता येत नाही वा सामर्थ्याच्या बळावर थोपवून थांबविताही येत नाही. त्याला चौकटीत बसविण्याचे प्रयत्न आजवर फसले आहेत आणि त्याच्यावर धर्म वा अन्य कोणतीही गोष्ट लादण्याच्या प्रतिक्रियाही इतिहासाने अनुभवल्या आहेत.

जिथे धर्म हरतो, तिथे नीती जिंकते. जिथे श्रद्धा हरते, तिथे विवेक जिंकतो. राजकारण हे शक्तीकरणही आहे. ते क्वचितच नीतीकरण होते. त्याचे स्वरूप प्रचारकी व तेही समूहाला सुखविणारे असते. विवेक प्रचारी नसतो. तो व्यक्ती व समाज यांना सहजगत्या वा विचारपूर्वक उमगणारा आणि विकास व प्रगतीच्या मार्गाने नेणारा असतो. भारताच्याच नव्हे, तर जगाच्याही इतिहासाचा हाच महत्त्वाचा धडा आहे. भारताचे आजचे सरकार, विरोधी पक्ष, राजकारण, समाजकारण आणि लोक या साऱ्यांनी हे वास्तव आता लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

सुरेश द्वादशीवार, नागपूर

नवे पुस्तक

भरकटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे दशक

सुलक्षणा महाजन

पंतप्रधान झाल्यावर वेगाने निर्णय घेऊन मोदी यांनी नियोजन आयोग बरखास्त केला होता. त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यालाही नीट दिशा देऊन जोपासले नाही. उलट नीतीआयोग आणि आर्थिक खात्यातील सल्लागार, मोदींच्या वक्तव्यांनी भारलेले आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन आलेले जागतिक दर्जाचे सर्व अर्थतज्ज्ञ एकेक करून पद सोडून निघून गेले. त्यांच्या जागी भाजपच्या तालावर चालणारे तथाकथित स्वदेशी अर्थतज्ज्ञ किंवा सरकारी अधिकारी नेमले गेले. त्यात राष्ट्रीय बँकांचे वाढते कर्ज हा विषय काळजीचा बनला. विजय मल्ल्या, निरव मोदी आणि इतर कर्जे बुडवून देशाबाहेर पसार झाले. पण मोदी सरकार गाफिल राहिले वा सरकारने जाणूनबुजून पळून जायला मदत केली. त्यांच्या आणि इतर पन्नास मोठ्या उद्योजकांच्या बुडित कर्जांमुळे मोठ्या सरकारी बँका संकटात सापडल्या. राष्ट्रीय मालकीचे उद्योग विकून पैसा उभे करण्याचे धोरणही यश मिळवू शकले नाही. शासकीय आर्थिक तूट वाढत राहिली.

निवडणुकीच्या थोडे आधी पूजा मेहरा यांनी लिहिलेले ’The Lost Decade : 2008-18’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. निवडणूक संपता संपता मी हे पुस्तक वाचायला सुरुवात केली आणि निकाल लागल्यावर ते वाचून संपले. तेव्हा गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप आणि मोदींनी आर्थिक प्रश्नांवर दिलेला प्रचंड भर आणि या निवडणुकीत त्याला दिलेली तिलांजली तीव्रपणे लक्षात आली. गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्था किती, कशी, कशामुळे आणि कोणामुळे बिघडली याचे पुरावे देत सिद्ध केलेले हे पुस्तक वाचनीय आणि मननीय आहे.

मी जरी अर्थशास्त्राची अभ्यासक नसले तरी या काळातील स्मार्ट सिटीसारख्या भरपूर जाहिराती करून राबविलेल्या धोरणाचा आणि परिणामांचा आढावा सातत्याने घेत आले आहे. 2019 च्या निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदींनी एकदाही, एकाही स्मार्ट शहरांचा साधा उल्लेखही केला नाही. खुद्द वाराणसी शहरात स्मार्ट सिटीचे किंवा हृदय योजनेतून काय साध्य केले हे सांगितले नाही. प्रचार, प्रार्थना आणि पूजा यांच्या भगव्या कफन्यातील शोभायात्रा दिसल्या. याच नाही तर ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देऊनही प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी, घसरलेला आर्थिक विकासाचा दर, नोटाबंद करण्याची खेळी अशा विषयांना प्रचारात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये स्थान दिले नाही. त्या सर्वच बाबतीत मोदी शासन अतिशय अपयशी ठरलेले होते, हे तज्ञांना माहिती असलेले गुपित सामान्य लोकांपासून लपविणे हाच हेतू होता, हे पुस्तक वाचल्यावर तीव्रपणे जाणवले.

देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वाया गेलेल्या 2008 ते 2018 या दहा वर्षांत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीमधील पाच आणि नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील पाच अशा दहा वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा त्यांच्या परिणामांचा धांडोळा लेखिकेने घेतला आहे. दोन अतिशय वेगळ्या स्वभावाचे, वेगळ्या राजकीय पक्षांचे पंतप्रधान, तसेच अर्थविश्वाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे, त्यांचे विचारविश्व, क्षमता आणि कमकुवतपणा, समजुती आणि स्वभाव वैशिष्ट्ये अतिशय ठळकपणे या लिखाणातून लक्षात येतात.

डॉ.मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी आणि नरेंद्र मोदी हे या काळातील अर्थव्यवस्थेचे नेते. ते किती आणि का यशस्वी किंवा अयशस्वी ठरले, हे देशापुढील आव्हानांच्या संदर्भात जाणून घेणे आवश्यक आहे. डॉ. मनमोहनसिंग हे जगामध्ये अतिशय मान असलेले, नम्र, मितभाषी, अभ्यासू, नेमस्त व मध्यममार्गी भूमिका घेणारे, अनुभवी अर्थतज्ज्ञ. याउलट मुखर्जी आणि मोदी हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने अनुक्रमे डावीकडे आणि उजवीकडे झुकलेले राजकीय नेते. आधुनिक अर्थशास्त्राचा, त्या विषयातील सखोल शिक्षणाचा, ज्ञानाचा अभाव असलेले; भावनेच्या उर्जेवर आणि आदर्शवादावर अवास्तव भरोसा ठेवणारे; जागतिक आणि देशातील बदलत्या वास्तवाची दाखल न घेणारे. राजकीय क्षेत्रात तथाकथित त्यागाच्या भांडवलावर मोठे झालेले हे दोन नेते. नेतृत्व करण्याची तीव्र महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे धूर्त आणि मुरलेले राजकारणी. कोणत्याही विषयाच्या जाणकारांना तुच्छ लेखून मनमानी करण्याचा दोघांचा स्वभाव, हे त्यांच्यातील साम्य आणि स्वभाव वैशिष्ट्य. अर्थात हे काही त्या दोघांचेच गुण-अवगुण नाहीत. महत्त्वाकांक्षा आणि व्यवसाय म्हणून राजकारणाच्या क्षेत्रात पडणाऱ्या बहुतेक सर्वच लोकांमध्ये ते कमी- अधिक प्रमाणात दिसतात.

राजकारणाचा चष्मा घातल्याने इतर कोणत्याही ज्ञानशाखेच्या अभ्यासकांच्या, अनुभवी तज्ज्ञांच्या अनुभवी सल्ल्यांबाबत त्यांची अशीच उर्मट भूमिका असते. शिवाय राजकीय क्षेत्रामध्ये इतरांबद्दल असलेली असूया, संशय, अविश्वास हे अवगुणही त्यांच्या ठायी दिसतात. त्या अवगुणांवर हेकेखोरपणाचा मुलामा असतो. आपल्या महत्त्वाकांक्षा, अज्ञान आणि बेदरकार कृत्यांमुळे आपण आपल्या देशाचे, आपल्या नागरिकांचे भले न करता नुकसान करतो आहोत, हे लक्षात न घेता धोरणे राबविण्याची वृत्ती त्यातूनच येत असावी. त्यात मुखर्जी हे सभ्यता आणि लोकशाही शिष्टाचार जपणारे, तर मोदी हे अनेक वेळेला असभ्य, आक्रमक आणि संधिसाधूपणे नम्रतेचे प्रदर्शन करणारे. सामूहिकतेला डावलून एकाधिकार गाजविणारे. व्यक्तिमत्त्वांमधील असे तीव्र आणि सूक्ष्म कंगोरे देशाला तारू किंवा मारू शकतात. प्रगतीचा नारा देऊन अधोगती हे त्यांचे वैशिष्ट्य दिसते.

याउलट भाषणबाजी, जाहिरात न करता सावधपणाने धोरणे आखत, शासनकाळात झालेल्या चुका दुरुस्त करीत, संकट काळातही मार्ग शोधून देशाची आर्थिक प्रगती साधणे हे डॉ.मनमोहनसिंग यांचे वैशिष्ट्ये आहे. 1991 साली अर्थमंत्री म्हणून नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि मुख्यत: काँग्रेसविरोधी शासकांनी दुर्लक्ष केलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गर्तेमधून बाहेर काढून जगाची वाहवा मिळवली होती. तरीही त्यानंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला तरी आर्थिक चक्र उलटे फिरले नाही. त्यानंतर 2004 साली भाजपच्या ‘इंडिया शायनिंग’ या प्रचाराला बळी न पडता आणि नंतर 2009 साली ही कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली युपीएचे शासन स्थापन करायला मतदारांनी कौल दिला. ती दहा वर्षे डॉ.मनमोहनसिंग पंतप्रधान राहिले. त्यापैकी पहिल्या पाच वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला त्यांनी चांगलीच गती दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतामधील दारिद्य्ररेषेखाली असलेली मोठी लोकसंख्या वेगाने कमी झाली, हे त्यांचे सर्वांत मोठे यश म्हणावे लागेल.

2008 साली अमेरिकेच्या वित्तक्षेत्रातील घडामोडी आणि घोटाळे यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीचे मोठे संकट आले असतानाही, केवळ मनमोहनसिंग यांच्यामुळे भारताची अर्थगती धक्का बसूनही सुरक्षित राहिली होती. 2009 साली ते दुसऱ्या खेपेस पंतप्रधान झाले. तेव्हा अर्थमंत्रीपद त्यांनी स्वत:कडे ठेवले. परंतु काही महिन्यातच त्यांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. तेव्हा त्यांना अर्थमंत्रीपद मुखर्जी यांच्याकडे सोपवावे लागले, ते त्यांच्या पक्षातील सर्वांत वरिष्ठ नेतेपदाच्या दबदब्यामुळे. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र तो टाळता येणारा दुर्दैवी बदल ठरला.

अल्पकाळासाठी नेमणूक झालेले मुखर्जी तीन वर्षे अर्थमंत्री राहिले, मात्र त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा पुन्हा एकदा सुधारणा मार्गाला बाजूला सारून डावीकडे झुकली. अर्थव्यवस्थेमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा थांबल्या. वास्तवात मुखर्जींनी अर्थमंत्रीपद पूर्वीही सांभाळलेले होते. ते अनुभवी आणि अभ्यासूही होते. परंतु जगाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलली असल्याने, जुनी धोरणे निरुपयोगी आहेत, हे त्यांनी समजून घेतले नाही. (डावे पक्षही त्याबाबत आपला हेका चालवत राहिले, दबाव टाकत राहिले) स्वत:चा पारंपारिक हेका आणि धोरणे सोडणे त्यांना जमले नाही. शिवाय पूर्वी त्यांच्या हाताखाली अधिकारी म्हणून काम केलेल्या डॉ.मनमोहन सिंग यांना काँग्रेसने पंतप्रधानपद दिले होते. पंतप्रधान बनण्यासाठी उत्सुक असलेले अनुभवी नेते असूनही डावलले गेल्याचे शल्य त्यांच्या मनात असावे. त्यामुळेच अर्थमंत्रीपद मिळाल्यावर त्यांनी डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांमध्ये बदल केले. नेत्यांचे असे व्यक्तिगत हेवेदावे, असूया आणि सुप्त भावना देशहितापेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात हेच यातून दिसले. त्यातच 2-जी आणि कोळसा खाणींच्या वितरण प्रक्रियेतील खरे-खोटे मोठे आर्थिक घोटाळे उघडकीस आले. पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांना त्यावर लक्ष केंद्रित करणे भाग पडले.

तीन वर्षे मुखर्जी अर्थमंत्रीपदी राहिले, मात्र यांच्या धोरणांचे विपरित परिणाम अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागले. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली, तरी अपमान करून या जुन्या जाणत्या नेत्याला अर्थमंत्रीपदावरून दूर सारणे, काँग्रेस पक्षाला आणि त्यांच्या पक्षाच्या सुसंस्कृत नेतृत्वाला जमले नाही. मात्र मुखर्जी यांना देशाच्या अध्यक्षपदाचा मान देऊन ते साध्य करण्यात आले. मग पी.चिदंबरम अर्थमंत्री झाले. पुढच्या निवडणुकांआधी अर्थंव्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांनी दीड वर्ष जोमाने प्रयत्न केले. परंतु अर्थव्यवस्था पुन्हा विकासाच्या मार्गावर येण्याची चिन्हे असतानाच राजकीय उलथापालथ होऊन मोदी यांचे राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तरीही 2016 पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेली गती वाढती राहिली.

मोदी आर्थिक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी आर्थिक सुधारणा करतील ही अनेकांची अपेक्षा होती, परंतु तसे झाले नाही. आधीच्या काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्जाचा बोजा वाढत होता, तो कमी करणे तर दूरच राहिले, उलट त्यांच्या काळात त्यात मोठी भर पडली. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या डॉ.रघुराम राजन यांनी मोठ्या कर्जबुडव्या लोकांची यादी मोदी सरकारला सादर केली होती. परंतु त्यांनी त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. उलट स्वतंत्र बुद्धीच्या आणि स्पष्टवक्ते असलेल्या डॉ.राजन यांची पुनर्नियुक्ती गव्हर्नर पदावर केली नाही. डॉ.राजन आणि रिझर्व बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी नोटा रद्द करण्याच्या धोरणाचा फोलपणा समजावून दिला असूनही, मोदींनी त्याविरोधात जाऊन अचानकपणे 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा धक्का पुढील संकटाला आमंत्रण देणारा ठरला. शेतकरी, असंघटित कामगार आणि लहान व्यापारी-उद्योजक भरडले गेले. रोजगार कमी झाले. मितभाषी डॉ.मनमोहनसिंग यांनी त्या धोरणावर संघटित लूट म्हणून केलेली टीका आणि काही काळाने राहुल गांधी यांनी त्यांची सूट-बूटवाले सरकार अशी केलेली संभावना मोदी यांच्या जिव्हारी लागली. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे काळा पैसा बाहेर आला नाही, उलट रिझर्व बँकेला नव्या नोटा छापण्याचा भुर्दंड पडला. रिझर्व बँकेकडून शासनाला मिळणारे पैसे कमी झाले. अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली असतानाच मोदी शासनाने जीएसटीचा कायदा विरोधकांशी बोलणी करून पास केला. मात्र तज्ज्ञांचे सल्ले डावलून त्याची अंमलबजावणी नीटपणे केली नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी याच जीएसटीला पूर्ण विरोध केला होता, याचा त्यांना पूर्ण विसर पडला होता. (वास्तविक अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यासाठी समिती नेमून अभ्यास झाला होता. त्याचाच पाठपुरावा 2004 नंतर काँग्रेस शासनाने केला होता.) मात्र पंतप्रधान झाल्यावर उपरती झाली तरी त्यांची समज कमी पडली आणि अवास्तव घाईने केलेल्या, सतत बदलत्या नियमांच्या गोंधळाचा विळखा अर्थव्यवस्थेला पडला.

सरकारचे उत्पन्न कमी झाले आणि रिझर्व बँकेच्या सुरक्षित ठेवीची मागणी सरकारने केली. रिझर्व बँकेने त्याला नकार दिला, तेव्हा ताण-तणाव वाढत राहिले. त्याची परिणती रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ.उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यात झाली. पंतप्रधान झाल्यावर वेगाने निर्णय घेऊन मोदी यांनी नियोजन आयोग बरखास्त केला होता. त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना केली. परंतु त्यालाही नीट दिशा देऊन जोपासले नाही. उलट नीतीआयोग आणि आर्थिक खात्यातील सल्लागार, मोदींच्या वक्तव्यांनी भारलेले आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन आलेले जागतिक दर्जाचे सर्व अर्थतज्ज्ञ एकेक करून पद सोडून निघून गेले. त्यांच्या जागी भाजपच्या तालावर चालणारे तथाकथित स्वदेशी अर्थतज्ज्ञ किंवा सरकारी अधिकारी नेमले गेले. त्यात राष्ट्रीय बँकांचे वाढते कर्ज हा विषय काळजीचा बनला.

विजय मल्ल्या, निरव मोदी आणि इतर अनेक उद्योजक बँकांचे कर्ज बुडवून, घोटाळे करून देशाबाहेर पसार झाले. पण मोदी सरकार गाफिल राहिले किंवा त्यांना सरकारने जाणूनबुजून पळून जायला मदत केली. त्यांच्या आणि इतर पन्नास मोठ्या उद्योजकांच्या बुडित कर्जांमुळे मोठ्या सरकारी बँका संकटात सापडल्या. राष्ट्रीय मालकीचे उद्योग विकून पैसा उभे करण्याचे धोरणही यश मिळवू शकले नाही. शासकीय आर्थिक तूट वाढत राहिली. पूजा मेहरा यांनी अनेक आर्थिक अहवाल, आकडेवारी तसेच त्यांनी आणि इतर अनेकांनी वेळोवेळी घेतलेल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मुलाखतींचे संदर्भ देऊन, गेल्या दहा वर्षांतील आर्थिक धोरणे आणि त्यांच्या परिणामांचा उहापोह केला आहे. डॉ.मनमोहनसिंग यांचे अर्थविचार (मनमोहनॉमिक्स) त्यांनी स्वत: वेळोवेळी आणि ठिकठिकाणी मांडलेले, लिहिलेले आहेत. परंतु मोदींचा अर्थविचार (मोदीनॉमिक्स) धूसरच राहिलेला आहे. मोदी यांच्या अर्थकारणावर आणि आर्थिक विचारांवर लेखिकेने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना प्रश्न विचारले असता, त्यांनी डॉ.मनमोहन सिंग यांची स्तुती केली, परंतु मोदींबाबतच्या मूळ प्रश्नाला बगल दिली. आता जेटली नव्या मंत्रिमंडळात नाहीत.

पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात मोदींच्या आर्थिक धोरणांमध्ये भांडवलशाही आणि समाजवादी आर्थिक विचार यांच्यातील सर्वांत वाईट तत्त्वांचा मिलाफ झालेला दिसतो, असा निष्कर्ष लेखिकेने काढला आहे. या पुस्तकातील चर्चा आणि त्यातील निष्कर्ष मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर प्रकाश टाकतात. तितकीच ती प्रणव मुखर्जी आणि पारंपारिक समाजवादी, साम्यवादी डाव्या विचारांच्या पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या भूमिकांवर गंभीर आरोप करणारी आहे. याउलट डॉ.मनमोहनसिंग, डॉ.रघुराम राजन, डॉ.उर्जित पटेल यांच्यासारख्यांच्या अर्थशास्त्रीय ज्ञानावर, बहुआयामी व जागतिक भानावर, बदलते जग आणि बदलता काळ, बदलता भारत आणि येथील गुंतागुंतीच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेवर, वृत्ती आणि भूमिकेवर प्रकाश टाकणारी आहे. व्यावसायिक राजकारणी नसलेले डॉ.मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ज्ञ देशाची अर्थव्यवस्था सशक्त आणि सक्षम करण्यासाठी धडपडतात, तर राजकारणाला मध्यवर्ती ठेऊन आखलेली आर्थिक धोरणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अडथळे आणतात हे या पुस्तकातील चर्चेतून अधोरेखित झाले आहे.

सुलक्षणा महाजन, मुंबई

sulakshana.mahajan@gmail.com

चर्चामंथन

नुकत्याच संपलेल्या निवडणुका : एक वेगळा दृष्टिकोन

दत्तप्रसाद दाभोळकर

कडवा मुसलमानद्वेष आणि ‘इस्रायल फक्त ज्यूंचे’ हा विचार घेऊन इस्रायल उभे आहे. नानाजी पालकरांनी इस्रायलला भेट देऊन ‘छळापासून बळाकडे’ हे पुस्तक लिहिलंय- गुजरातच्या अमानुष दंगलीच्या नंतर जगातील साऱ्या देशांनी मोदींना परवाने नाकारले असताना, मोदी त्यावेळी अनेकदा फक्त इस्रायलला जाऊन आलेत. गुजरात ही आमची प्रयोगशाळा आहे म्हणून परिवारातील लोक अभिमानाने सांगत. भारतातील सर्वधर्मसमभाव धुळीला मिळवायचा असेल तर मोदींनी या देशाचे एकहाती नेतृत्व केले पाहिजे असे वाटून इस्रायलने त्याची कार्यवाही करणे अगदी स्वाभाविक होते. त्यावेळी व नंतरही जगात काही ठिकाणी जे म्हटले गेले ते असे होते- Israel is everthing the RSS wants India to be, Modi is Making it happen. इस्रायलकडे असलेले अद्‌भुत तंत्रज्ञान आणि अद्‌भुत मोसाद याच्या मदतीने ईव्हीएम मशीनशी खेळणे आणि अभिनव अशा त्यांच्या आभासी दुनियेतून जनमानसाला संमोहित करणे सहज शक्य आहे.

1.अटीतटीचा सामना संपलाय. एका संघाला (अचानकपणे? अनपेक्षितपणे?) फार मोठा एकतर्फी विजय मिळालाय. अशा वेळी सामना हरलेल्या संघाने ‘पंच पूर्णपणे पक्षपाती होता’, त्यामुळे असे झाले, हे म्हणणे चुकीचे (हास्यास्पद?) आहे, त्याचप्रमाणे हा सामना संपल्यावर ‘हा निकाल असाच लागणार होता, त्यामागची ही कारणेही आम्ही आम्ही आधीच ओळखली होती,’ असे सांगणारे समीक्षक आपण विचारात घ्यावेत का घेऊ नयेत?

  1. मात्र अशा वेळी या सामन्याचा निकाल असाच लागेल; कारण ‘पंच पूर्णपणे पक्षपाती आहेत, ते बदलले पाहिजेत’ असे सातत्याने सांगणारे लोक अल्पमतात असले तरी ते अनेक काळ असे का सांगताहेत, त्यांचे म्हणणे काय आहे यावरही विचार व्हावयास हवा.

  2. तो विचार करणे फार गरजेचे आहे, कारण निवडणुकीपूर्वी भाजपचे चाणक्यही गांगरले होते. अपमानास्पद अटी मान्य करून त्यांना रामविलास पासवान यांची मनधरणी करावी लागली होती. ‘मातोश्री’वर जाऊन उद्धव ठाकरे (आणि संजय राऊतसुद्धा!) जे सांगतील ते ऐकून त्यांच्या मनाप्रमाणे तडजोड करावी लागली होती.

  3. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, निवडणुकीचा पहिला टप्पा संपल्यावर पायाखालची वाळू सरकली आहे, असे समजून बिथरल्याप्रमाणे पंतप्रधान त्या पदाला न शोभणाऱ्या भाषेत राजीव गांधींवर तुटून पडले होते; नोटाबंदीचे पाप काय होणार ते स्पष्ट करीत होते.

  4. त्यामुळे निवडणुकीनंतर ‘नवा काळ’ने अग्रलेखाला दिलेले शीर्षक ‘इतना सन्नाटा क्यूँ भाई?’ हे बरोबर होते. निकालानंतर ‘हे काय झाले?’ म्हणून हरलेलेच नव्हे, तर जिंकलेलेसुद्धा बधिर होते!

आज भाजपच्या विजयाचे श्रेय संघ-भाजपच्या अनेक संस्थांना आणि पुलवामाचा हल्ला यांना देणारे विश्लेषक विसरतात की, संघ भाजपच्या या अनेक संस्था देवरसांपासून नव्हे तर त्यापूर्वीही अस्तित्वात होत्या. पुलवामा हे तर सरकारचे उघड उघड फार मोठे अपयश होते, अतिसुरक्षित विभागात एक ट्रकभर स्फोटके भरून तो ट्रक जवानांच्या ताफ्यात घुसतो. अनेक जवान शहीद होतात. हा सरळ सरळ गलथान कारभार होता हे सरकार किती अकार्यक्षम आहे हे दाखवणारे.

राहुल गांधींच्या संघटनाकौशल्यावर आणि प्रतिमेवर आज आघात करणारे एक गोष्ट विसरतात. 2014 मध्ये काँग्रेसचे पानीपत झाले होते, काँग्रेत आता कायमची संपली असे समजत होते, अशावेळी राहुल गांधींनी 2018 मध्ये भाजपचे राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्यप्रदेश हे बालेकिल्ले जिंकले होते. मराठी मनाला पटेल असे उदाहरण द्यायचे तर पानीपतच्या लढाईनंतर माधवरावांनी पेशवाई (हिंदवी स्वराज्य?) पुन्हा उभे करावे असा हा पराक्रम होता. मात्र त्यामुळेच, राजस्थान, छत्तीसगढ व मध्यप्रदेशचा निकाल लागल्यावर ‘पंच पक्षपाती आहे, पंच बदला’ असे सांगणारे लोक काय म्हणाले होते, तेही लक्षात घ्यावयास हवे. या निकालानंतर ‘दिव्य मराठीत’ लिहिलेल्या लेखात मी म्हटले होते... ‘आता आपण जिंकलोय, ‘ईव्हीएम’ मशीनवर आरोप करणे बरोबर नाही असे वाटून विरोधी पक्ष गाफील राहतील. हा कात्रजचा घाट असेल. कारण या मशीनबरोबर खिलवाड करणे, निकाल हवे तसे बदलणे खूप खूप कठीण असले तरी आजच्या तंत्रज्ञाला अशक्य नाही. अमेरिकेच्या इ-मेल रशिया हॅक करू शकतो, इतर मार्गांनी. (म्हणजे जनमत आभासी दुनियेतून) जनमत बदलवू शकतो. ईव्हीएम मशीनबाबत हे होणार नाही असे समजणे भोळसटपणाचे आहे. ईव्हीएम मशीनमध्ये थोडा बदल हवा. आपण बटण दाबतो त्यावेळी आपले मत तेथे नोंदवले जाईलच, पण त्यावेळी त्या यंत्रातून एक कोरी मतपत्रिका बाहेर येईल. त्यावर आपण शिक्का मारू. ती मतपत्रिका जवळच्या पेटीत टाकली जाईल. मोजणी यंत्रातील व मतपेटीतील मतांची संख्या समान हवी. माझे हे म्हणणे हास्यास्पद आहे असे म्हणणारे मित्र त्यावेळी होते, आजही आहेत. मी शास्त्रज्ञ असलो (मी चाळीस वर्षे या देशात राहून फक्त शास्त्रज्ञ म्हणून काम केलंय. दिल्लीमधील एका जागतिक किर्तीच्या संशोधन संस्थेचा संचालक होतो.) तरीही मला ‘इलेक्ट्रॉनिक्स’ या विषयातील काही ज्ञान नाही. मी त्यावर बोलू नये असे त्यांचे म्हणणे होते. ते काही प्रमाणात बरोबर आहे. मात्र माझा मित्र निरंजन टकले हा आज फक्त शोधपत्रिकारिता करीत असला तरी, या विषयातील सुवर्णपदक विजेता आहे आणि राजीव गांधींच्या काळात सॅम पित्रोदांनी भारताचे संगणकीकरण करण्यासाठी जो संच निवडला होता, त्यातील प्रमुख सदस्य होता. तो पण हे माझे मत अगदी ठामपणे मांडतो, त्यासाठी सादरीकरणही करतो.

या देशात असे काही होईल हे सांगणारा हा छोटा गट 2014 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नव्हे तर 2012 च्या मध्यापासून कार्यरत आहे. कारण याची सुरुवात झाली आहे, 2012 च्या मध्यावर भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबईत झाले तेव्हा. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शेवटच्या दिवसापर्यंत अधिवेशनात नव्हते. नरेंद्र मोदींचे शत्रू समजले जाणारे संजय जोशी सर्वत्र होते. संघस्वयंसेवक नरेंद्र मोदी लोकप्रिय होते, पण त्याहून थोडे अधिक लोकप्रिय होते संजय जोशी. या अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी एक आक्रित घडले. संजय जोशी अधिवेशन सोडून गेले, मोदी आले आणि सरळ व्यासपीठावर गेले!

त्या दिवशी संध्याकाळी निखिल वागळे यांनी ‘आजचा सवाल’मध्ये हा मुद्दा घेतला. साताऱ्याहून मला त्यात सामील करून घेतले. वागळेंनी विचारलेला शेवटचा प्रश्न होता- ‘या सर्वाचा नक्की अर्थ काय?’ मी सांगितले याचा अर्थ एवढाच की, ‘अडवाणी आता बाहेर फेकले जातील आणि मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील.’ माझे हे मत त्यावेळी अनेकांना हास्यास्पद वाटले. कारण अडवाणी हे भाजपचे सर्वेसर्वा होते. संजय जोशी, मोदी यांना गुजरातमधूनच पायउतार कसे करता येईल याची व्यूहरचना करत होते. माझा हा विचार त्यावेळी पूर्णपणे पटला तो कुमार केतकरांना. आजवर संघ ही भाजपची ‘पॉलिट ब्यूरो’ होती. त्या पॉलिट ब्यूरोला हवे असलेले भाजपमध्ये या वा त्या भूमिकेत येत होते वा जात होते. मौळीचंद्र शर्मा, वसंतराव ओक, बलराज मधोक अगदी गोविंदाचार्यांपर्यंत!

भारतातील कम्युनिस्ट पक्षातही पॉलिट ब्यूरो होती, पण त्या पॉलिट ब्यूरोवरही रशिया होता. रशिया त्यांचा थोरला भाऊ होता. ज्या विचाराने भारतात कम्युनिस्ट झपाटलेले होते, त्यासाठी सर्वस्व अर्पण करायला तयार होते, तोच विचार बरोबर घेऊन एक देश ताब्यात घेऊन तो विचार जागतिक पातळीवर व्यवहारात आणण्यात रशिया मग्न होता- रशिया सांगेल ते पॉलिट ब्युरो ऐकत असे.

संघ, जनसंघ, भाजप याबाबत अशी एक गोष्ट होती- कडवा मुसलमानद्वेष आणि ‘हिंदूंचाच हिंदुस्थान’ हा एककलमी कार्यक्रम घेऊन हा परिवार उभा होता. आहे. गुरुजींनी आपल्या ‘विचारधन’मध्ये सांगितलंय. फाळणीनंतर या देशात राहिलेले सारे मुसलमान पंचमस्तंभी आहे आणि लालबहादूर शास्त्रींना भेटून त्यांनी सांगितले होते, ‘मुसलमानांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्या’. संघ ही सांस्कृतक संघटना आहे असे पटेलांना लिखित वचन दिल्यामुळे बलराज मधोक म्हणालेत त्याप्रमाणे, पटेलांना कात्रजचा घाट दाखवत त्यांनी संघाची एक शाखा म्हणून जनसंघ स्थापन केला. जनसंघ स्थापन झाला त्यावेळी मधोक हे शामाप्रसाद मुखर्जींचे प्रमुख सहकारी होते. त्यावेळी अडवाणी त्यांचे सेक्रेटरी होते. मधोक जनसंघाचे खासदार, पक्षाचे अध्यक्ष वगैरे होते. त्यांनी आपल्या ‘हिंदू स्टेट’ या पुस्तकात लिहिलंय- ‘‘आम्हाला पक्षाच्या घटनेत ‘हिंदू राष्ट्र’ हा शब्द घालावयाचा होता, पण पटेलांनी निर्माण केलेली दहशत एवढी मोठी होती की, आम्ही तो शब्द गाळला. मात्र डिसेंबर 1952 मध्ये कानपूर येथे झालेल्या पहिल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात शिक्षणात उपनिषदे, भवगद्‌गीता, रामायण यांचा समावेश व्हावा आणि संस्कृत ही अनिवार्य भाषा म्हणून शाळांमध्ये शिकवली जावी असे दोन ठराव पारीत केले.’’

संघ, जनसंघ असा वाढत होता. देवरस हे संघाचे सर्वात उदारमतवादी सरसंघचालक. दामूअण्णा दाते हे संघाचे महाराष्ट्रविभाग प्रमुख होते. त्यांचे ‘स्मरणशिल्पे’ नावाचे पुस्तक आहे, त्यात त्यांनी लिहिलंय- ‘‘संघ शिक्षावर्गातील चर्चा प्रवर्तकांच्या बैठकीत एका ज्येष्ठ स्वयंसेवकाने विचारले. ‘संघाची तीन तत्त्वे आपण सोडली का?’ देवरस हसून म्हणाले, ‘कोणती तीन तत्त्वे?’ त्याने सांगितले, ‘हिंदूंचा हिंदुस्थान, भगवा ध्वज हा राष्ट्रध्वज व एकचालकानुर्तित्व’. देवरस म्हणाले, ‘अरे संघाचे एक तत्त्व आहे- ‘हिंदूंचे हिंदुस्थान.’ ते झाले की भगवा ध्वज हा राष्ट्रध्वज आणि एकचालकानुर्तित्व हे आपोआप येते.’’

कडवा मुसलमानद्वेष आणि ‘इस्रायल फक्त ज्यूंचे’ हा विचार घेऊन इस्रायल उभे आहे. नानाजी पालकरांनी इस्रायलला भेट देऊन ‘छळापासून बळाकडे’ हे पुस्तक लिहिलंय- गुजरातच्या अमानुष दंगलीच्या नंतर जगातील साऱ्या देशांनी मोदींना परवाने नाकारले असताना, मोदी त्यावेळी अनेकदा फक्त इस्रायलला जाऊन आलेत.

गुजरात ही आमची प्रयोगशाळा आहे म्हणून परिवारातील लोक अभिमानाने सांगत. भारतातील सर्वधर्मसमभाव धुळीला मिळवायचा असेल तर मोदींनी या देशाचे एकहाती नेतृत्व केले पाहिजे असे वाटून इस्रायलने त्याची कार्यवाही करणे अगदी स्वाभाविक होते. भारतात कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य असावे असे मनापासून वाटून त्यासाठी रशियाने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करणे हे जेवढे स्वाभाविक होते, तेवढेच हे स्वाभाविक आहे. कारण आपापले देशप्रेम मनापासून जपत असतानाच जागतिक पातळीवर आपणाला ज्या विचारधारेचे सार्वभौमत्व हवे आहे, त्यासाठी कार्यरत राहणे गरजेचे असते. त्यावेळी व नंतरही जगात काही ठिकाणी जे म्हटले गेले ते असे होते- Israel is everthing the RSS wants India to be, Modi is Making it happen.

इस्रायलकडे असलेले अद्‌भुत तंत्रज्ञान आणि अद्‌भुत मोसाद याच्या मदतीने ईव्हीएम मशीनशी खेळणे आणि अभिनव अशा त्यांच्या आभासी दुनियेतून जनमानसाला संमोहित करणे सहज शक्य आहे. तंत्रज्ञान वापरून, आभासी दुनिया उपयोगात आणून रशिया अगदी अमेरिकेतील ई-मेल पळवू शकते आणि जनमानस संमोहित करते असं आज अमेरिकेत जाणते लोक मानतात. आज सर्वप्रथम सर्वपक्षीय जनआंदोलन हवे ते ‘ईव्हीएम मशीनवर बंदी घाला आणि आभासी दुनियेला नियंत्रित करा’ म्हणून.

या देशातील सर्वधर्म सद्‌भाव कायमचा नाहीसा करून, एका अघोषित आणीबाणीत हा देश आज उभा केलाय. 15 ऑगस्ट 1947 नंतर लगेच पंडितजींनी राजेंद्रप्रसादांना पत्र लिहून कळवले होते, ‘गोहत्याबंदीचा कायदा हा या देशाला पाकिस्तानच्या मार्गाने नेईल’ आणि नेहरू याबाबत फार सजग होते. 1955 मध्ये असा कायदा भारतात असावा अशी चर्चा लोकसभेत झाली त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते. ‘असा काही कायदा पारीत झाला तर मी या देशाचा पंतप्रधान नसेन.’

मोदींच्या पहिल्या कालखंडात केवळ भारताला पाकिस्तानच्या मार्गाने नेणारा गोवंशहत्याबंदी कायदा मोठ्या प्रमाणात देशभर लागू झाला नाही तर, गोमांस जवळ आहे या केवळ कल्पनेवरून शेकडो निरपराध माणसांना रस्त्यात ठेचून मारण्यात आले. त्याची चौकशी काय, त्यावर फारशी चर्चाही झाली नाही. आणि आज तर अघोषित आणीबाणी आहे- या निवडणुकीनंतर कोणत्याही वृत्तपत्राने वा वाहिनेने राफेलमधील ‘र’सुद्धा उच्चारलेला नाही!

या देशात सर्वधर्मसद्‌भाव हवा, सशक्त लोकशाही हवी असे वाटणाऱ्या सर्वांनी एकत्र येऊन नव्या रचना शोधाव्या लागतील. ईव्हीएम मशीनवर बंदी, आभासी दुनियेचे नियंत्रण यांची कार्यवाही करत असतानाच नवी आंदोलने हातात घ्यावी लागतील. उदा. प्रत्येक राम मंदिरात शंबुकाचेही मंदिर हवे, आपण ‘भारत माता की जय’ असे म्हणतो, ‘हिंदुस्थान माताकी जय’ म्हणत नाही. म्हणजे आपण ‘गर्वसे कहो हम हिंदू है’ याऐवजी ‘गर्वसे कहो हम भारतीय है’ असे म्हणावयास हवे. अनेक मार्गांनी विचार करावयास हवा.

दत्तप्रसाद दाभोळकर

dabholkard@dataone.in

चर्चामंथन

हीच वेळ आहे- लोकशाहीवर विश्वास व्यक्त करण्याची!

आनंद करंदीकर

पूर्वी मतदान केंद्रे ताब्यात घेतल्याच्या, मतपेट्या ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या असत; आता ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यातील अनेक कारणे तर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच अस्तित्वात आहेत. ती सांगणे हा या लेखाचा हेतू नाही. आपल्यासारख्यांनी- ज्यांना भारतात लोकशाही टिकवून ठेवायची आहे, भारतातील लोकशाही अधिक चांगली करायची आहे, त्यांनी- काय केले पाहिजे, हा आज गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे. निवडणुकीतल्या आणि लोकशाही प्रक्रियेतल्या त्रुटी दाखवल्या पाहिजेत, त्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे याबद्दल वाद नाही. पण हा प्रयत्न करत असताना एकूण निवडणुकांबद्दल आणि लोकशाहीबद्दल आपल्या व लोकांच्या मनात ‘नको ती निवडणूक, नको ती लोकशाही’ असा विचार आणि भावना निर्माण होत नाहीत, याचीही आपण काळजी घेतली पाहिजे. आज या तरतमभावाचे भान सुटत चालले आहे का?

भारतीय जनता पक्ष आणि आणि त्यांचे मित्र पक्ष यांचा या निवडणुकीत फार मोठा विजय झाला. एक्झिट पोलनी भाजप विजयी होईल, असा अंदाज वर्तवला होता, हे खरे; पण तो विजय इतका मोठा असेल, असे भाकीत एक्झिट पोलनीसुद्धा वर्तवले नव्हते. त्यामुळे हताश आणि सैरभैर होऊन काही जण भारतात होणाऱ्या निवडणुका व कार्यान्वित असलेली लोकशाही प्रक्रिया यावरच समग्र अविश्वास व्यक्त करू लागले आहेत. हे धोकादायक आहे. भारतात होणाऱ्या निवडणुका व कार्यान्वित असलेली लोकशाही प्रक्रिया यावरच आग्रहाने विश्वास व्यक्त करण्याची हीच वेळ आहे. आपल्या देशातील लोकशाही आणि निवडणुका यांच्यात खूप त्रुटी आहेत, त्याबद्दल वाद नाही. या त्रुटींची एक छोटी जंत्री खालीलप्रमाणे देता येईल-

  • निवडणुकीत पैशांचा वारेमाप वापर होतो. ज्याच्याकडे पैसा नाही, त्याला निवडणूक- विशेषतः लोकसभेची निवडणूक- जिंकता येणे जवळपास अशक्य आहे.

  • मोठे प्रमुख राजकीय पक्ष धनाढ्यांना मदत करून, मदत करण्याचे आश्वासन देऊन अब्जावधीने पैसे गोळा करतात. नव्याने सुरू झालेल्या इलेक्शन बाँडमुळे याला आता कायदेशीर स्वरूप मिळाले आहे. पैसे जमा करण्याच्या या शर्यतीत नव्याने निर्माण होणारे पक्ष किंवा छोटे पक्ष किंवा असल्यास साधनशुचिता मानणारे पक्ष, हे स्पर्धा करू शकत नाहीत.

  • वर्तमानपत्रे व दूरसंचार वाहिन्या या पैसेवाल्यांच्या आणि मोठ्या राजकीय पक्षांच्या ताब्यात आहेत. खोट्या बातम्या तयार करून हवे तसे जनमानस घडवण्यात त्या तरबेज आहेत. कोणाला निवडून आणायचे आणि कुणाला पाडायचे याचे निर्णय ही प्रसिद्धिमाध्यमे करू शकतात.

  • नव्याने निर्माण झालेली सोशल मीडिया ही वरकरणी सर्वांना खुली असली, तरी प्रत्यक्षात ती संघटितपणे ताब्यात घेतली जाते आणि तिचा कमालीचा दुरुपयोग केला जातो.

  • धर्म आणि जात यांचा उपयोग द्वेषभावना वाढवण्यासाठी केला जातो, त्यामुळे द्वेष आणि स्वार्थ यांच्यावर न आधारलेले राजकारण करणारे पक्ष व उमेदवार निवडून येणे कठीण बनते.

  • निवडणुकीवर देखरेख करणारी यंत्रणा निष्पक्ष असावी, अशी अपेक्षा आहे; पण भारतात निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि सरकारी नोकरशाही पक्षपाती भूमिका, बोटचेपेपणा राबवते आहे असे वाटायला पुरेशी कारणे आहेत.

  • पूर्वी मतदान केंद्रे ताब्यात घेतल्याच्या, मतपेट्या ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या असत; आता ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

यातील अनेक कारणे तर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच अस्तित्वात आहेत. ती सांगणे हा या लेखाचा हेतू नाही.

आपल्यासारख्यांनी- ज्यांना भारतात लोकशाही टिकवून ठेवायची आहे, भारतातील लोकशाही अधिक चांगली करायची आहे, त्यांनी- काय केले पाहिजे, हा आज गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे. निवडणुकीतल्या आणि लोकशाही प्रक्रियेतल्या त्रुटी दाखवल्या पाहिजेत, त्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे याबद्दल वाद नाही. पण हा प्रयत्न करत असताना एकूण निवडणुकांबद्दल आणि लोकशाहीबद्दल आपल्या व लोकांच्या मनात ‘नको ती निवडणूक, नको ती लोकशाही’ असा विचार आणि भावना निर्माण होत नाहीत, याचीही आपण काळजी घेतली पाहिजे.

आज या तरतमभावाचे भान सुटत चालले आहे का? वानगीदाखल ईव्हीएमचे उदाहरण घेऊ. या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले, तेव्हा एकूण झालेले मतदान आणि मोजलेली मते यांच्यामध्ये निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकड्यांमध्येच तफावत दिसून आली आहे. काही ठिकाणी ईव्हीएम ही पहाऱ्याशिवाय होती, काही ठिकाणी त्यांची वाहतूक पहाऱ्याशिवाय बैलगाडीतून करण्यात आली. शिवाय ईव्हीएम हे ‘दाब खटका आणि उठव शिक्का’ अशा स्वरूपाचे जुन्या टाइपरायटरसारखे शुद्ध मेकॅनिकल यंत्र नाही. सांख्यिकी संदेश समजून संचित आदेशाप्रमाणे कृती करण्याची योजना त्यात असते. अशी कार्यप्रणाली ज्यात लिहिली आहे, अशी ‘चिप’ अशा यंत्रांमध्ये असते. संदेशाने नियंत्रित कुठल्याही तर्कप्रणालीचा वापर ज्या यंत्रात आहे, ते यंत्र लांबून सांख्यिकी संदेश देऊन हॅक करता येते हे खरेच आहे. तेव्हा ईव्हीएम यंत्रांची निष्पक्ष आणि समर्थ यंत्रणेमार्फत परत-परत तपासणी केली पाहिजे; झालेले मतदान आणि मोजलेली मते यात तफावत का आहे, हे शोधून त्याबद्दल निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे; ईव्हीएमची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले पाहिजेत- या मागण्या योग्यच आहेत.

पण या विषयावर कुठलीही अर्थपूर्ण चर्चा करण्याच्या मन:स्थितीत ईव्हीएमचे- काही मोजकेच- विरोधक नाहीत आणि अशा अंध विरोधकांचे प्रमाण वाढते आहे, अशी मला भीती आहे. उदाहरणार्थ- कालच पुणे विद्यापीठात पीएचडी करणारे एक तरुण कार्यकर्ते ‘विचारवेध’च्या कार्यालयात स्वत:चे भाषण रेकॉर्ड करण्यासाठी आले होते, तेव्हा त्यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना ईव्हीएमविरोधी होणाऱ्या घंटानाद आंदोलनाची माहिती दिली. आम्ही त्यांना काही प्रश्न विचारले,

प्रश्न एक- मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात भाजपची सत्ता असताना तिथे विरोधी काँग्रेस पक्ष निवडून कसा येऊ शकला? तिथे ईव्हीएम हॅक करण्यात काय विशेष अडचणी आल्या असतील?

प्रश्न दोन- लोकसभा निवडणुकीत भारतभर लक्षावधी ईव्हीएम हॅक करायची, तर त्यांची आज्ञाप्रणाली सगळे उमेदवार ठरल्यानंतरच हॅक करावी लागेल; नाही तर माहिती नसलेल्या उमेदवाराला कुठे तरी लक्षावधी मते मिळतील आणि ईव्हीएम चुकते, हे उघड होईल. असे घडलेले ऐकिवात नाही.

प्रश्न तीन- उमेदवार ठरल्यानंतर दूरस्थ यंत्रणेमार्फत हजारो ईव्हीएम हॅक करायची, तर त्यासाठी खूप मोठी यंत्रणा लागेल- खूप मोठे संदेश उपग्रहाद्वारे यावे लागतील. याचे काहीच पुरावे कसे सापडत नाहीत?

प्रश्न चार- ज्या ठिकाणी मतदान झालेली मते आणि मोजलेली मते यातील आकड्यांत तफावत आहे तिथे ही तफावत इतकी आहे का, की ज्यामुळे फरक असलेली मते दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला मिळाली असती तर दुसऱ्या क्रमांकाचा मतदार निवडून आला असता?

आमच्या तरुण कार्यकर्त्यांनी पहिल्या दोन प्रश्नांना काहीही उत्तरे दिली नाहीत, ‘पुढचे प्रश्न विचारा’ म्हटले. पुढचे प्रश्न विचारल्यावर ‘तुम्ही खंदे भाजपवाले आहात, तुमच्याशी बोलण्यात अर्थ नाही’ असे त्यांनी जाहीर केले.

मला ही मानसिकता फार धोकादायक वाटते. वर्तमानपत्रांनी खोट्या बातम्या छापल्या, तर त्या खोट्या आहेत हे दाखवणे तुलनेने सोपे आहे. पैशांचा वारेमाप वापर मतदारांना उघड दिसतो. पण ईव्हीएम हॅकिंग सोपेपणाने किंवा उघड दिसेल असे दाखवता येणे कठीण आहे. त्यामुळे हे काही तरी अद्‌भुत, अदृश्य आहे- असा सामान्य माणसाचा समज सहज होऊ शकतो. त्यातून भानामती आणि भुताटकी यांच्या जोडीला ईव्हीएम हॅकिंग जाऊन बसेल व निवडणुकांवरचा विश्वासच नाहीसा होऊ लागेल. निवडणुकांतल्या त्रुटी कमी होतात, हे पाहण्याची आपली जबाबदारी आहेच; पण त्यापेक्षाही जास्त मोठी जबाबदारी निवडणुकाच नको असा विचार-भावना पसरत नाही ना, हे बघण्याची आहे. ज्या प्रकारची काळजी ईव्हीएमबद्दल मागण्या करताना घेतली पाहिजे; त्याच प्रकारची काळजी निवडणूक आयोगाची पक्षपाती भूमिका, न्यायालयाचे अनाकलनीय निकाल आणि प्रसारमाध्यमांतला अपप्रचार याबद्दलही घेतली पाहिजे. ‘आज भारतामध्ये हुकूमशाहीच हवी’ म्हणणाऱ्या ताकदी प्रबळ होत आहेत. ईव्हीएमविरोधाचे कोलीत, स्वायत्त संस्थांच्या विरोधाचे कोलीत यांच्या हातात दिले तर ते लोकशाहीलाच आग लावतील, याचे भान आपण ठेवलेच पाहिजे.

आनंद करंदीकर, पुणे

anandkarandikar49@gmail.com

चर्चामंथन

कोणे एके काळी, एक देश/राष्ट्र...

नयनतारा सहगल

येल विश्वविद्यापीठातील तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक जेसन स्टॅनली यांनी सध्या साऱ्या जगातच लोकशाहीची मोडतोड करणाऱ्या कडव्या विचारसरणींच्या उजव्यांकडेच लोकांचा कल कसा झुकला आहे, याचा अभ्यास केला आहे. त्यांना असे आढळले आहे की, याबाबत एक ठराविक रीत, फॉर्म्युला आहे; त्यायोगे लोकशाही मोडून टाकून तिच्या जागी असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण करण्यात येते. या वातावरणात पराकोटीचा द्वेष, हिंसाचार आणि गुन्हेगारी वर्तणूक मान्य करायला लोक तयार झालेले असतात. या हेतुपूर्वक निर्माण करण्यात आलेल्या वातावरणात फॅसिझम अथवा त्या प्रकारची अन्य एखादी तत्त्वप्रणाली (कोणत्याही प्रकारचा विरोध न होता) लोकशाहीची जागा घेते. प्राध्यापक जेसन स्टॅन्ली यांना असे आढळले आहे की, जेथे जेथे लोकशाही ढासळली आहे, आणि मोडतोडीची प्रक्रिया सुरू आहे तेथे तेथे ही रीत दिसून येते.

अतिशय अटीतटीने लढवल्या गेलेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत, गदारोळाची धूळ आता खाली बसली आहे आणि हा लोकशाहीचा प्रचंड मोठा विजय आहे, असा गौरव होत आहे. त्यामुळे आता निवडणुकांच्या निकालाबाबत शांतपणे विचार करणे शक्य आहे. मात्र या निकालांमुळे मला अजिबातच आश्चर्य वाटले नाही. कारण मला हे केवळ अपेक्षित होते असे नाही तर, हेही उमगले होते की निवडणुकीचे निकाल अन्य कोणत्याच प्रकारे लागू शकत नाहीत. मला यासाठी साहित्याची मदत झाली आणि त्यामुळे त्याकडे एक अशी गोष्ट, जिचा अन्य कोणत्याही प्रकारे शेवट होऊ शकत नाही, या दृष्टीने पाहता येत होते.

गॅब्रिएल गार्सिआ मार्क्वेझ यांची मला आवडणारी एक कादंबरी आहे. तिचे नाव ‘द क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड’ (The Chronicle of a Death Foretold)- मरणाचे आधीच केलेले भाकीत. या कादंबरीच्या नावावरूनच कादंबरीचा शेवट काय होणार, हे वाचकांना अगोदरच ठाऊक झालेले असते. ही कादंबरी शेवटाकडून भूतकाळात जाते आणि मग ज्या मार्गाचा वापर करण्यात आला त्याबाबत आणि त्यामुळे हा शेवट अपरिहार्य कसा बनला हे सांगते.

2019 सालच्या निवडणुका अशाच प्रकारे चित्तवेधक आणि काळजीपूर्वक केलेल्या अभ्यासाचा भाग होत्या. त्यांची निष्पत्ती अन्य कोणत्याच प्रकारे होऊ शकली नसती, कारण हे साध्य करण्यासाठी जो मार्ग निश्चित करून पत्करण्यात आला होता, त्यामुळे अन्य काही होण्याची शक्यताच नव्हती. या निवडणुकांचा निकाल अगोदरच दिसण्यासाठी मला आणखी मदत झाली ती तत्त्वज्ञानाच्या एका प्राध्यापकाची.

येल विश्वविद्यापीठातील तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक जेसन स्टॅनली यांनी सध्या साऱ्या जगातच लोकशाहीची मोडतोड करणाऱ्या कडव्या विचारसरणींच्या उजव्यांकडेच लोकांचा कल कसा झुकला आहे, याचा अभ्यास केला आहे. त्यांना असे आढळले आहे की, याबाबत एक ठराविक रीत, फॉर्म्युला आहे; त्यायोगे लोकशाही मोडून टाकून तिच्या जागी असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण करण्यात येते. या वातावरणात पराकोटीचा द्वेष, हिंसाचार आणि गुन्हेगारी वर्तणूक मान्य करायला लोक तयार झालेले असतात. या हेतुपूर्वक निर्माण करण्यात आलेल्या वातावरणात फॅसिझम अथवा त्या प्रकारची अन्य एखादी तत्त्वप्रणाली (कोणत्याही प्रकारचा विरोध न होता) लोकशाहीची जागा घेते. प्राध्यापक जेसन स्टॅन्ली यांना असे आढळले आहे की, जेथे जेथे लोकशाही ढासळली आहे, आणि मोडतोडीची प्रक्रिया सुरू आहे तेथे तेथे ही रीत दिसून येते. याबाबत त्यांनी हाऊ प्रॉपोगंडा वर्क्स आणि हाऊ फॅसिझम वर्क्स- (How Propaganda Works and How Fascism works) या दोन पुस्तकांमध्ये सविस्तरपणे सांगितले आहे.

बहुसंख्याक लोकांपासूनच सुरुवात करू या. आधी सांगितलेल्या नव्या रीतीप्रमाणे, आपल्याला अल्पसंख्याकांचा धाक आहे आणि आपण अन्यायाचे बळी आहोत, अशी ठाम समजूत बहुसंख्यांक लोकांची करून देण्यात येते. एकदा का हे बी रुजले, की मग ज्यांनी हा अन्याय केला आहे, (अशी समजूत करून देण्यात आलेली असते) त्यांच्यावर सूड उगवण्याची भावना, एवढ्या तीव्रपणे पुढे येते की, ते एक प्रकारचे वेडच वाटावे. मग ‘ते’ म्हणजे बाहेरचे आणि ‘आम्ही’ म्हणजे बहुसंख्याकांचा धर्म आणि संस्कृती असे वर्गीकरण करण्यात येते. आणि तेच आपल्या, म्हणजेच बहुसंख्यांक प्रबळ समूहांचे हक्क आणि अधिकार यांच्यावर गदा आणत आहेत, अशी भावना निर्माण होते.

‘बाहेरचे’ या व्याख्येमध्ये समाजवादी, साम्यवादी व निरीश्वरवादी यांचा समावेश करण्यात आलेला असतो. त्या नागरिकांवर राष्ट्रविरोधी वा देशद्रोही असा शिक्का उमटवला जातो आणि ‘ते देशाचे शत्रू असल्यामुळे, त्यांच्यापासून सावध रहा,’ असा इशारा दिला जातो. वास्तव प्रतिपादनाला छेद देऊन लोकांच्या भावनांना आवाहन करून, त्या जाग्या करून भीतीचा प्रसार करण्यावर भर दिला जातो. त्यानंतर पुढचे पाऊल टाकण्यात येते.

हे पुढचे पाऊल म्हणजे देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील शत्रूपासून धोका निर्माण झाला आहे, देश धोक्यात आहे, असा सावधानतेचा इशारा बहुसंख्याकांना दिला जातो. या मुद्याची पुष्टी म्हणूनच कट-कारस्थानांच्या कहाण्या तयार केल्या जातात. ज्या नागरिकांवर राष्ट्रविरोधी असा शिक्का मारण्यात आलेला असतो, त्यांच्यावर ते राष्ट्रविरोधी कारस्थान करत असल्याचा आरोप केला जातो. (शत्रूपासून देशाचे संरक्षण केले जात आहे, यावरच सारा प्रकाशझोत ठेवलेला असतो.) ‘अशा वातावरणात आवश्यकता आहे, ती एका कणखर व आक्रमक नेत्याची आणि केवळ तोच देशाचे आणि जनतेचे रक्षण करू शकेल,’ असे सांगून त्या नेत्याचे दैवतीकरण केले जाते. लष्कराला मध्यवर्ती भूमिका मिळते आणि मग ते मानाने अशा नेत्याशेजारची जागा घेते आणि गौरवही करून घेते. वस्तुस्थितीचा लवलेशही नसलेल्या या ठिकाणी मग सत्य पूर्णपणे नाहीसे होते.

अस्तित्व टिकवण्यासाठी लोकशाही लढा देते आणि पराभूत होते. दीर्घकाळ जपलेली, मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य समता, बंधुभाव आणि मानवी हक्क ही मूल्ये निरुपयोगी- टाकाऊ म्हणून बाजूला फेकली जातात. त्यांची जागा अधिकार आणि श्रेणीबंधहाय रार्की- घेतात. हे श्रेणीबंध वांशिक, धार्मिक किंवा लिंगभेदावर आधारलेली असतात. विशिष्ट वंशीय गटाला आणि स्त्रियांपेक्षा पुरुषांना श्रेष्ठ समजण्यात येऊन वरचे स्थान दिलेले असते. या सर्व प्रकारांमुळे व सत्य नाहीसे झाल्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी मिथ्यकथांनी भरली जाते. वास्तवाची जागा परीकथा- कपोलकल्पित कथा घेतात.

स्टॅन्ली यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, जे मिथक वास्तवाची जागा घेते, ते वैभवशाली गतकाळाचे असते. त्या काळात हा देश समजुतीप्रमाणे वांशिक अथवा धार्मिक दृष्टीने शुद्ध होता आणि त्यात ग्रामीण पितृसत्ताक मूल्येच राज्य करत होती. स्टॅन्ली यांनी केलेल्या या वर्णनामध्ये ‘आणि वांशिक दृष्ट्या शुद्ध’ अशी भर मी घालते. कारण ‘ही शुद्धता उजव्या अतिआक्रमक विचारसरणीत अत्यंत महत्त्वाची मानण्यात येते आणि इतिहास असे दाखवतो की, या प्रकारचा प्रॉपोगंडा-प्रचार हा टोकाच्या हिंस्रपणाला परवानगी देतो,’ असा गोठवून टाकणारा, थरकाप उडवणारा निष्कर्ष स्टॅन्ली काढतात. ज्या सर्वसाधारण फॉम्युल्याचे-रीतीचे वर्णन त्यांनी केले आहे, तिचे भारत देश 2014 पासून ज्या मार्गाने जात आहे, आणि ज्यात टोकाच्या हिंस्रपणाचा समावेश आहे, त्याच्याशी आश्चर्यकारक साम्य आहे! लेखक, कलाकार, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पत्रकार- यांना त्यांच्या स्वतंत्र वैयक्तिक मतांमुळे शिक्षा करण्यात आली आहे. चार ख्यातकीर्त लेखकांना ठार करण्यात आले आहे. गोरक्षकांनी आणि इतर दक्ष (जागरूक?) जमावाने केलेले खून, चालवलेला छळ आणि त्याप्रसंगी पोलीस व इतर लोक केवळ प्रेक्षकाची भूमिका करत असल्याचे दूरचित्रवाणीवर दिसले आहे. या गुन्ह्यांना ते देशभक्तांनी देशाच्या शत्रूंविरुद्ध केलेले कृत्य आहे असे सांगून, न्याय्य ठरविण्यात येऊन त्यांना बक्षिसे दिली गेली आहेत. अगदी अलीकडे तर अशा व्यक्तींना लोकसभेतही जागा देण्यात आली आहे. अशा प्रकारची वागणूक आणि छळ हा काही आपोआप घडलेला प्रकार नाही. तसे करण्याचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात आले आहे. ज्या प्रकारची विचारसरणी त्यांच्यात रुजवण्यात आली आहे, त्याचीच ही फळे आहेत. या रीतीचे- फॉर्म्युल्याचे इतर बाबींतही पालन करण्यात येत आहे.

लोकशाहीमध्ये लष्कर हे राजकारण आणि लोकांपासून दूर राहते. युद्धाचा उत्सव केला जात नाही. देशाच्या नेत्याकडे अचंबित होऊन, थक्क होऊन पाहिले जात नाही, त्याला जबाबदार (अकौंटेबल) ही धरण्यात येते. त्याने पत्रकार आणि अन्य माध्यमांना सामोरे जाऊन प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अशी अपेक्षा असते. सर्वोच्च स्तरावरील नेता लोकशाहीतील प्रथांचे पालन करत नाही, त्यांचा आदर करत नाही, स्वतःला बाकी साऱ्यांहून मोठा समजतो, हे आपल्याकडे अगदी स्पष्टपणे दिसते आहे. आपण येथे जे काही पाहिले आहे, त्यावरून दिसते की, हा फॉर्म्युला राबवला जात आहे. आणि तोही अतिशय परिणामकारकपणे. म्हणजे कल्पित परीकथांना वास्तवापेक्षा प्राधान्य मिळत आहे. बेरोजगारी, ग्रामीण आणि शहरी हलाखी, यातना पीडा (डिस्ट्रेस), व्यवस्थित चाललेला भ्रष्टाचार आणि ज्याचा देशाला त्रास होत आहे, ते सारे पिछाडीवर जात आहे. या साऱ्या गोष्टी, परीकथा सांगणाऱ्याच्या, सतत काही तरी नवे शोधण्याच्या कलेला तोड नाही.

या कलेमुळे ही तोड नसलेली कथा वाचकांना/ऐकणाऱ्यांना भारून टाकते आणि या कोणे एके काळी... या वयातीत कथेलाही तोड नसते. जे कुणी अशी कथा कथन करण्याचे कौशल्य आत्मसात करतात, ते त्यांना हवा तो मूड तयार करू शकतात. संगीत आणि इतर सारे कलाप्रकार त्यांच्या त्यांच्या कलामाध्यमात निर्माण करतात त्याप्रमाणेच! सर्व कला आणि साहित्य यांना धोकादायक समजले जाण्याचे आणि त्यांवर त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना हवा त्या प्रकारचाच मूड तयार करावा, (त्याखेरीज इतर नाही) म्हणून तर असे नियंत्रण ठेवले जात नसेल ना?

अनुवाद : आ. श्री. केतकर चेल. 9049742134

(इंडियन एक्स्प्रेसच्या सौजन्याने)

चर्चामंथन

भाजपच्या निर्णायक विजयाची कारणे

रमेश पाध्ये

मोदी सरकारने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी स्वच्छता अभियान हा कार्यक्रम सुरू केला, या कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारने प्रामुख्याने ग्रामीण भारतात सुमारे दहा कोटी संडास बांधले. यामुळे देशातील स्त्रियांना प्रातर्विधी नि:संकोचपणे करणे शक्य झाले. तशाच प्रकारे या सरकारने देशातील गोरगरीब कुटुंबांना स्वयंपाक करण्यासाठी लागणारी एलपीजी कनेक्शन विनाशुल्क देण्याची योजना चोखपणे राबविली. या सरकारच्या राजवटीत एलपीजीची अशी सुमारे सात कोटी कनेक्शन्स वितरित करण्यात आली. तरुण उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टॅन्डअप इंडिया यांसारख्या उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करण्यात आला. अशा वित्तपुरवठ्यामुळे जे उद्योग किफायतशीरपणे सुरू राहिले त्यांचे चालक स्वाभाविकपणे मोदीभक्त बनले. थोडक्यात मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात भारतीय मतदारांतील सुमारे पंचवीस-तीस कोटी मतांची पुंजी जोडण्याचे काम पद्धतशीरपणे केले.

नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पार्टीला आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला लोकांचे असे भरभरून पाठबळ मिळण्यामागचे कारण काय? या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विचार केला तर 2014 पासून 2019 पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने जी धोरणे राबविली, जी कामगिरी केली, त्याचा किमान धावता आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित होते. अशी कृती करताना राहुल गांधी यांच्यामते नोटाबंदी ही गरिबांच्या खिशातील पैसा श्रीमंतांच्या खिशात घालण्याचा कट होता आणि गुडस्‌ अँड सर्व्हिस टॅक्सला गब्बरसिंग टॅक्स म्हणून संबोधणे, रोड शो करताना चालून जात असले तरी या दोन कृतींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला इष्ट परिणाम विचारी माणसाला नाकारता येणार नाही.

नोटाबंदीमुळे नंतरच्या काळात प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत आणि प्रत्यक्ष करातून सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात चांगलीच वाढ झाली. तसेच जीएसटीमुळे वस्तू व सेवा यांच्यासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण झाली. जीएसटी सुरू केल्यावर सुरुवातीच्या काळात एवढा मोठा बदल होताना काहीअंशी गोंधळाची स्थिती जरूर निर्माण झाली. तसेच सरकारला अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. परंतु ही स्थिती तात्कालिक स्वरूपाची होती. आता जीएसटी ही करप्रणाली स्थिरावू लागली आहे. गेले तीन महिने या करप्रणालीचे मासिक उत्पन्न एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठरले आहे. या ठिकाणी आपण आणखी एका गोष्टीची नोंद घेणे गरजेचे ठरते.

भारताप्रमाणे जगातील ज्या ज्या देशात जीएसटी ही करप्रणाली लागू करण्यात आली तेथे सुरुवातीला काही प्रमाणात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. तेथेही काही काळानंतर ही करप्रणाली स्थिरावली. आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकारची नेत्रदीपक कामगिरी म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील महागाई वाढण्याच्या प्रक्रियेला त्याने लगाम घातला ही होय. मोदी राजवटीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ.रघुराम राजन यांनी डेप्युटी गव्हर्नर डॉ.उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पतविषयक धोरण ठरविताना, बँकेने ग्राहकमूल्य निर्देशांकातील वाढीला महत्त्वाचे स्थापन देण्यात यावे अशी शिफारस केली. तसेच मोदी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांनी अर्थव्यवस्थेतील महागाई वाढण्याचा दर 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्याचे धोरण स्वीकारले आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 2014-15 व 2015-16 ही दोन वर्षे (1964-65 व 1965-66 या वर्षाप्रमाणेच) न भूतो न भविष्यति अशा प्रकारची प्रलयंकारी दुष्काळाची वर्षे होती. तरीही अशा महाभयंकर बाजारात भाववाढ सुरू होण्याची चाहूल लागताच सरकारी गोदामातील तांदूळ व गहू यांचे साठे सरकारने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे दुष्काळाच्या वर्षातही भाववाढ नियंत्रणात राहिली. महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रणात राहिल्यामुळे देशातील गोरगरीब लोकांसाठी जीवनसापेक्षता सुसह्य झाली.

अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार वाढती महागाई हा गोरगरीब लोकांच्या शिरावर लादलेला आणि त्यांना न चुकविता येणारा कर असतो. एकदा ही बाब लक्षात घेतली की, मोदी सरकारने देशातील गोरगरीब लोकांना दिलासा देण्यासाठी योग्य पावले उचलली ही बाब उघड होते. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किंमतीत लक्षणीय प्रमाणात घसरण झाली. परंतु या स्वस्ताईचा लाभ मोटारी उडविणाऱ्या सधनांच्या खिशात टाकण्याऐवजी सरकारने खनिज तेल आणि त्यापासून होणारी उत्पादने, म्हणजे पेट्रोल, डिझेल अशा उत्पादनांवर अधिभार लादून मिळणारे उत्पन्न रस्ते, लोहमार्ग, अशा पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे वळवले. गतिमान आर्थिक विकासासाठी दर्जेदार रस्ते, वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेगाड्या यांच्या विकासासाठी मोठी गुंतवणूक करणे क्रमप्राप्त ठरते. या बाबीची नोंद मोदी सरकारने घेतली होती असे दिसते.

बाहेरगावी धावणाऱ्या गाड्यांची गती वाढविण्यासाठी 18 आधुनिक गाड्या थोड्या कालावधीत कार्यान्वित होतील, अशा प्रकारच्या गाडीचा आराखडा जगात सर्वप्रथम भारतात आणि भारतीय तंत्रज्ञांनी विकसित केला आहे. हा भारतातील रेल्वे तंत्रज्ञांच्या शिरपेचातील एक तुरा आहे. तंत्रज्ञांना संशोधन करण्यासाठी मोकळीक दिली आणि संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले तर आपल्या देशातील तंत्रज्ञ जागतिक दर्जाचे संशोधन अल्पावधित करू शकतात, ही बाब या संशोधन प्रकल्पाने प्रकाशात आणली आहे. रेल्वेच्या गाड्यांचा वेग वाढविण्यासाठी मालगाड्या त्यांच्यासाठी राखीव असणाऱ्या लोहमार्गावरून धावतील अशी रचना करणे गरजेचे ठरते. मालगाड्यांसाठी वेगळे लोहमार्ग टाकण्याचे प्रकल्प बरीच दशके रखडले होते. ते काम आता युद्धपातळीवर सुरू आहे. कालपर्यंत बासनात बांधून ठेवलेले प्रकल्प पुढील दोन-तीन वर्षांत पूर्ण होतील. त्यानंतर रेल्वेगाड्यांचा वेग लक्षणीय प्रमाणात वाढेल व रेल्वेप्रवास सुखकारक होईल. असा बदल घडून आला की, प्रवासी व माल रेल्वेकडे आकर्षित होईल. त्यानंतर रेल्वेचे उत्पन्न भरपूर प्रमाणात वाढेल. आज तोट्यात असणारी रेल्वे फायदा मिळवू लागेल.

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील दुसरा मोठा अडथळा म्हणजे आज बँकांकडे विविध उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी पैसा उपलब्ध नाही हा होय. प्रामुख्याने गेल्या दहा वर्षांत विविध उद्योगांना दिलेली कर्जे, उद्योग बंद पडल्यामुळे वा डबघाईला आल्यामुळे बुडित ठरली आहेत. अशी कर्जे बुडित ठरल्यामुळे बँकांची नवीन कर्जे देण्याची क्षमता जवळपास संपली आहे. त्यामुळे सुदृढ असणाऱ्या उद्योगांना पुरेसे खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आज बँकांकडे नाही. तेव्हा नवीन उद्योगांच्या उभारणीसाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे काम बँका करू शकत नाहीत ही बाब उघडच आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने इन्सॉलव्हन्सी अँड बँक्रप्सी कोड हा कायदा पारित केला. या कायद्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आलेले उद्योग नवीन उद्योगाकडे हस्तांतरित करून बँकांना बुडित कर्जांची वसुली करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. असा आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आलेला वा बंद पडलेला उद्योग विकत घेण्यास कोणी उद्योगपती पुढे न आल्यास, अशा उद्योगाची मालमत्ता विकून बँकांच्या थकबाकीची वसुली करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. अशा रीतीने बँकांच्या थकित वा बुडित कर्जाची वसुली झाली की, बँका नवीन उद्योगांना व प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सक्षम होतील. थोडक्यात आर्थिक विकासाच्या मार्गातील वित्तपुरवठा हा मोठा अडथळा दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. मोदी सरकारने महागाई वाढीचा दर नियंत्रित केला, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी पावले उचलली, बँकांची बुडित कर्जे वसूल करण्यासाठी नवीन कायदा पारित केला, अशा सर्व गोष्टी विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी आणि पर्यायाने नवीन रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

परंतु सरकारच्या अशा कामगिरीमुळे लोकांनी भारतीय जनता पार्टीला व त्याच्या मित्रपक्षांना निवडणुकीत भरभरून मदत दिली नाहीत. भाजपाला आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना सार्वत्रिक निवडणुकीत भरभरून मते मिळण्यासाठी हातभार लावला तो मोदी सरकारच्या इतर कार्यक्रमांनी. मोदी सरकारने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी स्वच्छता अभियान हा कार्यक्रम सुरू केला, या कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारने प्रामुख्याने ग्रामीण भारतात सुमारे दहा कोटी संडास बांधले. यामुळे देशातील स्त्रियांना प्रातर्विधी नि:संकोचपणे करणे शक्य झाले. तशाच प्रकारे या सरकारने देशातील गोरगरीब कुटुंबांना स्वयंपाक करण्यासाठी लागणारी एलपीजी कनेक्शन विनाशुल्क देण्याची योजना चोखपणे राबविली. या सरकारच्या राजवटीत एलपीजीची अशी सुमारे सात कोटी कनेक्शन्स वितरित करण्यात आली. तरुण उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टॅन्डअप इंडिया यांसारख्या उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करण्यात आला. अशा वित्तपुरवठ्यामुळे जे उद्योग किफायतशीरपणे सुरू राहिले त्यांचे चालक स्वाभाविकपणे मोदीभक्त बनले.

थोडक्यात मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात भारतीय मतदारांतील सुमारे पंचवीस-तीस कोटी मतांची पुंजी जोडण्याचे काम पद्धतशीरपणे केले. मतांचा एवढा ओघ नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीत बहुमत मिळण्यासाठी पुरेसा होता. आताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला साथ देणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा फौजफाटा यावेळीही नेहमीप्रमाणे कार्यरत होता. संघाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रचाराचे काम एकदिलाने व झटून केले. संघाच्या अशा कार्यकर्त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची मते स्वाभाविकपणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पारड्यात पडली. यावेळच्या निवडणुकीचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, मतदारांनी रालोआच्या कोणत्याही उमेदवाराला मत देताना आपल्या मतामुळे नरेंद्र मोदी यांचे हात बळकट होतील असा विचार केला होता. यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान केलेल्या मतदाराला ‘तुम्ही कोणाला मत दिले’ असा प्रश्न विचारताच उत्तर मिळत होते नरेंद्र मोदी यांना!

भारतीय जनता पार्टीकडे पक्षाने सांगितलेले काम विनामोबदला आणि झटून करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते सदैव सज्ज असतात. तसेच निवडणुकीसाठी अशा स्वयंसेवकांना दिशा दर्शविण्याचे काम अमित शहा यांनी अत्यंत चोखपणे पार पाडले. आणि हुकूमाचा एक्का म्हणजे मतदारांना आपल्या वक्तृत्व गुणाने आकर्षिक करण्याची विलक्षण हातोटी असणारे नरेंद्र मोदी होय. एवढी सर्व पायाभरणी झालेली असल्यामुळे भाजपाला निवडणुकीत विजय मिळण्याची शंभर टक्के खात्री असली तरी 19 मे रोजी निवडणुकीची अंतिम फेरी संपेपर्यंत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या कामात जराही ढिलाई येऊ दिली नाही. या साऱ्या मेहनतीचा अंतिम परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर प्रतिबिंबित झालेला पहावयास मिळतो. 23 मे 2019 रोजी जाहीर झालेल्या निकालात भाजपला 303 जागा मिळाल्या आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ 353 ठरले.

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाणींच्या वाटपात केलेला भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ गेम्सच्या अनुषंगाने केलेला भ्रष्टाचार अशा दलदलीमध्ये स्वाभाविकपणे कमळ फुलण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले होते. आता 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाच्या गठबंधनाचा निर्णायक विजय झाला तो भाजपाने सत्तेचे लगाम हाती आल्यावर पाच वर्षांत जी चांगली कामगिरी केली, त्याचे त्यांना पारितोषिक मिळाले असे म्हणावे लागेल.

रमेश पाध्ये, मुंबई

प्रतिसाद

नावडतीचे मीठ’ आणि ‘सहजसुंदर लेख’

दि. 8 जूनच्या साधना अंकात विनय हर्डीकर यांचा ‘दुरून त्सुनामी साजरी’ हा लेख आहे. पृष्ठ 28 वर हर्डीकर लिहितात, ‘ही संघाची आणि भाजपची माणसं सरसकट सरासरी काढली तर फार बुद्धिमान नसतात, हे खरं आहे; पण त्यांचे जे वरच्या फळीतले लोक असतात, ते अतिशय बुद्धिमान असतात.’ हर्डीकरांना अतिशय बुद्धिमान, बुद्धिमान आणि फार बुद्धिमान नसलेली म्हणजे सामान्य माणसं अशी उतरण अभिप्रेत असावी. पृष्ठ 30 वर ते समरसता मंचाविषयी लिहितात- ‘‘या देशामध्ये हिंदू समाजांतर्गत जे संघर्ष आहेत त्यावर पडदा टाकत राहायचं, याला त्यांनी ‘सामाजिक समरसता’ असं नाव दिलं आहे. मी त्यांना विचारतो की, ‘एवढा तुमचा सामाजिक समरसता मंच आहे, तर मग तुमच्यामधले धनगर स्वयंसेवक आणि मराठा स्वयंसेवक पुढे येऊन का म्हणत नाहीत की, आम्हाला आरक्षण नको; आम्हाला सामाजिक समरसता आर्थिक फायद्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची वाटते आहे.’’

इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सामान्य बुद्धीचा माणूस सामान्यपणे असामान्य विचार करीत नाही, केलाच तर तो आपोआप बुद्धिमंतांच्या वरच्या श्रेणीत जातो. हे रोजच्या जीवनातही आपण अनुभवतो. असे असामान्यपण विनय हर्डीकरांना सामाजिक समरसता मंचाच्या सरसकट सरासरी बुद्धीच्या सामान्य सभासदांकडून अपेक्षित आहे का? स्वार्थ कोणाला सुटला आहे का? एके काळी एका गव्हर्नरच्या मुलाने आर्थिक सुबत्ता असूनही आरक्षणाद्वारे शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतला. दुसरे असे की, आरक्षण घेऊन पुढे सरकून एखादा साधा सभासद असामान्य कर्तृत्व करू शकला व त्याचा फायदा पुढे-मागे मंचाला/समाजाला होणार असेल, तर त्याने स्वत:चे पाय का छाटून घ्यावेत? नावडतीचे अळणी मीठ म्हणावे का?

दि.29 जूनच्या अंकातील विनय हर्डीकर यांचाच ‘कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ’ हा सहजसुंदर लेख वाचून आनंद झाला. माझ्यासारख्या कवितेशी फारशी जवळीक नसलेल्या, पण कवितेबद्दल आपुलकी वाटणाऱ्या वाचकांच्या मनातील गोष्टी त्यांनी त्यांच्या छान भाषेत लिहिल्या आहेत. मला लहानपणाची आठवण झाली. तेव्हा दशग्रंथी ब्राह्मणांच्या बाबतीत ‘त्यांनी किती म्हटलं आहे’ असे विचारले जात असे. हर्डीकर म्हणतात, ‘कविता ही वाचायची गोष्ट नाही, म्हणायची आहे.’ मंगेश पाडगांवकर कविता वाचीत नसत, म्हणत असत. आत्मकेंद्रित कविता आणि समाजकेंद्रित कविता, हे कवितेचे दोन भाग हर्डीकरांनी केले आहेत. गेयता हे काव्याचे एकमेव लक्षण नसले तरी, ते अत्यावश्यक आहे; म्हणूनच 1990 पर्यंतच्या अनेक कविता गीतांच्या रूपाने पुढे आल्या आणि त्या सामान्य माणसाच्या लक्षात राहिल्या. त्यानंतरच्या कवितातलं ‘गाणं’ हरवत चालल्यामुळे कवितांचा प्रसारही फारसा होताना दिसत नाही.

चंद्रकांत खरे, मुंबई

ते काम सर्वेक्षणाचे आहे, संशोधनाचे नाही!

दि.22 जूनचा साधना अंक नेहमीपेक्षा दोन दिवस विलंबाने मिळाला. (पोस्ट/टपाल खात्याची कृपा!) या अंकात प्रकाशित ‘विशेष वार्ता’ माझ्यासारख्या गणेश देवी यांच्या प्रशंसकांसाठी खूप अभिमानाची व आनंदाची होती. या वार्तामधील एका वाक्यावर मात्र आक्षेप नोंदवावयाचा आहे. ते वाक्य म्हणजे- ‘देशातील 750 भाषांची नोंद करण्याचे संशोधनाचे ऐतिहासिक काम त्यांनी 3000 सहकारी अभ्यासकांच्या साथीने तीन वर्षांत पूर्ण केले.’ या वाक्यातील संशोधन या शब्द-संकल्पनेवर माझा आक्षेप आहे. कारण ‘भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण : महाराष्ट्र’ या (डॉ.गणेश देवी हे मुख्य संपादक व खंड संपादक अरुण जाखडे असलेल्या) खंडात अगदी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ब्रिटिश काळात ग्रिअर्सन यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाची ही नक्कल नाही. त्याचे पुनर्सादरीकरण नाही किंवा ग्रिअर्सन यांच्या सर्वेक्षणाला हा नवा पर्याय नाही. तो आजच्या स्थितीतील भारताच्या भाषिक वास्तवाची व सामाजिक- सांस्कृतिक बदलाची नोंद घेणारा आहे. तो त्या-त्या भाषांचा अतिशय संशोधनात्मक अभ्यास वा सर्वेक्षण नाही. शिवाय, अभिनव मराठी-मराठी शब्दकोश या व्हिनस प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या व द.ह.अग्निहोत्री यांनी संपादित केलेल्या शब्दकोशाचा भाग पाचवा, पृष्ठ 149 वर नमूद संशोधन = 1. नवीन शोध लावण्याची क्रिया, 2. शुद्धी; तपासणी; चौकशी, 3. दुरुस्तीची सूचना या शब्दार्थानुसारसुद्धा ‘संशोधन’ ही संकल्पना अर्थसूचित होते. म्हणजेच सारांशाने असे स्पष्ट होते की, भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण हे प्रचंड मेहनतीचे काम सर्वेक्षणाचे असले तरी संशोधनाचे मात्र नाही.

लखनसिंग कटरे, गोंदिया

इब्न खल्दून बागायतदार शेतकऱ्यांनाही लागू

दि. 22 जूनच्या अंकातील रामचंद्र गुहा यांचा ‘सोनिया गांधींनी इब्न खल्दून का वाचायला हवा?’ हा लेख खूपच उद्‌बोधक आहे. या लेखामध्ये इब्न खल्दूनची ‘राजकीय घराणेशाहींना शक्यतो तीन पिढ्यांनंतर आपला प्रभाव आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवता येत नाही’ ही मांडणी केवळ वरिष्ठ पातळीवरील राजकीय घराण्यापुरतीच मर्यादित राहात नाही, तर नगदी पीक घेणाऱ्या ऊस बागायतदार शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातही पुरेपूर खरी असते, हे जलसंपदा विभागात प्रत्यक्ष काम करत असताना मी अगदी जवळून पाहिले आहे. पहिली पिढी जिराईत जमिनीला पाणी मिळणार असल्याने ऊसपीक घेण्यासाठी शेतबांधणी करण्यापासून अंग मेहनतीचे सर्व काम करत राहते. दुसऱ्या पिढीतील मुले वडिलांबरोबर कष्ट केलेली असतात व ऊसपीक जोमात ठेवून जमल्यास साखर कारखान्याचे संचालक होतात. तिसऱ्या पिढीला शेतीमध्ये तसे काही कामच नसते, कारण मुळातच ऊसपीक आळशांचे पीक म्हटले जाते. तिसऱ्या अथवा चौथ्या पिढीचा सदस्य शेती कमी व इतरत्र गावाची विकास सोसायटी, जिल्हा बॅंक ते राजकारण यातच फिरत राहतो अन्‌ शेती तोट्यात जाते. ऊस बागायतदार आपले खंदे पुरस्कर्ते-समर्थक मानणारे राज्य व देशपातळीवर वजन असल्याचा आभास निर्माण केलेले नेते दीर्घ काळ ऊस उत्पादकाच्या उडाणटप्पू तिसऱ्या-चौथ्या पिढीवर अवलंबून राहिल्याने तेही नेते उतरणीला लागलेले आज दिसून येत आहेत. अखेरीस इब्न खल्दूनच्याच सिद्धांतापाशी आपण पुन्हा येतो, हे मात्र खरे!

भाऊसाहेब नेवरेकर, पुणे.

तो जनतेचा कौल आहे ना?

माझे आवडते विचारवंत लेखक विनय हर्डीकर यांचे जून 2019 या महिन्यात दोनदा साधनातून दर्शन घडले. 8 जूनचा अंक - भाजपच्या बुलंद विजयाचे रहस्य कसले ते? ते रहस्य नव्हतेच मुळी- हे माझे मत आणि तसेच नेमके हर्डीकरांच्या लेखात आढळले. या अंकातील दुसरा लेख अभय टिळक यांचा, तोही समतोल साधणारा आहे. संपादकीयात मात्र भाजपचा विजय तुम्हाला खुपलेला जाणवतो आहे. का बरे? जनतेने दिलेला तो कौल आहे ना?

29 जूनचा अंक - कविमनाचे हर्डीकर इतक्या सविस्तरपणे आणि इतक्या लवकर पुन्हा दिसतील असे वाटले नव्हते. त्यांनी खुलासेवार स्पष्ट केलेली कविता- तिचे लक्षण पटले. गोयंच्या कविसंमेलनात उडालेला भडका वाचून करमणूक झाली. नाही तरी गोयंकरांना विसंवादी सूर आवडत नाही, हे माहीत आहे. मीसुद्धा गोव्याचा आहे!

आणखी एक तुम्हाला सांगायचे आहे, जे गेले कित्येक दिवस मला खुपते आहे. साधनाच्या अंकात अलीकडे लेखाच्या मांडणीमध्ये एक बदल केला गेला. लेखाची सुरुवात ज्या पानावर होते त्याचा अर्धा भाग इंट्रोसारखा असतो, पण त्याचा टाईप लेखातील अक्षरांशी मिळता-जुळता असतो. निदान माझ्या डोळ्यांना तो तसा दिसतो. एक सुचवतो हा इंट्रो भाग असलेली अक्षरे ठळक करावीत. दुसरे असे की, आपण लेखाचे शीर्षक आणि लेखकाचे नाव सर्वप्रथम छापता आणि त्याखाली एका गोलात लेखकाचा चेहरा असतो. पण कधी कधी तिथे दुसरेच काही असते. 29 जूनच्या अंकात आपण रामचंद्र गुहा यांचा लेख ‘गिरीश कार्नाडांच्या आठवणी’ हा छापलात. गोलात गुहांचे छायाचित्र आहे. पुढील लेख राजाभाऊ शिरगुप्पे यांचा आहे- शीर्षक ‘गिरीश कार्नाड कधी मरत नाही...’ येथे गोलात मात्र कार्नाडांचे छायाचित्र!

मंगेश नाबर, मुंबई

‘ईव्हीएम’ घोटाळा आणि मतदार

काँग्रेस पक्षाने एके काळी देशात मतदानासाठी ईव्हीएम मशीनचा वापर सुरू केला. त्याच पक्षावर तो बुमरँगसारखा उलटला. आता भाजपाने दोन वेळा केंद्रात सत्ता मिळाल्यावर व काँग्रेसचे पूर्ण पानिपत झाल्यावर पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडले जाऊ लागले आहे. देशभर गेल्या पाच वर्षांतील मोदी सरकारच्या कारभारावर प्रचंड असंतोष असूनही, पुन्हा एकदा पूर्वीपेक्षा प्रचंड मताने मोदी सरकार आले कसे? असा प्रश्न माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्यालाही पडत आहे.

मोदी सरकार विजयी व्हायला अनेक कारणे आहेत. त्यांचा विचार पुन्हा कधीतरी करू, मात्र ईव्हीएम मशीन घोटाळ्यावर प्रचंड आरोप होऊनही भाजपा मिठाची गुळणी घेऊन का गप्प आहे? असा प्रश्न माझ्यासारख्या सामान्य माणसालाही निश्चितच पडतो. ईव्हीएम घोटाळ्याबाबत रयतेचे राजे म्हणविणारे नेतेसुद्धा आता आरोप करताना दिसतात. मात्र त्याविरोधात ठोस कारवाई करण्याला ते का घाबरतात, याचा प्रश्न पडतो. माझ्या बौद्धिक कुवतीनुसार काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस एक न्यायालयीन प्रयोग करू शकतील व त्यातून ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ सिद्ध होईल.

माझ्यामते महाराष्ट्रातील विविध मतदारसंघातील किमान 10000 मतदारांनी (विशेषत: विरोधी मतदारांनी) ॲफिडेव्हिट घालून ‘मी अमूक पक्षाच्या उमेदवाराच्या चिन्हाचे बटन दाबले आहे’ असे लेखी प्रतिज्ञापत्र योग्य त्या कोर्टात घातल्यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून त्याची खातरजमा करण्यासाठी या पक्षांनी केस दाखल करावी व आयोगाने त्या मतदानाची खातरजमा करून ती कोर्टापुढे गुप्तपणे सादर करावी. मग कोर्टाने प्रत्येक मतदाराची खातरजमा करून काय तो निर्णय द्यावा. त्यातून जर मत मी एकाला दिले, पण ते प्रत्यक्ष दुसऱ्या उमेदवाराकडे गेले का, हे स्पष्ट होईल. जर असा उपक्रम कोणी केला तर मी पहिले प्रतिज्ञापत्र घालण्याला तयार आहे. रयतेच्या राजाने हा सोक्षमोक्ष एकदा करावा. यापूर्वी काँग्रेस विजयी झाल्यावर तत्कालीन भाजपवाले हाच आरोप काँग्रेसवर करीत होते, ते आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

वि. द. बर्वे, सांगली

रॉ मटेरियल या संकल्पनेचे कौतुक

दि. 29 जूनच्या साधना अंकातील गिरीश कार्नाड यांच्यावरील दोन्ही लेख फार छान आहेत. विनय हर्डीकरांचा कवितेवरील लेख मास्टरस्ट्रोक आहे. अशोक दा. रानडे म्हणत- जे मोडायचे त्यावर आधी हुकूमत मिळवा आणि मग मोडा. हर्डीकरांच्या या लेखाचा निष्कर्ष तोच आहे. निव्वळ स्फूर्ती म्हणजे कविता नव्हे, रचनाबांधणीही महत्त्वाची. रॉ मटेरियल ही संकल्पना विनयने आणली म्हणून त्याचे कौतुक. वृत्ते, मात्रा इत्यादीचा अभ्यास व विचारमंथन करून विनयने मते मांडली आहेत. काव्यसमीक्षेचा अभ्यास करताना प्रत्येकाला या लेखाचा टिकेकरता आणि कौतुकाकरताही विचार करावा लागेल. विनयच्या काव्यविचारांचा कवींनी गांभीर्याने विचार केला तर कवितेचा प्रसार व तिची लोकप्रियता वाढेल. ‘राइट ॲन एसे’ टाईप कवितांचे प्रस्थ आपोआप कमी होईल.

माधव ढेकणे, पुणे