Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

महायज्ञ आणि शपथग्रहण

दि. 14 आणि 15 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या वर्तमानपत्रातील दोन बातम्या लक्षवेधी होत्या, विचाराला प्रवृत्त करणाऱ्या होत्या. बातम्या शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे दुर्लक्षित करण्यासारख्या नव्हत्या. नोंद घ्यायला हवी, असेच या बातम्यांचे स्वरूप होते.

दि. 14 फेब्रुवारीची बातमी पुण्यातील एका खासगी विद्यापीठाच्या संदर्भात होती. विद्यार्थ्यांवर धर्मसंस्कार करण्याच्या आणि आताच्या वातावरणात या संस्काराचा अनुकूल परिणाम होण्याच्या दृष्टिकोनातून या विद्यापीठातील धुरिणांनी महायज्ञ आयोजित केला होता. गेल्या तीन वर्षांपासून या महायज्ञाचे आयोजन केले जाते. या वर्षी साधारणतः आठ दिवस हा सोहळा चालणार होता. त्यासाठी मागील आणि विद्यमान सरकारमधील नेते, मंत्री यांना पाचारण करण्यात आले होते. काही महायज्ञाच्या प्रारंभी आले होते, उर्वरित नंतर येणार होते. एकूण, हे सगळे आपल्या राजकीय संस्कृतीला साजेसेच होते. यापैकी कोणीही महायज्ञाचे आयोजन अप्रस्तुत आहे, असे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. यातही नवल वाटावे असे काही नाही; उलट एखाद्याने असा प्रश्न उपस्थित केला असता, तर आश्चर्य वाटले असते. म्हणजे राजकीय नेते किती लोकानुनय करतात, हेही नेहमीप्रमाणेच निदर्शनास आले. बोलावणारे आणि येणारे सारखेच. एकाच बौद्धिक पातळीवरचे.

दि.15 फेब्रुवारीची बातमी अमरावतीच्या वार्ताहराने दिलेली आहे. चांदूरबाजार येथील एका महिला महाविद्यालयाने राष्ट्रीय सेवायोजनेचे एक शिबिर आयोजित केले होते. या शिबिरात राज्यशास्त्राच्या एका प्राध्यापक महोदयाने विद्यार्थिनींचे प्रबोधन केले. नंतर सगळ्या विद्यार्थिनींना रांगेत उभे करून या प्राध्यापकाने ‘आम्ही प्रेमविवाह करणार नाही अशी’, शपथ दिली. या सगळ्या घटनेला हिंगणघाट येथील महिला प्राध्यापकावर पेट्रोल टाकून पेटवून दिलेल्या घटनेची पार्श्वभूमी होती. या घटनेमुळे महाराष्ट्र सुन्न झाला. संवेदनशील नागरिक बधिर झाले. यापुढे असे काही होऊ नये- किमान आपल्या विद्यार्थिनींबाबत तरी होऊ नये, अशी भावना या शपथग्रहण समारंभाप्रसंगी आयोजकांनी गृहीत धरली होती.

मुळात हिंगणघाटची बातमी नीट वाचली तर असे लक्षात येते की, पीडित प्राध्यापक महिला ही एकतर्फी प्रेमाची बळी ठरली आहे. प्रेमाला तिची संमती नव्हती. पण आरोपीचा आग्रह होता आणि पीडितेचा नकार होता. नकार पचवता न आल्यामुळे आरोपीने विकृत द्वेषमूलतेने तिला पेट्रोल टाकून पेटविले. त्यामुळे ‘मी प्रेमविवाह करणार नाही’, ही शपथ मुलींना देण्यामागे जे गृहीतक होते, तेच मुळात चुकीचे होते. मुळात शपथ देणं किंवा घेणं याला कर्मकांडाचे रूप आले आहे. आपले राज्यकर्ते सत्तास्थापनेवेळी शपथ घेतात आणि त्यांच्या वर्तन-व्यवहारावरून त्या शपथेचं पुढं काय होतं, हे आपण पाहत आलो आहे. अशी उदाहरणे अनेक सांगता येतील.

फक्त मुलींनाच अशी शपथ का दिली, मुलांनाही द्यायला हवी होती, असा एक युक्तिवाद समोर येतो. त्याचं उत्तर संबंधित कॉलेजकडून देण्यात येऊ शकतं की, ‘महिला महाविद्यालय असल्यामुळं मुलींना शपथ दिली, मुलांना देणं शक्य नव्हतं.’

आपण महिलांच्या प्रश्नांकडे किती ढोबळपणे आणि बालिशपणे पाहतो, हे या शपथ प्रकरणानं समोर आणलं आहे. शपथ देणारे हे महाविद्यालयातील एक पुरुष प्राध्यापक आहेत. हा निर्णय सर्वस्वी त्यांचाच होता की प्राचार्य-प्राध्यापकांनी मिळून घेतला होता, हे कळावयास मार्ग नाही. पण ज्या कोणा प्राध्यापकानं शपथ दिली, त्यालाच या प्रश्नाला सामोरं जाण्याची वेळ आली. खरं तर ही जबाबदारी प्राचार्यांसह सगळ्यांचीच आहे. यासदंर्भात महाविद्यालयाला प्रखर टीकेला सामोरं जावं लागल्यामुळे प्राचार्यांनी माफी मागितली, असे नंतरच्या बातमीवरून दिसते. पण झाले ते बरे झाले नाही, हास्यास्पद झाले सगळे. हा मजकूर लिहीत असताना बातमी आली की, या प्रकरणासंदर्भात प्राचार्य आणि दोन प्राध्यापकांना संस्थेने निलंबित केले आहे. म्हणजे चर्चा करूनच संबंधितांनी निर्णय घेतलेला असावा, असा तर्क करायला जागा आहे.

अतिउत्साहातच आणि सारासार विचार न करता हा निर्णय घेतला गेला. मुलींना गृहीत धरणे, त्यांच्या भल्याचाच विचार आपण करीत आहोत, असा देखावा यात दिसतो. पण हा देखावा आहे. असे कळत-नकळतही त्यांना वाटत नाही. यातून दिसतो तो फाजील विश्वास. यावरून शिक्षणक्षेत्रातील एकूणच वैचारिक पातळी कशा रीतीने घसरली आहे, त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण समोर आले. शिक्षक- मग ते माध्यमिक अथवा महाविद्यालयीन स्तरावरील असोत- त्यांनी केवळ आपल्या विषयात गती मिळवणे अभिप्रेत नाही. ते तर असावेच, पण त्यासोबतच त्यांच्याजवळ एक व्यापक सामाजिक भान असणे गरजेचे आहे. हे भान अचानक किंवा तत्काळ येत नाही; त्यासाठी समाजातील विविध स्तरांतील, वेगवेगळ्या समूहांच्या संदर्भात आस्था असावी लागते. त्यासाठी, वाचन, निरीक्षण, चिंतन, व्यासंग याची जोड देऊन सामाजिक प्रश्नांची गुंतागुंत समजून घ्यायची तयारी असावी लागते.

केवळ आपला प्रदेश वा जिल्हा किंवा आपली जात आणि त्याभोवतीचा समाज एवढ्यातच गुंग राहून चालत नाही. स्वतःला मानसिक आणि वैचारिक दृष्ट्या या सामाजिक प्रश्नांसोबत जोडून घ्यावे लागते. समाजातील अनेक घटक आज शिक्षकांवर- विशेषतः महाविद्यालयीन शिक्षकांवर- रोष व्यक्त करताना दिसतात, याची अनेक कारणे असली तरी, हा घटक केवळ आत्ममग्नतेकडे झुकलेला आहे, हेही एक कारण त्यामागे असू शकते.

शिक्षणामुळे व्यक्तीला आत्मभान प्राप्त होते, त्याला प्रश्न पडतात; किंबहुना, पडायला हवेत. शिक्षणामुळेच व्यक्तीची व्यक्तिमत्त्व म्हणून जडण-घडण होते. शिक्षणाचा हेतूच तो आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, पंजाबराव देशमुख, भाऊराव पाटील आणि अनेकांनी त्याचसाठी शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या. पूर्वसुरी असलेले म.जोतीराव फुले आणि राजर्षी शाहूमहाराजांचा आदर्श त्यांच्यासमोर होता. पण आज-काल शिक्षणक्षेत्रात जे काही चालले आहे, ते बरे नाही. आजच्या शिक्षणसंस्था भरकटल्या आहेत. हे भरकटणे काहींच्या बाबतीत जाणीवपूर्वक आहे, तर काहींच्या नकळत. महायज्ञ करणाऱ्या विद्यापीठाची कृतीही जाणीवपूर्वक (काहींना मान्य नसेल तरीही) आहे. चांदूररेल्वे येथील महाविद्यालयाची कृती ही भावनेच्या भरात झालेली दिसते. या दोन्ही घटनांचा अन्वयार्थ लावणे गरजेचे आहे.

क्रिकेटच्या विश्वचषक स्पर्धेवेळी भारतीय संघ जिंकावा म्हणून भारतात ठिकठिकाणी लोकांनी यज्ञ केले होते. त्याचा काय परिणाम झाला, हे आपण जाणतोच. साधा प्रश्न असा पडतो की, आजच्या बदलत्या काळात खरोखरच महाविद्यालय अथवा विद्यापीठांना महायज्ञ करायची गरज आहे? त्यामागील हेतू खरोखर सफल होतो? होत असेल तर त्याचे दृश्य परिणाम काय? ते कसे आणि किती उपयुक्त आहेत? त्याबद्दल ही मंडळी वस्तुनिष्ठपणे का बोलत नाहीत? की, कोणा तरी बाबा-महाराजांच्या नादी लागून ही थेरं त्यांनी सुरू केली आहेत? शिक्षणसंस्थाचालक किंवा तत्सम उद्योग असणाऱ्यांनी खोऱ्यानं पैसा जमा केला आहे. किंबहुना, याच हेतूमुळे या संस्थांचं त्यांनी व्यापारीकरण सुरू केलं आहे.

व्यापारीकरणात नफेखोरीला प्राधान्य असतं. ते अधिकाधिक कसं वाढेल, इकडे त्यांचं लक्ष असतं. या प्रक्रियेत आपलं बाजारमूल्य कसं वाढेल, इकडे त्यांचा कल असतो. त्यातून नफेखोरी वाढत जाते आणि विवेकाला मूठमाती दिली जाते. या नफेखोरीतून असुरक्षितता वाढत जाते आणि त्यातून ही कर्मकांडं उभी राहतात. महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षणसंस्थाचालक तर आपल्या वाढदिवशी वर्तमानपत्रात मोठमोठ्या जाहिराती प्रसिद्ध करतात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो- हे लांगूलचालन करायला कमरेत वाकून उभे. शिक्षणाच्या नावाखाली धंदा. कितीही लवचिक होण्याची त्यांची तयारी. हे पाहून शिसारी येते.

1993 या वर्षी महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी महाराष्ट्रातील राज्यपाल महोदयांनी सर्व विद्यापीठांना एक आवाहन केलं होतं. त्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील कॉलेजात सर्व विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांसह वरुणराजाची प्रार्थना कॉलेजच्या आवारात रांगेत उभे राहून केली होती. त्या वेळी प्रस्तुत लेखक ज्या कॉलेजात नोकरी करीत होता, तेथील प्राचार्यांनी याबाबत मत विचारले होते. तेव्हा काही क्षणात या प्रार्थनेचं आवाहन धुडकावून लावलं. परिणामी, आमच्या कॉलेजात ही प्रार्थना झाली नाही. जिल्हाभरातील कॉलेजांत ती झाली आणि त्याचे फोटो वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले होते. याबाबत डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी राज्यपाल कार्यालयाला त्यावेळी धारेवर धरले होते. त्यांच्या ‘श्रद्धा-अंधश्रद्धा’ या पुस्तकात यासंबंधीचा तो लेख प्रसिद्ध झालेला आहे.

शिक्षणक्षेत्रातील मंडळींनी काळाच्या पुढे पाहायचे असते, की प्रतिगामी परंपरांच्या स्मृती जागवायच्या असतात? काळाची उलटी चक्रे जर शिक्षणक्षेत्रात कोणी फिरवत असेल तर त्यांना तत्कालिक समाधान मिळेल, पण काळ माफ करणार नाही. काळ इतका निष्ठुर असतो की, तो परंपरेचे गोडवे गात नाही, तर येणाऱ्या युगाचे गीत गात असतो. ही गीतं ऐकण्याची तयारी ठेवणं, हे शिक्षणक्षेत्रांचं काम असतं.

डॉ. मनोहर जाधव

Share on Social Media

कालपरवा

पंतप्रधानांनी गृहमंत्री का बदलले पाहिजेत, आणि पंतप्रधान ते का करणार नाहीत?

रामचंद्र गुहा

अमित शहा भारताचे गृहमंत्री होऊन अजून एक वर्षही झालेले नाही. इतक्या कमी काळामध्ये भारताच्या नाजूक सामाजिक रचनेला त्यांच्या वक्तव्यांनी आणि वर्तणुकीने प्रचंड नुकसान झालेले आहे. आणि आता या वागणुकीची दखल मोठ्या प्रमाणात घेतली जात असल्यानेच नवीन गृहमंत्री नेमण्याची मागणी या सामाजमाध्यामांवर जोर धरू लागली आहे, शिवाय काही विरोधी पक्षातील नेतेही अशी मागणी करू लागले आहेत. पंतप्रधानांपर्यंत हे नक्की पोचत असेल. पण ते स्वतःची जबाबदारी ओळखून, न्यायासाठी आणि राष्ट्रीय हितासाठी असा निर्णय घेतील वा घेऊ शकतील का यात शंका आहे!

मे महिन्यामध्ये मोदी दुसऱ्यांदा निवडणुका जिंकले, त्यानंतर काही दिवसांतच मी एका उद्योजकाशी चर्चा करत होतो. माझ्या या उद्योजकमित्राने त्याचा व्यवसाय तंत्रज्ञानातील नवनवीन शोधांच्या जोरावर विकसित केला आहे. राजकारण्यांचे हात गरम करून नव्हे, त्यामुळे मी त्याचा फार आदर करतो. आणि तो त्याच्या वैयक्तिक वा सार्वजनिक जीवनामध्ये स्वतःचे सांप्रदायिक विशेषाधिकार वापरणे नेहमीच टाळत आलेला आहे. अशा या उद्योजक मित्राला त्यावेळच्या होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळाच्या रचनेविषयी काळजी वाटत होती.

भाजपचे निवडणुकीतील सलग दुसरे आणि पक्षाध्यक्ष म्हणून अमित शहा यांचे हे पहिले यश असल्यामुळे त्यांनी या विजयाचा मोठा गाजावाजा केला. इतकेच नव्हे तर, शहा आता फक्त पक्ष चालवण्यात समाधान मानणार नसल्याची जाणीव सर्वांना झाली होतीच. त्यामुळे श्रीयुत शहांना मंत्रिमंडळात जागा द्यावी लागणार यात शंका नव्हती; प्रश्न हा होता की, त्यांना कुठले मंत्रिपद दिले जाईल.

प्रारंभी अमित शहांना अर्थखाते दिले जाणार अशी अफवा होती. त्याची माझ्या उद्योजक मित्राला चिंता लागून राहिली होती. कारण तज्ज्ञ व्यक्ती आणि तज्ज्ञांनी दिलेल्या मतांचे भाजपच्या पक्षाध्यक्षाला वावडे आहे, हे त्याला ठावूक होते. आधीच अर्थव्यवस्था संकटात आहे, गुंतवणुकीचा दर घसरलेला आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे. अशा परिस्थितीत एका मग्रूर आणि लहरी माणसाच्या हाती अर्थखाते जाईल, या विचाराने माझा मित्र आणि त्याच्यासारखेच त्याचे इतर उद्योजक मित्र चिंताक्रांत झाले होते.

प्रत्यक्षात अमित शहांना गृहखाते देण्यात आले, हे ऐकताच उद्योजक वर्गाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. अननुभवी असणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांची अर्थमंत्री म्हणून झालेली नेमणूक त्यांना तुलनेने स्वागतार्ह वाटली. कारण त्यांच्यापेक्षाही कोणी तरी अधिक वाईट अर्थमंत्री होईल, अशी त्यांना भीती वाटून गेली होती.

माझे तर सांगायचे तर- मुळात अमित शहांचा मंत्रिमंडळातील प्रवेश हीच गोष्ट मला गंभीर चिंतेची वाटत होती. श्रीयुत शहांकडे पक्षासाठी पैसे जमवण्याचे कौशल्य नक्कीच आहे, दुसऱ्या पक्षातील लोकांना फोडण्याची हातोटीदेखील आहे, जाट व जाटेतरांना किंवा यादव आणि यादवेतरांना एकमेकांपासून तोडण्याचे कसबही त्यांच्याकडे आहे. पण एखाद्या व्यक्तीकडे भारतीय निवडणुका जिंकण्याचे कौशल्य आहे, म्हणजे तो प्रभावी आणि सक्षम केंद्रीय मंत्री होऊ शकेल असे नाही. त्याही पलीकडे जाऊन पाहिले तर श्रीयुत शहांचे राजकारण अल्पसंख्याकविरोधी राहिलेले आहे. या परिस्थितीत शहांसारखी व्यक्ती गृहमंत्री म्हणून कसा विश्वास कमावू शकेल?

अमित शहा हे अर्थमंत्री म्हणून वाईट ठरले असते का (माझ्या उद्योजक मित्राला जी भीती वाटत होती त्याप्रमाणे) हा तर्काचा मुद्दा ठरतो. पण ते विनाशकारी गृहमंत्री आहेत, हे उघड आहे. श्रीयुत शहांनी बडेजावपणा करत मुलभूत आणि मुळात अनावश्यक असे दोन कायदेविषयक बदल संसदेत आणले. पहिले- जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्दबातल केले. त्यामुळे जगभरात भारताची पत ढासळली. दुसरे- नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत केला, त्यामुळे भारतीय समाजाचेच विभाजन आणि ध्रुवीकरणही झाले.

कलम 370 रद्दबातल करताना काश्मीर खोऱ्यातला आतंकवाद संपवण्यासाठी हे करत आहोत, हे कारण पुढे केले गेले. मात्र भाजपचा इतिहास माहिती असणारा कुणीही या भ्रामक कारणाला भुलणार नाही. उलट हा कायदा भारतातील एकमेव मुस्लिमबहुल राज्य नष्ट करण्यासाठी आणला आहे हे तो सहज ओळखेल. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणताना आपल्या शेजारी राष्ट्रांतील पीडित अल्पसंख्याकांना आश्रय देण्याचे कारण पुढे करण्यात आले. पण या कायद्याचा गाभा मुस्लिमविरोधी आहे हे त्यातील तरतुदींच्या भाषेवरून लक्षात येतेच. ‘मुस्लिमबहुल देशातच फक्त धार्मिक छळ होऊ शकतो’ असे त्या कायद्यात गृहीत धरण्यात आले आहे, आणि आश्रित म्हणून मुस्लिम सोडून सर्व धर्मीयांचे भारतात स्वागत असल्याचे सांगितले गेले आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांची देशव्यापी नोंदणी होणार या गृहमंत्र्याच्या सततच्या निग्रही वक्तव्याने अनेक भारतीय मुस्लिमांना आपण धोक्यात आणि असुरक्षित आहोत असे वाटू लागले आहे. पण गृहमंत्र्यांचा आणि पंतप्रधानांचा अंदाज कुठे चुकला- तर या अनैतिक व अविवेकी कायद्याला शरणागती व शांततेतून प्रतिसाद मिळेल असे त्यांना वाटले. इतक्या वेगवेगळ्या स्तरातून आणि हजारो मुस्लिमेतरांकडून त्याला इतका जोरदार विरोध होईल, ही शक्यता त्यांनी गृहीतच धरली नसावी.

सरकारच्या काश्मीरमधील वर्तनामुळे सातासमुद्रापार भारताची आधीच बदनामी झालेली आहे. त्यातच नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे, त्यामुळे भारताची बहुलतावादी लोकशाही अशी प्रतिमा निर्माण होऊन नाचक्की होत आहे. या नवीन कायद्याने देशांतर्गत केंद्र आणि राज्य तसेच विविध धार्मिक जमाती यांच्यामध्ये संशय आणि मतभेदाचे वातावरण निर्माण केले आहे. हे सरकार अधिक खुल्या मनाचे असते आणि वैचारिक दृष्ट्या कट्टर नसते, तर त्यांनी या कायद्याचा पुनर्विचार केला असता. विशेषतः या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या आणि देशभर पसरलेल्या आंदोलनाच्या लोकप्रियतेनंतर तरी. पण सरकारने तसे केले नाही, कायदा मागे घ्यायचा सोडून त्यांनी कोडगेपणा स्वीकारला.

पंतप्रधानांनी हा कायदा भेदभाव करणारा असल्याचे अमान्य केलेले आहे (कायद्यामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख असतानाही), आणि CAA चा NRC शी काही संबंध असल्याचेदेखील त्यांनी पुढे नाकारले आहे (गृहमंत्र्यानी सातत्याने संबंध असल्याचे स्पष्ट सांगितलेले असतानाही).

खरे तर 2019 च्या शेवटच्या आठवड्यातच, CAA हे देशपातळीवर किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारसाठी अवघड जागेचे दुखणे झालेले आहे हे स्पष्ट झालेले होते. आधुनिक भारताच्या इतिहासाची खोल समज असणाऱ्या एका अभ्यासू प्रशासकीय सेवकाशी याविषयी माझी चर्चा झाली. त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नात्यामध्ये व नेहरू आणि कृष्ण मेनन यांच्या नात्यामध्ये एक वैचित्र्यपूर्ण साम्य दाखवून दिले. नेहरू आणि मेनन विचारधारेने आणि एकमेकांविषयीच्या आपुलकीने बांधले गेलेले होते. Both were democratic socialists with an innate suspicion of the United States. दोघांचा स्वभाव लोकशाही समाजवादी होता, तरीही ते दोघेही अमेरिकेच्या बाबतीत नेहमी साशंक राहिले. विशेष उल्लेखनीयरीत्या कृष्ण मेनन यांनी नेहरूंना त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये संकटकाळी मदत केलेली होती, अक्षरशः त्यांचा एजंट असल्याप्रमाणे काम केले होते, त्यांची पुस्तके प्रकाशित होण्याची व्यवस्था केली होती आणि 1930 मध्ये युरोपात त्यांच्या भाषणांचे दौरे आखलेले होते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कृष्ण मेनन भारताचे उच्चायुक्त म्हणून ब्रिटनमध्ये काम करत होते आणि नंतर फिरस्त्या राजदूताप्रमाणे बाहेरील देशात भारताचे प्रतिनिधीत्व करत होते (विशेषतः युनायटेड नेशन्समध्ये). या भूमिका मेनन अगदी प्रभावीपणे निभावत होते, पण नेहरूंनी त्यांना सरळ मंत्रिमंडळामध्ये आणले आणि संरक्षण मंत्री हे महत्त्वाचे पद दिले. 1959 मध्ये कृष्ण मेनन आणि सैन्याचे प्रमुख (आदरणीय जनरल के.एस. थिमय्या) यांच्यामध्ये जाहीर वाद झाले; त्याच वर्षी चीनने भारतीय सीमेवर हल्ला केला. (इतर अनेक कारणांसोबत) मेनन यांचा चंचल स्वभाव आणि पाश्चिमात्य देशांकडून शस्त्रपुरवठा घेण्यास त्यांचा असलेला विरोध पाहता संरक्षणमंत्री म्हणून या हल्ल्याची जबाबदारी त्यांचीच होती हे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांना त्या वर्षी म्हणजे 1959 मध्येच मंत्रिमंडळातून काढायला हवे होते. पण नेहरूंप्रती असणाऱ्या त्यांच्या वैयक्तिक निष्ठेमुळे नेहरूंनी अंधपणे त्यांना 1962 पर्यंत सेवेत ठेवले.

शेवटी अपुऱ्या शस्त्रांसहित लढणाऱ्या भारतीय सैन्यांचा अपमानकारकरीत्या चीनच्या सैन्याकडून पराभव झाला आणि या घटनेने कृष्ण मेनन यांना राजीनामा द्यायला भाग पडले. तर, डिसेंबरमध्ये त्या अभ्यासू प्रशासकीय सेवकाशी चर्चा करताना त्याने मला विचारले की, ‘जसे कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरूंसाठी होते तसे अमित शहा 9 साठी आहेत असे म्हणता येईल का?’. मी उत्तर दिले की, ‘यांचे नाते त्याहूनही अधिक घट्ट वाटते. मागील काही महिन्यातील घटना पाहता पंतप्रधानांनी गृहमंत्रीपदी नवी व्यक्ती आणायला हवी होती. परंतु नेहरू आणि कृष्ण मेनन यांच्यामध्ये जसे वैयक्तिक आणि वैचारिक नाते होते, त्याचप्रमाणे या दोघांमध्ये असणाऱ्या घट्ट नात्यामुळे हे होऊ शकले नाही.

ही चर्चा होऊन दोन महिने उलटले. यादरम्यानच्या काळात श्रीयुत शहांनी दिल्ली निवडणुकांमध्ये ध्रुवीकरण घडवणारा प्रचार केला. त्यांच्या अधिकारात येणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी राजधानीतील विद्यापीठांची तोडफोड केली आणि यावर त्यांनी काही केले नाही. आत्ताच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर आले असतानाही भाजपमधील राजकारण्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे राजधानीचे काही भाग जळत होते तरी गृहमंत्री बघत बसले.

अमित शहा भारताचे गृहमंत्री होऊन अजून एक वर्षही झालेले नाही. इतक्या कमी काळामध्ये भारताच्या नाजूक सामाजिक रचनेला त्यांच्या वक्तव्यांनी आणि वर्तणुकीने प्रचंड नुकसान झालेले आहे. आणि आता या वागणुकीची दखल मोठ्या प्रमाणात घेतली जात असल्यानेच नवीन गृहमंत्री नेमण्याची मागणी सामाजमाध्यामांवर जोर धरू लागली आहे; शिवाय काही विरोधी पक्षातील नेतेही अशी मागणी करू लागले आहेत. पंतप्रधानांपर्यंत हे नक्की पोचत असेल. पण ते स्वतःची जबाबदारी ओळखून, न्यायासाठी आणि राष्ट्रीय हितासाठी असा काही निर्णय घेतील वा घेऊ शकतील का यात शंका आहे!

(अनुवाद : मृद्‌गंधा दीक्षित, पुणे)

रामचंद्र गुहा, बंगळुरू

Share on Social Media

न्यायदेवतेच्या (न लिहिलेल्या) डायरीतून

अयोध्या निकालाने निर्माण केलेले यक्षप्रश्न (पूर्वार्ध)

प्रतापसिंह साळुंके

या निकालाचा घटनाक्रम सुरू होतो 1528 ला. जेव्हा मुघलसम्राट बाबरने त्याचा सेनापती मीर बाकी करवी बाबरी मशीद बांधली. 1856-57 मध्ये विवादित ढाच्याजवळ हिंदू-मुस्लिम समाजामध्ये त्या जमिनीच्या मालकीवरून वाद उफाळून दंगल उसळली होती. ब्रिटिश सरकारसमोरील प्राधान्यता वेगळ्या होत्या. त्यामुळे या प्रश्नाला दीर्घकालीन उपाय शोधण्यापेक्षा त्यावर तात्पुरता उपाय शोधून काढला गेला. तो तात्पुरता उपाय म्हणजे विवादित ढाच्याजवळ हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील हे वाद टाळण्यासाठी सहा ते सात फूट उंचीची एक संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. या भिंतीमुळे त्या जागेचे दोन भाग झाले. आतील भाग हा मुस्लिम समाजाकडे, तर बाहेरील भाग हिंदू समाजाकडे- अशी ढोबळमानाने त्या विवादित जागेची विभागणी करण्यात आली.

महाभारताच्या अरण्यपर्वात पांडव बारा वर्षांचा वनवास संपवून अज्ञातवासात जाणार असतात. त्या वेळी त्यांच्याकडे यज्ञयाग करणारा एक ब्राह्मण येऊन आपली अग्नी निर्माण करणारी अरणी एका हरणाने पळवून नेल्याची कैफियत मांडतो. अरणी म्हणजे ज्याच्या घर्षणातून अग्नी निर्माण करता येतो, असे लाकडाचे दोन तुकडे. ‘अरणी नसल्यामुळे मला अग्नी निर्माण करून यज्ञकार्य करता येत नाही. तुम्ही मला त्या हरणाकडून माझी अरणी परत मिळवून देण्यासाठी मदत करा’ अशी याचना तो करतो. ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर आपल्या भावांना त्या ब्राह्मण व्यक्तीची अरणी शोधून द्यायला मदत करू, असे सांगतो. ते शोधकार्य चालू असताना युधिष्ठिराला तहान लागते. त्यामुळे तो नकुलला पाणी आणण्यास पाठवतो. थोडा शोध घेतल्यावर नकुलला अतिशय निर्मळ पाण्याचे एक तळे सापडते.

त्या तळ्यात एका बगळ्याशिवाय कुणीच नसते. तो त्या तळ्याचे पाणी पिणार, इतक्यात त्याच्या कानांवर आवाज पडतो की- या तळ्याचे पाणी जर मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न देता प्यायलास, तर हे पाणी विष बनून तुझा मृत्यू होईल. पण नकुल त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करतो आणि पाणी पितो. पाणी प्यायल्यानंतर त्याचा तत्काळ मृत्यू होतो. नकुल बऱ्याच वेळेनंतरही परत न आल्याने त्याला शोधण्यासाठी सहदेव तिथे येतो. नकुल मृत्युमुखी पडलेला तो पाहतो. तहानेने व्याकूळ झाल्याने तो त्या तळ्याचे पाणी पिण्याचा प्रयत्न करतो. त्या वेळी त्याच्याही कानांवर तो आवाज पडतो. पण नकुलासारखेच तोही त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करतो, तळ्याचे पाणी पितो आणि तत्काळ मरण पावतो. यानंतर भीम व अर्जुनही त्या ठिकाणी येतात, आवाजाकडे दुर्लक्ष करून त्या तळ्याचे पाणी ते पितात आणि मृत्युमुखी पडतात.

आपल्या बंधूंपैकी कुणीच कसे परत आले नाहीत, याचा शोध घेण्यासाठी युधिष्ठिर त्या तळ्यापाशी येऊन पोहोचतो. आपले चार बंधू मृत्युमुखी पडल्याचे तो पाहतो. त्या तळ्याचे पाणी पिणार, इतक्यात तोच आवाज त्याच्याही कानांवर पडतो. आपल्या बंधूंप्रमाणे त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष न करता त्या यक्षप्रश्नांची उत्तरे द्यायची, असा निर्णय युधिष्ठिर घेतो.

तत्त्वज्ञान, नीतिशास्त्र, धर्म, तर्कशास्त्र याच्याशी संबंधित अनेक प्रश्न युधिष्ठिराला यक्ष विचारतो. ते प्रश्न अतिशय अवघड असतात. पण युधिष्ठिर त्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे देतो. शेवटी तो यक्ष त्याला सांगतो की, तू माझ्या सगळ्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे दिली आहेस, त्यामुळे तू या तळ्याचे पाणी पिऊ शकतोस. त्याचबरोबर तुझ्या मृत्युमुखी पडलेल्या चार भावांपैकी फक्त एका भावाची निवड कर, मी त्याला जिवंत करेन. या चार भावांपैकी मी कुणाला जिवंत करू? या यक्षप्रश्नावर युधिष्ठिर आपला भाऊ नकुलची निवड करतो. तू धनुर्धारी अर्जुन वा बलवान भीमाची का निवड केली नाहीस, असे यक्ष युधिष्ठिराला विचारतो. त्या वेळी युधिष्ठिर जे उत्तर देतो, ते खूप विचार करायला लावणांरे आहे.

युधिष्ठिर सांगतो- जसे माझे माता कुंतीवर प्रेम आहे, तसेच सावत्र माता माद्रीवरही प्रेम आहे. जर मी माझे सख्खे भाऊ अर्जुन वा भीमाची निवड केली असती, तर माद्रीमातेचा एकही पुत्र जिवंत न करून मी माद्रीमातेवर अन्याय केला असता. युधिष्ठिराच्या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही न्यायाचे पालन करण्याच्या गुणाने प्रभावित होऊन यक्ष त्याच्या सर्व चार भावांना जिवंत करतो.

हा संदर्भ आठवण्याचे कारण म्हणजे- आपल्या आयुष्यात ज्या वेळी संघर्ष उभा राहतो, त्या वेळी आपण नेमके कसे वागतो; त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, संघर्षातही आपण शाश्वत मानवी मूल्यांचे पालन कसे करायचे असते- या साऱ्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे असते. आपल्या संघर्षाच्या काळात आपण एक तर अतिशय जटिल अशा यक्षप्रश्नांना उत्तरे शोधणे, देणे टाळतो किंवा ऐन कसोटीच्या वेळी न्यायतत्त्वाचा फारसा विचार न करता सोय-गैरसोय काय याचा विचार करून निर्णय घेतो. खरे तर तो कसोटीचा प्रसंग आपला कस पाहणारा असतो. आपण त्याही प्रसंगी धीरोदात्तपणे आपल्या मूल्यांशी तडजोड ना करता अविचल राहतो, की सोय-गैरसोईच्या ढालीआड धडधडीत अन्यायाला वाव मिळवून देतो- यावर व्यक्ती आणि समाज म्हणून आपले मूल्यमापन होणार असते.

हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे दि. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा निकाल. एक अतिशय महत्त्वाचा, ऐतिहासिक आणि धार्मिक दृष्टीने विचार करता, तितक्याच संवेदनशील विषयावर असलेला हा निकाल! जवळपास 1528 पासून ज्या खटल्याचा इतिहास सापडतो, अशा बहुचर्चित सामाजिक दृष्ट्या तितक्याच संवेदनशील विषयावर हा निकाल आहे. खरे तर त्याला संवेदनशील म्हणण्याचे तसे काही कारण नव्हते. जमिनीची 2.77 हेक्टर जागा कुणाच्या मालकीची? अशा विशुद्ध कायदेशीर प्रश्नावर हा खटला आधारित होता. परंतु हिंदू आणि मुस्लिम धर्मीयांच्या श्रद्धा, विश्वास, परंपरा याही या खटल्याशी जोडलेल्या असल्यामुळे तो अनन्यसाधारण महत्त्वाचा ठरला. केवळ जमीनमालकीचा वाद अशा कोरड्या- मर्यादित दृष्टीने त्याकडे पाहिले जाऊ नये, असे काही विश्लेषकांना कितीही वाटले, तरी कायदेशीर दृष्टीने पाहता तीच या खटल्याची ओळख आहे!

या निकालाचा घटनाक्रम सुरू होतो 1528 ला. जेव्हा मुघलसम्राट बाबरने त्याचा सेनापती मीर बाकी याच्याकरवी बाबरी मशीद बांधली.

1856-57 मध्ये विवादित ढाच्याजवळ हिंदू-मुस्लिम समाजामध्ये त्या जमिनीच्या मालकीवरून वाद उफाळून दंगल उसळली होती. ब्रिटिश सरकारसमोरील प्राधान्यता वेगळ्या होत्या. त्यामुळे या प्रश्नाला दीर्घकालीन उपाय शोधण्यापेक्षा त्यावर तात्पुरता उपाय शोधून काढला गेला. तो तात्पुरता उपाय म्हणजे विवादित ढाच्याजवळ हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील हे वाद टाळण्यासाठी सहा ते सात फूट उंचीची एक संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. या भिंतीमुळे त्या जागेचे दोन भाग झाले. आतील भाग हा मुस्लिम समाजाकडे, तर बाहेरील भाग हिंदू समाजाकडे- अशी ढोबळमानाने त्या विवादित जागेची विभागणी करण्यात आली. आतील भागात मशीद, तर बाहेरील बाजूस हिंदूंच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे सीता रसोई आणि राम चबुतऱ्याचे बांधकाम अशी विलक्षण परिस्थिती होती.

उत्तरेकडील दरवाजा हिंदूंसाठी 1877 मध्ये उघडला गेला. जानेवारी 1885 मध्ये महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात राम चबुतरा व त्याच्या अंगणात राम मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी विनंती करणारा दावा दाखल केली. दि.24 डिसेंबर 1885 रोजी महंत रघुबीरदास यांचा दावा अमान्य करण्यात आला. अशा प्रकारे मंदिर बांधण्यास परवानगी दिल्यास धार्मिक तेढ वाढेल, असे कारण हा दावा फेटाळताना देण्यात आले. यामध्ये न्यायाधीशांनी राम चबुतरा या त्याच्या अंगणावर हिंदूंचा निःशंक अधिकार आहे, असा शेरा मारला. या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दि.18 मार्च 1886 रोजी वरिष्ठ न्यायालयाने (जिल्हा न्यायालय) अपील फेटाळले. जिल्हा न्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या हिंदूंचा राम चबुतरा व अंगणावर त्यांचा निःशंक अधिकार असल्याचा जो शेरा मारलेला होता, तो शेरा निकालातून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दि.1 नोव्हेंबर 1886 रोजी अवध न्यायिक आयुक्त यांनी द्वितीय अपील फेटाळले.

हिंदू आणि मुस्लिमांमधील वाद 1934 मध्ये परत उफाळून आला व मशिदीचा घुमट काही प्रमाणात पाडण्यात आला. या घुमटाचे झालेले नुकसान दुरुस्त करण्यासाठी शासकीय निधीतून खर्च करून तो घुमट परत बांधून देण्यात आला.

सन 1949 मध्ये 22 डिसेंबरच्या रात्री व 23 डिसेंबरच्या पहाटे काही लोकांनी मशिदीचे कुलूप तोडून आतमध्ये प्रवेश करून रामाची मूर्ती ठेवली. याविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली. दि.29 डिसेंबर 1949 रोजी अतिरिक्त न्यायाधीश, फैजाबाद यांनी हा वाद हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तणाव निर्माण करणारा असल्याने फैजाबाद महानगरपालिका मंडळाच्या अध्यक्ष प्रिया दत्त यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन-तीन पुजारी रोज मंदिरात प्रवेश करून पूजा करू शकत होते, परंतु इतर भाविकांना मात्र आतमध्ये प्रवेश नव्हता. भाविकांना संरक्षक भिंतीपलीकडून दर्शन घ्यायला परवानगी होती.

दि. 16 जानेवारी 1950 रोजी गोपाळसिंग नीरज या हिंदू भाविकाने फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 1). या दाव्यात गोपाळसिंग नीरज यांना रामाच्या मूर्तीची पूजा करण्यासाठी राम चबुतरा येथील बांधकामात प्रवेश मिळण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती करण्यात आली, परंतु न्यायालयाने मनाई हुकूम कायम ठेवला. दि.1 एप्रिल 1950 रोजी न्यायालयाने विवादित जागेचा नकाशा बनविण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्तांची नियुक्ती केली. दि.25 जून 1950 रोजी न्यायालयीन आयुक्तांनी विवादित जागेचा नकाशा न्यायालयाला सादर केला. दि.5 डिसेंबर 1950 रोजी परमहंस रामचंद्रदास यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात, गोपाळसिंग नीरज यांनी ज्या मागण्या केल्या, तशाच प्रकारच्या मागण्या करणारा दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 2).

दि.17 डिसेंबर 1959 रोजी निर्मोही आखाडाने फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात मंदिराचे व्यवस्थापन आपल्याकडे देण्यात यावे, अशी विनंती करणारा दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 3).

दि.18 डिसेंबर 1961 रोजी सुन्नी वक्फ केंद्रीय मंडळ व अयोध्येतील काही मुस्लिम रहिवाशांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 4).

या दाव्यात सदरची वादग्रस्त जागा ही सार्वजनिक मशीद असून दावा दाखल करणाऱ्या व्यक्तींकडे मशिदीचा ताबा देण्यात यावा व मशिदीत ठेवलेली रामाची मूर्ती त्या ठिकाणावरून हटविण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली.

दि. 25 जानेवारी 1986 रोजी उमेश चंद्रा यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात राम चबुतरा व अंगणाला असलेले कुलूप उघडून सर्वसामान्य लोकांना दर्शनाला राम चबुतरा व रामाची मूर्ती खुली करावी, अशी विनंती करणारा दावा दाखल केला. दि.1 फेब्रुवारी 1986 रोजी जिल्हा न्यायालयाने उमेश चंद्रा यांच्या अर्जाला अनुसरून काही निर्देश दिले. त्याला दि.3 फेब्रुवारी 1986 रोजी एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर उच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याविषयी निर्देश दिले.

दि. 1 जुलै 1989 रोजी भगवान श्रीराम विराजमान म्हणजे प्रभू श्रीराम यांनी स्वतः एका व्यक्तीच्या (ज्याला प्रभू श्रीराम यांचा जवळचा मित्र मानले गेले) माध्यमातून फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 5).

दि. 10 जुलै 1989 रोजी दावा क्रमांक 1, 3,4 व 5 एकत्रितपणे उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. दि.21 जुलै 1989 रोजी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी वर्ग करण्यात आलेल्या दाव्यांची सुनावणी घेण्यासाठी तीनसदस्यीय खंडपीठाचे गठन केले. दि.14 ऑगस्ट 1989 रोजी उच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याविषयी अंतरिम निर्देश दिले. दि.18 सप्टेंबर 1990 रोजी परमहंस रामचंद्रदास यांनी दाखल केलेला दावा (दावा क्रमांक 2) मागे घेण्यात आला. दि.7 व 10 ऑक्टोबर 1991 रोजी उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने जमीन अधिग्रहण कायदा 1894 नुसार विवादित बांधकाम व आसपासचा परिसर असे मिळून एकूण 2.77 हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्याविषयीची अधिसूचना काढली. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दि.11 डिसेंबर 1991 रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा अध्यादेश व त्या अध्यादेशान्वये केलेले अधिग्रहण रद्दबातल ठरविले.

दि.6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांच्या एका मोठ्या जमावाने अयोध्येतील विवादित ढाचा उद्‌ध्वस्त केला. केंद्र सरकारने 1993 मध्ये अयोध्येतील ठरावीक जागा अधिग्रहण कायदा 1993 संमत करून 68 एकर जागा अधिग्रहित केली. याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या कलम 143 नुसार राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागण्याची जी विशेष तरतूद आहे, तिचा वापर करून विवादित बांधकाम ही मशीद होती की राम मंदिर होते, याची विचारणा करण्यात आली. डॉ.इस्माईल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात दि.24 ऑक्टोबर 1994 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 च्या केंद्रीय कायद्यातील कलम 4 असांविधानिक असल्याचा निकाल दिला. परंतु विवादित जागी मशीद होती की राममंदिर, यावर मात्र भाष्य करायला नकार दिला.

दि.24 जुलै 1996 रोजी एकत्रित केलेल्या दाव्यांच्या सुनावणीस सुरुवात झाली. दि.23 ऑक्टोबर 2003 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व खात्याला उत्खननाचे काम करून त्या ठिकाणी मंदिराचे की मशिदीचे अवशेष मिळतात, हे शोधण्यास सांगितले. दि.17 फेब्रुवारी 2003 रोजी भारतीय पुरातत्त्व खात्याने विवादित स्थळी मशिदीपेक्षा वेगळे असे स्तंभांशी साधर्म्य असणारे अवशेष असल्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला. दि.5 मार्च 2003 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व खात्याला विवादित जागी आणखी उत्खनन करण्याचे निर्देश दिले. दि.22 ऑगस्ट 2003 रोजी भारतीय पुरातत्त्व खात्याने आपला अंतिम अहवाल सादर केला.

दि.30 सप्टेंबर 2010 रोजी अनेक खंडामध्ये असलेले पुरावे, साक्षीदार, पुस्तके, धार्मिक पुस्तके, प्रवासवर्णने यांच्या आधारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. या निकालान्वये विवादित जागा तीन भागांमध्ये विभागली. सदरची जागा भगवान श्रीराम विराजमान, सुन्नी वक्फ मंडळ आणि निर्मोही आखाडा यांना समप्रमाणात विभागून देण्याचे निर्देश दिले. या निकालाविरुद्ध अनेक अपिले दाखल झाली. दि.9 मे 2011 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोनसदस्यीय खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल करून घेतले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आणि परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याविषयी निर्देश देण्यात आले.

सन 2013 ते 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सादर झालेले पुरावे डिजिटल स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले. दि.5 डिसेंबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर झालेले अपील मोठ्या खंडपीठासमोर वर्ग करण्याविषयी सुनावणी झाली. त्याचबरोबर डॉ.इस्माईल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याविषयी विनंती करण्यात आली. दि.14 मार्च 2018 रोजी तीनसदस्यीय खंडपीठासमोर डॉ.इस्माइल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याविषयी विनंती करण्यात आली. दि.27 सप्टेंबर 2018 रोजी डॉ.इस्माईल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. त्याचबरोबर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या अपिलाच्या सुनावणीस प्रारंभ झाला.

दि.8 जानेवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय आदेशान्वये अपिलाच्या सुनावणीसाठी पाचसदस्यीय खंडपीठाचे गठन केले. दि.26 फेब्रुवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सदरचा दावा शांततापूर्ण मार्गाने न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्यासंदर्भात एक समिती नियुक्त केली. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एफ.के. मोहोम्मद कैफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री.श्री. रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश होता. दि.2 ऑगस्ट 2019 रोजी न्यायालयाबाहेर तडजोडीच्या मार्गाने विवाद न मिटल्यामुळे दि. 6 ऑगस्ट 2019 पासून सर्वोच्च न्यायालय नियमितपणे सुनावणी घेईल, असे निर्देश देण्यात आले. जवळपास 40 दिवस चाललेली सुनावणी दि.18 ऑक्टोबर 2019 रोजी पूर्ण झाली. न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. दि.9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, धार्मिक दृष्ट्या अतिशय संवेदनशील अशा महत्त्वपूर्ण खटल्याचा निकाल दिला.

(उत्तरार्ध पुढील अंकात)

प्रा. डॉ. प्रतापसिंह भीमसेन साळुंके

मराठवाडा मित्र मंडळाचे शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालय, पुणे

Share on Social Media

चिनी महासत्तेचा उदय : 11

आर्थिक सुधारणा आणि परदेशी गुंतवणुका

सतीश बागल

आर्थिक बाबी वा परदेशी गुंतवणुकीबाबत चीनमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला फारसे ज्ञान नव्हते. विदेशी गुंतवणूकदारांशी वाटाघाटी करण्याचा अनुभव त्यांना नव्हता. पाश्चिमात्य भांडवलशाहीतील बाजारचलित अर्थशास्त्राचा त्यांचा अभ्यासही नव्हता. भांडवलशाही उद्योगधंद्यांचा अनुभव नाही, व्यवस्थापनशास्त्राचा गंध नाही- अशा अंधारात चाचपडत, चुका करीत, चुका लपवीत हा विकास झाला. शेंझेन ते ग्वाँगझौ हा रस्ता बांधताना बजेट मर्यादित होते. म्हणून फक्त दोन लेनचा रस्ता बांधला गेला. तो सात ते आठ वर्षांत अपुरा पडल्यानंतर अधिक खर्च करून परत आठ लेनचा करण्यात आला. व्यापार करायचा, मात्र कम्युनिस्ट विचारसरणीला अनुसरून सर्व काळजी घ्यायची- ही तारेवरची कसरत होती. यात फसवणुकीचे प्रकार दोन्हींकडून होत असत. विदेशी नागरिकांकडून तसेच स्थानिक अधिकारी, पक्षनेते व उद्योजक यांच्याकडूनही. या सर्व अनुभवातून चिनी राज्यकर्ते, अधिकारी, पक्षनेते व स्थानिक नेते बरेच काही शिकले.

नोव्हेंबर 1977 मध्ये सेंट्रल मिलिटरी कमिशनच्या एका बैठकीसाठी दक्षिणेकडील ग्वांगडाँग प्रांतात शेंझेन येथे डेंग गेले. तिथे त्यांनी असे पाहिले की, हजारो तरुण जवळच असलेल्या केपसज्ञेपस बेटाकडे पोहत जाऊन तेथे रोजगार मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. पोहून जाण्याच्या प्रयत्नात हजारो तरुण मृत्युमुखी पडत असत. वेड्या धाडसातून वाचलेल्या तरुणांना पुढे तुरुंगातही पाठविण्यात येत असे. हा काही कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न नाही. तरुणांना केपसज्ञेपस चे आकर्षण वाटते, कारण तेथे रोजगार व जीवनात आवश्यक असणाऱ्या विविध वस्तूंची उपलब्धता आहे. त्यासारखेच चांगले राहणीमान, रोजगार व वस्तूंची उपलब्धता शेंझेन येथे निर्माण केली तर हे तरुण असा जीव धोक्यात का घालतील? या प्रदेशात होणारी ताजी फळे व भाज्या निर्यात करून वा काही इतर मार्गांनी येथे स्थानिक रोजगार निर्माण करता येईल, असे डेंग यांनी सुचविले.

नियोजन मंडळाच्या शिष्टमंडळाने शेजारी फुजियान प्रांताला भेट दिली, तेव्हा या दोन्ही प्रांतांनी पर्यटन विकासाबरोबर कारखानदारी वाढवून वस्तू निर्यात कराव्यात, असे सुचविण्यात आले. यासाठी एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोन निर्माण करावा, असाही निर्णय झाला. मार्शल ये हे स्वतः ग्वांगडाँगचे असल्याने त्यांनीही या प्रस्तावात बराच रस घेतला आणि या प्रांताचा आर्थिक नियोजन आराखडाच तयार केला. त्याच वेळी शेजारच्या फुजियान प्रांतातही कारखानदारी व निर्यातीसाठी आराखडा करण्यात आला. त्यानंतर एका महिन्यातच ग्वांगडाँगमधील स्पेशल इकॉनॉमिक झोन- सेझसाठी परदेशी गुंतवणुकीच्या पहिल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. केपसज्ञेपस मधील उद्योजक युआन गेंग यांच्या मर्चंट स्टिमशिप समूहाला शिप ब्रेंकिंग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली.

चीनमधील उपलब्ध असणारी जुनी मोठी जहाजे मोडून त्यातील स्क्रॅप केपसज्ञेपस च्या बांधकाम व्यवसायासाठी निर्यात करण्याचा हा व्यवसाय होता. कोणत्याही प्रकारचा कारखाना न उभारता हा उद्योग करता येतो, त्यामुळे काम तत्काळ सुरू होऊ शकले. नियोजन आयोगाच्या सदस्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असूनही हा प्रकल्प तत्काळ सुरू करण्यात आला. अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे अधिकार राज्यांना नव्हते, मात्र परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे अधिकार ग्वांगडाँग प्रांताला देण्यात आले. परदेशी गुंतवणूकदारांना जमीन, इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा, वाहतूकव्यवस्था, वीज, कामगार वृंद इत्यादी सवलती देऊ करण्यात आल्या. याशिवाय हॉटेल्स, घरे व इतर सवलती देण्यासाठीही आवश्यक धोरणे आखण्यात आली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना अशा पद्धतीने अधिकार देणे सुरू केले.

अशा रीतीने दक्षिणेकडील ग्वांगडाँगमध्ये प्रथम शेंझेन, झुहाई व शँटौ असे तीन एसईझेड उभे राहिले. त्याच वेळी फुजिअन प्रांतातही काही एसईझेड उभे राहू लागले. पुढे डेंग यांनी ही संकल्पना विस्तृत करून गृहनिर्माण, पर्यटन, बँकिंग आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे धोरण राबविले. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी या सुविधा असल्याने या सर्व पद्धती बाजारप्रणीत पद्धतीनुसार राबविण्यात आल्या. सिचुआन, जीआंग्झू व झेजिआंग प्रांतांमध्ये पूर्वीपासून मोठ्या औद्योगिक वसाहती होत्याच; तेथेही सुधारणा सुरू होत्या, मात्र एसईझेडमध्ये परदेशी गुंतवणुका असल्याने तेथे गुंतवणूकदारांना अनेक सवलती देण्यात आल्या होत्या. कट्टर माओवाद्यांनी ही संधी घेऊन डेंग यांच्यावर भांडवलशाहीशी जमवून घेण्याचा आरोप करणे सुरू केले. त्यामुळेच डेंग यांनी अतिशय जपून पावले उचलली.

या काळात ते सतत सांगत की- फक्त पाश्चिमात्य तंत्रज्ञान, व्यवस्थापकीय तंत्रे, त्यांचे विज्ञान व संशोधन चीनने घ्यावे आणि त्यानंतर स्वतः आपल्या पायावर उभे राहावे. 1979 मध्ये केवळ 12 टक्के निर्यात ग्वांगडाँगमधून होत असे. ही निर्यात 1990 पर्यंत 30 टक्के झाली. चीनमधील एकाच भागात कारखानदारी वाढली तर चीनमध्ये मोठा असमतोल निर्माण होईल, असे पूर्वी वाटत होते. मात्र तरीही उत्पादकता आणि आर्थिक विकास यांवर अधिक भर दिला गेला. सुरुवातीला काही भागांत राहणीमान वाढले व थोडी असमानता निर्माण झाली, तरी समृद्धीची फळे सर्वांना यथावकाश चाखायला मिळतील, असा सरकारचा विचार होता. सुरुवातीला चीनमधील इतर विभाग आणि ग्वांगडाँग व फुजियान यात उपभोग्य वस्तूंची उपलब्धता, राहणीमान, वस्तूंची गुणवत्ता याबाबत मोठी विषमता होती. राज्यांना परदेशी गुंतवणुका आकर्षित करण्यासाठी व त्यांना मान्यता देण्यासाठी काही अधिकार दिले होते. मात्र राजकीय बाबतीत व नवी काही संकल्पना व नव्या प्रयोग करण्यावर मात्र बंदी होती.

ग्वांगडाँग व फुजियान असलेल्या किनारपट्टीवर उत्तरेकडे शांघाय बंदर आहे. पारंपरिकरीत्या शांघाय हे पूर्व आशियातील व्यापार व बँकिंगचे सर्वांत मोठे आंतरराष्ट्रीय केंद्र राहिलेले आहे. तेथेही एसईझेड उभारण्याचा विचार होता. शांघायच्या आजूबाजूला चांगले उद्योगधंदेही होते. शांघायमध्ये परदेशी भांडवल आणण्याला सरकारमधील अनेक नेत्यांचा आणि अधिकाऱ्यांचा विरोध होता. नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष चेन युन मूळचे शांघायचे. मात्र शांघायमध्ये परदेशी भांडवल येऊ देणे धोक्याचे होते, असे त्यांचेही मत होते. कारण 19 व्या शतकात चीनमध्ये परदेशी भांडवल व वसाहतवादाचा शिरकाव शांघायमधून झाला होता. पुढे दुसऱ्या टप्प्यात 1992 नंतर, काही वेगळ्या पार्श्वभूमीवर शांघायचा वेगवान विकास करण्याचा निर्णय झाला; परंतु 1980 मध्ये मात्र शांघाय विकासापासून वंचित राहिले.

ग्वांगडाँग व फुजियान या किनारपट्टीजवळच हाँगकाँग बेट होते. पुढे हाँगकाँग हे चीनच्या वैभवाचे दक्षिण द्वार ठरले, कारण तिथून फार मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक आली. चीनमध्ये 1979 ते 1995 या काळात झालेल्या विदेशी गुंतवणुकीपैकी दोन-तृतीयांश गुंतवणूक हाँगकाँगमधील चिनी वंशाच्या उद्योजकांनी केली होती. चीनचे हे दक्षिण द्वार चीनला फारच लाभदायक ठरले. तैवान आणि हाँगकाँग येथील जनतेचे चीनच्या ग्वांगडाँग व फुजियान प्रांतातील लोकांशी घनिष्ठ नाते संबंध होते. तैवानमधून वा हाँगकाँगमधून तेथील चिनी लोकांना चीनमध्ये तडक जाता येत नसे. कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर अनेक व्यापारी आणि धनाढ्य लोक जीव वाचविण्यासाठी हाँगकाँग व तैवानला 1949 मध्ये पळून गेले.

त्यांनी हाँगकाँगमधील वस्त्रोद्योग आणि जहाजबांधणी व्यवसाय भरभराटीस आणला. चीनची दारे व्यापारासाठी बंद झाल्याने हाँगकाँगची बरीच कोंडी झाली होती. ही कोंडी 1978 नंतर फुटू लागली आणि हाँगकाँगलाही आर्थिक सुबत्ता अनुभवता आली. या काळात हाँगकाँगमधून गुंतवणूक, निधी, तंत्रज्ञान व बाहेरील जगातील वारे चीनमध्ये येऊ लागले. येथील तरुणमंडळी पाश्चात्त्य देशांत व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान यातील उच्च शिक्षण घेऊन हाँगकाँगला परतल्यानंतर तेथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार, कारखानदारी, बँकिंग, विमाक्षेत्र व इतर क्षेत्रांत झळाळी आली. तिथून चीनला विदेशी गुंतवणुकीद्वारे बरेच काही शिकता आले. ग्वांगडाँग व फुजियान येथील सरकारी अधिकारी व पक्षाचे नेते हाँगकाँगकडून बरेच काही शिकले. हाँगकाँग टीव्ही, तेथील संगीत, वर्तमानपत्रे, त्यातील खुलेपणा या सर्वांतून दक्षिण चीनचे आधुनिक प्रबोधन होत होते. दक्षिण चीनमधील लोकांचे राहणीमान 1992 पर्यंत चांगल्यापैकी सुधारले. हाँगकाँगमधून येणारे चिनी व स्थानिक चिनी यांतील फरकही कमी झाला.

हाँगकाँगमधील काही संस्था व त्यांची कार्यालये माहिती व ज्ञान प्रसारित करण्याची केंद्रे झाली. न्यू चायना न्यूज एजन्सी, झिन्हुआ, बँक ऑफ चायना, कामगार संघटनांची कार्यालये, उद्योजक यांनी हे मोठे काम केले. डेंग यांनीही हाँगकाँगमधील वाय के पाव यांसारख्या उद्योजकांशी संबंध दृढ केले आणि त्यांना चीनच्या विकासाला कायमचे जोडून घेतले. याच काळात येथील उद्योजकांना कामगारप्रश्नाने संत्रस्त केले होते. चांगले कामगार थोड्या मोबदल्यात मिळत नसल्याने त्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता घसरली. आता काही अंतरावर चीनमध्ये स्वस्तात कामगार उपलब्ध होत होते. या पार्श्वभूमीवर हाँगकाँगच्या उद्योजकांनी उद्योग व कारखाने चीनमधील ग्वांगडाँग व शेंझेन येथे रातोरात हलविण्याचे तंत्रच जणू विकसित केले होते. वर्तमानपत्रांतून अशाही बातम्या येत की, सकाळी हाँगकाँगमधील कामगार कामावर रुजू होताना पाहत की, उत्पादनांची यंत्रसामग्री तिथून रातोरात नाहीशी झालेली असे. हे कारखाने स्वस्त कामगार मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या चीनमध्ये हलविले गेले.

वस्त्रोद्योग, खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक्स अशी अनेक प्रकारची उत्पादने या कमी खर्चाच्या कामगारामुळे हाँगकाँगमधील चिनी उद्योजकांनी रातोरात चीनमध्ये व्यवसाय हलवून जागतिक बाजारपेठा काबीज केल्या. शिवाय पाश्चिमात्य व्यापारी व उद्योजक चीनमध्ये व्यापारासाठी जाताना हाँगकाँगच्या व्यापाऱ्यांमार्फत व त्यांच्या सल्ल्याने चीनमध्ये शिरकाव करीत. चीनमध्ये उद्योग उभारताना, व्यापार सुरू करताना हाँगकाँगमधील उद्योजक, व्यापारी वा माहितगारांना भागीदारी दिली जात असे. पुढे-पुढे जेव्हा चीनमध्ये भ्रष्टाचार खूप वाढला, तेव्हा तर चिनी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यासाठी हाँगकाँगच्या उद्योजकांचा उपयोग होत असे.

अशा रीतीने ग्वांगडाँन्ग व फुजियान येथे प्रायोगिक तत्त्वावर छोट्या प्रमाणावर सुरू झालेल्या सेझच्या प्रयोगामुळे चीन जगातील सर्वांत मोठा निर्यातप्रधान देश झाला. 1978 मध्ये केवळ 10 बिलियन डॉलर्सच्या कच्च्या मालाची व पारंपरिक वस्तूंची निर्यात करणाऱ्या देशाने 2005 मध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादित वस्तूंची 1,000 बिलियन डॉलर्सची निर्यात करून आपण किती शक्तिशाली आहोत, हे जगाला दाखवून दिले. हा मागासलेला देश आता उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कारखानदारी, जागतिक दर्जाचे रस्ते, अद्ययावत सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, गगनचुंबी इमारती, आधुनिक शहरे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हॉटेले व तेथे भेटी देणारे विदेशी नागरिक यांनी गजबजून गेला.

हाँगकाँगपासून ते ग्वांगझौपर्यंतचा 100 मैलांचा रस्ता मग दुतर्फा मोठमोठ्या फॅक्टरी व कारखाने यांनी गजबजून गेला. ग्रामीण भागात छोटे उद्योग व कारखाने चीनमध्ये होतेच. त्याच भागात प्रथम हाँगकाँगमधून, मग तैवानमधून लघु व मध्यम आकाराचे उद्योगही आले. जेमतेम 20,000 लोकसंख्या असलेल्या शेंझेनची लोकसंख्या तीस वर्षांत 1 कोटींहून अधिक झाली आणि ते एक अत्याधुनिक शहर बनून गेले. ग्वांगडाँगमधील दक्षिणेच्या या किनाऱ्या-लगतच्या भागात चीनमधून एकूण 10 कोटींहून अधिक लोक 1992 पर्यंत राहण्यासाठी आले.

या काळात झी झाँगझन (सध्याचे चीनचे प्रमुख झी जिनपिंग यांचे वडील) ग्वांगडॉन्गचे पक्ष सचिव होते. त्यांनी व त्यांचे सहकारी यांग शांगकुन यांनी या भागाचा विकास करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्यानंतरचे पक्ष सचिव रेन झाँगयी यांनी तर ग्वांगडाँगचा अक्षरशः कायापालट करून टाकला. रेन झाँगयी यांनी अनेक जोखमी पत्करून मेहनत घेतली. 30 मिलियन युआनपेक्षा जास्त गुंतवणूक असणारे मध्यम आकाराचे कारखाने व 50 मिलियन युआनहून अधिक गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना बीजिंगची परवानगी लागत असे. मात्र रेन झाँगयी यांनी अशा प्रकारच्या परवानग्या स्वतःच्या अखात्यरित देण्याची जोखीम पत्करली आणि हे प्रकल्प मार्गी लावले.

ते स्वतः बीजिंगमध्ये वरिष्ठ नेत्यांबरोबर उत्तम संबंध ठेवून होते. त्यामुळे ग्वाँगडाँग व फुजियान येथील विकासाला राजकीय सहकार्यामुळे भरभराटीचे वेगळे परिमाण लाभले. डेंग यांनी तर ग्वांगडाँग व फुजियान येथील नेत्यांच्या सहकार्याने इतर भागांसाठी आर्थिक धोरणे आखली. शिवाय त्या भागातील अनुभव हेही इतर भागांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न केले. रेन हे अत्यंत हुशार व धोरणी होते, परंतु पुढे-पुढे पक्षातील डाव्यांनी त्यांना टार्गेट करणे सुरू केले. आर्थिक बाबी वा परदेशी गुंतवणुकीबाबत चीनमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला फारसे ज्ञान नव्हते. विदेशी गुंतवणूकदारांशी वाटाघाटी करण्याचा अनुभव त्यांना नव्हता. पाश्चिमात्य भांडवलशाहीतील बाजारचलित अर्थशास्त्राचा त्यांचा अभ्यासही नव्हता. भांडवलशाही उद्योगधंद्यांचा अनुभव नाही, व्यवस्थापनशास्त्राचा गंध नाही- अशा अंधारात चाचपडत, चुका करीत, चुका लपवीत हा विकास झाला.

शेंझेन ते ग्वाँगझौ हा रस्ता बांधताना बजेट मर्यादित होते. म्हणून फक्त दोन लेनचा रस्ता बांधला गेला. तो सात ते आठ वर्षांत अपुरा पडल्यानंतर अधिक खर्च करून परत आठ लेनचा करण्यात आला. अशा अनेक चुकाही होत. त्यात भ्रष्टाचार होई; तसेच भ्रष्टाचारचे आरोपही होत. व्यापार करायचा, मात्र कम्युनिस्ट विचारसरणीला अनुसरून सर्व काळजी घ्यायची- ही तारेवरची कसरत होती. यात फसवणुकीचे प्रकार दोन्हींकडून होत असत. विदेशी नागरिकांकडून तसेच स्थानिक अधिकारी, पक्षनेते व उद्योजक यांच्याकडूनही. या सर्व अनुभवातून चिनी राज्यकर्ते, अधिकारी, पक्षनेते व स्थानिक नेते बरेच काही शिकले.

अशा प्रकारच्या गुंतवणुका- विशेषतः परदेशी गुंतवणुका- कार्यक्षमतेने व त्वरेने होण्यासाठी ‘सिंगल विंडो क्लीअरन्स’सारख्या योजना आखण्यात आल्या. हळूहळू बाजारचलित अर्थव्यवस्थांशी संबंध आल्यानंतर विदेशी गुंतवणूकदारांना किती सवलती द्याव्यात, कशा द्याव्यात आणि कोणत्या अटी-शर्तींवरती द्याव्यात याचा अंदाज येऊ लागला. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळाला पाहिजे, हेसुद्धा ठरविणे आवश्यक होते. हेही सुरुवातीला ट्रायल अँड एररने ठरविण्यात आले. सुरुवातीस चिनी प्रशासकांनी सैद्धांतिक भूमिका घेतली आणि चिनी कामगारांचे शोषण थांबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करणाऱ्या मालाचे मूल्य उच्च ठेवण्यासाठी गुंतवणूकदारांवर दडपण आणले. पुढे-पुढे या सर्वांचेच शिक्षण होत गेले. चीनही भांडवलशाहीचे नियम पाळू लागला. निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानके व किंमती या आधारभूत धरल्या जाऊ लागल्या.

व्यापार करीत असताना स्पष्ट व निर्णायक ठरतील असे कायदे, कायद्यांची त्वरित अंमलबजावणी व कंत्राटे/करार कसोशीने पाळणे महत्त्वाचे असते. अशा रीतीने कायद्यांमध्ये थोडे-फार फरक झाले. व्यवहारात निश्चितता व पारदर्शकता आणण्यासाठी नोकरशाहीला बरेच प्रयत्न करावे लागले. विदेशी गुंतवणूकादारांबरोबर व्यवहार करता-करता चिनी व्यापारी व उद्योजकांनी आधुनिक लेखांकनपद्धती, वित्तीय व्यवस्थापन आणि व्यवस्थापनाच्या प्रगत पद्धतीही शिकून घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेकडून अनेकदा कर्जे घेतली गेली, त्या वेळी जागतिक बँकेकडून अर्थशास्त्राचे प्राथमिक धडेही चिनी अधिकाऱ्यांनी व अर्थतज्ज्ञांनी घेतले. हाँगकाँगस्थित बिल्डर्सकडून उद्योजकांनी, व्यवस्थापकांनी गगनचुंबी इमारतींचे आराखडे तयार करणे, बांधकाम व्यवस्थापन व तांत्रिक अंगे शिकून घेतली.

उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन व विक्री चीनमध्ये फारशी होत नसल्याने ग्राहक हा महत्त्वाचा घटक असतो व ग्राहकसेवा महत्त्वाची असते, असे साम्यवादी चीनमध्ये मानले जात नसे. मात्र अशा वस्तू निर्यात करताना व सेझमधील विदेशी नागरिकांना पुरविताना याही बाबी शिकण्यात आल्या. हाँगकाँगच्या उद्योजकांनी पंचतारांकित हॉटेल जेव्हा सुरू केले तेव्हा सुरुवातीला वक्तशीरपणा, टापटीप, स्वच्छता, ग्राहक तत्परता यासाठी हाँगकाँगहून कर्मचारी येत; पुढे चिनी लोकांनीच हे शिकून घेतले. ग्रामीण भागातून आलेल्या कामगारांनीही अनेक आधुनिक बाबी शिकून घेतल्या.

नव्या पद्धती, नवी तंत्रे, स्वच्छता, टेलिव्हिजन, वॉशिंग मशीन इत्यादींचा वापर यामुळे चिनी समाज एका वेगळ्या प्रकारच्या आधुनिकतेला सामोरे जात होता. त्याचा परिणाम सरकारी यंत्रणा, कार्यालये यांच्यावरही होऊ लागला. अगदी कम्युनिस्ट पक्षही आधुनिक होऊ लागला. स्वच्छता, आरोग्य, ग्राहकसेवा, नम्रता, कार्यक्षमता या बाबींना प्रतिष्ठा व महत्त्वाचे सामाजिक मूल्य प्राप्त होऊ लागले. पूर्व आणि पश्चिम या दोन्ही संस्कृतींवर सारखाच हात ठेवणारी वेगळीच आधुनिकता निर्माण होऊ लागली. पक्षाचे नेते व कार्यकर्तेही अभ्यासाला लागले. अर्थशास्त्र, स्पर्धा, स्पर्धेतून निर्माण होणारी कार्यक्षमता, त्यावर आधारित भांडवलशाहीचे व्यवस्थापनशास्त्र याचाही अभ्यास पक्षातील तरुण अभ्यासक करू लागले.

सुधारणांना खीळ घालण्याचे व त्याला राजकीय विरोध करण्याचे प्रयत्न होतच होते. ग्वाँगडाँग व फुजियान येथील अधिकाऱ्यांबाबत केंद्रीय पक्ष कार्यालयात तक्रारी सुरू झाल्या. या तक्रारीत थोडे-फार तथ्यही होते. भांडवलशाही व्यवहार प्रथमच होत असल्याने पाश्चात्त्य व हाँगकाँगच्या मुक्त बाजारपेठेतून चीनमध्ये आलेल्या व्यापाऱ्यांना करमाफी, सवलती, इतर आनुषंगिक सोई उपलब्ध करून देताना भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडली. अधिकारी, पार्टीचे पदाधिकारी यांचे राहणीमान चांगले नव्हते. भांडवलशाहीत मुरलेल्या व्यापाऱ्यांनी येथील स्थानिक अधिकारी व पक्षाचे पदाधिकारी व इतरांना भेटवस्तू, सुविधा व पैसे देणेही सुरू केले. पुढे येथील अधिकारी व पदाधिकारी यांनी विदेशी व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने चीनमध्ये वा परदेशात उद्योग सुरू केले. ग्वांगडाँग व फुजियान येथील अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यावर करडी नजर ठेवण्यात येऊ लागली. त्यांना त्रास देणे सुरू झाले.

या प्रांताकडे जाणारा कच्चा माल, कोळसा व स्टील यांसारख्या पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ लागला. डेंग हे खुल्या धोरणाचे पुरस्कर्ते; मात्र त्यांचे सहकारी वित्तमंत्री चेन युन फारच सैद्धांतिक होते. या सुधारणा व सेझवर मर्यादा आणाव्यात, या मताचे ते होते. सर्वत्र सेझ निर्माण झाले तर भ्रष्टाचार व श्रमिकांची पिळवणूक वाढेल, असे त्यांना वाटे. दक्षिणेतील हजारो अधिकाऱ्यांनी व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गोंधळही घातले होते. परदेशातून माल/गुंतवणूक मागवून स्वतःच्याच कंपन्या उभारण्याचे षडयंत्रही उधळवून लावण्यात आले होते. काळाबाजार, स्मगलिंग, भ्रष्टाचार यांनी गंभीर स्वरूप धारण केले. चेन युन पक्षाच्या भ्रष्टाचारविरोधी संघटनेचे (Central Commission for Discipline Inspection) अध्यक्ष होते. त्यांनी या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई सुरू केली. डेंग यांना सुधारणांची व आर्थिक विकासाची घाई झाली होती, तर चेन युन यांना त्यातून वाढणाऱ्या भ्रष्टाचाराची काळजी वाटत असे.

चेन युन व डेंग यांचे अनुयायी यांच्यात अशा रीतीने एक प्रकारचे शीत युद्ध सुरू झाले. ते जनतेपुढे कधीच आले नाही. चेन युन यांना या बाबतीत बरेच स्वातंत्र्य होते. तरीही डेंग व त्यांच्या साथीदारांनी सुधारणा आणि नवी धोरणे यावर याचा फारसा परिणाम होऊ दिला नाही. ग्वांगडाँगमधील तक्रारी 1981 मध्ये फारच वाढल्या आणि चेन युन यांनी हु याओबांग यांना खास पथक पाठवून चौकशी करण्यास सांगितले. शेवटी गोष्टी इतक्या स्तराला गेल्या की, रेन झाँगयी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना बीजिंगच्या Central Disciplinary Inspection Commission पुढे उभे करण्यात आले व त्यांना आत्मनिर्भर्त्सनेचा मार्ग स्वीकारावा लागला. पुढे 1985 मध्ये रेन सन्मानाने निवृत्त झाले आणि चीनमधील सुधारणेचे एक पर्व संपुष्टात आले. मात्र फुजियानचे पार्टी सचिव झियांग नान इतके नशीबवान नव्हते. तेथील जिन जियांग या औषधी कंपनीच्या गंभीर गुन्ह्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित करण्यात आली.

खुल्या अर्थव्यवस्थेला आणि आर्थिक सुधारणांना राजकीय व सैद्धांतिक विरोध कमी होत आहे, हे पाहिल्यानंतर डेंग यांनी 1984 मध्ये या प्रयोगाची व्याप्ती वाढविली. जानेवारी 1984 मध्ये डेंग यांनी Guangdong व फुजियान या प्रांतांचा दोन आठवड्यांचा दौरा केला. Shenzen, आणि जवळील दोन जिल्ह्यांमध्ये ते फिरले; तेथील गगनचुंबी इमारती, कारखाने, प्रकल्प व फॅक्टरीजना भेटी दिल्या. आपली धोरणे बरोबर आहेत; या धोरणांमुळे या शहरांनी व राज्यांनी प्रचंड प्रगती केली असून हे यापूर्वी कधी झाले नव्हते, हे त्यांच्या लक्षात आले. एव्हाना चीनमध्ये बऱ्याच लोकांकडे टीव्ही आला असल्याने, लोकांनी टीव्हीवर दक्षिणेतील या भागातील भरभराट व संपन्नताही पाहिली होती.

ग्वांगडाँग व फुजियान येथील दौरा आटोपल्यानंतर डेंग यांनी मूलभूत सुधारणांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची घोषणा केली, तसेच किनारपट्टीवरील 14 शहरांमध्ये आधुनिक सेझ स्थापन करण्याची घोषणा केली. ऑक्टोबर 1984 मध्ये बाराव्या पार्टी काँग्रेसच्या तिसऱ्या प्लेनममध्ये त्याबद्दलचे सविस्तर धोरण सांगून तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या. वस्तुस्थिती अशी होती की, ग्वांगडाँग व फुजियान येथे प्रगत तंत्रज्ञान येण्याबाबत अडचणी होत्या; कारण तंत्रकुशल कामगार व तंत्रज्ञ पुरेशा संख्येने उपलब्ध नव्हते. तेव्हा तरी चीनमध्ये स्वस्तात प्राप्त होणारे कामगार हेच गुंतवणुकीमागील महत्त्वाचे कारण होते. मात्र 1984 नंतर तंत्रकौशल्य झपाट्याने वाढले, तंत्रकुशल कामगारांची संख्या वाढली व प्रगत तंत्रज्ञान चीनमध्ये स्थिरावू लागले.

ग्वांगडॉन्ग आधुनिक चीनमधील तरुणांचे एक स्फूर्तिस्थान बनले. तेथील फोशान (ऋेीहरप) येथे प्रचंड मोठा पूल जेव्हा उभा राहिला, तेव्हा बाँड्‌सद्वारा निधी उभारण्यात आला आणि वाहनांवर टोल आकारून कर्जाची परतफेड करण्यात आली, तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांवर भांडवलशाहीचे हस्तक अशी टीका झाली. परंतु त्यातील सोय व त्याचे फायदे पाहून लवकरच या पद्धती इतरत्रही सुरू झाल्या आणि भांडवलशाहीची तंत्रे जलदरीत्या आत्मसात करण्यात आली.

चीनमध्ये बदलाचे वारे वाहू लागले होते आणि जलद विकास व गुंतवणूक हे परवलीचे शब्द झाले होते.

डॉ. सतीश बागल, नाशिक

Share on Social Media

मागोवा : 5

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे पाचवे दशक

(विचार अन्‌ कार्यविस्तारास अनुकूल कालखंड)

शमसुद्दीन तांबोळी

अलीकडच्या काळात एन.आर.सी., सी.ए.ए. आणि एन.पी. आर.च्या निमित्ताने देशभरात आंदोलन सुरू आहे. गेले दोन-तीन महिने या विषयावर देश अस्वस्थ आहे, या निमित्ताने सध्या हिंसाचार वाढत आहे. महाराष्ट्रात या विषयावर जनजागृती करण्यास डॉ. गणेश देवी यांनी सुरुवात केली. यासाठी एन.आर.सी. विरोधी परिषद 24 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली. कृती समिती स्थापन झाली. सध्या ‘हम भारत के लोग’ या नावाने होत असलेले आंदोलन व लोकशिक्षणात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ सहभागी आहेच. मुस्लिम महिला ‘शाहीन बाग’मध्ये संविधान, राष्ट्रध्वज घेऊन अन्यायाविरोधात दीर्घ काळ लढा देत आहेत. या निमित्ताने धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न होत आहेत. विखारी वक्तव्ये केली जात आहेत. मात्र सरकार संवादासाठी पुढे येण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यानिमित्ताने धर्मनिरपेक्षतेसमोर धर्मांध मानसिकता पुन्हा आव्हान उभे करीत आहे. या सर्व घडामोडींची मंडळास चिंता वाटत आहे.

मुस्लिम धर्मवादी व राजकीय नेत्यांनी हमीद दलवाई आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाविरोधात केलेला अपप्रचार आणि काही हिंदुत्ववाद्यांनी आपल्या सोईप्रमाणे निवडक दलवाईविचार वापरल्यामुळे सामान्य मुस्लिम समाजात दलवाई यांचा मुस्लिम हिताच्या समाजप्रबोधनाच्या विचाराचा, प्रसार होऊ शकला नाही.

हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम जमातवाद, मदरसा शिक्षण, पारंपरिक कालबाह्य श्रद्धा मुस्लिम प्रगतीच्या आड कशा येतात, हे सांगत असतानाच मुस्लिम समाजाच्या आधुनिकीकरणासाठी बहुसंख्य हिंदू समाजातील आधुनिकता कशी आवश्यक आहे, हे वेळोवेळी विशद केलेले आहे. धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजनिर्मितीमध्ये धर्मवाद्यांचा अडथळा असतो. तसेच शिक्षणसंस्थांतील अभ्यासक्रमातील वास्तव दाखवताना दलवाई म्हणतात, ‘धर्मनिरेपक्षतेच्या प्रवाहाविरुद्ध अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके नेमलेली असतात. काही पुस्तकांत मुसलमान परकीय आहेत, असे म्हटले आहे.

राम अथवा कृष्ण यांचे पाठ्य-पुस्तकातील उल्लेख पुराणकथांचे (मायथॉलॉजी) महापुरुष म्हणून केलेले नसून, हिंदूंचे देव म्हणूनच केले जातात आणि हिंदूंचे देव या अर्थाने बिगरहिंदू विद्यार्थ्यांनादेखील त्यांचे माहात्म्य सांगितले जाते.’ यांसारखी इतर उदाहरणे देत असतानाच आकाशवाणी केंद्रामार्फतसुद्धा उच्चवर्णीय हिंदूंचेच कार्यक्रम कशा पद्धतीने सादर केले जातात, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शिक्षण, प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणांकडून अनुभवास येणाऱ्या पक्षपाती वर्तनाचे दाखले दलवाई दाखवतात आणि भारतातील धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजाचे प्रश्न किती अवघड आहेत, असे प्रतिपादन करतात.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या पाचव्या दशकाच्या आरंभी इतिहासलेखक डॉ.रामचंद्र गुहा यांच्या ‘मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया’तील शेवटचे प्रकरण ‘द लास्ट मॉडर्निस्ट’ हे आधुनिक भारतातील हमीद दलवाई यांच्या योगदानावर आधारलेले आहे. या पुस्तकामुळे अनेकांना दलवार्इंच्या विचाराबद्दल आकर्षण वाढू लागले. साधना साप्ताहिकाने आरंभापासूनच दलवाई आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या कार्यास प्रोत्साहन दिलेच, परंतु या दशकाच्या शेवटच्या अर्ध्या काळात फार मोलाचे योगदान दिले आहे. ‘इस्लामचे भारतीय चित्र’ या आऊट ऑफ प्रिंट झालेल्या पुस्तकाला नव्या रूपात प्रकाशित केले. याबरोबरच अनुवादित, संकलित, अप्रकाशित असे ‘भारतातील मुस्लिम राजकारण’ ‘अँग्री यंग सेक्युलॅरिस्ट’, ‘कानोसा : भारतातील मुस्लिम मनाचा’, ‘राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान’, ‘मी भरून पावले’, ‘जमीला जावद आणि इतर कथा’, ‘पुनर्भेट हमीद दलवार्इंची’ हा विशेषांक, असे दलवाई यांचे साहित्यदालन उपलब्ध करून देऊन साधनाने मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीस अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली.

महाराष्ट्र फाउंडेशनचा (अमेरिका) मरणोत्तर ‘समाजकार्य जीवनगौरव पुरस्कार’ दलवार्इंना देण्यात आला. पुस्तक प्रकाशन, चर्चासत्र असे सर्व आयोजित करून, पुण्याबाहेरचे चर्चासत्र, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे 13-14 डिसेंबर 2019 रोजी झालेले राष्ट्रीय चर्चासत्र तसेच मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीसाठी साधना मीडिया सेंटरची जागा उपलब्ध करून देऊन मंडळाच्या जागेची अडचण सोडवली. लवकरच महाराष्ट्र साहित्य आणि संस्कृती मंडळातर्फे ‘समग्र हमीद दलवाई’ ग्रंथ प्रकाशित होणार आहे. या सर्व प्रयत्नात साधनाचे संपादक विनोद शिरसाठ यांची कल्पकता आणि दलवाई यांच्या कार्याबद्दलची आस्था अधोरेखित होते.

या दशकाच्या उत्तरार्धातील महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती सुभाष यांनी दिग्दर्शित आणि निर्मित केलेला ‘हमीद दलवाई : अनसंग ह्युमॅनिस्ट’ हा लघुपट. नसिरुद्दीन शहांच्या सहभागामुळे या लघुपटाला महत्त्व होते. लघुपटाचे ठिकठिकाणी झालेले प्रदर्शन आणि त्यानिमित्ताने झालेला संवाद मुस्लिम सत्यशोधक व दलवाईविचाराने कार्य करणाऱ्यांसाठी, चाहत्यांसाठी एक उपलब्धी होती. याच काळात महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांतून दलवाई यांचे साहित्य आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे कार्य भाषा इतिहास आणि समाजशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले आहे. अनेक विद्यार्थी या विषयावर विविध पातळ्यांवर संशोधन प्रबंध सादर करत आहेत. ही मंडळाचे विचार आणि कार्याच्या प्रसारासाठी विशेष व स्वागतार्ह बाब आहे.

या दशकात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने समतावादी, समविचारी संघटनांसमवेत नियमित कार्यक्रम घेण्यास सुरुवात केली. मागील जवळपास दहा वर्षांपासून या कार्यक्रमात सातत्य आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आणि महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या वतीने 3 मे हा दिवस सत्यशोधक हमीद दलवाई-दिनकरराव जवळकर स्मृतिदिन साजरा करण्यात येतो. यामध्ये व्याख्याने, युवा परिषद, परिसंवाद, महिला मेळावे, तलाकपीडित-परित्यक्त्या महिलांच्या परिषदांचा समावेश आहे. तसेच अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि मंडळ दर वर्षी दि. 11 नोव्हेंबर हा मौलाना आझाद यांचा जन्मदिवस ‘राष्ट्रीय शिक्षणदिन’ म्हणून साजरा करते. या वेळी प्रकाशन, परिसंवाद, व्याख्याने आयोजित केली जातात.

यामध्ये मा. भाई वैद्य, अ. का. मुकादम, डॉ.अलिम वकील, डॉ.शहाबुद्दीन शेख, प्रा. जहीर अली, डॉ.हरी नरके, प्रा. बेनझीर तांबोळी, डॉ.शरद जावडेकर, प्रा. डॉ.शुजा शाकीर, डॉ.अभिजित वैद्य, रझिया पटेल, डॉ.एस. एन. पठाण यांचा समावेश आहे. मुस्लिम समाजातील शिक्षणसमस्या, भारतीय शिक्षणव्यवस्था समस्या, लोकशाही-धर्मनिरपेक्षता या व अशा विषयांच्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे.

गेल्या साडेतीन दशकांपासून भारतातील बहुसांस्कृतिकता, धार्मिक संवाद आणि सलोखा बिघडवणाऱ्या अनेक घटना घडत आहेत. जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर घडणाऱ्या दहशतवादी कारवाया, कपोलकल्पित अशा लव्ह जिहादच्या निमित्ताने होणारा अपप्रचार, हत्या, गोवंशहत्याबंदी कायद्यानंतर कायदा हातात घेऊन दलित-अल्पसंख्याकांवरील हल्ले-हत्या, धार्मिक विद्वेष पसरवणारी वक्तव्ये आणि याच पद्धतीने धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न होत असताना सामान्य समाजाच्या शांततापूर्ण सहजीवनात तेढ निर्माण झाली. मुस्लिम समाजातील गरजूंना विकत किंवा भाड्याने घरेसुद्धा नाकारण्यात येत होती. मुस्लिम धर्मवादी-राजकारणी लोकांचा वंदे मातरम्‌, भारत माता की जय, सिनेमागृहातील राष्ट्रगीत, तलाकबंदी यांना विरोध, विविध प्रकारचे फतवे, या निमित्ताने केली गेलेली वक्तव्ये समाजास अस्वस्थ करणारी होती.

मदर तेरेसांवरील राग, चर्चवरील हल्ले, दलितांवरील अत्याचार अशा परिस्थितीत सामाजिक सलोखा-संवाद वाढवण्यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक, डायोसिस ऑफ पुणे प्रांत, स्वच्छंद, पुणे, मराठवाडा मित्रमंडळ आंतरधर्मीय सुसंवाद प्रस्थापित करण्यासाठी गेली आठ-दहा वर्षे कार्यक्रमाचे नियोजन करतात. नाताळ, रमजान ईद, दीपावली सणानिमित्त, तसेच स्वातंत्र्यदिन, हुतात्मादिनांचे औचित्य साधून चर्चासत्र, परिसंवाद आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करीत आहे. या अनुषंगाने बिशप डॉ.थॉमस डाबरे, प्रा. रवींद्र शाळू, प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी यांच्यासह डॉ.सदानंद मोरे, डॉ.दत्तात्रय तापकीर, भाऊसाहेब जाधव यांनी विशेष सहभाग नोंदवला. सर्वधर्मीय लोक एकत्र येऊन हा कार्यक्रम करीत असल्याने संवाद आणि धर्माकडे सकारात्मकतेने पाहण्याचा दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रयत्न होतो. भारतीय संविधानाला अपेक्षित असणारे धर्मस्वातंत्र्य आणि व्यवहारात धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाने चाललेला गदारोळ यातील फरक, धर्मातील उदारमतवाद, सर्वसमावेशकता आदींवर भर देण्यात येतो.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे बहि:शाल शिक्षण मंडळ, प्रौढ व निरंतर शिक्षण व ज्ञानविकास विभाग आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, हमीद दलवाई स्टडी सर्कल व प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम फोरमच्या वतीने दोन-तीन दिवसांचे चर्चासत्र, परिसंवाद, परिषदांचे अनेक वेळा आयोजन करण्यात आले. डॉ.असगर अली इंजिनिअर यांची धर्मनिरपेक्षतेवरील कार्यशाळा; प्रा. जहीर अली, डॉ.बाबा आढाव, भाई वैद्य, अ.का. मुकादम, पन्नालाल सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘राष्ट्रीय एकात्मता’; डॉ.राजा दीक्षित, डॉ.यशवंत सुमंत, डॉ.शमसुद्दीन तांबोळी, राजन खान यांच्या समवेत ‘भारतीय संविधान’ या विषयावरील चर्चा झाली.

‘सामाजिक एकात्मतेचे विविध पैलू’ या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्रात अभिनेते अमोल पालेकर, चित्रकार संजय पवार, डॉ.लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ.थॉमस डाबरे, प्रा. निवळीकर, उपजिल्हाधिकारी मोनिका सिंग, संजय नहार, राजन खान, डॉ.अभिजित वैद्य, मा. अशोक धिवरे, डॉ.विश्वंभर चौधरी यांसारख्या अनेक मान्यवरांनी या कार्यक्रमास हजेरी लावली. अशा प्रकारचे किमान पंधरा कार्यक्रम डॉ.धनंजय लोखंडे, डॉ.सतीश शिरसाठ, प्रा.तांबोळी यांनी आयोजित केले.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने समाजाला धर्मापलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन देण्यासाठी काही कार्यक्रम आखले. धार्मिक सण अधिकाधिक समाजाभिमुख होऊन या सणांनी मानवतेसाठी योगदान द्यावे, धार्मिक सणांमुळे पर्यावरण व सामाजिक वातावरण दूषित होऊ नये हा विचार बळगला. डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून अशा अनेक उपक्रमांची सुरुवात केली. या उपक्रमांतून शमसुद्दीन तांबोळी यांनी प्रेरणा घेतली आणि 2012 मध्ये बकरी ईदच्या निमित्ताने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. ‘प्राण्यांचे रक्त सांडण्यापेक्षा जात-धर्मापलीकडे जाणारे, मानवाशी रक्ताचे नाते जोडणारे रक्तदान करणे हीच खरी कुर्बानी आहे. त्याग आणि कुर्बानीचा खरा अर्थ समजून घ्यावा’, हा हेतू बाळगून सुरू केलेल्या या आरंभीच्या कार्यक्रमात नरेंद्र दाभोलकर आवर्जून उपस्थित राहिले होते.

मुस्लिम सत्यशोधकने हा विज्ञान-विवेकाचा उपक्रम सुरू केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला होता. मंडळाने 2013 मध्ये आयोजित केलेला रक्तदान समारंभ येण्यापूर्वीच एक महिना अगोदर दाभोलकरांची हत्या झाली. दि. 20 ऑगस्ट 2013 च्या कार्यक्रमात दाभोलकर नव्हते; पण डॉ.हमीद दाभोलकर, मुक्ता दाभोलकर आणि अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहून या कार्यक्रमात स्वत: रक्तदान केले. हा कार्यक्रम नियमित सुरू आहे. सध्या या कार्यक्रमाला ‘रक्तदान सप्ताह अभियाना’चे स्वरूप आले आहे. यात आता अंनिसबरोबरच राष्ट्र सेवादल व समविचारी संघटना सहभागी होत आहेत.

मुस्लिम समाजात अशा कार्यक्रमांचे आयोजन उत्स्फूर्तपणे होत आहे. रक्तदात्यांची संख्या वाढत आहे. आता या सप्ताहात पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, सांगली, सातारा, इचलकरंजी, विदर्भ, मराठवाड्यातील पंधरा ते वीस शहरांत कार्यक्रम होतात. या उपक्रमाला शुभेच्छा देण्यासाठी डॉ.अशोक धिवरे, सुरेश खोपडे, लक्ष्मीकांत देशमुख, श्याम देशपांडे, विद्या बाळ, बाबा आढाव, न्या. वि. वा. शहापूरकर, विश्वंभर चौधरी, सुभाष वारे, डॉ.थॉमस डाबरे आणि अनेक मान्यवर दर वर्षी उपस्थित राहतात. हा उपक्रम यशस्वीपणे समाजात रुजत आहे. त्यामध्ये तरुण-तरुणींचा सहभाग वाढतो आहे. मुस्लिम-मुस्लिमेतर एकत्र येऊन हे मानवतेचं नातं जपत आहेत.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे चाहते, समर्थक आणि टीकाकारांचा असा एक आक्षेप राहिला आहे की, मंडळ फक्त तलाक-बहुपत्नीत्व या महिलांच्या प्रश्नांवरच कार्य करते. मंडळाने शिक्षण रोजगार आणि अशा विधायक कार्यकडेसुद्धा लक्ष दिले पाहिजे. समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांवर कार्य केले पाहिजे. ही अपेक्षा रास्त आहे. मात्र मंडळाच्या काही मर्यादा आहेत, हे विचारात घेऊन मंडळाने न्या.राजेंद्र सच्चर व न्या.रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा आधार घेऊन त्यांनी 2007 मध्ये सादर केलेला अहवाल, त्यातील शिफारशींसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन केले. हुसेन जमादार, महंमद महंमदगौस नाईक, प्रा.आय.एन.बेग, गाझिउद्दीन सलाती व कार्यकर्त्यांनी ‘सच्चर का सच’ ही पुस्तिका हिंदीत अनुवादित करून त्याच्या प्रचारार्थ विविध भागांत मेळावे घेतले.

ग्रामीण भागातून अनेक तरुण-तरुणी पुण्यात शिकायला येतात. एम.पी. एस.सी., यू.पी.एस.सी. व इतर स्पर्धापरीक्षांची तयारी करतात. या विद्यार्थ्यांना प्रस्थापित मार्गदर्शन केंद्रातील शुल्क भरून प्रवेश घेणे शक्य होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी हमीद दलवाई स्टडी सर्कलची स्थापना करण्यात आली. मराठवाडा मित्र मंडळाचे वाणिज्य महाविद्यालय आणि मंडळाच्या वतीने ‘हमीद दलवाई स्टडी सर्कल-स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र’ स्थापन करण्यात आले. मा. भाई वैद्य, मा.अशोक धिवरे, पोलीस अधिकारी सारंग आव्हाड, मा.विवेक सावंत, मा. भाऊसाहेब जाधव यांच्या उपस्थितीत सुरू केलेल्या या स्टडी सर्कलमध्ये आजतागायत डॉ.अभिजित वैद्य, मा. एस. एम. मुश्रीफ, मा. सतीश पाटील, अन्वर शेख, शमसुद्दीन तांबोळी, प्रा. अविनाश कोल्हे, राजन खान, डॉ.जयंत नारळीकर, डॉ.मंगलाताई नारळीकर यांच्यासह अनेकांनी मार्गदर्शन केले.

या केंद्रामार्फत कार्यकर्त्यांसाठी अभ्यासवर्ग घेण्यात आला. यात हमीद दाभोलकर, विनोद शिरसाठ, प्रा.आफाक खान, मा. विल्यम व इतरांनी मार्गदर्शन केले. या केंद्रामार्फत प्रत्येक शनिवारी-रविवारी वर्ग घेण्यात आले. यात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन सत्र आयोजित केले. जालना येथील रिक्षाचालकाचा मुलगा अन्सार शेख याला तो मुस्लिम असल्याने पुण्यात कॉट बेसिसवर जागा मिळत नव्हती. त्याची मराठवाडा मित्रमंडळाच्या वसतिगृहात राहण्याची व्यवस्था केली. हाच अन्सार शेख त्याच्या प्रथम प्रयत्नात परीक्षेत उत्तीर्ण झाला. आणि 2015 च्या बॅचमधील वयाच्या एकविसाव्या वर्षी आय. ए.एस. होणारा सर्वांत तरुण अधिकारी ठरला.

एक वेळ जेवून अभ्यास करणाऱ्या अन्सारला अनेक अडचणी आल्या. आर्थिक अडचण होतीच. त्याच्या या यशात मंडळ आणि स्टडी सर्कलचा वाटा आहे. असे व्यावसायिक पद्धतीने गुणवत्तापूर्व मार्गदर्शन करण्यात केंद्राला मर्यादा पडत होत्या. मंडळाने महाराष्ट्रातील गरीब-गरजू, हुशार मुलांची प्रवेश परीक्षा घेऊन, मुलाखती घेऊन अशा विद्यार्थ्यांना पुण्यातील युनिक ॲकॅडेमी, ज्ञानदीप अकादमी, ज्ञानज्योती अकादमीत प्रवेश मिळवून देण्याचे ठरवले. या केंद्रांनी ही सहकार्य केले. दर वर्षी या उपक्रमाचा विद्यार्थी लाभ घेत आहेत.

विविध आयोगांच्या-अभ्यासगटांच्या शिफारशींचा आधार घेऊन तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने 2014 मध्ये निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर मुस्लिम आरक्षणाची घोषणा केली. मुस्लिम समाजातील पन्नास मागास जातींची यादी केली, अध्यादेश काढला; परंतु काही महिन्यांतच सत्तांतर झाले. मुस्लिम आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. मुस्लिम समाजातील मागासजातींचे वास्तव, समान संधीचा अभाव विचारात घेऊन मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

नोकरीत नाही, मात्र या मागासजातींना शिक्षणसंस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण असावे, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. परंतु भाजपप्रणीत सरकारने याकडे काणाडोळा केला. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने मुस्लिम मागास गटांना समान संधी, समान अधिकार, समान न्याय मिळावा यासाठी विविध स्तरांवर विविध माध्यमांतून प्रयत्न केले. प्रबोधनासाठी समाजात पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी केलेल्या या प्रयत्नांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीत युवकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक युवामंच चालवण्यात येतो. या मंचामध्ये तरुण कार्यकर्ते विविध कार्यक्रम आयोजित करतात. प्रा. अझरुद्दीन पटेल यांनी कऱ्हाड येथे युवा परिषदेचे आयोजन केले. यात शंभरहून अधिक युवक सहभागी झाले होते. या परिषदेत मंडळाच्या कार्यकारिणी सदस्यांबरोबरच डॉ.हमीद दाभोलकर, राज काझी, डॉ.राजेंद्र कांकरिया आणि युवा कार्यकर्त्यांनी विचार मांडले. युवकांचा हा मंच मंडळाच्या विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनात भाग घेतो, भूमिका पार पाडतो. या मंचाचे युवा-युवती आंतरधर्मीय विवाह करतात. समधर्मातील विवाह असेल तर नोंदणी पद्धतीनेच विवाह करण्याची शपथ घेण्याचा उपक्रम विविध कार्यक्रमांतून राबवला जातो.

मुस्लिम महिलांच्या विविधांगी प्रश्नांवर तसेच दैनंदिन प्रश्नांवर मंडळाने आरंभापासूनच कार्य केले आहे. रास्ता पेठेतील डॉ.श्री. न. देशपांडे यांच्या दवाखान्यात चालवले जात असलेले ‘मुस्लिम महिला मदत केंद्र’ डॉ.देशपांडे यांच्या मृत्यूनंतर रस्तारुंदीकरणाच्या निमित्ताने बंद पडले. नंतर सय्यदभाई यांच्या प्रयत्नाने मोमिनपुऱ्यात अब्दुल करीम अत्तार यांच्या जागेत सुरू केले. एक-दोन वर्षांत ते बंद पडले. मंडळाकडे मध्यवर्ती भागात जागा नव्हती. साधना मीडिया सेंटरवर काही महिने साप्ताहिक कार्य केले. मंडळाने राष्ट्र सेवादलाकडे जागेची मागणी केली.

डॉ.अभिजित वैद्य हे विश्वस्त असताना त्यांनी त्यात लक्ष घातले व मंडळासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, पण कार्य करण्यासाठी जागा उपलब्ध झाली. सातारच्या आगाशे ट्रस्टने मंडळास पुरस्कार व एकावन्न हजार रुपये दिले. याच कार्यक्रमाच्या वेळी डॉ.अभिजित वैद्य यांनी मंडळाच्या एकखोली कार्यालयाचे उद्‌‌घाटन केले. सध्या येथे मंडळाचे कार्य करीत आहोत. मंडळाच्या सुवर्णजयंती वर्षातसुद्धा मंडळास स्वत:ची जागा-कार्यालय नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही मंडळाचे कार्य सुरू आहे. येथेच ‘मुस्लिम महिला मदत केंद्र’ आहे. कौटुंबिक कलहावर सल्ला, कायदेशीर मदत, समुपदेशनासाठी मुस्लिम महिला मंच कार्य करतो.

येथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की, तलाकबंदी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, पोलीस अटक करतील, न्यायालयात चकरा माराव्या लागतील या भीतीने जवळपास 80 टक्के प्रकरणं थांबली आहेत. अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात येणे आवश्यक होतेच. अर्थात या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या सर्व समस्या सुटल्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही. अद्यापही अनेक तरतुदी अन्यायकारक आहेत, त्यात सुधारणा झाली पाहिजे. मुस्लिम महिलांबरोबरच सर्वधर्म समूहातील महिलांना समान कायदा, समान संधी, समान न्याय आणि सर्वधर्म समूहांना समान नागरिकत्व देणारा असा समान नागरी कायदा किंवा भारतीय कौटुंबिक कायदा अस्तित्वात यावा, यासाठीचा लढा सुरूच राहणार आहे.

याच दृष्टिकोनातून दि. 26 नोव्हेंबर 2016 रोजी संविधानदिनी ‘मुस्लिम महिला अधिकार परिषद’ आयोजित करण्यात आली. यात काशीपूर उत्तराखंडच्या सायराबानो, डॉ.नूर जहीर, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या, डॉ.विद्या बाळ, भाई वैद्य, आबेदा इनामदार, रुबिना पटेल आणि युवतींनी भाग घेतला. अशा प्रकारचे मेळावे, निदर्शने, परिषदांचे आयोजन मंडळाने केले. हमीद दलवाई यांनी 18 एप्रिल 1966 रोजी सात मुस्लिम महिलांच्या काढलेल्या मोर्चाच्या स्मरणार्थ मोर्चा दि. 18 एप्रिल 2017 रोजी काढून पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मा. मुख्यमंत्र्यांसाठी निवेदन दिले.

यानंतरच्या काळात तलाक प्रश्नावर सतत चर्चा होत राहिली. दि. 22 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा देऊन तलाक-ए-बिद्दतवर बंदी घातली. सरकारने कायदा करावा, अशी सूचना केली. त्याप्रमाणे 18 डिसेंबर 2017 मध्ये मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने मा. पंतप्रधानांची भेट घेऊन प्रस्तावित विधेयकात काय असावे, याचा मसुदा शासनाला दिला. दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेतली. खासदारांना निवेदने दिली. शेवटी 2019 मध्ये राज्यसभेतही हे विधेयक पारित झाले. तलाकच्या छायेत वावरणाऱ्या महिलांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

हमीद दलवाई हयात असताना 1973 मध्ये त्रैमासिक स्वरूपात ‘मुस्लिम सत्यशोधक पत्रिका’ सुरू करण्यात आली. कोल्हापूर येथून प्रकाशित होणारी ही पत्रिका दोन-तीन वर्षांत बंद पडली. मग अधून-मधून ती पुण्यातून प्रकाशित होत असे. खंडित झालेली ही पत्रिका 2014 पासून नियमित-अखंडपणे प्रकाशित होत आहे. मंडळाचे मुखपत्र म्हणून प्रकाशित होणारी मुस्लिम सत्यशोधक पत्रिका-विशेषांक आता अधिक दर्जेदार करून, मोठ्या प्रमाणात वितरित करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी वर्गणीदार, जाहिरातदारांचा पाठींबा मिळाल्यास मंडळाचे कार्य आणि मुस्लिम जगतातील घटना मोठ्या समूहापर्यंत पोहोचवता येतील. प्रबोधनाचे एक साधन म्हणून ही पत्रिका उपयुक्त ठरत आहे. दि.22 मार्च रोजी मंडळाच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त विशेषांकाचे प्रकाशन होणार आहे. यात आजच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकतानाचे- मंडळाच्या इतिहासातील व दलवार्इंचे उपलब्ध नसलेले लेख व इतर साहित्याचा समावेश असेल.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने निखळ बुद्धिवादी-संविधानवादी भूमिकेतून ऐहिक प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारा जाहीरनामा तयार केला होता. चार दशकांपूर्वी तयार केलेल्या या जाहीरनाम्यात सुधारणा करण्यात यावी. इस्लाममधील उदारमतवादाचा आधार ज्या ठिकाणी उपयोगी ठरेल, तो स्वीकारावा. जागतिक पातळीवरील मूलतत्त्ववादी, देशातील जमातवादी, सामान्य समाजात कट्टरतावादी इस्लाम वापरतात त्याचा प्रतिवाद करता यावा. हिंदुत्ववादी शक्ती इस्लामच्या प्रतिगामी प्रतिमेच्या आधारावर मुस्लिमांवर तोंडसुख घेतात, म्हणून इस्लामचा उदारमतवादी चेहरा आवश्यक तेथे वापरावा- अशी भूमिका घेण्यात आली. हमीद दलवाई हे स्वत: निधर्मी-निरीश्वरवादी असले, तरी ते त्यांचे विचार व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग होते.

मंडळ हे निधर्मी-निरीश्वरवादी नाही. संविधानाने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य आणि त्यावरील मर्यादा यांच्याशी अनुरूप भूमिका घ्यावी. धर्मात ज्या प्रश्नांची उत्तरे नसतील, तेव्हा संविधान समोर असावे. ‘धर्म की संविधान?’ अशा परिस्थितीत संविधानास प्राधान्य द्यावे, या आशयाचा नवा जाहीरनामा तयार करण्यात आला. मंडळाने सुरू केलेला हमीद दलवाई पुरस्कार हा हमीद दलवाई यांच्या स्मृतिदिनी हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या वतीने देण्यात येत होता. मंडळाने मंडळाच्या स्थापनादिनी मुस्लिम समाजप्रबोधन पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला. नव्या जाहीरनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा पहिला पुरस्कार डॉ.असगर अली इंजिनिअर यांना दि. 6 मे 2012 मध्ये प्रदान करण्यात आला.

नंतर साहित्यिक राजन खान, मुमताज शेख, नूरजहाँ सफिए आदींना देण्यात आला. मंडळाचे आरंभीचे अध्यक्ष स्वातंत्र्यसैनिक बाबूमियाँ बँडवाले यांच्या नावे ‘राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार’ देण्याचे ठरवण्यात आले. त्याप्रमाणे पत्रकर राज काझी आणि दिल्ली येथील ‘धनक’ या संस्थेचे आसिफ इक्बाल व पत्नी राणू कुलश्रेष्ठ यांना त्यांच्या आंतरधर्मीय विवाहाच्या प्रचारार्थ उल्लेखनीय कार्याबद्दल पुरस्कार दिला. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांना सत्यशोधक फातिमा बी शेख कार्यगौरव सन्मान पुरस्काराची घोषणा केली. त्याप्रमाणे पहिल्याच वर्षी माजी खासदार आरिफ मोहंमद खान यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रांतील पाच महिलांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मागील वर्षी इस्लामच्या अभ्यासक डॉ.झीनत शौकत अली यांना हा पुरस्कार दिला. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे लोकशाहीर बशीर कवठेकर यांचाही सन्मान केला.

मुस्लिम समाजाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकून ही स्थिती सुधारण्यासाठी वेळोवेळी चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले. यात राम पुनियानी, इरफान इंजिनिअर, जावेद आनंद, जहीर अली, आफाक खान आणि मंडळाच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांसह समविचारी मान्यवरांनी सहभाग नोंदवला. मुस्लिम सत्यशोधक युवा मंच, हमीद दलवाई स्टडी सर्कलच्या वतीने यशदा, पुणे येथे तीन दिवसांची अशी पाच शिबिरे आयोजित केली. यात साहित्य, शिक्षण, प्रशासन, समाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. सुरेश खोपडे, अशोक धिवरे, अ. का. मुकादम, राजन खान, हरी नरके, विश्वंभर चौधरी, प्रकाश पवार, सुभाष वारे, रवींद्र चव्हाण, शमसुद्दीन तांबोळी आदींनी यावेळी मार्गदर्शन केले.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीने तरुणवर्गासाठी मा. बाबूमियाँ बँडवाले यांच्या जन्मदिनी 5 सप्टेंबर रोजी वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. राज्यपातळी-वरील या स्पर्धेत साठ स्पर्धकांनी भाग घेतला. या स्पर्धेचे उद्‌घाटन डॉ.श्रीपाल सबनीस यांच्या हस्ते झाले आणि पुरस्कार वितरण मुमताज शेख, मनीषा गुप्ते यांच्या हस्ते झाले. महिला मंचाच्या वतीने ‘महिला सबलीकरण- वास्तव आणि अपेक्षा’ या विषयावर निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. दि. 8 मार्च- महिलादिनी मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील डॉ.आंबेडकर पुतळ्याजवळ निदर्शने करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.

आरोग्यदिनाचे औचित्य साधून महिलांच्या आरोग्यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच महिलांना कौशल्य प्राप्त करून देण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केली. युवा मंच आणि महिला मंच सातत्याने मंडळाचे उपक्रम राबवण्यात पुढाकार घेतात. ‘धार्मिक उच्छाद’ या विषयावरील परिसंवादात समीर शेख, बेनझीर तांबोळी, रुक्सार मुल्ला प्रा. लता जाधव, कलीम अजीज, अन्सार शेख, शहनाज शेख, तन्वीर इनामदार यांनी भाग घेतला. रुक्साना पाटील, मीनाज लाटकर, हलिमा कुरेशी, हिना खान, शबनम पूनावाला, सायरा मुलाणी, मुमताज इनामदार, तमन्ना इनामदार, आर्शिया बागवान, अप्सरा आगा, साजिद इनामदार, प्रा. अझरुद्दीन पटेल आणि इतर अनेक कार्यकर्ते चर्चेत सतत सहभाग नोंदवतात.

मंडळाच्या वतीने 29 सप्टेंबरला हमीद दलवाई जन्मदिवसानिमित्त कार्यक्रम घेण्यात येतात. ‘हमीद दलवाई यांच्या विचारांची प्रासंगिकता’ या विषयावरील परिसंवादात तरुणांनी विचार मांडले. अध्यक्षस्थानी विनोद शिरसाठ होते. वेळोवेळी झालेल्या कार्यक्रमांत राजा शिरगुप्पे, जहीर अली, राजा दीक्षित आदींनी मार्गदर्शन केले. दि. 29 सप्टेंबर 2019 रोजी ‘हमीद दलवाई यांचे ललित व वैचारिक साहित्य’ या विषयावर तरुणांनी अभ्यासपूर्ण मनोगत व्यक्त केले. या कार्यक्रमात डॉ.अनिल अवचट, पत्रकार सदा डुंबरे, डॉ.हमीद दाभोलकरांनी मार्गदर्शन केले.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी आपले आत्मकथन प्रसिद्ध केले. तसेच या दशकात हमीद दलवाई क्रांतीकारी विचारवंत (दुसरी आवृत्ती), समान नागरी कायदा- अपेक्षा व वास्तव, मुस्लिम समाज : प्रबोधन व विकास, मुस्लिम समाज : व्यक्ती, विचार, साहित्य, शहाबानो ते शबानाबानो, आझाद कलाम ही शमसुद्दीन तांबोळी यांची पुस्तके; तसेच एक नजर - तलाकनंतर, शोध मुस्लिम महिला समस्यांचा, मुस्लिम बलुतेदार, बाईची जात ही तमन्ना इनामदार यांची; तर चंद्रकोरीच्या छायेत, दास्तान, इस्लाम ज्ञात-अज्ञात ही अ. का. मुकादम यांची पुस्तके कार्यकर्त्यांसाठी उपलब्ध झाली आहेत.

मंडळाच्या पाचव्या दशकाच्या उत्तरार्धात मंडळाचे कार्यकर्ते हुसेन जमादार, प्रा. वि. अ. शेख, मेहरुन्निसा दलवाई, ताहेर पूनावाला, महंमद खडस, फक्रुद्दीन बेन्नूर, अमीर शेख आदींचे निधन झाले. तसेच मंडळाचे समर्थक दाभोलकर, गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली. मंडळाचे आधारस्तंभ मा. भाई वैद्य, डॉ.श्रीराम लागू, मा. विद्या बाळ यांचेही निधन झाले. मंडळासाठी हे सर्व आघात आहेत.

मंडळाच्या अठ्ठेचाळिसाव्या वर्धापनदिनी माजी मंत्री आरिफ मोहंमद खान, अभिनेते नसिरुद्दीन शहा यांच्या हस्ते सायराबानो यांचे वकील बालाजी श्रीनिवासन यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. गेले एक दशक मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर कार्य करणाऱ्या भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या डॉ.नूरजहाँ सफिए व जाकिया सोमण यांचाही सत्कार करण्यात आला.

मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर जनजागृती करण्यासाठी ‘जरीना का क्या होगा?’, ‘जुल्म’ अशा लघुपटांचे सादरीकरण करून त्यावर चर्चा घेण्यात आली. डॉ.जया सागडे, वैजयंती जोशी, न्या.पी.बी. सावंत, न्या.शहापूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ व एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशनच्या वतीने समान नागरी कायद्यावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात जमाते इस्लामीच्या शोधन साप्ताहिकाचे संपादक आक्रम खान, भाजप उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, प्रा.जहीर अली, डॉ.जया सागडे, ॲड.सुरेखा दळवी, सय्यदभाई, सुभाष वारे आणि शमसुद्दीन तांबोळी यांनी दीर्घ चर्चा केली. न्या.पी.बी.सावंत यांनी अध्यक्षीय समारोप केला.

मंडळाच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या एकूणच कार्यक्रमाची जंत्री तपशीलवारपणे देणे शक्य आहे, अशा कार्यक्रमांची संख्या आणि सहभागी वक्ते, प्रसंग ही यादी मंडळाचा इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल तेव्हा सविस्तर देता येईल. आता ते प्रस्तुत नाही. मंडळाच्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करणारे, मदत करणारे अनेक साथी आहेत. त्यांनी लेखनमर्यादा समजून घेऊन, त्यांच्या आठवणीतील कार्यक्रम नोंदवला गेला नसेल तर क्षमा करावी. मात्र मला वैयक्तिक फोन करून कळवावे.

अलीकडच्या काळात एन.आर.सी., सी.ए.ए. आणि एन.पी. आर.च्या निमित्ताने देशभरात आंदोलन सुरू आहे. गेले दोन-तीन महिने या विषयावर देश अस्वस्थ आहे, या निमित्ताने सध्या हिंसाचार वाढत आहे. महाराष्ट्रात या विषयावर जनजागृती करण्यास डॉ.गणेश देवी यांनी सुरुवात केली. यासाठी एन.आर.सी. विरोधी परिषद 24 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली. कृती समिती स्थापन झाली. सध्या ‘हम भारत के लोग’ या नावाने होत असलेले आंदोलन व लोकशिक्षणात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ सहभागी आहेच. मुस्लिम महिला ‘शाहीन बाग’मध्ये संविधान, राष्ट्रध्वज घेऊन अन्यायाविरोधात दीर्घ काळ लढा देत आहेत.

या निमित्ताने धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न होत आहेत. विखारी वक्तव्ये केली जात आहेत. मात्र सरकार संवादासाठी पुढे येण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यानिमित्ताने धर्मनिरपेक्षतेसमोर धर्मांध मानसिकता पुन्हा आव्हान उभे करीत आहे. या सर्व घडामोडींची मंडळास चिंता वाटत आहे. या निमित्ताने होणाऱ्या जखमा भरून काढण्यास वेळ लागेल. ही स्थिती लवकर सुधारावी यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

हमीद दलवाई यांनी दि. 22 मार्च 1970 रोजी लावलेले हे बीज आता पन्नास वर्षांचे झाले आहे. या वर्षांत अनेकांनी वेगवेगळ्या पद्धतींनी सहकार्य केले. या सर्व व्यक्ती आणि संघटनांचे बळ आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे. मा. कमलताई विचारे यांनी मंडळासाठी वेळोवेळी आर्थिक मदत केली. त्यांनी अनेकांना समाजोपयोगी कार्यासाठी आणि सत्यशोधकी साहित्यासाठी अशी मदत केली आहे. आम्ही या सर्व मान्यवरांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो.

यानंतरच्या काळात मंडळासाठी स्वतंत्र कार्यालय व ग्रंथालय असावे, अशी अपेक्षा आहे. मुस्लिम महिलांसाठी सत्यशोधक फातिमाबी शेख आधार केंद्र असावे, ज्यामार्फत संकटग्रस्त महिलांसाठी काही काळ निवारा देता येईल आणि त्यांना स्वाभिमान व स्वावलंबनाचे धडे-कौशल्य देता येतील. आज मंडळाकडे एकही पूर्णवेळ कार्यकर्ता नाही. किमान दोन तरी असे पूर्णवेळ कार्यकर्ते असल्यास कामाला गती देता येईल. मंडळाचे कार्य ग्रामीण भागात वाढवण्याचे एक स्वप्न तसे शिल्लक राहिले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा कार्य नियोजनबद्ध पद्धतीने रुजवायचे आहे. अनेक ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय साधून समविचारी संघटनांचे जाळे तयार करण्याची हीच एक वेळ आहे.

मुस्लिम सत्यशोधक चळवळीचा वास्तववादी इतिहास लिहिण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. ती जबाबदारी येत्या काळात मंडळ पार पाडणार आहे. हमीद दलवाई यांचे चरित्र पुस्तकरूपाने येत्या वर्षात प्रकाशित करण्याचा मानस आहे. मंडळाने सुरू केलेले मुस्लिम समाजप्रबोधनाचे कार्य आता कुठे आकाराला येत आहे. हे कार्य अनेक दशकांचे आहे, याची जाणीव ठेवून कार्य पुढे घेऊन जाण्यासाठी मंडळाचे कार्यकर्ते नक्कीच कटीबद्ध राहतील. साधना साप्ताहिकाने पाच दशकांचा मागोवा क्रमश: पाच भागांत प्रकाशित केला, याबद्दल धन्यवाद!

दि.22 मार्च 2020 सायंकाळी 5 ते 8 या वेळेत- निळू फुले सभागृह, साने गुरुजी स्मारक, पर्वती पायथा, पुणे 30 येथे होणाऱ्या सुवर्णजयंती वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाचे आपणा सर्वांना आमंत्रण!

डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे

विनम्र आवाहन

हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना 22 मार्च 1970 रोजी केली, पुणे येथील साधना कार्यालयाच्या सभागृहातच ती सभा झाली. तेव्हा व नंतरही तत्कालीन संपादक यदुनाथ थत्ते व साधना परिवारातील अन्य अनेक धुरीण मंडळाच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले. याचे कारण राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी, धर्मनिरपेक्षतेसाठी व आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी दलवाई व मंडळ यांची भूमिका योग्य आहे, अशी त्यांची ठाम धारणा होती. त्यांची ती धारणा बरोबरच होती असे आम्हालाही वाटते, म्हणून दलवार्इंच्या वैचारिक व कृतिशील वारशाला उजाळा देण्यासाठी मागील पाच वर्षात आम्ही शक्य तितके प्रयत्न केले आहेत. मंडळाच्या स्थापनेला 22 मार्च 2020 रोजी 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष शमसुद्दिन तांबोळी यांनी लिहिलेले, मंडळाच्या पाच दशकांच्या वाटचालीवर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकणारे पाच दीर्घ लेख क्रमशः प्रसिद्ध केले आहेत. यातून मंडळाची अनेक आघाड्यांवर काम करण्याची इच्छा व त्या मार्गातील अन्य अनेक अडचणींबरोबरच आर्थिक अडचणीही अधोरेखित झाल्या आहेत. म्हणून आम्ही वाचकांना आवाहन करतो, शक्य असेल त्या प्रकारे व शक्य असेल तेवढी मदत मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाला करावी. त्यासाठी मंडळाच्या अध्यक्षांशी (अगदीच आवश्यक असेल तर साधनाच्या संपादकांशी) संपर्क साधावा.

- संपादक, साधना साप्ताहिक

Share on Social Media

देशाटन

हो चि मिन्हचे व्हिएतनाम

दत्ता दामोदर नायक

व्हिएतनाम हा मूळ व्हिएत लोकांचा देश. इथले 86 टक्के लोक व्हिएत आहेत. पण देशाच्या वायव्येला अनेक अल्पसंख्य जमाती राहतात. अशा 53 जमाती येथे आहेत. वेगवेगळे 54 आदिवासी समूह देशात राहतात. त्यांनी आपली सामाजिक व सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये सांभाळून ठेवली आहेत. येथील खेड्यांतली घरे आयताकृती असतात. त्यांची छपरे गवताची असतात. या घरांचे स्वयंपाकघर घरापासून वेगळे असते. कारण छप्पर गवती असल्यामुळे स्वयंपाकघराला आग लागल्यास ती सर्व घरभर पसरून घर आगीत खाक होऊ नये. इथली घरे बहुमजली नसतात, त्यामुळे घर वाढवायचे झाल्यास दोन्ही बाजूने घराला काटकोन करून खोल्या वाढवतात.

व्हिएतनामने गरिबीवर मात करण्यात यश मिळवले आहे. देशातील फक्त 8 टक्के नागरिक गरिबी रेषेखाली आहेत. देशातील बेकारी 2 टक्के एवढी कमी आहे. हा देश राजकीय दृष्ट्या साम्यवादी असला, तरी 1990 च्या दशकात देशाने आर्थिक क्षेत्रात खुले धोरण स्वीकारले.

जगाच्या नकाशावर असे अनेक देश आहेत, ज्यांची आपल्याला फारशी ओळख नसते. त्या देशांना भेट द्यावी, असेही आपल्याला वाटत नाही. आपल्या मर्यादित पर्यटनविश्वात जसा काही तो देश अस्तित्वातच नसतो. असा एक देश म्हणजे दक्षिण-पूर्वेकडचा व्हिएतनाम. युरोप, अमेरिका, कॅनडा, चीन, जपान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड हे रंगीत, भरजरी देश डोळ्यांपुढे असताना व्हिएतनामसारखा साधा देश आपल्याला आठवत नाही.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मी व्हिएतनामला आवर्जून भेट दिली. त्याचे कारण म्हणजे, व्हिएतनामचे नेते हो चि मिन्ह यांचे जीवन व कार्य याबद्दल मला असलेले विलक्षण आकर्षण. या छोट्या राष्ट्राने अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला सुमारे दोन दशके कशी टक्कर दिली, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आणि या साम्यवादी देशाने आर्थिक क्षेत्रात कशी मुसंडी मारली, हे पाहण्याचा उद्देश.

व्हिएतनाममध्ये गेल्यानंतर माझ्या लक्षात आले की, येथे पाहण्यासारखे खूप काही आहे. या बौद्ध देशाला दर वर्षी सुमारे 1 कोटी 20 लाख पर्यटक भेट देतात. व्हिएतनामने बौद्ध धर्माच्या तत्त्वज्ञानाच्या पायावर साम्यवादी तत्त्वज्ञानाचा मनोरा कसा रचला, हेदेखील मी जाणून घ्यावे, असा विचार करून मी या भूमीवर पाय ठेवला.

रेड रिव्हरच्या काठावर असलेले हनोए शहर ही व्हिएतनामची राजधानी आहे. व्हिएतनामची लोकसंख्या 9 कोटी, तर हनोएची 90 लाख आहे. हनोए हे फार पुरातन शहर आहे. या शहराची स्थापना 2010 मध्ये झाली. या शहराचा हजारावा वाढदिवस 2010 मध्ये शहरातील नागरिकांनी थाटामाटात साजरा केला. हनोए शहराचे जुने हनोए आणि नवे हनोए असे दोन विभाग आहेत. यातला नव्या हनोएचा भाग सर्वसाधारण शहरासारखा आहे. पण जुन्या हनोएचा भाग वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. जुन्या हनोएच्या मध्यवर्ती भागात एक विस्तृत तळे आहे. त्याच्याभोवती वृक्षराजी आहे.

तळ्याच्या मधोमध मंदिर आहे. मंदिरात जाण्यासाठी सुबक रंगीत लाकडी साकव आहे. मंदिराच्या दारापाशी लाकडी द्वारपाल आहेत. मंदिराच्या प्रकारात छोट्या-छोट्या कुंड्यांत वडाचे बोन्सॉय पाहायला मिळतात. या मंदिराची एक दंतकथा आहे. या तळ्यातील पाण्यातून सुवर्णकांतीच्या एका कासवाने येऊन राजाला जादूची तलवार दिली. त्या तलवारीने राजाने चिनी मिंग राजवटीचा पराभव केला, असे सांगण्यात येते.

तळ्यासमोर थिएटर आहे. तिथे पर्यटकांच्या रांगा पाहून आम्ही चौकशी केली. तिथे व्हिएतनाममधील वॉटर पपेट शो म्हणजे पाण्यातील कळसूत्री बाहुल्यांचा नाच चालू होता. आम्ही तो पाहण्यास गेलो. तो तासाभराचा कार्यक्रम होता. रंगमंचावर संपूर्ण तळे होते. त्या तळ्यातून बाहुल्या वर येत होत्या. मासे, मगरी, होडीवाले, मासे पकडण्यास येणारे कोळी, शेतात काम करण्यास येणाऱ्या स्त्रिया, शेत नांगरणारे शेतकरी, फळे खाण्यासाठी टपलेले माकड, राजाचे सेवक, राजाची हत्तीतून येणारी मिरवणूक-0 अशी दृश्ये पाण्यातील बाहुल्यांच्या आधारे दाखवली जात होती. बाहुल्या लोकनृत्येही करत होत्या, त्याला स्थानिक लोकसंगीताची साथ होती. येथे खेडेगावांतील शेतांत पुराचे पाणी आल्यावर गवताच्या बाहुल्या करून शेतकऱ्यांनी ही लोककला विकसित केली. आज या पाण्यातील कळसूत्री बाहुल्यांचे प्रयोग व्हिएतनामी लोककलाकार देश-विदेशांत करतात.

हनोएला गेल्यावर तेथील ओल्ड क्वार्टरला भेट दिलीच पाहिजे. ओल्ड क्वार्टर बराच मोठा आहे. तो आरामात पायी हिंडून किंवा सायकलरिक्षात बसून पाहता येतो. ओल्ड क्वार्टरमध्ये उभे-आडवे 36 रस्ते आहेत. प्रत्येक रस्त्याला नाव आहे. त्या रस्त्यावर एक विशिष्ट वस्तूच विकली जाते. त्यामुळे त्या वस्तूच्या नावाने तो रस्ता ओळखला जातो. उदाहरणार्थ- ड्रम स्ट्रीटवर फक्त ड्रम्स विकले जातात. शू स्ट्रीटवर फक्त चपला आणि बूट विकले जातात. असे बास्केट स्ट्रीट, सिल्क स्ट्रीट, बॅग स्ट्रीट, टॉय स्ट्रीट, चिकन स्ट्रीट, मसाला स्ट्रीट अशा नावाचे वेगवेगळे रस्ते इथे आहेत. मसाला स्ट्रीटवर चालताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला एवढे वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले ठेवलेले असतात की, त्यांच्या खमंग वासाने नाक दरवळून जाते!

हॅट स्ट्रीटवर आम्ही बांबूच्या त्रिकोणी हॅट्‌स घेतल्या. त्यावर होडी वल्हवणाऱ्या व्हिएतनामी तरुणीचे सुंदर रंगीत चित्र होते. बॅग स्ट्रीटवर छान कापडी बॅगा होत्या. त्यावर घुबडाची चित्रे होती. चित्रातील घुबडे खेळकर होती. आम्ही काही बॅगा खरेदी केल्या. भारतात आपण घुबडाला अशुभ मानतो. घुबडाचे चित्र कुठल्याही सोव्हिनेरवर भारतात दिसणार नाही. वास्तविक, घुबड हा शेतकऱ्यांचा मित्र आहे. तो पिकाची नासाडी करणाऱ्या उंदरांना गिळंकृत करतो. त्यामुळे घुबडाला आपण शुभ मानले पाहिजे.

ओल्ड क्वार्टरची आणखी एक खासियत म्हणजे तिथले स्ट्रीट फूड. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी व्हिएतनामला भेट दिली होती, तेव्हा त्यांनी येथील रस्त्यावरील रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन स्टूलवर बसून 6 डॉलर्समध्ये थंड बिअर आणि गरमागरम राइस न्यूडल्सचे जेवण घेतले होते. आता त्या रेस्टॉरंटने बराक ओबामांनी जेवण घेतलेल्या रिकाम्या प्लेट्‌स, बिअरची रिकामी बाटली, टेबल, स्टूल याभोवती ग्लासची पारदर्शक भिंत उभारून पर्यटकांना पाहण्यासाठी ठेवले आहे.

व्हिएतनाम हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे तिथे भरपूर भाज्या व फळांचे उत्पादन होते. जमीन सुपीक असल्यामुळे तांदूळ भरपूर पिकतो. व्हिएतनामी जेवणात भात व ताज्या भाज्या यांचा समावेश असतो. राइस न्यूडल्स सूप हा इथला लोकप्रिय प्रकार आहे. समुद्राचे सान्निध्य असल्यामुळे माशांची विपुलता आहे. साहजिकच येथील जेवणात मासे व माशांपासून केलेले स्वादिष्ट फिश सॉस असतो. त्याशिवाय खेकडे, बीफ, पोर्क यांचाही समावेश असतो. नारळ भरपूर असल्यामुळे गोवा, कोकण या प्रदेशांतील जेवणाप्रमाणे व्हिएतनामी लोक नारळाच्या रसाचा वापर करतात.

येथे जेवणातला- अर्थात इथल्या स्ट्रीट फूडमधला आम्हाला आवडलेला पदार्थ म्हणजे चाका! हा पदार्थ त्यांनी आमच्या टेबलवरच बनवला. टेबलवर छोटी शेगडी आणून पेटवली. त्यावर परात ठेवून त्यात थोडे तेल ओतले. परातीत वेगवेगळ्या ताज्या भाज्या कापून त्यांचे तुकडे घातले. त्यानंतर त्यावर ताज्या माशांचे तुकडे घातले. हे मिश्रण तेलात तळून काढले. मग त्यावर फिश सॉस शिंपडला. या व्हिएतनामी चाक्यात कुठलेच मसाले नव्हते. असे असूनही तो चाका फारच रुचकर होता.

व्हिएतनाममध्ये कॉफीचे खूप उत्पादन होते. रस्त्यावरच्या स्टॉल्समध्ये बसून कडक-कडू कॉफी पिण्यात मजा येते. या कॉफीत ते साखर घालत नाहीत. त्यांनी साखरेचा पाक अर्थात शुगर सिरप बनवलेले असते. तुमच्या इच्छेप्रमाणे थोडे शुगर सिरप कडवट कॉफीत विरघळले की, कॉफी छान लागते. आंबा, फणस, कलिंगडे, अननस, पपया, मोसंबी ही सर्व ट्रॉपिकल फळे रस्त्याच्या बाजूला मांडून विकणारे विक्रेते असतात. पण या विक्रेत्यांना मायक्रो सेलिंगचे तत्त्व माहीत असते. फणस कापून त्याचे गरे, आंबे कापून त्याच्या फोडी ते छोट्या पॅकेटमध्ये विकतात. व्हिएतनामच्या प्रवासात आम्ही इथल्या गोड फळांवर यथेच्छ ताव मारला. इथल्या ॲव्हाकाडो फळाचा रस किंवा स्मूथी फारच स्वादिष्ट लागते. ती पौष्टिकही असते.

व्हिएतनामी लोक भाज्यांची किंवा फळांची नासाडी होऊ देत नाहीत. इथे अन्नप्रक्रिया उद्योगाचे तंत्रज्ञान खूप पुढारलेले आहे. फणसाच्या गरांपासून पाणी शोषण करून (डिहायड्रेशन) इथे त्याच्या चिप्स करतात. याच प्रकारे बटाटे, रताळी, केळी, बीटरूट्‌स, भेंडी यांच्याही चिप्स येथे बनवल्या जातात. येथे काजू आणि शेंगदाण्यांचे उत्पादन होते. व्हिएतनाम हा भारतापाठोपाठ काजूगर उत्पादन करणारा दुसरा देश आहे. व्हिएतनामाची या क्षेत्रातली मुसंडी पाहिली, तर नजीकच्या भविष्यकाळात उत्पादन व निर्यात या दोन्ही क्षेत्रांत हा देश भारतावर मात करेल.

ओल्ड क्वार्टरमधील विक्रेत्याकडून फणसाच्या चिप्स व शेंगदाण्याचे हवाबंद डबे घेतले. खारवलेले, आंबवलेले शेंगदाणे खाणे किंवा कुरकुरीत चिप्स खाणे हा एक चांगला टाइमपास आहे. खरे म्हणजे खाण्याचे मानसशास्त्र तपासून पाहिले, तर आपल्याला भूक लागली म्हणून आपण खात नाही; आपल्याला कंटाळा आला म्हणून आपण काही ना काही खात असतो. आपण सतत कुठल्या तरी सर्जनशील किंवा उत्पादक कामांत तल्लीनपणे मग्न असू, तर आपल्याला खाण्याची आठवणही राहत नाही!

जगात कुठल्याही शहरात साहित्याचे मंदिर (टेम्पल ऑफ लिटरेचर) असल्याचे मला ज्ञात नाही. हनोएमध्ये या नावाची सुंदर पुरातन वास्तू आहे. खरे म्हणजे, ते प्राचीन चिनी विद्यापीठ आहे. त्या वास्तूचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या वास्तूच्या आवारात असलेली सुमारे 9 विस्तृत अंगणे आणि प्रत्येक अंगणात प्रवेश करण्यापूर्वी उभारलेली पौर्वात्य पद्धतीची रंगीत प्रवेशद्वारे. शेवटच्या अंगणानंतर असलेल्या मंदिरवजा वास्तूत कॅन्फ्युशियसचा रंगीत बैठा पुतळा आहे. बाजूला त्याच्या शिष्यांचे पुतळे आहेत. कॅन्फ्युशियस हा फार मोठा तत्त्वचिंतक इसवी सनापूर्वी 6 व्या शतकात चीनमध्ये जन्माला आला. कॅन्फ्युशियसचा मानवाच्या अंगभूत नैतिकतेवर विश्वास होता. अनैतिक माणसेही सुधारू शकतात, असे त्याला वाटत होते.

योग्य विचार, योग्य करणी, विश्वास, न्याय आणि दया हे पाच गुण आपण आपल्या व्यक्तिमत्त्वात विकसित केले पाहिजेत, असा उपदेश कन्फ्युशियस करायचा. व्हिएतनाम हा साम्यवादी देश असल्यामुळे ह्या देशाला कुठलाच अधिकृत धर्म नाही. पण देशातले काही लोक कॅन्फ्युशियसचा धर्म मानतात. बहुसंख्य लोक मात्र वैयक्तिक पातळीवर बौद्ध धर्म मानतात. संपूर्ण व्हिएतनाममध्ये बौद्ध धर्म, या धर्माचे विहार व पॅगोडा यांचे अस्तित्व जाणवते.

नव्या हनोएच्या मध्यवर्ती भागात व्हिएतनामचे नेते हो चि मिन्ह यांचे स्मृतिस्थळ आहे. हो चि मिन्ह यांचे 1969 मध्ये निधन झाल्यावर त्यांचे पार्थिव या स्थळी जतन करून ठेवण्यात आले आहे. काळोख्या खोलीतील काचेच्या पेटीत ठेवलेल्या हो चि मिन्हच्या पार्थिवाचे दर्शन मंद उजेडात आम्हाला घेता आले. स्मृतिस्थळाच्या आवारातच हो चि मिन्ह यांचे राहते घर आहे. ते पाहून हो चि मिन्ह राष्ट्राध्यक्ष असूनही कोणतीच औपचारिकता न पाळता किती साधेपणाने राहत होते याची कल्पना येते. ब्रह्मचारी असल्यामुळे घरात ते एकटेच राहत होते. त्यांच्या साधेपणामुळे व्हिएतनामी जनतेला हा नेता आपल्या कुटुंबातलाच जवळचा नातेवाईक वाटला.

हो चि मिन्हला ते ‘अंकल हो’ म्हणू लागले. हो चि मिन्ह हा व्हिएतनामचा जॉर्ज वॉशिंग्टन किंवा महात्मा गांधी होता. फरक एवढाच की, महात्मा गांधींनी भारताला अहिंसक मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवून दिले. हो चि मिन्ह यांना त्यासाठी अहिंसक लढा उभारावा लागला. हो चि मिन्ह एकदा म्हणाले होते की, ‘भारतात व्हिएतनामप्रमाणे फ्रेंच राजवट असती, तर महात्मा गांधींना आपला अहिंसक लढा एका आठवड्यात गुंडाळावा लागला असता!’

व्हिएतनामवर इसवीपूर्व दुसऱ्या शतकापासून इसवीसनाच्या आठव्या शतकापर्यंत एक हजार वर्षे चिनी राजवट होती. 1858 ते 1954 ही सुमारे शंभर वर्षे व्हिएतनामवर फ्रेंचांनी राज्य केले. यामध्ये 1941 ते 1945 अशी 4 वर्षे जपानने फ्रेंचकडून व्हिएतनामचा कब्जा मिळविला. व्हिएतनामचे 1954 मध्ये उत्तर व दक्षिण व्हिएतनाममध्ये विभाजन झाले. उत्तर व्हिएतनामला स्वातंत्र्य मिळून हो चि मिन्ह राष्ट्राध्यक्ष झाले, पण दक्षिण व्हिएतनामवर अमेरिकेचे आधिपत्य आले. 1954 पासून 1975 पर्यंत 21 वर्षे व्हिएतनामला अमेरिकेशी युद्ध करावे लागले.

अमेरिकेने 1975 मध्ये व्हिएतनाममधून माघार घेतली. उत्तर व दक्षिण व्हिएतनामचे विलीनीकरण झाले व व्हिएतनामला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले. पण त्याआधीच 1969 मध्ये हो चि मिन्हचे निधन झाले होते. हो चि मिन्हच्या स्मरणार्थ कृतज्ञ देशाने सायगाव या दक्षिण व्हिएतनाममधल्या प्रमुख शहराचे नामकरण हो चि मिन्ह सिटी असे केले.हो चि मिन्हचा जन्म 1890 मध्ये व्हिएतनाममधल्या खेड्यातील एका गरीब कुटुंबात झाला. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी त्यांनी जहाजावर नोकरी धरून परदेशगमन केले. नोकरीच्या निमित्ताने त्यांनी आफ्रिका, युरोप व अमेरिका या खंडांतील देशांना भेट दिली.

हो चि मिन्ह हे साम्यवादी विचारसरणीने प्रभावित होऊन पॅरिसला फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य झाले. त्यानंतर त्यांनी चीन व रशियाला भेट दिली. हो चि मिन्हनी व्हिएतनाम कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना 1930 मध्ये केली. 1941 मध्ये त्यांनी व्हिएतनाममध्ये प्रवेश केला, तर 1945 मध्ये जपानने व्हिएतनाममधून माघार घेतल्यानंतर हो चि मिन्हनी पूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा केली व ते व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. पण फ्रेंच सरकारने त्यांना मान्यता दिली नाही. त्यामुळे 1945 ते 1954 अशी 9 वर्षे त्यांना फ्रेंच राजवटीशी युद्ध करावे लागले. 1954 मध्ये जिनिव्हा करार झाला आणि व्हिएतनामचे विभाजन होऊन हो चि मिन्ह अधिकृतपणे स्वतंत्र उत्तर व्हिएतनामनचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. 1954 ते 1969 म्हणजे त्यांच्या निधनापर्यंतची 15 वर्षे त्यांनी अथक परिश्रम करून राष्ट्रउभारणीचे काम केले.

शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांबरोबरच औद्योगिकीकरण व संसाधन यावर त्यांनी भर दिला. चीन व रशिया या साम्यवादी देशांकडून हो चि मिन्ह यांनी भरपूर आर्थिक साह्य घेतले. हो चि मिन्ह यांनी जमीन सुधारणा कायदे आणि गरिबीनिर्मूलन याकडे जातीने लक्ष दिले. याशिवाय दक्षिण व्हिएतनामचा कब्जा असलेल्या अमेरिकेशी गनिमी युद्ध करण्यात त्यांची बरीच शक्ती खर्च झाली. व्हिएतनामचे आजचे अस्तित्व हो चि मिन्हच्या कर्तृत्वाशिवाय शक्यच झाले नसते!

हनोएपासून दोन तासांच्या अंतरावर हॅलोंग बे नावाचे आखात आहे. या आखातात 2000 छोटी बेटे आहेत. या आखातातल्या ‘ला रेजिना ग्रॅण्ड’ नावाच्या लक्झरी क्रूझ बोटीवर आम्ही एक रात्र वास्तव्य केले. हॅलोंग बे हा व्हिएतनामच्या समुद्रातला आखाती प्रदेश सुमारे 30 ते 50 कोटी वर्षांपूर्वी निर्माण झाला असावा. इथे पूर्वी महासागर होता. तो ओसरत गेला. हवेचे तापमान वाढत गेले. समुद्रातल्या कोरल रीफ मरून गेल्या. भूकंपामुळे जमिनीखालील पर्वत उसळून वर आले. त्यानंतरच्या हजारो वर्षांच्या काळात चुनखडीच्या दगडांची उत्पत्ती झाली. भूकंपामुळे पर्वतांचे तुकडे-तुकडे झाले. त्यानंतर हिमयुग आले. त्यानंतर बर्फ वितळून जगबुडी आली. मग पाणी ओसरून ही छोटी-छोटी बेटे, हे छोटे-छोटे अंगठ्याएवढे टेकड्यांचे सुळके आणि हे शांत, निवांत, संथ, निळ्या पाण्याचे आखात निर्माण झाले.

हॅलोंग बेच्या आखातात आम्ही होडीमधून जलसफर केली. इथल्या टेकड्यांनी आखातात नैसर्गिक बोगदे निर्माण केले आहेत. त्यातून जाताना मजा येते. भरतीच्या वेळी होडी सहज वल्हवता येते; पण ओहोटीच्या वेळी प्रवाहाच्या विरुद्ध होडी वल्हवावी लागते, तेव्हा फार प्रयास करावे लागतात. ला रेजिना ग्रॅण्डच्या डेकवर सरत्या उन्हात तिन्हीसांजेला अंधाऱ्या आकाशाखाली बसून सामुद्रिक वातावरणाचा आनंद घेणे, यात एक आगळा आनंद होता. पहाटेच्या वेळी आम्हाला आखातातल्या लगूनवजा तळ्यात नेण्यात आले.

तेथे आम्ही मनसोक्त कयाकिंग केले. इथल्या बेटांवर 13000 लोक राहतात. त्यापैकी 3000 लोक आखातात तरंगती घरे बांधून राहतात. बहुतेकांचा धंदा मासेमारी व शेती हा आहे. काही बेटांवर लिचीरूची फळे भरपूर पिकतात. एका बेटाचे नाव कॅट बा अर्थात वुमन्स आयलॅण्ड म्हणजे स्त्रियांचे बेट असे आहे. पण त्या बेटावर स्त्रियांबरोबर पुरुषही राहतात. या बेटावरील दुर्जन डोंगरातील एका गुहेत अमेरिकन युद्धात सैनिकांवर उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटल उघडण्यात आले होते. त्यामुळे या गुहेला ‘हॉस्पिटल केव्ह’ म्हणतात. आम्ही ही दुर्गम गुहा पाहून चकित झालो.

होयान हे व्हिएतनाममधले दुसरे महत्त्वाचे शहर. ते युबॉन नदीच्या किनाऱ्यावर वसले आहे. हनोएप्रमाणे होयान शहरातही ओल्ड टाऊन आहे. पण नदीच्या काठावरील हे ओल्ड टाऊन हनोएमधल्या ओल्ड क्वार्टरप्रमाणे रस्टिक नाही. ते फार देखणे आहे. तिथे नदीच्या दोन्ही काठांवर जुन्या व्हिएतनामी घरांत दुकाने आणि रेस्टॉरंट्‌स थाटली आहेत. नदीच्या एका फाट्यावर जुना लाकडी रंगीत जपानी पूल आहे. जवळच बौद्ध प्रार्थनामंदिर आहे. विणलेले कपडे, बॅगा, खेळणी, सोव्हिनीर्स, हस्तकाम यांचे विक्रेते, ताजी फळे विकणारे, कॉफी शॉप्स, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स यांनी ओल्ड टाऊन व्यापला आहे.

संध्याकाळी इथे दिव्यांचा झगझगाट होतो. त्या दिव्यांची हलती प्रतिबिंबे नदीच्या पात्रात पडतात. नदीवर पूल आहेत, पण पर्यटक होड्यांतून पैलतीरी जाणे पसंत करतात. होयानचे ओल्ड टाऊन पाहून व्हेनिसची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. येथील सर्व शहरे स्वच्छ आहेत. कुठेच कचऱ्याचे ढीग नाहीत. कुठेच झोपडपट्टी दिसत नाही. कुठेही भीक मागणारे भिकारी नाहीत.

होयान शहरापासून तासाभराच्या अंतरावर बाना हिल्स नावाचे हिल स्टेशन आहे. बाना हिल्स म्हणजे खरे तर बनाना हिल्स. केळींची लागवड असल्याने या डोंगराला प्रथम बनाना हिल्स आणि पुढे फ्रेंच लोक बाना हिल्स म्हणू लागले. फ्रेंचांनीच हे हिल स्टेशन विकसित केले. इथली हवा फारच थंड व सुखद आहे. बाना हिल्सच्या पर्वतावर रोपवेने जावे लागते. नंतर काँक्रीटच्या दोन अजस्र हातांवर उभारलेल्या गोल्डन ब्रिजवरून आपण पर्वतावरच्या पठारावर पोचतो. तिथे प्राणी, पक्षी, फुलपाखरे यांचे रंगीबेरंगी पुतळे उभारून आणि सुरेख फुलझाडे लावून लव्ह गार्डन नावाची छान बाग विकसित केली आहे. पर्यटनस्थळाच्या ठिकाणी नैसर्गिक सौंदर्याला पूरक असे कृत्रिम आकर्षक संसाधन कसे निर्माण करावे, यात व्हिएतनामचे उदाहरण आपण डोळ्यांपुढे ठेवले पाहिजे.

बाना हिल्सवर लेडी बुद्धाचा पॅगोडाही आहे. पुरुष दैवतांचे स्त्रीकरण करण्याचा मोह मानवी संस्कृतीच्या एका विशिष्ट टप्प्यात उपासकांना का व्हावा, हे एक गूढच आहे. हिंदू धर्माने शंकराला अर्धनारीनटेश्वराचे रूप तर दिले आहेच; पण त्याशिवाय खजुराहो, ग्वाल्हेर या उत्तर भारतातील देवळांत विष्णू, नृसिंह, गणपती या पुरुष दैवतांची शिल्पे स्त्रीरूपात आपल्याला पाहायला मिळतात. विष्णूच्या स्त्रीरूपाला नारायणी, तर गणपतीच्या स्त्रीरूपाला विनायकी असे नाव असल्याचा उल्लेख सापडतो. बौद्ध देशांत बुद्धाचे स्त्रीरूप आपल्याला दिसते. बुद्धाला मातृरूपात पाहण्याचा का हा प्रयत्न आहे? कोण जाणे! गोव्यात स्त्री दैवतांचे पुरुषीकरण करण्याची पद्धत आहे.

बाना हिल्सच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पठारावर फ्रेंच व्हिलेज आहे. फ्रेंचांनी इथे फ्रान्सचा किंवा युरोपचा एखादा भागच अलगद उचलून आणून ठेवला आहे, असे वाटू लागते. इथल्या सगळ्या इमारती युरोपियन धर्तीच्या आहेत. मध्यवर्ती भागात कारंजे आणि त्याच्यासमोर कॅथेड्रल आहे. सभोवती रेेस्टॉरंट्‌स आणि सोव्हिनीर्स शॉप्स आहेत. इथे फिरताना वेळ कसा जातो तेच समजत नाही.

व्हिएतनामच्या पर्वतराजींत निन्ह बिन्ह नावाचे रम्य स्थळ आहे. रेड रिव्हरच्या फाट्यातून होडीतून प्रवास करावा लागतो. मग पर्वताच्या पठारावर पोचल्यावर निसर्गरम्य स्थळी बौद्ध पॅगोडा आहेत. या स्थळाचे कौमार्य आणि पावित्र्य भंग होऊ नये, म्हणून व्हिएतनाम निन्ह बिन्हला फारशी प्रसिद्धी देत नाही. त्यामुळे आम्हीही निन्ह बिन्हला गेलो नाही. मग आम्हाला त्याचा पश्चात्ताप झाला. व्हिएतनामला जाणाऱ्यांनी निन्ह बिन्हचे पॅगोडा पाहणे चुकवू नये. ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी पाचशे पायऱ्या चढून पर्वताच्या टोकावर जाऊन निन्ह बिन्ह पर्वतराजीचे विहंगम दृश्य पाहावे. निन्ह बिन्हचे फोटो आणि व्हिडिओ पाहून तिथे न जाण्याची चूक आम्ही केली, याची हुरहूर आम्हाला प्रवासात सतत लागत होती.

सायगाव- ज्याचे नामकरण हो चि मिन्ह सिटी असे करण्यात आले, ते दक्षिण व्हिएतनाममधले शहर सायगाव नदीच्या काठावर आहे. त्याची लोकसंख्या 90 लाखांच्या आसपास आहे. या शहरात पॅरिस शहरातील नॉत्र दाम कॅथेड्रलची हुबेहूब प्रतिकृती दिसावी, असे नॉत्र दाम कॅथेड्रल आहे. त्याच्या शेजारी फ्रेंच वास्तुशिल्पातील भव्य व देखणी अशी पोस्ट ऑफिसची वास्तू आहे. फ्रेंच राजवटीमुळे व्हिएतनामचे खूप नुकसान झाले, पण फ्रेंचांमुळे व्हिएतनाममध्ये सुंदर वास्तुशिल्पाच्या इमारती उभ्या झाल्या. बाना हिल्ससारखे हिल स्टेशन निर्माण झाले.

फ्रेंचांमुळे व्हिएतनाममध्ये कॉफी व काजूची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली. बेकरी उद्योग फ्रेंचांनी व्हिएतनाममध्ये आणला. त्यांनी व्हिएतनामला रोमी लिपी दिली आणि तेथील लोकांनी आपल्या भाषेची लिपी सोडून रोमी लिपीचा स्वीकार केला. हा फार मोठा व महत्त्वाचा निर्णय होता. आज प्राथमिक स्तरापासून विद्यापीठापर्यंतचे शिक्षण रोमी लिपीतील व्हिएतनामी भाषेतून दिले जाते. मात्र ब्रिटिशांनी भारतात रेल्वे आणली तशी फ्रेंचांनी उत्तर-दक्षिण जोडणारी रेल्वे आणली नाही. ती आणली असती, तर फ्रेंचांनी व्हिएतनामला दिलेले ते फार मोठे योगदान ठरले असते. आजही येथे दक्षिणोत्तर जोडणारी रेल्वे अस्तित्वात नाही.

सायगावला आमचे वास्तव्य होते, ते मॅजेस्टिक हॉटेल 1925 मध्ये उघडले होते, म्हणजे येत्या 5 वर्षांत त्याची शताब्दी साजरी होणार आहे. अमेरिका-व्हिएतनाम युद्धाचा गुरुत्वमध्य सायगाव शहर होते. या युद्धाच्या काळात मॅजेस्टिक हॉटेलचा वापर सैनिकांना राहण्यासाठी करत होते. सायगाव शहराचा पाडाव 1975 मध्ये झाल्यानंतर अमेरिकेने व्हिएतनाममधून माघार घेतली.

सायगाव शहरापासून 3 तासांच्या अंतरावर कुची टनेल्स आहेत. ती आम्ही पाहायला गेलो, सुमारे 500 किलोमीटर्स लांबीची ही जमिनीखाली खोदलेली टनेल्स 1945 ते 1975 या तीन दशकांच्या फ्रेंच व अमेरिकेविरुद्धच्या युद्धात लढताना व्हिएतनामच्या सैनिकांनी वापरली. या टनेल्समध्ये जास्तीत जास्त 5000 सैनिक राहू शकत होते. त्यात त्यांना राहण्याची, झोपण्याची, जेवणाची, प्राथमिक उपचार करण्याची सोय होती. काही ठिकाणी टनेलचे तोंड नदीच्या पात्रात उघडत होते. त्यामुळे सैनिक नदीच्या पात्रातून पळून जाऊ शकत होते. 1954 ते 1975 या 21 वर्षांच्या अमेरिकेविरुद्धच्या घनघोर युद्धात अडीच लाख व्हिएतनामी सैनिक ठार झाले. अमेरिकेेने व्हिएतनामी शहरांवर वा गावांवर केलेल्या बॉम्बफेकीत 20 लाख नागरिक मरण पावले. या युद्धात 60,000 अमेरिकन सैनिकांना व्हिएतनामी सैनिकांनी कंठस्नान घातले.

व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशाने अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाविरुद्ध युद्ध जिंकताना छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे गनिमी काव्याचा वापर केला. पण त्यांना ना शिवाजीमहाराज माहिती होते, ना त्यांचे गनिमी काव्याचे तंत्र. व्हिएतनाममध्ये शिवाजीमहाराजांचा पुतळा आहे, ही गोष्टही खोटी आहे. अशा अफवा सोशल मीडियावर प्रसृत होतात, त्यावर कोणी विश्वास ठेवू नये.

सायगावपासून जवळच मेकाँग नदीचे खोरे आहे. ती लाओस, कंबोडिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांतून वाहत समुद्राला मिळते. तिची लांबी 4350 किलोमीटर्स आहे. ती आशियातली सातवी आणि जगातली बारावी लांब नदी आहे. मेकाँग नदीचे खोरे सुपीक असून त्यात लोक भातशेती करून तांदळाचे उत्पादन घेतात. म्हणून मेकाँगच्या खोऱ्याला व्हिएतनामचा राइस बाऊल म्हणतात. याशिवाय या खोऱ्यात भरपूर फळे व भाज्या पिकतात. नदीच्या काठावर माड व बांबूची झाडेही खूप आहेत. नारळापासून स्वादिष्ट टॉफीज व वाईन करणारे लघुत्तम उद्योग आहेत. बांबूच्या दोरापासून इथे त्रिकोणी रंगीत टोप्या करतात. या रंगीत टोप्या ही व्हिएतनामची सिग्नेचर सोव्हिनीर आहे. इथे मधाचेही उत्पादन होते. स्त्रिया बांबूपासून कावड करतात. त्यात ताज्या भाज्या व फळे घालून विकायला येतात.

एक ग्रामीण स्त्री बांबूच्या एका कावडीत ताजी भाजी आणि दुसऱ्या कावडीत आपली दोन जुळी तान्ही मुले बसवून आली होती. ते चित्र मोठे मजेदार होते. मला तिचा फोटो काढायचा होता. पण वरवर निरागस दिसणारी ती स्त्री बेरकी होती. फोटोसाठी पोझ देण्यासाठी ती दोन डॉलर्स मागू लागली. मला तिच्या बेरकीपणाचा राग आला. मी तिला दोन डॉलर्स दिले नाहीत आणि तिचा फोटोही काढला नाही.

मग माझे मन द्विधा झाले. तिला दोन डॉलर्स दिले असते, तर चालले नसते का? एक छान फोटो माझ्या संग्रहात जमा झाला असता! पण नाही; साध्या फोटोसाठीही पैसे देण्याची सवय आपण ग्रामीण लोकांना लावली, तर त्याच्या निरागस संस्कृतीला आपण आपल्या व्यापारी संस्कृतीचे नख लावून ती नासवून टाकू. बहुधा विदेशी पर्यटकांनी फोटो काढल्यावर टिप्स देण्याची सवय करून त्यांना बिघडवले असावे.

केरळात मला असाच अनुभव आला. एका निर्जन जागी मी तिथल्या रहिवाशाला पुढील गावात जाण्याचा रस्ता विचारला, तर तो माझ्याकडे चक्क पैसे मागू लागला. याउलट, इटलीत माझे हॉटेल दाखवण्यासाठी एक स्थानिक इसम अर्धा किलोमीटर चालत माझ्याबरोबर हॉटेलपर्यंत आला. प्रवासात असे अनुभव येतात. मेकाँग या शब्दाचा अर्थ नद्यांची आई. व्हिएतनाममध्ये स्त्री मातृरूपात तर दिसतेच, पण तिने आपले स्त्रीरूप सांभाळून सर्व मानवी जबाबदाऱ्या सांभाळलेल्या आहेत. व्हिएतनामी स्त्रिया होड्या वल्हवतात. सायकली, मोटारसायकली, रिक्षा चालवतात. त्या टॅक्सी ड्रायव्हरही आहेत. त्या टूर गाईड्‌स आहेत. त्या दुकाने चालवतात. त्या वेटर्स, कॅशियर्स, मॅनेजर्स अशा सर्व रूपांत दिसतात.

व्हिएतनाम हा मूळ व्हिएत लोकांचा देश. इथले 86 टक्के लोक व्हिएत आहेत. पण देशाच्या वायव्येला अनेक अल्पसंख्य जमाती राहतात. अशा 53 जमाती येथे आहेत. वेगवेगळे 54 आदिवासी समूह देशात राहतात. त्यांनी आपली सामाजिक व सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये सांभाळून ठेवली आहेत. येथील खेड्यांतली घरे आयताकृती असतात. त्यांची छपरे गवताची असतात. या घरांचे स्वयंपाकघर घरापासून वेगळे असते. कारण छप्पर गवती असल्यामुळे स्वयंपाकघराला आग लागल्यास ती सर्व घरभर पसरून घर आगीत खाक होऊ नये. इथली घरे बहुमजली नसतात, त्यामुळे घर वाढवायचे झाल्यास दोन्ही बाजूने घराला काटकोन करून खोल्या वाढवतात.

व्हिएतनामने गरिबीवर मात करण्यात यश मिळवले आहे. देशातील फक्त 8 टक्के नागरिक गरिबी रेषेखाली आहेत. देशातील बेकारी 2 टक्के एवढी कमी आहे. हा देश राजकीय दृष्ट्या साम्यवादी असला, तरी 1990 च्या दशकात देशाने आर्थिक क्षेत्रात खुले धोरण स्वीकारले. देशातील बचतीचा दर केवळ 17 टक्के होता. गुंतवणुकीच्या नजरेने तो फारच कमी असल्याचे अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात आले. त्यामुळे देशाचे औद्योगिकीकरण आणि आधुनिकीकरण करायचे असेल तर, विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत केलेच पाहिजे, हे त्यांनी राजकीय नेतृत्वास पटवून दिले.

जागतिकीकरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीयीकरण या परिपे्रक्ष्यातून व्हिएतनामी साम्यवादी पक्षाने जागतिकीकरणाकडे पाहायचे ठरवले. प्राप्त परिस्थितीत जागतिक अर्थव्यवहाराच्या परिघाबाहेर राहणे देशाला परवडणार नाही, हा विचार केला. विदेशी भांडवलाबरोबरच तंत्रज्ञान व विज्ञान यांच्या आयातीवर देशाने भर दिला. मानवी संसाधन बळाच्या विकासाकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक केली. गुड पीपल - गुड डीड्‌स ही गौतम बुद्धाच्या समीकरणावर आधारित लोकचळवळ सरकारने सुरू केली आणि लोकांच्या व्यक्तिमत्त्वविकासावर भर दिला.

राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रउभारणीची महत्त्वाकांक्षा यातून हो चि मिन्ह आणि त्यांच्यानंतर राष्ट्रीय पुढारी हे लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका या देशांतील राजकीय नेत्याप्रमाणे भ्रष्टाचारी झाले नाहीत. त्यामुळे विकासाच्या क्षेत्रात व्हिएतनामने आश्चर्यजनक भरारी मारली.

आज शेती, मासेमारी, पर्यटन, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, फर्निचर, बँकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, खनिज तेल, कोळसा हे देशांतील प्रमुख उद्योग आहेत. तांदूळ, फळे, काजू, कॉफी, मासे, लाकूड, फर्निचर, वस्त्रे यांची व्हिएतनाम मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतो.

व्हिएतनाममध्ये चीनमधल्या बीजिंग शहराप्रमाणे प्रदूषण नाही. हवा स्वच्छ आहे. साम्यवाद असूनही अधिकारशाही नाही, गुप्तता नाही. चिनी राजवटीप्रमाणे नागरिकांचा छळ नाही. रशियाप्रमाणे गरिबी नाही. राजकीय क्षेत्रातला साम्यवाद सांभाळून देशाने आर्थिक क्षेत्रात भांडवलशाहीचा आधार घेऊन प्रगती केली आहे. व्हिएतनामचा साम्यवाद चिनी आणि रशियन साम्यवादाप्रमाणे कठोर नाही, तर बुद्धाच्या करुणेने ओथंबलेला सहृदय आहे.

कासव हे व्हिएतनामचे प्रतीक आहे. व्हिएतनामच्या पॅगोड्यात कासवाचे शिल्प नेहमी असते. प्रत्येक व्हिएतनामी माणूस कासवासारखा असतो. त्यांच्यात कासवासारखी चिकाटी आणि संयम असतो. त्यामुळेच तीन दशकांच्या दीर्घ, प्रदीर्घ युद्धानेही तो खंगला नाही वा वाकला नाही. युद्धानंतर मोठ्या चिकाटीने त्याने राष्ट्रउभारणीचे काम केले आहे.

हो चि मिन्हच्या व्हिएतनामला आपण भेट दिलीच पाहिजे. अनेकदा आपण देशाचे नैसर्गिक सौंदर्य पाहायला त्या देशाला भेट देतो. असे नैसर्गिक सौंदर्य येथे आहेच, पण व्हिएतनामी नागरिकाचे आंतरिक सौंदर्य पाहायलाही आपण व्हिएतनामला गेलेच पाहिजे.

दत्ता दामोदर नायक, गोवा

Share on Social Media

थेट सभागृहातून

‘डोह’च्या निमित्ताने

विजया चौधरी

या पुस्तकाचे प्रयोजन काय असा कदाचित प्रश्न पडेल. मराठी साहित्याचे अभ्यासक, समीक्षक, संशोधक यांच्यासाठी हे संकलन उपयुक्त ठरावे, ही या पुस्तकामागची भूमिका आहेच! परंतु, ज्या पुस्तकाने ललितलेखनाचे जुने संकेत मोडीत काढून नवे मानदंड प्रस्थापित केले, जे पुस्तक ललित साहित्याच्या क्षेत्रात अजूनही परमोच्च स्थानावर आहे, ज्या पुस्तकावरची समीक्षा अजूनही स्फटिकरूप झालेली नाही आणि जे पुस्तक अजूनही वाचकाला निर्मळ आनंदाची अनुभूती देते, अशा पुस्तकाचे वाङमयेतिहासाच्या दृष्टीनेही एक महत्त्व असते आणि तसे स्थान त्या पुस्तकाला दिले जाणे अपेक्षित असते. तसे ते मिळावे हा या पुस्तकामागचा उद्देश आहे.

श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांचा ‘डोह’ हा 1965 मध्ये प्रकशित झालेला एक नितांतसुंदर ललित लेखसंग्रह आहे. केवळ अकरा लेखांच्या या पुस्तकाने वाचकांच्या मनावर घातलेली भूल अजून उतरलेली नाही. म्हणूनच 1965 सालच्या पहिल्या आवृत्तीनंतर आजपर्यंत या पुस्तकाच्या नऊ आवृत्त्या निघाल्या. सर्व आवृत्त्या ‘मौज प्रकाशना’ने काढल्या. केवळ वाचकप्रियता हे एकच कारण त्यामागे नव्हते, तर या पुस्तकाची गुणवत्ताच तशी होती आणि आहे. 1960 पासूनच यांतील लेखांना ‘मौज’ व ‘सत्यकथा’ या नियतकालिकांमधून पूर्वप्रसिद्धी मिळालेली होती, तेव्हापासूनच मराठीतील जाणकार रसिकांची दाद मिळत गेली. पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतरही संपूर्ण महाराष्ट्रातून सजग वाचकांच्या प्रतिक्रियांचा ओघ सुरूच राहिला. अजूनही हे पुस्तक अनेकांना तितकेच आकर्षित करत आहे.

हे सगळे लिहिण्याचे कारण म्हणजे ‘मौजे’नेच काढलेले व एका छोटेखानी कार्यक्रमात नुकतेच प्रकाशित झालेले ‘डोह : एक आकलन’ हे पुस्तक. गेल्या पंचावन्न वर्षांत ‘डोह’वर बरीच परीक्षणे आली. समीक्षकांमध्ये वा.ल. कुलकर्णी, सरोजिनी वैद्य, दुर्गा भागवत, द. भि. कुलकर्णी अशी अनेक मातब्बर नावे होती. अनेक मासिके, वर्तमानपत्रे यांतून विखुरलेले हे लेख संग्रहित करावे ही मूळ कल्पना सुप्रसिद्ध साहित्यिक भारत सासणे यांची. ‘डोह’वरील समीक्षेचे वाङमय दृष्ट्या असलेले मोल त्यांनी ओळखले होते. म्हणूनच, त्यांनी हा प्रस्ताव जेव्हा माझ्यापुढे ठेवला, तेव्हा इतके जबाबदारीचे काम मी करू शकेन का, याविषयी साशंकता मनात होती. श्री.सासणे यांची इच्छाशक्ती प्रबळ ठरली आणि मी ‘डोह : एक आकलन’ या पुस्तकाचे संपादन करायचे मान्य केले.

एकदा हे काम करायचे ठरवल्यानंतर मी सामग्री गोळा करत गेले. स्वत: श्रीनिवासांनी त्यांच्या व्यक्तिगत संग्रहातील लेख उपलब्ध करून दिले. ग्रंथालयांमधून इतर लेखनाचा शोध घेतला. गोळा झालेल्या लेखांमध्ये जसे अनेक नामवंतांनी ‘डोह’वर लिहिलेले लेख होते, तसेच त्यांच्या ‘सोन्याचा पिंपळ’ (1975), ‘पाण्याचे पंख’ (1987), ‘कोरडी भिक्षा’ (2000) या पुस्तकांवरचेही लेख होते. काही लेख श्रीनिवासांवर लिहिलेले होते. श्रीनिवासांची ‘माझ्या साहित्याच्या प्रेरणा’ या विषयावर पुणे आकाशवाणीवरून 2005 मध्ये पाच भाषणे प्रसारित झाली होती. तीही त्यांनी लिखित स्वरूपात माझ्या हाती सोपवली. या पुस्तकाची निर्मितीप्रक्रिया नीटपणे आकळून घ्यायची असेल, तर हे सर्वच लेखन समाविष्ट करणे योग्य ठरेल असे वाटले. आज पंचावन्न वर्षांनंतरही ‘मराठी ललित गद्याचा परमोच्च आविष्कार’ असे बीरुद मिरवणाऱ्या या पुस्तकाचे परिपूर्ण व समग्र आकलन व्हावे, यासाठी ते गरजेचे वाटले. त्या दृष्टीने उपलब्ध लेखांची विषयवार वर्गवारी केली.

पुस्तकासाठी प्रस्तावना लिहिताना ‘डोह’ हे सूत्र सोडायचे नाही असे ठरवले. ‘डोह’ला अनन्यसाधारणत्व प्राप्त करून देणाऱ्या विविध घटकांची मांडणी प्रस्तावनेतून केली. प्राप्त झालेल्या लेखांमध्ये मुद्यांची सरमिसळही झाल्यासारखी वाटत होती. त्याला प्रस्तावनेतून एक आकार प्राप्त करून देणे गरजेचे होते. पुस्तकातील अनुभवविश्व, बालमन व प्रौढमनाचा अनोखा आविष्कार, ललित लेखनातून प्रकट होणाऱ्या ‘मी’चे वेगळेपण, पंचेंद्रियांना आवाहन करणाऱ्या संवेदना व पंचमहाभूतांचा आविष्कार, भाषिक समृद्धी अशा अनेक गुणवैशिष्ट्यांचा उहापोह प्रस्तावनेत केला आहे. तसेच अभ्यासाच्या आणखी दिशाही प्रस्तावनेतून सुचवल्या आहेत.

श्रीनिवासांची जडणघडण, बालपणी त्यांच्यावर झालेले संस्कार, त्यांची सूक्ष्म निरीक्षण शक्ती, पंचेंद्रियांद्वारे अनुभव घेण्याची त्यांची निसर्गदत्त क्षमता आणि ती अनुभूती तितक्याच प्रत्ययकारी शब्दांतून वाचकापर्यंत पोहोचवण्याची त्यांची हातोटी हे सर्व पैलू पुस्तकांतून आपल्यासमोर येणार आहेतच! पण इथे विशेषत्वाने मला लक्ष वेधायचे आहे ते श्रीनिवासांच्या भाषेकडे. ‘डोह’ची भाषाशैली हा एक अभ्यासाचा स्वतंत्र विषय आहे. अंगभूत सौंदर्याने युक्त अशी ही भाषा श्रीनिवासांना कशी सापडली? पंचेंद्रियांद्वारे अनुभव घेण्याची त्यांची शक्ती जितकी अद्‌भुत, तितकीच तो अनुभव व्यक्त करण्यासाठी लागणारी प्रभावी शब्द्‌कळा सापडणे हीसुद्धा अद्‌भुत अशीच गोष्ट आहे.

श्रीनिवास जिला शब्दशक्ती म्हणतात, तिचे नेमके स्वरूप काय? वर्ण्यविषयाशी तादात्म्य पावण्याशी हिचे काही नाते आहे काय? याचा शोध विशेषत्वाने घ्यायला हवा. सर्वच समीक्षकांनी ‘डोह’मधील भाषासौंदर्याबद्दल लिहिलेले आहे. परंतु श्रीनिवासांच्या भाषाशैलीविषयी स्वतंत्र लेख लिहिला गेलेला नाही. वस्तुत: श्रीनिवासांची कोमल आरस्पानी भाषा हा मराठी साहित्याचा अद्भुत असा ठेवा आहे. भाषाभ्यासकांनी विशेषत्वाने भाषिक अंगाचा अभ्यास करावा अशी माझी त्यांना नम्र विनंती आहे.

या पुस्तकाचे प्रयोजन काय असा कदाचित प्रश्न पडेल. मराठी साहित्याचे अभ्यासक, समीक्षक, संशोधक यांच्यासाठी हे संकलन उपयुक्त ठरावे, ही या पुस्तकामागची भूमिका आहेच! परंतु, ज्या पुस्तकाने ललितलेखनाचे जुने संकेत मोडीत काढून नवे मानदंड प्रस्थापित केले, जे पुस्तक ललित साहित्याच्या क्षेत्रात अजूनही परमोच्च स्थानावर आहे, ज्या पुस्तकावरची समीक्षा अजूनही स्फटिकरूप झालेली नाही आणि जे पुस्तक अजूनही वाचकाला निर्मळ आनंदाची अनुभूती देते, अशा पुस्तकाचे वाङमयेतिहासाच्या दृष्टीनेही एक महत्त्व असते आणि तसे स्थान त्या पुस्तकाला दिले जाणे अपेक्षित असते. तसे ते मिळावे हा या पुस्तकामागचा उद्देश आहे.

तूर्तास इतकेच ! पुस्तक परिपूर्ण व्हावे यासाठी मी मनापासून प्रयत्न केला आहे. काही त्रुटी असतीलही. ती जबाबदारी माझीच आहे. जाणकारांच्या प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. ललितसाहित्याच्या अभ्यासकांना या पुस्तकाची मदत झाली तर ती मोठीच फलश्रुती ठरेल.

विजया चौधरी

Share on Social Media