Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

काश्मिरी मुलांचे बालपण कुणी चुरगाळले?

‘‘काश्मीरमधील मुले-मुली अतिरेकी होऊ लागली आहेत. तशा पूर्ण बिघडलेल्यांना उचलून सुधारगृहात ठेवले पाहिजे.’’ असे संरक्षण यंत्रणेचे प्रमुख जनरल बिपीन रावत म्हणाले. (इंडियन एक्सप्रेस, 17 जाने.2020).

मला 1983 ची आठवण झाली. लष्करी जवान व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी श्रीनगर येथे बेस हॉस्पिटल क्र. 92 मध्ये वैद्यकीय अधिकारी म्हणून मी रूजू झालो होतो. फौजी लोकांसोबतच विशेष आजार असलेल्या स्थानिक नागरिकांवरही तेथे उपचार केले जात होते. त्यामुळे लोकांमध्ये त्या हॉस्पिटलविषयी आत्मीयतेची भावना होती. दल सरोवराच्या बाजूने छोट्या-छोट्या टेकड्यांवरून आपले सौंदर्य उधळणाऱ्या झाडा-वेलींशी गुजगोष्टी करीत मी भटकत असे. तसेच लाल चौकातल्या प्रशस्त रस्त्यांभोवतीची चामड्याच्या वस्तूंची वा लाकडी कलाकृतींची दुकाने न्याहाळत फेरफटका मारत असे. वाटेत अनेक स्त्री-पुरुष व मुले लवून सलाम करत दुवा देत जायचे. ती स्वाभिमानी माणसे तितकीच अतिथ्यशील असायची. ‘ये इंडिया नही, कश्मीर है’ असे शब्द दुकानदारांकडून ऐकायला मिळायचे. माझी आई एका चामड्याच्या पर्सच्या किंमतीबद्दल घासाघीस करू लागली, तेव्हा दुकानदार अदबीने लवून म्हणाला, ‘‘मॉजी, ये कश्मीर है. यहाँ एकही दाम चलता है.’’ पुढे त्या दुकानातून खूप खरेदी आम्ही करायचो.

सगळीकडे मुले हुंदडत असायची. निशातबागच्या पायऱ्यावरून धडाधडा उड्या मारत दप्तर सांभाळत शिकाऱ्यात घुसायची. पाठीवरचे दप्तर सांभाळताना त्यांची होणारी लगबग मनोहरी वाटायची. गुलमर्गच्या पठारावर वसंत नेहमी बहरलेला असायचा.

सन 2003 मध्ये मला तिथे पुन्हा जावे लागले. मानसिक धक्के बसलेल्या व हात-पाय मोडलेल्या मुलां- माणसांवर उपचार करणारा विशेषज्ज्ञ म्हणून तिकडे पाठवण्यात आले होते. तोपर्यंत सगळे चित्र पालटले होते. शंभरशंभर फुटांवर वाळूने भरलेल्या पोत्यांच्या भिंतीतून लांबलचक बंदुकीच्या नळ्या पुढे आलेल्या दिसायच्या. बघणारांच्या छातीत धडकी भरायची. आई, बाप, मुले, कोण कुठे आहे, काही पत्ता नाही. शरीराने पांगळे झालेले, मनाने खचलेली ते मुले-मुली कृध्द-हताश नजरेने तासन्‌तास आमच्याकडे रोखून बघायची. कुणाला अतिरेक्यांच्या गोळ्या लागलेल्या, तर कुणाला सुरक्षा सैनिकांच्या. सात-आठ वर्षांची मुले खेळणे-बागडणे विसरून गेलेली. आजादीसाठी जान कुरबान करायची गाणी म्हणत चाललेली. अतिरेकी व सुरक्षा दलाच्या चकमकीत सापडलेली. आई, बाप, बहीण, भाऊ यांची ताटातूट झालेली. आजी-आजोबांच्या डोळ्यांदेखत कू्रर गोळ्यांना बळी पडणारी कोवळी कोवळी मुले!

काश्मिरी जनतेला काय हवे आहे, स्वायत्तता कशी व किती देता येईल; याबद्दल दिल्लीश्वर काश्मिरी जनतेशी बोलायला तयार नाहीत. सगळीकडे सैनिक आणि त्यांच्या बंदुका दिसताहेत. युध्दसदृश भागातल्या बालकुमारांच्या मनावर हिंसाचाराचे व त्यांच्या दृश्यांचे जे आघात झाले, त्यातून ते एकाच वेळी भेदरलेले व संतापलेले आहेत. त्यांची ती मानसिकता पुढील काही वर्षे नव्हे, तर पुढल्या दोन-तीन पिढ्या टिकणार असे आमच्या बालमानसशास्त्राने आम्हाला शिकवलेले आहे. काश्मिरी मुलांना अतिरेकी बनवायला, त्यासाठीची दीक्षा द्यायला कुठला गुरू लागत नाही. कायद्याचे रखवालदार असलेल्यांच्याकडूनच मिळणाऱ्या शिव्या व दणके यामुळे ते बालकुमार अतिरेकी बनले नाहीत तरच आश्चर्य!

दि. 5 ऑगष्ट 2019. रस्त्यावरची सगळी दुकाने बंद होती. ओसाड रस्त्यावर भयाण शांतता पसरलेली. जणू भुतांचा प्रदेश. मुले रस्त्यावर नव्हती आणि शाळेतही नव्हती. ठिकठिकाणी बंदूकधारी सैनिक होते. तिकडे दिल्लीत म्हणे निर्णय झाला, काश्मीर राज्याचे विशेषस्थान रद्द करण्याचा. ज्या लोकांबद्दल तो झाला, त्यांना एका शब्दाने विचारले गेले नाही. उलट त्यांच्या मुसक्या बांधून ठेवलेल्या. ज्यांनी संरक्षण करायचे तेच अत्याचारी झालेले पाहून, कोवळी मने चीड-संतापाने खदखदून उठली नाहीत तरच नवल! भारतीय शासनावर त्यांनी कसा विश्वास ठेवायचा? सांगा जनरल रावतसाहेब, त्यांना अतिरेकी कोणी बनवले? त्यांच्या कोवळ्या मनाची जपणूक आपण नाही करायची तर कोण करणार? ती आपली मुले आहेत असे आपण मानणार आहोत की नाही? बोला जनरल रावतसाहेब, उत्तर द्या.

डॉ. अमित सेन, बालमानसोपचार तज्ज्ञ, दिल्ली. (इंडियन एक्सप्रेस, 31 जाने 2020)

(अनुवाद: पन्नालाल सुराणा)

Share on Social Media

कालपरवा

गांधी आणि आंबेडकर यांना एकत्र आणताना...

रामचंद्र गुहा

आंबेडकर किंवा गांधी त्यांच्या आयुष्यात कधी चुकलेच नाहीत असे नाही. त्यांनी चुका केल्या, शत्रुत्व आणि पूर्वग्रहही ठेवले. म्हणून त्यांना यांत्रिकपणे उद्‌धृत करू नये, किंवा अंधपणे त्यांचे अनुसरणही करू नये. कारण ते ज्या जगात राहात होते त्याहून आपले जग पूर्णपणे वेगळे आहे. एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकातील राजकीय आणि तंत्रज्ञानिक आव्हाने विसाव्या शतकाच्या मध्यातील दशकांहून खूपच वेगळी आहेत. तरीही नैतिक व सामाजिक आव्हाने स्थूल मानाने सारखीच राहिलेली आहेत. जात आणि लिंग यातील समानतेसाठीचा लढा संपलेला नाही. आंतरधर्मीय सरावासाठीची लढाई अत्यंत महत्त्वाची आणि निकडीची झाली आहे. त्यामुळे व्देषाने पछाडलेल्या हिंदुत्ववादी झुंडींना हरवायचे असेल, तर आवश्यकता आहे गांधी आणि आंबेडकर हे दोघेही एकाच बाजूला असण्याची!

इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रासाठी अमृता दत्त यांनी कन्नड लेखक (आणि कार्यकर्ता) देवनूर महादेव यांची मागील वर्षी एक मुलाखत घेतली. त्यामध्ये लोकशाहीवाद्यांना ते आग्रहाने सांगतात की, ‘आंबेडकर आणि गांधी यांना तुम्ही प्रतिस्पर्धी वा विरोधक म्हणून पाहू नका. खऱ्या समानतेच्या दिशेने प्रवास करणारे सहकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे.’ महादेव पुढे अशी टिप्पणी करतात की, ‘निद्राधीन दलितांना जागे करून पुढचा प्रवास आंबेडकरांना करावा लागला. त्याचप्रमाणे धर्माच्या आणि जातीच्या खोल दरीत बुडालेल्या हिंदूंना वर काढण्यासाठी, त्यांना सुधारण्यासाठी व त्यांच्यात बदल घडवण्यासाठी गांधींना प्रचंड प्रयत्न करावे लागले, जेणेकरून हे हिंदू एक पाऊल पुढे टाकतील. इथे असे दिसून येते की- आंबेडकर नसते तर कदाचित एवढा मोठा टप्पा गांधी पारच करू शकले नसते. त्याचप्रमाणे, जातीभेद असणाऱ्या हिंदू धर्मामध्ये गांधींनी तयार केलेले उदारमतवादाचे आणि सहिष्णुतेचे वातावरण नसते, तर क्रूर सवर्ण समाजाने आंबेडकरांना इतके खपवून घेतले नसते.’

महादेव त्यापुढे म्हणाले, ‘भारत देश जाती-भेदातून मुक्त होण्यासाठी सवर्णांनी बदलण्याची गरज आहे, अशी आपली समजूत असेल तर गांधी गरजेचे आहेत. आणि दलितांच्या नागरी हक्कांसाठी आंबेडकर निखालस गरजेचे आहेत. म्हणून त्या दोघांना एकत्र आणले पाहिजे असे मी म्हणतो’. महादेव पुढे असेही निरीक्षण नोंदवतात की, ‘गांधी अस्पृश्यतेला पाप म्हणतात, तर आंबेडकर अस्पृश्यतेला गुन्हा समजतात. तरी आपण त्यांच्याकडे एकमेकांचे विरोधक म्हणून का पाहतो आहोत? ते दोघेही आवश्यक आहेत, असे समजण्यातच शहाणपण आहे.’ दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये आंबेडकर आणि गांधी यांच्या छायाचित्रांचे फलक एकत्र झळकताना पाहून मला देवनूर महादेव यांचे वरील उद्‌गार आठवले. ही घटना अभूतपूर्व नसली तरी दुर्मिळ आहे. कारण गांधी आणि आंबेडकर निरनिराळ्या उत्सवात/समारंभात साजरे होणे हेच नेहमीचे चित्र आहे. आणि बहुतांश वेळा त्या दोघांना एकमेकांविरोधीच उभे केलेले दिसते.

पूर्वी गांधींचे प्रशंसकच या दोन महान भारतीयांना प्रतिस्पर्ध्यांच्या भूमिकेत पाहायचे. 1930-1940 च्या दरम्यान गांधी आणि त्यांच्या विचारांवर हल्ला करण्यासाठी आंबेडकरांनी वारंवार वादंग निर्माण करणारी भाषा वापरली. प्रिय बापूंवर केलेल्या टीकेला तोंड देऊ न शकणारे काँग्रेसजन तेव्हा संतापले आणि त्याला उत्तर देताना त्यांनी आंबेडकरांना ब्रिटिश शासनाचा याचक ठरवले. आणि 1942 च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या काळात आंबेडकरांनी व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेमध्ये काम केल्याबद्दल त्यांचा धिक्कार केला गेला... आणि असे बरेच काही. अलीकडील दशकांत मात्र आंबेडकरवाद्यांनी वारंवार गांधीवर टीका केलेली आहे. जातिव्यवस्थेतील सुधारणांसाठी गांधींचे प्रयत्न दुर्बल मनाने आणि निरुत्साही हृदयाने केलेले आहेत, असेच त्यांना वाटत आलेले आहे.

गांधींनी आंबेडकरांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली, असा आरोपही त्यांनी केला (पुणे करारादरम्यान आणि त्यानंतरही). आणि स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात एकत्र काम करताना गांधींचे वारसदार जवाहरलाल नेहरू यांनी आंबेडकरांचे कौशल्य आणि क्षमता पूर्णपणे वापरून घेतल्या नाहीत, अशी टीकाही केली. उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांतील दलित समाजातून आलेल्या बुध्दिवाद्यांनी गांधींवर केलेले हल्ले प्रखर आणि निर्दयी राहिलेले आहेत. कर्नाटकमधील तळाच्या घटकांतून आलेल्या लेखकांनी मात्र अधिक विशाल दृष्टी स्वीकारली. ‘गांधी आणि आंबेडकर हे एकमेकांना पूरक आहेत’, अशा पध्दतीने त्यांच्याकडे पाहिले जावे असे ‘द फ्लेमिंग फिट’ या पुस्तकात दिवंगत लेखक डी.आर. नागराज यांनी आग्रहाने प्रतिपादन केले. म्हणजे जातिव्यवस्था अधोरेखित करण्याच्या आणि अस्पृश्यता बेकायदेशीर ठरवण्याच्या कार्यामध्ये दलितांचा स्वतःचाही जोर लागला पाहिजे (जो आंबेडकरांनी पुरवला) आणि उच्चवर्णीयांतही सुधारणा घडल्या पाहिजेत (या सुधारणांचे प्रतिनिधित्व गांधींनी केले.) त्या दोघांच्या कार्याविषयी माहिती असो वा नसो, जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी आणि शाहीन बागमधील महिलांनी डी. आर. नागराज आणि देवनूर महादेव यांनी विशाल हृदयाने केलेल्या विश्लेषणाला भक्कम पुरावा सादर केला आहे.

कर्नाटकच्या त्या दोन विचारवंतांप्रमाणेच हे दिल्लीचे धाडसी आंदोलक आग्रहाने आपल्याला सांगत आहेत की, ‘आंबेडकर आणि गांधी यांना विरोधक म्हणून उभे करू नका.’ किंबहुना त्यांना सहकाऱ्यांच्या रूपात पाहा, लोकशाही व बहुलतावादाच्या लढाईमध्ये त्यांच्या अनुयायांनी एकत्र यावे असेच ते सांगत आहेत. शाहीनबागला भेट देऊन आल्यानंतर दिल्लीचे एक लेखक ओमर अहमद यांनी ट्वीटरवर लांबलचक आणि चित्तवेधक थ्रेड लिहिली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अशी नोंद केली आहे की, तिथे गांधींपेक्षा आंबेडकरांचे फलक अधिक होते, याचे एक कारण- ‘स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या नेत्याचे आभार मानत बसणे इथपासून, ज्या नेत्याने स्वतंत्र नागरिक म्हणून जगण्याचे हक्क मिळवण्यासाठी साधने दिली त्याच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याइतपत लोक पुढे आलेले आहेत.’ हे वाचून मी ओमर अहमद यांना लिहिले, ‘मी तुमच्याशी सहमत आहे (आणि रिट्वीटही करत आहे) पण एका इशाऱ्यासह.

हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा पुरस्कार करण्याची वेळ आली तेव्हा अन्य कुठल्याही भारतीय नेत्याची (अगदी नेहरूंचीही) गांधींशी तुलना होऊ शकत नाही. अर्थात तो तपशिलाचा भाग आहे. पण सामान्यत: आंबेडकर आणि गांधींना एकमेकांचे विरोधक म्हणून उभे करण्यापेक्षा (जे पाहण्याची आपल्याला सवयच झालेली आहे) त्यांना एकत्र पाहणे ही आनंददायक गोष्ट आहे.’ यावर अहमद यांनी प्रतिक्रिया दिली की, ‘मी तुमच्याशी पूर्ण सहमत आहे. पण मी हेतुपुरस्सर अशी शब्दरचना केलेली आहे. ती केवळ त्यांच्या योगदानातील तफावत दाखवण्यासाठी नव्हे, तर ते दोघे एकमेकांना कसे पूरक आहेत हे दाखवण्यासाठी-देखील.’ अहमद पुढे असे निरीक्षण नोंदवतात की, ‘त्या काळच्या नेत्यांमध्ये मतभेद होते (दोषही होते) आणि सामान्यजनांनी त्यांना जे वैयक्तिक दृष्ट्या भावेल ते निवडणे साहजिक आहे, पण एकाला गौरवण्यासाठी दुसऱ्याला कमी लेखणे मला स्वत:ला फारसे पटत नाही.’

नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधी आता देशभर चालू असणारी आंदोलने, लोकांचा मोठ्या प्रमाणातील सहभाग आणि महिलांनी घेतलेली नेतृत्वाची भूमिका यासोबतच इतर अनेक कारणांनी कौतुकास्पद आहेत. यामध्ये एकत्रितरीत्या होणारे आंबेडकर आणि गांधींचे स्मरण अगदी योग्य आहे. लिंग समभावाविषयीची आंबेडकरांची बांधिलकी अधिक दिसते. त्याचे प्रतिबिंब आपल्या संविधानात तर दिसतेच (ज्याचा मसुदा त्यांनी तपासून दिला), पण हिंदू व्यक्तिगत कायद्यांमधील सुधारणांमध्येही दिसते, ज्याचा त्यांनी कसोशीने पाठपुरावा केला. व्यक्तिगत जीवनात पत्नीला दिलेल्या वागणुकीचा विचार करता- गांधी हे ‘पारंपारिक भारतीय कुटुंबप्रमुख’ ठरू शकतात. सार्वजनिक जीवनात मात्र स्त्रीमुक्तीमध्ये त्यांचे योगदान मोठे आहे.

1925 मध्ये पश्चिमेतील तथाकथित प्रगत लोकशाही देशातही एखाद्या प्रमुख पक्षाची अध्यक्ष एखादी स्त्री होणे कल्पनेतही शक्य नव्हते, त्या काळात सरोजिनी नायडू ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’च्या अध्यक्ष झाल्या त्या गांधींमुळेच. शिवाय गांधींकडून प्रेरणा घेतलेल्या कमलादेवी चट्टोपाध्याय, उषा मेहता, मृदुला साराभाई, अनिस किडवाई, सुभद्रा जोशी, अरुणा असफ अली आणि हंसा मेहता अशा आंदोलक स्त्रियांची व्यक्तिमत्त्वे किती जबरदस्त आहेत. आंबेडकरांनी शोषित भारतीयांना उद्देशून ‘शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा’ असे केलेले आवाहन प्रसिध्द आहे. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आणि महिलांनी दाखवलेले धैर्य व घेतलेली भूमिका जणू आंबेडकरांच्या आवाहनाला साथ देणारी आहे.

दुसरीकडे, हिंदू बहुसंख्याकवादाच्या विरोधात जाऊन लोकशाही आणि विविधता यांच्या रक्षणासाठी त्या आंदोलकांनी दाखवलेली प्रतिबध्दता आंतरधर्मीय सुसंवादासाठी गांधींनी तहहयात दिलेल्या लढ्याच्या वाटेनेच जाणारी आहे. तर हिंदुत्वाच्या वाढत्या धोक्यामुळे आंबेडकर आणि गांधी यांना एकत्र आणण्यावाचून आपल्याला गत्यंतरच नाही, अशी जाणीव देवनूर महादेव यांनी करून दिली. त्यामुळे अमृता दत्ता यांना दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात, ‘‘वाराणसीच्या त्या 16 वर्षांच्या मुलाचे बोलणे आपण लक्षपूर्वक ऐकायला हवे. तो म्हणतो : ‘गोडसेच्या देशात मी गांधींसोबत उभा राहीन.’ कारण, कोणतीही धर्मांधता सर्वांत आधी स्वत:ला आंधळे करते. नंतर मेंदू गहाण टाकल्यामुळे विवेक नष्ट होतो. पुढे हृदय काढून राक्षस बनवले जाते. आणि मग बळी मागितला जातो. या प्रकाराला सध्या जोर आला आहे. या धर्मांधतेच्या जबड्यातून आपल्या मुला-मुलींची दृष्टी, त्यांचे मेंदू आणि त्यांचे हृद्य यांची सुटका करायला हवी.

गांधींचा खून करणाऱ्या गोडसेच्या अतृप्त आत्म्याला मोक्ष मिळाल्यानंतर आता दलित महिलांनी पुढील वाटचालीसाठी गांधींचाही आधार घेणे संयुक्तिक आहे. कारण दलितांमध्ये ही जागरूकता नसेल तर, हे संकट दलितांच्या वर्मी घाव करेल याची मला भीती वाटते.’’ आंबेडकर किंवा गांधी त्यांच्या आयुष्यात कधी चुकलेच नाहीत असे नाही. त्यांनी चुका केल्या, शत्रुत्व आणि पूर्वग्रहही ठेवले. म्हणून त्यांना यांत्रिकपणे उद्‌धृत करू नये, किंवा अंधपणे त्यांचे अनुसरणही करू नये. कारण ते ज्या जगात राहात होते त्याहून आपले जग पूर्णपणे वेगळे आहे. एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकातील राजकीय आणि तंत्रज्ञानिक आव्हाने विसाव्या शतकाच्या मध्यातील दशकांहून खूपच वेगळी आहेत. तरीही नैतिक व सामाजिक आव्हाने स्थूल मानाने सारखीच राहिलेली आहेत. जात आणि लिंग यातील समानतेसाठीचा लढा संपलेला नाही. आंतरधर्मीय सरावासाठीची लढाई अत्यंत महत्त्वाची आणि निकडीची झाली आहे. त्यामुळे व्देषाने पछाडलेल्या हिंदुत्ववादी झुंडींना हरवायचे असेल, तर आवश्यकता आहे गांधी आणि आंबेडकर हे दोघेही एकाच बाजूला असण्याची!

(अनुवाद: मृद्‌गंधा दीक्षित, पुणे)

रामचंद्र गुहा, बंगळुरू

Share on Social Media

चिनी महासत्तेचा उदय : 7

सांस्कृतिक क्रांतीची अखेर

सतीश बागल

ऑक्टोबर 1975 मध्ये चिंगहुआ विद्यापीठातील एका प्रकरणात डेंग पूर्णत: अडकले व माओंच्या मर्जीतूनच उतरले. डेंग यांनी सांस्कृतिक क्रांतीत देशोधडीस लागलेल्या बुध्दिमंतांचे, विचारवंतांचे व नेत्यांचे नुसतेच पुनर्वसन केले असते, तर माओंनी फारसा विरोध केला नसता. मात्र त्या पलीकडे जाऊन डेंग यांनी पक्षातील माओंच्या कट्टर व जहाल कार्यकर्त्यांवर टीका सुरू केली होती. पक्षातील व साम्यवादी विचाराच्या चौकटीबाहेर जाऊन केवळ अधिक कार्यक्षमता वा अधिक विकास या प्रयोजनासाठी बुध्दिमंतांना व विचारवंतांना जवळ करणे हा माओंना सुधारणावाद वाटत होता, त्यामुळे या साऱ्याच नेत्यांबद्दल माओ सतत संशय घेत असत. चिंगहुआ विद्यापीठ हे जहाल व कट्टर माओवादी कम्युनिस्टांचे माहेरघर होते. तेथील कडव्या डाव्यांबरोबर माओंचे विशेष सख्य होते.

मार्क्सच्या सिद्धांतानुसार तंत्रज्ञानाला सोशल रिलेशन्स (सामाजिक नातेसंबंध) निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्व असल्याने तंत्रज्ञानाच्या रेट्यामुळे भांडवलशाहीमध्ये कष्टकरी समाजाचे शोषणच होते, असे मानले जाते. त्यावर उपाय म्हणजे कामगारांचे व कष्टकऱ्यांचे राज्य असावे, असे मार्क्स म्हणतो. तंत्रज्ञान व विज्ञान याच्या प्रगतीमुळे उत्पादकता वाढून कामगारांचे शोषण कमी होण्यास मदत होते, हा विचार पांरपरिक कम्युनिस्ट विचारसरणीत सहजासहजी मान्य होत नाही. यामुळेच वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानविषयक तज्ज्ञांना ते करीत असलेल्या सर्जनशील व नावीन्यपूर्ण कामासाठी काही विशेष सोई-सवलती देणे, हे कम्युनिस्ट विचारात निषिध्द मानले जाते. किंबहुना, असे केल्यास हा वेगळा वर्ग म्हणून गणला जाईल आणि वर्गकलहाच्या सिध्दांताला त्याने बाधा येईल, असे त्यांना वाटते. या पोर्शभूमीवर विज्ञानविषयक भूमिका व धोरण जेव्हा माओंकडे गेले, तेव्हा त्यांना चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सायन्सच्या पुनर्रचनेच्या संदर्भात वैज्ञानिकांना देऊ केलेल्या खास सवलती व दिलेले अधिक महत्त्व खटकले.

डेंग यांनी विज्ञान व तंत्रज्ञान याप्रमाणेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रे यांनाही सांस्कृतिक क्रांतीनंतरच्या चीनमध्ये विशेष महत्त्व देण्याचे ठरविले. त्यासाठी ‘चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सोशल सायन्सेस’ या शिखर संस्थेची स्थापना करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पोलिटिकल रिसर्च ऑफिसचे प्रमुख हु किओमो यांनी याबाबत डेंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेच्या स्थापनेसाठीचा प्रस्तावही तयार केला. हा प्रस्ताव माओंनी मान्य केला. सांस्कृतिक क्रांतीनंतर सामाजिक शास्त्रे, कला, साहित्य याबाबत थोडे अधिक उदार धोरण असावे, असे माओंनाही वाटत होते, कारण सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान साहित्य व कला यांच्यावरीत बंधनांमुळे या क्षेत्रात फारशी कामगिरी झाली नव्हती.

सांस्कृतिक क्रांतीपूर्वी झाऊ यांग ही चीनमधील कलाक्षेत्रातील मोठी असामी व कलाकार! सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान त्यांना अटक करण्यात आली होती. जुलै 1975 मध्ये त्यांची व इतर काही कलाकारांची कैदेतून मुक्तता करण्यात आली. माओंनी जियांग शिंगला कलाकार व साहित्यिक यांच्याशी थोडे नरमाईचे धोरण ठेवण्याविषयी सूचना दिल्या. मात्र डेंग या बाबतीत काही करायला गेले की, जियांग शिंग त्यांना विरोध करीत असे किंवा डेंगवर अत्मविश्वास दाखवीत असे. झाऊ यांग यांच्याबाबतीत कैदेतून सुटका झाल्यानंतरही तिने त्यांच्याबाबत अडवणुकीचे धोरण सुरू ठेवले. खरे तर जियांगचा रोख डेंग यांच्याकडे होता. माओ यांनी या काळात काही माहितीपट व सिनेमे प्रदर्शित करण्याचीही परवानगी दिली. डाकिन तेलक्षेत्रात उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल यु किली यांच्यावर द पायोनियर्स हा माहितीपट प्रदर्शित झाला. द आयलँड मिलिटीयमन या कादंबरीवर आधारित द ग्ले अबोव्ह दर सी हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. जियांगचा विरोध असतानाही विसाव्या शतकातील प्रसिध्द चिनी साहित्यिक लू कझन यांचे साहित्य तसेच त्यांच्या पत्रव्यवहाराचे खंड प्रकाशित करण्यात आले.

‘पीपल्स लिटरेचर’ हे 1966 मध्ये बंद पडलेले मासिकही सुरू होण्याच्या मार्गावर आले. पक्षाची प्रचार यंत्रणा व माध्यमे यावर जियांग व तिच्या चौकडीचा मोठा प्रभाव असूनही साहित्य व कलाक्षेत्रातील बंद पडलेली महत्त्वाची मासिके व नियतकालिके परत प्रकाशित होऊ लागली. डेंग व त्यांचे सहकारी साहित्यिक, कलाकार, वैज्ञानिक व बुध्दिमंत यांच्यासाठी चांगले वातावरण निर्माण करून सांस्कृतिक क्रांतीची अखेर झाली, असा संदेश देत होते. डेंग व त्यांचे शिक्षणमंत्री झाऊ राँगझिन यांनी 1975 मध्ये बंद पडायला आलेल्या उच्च शिक्षण संस्था परत पूर्वीच्या जोमाने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान विद्यापीठे व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात सक्तीने कामाला पाठविण्यात आले होते, तर ग्रामीण भागातील शेतकरी व शहरातील कामगारांना विद्यापीठांमध्ये शिक्षणासाठी पाठविले गेले. अनेक विद्यार्थी सरळ फॅक्टरीमध्ये काम करण्यास गेले. उच्च शिक्षण संस्था व विद्यापीठातील प्रवेशासाठी असणारी परीक्षापती रद्द करण्यात आली. केवळ सरकारी शिफारशीवरून प्रवेश मिळू लागले.

स्वत:च्या मुलाला वा नातेवाइकांना प्रवेश देणे योग्य दिसणार नाही, म्हणून परस्परांच्या सहमतीने शिफारसपत्रे मिळू लागली. तू माझ्या मुलाला प्रवेशासाठी शिफारस कर, मी तुझ्या मुलीची शिफारस करतो- असे मोठे रॅकेट मध्यमवर्गीय व उच्च अधिकारी वर्गात सुरू झाले होते. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान अशा महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये कामगार संघटना, कष्टकरी शेतकरी संघटना यांचे नेते व पक्षाचे प्रचारक ठाण मांडून बसले होते. त्यामुळे वर्ग ओस पडले होते. शिक्षक शिकवत नव्हते, विद्यार्थी अभ्यास करत नव्हते. डेंग यांनी पक्षाच्या या सर्व नेत्यांना व प्रचारकांना विद्यापीठांतून व शैक्षणिक संस्थांतून बाहेर काढले आणि गुणवत्ता जोपासणारी धोरणे अंगीकारली; प्रवेशपरीक्षा पध्दती सुरू केली.

चीन व अमेरिका यांच्यातील संबंध 1975 नंतर सुधारत होते. त्यामुळे विद्यापीठांना भेटी देणाऱ्या अनेक अमेरिकन बुध्दिमंतांनी चीनच्या विद्यापीठांतील व उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील नेमक्या त्रुटींवर बोट ठेवले होते. त्यावर आधारित हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता. विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे ग्रामीण भागातील सेवा व प्रशिक्षण सक्तीचे केले होते. डेंग व झाऊ राँगझिन यांनी हे सारे काढून टाकले आणि विद्यापीठांनी फक्त शिक्षणच द्यावे, शिक्षणाचा दर्जा उंचावावा व त्यासाठी चांगले पगार व सुविधा देऊन उत्तम शिक्षक तयार करावेत, अशी भूमिका घेतली. शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांसाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आणि शैक्षणिक कार्यक्रमाचा/अभ्यासक्रमाचा आवाकाही वाढविण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले.

विद्यापीठे व उच्च शिक्षणात हितकारक बदल घडवून आणण्यासाठी व शिक्षणाचा दर्जा उंचावावा यासाठी महत्त्वाकांक्षी धोरण तयार केले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात नोव्हेंबरमध्ये डेंग यांच्यावर पॉलिट ब्युरोमध्ये व पक्षात तीव्र टीका सुरू झाली होती. अशा वातावरणात उच्च शिक्षणाच्या धोरणाला पाठिंबा तर मिळाला नाहीच; उलट पक्षात व पॉलिट ब्युरोमध्ये त्यांच्यावरही टीका सुरू झाली. डेंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अशा रीतीने जानेवारी ते डिसेंबर 1975 पर्यंतच्या एका वर्षाच्या कालावधीत रेल्वे, पायाभूत क्षेत्र, स्टील, कोळसा, खते, वीजनिर्मिती, उच्च शिक्षण, साहित्य व संस्कृती, विज्ञान-संशोधन, तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत विशेष उपक्रम सुरू करून सरकारी क्षेत्रातील मरगळ झटकून टाकून उत्तम प्रशासन व उत्पादकता या दिशेने पावले उचलली. मात्र हे सारे करीत असताना माओंची तब्येत दिवसेंदिवस खालावत होती आणि जियांग शिंग व तिचे सहकारी पध्दतशीरपणे डेंग यांना विविध मार्गानी विरोध करीत, अडवणूक करीत आणि माओंकडे तक्रार करीत असत.

मुळातच संशयी असलेल्या व असुरक्षिततेने ग्रासलेल्या माओंच्या मनात या काळात अधिकच असुरक्षितता निर्माण झाली. डेंग यांचे सारे काम पक्षविरोधी असून डेंग आपल्या विरोधात कारस्थाने करीत आहेत, असाही गैरसमज माओंनी करून घेतला. माओंनी वँग हाँगवेनला झिजियांग प्रांतात पाठविल्यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत पक्षाचे काम डेंग यांच्याकडे आले. तूर्तास तरी जे काही करायचे, ज्या सुधारणा करावयाच्या; त्या सर्व माओ यांच्या प्रमुख त्रिसूत्रीशी संबंधित आहेत, हे ते सातत्याने सांगत. माओंची ही त्रिसूत्री म्हणजे साम् यवादी विचारसरणीशी सातत्याने एकनिष्ठ राहून सुधारणावादाचा विरोध करणे, देशाचे स्थैर्य आणि एकता वाढविणे व आर्थिक विकास साधणे. यामुळे माओंशी चांगले संबंध ठेवून डेंग आपले काम करू शकत. असे करूनच त्यांनी सुधारणांचे काम सुरू ठेवले. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी पक्षाच्या सैध्दांतिक अभ्यास मंडळाला पक्षाच्या संघटनेत औपचारिक स्थान दिले व त्याला The Political Research Office असे नाव दिले.

साम्यवादाचे मूळ तत्त्वज्ञान, चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांती, माओंचे महत्त्वाचे विचार, या वैचारिक/तात्त्विक बैठकीतून साकार झालेली सरकारची धोरणे व भूमिका याविषयीच्या अभ्यासाचे व प्रशिक्षणाचे काम या संस्थेकडे देण्यात आले. विशेषतः आधुनिकीकरण, विज्ञान संशोधन, नवे प्रगत तंत्रज्ञान साकार करणे ही कामेही या संस्थेकडे देण्यात आली. माओंचे विचार आणि डेंग यांच्या प्रशासकीय सुधारणा व भूमिका यात कोणत्याही विसंगती माओंना आवडणार नाहीत, हे डेंग ओळखून होते. म्हणूनच या सैध्दांतिक बाबींवर ते बराच वेळ खर्च करीत. सैध्दांतिक मार्क्सवाद, चीनमधील विविध विषयांसंबंधीची धोरणे/ भूमिका व आंतरराष्ट्रीय संबंध या बाबीही या संस्थेकडे असत. सांस्कृतिक क्रांतीच्या पडझडीनंतर समाजातील, शासन-व्यवस्थांतील सर्व संस्था परत नव्या जोमाने सुरू करण्यासाठी बुध्दिमंत, विचारवंत, संशोधन प्राध्यापक, उच्चशिक्षित व्यावसायिक या साऱ्यांचे सहकार्य आवश्यक होते. मात्र जहालांच्या लेखी त्यांचे सहकार्य घेणे म्हणजे क्रांतीविरोधी शक्तींचा अनुनय करणे किंवा सुधारणावादाला (Revisionism) प्रोत्साहन देण्यासारखे होते.

बीजिंग विद्यापीठ व बीजिंगमधील पक्ष संघटना यात जियांग शिंगचा प्रभाव फार मोठा होता. त्यामुळे डेंग यांचे सुधारणांचे काम जसजसे गती घेऊ लागले तसतसे अस्वस्थ झालेल्या जियांग शिंग व तिच्या चौकडीचे हल्ले अधिक तीव्र होत चालले. डेंग व जहाल जियांग शिंग यांच्यात वादाची खरी ठिणगी पडली ती माओ विचारांच्या पाचव्या व शेवटच्या खंडाच्या लिखाणाच्या निमित्ताने. माओंच्या विचारांच्या पाचव्या खंडाचे संपादन डेंग यांच्या पोलिटिकल रिसर्च ऑफिसमार्फत सुरू होते. दि. 25 एप्रिल 1956 रोजी माओ यांची दिलेल्या टेन ग्रेट रिलेशनशिप्स किंवा ‘दहा महास्नेहबंध’ या भाषणासंबंधाने मोठा वादंग निर्माण झाला. या भाषणात माओंनी असे म्हटले होते की, शांतताकाळात सैन्यदलाचा आकार कमी करण्यात हरकत नाही; असे करून मिळालेली साधनसामग्री आर्थिक विकासासाठी वापरावी, तसेच अशा रीतीने आर्थिक विकास करीत असताना इतर देशांची मदत घेण्यास हरकत नाही. हे भाषण पाचव्या खंडात अंतर्भूत करावे व तो खंड तत्काळ प्रकाशित करावा, असा डेंग यांचा प्रयत्न होता. त्यामुळे त्यांनी हाती घेतलेल्या सुधारणांना बळ मिळणार होते. माओंनी हे भाषण व खंड प्रकाशित करण्याचे प्रकरण पॉलिट ब्युरोकडे पाठविले. याचा फायदा घेऊन जियांग शिंगने या प्रकाशनाला व डेंग यांना विरोध करायला सुरुवात केली.

पुढे डिसेंबर 1975 मध्ये संशयी माओंनी परत एकदा डेंग यांच्या विरोधकांच्या प्रचाराला व कारवायांना बळी पडून डेंग यांना पदच्युत केले. मात्र, या दुर्दैवी प्रकाराला डेंग हेही तितकेच जबाबदार होते. दि.23 जुलै 1975 रोजी माओ यांच्या डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया झाली व त्यानंतर माओ चांगल्यापैकी वाचू लागले होते. त्या काळात बीजिंग विद्यापीठातील एक हुशार विदुषी प्राध्यापक हु डी माओंना या चिनी क्लासिक्स वाचून दाखविण्यासाठी येत. वॉटर मार्जिन कथा वाचून दाखवीत असताना जेव्हा त्यातील बंडखोरांचा उल्लेख आला, तेव्हा माओंनी असे बंडखोर सध्या आपल्यातही आहेत, असे म्हणून अप्रत्यक्षरीत्या झाऊ आणि डेंग यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. ही बाब बाहेर जियांग शिंगच्या कानांवर जाताच ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये ग्वांगमिंग डेली, पीपल्स डेली व रेड फ्लॅग या दैनिकांमध्ये वॉटर मार्जिनमधील साँग जियांगसारख्या बंडखोर व वाईट पात्रांच्या उल्लेखासह झाऊ व डेंग यांच्याकडे निर्देश केला जाऊ लागला.

ऑगस्ट-सप्टेंबर 1975 मधील या घटना डेंगवर येणाऱ्या पुढील संकटांची नुसती एक झलक होती. पुढच्याच महिन्यात ऑक्टोबर 1975 मध्ये चिंगहुआ विद्यापीठातील एका प्रकरणात डेंग पूर्णत: अडकले व माओंच्या मर्जीतूनच उतरले. डेंग यांनी सांस्कृतिक क्रांतीत देशोधडीस लागलेल्या बुध्दिमंतांचे, विचारवंतांचे व नेत्यांचे नुसतेच पुनर्वसन केले असते, तर माओंनी फारसा विरोध केला नसता. मात्र त्या पलीकडे जाऊन डेंग यांनी पक्षातील माओंच्या कट्टर व जहाल कार्यकर्त्यांवर टीका सुरू केली होती. पक्षातील व साम्यवादी विचाराच्या चौकटीबाहेर जाऊन केवळ अधिक कार्यक्षमता वा अधिक विकास या प्रयोजनासाठी बुध्दिमंतांना व विचारवंतांना जवळ करणे हा माओंना सुधारणावाद वाटत होता, त्यामुळे या साऱ्याच नेत्यांबद्दल माओ सतत संशय घेत असत.

चिंगहुआ विद्यापीठ हे जहाल व कट्टर माओवादी कम्युनिस्टांचे माहेरघर होते. तेथील कडव्या डाव्यांबरोबर माओंचे विशेष सख्य होते. विद्यापीठातील पार्टी सेक्रेटरी चीन कुनची आणि त्याची विश्वासू सहकारी व डेप्युटी सेक्रेटरी झी जिंगयी ) हे दोन्ही माओंच्या विश्वासातील होते. त्यापैकी क्षी जिंगयी ही तर माओंची पूर्वी सेक्रेटरीसुध्दा होती. पूर्वी सैन्यदलात असणाऱ्या व हुकूमशहा वृत्तीच्या चीन कून याच्याबाबत विद्यापीठात बऱ्याच तक्रारी होत्या. विद्यापीठातील पक्षाचे एक थोडे मवाळ डेप्युटी सेक्रेटरी लिऊ बिंग (हे पूर्वी हू याओबांग यांचे सहायक होते) यांनी चीन कून यांच्या गैरवर्तनाबाबत माओंकडे तक्रार केली. मात्र हु याओबांग यांच्या सल्लानुसार हे पत्र त्यांनी डेंग यांच्यामार्फत माओंकडे पाठविले. डेंग यांनी या तक्रारीला दुजोरा देत ही तक्रार माओंकडे पाठविली. माओंनी त्यावर काहीही केले नाही, मात्र चीन कून याला मात्र अशी तक्रार झाली आहे, हे कळले. चिंगहुआ Tsinghua विद्यापीठ व तेथील साम्यवादी विचारवंत याबाबत माओ फारच संवेदनशील होते. त्यांनी पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक तत्काळ बोलवून विद्यापीठातील सुधारणावाद्यांच्या वाढत्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त केली.

हे सारे चालू असतानाच अतिउत्साही लिऊ बिंग यांनी चीन कून व त्यांची सहकारी क्षी जिंगयी यांच्या राजकीय विचारांबाबत तक्रार करणारे दुसरे पत्र डेंग यांच्याकडे पाठविले. त्यात हे दोघेही डेंग व झाऊ राँगझिन यांच्या शैक्षणिक धोरणावर टीका करीत आहेत, असा मुद्दा होता. हे पत्र व तक्रार माओंकडे पुढे पाठवू नये, असा सल्ला काही वरिष्ठांनी डेंग यांना दिला. तो झुगारून डेंग यांनी हे पत्र माओंकडे पाठविले. माओंनी हे सारेच आता फारच गंभीरपणे घेतले. चीन कुन आणि क्षी जिंगची हे दोघेही चिंगहुआ विद्यापीठातील पक्षाचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांना तिेथून हलविण्यासाठी सुधारणावादी कंपूने व Liu Bing ने हा उपद्‌व्याप केला आहे. मात्र डेंग यांनी या सुधारणावाद्यांच्या सापळ्यात अडकण्याचे कारण नव्हते. ही पत्रे सरळ माझ्याकडेच यायला हवी होती’ अशी भूमिका माओंनी घेतली. ‘चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सायन्सेस’चे पुनरुज्जीवन करताना विज्ञान व तंत्रज्ञान यांना वर्गकलहापेक्षा अधिक महत्त्व देऊन तो विचार माओंच्या भाषणांच्या पाचव्या खंडातील एका भाषणात समाविष्ट केला होता, हे सारे प्रकरण माओंनी आता उकरून काढले.

मूळ भाषणाचे टेक्स्ट तपासण्यात आले. विज्ञान-तंत्रज्ञानाला वर्ग- कलहाइतके महत्त्व नसते, हा माओंचा मूलभूत विचार डेंग यांनी बदलला होता. हे सारेच गंभीर होते. हु किओमो यांनी मुळात जाऊन माओंची भाषणे पाहिली आणि असे लक्षात आले की, माओ म्हणतात ते बरोबरच आहे. आपल्या हयातीतही जर डेंग आपल्या महत्त्वाच्या व मूलभूत विचाराबाबत ‘ध’चा ‘मा’ करू शकतात, तर आपल्या मृत्यूनंतर तर डेंग आपल्या विचारापासून फारच दूर जातील, हे माओंच्या लक्षात आले. डेंग आता माओंच्या मर्जीतून उतरले. यातूनच डेंग यांच्यावर पक्षातून आणि कडव्या व जहालांकडून सातत्याने हल्ले होऊ लागले. आजारी असलेले माओ आपले सारे कामकाज नॅन्सी टँग व त्यांची दूरची नातेवाईक वँग हायराँग या त्यांच्या दोन महिला सचिवांमार्फत करीत असत. या दोन्ही डेंग यांच्या फारच जवळ गेल्या आहेत, हे माओ यांनी ओळखले होते. त्यांनी दोघींना तत्काळ डच्चू दिला. आणि त्यांच्या जागी आपला पुतण्या व अनुभवी अधिकारी माओ युनाक्सीन याला नेमले. त्यातही माओ युनाक्सीन आणि चीन कुन यांनी पूर्वी एकत्र काम केले होते आणि युनिव्हर्सिटी व कॉलेजांमधून विद्यार्थ्यांना साम्यवादी विचारांचे शिक्षण देण्याचा प्रकल्पही दोघांनी चिंगहुआ विद्यापीठात राबविला होता. त्यामुळे डेंग अखेर एकाकी पडत गेले.

युनाक्सीन तेथे नसते, तर विद्यापीठातील प्रकरणानंतर डेंगवर फक्त टीका करून माओ थांबले असते. किंबहुना, या काळातील डेंग यांच्या बऱ्याच धोरणांना व सुधारणांना माओ यांनी पाठिंबाच दिला होता. मात्र माओ युनाक्सीन यांनी डेंग यांच्याविरोधात सातत्याने तक्रारी केल्या आणि माओ यांचे कान भरले. त्यात डेंग सांस्कृतिक क्रांतीचे फायदे त्यांच्या भाषणातून लोकांना सांगत नाहीत, लिन बिआओ व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर टीका करीत नाहीत, चिनी परंपरेतील कन्फ्युशियस व त्यांच्या विचारांवर टीकेची झोड उठवीत नाहीत, वर्गकलह या विषयाचे महत्त्व अधोरेखित करीत नाहीत इत्यादींचा समावेश होता. डेंग हे एकंदरीतच माओंच्या विचारांच्या बरेच पलीकडे निघून गेले आहेत, असे तो माओ यांच्या नजरेस सातत्याने आणीत असे. या काळात डेंग यांनी माओ यांना भेटण्याचा बराच प्रयत्न केला, परंतु माओ त्यांना भेटलेच नाहीत.

माओंना असे हवे होते की- डेंग यांनी जाहीररीत्या सांस्कृतिक क्रांतीचे फायदे लोकांना सांगावेत. डेंग हे मात्र सार्वजनिकरीत्या सांगण्यास तयार नव्हते. उलट डेंग यांनी आपण निभर्त्सनेस सामोरे जाण्यास तयार असल्याचेही सांगितले. त्यामुळे डेंग यांच्यावर पक्षाचे दडपण वाढले व यांच्यावरील टीका अधिक तीव्र होऊ लागली. डेंग यांनी माओंबरोबर चार दशके काढली आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी चीनमधील उच्च पदे भूषविली! सांस्कृतिक क्रांती हा मात्र डेंग यांच्याबाबतीत एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा होता. ते स्वत: त्यात होरपळून निघाले, अपमानित झाले होते, त्यांचा मुलगा कायमचा पंगू झाला होता. सांस्कृतिक क्रांतीचा सार्वजनिकरीत्या गौरव करणे म्हणजे या साऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे होते. शिवाय अशी भूमिका घेणे म्हणजे आपणच सुरू केलेल्या सुधारणा व धोरणे मागे घेऊन सांस्कृतिक क्रांती आणि झुंडशाहीतून पुढे आलेल्या असंस्कृत व अकार्यक्षमता जोपासणाऱ्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन देण्यासारखे होते. त्यात भविष्यकाळात चीनचे प्रचंड नुकसान होणार होते. शिवाय अशी भूमिका घेतल्याने चीनची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सांस्कृतिक क्रांतीत होरपळून निघालेला, मध्यमवर्ग पुढे येत होता, त्याला ते नाउमेद करण्यासारखे होते. त्याचा चीनच्या पुनर्बांधणीच्या कामावर विपरीत परिणाम झाला असता.

अशा परिस्थितीत माओंच्या नंतर तर डेंग यांना काम करणे जमले नसते, हे ते जाणून होते. डेंग यांच्या तोडीचा कुशल प्रशासक व परराष्ट्र धोरणातील तज्ज्ञ पक्षात नव्हता, ही जाणीव माओंनाही होती. तैवानच्या मुद्यावर व रशिया- विरोधात अमेरिकेशी उत्तम संबंध ठेवणे आवश्यक होते. त्यासाठी डेंग यांची आवश्यकता होती. तरीही सांस्कृतिक क्रांतीच्या मुद्यावर माओ व डेंग यांच्यातील दरी फार मोठी झाली होती. डिसेंबर 1975 ते जानेवारी 1976 हा काळ महत्त्वाचा होता. डेंग यांच्याबरोबरच त्यांचे सहकारी झाओ झियांग आणि झाऊ राँगझिन यांच्यावरही रेड फ्लॅग व पीपल्स डेलीमधून प्रखर टीका सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात ऑक्टोबरमध्ये हेन्री किसिंजर चीनच्या दौऱ्यावर होते. डेंग आणि त्यांची भेट होऊनही किसिंजर यांना डेंग यांच्या गंभीर अडचणीचा सुगावाही लागला नाही. त्यानंतर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष गेराल्ड फोर्ड यांनी चीनला भेट दिली. तेव्हाही काय होते आहे, याचा सुगावाही डेंग यांनी बाहेर लागू दिला नाही. फोर्ड भेटीच्या वेळी माओ यांनी डेंग यांना बोलविले होते. माओ व डेंग यांची ही शेवटची प्रत्यक्ष भेट. फोर्ड अमेरिकेला परतताच डेंग यांच्यावरील हल्ले परत तीव्र झाले. शेवटी तीन महिन्यांनंतर 8 एप्रिल 1976 रोजी डेंग यांना त्यांच्या सरकारमधील सर्व पदांवरून हटविण्यात आले.

1976 हे वर्ष चीनमधील प्रचंड उलथापालथीचे ठरले. डिसेंबर 1975 ते सप्टेंबर 1976 पर्यंतच्या 9 महिन्यांत चार महत्त्वाचे वरिष्ठ चिनी नेते मृत्यू पावले व चीनची पावले नव्या राजवटीकडे पडू लागली. डिसेंबर 1975 मध्ये माओंचे जवळचे विेशासू सहकारी व हेर प्रमुख कांग शेंग मृत्यू पावले. दि. 8 जानेवारी 1976 ला माओंचे जवळचे सहकारी व पंतप्रधान झाऊ एन लाय यांचा मृत्यू झाला. रेड आर्मीचे संस्थापक जनरल झु डे जुलैत, तर चीनचे सर्वेसर्वा माओ झेडुंग हे सप्टेंबर 1976 मध्ये मृत्यू पावले. चीनमध्ये बदलाची व नव्या राजवटीची चाहूल अशा रीतीने 1975 पासून लागायला सुरुवात झाली. डेंग यांच्याविरूध्द 1976 मध्ये रान उठविले जात असतानाच झाऊ एन लाय यांचा मृत्यू जानेवारी 1976 मध्ये झाला. त्यांच्या मृत्यूमुळे राजवटबदलाच्या नाट्याला अधिकच रंग चढला.

डॉ. सतीश बागल, नाशिक

bagals89@gmail.com

Share on Social Media

सांस्कृतिक

एका मालिकेवर बोलू काही...

भाग्यश्री पेठकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर या आधी चित्रपट येऊन गेला आहे. महानाट्य येऊन गेले आहे. मात्र, एका चित्रपटात मावेल असे हे विषयच नाहीत. तसे चरित्रही नाही. बाबासाहेब आंबेडकर ही व्यक्ती नव्हती, ती समष्टी होती आणि तो एक विचार होता. दीर्घ वंचनेनंतर एका समाजाच्या उत्थानाचा निसर्गालाच सुचलेला तो एक विचार होता... मग आता हा विचार पडद्यावर कसा दाखविणार? नितीन वैद्य हे तसे व्यावसायिक निर्माता आहेत. याआधी त्यांनी मराठी चित्रपट, मालिकाही केल्या आहेत. सध्या हिंदीत त्यांची ‘साईबाबा’ ही मालिका सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मालिकेच्या रूपात मांडावेसे वाटणे हे थोडं ‘थॉटफुल’ वाटलं. त्यांच्याशी बोलताना जाणवलं की, ते या मालिकेकडे व्यावसायिक व्हेंचर म्हणून नाही बघत. बाबासाहेबांच्या आयुष्याकडे ते यथार्थ जाणिवेने बघतात.

आताचं वास्तव फार वेगळं आहे. सारा देशच एका वैचारिक आवर्तनात सापडला आहे. डावीकडे जावे की, उजवीकडे... हे करताहेत ते बरोबर आहे की, ते करत होते ते चांगले होते- असे प्रश्न आणि त्यांचा गोंधळ वाढत चालला आहे. या देशाचा प्राण नेमका काय? त्याचे स्वत्व, सत्त्व आणि तत्त्व काय, यावर भ्रम निर्माण केला जातो आहे. काश्मीर- 370, गोहत्या कायदा, नवा नागरिकत्व कायदा आणि त्यापाठोपाठ येणारा एनआरसी... या सगळ्यांमुळे निर्माण झालेला गोंधळ, घटनेची अन्‌ लोकशाहीची गळचेपी होते आहे, असं अनेकांना वाटता-वाटता आता ते बहुसंख्यांना वाटू लागलं आहे. अशा वेळी या देशातल्या सामान्यांना दोनच नावे आठवतात- महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. ‘आज बाबासाहेब हवे होते सोबत’ असे- ज्या बहुसंख्यांच्या मनात पोरकेपणाची अस्पृश्य जाणीव पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे- त्यांना वाटू लागलं आहे.

अशा वातावरणात स्टार प्रवाह वाहिनीवर ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर’ ही मालिका सुरू होऊन चांगली स्थिरावली आहे. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेली ही मालिका आता बाबासाहेबांच्या प्रौढावस्थेपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे वर्तमानात भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांच्या आवर्तात या मालिकेच्या रूपात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकांच्या पाठीशी उभे राहू शकतात. तसा अनुभव अनेक जण घेत आहेत. आता ही मालिका तब्बल दोन कोटी लोक नियमित पाहतात. मराठीत असूनही अनेक हिंदीभाषकही ही मालिका आवर्जून पाहतात. केवळ दलित-बहुजन असाच प्रेक्षकवर्ग या मालिकेला नाही, अभिजनही आवर्जून ही मालिका पाहतात आणि आपल्या मुलांनाही सांगतात. सुधारणावादी विचारांची पेरणी व्हावी, असे वाटणारा प्रत्येक जण ही मालिका पाहतो आणि इतरांनाही बघायला सांगतो.

खरे तर महापुरुषांच्या जीवनावरील चित्रपट, मालिकांची डॉक्युमेंटरी होण्याची शक्यता दाट असते किंवा गडद- भडक होण्याची शक्यता दाट असते. मेलोड्रामा होतो बऱ्याचदा. बाबासाहेबांच्या मालिकेत तर ही जास्त शक्यता होती. या मालिकेची डॉक्युमेंटरी अद्याप तरी झालेली नाही किंवा मग मेलोड्रामा होण्याची शक्यता असलेल्या प्रसंगातही तो तोल नीट सांभाळण्यात आला आहे. अगदी छोटा भिवा दहावी पास होतो, हा प्रसंग डोळ्यांतून पाणी काढतो; पण डोळ्यांतून निघणारं पाणी अदबेनं कडांपाशी थांबून राहावं, याची दक्षता लेखक-दिग्दर्शकांनी घेतली आहे. त्यानंतरही अनेक प्रसंग असेच संयमानं हाताळले गेले आहेत. बाबासाहेबांचा लढा शोषणाच्या विरोधात होता. शोषण करायला लावणाऱ्या माणसाचे माणूस म्हणून मूल्य कमी करण्यास ऊर्जा पुरविणाऱ्या विचारांना बाबासाहेबांचा विरोध होता. कुठला धर्म-जात यांच्याविषयी त्यांच्या मनात व्देष-राग नव्हता. त्यामुळे या मालिकेतून उगाच कुणा धर्म-जातीवर कोरडे ओढण्याचा छुपा अजेंडा अजिबातच राबविला गेलेला नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर या आधी चित्रपट येऊन गेला आहे. महानाट्य येऊन गेले आहे. मात्र, एका चित्रपटात मावेल असे हे विषयच नाहीत. तसे चरित्रही नाही. बाबासाहेब आंबेडकर ही व्यक्ती नव्हती, ती समष्टी होती आणि तो एक विचार होता. दीर्घ वंचनेनंतर एका समाजाच्या उत्थानाचा निसर्गालाच सुचलेला तो एक विचार होता... मग आता हा विचार पडद्यावर कसा दाखविणार? नितीन वैद्य हे तसे व्यावसायिक निर्माता आहेत. याआधी त्यांनी मराठी चित्रपट, मालिकाही केल्या आहेत. सध्या हिंदीत त्यांची ‘साईबाबा’ ही मालिका सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मालिकेच्या रूपात मांडावेसे वाटणे हे थोडं ‘थॉटफुल’ वाटलं. त्यांच्याशी बोलताना जाणवलं की, ते या मालिकेकडे व्यावसायिक व्हेंचर म्हणून नाही बघत. बाबासाहेबांच्या आयुष्याकडे ते यथार्थ जाणिवेने बघतात. त्यांचं बालपण, चवदार तळे, काळाराम मंदिराचा लढा आणि दीक्षा... असा मोठा प्रवास आहे आणि बाबासाहेब हे कृतिशूर विचारवंत होते. नायक वाटावेत असा प्रसंग घडवितानाही त्यामागे एक मोठा विचार होता. आजच्या काळाच्या भाषेत सांगायचे तर केवळ ‘सनसनी पैदा’ करण्याची ती कृती नव्हती...

वैद्य म्हणाले की- ‘मेकिंग ऑफ महामानव’ हा प्रवास मांडायचा होता. आता महाडच्या चवदार तळ्याचा लढा या मालिकेत येऊन गेला. सागर देशमुख हे बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वातला ‘विद्वान योध्दा’ कॅरी करतात. घटना नाही तर त्यामागचा विचार-आशय मांडायचा आहे, मनासोबत मेंदूचंही रसिकेतेने पोषण करायचे आहे, हे या मालिकेची संपूर्ण टीमच लक्षात ठेवते आहे, हे जाणवत राहते. स्टार प्रवाहचे कंटेंट हेड सतीश राजवाडे यांनी ही कल्पना उचलून धरली. राजवाडे एक स्वयंसिध्द दिग्दर्शक आहेत. त्यांनी आतापर्यंत जे विषय चित्रपटात मांडले, तेही हटके होते आणि तरीही व्यावसायिक कोंदणात त्यांनी ते नीट बसविले. तसे करताना त्यांनी विषयाची आणि स्वत:चीदेखील घुसमट होऊ दिली नाही... दशमी क्रिएशनचे वैद्य हे पत्रकारितेतून या व्यवसायात आले असल्याने त्यांच्याही जाणिवा वेगळ्या आहेत. हे दोघे एकत्र आले आणि मग टीआरपीच्या मागे न लागता नेमक्या आणि नेटक्या पध्दतीने बाबासाहेब नावाच्या महामानवाची गोष्ट छोट्या पडद्यावर मांडण्याचा हा सिलसिला सुरू झाला.

ही कहाणी 200 भागांत मांडायची. त्यात वाहवत जायचे नाही. पाणी टाकून कथानक पातळ करायचे नाही. फारच फार सव्वादोनशे भाग झाले तर, तर तिथवर ठीक... ही या दोघांचीही भूमिका होती, मात्र आता ही मालिका अधिक भागांची होणार, हे दिसतं. तरीही ती लांबट, कंटाळवाणी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. जे घडलंय्‌ ते गाळायचं नाही आणि जे नाहीच घडलं ते घुसवायचं नाही, ही भूमिका आहे. बाबासाहेबांचे सहकारी चांगदेव भगवानराव खैरमाडे यांनी लिहिलेले बारा खंड आणि हरी नरके यांच्या सात खंडांची मदत, ही मालिका मांडताना झाली. ललित अंगानेच ही कहाणी मांडायची आहे आणि त्यात सत्याचा विपर्यास होऊ नये, संदर्भ चुकू नयेत; पण त्यांचा संकोचही होऊ नये, याची काळजी आम्ही घेतो आहोत, असे सतीश राजवाडे म्हणाले.

आता ललित अंगाने एखादी व्यक्तिरेखा मांडताना सत्याचे सौंदर्यीकरण करता येते- नव्हे, ते करावेच लागते. मात्र, हे स्वातंत्र्य किती घ्यायचे, हा प्रश्न असतो. आता बाबासाहेबांच्या आत्याचे कॅरेक्टर या मालिकेत उठावदार पध्दतीने आले आहे. तसा या पात्राचा उल्लेख त्यांच्या चरित्रांमध्ये फारसा नाही, मात्र मालिकेत भावना नीट पोहोचविण्यासाठी हे पात्र खूप जवळचे वाटते. म्हणजे आत्याचे मरण या मालिकेत दाखविले, त्या वेळी ही मालिका आहे हे माहिती असूनही असंख्य प्रेक्षकांना रडू आवरले नाही. आता बाबासाहेबांच्या चरित्रात या आत्याचा पुसटसा उल्लेख आहे; पण त्यांच्या बालवयातील पाया पक्का होण्याच्या काळातली ही महत्त्वाची व्यक्ती होती, हे कळते.

या मालिकेच्या लेखकांनी कल्पनेने त्या काळातील वास्तवाचा वेध घेतला आणि आत्याचे पात्र अधिक फुलविले. वास्तवातही ते तसे घडले असावे, असे वाटण्याइतके हे पात्र अस्सल वाटत राहिले. एक वेगळा सामाजिक लढा या निमित्ताने छोट्या पडद्यावर जागविला जातो आहे. आत्यावरचे ठीक आहे, आता भिवा मोठा होतो आहे. त्याचा भीमराव होण्याकडे प्रवास सुरू झाला आहे... या मालिकेच्या त्या वळणावर असे वाटत राहिले की, इथून पुढे बाबासाहेबांचे नायकी कर्तृत्व (हीरोईक डीड्‌स)च दाखविले जाणार का? कारण बाबासाहेबांच्या आयुष्यात नाट्यमय घटना भरपूर आहेत. त्याच्या मोहात पडून नसत्या वळणावर ही मालिका जाईल का, विव्देषी होईल का, असे प्रश्न होते. मात्र, त्यानंतर बाबासाहेब हा एक विचार म्हणूनच प्रकट होत राहतात. म्हणजे भगवान कृष्णाच्या बाललीला आणि नंतर गीता सांगणारा कृष्ण हे दृश्य माध्यमात मांडताना गीतेचा विचार दृश्यात्मक पातळीवर कसा आणायचा, हा प्रश्न असतोच. तसेच आता बाबासाहेब आंबेडकरांच्या क्रांतीची वाटचाल दाखविताना त्यामागचे विचार कसे प्रकट करणार? मग बाबासाहेबांची भाषणेच दाखविली, तर ते रटाळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चवदार तळ्याचा लढा चित्रित करताना घटना-प्रसंगांसोबतच संवादांत, बाबासाहेबांच्या सभांमध्ये विचारांची पेरणी होत राहिली.

अनेक पात्रांच्या तोंडूनही ही क्रांती व्यक्त होत राहिली. काळाराम मंदिराचा लढा मालिकेत येणार, त्यानंतरचा एक मोठा कालपट आहे. मुळात महात्मा गांधींसोबतचे कथित मतभेद आहेत, स्वातंत्र्य चळवळीच्या टीपेच्या काळात बाबासाहेबांची भूमिका आहे, घटनासमितीचे अध्यक्ष म्हणून हा देश कसा असावा, या संदर्भातले त्यांचे विचार, धम्मदीक्षा असे अत्यंत महत्त्वाचे प्रसंग आहेत. नंतर लाभलेल्या असंख्य सहकाऱ्यांचीही जोड या कथानकाला मिळणार आहे. छोट्या भिवानं शाळकरी मुलांना वाचनाची गोडी लावली होती. मालिकेतल्या भिवानं नेपोलियनचे पुस्तक मिळवून वाचले, हे पाहून अनेक मुलांनी त्यांना हवी ती पुस्तके मिळविली किंवा तसा प्रयत्न केला- मागणी केली पुस्तकांची, अशा प्रतिक्रिया उमटल्यात... हे या मालिकेचे यश आहे, असे वैद्य म्हणाले.

मालिकेतले संवादही खूप छान लिहिले आहेत. आत्याचे पात्र भिवावर संस्कार करणारे. ती दळून झाल्यावर जाते साफ करत असते. छोटा भिवा तिला विचारतो, ‘काय करते आहेस?’ तर ती म्हणते, ‘जात्याचे अश्रू पुसती आहे.’ वर्तमान सामाजिक वास्तव हे पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या भोवती फिरू लागले आहे. येते दशक हे आरक्षण हाच मुद्दा सामाजिक ढवळणीचा असणार आहे आणि आरक्षण म्हटलं की, बाबासाहेबांवर चर्चा पोहोचतेच. अशा वेळी ही मालिका तारुण्यात येते आहे. नवभारताची पायाभरणी करणारा हा महामानव सकल मानवांचा माणूस म्हणून विचार करणारा होता. जात आणि धर्म या आधारावर कुणालाच समाजात आणि कायद्याने विशेषाधिकार नसावा, यासाठी त्यांचा लढा होता. संविधान रचताना त्यांनी कायद्यासमोर सगळे समान हे सूत्र मांडले.

बाबासाहेबांच्या सामाजिक आणि क्रांतिकारक बुध्दिवादी विचारांचा आपापल्या सोईनुसार अर्थ दोन्ही बाजूंची माणसं लावत असतात. ही मालिका या दोन्ही तटांवरच्या समुदायांना योग्य बाबासाहेब सांगेल, अशी आशा या मालिकेने किमान आतापर्यंतच्या वाटचालीत दाखविली आहे. पुढे मोहात न पडता ही वाटचाल अशीच सुरू राहिली; तर बाबासाहेबांबद्दलचे गैरसमज दूर होण्यास, त्यांचा स्वार्थी समाजकारण व राजकारणासाठी होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी ही मालिका नव्या पिढीवर संस्कार करेल, ही आशा ठेवायला काय हरकत आहे ? या मालिकेच्या लेखिका, दशमणी क्रिएशनकडून काम पाहणाऱ्या अपर्णा पाडगांवकरांशी गप्पा मारल्या. त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे...

महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर मागच्या दोनशे वर्षांचा कालखंड हा स्थित्यंतराचा म्हणून बघितला पाहिजे. पेशवाई 1818 मध्ये नामशेष झाल्यानंतर आजपर्यंत सामाजिक अभिसरण चालू आहे. या कालखंडावर ठसा अनेकांचा आहे... पण आजही ज्यांच्याबद्दल सतत काही तरी बोललं जातं, ती व्यक्तिरेखा म्हणजे डॉ. आंबेडकर. एका बाजूला लाखो लोकांचं प्रेम आणि भक्ती, तर दुसरीकडे राखीव जागा दिल्या म्हणून संताप... अशा दोनच बाजू आजवर दिसल्या. यापलीकडे या महान व्यक्तिमत्त्वाचे असंख्य पैलू आहेत. ते व्यक्तिगत अभ्यास म्हणून उलगडून बघायला सुरुवात केल्यानंतर असं वाटलं की, हे सगळं लोकांना सांगायला हवं... आणि लाखो लोकांपर्यंत पोचायचं असेल, तर त्याला मार्ग आहे तो टीव्हीचा. मनोरंजनाची गुटी दिली की विचारांचा डोस सहज पोटात जातो, म्हणून ही मालिका. त्या विचाराला वाहिनीने उत्तम साथ दिली. चरित्र सांगायचं असलं तरी ते कथेच्या माध्यमातूनच सांगितलं गेलं पाहिजे, हे पहिल्यापासून डोक्यात होतं. गोष्ट म्हणून सांगितलं तर, कठीण गोष्टीही कळायला सोप्या होतात, हे आपल्याला माहीत आहेच. हा गोष्टीचा फॉर्म सोडायचा नाही, हे ठरवल्यानंतर पुढचं सगळं सोपं होतं...

अपर्णा सांगत राहिली. प्रमुख संशोधन सल्ला हरी नरके यांच्याकडून घेतला. ते या विषयातले मोठे अभ्यासक आहेत, हे सर्वजाहीर आहे. शिवाय अमित ढेकळे हा एक गुणी मुलगा आमच्या रिसर्च टीममध्ये आहे. घटना काय घडली, हे दाखवायचं असेल, तर तेव्हा नेमकं कोण हजर होतं? त्यांचा पेहराव काय होता? दिवस होता की रात्र? काय खाल्लं-प्यायलं- वाचलं? अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरं रोज शोधावी लागतात. उदा.- बाबासाहेब बाजारात जाऊन शेळी घेऊन आले, ही घटना आहे. तर बाजार नेमका कसा दिसेल, हे शोधावं लागतं... हे भयंकर जिकिरीचं काम आहे. ते आमची टीम करत असते. लेखनासाठी शिल्पा कांबळे ही गुणी लेखिका हाती लागली. अक्षय पाटील, गणेश रासने, किरण शिंगाडे, पवन झा असे आमचे सगळे सर्जनशील तंत्रज्ञ सहकारी ही मालिका तयार करण्यासाठी आणि त्यातली ऑथेन्टिसिटी जपण्यासाठी अहोरात्र धडपडत असतात. मुळात कथनात्मक साहित्य म्हटलं की, त्यात रंजकता अभिप्रेत आहेच. अशा प्रसिध्द व्यक्तिरेखेबद्दल बोलताना मात्र विचार आणि रंजकता यांचा तोल सतत साधावा लागतो. मुळात आम्ही हे ठरवलं की- जे घडलं आहे, ते दाखवायचं... त्यात नवं काही कल्पित म्हणून घुसडायचं नाही आणि जे घडलं आहे ते टाळायचं नाही. दाखवल्या गेलेल्या त्या-त्या घटनांना सत्याचा आधार आहे आणि त्याचं सादरीकरण फक्त कल्पनेचा साज देऊन परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय, अमुक एखादी घटना घडण्यापूर्वी त्याचा काय विचार झाला, भावनांचा कल्लोळ कसा होता, आंतर-व्यक्ती संबंध कसे होते आणि एक परिपूर्ण व्यक्तित्त्व म्हणून बाबासाहेब कसे घडत गेले, त्यात अन्य लोकांचं काय व किती योगदान होतं- हे शोधण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

माणूस म्हणून बाबासाहेबांचा शोध घेणारी ही मालिका म्हणूनच प्रेक्षक आवडीने बघतात. वाचनाचे, लेखनाचे, संशोधनाचे काम सातत्याने सुरूच असते. मुळात मालिका करायची म्हणून वाचनाला सुरुवात केली असं नाही. आधीच्या वैयक्तिक अभ्यासातून काही प्रेरणा घेत आमच्या टीममधल्या प्रत्येकाने काम केलं. ही साधारणतः अडीचशे भागांचीच मालिका असेल, असं आम्ही ठरवलं होतं. त्यामुळे कोणताही भाग आम्हाला टीआरपी आहे म्हणून वाढवायचा नव्हता आणि नाही म्हणून कमी करायचा नव्हता. दैनंदिन मालिकेसाठी काम करताना सगळे भाग आधीच लिहून ठेवणं अशक्य असतं. त्यामुळे लेखन अव्याहत सुरू राहतं. संशोधन-लेखन व त्याच वेळी शूटिंग हे एकाच वेळी चालू असतात. आपण काही तरी गंभीर आणि महत्त्वाचं करतो आहोत, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात आहे. त्यामुळे सेटवरचे आमचे शंभरेक सहकारी तंत्रज्ञ खूपच मन लावून काम करतात. आजवर हे नाव फक्त ऐकलं होतं आणि आता त्याबद्दल आणखीन समजून घेता येतं आहे, ही भावना खूप मोलाची आहे त्यांच्यासाठी. याचं श्रेय मात्र खुद्द डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनाच आहे. त्यांचा जीवनप्रवास खूपच प्रेरणादायी आहे आणि तोच आम्हाला आमचं कठीण काम नेटाने पुढे न्यायला मदत करतो.

ही जेन्युइनिटी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचते, असा आमचा विश्वास आहे आणि त्याचा प्रत्ययसुध्दा येतो. टीआरपीच्या स्पर्धेतसुध्दा या मालिकेने उच्च स्थान मिळवलेलं आहे. मालिका सुरू झाली, तेव्हा ‘एवढं दोनअडीचशे भागांमध्ये तुम्ही काय दाखवणार आहात?’ असा थोडा शंकेखोर, थोडा कुचेष्टेचा प्रश्न आम्हाला विचारला जात असे. मात्र, आता लोक ‘अहो, किमान पाचशे तरी भाग करा बरं...’ असं आपणहून सांगतात. हेच लोकप्रियतेचं निदर्शक आहे, असं आम्हाला वाटतं...

नितीन वैद्य यांच्यासह मालिकेचे स्टार वाहिनीचे कार्यकारी निर्माता असलेले नरेंद्र मुधोळकर या विषयावर भरभरून बोलतात. ‘‘या मालिकेकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नाही बघत. मी ग्रामीण भागात वाढलो आहे. लहानपणापासून उन्हातच वावरणाऱ्या समाजाच्या एका स्तराकडे बघत आलो. मी विदर्भातला आहे. बाबासाहेबांनी नागपूरला दीक्षा घेतली. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या अनेक ग्रंथांचे वाचन मी केलेले होते. या व्यक्तित्त्वाने झपाटूनच टाकले आहे. त्यात मग वाहिनीवर काम करताना राजवाडेसरांसारखा सामाजिक विचारांनी काम करणारा बॉस मिळाला. बाबासाहेबांवर मालिका करण्याचा विचार मला खूपच भावला. तो नितीन वैद्य यांनीही उचलून धरला आणि मग मालिकेसाठी सगळीच जमवाजमव करताना मीच खूप समृध्द होत गेलो, खूप श्रीमंत झाल्याचा हा अनुभव आहे...’’ असे नरेंद्र मुधोळकर म्हणाले.

दैनंदिन मालिका या आज बघून उद्या विसरल्या जातात. त्यांचं शेल्फ लाईफ खूप थोडं आहे- एक दिवसापुरतंच. ही मालिका मात्र टिकून राहील. भीमराव आंबेडकरांबद्दल काही जाणून घ्यायचं असेल तर अभ्यासक नाही, पण निदान लहान मुलांना त्यांच्याबद्दल सांगण्यासाठी तरी ही मालिका लोक परत-परत बघतील, हा आमचा विश्वास आहे. अर्थात, हे श्रेय पुन्हा बाबासाहेबांचंच. त्यामुळे निर्माता म्हणून ही अशी मालिका करायला मिळाली, याचा दशमी क्रिएशन्सला खूपच आनंद आहे... निर्मात्या संस्थेच्या सर्वांचेच हे मत आहे. समाजमन घडविणारी, कोलमडून पडणाऱ्यांना सावरणारी ही मालिका आहे. लढण्याचं बळ आज अत्यावश्यक आहे, ते बळ ही मालिका देईल, असे वाटते. हा भाबडा आशावाद म्हणता येईल; पण हा बाबासाहेबांच्या विचारांवरचा विश्वास मात्र नकी आहे.

भाग्यश्री पेठकर, नागपूर

petkar.bhagyashree3@gmail.com

अभ्यासकांचा सहभाग, जिव्हाळा...

या मालिकेचे निर्माते श्री. नितीन वैद्य हे माझे फार जुने मित्र आहेत. ते मला भेटले. हा विषय मालिकेसाठी निवडला असून तज्ज्ञ म्हणून तुम्ही टीममध्ये यावे, असे निमंत्रण त्यांनी दिले. सध्याच्या काळात कोट्यवधी लोक मालिका बघतात. मालिकांचा प्रभाव आणि त्यांची सर्वदूर पोहोचण्याची क्षमता बघता, मी तत्काळ होकार दिला. गेली 40 वर्षे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर अभ्यास करीत असून त्यांच्या साहित्याचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग ॲण्ड स्पीचेस’चे अनेक खंड मी संपादित केलेले आहेत. आजच्या शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पटलावर बाबासाहेब कालातीत मार्गदर्शन करणारे आहेत. त्यांच्या जीवनकार्याचा व विचारांचा रिलेव्हन्स मालिकेमधून मांडण्याबाबत आमच्या अनेक चर्चा-बैठका झाल्या. मालिका पडद्यावर दिसण्याच्या किमान सहा महिने आधी आम्ही तिच्यावर काम करीत होतो. हा विषय संवेदनशील आहे, अर्थात तितकाच जोखमीचाही आहे. संशोधन, मांडणी आणि सादरीकरण याबाबत आम्ही अपूर्व दक्षता घेतलेली आहे. त्यामुळेच मालिकेला प्रचंड लोकाश्रय मिळाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताचे निर्माते आहेत. त्यांनी शेतकरी, कष्टकरी, सर्व महिला, बहुजन समाज आणि मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी स्वत:ला वाहून घेतले होते. राष्ट्रीय एकात्मता, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या वैश्विक मूल्यांसाठी ते लढले. स्त्री-पुरुष समता, जातिनिर्मूलन, ज्ञानार्जन, ज्ञाननिर्मिती, धर्मचिकित्सा, संवाद, विद्रोह आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे समान वाटप यासाठी ते झटले. त्यांचे हे विचार कोट्यवधी जनतेपर्यंत या मालिकेव्दारे पोहोचत असल्याने राष्ट्रनिर्मिती आणि जाणीव-जागृतीचे काम होते आहे. गोष्टीरूप आंबेडकर या मालिकेव्दारे भारत उलगडला जात आहे. भारत-भाग्यविधाता असणाऱ्या बाबासाहेबांना घराघरांत, मनामनांत पोहोचवणाऱ्या मालिकेच्या चमूचा एक भाग असल्याचा मला अभिमान वाटतो.

प्रा. हरी नरके

Share on Social Media

मागोवा : 3

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे तिसरे दशक नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याचा काळ

शमसुद्दीन तांबोळी

मंडळाच्या पुढाकारातून 1993 मध्ये ‘मंदिर- मस्जिद सुलाह कमिटी’ची स्थापना करण्यात आली. मुस्लिम समाजाने बहुसंख्य हिंदूंच्या भावना विचारात घेऊन त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले. यासाठी मुस्लिमांनी वादग्रस्त जागेवरील आपला हक्क सोडावा आणि हिंदुत्ववाद्यांनी यानंतर धार्मिक स्थळांच्या जागेवरून वाद निर्माण करू नये, संसदेने 1991 मध्ये धार्मिक स्थळांची 15 ऑगस्ट 1947 रोजी असलेली स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी केलेल्या कायद्याचा सन्मान राखावा, हे मुद्दे घेऊन दोन्ही समाजांतील धर्मवादी संघटनांशी संवाद करण्याचे ठरवण्यात आले. कालांतराने ही कमिटी शांत झाली. मग काही महिन्यांनी सय्यदभाई आणि हिंदुत्ववादी विचारवंत स. ह. देशपांडे यांनी व्यक्तिगत पत्रक काढून या विषयावर आवाहन केले. मात्र मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे कार्यकर्ते व पुरोगामी कार्यकर्ते या पत्रकातील आवाहनांवर नाराज झाले.

‘इस्लामच्या इतिहासातील अव्दितीय संघटना’ असे संबोधले जाणाऱ्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना समाजाला धर्मापलीकडची दृष्टी देण्याच्या कार्यक्रमातून झाली. जागतिक पातळीवर लोकशाही विचारांचे स्वागत होत असताना मुस्लिम समाज मात्र स्वरचित कोषाबाहेर येऊन खुलेपणाने विचार करण्यासाठी धजावत नव्हता. परिणामी, धार्मिक मूलतत्त्ववाद, दहशतवाद, अल्पसंख्याकपणाची गंड भावना आणि अस्मितेचे प्रश्न सातत्याने पटलावर दिसत राहिले, त्यामुळे या समाजातील जातिव्यवस्था, दारिद्य्राचा प्रश्न, शिक्षण आणि इतर प्रश्न हाताळण्यात मुस्लिम नेत्यांना स्वारस्य वाटले नाही. हमीद दलवार्इंना भारतातील धर्मवादी राजकारणाबद्दल सतत चिंता वाटत होती. ते म्हणत, ‘‘हा देश समर्थ व्हावा, जगातील शक्तिमान राष्ट्रांच्या पंक्तीला बसावा; त्यासाठी या देशातील समाज शास्त्रीय आणि विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनावर आधारलेला, भौतिक श्रध्दा बाळगणारा व चैतन्यशील बनला पाहिजे. समाजाला आधुनिक आणि प्रगतीशील बनविण्याच्या आड ज्या धर्मश्रध्दा येतात, त्या दूर सारण्याची प्रक्रिया पुढे चालविणे म्हणजेच आपण धर्मनिरपेक्षतेकडे वाटचाल करणे आहे.’’

शाहबानो प्रकरणातून देशातील धर्मनिरपेक्षतेचे आव्हान कोणत्या स्वरूपाचे आहे, हे समाज अनुभवत होता. या प्रकरणात विचलित झालेल्या राजीव गांधी सरकारने, 1950 पासून अयोध्येतील रामलल्ला मूर्तीच्या जागी लावलेले कुलूप 1987 मध्ये उघडले आणि हिंदुत्ववाद्यांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. या निमित्ताने अनुभवलेला घटनाक्रम पाहिल्यास भारतातील राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार, हे भाकीत करण्यासाठी कोणा भविष्यकर्त्याची गरज नव्हती. धर्मवादी राजकारण आणि त्याचे देशाच्या एकात्मतेवर होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाणे अपरिहार्य होते. देशासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आणि धार्मिक ध्रुवीकरणातून सामाजिक-धार्मिक वातावरण दूषित झाले, जागतिक आणि देशांतर्गत दहशतवादाला अनुकूलता लाभली; ज्याची किंमत धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाज निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला मोजावी लागली.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या जन्मकाळापासून त्याची बांधिलकी ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही उदारमतवादी विचारांशी राहिली. इंडियन सेक्युलर सोसायटी, राष्ट्र सेवादल, युवक क्रांती दल, महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान, साधना परिवार, आंतरभारती, समाजवादी महिला सभा यांच्यासारख्या त्या काळातील समतावादी संस्था-संघटनांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळास समर्थनाची आणि सहकार्याची भूमिका घेऊन मंडळाच्या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. मंडळाचे मनोबल वाढवले. मंडळाचे वैचारिक आणि परिवर्तनाचे कार्य कोणत्या दिशेने जात होते, हे समजून घेण्यासाठी ही पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक वाटते. मंडळाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दशकासंदर्भात दिलेल्या माहितीमध्ये काही मान्यवर व्यक्तींचा नामोल्लेख राहिला आहे. मंडळाच्या सुवर्ण जयंतीनिमित्त प्रकाशित होणाऱ्या या मागोव्यात तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, प्रा.मे.पु.रेगे, वसंतराव नगरकर, डॉ.सत्यरंजन साठे, डॉ.देवदत्त दाभोळकर, पु.ल. देशपांडे, दिलीप चित्रे, गं.बा. सरदार, स.मा. गर्गे, विद्या बाळ, वसुधा धगमवार, कॉ.रा. प. नेने, कुमार सप्तर्षी, मधु लिमये, व्ही.एन. राव, पन्नालाल सुराणा आणि अनेकांच्या मदतीचा व मार्गदर्शनाचा उल्लेख न करणे ही कृतघ्नता ठरेल.

मुस्लिम समाज-प्रबोधनाच्या कार्याची निकड आणि हमीद दलवाई यांच्यासारख्या निखळ मानवतावादी सुधारकाच्या अडचणी लक्षात घेऊन या मंडळींनी मंडळास सतत प्रोत्साहन दिलेले आहे. ही सर्व मंडळी उजव्यांच्या विरोधात स्पष्टपणे व्यक्त होणारी होती. असे असतानाही हमीदभाई आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न हिंदू समाजातील उजवे करीत होते. मंडळाचे निवडक विचार व उपक्रम मुस्लिम- विरोधासाठी वापरण्यात आले, तेही विपर्यस्त करून. त्यामुळे ही चळवळ मुस्लिम समाजात प्रसारित होताना मर्यादा आल्या. मंडळाविरोधातील मुस्लिम नेत्यांनी या उजव्यांचा संदर्भ घेऊन मंडळास बदनाम करण्याचे आणि विरोध करण्याचे प्रयत्न केले. मुस्लिम नेत्यांकडून होणारा विरोध परतवून लावण्यात मंडळ काही प्रमाणात यशस्वी झाले असले, तरी संघटनात्मक पातळीवर मुस्लिमविरोधाचा मुद्दा विचारात घेऊन काही प्रमुख कार्यकर्त्यांनी दुसऱ्या दशकाच्या उत्तरार्धात ‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने नाव बदलून काम करावे, त्यामुळे मुस्लिम समाजाचा विरोध होणार नाही.’ अशी भूमिका घेतली.

मंडळाने पुण्यातील हमाल भवनमध्ये कार्यकरिणी बैठकीत असा ठराव केली की, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळास काही जातीयवादी शक्तींकडून होणारा विरोध मंडळाच्या नावाला नसून, मंडळाच्या भूमिकेला व कामाला आहे. नाव बदलल्यामुळे विरोध संपणार नाही, म्हणून मंडळाचे नाव न बदलता कार्य करण्यात यावे. हा विषय येथे मांडण्याचे कारण असे की, या ठरावामुळे विषय येथे संपला नव्हता, तर हाच विषय व विचार मंडळाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दशकांत मध्यवर्ती राहिला. संघटनात्मक बांधणीवर त्याचा परिणाम होत राहिला. हमीदभार्इंनी आपल्या हयातीत स्वतःची एक उंची गाठली, मंडळामार्फत विविध कार्यक्रम राबवले; त्यामुळे मंडळास प्रतिष्ठा मिळाली, पण हमीदभार्इंना संघटनात्मक बांधणी करण्यासाठी वेळ मिळू शकला नाही. आपल्यानंतर ही चळवळ कशी चालेल, याची काळजी त्यांना आजारपणात वाटत होती.

हुसेन दलवाई आणि हुसेन जमादार यांना मानधन देऊन त्यांनी पूर्ण वेळ कार्यकर्तें केले होते. मंडळाच्या जन्मानंतरच्या दुसऱ्या दशकाच्या उत्तरार्धातच आणखी एक महत्त्त्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, प्रमुख कार्यकर्त्यांनी समांतर-स्वतंत्र संस्था-संघटना स्थापन करण्याचा मार्ग आरंभला. मंडळाचे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते असणारे हुसेन दलवाई यांनी ‘मुस्लिम समाजातील पुरोगाम्यांचे एखादे व्यासपीठ असावे’ या हेतूने ‘अंजुन तरस्की पसंद मुस्लिमीन’ स्थापन केले. या अंजुनच्या वतीने 15, 16 फेबु्रवारी 1986 रोजी मुस्लिम कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला. त्यात डॉ. इम्तियाज अहमद, डॉ. मोईन शाकीर, डॉ. राही मासू तसेच एस. एम. जोशी, डॉ.य.दि.फडके, प्रा.राम बापट, डॉ.बाबा आढाव, पन्नालाल सुराणा व इतर मान्यवरांना निमंत्रित केले होते.

या संघटनेच्या स्थापनेनंतर हुसेन दलवार्इंनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाकडे पाठ फिरवली. मंडळाचे प्रमुख कार्यकर्ते हुसेन जमादार यांनी कोल्हापूर भागात मंडळाचे कार्य जोमाने केले. हे कार्य करीत असतानाच त्यांनी स्वतःचे ‘पुरोगामी मुस्लिम’ हे मासिक पत्र सुरू केले. मुस्लिम समाज प्रबोधन व शिक्षण संस्था स्थापन केली. तलाकपीडित महिलांचा भाजी-भाकर केंद्र उद्योग याच संस्थांतर्गत चालवला, तलाकपीडितांच्या मुलांचे वसतिगृह चालवण्याचा प्रयत्न केला. हे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीने चालवण्याऐवजी स्वतंत्रपणे चालवण्याचा विचार त्यांनी केला. फलटण येथे प्रा.वि.अ. शेख, प्रा.मोदी आणि इतर कार्यकर्ते होते. त्यांनी फलटण तालुका मुस्लिम समाज उन्नती प्रतिष्ठानची स्थापना 1988 मध्ये केली.

पुण्यात सय्यदभार्इंनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ चालवत असताना मंडळाच्या पुढाकारातून ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरन्समार्फत कार्य सुरू केले. राष्ट्रीय पातळीवरचे एक स्वतंत्र व्यासपीठ असावे, ही त्यामागची भूमिका होती. नंतर त्याची ‘प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम फोरम’ नावाने नोंदणी करण्यात आली. मेहरुन्निसा दलवाई यांनी ‘हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ स्थापन केली. ही संस्था मंडळाच्याच पुढाकारातून स्थापन झाली असली, तरी तिचे मंडळापासून वेगळे अस्तित्व टिकवण्यात आले. याची जन्मकथा स्वतंत्र आहे. एका अर्थाने हे प्रयोग म्हणजे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा विस्तार असे म्हणता येईल किंवा थोडा वेगळा विचार केला, तर मुस्लिम सत्यशोधकच्या प्रमुख आणि आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखण्यासाठी हे प्रयोग केले, असेही म्हणता येईल.

तिसरा एक अर्थ काढता येऊ शकतो, तो म्हणजे- मंडळास एकत्रित व सामुदायिक नेतृत्व करण्यात येत असलेल्या अडचणींमुळे असे घडले. असे असतानाही तिसऱ्या दशकात मंडळाने अनेक कार्यक्रम आयोजित केले. संघटनात्मक व सामाजिक आव्हाने आणि धर्मवादी राजकारणातून उभे राहिलेली आव्हाने पेलत असताना केलेला संघर्ष हा महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिला पाहिजे. मंडळामार्फत मुस्लिम समाजातील लेखक, कार्यकर्ते, कलाकार यांना हमीद दलवार्इंच्या नावाने पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याचे निश्चित केले होते. त्याप्रमाणे मंडळाच्या तिसऱ्या दशकात साहित्यिक प्रा.फ.म. शहाजिंदे, न्या.ख्वाजा एहतेशाम देशमुख, संस्कृत पंडित गुलाम दस्तगीर बिरासदार, दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांसारख्या मान्यवरांना पुरस्कार देण्यात आला.

या पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमात यदुनाथ थत्ते, नानासाहेब गोरे, डॉ.बाबा आढाव, भाई वैद्य, डॉ. श्रीराम लागू, निळू फुले, कॉ.गोविंदराव पानसरे, विनायकराव कुलकर्णी आदी उपस्थित वक्ते म्हणून होते. 1995 नंतर काही वर्षे पुरस्कार हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या वतीने देण्यात आला. पुण्यात दि. 4, 5 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांसाठी हमाल भवन येथे बौध्दिक शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिराचे उद्‌घाटन डॉ. बाबा आढाव आणि विनायकराव कुलकर्णी यांनी केले. आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम महिला संघटना, समान नागरी कायदा, पंजाब- काश्मीर समस्या, स्वातंत्र्य आंदोलनातील मुस्लिम सहभाग, जातीयवादाचे स्वरूप व समस्या या विषयांवर अनुक्रमे रझिया पटेल, डॉ.सत्यरंजन साठे, रा.प. नेने, ग.प्र. प्रधान, डॉ.रावसाहेब कसबे आणि भाई वैद्य यांनी मार्गदर्शन केले.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीने 1990 या वर्षांत ‘राष्ट्रीय एकात्मता सामाजिक सलोखा’ या विषयावर अनेक कार्यक्रम आयोजित केले. या काळात काश्मीरमध्ये विभाजनवादी प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात कार्यरत होत्या. भारतातील सर्वसामान्य मुसलमानांच्या दृष्टीने ही बाब चिंताजनक होती. पाकिस्तान या प्रवृत्तींना चिथावणी देत होता. धर्माच्या नावाने होत असलेल्या या कारवाया देश आणि समाजहितविरोधी असल्याने मंडळाने यासंदर्भात मेळावे व परिसंवाद आयोजित केले. शिवजयंती साजरी करून शिवरायांचा खरा इतिहास जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. गंज पेठेत शिवजयंती, ईद मीलन कार्यक्रम घेतला. यामध्ये तत्कालीन महापौर अंकुश काकडे, मोहन धारिया, एस.ए. रहेान, बाबा आढाव, पुण्याचे पोलीस आयुक्त आणि मान्यवरांचा समावेश होता. टिळक स्मारक मंदिर, पुणे येथे ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला. यामध्ये निळू फुले, जब्बार पटेल, दिग्दर्शक सईद मिर्झा, विजय तेंडुलकर आदींनी भाग घेतला. याबरोबरच पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधन मंडळाच्या सभागृहात ‘काश्मीर आणि राष्ट्रीय एकात्मता’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले, यामध्ये असगर अली इंजिनिअर, प्रा.सत्यरंजन साठे यांनी कलम 370 विषयी सखोल माहिती दिली. भारतातील धर्मवादी मुस्लिमांनी शाहबानो व सलमान रश्दी प्रकरणी ज्याप्रकारे शक्तिप्र्रदर्शन केले; तसे काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, तेथील पाकिस्तान पुरस्कृत कारवायांचा निषेध नोंदवण्यासाठी पुढे यावे, अशी भूमिका मंडळाने घेतली. या विषयावर डॉ.श्रीकांत परांजपे, राजेंद्र व्होरा, सुहास पळशीकर, डॉ.शांतीश्री पंडित, माधवराव गोडबोले आदींची व्याख्याने मंडळाने आयोजित केली.

मुस्लिम समाजाच्या प्रबोधनाचे प्रश्न जसे आहेत, तसे या समाजातील उन्नतीच्या मार्गात अडथळे आणणारे इतरही अनेक प्रश्न आहेत. व्यसनाधीनता हा सर्व समाजाला लागलेला शाप आहे. मुस्लिम समाज याला कसा अपवाद असणार? इस्लामला ‘नशा’ हराम आहे, पण अशा अनेक ‘हराम’ गोष्टी करण्यात हा समाज मागे राहत नाही. मंडळाची एक शाखा दांडेकर पूल येथे कार्यरत होती. लोकशाहीर गफूर शेख हे या शाखेचे काम पाहत. त्यांनी दांडेकर पुलाच्या वस्तीतील दारूच्या आहारी गेलेल्या बांधवांची नशामुक्ती केली. अशा व्यसनमुक्तांचा सत्कार मंडळाच्या तेविसाव्या वर्धापनदिनी आयोजित केला. सेवादलाच्या नाथ पै सभागृहात यावेळी नानासाहेब गोरे, डॉ.अनिल अवचट आणि मंडळाचे प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हमीद दलवाई यांच्या स्मृतिदिनी म्हणजे दि. 3 मे 1992 रोजी मंडळाने शिवजयंती उत्सव साजरा केला. शिवचरित्रावर श्री.ना. कुलकर्णी यांचे ‘पिंपळ पानावरचे शिवचरित्र प्रदर्शन’ आयोजित केले. त्याचे उद्‌घाटन कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी मा.अजितकुमार जैन यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी न्या.ख्वाजा एहतेशाम देशमुख होते. हा कार्यक्रम करवीरनगर वाचन मंदिर, कोल्हापूर येथे झाला. याच दिवशी रात्री नऊ वाजता राष्ट्रीय एकात्मतेवर कवीसंमेलन झाले. शाहू स्मारकातील या संमेलनाचे उद्‌घाटन दै. केसरीचे त्या वेळचे संपादक वासुदेव कुलकर्णी यांनी केले होते. दि. 25 ऑक्टोबर 1992 रोजी पुण्याच्या विद्यार्थी सहायक समितीत कार्यकर्त्यांसाठी राज्यस्तरीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराचे उद्‌घाटन ज्येष्ठ गांधीवादी नेते आणि राष्ट्रीय एकात्मता समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांच्या हस्ते झाले.

शिबिरात धर्माच्या आधारे भारतातील मुस्लिमांना भडकावण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करीत असलेल्या गोष्टी निदर्शनास आणून, पाकिस्तानचा निषेध करण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारचाही निषेध करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांनी ‘महात्मा गांधींना आपण राष्ट्रपिता मानत नाही,’ असे वक्तव्य केले होते. तसेच ताजमहाल हे शिवमंदिर असल्याचे तेथील पाठ्यपुस्तकात म्हटले होते. अलाहाबाद-फैजाबाद या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेऊन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न या सरकारमार्फत केला जात होता. या शिबिरात तेव्हाच्या राज्य महिला आयोगाच्या निमंत्रक नीलमताई गोऱ्हे तसेच मेहरुन्निसा दलवाई, सय्यदभाई, हुसेन जमादार, प्रा.बेग, नाईक प्रा. तांबोळी, इचलकरंजीच्या नगरसेविका मुताज मुल्ला, गाझिउद्दीन सलाती, रझिया पटेल, रशिद शेख यांनी विचार मांडले. शिबिराचा समारोप यदुनाथ थत्ते यांनी केला.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे कार्य राष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जाण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरस’च्या वतीने दि. 30- 31 मे 1992 रोजी पुण्यात भारत इंग्लिश स्कूल येथे पाचवी राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेचे उद्‌घाटन तमिळनाडू येथील विचारवंत प्रा.आय. नाझनीन यांनी शाहबानोच्या प्रतिमेस हार घालून केले. या परिषदेस दिल्लीहून डॉ. के.एस. दुराणी, मदुराईच्या ॲड. हाफिजा, गुजरातचे अब्दुलभाई वकाणी, मुताज बेगम, शाहीद कमाल उपस्थित होते. बाबा आढाव, शांतिलाल मुथा, भाई वैद्य, सत्यरंजन साठे, विद्या बाळ यांच्यासह प्रमुख कार्यकर्त्यांनी महिला प्रश्न, अयोध्या विवाद, राष्ट्रीय एकात्मता, मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक-आर्थिक प्रश्न यांवर विचार मांडले.

भारतीय समाजात राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विषयाला धरून मोठ्या प्रमाणात धार्मिक व्देष आणि ध्रुवीकरणाचे कार्यक्रम आखले जात होते. हा वाद न्यायप्रविष्ट असतानाही भाजप, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल व इतर संघटनांनी हा प्रश्न हिंदूंच्या अस्मितेचा बनवला. लालकृष्ण आडवाणींनी 1990 मध्ये सोनाथपासून रथयात्रा काढली होती- या यात्रेतील घोषणा होती ‘अयोध्या एक झाँकी है, काशी- मथुरा बाकी है!’ यावेळी म्हणजे 1991 मध्ये संसदेने एक कायदा केला; ज्यात विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांची स्थिती 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जशी होती, तशीच जपली जातील. मात्र हिंदुत्ववादी मंडळींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणदिनी म्हणजे 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत मोठ्या संख्येने जमून बाबरी मशीद उध्वस्त केली. देश व परदेशातून यावर तीव्र संताप, खेद, रोष व्यक्त करण्यात आला. देशात साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणले. या सर्व परिस्थितीत धार्मिक वातावरण पुन्हा तापले. धार्मिक सलोखा, राष्ट्रीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता या गोष्टी धर्मवाद्यांनी वेठीस धरल्या. मंडळाच्या दृष्टीने हे मोठे आव्हान होते.

समाज प्रबोधनाचा विषय मागे पडत होता- धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणाने देश हिंसकपणा व अशांतता अनुभवत होता. भीती आणि असुरक्षिततेच्या वातावरणात धर्मनिरपेक्षतावादी संभ्रात पडले. यावर उपाय शोधणे आवश्यक होते. दि. 16 जानेवारी 1993 रोजी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आणि प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरन्सच्या वतीने पुण्यात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. ‘राष्ट्रापुढील आव्हाने’ या विषयावर कायदेतज्ज्ञ डॉ. सत्यरंजन साठे यांचे बीजभाषण झाले. सर्वसामान्य मुस्लिम समाज आणि मुस्लिम नेते यात फरक आहे, हे नमूद करून देशाच्या एकात्मतेला, राष्ट्रीयत्वाच्या कल्पनेला व राज्यघटनेलाच कशा प्रकारे धोके आहेत, हे या सत्रात मांडण्यात आले.

प्रा.एच.एम. शेख, फादर बेर्टी, महापौर शांतिलाल सुरतवाला यांनी तसेच मंडळाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी यात भाग घेतला. मुस्लिम महिलांचे प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादासमोरील आव्हाने आणि मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाचे विषय ऐरणीवर असताना राजकीय पातळीवरील हतबलता स्पष्टपणे दिसत होती. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, मुस्लिम समाज शिक्षण व प्रबोधन संस्था, प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरन्स हे महाराष्ट्राच्या विविध भागांत मेळावे, निवेदने, चर्चासत्रांचे आणि अभ्यास शिबिराचे उपक्रम राबवून लोकशिक्षणाचे कार्य करीत होते. या प्रयत्नात राम मंदिराचा मुद्दा घेऊन हिंदुत्ववादी शक्ती आक्रमक होऊन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंडळाच्या पुढाकारातून 1993 मध्ये ‘मंदिर-मस्जिद सुलाह कमिटी’ची स्थापना करण्यात आली.

मुस्लिम समाजाने बहुसंख्य हिंदूंच्या भावना विचारात घेऊन त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले. यासाठी मुस्लिमांनी वादग्रस्त जागेवरील आपला हक्क सोडावा आणि हिंदुत्ववाद्यांनी यानंतर धार्मिक स्थळांच्या जागेवरून वाद निर्माण करू नये, संसदेने 1991 मध्ये धार्मिक स्थळांची 15 ऑगस्ट 1947 रोजी असलेली स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी केलेल्या कायद्याचा सन्मान राखावा, धार्मिक गटांत सद्‌भाव निर्माण करून देशाची एकात्मता जपावी- हे मुद्दे घेऊन दोन्ही समाजांतील धर्मवादी संघटनांशी संवाद करण्याचे ठरवण्यात आले. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील परिषद घेण्याचे ठरविले. या परिषदेत बॅ.वि.म. तारकुंडे, ॲड.सी.आर. दळवी, देवदत्त दाभोलकर, निळू फुले, रा.प. नेने, ताहेर पूनावाला, प्रा.कुलसु पारेख, मा.आय. नाझनीन, मोहम्मद मुस्तफा (कालिकत), अब्दुल लतीफ आझमी हे सदस्य होते; तर सय्यदभाई- अध्यक्ष श्रीराम लागू- उपाध्यक्ष आणि हुसेन जमादार हे सचिव म्हणून कार्य करणार होते.

या समितीमार्फत काही बैठका झाल्या. हिंदुत्ववादी गटांशी चर्चा झाली. मात्र कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. कालांतराने ही कमिटी शांत झाली. काही महिन्यांनी सय्यदभाई आणि हिंदुत्ववादी विचारवंत स.ह. देशपांडे यांनी व्यक्तिगत पत्रक काढून या विषयावर आवाहन केले. मात्र मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे कार्यकर्ते व पुरोगामी कार्यकर्ते या पत्रकातील तर्कविसंगत आवाहनांवर नाराज झाले. अशा प्रकारे मंदिर- मस्जिद वाद मिटवणे हे मंडळाच्या शक्तीबाहेर होते. त्याला अनेक मर्यादा होत्या. सुलाह कमिटीतील सदस्यांनाही हा आवाक्याबाहेरचा विषय हाताळता येणार नाही, याचा साक्षात्कार झाला. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या कार्यकर्त्यांध्ये एक प्रकारची असहायता निर्माण झाली होती. मंडळाच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून दि. 21 मार्च 1993 रोजी महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांचा मेळावा आणि कार्यकारिणीची बैठक मेहरुन्निसा दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली वि.स. खांडेकर प्रशाला- कोल्हापूर येथे आयोजित केली. यात मंडळाने प्राप्त परिस्थितीत कोणती भूमिका घ्यावी, याबद्दल चर्चा झाली.

हमीद दलवाई स्मृतिदिनानिमित्त देण्यात येणारा हमीद दलवाई पुरस्कार महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे शब्बीरभाई शेख यांना मुंबईत प्रा.मे.पु. रेगे यांच्या हस्ते देण्यात आला. या कार्यक्रमात न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी प्रमुख पाहुणे होते. दि. 16 ऑगस्ट 1993 रोजी मंडळ आणि सर्वोदय मंडळाच्या वतीने राज्यस्तरीय सांप्रदायिक सद्‌भावना परिषदेचे आयोजन कोल्हापूर येथे करण्यात आले. दि. 26, 27 फेबु्रवारी 1994 रोजी कोल्हापूर येथे शाहू स्मारक भवनात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे भावी ध्येय- धोरण या विषयावर वैचारिक सेंलन आयोजित केले. मेहरुन्निसा दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सेंलनात मंडळाचे प्रा. आय. एन. बेग, एम. ए. नाईक, प्रा.बी.टी. काझी, प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी, अन्वर राजन, प्रा.वि. अ. शेख यांनी भूमिका मांडल्या.

दि.3 मे 1994 रोजी हमीद दलवाई पुरस्कार साहित्यिक प्रा.फ.म. शहाजिंदे यांना देण्यात आला. या वेळी प्रमुख पाहुणे होते निखिल वागळे. अध्यक्षस्थानी दया पवार असलेला हा कार्यक्रम मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात झाला. दि. 4 मे 1994 रोजी मेहरुन्निसा दलवाई यांच्या नित्यानंदनगर, अंधेरी येथील निवासस्थानी कार्यकर्त्यांसाठी एक दिवसाचे चर्चासत्र आयोजित केले. दि. 26,27 मार्च 1994 रोजी झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठीकीत प्रा.बी.टी. काझी यांनी संघटनात्मक कार्यपध्दतीवर भाष्य केले होते. हीच चर्चा पुढे नेण्याच्या उद्देशाने हे चर्चासत्र होते. यात विचारवंत वसंत पळशीकरांनी मार्गदर्शन केले.

दि. 21 ऑगस्ट 1994 ला मेहरुन्निसा दलवाई यांच्या निवासस्थानी, पुलगेट येथे कार्याध्यक्ष दलवाईभाभी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यात मंडळाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षातील कार्यक्रम, राष्ट्रवाद या विषयावर मंडळाची भूमिका, आर्थिक प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. दि.10-11 सप्टेंबर 1994 रोजी पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट येथे ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरन्सच्या वतीने चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यात असगरअली इंजिनिअर यांचे बीजभाषण झाले. न्या. दाऊद, प्रा.शहाजिंदे, प्रा. इम्तियाज अहमद, जावेद आनंद, प्रा. कुलसुम पारेख आणि समविचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित उपस्थित होते.

दि. 6 ऑक्टोबर 1994 रोजी प्रा.बाबासाहेब काझी यांनी कोल्हापूर विद्यापीठात पीएच.डी.साठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळावर प्रबंध सादर केला होता. प्रबंधास मान्यता देण्यासाठी समाजशास्त्र विभागात मुलाखत होती. यात मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. प्रबंधात मंडळाची कार्यध्दती व वैचारिक अधिष्ठानावरील मर्यादा दाखवण्यात आल्यानंतर झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीत कार्यक्रम ठरवण्यात आले. अध्यक्षस्थानी मेहरुन्निसा दलवाई होत्या. या बैठकीत ठरवण्यात आले की, दि.24, 25 डिसेंबर 1994 रोजी पुण्यात तलाकपीडित महिला परिषद, 23 फेबु्रवारी 1995 ला मुस्लिम सामाजिक परिषद मुंबईत, तर दि.22 मार्च 1995 ला हमीद दलवाई संशोधन संस्था स्थापन करणे. दि.3 व 4 मे 1995 रोजी कोल्हापूर येथे शिक्षण परिषद घेणे. मंडळाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त वरीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित केले. याच दशकात हुसेन जमादार यांचे ‘जिहाद’ आणि दलवाई भाभींचे ‘मी भरून पावले आहे’ हे आत्मकथन प्रकाशित झाले. हमीदभार्इंच्या मृत्युपत्रात त्यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती की- इस्लामचा सर्वांगीण दृष्टीने अभ्यास करता यावा, जगातील इस्लामच्या घडामोडींवर संशोधन व्हावे, एक सुसज्ज ग्रंथालय असावे; यासाठी एक संशोधन संस्था उभाण्यात यावी. मंडळाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात या संस्थेचे बीजारोपण झाले.

दि.22 मार्च 1995 रोजी हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूटची स्थापना प्रा.फ.म. शहाजिंदे यांच्या हस्ते आणि मे.पुं. रेगे, प्रा.कुलसु पारेख यांच्या उपस्थितीत झाली. याप्रसंगी विनायकराव कुलकर्णी, ग.प्र.प्रधान यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रधानसरांनी आपल्या बहिणीच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दोन हजार रुपयांची देणगी दिली. तसेच मंदाकिनी किर्लोस्कर, विजूभाई देसाई यांनीही प्रत्येकी एक हजार रुपयांची देणगी दिली. मुस्लिम समाजात प्रबोधन व्हावे, त्यांची उन्नती व्हावी, दलवार्इंच्या कामात हातभार लागावा, अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. साहित्यिक दिलीप पु.चित्रे, भाई वैद्य यांनी या संस्थेचे विश्वस्त म्हणून काम पाहिले. संस्थेार्फत महाराष्ट्रातील विविध भागांत चर्चासत्रे, व्याख्याने, स्पर्धा यांचे आयोजन करण्यात आले. नंतरच्या काळात हमीद दलवाई स्मृतिपुरस्कार इन्स्टिट्यूटमार्फत देण्यात आले.

आज या संस्थेनेही रौप्यमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. मेहरुन्निसा दलवाई यांनी पुण्यातील कृष्णकुंज सोसायटी, पुलगेट येथील घराची जागा संस्थेच्या वापरासाठी दिली. काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत अवैध कारवाया आणि भारतातील आक्रमक हिंदुत्ववाद ऐरणीवर असताना दि.11 मे 1995 रोजी काश्मीरमधील प्रसिध्द ‘चरार-ए-शरीफ दर्गा’ बेचिराख करण्यात आला. हिंदू-मुस्लिम बंधुभावाचे दर्शन घडवणाऱ्या दर्गासंस्कृतीवर आघात करून देशातील सलोखा बिघडवणाऱ्या या घटना मंडळासाठी अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या. मंडळाने 1995-96 या वर्षात दहशतवादविरोधी भूमिका घेऊन देशातील एकात्मता आणि सुसंवाद अबाधित राहावा, म्हणून विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले. मंडळाच्या 27 व्या वर्धापनदिनी म्हणजे 22 मार्च 1997 रोजी कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला. ज्येष्ठ पत्रकार स.मा. गर्गे यांनी मुस्लिम राष्ट्रांमधील प्रगत कायद्याचा आढावा घेऊन भारतातील मुस्लिम समाजप्रबोधनाच्या मंदगतीवर भाष्य केले. यात प्रा.विलास चाफेकर, प्रा.तेज निवळीकर, निर्मलाताई पुरंदरे तसेच मुस्लिम कार्यकर्ते आणि समुपदेशकांनी सहभाग घेतला.

मंडळाच्या आरंभीच्या काळापासून अध्यक्ष असणारे बाबूमियाँ बँडवाले यांचा 15 ऑगस्ट 1997 रोजी स्वातंत्र्याच्या सुवर्णहोत्सवानिमित्त शासनातर्फे सत्कार करण्यात आला. तत्कालीन तहसीलदारांनी त्यांच्या श्रीगोंदा येथील घरी जाऊन हा सत्कार केला. वृध्दापकाळामुळे बाबूमियाँची तब्येत नाजूक होती. मंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा त्यांनी जवळपास वीस वर्षे सांभाळली. दि.8 डिसेंबर 1997 रोजी बाबूमियाँ बँडवाले यांचे निधन झाले. चारित्र्यसंपन्न, गांधीवादी आणि नि:स्वार्थ बँडवाले यांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या कार्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली. आपल्या व्यक्तिगत व सामाजिक जीवनात प्रागतिक वर्तनाची अनेक उदाहरणे त्यांनी घालून दिली होती. मंडळाचे तिसरे दशक अनेक आव्हानांनी भरलेले, मंडळाची वाढ व विकासात योगदान देणारे, तसेच चळवळीतील नेत्यांनी व्यक्तिकेंद्रित होऊन मुस्लिम समाज शिक्षण व प्रबोधन संस्था, प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरन्स, हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट अशा संस्थांमार्फत कार्यक्रम चालवले. मंडळाच्या ध्येय-धोरणास अनुरूप अशा या संस्था मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या पुढाकारातून कार्यरत झाल्या. मुस्लिम आणि हिंदू समाजातील जमातवादी, दहशतवादी कारवायांचा निषेध करीत, त्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करीत, जमेल त्या पध्दतीने समाजप्रबोधनाचा विषय हाताळत मंडळाने तिसरे दशक पूर्ण केले.

शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे,

अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ

Share on Social Media

नवे पुस्तक

एका वादळी व्यक्तिमत्त्वाचे जीवन व्ही. के. कृष्ण मेनन

अभय दातार

व्हेंगालिल कृष्णन कृष्ण मेनन (1896-1974) हे नाव उच्चारताच आठवण होते ती 1962 साली झालेल्या भारत-चीन युध्दाची आणि त्यात आपल्याला भोगाव्या लागलेल्या नामुष्कीची. मात्र कृष्ण मेनन म्हणजे तेवढेच नाही त्या पलीकडेदेखील त्यांचे देशाच्या उभारणीत स्थान आहे हे दाखविण्यासाठीच हे चरित्र लिहिण्यात आले आहे, असे लेखक माजी केंद्रिय मंत्री जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. त्यांचा हा हेतू निश्चितपणे साध्य होतो. कृष्ण मेनन यांचा विपुल पत्रव्यवहार होता आणि तो सर्व दिल्लीतील नेहरू स्मृती ग्रंथालयात जतन करण्यात आला आहे. तो आतापर्यंत अभ्यासकांना उपलब्ध नव्हता. त्याचा उपयोग करणारे रमेश हे पहिले अभ्यासक आहेत.
मराठी माणसांच्या दृष्टीने कृष्ण मेनन यांना महत्त्व आहे. पण मराठीच काय आपली मातृभाषा मल्याळमदेखील सफाईदारपणे बोलता न येणाऱ्या कृष्ण मेनन यांनी दोन वेळा (1957 आणि 1962 साली) मुंबईतून लोकसभेची निवडणूक जिंकली. पहिला विजय तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या दरम्यानचा होता. कृष्ण मेनन यांचा जन्म केरळमधील एका श्रीमंत जमीनदार कुटुंबात झाला आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मद्रास येथे झाले.

उच्च शिक्षण घेत असताना त्यांना संस्कृतमधील प्रावीण्याबद्दल एक पारितोषिक मिळाले. यादरम्यान ते ॲनी बेझंट यांच्या प्रभावाखाली येऊन थिऑसॉफिस्ट पंथाचे पाईक झाले. या पंथाचा काही काळ प्रसारदेखील त्यांनी केला आणि 1920 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात बेझंट यांच्या आर्थिक पाठबळावर इग्लंडला प्रयाण केले. तेथे उच्च शिक्षण घेत असताना, काही काळ थियॉसॉफीचा प्रचार केला खरा, पण लवकरच ते अध्यात्मिक बाबींपासून दूर होत राजकारण आणि डाव्या विचारांकडे ओढले गेले. तो काळ कायदेभंगाच्या चळवळीचा आणि गोलमेज परिषदांचा होता. त्यामुळे लवकरच ते भारताच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करण्याच्या कार्यात सक्रिय झाले.

या कार्यासाठी वाहिलेली ‘इंडिया लीग’ ही संस्था कृष्ण मेनन यांच्या पुढाकाराने स्थापन झाली. सबकुछ कृष्ण मेनन असे या संघटनेचे स्वरूप होते. या कार्यात त्यांना प्रारंभीच्या काळात पं. मदन रमेश यांच्यामते आपण चरित्र लिहिताना जी तथ्य पुढे आली, त्यांची खातरजमा करून वाचकांपुढे मांडली आहेत, त्यांच्याबद्दल काही एक मतप्रदर्शन करण्याचे अथवा विश्लेषणात्मक मांडणी करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळेच वाचकाला पडलेले हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. कृष्ण मेनन यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाला मौलाना आझाद यांचा बराच काळ विरोध होता तो का, हे या चरित्रात अनुल्लेखितच राहाते. ‘तो नंतर का मावळला’ हा असाच एक अनुत्तरित प्रश्न.

कृष्ण मेनन यांच्या काटेरी स्वभावाची नेहरूंना जाणीव होती, हे चरित्रात उद्‌धृत केलेल्या पत्रव्यहारातून स्पष्ट होते. कृष्ण मेनन हे अनेक वेळा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असतात, हेदेखील नेहरूंना ठावूक होते. त्यांच्या कर्तबगारीच्या आड येणारे हे अवगुण होते. असे असूनदेखील नेहरू यांनी त्यांच्यावर चढत्या क्रमाने जबाबदाऱ्या का सोपविल्या असतील, याचा खुलासा रमेश करीत नाहीत किंवा काही शक्यतादेखील मांडत नाहीत. मोहन मालवीय यांनी आर्थिक मदत केली. लवकरच ते डाव्या विचारांचे आगर मानल्या गेलेल्या ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स्‌’मध्ये विद्यार्थी म्हणून दाखल झाले. तिथे त्यांच्या परिचय झाला तो जागतिक किर्तीचे समाजवादी विचारवंत प्रा. हेरॉल्ड लास्की यांच्याशी. त्यांच्यावरील लास्कींचा प्रभाव आयुष्यभर टिकला. लास्की कुटुंबाचे ते मित्र बनले. लास्कींमुळे मेनन यांचा मजूर पक्षाच्या नेतृत्वाच्या दोन पिढ्यांशी परिचय झाला अथवा मैत्री जमली. त्यात क्लेमेंट ॲटली, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स्‌ तसेच युवा पिढीतील मायकल फूट हे होते. इतकेच नाही तर मेनन मजूर पक्षाचे सदस्यही झाले, पक्षातर्फे नगरसेवकही झाले.

प्रकाशन व्यवसायातील त्यांची कामगिरीदेखील महत्त्वाची होती. ‘पेंग्विन’ या ख्यातनाम प्रकाशन संस्थेच्या यशात त्यांचा वाटा होता. या काळात त्यांचा परिचय जवाहारलाल नेहरूंशी होऊन मैत्री झाली, त्यामुळे कृष्ण मेनन यांच्या राजकीय कारकिर्दीला एक वेगळीच दिशा मिळाली. इग्लंडमधील वास्तव्यात भारताच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा त्यांनी धसास लावून धरला. त्यासंदर्भात लोकमत जागृत करण्यास मदत झाली. स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटीत त्यांनी पडद्यामागे महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. त्यानंतर भारत राष्ट्रकुलाचा सदस्य राहील, यासाठी सर्वमान्य होईल असा तोडगा काढला. यादरम्यान ते इग्लंडमधील भारताचे पहिले उच्चायुक्त (1947-1952) झाले. त्यानंतर ते दीर्घकाळ संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत राहिले.

या दोन पदांवरील त्यांची कारकीर्द तशी वादग्रस्त आणि वादळी ठरली. ते उच्चायुक्त असतानाचे जीप खरेदी प्रकरण बरेच गाजले. महत्त्वाचे म्हणजे ते कम्युनिस्टांचे हेर असावेत, किमानपक्षी सहप्रवासी तरी असणारच हा ब्रिटिश सरकारला आलेला संशय. या सर्व बाबी तसेच त्यांची प्रकृती यामुळे त्यांना अतिशय अनिच्छेने त्या पदावरून दूर व्हावे लागले. ते संयुक्त राष्ट्रसंघात असताना भारताचीच नव्हे तर तिसऱ्या जगाची भूमिका ठामपणे मांडणारे कुशल नेते म्हणून त्यांची प्रतिमा झाली.

कोरियन युध्दाच्या समाप्तीसाठी तोडगा काढण्यात, 1950 च्या दशकात इंडो- चायनासंदर्भातील जिनिव्हा वाटाघाटीत तसेच चीनच्या ताब्यातील वैमानिक सोडविण्यात, बांडुंग परिषदेच्या यशात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती, वादग्रस्त विषयांवरील चर्चा पुढे जाईल असा सर्वमान्य मसुदा तयार करण्यात त्यांचे विलक्षण कौशल्य होते आणि याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. मात्र या कार्यात त्यांचे स्वभावदोष पुढे आले. डाव्या विचारांकडे कल असल्यामुळे असेल कदाचित, सोव्हिएत युनियनच्या दोषांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे आणि पाश्चात्यांच्या ढोंगावर सातत्याने बोट ठेवण्यामुळे ते पक्षपाती आहेत, असे पाश्चात्य देशातील नेतेमंडळींना वाटत असे. हीच मंडळी प्रसंगी त्यांची मदत घेत असत, मात्र बोलण्यातील नको इतका फटकळपणा, दुसऱ्यांना दुखावण्याची सवय, इत्यादी अवगुणांमुळे एक पाताळयंत्री मुत्सद्दी अशी त्यांची प्रतिमा बनत गेली.

भारताला सोव्हिएत युनियनच्या जवळ नको इतके नेण्यात तेच जबाबदार आहेत, अशी भारतातच नव्हे तर देशाबाहेरदेखील समजूत झाली. 1956 मध्ये घडलेल्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दोन घटनांबाबत (सुएझ कालवा करणात इंग्लंड, फ्रान्स आणि इस्रायल यांनी कट करून इजिप्तवर केलेले आक्रमण आणि हंगेरीतील साम्यवादी राजवट टिकविण्यासाठी सोव्हिएत रशियाने केलेली लष्करी कारवाई). त्यांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या भूमिका हा त्यासाठी पुरावा मानला जाऊ लागला. त्यात भर पडली त्यांना सततची वाटणारी असुरक्षितता.

अधूनमधून आपण लोकांना आणि विशेषतः नेहरूंना नकोसे झालो आहोत, आपण निरुपयोगी ठरत आहोत; असे वाटून त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडायचे. काही वेळा तर त्यांनी आत्महत्या करण्याचे विचार बोलूनदेखील दाखविले होते. असे असले तरी त्यांच्या राजकीय जीवनाचा आलेख चढताच राहिला. पक्षांतर्गत विरोध असूनही नेहरूंनी त्यांना आधी बिनखात्याचे मंत्री म्हणून नेमले, आणि त्यानंतर थेट संरक्षणमंत्री केले. त्यांची ही दुसरी जबाबदारी सर्वांत वादग्रस्त ठरली. संरक्षण मंत्रीपदाच्या काळातील कृष्ण मेनन यांच्या जमेच्या बाजूंची विस्तृत चर्चा रमेश यांनी केली आहे. देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन व्हावे, यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले. ‘डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ तथा डी.आर.डी.ओंची स्थापना हे मेनन यांचे योगदान आहे. एवढेच नाही तर, तोपर्यंत आपण शस्त्रास्त्रांसाठी पाश्चिमात्य देशांवर प्रामुख्याने अवलंबून होतो. कृष्ण मेनन यांनी सोव्हिएत रशियाच्या पर्यायावर भर देऊन देशाचे लष्करी सामर्थ्य वाढविले, याची नोंद रमेश यांनी घेतली आहे.

संरक्षण मंत्रीपदावर असताना कृष्ण मेनन यांची प्रमुख कामगिरी म्हणजे 1961 साली झालेली गोव्याची मुक्ती. हा प्रश्न वाटाघाटीने सुटेल, असे भारत सरकारला दीर्घ काळ वाटत राहिले. मात्र जगभर निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेला 1950 च्या दशकात वेग आला. भारताने त्याला केवळ पाठिंबाच दिला असे नाही तर आफ्रिका खंडातील अनेक स्वातंत्र्य चळवळींना मदतदेखील केली. या पोर्शभूमीवर गोव्याबाबत भारत काहीच करत नाही, म्हणून तिसऱ्या जगाकडून टीका होऊ लागली, देशांतर्गत टीकाही होत होती. या संधीचा उपयोग कृष्ण मेनन यांनी करुन घेतला. 1962 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्याचा आपल्याला व्यक्तिशः फायदा होईल, हे गणित त्यांच्या मनात असणारच. नेहरू या कारवाईला फारसे अनुकूल नव्हते, मात्र कृष्ण मेनन यांनी त्यांना राजी केले आणि गोव्याबाबत अशी कारवाई न करण्यासाठी पंतप्रधानांवर वाढत चाललेला अमेरिकाचा दबाव शिताफीने चकवून ती कारवाई यशस्वी केली. यामुळे कृष्ण मेनन यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झालीच आणि 1962 ची निवडणूक त्यांनी सहज जिंकली.

नेहरूंचे संभाव्य वारसदार म्हणूनदेखील त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. मौलाना आझाद आणि पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांच्यासारखे ज्येष्ठ हयात नसल्यामुळे ती शक्यता नाकारता येण्यासारखी नव्हती. 1962 मध्ये झालेल्या नामुष्कीच्या पोर्शभूमीवर भारतीय लष्कराची संरक्षणसिद्दता कमकुवत ठेवल्याचा आरोप कृष्ण मेनन यांच्यावर लावला जातो. चीनचा धोका त्यांनी कधीच गांभीर्याने घेतला नाही, असाही आरोप त्यांच्यावर घेतला जातो. चीनपासून धोका आहे हे कदाचित कृष्ण मेनन यांना अमान्य असेलही, मात्र चीनशी वाटाघाटींचाच मार्ग इष्ट आहे हे इतरांनादेखील वाटत असल्याचे रमेश नमूद करतात. खुद्द लष्करप्रमुख जनरल के.एस.थिमय्या यांनी लेख लिहून या भूमिकेचा पुरस्कार केला होता, याची नोंद या चरित्रात आहे. संरक्षण खर्च अपुरा असण्याचे कारण अनास्था हे नसून भारताची नाजूक आर्थिक परिस्थिती होय, हा रमेश यांचा मुद्दा पटण्यासारखा आहे. मात्र असे असतानाही संरक्षणावर वाजवी खर्च करताच आला असता. तसे न होण्याचे अपश्रेय तत्कालिन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचे आहे ही रमेश यांची मांडणी न पटणारी आहे.

देसार्इंचे आक्षेप बाजूला सारून पं. नेहरू यांना निर्णय घेता आले असते, पण तसे झालेले दिसत नाही. म्हणजेच यासाठी पं. नेहरूदेखील काहीअंशी जबाबदार आहेत, असे म्हणावे लागेल आणि त्याबाबत लेखक काहीच भाष्य करीत नाही. चरित्रात भारत-चीन सीमावादाची सविस्तर चर्चा केलेली आहे. 1960 मध्ये चीनचे ज्येष्ठ नेते आणि पंतप्रधान झाऊ एनलाय (नर्हेी एपश्ररळ) हे यासंदर्भात भारतात आले होते. अक्साई चीनवरचा चीनचा हक्क भारताने मान्य केल्यास अरुणाचल प्रदेशावरील (त्यावेळचे नेफा) भारताचा हक्क आणि पर्यायाने मॅकमोहन रेषा चीन मान्य करेल, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. अक्साई चीन भारताने चीनला देऊन टाकण्यापेक्षा दीर्घ मुदतीने भाडेपट्‌ट्याने द्यावा असाही एक प्रस्ताव होता.

कृष्ण मेनन हे एकटेच अशा चौकटीतील वाटाघाटीस तयार होते असे रमेश यांनी नमूद केले आहे. किंबहुना हाच त्यासंदर्भातील व्यवहार्य प्रस्ताव होय, असे रमेश (नामवंत अभ्यासक डॉ. श्रीनाथ राघवन यांचा हवाला देत) सूचित करतात. नेहरूंवरील देशांतर्गत दबावामुळे ते शक्य झाले, ही राघवन यांची नोंद लेखक उद्‌धृत करतात. मात्र अशी शक्यता होती हे मान्य करताना ती स्वीकारायला हवी होती, हा पश्चातबुध्दिचा प्रकार होय असेदेखील राघवन म्हणतात. तसेच या चौकटीत वाटाघाटी यशस्वी झाल्या असत्या तर, चीनने भविष्यात अधिक मागण्या केल्या असत्या आणि ते भारताला मान्य करणे भाग पडेल, अशी भारतीय नेते- अधिकाऱ्यांची भीती रास्त होती. त्यामुळेच हा प्रस्ताव स्वीकारला जाणे अवघड होते असेही राघवन म्हणतात. त्यामुळे रमेश यांनी कृष्ण मेनन यांच्या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी राघवन यांच्या विवेचनातील सोइस्कर भाग तेवढा घेतला आहे, असे वाटण्याचा संभव आहे.

कृष्ण मेनन यांच्यावर दुसरा आरोप होतो तोलष्क रातील नेमणुकांबाबतचा अवाजवी हस्तक्षेप. तो कसा खरा आहे असे रमेश सांगतात, तसेच वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांमधील आपापसातील बेबनाव हे काहीसे अज्ञात तथ्यदेखील मांडतात. मेनन यांच्या हस्तक्षेपामुळे जनरल थिमय्या यांनी लष्करप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला आणि त्याचवेळी नौदल आणि वायुदल प्रमुखांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविली होती. नेहरूंच्या शिष्टाईमुळे थिमय्या यांनी राजीनामा मागे घेतला खरा, पण एकूण वातावरणातील तटस्थपणा कायम राहिला. जनरल थिमय्या यांनी निवृत्त होण्याआधी, आपल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल शंकरराव थोरात यांची नियुक्ती करावी, अशी सरकारला शिफारस केली होती. पण सरकारने म्हणजे प्रामुख्याने कृष्ण मेनन यांनी लेफ्टनंट जनरल पी.एन. थापर यांच्या नावाला पसंती दिली.

पदभार स्वीकारण्याचा आधी थापर यांनी थिमय्या आणि थोरात यांना स्वतंत्रपणे पत्र लिहून त्यांच्यावर अनेक आरोप ठेवत, त्यांबाबत खुलासा मागितला. असे करताना या सगळ्यांसाठी आपल्याला संरक्षण मंत्री आणि खुद्द पंतप्रधान यांची संमती आहे असे सांगितले. हे प्रकरण नंतर नेहरूंच्या हस्तक्षेपामुळे निस्तरले गेले. या संदर्भातील कृष्ण मेनन यांच्या भूमिकेबाबत रमेश यांची टीका अगदीच मिळमिळीत वाटते. या प्रकरणातील नेहरूंच्या भूमिकेबाबतदेखील ते काही टिपण्णी करीत नाहीत. या सगळ्याचा परिणाम संरक्षणसिध्देतेवर झाला आणि त्याचे परिणाम 1962 साली भोगावे लागले. या लष्करी नामुष्कीमुळे सरकारला, नेहरूंना आणि अर्थातच कृष्ण मेनन यांना विरोधकांच्या टिकेला सामोरे जावे लागले. टीकेचा भडिमार वाढत गेला आणि त्यात सत्ताधारी पक्षातील आवाजही सामील झाले. खुद्द नेहरूंच्या स्थानाला धक्का पोहोचतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि अखेर कृष्ण मेनन यांनी राजीनामा दिला.

त्यातदेखील नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्या. प्रारंभी त्यांच्याकडील संरक्षण खाते काढून घेण्यात आले आणि केवळ संरक्षण उत्पादन खाते ठेवण्यात आले. टीकेचा जोर वाढत गेला आणि अनिच्छेने नेहरूंनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला. त्यासाठी राष्ट्रपती डॉ.राधाकृष्णन यांचा जसा अप्रत्यक्ष दबाव होता, तसा अमेरिकेचे राजदूत आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ जॉन केनेथ गॅलब्रेथ यांचादेखील होता, हे रमेश यांनी दाखवून दिले आहे. मेनन हे संरक्षणमंत्रीपदी राहिले तर भारताला शस्त्रास्त्र पुरवठा करणे अमेरिकेला अवघड जाईल, असे गॅलब्रेथ यांचे म्हणणे राजीनाम्याला कारणीभूत ठरले. यावरून आपण किती आगतिक झालो होते हे दिसते. राजीनाम्यानंतरदेखील मेनन हे काँग्रेसच्या राजकारणात सक्रिय राहिले. 1967 साली त्यांना काँग्रेसने लोकसभेची उमेदवारी दिली नाही, पण त्यांची राजकीय कारकीर्द संपली नाही.

डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर ते 1969 आणि 1971 साली ते लोकसभेवर निवडून आले, त्यांच्यात अर्थातच पूर्वीइतका जोश उरला नव्हता. चरित्रात त्यांच्या या विस्तृत आणि विविधांगी कारकिर्दीची तपशीलवार माहिती मिळते, पण मनात काही प्रश्न उभे राहतात आणि एक असामाधानाची भावना निर्माण होते. त्याचे कारण म्हणजे हे चरित्र लिहिताना रमेश यांनी स्वीकारलेली भूमिका. रमेश यांच्यामते आपण चरित्र लिहिताना जी तथ्य पुढे आली, त्यांची खातरजमा करून वाचकांपुढे मांडली आहेत, त्यांच्याबद्दल काही एक मतप्रदर्शन करण्याचे अथवा विश्लेषणात्मक मांडणी करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळेच वाचकाला पडलेले हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात.

कृष्ण मेनन यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाला मौलाना आझाद यांचा बराच काळ विरोध होता तो का, हे या चरित्रात अनुल्लेखितच राहाते. ‘तो नंतर का मावळला’ हा असाच एक अनुत्तरित प्रश्न. कृष्ण मेनन यांच्या काटेरी स्वभावाची नेहरूंना जाणीव होती, हे चरित्रात उद्‌धृत केलेल्या पत्रव्यहारातून स्पष्ट होते. कृष्ण मेनन हे अनेक वेळा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असतात, हेदेखील नेहरूंना ठावूक होते. त्यांच्या कर्तबगारीच्या आड येणारे हे अवगुण होते. असे असूनदेखील नेहरू यांनी त्यांच्यावर चढत्या क्रमाने जबाबदाऱ्या का सोपविल्या असतील, याचा खुलासा रमेश करीत नाहीत किंवा काही शक्यतादेखील मांडत नाहीत.

कृष्ण मेनन यांचा संयुक्त राष्ट्रसंघातील काश्मीर विषयात दोन हप्त्यात झालेल्या तब्बल आठ तासांच्या घणाघाती भाषणाचा नेमका परिणाम काय झाला, हेदेखील आपल्याला समजत नाही. या आणि अशा इतर काही प्रश्नांची उत्तरे कदाचित पुढील काळात इतर संशोधक देतील. कृष्ण मेनन यांचा पत्रव्यवहार खुला झाल्यामुळे ते शक्यदेखील होईल. मात्र आतापर्यंत सात-आठ पुस्तके हातावेगळी करणाऱ्या रमेश यांना वाचकाला पडलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर स्वतः द्यावे लागेल, ते म्हणजे सक्रिय राजकारणात कार्यरत असताना सखोल संशोधन करून लिखाण करण्यासाठी त्यांना वेळ कसा काय मिळतो. चरित्रात काही गफलती झालेल्या दिसतात. कृष्ण मेनन यांच्या हयातीत आणि मृत्यूनंतर त्यांच्याबाबत प्रकाशित झालेल्या अनेक पुस्तकांचा सविस्तर आढावा रमेश यांनी घेतला आहे.

यात समकालिनांच्या आठवणी-आत्मचरित्र तसेच देशी-परदेशी अभ्यासकांचे लेखन यांचा समावेश आहे. मात्र ज्येष्ठ पत्रकार डी.आर. मानकेकर यांच्या ‘द गिल्टी मेन ऑफ 1962’. तसेच एके ठिकाणी कमलनयन आणि रामकृष्ण या बजाज बंधूंची गल्लत झालेली दिसते. 1950 च्या दशकात कृष्ण मेनन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मैदान गाजवत असताना, गगनविहारीलाल मेहता (वैकुंठभाई मेहता यांचे बंधू) भारताचे अमेरिकेतील राजदूत होते. मेनन यांची एकूण अमेरिकाविरोधी प्रतिमा पाहता, त्यांना आपले काम खुबीने करावे लागले असणार. मात्र त्यांचा साधा उल्लेखदेखील या चरित्रात नाही. पुस्तकात अनेक महत्त्वाची छायाचित्रे आहेत, त्यामुळे वाचनीयतेत भर पडली आहे. मात्र नामसूची सदोष आहे.

कृष्ण मेनन हे डाव्या विचारांचे असले तरी इतर विचारसरणीचे अनुयायी असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्याशी जवळीक साधावी वाटली. त्यापैकी एक म्हणजे भाजपचे नेते, ज्येष्ठ कायदेपंडित (माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे घनिष्ट मित्र) ना.म.घटाटे, कृष्ण मेनन सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करीत असनाता घटाटे यांनी आवर्जून त्यांचे ज्युनियर म्हणून काम करायचे ठरविले. त्यांच्यामुळे वाजपेयी आणि मेनन यांचा स्नेह जमला. कृष्ण मेनन यांच्या निधनानंतर घटाटे यांनी ऑर्गनायझर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न साप्ताहिकात- दोन गौरवपर लेख लिहून देशांतर्गत शस्त्रास्त्र उत्पादनाचे उद्योग उभारणीच्या प्रयत्नातील त्यांचे योगदान अधोरेखित केले, अशी नोंद रमेश यांनी केली आहे. विद्यमान राज्यकर्ते काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या वैचारिक आणि राजकीय विरोधकांच्या बाबतींत आजच्या घडीला असेच औदार्य दाखवतील काय, असादेखील प्रश्न या चरित्रग्रंथाच्या निमित्ताने वाचकांना पडेल.

अभय दातार, नांदेड

abhaydatar@hotmail.com

ए चेकर्ड ब्रिलिएन्स्‌ : द मेनी लाईव्स्‌ ऑफ व्ही.के. कृष्ण मेनन लेखक : जयराम रमेश पेंग्विन व्हायकिंग, 2019 किंमत : 999 रुपये

Share on Social Media

सांस्कृतिक

सभोवतालच्या अस्वस्थतेतून उभा राहिलेला ‘परिवर्तन’ कलामहोत्सव

दिपाली अवकाळे

अमृता प्रीतम यांच्या जीवनावर आधारित ‘अमृता, साहिर आणि इमरोज’ हे नाटक या कलामहोत्सवात दुसऱ्या दिवशी सादर करण्यात आले. जसा गांधी जगाला आजही सहजासहजी पचत नाही, तसेच अमृता प्रीतम हिचं जगणं आजही झेपण्यासारखं नाही ! तिचं आयुष्य आणि लेखन यावर तासाभरात एखादी कलाकृती सादर करणं कठीण तर आहेच, मात्र त्याचबरोबर ते तिच्या जगण्यावर अन्याय केल्यासारखंसुध्दा आहे. म्हणून ‘रसिदी टिकट’ या तिच्या आत्मचरित्रावर आधारित, तिच्या आयुष्यात आलेल्या साहिर लुधियानवी आणि इमरोज या दोन पुरुषांच्या सहवासाला मध्यवर्ती ठेवून तिची कहाणी सांगणारे हे नाटक तयार करण्यात आले. याची संकल्पना राहुल निंबाळकर यांची असून, दिग्दर्शन मंजूषा भिडे यांचे आहे. हर्षदा कोल्हटकर आणि शंभू पाटील या कलावंतांनी याचं सादरीकरण केलं.

‘परिवर्तन संस्था’- जळगाव, ‘नाटक घर’- पुणे आणि ‘रतनलाल सी.बाफना ज्वेलर्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 3 ते 5 जानेवारी या दिवशी पुणे येथे तीनदिवसीय ‘परिवर्तन कलामहोत्सव’ ज्योत्स्ना भोळे सभागृहात पार पडला. या कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन वेगळ्या पध्दतीने करण्यात आले. लोकशाहीच्या नावाखाली आज देशात सुरू असलेल्या गोष्टींचे ‘चित्र’ तिथे प्रत्यक्ष पाहायला मिळाले. आलेल्या पाहुण्यांना रंग आणि ब्रश देऊन समोर ठेवलेल्या मोठ्या कॅनव्हासवर त्यांना वाटेल ते चित्र रेखाटण्याची विनंती करण्यात आली. सर्वांनी आपापल्या परीने चित्र रंगवले. कोणी मेणबत्ती, कुणी दिवा, कुणी भारताचा झेंडा, तर कुणी झाडाचं पान- कॅनव्हासवर रंगवले. त्यानंतर मीलन राठोड नावाचा एक तरुण चित्रकार ते चित्र पूर्ण करणार, असे सांगण्यात आले. त्याने भगवा रंग घेऊन संपूर्ण कॅनव्हास त्या एकाच रंगाने रंगवून टाकला. आता आपले चित्र पूर्ण झाले आहे, असे म्हणताच संपूर्ण प्रेक्षागृह शांत झाले आणि काही क्षण त्या चित्राचे निरीक्षण केल्यानंतर टाळ्या वाजवायला सुरुवात झाली...

‘‘भोवतालच्या परिस्थितीमुळे वाटत असलेली अस्वस्थता, वेदना, त्रास यातून कलेची निर्मिती होते. ही निर्मिती काही प्रश्नांना उत्तर देते, तर काही प्रश्नसुध्दा उपस्थित करते. ‘आपण नेमके कसे जगतो आहोत?’ याचे सिंहावलोकन आणि चिकित्सा करायला लावते, ती कला! अशा निर्मितीतूनच आपली सांस्कृतिक जडण-घडण होत असते,’’ असे अभिनेता-दिग्दर्शक नंदू माधव यांनी महोत्सवाच्या उद्‌घाटन भाषणात सांगितले.

‘‘यशवंतराव चव्हाण म्हणायचे की, विकास दोन प्रकारचा असतो. एक- भौतिक विकास आणि दुसरासा सांस्कृतिक विकास. या दोन्ही विकासांचं समान महत्त्व असतं. यातल्या कोणत्याही एकाचं दुसऱ्यावर अतिक्रमण होता कामा नये.’’ असे कलाप्रेमी उल्हासदादा पवार म्हणाले. त्याच धर्तीवर अतुल पेठे म्हणाले, ‘‘भौतिक प्रगती होत असताना आपली सांस्कृतिक प्रगती होते आहे की नाही, हे तपासणे फार महत्त्वाचे आहे. कारण राजकीय दारिद्य्र कळून येतं, (जे आपण सध्या बघतोच आहोत.) सामाजिक दारिद्य्र कळून येतं, आर्थिक दारिद्य्र कळून येतं, पण सांस्कृतिक दारिद्य्र पटकन कळून येत नाही. मराठी नाटकांची अवस्थाही एका अर्थाने उत्साहवर्धक आहे, पण तितकीच गंभीरसुध्दा आहे. गंभीर अशा अर्थाने, कारण अजूनही अनेक गावांमध्ये व्यावसायिक नाटकसुध्दा जात नाही अशी अवस्था आहे. इकडचं नाटक तिकडे जात नाही आणि तिकडचं नाटक इकडे येत नाही; मग दूर प्रांतांतली नाटकं इथे येणं तर लांबच! अशा परिस्थितीत सांस्कृतिक विकास कसा होणार? यासाठी गावा-गावांमध्ये असे लहान-सहान उपक्रम सुरू व्हायला हवेत, जसे जळगावमध्ये शंभू पाटील 2011 पासून परिवर्तन संस्थेच्या माध्यमातून राबवत आहेत. चित्रकला, साहित्य, संगीत, नाटक यांचे विविध महोत्सव ते उत्कृष्टरीत्या करतात. अखिल भारतीय नाट्य परिषदेने असे उपक्रम गावागावांत राबवायला हवेत, यंदा शंभरावे नाट्य संमेलन होत आहे, ज्यात छोट्या-छोट्या गावांतून आलेल्या व सिन्सिअरली या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना नक्कीच स्थान असेल, अशी मी आशा करतो.’’

भालचंद्र नेमाडे लिखित ‘कोसला’ या कादंबरीचे पंचवीस भागांत रेडिओवर वाचन करणारे शंभू पाटील यांनी जळगावच्या संस्कृतीची झलक पुणेकरांना मिळावी आणि एकमेकांच्या विचारांचं आदान-प्रदान व्हावं, या हेतूने हा ‘परिवर्तन कलामहोत्सव’ पुण्यात आयोजित केला. ‘परिवर्तन’ ही संस्था गेली दहा वर्षे दर वर्षी किमान आठ महोत्सव महाराष्ट्रभर राबवते. यात ‘नली’ या एकलनाट्याचे 40 प्रयोग, बहिणाबाई चौधरी यांच्या कवितांचे 18 प्रयोग झाले आहेत. या महोत्सवामध्ये सादरीकरण करणारे कलाकार हे शिक्षक, चित्रकार, वकील, व्हालीबॉल खेळाडू, प्रकल्प-अधिकारी अशा विविध पदांवर कार्यरत असून, आपापले दैनंदिन काम सांभाळून परिवर्तनचे प्रयोग करतात. या तीनदिवसीय कलामहोत्सवात पहिल्या दिवशी ‘गांधी नाकारायचाय, पण कसा ?’ या नाटकाचे अभिवाचन झाले. दुसऱ्या दिवशी ‘अमृता, साहिर आणि इमरोज’ हे नाटक आणि ‘नली’ हे एकल नाट्य सादर करण्यात आले. तिसऱ्या दिवशी बहिणाबाई चौधरी यांच्या कवितांच्या ‘अरे संसार संसार’ या गीत-संगीतमय कार्यक्रमाने महोत्सवाची सांगता झाली.

‘‘इतिहासाची चिकित्सा, ऐतिहासिक गोष्टींचा तपास व तटस्थपणे इतिहासाकडे बघणे, हे आपणाकडून होत नाही, म्हणून आपणच आपल्याभोवती त्रासदायक परिस्थिती तयार करून ठेवतो. जगाला खरं-खोटं काय आहे हे सांगणं खरं तर माझं काम नाही; मात्र धादांत खोट्या इतिहासावर आधारित काही नाटकं आजच्या जगात हजार प्रयोग पूर्ण करत असतील, तर मलाही माझ्या माध्यमातून चिकित्सापूर्वक सत्य मांडायला पाहिजे, या तळमळीतून ‘गांधी नाकारायचाय, पण कसा?’ या नाटकाचा जन्म झाला.’’ अशी भूमिका त्याचे लेखक-दिग्दर्शक शंभू पाटील यांनी मांडली. या नाटकाचे अभिवाचन नारायण बाविस्कर, मंजूषा भिडे, होरीलसिंग राजपूत, मंगेश कुलकर्णी, हर्षल पाटील, विजय जैन यांनी केले.

व्यासपीठावर गांधींनी उपस्थित राहावं आणि आपल्या आरोपांना उत्तरं द्यावे, असा अट्टहास करणारी काही पात्रे गांधीजी आल्यावर मात्र त्यांनी एकही शब्द बोलू नये, असं त्यांना बजावतात. आरोपीच्या पिंजऱ्यात गांधींना उभं करून त्यांच्यावर मनसोक्त आरोप करण्याची खुमखुमीच जणू काही त्यांच्यात असते. ‘त्यांचं रक्त सारखं सळसळतं आहे’ असं सतत म्हणणारी काही पात्रं गांधींनी त्यांच्या शंकांचं आणि आरोपांचं निरसन करावं, असा हट्ट धरून बसलेली असताना, आपणच गांधींना गप्प राहायला सांगितलं आहे, हे पार विसरून गेलेली असतात. ‘हा गांधी काय बोलणार?’ असं म्हणत ते त्यांच्यातच चर्चा सुरू करतात आणि एकमेकांचं उणं-दुणं शोधून काढत असताना स्वतःच्या स्वातंत्र्याच्या बचावासाठी गांधीजींचा हात हळूच कधी धरतात, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. साधारण तासभर चाललेलं ‘हे नाटक’ गांधींवरच्या आरोपांकडे डोळसपणे पाहायला लावतं. आरोप जसे की- गांधी हे ‘द मोस्ट कन्फ्युज्ड पर्सन होते’; गांधी स्त्रियांबद्दल अत्यंत अनुदार होते; अहिंसा आणि सत्याचा मार्ग असं जे काही गांधी सांगायचे, ते अस्तित्वात नसतं व क्रांतीचा मार्ग रक्ताळलेल्या रस्त्यावरूनच जातो, म्हणून गांधींमुळे स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. भारताच्या फाळणीला गांधी जबाबदार आहेत, गांधी स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणवून घ्यायचे, मुखात रामनाम जपायचे आणि रोज प्रार्थना करायचे. म्हणून ते इतर धर्मांवर प्रेम करू शकत नाहीत. पुणे करार आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यासंदर्भातले आरोप- सुभाषचंद्र बोस यांना गांधींमुळे देश सोडून जावं लागलं; एवढंच नाही तर सरदार पटेलांवरसुध्दा गांधींनीच अन्याय केलेला आहे.

अशा विविध मजेशीर आरोपांवर हे नाटक ‘गांधी नाकारायला’ उभं राहतं आणि तेही ‘गांधींचाच हात धरून!’

याच गांधींच्या ‘स्वातंत्र्य आणि अहिंसा’ यावर आधारित प्रेमाच्या व्याख्येने आयुष्य जगलेल्या कवयित्री-लेखिकासहित्यिक अमृता प्रीतम यांच्या जीवनावर आधारित ‘अमृता, साहिर आणि इमरोज’ हे नाटक या कलामहोत्सवात दुसऱ्या दिवशी सादर करण्यात आले. जसा गांधी जगाला आजही सहजासहजी पचत नाही, तसेच अमृता प्रीतम हिचं जगणं आजही झेपण्यासारखं नाही! तिचं आयुष्य आणि लेखन यावर तासाभरात एखादी कलाकृती सादर करणं कठीण तर आहेच, मात्र त्याचबरोबर ते तिच्या जगण्यावर अन्याय केल्यासारखंसुध्दा आहे. म्हणून ‘रसिदी टिकट’ या तिच्या आत्मचरित्रावर आधारित, तिच्या आयुष्यात आलेल्या साहिर लुधियानवी आणि इमरोज या दोन पुरुषांच्या सहवासाला मध्यवर्ती ठेवून तिची कहाणी सांगणारे हे नाटक तयार करण्यात आले. याची संकल्पना राहुल निंबाळकर यांची असून, दिग्दर्शन मंजूषा भिडे यांचे आहे. हर्षदा कोल्हटकर आणि शंभू पाटील या कलावंतांनी याचं सादरीकरण केलं.

सन 1919 मध्ये जन्माला आल्याबरोबरच जिचं स्वातंत्र्य ती मुलगी असल्यामुळे नाकारलं गेलं, अशी अमृता स्वातंत्र्याचा जयघोष करते आणि ‘सगळ्या जगाशी आणि बुरसटलेल्या मानसिकतेशी एकटी लढेन, पण माझ्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करणार नाही’ असं ठामपणे सांगते तेव्हा तो आपल्याला स्वातंत्र्याचे मूल्य शिकवते. धार्मिक कवी आणि धर्मप्रसारक असणाऱ्या आपल्या वडिलांसमोर तिची आई गेल्यानंतर अकरा वर्षांची अमृता म्हणते की- ‘देव नाही! मी त्याला मानत नाही, कारण तो असता तर माझ्यासारख्या लहान मुलीची प्रार्थना त्याने ऐकली असती.’ अमृताची पहिली कविता वडिलांना सापडल्यानंतर मार खाणाऱ्या अमृताने पुढेही आयुष्यभर समीक्षक आणि टीकाकारांचे फटके खाल्ले. पण अमृता लिहीतच राहिली-

मेरी माँ की कोख मजबूर थी

मैं भी तो एक इन्सान हूँ

आजादियों की टक्कर में

उस चोट का निशान हूँ

1947 मध्ये लिहिलेली ही कविता आजही मुलींना आपली कहाणी वाटते.

पुढे साहिर व अमृता यांची झालेली ओळख आणि केवळ कविता व गाण्यातूनच आयुष्यभर होत राहिलेला संवाद यावर हे नाटक काहीसा गीतमय प्रकाश टाकतं. अनेक वेळा ऐकलेल्या साहिर लुधियानवीच्या प्रसिध्द हिंदी गाण्यांमागची खरी कहाणी आणि किस्से ऐकून प्रेक्षक भुवया उंचावत टाळ्या वाजवत होते. ‘साहिरची जागा माझ्या आयुष्यात दुसरा कोणीही घेऊ शकणार नाही, कारण मी ती दुसऱ्या कुणालाही देणार नाही. माझं प्रेम साहिरवर आहे आणि ते कायम राहील. मी पुन्हा कुणावर प्रेम करू शकणार नाही, तरी तुला माझ्याशी लग्न करायचंय?’ अमृताच्या या प्रश्नावर चित्रकार असलेल्या इमरोजने एका वाक्यात दिलेलं उत्तर आणि त्यानंतर आजपर्यंत अमृताशी निभावलेलं एकनिष्ठ नातं या नाटकातून अनुभवायला मिळतं.

अमृता, साहिर व इमरोज तिघेही कवी आणि कलाकार...

ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया

ये इन्साँ के दुश्मन, समाजों की दुनिया

ये दौलत के भूखे, रवाजों की दुनिया

ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है

यहाँ इक खिलौना है इन्साँ की हस्ती

ये बस्ती है मुर्दा-परस्तों की बस्ती

यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती

ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है... - हे लिहिणारा साहिर

मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है

सड़कें-बेतुकी दलीलों-सी और गलियाँ इस तरह

जैसे एक बात को कोई इधर घसीटता कोई उधर।

...जो भी बच्चा इस शहर में जनमता

पूछता कि किस बात पर यह बहस हो रही?

फिर उसका प्रश्न ही एक बहस बनता

बहस से निकलता, बहस में मिलता। - हे लिहिणारी अमृता....

आणि

इतिहास कहता है की सभ्यता के पहले

बंदा जंगली था, वहशी था पर,

1947 कह रहा है की सभ्यता के बाद भी

बंदा जंगली भी है और वहशी भी! - हे लिहिणारा इमरोज...

हे तिघे आजही जिवंतच आहेत आणि त्यांच्या कवितांमधून व कलेतून आजच्या आपल्या या परिस्थितीत ‘आपण काय करू शकतो?’ याची उत्तरे देत आहेत. ‘खुलेआम’ स्वातंत्र्याने जगलेल्या आणि प्रेम केलेल्या या व्यक्तीनंतर ‘परिवर्तन’ कलामहोत्सवाच्या रंगमंचावर ‘नली आणि बाळू’ची कहाणी एकल-नाट्याच्या रूपाने प्रेक्षकांसमोर येते. सामाजिक भीतीमुळे, गुलामगिरीच्या ठसलेल्या वृत्तीमुळे एकमेकांवर असलेल्या आपल्या प्रेमाबद्दल कधीही व्यक्त न होऊ शकलेल्या या पात्रांची कहाणी साहित्य अकादमी पुरस्कारविजेते श्रीकांत देशमुख लिखित व शंभू पाटील यांनी नाट्यरूपांतर केलेली असून योगेश पाटील यांनी दिग्दर्शित केलेली आहे. हर्षल पाटील हा व्यवसायाने शिक्षक असलेला कलाकार आपल्या अभिनयातून आणि तावडी बोलीतून ‘नली’ हे एकल-नाट्य सादर करताना नलीच्या आयुष्यात संवेदनशीलपणे डोकवायला लावतो. सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शेती, स्त्री-पुरुष समानता इत्यादी विषयांवर बोट ठेवणाऱ्या एका सत्य घटनेकडे प्रेक्षकांना समानुभूतीने बघायला लावणारं हे नाट्य आहे. चौथी नापास झालेली नली जेव्हा सहज बाळूला म्हणते, ‘मी नापास झाली. पण मी एकली नापास नी झालीए ते संगी, राम्या गहिरे पोरं-पोरी नापास झाले! पण आते माले शायेत याल नी भेटनार.’

आपल्याला गुलामासारखे वागवलं जातंय, स्वातंत्र्य नाही हेसुध्दा कृषिजन्य संस्कृतीतील अनेक मुली-बायकांना कळत नाही- त्याचं आपण काय करणार आहोत? हा प्रश्न हे नाट्य आपल्यासमोर ठेवते.

याच कृषिजन्य भागात जन्माला आलेल्या आणि तिथेच जगलेल्या ‘बहिणाबाई’ यांच्या कवितांनी महोत्सवाचा समारोप झाला. संकल्पना विजय जैन यांची असून, दिग्दर्शन सुदीप सरकार यांचे आहे. हा कार्यक्रम मंजूषा भिडे, सोनाली पाटील, श्रद्धा कुलकर्णी, हर्षदा कोल्हटकर, अक्षय गजभिये, भूषण गुरव, योगेश पाटील, प्रतीक्षा जंगम, नयना पाटकर, हर्षल पाटील आणि शंभू पाटील या कलाकरांनी सादर केला. जळगावमधील असोदा नावाच्या गावात 1880 मध्ये जन्मलेली बहिणाबाई आयुष्याकडे चिकित्सक वृत्तीने बघते. त्या अनुभवातून तिने कविता लिहिलेल्या आहेत. एकदा तिच्या मुलाने म्हणजे सोपानने तिला विचारले की, ‘तू त काई शिकेल नी व माय मंग तुले हे गानं कसं सुचतं?’ त्यावर ती म्हणाली, ‘बापा मले धरित्रीत सर्ग दिसतो.’ तिला ती माती वाटत नाही, आरसा वाटतो- त्यात तिला स्वतःचे प्रतिबिंब दिसते. बहिणाबार्इंच्या कविता त्यांच्या मुलाने एका वहीत टिपून ठेवल्या, त्यामुळे आज आपण त्यातून जगण्याची दृष्टी मिळवू शकतो. अत्यंत साध्यासोप् या शब्दांत बहिणाबाई मोठमोठे अनुभव व्यक्त करतात

देव कुठी? देव कुठी?

तुया भूबुळाच्या मझारी देव कुठी?

देव कुठी?

आहे आभाळाच्या पारी...

देव शोधणाऱ्याला जर तो स्वतःमध्ये नाही सापडला तर, ‘जा मग आभाळाच्या आरपार आणि शोधत बस,’ असं नम्रपणे स्पष्ट बोलणारी बहिणाबाई अनेक संतांपासून ते गांधींपर्यंत स्वतःच्या जगण्याची चिकित्सा करणाऱ्या लोकांची आठवण करून देते. जात-धर्मावरून भेदभाव करणाऱ्या एका देवाच्या भक्ताला ती साधेपणाने विचारते की, तू असा का वागतो? वेगवेगळी उदाहरणं आणि संगीतबध्द केलेल्या बहिणाबार्इंच्या बावीस कविता ऐकत आपण युवा-नोआह हरारीपर्यंत येतो! ‘माणसाला सगळं कळतं, दिसतं, समजतं आणि त्याला विचार करता येतो; तरी तो असा विकृत का वागतो?’ या प्रश्नाचे उत्तर या कार्यक्रमात मिळते.

भालचंद्र नेमाडे लिखित ‘मुंजा’ हा ‘वही’कविता प्रकार प्रतीक्षा कल्पराजच्या आवाजात ऐकण्यासारखा आहे.

‘‘झिरीमिरी रे बरसू मेघू, या झाडाले कडं केला देहू,

नातं तोडू नये मातीचं, मातीचं मह्या देवा!

उगोयोले रे कोंब लाडानं, लाडानं दारी तुह्या...’’

अशा ओळी संबळच्या ठेक्यासोबत आपल्यात घट्ट रुजून जातात.

‘माणसा-माणसा, कवा होशीन रे माणूस?’ असा प्रश्न विचारणारी बहिणाबाई मातीपासून ते माणसापर्यंत सगळ्यांकडे तटस्थ नजरेतून अभ्यासाचा एक विषय म्हणून बघते आणि त्यामुळेच स्वतःचं व इतरांचंही ‘माणूसपण’ ती सहज स्वीकारू शकते.

गांधीजींना नाकारण्यापासून सुरू झालेल्या या महोत्सवाचा समारोप बहिणाबार्इंना कळालेल्या गांधींबद्दल लिहिलेल्या या ओळींनी होतो-

सदा जगाच्या कारणी चंदनापरी घसला

आरे, स्वतःमधी त्याले देव दिसला...

त्याले देव दिसला...!

लेखन : दिपाली अवकाळे

‘परिवर्तन’ कलामहोत्सवाचे किंवा त्यातील प्रयोगांचे आयोजन करायचे असल्यास संपर्क : परिवर्तन संस्था, जळगाव. Mob. 9823023072

Share on Social Media