Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

दुष्काळाला द्या अर्थ नवा

‘हिंदुस्थानातील दुष्काळ’ या विषयावर 1903 मध्ये निर्णयसागर छापखान्याने निबंधस्पर्धा आयोजित केली होती, त्यासाठी मोठे पारितोषिक घोषित केले होते. त्या स्पर्धेसाठी लिहिला गेलेला, पण शब्दमर्यादा ओलांडलेला आणि अंतिम तारखेच्या नंतर पोहोचलेला म्हणून एक निबंध स्वीकारला गेला नव्हता. तो पन्नास पानांचा म्हणजे पंधरा हजार शब्दांचा निबंध त्यानंतर दोन वर्षांनी ‘राष्ट्रप्रमुख’या त्रैमासिकात प्रसिद्ध झाला होता. या निबंधाचे लेखक होते गोविंद गोपाळ टिपणीस, त्यांच्यावर न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांचा प्रभाव होता.

आता हा निबंध लोकवाङ्मय गृह प्रकाशनाकडून आलेल्या ‘दोन जुने अभिजात अर्थशास्त्रीय निबंध या पुस्तकात समाविष्ट केलेला आहे, त्याचे संपादन नीरज हातेकर व राजन पडवळ यांनी केले आहे. त्यांनी पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे, ‘हिंदुस्थानातील दुष्काळ या निबंधाला अखिल भारतीय संदर्भात व स्वातंत्र्यपूर्व भारतात प्रसिद्ध झालेल्या अर्थशास्त्रीय परंपरेत महत्त्वाचे स्थान आहे.’

गोविंद गोपाळ टिपणीस यांनी 115 वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या त्या निबंधात काय आहे? तर भारतातील दुष्काळाची 11 कारणे सांगून, दुष्काळाच्या निराकरणाची दिशा सूचित केली आहे. अर्थातच, या निबंधाचे अनेक संदर्भ आता बदलले आहेत आणि अर्थशास्त्रीय परिभाषाही बरीच पुढे सरकली आहे. परंतु तरीही दुष्काळाची ती 11 कारणे आपल्या आजच्या दृष्टीच्या टप्प्यातही ठेवायला हवीत.

  1. पाऊस कमी वा जास्त झाल्याने पिकांचे होणारे नुकसान, सिंचनाचा अभाव.
  2. शेतीपिकांवर येणारी कीड, रोगराई, टोळधाड व हवामान बदलांमुळे होणारे परिणाम.
  3. शेतीतून निघणाऱ्या उत्पादनावर त्या-त्या समूहांचे वा प्रदेशांचे जास्तीचे अवलंबित्व.
  4. खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके, शेतीसाठीची अवजारे यांचा अभाव किंवा कमतरता.
  5. शेतकऱ्यांचे अज्ञान, कोणत्या पिकांची लागवड/पेरणी कधी करावी इथपासून ते त्यांची निगराणी कशी करावी इथपर्यंतचे.
  6. सरकारकडून शेतसारा, कर्जवाटप इत्यादीबाबतची धोरणे. नव्या संदर्भात सबसिडी वगैरे.
  7. वाहतुकीच्या/दळणवळणाच्या साधनांचा आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा अभाव.
  8. अन्नधान्याची आयात व निर्यात या संदर्भात सरकारचे चुकीचे निर्णय व धोरणे.
  9. शेतीपूरक उद्योगांचा अभाव, शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग नसणे वगैरे.
  10. शेतकऱ्यांच्या हातात खेळता पैसा नसणे किंवा कर्जाच्या ओझ्याखाली शेतकरी दबलेला वा बुडालेला असणे.
  11. बहुजन समाजाचे दारिद्य्र.

वरील सर्व कारणांवर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तर लक्षात एवढेच येईल की, ‘काही तपशील व तीव्रता याबाबत कमी-जास्त झाले असे म्हणता येईल, पण आजच्या दुष्काळाची कारणेही यापेक्षा वेगळी नाहीत.’

‘दुष्काळ या प्रश्नांची समग्र चर्चा करायची तर ती अतिव्याप्त, अधिक गुंतागुंतीची होणार आणि त्यावरील उपाययोजना अनेक घटकांच्या सहभागाशिवाय व दीर्घकालीन नियोजनाशिवाय शक्य नाही. आणि अशी चर्चा विविध स्तरांवरून सातत्याने चालू असते, तिला स्पर्श करण्याचे इथे प्रयोजन नाही. पण गोविंद गोपाळ टिपणीस यांनी ‘हिंदुस्थानातील दुष्काळ’ या निबंधात वापरलेल्या दोन संज्ञांच्या अर्थाकडे मात्र विशेष लक्ष वेधणे इथे आवश्यक वाटते. त्या दोन संज्ञा कोणत्या? ‘दुष्काळ आणि ‘बहुजन समाज.’

टिपणीसांनी त्यांच्या निबंधाच्या पहिल्याच वाक्यात दुष्काळ या संज्ञेची अतिशय साधी, सोपी व नेमकी व्याख्या केली आहे, ती अशी- ‘‘ज्या काळी लोकांमध्ये आपल्या नित्याच्या अवश्य गरजा भागविण्याइतकेही त्राण राहत नाही, त्या काळास दुष्काळ असे म्हणतात.’’ आणि या निबंधाच्या समारोपाला दुष्काळाचे शेवटचे म्हणजे 11 वे कारण सांगताना म्हटले आहे, ‘‘हिंदुस्थानचा बहुजन समाज म्हणजे शेतकरी लोक.’’

वरीलपैकी ‘दुष्काळ’या संज्ञेच्या व्याख्येत आजही बदल करण्याची आवश्यकता नाही, कदाचित ही व्याख्या पूर्वीपेक्षा आता अधिक समर्पक म्हणता येईल. कारण आता अनेक समाजघटकांना त्यांच्या नित्याच्या गरजा भागविण्यात फारशी अडचण येत नाही, त्यांना दुष्काळाची झळ बसत नाही, तीव्रता जाणवत नाही. म्हणजे आज दळणवळणाची साधने (देशात व विदेशात) ज्या प्रमाणात वाढलेली आहेत, ते पाहता पूर्वीच्या तुलनेत खूप मोठ्या समूहाला आज दुष्काळाचा सामना प्रत्यक्षात तरी करावा लागत नाही, किमान त्यांना दुष्काळ सुसह्य तरी करून घेता येतो.

‘बहुजन समाज’या संज्ञेच्या ‘त्या व्याख्येचा मात्र आता काहीसा विस्तार करण्याची गरज आहे. शिवाय नंतरच्या काळात त्या संज्ञेला क्रमाक्रमाने येत गेलेली अवकळा संपुष्टात आणण्याची गरज आहे.

याचा अर्थ आजच्या काळात, हिंदुस्थानचा बहुजन समाज म्हणजे ‘शेतकरी लोक’ असे न म्हणता ‘उपजीविकेसाठी शेती हाच व्यवसाय मानणारे, उपजीविकेसाठी शेतीत काम करणारे आणि शेतीपूरक लहान-लहान उद्योग करणारे’असे म्हणायला हवे. म्हणजे मोठे शेतकरी, शेती करणारे पण उपजीविकेसाठी तिच्यावर अवलंबून नसणारे यांना ‘बहुजन समाज’ या संज्ञेत गृहित धरणे आता तितकेसे बरोबर नाही. शिवाय, अलीकडच्या काही वर्षांत ‘बहुजन समा’या संज्ञेला आर्थिक नव्हे तर जातीय परिमाण घट्ट चिकटलेले आहे, ते ढिले करायला हवे.

‘हिंदुस्थानचा दुष्काळ’ हा निबंध लिहिला गेला तेव्हा, या देशात सिंचनाच्या सुविधा व शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग यांचे प्रमाण अत्यल्प होते. त्यामुळे मोठे वा श्रीमंत शेतकरी ही संज्ञा पुढे आली नसावी, आली असेल तरी ते प्रमाण नगण्य असेल. शिवाय, शेती करणाऱ्यांमध्ये सर्वच जाती कमी-अधिक प्रमाणात होत्या म्हणून किंवा अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात ‘जाती’ हा निकष गृहित धरणे योग्य नाही म्हणून, ‘बहुजन समाज’या संज्ञेच्या व्याख्येत टिपणीसांनी तो उल्लेख केलेला नसावा. अर्थातच ते योग्य ठरते. परंतु त्यांनी केलेल्या व्याख्येत ‘शेतीवर अवलंबून असणारे अन्य घटक व शेतीपूरक छोटे-छोटे उद्योग करणारे लोक’यांचा उल्लेख नाही याचे आश्चर्य वाटते. कदाचित त्यांनी हे अन्य घटक त्या व्याख्येत गृहीत धरले असावेत किंवा शेतकरी अडचणीत आला तरी अन्य घटकांना नित्याच्या गरजा भागविणे तितकेसे कठीण जात नाही अशी त्यांची समजूत असावी किंवा त्यावेळची परिस्थिती तशी असावी.

ते काहीही असो... ‘हिंदुस्थानचा दुष्काळ’ या पुस्तकात केलेली ‘दुष्काळ’ या संज्ञेची व्याख्या प्रमाण मानून, ‘बहुजन समाज’ या संज्ञेचा अर्थ आज लावायला हवा. म्हणजे ‘ज्यांना उपजीविकेसाठी नित्याच्या व अत्यावश्यक गरजा भागविणे जड जाते, तो बहुजन समाज’ अशी सर्वसाधारण व्याख्या रूढ करायला हवी. अर्थातच, अनेकांना हे रूचणार नाही, ‘बहुजन समाज’या संज्ञेची व्याख्या समाजशास्त्रीय किंवा जातीच्या निकषांवरच व्हायला हवी असा त्यांचा आग्रह असेल. तो समजून घेता येईल, परंतु अर्थशास्त्रीय निकषांवर ‘बहुजन समाज’ ही व्याख्या वेगळी ठरेल, एवढे तरी त्यांनी समजून घ्यायला हवे.

* तर अशा या पार्श्वभूमीवर ‘दुष्काळ’या संज्ञेचा गोविंद गोपाळ टिपणीस यांनी लावलेला अर्थ आणि त्यांनी सांगितलेले दुष्काळाचे 11 वे कारण (बहुजन समाजाचे दारिद्र्य) यांचा वेध घेणारा, साधनाचा एक पूर्ण अंक तयार करावा, अशी संकल्पना मागील दोन-तीन वर्षे आमच्या मनात होती. त्या संकल्पनेला मूर्तरूप मिळण्याची शक्यता आसाराम लोमटे यांच्याशी बोलताना निर्माण झाली, म्हणून त्यांच्यासमोर तसा प्रस्ताव ठेवला.

‘इडा पिडा टळो’आणि ‘आलोक’या दोनच कथासंग्रहामुळे मराठी साहित्यात विशेष परिचित झालेल्या आणि मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात पत्रकारिता करणाऱ्या आसाराम लोमटे यांनी केलेली ही शोधयात्रा आहे, हे लक्षात घेतले तर या लेखनाचे सच्चेपण व वेगळेपण अधोरेखित होईल. महाराष्ट्राच्या चार वेगवेगळ्या प्रदेशांत मागील महिनाभरात भटकंती करून त्यांनी लिहिलेला हा रिपोर्ताज आहे. मात्र हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, तळागाळातला हा बहुजन समाज पाहणाऱ्या आणि हा रिपोर्ताज लिहिणाऱ्या या लेखकाचे मन व विचार मागील दोन-अडीच दशकांच्या अनुभवाने व अभ्यासाने घडलेले आहे.

या रिपोर्ताजच्या लेखकाला प्रवासासाठी व अन्य खर्चासाठी साधना साप्ताहिकाकडून गोविंदराव तळवलकर अभ्यासवृत्ती म्हणून पन्नास हजार रुपयांची तरतूद केली होती. तळवलकरांच्या कन्या डॉ.निरुपमा व सुषमा यांनी साधना विकासनिधीसाठी दिलेल्या देणगीतून ही तरतूद केली होती. गोविंद तळवलकर यांची लेखक-संपादक म्हणून जी काही ओळख उभ्या महाराष्ट्राला आहे, त्यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील विषयांवर आणि इंग्रजी साहित्यावर लिहिणारा लेखक-संपादक, अशी त्यांची प्रतिमा ठळक आहे. परंतु ‘अभ्यासवृत्ती’साठी म्हणून जे काही विषय तळवलकरांनी साधनाला सुचवले होते, त्यात तळागाळातल्या समूहांचे प्रश्न व त्यांचे चित्रण यालाच प्राधान्य दिलेले होते.

(सर्वसामान्यांचे जीवनचित्रण करणारा चार्ल्स डिकन्स हा त्यांचा सर्वाधिक आवडता ललित लेखक होता.)

अशा प्रकारच्या अभ्यासवृत्ती आणि त्यातून आलेले रिपोर्ताज साधनात अधूनमधून येत राहिले आहेत, यापुढील काळात त्यांचे प्रमाण वाढवण्याचा, त्यात सातत्य राखण्याचा प्रयत्न अधिक राहील. ‘दुष्काळ’या विषयावर साधनातून पूर्वीपासून पायाभूत चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न कमी-अधिक प्रमाणात झालेला आहे. अगदी 1972 मध्ये अनिल अवचट यांनी आणि 2012 मध्ये अतुल देऊळगावकर यांनी संपादित केलेले दुष्काळ विशेषांक असोत किंवा 2016 च्या मुख्य दिवाळी अंकात राहुल कुलकर्णी यांनी लिहिलेला ‘माझी दुष्काळ डायरी’ हा दीर्घ लेख असो. शिवाय, राजा शिरगुप्पे यांनी 2008 ते 2010 या काळात महाराष्ट्र, बिहार व ईशान्य भारत या तीन मोठ्या प्रदेशांतील दुर्गम भागाच्या केलेल्या शोधयात्राही याच प्रक्रियेचा भाग होत्या.

हे व या प्रकारचे लेखन वाचताना कोणत्याही संवेदनशील मनाला हे पटेल की, तळागाळातील समूहांच्या (बहुजन समाजाच्या) जीवनात वर्षभरही दुष्काळच असतो; तुम्ही-आम्ही ज्याला दुष्काळ म्हणतो (किंवा सरकार तो जाहीर करते) तेव्हा त्यांच्यासाठी तो तेरावा महिना असतो!

लेखकाचे मनोगत

पर्जन्याआधीची पिडा

महाराष्ट्राच्या काही भागात पावसाने हजेरी लावलीय. ‘असा उशिरा आलेला पाऊस तळहातावर झेलून घ्यावा’, ही कविकल्पना म्हणून ठीक असली तरी, एवढा उशिरा येणारा पाऊस कित्येक जीवांचा अंत पाहणारा असतो. गतवर्षी वार्षिक सरासरीच्या निम्माच पाऊस पडला. महाराष्ट्रातल्या दीडशे तालुक्यांमध्ये सरकारने अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला. तसा दुष्काळ हा काही अचानक टोळधाडीसारखा येत नाही. त्याची चाहूल आधीच लागलेली असते, अंदाज आलेला असतो. दुष्काळात होरपळणाऱ्यांची जी दुर्दशा होते, त्याला केवळ निसर्गच जबाबदार असतो असेही नाही. शिवाय दुष्काळ हा काही फक्त अन्नधान्याचा, पाण्याचाच नसतो- तो नियोजनाचा, धोरणांचा, राजकीयइच्छाशक्तीचा व मुलभूत उपायांचाही असतो....

‘दुष्काळ झळा : निवडणुकीच्या रंगीबेरंगी सतरंजीखाली दडवलेला कचरा’ हा माझा लेख एप्रिलमध्ये लोकसत्तेत प्रसिद्ध झाला. तेव्हा दुष्काळाच्या आणखीही वेगवेगळ्यापैलूंवर लिहावे असे डोक्यात होते. हा लेख वाचूनच ‘साधना’चे संपादक विनोद शिरसाठ यांनी साधनाचा एक पूर्ण अंकच दुष्काळावर करण्याची कल्पना बोलून दाखवली. चर्चेतून या अंकाला आकार येत गेला. मग तो अंक संपूर्ण एकहातीच करावा, असे त्यांनी सुचवले. अंकातील सर्व मजकूर एकट्यानेच लिहून काढण्याचे आव्हान होते. प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप ठरल्यानंतर महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांना भेटी दिल्या. जिथून मध्य प्रदेशाची हद्द दिसते, अशा वरूड तालुक्यातल्या सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांपासून ते नेहमीच दुष्काळ सोसणाऱ्या माणदेशातल्या अनेक गावांपर्यंत या निमित्ताने फिरता आले.

45-46 अंशापर्यंत तडकलेल्या चढत्या भाजणीच्या उन्हात जगण्याचा संघर्ष करणाऱ्या रयतेच्या कहाण्यांचा दाह शरीर-मनाला चटके देणाराच होता. दुष्काळ सोसणाऱ्या आणि दुष्काळाशी दोन हात करणाऱ्यांशी यानिमित्ताने संवाद साधता आला. मराठवाड्यातल्या मंठा, केज, धारूर, भूम, परांडा; विदर्भातल्या लोणार, बुलढाणा, रिसोड, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती; माणदेशातल्या सांगोला, आटपाडी, माण, खटाव, जत आणि खानदेशातल्या पारवा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, चाळीसगाव अशा परिसरातल्या अनेक गावांना, तांडे-वाडी-वस्त्यांना भेटी देऊन दुष्काळाची दाहकता समजून घेतली.

किती तरी गोष्टी नव्याने कळत गेल्या. यातूनच जाणिवा विस्तारतात, आकलनाच्या कक्षा रूंदावतात. समाज मन समजून घेण्याचा पैस वाढतो. असे अनुभव आपल्यालाही खूप काही नव्याने शिकवणारे असतात. आता पावसाने सुरुवात केलीय. अर्थात पाऊस पडला म्हणजे अचानक परिस्थिती बदलते असे होत नाही. आपण मात्र लगेच वेगळ्या परिवेषात जातो. झाडा-पानांवरून निथळणारा पाऊस आणि थंडगार वाऱ्याचा स्पर्श यामुळे आधीच्या चटक्यांचा विसर पडू लागतो. एवढेच नाही तर पडत्या पावसात दुष्काळ हा शब्द उच्चारणेही अस्थानी वाटू लागते. पुढची भयाण चाहूल लागेपर्यंत तरी आपल्याला कशाचीच आच लागत नाही. तसे होऊ नये. पर्जन्याआधीची पिडा समजून घ्यावी एवढेच म्हणणे आहे.

आसाराम लोमटे, परभणी

पाणी कुठवर आलं गं बाई?

मोठी बहीण विहिरीत सरसर खाली उतरते. लहान बहिणीच्या हाती एक प्लॅस्टिकचा डबा आहे. त्याला शेंदण्यासाठी एक दोरी. हा डबाही जागोजागी फुटलेला. पाच लिटर क्षमता असलेल्या या डब्यात अडीच ते तीन लिटर पाणी कसेबसे बसत असावे. विहिरीच्या तळाशी हा डबा नीट बुडणार नाही एवढंच पाणी शिल्लक आहे. खाली उतरलेल्या मोठ्या बहिणीने कष्टाने तो कसाबसा हाताच्या ओंजळीने भरला. वर असलेली लहान बहीण तो डबा शेंदते तेव्हा दगडाच्या कपारीला अनेक ठिकाणी ठेचकाळत वर आलेल्या डब्यातले अर्धे पाणी सांडून गेलेले असते. हळूहळू वरची तिन्ही भांडी भरतात. अर्धा-पाऊण तास त्यासाठी झटापट करावी लागते. मग मोठी बहीण पुन्हा सरसर वर चढू लागते. तिच्या चपळाईकडं आश्चर्यचकित होऊन पाहावं लागतं.

संगीता गरड ही नांदेड जिल्ह्यातील माहूर तालुक्यातल्या हिंगणी या गावची महिला. गावात नळयोजनेचे पाणी नाही, विंधन विहिरी बंद आहेत. पैनगंगा नदीवर असलेल्या बंधाऱ्यावर कपडे धुण्यासाठी ही बाई गेली. पाय घसरला, बंधाऱ्यात बुडाली. एका महिलेने पाहिले, लगोलग गावात बातमी पसरली. रात्री उशिरा मृतदेह आढळला.

दुसरी घटना बीड तालुक्यातील गुंजाळा या गावची. गावात पाणी नाही म्हणून अनुरथ घुगे आणि त्यांची पत्नी मीनाक्षी हे दोघे दुचाकीवरून पाणी आणत होते. शेतातील बोअरमधून पाणी भरून ड्रम घेऊन गावाकडे परतत असताना दुचाकी रस्त्यावरून घसरली. पाण्याने भरलेला ड्रम मीनाक्षीच्या अंगावर पडला आणि त्यात मीनाक्षीबाईंचा जागीच मृत्यू झाला.

बीड जिल्ह्यातली आणखी एक घटना गेवराई तालुक्यातील चकलंबा गावची. 89 वर्षांच्या विमलबाई कान्होबा शिंदे या घरी एकट्या राहतात. मुलगा पुण्यात कामाला आहे. विमलबाई आडातून पाणी शेंदत होत्या. आडात पाय घसरला आणि त्यांना प्राणास मुकावे लागले.

बीड जिल्ह्यातल्याच वडवणी तालुक्यातल्या चिंचाळा या गावची घटना आणखी अस्वस्थ करणारी आहे. गावात पिण्याचे पाणीच नाही, लोक आपल्या शेतातून दररोज संध्याकाळी कामावरून घराकडे परतताना पाणी घेऊन येतात. बळीराम हरिभाऊ राठोड यांनी आपल्या बैलगाडीत पाण्याच्या दोन टाक्या भरल्या आणि ते गावात आले. घरासमोर बैलगाडी उभी केली. त्याच वेळी त्यांची दोन लहान मुले जयदेव (वय 8) आणि आविष्कार (वय 4) हे दोघे बैलगाडीच्या मागच्या बाजूस होते. अचानक गाडीच्या दांड्या उचलल्या गेल्या आणि क्षणात दोन्ही टाक्या कोसळल्या. या भरलेल्या पाण्याच्या टाकीखाली दबून गेल्याने जयदेव व आविष्कार या दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला.

बीड जिल्ह्यातल्या परळी तालुक्यातील मैंदवाडीजवळ रूपसिंग तांडा आहे. सामका संतोष राठोड या नावाची मुलगी कृष्णा या चुलत भावासोबत तांड्यापासून एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रामचंद्र तांबे यांच्या विहिरीतून पाणी आणण्यासाठी गेली. घागरीने पाणी काढत असताना पाय घसरून पडली, सामका विहिरीत बुडाली. काठावर असलेल्या कृष्णाने आरडाओरडा केला, मात्र तोवर सामकाचा मृत्यू झाला होता.

भोकरदन तालुक्यातील (जिल्हा जालना) गोकुळ या गावची एक घटना. दीपाली विष्णू शिंदे ही मुलगी सकाळी पाणी आणण्यासाठी आईसोबत गेली. आई कपडे धूत होती आणि दीपाली आईला पाणी शेंदून देत होती. एका क्षणी दीपालीचा तोल गेला, ती विहिरीत पडली. डोक्याला मार लागून गंभीर जखमी झाली. अठराशे लोकसंख्या असलेले हे गाव. टँकरद्वारे पाण्यासाठी विहीरही अधिग्रहित केलेली. तरीही गावातल्यांचे पाण्याविना हाल. तोल जाऊन विहिरीत पडलेल्या दीपालीचा अखेर मृत्यू झाला.

तीन वर्षांपूर्वी ज्या लातूरला रेल्वेने मिरजेहून पाणी आणावे लागत होते, त्याच लातूर जिल्ह्यातल्या औसा तालुक्यातल्या आलमला या गावी अरुंद आडात गाळ काढण्यासाठी उतरलेल्या एकाच कुटुंबातल्या तिघांचा मृत्यू झाला. पाणी मिळत नाही म्हणून शेजारचा आड उपसण्यासाठी आणि आडातला गाळ व कचरा काढून टाकण्यासाठी सुरुवातीला सद्दाम फारुख मुलाणी हा तरुण उतरला. तो खाली गेला खरा, पण खाली गेल्यानंतर त्याची हालचाल थांबली. काय झाले म्हणून सद्दामचा चुलतभाऊ सय्यद दाऊद मुलाणी खाली उतरला. त्याचीही अवस्था तीच झाली. दोघेही गाळात रुतले की काय, असे फारुख खुदबुद्दीन मुलाणी यांना वाटले आणि तेही खाली उतरले. त्यांची हालचाल थांबली. मुलाणी कुटुंबातले तीन जण आडाच्या तळाशी गेल्यानंतर ऑक्सिजन न मिळाल्याने बेशुद्ध होऊन पडले. तिघांनाही दवाखान्यात हलविले गेले. डॉक्टरांनी त्यांना मृत म्हणून घोषित केले.

सेलू तालुक्यातल्या (जि.परभणी) गुळखंड या गावात सात वर्षीय पायल शंकर आडे ही मुलगी आपल्या आईसोबत पाणी आणण्यासाठी गेली आणि विहिरीत पडली.

लातूर जिल्ह्यातल्या निलंगा येथे मेहबूब पाशा अब्दुल करीम सौदागर हे 60 वर्षीय गृहस्थ पाणी भरण्यासाठी गेले आणि चक्कर येऊन विहिरीत पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. केवळ मराठवाड्यात घडलेल्या एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यातल्या काही घटना आहेत. याशिवाय आणखीही काही घटना नजरेतून सुटल्या असतील.

अलीकडे प्रसारमाध्यमांतून मराठवाड्याचा उल्लेख ‘टँकरवाडा’ असा केला जातो. कारण मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांत मिळून 3163 टँकर धावत आहेत. आठ जिल्ह्यांतली 2231 गावे आणि 781 वाड्यांमधील 50 लाख 59 हजार नागरिकांची तहान टँकरवर भागवली जाते. हे चित्र मे महिन्याच्या अखेरीस होते. जून महिन्यात त्यात आणखी भर पडली. दर वर्षी पावसाळ्याला प्रारंभ झाला तरीही अनेक गावांतून टँकर हटत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. वरील सर्व घटना ज्या गावी घडल्या, त्यातल्या अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होतो. टँकर कधी येईल याचा नेम नसतो. अनेकदा मध्यरात्रीही टँकरभोवती गराडा पडलेला दिसतो. दिवसभर कष्टाच्या कामाने आंबून गेलेले शरीर, जमिनीला पाठ लावल्यानंतर दुसऱ्या क्षणात डोळा लागेल अशी स्थिती; तरीही सारा शिणवटा थोपवून टँकरची वाट पाहत रात्र जागून काढावी लागते.

केवळ टँकरवर सर्वांची तहान भागत नाही, म्हणून लोक मिळेल त्या वाहनाने आणि मिळेल त्या ठिकाणाहून कधी पायी तर कधी दुचाकीवर पाणी आणण्याचा प्रयत्न करतात. पाणीटंचाईची सर्वांत जास्त झळ महिला व लहान मुलांना सोसावी लागते. कारण मुलांना उन्हाळ्याच्या सुट्‌ट्या लागलेल्या असतात, घरातली मोठी माणसं कामावर गेलेली असतात. त्यामुळे लहान मुलांना पाणी आणण्यासाठी जुंपलेले असते.

मराठवाड्यात पाणी आणण्यासाठी म्हणून गेलेल्या ज्या जीवांचा मृत्यू झाला, त्यात सात वर्षांच्या मुलीपासून ते 89 वर्षांच्या वृद्ध महिलेपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. पाणीटंचाई केवळ भीषण असल्याच्या बातम्या आपण वर्तमानपत्रांतून वाचतो, मात्र घोटभर पाण्यासाठी प्राणास मुकावे लागण्याच्या या काही घटना प्रातिनिधिक आहेत. तोटी फिरवल्याबरोबर हवं तेवढं पाणी मिळणाऱ्यांच्या जगात या घटनांची दखल किती घेतली जाते, माहीत नाही; पण फेसाळणारे, पूर्ण दाबाने नळावाटे बाहेर पडणारे पाणी आणि खडकातून ओल पाझरावी तसे झिरपणारे पाणी यात नक्कीच फरक आहे.

दुष्काळग्रस्त भागात ‘केवळ पाणी भरणे’ हेच अनेक महिलांचे पूर्णवेळ काम असते. उन्हाळ्यात हाताला काम नसते, पाण्याचे सर्व स्रोत आटलेले असतात. अशा वेळी कुठं तरी एखाद्या विहिरीत झिरपणारं पाणी, नदीच्या पात्रात खड्डा खोदून उपसलं जाणारं पाणी, असा शोध चाललेला असतो. डोंगराळ भागात पाण्याचं दुर्भिक्ष आणखी भीषण असतं. गावात येणाऱ्या टँकरचे पाणी एखाद्या विहिरीत सोडले जाते, हे पाणी उपसण्यासाठी अक्षरशः झुंबड उडालेली असते. चार-दोन भांडं पाणी हाताला लागले तरी दिवस सार्थकी लागला, अशी परिस्थिती.

यवतमाळ जिल्ह्यातले सावरगाव बंगला हे गाव. लोकसंख्या जेमतेम तीन हजार आहे. गावात 50 टक्के बंजारा समाज राहतो. साखर कारखान्याच्या ऊस, तोडणीसाठी गेलेले मजूर गावी परतलेले आहेत. गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. एक आश्रमशाळाही आहे. दुपारी 46 अंशांचा तापमानाचा पारा तडकलेला आहे. तरीही घरातली माणसं चिल्या-पिल्ल्यांसकट पाण्याच्या शोधात दिसतात. कुठं सायकलवर कॅन अडकवलेले, तर कुठं लहान मुली आणि महिलांच्या डोक्यावर रिकामे हंडे. जणू साऱ्या गावाच्याच घशाला कोरड पडलेली! प्रत्येकाच्या घरासमोर पाण्याच्या रिकाम्या टाक्या, बादल्या, प्लॅस्टिकच्या घागरी मांडून ठेवलेल्या दिसतात.

गाव ओलांडून जरा पुढं गेल्यानंतर घाटमाथा लागतो, तिथंच जारचं पाणी विकण्याचा एक प्लांट आहे. श्रावण गुलाबसिंग चव्हाण हे गृहस्थ या ठिकाणी भेटले. ‘साऱ्या गावात पाण्याची एवढी मोठी टंचाई आहे, तर तुम्ही पाणी कुठून आणता?’ असे त्यांना विचारलं. ते म्हणाले, ‘‘आम्हाला आता गावात पाणीच मिळत नाही, आम्ही बाहेरूनच फिल्टरचं पाणी आणतो आणि इथं फक्त कूलिंग करतो. गावात काही ठिकाणी जार विकले जातात, पण सगळ्यात मोठी ऑर्डर लग्नाची असते. आमच्याकडं लग्नाच्या सगळ्या तारखा बुक झाल्यात.’’

श्रावण गुलाबसिंग चव्हाण यांचं म्हणणं खरं आहे. कारण अलीकडे ग्रामीण भागात लग्नांमध्ये जारचे पाणी वापरणे हीसुद्धा प्रतिष्ठेची बाब झालीय. पूर्वी लग्नात एखादा टँकर पिण्याच्या पाण्यासाठी आणला जायचा, आता लग्नात येणाऱ्या वऱ्हाडीमंडळींची संख्या गृहीत धरून जार मागवले जातात.

सावरगाव बंगला आणि आजूबाजूच्या गावांसाठी ‘चाळीसगाव पाणीपुरवठा योजना’ अस्तित्वात आली, ज्या नदीवरून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली त्या पैनगंगा नदीचं पात्र कोरडंठाक. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेचा केवळ सांगाडाच शिल्लक दिसतो. गावाबाहेर असलेल्या जलकुंभात अनेक दिवसांपासून पाण्याचा ठणठणाट आहे. गावाबाहेरच्या माथ्यावर ‘विमुक्त जाती- भटक्या जमाती आश्रमशाळा’ आहे. या शाळेच्या जवळ गेलं तर इसापूर धरणाचं पाणी अक्षरशः नजरेच्या टप्प्यात दिसतं. जणू पाणी गावाच्या उशाला आहे, पण गावकऱ्यांचा घसा मात्र तहानलेला. हे डोळ्यांना दिसणारं पाणी आहे की, याला मृगजळ म्हणायचं- असा प्रश्न पडावा इतपत गावकऱ्यांना या पाण्याकडं दुर्लक्ष करावं लागतं.

‘‘गेल्या साली नागपंचमीनंतर पाऊसच नाही ना. दोन बॅग जेवारी पेरली, त्याला तीन पोत्यांचा उतार आला. मूग, उडीदाला तर काहीच नाही. शेंगा लागायचा टाइम की जागच्या जागीच होरपळून जळून गेलं सम्दं!’’ असं याच गावचे भारत संभाजी बरडे सांगतात. त्यांची जमीन आहे कोरडवाहूची सात एकर.

सावरगावची लोकसंख्या तीन हजार आणि दररोज सकाळी दहा हजार लिटर पाणी असलेला एक टँकर येतो, गावाबाहेरच्या विहिरीत रिचवला जातो. तीन हजार लोकांना दहा हजार लिटर पाणी कसं पुरणार, असा विचार तुमच्या मनात आला तरीही तो जागच्या जागीच जिरणार. कारण सकाळी टँकर येऊन गेलेला आहे, गावातल्यांनी पाणी उपसून झालंय. आता तळाशी जे काही पाणी उरलंय, ते शेंदून काढता येत नाही म्हणून शिल्लक राहिलंय. दोघी बहिणी या ठिकाणी आल्या आहेत. एकीच्या डोक्यावर प्लॅस्टिकची घागर आहे आणि दुसरीच्या डोक्यावर एकावर एक ठेवलेले स्टीलचे दोन हंडे. उन्हाची तीव्रता अक्षरशः माणसाची लाही फुटेल अशी. मोठी बहीण विहिरीत सरसर खाली उतरते. लहान बहिणीच्या हाती एक प्लॅस्टिकचा डबा आहे. त्याला शेंदण्यासाठी एक दोरी. हा डबाही जागोजागी फुटलेला. पाच लिटर क्षमता असलेल्या या डब्यात अडीच ते तीन लिटर पाणी कसेबसे बसत असावे. विहिरीच्या तळाशी हा डबा नीट बुडणार नाही एवढंच पाणी शिल्लक आहे. खाली उतरलेल्या मोठ्या बहिणीने कष्टाने तो कसाबसा हाताच्या ओंजळीने भरला. वर असलेली लहान बहीण तो डबा शेंदते तेव्हा, दगडाच्या कपारीला अनेक ठिकाणी ठेचकाळत वर आलेल्या डब्यातले अर्धे पाणी सांडून गेलेले असते. हळूहळू वरची तिन्ही भांडी भरतात. अर्धा- पाऊण तास त्यासाठी झटापट करावी लागते. मग मोठी बहीण पुन्हा सरसर वर चढू लागते. तिच्या चपळाईकडं आश्चर्यचकित होऊन पाहावं लागतं. ‘कुठून बळ गोळा करत असतील हे लोक?’ असाही प्रश्न पडतो. फक्त तीन भांडी भरण्यासाठी एवढा सारा खटाटोप. बरं, जे पाणी शेंदून काढलंय ते विहिरीच्या तळातलं असल्यानं कमालीचं गढूळ.

खाली पाणी भरून देणाऱ्या आणि आता वर आलेल्या मुलीला विचारलं, ‘‘हे सांडपाणी म्हणून, का धुण्या- भांड्याला?’’ तिने मान हलवली. ‘‘नाही. हे पिन्यासाठी चालविलंय!’’ असं तिचं उत्तर असतं. आपण पुन्हा एकदा त्या पाण्याकडे पाहतो.

ती मुलगी सांगत असते, ‘‘तीन ठिकाणाहून पाणी आणावं लागतं. गावाच्या तिकडल्या बाजूला घाट चढावा लागतो. दोन हंडे टकुऱ्यावर राहत्यात. घाट चढायला अवघड जाते. पाणी आनु-आनु दम लागते. तेबी पानी गढूळचंय. ते धुन्या-भांड्याला वापरतो हामी.’’ माथ्यावर ठेवायची चुंबळ गुंडाळीत म्हणजे ‘‘ते खालून जे पाणी आणतो हामी, ते हिरवंगारचंय. प्यायच्या कामाचं नाही, ते सांडाउंडीला कामा येतं. दुसरं कामच नाही ना काही. पान्यातच दिवस जाते.’’

‘गावात सध्या हाताला काय काम आहे?’ असं विचारलं. त्यावर तिचं उत्तर ‘नाही’ असं आलं. सहा महिने ऊसतोडीचं काम करायचं, कारखान्याचा पट्टा पडल्यानंतर गावी जायचं- असं बऱ्याच गावांमध्ये आढळतं. ‘‘आता काम नाही, पन बरसातीत लागते नं काम, खुरपनाटुरपनाचं.’’ असं उत्तर तिच्याकडून मिळतं. खाली पाय पोळत असतात. दोघीही बहिणींच्या पायांत काहीच नाही. मोठी बहीण स्टीलचं भांडं डोक्यावर ठेवते, त्यावर आणखी दुसरं. लहान बहीण प्लॅस्टिकची भरलेली घागर डोक्यावर घेते. इथलं पाणी भरल्यानंतर त्यांना गावाच्या दुसऱ्या बाजूला असलेला डोंगर उतरून पुन्हा आणखी पाणी आणायचंय. मोठ्या बहिणीला तिचं नाव विचारलं. तिनं सांगितलं, ‘‘वर्षा... वर्षा लखन जाधव!’’ भाजणारे पाय चटाचटा उचलले जातात आणि एवढ्या धगधगत्या उन्हातही ‘वर्षा’ हे नाव चराचरा पोळू लागतं.

छावणीला पर्याय? संपतरावाना विचारा

चारा अभियान प्रकल्पातील उत्पादित चाऱ्याचा खर्च पाचशे ते सहाशे रुपये टन इतका आहे. जिल्ह्यात छावण्या उघडायच्या, बाहेरून चारा आणायचा- हा खर्च जास्त आहे. त्यापेक्षा चारा अभियानातून निर्माण होणाऱ्या चाऱ्याचा खर्च तुलनेने कमी आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर जर चारा अभियानाच्या उपक्रमास मान्यता दिली, तर शासनाचा फायदाच होईल, असा अभिप्राय त्या वेळी सांगलीच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांकडे पाठवला होता. मात्र अशा काटकसरीच्या प्रस्तावापेक्षा सरकार दरबारी अधिक खर्चाचा, अधिक ‘मार्जिन’ असलेला प्रस्ताव जास्त गतिमान होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. संपतरावांकडे तर अशा असंख्य अनुभवांचा अक्षरशः खजिना आहे.

‘‘चाराछावण्यांमध्ये जनावरं आणल्यानंतर माणसांनाही तिथं अडकून पडावं लागतं. घरातली माणसं छावण्यांमध्ये अख्खा उन्हाळा घालवतात. जे छावणीत आहेत, त्यांच्या भाकरतुकड्यासाठी आणखी एक जण गुंतला जातो. आता एवढ्या वर्षांनंतरही यात बदल झालेला नाही. या चारा छावण्या बंद करून अशी चारा मदत केंद्रं निर्माण करावीत की, जिथं शेतकरी आपली गुरं सकाळी घेऊन येतील आणि संध्याकाळी आपापल्या घरी परत घेऊन जातील. माणसं विनाकारण अडकून पडणार नाहीत, अन्‌ जनावरांचं शेणही त्या-त्या शेतकऱ्याला मिळेल. मुख्य म्हणजे, लोकांना छावण्यांमध्ये आश्रितासारखं जगावं लागतं, ते बंद होईल.’’ 77 वर्षांचे संपतराव पवार त्यांच्या अनुभवाचे बोल सांगत असतात.

‘मी लोकांचा सांगाती’ या पुस्तकानं अलीकडे त्यांचं काम शब्दबद्ध झालेलं असलं, तरी त्यांनी गेल्या तीन-चार दशकांपासून दुष्काळग्रस्तांच्या प्रश्नांवर लढा दिला आहे. शासनावर अवलंबून राहून जगण्यापेक्षा लोकांमध्येच ऊर्जा जागृत करून पर्यायी विकासनीती राबविण्याकडे संपतरावांचा कल आहे. घोळदार पायजमा आणि मोकळ्या-ढाकळ्या शर्टाच्या कोपरापर्यंत दुमडलेल्या बाह्या, काटक अंगयष्टी. वाढत्या वयाच्या खाणाखुणा चेहऱ्यावर दिसत नाहीत. बोलताना मात्र ग्रामीण भागातल्या माणसांविषयीची कळकळ जाणवते.

खरे तर महाराष्ट्रातली पहिली चाराछावणी संपतराव यांच्या प्रयत्नानं सुरू झाली. 1984 मध्ये चाऱ्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली. गुरांचे अक्षरशः सापळे दिसू लागले. संपतरावांनी विचार केला- दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहण्याची जबाबदारी जशी शासनाची आहे, तशीच गुरांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही शासनाने पार पाडली पाहिजे. त्याआधी सरकार जनावरांच्या चाऱ्यासाठी तगाई देत होतं. खरं तर ही चाराखरेदीसाठी सरकारनं शेतकऱ्यांना कर्जाच्या स्वरूपात दिलेली मदत होती. या तगाईची नोंद थेट शेतकऱ्यांच्या सातबारावर व्हायची. शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल सरकारला विकला, तर त्यातून तगाईची रक्कम वळती केली जायची. हे सगळं करण्यापेक्षा सरकारनं गुरांना मोफत चारा दिला पाहिजे. सर्वांना सोईचं ठरेल असं गावातलं एखादं ठिकाण

निवडायचं, या ठिकाणी गावातली आणि आजूबाजूच्या परिसरातील गुरं लोक घेऊन येतील. त्या ठिकाणी सरकारनं चारा पुरवायचा. आपला हा विचार संपतरावांनी काही गावांच्या शेतकऱ्यांपुढे बोलून दाखवला. आपापल्या गावाच्या मुख्य रस्त्यावर जनावरांसह उतरायचं आणि वाहतूक बंद करायची, असं ठरलं. लोक जनावरांसह रस्त्यावर उतरले. त्याची दखल प्रशासनाला घ्यावी लागली. संपतरावांच्या बलवडी (जि.सांगली) या गावाजवळ पारे या ठिकाणी एक चाराछावणी उघडली गेली. ती महाराष्ट्रातली पहिली चारा छावणी.

आज काही छावण्यांमधील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येतात, तेव्हा सरकार आणि अशा छावणीचालकांच्या संगनमतावर संपतराव नेमकं बोट ठेवतात. या छावण्यांचं स्वरूप आमूलाग्र बदलून टाकण्याची आवश्यकता ते आग्रहानं प्रतिपादित करतात. ‘‘अहो, चार हजार रुपये टनाने ऊस खरेदी करायचा आणि तो जनावरांना खाऊ घालायचा, हे कोणत्या शास्त्रात बसतं? त्यापेक्षा सरकारनं आधीच जर सांगितलं की, आम्ही शेतकऱ्यांकडून चारा घेऊ, तर लोक कमी पाण्यावर आणि कमी दिवसांत येणारं कडवळ घेतील आणि ते विकतील. त्यातून शेतकऱ्यांनाही चार पैसे मिळतील. छावण्यांमध्ये जनावरांना ऊस खाऊ घालणं हे व्यवहार्य तर नाहीच, पण गुरांच्या आरोग्यालाही चांगलं नाही.’’ असं ठामपणे सांगतानाच संपतराव यांनी स्वतः अडीच ते तीन एकरांत घेतलेलं कडवळ दाखवलं. त्यांनीच निर्माण केलेल्या क्रांती स्मृतिवनाच्या जमिनीवर हे भराभरा वाढलेलं कडवळ दिसत होतं. केवळ पर्याय सुचवून थांबण्यापेक्षा ते कृतीत आणणं, हा त्यांचा स्वभाव.

या दुष्काळात त्यांनी शासकीय मदतीशिवाय दोन चारादान केंद्रं सुरू केली. त्यातल्या आटपाडी तालुक्यातील जांभुळणीच्या चारादान केंद्राला भेट दिली. चारा-वाटपापासून ते व्यवस्थापनापर्यंत सर्व कामं या ठिकाणी महिलांकडं सोपविण्यात आली होती. गुरं बांधण्याच्या ज्या दावणी होत्या, त्या प्रत्येक रांगेला राष्ट्रीय महिलांची नावं दिली होती. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यापासून ते कल्पना चावलापर्यंत अनेक नावे छायाचित्रांसह दिसत होती. त्यातून संपतरावांची कल्पकता आणि बांधिलकीही पाहायला मिळाली. चारायंत्राला नाव होतं- ‘विश्वकर्मा’. हे चारा मदतकेंद्र सुरू होऊन एक महिना झाला होता. या ठिकाणी जे शेण पडणार, त्यावर मालकी संबंधित शेतकऱ्यांची असणार होती. अन्य छावण्यांमध्ये शेणावर अधिकार असतो तो छावणीचालकांचा. संपतरावांनी सुरू केलेल्या चारादान केंद्राला धर्मादाय आयुक्त सुवर्णा खंडेलवाल- जोशी यांनी मदत केली होती. जांभुळणीच्या चारादान केंद्राच्या व्यवस्थापनासाठी महिलांचं एक मंडळ तयार करण्यात आलं होतं. जनाबाई एकनाथ घुटुकडे या तिथल्या केंद्रप्रमुख. त्यानंतर चारा-व्यवस्थापन, पाणीव्यवस्थापन, स्वच्छता, जमा-खर्च, देखरेख ही सगळी कामं गावातल्या महिला करताना दिसत होत्या.

‘छावणीचालक तर जनावरामागं दिली जाणारी रक्कम वाढवून मागत आहेत, मग तुम्हाला कसं काय परवडतं?’ असं त्यांना विचारलं, तेव्हा त्यांनी एक महिन्याचा हिशोबच सांगितला. दि.6 ते 28 मे या काळात एकूण केलेली चाराखरेदी, जनावरांना वाटलेला चारा, मोफत उपलब्ध हिरवा चारा, वैरणीवरील खर्च- असे सगळे आकडे त्यांनी सांगितले. शेवटी निष्कर्ष सांगितला. म्हणाले, ‘प्रति जनावराचा प्रतिदिवसाचा खर्च 46 रुपये येतो. यात व्यवस्थापनाचा खर्चही समाविष्ट केलाय. छावण्यांसाठी जे अनुदान प्रत्येक जनावरासाठी सरकार देतं, त्या अनुदानाच्या निम्म्याहून कमी रकमेत संपतरावांनी चारा मदतकेंद्र चालवून दाखवलं. ‘पस्तीस वर्षे झालीत पहिली चाराछावणी उघडून. एवढ्या वर्षांत अशा छावण्यांना आपल्याकडे पर्याय निर्माण करता आला नाही. छावणीसारख्या कोंडवाड्यात जनावरांसोबत माणसंही अडकून पडतात. माणसं मोकळी राहतील, गुरं संध्याकाळी शेतकऱ्यांच्या दावणीलाच बांधलेली असतील अशा प्रकारचं नियोजन व्हायला हवं,’ संपतराव म्हणतात.

बलवडीतलं त्यांचं जुन्या पद्धतीचं घर. त्यात राष्ट्रपुरुषांची छायाचित्रं, उघड्या कपाटात जुनी पुस्तकं, सरकारसोबत दिलेल्या लढ्यांचे दस्तऐवज, पत्रव्यवहार असं सारं काही आहे. इमारतीला आतून-बाहेरून एक जुनेपण आहे. चकचकीतपणाचा किंवा दिखावेगिरीचा लवलेश नाही. सारं काही संपतरावांच्या स्वभावासारखंच. श्रमिकांच्या सगळ्याच चळवळींची जणू प्रयोगशाळा, असं त्यांचं आयुष्य. लोकांना पर्याय दिले पाहिजेत, लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे, आपल्या प्रश्नांची उत्तरं आपण शोधली पाहिजेत- असं त्यांना वाटतं. किती दिवस लोकांना आपण याचक म्हणून ठेवणार आहोत, असा त्यांचा 1972 पासून साधा पण बिनतोड प्रश्न आहे. दुष्काळाचा ससेमिरा मागे आहे, तेव्हापासून संपतरावांची धडपड अखंड चाललेली आहे. उच्च पोषणमूल्ये असलेल्या गवताची निर्मिती, अवघ्या सहा लाख रुपयांत 18 बंधाऱ्यांच्या साखळीद्वारे अग्रणी नदीत साठवलेलं पाणी, पेठ येथे टायर बंधारा बांधून तिळगंगेचे पाणी साठवण्याचा केलेला यशस्वी प्रयोग, केवळ 80 हजार लिटर पाण्यात डाळिंबाची बाग जगविण्याचं उभं केलेलं मॉडेल... अशा एक ना दोन, अनेक गोष्टी त्यांनी करून दाखवल्यात.

आता एक नोंद... पंधरा-सोळा वर्षांपूर्वीची.

सांगली जिल्ह्यात 2003 या वर्षी 477 गावांमध्ये टंचाईग्रस्त परिस्थिती जाहीर करण्यात आली होती. त्याआधीच्या वर्षी जिल्ह्यात 21 छावण्यांमध्ये 12,106 जनावरं दाखल होती आणि त्यावर खर्च झालेला होता 47 लाख रुपये. मात्र चाराछावणी उघडण्यासाठी त्या वर्षी साखर कारखाना, बँक, खरेदी-विक्री संघ यापैकी कोणीही पुढं आलं नसतं. अशा वेळी संपतरावांनी आपल्या बलवडी या गावात उघडलेल्या छावणीत 500 जनावरांना चारा उपलब्ध करून दिला. जुलै ते ऑगस्ट या कालावधीत तीनशे जनावरांना चार हजार रुपये इतक्या अल्प खर्चात लोकसहभागातून चारा दिला गेला. वस्तुतः सरकारी पातळीवरचे आकडे यापेक्षा किती तरी भिन्न होते. दोनशे जनावरांसाठी छावणी उघडायची, तर त्या वेळच्या वीस रुपये अनुदानाप्रमाणे प्रतिदिन चार हजार रुपये खर्च येत होता. महिन्याला 1 लाख 20 हजार, तर तीन महिन्यांसाठी 3 लाख 60 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात चारा अभियान प्रकल्पातून निर्माण होणारा चारा प्रति जनावर दहा किलोप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी 180 टन लागतो. त्याचा वाहतूकखर्च वगळून येणारा खर्च केवळ 72 हजार रुपये असतो. चारा अभियान प्रकल्पातील उत्पादित चाऱ्याचा खर्च पाचशे ते सहाशे रुपये टन येतो. जिल्ह्यात छावण्या उघडायच्या, बाहेरून चारा आणायचा- हा खर्च जास्त आहे. त्यापेक्षा चारा अभियानातून निर्माण होणाऱ्या चाऱ्याचा खर्च तुलनेने कमी आहे.

म्हणजे प्रायोगिक तत्त्वावर जर चारा अभियानाच्या उपक्रमास मान्यता दिली, तर शासनाचा फायदाच होईल, असा अभिप्राय त्या वेळी सांगलीच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांकडे पाठवला होता. मात्र अशा काटकसरीच्या प्रस्तावापेक्षा सरकार दरबारी अधिक खर्चाचा, अधिक ‘मार्जिन’ असलेला प्रस्ताव जास्त गतिमान होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे.

संपतरावांकडे तर अशा असंख्य अनुभवांचा अक्षरशः खजिना आहे. ‘‘प्रत्येक वेळी आपण काही तरी मागण्या पुढं रेटायच्या, सरकारकडं भीक मागायची; त्यापेक्षा लोकसहभागातून गावाचे प्रश्न सोडवायला पाहिजेत. त्यातूनच बळीराजा धरणाची निर्मिती करण्याची कल्पना आम्हाला सुचली आणि आम्ही ती साकारली. चारादान केंद्रासारखी मॉडेल उभी केली. चाराछावणी हा आमच्या आंदोलनातून पुढं आलेला पर्याय, पण अलीकडं त्याला विकृत स्वरूप प्राप्त झालंय. दिवसभर कोणतीच कामं न करता माणसांनी तिथं बसून राहायचं. यात आणखी भर म्हणजे शेतीची आणि जनावरांची ताटातूट. चारा छावण्यांची ही निसर्गविरोधी साखळी तोडली पाहिजे.’’ असं संपतराव या दुष्काळात अगदी निक्षून सांगत आहेत. आता सरकार, प्रशासन आणि छावणीचालक यांच्या हे कसं गळी उतरवायचं?

श्रीमंत गाव, घोटभर पाण्याला महाग

भव्य आणि आकर्षक अशा या बंगल्यांपुढं महागड्या गाड्या दिसतात. अशा बंगल्यांची संख्या गावच्या शिवारात किमान शंभर-सव्वाशे असावी. डाळिंबाच्या खरेदी-विक्रीच्या धंद्यातले जे कमिशन एजंट आहेत, त्यांनाही बऱ्यापैकी पैसा मिळतो. बागायतदार शेतकरी आणि खरेदीदार या दोन्ही बाजूंनी किलोमागे एक रुपया कमिशन, ही त्या एजंटांची कमाई आहे. डाळिंबाच्या उत्पादनात आघाडी घेतलेल्या या गावच्या शिवारात शेततळ्यांची संख्या अक्षरशः थक्क करणारी आहे. पाचशे ते सहाशे शेततळी या एका गावात आहेत. गावाची लोकसंख्या किमान चार हजार आणि घरटी एक शेततळं अशी परिस्थिती. तरीही आज हे गाव पाण्याच्या भीषण टंचाईला तोंड देत आहे. इथल्या बागा वाळून गेल्यात, आणि सर्व शेततळ्यांनीसुद्धा अक्षरशः तळ गाठलाय.

दुष्काळाची सर्वाधिक रखरख जाणवणारा म्हणून या वर्षी सोलापूर जिल्हा चर्चेत आला. या जिल्ह्यातले सांगोला आणि माढा हे तसे भीषण दुष्काळाचे तालुके. सांगोला तालुका तर गेल्या काही वर्षांत डाळिंब उत्पादकांचा बालेकिल्ला म्हणून प्रसिद्धीस आला आहे. या जिल्ह्याचा दक्षिण भाग दुष्काळाच्या कराल अशा जबड्यात अडकलाय. माळशिरसला नीरा भाटघरचं पाणी येतं, पंढरपूरला उजनीचं, माढ्याला भीमा सीनेचं. त्यात बार्शी आणि कुर्डुवाडी पुन्हा कोरडेठाक. खिलार जनावरे, जर्सी गाई ही या भागातली पशुपैदास. कोणतंही घर पाहा, त्या घरासमोर शेळ्या-मेंढ्या आणि कोंबड्या हमखास दिसणार. कुठं बंदिस्त शेळीपालन तर कुठं जनावरांचे मुक्त गोठे, असंही चित्र पाहायला मिळतं.

मराठवाड्यात जशी गावंच्या गावं वसलेली दिसतात, तशी या भागात आढळत नाहीत. इकडं गावापेक्षा रानातच वस्ती जास्त आढळते. कधी काळी हुलगा/मटकी पिकवणारा हा जिल्हा डाळिंब उत्पादकांनी चर्चेत आणला आहे, गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांत या जिल्ह्याचं अर्थकारणच डाळिंबानं बदलवलं आहे. यंदाच्या दुष्काळानं मात्र या भागातल्या डाळिंबाच्या बागा पार उद्‌ध्वस्त करून टाकल्या. साऱ्या शिवारात उद्‌ध्वस्त झालेल्या बागा दिसतात. पाण्याअभावी त्या जळाल्या. टँकरची एक खेप दीड ते दोन हजार रुपयांना आहे. एवढा पैसा खर्च करूनही गुरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न आहे. कडब्याची एक पेंढी पस्तीस रुपयाला मिळते. अर्ध्या एकरात दोनशे डाळिंबाची झाडं असणारा छोटा शेतकरी असो की, 20 एकरांचा बागायतदार असो, या दुष्काळानं त्यांचं कंबरडं मोडलं आहे.

सांगोला तालुक्यातल्या कटफळ गावच्या प्रकाश पांडुरंग पिंगळे यांनी पाच वर्षांपूर्वी डाळिंबाची 1000 झाडं लावलेली होती, ती सगळी आता जळून गेली आहेत. ‘काहीच उपयोग नाही. कोणत्याही परिस्थितीत या बागा आता पुन्हा जगणार नाहीत. या वर्षाचं सरासरी नुकसान धरलं तरी तीन ते चार लाखांच्या घरात जातं. कमी दर असतानासुद्धा हे एवढं मोठं नुकसान आहे,’ असं ते अत्यंत खिन्न मनानं सांगतात. कटफळ गावच्या बहुतेक शेतकऱ्यांचं असं नुकसान झालंय. ‘आता सगळ्या बागा काढून टाकायच्या म्हटलं, तर त्या काढायलाही कष्ट आणि पुन्हा लावायलाही कष्ट. अजून प्यायला पाणी नाही. एक जानेवारीपासून पन्नास रुपये बॅरलनं आम्ही पाणी घेतोय आणि दहा किलोमीटरवरून तो बुवा आम्हाला पाणी आणून देतोय,’ अशी विदारकता पिंगळे यांनी सांगितली.

सांगोला तालुक्यातलं आजनाळे हे गाव डाळिंब उत्पादकांमुळं काही वर्षांपूर्वी प्रकाशाच्या झोतात आलं. या गावातल्या दोन हजार हेक्टरवर डाळिंबाची लागवड आहे. प्रत्येक शेतात आलिशान बंगले दिसतात. भव्य आणि आकर्षक अशा या बंगल्यांपुढं महागड्या गाड्या दिसतात. अशा बंगल्यांची संख्या गावच्या शिवारात किमान शंभर-सव्वाशे असावी. डाळिंबाच्या खरेदी- विक्रीच्या धंद्यातले जे कमिशन एजंट आहेत, त्यांनाही बऱ्यापैकी पैसा मिळतो. बागायतदार शेतकरी आणि खरेदीदार या दोन्ही बाजूंनी किलोमागे एक रुपया कमिशन, ही त्या एजंटांची कमाई आहे. डाळिंबाच्या उत्पादनात आघाडी घेतलेल्या या गावच्या शिवारात शेततळ्यांची संख्या अक्षरशः थक्क करणारी आहे. पाचशे ते सहाशे शेततळी या एका गावात आहेत. गावाची लोकसंख्या किमान चार हजार आणि घरटी एक शेततळं अशी परिस्थिती. तरीही हे गाव पाण्याच्या भीषण टंचाईला तोंड देत आहे. इथल्या बागा वाळून गेल्यात, आणि सर्व शेततळ्यांनीसुद्धा अक्षरशः तळ गाठलाय.

याच गावचे दत्तात्रय संभाजी यलपले यांची त्यांच्या घरी भेट झाली. त्यांना विचारलं ‘सध्या डाळिंबाच्या शेतीचं काय चाललंय?’ खरं तर साऱ्या शिवारात वाळून गेलेल्या बागा पाहिल्यानंतर आणि जिवंत झाडांचे अक्षरशः सरपण झालेलं दिसल्यावर, पुन्हा या बागांबद्दल काही विचारण्यात अर्थ नव्हता. तरीही दत्तात्रय यलपले यांनी सारी परिस्थिती सांगितली. ‘‘सध्या सगळं कमी पाण्यावर चाललंय. वीस एकर शेती आहे. त्यात द्राक्ष तीन एकरांवर आहेत आणि दहा ते बारा एकरांत डाळिंबं आहेत. दीड एकराचा शेततलाव घेतलेला आहे. सध्या तलावात थेंबभरही पाणी नाही. मुळात आजनाळे गावात सध्या प्यायला पाणीच नाही’’ अशी माहिती यलपले देतात. त्यांनी 1985-86 ला रोजगार हमीवर काम केलंय. कधी काळी दुसऱ्यांच्या बांधावर मजुरी करणाऱ्या यलपले यांच्या दारासमोर आज महागडी गाडी आहे.

‘‘वडिलोपार्जित जमीन आम्हाला केवळ सहा एकर होती. आई-वडीलही रोज मजुरी करायचे. मीही रोजगार हमीवर काम केलंय. 1990 ला डाळिंबाची बाग लावली. त्यानंतर पैसा येत गेला. 2003 मध्ये आम्ही भाऊ वेगळे झालो. नंतरच्या काळात आमच्याकडं जमीन वाढत गेली.’’ असंही ते म्हणाले. गावाच्या बाजूला चाराछावणी उघडली गेली आहे. या चाराछावणीतील गुरांना दररोज दहा टन चारा लागतो. मोठ्या जनावरांसाठी 18 किलो चारा दिला जातो, तर लहान जनावरांसाठी नऊ किलो. एका कार्डावर पाच जनावरं छावणीत येतात. ज्या घरात पाचपेक्षा अधिक जनावरं आहेत, त्यांनी कुटुंबातल्या आणखी एकाच्या नावे कार्ड काढायचं. केवळ आजनाळेच नाही, तर आजूबाजूच्याही काही गावांमधली गुरंढोरं छावणीत आलेली आहेत. छावणीत गुरांसोबत बसलेली माणसंही हताश दिसतात. कसा तरी दिवस ढकलायचा, ही मजबुरी त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसते. कारण कोणतंच काम नाही; केवळ गुरांची निगराणी करायची आणि दिवस काढायचा.

चाराछावणीतल्या एका वयोवृद्ध शेतकऱ्याला विचारलं, ‘तुमचं गाव तर श्रीमंत आहे...?’ यावर ते विषण्ण हसतात. ‘‘कशाचं श्रीमंत घेऊन बसलात? पंढरपुरातून पाणी येतं. कधी सांगोला नगर परिषदेकडून टँकर येतो. जनावरांना प्यायला पाणी नाही, माणसांना प्यायला पाणी नाही आणि आमचं गाव म्हणे श्रीमंत!’’ 75 वर्षांचे ज्ञानू शंकर जळके यांच्या या उद्‌गारानंतर आपल्याला निरुत्तर होण्याशिवाय पर्याय नसतो.

आजनाळेच्या आधी एक बंडगर वस्ती लागते. तिथं एका मंदिराला लागूनच चाराछावणी आहे. मंदिराच्या छोटेखानी सभागृहात तीन-चार जण गप्पा मारत बसलेले. छावणीत गुरं असल्याने या सर्वांचा उन्हापासून बचाव करण्यासाठी आराम चाललेला. तिथं बसलेले 80 वर्षांचे शंकर कोंडिबा शेंबडे यांनी दुष्काळाची नेमकी दाहकता सांगितली. मोजक्या शब्दांत त्यांनी हा दुष्काळ उभा केला. ते म्हणाले, ‘‘दोन वर्सात पाऊस नाही. खायचं काय? कडब्याची पेंढी चाळीस रुपयाला झालीय. जनावरांना ऊस खाऊ घालायचा, तर त्यो चार हजार रुपये टन. बाजरी 27 रुपये किलो. मका 25 रुपये किलो. अहो, लय अवघड झालंय. प्यायला पाणी नाही. आता बाजूच्या मंगवडी गावात आमच्या भैनी राहत्याती. तिथं 1500 रुपयाला एक टँकर पाण्याचा येतो. कणगीत जसं दानं भरतो ना, तसं पाणी भरून ठेवावं लागतं. तेच पाणी पंधरा दिवस घालवायचं. अंघुळ करायचीच नाही. कापडानंच अंग पुसायचं. इलाजच नाही ना!’’ ...आजनाळेच्या जवळच असलेली ही बंडगरवस्ती आहे. पण आजनाळेच्या शिवारातून बाहेर पडताना मनात असंख्य प्रश्न होते.

ज्या गावाची डाळिंबाची उलाढाल कोट्यवधी रुपयांची आहे, ती गावं घोटभर पाण्यासाठी महाग आहेत. प्रत्येक शेतात एक बंगला आहे. अगदी ज्या डाळिंबाच्या जोरावर ही समृद्ध आलीय, त्या डाळिंबाच्या प्रतिकृतीही काही बंगल्यावर दिसतात. आज या गावची तहान टँकरवर अवलंबून आहे. मग ही समृद्धी नेमकी कशाची? आणि गाव श्रीमंत झालं म्हणजे तरी नक्की काय झालं?... अर्थात या गावातले सारेच श्रीमंत बागायतदार आहेत असं नाही. आजनाळेच्या छावणीत ज्यांनी गुरं दाखल केलीत, अशा काही कोरडवाहू, गरीब शेतकऱ्यांचे रापलेले चेहरे पाहिल्यानंतर डाळिंबाच्या या गावातच वंचनेचं आणखी एक गाव दडलंय, अशी जाणीव होते.

जिताराबांसाठी वसलेलं गाव

चेतना सिन्हा यांचे पती विजय सिन्हा या छावणीत भेटले. गेल्या पाच महिन्यांपासून ही छावणी सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दि.1 जानेवारी ते 1 एप्रिल या कालावधीत बजाजनं सहकार्य केलं. एक एप्रिल ते नऊ मेपर्यंत माणदेशी फाउंडेशननंही छावणी चालवली आणि आता सरकारनं अनुदान द्यायचं ठरवलंय, अशी माहिती ते देतात. पार आटपाडी, माळशिरस, सांगोला या भागातली जनावरं इथं आलीत. या छावणीत जनावरांची सोय जास्त होते, म्हणून जनावरं घेऊन येणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. ‘शासन एका जनावराला दररोज 400 ग्रॅम पेंड देतं, आम्ही एक किलो देतो. सरकार 18 किलो चारा प्रति जनावराला द्या म्हणतं, आम्ही 20 किलो देतो. गतवर्षी तर आमच्या छावणीत 14000 जनावरं होती,’ असंही विजय सिन्हा सांगतात.
...............................................................................................................................
म्हसवडपासून तीन किलोमीटर अंतरावर गेल्यानंतर या चाराछावणीचा परिसर पाहून अक्षरशः डोळे विस्फारतात. मोठी 6590 आणि लहान 1212 अशी एकूण 7802 जनावरं या छावणीत आहेत. पाण्याचे सहा टँकर तिथं सदैव चालू असतात. चारावितरणासाठी तब्बल 17 वजनकाटे आहेत. छावणीत गुरांना पाणी पाजताना माणसं दिसतात. सुट्टी असल्यानं लहान मुलंही इथंच आली आहेत. काही कॅरम खेळत आहेत. फक्त गुरंच नाहीत तर शेरडं, कोंबड्या असं सगळंच इथं दिसतं. 80 वर्षांच्या यमुनाबाई सूर्यवंशी आहेत आणि सात-आठ वर्षांचा संतोषही आहे. यमुनाबार्इंच्या खोपीसमोर गेल्यानंतर त्या गांगरून गेलेल्या दिसतात. काही तरी हुडकतात, पण लवकर सापडत नाही. त्या काय शोधत असाव्यात, असा प्रश्न पडतो.
............................................................................................................................

सोलापूर जिल्ह्यातल्या अकलूजचा हिरवागार परिसर. जागोजागी पाणी खेळताना दिसतं. एवढ्या कडकडीत उन्हातही डोळ्यांना निवणारा गारवा दिसू लागतो. समृद्धीच्या खाणाखुणा शिवारात जागोजागी दिसू लागतात. वेळापूर-साळमुख ओलांडल्यानंतर पिलीव येतं आणि आपण पिलीवला मागे टाकून म्हसवडच्या दिशेने निघतो, तेव्हा दोन्ही बाजूंनी विस्तीर्ण असा माळ पसरलेला दिसू लागतो. सगळीकडे एक प्रकारचा रुक्ष असा पांढुरकेपणा. डोळ्यांना खुपणाऱ्या उन्हात हे पांढरेपण आणखीच गवताच्या कुसळासारखं टोचू लागतं. डोंगरमाथ्यावरून दिसणाऱ्या पवनचक्क्या तेवढ्या अधून-मधून फिरताना दिसतात.

शेतातून पिकं निघालेली असतात, तेव्हा ती शेतं मोकलली जातात आणि काढलेल्या पिकांच्या खाणाखुणा दिसू लागतात. इथं तर तसंही नाही. काही म्हणजे काहीच नाही. कोणत्याही काढलेल्या पिकाचा ठावठिकाणा नाही. चुकार शेरडं तेवढी चरताना दिसतात. हातात एखादी काठी घेऊन त्या शेरडांना राखणारी माणसं काही अंतरावर दिसतात. कुठं कुठं शेरडांचे खांड नजरेला पडतात. ती राखणाऱ्यांच्या डोक्यावर उन्हापासून बचाव करण्यासाठी गुंडाळलेलं फडकं दिसतं. एके ठिकाणी सावलीसाठी लोखंडी टोपलं डोक्यावर धरणारी बाई दिसली. बहुधा कुठं तरी शेरडांना पाणी शेंदून पाजण्यासाठी हेच टोपलं कामी येत असावं. वाळलेल्या झाडाझुडपांनी व्यापलेले डोंगर आणि त्यांचे उघडे-बोडके माथे. अशा साऱ्या सुनसान वातावरणात भर दुपारी सातारा जिल्ह्यातील म्हसवडमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा ‘माणदेशी फाउंडेशन’च्या इमारतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी फार शोधाशोध करावी लागली नाही. अतिशय आकर्षक पद्धतीचं बांधकाम असलेल्या इमारतीच्या तळमजल्यावर माणदेशी महिला सहकारी बँक आहे, तर पहिल्या मजल्यावर माणदेशी फाउंडेशनचं मुख्य कार्यालय आहे.

ग्रामीण महिलांना व्यवसायाचं प्रशिक्षण देणारं केंद्र- माणदेशी उद्योगिनी- माणदेशी चेंबर ऑफ कॉमर्स, माणदेशी एफएम तरंग वाहिनी, माणदेशी चॅम्पियन असे वेगवेगळे विभाग या इमारतीत आहेत. हे सारं साम्राज्य उभं करणाऱ्या महिलेचं नाव चेतना-गाला सिन्हा. मुंबईत शिकलेल्या-वाढलेल्या चेतनाताई जयप्रकाश नारायण यांच्या संघर्ष वाहिनीशी जोडल्या. याच चळवळीत त्यांना विजय सिन्हा हे जोडीदार मिळाले. मग त्या म्हसवडला स्थायिक झाल्या. सुरुवातीला त्यांनी महिलांचे बचत गट बांधायला प्रारंभ केला. हळूहळू हे जाळं वाढत गेलं. आज माणदेशी महिला सहकारी बँकेच्या ठेवींनी 98 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे आणि कर्जवाटप आहे 68 कोटींचं. या बँकेच्या शाखा म्हसवडसह गोंदवले, दहिवडी, वडूज, लोणंद, धायरी, कामोठा या ठिकाणी आहेत.

चेतना सिन्हा बाहेरगावी असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही. त्यांच्या सहकारी वनिता जालिंदर पिसे यांनी माणदेशी फाउंडेशनच्या सर्व उपक्रमांची माहिती फिरून दाखवली. या भागातील सर्वांत मोठी चाराछावणी माणदेशी फाउंडेशनच्या वतीने चालवली जाते. म्हसवडपासून तीन किलोमीटर अंतरावर गेल्यानंतर या चाराछावणीचा परिसर पाहून अक्षरशः डोळे विस्फारतात. मोठी 6590 आणि लहान 1212 अशी एकूण 7802 जनावरं या छावणीत आहेत. पाण्याचे सहा टँकर तिथं सदैव चालू असतात. चारावितरणासाठी तब्बल 17 वजनकाटे आहेत. छावणीत गुरांना पाणी पाजताना माणसं दिसतात. सुट्टी असल्यानं लहान मुलंही इथंच आली आहेत. काही कॅरम खेळत आहेत. फक्त गुरंच नाहीत तर शेरडं, कोंबड्या असं सगळंच इथं दिसतं.

80 वर्षांच्या यमुनाबाई सूर्यवंशी आहेत आणि सात-आठ वर्षांचा संतोषही आहे. यमुनाबार्इंच्या खोपीसमोर गेल्यानंतर त्या गांगरून गेलेल्या दिसतात. काही तरी हुडकतात, पण लवकर सापडत नाही. त्या काय शोधत असाव्यात, असा प्रश्न पडतो. मग जरा वेळानं एक वस्तू त्यांच्या हाती लागते. तो असतो कुंकवाचा करंडा. मग कुंकवाचे दोन बोट कपाळाला लावून त्या खोपीच्या तोंडाला येतात. ‘स्वयंपाक करून खाता, का जेवण घेऊन येतं कुणी?’ असं विचारल्यावर, त्या खोपीतच एका बाजूला असलेली चूल दाखवतात. ‘‘जनावरं दूध देतात, ते डेरीला घालतो. घरी कोनी न्हाई. सम्दं आणलंय गोळा करून. पानीच नाही, तर बाकीचं काय असून नसल्यासारखंय. माणसाला प्यायला येतं टँकरचं पानी. चार-पाच दिवसाला एकदा.’’ असं त्या सांगतात.

बाजूच्याच खोपीत जयकुमार सूर्यवंशी हे यमुनाबाईचे पती आहेत. त्यांनी सांगितलं, ‘‘सहा महिन्यांपासून पंधरा जनावरं घेऊन आलोय.’’ दोघंही नवरा-बायको इथंच राहतात. ‘जमीन किती आहे?’ असं विचारल्यावर उत्तर आलं... ‘‘चाळीस एकर!’’ बाजूच्या चारायंत्राच्या खडखड आवाजात हा आवाजही विरून जातो. सुरवा बाबा वीरकर ही महिला सांगते, ‘‘घरच्या रानात दोन हिरी हायती. जुंधळा, बाजरी, मका, कांदा अशी पिकं आम्ही घेतो. पाच-सहा एकर बागायती जमीन हाय की, पण पानी नसल्यानं सगळी रया गेली. पान्यानंच इथंवर आणलंय.’’ इथं माणसं भाकरतुकडा मोडताहेत, बाया धुणं धूत आहेत, लहान मुलं खेळत आहेत... सारं जणू एखाद्या गावासारखंच. ही छावणी म्हणजे काही महिन्यांसाठी वसलेलं एखादं गावच!

विजय सिन्हा या छावणीत भेटले. गेल्या पाच महिन्यांपासून ही छावणी सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दि.1 जानेवारी ते 1 एप्रिल या कालावधीत बजाजनं सहकार्य केलं. एक एप्रिल ते नऊ मेपर्यंत माणदेशी फाउंडेशननं ही छावणी चालवली आणि आता सरकारनं अनुदान द्यायचं ठरवलंय, अशी माहिती ते देतात. पार आटपाडी, माळशिरस, सांगोला या भागातली जनावरं इथं आलीत. या छावणीत जनावरांची सोय जास्त होते, म्हणून जनावरं घेऊन येणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. ‘शासन एका जनावराला दररोज 400 ग्रॅम पेंड देतं, आम्ही एक किलो देतो. सरकार 18 किलो चारा प्रति जनावराला द्या म्हणतं, आम्ही 20 किलो देतो. गतवर्षी तर आमच्या छावणीत 14000 जनावरं होती,’ असंही विजय सिन्हा सांगतात. ‘लोकसभेच्या निवडणुकीत पुढाऱ्यांनी अनेक ठिकाणी छावण्यांमध्ये जाऊन प्रचार केला, पण आमच्याकडं इथं पुढाऱ्यांना प्रवेश नव्हता, ना कुठला झेंडा लावायला आम्ही कुणाला परवानगी दिली. सरकारनं आता शेळ्यांसाठीही छावण्यांना परवानगी दिलीय, पण आमच्या छावणीत 1000 शेळ्या तुम्हाला आताही दिसतील. शेळ्यांसाठी सुरू झालेली ही पहिलीच चाराछावणी आहे. दोन किलो मूरघास, एक किलो कडबाकुट्टी किंवा एक किलो मका या तिन्हीपैकी एक आम्ही देतो,’ असंही सिन्हा म्हणाले.

विजय सिन्हा यांचं मूळ नाव विजय गुरव. एकदा चुकून त्यांचं नाव विजय सिन्हा असं छापून आलं आणि पुढे तेच त्यांनी धारण केलं. शेतकरी संघटनेतही त्यांनी काम केलंय. ‘एकदम संघर्षाचा मार्ग सोडून इकडं कसे वळालात?’ असं त्यांना विचारलं. तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘संघटनेची गरज केव्हाच संपली होती आणि एखादी चळवळ बळेच चालवण्यात अर्थ नसतो.’’ एक मात्र खरं की, या छावणीत अन्य छावण्यांपेक्षा वेगळं वातावरण होतं. बाकी छावण्यांमध्ये गुरांमुळे अडकून पडलेली माणसं दिसतात. त्यांची अगतिकता दिसते. इथं एखाद्या नव्याच गावात रुळल्यासारखा माणसांचा वावर होता. कृश सावल्यांमध्ये खपाटीला पोटं गेलेली जनावरं इतरत्र दिसली. इथं ते चित्रं नव्हतं. आपापल्या जनावरांच्या शेजारीच माणसांनी संसार थाटलेले होते. जणू जितराबांसाठीच हे गाव वसलं होतं. पाऊस सुरू होईल आणि काही महिन्यांसाठी वसलेलं हे गाव पुन्हा उठेल. लोक आपापल्या गावी परतू लागतील.

बनगरवाडी'तला 'दुष्काळ' तेवढे उरलाय!

एक तरुण त्या टपरीवर बसलेला आहे. त्याच्या पुढच्या मोकळ्या जागेत दोन-तीन माणसं उभी आहेत. त्याला विचारलं, ‘बनगरवाडी वाचलीय का?’ तो ‘हो’ असं उत्तर देतो. ‘त्या कादंबरीतलं आज काय शिल्लकंय?’ असे विचारल्यानंतर त्याचं नेमकं उत्तर असतं, ‘‘त्या कादंबरीतला दुष्काळ तेवढा उरलाय; बाकी शिल्लक नाही काही!’’ त्याच तरुणाला आणखी खोदून विचारलं. ‘काही तरी खाणाखुणा असतीलच ना?’ मग तो टपरी तशीच उघडी ठेवून सोबत येतो. गावातला एकच मुख्य रस्ता. या रस्त्यावरून चालताना समोर कडुलिंबाचं मोठं झाड दिसतं. तिथं आल्यावर तालमीची एक इमारत दिसते. दार उघडून पाहिल्यानंतर तालीम दिसते. वरचं छप्पर काही ठिकाणी निघालंय. त्यातून आभाळ दिसतं.

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला या गावावरून काही किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर बुद्धेहाळ तलाव लागतो. हा ब्रिटिशकालीन तलाव अजूनही सुस्थितीत आहे. तलावाच्या अलीकडं असलेल्या डोंगरावर इंग्रजांच्या काळात बांधलेले डाकबंगले आहेत. त्यांच्या चिरेबंदी भिंती अजूनही भक्कम वाटतात. या बंगल्यापासून साधारण एक-दीड किलोमीटर अंतरावर बुद्धेहाळचा तलाव आहे. तलावाच्या भिंतीवर जाण्यासाठी दगडी पायऱ्या आहेत. भिंतीच्या उंचवट्यावर उभं राहिलं, तर नजर भिडेल तिथपर्यंत लांबच लांब डोंगराच्या रांगा दिसतात. शुक्राचार्याच्या डोंगराच्या पूर्वेकडील भागात काही वस्त्यांच्या खाणाखुणा दुरून दिसतात. कोंबडवाडी, पाचेगाव अशी या डोंगरातली ही काही गावं. बानुरगड, भोपाळगडाचे डोंगरही इथून दिसतात. बहिर्जी नाईक यांची समाधी या डोंगरावर आहे. कोणत्याही दिशेला नजर फिरवा- डोंगराच्या रांगा रांगाच दिसू लागतात.

बुद्धेहाळच्या तलावात सोमेवाडी, गौडवाडी या गावच्या जमिनी गेल्या. पुनर्वसनाचे प्रश्न तसेच राहिले होते. मग या गावाच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जो लढा सातत्यानं द्यावा लागला, त्यातूनच गणपतराव देशमुख यांचे नेतृत्व पुढं आलं. किती तरी वर्षे गणपतराव या समस्या घेऊन झगडत राहिले. गणपतरावांच्या वतनाचं गावही इथलंच. आज विधानसभेत अकराव्यांदा निवडून गेलेले ते एकमेव नेते आहेत. बुद्धेहाळ तलावानं विस्थापित केलेल्या जनतेच्या लढ्यातून त्यांच्या संघर्षशील कारकिर्दीची सुरुवात झाली. सध्या या तलावात टेंभू प्रकल्पाचं पाणी सोडलंय. त्यामुळे उन्हाळ्यातही तलावाचा तळ उघडा पडलेला नाही. पाऊसकाळ पहिल्यासारखा राहिला नाही. या तलावाचा सांडवा नैसर्गिकरीत्या 1978 मध्ये वाहिला. पुन्हा तशी परिस्थिती आलीच नाही. पावसाचं प्रमाण घटत गेलं. मधल्या काळात सलग तीन वर्षांचा दुष्काळ आणि मधे एक वर्ष जरा बरं गेलं की, पुन्हा गेल्या वर्षी वार्षिक सरासरीच्या निम्मा पाऊस.

तलावाच्या भिंतीवर उभं राहिल्यानंतर उजव्या हाताला खूप दूरवर मंदिरांचे पांढुरके दोन ठिपके दिसतात. तिथं आहे लेंगरेवाडी. व्यंकटेश माडगूळकरांनी साकारलेल्या बनगरवाडीचं आजचं रूप. शेटफळेवरून आटपाडीकडं जाताना उजव्या हाताला वळावं लागतं. काही किलोमीटरचं अंतर पार करून गेल्यानंतर लेंगरेवाडी दिसू लागते. गावात प्रवेश करण्याच्या आधीही काही घरं लागतात. गावाच्या सुरुवातीलाच लेंगरेवाडीच्या प्राथमिक शाळेची इमारत आहे. 1939 हे या शाळेचे स्थापना वर्ष. सूर्य पूर्णपणे मावळतीकडं झुकलेला आहे. गुरा-माणसांची गावाकडं परतण्याची लगबग. गावात इथं-तिथं विखुरलेली माणसं दिसतात. त्यांच्या हालचालींनी थेट ‘बनगरवाडी’ नजरेसमोर तरळते.

बनगरवाडीतला कारभारी, आयबु, दादू बालट्या अशी किती तरी पात्रं आठवतात. या पात्रातली किती खरी, किती कल्पित... जी खरी असतील त्यांचे कोणते वारस आता या गावात असतील, जे वारस आहेत त्यांना आपल्या आधीच्या या पूर्वजांचे चेहरे आजही टक्कपणे दिसत असतील काय... असे असंख्य प्रश्न मनात तरळतात. ‘बनगरवाडी’तही भीषण दुष्काळ पडतो आणि माणसं जगण्यासाठी बाहेर पडतात...

या वर्षी लेंगरेवाडीतलीही तीस ते चाळीस टक्के माणसं रोजगारासाठी बाहेर पडलीत. गावाच्या शाळेला लागूनच एक टपरी आहे, तिथं घरगुती वापराच्या काही वस्तू मिळतात. एक तरुण त्या टपरीवर बसलेला आहे. त्याच्या पुढच्या मोकळ्या जागेत दोन-तीन माणसं उभी आहेत.

त्याला विचारलं, ‘बनगरवाडी वाचलीय का?’

तो ‘हो’ असं उत्तर देतो.

‘त्या कादंबरीतलं आज काय शिल्लकंय?’ असे विचारल्यानंतर त्याचं नेमकं उत्तर असतं, ‘‘त्या कादंबरीतला दुष्काळ तेवढा उरलाय; बाकी शिल्लक नाही काही!’’ त्याच तरुणाला आणखी खोदून विचारलं. ‘काही तरी खाणाखुणा असतीलच ना?’ मग तो टपरी तशीच उघडी ठेवून सोबत येतो.

गावातला एकच मुख्य रस्ता. या रस्त्यावरून चालताना समोर कडुलिंबाचं मोठं झाड दिसतं. तिथं आल्यावर तालमीची एक इमारत दिसते. दार उघडून पाहिल्यानंतर तालीम दिसते. वरचं छप्पर काही ठिकाणी निघालंय. त्यातून आभाळ दिसतं. तो तरुण म्हणतो, ‘‘ही ती तालीम. एवढंच जुनं शिल्लकंय्‌. बाकी खूप बदल झालाय गावात. काहीच पहिल्यासारखं राहिलं नाही. हा जो लिंब दिसतोय, त्याचा पार आधी गोल होता; आता तो चौकोनी केलाय. ‘‘गावात जगणं मुश्कील झालंय. यंदाचा दुष्काळ मोठाय. आधीच ह्या भागात पाऊस पडत नाही. जनावरांना चारा नाही. छावणीही उघडली नाही. इथं गावातली बरीच माणसं बाहेर कामधंद्यासाठी गेलीत.’’ तो तरुणच ही माहिती सांगत असतो.

आम्ही बोलत असताना चाळिशीतला तानाजी भीमराव लेंगरे जवळ येतो. त्याची माहिती कळते. 1996 ला बारावी झालाय. मुंबई उच्च न्यायालयात सहा वर्षं ‘स्टेनो’ म्हणून काम केलंय त्यानं. सांगलीत ‘आयटीआय’मध्ये शिक्षण झालं होतं. घरी कोरडवाहूची दहा एकर जमीन. समोरच तानाजी लेंगरे यांचं घर दिसतं. जुन्या पद्धतीचं धाब्याचं घर असतं तसं. मुंबईतली नोकरी सोडून मग गावाकडं कसे काय आलात?’ असं विचारल्यानंतर तानाजीकडून कोणतंच उत्तर मिळत नाही. चेहऱ्यावरचे भावही एकदम निर्विकार.

बाजूच्या दुसऱ्या घरातून विष्णू भीमराव लेंगरे हे पन्नाशीतले गृहस्थ बाहेर येतात. ते तानाजीचे मोठे भाऊ. ते आल्यानंतर तानाजी निघून जातो. तिथून हलल्यानंतर गावाच्या शेवटापर्यंत विष्णू लेंगरे सोबत येतात. त्यांनी स्वतःची आणखी वेगळी ओळख करून दिली. ते म्हणाले, ‘‘आमच्या आज्याचं नाव दादू यमाजी लेंगरे. त्यो पुस्तकातला दादू बालट्या न्हवं का- तेच बघा आडनावाचं पडनाव झालं.’’ मग सोबतचा तरुण बनगरवाडीतील आणखीही काही पात्रांच्या दोन-चार वारसदारांची घरं खुणेनं दाखवतो. पण चालताना त्या घरांकडं बोट दाखवण्याचं टाळतो. दादू बालट्याचे नातू असलेले विष्णू सांगतात, ‘‘चार-पाच सालापासून मनाजोगा पाऊसच न्हाई. गावात शेततलाव न्हाई. कामाचं म्हणशीला, तर एक दिवस काम करायचं आन्‌ चार दिवस बसून राह्याचं. गावात काम नाही. मग पार दहा-दहा किलोमीटरपर्यंत लांब जावं लागतं कामासाठी. पोरी हायती दोन. त्याबी बारावी, दहावीपस्तोर शिकल्याती. आम्ही आपलं कोरडवाहूच्या जमिनीत जेवारी आन्‌ बाजारीच घेतो. पर्यायच नाही ना काही! बरं पाऊसपाणी झालं तर भुईमूग, हरबरं घेतो. आता कुठं बाजरी, जेवारीच्या दाण्यावर तगायसारखी परिस्थिती राह्यलीय का? अहो, लयी बदललाय जमाना. अन्‌ आम्ही आपलं जिथल्या तिथंच...’’ विष्णू लेंगरेच्या बोलण्यातून जाणवतं, त्यांना बदलत्या काळाचा वेग कळालाय. आपण जिथल्या तिथंच आहोत, हेही त्यांना उमगलंय.

बनगरवाडीतली खोपटासारखी बारकी-बारकी घरं गेली. त्या ठिकाणी आता अनेक पक्की घरं दिसू लागलीत. त्या खोपटासारख्या घरापुढची शेरडं-करडं आज पक्क्या घरांपुढं आहेत. आम्ही निघालो तेव्हा विष्णूची बायको दोन-चार शेळ्यांना दावं बांधत होती... गावाच्या खाणाखुणा बदलल्यात, खूप-खूप बदललीय बनगरवाडी. फक्त बदलली नाही इथली रखरख. तो तरुण म्हणतोय तसं- ‘आता कादंबरीतला दुष्काळ तेवढा शिल्लक उरलाय.’ 00

पाखरावाणी लांबून चारा–पाणी आणायचं....

फक्त नाशिक जिल्ह्यातूनच नाही, तर अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शेळ्या-मेंढ्यांचे खांडच्या खांड ‘आज इथं तर उद्या तिथं’ असं करत फिरताना दिसतात. एवढ्या जनावरांना पुरा होईल असा चारा नाही. आपापल्या गावात चरण्याची सोय नाही, म्हणून मग या टोकापासून ते त्या टोकापर्यंत हे शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप उन्हातान्हात हिंडताना दिसतात. कधी कधी अख्खा दिवस प्यायला पाणी मिळत नाही. दुपारचे दोन-तीन तास असे गेले, तर घशाला पडलेली कोरड तशीच राहते अन्‌ सुकलेल्या ओठांवरून कोरडी जीभ फिरवूनच तहान भागवावी लागते. दुष्काळामुळे नशिबी आलेली ही वणवण भोगणारे असे कळपच्या कळप उन्हाळ्यात या वेळी जरा जास्तच दिसून आले.

जालना जिल्ह्यातल्या मंठा तालुक्याच्या शिवारात किमान चारशे ते पाचशे शेळ्या-मेंढ्यांचा खांड दिसला. कुटुंबकबिल्यासह जितराब घेऊन ही माणसं चारापाण्याच्या शोधात निघतात. चारा कुठंच नसतो, पण वाळल्या गवतासह काही झाडपाला खात ही मेंढरं काळ्याभोर रानातून उन्हातान्हात फिरत असतात. पाण्याची सोय पाहून या मेंढपाळांची कुटुंबं जागा बदलत राहतात. कधी कधी शेतकरी आपलं रान खतविण्यासाठी या मेंढ्या-शेळ्या रानात बसवतात. एक तर आता जंगलं राहिली नाहीत. चराईचं क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चाललं आहे. सहा ते सात महिने या मंडळींना बाहेर फिरून काढावी लागतात. किती तरी गावं, डोंगर अन्‌ शिवार पालथे घालावे लागतात.

मनोज लक्ष्मण करनर, अर्जुन हरीभाऊ शिंगाडे, पद्‌माकर मांगू शिंदे या तिघांनी मिळून हा चार-पाचशे जितराबांचा खांड इकडं आणलेला आहे. यातल्या मनोजचं शिक्षण तिसरीनंतर सुटलं. अर्जुन व पद्‌माकर शाळेतच गेले नाहीत. मनोजला लहान-लहान दोन मुली आहेत. नाशिक जिल्ह्यातल्या नांदगाव तालुक्यातील कासारी हे यांचं गावं. ‘‘दसऱ्यानंतर रानं मोकळी झाली की, आम्ही गावाभाईर पडतो. पाण्याची सोय बघूनच फिरावं लागतं. एवढ्या मोठ्या जितराबाला आता मोकळं पाणी कुठलं प्यायला? ते शेंदून काढावं लागतं. ज्या आखाड्यावर पाण्याची सोय व्हईन तिथं मुक्काम ठोकावा लागतो. रातच्याला लांडग्यांची भीती. आलटून-पालटून जागं राहतो आम्ही.’’ यातला मनोज माहिती पुरवत असतो. त्याचं वय अंदाजे पंचवीस वर्षांचं. अर्जुन फार फार तर सोळा वर्षांचा आणि पद्‌माकर शाळेत गेला असता, तर कदाचित आता सातवी-आठवीत राह्यला असता.
गावाकडं या सर्वांची बरड माळरानाची जमीन आहे, त्यात काहीच उगवत नाही. तिकडं डोंगरात चरायलाही काहीच नाही. पावसाळ्याला सुरुवात होते, तेव्हा ही माणसं त्यांच्या गावाकडं परतायला लागतात. गेल्या वर्षी तर पावसाचा पत्ताच नव्हता. पार पोळ्याला गावी पोहोचलो आम्ही, अशी माहिती त्यांनी सांगितली. नांदगावहून मंठ्याच्या शिवारात मजल-दरमजल करीत आलेल्या या सर्वांना गावाकडं परतायचं म्हणजे किती मुलूख पायाखाली घालावा लागणार याचा विचार केला, तर आश्चर्य वाटेल.

मनोज त्यांचा परतीचा रस्ता सांगतो, ‘‘आता मंठ्याच्या शिवारातून वाटूर, मग चितळीपुतळीरांजणी- अंबड- रोहिलागड-आडुळ-कसनेर- बिडकीन-गेवराई-पंढरपूर (औरंगाबादजवळचं)- वाळुज-लासूर स्टेशन- देवगाव रंगारी- जातेगावत्यानंतर कसारी. हा एवढा टापू पायाखाली घालायचा. सगळीच माणसं चांगली भेटत नाहीत. काळ्या रानात कुठलं आलं पीक? पन मोकळ्या रानातूनसुद्धा काही माणसं जाऊ देत नाहीत. पाणी नसल्यानं जास्त हाल होतात. उन्हामुळं जनवार गाभडतं...’’ मनोज हे सारं सांगत असतो. बाकीच्या दोघांनी तोवर एका झाडाखाली हा सारा चारशे ते पाचशे जितराबांचा खांड थोपवून धरलेला.

कडक ऊन असलं तर आणि गरम-कोमट पाणी प्यायल्यामुळं शेळ्या-मेंढ्यांचा गर्भ राहत नाही. हे नुकसानही मोठं असतं. इतकी शिवारं पालथी घालून मिळतं काय? या प्रश्नावर ‘फक्त घरखटलं धकतं’ एवढंच उत्तर मिळतं. ‘‘वर्षाकाठी अडीच लाख रुपये उरतात. जनावरं जर जास्तच गाभडली, तर मग दोन लाख. पण ही आमची सालाचीच मजुरी. कुठं साल धरलं अन्‌ घरची बायामाणसं रानात कामाला गेली, तर जेवढं मिळंल तेवढंच ह्या जितराबातून मिळतं.’’ असंही मनोज सांगतो.

कधी कधी रानात शेळ्या-मेंढ्या बसवल्याबद्दल शेतकरी चार-दोन पायल्या ज्वारी देतात. दिलं तर ठीक, नाही दिलं तर काय घेणारं? उलट जिथं पाण्याची सोय आहे अशा ठिकाणी थांबणं ही शेळ्या-मेंढ्यावाल्यांची गरज असते. मेंढ्यांची जी लोकर आहे, तिचा भाव किलोमागे पंचवीस रुपये. चांगले एक-दोन पाऊस झाले तर मग लोकर स्वच्छ धुऊन निघते, मऊसूत होते. या वर्षी लोकर विकलीच नाही, असंही त्यांच्या बोलण्यातून कळतं.

फक्त नाशिक जिल्ह्यातूनच नाही, तर अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शेळ्या-मेंढ्यांचे खांडच्या खांड ‘आज इथं तर उद्या तिथं’ असं करत फिरताना दिसतात. एवढ्या जनावरांना पुरा होईल असा चारा नाही. आपापल्या गावात चरण्याची सोय नाही, म्हणून मग या टोकापासून ते त्या टोकापर्यंत हे शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप उन्हातान्हात हिंडताना दिसतात. कधी कधी अख्खा दिवस प्यायला पाणी मिळत नाही. दुपारचे दोन-तीन तास असे गेले, तर घशाला पडलेली कोरड तशीच राहते अन्‌ सुकलेल्या ओठांवरून कोरडी जीभ फिरवूनच तहान भागवावी लागते. दुष्काळामुळे नशिबी आलेली ही वणवण भोगणारे असे कळपच्या कळप उन्हाळ्यात या वेळी जरा जास्तच दिसून आले.

रोजगारासाठीचं स्थलांतर हे डोंगराळपट्‌ट्यातून अधिक आहे. बालाघाटचे डोंगर, अजिंठ्याच्या डोंगरांतून याची तीव्रता अधिक जाणवते. गावात तरणीताठी माणसं दिसतच नाहीत. दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर गाव सोडतात. म्हातारी माणसं तेवढी गावात उरतात. बहुतेक घरांना कुलूप लागलेलं असतं. ही कुलपं कधी तोडली जातील अन्‌ चोरी होईल, याची सुतराम शक्यता नसते. कारण या कुलूप लागलेल्या घरांत काही नसतंच. भर दुपारी तर अशा गावांमध्ये एक विचित्र असा सन्नाटा पसरलेला असतो. तोडक्या-मोडक्या बाजेवर सावलीच्या आडोशाला म्हातारी माणसं बसलेली असतात. रस्त्यावर चिटपाखरूही नसतं.

बुलढाणा जिल्ह्यातलं लोणार तालुक्यातलं टिटवी हे गाव. लोकसंख्या अडीच हजार. पण आता गावात पंचवीस टक्के माणसं शिल्लक असतील. ऊसतोडणीसाठी दहा कोयत्यांची एक टोळी असते, अशा तीस ते चाळीस टोळ्या या वर्षी गावातून बाहेर पडल्या. साखर कारखान्यांचा पट्टा पडला, पण हे मजूर गावी आलेच नाहीत. त्यांनी तिकडेच दुसरी कामं हातात घेतली. गावाकडं येऊन करणार तरी काय? फक्त टिटवीच नाही; त्याच्या आजूबाजूच्या गोथरा, नांदरा, रायगाव या जवळपासच्या गावांचीही तीच गत आहे. या सर्व गावांमध्ये आदिवासी बहुसंख्येने राहतात.

याच टापूतल्या गंधारी या गावात बंजारा समाज बहुसंख्येनं राहतो. फक्त ऊसतोडीलाच हे मजूर बाहेर पडतात असं नाही. हळद काढणे, कांदे काढणे, डाळिंबांच्या बागांची छाटणी करणे अशी अनेक कामं असतात. टिटवीतल्या आदिवासींच्या वस्तीला लागूनच दलितांचीही वस्ती आहे.

सुभिद्राबाई नामदेव कोकाटे या बाई भेटल्या. सध्या गावात नातेवाइकाकडं लग्न होतं म्हणून हे कुटुंब गावी आलंय. गावात काहीच काम लागत नाही. कधी कधी रोजगार हमीचं काम निघतं, पण पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. खासगी ठिकाणी काम केलं तर उचल मिळते, बाजारहाट होतो. सरकारी कामांचा पैसा वेळेवर भेटत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यापूर्वी एका ठिकाणी केलेल्या कामाचे पैसे बुडाले. त्यासाठी अनेकदा उपोषण, आंदोलनं करावी लागली. मुकादम घेऊन जायचे आंदोलनासाठी. त्यातून झालं काहीच नाही. ‘‘निस्तं भांडू भांडू हैराण झालो आम्ही. घरचं घातलं. मनी-डोरले घाल, कुठं जोडवे घाल- तिकडं जाण्यासाठी. घरच्या चार माणसामधी एका-एका लाखाचं कामं झालं, पण काहीच देलं नाही आम्हालं. खायाला म्होताद झालो, पण तिकडं जायाचं म्हणल्यावर बराबरी केली. पार त्या सिल्लोडकडं कामाला गेल्तो. एक रुपया भेटला नाही. रातंदिस कामं केली. अशी चांदणी रात असलीन्‌ तर रातभर कामं केले. बारके-बारके लेकरं घेऊन. पण आमच्या तोंडाला पानं पुसले त्यायनं. गरिबाचे इतले कष्ट खाऊनीत. माणूस ऊन समजत नाही, तहान समजत नाही.’’ सुभिद्राबाई तळमळून सांगत असतात.

जालन्याजवळच्या रामनगरजवळ सध्या सुभिद्राबाईचं कुटुंब कामाला आहे. कोणत्या गावात काम चालू आहे असं विचारलं, तर नेमकं उत्तर मिळत नाही; पण आठवडी बाजाराचं ठिकाण मात्र पक्कं ठाऊक असतं. गावाकडं एका लग्नासाठी आलेलं सुभिद्राबाईचं कुटुंब आणखी दोन दिवसांनंतर पुन्हा कामाच्या ठिकाणी परत जाईल. बुलढाणा, वाशिम या भागातल्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या खूपच जास्त आहे.

वाशिम जिल्ह्यातल्या रिसोडनजीक असलेल्या घोनसर या गावातलेही खूप मजूर कामासाठी बाहेरगावी आहेत. हे लोक बाहेर जातात, तेव्हा त्यांच्या कुटुंबांच्या नावे येणारं स्वस्त धान्य गावातल्या दुकानदाराकडंच असतं. तोच या धान्याची विल्हेवाट लावतो. यंदा गावातले सत्तर ते ऐंशी कोयते ऊसतोडीसाठी गेले होते. ‘जकराया शुगर’ या सोलापूर जिल्ह्यातल्या साखर कारखान्यावर आणि कोल्हापूरच्या पंचगंगा साखर कारखान्यावर हे कोयते होते. ‘जकराया’ने कोयत्याला उचल दिली 55 हजार रुपये आणि पंचगंगाची उचल होती 60 ते 70 हजार रुपये. ऊसतोडणीवरून हे सारे मजूर आपल्या गावी घोनसरला पोहोचले. आता हाताला काम काहीच नाही. मिळालेले चार पैसे बसून खाण्यातच खर्च होतात. टिटवीत एक म्हातारी म्हणत होती, ते खरंय. ‘लांब पाखरावानी चारापाण्याला जायाचं अन्‌ तिकडून आणून आपल्या खोपटात बसून खायचं!’ असा प्रकार या डोंगराळ पट्‌ट्यात नेहमीच आढळतो.

घोनसर या गावात उन्हाळ्यातही कामं चालूच होती, पण या कामांमध्ये मजुरांच्या हाताला काहीच काम नाही. गावाबाहेरच्या तलावातला गाळ काढलाय, पण तो जेसीबी मशिनने. जोडीला ट्रॅक्टर. अशा वेळी मजुरांचा विचार कोण करणार? सर्वांना काम लवकरात लवकर करून बिलं काढण्याची घाई झालेली असते. गावात भारत निर्माणची कामं झाली, पण प्यायला पाणी नाही. कडुजी अर्जुन जाधव सांगतात की, ‘दोन लाखांत गावाला मुबलक पाणी मिळालं असतं, पण पुढाऱ्यांना अन्‌ अधिकाऱ्यांना अशा कामात रस नाही.’

जमिनीत पाणी भरपूर आहे. चाळीस फुटांवर विहिरीला पाणी लागतं. पण असं कायमस्वरूपी काम कोणालाच करायचं नाही. तीनचार कामं झाली, त्यात पन्नास लाखांचा चुराडा झाला अन्‌ गाव मात्र अजूनही तहानलेलंच. गावातले आठही हातपंप बंद आहेत. भारत निर्माणच्या कामावर 35 लाख रुपये खर्च झालाय. तीन वेळा पैसा काढला. जुनी विहीर होती; पुन्हा नवी विहीर खोदली, बांधली. काम बंद पडलं, तेव्हा गावकऱ्यांनी वाशिमला जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढं उपोषण केलं. पुन्हा काम सुरू झालं. आज गावात नळाची जोडणी आहे, पण आठ दिवसाला पाच-सात भांडी पाणी येतं. गावात कुणाला विकत पाणी पाहिजे असलं, तर पाचशे रुपयाला दोन हजार लिटरचा टँकर मिळतो. भारत निर्माणची लाखो रुपयांची कामं करून, आता गावात एक विहीर आणि एक बोअर पाण्यासाठी अधिग्रहित केला आहे.

‘‘पानी नाही ना लोकांना. अर्ध्या राती लोकबाया बिचाऱ्या बसतात तिथं हंडे राखीत. आलं तं ठीक, पानी नाही तं तिथंच हंडे ठिवून घरी येऊन झोपतेत लोक. गावांच्या भवताल चौकुन पानीय, पन उपयोग काय त्याचा?’’ गावातलेच एक वृद्ध गृहस्थ सांगतात.

कामासाठी बाहेर गेलेली सगळी माणसं गावी परतलीत, पण गावात काम नाही. रोजगार हमीचं एकही काम या उन्हाळ्यात झालं नाही. जे मजूर आहेत, त्यांना ‘जॉबकार्ड’ नाही. कडुजी जाधव सांगतात, ‘‘सध्या गावातली सगळी माणसं दुष्काळात घरी बसूनेत. त्यांच्या हाताला काम नाही. मस्टरवर जवळपास पन्नास-साठ मजूर हायती. काम एक करतंय अन्‌ खातंय दुसरंच. गावात सत्तर टक्के आदिवासीयत, पण कोन्ताच लाभ नाही. गावात वृक्षलागवड झालीय, पण सगळी कागदावर. झाड एक पन पाहायला नाही.’’ रात्रीचे दहा वाजलेले आहेत आणि घोनसर गावात अधिग्रहित केलेला जो बोअर आहे, त्यासमोर किमान पन्नास-साठ भांडी रांगेनं मांडून ठेवलेली आहेत. या साऱ्या रिकाम्या हंड्यांना राखण म्हणून बसलेली आणखी काही माणसं.

वाशिम तालुक्यातल्या सर्वाधिक मजुरांच्या स्थलांतरांचं गाव म्हणून घोनसरची ओळख आहे. माणसं गावी परतल्यानंतर रोजगार हमीची कामं त्यांना मिळतील अशी परिस्थिती नाही. गावात एक रुपयाचंही काम या दोन महिन्यांत निघालेलं नाही. बाहेरगावी सहा महिने जाऊन ऊसतोडीच्या कामातून जे चार पैसे गाठीशी उरले, तेच खर्च करीत दिवस काढायचा- अशी परिस्थिती आहे. हाताला काम लागण्यासाठी गाव सोडून शेकडो मैल अंतरावरच गेलं पाहिजे का? गावात पोटच भरता येऊ नये, असं काय करून ठेवलंय आपण एवढ्या वर्षांत...?

दुष्काळात स्थलांतर फक्त मजुरांचंच होतं असं नाही, इतरही अनेक घटक विस्थापित होतात. यंदाच्या दुष्काळात मे महिन्यात महाराष्ट्रातले बहुतेक तलाव कोरडेठाक पडले. छोट्या-मोठ्या तलावांवर मासेमारी करणारा भोई समाज आहे. तलावातले पाणी जसजसे आटत जाते तसतसा मासेमारीचा व्यवसाय संपुष्टात येतो. त्यातही काही मोठे तलाव खासगी तत्त्वावर दिलेले आहेत. निविदा भरून हे तलाव घ्यायचे तर लाखो रुपये भरावे लागतात. पारंपरिक मासेमार एवढे पैसे भरू शकत नाहीत. मग अनेक ठिकाणी ठेकेदार विरुद्ध हे मासेमार यांच्यातही संघर्ष चालूच राहतो. ठेकेदारांचे काही भाडोत्री गुंड या मासेमारांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा हा संघर्ष हाणामारीवर येतो, त्यातून मारहाणीचे प्रसंग घडतात.

या वर्षी बहुतेक तलाव आटत गेले; मग ज्या तलावात, धरणांमध्ये पाणी आहे अशा ठिकाणी हे मासेमार विस्थापित होतात. माजलगाव धरणावर मासेमारी करणाऱ्या अनेक पारंपरिक मासेमारांना यंदा थेट उजनी आणि काहींना तर कर्नाटक गाठावं लागलं. माजलगावच्या धरणातलं पाणी आटत चाललं, तेव्हा अनेकांनी गाव सोडलं. माजलगावपासून जवळच असलेल्या मंजरथ इथं भोई समाजाची अनेक कुटुंबं राहतात. मराठवाड्यातल्या वेगवेगळ्या भागांत हा समाज राहतो. मंजरथला गोदावरी नदीचं मोठं पात्र आहे. या पात्राची रखरख अंगावर येते. नदीच्या संपूर्ण पात्रात पाण्याचा डोह कुठंच दिसत नाही. काही ठिकाणी पाण्याची डबकी दिसतात, पण तीही खोलवर नाहीत. माणूस मेल्यानंतरचं क्रियाकर्म करण्यासाठीही अनेक लोक मंजरथला येतात. या भागातलं दशक्रिया विधीसाठीचं हे महत्त्वाचं ठिकाण आहे. नदीच्या काठावर भोई समाजाची वस्ती आहे. काही कोळी समाजाचीही घरं आहेत.

गुणाबाई भगवान सोळंके या कोळी समाजाच्या बाई त्यांच्या घरी भेटल्या. आजूबाजूची सगळी घरं बंद आहेत, त्यांना कुलपं लागलेली. गोदावरीच्या काठावरची ही घरं पक्की नाहीत. बहुतेक घरं पत्र्याची शेड ठोकून केलेली. ‘पाणी कधीही घरापर्यंत येऊ शकतं, मग पक्की घरं बांधायचीच कशाला?’ असा यामागचा विचार.

‘‘आधी घरोघर पखालीनं पाणी घालायचो आम्ही. गावात कोळ्यांची सगळी आठ घरं... मग आमच्या वाट्याला किती येणार? तरीबी दहा-बारा वर्सं पाणी घातलं. इथून जवळच मंडस- बोरगाव नावाचं गावंय. तिथं दहा वर्सं पाणी घातलं. दर घराला चार घागरी पाणी घालायचं. त्या बदल्यात वर्साला चार पायल्या जेवारी मिळायची. आमचे मालक चोवीस घरांना पाणी घालीत होते. सासऱ्याकडं पंधरा घरं होती अन्‌ दिराकडं सोळा-सतरा. आता हे पखालीनं पाणी घालणं बंद झालं, त्यालाही आठ-दहा वर्षं झाली.’’ गुणाबाई सांगत असतात. त्यांच्या पतीचं निधन झालंय. दोन मुलं आहेत. त्यातला दिगंबर त्यांच्यासोबतच गावात राहतो अन्‌ दत्ता कामासाठीच पुण्याला गेलेला आहे.

जेव्हा गोदावरीला भरपूर पाणी असायचं, नदी वाहती होती; तेव्हा पखालीच्या धंद्यातून पोटापुरतं मिळायचं. चार पायल्या ज्वारीवर होणार काय? वर्षाकाठी घरी खाण्यापुरती ज्वारी वीस-बावीस घरांकडून मिळायची. नदी आटत गेली. मग हा धंदाही बुडाला. काळानुसार हे बदल घडत राहणार. गावात नळयोजना आल्या, पाण्याच्या टाक्या झाल्या; पण तरीही लोकांना प्यायचं पाणी कुठं मिळालं? कोळ्यांचा धंदा तर बुडाला. त्यांच्या पोटापाण्याचे, रोजगाराचे प्रश्न निर्माण झाले. अनेक गावांमध्ये जलकुंभाचे केवळ सांगाडे दिसतात...

गुणाबाईला वाटतं- आपण विधवा आहोत, एकट्या मुलाच्या आधारानं गावात राहतो; तर कुठल्या तरी सरकारी योजनेचा लाभ मिळावा. पण अजून एकही योजना त्यांच्या दारापर्यंत आली नाही.

मंजरथ या गावी मासेमारांची 70 ते 75 कुटुंबं आहेत. त्यापैकी 25 ते 30 कुटुंबं सध्या उजनीच्या धरणावर मासेमारीसाठी गेलेली आहेत. माजलगावचं धरण जवळ आहे, पण तिथं या सर्वांचा ठेकेदारांशी संघर्ष चालू आहे. सगळ्याच मासेमारांनी 26 जानेवारीला जलसमाधी आंदोलन केलं होतं. काही कुटुंबं सेलूच्या लोअर दुधना प्रकल्पावर आहेत. माजलगावच्या धरणाचं पाणी जोत्याच्या खाली गेलंय. त्यामुळं मासेच निघत नाहीत. एका कुटुंबाला चार-पाच किलो मासे सापडतात. उजनीच्या धरणावर जे गेले, त्यांना जास्त मासे सापडतात. पण तिथं आपल्याला सापडलेले मासे ठेकेदाराला द्यायचे आणि त्याच्या बदल्यात किलोला वीस रुपये घ्यायचे, ‘दावणीला काही शेळ्या होत्या, त्यांना आता बाजार दाखविलाय’ अशी पद्धत आहे.

मंजरथला गावठाणाच्या जमिनीवर भोई समाजाची काही कुटुंबं राहतात. ती चाळीस वर्षांपासून या जागेवर वास्तव्याला आहेत. पण सगळ्यांना ग्रामपंचायतीने नोटिसा पाठवल्या आहेत. ही सारी अतिक्रमित घरं पाडून टाकण्यात येतील, असंही बजावलंय. पावसाळ्याच्या तोंडावर आता राहायला जायचं कुठं, असा या साऱ्यांपुढचा प्रश्न आहे. ‘‘आम्ही लाईटबिल भरतो, नळपट्टी भरतो अन्‌ आता आम्हाला जेसीबीनं घर उठवू, असं सांगितलंय. पावसाळ्याच्या तोंडावर कुठं जायचं राहायला? आता झडी-पाण्याचे दिवस सुरू झाल्यावर पसारा कुठं नेऊन मांडायचा?’’ असा प्रश्न हिरामण देवमण चुंबळे विचारतात. ‘‘गावातली आमची माणसं उजनीपासून पार भूम परंडा, कर्नाटकापर्यंत जिथं पाणी आसंल तिथं गेलीत. आम्हीच काही जण गावात उरलो. दावणीला काही शेळ्या होत्या, त्यांना आता बाजार दाखविलाय. जे पैसे आले, त्यातून पत्रे ठोकून निवारा केलाय. उद्या पावसा-पाण्याचं आडोसा करावा लागंन का नाही?’’ हिरामण सांगत होते.

ज्या शेळ्या त्यांनी विकल्यात, त्या शेळ्यांची दावण अजून मोडली नाही, ती जशीच्या तशी आहे. ज्यांनी मासेमारीसाठी गाव सोडलंय, त्यांना चार पैसे मिळतात आणि जे अजूनही गावातच आहेत. त्यांना असंच गुडघ्याभोवती हातांची मिठी घालून बसण्याशिवाय पर्याय नाही.

आता जेव्हा पाऊस पडेल, तेव्हा जवळपासच्या तलावांमध्ये पाणी येईल. मग बाहेरगावी गेलेले मासेमारही गावी परततील. तोवर तरी जिथं पाणी आहे तिथंच त्यांचा मुक्काम असणार. या तलावाचं पाणी आटत चाललं, तर लगेच दुसऱ्या तलावावर जायचं अन्‌ पुन्हा तिथं नव्यानं जाळं टाकायचं. कानाकोपऱ्यातल्या विविध गावांमध्ये विखुरलेल्या मासेमारांची सध्या ही गत आहे. त्यांच्या वाट्याला आलेलं स्थलांतर काही चुकत नाही.

मराठवाडा-विदर्भातून रोजगारासाठी स्थलांतरित होणारे केवळ भूमिहीन नाहीत, त्यात पाच-सात एकर कोरडवाहू जमीन असणारेही खूप आहेत. तेवढ्या जमिनीच्या तुकड्यात भागत नाही. गावात असतानाही त्यांना आठवड्यातले तीन दिवस स्वतःच्या रानात आणि बाकीचे तीन-चार दिवस दुसरीकडं मजुरीला जावं लागतं. यंदा अशा अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांचं स्थलांतर मोठं आहे. मुंबईपेक्षा पुणे, नाशिक या भागात हे स्थलांतर जास्त आहे. पुण्याच्या अवतीभवती तर अशा वस्त्याच आहेत. शिरूर वगैरे परिसरात वीटभटट्‌यांच्या कामांवर मराठवाड्यातले मजूर मोठ्या संख्येनं आढळतात. या वर्षी तर साखर कारखान्याच्या कामावरून गावी न परतता वीटभट्टीच्या कामावर गेलेल्या अनेकांची संख्या मोठी आहे.

पुणे-सोलापूर या हायवेवरच्या चौफुला फाट्यावर काही ढाबे आहेत. या ठिकाणी गाड्या थांबतात. विशेषतः रात्रीच्या वेळी जेवणासाठी थांबलेल्या गाड्यांमुळे या ठिकाणी प्रवाशांची मोठी गजबज आढळते. एका ढाब्याच्या बाजूला गर्दीपासून जरा लांब पण उजेडाच्या अंतरानं एका कुटुंबानं आपलं बस्तान मांडलंय. नवरा-बायको बसून आहेत गाडीची वाट पाहत आणि त्यांची तिन्ही लेकरं झोपी गेलेली आहेत. पोत्यात सारी भांडी-कुंडी भरलेली आहेत. पाणी भरण्याची रिकामी घागर, आणखी काही सामान थैल्यांमध्ये बांधलेलं आहे.

भगवान सूर्यकांत थोटे हा तिशी-पस्तिशीतला तरुण. गाव नांदेड जिल्ह्यातल्या मुदखेड तालुक्यात आहे. गावाकडं कोरडवाहूची सात एकर जमीन. गेल्या वर्षी संपूर्ण हंगामच कोरडा गेला. खरीप आणि रब्बी हातची गेली. कापूस-सोयाबीन शेतात होतं. केलेला खर्चही निघाला नाही. मग डिसेंबर महिन्यात गाव सोडलं. ‘‘इकडच्या कामाचा अनुभव नव्हता. कधी ऊसतोडीलाही गेलो नाही. गावात पोटच भरंना गेलं. मग लेकरं-बाळं जगवायचे कसे? ही तीन लेकरं न्‌ बायको सोबत घेतली. एका नात्यातल्या पाव्हण्याच्या वळखीनं शिरूरला आलो. पाच-सहा महिने वीटभट्टीवर काम केलं. आता गावाकडं जायचंय म्हणून इथं थांबलो.’’ भगवान सांगत होता.

रात्री बारा वाजता नांदेडची गाडी येणार होती. संध्याकाळी हे सारं कुटुंब शिरूरहून निघालं. इथं आल्यावर बांधून आणलेल्या भाकरी सोडल्या. लेकरं झोपायला आली होती. मग रस्त्यालगतच अंथरूण टाकलं. आता तिन्ही लेकरं शांत झोपी गेली आहेत, घरच्या अंगणात झोपी जावं तशी. मोठी मुलगी तिसरीत आहे, लहान मुलगा पहिलीत जातो अन्‌ तिसरी मुलगी अजून खूपच लहान आहे. पुढच्या वर्षी अंगणवाडीत जाईल. मग या पाच-सहा महिन्यांत लेकरांच्या शिक्षणाचं कसं?- भगवानला विचारलं. त्याचं म्हणणं, ‘‘या सहा महिन्यांत दोन्ही लेकरांचं शिक्षण थांबलं. पण गाव सोडण्याशिवाय इलाजच नव्हता. पोटात घालायचं काय? गावाकडं म्हातारं-म्हातारी राहतात, पण लेकरं त्यांच्याजवळ राहात नाहीत. आता एवढी बारकी-बारकी लेकरं माय-बाप सोडून कसं राहणार?’’ असा भगवानचा प्रश्न असतो.

त्याच्या बायकोचा चेहरा कष्टानं पूर्णपणे रापलेला आहे. ती या बोलण्यात कुठंच सहभागी होत नाही. एका ठिकाणी नजर लावून बसलेली असते. या पाच-सहा महिन्यांत किती पैसे शिलकीत राहिलेत, असं त्याला विचारल्यानंतर त्यानं सहा महिन्यांत दोघा नवरा-बायकोचं दोन लाख दहा हजार रुपयांचं काम झाल्याचं सांगितलं. घरखर्च जाऊन दीडेक लाख रुपये उरल्याचं तो म्हणाला. पण लेकरांची शाळा बुडाल्याचंही दुःख आहे. ‘‘इकडं जेवढी मजुरी भेटली ना, त्याच्यापरता निम्मी गावाकडं मिळाली असती तरीबी गाव सोडलं नसतं. लेकरांची शाळा बुडली नसती. पण गावाकडं कामंच नाहीत काही.’’ असं तो बोलतो, तेव्हा त्याच्या बोलण्यात हताशपणाची एक जाणीव आढळते. ‘‘आमच्या भागात जाणाऱ्या गाड्या इथून लागतात, म्हणून इथं येऊन थांबलो. आता इकडची कामं अजूनही काही दिवस करता आली असती, पण आता पेरणीच्या तोंडावर तर गावाकडं गेलं पाहिजे’’ असं त्यांचं म्हणणं आहे.

गावाकडंच राह्यलो असतो तर आता पेरणीच्या दिवसांत नगदी व्याजानं पैसे काढावे लागले असते. आता ती वेळ येणार नाही म्हणून भगवान निर्धास्त आहे. आता जे पैसे काम करून उरलेत, त्यात पेरणी होईल. कोणाकडं हात पसरण्याची गरज नाही. यंदा पाऊसकाळ चांगला झाला तर गाव सोडायची वेळ येणार नाही आणि लेकराबाळांचं शिक्षणही बुडणार नाही, अशी त्याला आशा आहे. या साऱ्या स्थलांतरितांच्या डोळ्यांत गाव सोडताना काही स्वप्नं असतात, त्यासाठी जोखीम पत्करण्याची त्यांची तयारी असते. पुन्हा गावी परततानाही नव्यानं काही स्वप्नं पेरण्याची जिद्द असते. यातली खूप कमी तरारतात आणि बाकीची जळून जातात- मग पोटामागं धावणारे मासेमार असोत, जितराब जगविण्याची धडपड करणारे मेंढेपाळ असोत किंवा मजुरीसाठी गाव सोडणारे भगवानसारखे असंख्य चेहरे असोत!

पाताळात जाण्याची स्पर्धा!

जुगारात हरलेला माणूस ‘रिकव्हर’ होण्यासाठी स्वतःजवळचं आहे नाही ते लावत बसतो आणि शेवटी उभं वारं सुटणं म्हणजे काय ते अनुभवतो, तसं या भागातल्या संत्रा उत्पादकांचं झालं आहे. या भागातलं पाणी आटलं. सध्या एक ते दीड हजार रुपयांना पाच हजार लिटरचा टँकर मिळतो. या सर्व गावांमध्ये फिरताना असे अनेक टँकर्स रस्त्यावरून हिंदकळत चालताना दिसतात. शेतात जाईपर्यंत त्यातलं एक हजार लिटर पाणी कमी होतं. टँकर तयार करण्याचा, आणि बगीच्यांना पाणी पुरवण्याचा एक नवा व्यवसाय या भागात उदयाला आला आहे. अर्थात आजवर टँकरचं पाणी बागांना होतं, पण आता बहुतेकांनी हात टेकलेत. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यातही पावसाचा थेंब आला नाही. मग कुठवर दम धरणार?

‘‘बगीचा भरपूर आला होता. डिसेंबर महिन्यात पाण्यानं दम तोडला. हिरीतलं पाणी आटल्यावर मग टँकर सुरू केलं. पार जूनपस्तोर टँकरनं पाणी घातलं. सव्वादोन लाख रुपये त्यात गेले. पुढं मही काही ताकद पुरंना. मग झाडं वाळून गेले. आता एकरभर बाग मोडून काढली. त्यात जेवारी पेरावा म्हणतो. मग खायचं तरी धकंन कसं तरी.’’ 80 वर्षांचे आबाजी गीद त्यांच्याच वाळून गेलेल्या संत्र्याच्या बगीच्यात अगदी डोळ्यांत प्राण आणून सांगत होते. त्यांचा सारा आत्मविश्वास खचला आहे, असं जाणवत होतं.

आधारासाठी नातू सावलीसारखा सोबत होता. आबाजींचा आवाज जरा कातर झाला होता. पाठीमागं सातपुडा पर्वतांची रांग अगदीच जवळ दिसत होती. त्यांच्या शेतापासून मध्य प्रदेशाची सीमा फार-फार तर तीन किलोमीटरवर. वरूड तालुक्यातलं त्यांचं गाव. अमरावती जिल्ह्यातला मोर्शी आणि वरूड हा संत्र्यांचा पट्टा. या भागात एक वेगळी समृद्धी नेहमीच जाणवते. संत्रं जरी नागपूरची म्हणून प्रसिद्ध असली तरी मोर्शी, वरूड या भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी संत्रं घेतात. नागपूरचा शिक्का संत्र्यांवर असला तरी या दोन तालुक्यांचा ‘ऑरेंज सिटी’मागे फार मोठा वाटा आहे.

थोडक्यात, ‘ऑरेंज सिटी’च्या पडद्याआड मोर्शी-वरूड तालुक्यातली अनेक गावं आहेत. यंदाच्या दुष्काळाने संत्र्याच्या बागा पूर्णपणे वाळून गेल्यात. अक्षरशः उभ्या झाडांचे सरपण झाले आहे. कुठूनही झाड मोडले तरी त्याचा लाकूड मोडल्यासारखा आवाज येणार. या भागात फिरतानाचा दुष्काळाचा करडा रंग अक्षरशः अंगावर येतो. सातपुडा पर्वतरांगेवर उन्हात तळत असलेल्या निष्पर्ण झाडांच्याही वाळून गेलेल्या फांद्या कोरड्या आभाळात खुपू लागतात. भर पावसाळ्यात हिरवेगार दिसणारे हे डोंगर आता फिक्कट पांढुरक्या रंगाचे दिसू लागतात. ज्यांनी टँकरने संत्र्यांच्या बागा जगवल्या, त्यात आबाजी गीद हे एकटे नाहीत. या दोन्ही तालुक्यांतल्या बहुतेक शेतकऱ्यांची हीच अवस्था आहे. आपली हतबलता सांगून झाल्यानंतर आबाजी जे बोलतात ते सर्वांनाच भानावर आणणारं असतं.

‘‘जे झालं त्याला आम्हीच जिम्मेदार. हजार-बाराशे फुटापस्तोर जमिनीच्या पोटातलं पाणी काढीत गेलो. आता कुठून येईन? पाण्यासाठी पार पाताळात जाण्याची तयारी. हे असे दिवस येण्याला दुसरं कोणी जिम्मेदार नाही.’’ आबाजी जणू साऱ्या संत्रा बागायतदारांच्याच नाडीवर हात ठेवतात. वरूड तालुक्यातलं जामगाव हे गाव आणि आजूबाजूची पडसोना, उमजदरा, माणिकपूर, धामनधस, पांढरघाटी, खडका ही सारी गावं आज तहानलेली आहेत. संत्रा उत्पादकांकडं मधल्या काळात जी पैशाची ताकद आली, त्या ताकदीतून जमिनीची चाळणी करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. बागा वाचविण्यासाठी अनेक उपाय सुरू झाले. जेव्हा साऱ्या शिवारातल्याच बागा वाळून जायला लागल्या, तेव्हा तर ‘बोअर’ घेण्याच्या स्पर्धेने अक्षरशः कळस गाठला.

जुगारात हरलेला माणूस ‘रिकव्हर’ होण्यासाठी स्वतःजवळचं आहे नाही ते लावत बसतो आणि शेवटी उभं वारं सुटणं म्हणजे काय ते अनुभवतो, तसं या भागातल्या संत्रा उत्पादकांचं झालं आहे. या भागातलं पाणी आटलं. सध्या एक ते दीड हजार रुपयांना पाच हजार लिटरचा टँकर मिळतो. या सर्व गावांमध्ये फिरताना असे अनेक टँकर्स रस्त्यावरून हिंदकळत चालताना दिसतात. शेतात जाईपर्यंत त्यातलं एक हजार लिटर पाणी कमी होतं. टँकर तयार करण्याचा आणि बगीच्यांना पाणी पुरवण्याचा एक नवा व्यवसाय या भागात उदयाला आला आहे. अर्थात आजवर टँकरचं पाणी बागांना होतं, पण आता बहुतेकांनी हात टेकलेत. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यातही पावसाचा थेंब आला नाही. मग कुठवर दम धरणार? पळसोना येथील मधुकर रावगुजर हे 24 एकरांची संत्राबाग असलेले बागायतदार सांगत होते की, ‘टँकरच्या पाण्यात आजवर लोकांनी लाखो रुपये घातलेत.’

गुजर यांच्याकडे गेल्या पन्नास वर्षांपासून संत्र्यांचा बगीचा आहे. 1962 मध्ये वडील होते तेव्हा तीन हजार झाडं होती. आता गुजर यांचंच वय सत्तर असेल. पाच विहिरी आणि पाच बोअर त्यांच्या शेतात आहेत. विहिरी सगळ्या कोरड्या झाल्यात. जामगावच्या ग्रामपंचायतीच्या इमारतीत प्रत्येक बागायतदार टँकरच्या पाण्यावर केलेला खर्च सांगतोय आणि प्रत्येकानं सांगितलेला आकडा डोळे पांढरे करणारा असतो.

बानोड्याचे राजेश्वर ठाकरे यांनी आजवर पाण्यासाठी अठरा लाख रुपये खर्च केलाय. त्यांची जवळपास पाच हजार झाडं जळालीत. जामगावचं सारं शिवार साडेसातशे हेक्टर क्षेत्राचं आहे. त्यात सहाशे पंच्याहत्तर हेक्टर संत्र्यांच्या बागा आहेत. कोणत्याही शिवारात नजर फिरवा, संत्र्यांची वाळलेली झाडं दिसतील. गावाच्या जवळच देवखेडा तलाव आहे. त्या तलावावरही चक्कर टाकली. तलावात पाण्याचा थेंबही नाही. गावातले लोक त्याला धरण म्हणतात. या धरणाला पांढऱ्या शुभ्र मातीचा तळ दिसतो. एक भला मोठा कोरडाठाक खड्डा एवढंच या तलावाचं स्वरूप म्हणता येईल. हा तलाव भरला तर गावाला पाण्याची अडचण येणार नाही, असं गावकऱ्यांचं म्हणणं असतं. पण हा तलाव भरायला कोणतेही स्रोत नाहीत. गावाभोवती असलेला एक नद जर इकडं वळवला तर या तलावात पाणी येईल, असंही गावकऱ्यांचं म्हणणं असतं. पण हे करायचं कोणी? त्यावर घोडं अडलंय.

या तलावाच्याच एका टोकाला जेसीबीची मशीन चालू दिसते. दोन-तीन टिपरही आहेत. त्या बाजूनं असलेला गाळ काढण्याचं कामही चाललं होतं. जमिनीच्या पोटातलं पाणी आटल्यानं सारेच सैरभैर झाले आहेत. मोर्शी आणि वरूड हे दोन्हीही संत्रा बागायतदारांचे साम्राज्य असलेले तालुके, पण आता या साम्राज्याला घरघर लागलेली आहे. जमिनीच्या पोटातलं पाणी काढण्याची स्पर्धा किती अघोरी असावी? सध्या हा एरिया ‘ड्रायझोन’ म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. या भागात बोअर घेता येत नाही, असं प्रशासन म्हणतं. म्हणजे कायद्यानं बंदी आहे.

प्रत्यक्षात महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं हा पाणी उपसण्याचा आणि जमिनीला छिद्रं पाडण्याचा धंदा बिनबोभाट चाललेला आहे. कुठल्याही गोष्टीवरची बंदी म्हणजे काळ्या बाजाराला उत्तेजन आहे, याचाही प्रत्यय इथं येतो. शेतात बोअर घ्यायचे असेल, तर पोलीस आणि महसूल प्रशासन यांचे हात ओले करावे लागतात. ‘ड्रायझोन’मध्ये बोअर घेण्यासाठी अंधारात चाळीस हजार रुपये द्यावे लागतात. यात पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचा वाटा असतो. हा व्यवहार करून देणारे दलाल पण आहेत. या सर्व व्यवहाराला ‘सेटिंग’ असं म्हटलं जातं. सध्या या भागात असं सेटिंग सर्रास सुरू आहे.

हा भूभाग ‘ड्रायझोन’ म्हणून जाहीर झाला तो आज नव्हे. 2002 मध्ये तो ‘ड्रायझोन’ म्हणून जाहीर झाल्यानंतर आजवर या भागात अक्षरशः शेकडो बोअर पाडले गेले आहेत आणि अशा ‘सेटिंग’मधून झालेली उलाढालही लाखो रुपयांची आहे. मात्र या उलाढालीतून जमिनीला जागोजागी छिद्रं पाडली गेली. पार पाताळापर्यंत जाऊन भिडण्याची अघोरी स्पर्धा या भागात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झाली. आज या भागात बाराशे फुटांपर्यंत खोल जाऊनही पाणी सापडत नाही.

धरणाच्या आसपासची गावं अनेकदा पाण्याविना कोरडीठाक असतात, याचा प्रत्यय नल-दमयंती सागराजवळच आला. हा अमरावती जिल्ह्यातला अप्पर वर्धा प्रकल्प. सिंभोरा या गावाजवळूनच अमरावती शहराला पाणीपुरवठा होतो. अमरावतीला जिथून पाणी जातं, त्या गावात पाण्याचा ठणठणाट. या नल-दमयंती सागराच्या बॅकवॉटरच्या भागात काही ठिकाणी बोअर घेतलेले आहेत. त्यातल्याच एका बोअरवरून सिंभोऱ्याचं एक जोडपं पाणी आणत होतं. मोटारसायकलवर दोघं नवरा-बायको. समोर पाण्यानं भरलेला कॅन, पाठीमागं बायकोनं एकावर एक अशे दोन हंडे गच्च पकडलेले. आणखी दोन्ही बाजूंनी दोन पत्र्याचे डबे. एकाच मोटारसायकलवर एवढं सगळं घेऊन जाताना जोडप्याची कसरत चाललेली.

‘नल-दमयंती सागरावर’ मासेमार भेटले. कुठून कुठून इथं मासेमार आले आहेत. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, नैनिताल, बैतुल अशा भागातून हे लोक इथं मासे पकडण्यासाठी आहेत. सध्या या धरणावर एखादा टन मासे निघतात. एरवी दहा टनांपर्यंत हा आकडा जातो. बनारसचे पन्नालाल या ठिकाणी भेटले. सध्या माल निघत नाही. ज्यांच्याकडे या धरणाचा ठेका आहे, ते प्रत्येक मासेमाराला जगण्यासाठी दर आठवड्याला सातशे रुपये देतात. जेवढे मासे पकडले जातील, त्यावर किलोप्रमाणे मोबदला दिला जातो. अर्थात हा सगळा हिशोब हे मासेमार जेव्हा गावी जातात तेव्हा केला जातो आणि तोही दर आठवड्याला दिलेले सातशे रुपये कपात करून. पाऊस नाही, त्यामुळे धरणात पुरेसं पाणी नाही. मासे नाहीत.

पन्नालाल म्हणतात, ‘‘बरसात नहीं है, बहुत लोग चले गए. छोटी मछली पकडने का खाली पंधरा रुपया किलो मिलता है, कुछ होता नहीं ऊसमे. अब बारिश की राह देख रहे है.’’ पन्नालाल यांच्या झुबकेदार पांढऱ्या मिशा आणि कुळकुळीत काळी पण कातीव अंगकाठी लक्ष वेधून घेते. या धरणातून मासे पकडण्यासाठीच्या बहुतेक नावा पालथ्या टाकलेल्या आहेत. ‘बॅकवॉटर’च्या पाझरण्याच्या आधाराने जी ओल आहे, त्यावर हिरवं गवत कुठं कुठं दिसू लागलेलं आहे. खपाटीला पोट गेलेल्या जनावरांच्या जिभा या बारीक गवतांवरून फिरत आहेत, पण गवत कमी आणि जिभांना मातीच लागावी अशी परिस्थिती.

संत्रा बागायतदारांच्या जमिनीला पडलेली कोरड थेट नल-दमयंती सागराच्या बॅकवॉटरपर्यंत येऊन पोहोचलीय. लोकांनी इथून पाईपलाईन करून स्वतःच्या बगीच्यापर्यंत पाणी नेलंय. असे अनेक पाईप इथं टाकलेले दिसतात. तब्बल पंचवीस ते तीस किलोमीटरपर्यंत हे पाणी नेण्यात आलं आहे. काहीही करून बागा वाचल्याच पाहिजेत, यासाठी हा सारा खटाटोप सुरू आहे.

राजेश्वर ठाकरे हे गृहस्थ भेटले, त्यांनी चक्क पाकनाला धरणातून अकरा किलोमीटरवरून पाईपलाईननं शेतात पाणी आणलं. संत्र्याच्या बागा जगविण्यासाठी हा खटाटोप केला आणि पाकनाला धरणातलंच पाणी आटलं. कुठूनही पाणी आणलं तरी पुन्हा शेतकऱ्यांचं आणि महावितरणचं काही केल्या जुळत नाही. रात्री बाराला वीज येते. पाणी द्यायचं कसं? एक तरुण शेतकरी म्हणाला, ‘‘घरी लहान लेकरं असतात. रात्री एवढ्या उशिरा लाईट आली तर शेतात विंचू-काट्याचं जावं लागतं. घरात बायका-लेकरं राहतात. आम्ही शेतातून परत जाईपर्यंत त्यांना झोप लागत नाही.’’ या भागातल्या जमिनीच्या पोटातलं पाणी आटलंय. त्याचा परिणाम गुरांच्या जगण्यावर झालाय.

नशीदपूर शिवारात एका ठिकाणी ‘फॉरेस्ट’च्या जमिनीवर साठ- सत्तर गुरं दिसली. ती सांभाळणारे तीन-चार जण होते. ते म्हणाले, ‘‘आम्ही ही जनावरं फक्त त्यांचे पाय मोकळे करण्यासाठी आणलीत. चारायला तर काहीच नाही.’’ त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर, ‘अहो, हे जितराब उगं घेऊन हिंडायचं. त्यांच्या नशिबानं काही झाडपाला मिळाला तर ठीक. चारा तर कुठं नाहीच. दुष्काळ ह्यो असा की, टोपलंभर काडीकचरा आणून जरी या जनावरांपुढं टाकायचं म्हणलं तरी भेटणार नाही.’

‘नल-दमयंती’ सागराच्या म्हणजेच ऊर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या पायथ्याशी असलेल्या एका गावातली ही परिस्थिती. पाणी होतं तोवर त्याचा वारेमाप उपसा झाला. पाण्याच्या आधारानंच या भागातल्या संत्र्यांच्या बागा बहरल्या. मोर्शी आणि वरूड या दोन्ही तालुक्यांमध्ये लोकांच्या हाती पैसा खेळला. या दोन्ही तालुक्यांतल्या व्यापारपेठांवर, बांधकामावर या पैशांचा परिणाम दिसून येतो. आज हा संत्र्यांचा टापू अक्षरशः उद्‌ध्वस्त झाला आहे. लोक कुठूनही पाणी आणून या बागा जगविण्याच्या धडपडी करीत आहेत. पण हा सगळा खेळही आता संपला. आता आशा सोडून दिलीय, कारण बागा जळाल्यात. या दोन तालुक्यांतल्या संत्रा उत्पादकांनी आपल्या बागा जगविण्यासाठी टँकरवर जो खर्च गेल्या पाच-सहा महिन्यांत केलाय, त्याचा हिशोब लावला तर तो कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाईल. विहिरी आटल्यानंतर जमिनींची चाळण करून पाणी काढण्यासाठी जो खर्च केलाय, तोही कमी नाही. हा भाग ‘ड्रायझोन’ जाहीर करूनही जमिनीच्या चिंध्या करून जी नासाडी झालीय, तिनं इतका अतिरेक गाठलाय की परिस्थिती आता सहजासहजी पूर्वपदावर येईल याची खात्री नाही.

सुरुवातीला आबाजी गीद यांचं जे म्हणणं दिलंय, ते तेवढंच नाही. ते आणखीही असं म्हणाले होते की, ‘ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी पार पाताळात जाऊन पाणी आणण्याची स्पर्धा केलीय. त्यांची फळं सगळ्यांना भोगावी लागत आहेत.’ जामगावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयातच साऱ्या संत्रा उत्पादकत्यांची व्यथा सांगत असताना एका मोठ्या बागायतदाराला आबाजींनी सवाल केला होता. ‘‘तुमच्यामुळं ही गत झालीय. तुम्हा लोकांनी वारेमाप खर्च करून पाणी उपसलंय, त्याचे हाल आता सगळ्यांना भोगावे लागत आहेत.’’ असं सारं बोलताना त्यांचा आवाज कापत होता.

हा साऱ्या संत्र्यांच्या जळीत बागांचा टापू पालथा घातल्यानंतर वरूडला गिरीश कऱ्हाळे यांची भेट झाली. त्यांच्यामार्फत जी माहिती कळाली, ती या साऱ्या भाजून काढणाऱ्या झळांमध्ये गारवा देणारी होती. याच तालुक्यातलं पोरगव्हाण या नावाचं त्यांचं गाव आहे. गावाला चहुबाजूंनी टेकड्या आहेत. त्या टेकड्यांवर त्यांनी झाडं लावलीत. केवळ या वर्षीच नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून पावसाळ्याच्या तोंडावर त्यांचा हा उपक्रम चाललेला असतो. डोंगरावर पाण्याची टाकी बांधलीय. तांत्रिक दृष्ट्या हे कसं चूक आहे, असं त्या वेळी अधिकारी सांगत होते. कऱ्हाळे यांनी जुमानलं नाही. आज याच टाकीतून डोंगरावर लावलेल्या सगळ्या झाडांना पाणी जातंय. या गावात 1994-95 पर्यंत टँकर सुरू होता. आता गावाला टँकरच्या पाण्याची गरजच पडत नाही. विहिरींना 45 ते 50 फुटांवर पाणी लागतं. शिवारातलं पाणी शिवारातच अडविण्याची किमया गावानं साधलीय.

आपल्याकडं सामाजिक वनीकरण विभाग कोणतीही झाडं लावायला देतो; पण कऱ्हाळे यांनी पोरगव्हाण इथं सीताफळ, हिरडा, कडुलिंब अशी झाडं लावलीत. आपल्या मातीला अनुकूल आणि भविष्याचा विचार करून ही झाडं लावली गेली आहेत. गाव साऱ्या टेकड्यांच्या आणि डोंगराच्या पायथ्याशी आहे, पण गावानं या दुष्काळातही पाणी टिकवून धरलंय. मात्र फक्त झाडं लावून हे सारे थांबले नाहीत. एका गोष्टीवर गावानं निर्बंध घातलेत आणि ते कटाक्षानं पाळलेत. ते म्हणजे, गावात कोणालाही ‘बोअर’ घेता येत नाही. पाण्याचा बेफाम उपसा करण्यावर बंदी घातलीय. एक-दोन वेळा लपून-छपून ‘बोअर’ मारण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते हाणून पाडले. ‘बोअर’ पाडणाऱ्यांना समज देण्यात आली आणि त्या वाहनांना गावातून पिटाळलं गेलं. एकदा तर एका शेतकऱ्याने पंधरा-वीस फूट बोअर खाली घातला होता तरीही बोअरवाल्यांना तिथंच थांबवायला लावून गावातून हाकलून लावण्यात आलं.

गावानं जी झाडं लावलीत, त्यातली नव्वद टक्के जगलीत. आपल्याकडं दर वर्षी पावसाळ्यात वृक्षारोपण हाती घेतलं जातं आणि पुन्हा पुढच्या वर्षी त्याच खड्‌ड्यांमध्ये झाडं लावली जातात; तसा प्रकार इथं घडला नाही. जलसंधारणाच्या कामांसाठी गाव श्रमदान करतं. पैसाही गोळा करतं. तब्बल सात ते आठ लाख रुपये गावानं जमा केले आहेत. ‘‘किती पाणी उपसणार आपण जमिनीच्या पोटातून? आता फक्त लाव्हा तेवढा बाहेर यायचा राह्यलाय. बाराशे फुटांवरून जे पाणी येतं, ते अक्षरशः उकळतं असतं. ही अघोरी तहान थांबली पाहिजे.’’ असं कऱ्हाळे म्हणतात आणि त्यांनी ते करून दाखवलंय.

मोर्शीकडं जाताना एका गावाजवळ बैसाखू उईके हा आदिवासी भेटला होता. बारा-पंधरा शेळ्या घेऊन तो आपला निवांत चारत बसलेला. शेळ्यांना गवत तरी कसलं? वाळल्या पाला-पाचोळ्याला त्यांच्या जिभा भिडत होत्या आणि माती लागताच त्या थुंकून टाकीत होत्या. बैसाखूला विचारलं, ‘कसं चाललंय?’ तर तो त्याच्या मोडक्या-तोडक्या भाषेत ‘चांगलं चाललंय’ असं सांगत होता. बकऱ्या चारत-चारतच तो रोज मजुरीची काही कामंही करतो. बैसाखू हा मेळघाटातला. उमरानाला हे त्याचं तिथलं गाव. तो इकडं लेहगावला राहायला आलाय. ‘कधी?’ असं विचारलं तर तो म्हणतो, ‘इंदिरा गांधी गेली त्या साली.’ नीट मराठी बोलता येत नाही. तो बोलतो आणि आपल्याला त्याच्या तुटक-तुटक शब्दांचा अर्थ लावावा लागतो.

बैसाखूला दोन मुलं आहेत, तीही रोज मजुरी करतात. बैसाखूचं पायताण असं आहे की, ते सहजासहजी फाटणार नाही. फाटलं तर त्याला लगेच नवं घ्यायला परवडेल असंही नाही. तरीही तो विनातक्रार जगतोय. मुख्य म्हणजे नैसर्गिक साधनांना ओरबाडण्याची जी विचित्र स्पर्धा आहे, त्या स्पर्धेत बैसाखू कुठंच नाही. ‘ड्रायझोन’ असलेल्या भागात बाराशे फुटांपर्यंतचे ‘बोअर’ घ्यायचे. त्यासाठी ‘सेटिंग’ला चाळीस हजार मोजायचे, प्रत्येक फुटाला पुन्हा 160 रुपये मोजायचे. हे त्याच्या गावीही नाही. थोडक्यात, ‘पाताळात जाण्याची’ जी स्पर्धा आहे, त्यापासून त्यानं स्वतःला दूर ठेवलंय. यासाठी तरी तो धन्यवादास पात्र आहे. भले अजूनही कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभार्थी म्हणून त्याला अद्याप पात्र ठरवले नसले तरी!

दुष्काळात फिरताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे- प्रत्येक जिल्ह्यात समृद्धी असणारा, सिंचनामुळे सुबत्ता असलेला एक भाग दिसतो आणि त्याच जिल्ह्यात अवर्षणाच्या झळा असणाराही एक भाग दिसतो. जळगाव हा केळीने समृद्धी आलेला जिल्हा असे मानले जात असले, तरीही हे केळीचे पीक सरसकट नाही. या जिल्ह्यातही कोरडवाहू शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. धुळ्याहून पारोळामार्गे एरंडोलकडे येताना या सिंचनाचा कुठेच मागमूस दिसत नाही, की केळीच्या बागा कुठे दिसत नाहीत. पावसाची प्रतीक्षा असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी पेरणीआधी मशागत करून ठेवलेली काळीभोर जमीन सर्वत्र दिसते. धरणगाव वगैरे परिसर हा कापसाचा पट्टा. तर या भागात ठिबक सिंचनाखाली जी कापसाची लागवड झाली, ती दिसते. या भागात ओलिताखालचा कापूस काही ठिकाणी उगवलेला आहे. कोरडवाहू शेतकरी आणि ओलिताखाली कापूस घेणारे शेतकरी हे कापसाचा जुगार पुन:पुन्हा खेळतात. लागवड ते वेचणी आणि पुन्हा रासायनिक खतं-कीटकनाशकं यांचा हिशोब काढला, तर कापूस दर वर्षी खड्‌ड्यातच घालतो. मात्र कापसाखालील क्षेत्र काही कमी होत नाही.

त्या-त्या जिल्ह्यातले जे सिंचनाने सुबत्ता आलेले पट्टे आहेत, त्यांना त्या भागात ‘कॅलिफोर्निया’ असं म्हणण्याचीही एक पद्धत दिसते. अमरावतीतल्या मोर्शीवरूडला तसं म्हटलं जातं आणि जळगाव जिल्ह्यातल्या यावल, रावेर, चोपडा या केळीच्या पट्‌ट्यालाही तसं म्हटलं जातं. यंदाच्या दुष्काळाने केळीउत्पादकही हैराण आहेत. सिंचनाचा हा पट्टा सध्या आपल्या बागा जगवताना धावाधाव करताना दिसतो. साधारणपणे 700 मि.मी. हे इथलं वार्षिक पर्जन्यमान आहे. म्हणजे एका एकरावर साधारण 28 लाख लिटर एवढं पाणी पडतं. हे पाणी सगळं जसंच्या तसं जमिनीत मुरतं, असं नाही. जेवढं पाणी एका एकरावर पडतं तेवढंच त्या सिंचनाखालील जमिनीला पुरतं, असंही नाही.

तुम्ही ठिबकवर जरी केळी किंवा ऊस घेतला तरी चाळीस लाख लिटर पाणी एकरभर जमिनीला लागतं. मोठमोठ्या हॉर्सपॉवरच्या मोटरीने पाणी ओढणारे, दूरवरून शेतापर्यंत पाईपलाईन घेऊन येणारे आणि सगळ्या साधनांची सुबत्ता असणारे जे आहेत ते कुठूनही पाणी काढतील; पण या प्रकारची क्षमता नसलेला शेतकऱ्यांचा मोठा वर्ग आहे. त्यांच्यासाठी अवर्षणही नेहमीचं आणि दुष्काळही नेहमीचा. किनगाव हे सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी असलेलं गाव. या ठिकाणचे गणेश दिनकरराव पाटील यांनी या विषमतेचं नेमकं वर्णन केलं. ते म्हणाले, ‘‘यावल, रावेर, चोपडा हा केळी बागायतदारांचा पट्टा आहे, पण या केळीच्या बागा यंदा उद्‌ध्वस्त झाल्या.

आज दुष्काळात होरपळण्याची वेळ का आली याचा विचार कधी तरी गांभीर्याने होणार की नाही? महाराष्ट्राचं वनक्षेत्र घटलंय. सरकार दर वर्षी वृक्षारोपण करतं, पण ती झाडं पुढं जगतात की नाही हेही पाहिलं जात नाही. वड, पिंपळ, उंबर यासारखी झाडं लावली, तर वर्षातून तीनदा फळं देणारी ही झाडं जंगलातल्या पशू-पक्ष्यांसाठीही लाभदायी ठरतात. पण कोणती झाडं लावायची, याचंही शहाणपण आपल्याकडं नाही.’’ आता बांधावर झाडं लावण्यासाठी आणि झाडाची शेती वाढविण्यासाठी सरकारनं शेतकऱ्यांना ‘इन्सेन्टिव्ह’ दिला पाहिजे, असं मत पाटील यांनी मांडलं.

‘‘आजचा शेतकरी हा काही फक्त अन्नदाता किंवा बळीराजा राहिलेला नाही. त्याला तुम्ही झाडं लावण्याचा फुकटचा सल्ला देऊ नका. सातवा वेतन आयोग तुम्ही भांडून घेताच ना? आणि शेतकऱ्यांनी जर भांडायचं ठरवलं तर आमचं भांडण सरकार मोडून काढतं. आता झाडं लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान किंवा लाभ दिला गेला पाहिजे.’’ असं आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करताना त्यांनी एक नवीच मांडणी केली.

ते म्हणाले की, जेव्हा कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा या भागात डाळिंबाच्या बागा ‘तेल्या’ या रोगाने उद्‌ध्वस्त झाल्या, तेव्हा या पट्‌ट्याचा उल्लेख ‘कसमादे’ असा सर्रास केला जायचा. आता जळगाव, रावेर, यावल, चोपडा या भागातले पाण्याचा अपरिमित उपसा करणारे जे आहेत, त्यांचा ‘वॉटर स्मगलर’ असा उल्लेख पाटील यांनी केला. त्यासाठी एक वेगळीच संज्ञा त्यांनी वापरली. ‘या जलचोरांचा’ पट्टा असं नामाभिधान त्यांनी या पट्‌ट्याला दिलंय. त्याचं विश्लेषण करताना ते म्हणाले, ‘या म्हणजे यावल, जल म्हणजे जळगाव, चो म्हणजे चोपडा, रा म्हणजे रावेर आणि चा म्हणजे चाळीसगाव... हे सगळं मिळून म्हणजे, ‘या जल- चोरांचा...’’

सातपुडा पर्वताच्या खालच्या भागात मन मानेल अशा पद्धतीने वृक्षतोड झाली आहे. सागवानी लाकूड तोडलं जातं. आपल्या घराला सागाचीच पाटी लागली पाहिजे आणि घराची दारं सागवानीच असली पाहिजेत, असं वाटण्यातून झाडांची कत्तल सुरू आहे. ती तर थांबलीच पाहिजे, पण नव्यानं झाडं लागली पाहिजेत आणि त्यासाठी थेट शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिलं पाहिजे, असं गणेश पाटील यांना वाटतं.

जळगाव जिल्ह्यातला वर सांगितलेला जो केळीचा पट्टा आहे, तो पूर्णपणे दुष्काळाच्या खाईत आहे. जमिनीच्या पोटातलं आटलेलं पाणी आणि वर 46 अंशांच्या पाऱ्यानं आग ओकणारा सूर्य. अशा तडाख्यात या बागा सापडल्या. उभी झाडं जळून गेली. मग ठेवून काय उपयोग? ‘रोटाव्हेटर’ लावून या बागा शेतकऱ्यांनी काढून टाकल्या. या साऱ्या परिस्थितीला केवळ निसर्गच जबाबदार आहे असं नाही. त्या-त्या भागातल्या पुढाऱ्यांकडं द्रष्टेपण नसणं आणि त्यांनी आपल्या तद्दन स्वार्थापायी राजकारण करणं, हे तर सगळीकडचंच चित्र आहे. जळगाव जिल्ह्यातही जो भाग पूर्णपणे दुष्काळी आणि बंजर आहे, अशा बरड माळरानांच्या जमिनीवर या भागातल्या पुढाऱ्यांनी साखर कारखाने उभे केले. जिथं उसाचं एक टिपरूही येणार नाही, अशा ठिकाणी साखर कारखाने उभे करून नेमकं कोणाचं भलं पुढाऱ्यांनी केलं? अशा काही साखर कारखान्यांचे भविष्यकाळात सांगाडेच शिल्लक राहतात.

हे चित्र मराठवाडा, विदर्भातही काही भागात पाहायला मिळतं. यंदा सगळीकडंच धरणांनी तळ गाठलाय. बहुतेक धरणांच्या पाण्यावर तिथून जवळ असणाऱ्या शहरांना पाणीपुरवठा होतो. धरणाच्या उशा-पायथ्याला असलेली गावं तहानलेली राहातात. मोठमोठ्या नळयोजना आकाराला येतात आणि दोन हातांत मावणार नाहीत अशा मोठमोठ्या लोखंडी पाईपाद्वारे हे पाणी जवळच्या शहराला जातं. त्याच वेळी ज्या गावशिवारातून या पाईपलाईन जातात, ती गावं मात्र थेंबभर पाण्यासाठी तरसतात. आपल्या गावातून पाईपलाईन जाते, पण त्यातलं थेंबभरही पाणी आपल्याला मिळत नाही- हे वास्तव त्यांना निमूटपणे सोसावं-सहन करावं लागतं. बंद पाईपातलं पाण्याचं वाहणंसुद्धा त्यांना दिसत नाही.

एरंडोलपासून दोन-तीन किलोमीटर अंतरावर अंजनी मध्यम प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा सारा तळ उघडा पडलाय. जे धरणाचं क्षेत्र आहे, ते एखाद्या विस्तीर्ण कोरड्या नदीपात्रासारखं दिसतं. तळाशी असलेल्या पाण्यात स्थानिक मासेमार मासे शोधण्यासाठी जाळं लावून बसलेले आहेत. धरणाच्या अगदीच शेवटाला जिथपर्यंत नजर पोहोचते तिथवर जर पाहिलं, तर अक्षरशः शेकडो जनावरं या ठिकाणी विखुरलेली दिसतात. दुरून पाहिलं तर गुरांचा एखादा बाजार वाटावा अशी ही संख्या आहे. शेळ्यांचेही कळपच्या कळप या ठिकाणी दिसतात. कुठंही हिरवा चारा नाही. धरणाच्या पार दूरच्या टोकाला डबक्यांमध्ये साचलेलं पाणी आणि वाळलेलं गवत एवढाच या साऱ्यांसाठीचा आधार आहे.

अंजनी धरणातूनच एरंडोल शहराला नियमित पाणीपुरवठा होतो. त्याच वेळी धरणाच्या पायथ्याला असलेली जी तहानलेली गावं आहेत, त्या गावांमध्ये कुठल्याही नळयोजनेचं पाणी नाही. गावातल्या स्त्रिया सगळं धुणं घेऊन चटचटत्या उन्हात किमान दोन ते तीन किलोमीटर अंतर पार करून येतात. धरणाला असलेल्या दरवाजांमधून जे पाणी पाझरतं, त्या ठिकाणी भला मोठा डोह साचलेला आहे. धुण्यासाठी तिथं भर दुपारी दोन वाजताही बायाबापड्या दिसतात आणि तिथंच लेकरांनाही अंघोळीसाठी आणलंय. एरंडोलचा हा सारा भाग कापसासाठी प्रसिद्ध आहे. ओलिताखाली कापसाची लागवड काही ठिकाणी झालीय, तर काही ठिकाणी जमिनींची मशागत करून पावसाची वाट पाहिली जात आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यातही पावसाचा अद्याप पत्ता नाही. त्यामुळे सगळ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे डोळे आभाळाकडं आहेत.

जळगाव ओलांडल्यानंतरही पार अजिंठ्याच्या डोंगरापर्यंत हीच परिस्थिती आहे. सातपुडा ते अजिंठा अशी या उजाड माळरानादरम्यानची परिस्थिती जमिनीच्या पोटात पाणीच नसल्याची विदारकता दाखवते. सांगोला परिसरातल्या उद्‌ध्वस्त झालेल्या डाळिंबाच्या बागा असोत, मोर्शी-वरूड परिसरातल्या वाळून गेलेल्या संत्र्यांच्या बागा असोत किंवा केळीची श्रीमंती दाखविणारा यावल-चोपडा-रावेरचा आज पाण्यासाठी आसुसलेला भाग असो; हे सगळेच भाग ही त्या-त्या भागातली समृद्धीची बेटं होती. त्या भागातलं पाणी आता आटलंय. अनेक किलोमीटरांच्या पाईपलाईन करून बांधापर्यंत पाणी आणण्याची क्षमता आता आटलीय. मुख्य म्हणजे जमिनीच्याच पोटातले पाण्याचे झरे नष्ट झाले. भूगर्भातलं पाणीच या बेफाम उपश्यानं संपलंय. पाण्यातनं आलेली संपत्ती, त्यातून पुन्हा पाण्याचाच उपसा करण्याची कमावलेली ताकद आज एकाएकीच संपुष्टात आल्यासारखी दिसतेय. डोलणाऱ्या बागा कधीच मोडून पडल्यात आणि आता वाळून कोळ झालेल्या या बागांचे अवशेष तेवढे दिसतात. ‘पाताळात जाण्याची स्पर्धा’ केवढी महागात पडलीय!

दुष्काळाचा फेरा आणि क्रियाकर्म

दुष्काळाचे मूल्यमापन करण्याच्या काही बाबी उपग्रह-प्रणालीवर अवलंबून आहेत आणि अनेकदा त्या वस्तुस्थितीशी विपर्यस्त असल्याचेही आढळून आले आहे. राज्यात दुष्काळ घोषित करण्याची अंतिम तारीख खरीप हंगामाबाबत 31 ऑक्टोबर, तर रब्बी हंगामाबाबत 31 मार्च आहे. ती केंद्र शासनानेच निश्चित केलेली असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत शिथिलक्षम असणार नाही. अशा प्रकारे दुष्काळ जाहीर करण्यातल्या सर्व सोपस्कारांचा प्रवास आहे. वरकरणी हा तपशील रुक्ष वाटण्याचीही शक्यता आहे, पण दुष्काळ जाहीर कसा होतो आणि तो जाहीर करण्याआधी काय-काय पायऱ्या आहेत, हे कळायला हवे. एवढे करूनही प्रशासकीय चुकांमध्ये कधी दुष्काळात होरपळणारी गावे सुटून जातात, तर कधी ज्या भागात दुष्काळाची तीव्रता नाही अशा तालुक्यांनाही दुष्काळनिवारणाचे लाभ घोषित होतात.

कागदोपत्री पंधरा हजारांहून अधिक गावे टँकरग्रस्त, मराठवाड्यात तर टँकर्सची संख्या शेवटच्या टप्प्यात साडेतीन हजारांच्या घरात गेलेली, राज्यातली जवळपास दहा लाख जनावरे छावण्यांच्या आश्रयाला- अशी दुष्काळाची भीषणता कागदोपत्री असली, तरी प्रत्यक्षातला दुष्काळ त्याहूनही भीषण होता. टँकर न पोहोचू शकलेली असंख्य गावे, गावात पोट भरत नाही म्हणून महानगरांमध्ये उभं राहण्यासाठी धडपडणारे स्थलांतरित, ज्या भागात छावण्या नाहीत त्या भागात चारा-पाण्यासाठी व्याकुळलेले जितराब... असे या दुष्काळातले चित्र होते.

दुष्काळ सर्वच गोष्टींवर परिणाम करतो. तो माणसांना पशुवत्‌ जगायला भाग पाडतो. निसर्ग आणि पर्यावरणाची धूळदाण करतो, जंगलातल्या मुक्या प्राण्यांना प्राणांतिक यातना देतो. माध्यमांद्वारे जे दुष्काळाचे चित्रण नेहमी दाखवले जाते, ते बऱ्याचदा तात्कालिक घटकांवर अवलंबून असते. दुष्काळ जन्माला घालणारे घटक त्याहूनही अनेक आहेत. आपण वाळूच्या हव्यासापायी नद्या उपसल्या, आता त्या पावसाळ्यातही वाहत नाहीत. बेसुमार जंगलतोड झाली. वनाच्छादित जमिनी वैराण झाल्या. अगदी अलीकडची गोष्ट सांगायची म्हणजे, महाराष्ट्रात सगळीकडे चौपदरी वगैरे रस्त्याची कामे चालली आहेत. या रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेले महाकाय वृक्ष तोडून टाकण्यात आले. या झाडांचे उन्मळून पडलेले बुंधे आता दिसतात. झाडांच्या नव्याने लागवडीचे तर कोणतेच कृतिशील कार्यक्रम नाहीत, आहेत त्या फक्त कागदी मोहिमा. त्या तर दर वर्षीच पावसाळ्याच्या तोंडावर हाती घेतल्या जातात. त्यात नवं ते काय? जेव्हा जेव्हा दुष्काळ येतो तेव्हा तेव्हा चाराछावण्या, टँकर्स असे उपाय हाती घेतले जातात. हे उपाय म्हणजे दुष्काळ हटविण्याचे मार्गच नाहीत. असे कितीही दुष्काळ येत राहातील, अशा वेळी याच उपायांच्या माध्यमातून आपण त्यांच्यावर मात करणार असू, तर यातून काहीही साध्य होणार नाही.

दुष्काळाची परिस्थिती 2013 ते पुढची सलग तीन वर्षे अशी होती. त्यानंतर यंदाचा हा दुष्काळ. पाणी, पर्यावरण, निसर्ग याबाबतची आपली बेफिकिरी संपली नाही, तर दुष्काळ कोणत्याही वेळी आपल्या दारावर थाप मारू शकतो. दुष्काळनिवारणाच्या सगळ्या वरवरच्या आणि तात्कालिक उपायांचे लाभार्थी असणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग नेहमीच कार्यरत असतो. या वर्गाचे हितसंबंध फार-फार तर अशा उपायांमुळे अबाधित राहतील, पण दुष्काळग्रस्तांच्या आयुष्यात यामुळे कोणतेही बदल घडून येणार नाहीत.

दुष्काळ जाहीर कसा होतो?

दिनांक 30 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. 26 जिल्ह्यांतले हे सारे तालुके होते. यातल्या 112 तालुक्यांमध्ये गंभीर, तर 39 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. यात सर्वाधिक दुष्काळी तालुके असलेला जिल्हा जळगाव होता. या जिल्ह्यातल्या तेरा तालुक्यांची नावे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत होती. पाठोपाठ अहमदनगर, बीड आणि सोलापूर हे जिल्हे होते. दुष्काळ जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच या परिस्थितीच्या खाणाखुणा सर्वत्र दिसू लागल्या होत्या. धरणांमधलं पाणी आटलं होतं, कामधंद्यासाठी मजुरांनी गाव सोडलं होतं.

खरिपापाठोपाठ रब्बीचाही हंगाम हातातून गेल्याने ग्रामीण भागातले सगळेच अर्थकारण कोसळले होते. बाजारपेठा ओस पडलेल्या, व्यापार उदीम धोक्यात आलेले आणि पैसा कुठंच दिसेनासा झालेला. सगळी परिस्थितीच कमालीची आक्रसून गेलेली. त्याआधीपासून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सर्वत्र सुरू झाली होती. सरकारवरचा दबावही वाढू लागला होता. सरकार मात्र दुष्काळ तातडीने जाहीर करण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. याचे कारण दुष्काळ जाहीर करण्यातले अडसर आता वाढलेले आहेत. पूर्वी सर्वस्वी राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेली ही बाब आता दोन वर्षांपूर्वीच केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेशी जोडली गेल्याने दुष्काळ जाहीर होण्याच्या प्रक्रियेत राज्य शासनाचे पांगळेपण हीच मोठी अडचण होऊन बसली.

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य भागात दुष्काळ दिसत असताना आणेवारीच्या निकषाला काहीच महत्त्व उरले नाही. केंद्राची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता (2016) हीच निर्णायक मानली गेल्याने केंद्राच्या नव्या तरतुदीनुसार वनस्पती स्थिती निर्देशांक, लागवडीखालील क्षेत्र, मृदा आर्द्रता निर्देशांक या बाबींना आता महत्त्व आले. पिकांची आणेवारी गावस्तरावर निश्चित करायची, पर्जन्यमापन महसूल मंडळ स्तरावर करायचे आणि वनस्पती स्थिती निर्देशांकासाठी तालुका हा निकष ग्राह्य धरायचा- असा अजब द्राविडी प्राणायाम दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केला गेला.

पूर्वी आणेवारीत गाव हा निकष ग्राह्य धरला जायचा; आता गावनिहाय पीककापणी प्रयोगाला फाटा देण्यात आला आणि दुष्काळाने प्रभावित झालेल्या तालुक्यातील गावांपैकी ढोबळ मानाने दहा टक्के गावं निवडून पीककापणी प्रयोग घेण्याची नवी पद्धत रूढ करण्यात आली. मृदा आर्द्रता निर्देशांक आता दुष्काळासाठी विचारात घेतला जातो. केंद्र शासनाच्या ‘महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर’ या संस्थेच्या संकेतस्थळावर जिल्हानिहाय, महिनानिहाय या संदर्भातला तपशील उपलब्ध करून दिला जातो. दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी भूजल पातळी निर्देशांकाची तालुकानिहाय आकडेवारी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून परिगणित केली जाते. हे सर्व शास्त्रीय निर्देशांक विचारात घेऊन दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी टप्याटप्प्याने कार्यपद्धती अनुसरित केली जाते.

यातल्या प्रत्येकच टप्प्यावर एवढ्या जाचक तरतुदी आहेत की, आधीच्या दोन टप्प्यांच्या मूल्यांकनानंतर ज्या-ज्या तालुक्यांमध्ये मध्यम व गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ सूचित होईल, अशा तालुक्यांमधील गावांचे पिकांचे क्षेत्र सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य सरकारकडून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले जाईल. या सर्वेक्षणानुसार पीक नुकसानीचे प्रमाण 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिसून आल्यास अशी गावे दुष्काळी म्हणून घोषित करण्यास पात्र, तर पीक नुकसानीचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास दुष्काळाची तीव्रता गंभीर मानली जाते.

दुष्काळ जाहीर करण्याच्या नव्या निकषांत लागवडीखालील क्षेत्र हा एक निकष असून राज्याच्या पीकपेरणीच्या वेळी वेळापत्रकानुसार ऑगस्टअखेरपर्यंत राज्यामध्ये खरीप हंगामात पेरणी होणारे सरासरी अथवा सामान्य क्षेत्र आणि संबंधित वर्षात ऑगस्टअखेरीस खरीप हंगामातील प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण एक- तृतीयांश असल्यास अशी परिस्थिती दुष्काळ सूचित करते, असे राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वीच्या एका शासननिर्णयात स्पष्ट केले होते. तथापि, शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी अनेकदा करावी लागते; अशा वेळी ही संगती कशी लावायची- हा खरा प्रश्न आहे. दुष्काळाचे मूल्यमापन करण्याच्या काही बाबी उपग्रह-प्रणालीवर अवलंबून आहेत आणि अनेकदा त्या वस्तुस्थितीशी विपर्यस्त असल्याचेही आढळून आले आहे.

राज्यात दुष्काळ घोषित करण्याची अंतिम तारीख खरीप हंगामाबाबत 31 ऑक्टोबर, तर रब्बी हंगामाबाबत 31 मार्च आहे. ती केंद्र शासनानेच निश्चित केलेली असल्याने, कोणत्याही परिस्थितीत शिथिलक्षम असणार नाही. अशा प्रकारे दुष्काळ जाहीर करण्यातल्या सर्व सोपस्कारांचा प्रवास आहे. वरकरणी हा तपशील रुक्ष वाटण्याचीही शक्यता आहे, पण दुष्काळ जाहीर कसा होतो आणि तो जाहीर करण्याआधी काय-काय पायऱ्या आहेत, हे कळायला हवे. एवढे करूनही प्रशासकीय चुकांमध्ये कधी दुष्काळात होरपळणारी गावे सुटून जातात, तर कधी ज्या भागात दुष्काळाची तीव्रता नाही अशा तालुक्यांनाही दुष्काळनिवारणाचे लाभ घोषित होतात.

रोहयो, टँकर्स, छावण्या आणि गाळपात आघाडी

बीड जिल्हा एके काळी ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जायचा. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर अन्य प्रांतांतीलही मजूर ऊसतोडीला जायचे. आजही हे चित्र फार बदलले आहे असे नाही. एके काळी बरड माळरानावर इथला कोरडवाहू शेतकरी बाजरीसारखं पीक घ्यायचा. गेल्या दीड-दोन दशकांत हे चित्र बदलले. आज या जिल्ह्यात दहा साखर कारखाने आहेत. 2018 च्या सप्टेंबरमध्ये धरणांमध्ये पाणी होतं. यंदा दुष्काळ पडला. त्याआधीच्या वर्षी वार्षिक सरासरीच्या 111 टक्के पाऊस झाला होता. धरण, तलाव तुडुंब भरले. हे पाणी गेलं कुठं?

खोलवर शोध घेतला तर लक्षात येतं की, या जिल्ह्यात उसाची प्रचंड प्रमाणात लागवड झाली होती. यंदा साखर कारखान्यांचं गाळप संपलं, तेव्हा दुष्काळी मानल्या जाणाऱ्या बीड जिल्ह्यात गाळप किती झालं असावं? तर, ते तब्बल 34 लाख टन उसाचं. एवढा ऊस या जिल्ह्यात उत्पादित होतो, तरीही मजुरांचं स्थलांतर थांबलेलं नाही. या जिल्ह्यात गुरांच्या चाराछावण्यांची संख्या पाचशेहून अधिक होती. रोजगार हमीच्या कामावर मराठवाड्यात सर्वाधिक मजूर बीड जिल्ह्यात होते.

जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात या जिल्ह्यात रोहयोवर काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या होती 39138. शेतमजुरांसह अल्पभूधारक शेतकरीही रोहयोच्या कामावर दिसून आले. या जिल्ह्यातल्या डोंगराळ पट्‌ट्यात नेहमीच भीषण पाणीटंचाई जाणवते. घोटभर पाण्यासाठी माणसं तरसतात, पण वाडी-तांड्यावरची ही टंचाई माध्यमांच्या कक्षेत येत नाही. विशेषतः आष्टी, धारूर, केज, शिरूर (कासार) या तालुक्यांमध्ये पाण्याची टंचाई भीषण जाणवते. हे चित्र दर वर्षीचेच आहे, त्यात जराही बदल होत नाही.

एकट्या बीड जिल्ह्याचा विचार केला, तर या जिल्ह्यात यंदा सर्वाधिक उसाचं गाळप इथंच झालं. सर्वाधिक टँकरही याच जिल्ह्यात, गुरांच्या सर्वाधिक छावण्याही याच भागात आणि रोहयोवर सर्वाधिक मजुरांची संख्या असलेला जिल्हाही हाच! मराठवाड्यातला सर्वाधिक भीषण दुष्काळी असलेला हा जिल्हा साखर उत्पादनातही आघाडीवर आणि रोहयो मजुरांची संख्या, टँकर व चाराछावण्या याबाबतही आघाडीवर. या साऱ्या गोष्टींचा अन्वय कसा लावायचा?

दुष्काळावरच्या अभ्यासासाठी हा जिल्हा आणि या जिल्ह्यातलं वास्तव प्रातिनिधिक ठरावं असं आहे. बीड जिल्ह्यातल्या चाराछावण्यांमधील गैरव्यवहाराची प्रकरणं दर वर्षीच पुढं येतात. यंदा सरकारने चारा- छावण्यांसाठी अनेक नियम लागू केले, तरीही छावण्यांमधील गैरव्यवहार कमी झाला नाही. बीड जिल्ह्यात शेवटच्या टप्प्यात जवळपास सव्वासहाशे चारा-छावण्यांमध्ये किमान चार लाख जनावरं दाखल झालेली होती. जनावरांची संख्या जास्तीची दाखवून अनुदान लाटण्याचा प्रकार सर्रास घडतो, तो या वर्षीही उघड झाला. या चाराछावण्यांची तपासणी करण्यासाठी वेगवेगळी पथकं नियुक्त केली गेली. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात तीनशेपेक्षा कमी जनावरे असलेल्या आणि वेळेत सुरू न झालेल्या तब्बल 268 चारा छावण्या बंद करण्यात याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.

याच जिल्ह्यात आठशेहून अधिक चाराछावण्यांना या वर्षी मंजुरी देण्यात आली होती. मंजुरीसाठी प्रस्ताव तर दाखल केले आणि छावण्यांना मंजुरीही मिळाली, मात्र जनावरेच नाहीत. अशा वेळी छावणीचालकांवर दारोदार फिरून गुरे मागण्याची वेळ आली. छावणीची सगळी सज्जता झाली, गुरांसाठी सावल्या म्हणून पातळ प्लॅस्टिकची जाळीदार हिरवी आच्छादने टाकली गेली, पाण्यासाठी टाक्या आल्या, दावणी तयार झाल्या आणि जनावरांचाच पत्ता नाही. त्यामुळं सुरुवातीला छावण्या उघडल्याच नाहीत. छावणीचालक आणि त्यांची माणसं जनावरांसाठी खेड्यापाड्यांत फिरायला लागली. पण ज्या शेतकऱ्याकडं एक-दोन जनावरं आहेत, त्यांनी छावण्यांकडं पाठ फिरविली. तिथं दिवसभर अडकून पडण्यापेक्षा आपल्या दावणीलाच जनावरं जगवू, असा निर्णय त्यांनी घेतला.

चार वर्षांपूर्वी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा याच जिल्ह्यात सर्वाधिक चाराछावण्या होत्या. यंदा सरकारनं छावणीतील जनावरांच्या संख्येची अट शिथिल केली, त्यानंतर काही छावणीचालकांना दिलासा मिळाला. जनावरांची खोटी संख्या दाखवून लूटमार करण्याचे प्रकारही छावणीचालकांकडून घडतात. या जिल्ह्यात छावणीचालकांची पथकांमार्फत चौकशी सुरू झाल्यानंतर आणि छावण्यांच्या अकस्मात तपासणीनंतर छावणी- चालकांमध्ये जरा त्याचे पडसाद उमटले. आणि मग अधिक सावधगिरी बाळगली जाऊ लागली. मे महिन्यात या जिल्ह्यात छावण्यांमधली जनावरांची संख्या 4 लाख 21 हजार 618 एवढी होती. पुढं दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यानंतर जनावरांची संख्या वाढायला हवी होती, मात्र ती तेरा हजारांनी घटली.

हे चित्र अगदी पुढच्याच आठवड्यातले होते. तपासणीनंतर छावणीचालकांनी ही संख्या घटवली. याचा अर्थ हा घोळ महिनाभर सुरू होता. जास्तीची जनावरं दाखवून अनुदान लाटण्याचा प्रकारही सुरू होता. पुढे हे सारे थांबले, असे म्हणता येत नाही. छावणीचालक आणि महसूल-प्रशासन यांचं संगनमत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतं. कधी त्याचं खरं स्वरूप चव्हाट्यावर येतं. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात छावणीचालकांकडे लाच मागणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध बीड जिल्ह्यात चक्क गुन्हे दाखल झाले. त्यांनी पंधरा हजारांची लाच मागितली होती. हे सारे पाहिले म्हणजे गुरांसाठीच्या छावण्या ही शेतकऱ्यांची गरज आहे की छावणीचालकांची, असा प्रश्न पडतो.

दुष्काळात गुरं कशी जगवायची याची विवंचना शेतकऱ्यांना असते, पण सर्वाधिक घाई झालेली असते ती छावणीचालकांना. सरकार आज ना उद्या अनुदान देणारच असते. कुठे घोडे अडलेच तर देऊन-घेऊन काम मार्गी लावायचे, याचा सरावही झालेला असतो. एकदा छावणी चालविण्याची मंजुरी मिळाली की काम भागले. सरकारचे अनुदान मिळण्यापर्यंत थांबण्याची आणि तोवर या धंद्यात ‘गुंतवणूक’ करण्याची तयारी असते. ‘टँकर’लॉबी जशी बळकट झाली आहे, तशीच आता छावणीचालकांची लॉबीही मजबूत आहे. प्रशासन कारवाया करू लागलं की, हे सारे संघटित होतात. ‘छावणीत आम्ही चार हजार रुपये टनाने चारा आणण्यासाठी पैसे मोजतो, गूळपेंड- पाणी यावर आमचा खर्च होतो. अशा वेळी छावण्या चालवणं परवडत नाही,’ असं या छावणीचालकांचं म्हणणं असतं. यापेक्षाही पुढचा प्रकार आणखी गमतीशीर आहे.

बीड जिल्ह्यातल्या कोल्हारवाडी इथं चाराछावणीची तपासणी करण्यासाठी महसूल प्रशासनाचं पथक पोहोचलं, तेव्हा संध्याकाळ झाली होती. या ठिकाणी पथकाला छावणीतील गुरांची नेमकी संख्याच कळू नये म्हणून, छावणीचालकांनी या ठिकाणची वीजच चक्क घालवली. अंधारात गुरांची संख्या कशी मोजणार? अशा अनेक बाबी छावण्यांच्या बाबतीत घडतात. हे छावणीचालक कोण आहेत? तर, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे पुढारी आणि कार्यकर्ते. त्यात सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची संख्या जास्त आहे. महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संगनमत असणारा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा एक वर्ग असतो. मग हे कार्यकर्ते सत्ताधारी पक्षांचे असोत की विरोधी पक्षांचे; त्याने फारसा फरक पडत नाही. ठरावीक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी साटेलोटे असणारे हे महाभाग असतात. सरकारी अनुदान मिळणारच आणि आपण ते घशात पाडून घेणारच, याची खात्री या कार्यकर्त्यांना असते.

पूर्वी छावणीचालकांना प्रति जनावरामागे 70 रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. आता त्यात वाढ करण्यात आलीय. छावणी हा तसा परवडणारा धंदा होऊन बसलाय. सुरुवातीला गुंतवणूक करण्याची तयारी ठेवायची. पुन्हा अनुदान मिळतं. एवढ्या मोठ्या जनावरांचं शेणही बरंच जमा होतो. सात ते आठ हजार रुपये ट्रेलरप्रमाणे या शेणाचा दर असतो. अर्थात सारेच छावणीचालक असे असतील असंही म्हणता येत नसलं, तरी जे प्रामाणिक आहेत ते केवळ अपवाद आहेत, असं मात्र नक्कीच म्हणता येईल.

चाराछावण्यांच्या चालकांमध्ये साधारणपणे दुसऱ्या फळीतले नेते असतात. अर्थात मोठ्या नेत्यांचा वरदहस्त यामागे असतोच. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे सदस्य, त्यांच्या सेवाभावी संस्था, आपली छबी शेतकऱ्यांच्या मनावर ठसविण्यासाठीची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेले नवे कार्यकर्ते- असा छावणीचालकांचा हा वर्ग आहे. अनेकांना यातून राजकीय प्रभावही पाडायचा असतो. छावण्यांमागचे अर्थकारण लक्षात घेताना त्याच वेळी छावणीचालकांची दुसरी बाजूही नजरेत भरते. सुरुवातीला छावणीचालकांना मंजुरी देण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे होते. त्यामुळं सत्ताधारी कार्यकर्त्यांना मंजुरी देताना झुकतं माप मिळालं. पुढं न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यानंतर हे अधिकार प्रशासनाच्या ताब्यात आले. मग छावणीचालकांचा पक्षीय परिघही विस्तारला. जो जिल्हा सर्वाधिक दुष्काळी म्हणून गणला जायचा, त्या जिल्ह्यात आता दुष्काळही आहे, वारेमाप टँकरही आहेत आणि जागोजागी लावलेल्या चाराछावण्याही आहेत. कुठे गावाच्या जवळ, तर कुठे डोंगरावर या छावण्या दिसतात. या जिल्ह्यातल्या गुरांच्या मालकांनाही माहिती आहे- आपण गुरं घेऊन रस्त्यावर यायची गरज नाही, त्यासाठी कोणतंही आंदोलन करण्याची गरज नाही, चाराछावणी सुरू करा म्हणून दबाव आणण्याची गरज नाही. छावणीचालक आहेत, ते सगळं करतील- असा विश्वास गुरांच्या साऱ्या मालकांना आहे. या साऱ्या विवेचनावरून छावण्यांची अपरिहार्यता आणि गरज ही शेतकऱ्यांना आहे की छावणीचालकांना, याची कल्पना यावी. ‘टँकर लॉबी’प्रमाणे आकाराला आलेलं हे ‘छावणी साम्राज्य’ दुष्काळात फोफावत जातं. ते खालसा करण्याची आणि छावणीच्या आश्रयाला येणाऱ्या रयतेला थेट दिलासा देण्याची हिंमत कोणतंच सरकार करत नाही, एवढी ही साखळी बळकट आहे.

दुधाच्या धंद्यावरचा परिणाम

दुष्काळाचा परिणाम दुधाच्या व्यवसायावर होतो. हिरवा चारा संपुष्टात येतो आणि जनावरांना पाणीही मिळत नाही, अशा वेळी दुधाचे उत्पादन घटते. भूम, परांडा, येरमाळा या मराठवाड्यातल्या दुष्काळी पट्‌ट्यात दुधाचे उत्पादन मोठे आहे. या भागातून केवळ दुधाला एवढा उठाव मिळत नाही, म्हणून मग दुधाचा खवा करून शेतकरी तो विकतात. या भागात रस्त्यावरही खवा विक्रीसाठी ठेवला जातो. इथला खवा अगदी पुणे-मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या अनेक शहरांमध्ये जातो. दुष्काळाचा मोठा फटका दुधाच्या धंद्याला बसतो.

सांगोला तालुक्यातल्या कमलापूर इथं दिलीप बंडगर या तरुणाचा गार्इंचा मुक्त गोठा आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ते या व्यवसायात आहेत. या भागातला सगळ्यात मोठा गोठा म्हणता येईल एवढ्या गाई त्यांच्याकडं आहेत. चाऱ्यासाठी गव्हाणी, त्यात मोजून नियमितपणे दिला जाणारा चारा, गार्इंच्या कानाला लावलेले नंबर, त्यानुसार प्रत्येक गाईचे ठेवलेले रेकॉर्ड आणि मे महिन्यातल्या उन्हाचा त्रास सुसह्य व्हावा यासाठी गार्इंना लावलेले शॉवर असं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळालं. मोठ्या गाई 118 तर लहान 12 अशी जनावरांची संख्या, एकूण 130 एवढी होती. या साऱ्या जनावरांना रोज सव्वातीन टन चारा लागतो, 260 किलो पशुखाद्य लागतं. गार्इंना दररोज 12000 लिटर पाणी प्यायला लागतं. तर तापमान सुसह्य व्हावं म्हणून जागोजागी जे शॉवर लावलेत, त्यासाठी अडीच हजार लिटर पाणी लागतं. एवढ्या गार्इंचं शेणखतही बऱ्यापैकी निघतं.

वर्षाकाठी दिडशे ट्रेलर खत दिलीप बंडगर विकतात आणि शेणखताच्या प्रत्येक ट्रेलरची किंमत आहे सात हजार. दुधाचा दर आहे पंचवीस रुपये लिटर, पण या दराने दूध विकणं परवडत नाही. दुधाचे दर तीस रुपये झाले तरच हा दर परवडतो, असं बंडगर यांचं म्हणणं आलं. दुष्काळात चाऱ्याची किंमत दीडपट वाढते आणि दुधाचे दर मात्र तेवढेच राहतात. मग चाऱ्याच्या वाढत्या खर्चाचा भुर्दंड बोकांडी बसतो.

बंडगर यांच्या गोठ्यावर दररोज एक हजार लिटरचं दुधाचं संकलन होतं. त्यांनी एका गाईपासून या गोठ्याची सुरुवात केली, आज त्यांचा गोठाही विस्तारलाय आणि व्यवसायही. पारड्यांपासून होणारं उत्पन्न तेवढं मागे उरतं, असं बंडगर यांनी सांगितलं. पण यंदाच्या दुष्काळाने त्याचंही अर्थकारण आक्रसून गेलंय. दीडपट वाढलेल्या चाऱ्याची खरेदी दुष्काळातल्या तीनचार महिन्यांत करायची म्हणजे खर्च वाढला. जोडधंद्यावरही दुष्काळात कसा परिणाम होतो, याचं हे उदाहरण आहे.

‘रोहयो’चा सांगाडा

‘मागेल त्याला काम’ या सूत्रावर रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. दुष्काळात रोजगार हमी योजनेद्वारे कष्टकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची व्यवस्था यानिमित्ताने तयार झाली. मराठवाड्यात जून महिन्याच्या सुरुवातीला रोजगार हमी योजनेच्या कामावर एकूण 1 लाख 22 हजार मजूर कामाला होते. वस्तुतः रोहयोची कामे जर योग्य पद्धतीने झाली तर आपले गाव सोडायची वेळच मजुरीवर येत नाही. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीतले दोषच एवढे प्रभावी आहेत की, या योजनेतील दलाल आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून योजनेची अक्षरशः वाट लावली. एकदा बेळगाव ते कोल्हापूर या प्रवासादरम्यान ज्येष्ठ नेते डॉ.एन.डी. पाटील यांनी रोहयोमागचा खरा अर्थ समजून सांगितला होता. सोबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन होत्या. महाराष्ट्रात 1972 मध्ये भीषण दुष्काळ पडला, तेव्हा शेतकऱ्यांसोबतच शेतमजुरांचेही हाल झाले. महाराष्ट्रात ‘हाताला काम द्या’, या मागणीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी श्रमिकवर्गाचे उठाव झाले. ज्येष्ठ नेते डॉ.एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 19 ऑक्टोबर 1972 या दिवशी इस्लामपूर येथे निघालेल्या मोर्चावर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार करून गोळीबार केला. यात चार जणांचा मृत्यू झाला, तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली.

या प्रश्नावर आंदोलन करणारे एन.डी. म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात रोजगार हमीचा कायदा हा वैरागच्या गोळीबारात हुतात्मा झालेल्या आठ आणि इस्लामपुरात हुतात्मा झालेल्या चार अशा बारा हुतात्म्यांच्या रक्ताने लिहिला गेला आहे.’’ या कायद्याबद्दलची माहिती सांगताना त्यांनी आणखी एक तपशील त्या वेळी सांगितला होता. दुष्काळात जे मजूर कामाला येतील, त्यांच्या कामाच्या साधनांची तरतूदही सरकारने केली पाहिजे. टोपले, खोरे, टिकाव यासारख्या गोष्टी सरकारनेच उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. एवढेच नाही तर टिकाव किंवा कुदळीला जर धार मारायची असेल, शेवटायचे असेल, तर तेही पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जावेत. अशा सुधारणा त्या वेळी सुचविण्यात आल्या होत्या.

जेव्हा ‘मजुरांनी कामाचे साहित्य स्वतःसोबत घेऊन यावे, सरकारने ते पुरविण्याची काय गरज?’ असा प्रश्न अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित झाला. तेव्हा ‘तुम्ही ज्यावर काम करता ते खुर्ची-टेबल तुम्हाला सरकारच देते, ते काही तुम्ही घरून आणत नाहीत’, असे आपण त्या वेळी ठणकावून सांगितल्याचे एन.डीं.नी या भेटीत सांगितले होते. रोहयोच्या कायद्यामागे एवढा बारीक विचार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या कायद्याचा केवळ सांगाडा उरला आहे. श्रमिकांना जगवण्यात ही योजना तोकडी पडली ती या योजनेतील अंमलबजावणीतल्या गैरव्यवहारामुळे.

जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातल्या नायगाव परिसरात रोहयोचे काम चालले होते. दुष्काळी भागात फिरताना या कामांवर भेट दिली असता, दुपारची सुट्टी झाल्याने मजुरांची पांगापांग झालेली होती. त्याच वेळी शेजारच्या एका टपरीवर या कामावरील एका मजुराची भेट झाली. रोहयोच्या मस्टरवर साडेतीनशे लोकांची नावे आहेत, त्यातले 52 प्रत्यक्ष कामावर आहेत- अशी माहिती मिळाली. ‘‘ज्यांना सावलीच्या भाईर निघायची गरज नाही, अशा लोकांची नावं मस्टरला हायत, ती रोजगार सेवकांकडूनच गेली असतील ना? आता ती काय आम्ही थोडीच घातली? जालन्याला वकील असलेल्या एकाचं नाव मस्टरला आलंय. आता उद्या त्यायच्या हजऱ्याबी लागत्यान.’’ अशी माहिती या मजुराने दिली. ती ऐकून अजिबात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मजुरांना जॉबकार्ड देणे बंधनकारक असताना ती दिली जात नाहीत. केलेल्या कामाची मोजमाप चिठ्ठी दिली जात नाही. थातूरमातूर कामे दाखवून रोहयोचा निधी हडप केला जातो. हे चित्र काही केल्या बदलायला तयार नाही. केलेल्या कामाचा मोबदला मिळावा, यासाठी गावोगावच्या मजुरांचे स्थलांतर होत आहे. आपल्या गावात काम मिळेल आणि त्याचा योग्य मोबदला मिळेल, असे मजुरांना अजिबात वाटत नाही.

जार, टँकर्स आणि विकतचं पाणी

यंदा दुष्काळात पाण्याचा धंदा तेजीत आलेला दिसला. तसा तो नेहमीच दिसतो, पण अलीकडे बाटलीबंद पाणी गावोगावी दिसू लागले. अगदी छोट्यातल्या छोट्या गावात असे जारचे पाणी पुरविणारे ‘प्लांट’ आहेत. ही उलाढाल अक्षरशः लाखो रुपयांची आहे. गावेच्या गावे उन्हाळ्यात असे जारचे पाणी विकत घेतात. पैसा असेल तर पाणी कुठेही मिळते, अशी नवी व्यवस्था आता तयार झाली आहे. दुसरीकडे या दुष्काळात टँकर्सचा बाजार मात्र जोमात राहिला.

सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात मे महिन्यातच 6 हजार 200 हून अधिक टँकर्स पाण्यासाठी धावत होते. दर वर्षीच टँकर्सची संख्या वाढत आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात 2016 मध्ये जेवढे टँकर होते, तेवढेच या वर्षीही आहेत. टँकरलॉबीसाठी सरकार आपल्या नियमांमध्ये बदल करायलाही तयार आहे. पाणीपुरवठ्याच्या टँकर्सच्या दरात या वर्षी सरकारने तब्बल 70 टक्के वाढ केली, हे त्याचे उदाहरण. ताज्या 2012 च्या आदेशानुसार एका टँकरला प्रतिदिन टनामागे 158 रुपये भाडे होते, ते आता तब्बल 270 रुपये करण्यात आले, तर टँकर्सचा किलोमीटरचा दर 2 रुपयांवरून 3 रुपये 40 पैसे असा करण्यात आला.

समजा- तहानलेल्या गावाला टँकर्सद्वारे पाणी पुरवायचे, तर पाण्याचा स्रोत जवळ असून चालत नाही. असे जवळचे स्रोत डावलून दूरवरून पाणी आणण्यात टँकरलॉबीचे हित दडलेले आहे. अनेकदा तीस ते चाळीस किलोमीटरपर्यंतचा फेरा करून हे टँकर्स तहानलेल्या गावी पोहोचतात. यामागे अधिकची बिले निघावीत, हा हेतू असतो आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कृपेने तो नेहमीच तडीस जातो.

उसाचं पीकच का?

दुष्काळ आणि ऊस यांचं शत्रुत्व आहे की सख्य, याचा उलगडाच होणार नाही अशी परिस्थिती यंदा निर्माण झाली. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2017-18 या गाळप हंगामात उसाचं क्षेत्र नऊ लाख हेक्टर एवढं होतं. यंदा महाराष्ट्रातले बहुतांश जिल्हे दुष्काळात होरपळत असताना हेच क्षेत्र साडेअकरा लाख हेक्टरपर्यंत जाऊन पोहोचलं. उसाच्या क्षेत्रात या वर्षी तब्बल अडीच लाख हेक्टरची वाढ झाली. हा ऊस फक्त साखरपट्टा मानला जाणाऱ्या आणि भरपूर पाणी असणाऱ्या भागातच होता, असं नाही; तर दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाड्यातही मोठ्या प्रमाणात होता. सगळीकडचाच ऊस केवळ धरणाच्या पाण्यावर घेतला जातो असं नाही. शेततळी, विहिरी, बोअर असे किती तरी मार्ग आहेत. आळशांचं पीक-असं उसाला म्हटलं जात असलं तरी खात्रीशीर उत्पन्नाचा मार्ग म्हणूनही ऊस लागवडीचं क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. बाकीच्या पिकांमध्ये जी जोखीम आहे, लागवडीपासून काढणीपर्यंतची कटकट आहे, ती उसाला नाही; फक्त पाणी असले की झाले. त्यामुळे पाणीदार शेतकऱ्यांची पसंती ही उसाला जास्त आहे. उसाला जास्त पाणी लागतं. त्यामुळे दुष्काळात या पिकाच्या वाढत्या क्षेत्राबाबत जेव्हा जेव्हा चिंता व्यक्त केली जाते, तेव्हा तेव्हा ऊसविरोधी विचार मांडणारे लोक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या समृद्धीच्या विरोधातले, असं बोललं जातं.

ऊस केवळ जादा पाणी फस्त करणारं पीक आहे, एवढंच खरं नाही. ते ‘ग्लॅमरस’ पीक आहे. शेतकऱ्यांचे नेतेही ऊसदरासाठी जेवढं भांडतात तेवढं अन्य पिकांसाठी भांडत नाहीत. ऊसदराच्या निमित्ताने साखर कारखानदारांवर टीका करताना शेतकरी नेत्यांच्या बोलण्याला धार येते. सुरुवातीला साखरसम्राटांना खलनायक म्हणून त्वेषाने साकार करणारे नेते पुढे सत्तेच्या मांडवाखाली जातात, त्यांचा विरोधही मावळतो, धार बोथट होते. सत्तेचे लाभार्थी होण्यासाठी उसाच्या टिपरांचा कसा वापर होतो, याचे अलीकडचे उदाहरण म्हणजे सदाभाऊ खोत. उसाबद्दल चर्चा करताना आणखी एका गोष्टीची चर्चा व्हायला हवी. जरा पाण्याची खात्री असली तर शेतकरी उसाचीच लागवड का करतात, याचाही विचार व्हायला हवा. बाकीच्या पिकांबाबत सरकारची धोरणं अत्यंत बेजबाबदार आहेत.

शेतकऱ्यांना ऊस हे पीक खात्रीशीर उत्पन्न देण्यासाठी जवळचं वाटू लागतं, याला फक्त शेतकरीच नाहीत तर सरकारही जबाबदार आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्याचे सोयाबीन बाजारात येते, तेव्हा दर गडगडलेले असतात; शेतकऱ्यांकडचे सोयाबीन संपले की, दर वाढतात. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने तूर, मूग, उडीद या पिकांची खरेदी केली. तेव्हा अपुरा बारदाना, वजनकाटे, खरेदी केलेल्या पिकाची साठवणूक करण्याची व्यवस्था नसणे, अशा अनेक कारणांमुळे तूरउत्पादकांचे हाल झाले. रस्त्यावर वाहनांच्या रांगाच रांगा आणि त्या वाहनांवर अडकून पडलेले शेतकरी असे चित्र होते.

विशेष म्हणजे, शेतकऱ्याकडचा शेतमाल संपल्यानंतर सरकारची खरेदी केंद्रे सुरू होतात. कांदाउत्पादकांचे हालही वेगळे नाहीत. दर कोसळल्यानंतर कांदा सडतो, कुजतो; तो परत नेण्याचीही शेतकऱ्यांची ऐपत राहात नाही. ढिगारेच्या ढिगारे तसेच सोडून शेतकरी निघून जातात, हे चित्रही अगदी अलीकडचे. दुष्काळी भागात डाळिंब, बोर यांसारख्या पिकांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिलं, तरं चित्र बदलू शकतं. उसाला जी पिकं पर्यायी ठरतील, अशा पिकांच्या लागवडीपासून ते बाजारपेठेपर्यंत आणि दरांविषयीसुद्धा सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले; तर केवळ उसाबद्दल दिवसेंदिवस वाढत चाललेले ममत्व कमी होईल, ही वस्तुस्थिती आहे. दुष्काळग्रस्त भागातही ऊसाची लागवड वाढत चालल्याची चिंता व्यक्त करतानाच शेतकरी उसासाठीच एवढे आग्रही का, याबाबतची ही दुसरी बाजूही समजून घेतली पाहिजे.

आणि शेवटी...

दुष्काळ केवळ निसर्गनिर्मित नाही, तर तो मानवनिर्मित असतो आणि धोरणांचाही असतो- हे आजवर अनेक तज्ज्ञांनी सांगितलंय. दुष्काळ-निवारणापेक्षा निर्मूलनाकडे लक्ष केंद्रित करायला हवं, हेही जाणकार नेहमीच सांगतात. अशा वेळी आत्मपरीक्षण करण्यात आणि अंतर्मुख होण्यात शहाणपण असते. दुष्काळ हटविण्याचे सारेच उपाय मूलभूत असले, तर मग त्यातूनच दुष्काळमुक्तीचा मार्ग जातो. माध्यमे दुष्काळाचे वरवरचे चित्रण करणार, राज्यकर्ते तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यातच धन्यता मानणार, दुष्काळग्रस्तांचे लाभ ओरबडणाऱ्या संघटित टोळ्या दिवसेंदिवस बळकट होत जाणार- हे तर वर्षानुवर्षे चालतच आले आहे. एखाद्या क्रियाकर्माप्रमाणे ते पार पाडले जाते. गरज आहे, दुष्काळ कायमचा हटविण्याच्या दिशेनं प्रामाणिक पावलं पडण्याची! संवेदनशील कृतिशीलतेतूनच ते शक्य होईल.