Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

विवेकाचा आवाज क्षीण होत असताना

20 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली, त्या घटनेला आता सहा वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्याही दृष्टीने ती भयसूचक घंटा होती, त्यानंतर काय काय घडत गेले याची पुनरावृत्ती इथे करण्याची गरज नाही. त्यांच्या हत्त्येच्या तपासकार्यात राज्य पोलीस दलाने व सीबीआयनेही ज्या प्रकारची दिरंगाई व बेपर्वाई दाखवली ती अक्षम्य याच प्रकारातली आहे.

राज्य व केंद्र सरकारांनी आणि सर्वच प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी दाखवलेली अनास्थाही चीड आणणारीच आहे. परंतु त्या सर्वांवर पुन्हा काही भाष्य करण्यात अर्थ नाही. उलट डॉ. दाभोलकरांना अभिप्रेत असलेले विचार व प्रत्यक्ष कृती शक्य तितक्या ताकदीनिशी पुढे घेऊन जाणे, त्यात अडचणी येत असतील तर त्यासाठी ऊर्जासंचय करत राहणे हीच त्यांना ‘श्रद्धांजली’ ठरेल.

डॉ. दाभोलकरांची महाराष्ट्राला व देशालाही प्रामुख्याने ओळख आहे ती, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रणेते म्हणून. त्या समितीच्या स्थापनेला कालच्या 9 ऑगस्ट रोजी तीस वर्षे पूर्ण झाली, त्या निमित्ताने मुंबई येथे तीन दिवशीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी डॉ.दाभोलकरांच्या विचारांचा व कार्याचा वारसा, त्यांची सार्वकालिकता व व्यापकता आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील स्वीकारार्हता यांची चर्चा झाली. त्यावर ओझरती नजर टाकली तरी हेच लक्षात येईल की, काम करायला इतका वाव आहे की, ‘स्काय इज द लिमिट!’ शिवाय, ‘मी ज्या कार्यक्षेत्रात आहे तिथे कामाचा विचार दशकांच्या नव्हे तर शतकांच्या कालावधीत करावयास हवा’ हे त्यांचे ‘एक न संपणारा प्रवास’ या लेखातील विधान कायम मार्गदर्शक ठरणार आहे, निराशेपासून बचाव करू शकणार आहे, सतत कार्यरत राहण्यासाठी प्रेरणा देत राहणार आहे.

डॉक्टरांचे लेखन (दहा-बारा पुस्तके) हे मराठीतील वैचारिक साहित्यातील स्वतंत्र दालन म्हणावे इतके महत्त्वपूर्ण आहे, ते सर्व पुस्तकरूपाने उपलब्ध आहे, त्यांच्या लक्षावधी प्रती वितरित झालेल्या आहेत. ते सर्व लेखन हिंदीमध्ये व इंग्रजीमध्ये क्रमाक्रमाने उपलब्ध होत आहे. पुढील काही वर्षांत भारतातील अन्य भाषांमध्येही उपलब्ध होऊ शकणार आहे. एवढेच नव्हे तर, त्या लेखनाची प्रस्तुतता व तंत्रज्ञानाचा वेग पाहता, ते जगभरातील अन्य भाषांमध्येही पुढील दशभरात येऊ शकणार आहे. विशेषतः आफ्रिका खंडातील 56 देशांमध्ये (स्थानिक भाषांमधून आले तर) त्याची उपयुक्तता खूप जास्त राहणार आहे. प्रश्न आहे तो केवळ ‘तरफ’ वापरण्याचा. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांची ऑडिओ / व्हिडिओ स्वरूपातील भाषणे व मुलाखती तरुणाईपर्यंत मोठ्या प्रमाणात व सर्वदूर पोचवण्यासाठी प्रयत्नशील रहायला हवे. या नव्या पिढीला समोर ठेवूनच, गिरीश लाड यांच्या ‘मॅग्नम ओपस’ कंपनीने घडवून आणलेली डॉक्टरांची दहा भाषणे आता साधना प्रकाशनाकडून पुस्तकरूपाने आणली आहेत. त्यातून भाषेचे ओज, विचारांतील स्पष्टता आणि समाजबदलाची ऊर्मी व आवाहन यांचे दर्शन घडते. त्यातील ‘विवेकवाद’ या शीर्षकाचे संपूर्ण भाषण या अंकात प्रसिद्ध करीत आहोत. विवेकाचा आवाज क्षीण होत असताना, ऊर्जा मिळावी म्हणून हे भाषण वाचायला हवे.

20 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली, त्या घटनेला आता सहा वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्याही दृष्टीने ती भयसूचक घंटा होती, त्यानंतर काय काय घडत गेले याची पुनरावृत्ती इथे करण्याची गरज नाही. त्यांच्या हत्त्येच्या तपासकार्यात राज्य पोलीस दलाने व सीबीआयनेही ज्या प्रकारची दिरंगाई व बेपर्वाई दाखवली ती अक्षम्य याच प्रकारातली आहे.

राज्य व केंद्र सरकारांनी आणि सर्वच प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी दाखवलेली अनास्थाही चीड आणणारीच आहे. परंतु त्या सर्वांवर पुन्हा काही भाष्य करण्यात अर्थ नाही. उलट डॉ. दाभोलकरांना अभिप्रेत असलेले विचार व प्रत्यक्ष कृती शक्य तितक्या ताकदीनिशी पुढे घेऊन जाणे, त्यात अडचणी येत असतील तर त्यासाठी ऊर्जासंचय करत राहणे हीच त्यांना ‘श्रद्धांजली’ ठरेल.

डॉ. दाभोलकरांची महाराष्ट्राला व देशालाही प्रामुख्याने ओळख आहे ती, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रणेते म्हणून. त्या समितीच्या स्थापनेला कालच्या 9 ऑगस्ट रोजी तीस वर्षे पूर्ण झाली, त्या निमित्ताने मुंबई येथे तीन दिवशीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी डॉ.दाभोलकरांच्या विचारांचा व कार्याचा वारसा, त्यांची सार्वकालिकता व व्यापकता आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील स्वीकारार्हता यांची चर्चा झाली. त्यावर ओझरती नजर टाकली तरी हेच लक्षात येईल की, काम करायला इतका वाव आहे की, ‘स्काय इज द लिमिट!’ शिवाय, ‘मी ज्या कार्यक्षेत्रात आहे तिथे कामाचा विचार दशकांच्या नव्हे तर शतकांच्या कालावधीत करावयास हवा’ हे त्यांचे ‘एक न संपणारा प्रवास’ या लेखातील विधान कायम मार्गदर्शक ठरणार आहे, निराशेपासून बचाव करू शकणार आहे, सतत कार्यरत राहण्यासाठी प्रेरणा देत राहणार आहे.

डॉक्टरांचे लेखन (दहा-बारा पुस्तके) हे मराठीतील वैचारिक साहित्यातील स्वतंत्र दालन म्हणावे इतके महत्त्वपूर्ण आहे, ते सर्व पुस्तकरूपाने उपलब्ध आहे, त्यांच्या लक्षावधी प्रती वितरित झालेल्या आहेत. ते सर्व लेखन हिंदीमध्ये व इंग्रजीमध्ये क्रमाक्रमाने उपलब्ध होत आहे. पुढील काही वर्षांत भारतातील अन्य भाषांमध्येही उपलब्ध होऊ शकणार आहे. एवढेच नव्हे तर, त्या लेखनाची प्रस्तुतता व तंत्रज्ञानाचा वेग पाहता, ते जगभरातील अन्य भाषांमध्येही पुढील दशभरात येऊ शकणार आहे. विशेषतः आफ्रिका खंडातील 56 देशांमध्ये (स्थानिक भाषांमधून आले तर) त्याची उपयुक्तता खूप जास्त राहणार आहे. प्रश्न आहे तो केवळ ‘तरफ’ वापरण्याचा. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांची ऑडिओ / व्हिडिओ स्वरूपातील भाषणे व मुलाखती तरुणाईपर्यंत मोठ्या प्रमाणात व सर्वदूर पोचवण्यासाठी प्रयत्नशील रहायला हवे. या नव्या पिढीला समोर ठेवूनच, गिरीश लाड यांच्या ‘मॅग्नम ओपस’ कंपनीने घडवून आणलेली डॉक्टरांची दहा भाषणे आता साधना प्रकाशनाकडून पुस्तकरूपाने आणली आहेत. त्यातून भाषेचे ओज, विचारांतील स्पष्टता आणि समाजबदलाची ऊर्मी व आवाहन यांचे दर्शन घडते. त्यातील ‘विवेकवाद’ या शीर्षकाचे संपूर्ण भाषण या अंकात प्रसिद्ध करीत आहोत. विवेकाचा आवाज क्षीण होत असताना, ऊर्जा मिळावी म्हणून हे भाषण वाचायला हवे.

दृष्टिकोन

विवेकवाद

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर

पण जरी ही लढाई मला करता येत नसेल, तरी निदान मी काय करू शकतो? अंधश्रद्धा निर्मूलनापासून विवेकवादापर्यंत वाटचाल केलेला चळवळीतला एक कार्यकर्ता किंवा एक सजग नागरिक म्हणून मी काय करू शकतो? मी माझी विवेकबुद्धी प्रखर करू शकतो. माझ्या प्रखर विवेकबुद्धीने मी नवी समतावादी मूल्यं निर्माण करू शकतो आणि माझ्या स्वत:च्या जीवनामध्ये मी त्यांचं आचरण करू शकतो. त्या प्रभावामुळे आजूबाजूच्या कुटुंबांमधल्या व्यक्ती हे करायला लागतील आणि कदाचित समाजामध्येदेखील हा बदल होणं शक्य होईल. म्हणजे व्यापक समाजपरिवर्तन होऊन समाजाचं मूल्यपरिवर्तन कधी होईल ते होईल, परंतु ते जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत मी माझ्या विवेकबुद्धीमधून नव्या प्रमाणमूल्यांच्या निर्मितीचं आचरण सुरू केलं पाहिजे आणि जरी आचार करता आला नाही, तरी मी योग्य मूल्यांचा उच्चार केला पाहिजे.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ ही जरी अंधश्रद्धा निर्मूलनापासून सुरू झाली, तरी अंधश्रद्धा निर्मूलन ते शास्त्रीय विचारपद्धती, शास्त्रीय विचारपद्धती ते वैज्ञानिक दृष्टिकोन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन ते धर्मचिकित्सा, धर्मचिकित्सा ते धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मनिरपेक्षता ते विवेकवाद आणि मानवतावाद या मार्गाने ही चळवळ पुढे जाण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे स्वाभाविकपणेच ‘विवेकवाद’ हे मूल्य अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीच्या व्यापक तत्त्वज्ञानाचा भाग आहे.

‘विवेकवाद’ हे कशाचं तत्त्वज्ञान आहे? विवेकवाद हे सुखी जीवनाचं तत्त्वज्ञान आहे. मात्र एकाच वेळेला हे सुख भौतिक आहे, बौद्धिक आहे, भावनिक आहे, नैतिक आहे आणि सर्जनशील आहे. दुसऱ्या बाजूला, हे सुख अखिल मानवजात, अखिल प्राणीमात्र आणि निसर्ग यांच्याशी सुसंगत आहे आणि तिसऱ्या बाजूला, हे सुख ज्या वेळी अस्तित्वात येतं, त्या वेळी साध्य-साधन शुचिता पाळली जाते. त्यामुळे अशा सम्यक आणि व्यापक अर्थाने ‘विवेकवाद’ हे सुखी जीवनाचं तत्त्वज्ञान आहे. याच्या आधी मानवी इतिहासामध्ये सुखी जीवनाचा जो प्रयत्न झाला होता, तो धर्माने केला होता. जगातल्या सगळ्या धर्मांनी दोन प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांपैकी एक प्रश्न म्हणजे, What is truth? दुसरा प्रश्न म्हणजे, What is good?- पहिला प्रश्न, सत्य काय आहे? दुसरा प्रश्न, इष्ट काय आहे? सत्य काय आहे, हे गॅलिलिओ सांगत होता आणि गॅलिलिओने सांगितलेलं सत्य हे धर्मग्रंथामधल्या सत्यापेक्षा वेगळं होतं. त्यामुळे गॅलिलिओला एकान्त कारावासाची शिक्षा झाली. परंतु कोंबडी झाकली म्हणून सूर्य उगवायचा राहत नाही, या उक्तीप्रमाणे गॅलिलिओ 1642 साली मरण पावला आणि 1992 साली, म्हणजे बरोब्बर 350 वर्षांनी पोपने जाहीर केलं की, ‘आम्ही गॅलिलिओला दिलेली शिक्षा चुकीची होती. त्यासाठी आम्ही माफीची याचना करतो’. याचा अर्थ असा की, सत्य काय आणि असत्य काय, याचा निर्णय ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोनाच्या साहाय्याने घेण्यावर आता संपूर्ण जगात शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. कितीही मोठा धर्माधिकारी आजारी पडू दे. त्याला जर उपचार करून घ्यायचे असतील, तर तो धर्मग्रंथाचा आधार घेत नाही; तज्ज्ञ डॉक्टरांचाच आधार घेतो. त्यामुळे एका क्षेत्रामधून धर्माने निर्णायकपणे माघार घेतली.

पण धर्माचं दुसरं महत्त्वाचं क्षेत्र होतं, What is good?- चांगलं काय आणि वाईट काय? भलं काय आणि बुरं काय? सत्‌ काय आणि असत्‌ काय? कुजीवन कशाला म्हणायचं आणि सुजीवन कशाला म्हणायचं? लक्षात घ्या, ‘धर्म’ या संकल्पनेचं नीट आकलन करून घेण्याची गरज आहे. मार्क्सचं एक वाक्य नेहमी सांगितलं जातं- Religion is the opium of the people - धर्म ही अफूची गोळी आहे; पण त्याच्या आधी मार्क्स असं म्हणाला होता- but before that, it is heart of the heartless people; sole of the soleless mind; sigh of oppressed. म्हणजे, ती अफूची गोळी आहे; पण त्याआधी माणसाने स्वत:च्या नैतिक मुक्तीसाठी फोडलेली ती शेवटची आर्त किंकाळी आहे. म्हणजे अधिक चांगलं नैतिक जीवन जगता यावं, यासाठी सगळ्या धर्मांचा उदय झाला. दोन हजार वर्षांपूर्वी ख्रिश्चानिटी उदयाला आली. त्या वेळी युरोपमध्ये गुलामांचा सरसकट बाजार भरत होता आणि व्यापार होत होता. गुलाम पतीपत्नींना झालेल्या मुलावरदेखील त्याच्या आईवडलांचा अधिकार नव्हता. झालेला मुलगा कुणालाही विकण्याचा राज्याला अधिकार होता.

अशा वेळेला ‘स्वत:वर प्रेम करता, तसं प्रेम शेजाऱ्यावर करा’, असं सांगणाऱ्या ख्रिश्चानिटीचा उदय झाला आणि स्वाभाविकपणे त्यामुळे ख्रिश्चानिटीला रोमन सम्राटांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होता. किंवा 600-700 वर्षांपूर्वी ज्या वेळी अरबस्तानामध्ये इस्लामचा उदय झाला, त्या वेळी अरबस्तानामध्ये टोळ्यांचं साम्राज्य मानलेलं होतं. त्या टोळ्या एकमेकांशी सतत भांडत असायच्या. यात प्रचंड खूनखराबा आणि रक्तपात व्हायचा. बायकांना कुणीही, कितीही, कसंही वापरावं, उपभोगावं आणि फेकून द्यावं, अशी स्थिती होती. अशा वेळेला ‘इस्लाम म्हणजे शांती’, असा एक अर्थ असलेला आणि ‘तुम्ही एकपत्नीत्व धारण करा आणि पत्नीची मान्यता असली, तरीदेखील तुम्ही जास्तीत जास्त चार बायकांशी लग्न करू शकाल,’ असा 1400 वर्षांपूर्वी क्रांतिकारी असलेला नीतीचा संदेश इस्लामने दिला.

याचा अर्थ असा की, मानवी जीवनामध्ये ‘नीती’ येण्यासाठी धर्माचा उदय झाला. म्हणजे माणूसही नीती पाळायला लागला, याचं कारण काय? काही वेळेला तो धर्माच्या श्रद्धेने नीती पाळत होता; काही वेळेला तो देवाधर्माच्या भीतीने नीती पाळत होता. काही वेळेला तो देवाधर्माच्या प्रीतीने नीती पाळत होता. काही वेळेला तो पारलौकिक कल्याणासाठी नीती पाळत होता. काही वेळेला तो मोक्षाच्या इच्छेपायी नीती पाळत होता; परंतु ‘धर्माच्या धाकामुळे माणूस नीतीने वागतो’, अशा स्वरूपाची एक सार्वत्रिक समजूत होती आणि आहे. म्हणजे कान्टचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे- ‘या दोन गोष्टींचा जो जो विचार करावा, तो तो माझं मन आश्चर्याने भरून येतं. पहिली गोष्ट म्हणजे, अफाट तारकांनी भरलेलं हे नभांगण’. आता, नभांगणातल्या केवळ आपल्या आकाशगंगेमध्ये सूर्यापेक्षा मोठे असे 200 अब्ज तारे आहेत आणि अशा एक हजार कोटी आकाशगंगा आत्तापर्यंत सापडलेल्या आहेत.

त्यामुळे त्याचा जर विचार केला, तर आपलं मन विस्मयाने भरून येईल, ही गोष्ट स्वाभाविक आहे. त्याने सांगितलेली दुसरी गोष्ट म्हणजे, ‘माणसाच्या मनात नीतीची भावना येते कुठून? नीतीने वागलं नाही, तर भीती वाटते, ती कोणाची असते? ‘सगळं जग माझ्या विरोधात गेलं तरी चालेल, पण मी नीतीनेच वागेन’, अशी हिंमत माणूस कशाच्या आधारे बाळगतो?’ आणि मानवी इतिहासामध्ये ज्ञात असलेली याची उत्तरं होती, ‘माणसाच्या मनामध्ये नीतीची भावना धर्मापासून, देवापासून येते. नीतीने वागलं नाही, तर देवाची आणि धर्माची भीती असते; आणि ‘सगळं जग माझ्या विरोधात गेलं तरी चालेल, पण मी नीतीनेच वागेन’, ही हिंमत माणूस देवाच्या आणि धर्माच्या साहाय्याने बाळगतो’. म्हणजे खरं म्हटलं तर, धर्माच्या नीतीचा उद्देश चांगलाच होता. प्रत्यक्षामध्ये मात्र ‘देवाच्या आळंदीला निघाले आणि चोराच्या आळंदीला पोहोचले’, असा प्रकार झाला.

म्हणजे माणसाला मुक्त करणारी नीती त्याला अधिकाधिक जाचक ठरायला लागली आणि त्याचबरोबर ती दांभिक बनायला लागली. बायबलमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे की, एक वेळ सुईच्या नेढ्यातनं उंट पलीकडे जाईल, परंतु स्वर्गामध्ये श्रीमंताला प्रवेश मिळणार नाही. एवढ्या प्रच्छन्नपणे ख्रिश्चन धर्म गरिबाच्या बाजूने होता; पण ज्या वेळेला राजाने आणि पोपने ख्रिश्चन धर्मावर पकड मिळवली, त्या वेळेला पोपने मुक्तीचे परवाने काढले. म्हणजे तुम्ही पोप महाशयांना तुमच्या कुवतीनुसार पाच हजार, दहा हजार, पंधरा हजार, पन्नास हजार रुपये द्यायचे. तुम्ही दिलेल्या किमतीनुसार तुमचा परवाना काढला जाणार. तुम्ही मेल्यानंतर तुमच्या दफनपेटीमध्ये तो परवाना ठेवण्यात येणार. नंतर तुम्ही आकाशातल्या दरबारात गेल्यानंतर तिथला देवदूत तुमचा परवाना बघणार. तुम्ही जर पन्नास हजार रुपये दिले असतील, तर तुम्हांला पहिल्या रांगेत बसवणार; पाच हजार दिले असतील, तर मागच्या रांगेत बसवणार. म्हणजे, ज्याच्यासाठी धर्माची निर्मिती झाली, तो हेतूच धोक्यात यायला लागला. किंवा व्यवहार कसा होता?

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी एके ठिकाणी चिडून विचारलंय की, ‘ज्या ठिकाणी कुत्री-मांजरी जाऊन पाणी पितात, त्या ठिकाणी तुम्ही माझ्या बांधवांना पाणी पिऊ देत नाही. ज्या ठिकाणी गुरंढोरं जाऊन बसू शकतात, त्या देवळामध्ये तुम्ही मला बसू देत नाही. माझ्या हाताखालचा चतुर्थ श्रेणीचा अधिकारीदेखील माझ्या अंगावर लांबनं फायली फेकतो...’ पुढे त्यांनी असा संतप्त सवाल केलाय, ’Are these people are demons or devils or fools? महामूर्ख आहेत की सैतान आहेत? आणि त्यावर त्यांनीच उत्तर दिलंय, ‘ही माणसं चांगली आहेत’. मग ही माणसं अशी का वागतात? कारण तसं वागावं ही त्यांची धर्माज्ञा आहे.

आपल्या असं लक्षात येईल की, आज स्त्रीशिक्षणाचा सगळीकडे उदोउदो होतो, पण ज्या वेळेला महात्मा फुलेंनी आणि सावित्रीबार्इंनी मुलींना शिकवायला सुरुवात केली, त्या वेळी पुण्यामधल्या शहाण्यासुरत्या लोकांनी काढलेली पत्रकं आपण पाहिली, तर आपल्याला हसू येईल. त्या पत्रकांमध्ये लिहिलेलं होतं - ‘हा फुले असं म्हणतोय की, मुलींना शिकवायला पाहिजे, पण मुलींना अजिबात शिकवता कामा नये. कारण मुली जर वाचायला आणि लिहायला शिकल्या, तर वाचायला शिकलेल्या मुली वाईट-साईट पुस्तकं वाचतील आणि लिहायला शिकलेल्या मुली नवऱ्याला चावट चावट पत्रं लिहितील’. हे ऐकल्यानंतर आज आपण हसतो; परंतु महात्मा फुलेंचे वडील हसले नाहीत.

फुलेंच्या वडलांनी फुलेंना बोलवलं आणि सांगितलं की, ‘‘मुलींना शिकवण्याचा हा धंदा बंद कर’’.

फुले म्हणाले, ‘‘का?’’

फुलेंचे वडील म्हणाले, ‘‘अरे, धर्मामध्ये असं लिहून ठेवलेलं आहे की, ‘शिकणं हे बाईचं कार्यक्षेत्र नाही’ ’’.

फुले म्हणाले, ‘‘असेल, पण ‘मुलींना शिकवायचं’ असं मी ठरवलंय. ’’

फुलेंचे वडील म्हणाले, ‘‘धर्माची नीती सगळ्यांनी पाळायची असती. ती अशी तुडवता येत नाही. त्यामुळे धर्माच्या नीतीला स्मरून तू मुलींना शिकवण्याचा धंदा बंद कर.’’

तरीदेखील मुलींना शिकवण्याचा हट्ट फुलेंनी कायम ठेवला, त्या वेळी त्यांचे वडील म्हणाले, ‘‘तुला जर मुलींना शिकवायचं असेल, तुला जर धर्माची नीती पाळायची नसेल तू घर सोडून बाहेर पड.’’

म्हणजे धर्माची नीती तपासून मुलीला शिकवता यावं, यासाठी दीडशे वर्षांपूर्वी 21 वर्षांचे महात्मा फुले आणि 18 वर्षांच्या सावित्रीबाई यांनी स्वत:च्या घराचा उंबरठा ओलांडला. त्याच्यामुळे आज स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये झाला. म्हणजे एका बाजूला धर्माच्या नीतीचा उफराटा व्यवहार चालू होता आणि दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक मूल्यांची विश्वासार्हताच धोक्यात आली होती. म्हणजे, समजा पारंपरिक मूल्य होतं, पातिव्रत्य. नवरा कसा का असेला, जुगारी का असेना, दारू का पिईना, वेश्येकडे का जाईना; परंतु ‘आपला नवरा हा आपला परमेश्वर आहे’, असं पत्नीने मानायला पाहिजे.

आता आजची परिस्थिती काय आहे? आपल्यापैकी कोणावर ही वेळ येऊ नये, पण जर आपल्या बहिणीचं लग्न लावून दिल्यानंतर तिच्या पदरी असा बदफैली नवरा आला, तर आपण तिला काय सांगू? आपण तिला असं सांगू की, ‘बाई गं, तुझ्या नशिबामध्ये हा नवरा आहे आणि तो परमेश्वर आहे. त्यामुळे जन्मभर त्याला सांभाळून त्याची सेवा करतच जीवन घालव.’ का आपण असं सांगू की, ‘मोठ्या हौसेने तुझं लग्न करून दिलं होतं, परंतु हे काहीतरी उलटंच झालं. तुझ्या पदरी हा बदफैली माणूस आला. सोडून दे त्याला; घटस्फोट घे आणि तू तुझ्या जीवनाची नवीन सुरुवात कर. कारण पातिव्रत्यापेक्षा तुझं व्यक्तिस्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचं मूल्य आहे’. कारण ‘पातिव्रत्य’ हे जुनं पारंपरिक मूल्य होतं आणि आता त्याची जागा ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’ या आधुनिक मूल्याने घेतली आहे.

कामगारांनी संप केल्यानंतर मालक जर म्हणाला की, ‘मी आता अत्यंत दयाळू अंत:करणाने तुम्हांला प्रत्येकाला दर महा एकेक हजार रुपयाचं दान देणार आहे’, तर आजचे कामगार म्हणतील की, ‘कुठल्या जगात वावरता! तुम्ही आम्हाला देणार असलेली रक्कम दान नाही, तो आमच्या घामाचा दाम आहे आणि आमच्या घामाच्या दामातूम तुम्हाला जो फायदा मिळतो, त्यातलाच काही भाग तुम्ही आम्हाला देणार आहात’.

याचा अर्थ असा की, नव्या इहवादी किंवा विवेकवादी नीतीचा जन्म झाला. ही नीती कशावर आधारित आहे? आपण वैज्ञानिक दृष्टीकोनामध्ये जो कार्यकारण भाव बघितला, त्याच्यावर ही नीती आधारित आहे. म्हणजे, नीतीचं साधं सूत्र काय आहे? ते सूत्र असं- इतरांनी माझ्याशी जसं वागावं असं मला वाटतं, तसं मी इतरांशी वागावं. इतरांनी माझ्याशी जसं वागलेलं मला आवडत नाही, तसं मी इतरांशी वागू नये. म्हणजे इतरांनी माझ्यावर प्रेम केलेलं मला आवडतं, तर मी इतरांच्यावर प्रेम करावं. इतरांनी मला मदत केलेली मला आवडते, तर मी इतरांना मदत करावी. इतरांनी मला त्रास दिलेला मला आवडत नाही, तर मी इतरांना त्रास देऊ नये. इतरांनी माझी फसवणूक केलेली मला आवडत नाही, तर मी इतरांची फसवणूक करू नये. हा झाला नीतीचा कार्यकारण भाव. त्यामुळे या सारासार बुद्धीने किंवा विवेकाने धर्मापेक्षा वेगळं, एक नैतिक तत्त्वज्ञान उदयाला आलं, ज्याला आपण ‘विवेकवाद’ म्हणतो. लक्षात घ्या, हे तत्त्वज्ञान धर्माच्या विरोधीनाही, पण ते धर्मापेक्षा वेगळं आहे. ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि त्याची जबाबदारी’ हा या तत्त्वज्ञानाचा पाया होता. म्हणजे प्रत्येकाला सुखाचा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे आणि हे स्वातंत्र्य सर्वांना समान आहे, या धर्तीवर हे तत्त्वज्ञान आधारलेलं आहे. त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणे उपासतापासासारख्या शारीरिक गोष्टी आणि ‘विधवेने लग्न करू नये’, या स्वरूपाची मानसिक बंधनं यांची त्याला गरज नाही.

आपण जर नीटपणे विचार केला, तर आपल्या लक्षात येईल की, नीतीचा हा भाग अधिक चांगल्या प्रकारे मानवी संबंध निर्माण करू शकतो किंवा समाजाची प्रगती घडवून आणू शकतो. म्हणजे समजा, एका वर्गामध्ये मुलं आहेत आणि मुलांनी अभ्यास करताना शांत राहण्याची गरज आहे. तर मुलं दोन प्रकारे शांत राहू शकतात. एक तर ‘सगळ्यांनी अभ्यास चालू असताना शांत राहायचं. त्यामुळे सगळ्यांचा अभ्यास चांगला होतो. सगळ्यांना नीट समजतं’, हे गुरुजींनी पटवून दिलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे, मास्तर भयंकर मारकुटे असू शकतात. दंगा केला तर इतकं ठोकून काढतात की, त्याच्यापेक्षा गप्प बसलेलं बरं. दोन्हीही कारणांनी शांतताच राहील, पण अधिक चांगली शांतता पहिल्या प्रकारची असेल. कारण तो स्वत: घेतलेला निर्णय असेल. समजा, ऑफिसमध्ये दोन टेबल्स आहेत. दोन्हीही टेबल्स शेजारी शेजारी आहेत. काम झाल्यावर न मागता लोक स्वखुशीने पैसे देतील, अशा स्वरूपाचं काम दोन्हीही टेबल्सवर आहे. ज्या वेळी पहिल्या टेबलवर काम होतं आणि माणसं पैसे देतात, त्या वेळी खरं तर टेबलवरच्या कारकुनाला ते पैसे घ्यावेसे वाटतात, परंतु बरोब्बर त्याच्या डोक्यावर दत्ताची एक तसबीर असते. त्यामुळे ‘हा तीन तोंडांचा दत्त सतत आपल्याकडे बघतोय’, याची या कारकुनाला भीती वाटते आणि तो पैसे घेत नाही.

दुसऱ्या टेबलवरही तसेच पैसे दिले जातात, पण या टेबलवरचा कारकून पैसे देणाऱ्या लोकांना सांगतो की, ‘‘मला या ठिकाणी हेच काम करायला बसवलंय. त्याच्यामुळे तुम्ही मला पैसे देण्याची गरज नाही’’. दोन्हीही टेबल्सवर पैसे घेण्याचं काम होत नाही. पहिल्या टेबलवर ते होत नाही, कारण वर दत्ताचा फोटो आहे. दुसऱ्या टेबलवर ते होत नाही, कारण तिथल्या कर्मचाऱ्याच्या विवेकाचा तो निर्णय आहे. यांपैकी अधिक श्रेयस्कर काय आहे? अधिक श्रेयस्कर दुसरा पर्याय आहे. पहिल्या कर्मचाऱ्याच्या डोक्यावरचा दत्ताचा फोटो हलवला, तर कदाचित तो विचार करेल की, ‘आता देव काही डायरेक्ट बघणार नाहीये, आपण पैसे घ्यायला हरकत नाही’. पण दुसरा कर्मचारी म्हणेल की, ‘मी करत असलेल्या कामाचे पैसे जर मला मिळत असतील, तर मी आणखी वेगळे पैसे घेणं योग्य नाही’. त्याच्यामुळे एका बाजूला ही नीती स्वत:च्या विवेकाच्या आधाराचा पाया निर्माण करते.

आता दुसऱ्या बाजूला ही नीती काय करते? माणसाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे, माणूस समाजातच वाढतो. समाजाशिवाय जर एकटा माणूस जन्मभर एका बेटावर राहिला, तर त्याच्या विवेकाचा, त्याच्या नीतीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. त्याने रोज सगळ्यांना शिव्या दिल्या काय, अंगावर कपडे घातले काय किंवा नाही घातले काय... काहीही बिघडणार नाही. कारण ज्या बेटावर तो सोडून कोणीही नाही, त्या बेटावर या गोष्टींमुळे कसलेही प्रश्नच निर्माण होणार नाहीत. पण आपण समाजातच वाढतो. आपण लहान असू, तर स्वाभाविकपणे आपल्याला लोकांचं प्रेम लागतं. आपण वृद्ध असू, तर आपल्याला लोकांची मदत लागते. त्यामुळे स्नेह, प्रेम, दया, परोपकार, करुणा हे सगळं समाजधारणेसाठी आपल्याला लागतं. ते अपरिहार्य आहे आणि श्रेयस्कर आहे, हे आपल्याला कळतं.

म्हणजेच व्यक्ती सुखी होण्यासाठी समाज नीतीमान पाहिजे, हे आपल्याला कळतं. पण समाज नीतीमान होण्यासाठी त्या समाजातली व्यक्ती नीतीमान पाहिजे. हा साधा, सरळ कार्यकारण भाव आहे. त्याच्यासाठी परमेश्वराला बोलवून घेण्याची काही गरज नाही. अर्थात, तरीदेखील जी नीती निर्माण होते, या नीतीची दोन परिमाणं आपण लक्षात ठेवली पाहिजेत. पहिलं परिमाण आहे, समाजव्यवस्थेचं. म्हणजे, ज्या वेळेला सरंजामशाही होती आणि राजाच्या पदरी किंवा प्रचंड मोठ्या जमीनदारच्या पदरी सैन्य होतं किंवा सेवक होते, त्या वेळेला स्वामीनिष्ठा- मीठ खाल्लेलं आहे. त्याला जन्मभर जागलं पाहिजे- हे प्रभावी मूल्य होतं. ज्या वेळेला भांडवलशाहीचा उदय झाला, शेतीत अडकून पडलेल्या लोकांना कारखान्यामध्ये आणण्याची गरज निर्माण झाली, त्या वेळी लोक स्वामीनिष्ठेच्या मूल्यात अडकलेले असल्यामुळे ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’ नावाच्या नव्या मूल्याचा उदय झाला. या पद्धतीने परिस्थिती नव्या मूल्याला किंवा नव्या नीतीमूल्यांना जन्म देते, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, परिस्थिती पूरक असल्याशिवाय तुम्हांला नीतीचं वर्तन केवळ स्वत:ची इच्छा म्हणून फारच मर्यादित अर्थाने करता येतं. म्हणजे शेजाऱ्यावर प्रेम करावं, हे कळणं सोपं आहे. कारण ते उपयुक्तही आहे. प्रश्न असा आहे की, मी झोपडपट्टीमध्ये राहतो. झोपडपट्टीमध्ये 100 झोपड्या आहेत. एकच नळ आहे आणि त्याला सकाळी एकच तास पाणी येतं. तर स्वाभाविकपणे नळावर एकमेकांची भांडी एकमेकांना लागणार आणि शेजाऱ्या-शेजाऱ्यांमध्ये स्वाभाविकपणे पाणी भरण्यावरनं रोज भांडण होणार. जर 100 घरांना 100 नळ असते, तर ही भांडणं झाली नसती. किंवा ‘वृद्धाची सोय प्राधान्याने करावी’, ही नीती आपल्या सगळ्यांना मान्य असते. पण ज्या वेळी बस स्टँड भरगच्च भरलेला असतो; एकच बस असते आणि ती गावाला जाणारी शेवटची बस असते, त्या वेळी ‘आजूबाजूचे सगळे वृद्ध आणि स्त्रिया हे लोक बसमध्ये चढले का, त्याच्यानंतर मी चढेन’, असं म्हणत आपण थांबत नाही. उलट आपल्यात जास्त ताकद असेल, तर आपण सगळ्यांना मागे रेटून पहिल्यांदा बसमध्ये जागा पटकावतो. जर प्रत्येक माणसाला बसायला निश्चितपणे जागा मिळेल, अशा स्वरूपाची व्यवस्था स्टँडवर असेल, तर वृद्धांचा आदर राखला जाईल. याचा अर्थ असा की, आपल्याला जी नीती पाळायची असते, त्या नीतीला एका सामाजिक वास्तवाचं भान असावं लागतं आणि सामाजिक स्थिती त्या वास्तवासाठी अधिकाधिक अनुकूल असावी लागते.

नीती नेहमीच काळाप्रमाणे बदलत असते. म्हणजे 100 वर्षांपूर्वी महराष्ट्रामध्ये तीन गोष्टी नैतिक मानल्या जात. एक, नेहमी सत्य बोलावं. दोन, ब्राह्मणांनी मांसाहार करू नये. तीन, स्त्रियांनी शिक्षण घेऊ नये. आज स्थिती काय आहे? सत्य बोलावं, ही शाश्वत नीती आहे. त्यामुळे आज आणि उद्याही सत्य हेच असणार की, ‘लोकांनी सत्य बोलणं हे समाजव्यवहारासाठी उपयुक्त आहे’. कारण ते शाश्वत नैतिक मूल्य आहे. ब्राह्मणांनी मांसाहार करू नये, हे जर आज आपण ‘मूल्य’ म्हणून सांगायला गेलो आणि मांसाहार करणारे ब्राह्मण अनैतिक असल्याचं मानलं जायला लागलं, तर ती गोष्ट अत्यंत हास्यास्पद ठरेल, कारण शाकाहार करावा की मांसाहार करावा याच्यावरून आजच्या समाजात तुमची नैतिकता जोखली जात नाही. ‘बाईने शिकणं’ ही 100 वर्षांपूर्वी अनैतिक असलेली गोष्ट आज ठळकपणे नैतिक झालेली आहे. कुठलंही सरकार असंच म्हणतं की, ‘आम्हांला पहिल्यांदा महिलांच्या शिक्षणाची सोय केली पाहिजे. कारण प्रदीर्घ काळासाठी त्यांचं शिक्षण मागे पडलेलं आहे’. म्हणजे आपल्या असं लक्षात येईल की, समाजबदलासाठी नीतीचा जो पाया लागतो, तो पाया विवेकवादी तत्त्वज्ञानातून निर्माण होऊ शकतो.

पण जर ‘मला समाज बदलायचा आहे’, असं म्हटलं, तर लोक विचारतील, ‘समाज कसा बदलतो, हे तुम्हांला माहिती आहे का?’ समाज बदलण्याचे आजचे लोकप्रिय मार्ग कुठले आहेत? पहिला मार्ग आहे राजकारणाचा. दुसरा मार्ग आहे, अर्थकारणाचा. तिसरा आहे, धर्मकारणाचा किंवा जातकारणाचा. चौथा आहे, हिंसाकारणाचा. यांपैकी राजकारणाचा मार्ग आज या देशामध्ये सामान्यांना जवळजवळ उपलब्धच नाही. कारण निवडणूक आणि राजकीय पक्ष ही प्रत्यक्षामध्ये एक अत्यंत खर्चिक प्रक्रिया झालेली आहे. अर्थकारण हे कधीच आंतरराष्ट्रीय शक्तींच्या ताब्यात गेलेलं आहे. तेही बदलायला तुमच्याकडे फार कमी ताकद आहे. धर्मकारण आणि जातकारण यांच्या आधारे समाज बदलणं हे तर विवेकवादी व्यक्तींना मान्यच होणारं नाही. नक्षलवाद्यांप्रमाणे हिंसेच्या आधारे समाज बदलणं, याला तर तीव्र विरोधच करायला हवा. म्हणजे मला समाज बदलायचा आहे, पण माझ्या हातात राजकारण नाही, अर्थकारण नाही, धर्मकारण मी करू इच्छित नाही, हिंसाकारणाला माझा विरोध आहे. अशा वेळेला माझ्या हातामध्ये एकच गोष्ट राहते. ती म्हणजे, विवेककारण.

या विवेककारणाच्या आधारे बदलाची सुरुवात आपण कशी करू शकतो? ती सुरुवात करायची याचा अर्थ, समाजाची परंपरागत प्रमाणमूल्यं बदलायची. प्रमाणमूल्यं म्हणजे काय? समाजाची धारणा ज्या मूल्यांमुळे होते, त्यांना प्रमाणमूल्यं म्हणतात. वास्तविक, या परंपरागत प्रमाणमूल्यांमुळे समाज संकटात सापडतो. मात्र समाज संकटात सापडूनदेखील परंपरागत प्रमाणमूल्यं दूर केली जात नाहीत. कारण समाजात त्यांच्या संदर्भात मानसिक गुलामगिरी निर्माण झालेली असते. आपण आजूबाजूला जरा डोळसपणाने बघितलं, तर आपल्याला असं दिसेल की, ही प्रमाणमूल्यं राजकीय फसवणूक करतात; आर्थिक पिळवणूक करतात; रूढी-परंपरांचं दडपण निर्माण करतात.

एकेक उदाहरण घेतलं, तर हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. उदाहरणार्थ, आज देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये कुपोषणाचा प्रश्न मोठा आहे. परंतु आजही प्रत्येक लग्नामध्ये साधारणपणे 10 किलो तांदळाच्या अक्षता उधळल्या जातात, आणि सरकारी आकडेवारीप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये तीन लाख लग्नं लागतात. म्हणजे दर वर्षी तीस लाख किलो तांदूळ केवळ लोकांच्या डोक्यावर उधळण्यासाठी वापरला जातो. कारण आपली कल्पना असते की, वधू-वरांच्या मस्तकावर त्या अक्षता पोचाव्यात, पण वास्तवात त्या समोर असलेल्या माणसांच्या मस्तकावरच पोहोचतात. त्या रंगवलेल्या असतात. त्यामुळे नंतर त्या गोळा करूनही फायदा होत नाही. याला फुलं उधळणं, टाळ्या वाजवणं असे पर्याय असूनदेखील रूढी-परंपरांच्या दडपणामुळे अजूनही अक्षताच वापरल्या जातात. किंवा ‘लग्न’ ही गोष्ट दिवसेंदिवस अधिकाधिक खर्चिक होत चाललेली आहे. साधं लग्न म्हटलं, तरी दोन्हीही बाजू एकेक लाख रुपये खर्च करतात; आणि ते लाख रुपये त्यांच्याकडे नसतात. ते कोणाकडून तरी उसनेपासने, कर्जाऊ घ्यायला लागतात किंवा स्वत:च्या आयुष्याची सगळी शिल्लक त्यासाठी वापरावी लागते. आता लग्न साधं केलं आणि तेच पैसे नवरा-नवरीना त्यांच्या संसारासाठी दिले तर? हा मुद्दा लोकांना प्रत्यक्षात जरी पटला, तरी रूढी-परंपरांचं दडपण असं असतं की, लोक लगेच विचारायला लागतात, ‘मग लग्न काय परत परत होतं काय! ते एकदाच होतं. ते लग्न कसं थाटातच व्हायला पाहिजे’. म्हणजे, ‘लग्न थाटातच व्हायला पाहिजे’, हे परंपरागत प्रमाणमूल्य आहे. त्याच्यामुळे समाजचं नुकसान होतंय, पण त्याच्याबद्दल बोललेलं चालत नाही. कारण त्याच्याबद्दल मानसिक गुलामगिरी निर्माण झालेली आहे. किंवा आर्थिक पिळवणूक.

म्हणजे समजा उन्हाळा आहे. तुम्ही बाहेर पडलेले आहात. तुमच्याबरोबर घरातली काही तरुण मुलं आहेत. सगळ्यांना तहान लागली आहे. त्यामुळे तुम्ही कोल्ड्रिंक घ्यायचं ठरवता. बाजूला तुम्हाला कोल्ड्रिंकचं एक दुकान दिसतं. तुम्ही त्या दुकानात जाता आणि ‘‘तुमच्याकडे कोणकोणती कोल्ड्रिंग्ज आहेत?’’, असं दुकानदाराला विचारता. तो म्हणतो, ‘‘आमच्याकडे चांगल्यापैकी उसाचा रस आहे; ताजं पन्हं आहे; लस्सी आहे; ताक आहे; कोकम सरबत आहे; लिंबू सरबत आहे’’. तर सगळी तरुण मुलं एकमेकांकडे पाहून हसायला लागतात. कारण त्यांच्या मनावर हे पक्कं ठसवलेलं आहे की, ‘ठंडा मतलब, कोका कोला’. त्यामुळे ती सगळी मुलं कोका कोला हे पेय मागतात. कदाचित कोका कोला नाही, तर पेप्सी मागत असतील. वस्तुस्थिती काय आहे? मी आत्ता उच्चारलेल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये - कोकम सरबत असो; लिंबू सरबत असो; उसाचा रस असो; पन्हं असो; लस्सी असो; ताक असो- कोका कोलापेक्षा किती तरी जास्त पोषणमूल्यं आहेत. तसंच या पेयांची किंमत कोका कोलापेक्षा कमी आहे. भर म्हणजे, माझ्या देशातल्या गरीब बांधवांना त्यामुळे पैसा मिळणार आहे; आणि कोका कोला निश्चितपणे अपायकारक आहे. मात्र अशी अपायकारकता वर सांगितलेल्या इतर पेयांमध्ये नाही. तरीदेखील कोका कोलाचा खप या देशामध्ये सतत वाढता राहतो. कारण ‘कोका कोला पिणं म्हणजेच आयुष्य एन्जॉय करणं’, अशा स्वरूपाचं एक चुकीचं मूल्य किंवा प्रमाणमूल्य समाजामध्ये निर्माण झालेलं आहे. त्यामुळे जरी देशाची अप्रत्यक्ष आर्थिक पिळवणूक झाली - कारण वास्तविक, या देशातलं जे पाणी शेतीसाठी किंवा पिण्यासाठी वापरलं गेलं पाहिजे, ते पाणी प्रचंड प्रमाणामध्ये कोका कोला तयार करण्यासाठी वापरलं जातं- तरीदेखील आपण कोका कोला पितोच!

किंवा आज जर कुणीही राजकारण करायचा विचार केला, निवडणुकीला उभं राहण्याचा विचार केला, तर चटकन पहिला प्रश्न विचारला जातो, ‘तुझ्याकडे पैसे किती आहेत?’ आणि दुसरा प्रश्न विचारला जातो, ‘तुझी जात कुठली? आणि मतदार संघामध्ये कुठल्या जातीचे लोक जास्त आहेत?’ म्हणजे खरं म्हटलं तर आपली लोकशाही सांगते, ‘वन मॅन, वन व्होट, वन व्हॅल्यू’- मी एक माणूस आहे. म्हणून मला एक मूल्य आहे. म्हणून मला एक मत आहे. ह्याचा कसलाही संबंध माझ्या जातीशी किंवा मतदाराच्या उमेदवाराच्या पैशाशी नाही. परंतु प्रत्यक्षामध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपाची प्रलोभनं दाखवून, पैसे देऊन आज मतं मिळवली जातात. अशी राजकीय फसवणूक चालू आहे.

आता, या परंपरागत प्रमाणमूल्यांमध्ये सत्तासंबंध असतात, हे मला समजतं. पण हे सत्तासंबंध दूर करणं, हा एक मोठा क्रांतीचा भाग होऊ शकतो. तो काही आज शक्य आहे, असं मला वाटत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ, आज स्त्रियांना समाजात दुय्यमत्व आहे. पण स्त्रियांचं दुय्यमत्व जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये आहे. म्हणजे राजकारणामध्ये त्यांना 50 टक्के जागा द्याव्यात, हे विधेयक अजून भिजत पडलेलं आहे. अर्थकारणाच्या दृष्टीने विचार केला, तर आजही लग्न झाल्यानंतर नवऱ्याच्या घराला किंवा जमिनीला तिचं नाव लागत नाही. समाजकारणामध्ये तर मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रूणहत्या चालू आहे आणि अत्यंत चिंताजनक पद्धतीने स्त्रिया आणि पुरुष यांचं प्रमाण समाजामध्ये घटतं आहे. सांस्कृतिक कारणामध्ये जाहिरातीसाठी स्त्रीचा वापर बेलगामपणे कशाही स्वरूपात होतो आहे. ती जर विधवा असेल, तर आजही धार्मिक कामामध्ये तिला ना स्वत:च्या कन्येच्या दानाचा अधिकार आहे, ना मंगल कार्याची सुरुवात ती करू शकते. हे सगळे सत्तासंबंध प्रमाणमूल्यांमध्ये असतात आणि त्या सर्व सत्तासंबंधांच्या विरोधात लढाई करावी लागते.

पण जरी ही लढाई मला करता येत नसेल, तरी निदान मी काय करू शकतो? अंधश्रद्धा निर्मूलनापासून विवेकवादापर्यंत वाटचाल केलेला चळवळीतला एक कार्यकर्ता किंवा एक सजग नागरिक म्हणून मी काय करू शकतो? मी माझी विवेकबुद्धी प्रखर करू शकतो. माझ्या प्रखर विवेकबुद्धीने मी नवी समतावादी मूल्यं निर्माण करू शकतो आणि माझ्या स्वत:च्या जीवनामध्ये मी त्यांचं आचरण करू शकतो. त्या प्रभावामुळे आजूबाजूच्या कुटुंबांमधल्या व्यक्ती हे करायला लागतील आणि कदाचित समाजामध्येदेखील हा बदल होणं शक्य होईल. म्हणजे व्यापक समाजपरिवर्तन होऊन समाजाचं मूल्यपरिवर्तन कधी होईल ते होईल, परंतु ते जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत मी माझ्या विवेकबुद्धीमधून नव्या प्रमाणमूल्यांच्या निर्मितीचं आचरण सुरू केलं पाहिजे आणि जरी आचार करता आला नाही, तरी मी योग्य मूल्यांचा उच्चार केला पाहिजे. मला स्वत:च्या मुलीचं आंतरजातीय लग्न कदाचित करता आलं नाही, तरीदेखील ‘जात ही अंधश्रद्धा आहे आणि मुलामुलींची लग्नं जातीच्या पलीकडे जाऊन झाली पाहिजेत’, असं उच्चारणंदेखील महत्त्वाचं आहे. कारण त्याच्यामुळे घटनेच्या कर्तव्याचं पालन होतं. या नव्या मूल्यांमुळे व्यक्तीला प्रगल्भता लाभते, प्रत्येक व्यक्तीला मूल्यं असल्यामुळे लोकशाही समर्थ बनते, आणि त्याच्यामुळे समाजाचा फायदा होतो. त्यामुळे नव्या आणि योग्य प्रमाणमूल्यांचा उच्चार याच्यामुळे घटनेच्या कर्तव्याचं पालन, व्यक्तीची प्रगल्भता, व्यक्तीला मूल्यं असल्यामुळे लोकशाही समर्थ बनणं आणि समाज उन्नत होणं हे सगळे फायदे होतात. अर्थातच, जसं बोलतो, तसं वागत असेल, तर ते कितीतरी अधिक परिणामकारक ठरतं, परंतु योग्य मूल्यांचा उच्चारदेखील महत्त्वाचा आहे.

मार्क्सचं एक वाक्य आहे- ज्या वेळी विचार जनसमुदायाची पकड घेतात, त्या वेळी ते भौतिक शक्ती बनतात. भौतिक शक्ती काही फक्त 440 दाब विजेच्या व्होल्टमध्ये नसते. भौतिक शक्ती काही फक्त धरणाच्या पाण्यामध्ये नसते. भौतिक शक्ती लोकांचे विचार एकवटण्यामध्येदेखील असते. ज्या वेळी महाराष्ट्रातल्या काही गावांमधल्या लोकांचे विचार एकवटले गेले, त्या वेळी पूर्वी अस्वच्छतेची आगार असलेली गावं इतकी देखणी आणि इतकी स्वच्छ झाली की, आपलं बोट तोंडात जावं. याचा अर्थ, ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या विचाराने त्या गावांमधल्या लोकांच्या मनाची पकड घेतली आणि त्यातून स्वच्छतेची भौतिक शक्ती निर्माण झाली. त्यामुळे योग्य विचारांनी जनसमुदायाची पकड घ्यावी म्हणून आणि त्याच्यामधून भौतिक शक्ती निर्माण व्हावी म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलनापासून विवेकवादापर्यंतची ही वाटचाल अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते आग्रहपूर्वक आणि तत्त्वनिष्ठपणे करू इच्छितात.

(शब्दांकन : भाग्यश्री भागवत)

(डॉ.दाभोलकर यांच्या ‘मॅग्नम ओपस’ कंपनीने काढलेल्या दहा ऑडिओ भाषणांचे रूपांतर ‘विवेकाचा आवाज’ या पुस्तकात करण्यात आले आहे, त्यातील हे एक भाषण. हे पुस्तक साधना प्रकाशनाकडून डॉ.दाभोलकरांच्या सहाव्या स्मृतिदिनी म्हणजे 20 ऑगस्ट 2019 रोजी पुणे येथे प्रकाशित होत आहे.)

कालपरवा

मोदींकडून नेहरूची नक्कल आणि वाजपेयींची फसवणूक

रामचंद्र गुहा

काश्मीरमध्ये जे काही झाले त्याविषयी जे भारतीय उन्मादी आनंद व्यक्त करत आहेत, त्यांनी अल्पविराम घेऊन यावर विचार करण्याची गरज आहे की, या निर्णयाने कोणता घातक पायंडा पाडला गेला आहे. सत्तेचा निरंकुश वापर करून नागरिकांना कोणत्याही प्रकारे व्यक्त होण्यापासून रोखणे आणि त्यांना हालचाल करणे, अशक्य करणे या गोष्टी उद्या तुमच्या जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये, तुमच्या लोकप्रतिनिधींसोबत, मुलांसोबतदेखील घडू शकते, आणि त्यामुळेच जेव्हा प्रतापभानू मेहता सत्तारूढ पक्षाविषयी लिहितात- ‘सध्या सत्तेत असणारी व्यवस्था अशी आहे की, जी लोकशाही आणि विचारविनिमय यासारख्या तत्त्वांची खिल्ली उडवणे पसंत करते. ही एक अशी राज्यव्यवस्था आहे जिचे मानसशास्त्रीय तत्त्व भयावर आधारित आहे. ही एक अशी राज्यव्यवस्था आहे जी आपल्या खोट्या राष्ट्रवादी महत्त्वाकांक्षेपायी आपल्याच नागरिकांना बळीचा बकरा बनवण्यास- देखील मागे-पुढे पाहणार नाही,’ त्यावेळी मी मेहतांबरोबर अधिकच सहमत होत असतो.

काश्मीरच्या आधुनिक इतिहासाबाबत तीन निर्विवाद सत्य आपणास सांगता येतील. एक- पाकिस्तानने नेहमीच काश्मीर खोऱ्यात हिंसा आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचबरोबर काश्मीरच्या मुद्याचा आधार घेऊन भारतात इतर ठिकाणीदेखील असेच करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला आहे.

दोन- स्वतःला काश्मिरी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांनी खोऱ्यात झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या शिरकाणाविषयी कुठल्याच प्रकारचा खेद अथवा पश्चात्ताप व्यक्त केलेला नाही.

तीन- हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे की, केंद्रात सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक (एक अपवाद वगळता, ज्याबद्दल या लेखात पुढे येईल.) सरकारांनी काश्मीर खोऱ्यात निवडणुकांमध्ये फेरफार करण्याचा, भ्रष्टाचार करण्याचा आणि आपल्या हाताने सत्तेचा दुरुपयोग करून येथील लोकशाहीला हानीकारक ठरणाऱ्या अनिष्ट प्रथांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्योग केले आहेत.

स्वतंत्रपणे आणि एकत्रित विचार करतादेखील हे तीनही मुद्दे सत्य आहेत. तरीही काश्मीर आणि काश्मिरी जनतेच्या भविष्यावर आपला हक्क सांगणाऱ्या शक्ती या तीनपैकी फक्त एक अथवा दोन मुद्यांवर भर देताना आपल्याला दिसतात. तीनही मुद्यांवर एकत्रितपणे भाष्य करताना या शक्ती तुम्हाला कधीच दिसणार नाहीत. उदाहरणार्थ- पाकिस्तान यातील फक्त क्रमांक तीनच्या मुद्यावर भर देताना दिसेल, मुद्दा क्रमांक एक आणि दोन यांवर पाकिस्तान कधी वाच्यतादेखील करणार नाही अथवा शक्य होईल तितके हे मुद्दे दाबण्याचाच तो प्रयत्न करेल. तर दुसरीकडे 370 कलम रद्द झाल्यावर त्याचे अगदी तत्परतेने आणि विवेकहीन पद्धतीने स्वागत करणाऱ्यांनी काश्मीरमधील दहशतवादाला पाकिस्तानचे असलेले समर्थन आणि काश्मिरी पंडितांवर झालेला अत्याचार हे दोनच मुद्दे ग्राह्य धरले.

खरे तर ज्या प्रकारे कलम 370 रद्द करण्यात आले, त्यातून आपण सुरुवातीला नमूद केलेल्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या मुद्याला दुजोराच मिळतो आणि त्या दाव्याला बळकटीसुद्धा देतो. कारण मागच्या आठवड्यात काश्मीरमध्ये जे काही झाले ते भारत सरकारच्या मनमानी आणि हुकूमशाही कारभाराचे काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात ताजे उदाहरण आहे. काश्मीर खोऱ्यातील पहिला राजनैतिक अपराध आजपासून बरोबर 60 वर्षे अगोदर घडला होता. ऑगस्ट 1953 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने निवडून दिलेले मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांना त्यांच्या पदावरून पदच्युत केले गेले आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली. प्रशासन त्यांच्यावर कोणतेही आरोप दाखल करण्यात अपयशी ठरूनदेखील त्यांना पाच वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागले. 1958 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांची काही कालावधीसाठी मुक्तता करण्यात आली, परंतु लागलीच पुन्हा पाच वर्षांसाठी त्यांची तुरुंगात रवानगी झाली. या वेळी मात्र त्यांच्यावर पाकिस्तानी एजंट असण्याचा आरोप दाखल करण्यात आला!

शेख अब्दुल्ला यांच्यावर असे आरोप करणे एकीकडे अतिशय हास्यापद तर दुसरीकडे अतिशय निंदनीय असा प्रकार होता. याचे कारण म्हणजे शेख अब्दुल्ला यांनी नेहमीच लोलकाप्रमाणे एकीकडे भारताच्या बाजूची तर दुसरीकडे काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणारी, अशा दोन विरुद्ध टोकाच्या भूमिका वेळोवेळी घेतल्या होत्या. परंतु चुकूनही त्यांनी कधी पाकिस्तानपूरक भूमिका घेतली नाही. याचे कारण त्यांचा यावर ठाम विश्वास होता की, जितके हक्क मुस्लिमांना होते तितकेच हक्क हिंदू आणि शीख धर्मीयांना असायला हवेत. जनतेने निवडून दिलेल्या काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याचे लज्जास्पद आणि बेकायदेशीर आदेश भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीच दिले होते. उशिरा का होईना, परंतु एप्रिल 1964 मध्ये आपले हृदय परिवर्तन झाल्यावर नेहरूंनी अब्दुल्लांची मुक्तता केली. दुर्दैवाने नेहरूंच्या मृत्यूनंतर शेख अब्दुल्ला यांची पुन्हा एकदा सात वर्षांसाठी तुरुंगात रवानगी झाली. यासंबंधीचा निर्णय प्रथम लालबहादूर शास्त्री यांनी आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधींनी घेतला होता. 1972 मध्ये अंतिमतः त्यांची सुटका करण्यात आली. या वेळी त्यांची प्रकृती खालावलेली होती आणि नवी दिल्ली सांगेल त्या अटींवर ते तडजोड करण्यास तयार होते.

दरम्यानच्या काळात काश्मीरचा सर्वांत लोकप्रिय नेता मोठ्या काळासाठी तुरुंगात असल्यामुळे काश्मिरी जनतेमध्ये परकीयपणाची भावना वाढीला लागली. 1960 आणि 1970 च्या दशकात काँग्रेस सरकारने राज्यातील निवडणुकांमध्ये हेराफेरी करणे, भ्रष्टाचार करणे इत्यादी गोष्टी मोठ्या प्रमाणात सुरूच ठेवल्या. याची परिणती नवी दिल्लीच्या हेतूंविषयी काश्मीर खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात शंका निर्माण होण्यात झाली. जनता पक्षाचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या कार्यकाळात एक आशेचा किरण निर्माण झाला, कारण त्यांनी 1978 मध्ये पहिल्यांदा काश्मीर खोऱ्यात अतिशय पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका पार पाडल्या.

परंतु 1980 साली काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली आणि त्यांनी पूर्वीचेच खोडसाळ प्रकार नव्या जोमाने सुरू केले. 1983 साली इंदिरा गांधींनी काश्मिरी जनतेने निवडून दिलेले सरकार अतिशय कुटिल पद्धतीने बरखास्त करून टाकले. चार वर्षांनंतर इंदिरा गांधींच्या पुत्राने काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वांत जास्त हेराफेरी करून निवडणुका घडवून आणल्या. जे स्थानिक काश्मिरी नेते निवडून येण्याची स्थिती होती, त्या नेत्यांनी हताश होऊन सीमेपलीकडचा रस्ता धरला आणि तेथूनच 1989 मध्ये आपला जिहाद सुरू केला.

अटलबिहारी वाजपेयी 1998 साली पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना काश्मिरी जनतेच्या मनात दीर्घ काळापासून अस्तित्वात असलेल्या परकीयपणाच्या भावनेची आणि एकूणच अविेश्वासाच्या वातावरणाची कोंडी फोडणे आवश्यक होते. मुक्त वातावरणात आणि योग्य प्रकारे निवडणुका घडवून, भारत व पाकिस्तानमध्ये विभागले गेलेल्या काश्मीरच्या दोन भागांच्या दरम्यान बससेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव समोरे ठेवून आणि काश्मिरी जनतेसमोर मैत्रीचा हात पुढे करून अशी तिहेरी भूमिका घेऊन त्यांनी ही कोंडी फोडली. वाजपेयी सरकारने माणुसकी, लोकशाही आणि बहुविधता या त्रिसूत्रीवर आपल्या सरकारची काश्मीर प्रतीची भूमिका निश्चित केली होती. वाजपेयींची काश्मीरप्रतीची भूमिका पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांच्या भ्रष्टाचार, फोडा-फोडीचे राजकारण आणि सत्तेचा निरंकुश वापर या पद्धतींपेक्षा अतिशय वेगळी होती.

काश्मीरबाबत आपल्या हातातील निरंकुश सत्तेचा वापर करून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्याच पावलावर पाऊल ठेवले आहे. कलम 370 रद्द करणे हे काश्मिरींच्याच हितासाठी आहे, हे आपणास सांगण्यात येत आहे; पण त्याचवेळी काश्मिरींच्याच हितासाठी असणारा हा निर्णय घेताना, काश्मिरी जनतेला मात्र कसल्याच प्रकारे सहभागी करून घेतले गेले नाही, अथवा आपली बाजू मांडण्याचा हक्कदेखील त्यांना देण्यात आला नाही. काश्मीर खोऱ्याला भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या खुल्या तुरुंगात परावर्तीत करण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे.

काश्मीर खोरे आता एक असे खुले तुरुंग बनले आहे, जिथे ऐंशी लाख जनतेचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे, त्यांची मोबाईल सेवा आणि इतकेच काय तर लँडलाईन सेवादेखील खंडित करण्यात आली आहे. अन्न व औषध यांसारख्या जीवनावश्यक गोष्टींच्या पुरवठ्यावर मर्यादा आणण्यात आली आहे. ऑगस्ट 1953 च्या घटनेची भयभीत आठवण म्हणून की काय राज्याच्या पूर्व मुख्यमंत्र्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. अगोदरच सैन्याचे प्रमाण अतिशय जास्त असताना पुन्हा हजारोंच्या संख्येने सैन्य काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आले आहे. ज्यामुळे आणखीनच प्रकर्षाने काश्मीर हा बळाच्या जोरावर व्यापलेला प्रदेश वाटू लागला आहे. आणि सरतेशेवटी काश्मिरी जनतेच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी करून संसदेने एक असे विधेयक संमत केले आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम काश्मिरी जनतेवर होणार आहेत आणि तो निर्णय त्यांच्या आयुष्याला एक वेगळीच कलाटणी देणार आहे.

काश्मीरमध्ये मागील आठवड्यात जे काही झाले ती लोकशाहीसाठी नक्कीच आशा निर्माण करणारी बाब नाही. कायदे आपल्या उपयुक्ततेपेक्षाही अधिक काळ अस्तित्वात राहतात आणि त्यामुळेच कायद्यांमध्ये कालानुरूप सुधारणा करण्याची किंवा असे कायदे बदलण्याची गरज निर्माण होत असते. परंतु अशा कायद्यांमुळे जे नागरिक प्रभावित होणार आहेत, त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची, त्यांचा आदर करण्याची आणि त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्याची गरज असते. माझी तर अशी इच्छा होती की, राष्ट्रपतींनी इतक्या झापडबंद पद्धतीने स्वाक्षरी करण्याअगोदर थोडा तरी विचार करायला हवा होता. त्यांना याची कल्पना होती की, या कायद्याने जे लाखो नागरिक प्रभावित होणार आहेत, त्यांची अगोदरच मुस्कटदाबी करण्यात आली आहे आणि त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे. स्वाक्षरी करण्याअगोदर राष्ट्रपतींसमोर हे विधेयक पुनर्विचारासाठी अर्थात काश्मीर आणि काश्मिरी जनतेबरोबर अधिक विस्तृत सल्लामसलतीकरता परत पाठवण्याचा पर्याय उपलब्ध असूनही त्यांनी असे केले नाही.

काश्मीरमध्ये जे काही झाले त्याविषयी जे भारतीय उन्मादी आनंद व्यक्त करत आहेत, त्यांनी अल्पविराम घेऊन यावर विचार करण्याची गरज आहे की, या निर्णयाने कोणता घातक पायंडा पाडला गेला आहे. सत्तेचा निरंकुश वापर करून नागरिकांना कोणत्याही प्रकारे व्यक्त होण्यापासून रोखणे आणि त्यांना हालचाल करणे, अशक्य करणे या गोष्टी उद्या तुमच्या जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये, तुमच्या लोकप्रतिनिधींसोबत, मुलांसोबतदेखील घडू शकते, आणि त्यामुळेच जेव्हा प्रतापभानू मेहता सत्तारूढ पक्षाविषयी लिहितात- ‘सध्या सत्तेत असणारी व्यवस्था अशी आहे की, जी लोकशाही आणि विचारविनिमय यासारख्या तत्त्वांची खिल्ली उडवणे पसंत करते. ही एक अशी राज्यव्यवस्था आहे जिचे मानसशास्त्रीय तत्त्व भयावर आधारित आहे. ही एक अशी राज्यव्यवस्था आहे जी आपल्या खोट्या राष्ट्रवादी महत्त्वाकांक्षेपायी आपल्याच नागरिकांना बळीचा बकरा बनवण्यासदेखील मागे-पुढे पाहणार नाही,’ त्यावेळी मी मेहतांबरोबर अधिकच सहमत होत असतो. आणि त्यामुळेच मी म्हणू इच्छितो की, आपल्याला अगोदरच सावध करण्यात आले आहे.

(अनुवाद : साजिद इनामदार)

रामचंद्र गुहा, बंगळुरू

जवाहरलाल नेहरू 23

स्वातंत्र्याचा उदय आणि...

सुरेश द्वादशीवार

14 ऑगस्टची मध्यरात्र उलटून 15 ऑगस्ट 1947 च्या आरंभाचा सुवर्ण क्षण प्रगटला होता. साऱ्या बाजूंनी ढोलताशे आणि वाद्यांचा गजर सुरू होता. त्यातच अनेकजण शंखांचा ध्वनी काढीत होते. भारत ब्रिटिशांच्या ताब्यातून मुक्त होऊन स्वतंत्र राष्ट्र होण्याचा तो सोनेरी क्षण होता. शहरे सुशोभित झाली होती. सगळ्या शासकीय इमारती दिव्यांच्या रोषणाईनी श्रृंगारल्या होत्या. लोकांनी आपापल्या घरांवर तिरंगी झेंडे उभारले होते आणि सगळ्या सडका आनंदाने नाचू-गाऊ व घोषणा देऊ लागणाऱ्या लोकांनी भरल्या होत्या. सारा देशच रंग आणि प्रकाशाने न्हाऊन देखणा झाला होता.

खेडी सजली होती, सभोवतीच्या टेकड्यांवर मशाली जळत होत्या. दिल्लीतील सारी गर्दी संसद भवनाच्या दिशेने एकत्र येत होती. देश स्वतंत्र झाला. आम्ही मुक्त झालो. आता आमचे राजे आम्हीच. परक्यांचे राज्य गेले आहे. आमचे राज्य आले आहे. आता आम्हीच राज्यकर्ते आहोत ही भावनाच एवढी बलशाली की तिने समर्थांएवढाच दीनदुबळ्यातही उत्साह भरला होता.

संसदेच्या सभागृहातले दृश्य रंगीत पण वातावरण गंभीर होते. सारे सभासद साध्या, सामान्य भारतीय पोषाखात व बहुदा खादीच्या पांढऱ्या शुभ्र वेशात एकत्र आले होते. त्यातला एखादा सभासद त्याच्या रंगीबेरंगी पोषाखाने लोकांच्या नजरेत भरत होता तर सभागृहाच्या गॅलरीत उंची पेहरावाने नटलेल्या स्त्रियांची गर्दी दाटली होती... घड्याळाचे काटे संथगतीने रात्री बाराच्या ठोक्याकडे वळत होते. तो क्षण येताच सारेच स्तब्ध झाले होते.

सभागृहातील समोरच्या रांगेत, अंगात पांढरी शुभ्र अचकन घातलेला एक सडपातळ अन्‌ देखणा माणूस अध्यक्षांच्या बैठकीला सामोरा झाला होता. त्याच्या डोक्यावर खादीची कडक शुभ्र टोपी होती. प्रकाशाने न्हाऊन निघालेल्या सभागृहात त्याचा देखणा चेहरा काहीसा तणावपूर्ण दिसत होता. डोळ्यांखाली काळपट उंचवटे होते. देहावर अनेक दशकांचा थकवा होता. जरासा हरवल्यागत आणि तेवढा चिंतेचा वर्ण त्याच्या चर्येवर होता. त्याने अचकनीला लावलेले गुलाबाचे फूलही जरासे कोमेजलेले व खाली झुकलेले होते.

मात्र तो बोलायला उठला आणि सारे दृश्यच विजेने भारल्यासारखे तेजस्वी व लखलखाटाने भरल्यासारखे दीप्तीमान झाले. त्याच्या चर्येवरच्या चिंतेच्या रेषा हरवल्या. प्रथम हळू सुरात बोलणारा त्याचा आवाज काही क्षणातच वाढला. उत्साहाने ओसंडल्यासारखा झाला होता आणि त्याच्या मुखाने प्रत्यक्ष देशच बोलत असल्याचे साऱ्यांना वाटू लागले.

‘फार पूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता. आताचा क्षण त्या कराराविषयीची आपली निष्ठा फिरून जागविण्याचा आणि तो करार सर्वार्थाने पूर्ण करण्याचा आहे.’ पं.जवाहरलाल नेहरू, भारताचे पहिले पंतप्रधान स्वतंत्र भारताच्या सर्वोच्च व्यासपीठावरून त्यांचे पहिले भाषण करीत होते. ‘मध्यरात्रीच्या या ठोक्याला जेव्हा सारे जग झोपले असेल तेव्हा भारत जागा व सजीव होईल. इतिहासात असे क्षण क्वचित येतात, जेव्हा एक युग संपते आणि एका राष्ट्राचा दीर्घकाळ बंदिस्त असलेला आत्मा स्वातंत्र्याचा पहिला श्वास घेतो आणि त्याला नवा स्वर्ग गवसतो. हा क्षण या देशाच्या व त्याच्या जनतेच्या सेवेत स्वत:ला झोकून देण्याची आणि पुढे साऱ्या जगाची व त्यातल्या मानवतेची सेवा करण्याची प्रतिज्ञा करण्याचा आहे.भविष्य साधे नाही. ते विश्रांतीचेही नाही. ते सदैव कार्यरत राहण्याचे व आजवर आपण केलेल्या आणि आज करणार असलेल्या प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याचे आहे. या देशाची सेवा ही येथील दलित, पीडित, उपेक्षित व अजून निरक्षर आणि निराधार राहिलेल्यांची सेवा असणार आहे. देश निकोप करण्याचा व त्याला प्रगतीची संधी उपलब्ध करून देण्याचा हा सुवर्णक्षण आहे.आपल्या काळात झालेल्या जगातल्या सर्व थोरपुरुषाची व विशेषत: म.गांधींची आकांक्षा प्रत्येक डोळ्यातला अश्रू पुसण्याची होती. ते आपण करू शकलो नाही, तरी जोवर हे अश्रू आहेत आणि त्यासोबतच्या व्यथा आहेत तोवर आपल्याला स्वस्थ बसता येणार नाही... ज्या जनतेने आपल्याला निवडून दिले तिला मी कृतज्ञतापूर्वक आवाहन करतो की भारत मातेचे हे विशाल मंदिर उभारण्याच्या कामात तिने आम्हाला सर्वतोपरी सहकार्य करावे. हा काळ मतभेदांचा नाही, कुरापतींचा नाही. तो एकोप्याचा व एकात्मतेचा आहे...’

नेहरूंसाठी स्वातंत्र्य हा जुन्या मार्गाचा शेवट नव्हता. नव्या वाटेचा आरंभ होता. त्याआधीचा त्यांचा व देशाचा प्रवास एका प्रदीर्घ व अंधाऱ्या वाटेवरचा, कष्टाचा, वेदनांचा आणि विजयाचा होता. स्वातंत्र्य हे त्यांच्यासाठी साध्य नव्हते, ते भविष्याच्या उभारणीचे साधन होते. नेहरूंचे वय 58 वर्षांचे होते. तारुण्याचा काळ मागे पडला होता. संसार संपला होता. यापुढचा काळ देशाचा संसार करण्याचा, त्याच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा व संघर्षाचा होता. झालेच तर तो त्यांना एकट्याने पूर्ण करण्याचा होता... गांधीजींची साथ संपणारी होती आणि सरदारही फारकाळ सोबत राहणारे नव्हते. पक्षातली बाकीची माणसे त्यांच्यापुढे निष्प्रभ होती. यापुढे जे करायचे आणि ठरवायचे ते आपणच. इतरांची फक्त सोबतच तेवढी घ्यायची, ही जाण पंतप्रधानाचे पद स्वीकारत असतानाच त्यांना आली होती.

आयुष्याची 27 वर्षे राजकारणाच्या धकाधकीत, तर त्यातली 10 वर्षे त्यांनी तुरुंगात काढली होती. संसार तसाही दुरावला होता. 1917 मध्ये त्यांचा कमला नेहरूंशी विवाह झाला. 1919 मध्ये त्यांना इंदिरा ही मुलगी झाली आणि लागलीच कमला नेहरूंना क्षय रोगाची बाधा असल्याचे लक्षात आले. त्याही स्थितीत त्या नेहरूंना घरात व राजकारणात 1937 पर्यंत साथ देत राहिल्या. यातला फार थोडा काळ नेहरूंसोबतचा तर उर्वरित काळ नेहरूंच्या तुरुंगवासामुळे वाट्याला आलेल्या एकटेपणाचा. 1921 च्या डिसेंबरात नेहरू प्रथम तुरुंगात गेले. त्यांचा अखेरचा व दीर्घकाळचा कारावास 1041 दिवसांचा होता. तो 15 जून 1945 या दिवशी संपला होता. दरम्यान ते सातवेळा तुरुंगात गेले. अखेरच्या कारावासानंतर मात्र दोनच वर्षांनी ते देशाचे पंतप्रधान झाले.

सुरेश द्वादशीवार, नागपूर

sdwadashiwar@gmail.com

मागोवा

कलम 370! आता पुढे काय?

सुनील तांबे

संघ-भाजप परिवाराचा राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग नव्हता. धर्म सुधारणेच्या चळवळीतही त्यांचा सहभाग नव्हता. मात्र आज राष्ट्रवाद आणि हिंदू धर्म यांचं अपहरण त्यांनी केलं आहे. अशा परिस्थितीत आपण वस्तुस्थिती कितीही मांडली तरीही त्यामुळे लोकांच्या समजुतीत फरक पडणार नाही. परंतु, हे कार्य सातत्याने करावं लागेलच. भविष्यातील प्रश्न मांडून त्यांच्या सोडवणुकीसाठी राष्ट्रवाद वा धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद वा बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद फोल आहे, हे लोकांच्या ध्यानी आणून द्यावं लागेल. त्यासाठी भविष्यदर्शी मांडणी करावी लागेल. कलम 370, समान नागरिक कायदा आणि अयोध्येतील राम मंदिर या तीन मुद्यांभोवती संघ-भाजप परिवाराने त्याचं राजकारण उभं केलं. हे तिन्ही मुद्दे भाजपची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट करणारे होते.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 370 कलम रद्द करावं, अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागेवर राम मंदिराची उभारणी करण्यात यावी आणि समान नागरी कायदा संमत करण्यात यावा- या तीन मागण्या म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची ओळख वा ब्रँडिंग होतं. भाजपचा पूर्वीचा अवतार भारतीय जनसंघ. त्या पक्षाच्याही या मागण्या होत्या.

1977 ते 1980 या काळात जनता पार्टीमध्ये या तीन मागण्यांबाबत संघ परिवाराच्या राजकीय नेत्यांनी मौन पाळलं होतं. भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाल्यावर या मागण्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पुन्हा आल्या. या मागण्या कधीही पूर्ण होणार नाहीत, कारण भारतीय जनता पक्षाला निर्विवाद बहुमत कधीही मिळणार नाही- अशी बहुतेक सर्व पुरोगामी, परिवर्तनवादी राजकीय पक्षसंघटनांची जवळपास खात्री होती. विविध कारणांमुळे हे चित्र बदललं. राष्ट्रवाद आणि धर्म यांचं कॉकटेल भारतीय राजकारणात केंद्रस्थानी आलं. आज अशी परिस्थिती आहे की, भाजप-संघ परिवार परिवर्तनवादी बनला आहे. म्हणजे आहे त्या परिस्थितीत बदल करणारा ठरला आहे, तर सर्व पुरोगामी पक्ष व संघटना यथास्थितिवादी ठरले आहेत.

अनुच्छेद 370 असो की समान नागरी कायदा वा अयोध्येतील राम मंदिर- यांच्याबाबत आहे ती स्थिती कायम ठेवावी, अशी या सर्वांची मागणी आहे- अशा प्रकारची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. राजकारण केवळ वास्तवावर नाही, तर वास्तव परिस्थितीबाबतच्या भावनेवर-आकलनावर (पर्सेप्शन) चालतं.

रा.स्व. संघाचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला विरोध होता, भारतीय राज्यघटनेला विरोध होता, भारताच्या राष्ट्रध्वजालाही संघाने विरोध केला होता. रा.स्व. संघाने जातिव्यवस्थेची भलामण केली होती. रा.स्व. संघाला अभिप्रेत असलेला हिंदू धर्म पारंपारिक हिंदू धर्मापेक्षा वेगळा आहे. धर्म आणि राष्ट्राची त्यांची धारणा पाश्चात्त्य नमुन्यावर उभी आहे. भारतीय संस्कृती व पारंपरिक हिंदू धर्म आणि स्वातंत्र्य आंदोलनातून घडलेला भारत याच्याशी रा.स्व.संघ-भाजप परिवाराचा संबंध नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या देशाच्या वाटचालीचे परिणाम भयावह असतील, या प्रकारची टीका अनेक वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे आजवर करण्यात आली आहे.

मात्र तरीही भारतीय जनता पक्षाला संसदेत निर्विवाद बहुमत मिळालं आहे. ज्या तीन मुद्यांवर भाजपला राजकीय दृष्ट्या अस्पृश्य ठरवण्यात आलं होतं, त्यापैकी अनुच्छेद 370 कलमाच्या प्रश्नावर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि अन्य प्रादेशिक- बहुजनवादी राजकीय पक्षांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे. जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यासारख्या प्रादेशिक पक्षांनी या प्रश्नावर तटस्थ राहून भाजपच्या भूमिकेची पाठराखण केली आहे. काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षाने संसदेत या मुद्यावर भाजपविरोधी भूमिका घेतली. परंतु काँग्रेसचे लोकसभेतील सभागृह नेते अधीररंजन चौधरी यांनी मांडलेली भूमिका आणि ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी मांडलेली भूमिका एकमेकांना छेद देणारी होती.

काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी टि्वटरवरून जाहीर केलेली भूमिका या दोन्ही भूमिकांना छेद देणारी होती. केंद्र सरकारने अनुच्छेद 370 संबंधात घेतलेल्या निर्णयाबाबत- म्हणजेच काश्मीर प्रश्नाबाबत- काँग्रेसच्या भूमिकेत स्पष्टता व सातत्य नाही. भाजपच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही, मात्र काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रवादी काँग्रेस इत्यादी राजकीय पक्षांच्या भूमिका बदलत आहेत, कारण त्यांना जनमताचा अंदाज आलेला आहे.

काश्मीर प्रश्नाबाबत पुरोगामी, परिवर्तनवादी फळीमध्ये सामान्यतः पुढील भूमिका घेतल्या जातात.

  1. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.

  2. काश्मीरच्या जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आहे. काश्मीर भारतात राहायचं असेल, तर काश्मिरी जनतेची म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमानांची हृदयं जिंकून घेतली पाहिजेत.

  3. यासाठी पाकिस्तानसोबत वाटाघाटी केल्या पाहिजेत. पाकिस्तानमधील सरकारवर असलेला पाकिस्तानी लष्कराचा वरचष्मा कमी व्हायला हवा. त्यासाठी पाकिस्तानातील लोकशाहीवादी शक्तींबाबत सकारात्मक नीती अवलंबायला हवी.

  4. त्यासाठी आपल्या देशात धर्मनिरपेक्ष वा सर्वधर्मसमभाव या तत्त्वावर आधारित राजवट असायला हवी. विविधेत एकतेचं सूत्र खऱ्या अर्थाने अंमलात यायला हवं. भारतीय राज्यघटनेतील केवळ शब्दच नाहीत, तर विचारही अंमलात आले पाहिजेत.

या भूमिकांमध्ये शासन या संस्थेबद्दलचं आकलन आणि या संस्थेबद्दल असलेल्या लोकांच्या स्वाभाविक अपेक्षा याकडे पुरेसं लक्ष देण्यात आलेलं नाही. हाती असलेल्या सत्तेत वृद्धी करणं- अर्थात सत्तेची व्याप्ती वाढवणं, हा कोणत्याही शासनाचा गुणधर्म असतो. एकाधिकारवादी, लोकशाहीवादी, धर्माधिष्ठित वा सेक्युलर- कोणत्याही शासनाचा व्यवहार असाच असतो.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 370 बद्दल काश्मिरातील स्थिती काय होती? या प्रश्नाला दोन अंगे आहेत.

1.जम्मू मैदानी प्रदेशात आहे, काश्मीर हे पर्वतरांगांमधील खोरं आहे आणि लडाख हा प्रदेश हिमालयाच्या नाही तर काराकोरम पर्वतरांगांमधला आहे. चीन, तत्कालीन सोव्हिएत रशिया आणि अफगाणिस्तान यांच्या सरहद्दी काश्मीर-पाकव्याप्त काश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगिट, लडाख, अक्साई चीन आणि भारतीय काश्मीर यांच्या प्रदेशात आहेत. या प्रदेशाला पामीर नॉट वा पामीरची गाठ असंही म्हटलं जातं. काश्मीर प्रश्नाचं मूळ काश्मीरच्या भूगोलात आहे.

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झाले, त्या वेळी स्वातंत्र्याची मागणी नागा राष्ट्रवाद्यांनी केली होती. तमिळनाडूलाही स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा हवा होता, त्रावणकोर संस्थानाने स्वातंत्र्य जाहीर केलं होतं. अमृतसर हे पाकिस्तानात की भारतात, हे अनेकांना माहीत नव्हतं. कलकत्त्यात भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज विविध वस्त्यांमध्ये फडकत होते. परिस्थिती गोंधळाची होती. ब्रिटिश इंडिया आणि पाचशेहून अधिक संस्थानं होती. या संस्थांनांपुढे दोन पर्याय ठेवण्यात आले, भारत वा पाकिस्तान. हैदराबाद संस्थानाचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याची गरज ना पाकिस्तानला वाटली, ना निजामाला. तो भारताचा अंतर्गत प्रश्न मानण्यात आला. पाँडिचेरी फ्रेंचांची वसाहत होती, तर गोवा पोर्तुगीजांचा होता. पण त्यांचा प्रश्नही संयुक्त राष्ट्रसंघात गेला नाही. या परदेशी वसाहती भारताने ताब्यात घेतल्या म्हणून युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली नाही. फक्त काश्मीरच्या संस्थानिकालाच जम्मू-काश्मीर हे संस्थान स्वतंत्र ठेवण्यासाठी अवसर मिळाला.

दुसरं महायुद्ध 1945 मध्ये संपलं. दोस्त राष्ट्रांचा विजय झाला. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील शीत युद्धाचा आरंभ झाला. ब्रिटिश साम्राज्य संपुष्टात आलं आणि त्याचा वारसा अमेरिकेकडे गेला. अमेरिकेच्या आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक धोरणांमध्ये सोविएत रशियाच्या वाढत्या प्रभावाला पायबंद घालणं, याला सर्वाधिक प्राधान्य होतं. सन 1947 मध्ये दक्षिण आशियात दोन प्रमुख राष्ट्रं निर्माण होणार होती- पाकिस्तान आणि भारत. या दोन देशांमधील जम्मू-काश्मीर हे राज्य भौगोलिक दृष्ट्या मोक्याच्या प्रदेशात होतं. सोव्हिएत रशियाला शह देण्यासाठी या भूप्रदेशात शिरकाव करणं अमेरिका-ब्रिटन यांना गरजेचं वाटत होतं. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरचा संस्थानिक राजा हरिसिंह आणि काश्मीरचे लोकनेते शेख अब्दुल्ला या दोघांनाही जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची स्वप्नं पडत होती. स्वतंत्र काश्मीरचा आपण सुलतान व्हावं, ही शेख अब्दुल्ला यांची आकांक्षा होती.

  1. जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा राजा हिंदू असला, तरीही प्रजेमध्ये मुसलमान बहुसंख्य होते. हे संस्थान पाकिस्तानच्या सीमेवर होतं. म्हणजे टापूच्या सलगपणाच्या मुद्यानुसार ते पाकिस्तानात यायला हवं, असा पाकिस्तानचा हट्ट होता. जुनागढ संस्थानही भारतपाकिस्तान सरहद्दीवर होतं. तेथील संस्थानिक मुसलमान होता, तर बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती. संस्थानिकाने पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय घेतला, मात्र प्रजेने विरोध केला. परिणामी, सदर संस्थान भारतात सामील करण्याच्या निर्णयाला व्हाईसरॉयने मान्यता दिली. काश्मीरसंबंधातही हाच निकष लावावा, असा पाकिस्तानचा हट्ट होता. त्याला लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी मान्यता दिली नाही.

परिणामी, अफगाण टोळीवाल्यांना काश्मिरात घुसवून काश्मीर ताब्यात घेण्याची योजना बॅ.महंमदअली जीना यांनी आखली. या आक्रमणामुळे राजा हरिसिंह यांनी सामिलीकरणाच्या करारावर सही केली. त्यानंतर भारतीय फौजा काश्मिरात उतरल्या आणि टोळीवाल्यांना पिटाळून लावलं; ज्या टापूपर्यंत शेख अब्दुल्ला हे काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमानांचे नेते होते. आजचा आझाद काश्मीर वा पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेश शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाला न मानणारा होता. तेवढा प्रदेश ताब्यात आल्यावर भारतावरील आक्रमणाचा प्रश्न जवाहरलाल नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडला. त्यातून जनमत अजमावणीचा ठराव करण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने केला. मात्र या ठरावाची अंमलबजावणी बंधनकारक नव्हती. सदर ठरावानुसार-

अ. पाकिस्तानने आपली सर्व सुरक्षादलं तथाकथित आझाद काश्मीर वा पाकव्याप्त काश्मीरमधून मागे घ्यावीत.

आ. भारताने आपल्या सुरक्षादलांमध्ये कपात करावी आणि केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखण्याइतकंच बल काश्मीरात ठेवावं.

इ. त्यानंतर भारताने सर्व राजकीय पक्षांना सहभागी करून जनमत घेण्याची तयारी करावी. या जनमतात दोनच पर्याय होते- भारतात सामील होणं वा पाकिस्तानात.

जनमत घ्यायचं झालं तर काश्मीर आपल्याकडे असावं, यासाठी जम्मू व लडाख यांची मोट बांधून जम्मू आणि काश्मीर राज्याची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेने केली. वस्तुतः लडाखी लोकांचा त्याला सुरुवातीपासूनच विरोध होता. मात्र या ठरावाची अंमलबजावणीच झाली नाही (पाकिस्तान आणि भारत दोन्ही देशांना ते अडचणीचं होतं). मात्र शस्त्रसंधी झाला. त्यानुसार हा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांनी द्विपक्षीय वाटाघाटी करून सोडवावा, असं ठरलं. वाटाघाटींचं ते गुऱ्हाळ भारतपाकिस्तान यांच्यामध्ये तीन युद्धं होऊनही सुरूच आहे.

मात्र त्यामुळे राजा हरिसिंह आणि शेख अब्दुल्ला या दोघांच्या आकांक्षांसोबत काश्मिरी जनतेच्याही स्वयंनिर्णयाच्या आकांक्षांना धुमारे फुटले. अनुच्छेद 370 चा मसुदा तत्कालीन काश्मीर सरकारने घटना परिषदेकडे पाठवला. हा मसुदा निश्चित केला वल्लभभाई पटेल आणि गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी. त्या वेळी नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भेटीसाठी परदेश दौऱ्यावर होते. अर्थात नेहरूंना अंधारात ठेवून हे घडलेलं नाही. जे घडलं त्याला नेहरूंची मान्यता होतीच.

नेहरू-पटेल यांची भूमिका

  1. नेहरू-पटेल यांना काश्मीर (जो भाग भारतात आहे तो) भारतातच हवा होता आणि काश्मीर हा अमेरिकेचा तळ होऊ नये याबाबतही ते जागरूक होते. म्हणून तर जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही बाब नमूद केलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी जम्मू-काश्मीरच्या घटना परिषदेने मान्यता दिल्यावर सदर राज्याला लागू करण्यात येतील, अशी तरतूद अनुच्छेद 370 मध्ये होती. तिला निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळातच सुरू झाले. त्यासाठी शेख अब्दुल्ला यांचं सरकार काश्मीरमध्ये असणं भाग होतं. म्हणून तर काश्मीरमध्ये प्रत्येक निवडणुकीत हेराफेरी झाली. शेख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात नेतृत्व सोडाच, पण राजकीय पक्षही उभा राहता कामा नये याची खबरदारी घेण्यात आली.

    जम्मू-काश्मीर राज्यात मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका 1977 पर्यंत झाल्याच नाहीत. मात्र या काळात अनुच्छेद 370 मोठ्या प्रमाणावर निष्प्रभ करण्यात आलं. काश्मीरच्या राज्यपालाला सदर-ए-रियासत हा दर्जा होता, तो काढून घेण्यात आला. काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान हा दर्जा होता, तो काढून घेण्यात आला. 1954 पासून केंद्र सरकारच्या यादीतील एकूण 97 विषयांपैकी 94 विषय जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त यादीतील एकूण 47 विषयांपैकी 26 विषय जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आले. राज्यघटनेतील एकूण 395 कलमांपैकी (अनुच्छेद) जम्मू-काश्मीरला 260 लागू करण्यात आली.

थोडक्यात, भारतीय राज्यघटनेचा 90 टक्के अंमल जम्मू-काश्मीर राज्यावर होता; फक्त कलम 35 अ वगळता. सदर कलमान्वये जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन प्रकारचं नागरिकत्व होतं. कायम निवासी आणि भारतीय नागरिक. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ कायम निवासी नागरिकांनाच मतदानाचा हक्क होता. या नागरिकांव्यतिरिक्त कोणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करू शकत नव्हती. या कलमात कायम नागरिकत्व असलेल्या महिलांवर अन्याय झाला होता आणि सदर प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणीही सुरू आहे.

मुद्दा काय, तर नेहरू-पटेल यांनी काश्मीरला भारतात सामील करून घेतलं; मात्र जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्काला मान्यता दिली नव्हती. किंबहुना, शेख अब्दुल्लांनी जेव्हा या प्रश्नावर डोकं वर काढलं, त्या वेळी त्यांना अटक करायलाही नेहरूंनी मागेपुढे पाह्यलं नाही. नेहरूंचा वारसा सांगणारे दोन राजकीय पक्ष देशात आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस. परंतु त्यांची वैचारिक स्थिती शोचनीय झाली आहे. त्यांच्या एकाही लोकप्रतिनिधीने संसदेमध्ये नेहरू- पटेलांची ही बाजू मांडलीच नाही.

वर्तमान परिस्थिती

  1. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेमध्ये दोन विधेयकं आणि दोन ठराव मांडले. त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

अ. राष्ट्रपतींनी जारी केलेला राज्यघटना (जम्मू- काश्मीर उपयोजन संदर्भ) आदेश 2019 हा 1954 मधील अनुच्छेद 370 ची जागा घेईल.

आ. अनुच्छेद 370 मधील उपकलम 1 वगळता सर्व तरतुदी रद्द करणारा ठराव.

इ. जम्मू-काश्मीर फेररचना विधेयक

ई. जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक यापैकी जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक त्यांनी मागे घेतलं, कारण राज्यघटना लागू करण्याच्या ठरावात त्याचाही समावेश होतो.

  1. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना जम्मू- विशेषतः काश्मीरमधील जनतेला पूर्णपणे अंधारात ठेवलं. काश्मिरात संचारबंदी, जमावबंदी लागू करण्यात आली होती. इंटरनेट, टेलिफोन-लँण्ड लाईन आणि मोबाईल फोन सेवा बंद करण्यात आली होती. काश्मिरातून एकही बातमी बाहेर जाणार नाही वा बाहेरची बातमी काश्मिरात येणार नाही, असा कडेकोट बंदोबस्त केला होता. काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरांमध्ये स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं. काश्मिरी जनता पॅलेस्टिनी आहे आणि आपण म्हणजे भारतीय इस्रायली आहेत असं वातावरण निर्माण करण्यात आलं.

    देशातील कोणत्याही अल्पसंख्याकांना- विशेषतः धार्मिक वा वांशिक अल्पसंख्याकांना आम्ही- म्हणजे बहुसंख्य हिंदूंच्या इच्छेवरच राहावं लागेल, असा स्पष्ट इशारा वा संदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वाधिक प्रतिक्रिया उमटली पंजाबातून. त्यानंतर नागा बंडखोरांनीही सरकारच्या निर्णयाची धास्ती घेतली. कारण अनुच्छेद 371 ब नुसार नागालँडला असणारा विशेष दर्जाही हे सरकार हिरावून घेईल, अशी शंका त्यांच्या मनात आली असावी. जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेत हिंदू धर्माच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढेल. अनुच्छेद 370 चे समर्थक- नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्ड डेमॉक्रॅटिक पार्टी हे स्वांतत्र्याची मागणी कधीही करत नव्हते.

फुटीरतावादी गटांना अनुच्छेद 370 चं देणं-घेणं नव्हतं. त्यांच्या आकांक्षा कोणत्या कारणामुळे पल्लवित झाल्या, हे यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे.

काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमानांची कोंडी करण्याचं धोरण केंद्र सरकारने अवलंबल्याचं दिसतं. कारण जम्मू- काश्मीर हे केंद्रशासित राज्य असेल. तेथील विधानसभेचे वा सरकारचे अधिकार मर्यादित असतील.

काश्मीर खोऱ्यात या निर्णयाच्या विरोधात लोक रस्त्यावर येतील.

अनुच्छेद 370 च्या दुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, कारण जम्मू-काश्मीरचा राज्यपाल हा विधानसभेचा प्रतिनिधी मानून या दुरुस्तीला मान्यता घेण्यात आली आहे.

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादामध्ये या निर्णयामुळे घट होणार नाही.

किंबहुना, त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा दलांमध्ये वाढच होईल. काश्मीर खोऱ्यातील मुसलमान भारताला दुरावले आहेतच, परंतु हा दुरावा अधिक वाढेल. मात्र तोच संघ-भाजप परिवाराचा राजकीय लाभ असेल.

  1. भारतीय राष्ट्र-राज्याची जडण-घडण सामान्यतः 1885 मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर सुरू झाली. 1947 भारतीय राष्ट्र-राज्य आकाराला आलं हे खरं, परंतु राष्ट्रउभारणीची प्रक्रिया तेव्हा सुरू झाली होती. या काळात सांस्कृतिक विविधतेला सामावून घेण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये 370 आणि 371 या कलमांचा समावेश करण्यात आला.

उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यांची केंद्रीय व्यवस्था म्हणजे आधुनिकता. अशी व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी समाजाचा आर्थिक पाया पूर्णपणे बदलावा लागतो. त्यासाठी भांडवलाची गरज असते. एवढ्या प्रचंड भांडवलाची निर्मिती देशामध्ये होणं जवळपास अशक्य होतं. त्यामुळे भारताची वाटचाल केंद्रीकरणाकडे सुरू असतानाही विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, समाजकारण, संस्कृती टिकून होती. भारतात 1990 नंतर परदेशी भांडवल येऊ लागलं. 2007 ते 2014 या काळात भारताची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सवरून दोन ट्रिलियन डॉलर्सवर गेली. आता ती तीन ट्रिलियन डॉलर्सच्या आसपास आहे. त्यामुळे संस्कृतीचं सपाटीकरण होऊ लागतं. सांस्कृतिक विविधतेसोबतच जैवविविधताही कमी होऊ लागते. संपूर्ण देशातील इमारती, रस्ते, पायाभूत सुविधा, खाद्यसंस्कृती, पेहराव एकजिनसी होऊ लागतात. विविधता नष्ट होत नाही; परंतु एका मोठ्या समूहामध्ये आपण विलीन व्हावं, तरच आपल्याला आधुनिकतेचे लाभ मिळतील अशा आकांक्षा विविध समूहांमध्ये निर्माण होतात. म्हणूनच संघ-भाजप परिवाराचा विस्तार गंगा-यमुनेच्या खोऱ्याच्या बाहेर (काऊ बेल्ट) झाला. परिवर्तनवादी वा पुरोगामी राजकीय पक्ष व संघटना यथास्थितिवादी ठरल्या, तर संघ-भाजप परिवार पुरोगामी ठरला. हे वास्तव नाही, पण मोठ्या प्रमाणावर मतदारांचं वास्तवाचं आकलन असं आहे. त्यामुळेच भाजपला सलग दुसऱ्यांदा एवढं मोठं यश मिळालं.

भविष्यवेध

संघ-भाजप परिवाराचा राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग नव्हता. धर्म सुधारणेच्या चळवळीतही त्यांचा सहभाग नव्हता. मात्र आज राष्ट्रवाद आणि हिंदू धर्म यांचं अपहरण त्यांनी केलं आहे. अशा परिस्थितीत आपण वस्तुस्थिती कितीही मांडली तरीही त्यामुळे लोकांच्या समजुतीत फरक पडणार नाही. परंतु, हे कार्य सातत्याने करावं लागेलच.

भविष्यातील प्रश्न मांडून त्यांच्या सोडवणुकीसाठी राष्ट्रवाद वा धर्मावर आधारित राष्ट्रवाद वा बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद फोल आहे, हे लोकांच्या ध्यानी आणून द्यावं लागेल. त्यासाठी भविष्यदर्शी मांडणी करावी लागेल.

कलम 370, समान नागरिक कायदा आणि अयोध्येतील राम मंदिर या तीन मुद्यांभोवती संघ-भाजप परिवाराने त्याचं राजकारण उभं केलं. हे तिन्ही मुद्दे भाजपची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट करणारे होते. जागतिक तापमानवाढ, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण होणारे नैतिक प्रश्न आणि परदेशी भांडवल यांचा परस्परसंबंध उकलून सांगणारी नवी मांडणी उदारमतवादी मूल्यांच्या संदर्भात करावी लागेल. या मांडणीतून ठोस राजकीय मागण्या आणि त्याभोवती राजकीय संघटन उभं करावं लागेल. भविष्यातले तीन-चार मुद्दे निवडून त्यांच्याभोवती देशपातळीवर कार्यक्रमांची रचना करावी लागेल.

हे आव्हान पेलण्यासाठी वैचारिक सुदृढता गरजेची असते, ती काँग्रेसकडे नाही. परंतु अन्य कोणत्याही देशव्यापी उदारमतवादी पक्षाच्या अभावी पुरोगाम्यांचा कल काँग्रेसकडे आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातील मूल्यांचं नवसर्जन करण्यासाठी दीर्घ पल्ल्याच्या लढाईची तयारी करावी लागेल. सध्या तरी स्वराज इंडिया वगळता अन्य कोणत्याही देशव्यापी संघटनेने असा निर्धार केल्याचं दिसत नाही.

सुनील तांबे, मुंबई

suniltambe07@gmail.com

मागोवा

सयाजीराव महाराजांची पूरग्रस्तांना मदत

राजेंद्र मगर

महापुरामध्ये भरून न येण्यासारखे नुकसान झाले होते. लोकांची घरे, जनावरे आणि मालमत्ता वाहून गेली होती. उभी पिके नष्ट झाली होती. यातून लोकांना उभे राहता यावे यासाठी त्यांना मदतीचा हात देणे जरुरीचे होते, हे महाराजांनी ओळखले. पुढील हंगामात पेरणी करण्यासाठी कमी कालावधी उपलब्ध होता. शेतकऱ्यांनी या हलाखीच्या स्थितीतून लवकरात लवकर पेरणीसाठी तयार व्हावे, यासाठी तगाई (कर्ज) देण्याची व्यवस्था सरकारमार्फत करण्यात आली. त्यामध्ये 50 रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही व्याज घेतले जाणार नव्हते. घेतलेले कर्ज वर्षभरानंतरही फेडता येत होते. कर्ज घेण्यासाठी तारण ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती. शंभर वर्षांपूर्वी शेतीच्या कर्जावर व्याज न घेण्याची योजना, तारणाची आवश्यकता नसणे, कर्ज फेडण्यासाठी वेळमर्यादा नसणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गावात कर्ज मिळणे, हे आत्ताच्या पीककर्ज, व्याजमाफी, कर्जमाफी आणि बँकांचे झिजवावे लागणारे उंबरठे या किचकट प्रक्रियेच्या तुलनेत प्रभावी होते.

प्रस्तावना

महाराष्ट्रात- विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात आणि विदर्भात- सध्या महापुराने थैमान घातले आहे. अगोदर दुष्काळ आणि नंतर महापुर या अस्मानी संकटांशी सामना करताना सर्वसामान्य जनतेला नरकयातना सोसाव्या लागत आहेत. दुष्काळापेक्षा महापुरामध्ये जीवित आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात आहे. प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक पातळीवरील जागरूक नागरिकांची मदत अपुरी पडत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्यासाठी नैसर्गिक संकटाची भयानकता आणि मानवी चुकाही कारणीभूत आहेत. झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारकडून मदत देऊन या दुःखावर काही प्रमाणात फुंकर घातली जाईल. यातील किती मदत आणि दिलासा खऱ्या आपत्तिग्रस्तांपर्यंत पोहोचेल, याबाबत साशंकता आहे.

मदत तळागाळात, शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचा इतिहास आपल्याकडे जास्त समाधानकारक नाही. या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर शंभर वर्षांपूर्वी महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी बडोदे आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यात आलेल्या पुरामुळे उद्‌भवलेल्या गंभीर संकटाचे उत्तम व्यवस्थापन करत जनतेला दिलासा दिला होता. या संकटकाळात महाराजांनी संस्थानातील सर्व यंत्रणा कामाला लावत यावर मात केली होती.

बचावकार्य –

सयाजीराव महाराज हे प्रजाहितदक्ष नृपती म्हणून ओळखले जातात. ‘जनतेचे कल्याण हाच माझ्या जीवनाचा मोक्ष आहे,’ या त्यांच्या ब्रीदवाक्यानुसार त्यांनी आयुष्यभर प्रजेची उन्नती साधण्यासाठी कष्ट घेतले. शिक्षणाचे महत्त्व जाणलेल्या या राजाने जगात कोठेही नसणाऱ्या अनेक सुधारणा संस्थानात प्रथम केल्या. प्रजेला- विशेषतः शेतकरीवर्गाला- त्यांनी दुष्काळ आणि अतिवृष्टीत मदत करून उभे केले. बडोद्यात इ.स. 1927 च्या जुलैत अचानक गंभीर पूरस्थिती उद्‌भवली. अरबी समुद्रात आलेल्या वादळामुळे चार दिवस प्रचंड वाऱ्यांसह मुसळधार पाऊस झाला. संस्थानातील बडोदा आणि कडी जिल्ह्यांना या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला. या काळात चार दिवसांमध्ये बहुतांश ठिकाणी नेहमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला. वाघोडियामध्ये 55 इंच पावसाची नोंद झाली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे नदी-नाल्यांना महापूर आला. हे सगळे इतके अचानक घडले की, लोकांना आपला जीव वाचवण्यासाठी आपली घरेदारे, जनावरे व साधनसंपत्ती सोडून पलायन करावे लागले.

पूर्वी अशा संकटांची पूर्वसूचना देण्यासाठी यंत्रणा नव्हती, त्यामुळे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. या काळात थोडीफार असणारी संपर्कयंत्रणा कोलमडली. कोणत्या भागात किती नुकसान झाले याची माहिती समजायला थोडा वेळ गेला. परंतु पुराची भीषणता आणि झालेली जीवित आणि वित्तहानी पाहताच बडोद्यातील प्रशासन ताबडतोब कामाला लागले.

या महापुरातून सर्वप्रथम प्रशासनाने वेगवेगळ्या भागांत अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले. जीवितहानी कमीत कमी कशा प्रकारे होईल, यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या. लोकांबरोबर शेतकऱ्यांच्या जनावरांनाही सुरक्षित स्थळी नेले. अधिकारी आणि अधिकारी नसलेल्या लोकांनीही सर्व प्रकारच्या मदतकार्यात भाग घेतला. शहरात सर्वांनी मिळून काम केले. वर्कशॉपमध्ये तराफे तत्काळ तयार करण्यात आले. हत्ती आणि बग्गीखाने कामाला लावले. उपलब्ध असलेल्या सर्वच बोटी वापरण्यात आल्या. बाहेरून काही बोटी मागवल्या. लोकांच्या आणि जनावरांच्या जीवितानंतर प्रजेच्या मालमत्तेला प्राधान्य देण्यात आले. त्या वाचवण्यात आल्या. स्थानिक आखाड्यातील तरुण पैलवानांनी वेळप्रसंगी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून घरात, घरांच्या छतावर व झाडांवर अडकलेल्या लोकांचे प्राण वाचविले. काही काळासाठी जामीनावर तुरुंगाबाहेर असलेल्या कैद्यांनी या कामात खूप सहकार्य केले. सगळीकडे मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरू केले. निराधार आणि बेघर लोकांना तत्काळ मदत पुरवली जात होती. बडोदा शहर आणि इतर जिह्यातील सर्व सार्वजनिक इमारती आणि धर्मशाळा नागरिकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या. अशा लोकांना मदतीसाठी सरकारतर्फे तातडीची मदत म्हणून 50,000 रुपये मंजूर करण्यात आले. प्रशासनाच्या या सहकार्यामुळे महाभयंकर पुराच्या तुलनेत मनुष्यहानी कमी झाली.

तातडीच्या उपाययोजना –

महापुराचे थैमान चालू असतानाच बडोद्यातील सर्व अधिकाऱ्यांनी नुकसान किती झाले याबाबत माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. आकडेवारी समोर येत गेली तशी पुराची तीव्रता लक्षात येऊ लागली. दूरध्वनी आणि वीज बंद पडल्यामुळे सर्वच माहिती येण्यात अडचणी येत होत्या. या वेळी सयाजीराव महाराज परदेशात होते. त्यांना ही बातमी समजताच त्यांनी बडोद्याशी संपर्क सुरू केला. आवश्यक असणारी सर्व मदत प्रजेला देण्याचे अधिकाऱ्यांना फर्मान सोडले. स्वतः खानगीतून लाखो रुपयांचा निधी मंजूर केला. वेगवेगळे आदेश वारंवार पाठवून सर्व प्रकारची मदत करण्याविषयी अधिकाऱ्यांना अवगत केले. मदत प्रजेपर्यंत पोहोचते की नाही, हे पाहण्यासाठी तपासणी यंत्रणा कामाला लावली. या काळात अन्नधान्य टंचाईचा फायदा घेऊन महागाई वाढण्याची भीती होती. त्यामुळे सरकारमार्फत अन्नधान्यांच्या किमतींवर निर्बंध घालण्यात आले.

थोड्याच दिवसांत पूर ओसरू लागला. मात्र मागे अस्वच्छता आणि खूप घाण राहिली. शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. कारण पुरात वाहून आलेल्या प्राण्यांचे मृतदेह शेतात, रस्त्यावर व इतर अनेक ठिकाणी विखुरले होते. सगळीकडे इमारती पडून ढिगारे साचले होते. सडलेले धान्य दुकानांच्या व घरांच्या बाहेर फेकलेले होते. पाणीपुरवठा खंडित झाला होता. सगळ्या उपलब्ध संस्थांना स्वच्छता व आरोग्यासंबंधी उपाययोजना करण्याचे काम देण्यात आले. महापूर ओसरल्यावर पाणीपुरवठा 24 तासांत सुरळीत करण्यात आला. तीनचार दिवसांमध्ये जलनिस्सारण करण्यात आले. अतिशय घाण झालेले भाग स्वच्छ करण्यात आले.

या उपाययोजनांमुळे शहर रोगांच्या साथीपासून आणि महामारीपासून वाचवण्यात आले. दुसऱ्या शहरांमध्ये पंचायती आणि सरकारने अशाच प्रकारचे काम केले. महापुरासंबंधीचे प्रथम विवरण हाती लागताच महाराजांनी वाढीव आणि आश्वासक मदत करण्याचे आदेश दिले. लोकोपयोगी आणि सर्वांचे हित लक्षात घेऊन उपाययोजना व कार्य करण्याच्या सूचना दिल्या. नदीच्या काठावर आणि इतर ठिकाणी असलेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महाराजांनी वैयक्तिक देणगी म्हणून एक लाख रुपये दिले. पुनर्वसन करताना पुढील बाबी लक्षात घ्याव्यात, असे सुचवले.

1) कष्टी लोकांना तत्काळ मदत करणे.

2) प्रभावित क्षेत्रांमध्ये पुन्हा पेरणी करणे.

3) घरांची पुनर्बांधणी व डागडुजी करणे आणि

4) स्वच्छता आणि वैद्यकीय मदत उपलब्ध करणे.

पुनर्वसनासाठी मदत –

महापुरामध्ये भरून न येण्यासारखे नुकसान झाले होते. लोकांची घरे, जनावरे आणि मालमत्ता वाहून गेली होती. उभी पिके नष्ट झाली होती. यातून लोकांना उभे राहता यावे यासाठी त्यांना मदतीचा हात देणे जरुरीचे होते, हे महाराजांनी ओळखले. पुढील हंगामात पेरणी करण्यासाठी कमी कालावधी उपलब्ध होता. शेतकऱ्यांनी या हलाखीच्या स्थितीतून लवकरात लवकर पेरणीसाठी तयार व्हावे, यासाठी तगाई (कर्ज) देण्याची व्यवस्था सरकारमार्फत करण्यात आली. त्यामध्ये 50 रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही व्याज घेतले जाणार नव्हते. घेतलेले कर्ज वर्षभरानंतरही फेडता येत होते. कर्ज घेण्यासाठी तारण ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती.

विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांचे कर्जासाठी अर्ज आल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या गावात जाऊन कर्ज रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले. शंभर वर्षांपूर्वी शेतीच्या कर्जावर व्याज न घेण्याची योजना, तारणाची आवश्यकता नसणे, कर्ज फेडण्यासाठी वेळमर्यादा नसणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गावात कर्ज मिळणे, हे आत्ताच्या पीककर्ज, व्याजमाफी, कर्जमाफी आणि बँकांचे झिजवावे लागणारे उंबरठे या किचकट प्रक्रियेच्या तुलनेत प्रभावी होते. लोकहिताचे होते.

बियाण्यांसाठी मदत –

पुरामुळे बियाणे मिळणे आणि पुन्हा स्वस्त मिळणे, ही एक समस्या होती. अशीच अवस्था शेतीसाठी लागणाऱ्या अवजाराबाबत होती. शेती विभागाने बियाण्यांचे दुकान सुरू केले. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला. आणखी दुकाने प्रजामंडळ आणि स्थानिक समित्यांनी सुरू केली. काही दुकाने नेहमीच्या भावाने, तर काही स्वस्त दरात बियाणे विक्री करत असत. त्यामुळे नफा कमी मिळत असे, परंतु हे सहन करण्यास सरकार खंबीर होते. बियाणे शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आणखी एक उपाययोजना आखण्यात आली. ती योजना म्हणजे बियाणे आणि रोपांच्या संयुक्त खरेदीचा उपक्रम.

बडोदा जिल्ह्यात छन्नी म्हणून एक गाव आहे. या गावात बटाटा मोठ्या प्रमाणात पिकवला जात होता. तिथे तीस हजार रुपयांची तगाई व्याजाशिवाय देण्यात आली होती. या रकमेमुळे गावकऱ्यांनी संयुक्तपणे रोपे खरेदी केली. गुणवत्ता व किमतीच्या दृष्टीने हा प्रयोग फारच यशस्वी झाला. या उपाययोजनांमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या संपूर्ण क्षेत्रात पुन्हा पेरणी करण्यात आली. सरकारमार्फत बियाणे आणि शेतीउपयोगी साहित्य मोफत वा कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्यात आले. आत्ताच्या काळातील नकली बियाणे चढ्या भावाने विकणे, बियाण्यांची-खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांना संकटकाळात पुन्हा अडचणी निर्माण करणे या तुलनेत सयाजीराव महाराजांच्या नैसर्गिक अडचणीच्या काळातील उपाययोजना किती तरी सरस व जनहिताच्या होत्या.

घरबांधणीला प्राधान्य–

कमी कालावधीत झालेल्या प्रचंड पावसामुळे नदीकाठच्या गावांमधील अनेक घरे वाहून गेली. ग्रामीण भागातील अनेक घरे पडली. यामुळे लोक बेघर झाले. यासंबंधीचा अहवाल येताच घरांची दुरुस्ती व पुनर्बांधकाम यासाठी मदत देण्याचे सयाजीराव महाराजांनी ठरवले. यामध्ये गरिबांसाठी मोफत निधी आणि वैयक्तिक व सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यास प्राधान्य देण्यात आले. सर्व प्रकारच्या मदतीशिवाय जे गरीब लोक त्यांच्या झोपड्या दुरुस्त करू शकत नाहीत किंवा बांधूही शकत नाहीत, अशा लोकांची स्थानिक समित्यांच्या मदतीने यादी तयार करण्याचे आदेश विशेष अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. आलेल्या प्रस्तावांवर विचार करून सरकारने घर- बांधणीसाठी एक योजना मंजूर केली. या अंतर्गत 60 रुपयांची मदत- शक्यतो घरबांधणीच्या साहित्याच्या स्वरूपात व काही रक्कम घर बांधणाऱ्या मजुरांच्या मजुरीसाठी देण्यात आली. इ.स. 1927-28 च्या बडोदा प्रशासकीय अहवालानुसार या कामासाठी सरसुभे (कलेक्टर) यांच्याकडे पुढील रकमा देण्यात आल्या. दोन लाख सरकारी निधी, पंचाहत्तर हजार रुपये दिवाणांच्या दुष्काळ निधीतून, बासष्ट हजार रुपये बडोदा व कडी प्रांत पंचायतींनी दिलेली रक्कम आणि सयाजीराव महाराजांनी तीन लाख सदोतीस हजार रुपये एवढी मोठी रक्कम घरबांधणीसाठी दिली. महाराजांनी संपूर्ण गावांच्या पुनर्वसनासाठी दिलेल्या रकमेपेक्षा ही रक्कम जास्त होती. या रकमा त्या-त्या भागातील अधिकाऱ्यांनी स्वतः घरांची पाहणी करून प्रत्यक्षात त्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचाव्यात याकडे महाराजांचे लक्ष होते. ह्या सर्व रकमा आणि नमूद केलेली सूट केवळ अतिशय गरीब लोकांसाठी होती.

आर्थिक परिस्थिती बरी असणाऱ्या इतर लोकांची घरेही पुरामुळे पडली होती किंवा त्यांचे नुकसान झाले होते. उधारीवर काम करूनही त्यांच्या गरजा पूर्ण होणार नव्हत्या. त्यामुळे सरकारला अशा लोकांसाठी योजना तयार करणे आवश्यक होते. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी घरांच्या नुकसानाची पाहणी केली. विशेष अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावात जाऊन समक्ष चौकशी केली. त्या व्यक्तींच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या सर्वांच्या आधारावर ही योजना तयार करण्यात आली. प्रशासकीय अहवालानुसार अतिवृष्टी झालेल्या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये 19,183 लोकांना 22 लाखांचे कर्ज देण्यात आले.

प्रत्येक व्यक्तीला सरासरी 115 रुपये कर्ज देण्यात आल्याचे दिसते, ही योजना गरीब वर्गात फारच प्रसिद्ध झाली. 125 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असल्यामुळे हे सर्व कर्ज व्याजाशिवाय देण्यात आले होते. हे कर्ज जाती, धर्म आणि वर्ग यांचा विचार न करता सरसकट बाधित प्रजेला देण्यात येत होते. सरकारी नोकर, निवृत्तिवेतन-धारक ज्यांना पन्नास रुपयांपेक्षा कमी पैसे महिन्याकाठी मिळतात व ज्यांच्या घरांना पुरामुळे नुकसान झाले आहे; अशा लोकांसाठी सहा महिन्यांच्या पगाराएवढी रक्कम घरे पुन्हा बांधण्यासाठी अग्रिम म्हणून देण्यात आली. ही रक्कम व्याजविरहित होती. दर महिन्याला त्यांच्या पगारातील 25 टक्के रक्कम परत फेडीसाठी घेण्यात येणार होती. सर्व विभागांतील 227 सरकारी नोकरांनी या योजनेचा लाभ घेतला व याकरता 36,000 रुपये खर्च करण्यात आले.

वैयक्तिक कर्जांशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनांही कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. अशा संस्थांना 1 लाख 64 हजार रुपये कर्ज म्हणून देण्यात आले. याशिवाय बडोदा शहरामध्ये घरे बांधण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात आली. येथे अतिशय घाणेरड्या अवस्थेत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मागासवर्गीय लोकांना पुराचा सर्वांत जास्त फटका बसला होता. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला मोठा धोका होता. आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने या 23 झोपडपट्‌ट्यांना परत चांगल्या प्रकारे तयार करण्याची योजना एका समितीमार्फत तयार केली. या योजनेंतर्गत पाणीनिचऱ्याची व्यवस्था, रस्ते, संरक्षित मार्ग, विटांच्या उंच झोपड्या बांधणे इत्यादी कामे करण्यात येणार होती. अशा झोपडपट्‌ट्या बांधण्यासाठी नोंद केलेल्या संस्थांसाठी 3 लाख 82 हजार रुपयांचे कर्ज देण्यात आले.

अशा प्रकारे संस्थानामधून घरांसाठी मोफत रकमा आणि कर्ज देण्याची व्यवस्था तयार झाल्यामुळे घरांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालांच्या किमतीत भरमसाट वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फरशा आणि विटा उत्पादनात भरपूर सवलत देण्यात आली. बांधकाम साहित्याची कोठारे उघडण्यात आली. ही केंद्रे उघडण्यासाठी कर्ज देण्यात आले. ज्यामुळे पडलेली घरे कमी किमतीत लोकांना उभारता येऊ लागली. आत्ताच्या आपत्तिकाळात मोठमोठ्या इमारती पडल्यामुळे अनेकांच्या जीविताला धोका उत्पन्न होणे, नवीन घरे घेत असताना बांधकाम व्यवसायातील जीवघेणी स्पर्धा, शहरांतील घरांची वाढती मागणी आणि घर बांधकामव्यवसाय काही ठरावीक लोकांच्या हातात गेल्यामुळे घरांच्या वाढलेल्या अव्वाच्या सव्वा किमती या तुलनेत महाराजांचे घरबांधणीचे हे सर्वसमावेशक धोरण सर्वच आघाड्यांवर वरचढ ठरते.

संपूर्ण गावाची पुनर्रचना –

या महापुरात गावेच्या गावे वाहून गेल्यामुळे नामशेष झाली. अनेक गावांचे अतोनात नुकसान झाले. अशा गावांची पुनर्रचना करण्याचे आदेश देण्यात आले. महाराज स्वतः यावर लक्ष ठेवून होते. अशी गावे पुन्हा वसवताना आदर्श रचावीत अशा सूचना देण्यात आल्या. यामध्ये महाराजांनी गावरचनेच्या सूक्ष्म सूचना लेखी स्वरूपात दिल्या होत्या. यासाठी महाराजांनी मंजूर केलेल्या सर्व रकमा वापरण्याचे आदेश देण्यात आले. अशी माही नदीच्या काठची आठ ते दहा गावे आणि पेडलाद तालुक्यातील एक गाव संपूर्णपणे वसविण्यात आले. यासाठी 56,430 रुपये खर्च करण्यात आले. यामुळे महाराजांच्या कल्पनेतील आदर्श गावे निर्माण करता आली.

वैद्यकीय मदत –

महापुरानंतर लगेच सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. शहरामध्ये खासगी डॉक्टरांच्या मदतीने घरोघरी जाऊन आरोग्याविषयीचे निरीक्षण करण्याची नियमित योजना सुरुवातीचे काही आठवडे राबविण्यात आली. सहायक शल्यविशारदांना संस्थानातील या कामासाठी नेमण्यात आले. क्वीनाईन हे औषध मोफत वाटण्यात आले. विहिरी व पाण्याचे इतर साठे निर्जंतुक करण्यात आले. मलेरियाविरोधी उपाययोजना करण्यात आल्या. प्रजेला आरोग्याचे महत्त्व समजावण्यात आले. प्रजेचे हित जपणाऱ्या प्रजामंडळ समितीने मोफत क्वीनाईन वाटपासाठी सहकार्य केले. लोकांना घरोघरी आरोग्याबाबत जागरूक करण्यासाठी अनेकांनी मदत केली.

शहरांमध्ये, गावांमध्ये आरोग्य तपासणी करणे, विहिरी निर्जंतुक करणे आणि नागरिकांच्या व गावकऱ्यांच्या आरोग्यासंबंधी उद्‌बोधन करण्यासाठी संस्थानामार्फत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पथके तयार करण्यात आली. त्यामार्फत लोकांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्याच्या पुरेपूर सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. जागतिक पातळीवर अशा संकटानंतर कशा प्रकारे लोकांचे आरोग्य राखले जाते याचा अभ्यास या वेळी महाराजांनी केला. त्यासाठी काही तज्ज्ञ व्यक्तींना बडोद्यात बोलावले. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रजेच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यात आला.

इतर सवलती –

महापुरामुळे बाधित झालेल्या प्रजेला महाराजांनी वरील योजनांशिवाय इतरही सवलती दिल्या. त्यामध्ये रेल्वेद्वारे बांधकाम साहित्याची वाहतूक केल्यास मालवाहतूक भाड्यात सवलत देण्यात आली. बांधकाम साहित्याला शहरकरातून सूट आणि कडी जिल्ह्यात लोखंडाचे पन्हाळी पत्रे आयातीवर आयातकरातून सूट, संपूर्ण गावांची पुनर्रचना, वैद्यकीय मदत आणि स्वच्छतेसाठी उपाययोजना, लसीकरण, लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दवाखाने- अशा अनेक उपयोजना करण्यात आल्या. शेतसारावसुलीमध्ये सूट देण्यात आली. शेतसारावसुली आणि इतर करांची वसुली थांबविण्यात आली. आपत्ती निवारणात उपयोगी पडणारे कायदे केले. त्यामुळे भविष्यात येणाऱ्या अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी उपाययोजना करणे सोपे झाले.

अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि कौतुक –

संस्थानात व संस्थानाबाहेर पूरनिवारणासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या आणि उदारपणे मदतकार्य करणाऱ्या अनेक समित्या होत्या. या काळात महाराजांमुळे अनेक संस्थांनी भरघोस मदत केली. बॉम्बे सेंट्रल रिलीफ फंडाने 1 लाख 78 हजारांची घसघशीत मदत केली. बडोद्याच्या दिवाणांच्या पूरनिवारण निधीतून 1 लाख 76 हजार तर संस्थांना बाहेरून 63,500 रुपयांची मदत मिळाली. अमरेली जिल्ह्यातून 67,150 रुपये मदतीच्या स्वरूपात प्राप्त झाले. शहराच्या दुष्काळ निवारण समितीच्या विनंतीमुळे सढळ हाताने मदत मिळाली. त्याचबरोबर सयाजीराव महाराजांची हिंदुस्थानात प्रजाहित-दक्ष राजा म्हणून ओळख होती. महाराजांच्या या प्रतिमेमुळे अनेक संस्था आणि व्यक्ती मदतीला तयार झाल्या. अनेक ठिकाणांहून धान्य, कपडे व इतर साहित्याच्या स्वरूपातही मदत प्राप्त झाली.

मदतकार्याच्या प्रत्यक्ष प्रशासनासाठी संस्थानात काम करणाऱ्या समित्यांच्या सहकाऱ्यांची खूप मदत झाली. सयाजीराव महाराजांचे राजपुत्र धैर्यशीलराव यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या समितीने व त्याच समितीअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या श्रीमंत राजस्नुषा शकुंतला यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या महिलांच्या समितीने, प्रजामंडळाने, विविध केंद्रांनी, स्थानिक समित्यांनी संस्थानातील सर्वच महत्त्वाच्या ठिकाणी खूप काम केले.

या संकटकाळात अनेक अधिकारी आणि संस्थांनी कमालीची मदत केली. महाराज परदेशातून परत येताच या भागाचा दौरा त्यांनी काढला. प्रजेला दिलासा दिला. त्या वेळी अधिकाऱ्यांनी केलेले कार्य त्यांच्या नजरेत भरल्यावाचून राहिले नाही. या सर्वांचे कौतुक करण्यासाठी दरबार भरविला. त्यामध्ये अनेकांना त्यांनी सन्मानित केले. या प्रसंगी केलेले महाराजांचे भाषण प्रजेची आणि अधिकाऱ्यांची काळजी घेणारे, त्यांना राज्याचा प्रमुख म्हणून दिलासा देणारे होते.

समारोप –

सयाजीरावमहाराज हे दातृत्वासाठी नेहमीच तत्पर असत. सत्पात्री दान देण्यात ते नेहमीच अग्रेसर असत. हिंदुस्थानातीलच नव्हे तर जगातील अनेक गरजवंतांना त्यांनी उदारहस्ते मदत केली होती. ज्या वेळी पुत्रवत्‌ प्रेम असणारी त्यांची प्रजा संकटात असेल, त्या वेळी त्यांचे दातृत्व आणि कार्य खूपच उठून दिसत असे. अशा वेळी त्यांनी हमखास खूप मोठी मदत प्रजेला केली. सयाजीरावमहाराज प्रत्येक गोष्ट नियोजनपूर्वक करत. हे नियोजन करत असताना ते नेहमीच दूरदृष्टी ठेवत. त्यांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन नेहमीच उत्कृष्ट असे. महाराज अशा प्रकारची मदत करत असताना प्रजेला परावलंबी करण्यापेक्षा स्वावलंबी करण्याकडे त्यांचा मोठा कल असे. आत्ताच्या काळातील मदत आणि महाराजांच्या मदतीत हा मूलभूत फरक आपल्या लक्षात येतो.

डॉ. राजेंद्र मगर (संशोधन सहायक)

महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, औरंगाबाद

संदर्भग्रंथ-

1) Baroda Administration Report, 1927-28

2) आपटे दा. ना., ‘श्री. महाराज सयाजीराव गायकवाड (तिसरे) यांचे चरित्र, खंड-3’, प्रकाशक लेखक खुद्द, बडोदे, 1936.

3) भांड बाबा, ‘लोकपाळ राजा सयाजीराव’, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, 2013.

4) नेने वि.पां., ‘बडोद्याचा राज्यकारभार’, श्री सयाजी साहित्यमाला, बडोदे, 1942.

मंच-19

मंचाविषयीचे उमटलेले पडसाद

डॅनिअल फ्रान्सिस मस्करणीस

इतके असूनही विवेकमंचामध्ये धर्माच्या- विशेषकरून ख्रिश्चन धर्माविरोधात चर्चा केली जाते, असाच सूर आजूबाजूच्या ख्रिस्ती लोकांमध्ये होता. एकदा मी एका लग्नाच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो आणि आमच्या दूरच्या नातेवाइकांपैकी एक महिला माझ्या बाजूला आली आणि मला म्हणाली, ‘‘काय रे, काय चालते तुमच्या त्या मंचामध्ये? काय बोलता तुम्ही धर्माच्या विरोधात? तू असं काही करशील ह्यावर माझा विश्वासही बसला नाही.’’ ‘‘अगं ताई, असं काहीच होत नाही गं. नेहमीसारखी चर्चा आणखीन काय?’’ ‘‘आणि त्या ज्या मुली तिथे तुमच्याबरोबर बसतात- बाई गं! काय त्यांचे ते पुरुषी वागणं! चर्चमध्ये जाणे नाही, गावात फिरणे नाही आणि फक्त धर्माच्या विरोधात बोलत बसतात. त्या मुलींना ते शोभते का? तुम्ही पुरुष एक वेळ ठीक आहे... पण या मुलीपण?

विवेकमंच सुरू झाला तो एक मुक्त व्यासपीठ म्हणून, जिथे कोणत्याही विषयावर चर्चा करता येईल. चर्चा करताना प्रस्थापित विचारांनाही वेळोवेळी आव्हान दिले जायचे. सुरुवातीला खूपच थोडे लोक या मंचात सहभागी व्हायचे. त्यांची संख्या फार-फार तर 15 ते 20 इतकी भरेल, परंतु त्या संख्येमध्येही लक्षणीय वैविध्य होते. विद्यार्थी, निवृत्त कर्मचारी, युवक-युवती, कॉलेज तरुणतरुणी, महिला, वयस्क अशा वेगवेगळ्या वयोगटांतील तसेच इंजिनिअर, डॉक्टर, प्रिन्सिपॉल, सरकारी अधिकारी, वकील अशी वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेले लोक या उपक्रमात यायचे. या सदस्यांची संख्या हळूहळू वाढत गेली. जे सदस्य एकदा सभेला आले, त्यापैकी बहुतांशी पुढच्या सभेला यायचेच. निरनिराळ्या विषयांवरील सकस चर्चा सगळ्यांनाच आवडायची.

पण या उपक्रमावर हळूहळू टीका होऊ लागली. पहिली टीका ही धर्माच्या विरोधात बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्या अनुप डिसोझा, तसेच देवळात न जाणाऱ्या व स्वतःला नास्तिक म्हणवणाऱ्या डिसोझासर यांच्या उपस्थितीमुळे झाली. हे दोघे तिथे असतात म्हणजे हे चर्चच्या विरोधातच बोलणार. हे लोकांची दिशाभूल करतात. तरुणांना हे धर्मापासून लांब नेत आहेत... अशी सोईस्कर व सोपी टीका सुरू झाली. त्याचबरोबर मंचात जे लोक येतात, त्यांनी देवळात जाणेही बंद केले आहे, वगैरे वगैरे.

आणखी एक टीका मंडळातून अशी व्हायची की मंचात फक्त चर्चाच चालते, कामे काही होत नाहीत; परंतू आपल्या मनात कित्येक हजारो वर्षे बुरसटलेल्या समजुती रुजल्या आहेत आणि त्या काढण्यासाठी अशा मुद्यांवर खुलेआम चर्चा करणे हे त्या समजुती बदलण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल आहे व तेच खूप मोठे कार्य आहे, हे मात्र लोक विसरतात. अशा चर्चेचा परिणाम ‘किती कार्यक्रम केले?’, ‘किती लोक आले?’ अशा मोजपट्ट्या लावून करता येऊ शकत नाही.

विवेकमंचात आलेले सगळेच लोक इथे थांबले नाहीत, हे काही अंशी खरे होते. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे काही विचार पचण्यास कठीण असतात. आपला जो चेहरा आहे, तो चेहरा नसून एक मुखवटा आहे ह्याची जाणीव मुळातच धक्कादायक असते. त्यातच तो मुखवटा काढून फेकताना होणाऱ्या वेदना तर वेगळ्याच. मंचात राजकारण, समाजकारण, विज्ञान, इतिहास असे बरेच विषय आणि त्यातही एकाच मुद्याचे वेगवेगळ्या बाजूंचे आयाम चर्चिले जात. वेगवेगळ्या बाजूंनी चर्चा करण्याची एक नशाच जणू इथे नियमितपणे येणाऱ्या सदस्यांना लागली होती. कधी-कधी चर्चा एकसुरी होत आहे हे दिसू लागताच, मंचातीलच काही सदस्य एक वेगळाच मुद्दा किंवा पैलू चर्चेमध्ये घेत व ती चर्चा वेगळ्याच उंचीवर जायची.

‘व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती.’ काहींना असे विचार धक्कादायक वाटत, तर काहींना बोजड. काहींना तर आपण आयुष्यभर कुरवाळलेल्या समजुतींना धक्का पोहचतोय असे वाटताच त्यांचे येणे बंद व्हायचे, तर काही जणांना घरच्यांचा, लोकांचा इतका विरोध व्हायचा की त्यांची इच्छा असूनही मंचाच्या सभेला येणे त्यांना जमायचे नाही. उदाहरणार्थ- ग्रॅहम. ग्रॅहमला जेव्हा मी विवेकमंचात आणले, तेव्हा त्याच्या मनात सर्वसामान्य युवकाप्रमाणे बरेच प्रश्न होते. इथली चर्चा ऐकल्यावर तो काहीसा भांबावला. धर्माची दुसरी बाजू ऐकून त्याला धक्काच बसला. चर्चमधील आर्थिक बाबतीत असलेला अंधार, काही धर्मगुरूंचे दांभिक वागणे, त्याचबरोबर चर्चमध्ये असलेल्या राजकारणाविषयी ऐकून व काही प्रमाणात स्वतः अनुभवून तो अचानक अँटी-चर्च व अँटी-धर्म झाला. कोणी तरी सत्य लपवून ठेवावे आणि नंतर ते समजल्यावर विश्वासघात झाल्यासारखे वाटावे, अशी काहीशी त्याची अवस्था झाली होती. धर्म वगैरे सगळे खोटे आहे, आमचा विश्वासघात केला गेलेला आहे, धर्मपालन म्हणजे अगदी मूर्खपणा आहे... असे धारदार, जहाल, iconoclast असे त्याचे मत बनले. सर्व परंपरा, रूढी हा सर्व मूर्खपणा आहे. असे प्रखरपणे वाटण्यामागे मंचाबरोबरच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील घडामोडीदेखील कारणीभूत होत्या.

इतर भारतीय समाजाप्रमाणे वसईतील समाजातही वयाची पंचविशी उलटली म्हणजे येथील मातांना आपल्या मुलांच्या लग्नाचे टेन्शन येते. कधी एकदा मुलाची सोयरीक होऊन लग्न होते आणि कधी एकदा सुनेच्या हाती आपले पुत्ररत्न सोपवते, असे त्यांना होते. जेव्हा प्रत्येक रविवारी माझे विवेकमंचात येणे सुरू झाले, तेव्हा माझ्या आई-वडिलांचीही तीच भूमिका होती. ‘‘तुझे काय, तुझे आता लग्न झाले आहे; तेव्हा आता तुला योग्य वाटते ते तू कर. पण ज्यांचे अजून लग्न व्हायचे आहे, त्यांना कशाला मंचात यायला सांगता?’’

थोडक्यात, त्यांचे जर चर्चमध्ये जाणे बंद झाले, तर त्यांना मुलगी कशी मिळणार? असे त्यांना सुचवायचे असायचे. बायकोलाही नवरा जोपर्यंत नोकरी आणि घरकामाकडे लक्ष देत आहे तोपर्यंत इतर सामाजिक गोष्टींकडे ती नवऱ्याचा निव्वळ टाइमपास म्हणूनच बघत असते. त्यामुळे मंचात जात असल्यामुळे कुटुंबीयांचा मला सुरुवातीला इतका काही विरोध पत्करावा लागला नाही. पण हळूहळू जेव्हा मी प्रार्थनेविषयी, ‘जे ट्रॅफिकच्या नियमासारखे आचरणात आणण्यासाठी असतात, ते नियम, प्रार्थना म्हणून परत परत बोलून काय फायदा?’ असे म्हणून घरातील रोजच्या जेवणाअगोदरच्या रोझरीच्या प्रार्थनेत सहभागी होण्यासाठी नकार दिला, तेव्हा मात्र मग आई-वडिलांचा रोष पत्करावा लागला. पण माझ्यातील इतर बदलही ते पाहत होते. माझ्यात आलेली एक शांतता त्यांना जाणवत असावी.

आयटी क्षेत्रातील करिअरमुळे आलेल्या आर्थिक स्थैर्यामुळे असेल, त्यांनीही मग तुटेपर्यंत ताणू दिलं नाही. शेवटी ‘पोटापाण्याचं चालू आहे ना, बाकीचं सगळं नंतर’ हा प्राधान्यक्रम कोणाला मुद्दामहून सांगावा लागत नाही! त्यात, माझ्या मूळच्या बंडखोर स्वभावाच्या सवयीमुळे असेल, ‘हा नाही तरी आपलं कधी ऐकतो? बाकीच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतोय ना तो?’ असे मग आई रागावलेल्या वडिलांना सांगून शांत करायची.

ग्रॅहमची परिस्थिती काहीशी याउलट होती. ग्रॅहमला त्याच्या वयाच्या पंचविशीमध्ये त्याचे पॅशन म्हणजे म्युझिक फॉलो करण्याचे वेध लागले होते आणि त्यासाठी त्याला त्याची आयटीमधील उत्तम पगाराची नोकरी सोडायची होती. त्याला घरातून काहीसा विरोध होत होता. त्यात ‘धर्माने विश्वासघात केला आहे’ अशा स्वरूपाचे त्याचे वागणे. त्यामुळे त्याच्या घरात खूपच तणावाचे वातावरण होते. ग्रॅहम सुरुवातीला जवळजवळ सहाएक महिने दर रविवारी मंचात येत असे.

पण हळूहळू वर्षभरातच त्याचे रेग्युलरली येणे कमी झाले. त्याचे एक कारण म्हणजे, त्याच्याकडे रविवारी पियानो शिकण्यासाठी येणारी लहान मुले. मुलं सकाळी येत असल्याने त्याला त्याच वेळी असलेल्या मंचाच्या सभेस येणे शक्य नव्हते. तसा तो मंचाच्या व्हाट्‌सॲप ग्रुपवर ॲक्टिव्ह होता. वरचेवर इतर वेळीही आम्ही भेटत होतो. मधे मंचाच्या एक-दोन कार्यक्रमासाठीही तो हजर राहिला होता. पण ग्रॅहमचे मंडळात मंचाच्या सभेसाठी येणे हळूहळू बंद झाले. जवळजवळ दीड-दोन वर्षे या घटनेला झाली असतील. मी ऑफिसला जात होतो. घराजवळूनच मी एक बस पकडली आणि जी सीट रिकामी दिसली तिथे बसलो. पुढच्याच स्टॉपला ग्रॅहमची मम्मी, सिसिलिया आंटी ह्याही बसमध्ये चढल्या. मला पाहत माझ्या बाजूला बसल्या. नेहमीची खबरबात झाल्यानंतर मी ग्रॅहमची चौकशी करत विचारले, ‘‘आंटी, ग्रॅहमचे कसं चालू आहे सध्या?’’

‘‘होय, चालू आहे. त्याने सध्या नोकरी सोडली आहे आणि तो त्याच्या म्युझिकच्या कामात बिझी आहे.’’

‘‘कसे चालू आहे त्याचं म्युझिकमध्ये?’’

‘‘बरं चाललंय. हळूहळू कामे मिळत आहेत त्याला.’’ असे म्हणत त्यांनी बसच्या खिडकीतून बाहेर पाहत म्हटले, ‘‘आनंदी असतो. तो खूष, तर आम्ही खूष.’’

सिसिलिया आंटी काहीशा मला अस्वस्थ वाटत होत्या. ‘‘अंकल कसे आहेत?’’ मी ग्रॅहमच्या वडिलांची चौकशी करण्यासाठी त्यांना विचारले.

‘‘बरे आहेत. मागच्या आठवड्यातच त्यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला.’’

‘‘हॉस्पिटलमध्ये? का? त्यांना काही बरं नव्हतं का?’’ असं मी दचकून विचारताच आंटीने तिच्या डोळ्यांना पदर लावला.

‘‘त्यांना माईल्ड हार्ट ॲटॅक आलेला. एक आठवडा ते आयसीयूमध्ये होते.’’

‘‘ओह! माझंही महिन्याभरात ग्रॅहमशी बोलणं नाही झालं.’’

‘‘तुझ्या मित्राचंच टेन्शन. काय सांगू डेव्हिड तुला...’’ त्यांना हुंदका आवरला नाही. त्यांनी त्यांचा चेहरा रुमालामागे लपवला.

‘‘अरे... मला तर माहीतच नव्हतं! आता कसे आहेत अंकल?’’

‘‘होय, आता बरे आहेत.’’ काही वेळाने सिसिलिया आंटींच्या मनाचा बांध फुटला आणि त्या बोलू लागल्या, ‘‘ग्रॅहम तुमच्या त्या विवेकमंचात येऊ लागला आणि होत्याचं नव्हतं झालं. मंचातून आला की, आमच्याशी वाद घालत बसायचा. बायबलमध्ये हे लिहिले आहे, ते लिहिले आहे. फादर काही सांगतात वेगळं. तुम्हाला काही कळत नाही. तुम्ही फादरांचं मेंढरांसारखं ऐकता, स्वतः काही विचार करत नाही. हे खोटे आहे, ते खोटे आहे. येशूने काही वेगळेच सांगितले आहे. चर्च काही वेगळीच शिकवण देत आहे. दर रविवारी विवेकमंचातून आला की, आमच्या घरात तंग वातावरण असायचे. जोरजोरात तो त्याचा मुद्दा रेटत बसायचा. आम्ही त्याला म्हणायचो की- एवढे लोक चर्चमध्ये, मंदिरात जातात ते काही वेडे नाहीत. चर्चमधील जे फादर आहेत त्यांनीही शिक्षण घेतलेले आहे, ते काही असेच उठून फादर झालेले नाहीत. त्यांनीही बायबलचा अभ्यास दहा-दहा वर्षे केलेला आहे. ते सगळेच का खोटे असेल? होय, एक-दोन मुद्दे इकडचे तिकडे असू शकतात. काही कर्मकांडं असतील, काही अंधश्रद्धा असतील, नाही असे नाही; पण सगळंच कसं खोटं असेल? आणि सगळंच खोटं असेल, तर मग बाकीचे लोक कसे काही बोलत नाहीत? मला बाई, ह्याचं काहीही कळत नसायचं.’’

सिसिलिया आंटी आता काहीशा सावरल्या होत्या, ‘‘तुमचे ते डिसोझासर आणि अनुप डिसोझा, मुलांना अशीच शिकवण देतात का? आम्हाला राग आहे तो अनुप डिसोझा यांचा. आमचे हेसुद्धा त्यांच्याशी भर नाक्यावर भांडले होते. आणि, का नाही? तुमच्या मुलांचे सगळे चांगले झालेले आहे. चांगले शिक्षण घेऊन ते अमेरिकेमध्ये सेटल्ड आहेत आणि आमचाच मुलगा तुम्हाला मिळाला, हे सर्व डोक्यात भरायला? त्याचे अजून काहीही झालेले नाहीये. आणि कोणत्या वयात कोणते भलते विचार तुम्ही त्याच्या मनात भरवता?’’ परत सिसिलिया आंटीने पदर तोंडाला लावला. एका आईचे आपल्या मुलाप्रति प्रांजळ असे ते मत होते.

मलाही काय बोलावे, हे सुचत नव्हते. ‘‘मला अजूनही आठवते... आमच्या लहानपणी चर्चमध्ये, गावात किंवा कुठेही काहीही कार्यक्रम असला की अनुप डिसोझा असायचेच. प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात ‘‘मंगलमय पित्या-’’ अशा प्रार्थनेने करायचे. त्यावरूनच आम्ही त्यांना सर्व जण ‘मंगलमय पित्या’ असे त्यांच्या पाठीमागे चिडवायचो. इतका तो धार्मिक माणूस होता. किंबहुना, त्यानेच आम्हाला लहानपणी प्रार्थना करायला शिकवले व चर्चच्या जवळ आणले आणि आता तो स्वतःच चर्चपासून लांब झाल्यावर चर्चविषयी- धर्माविषयी काहीबाही बोलू लागला आहे. हे सगळे त्याचे वागणे गोंधळाचे आहे. ‘‘तुला एक सांगू? कोणाला सांगू नकोस-’’ असे म्हणत त्या आपले मन माझ्यापुढे मोकळे करू लागल्या, ‘‘ग्रॅहमचे हे असे विचित्र वागणे बघून मी आणि ग्रॅहमचे डॅडी, आम्ही दोघे पळसवाडी येथील चर्चच्या कॅरिझ्मॅटिक प्रार्थनेचे प्रमुख फादर जॉकीम त्यांना भेटायला गेलो. त्यांच्याकडून आम्ही सल्ला घेतला की, आमचा मुलगा एका मंचामध्ये जाऊ लागल्यावर त्याने चर्चमध्ये जाणे बंद केलेय आणि तो धर्माच्या विरोधात सतत बोलत असतो. आता आम्ही काय करू? त्याला नोकरीही सोडायची आहे, म्युझिकमध्ये करिअर करायचे आहे. तो खूप गोंधळलेला वाटतोय.

हे बोलत असतानाच त्या फादरांनी आम्हाला मधेच थांबवत म्हटले, ‘थांबा, थांबा. तुमचा मुलगा निर्मळ येथील विवेकमंचामध्ये जातो का? होय, आमच्या कानी आले आहे की, या विवेकमंचात तरुणांच्या मनामध्ये काहीबाही भरवले जात आहे आणि त्यांना वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तुम्ही सांभाळा तुमच्या मुलाला. अशा ठिकाणी पाठवू नका. मी त्याच्यासाठी प्रार्थना करेन. हे घ्या पवित्र पाणी, जा आणि हे तुमच्या मुलावर हळूच शिंपडा. बघा, देवावर विश्वास ठेवा, सगळे काही व्यवस्थित होईल.’ आणि म्हणाले, ‘तुम्हाला ह्याची वेळेवरच कल्पना आली हे बरे झाले.’ असा सल्ला आम्हाला फादरांनी दिला आणि आम्ही घरी आलो.

‘‘ग्रॅहम देवळात जात नाही, ह्याला मुलगी कशी मिळणार? याचे वय ऑलरेडी 26 झाले आहे. ह्याच्या बॅचमधील सगळ्या मुलांची सोयरीक झाली आहे. सगळ्या मुलांची या वर्षी लग्नं होतील. हा एकटाच मागे राहिला आहे.’’

‘‘आंटी, 26 हे काही लग्न करायचे आता वय राहिले नाही.’’

‘‘असं कसं? लग्न, मुलं वगैरे हे सगळं वेळच्या वेळीच झालं पाहिजे. आम्ही जोपर्यंत तरुण आहोत तोपर्यंत आम्ही सहकार्य करू शकतो. लग्नानंतर संसार एकट्याने नाही रे होऊ शकत; मुले सांभाळण्यासाठी आई-वडिलांचा आधार लागतो. हा जर तिशीनंतर लग्न करणार असेल, आणि सहा-सात वर्षांनंतर आमचे काही झाले तर?’’ असे म्हणत सिसिलिया आंटींनी त्यांच्या डोळ्यांना परत पदर लावला.

तेव्हा मी उद्‌गारलो, ‘‘आंटी, तुम्ही उगाचच टेन्शन घेतले आहे बघा. प्रथम सांगतो, विवेकमंचात असे काहीही नकारार्थी चर्चिले जात नाही. आता आम्ही नाही का जात विवेकमंचात? आम्ही कुठे थांबवले आहे चर्चमध्ये जाणे? डिसोझासर तर पहिल्यापासून जात नाहीत, अनुप डिसोझा तर तुम्हाला माहीत असेलच की, त्यांनी काही वर्षांपासून चर्चमध्ये जाणे सोडून दिले आहे. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की, बाकीचे सर्वच चर्चच्या किंवा धर्माच्या विरोधात विवेकमंचात चर्चा करत असतात. चर्चा म्हणजे लोकशाहीची एक प्रक्रियाच असते. जेव्हा अनुप डिसोझा चर्चच्या विरोधात एखादा मुद्दा उपस्थित करतात, तेव्हा तो खोडून काढणारेही लोक तिथे असतात. सर्व अंगाने तिथे चर्चा केली जाते. एकमेकांचे विचार खोडून काढले जातात. ‘चर्चमध्ये जाऊ नका’ असे कोणी सांगत नाही. फादर म्हणजे कोणी देव नाही, तेही चुकतात. चर्चनेही थोडेसे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

ग्रॅहमने मागील वर्षभरापासून विवेकमंचात येणेही सोडून दिले आहे. त्यामुळे तुम्ही त्याची काळजी करू नका. विशेष म्हणजे त्याने त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये- संगीतामध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्युझिक इंडस्ट्रीमध्ये भरपूर काम आहे, चांगली कमाईही आहे. तो जशी आयटीमध्ये नोकरी करणार होता, तसेच संगीताच्या क्षेत्रात काम करेल. सगळं व्यवस्थित होईल बघा. ऑलरेडी वर्ष झाले तो या म्युझिक क्षेत्रात आहे. त्याला थोडं सेटल होऊ द्या आणि मग मुलीचा विषय काढा. लग्न करेल तो.’’ हे ऐकून त्यांना धीर आला, ‘‘हो माझा मुलगा तसा खूप गुणी आहे. मन जिंकून घेईल असे त्याचे व्यक्तिमत्त्व आहे.. तो खूपच व्यग्र असतो, दहा-बारा तास. त्याला आता कामही मिळू लागले आहे.’’

‘‘झाले तर मग! आंटी, तुम्ही का उगाच टेन्शन घेतले आहे? तो सगळे काही व्यवस्थित करेल. आणि त्याला मुलगी का मिळणार नाही? त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रातली, त्याच्या म्युझिक या पॅशनला समजून घेईल अशी मुलगी त्याला सहज मिळून जाईल. काय कमी आहे ग्रॅहममध्ये? आणि आंटी, प्लीजऽऽ विवेकमंच म्हणजे काही तरी चुकीचे आहे. असे विचार तुमच्या मनातून काढून टाका. इथे खूप चांगला विचार करणारे लोक येतात आणि सगळ्यांना इथे येऊन फायदा झालेला आहे. आपला विवेक शाबूत ठेवून, डोळे उघडे ठेवून आता ते धर्माचरण करत आहेत.’’

का कोणास ठाउक, आंटीला आणखीन एक किस्सा सांगायचा होता. ‘‘हे तुझे म्हणणे मलाही पटतंय रे! हे सगळेच फादर चांगले नसतात, कधी-कधी काहीही बरळतात. मुलीने असे करू नये, मुलीने तसे करू नये, मुलीला मुंबईला कॉलेजला पाठवू नका, मुलींच्या हातात मोबाईल देऊ नका- अशी काहीबाही सनातनी वृत्तीची प्रवचने काही फादर देत असतात. आता हेच बघ ना- तेच फादर जॉकीम- जे मी तुला मघाशी म्हणत होते, पळसवाडी चर्चमधील- एकदा मी अंगणात बागेमध्ये काम करत होते तेव्हा दुरुन पाहिले की, आशीर्वादाचे पाणी घेऊन ते माझ्या घरासमोरून शेजारच्या घरी जात होते. मी त्यांना हाक मारली, फादर गुड मॉर्निंग. त्यांनीही हात वर केला आणि ते तसेच पुढे व्हिजीटसाठी गेले. मी अंगणातच थांबले त्यांची वाट पाहत. कारण आम्ही 15 दिवसांपूर्वीच त्यांना भेटायला गेलो होतो. त्यांच्या हातातील पवित्र पाण्याची बाटली पाहून मी विचार केला की, आपण पण त्यांना घरी बोलवावे आणि आपल्या घरीही ब्लेसिंग करून घ्यावे. म्हणून मी अंगणात जवळजवळ अर्धा तास त्यांची वाट पाहत उभी राहिले. काही वेळाने ते समोरूनच त्या घरातून बाहेर आले. मी त्यांना हाक मारली- फादर, आमच्या घरी जरा येऊन जा, व्हिजिट करून जा. अतिशय कळकळीने मी त्यांना विनंती केली. आश्चर्य म्हणजे, त्यांनी लांबून हात केला आणि तसेच ते पुढे निघून गेले. एक औपचारिकता म्हणून पण त्यांनी थांबून ‘तुम्ही कसे आहात? बरे आहात का?’ असेही विचारले नाही. जणू काही आम्ही अस्पृश्य आहोत की काय, असेच ते वागले. ‘मी घाईत आहे’ फक्त एवढे म्हणून ते बाईकवर बसून निघून गेले.

मला खूप राग आला त्यांचा त्या दिवशी. ते फादर आहेत, त्यांची जबाबदारी आहे. मी काही त्यांना गप्पा मारायला बोलावत नव्हते. त्यांना आमची पार्श्वभूमी माहीत आहे, आम्ही त्यांना भेटायलाही गेलो होतो. त्यांच्याकडून अपेक्षा होती की, धावती का असेना त्यांनी घरी येऊन व्हिजिट करावी. मला खूपच वाईट वाटले त्या दिवशी.’’

ते ऐकून मी त्यांना म्हटले, ‘‘बघितलंत आंटी, तुम्हीच आता कबूल झालात की फादरही असे चुकीचे वागू शकतात. म्हणून एक बाजू खरी आणि एक बाजू खोटी- असा विचार नका करू. शेवटी ती माणसंच आहेत, फादर म्हणजे काही देवाचे प्रतिरूप नाही. ते पण माणूस आहेत. मग त्यांनी पवित्र व्यक्तीचा आवही आणू नये. काही मिनिटांतच आन्टींचा स्टॉप आला. मी ग्रॅहमशी मोठ्या भावाच्या व मित्राच्या अधिकाराने लवकरच बोलण्याचे वचन दिले आणि आम्ही एकमेकांचा निरोप घेतला.

ह्याउलट मिंगेल डिमेलोंसारखे काही सदस्य- जे सुरुवातीला मंचातील विचारांशी विरोधात होते ते मात्रहळूहळू सक्रिय झाले होते. विवेकमंच फक्त धर्माच्या बाबतीत नकारात्मक बोलत नाही, तर तिथे वेगवेगळ्या पैलूंबद्दल अतिशय सकस आणि बुद्धिवादी विचारविमर्श होतो, हे पाहून बऱ्याच सदस्यांना इथे परतण्याची ओढ लागायची. याचे आणखीन एक उदाहरण म्हणजे मॅथ्यू लुद्रिक यांच्या कुटुंबाचे.

मॅथ्यू यांच्या घराशेजारी भाडेकरू राहायचे आणि त्यावरून त्यांच्याकडे रोज काही ना काही वाद होत असत. काही वाद तर कोर्टकचेरीतही पोहोचले होते. ते, त्यांची पत्नी आणि मुलगी ह्याचसंबंधी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी ॲड.अनुप डिसोझा ह्यांना भेटण्यास एका रविवारी मंडळात आले होते. अनायासे विवेकमंचाची चर्चा चालू होती, तेव्हा तेही चर्चेमध्ये बसले. का कुणास ठाऊक, त्यानंतर प्रत्येक रविवारी मॅथ्यू त्यांच्या पत्नीला घेऊन या सभेस येऊ लागले. ते सर्वसामान्य जोडपे होते. इतर सदस्यांप्रमाणे ते मंचातील सदस्यांची विविध मते शांतपणे ऐकत राहत. काही महिने गेल्यावर कळले त्यांच्या भाडेकरूंबरोबरचा प्रश्न त्यांनी सामंजस्याने, कोर्टकचेरी न करता सोडविला होता. मॅथ्यूच्या पत्नीचे येणे नंतर थांबले असले तरी, मॅथ्यू मात्र मंचात रेग्युलर झाला.

इतके असूनही विवेकमंचामध्ये धर्माच्या- विशेषकरून ख्रिश्चन धर्माविरोधात चर्चा केली जाते, असाच सूर आजूबाजूच्या ख्रिस्ती लोकांमध्ये होता. एकदा मी एका लग्नाच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो आणि आमच्या दूरच्या नातेवाइकांपैकी एक महिला माझ्या बाजूला आली आणि मला म्हणाली, ‘‘काय रे, काय चालते तुमच्या त्या मंचामध्ये? काय बोलता तुम्ही धर्माच्या विरोधात? तू असं काही करशील ह्यावर माझा विश्वासही बसला नाही.’’

‘‘अगं ताई, असं काहीच होत नाही गं. नेहमीसारखी चर्चा आणखी काय?’’

‘‘आणि त्या ज्या मुली तिथे तुमच्याबरोबर बसतात- बाई गं! काय त्यांचे ते पुरुषी वागणं! चर्चमध्ये जाणे नाही, गावात फिरणे नाही आणि फक्त धर्माच्या विरोधात बोलत बसतात. त्या मुलींना ते शोभते का? तुम्ही पुरुष एक वेळ ठीक आहे... पण या मुलीपण? तुम्ही काय घरीच बसणार आहात का? उद्या तुम्ही दुसऱ्याच्या घरी जाल, तिकडेही असेच कराल का? कोणी ऐकून घेईल का तुमचे?’’

तिचा रोख फ्लोरी, सोनल, कॅलेट या मुलींकडे होता. मला खूपच वाईट वाटले. स्वतः स्त्री असून दुसऱ्या स्त्रियांबद्दल ती असे नकारात्मक उद्गार काढत होती. मी तिला म्हटले, ‘ताई, तुला असं का वाटतं की, आम्ही अशा चर्चा करत आहोत? आणि त्या मुली किती हुशार आहेत. फक्त चर्चमध्येच गेल्याने काही तरी विशेष मिळते, असे नाही. त्या मुलींचे वाचन अफाट आहे. विविध विषयांवर चांगली, स्वतंत्र मते आहेत त्यांची. आणि त्याचा प्रत्यय आम्हाला सभांमधून येत असतो. संस्कार, चांगले वागणे हा जो काही प्रकार आहे, तो फक्त काय चर्चमध्ये जाणाऱ्याकडेच बघायला मिळतो का?’’

खरंच, मुलींना किती वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढावे लागते ह्याची मला जाणीवच नव्हती. तरीही मंचात येऊन बिनदिक्कतपणे फुलपाखरासारख्या बागडणाऱ्या त्या मुलींबाबतचा आदर माझ्या मनात आणखीच वाढला. पाहुणे मंडळींत, गाव-परिवारात जेव्हा धर्माचे विषय चर्चेस यायचे; तेव्हा बहुतांशी, ‘आपला धर्म तेवढा बरा, त्यांचा वाईट’ किंवा ‘आपला वाईट असेल मग त्यांचा कुठे बराय?’ असे सरळधोपट सूर उमटायचे आणि मग ‘ह्यांना विवेकमंचाच्या विचारांविषयी थोडे सांगावे’ अशी मनावर एक स्ट्राँग नैतिक जबाबदारी यायची. पण असे एकत्रित भेटणे एखाद्या समारंभाच्या वेळीच व्हायचे. आणि चर्चा जरी घडली, तरी अशा वेळी तुमच्या समोर असणारी व्यक्ती ही तुम्हाला प्रिय असणारी तुमचा भाऊ, बहीण, मित्र, चुलत भावंडे किंवा तुमचे आई-वडील यापैकीच असते. त्याचे एक वेगळेच प्रेशर मनावर यायचे. कारण सुरुवातीचा प्रवास जरी सर्वांनी एकत्रितरीत्या केलेला असला, तरी वैयक्तिक आयुष्यात प्रत्येकाचा नंतरचा प्रवास हा सारखाच घडलेला असेल असे नाही.

अर्थात, कधी कधी त्यांना जाणवत असलेल्या धर्माविषयीचा असंतोषही काही वेळा बाहेर यायचा आणि तेव्हा त्यांना विवेकमंचाच्या उपक्रमाविषयी उत्सुकता वाटायची, पण ती तात्पुरतीच असायची. परत अशा हलक्या-फुलक्या समारंभाच्या वेळी कोणाला गंभीर, जड विषय चर्चेस नको असायचा. थोडक्यात, धर्म या विषयावर हलकी-फुलकी किंवा रागात चर्चा करण्यास जे तयार असतात, ते ‘गंभीरपणे’ चर्चेसाठी तयार असतीलच असे नाही! त्यात संपूर्ण दिवस दैनंदिन आयुष्यातील संघर्षांमध्येच सामान्य लोक थकून जातात आणि धार्मिक विधी ते फक्त आध्यात्मिकतेपेक्षा एक विरंगुळा म्हणूनच करत असतात. विचार करण्याची ताकदही कित्येकांत उरलेली नसते.

लोकांमध्ये विवेक जागृत करणे किती कठीण काम आहे, हे मात्र या अशा प्रसंगामुळे कळून यायचे. समाज विकास मंडळाच्या कार्यकारिणी मीटिंगमध्येही नकारात्मक सूर हळूहळू उमटू लागले होते. परिसरातील धर्मगुरू व बिशपांच्याही कानांवर मंचाविषयी बातम्या गेलेल्या होत्या. बिशपांनी तर म्हणे या धर्मगुरूंना आदेशच दिला होता की, समाज विकास मंडळाच्या कोणत्याही कार्यक्रमाच्या सूचनेची अनाउन्समेंट तुम्ही चर्चमधून करू नका आणि या मंडळापासून लांब राहा. थोडक्यात, त्यांना वाळीत टाका. मंचाचा मंडळातील टिपिंग पॉइंट हळूहळू जवळ येत होता.

डॅनिअल फ्रान्सिस मस्करणीस, वसई

Danifm2001@gmail.com

भाबडा आशावाद बाळगणे शहाणपणाचे आहे?

आपला देश स्वतंत्र झाला, त्या घटनेला येत्या 15 ऑगस्टला 72 वर्षे होत आहेत. त्या निमित्ताने आपण केलेल्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीचा आढावा घ्यावा, काही नवे विचार मांडावेत आणि भले ते साधनेच्या संपादकांना पटत नसले तरी त्यांना ते कळवावेत, म्हणून हा पत्रप्रपंच. ज्यांना स्वतंत्र विचार करता येतो त्यांना छोट्या शेतकऱ्यांचे, आदिवासींचे आणि ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजुरांचे, शहरातील असंघटित कामगारांचे, महिलांचे असे असंख्य प्रश्न दिसतात. ते सोडवण्यासाठी काही केले पाहिजे हेही समजते, पण आपण नागरिक हतबल आहोत, हे लक्षात येते.

यासंदर्भात समाजवादी परिवारातील अनेकांकडे एक विचारसरणी आहे. ही मंडळी सध्याच्या विकास कार्यक्रमाबद्दल नाराज आहेत. पण ही मंडळी पर्याय उभा करू शकलेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती मान्य करणे प्रामाणिकपणाचे होईल. सध्या राबवले जाणारे विकास कार्यक्रम नाकारणे शक्य असते. तसे मेधा पाटकर यांच्यासारखे काही कार्यकर्ते जाहीरपणे (म्हणजे वृत्तपत्रांत लेख लिहून वा अन्य मार्गाने) करतही आहेत. मात्र माझे म्हणणे हे आहे की, ही मंडळी आपले कार्यकर्तेपण बाजूला ठेवून वरील प्रश्न कसे सोडवायचे याबद्दल एकदिलाने काही भरीव काम करताना दिसत नाहीत. माझे असेही मत असे आहे की, आंदोलने करणे वेगळे आणि विकास कार्यक्रम राबवणे वेगळे. या पूर्णपणे दोन वेगळ्या बाबी आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, असंघटित कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी, नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी विकास कार्यक्रम राबवले जातात. त्याबद्दल, म्हणजे त्यातील त्रुटींबद्दल जरूर तक्रार करावी; पण सध्याच्या विकास कार्यक्रमांना पर्याय न देता, सरसकट सर्व विकास कार्यक्रमांना विरोध करणे- यात कुठला आहे शहाणपणा? आजचा शेतकरी, आदिवासी, भूमिहीन मजूर या सर्वांना योग्य मार्गदर्शनाची जरुरी आहे. या साऱ्यांना शहाणे-सजग करावे, पण ठोस कार्यक्रमाद्वारेच! देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ होत असताना गरिबांना न्याय मिळणार नसेल, तर अशी वाढ काय कामाची- हा विचार बरोबरच आहे. पण विषमता दूर करायची कशी, याबद्दल मत-मतांतरे बरीच वाचायला मिळतात. यासंदर्भात आणखी एका व्यक्तीचा उल्लेख केला पाहिजे. अच्युत गोडबोले यांचे ‘अनर्थ’ हे पुस्तक. ते एवढ्यातच म्हणजे मे 2019 मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

गोडबोले यांच्या प्रतिपादनातील मुख्य दोन मुद्दे असे- 1. आजपर्यंत आपल्या देशाने केलेली आर्थिक प्रगती खूप चांगली नसली, तरी ती असमाधानकारक नक्कीच नाही. 2. आपल्या देशातील कोट्यवधी ‘नाही रे’ समूहात ज्यांचा समावेश केला जातो, त्या नागरिकांचे अनेक प्रश्न सात दशकांनंतरही तसेच राहिले आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढूनही आपल्या देशातील कोट्यवधी लोक आजही गरीब आहेत. पर्यावरणीय समस्या आ वासून उभ्या आहेत.

अच्युत गोडबोले यांच्या पुस्तकातील प्रतिपादनानुसार, ‘चंगळवादी समाजव्यवस्थेऐवजी वेगळी समाजव्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे. आपल्याला लोकशाहीच्या मार्गाने चालणाऱ्या लोकांसाठी झटणारे, कल्याणकारी राज्य उभे करण्यासाठी एक चळवळ उभी केली पाहिजे. प्रदूषण कमी करणे, रोजगार वाढवणे आणि कामातला आनंद वाढवणे हा आणि हाच उद्देश समोर ठेवून उद्योगांचे व त्यात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे नियोजन करणे, त्यात निर्माण होणाऱ्या वेस्टचा निचरा योग्य तऱ्हेने करणे अशा तऱ्हेच्या पर्यायी विकासनीतीसाठी आपण एक मोठी चळवळ उभी केली पाहिजे.’

पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, पर्यायी विकासनीतीचे कोणतेही प्रतिमान (मॉडेल) उपलब्ध नाही. मोठ्या प्रमाणावर अशी विकासनीती राबवता येते, असेही कुठेही सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे पर्यायी विकास-नीतीबद्दल भाबडा आशावाद बाळगणे शहाणपणाचे आहे काय? तर याचे उत्तर नक्कीच ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. उद्योगधंद्यांत नवे रोजगार निर्माण केल्याशिवाय गरिबीची समस्या दूर होणार नाही, हे उघड आहे.

एक सुदृढ अशी मिश्र अर्थव्यवस्था- जी निर्माण केल्यामुळे जीडीपीमध्ये वाढ होईल, पण आर्थिक विषमता कमी होईल अशी व्यवस्था- निर्माण करणे शक्य आहे का? आजवरचा अनुभव पाहता, सरकारी उद्योगातील अकार्यक्षमता हटवून ते फायद्यात आणता येतील का? पंडित जवाहरलाल नेहरू हे पंतप्रधान असताना मिश्र अर्थव्यवस्थेचा प्रयोग देशाने राबवला, दुर्दैवाने तो यशस्वी झाला नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करायलाच हवी. मग प्रश्न असा की, गरिबांच्या कल्याणासाठी काय करायला हवे? माझ्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर कधीच मिळणार नाही; पण ‘गरिबांना न्याय मिळावा’ हे उद्दिष्ट कायम लक्षात ठेवूनच आपले विकास कार्यक्रम राबवावे लागतील, हे मात्र खरे.

नरेंद्र महादेव आपटे, पुणे.

निसर्गद्रोही नागरीकरणाची कटू फळे

दि. 10 ऑगस्टच्या अंकातील संपादकीय म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याच्या जन्माची हकीकत सांगणारे एक ऐतिहासिक दस्तावेजच झाले आहे. खूप खूप धन्यवाद. याच अंकात रामचंद्र गुहा यांच्या ‘कालपरवा’मधील ‘आपले भवितव्य ठरविणारे द्रव्य’ हा आलेख वाचून भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचे भयाण दृश्यच जणू नजरेसमोर उभे राहिले. या लेखातील शेवटचे भयसूचक विधान की, ‘आर्थिक नियमांकडे कानाडोळा केल्यास एखादा व्यक्तिगत उपक्रम वा व्यवसाय डबघाईला येईल किंवा आर्थिक तुटीत वाढ होईल; मात्र निसर्गनियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास एखादे गाव वा शहर, राज्य, सर्व देश किंवा संपूर्ण संस्कृतीच (civilization) नष्ट होण्याचा धोका असतो.’ वाचून आता तरी गांधींकडे वळण्याचे दिवस आल्याचे शासनकर्त्यांना व अधाशी (greedy) मानवाला कळू लागेल/लागावे असे वाटते.

यासंदर्भात नमूद करावेसे वाटते की, 15 ऑगस्ट 1947 च्या सत्तांतरानंतर सत्ताग्रहण केलेल्या सत्ताराब वणूकदारांनी अवलंबिलेल्या महात्मा गांधी-विचार-विरोधी आणि अ-भारतीय धोरणांपायी अवाढव्य, अपरिमित व निसर्ग-द्रोही नागरीकरणाला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले. परंपरा आणि समन्वय या निसर्गाधारित भारतीय संस्कृतीच्या मूळ स्वरूपाला डावलून नागरीकरण, अवास्तव-औद्योगिकीकरण यासारख्या निसर्ग-नाशक बाबींनाच विकासाची एकमेव व प्रमुख मानके मानून सारी धोरणे त्याला पूरक अशीच ठरविण्यात धन्यता मानण्यात आली. ‘तोंडी लावण्यासाठी मीठ वापरावे किंवा नजर लागू नये म्हणून तीट लावावे,’ तशा काही कृषी व ग्रामीणविषयक निसर्गस्नेही बाबी, तेवढ्यापुरत्या कागदावरच भारी(?) ठेवण्यात आल्यात. पर्यायाने ग्राम व कृषिव्यवस्था तथा पर्यायाने नैसर्गिक-संतुलन उद्‌ध्वस्त होऊन नागरीकरणाची आभासी पण आजारी सूज वाढू लागली. त्याच्या परिणामस्वरूप बकाल-अवाढव्य शहरे, अनारोग्य-युक्त व दादागिरीने संपृक्त झोपडपट्‌ट्या, कचरा-निर्मूलनाची समस्या, पर्यावरण ऱ्हासाची समस्या, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, मल-मूत्र विसर्जनाचे अक्राळविक्राळ रूप, दळण-वळणाची समस्या, आदी मानवनिर्मित समस्यांचे माहेरघर म्हणजे नगरे, अशी परिस्थिती उद्‌भवू लागली. या सर्व परिस्थितीला सत्तांतरानंतरचे सारेच सत्ता-राबवणूकदार पूर्णतः जबाबदार ठरतात.

या अशा वस्तुस्थितीच्या प्रकाशात पाहिले असता नदी, तलाव, धरणावरचा पहिला हक्क शहराच्या सभोवताल राहणाऱ्या ग्रामीण जनतेचा. त्यांचे पिण्याचे व शेतीचे पाणी या नदी, तलाव व धरणांमधून मिळेल असेच ठरलेले. प्रत्यक्षात ताकदीच्या व राजकीय दबावाच्या बळावर ही ग्रामीण जनता बाजूला फेकली जाते व शहरवासी या पाण्यावर ताबा मिळवतात. या ग्रामीणांचा आवाज आपसूकच दडपला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ता भोगणाऱ्या कुणालाही या शहरांसाठी स्वतंत्र पाणीव्यवस्था हवी किंवा शहरांची वाढ मर्यादित करून शहरवासीयांना काटकसरीने पाणी-वापराची शिकवण(!) द्यावी, असेही कधी वाटले/वाटत नाही.

यासंदर्भात आणखी एक भयंकर घटना नमूद करू इच्छितो. ती अशी की, गेल्या उन्हाळ्यात पूर्व विदर्भातील गोंदिया शहरात पिण्याच्या पाण्याची समस्या उद्‌भवली असता पुजारीटोला धरणातील शेतकऱ्यांसाठी राखीव असलेला पाणीसाठा दोनदा वापरण्यात आला. आणि आज पावसाच्या दीर्घ उघाडामुळे पुजारीटोला धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे पऱ्हे व रोवण्या सुकत असताना धरणात पाणीच नाही, जो गोंदिया शहरातील अवाढव्य वाढलेल्या जनतेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी पूर्वीच उधळला गेलाय. आणि पर्यायाने आज या भागातील शेतकरी दुष्काळात होरपळून निघण्यास बाध्य झाला आहे. अशी ही अचाट/अफाट/अवाढव्य/अपरिमित व निसर्गद्रोही नागरीकरणाची कटूतम फळे ग्रामीण भागातील जनतेला चाखावी लागत आहेत. ग्रामीण जनजीवन भग्न करण्यातच नागरीकरणाची मुळे रूजत आहेत.

अशा या भयंकर व आगामी भयसूचक अशा महत्त्वाच्या विषयावर रामचंद्र गुहा यांनी हा सामयिक व सडेतोड लेख लिहून सजग लेखकाचे एक पवित्र कर्तव्यच निभावले आहे.

लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार, जि.गोंदिया

ते पाच शब्द... साक्ष देतात

3 ऑगस्टचा अंक वाचला. राजा ढाले यांच्या लेखामुळे 1972 मध्ये साधनाविषयी निर्माण झालेलं वादळ आणि त्यांना तितक्याच धैर्याने आणि वैचारिक स्पष्टतेने सामोरे गेलेले कार्यकारी विेशस्त एस.एम.जोशी, संपादक यदुनाथजी आणि कार्यकारी संपादक अनिल अवचट.

आपण ‘ढाले प्रकरणातील फुले आणि काटे’ या संपादकीयात लिहिले आहे की, या मान्यवरांचे लेखन म्हणजे ‘वैचारिक स्पष्टता, प्रामाणिकता, पारदर्शकता आणि तर्कनिष्ठ व विवेकी भूमिका यांचा अप्रतिम नमुना. हे ‘पाच’ शब्दच साधनाच्या मानवी समाजात संस्कार रूजवण्याच्या इतिहासाची आणि वर्तमान काळाची साक्ष देतात. आज माणसाने माणसाशी माणसासम कसे वागावे याची आम्हा कार्यकर्त्यांना आणि अखिल मानव समाजाला दिशा देणारा अंक म्हणून या अंकाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.

प्रा. डॉ. राजेंद्र मुंबरकर, कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग.

त्या आठवणी जाग्या झाल्या

दि. 10 ऑगस्ट अंकातील- ‘तो एक अेशत्थामा’ हा हिरोशिमावरील अभ्यासपूर्ण लेख वाचला. मराठीत अशा स्वरूपाचा लेख क्वचितच आला असेल. पूर्वी शाळेत असताना वि.ग.कानिटकर यांचे ‘नाझी भस्मासूराचा उदयास्त’ हे पुस्तक वाचनात आले होते... त्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. असेच उल्लेखनीय आणि अभ्यासपूर्ण लेख अजून सुधीर जोगळेकरांकडून अपेक्षित आहेत. ऑपरेशन एन्टेबी या विषयावर जर साधनातून अशा स्वरूपाचा लेख आला तर वाचायला आवडेल. (त्या सदंर्भातील एक शॉर्ट फिल्म मी यू-ट्यूबवर पाहिली होती. आताचे इस्रायलचे अध्यक्ष- नेत्यानाहू यांच्या भावाने त्या ऑपरेशनमध्ये भाग घेतला होता आणि त्यात त्याला वीरमरण आले होते.)

परितोष गोडबोले, पुणे