Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

सत्तर वर्षांनंतरही सात आव्हाने कायम!

26 जानेवारी 2020 च्या पूर्वसंध्येला हा अंक वाचकांच्या हातात पडलेला असेल. त्या दिवशी भारतीय प्रजासत्ताक सत्तर वर्षांचे झालेले असेल. सात दशकांपूर्वी आम्ही म्हणजे भारताच्या लोकांनी तयार केलेले संविधान स्वतः प्रत अर्पण केले आणि प्रजासत्ताक अस्तित्वात आल्याचे घोषित केले. यापुढे देशाचा कारभार प्रस्तुत संविधानाच्या आधारावरच चालणार अशी ती घोषणा होती. अर्थातच, त्या संविधानात आम्हाला आवश्यक वाटेल तेव्हा व आवश्यक असतील त्या प्रकारचे बदल वा दुरुस्त्या केल्या जातील, पण मूळ चौकट वा आराखडा हाच राहील यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. स्थळ- काळ- परिस्थिती नुसार तपशिलात काही दुरुस्त्या होतील, पण शोशत वा मूलभूत वा पायाभूत म्हणावीत अशी मूल्ये कायम राहतील ही धारणा निश्चित करण्यात आली. एवढेच नाही तर, परिस्थितीच्या मर्यादा व देशातील प्रचंड गुंतागुंत लक्षात घेता, काही आवश्यक घटक संविधानात आता अंतर्भूत करता येणार नसले तरी भविष्यात ते करावे लागतील यावरही सहमती दाखवण्यात आली. आपली वाटचाल अधिकाधिक उदात्त ध्येयवादाच्या दिशेने झाली पाहिजे, याबाबत कोणीही शंका उपस्थित करता कामा नयेत, असेही त्यातून ध्वनित करण्यात आले. या सर्वांचे प्रतिबिंब पाहण्यासाठी संविधानाची उद्देशिका (प्रिअँबल) तयार करण्यात आली.

संविधानाच्या उद्देशिकेतील प्रत्येक शब्द मोजून, मापून व तासून वापरण्यात आलेला आहे.1976 च्या घटनादुरुस्तीनुसार त्यात दोन शब्दांची भर टाकण्यात आली. समाजवादी (सोशलिस्ट) व धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) हेच ते दोन शब्द. हे दोन शब्द मूळ उद्देशिकेत नव्हते, 1975 नंतरच्या आणीबाणीच्या कालखंडात ते घालण्यात आले हे खरे आहे. ते शब्द घालताना डाव्या राजकीय प्रवाहाची धार बोथट करणे व उजव्या राजकीय प्रवाहाला वेसण घालणे हाच प्रधान हेतू होता, हेही खरे आहे. मात्र ते दोन शब्द मूळ उद्देशिकेच्या आशयात अंतर्भूत होतेच होते! त्याबद्दल कोणताही वाद निर्माण करणे म्हणजे बुध्दिभेद करण्याचाच प्रयत्न ठरेल. 1950 च्या उद्देशिकेत सार्वभौम लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा निर्धार करण्यात आला आणि सर्वांना स्वातंत्र्य, न्याय, समानता व बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्यात समाजवादाचा व धर्मनिरपेक्षतेचा आशय येत नाही असे कोण म्हणू शकेल? त्या दोन्हींशिवाय तो निर्धार व तो संकल्प पूर्णत्वास जाणे केवळ अशक्य आहे. अर्थातच समाजवाद ही विचारधारा म्हणून अंगिकार करणाऱ्या विविध प्रकारच्या राजकीय पक्षांना अभिप्रेत असणाऱ्या अर्थाने तो शब्द उद्देशिकेत आलेला नाही. आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दातूनही निधर्मी व सर्वधर्मसमभाव यांच्यापेक्षा वेगळी छटा दाखवणारा आशय त्या उद्देशिकेत अभिप्रेत आहे. मात्र ही उद्देशिका पुढील काही शतकांसाठीच नव्हे तर काही सहस्त्रकांसाठी आहे हे ध्यानात घेतले तर या दोन्ही शब्दांचा आशय अधिकाधिक उन्नत करत जाणे हेच आपले भागध्येय ठरते.

आपल्या संविधानाची निर्मिती करण्यास डिसेंबर 1946 मध्ये प्रारंभ झाला, तेव्हा जवाहरलाल नेहरू यांनी जो प्रस्ताव संविधान सभेसमोर ठेवला, त्या प्रस्तावालाच घासून, पुसून ही उद्देशिका आकाराला आली आणि संविधानाच्या मसुद्याला प्रास्ताविक म्हणून जोडण्यात आली. ही उद्देशिका भारतीय जनतेच्या आशा, अपेक्षा व आकांक्षा यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी आहे. त्यातील तत्त्वे चिरंतन व वैश्विक म्हणावी अशी आहेत. अर्थातच तो आपल्यासमोर ठेवलेला आदर्श आहे, त्या दिशेने प्रवास करायचा आहे. तो प्रवास करणे म्हणजे क्षितिजाच्या दिशेने धावणे किंवा ध्रुवतारा गाठण्याचा प्रयत्न करणे. साहजिकच तो न संपणारा प्रवास आहे. त्यामुळे ती उद्देशिका संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे की नाही, यावर सुरुवातीच्या काळात विविध मतमतांतरे व्यक्त झाली. आदर्श आणि वास्तव यातील फरकच त्या मतमतांतराला कारणीभूत राहिला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले, तिथेही बरीच घमासान चर्चा झाली. ती उद्देशिका संविधानाच्या मसुद्याचा अविभाज्य भाग नाही असा निकाल सुरुवातीला आला. नंतर तो अविभाज्य भाग आहे यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

यासंदर्भात लक्षात घ्यायचे असते ते हेच की, उद्देशिका हे वास्तव नाही, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या दिशेने प्रवास आपल्याला करायचा आहे. त्या उद्देशिकेवर नजर टाकली तर स्पष्टपणे दिसते ते हेच की, भारतीय प्रजासत्ताक घडवण्यासाठी जी काही आव्हाने होती त्या सर्वांची नोंद आठ शब्दांमध्ये करण्यात आली आहे. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही हे सुरुवातीचे चार शब्द; आणि न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता हे नंतरचे चार शब्द. यापैकी सार्वभौमत्व टिकवणे हे आव्हान स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशासमोर निश्चितच होते, पण सात दशकांच्या अखेरीस देशाचे सार्वभौमत्व राखण्यात आपण चांगलेच यश मिळवले आहे, यात शंका नाही. मात्र उर्वरित सात आव्हानांच्या बाबतीत काय स्थिती आहे?

समाजवादाची मूलतत्त्वे बाजूला ठेवली आणि विषमता नियंत्रित करणे, एवढा एक निकष जरी लावला तरी समाजवादाचा आशय किमान पातळीवरही अंतर्भूत झालेला नाही असे दिसते. धर्मनिरपेक्षता या मूल्याला संविधान अस्तित्वात आले तेव्हापासून कडवे आव्हान मिळत आले आहे, त्याचा जोर अधूनमधून कमी झालेला आहे, पण त्याची प्रखरता अद्याप कायम आहे. लोकशाही राष्ट्र म्हणून आपण वाटचाल सुरू केली तेव्हाच डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, देशात राजकीय व सामाजिक स्तरावर लोकशाही आपण आणत आहोत, पण आर्थिक स्तरावर ती आणता आली नाही तर या देशात खरीखुरी लोकशाही नांदणार नाही. आंबेडकरांचा तो इशारा दिवसेंदिवस खरा ठरत आहे.

न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता ही चार मूल्ये तर परस्परांपासून वेगळी करताच येत नाहीत. इथे न्याय हा शब्द वापरताना आर्थिक, सामाजिक व राजकीय हे तीन प्रकार नोंदवलेले आहेत. स्वातंत्र्य या शब्दामध्ये विचार, अभिव्यक्ती, विेशास, श्रध्दा व उपासना हे पाच प्रकार अधोरेखित केले आहेत. समानता हा शब्द वापरताना संधीची व दर्जाची असा स्पष्ट उल्लेख आला आहे. बंधुता हा शब्द वापरताना व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता राखणारी असे ठोस प्रतिपादन केले आहे.

वरील सातही शब्दांची अर्थफोड लक्षात घेतली आणि वस्तुस्थिती तपासली, तर कोणाही सुजाण भारतीयाचे मन अभिमानाने भरून येणार नाही.

ही स्थिती निराशाजनक निश्चितच आहे, पण आपण कुठून निघालोय आणि कुठपर्यंत आलोत, यावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तर संदेश मिळतो तो हाच की गर्भगळीत होण्याचे कारण नाही. अनेक अडचणींवर, अडथळ्यांवर व वाटा-वळणांवर मात करीत आपला देश इथपर्यंत आलेला आहे. देव आणि दानव, सत्‌ आणि असत्‌ या प्रवृत्तींचा चिरंतन संघर्ष इथेही चालूच राहणार आहे. या दोन्ही प्रवृत्तींच्या सीमारेषेवर बहुसंख्य समूह गर्दी करून राहत असतात, ते लंबकाप्रमाणे हेलकावत असतात. परिणामी दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे या पध्दतीने देशाचा एकूण प्रवास होत असतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत पिछेहाट होत असते, त्याची जबर किंमत देशाला मोजावी लागत असते. पण त्यातून वाट काढत हा देश एक एक पाऊल पुढे टाकत आला आहे. हे असेच घडत आले आहे, अन्यथा हा देश सार्वभौम राहिला नसता, अखंड राहिला नसता. मात्र त्याबाबतचा धोकाही कधी संपुष्टात येत नसतो. सारांश, व्यक्तीच्या आयुष्यात सत्तर वर्षांचा कालखंड खूप मोठा असतो, राष्ट्राच्या आयुष्यात तोच कालखंड खूप छोटा असतो याचे भान ठेवायला हवे आणि निराशेला विशेष महत्त्वाचे स्थान न देता कार्यरत राहायला हवे!

Share on Social Media

कालपरवा

मोदी हा केवळ ब्रँड असू शकतो...,

रामचंद्र गुहा

म्हणजे भारताच्या पुढच्या पिढ्या जर नरेंद्र मोदींना- त्यांच्याच अपेक्षेप्रमाणे- तेज:पुंज म्हणून पाहणार नसतील, तर त्याचे स्वाभाविक कारण स्वतःचा कट्टर प्रांतीयवादी भूतकाळ मोदी झटकून टाकू शकले नाहीत, असेच सांगावे लागेल. केवळ हिंदुत्वाला महत्त्व देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूतकाळाशी आणि जातकुळीशी जमवून घेण्याच्या नादात, मोदींनी सर्वसमावेशकता (जी विधाने ते निवडणूक प्रचाराच्या काळात करायचे- विशेषतः विकासाच्या संदर्भाने) बाद करून टाकली आहे. आणि दुसरे कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील आत्मरतिवाद आहे. म्हणजे पंतप्रधानांनी योग्य क्षमतेच्या व्यक्तींचा मंत्रिमंडळात समावेश केला असता; अर्थशास्त्र, कायदा, विज्ञान, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार यांमधील तज्ज्ञ लोकांचा सल्ला लक्षपूर्वक ऐकला असता, तर ते आज अधिक चांगल्या उंचीवर पोहोचले असते आणि त्याबरोबरच भारतदेखील...!

डिसेंबर 2018 मध्ये, अशा एका उद्योजक मित्रासोबत दुपारचे जेवण करत होतो, ज्याचा व्यवसायाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारशी जवळून संपर्क येतो. त्यावेळी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील सत्ता भाजपने गमावली होती. तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे कार्यालय सोडावे लागले होते. त्यामुळे, मे 2019 मध्ये पंतप्रधान निवडणुका जिंकतील (जवळजवळ जिंकणारच आहेत) तेव्हा त्यांनी पक्षाच्या या तीन नेत्यांना केंद्र सरकारात जागा द्यायला हवी, असे मी त्या उद्योजक मित्राला म्हणालो होतो. कारण हे तिन्ही नेते वादग्रस्त असले, तरी ते सक्षम प्रशासकही आहेत आणि त्या तिघांमध्ये काही ना काही राजकीय कौशल्यही आहे. त्यातील वसुंधरा राजे या अहंकारी आणि मुजोर आहेत, पण कला आणि संस्कृती या विषयांतील त्यांचा रस लक्षात घेता त्या चांगल्या पर्यटन मंत्री होऊ शकतात. शिवराजसिंग चौहान यांच्या शासनावर ‘व्यापम’चे डाग आहेत, पण त्यांनी आणलेल्या योजनांमुळे मध्य प्रदेशमधील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली, हे त्यांचे टीकाकारदेखील मान्य करतात. त्यामुळे मोदींच्या येऊ घातलेल्या दुसऱ्या कार्यकाळात चौहान हे प्रभावी कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री होऊ शकणार नाहीत का? छत्तीसगढमधील रमणसिंग यांचे सरकार मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरले, मात्र त्याच वेळी गरिबांना अनुदानित अन्न-धान्य वाटप करण्याचे काम त्यांनी इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा अधिक प्रभावीपणे केले. त्यामुळे रमण सिंग यांचाही केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहभाग उपयुक्त ठरणार नाही का?

भाजपकडे ओढा असणाऱ्या त्या मित्राला माझे म्हणणे पटले. कारण पहिल्या कार्यकाळातदेखील मोदींचे मंत्रिमंडळ फार काही प्रतिभासंपन्न व्यक्तींनी बनलेले नव्हते. मनोहर पर्रीकर, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली इत्यादी थोडे अनुभवी मंत्री होते. पण त्या तिघांचेही आजारपण सर्वांना दिसत होते. त्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात जागा दिली तर मोदी सरकारचे उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवले जाऊ शकतील. मात्र पुन्हा निवडणुका जिंकल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी या तिघांनाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतले नाही. उलट राजकीय विरोधकांचे आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचे राक्षसीकरण करण्यात हातोटी असलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. हे कमी म्हणून की काय जेटली, स्वराज आणि पर्रीकर यांच्या निधनामुळे केंद्र सरकारमधील दर्जेदार राजकीय नैपुण्य संपुष्टात आले. शिवाय रघुराम राजन, अरविंद सुब्रह्मण्यम, उर्जित पटेल आणि अरविंद पानगरिया असे उत्कृष्ट दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांना पहिल्या कार्यकाळात सल्लागार म्हणून उपलब्ध होते, मात्र 2019 पर्यंत हे सगळे सरकारला सोडून गेले. त्यांच्या जागी जे लोक बसवले गेले त्यांच्यामध्ये पूर्वीच्या चौकडी इतकी व्यावसायिक विेशासार्हता नव्हती.

दुसरे असे की, मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात वित्त मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय या दोन्ही ठिकाणी काही उच्च दर्जाचे अधिकारी होते. ते अनुभवी होते, त्यांची समज चांगली होती आणि आपली मते मांडायला ते घाबरत नव्हते. मात्र मे 2019 मध्ये मोदींनी पुन्हा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तोपर्यंत ते सर्वजण शासनाला सोडून गेले होते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये एक सूत्र आहे. ते असे की, शासकीय अधिकारी असोत, अर्थतज्ज्ञ असोत किंवा स्वतःच्याच पक्षातील इतर राजकारणी असोत, स्वतंत्र मते असणाऱ्या लोकांसोबत नरेंद्र मोदी फार जवळून वा फार काळासाठी काम करू शकत नाहीत. याची किमान तीन कारणे आहेत. पहिले, पंतप्रधानांची प्रवृत्ती ही एकटेपणाची आहे, मित्रांशिवाय आणि कुटुंबाशिवाय राहण्याची आहे. याचे कारण ते स्वत:च्या हिमतीवर उभे राहिले, त्यामुळे परस्पर व्यवहारांतील नाती सांभाळायला ते फारसे शिकले नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे, ते स्वयंशिक्षित आहेत. संपूर्णपणे स्वयंशिक्षित असल्यामुळे प्रतिष्ठित विद्यापीठांतून पदवीधर झालेल्या लोकांकडे ते साशंकतेने पाहतात. (म्हणूनच त्यांचे एक प्रसिध्द किंबहुना कुप्रसिध्द विधान आहे की, ते नेहमीच ‘हार्वर्ड’च्या ऐवजी ‘हार्ड वर्क’ निवडतील.) तिसरे कारण म्हणजे, ते आत्मपुजक आहेत. संपूर्ण नसेल कदाचित, पण बऱ्याच प्रमाणात त्यांचे जग स्वतःभोवतीच फिरणारे आहे. तेच ‘भाजप’ आहेत, ते ‘सरकार’ आहेत, ते ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळ’ आहेत आणि ते ‘भारत’ आहेत. म्हणजे ‘टीम मोदी’ अस्तित्वात नाही, याचा अर्थ मोदी हा केवळ ‘ब्रँड’ होऊ शकतो.

अनेक सरकारांसोबत सल्लागार म्हणून काम केलेल्या एका आर्थिक विश्लेषकाने मला एकदा सांगितले की, जर कोणाला सध्याच्या पंतप्रधानांसोबत काम करायचे असेल तर त्याने/तिने एक नियम पाळला पाहिजे तो असा की, ‘केलेल्या कामाचे श्रेय स्वतःकडे न घेता फक्त पंतप्रधानांची खुशामत करत राहणे.’ अर्थात या नियमाला एक अपवाद आहे, तो म्हणजे सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अमित शहा यांच्याकडे एकाच वेळी जवळजवळ डझनभर मंत्रिपदांच्या तोडीचे अधिकार होते (आणि तेही कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा नसताना.) 2013 मध्ये मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार म्हणून घोषित झाले; तेव्हा अमित शहांनी उत्तर प्रदेश या मोठ्या व महत्त्वाच्या राज्याची जबाबदारी घ्यावी आणि तिथल्या एकंदर प्रचारमोहिमेला मदत करावी यासाठी मोदी आग्रही होते. त्यानंतर सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर मोदींच्या आशीर्वादाने शहा भाजपचे पक्षाध्यक्ष झाले आणि मोदी सरकारच्या पहिल्या संपूर्ण कार्यकालात त्या पदावर राहिले.

मे 2019 मध्ये लोकसभेची निवडणूक भाजपने पुन्हा जिंकल्यानंतर शहांनी गृहमंत्री म्हणून मोदींच्या मंत्रिमंडळात प्रवेश केला आणि ते पक्षाध्यक्षही राहिले. तेव्हापासून आतापर्यंत ते अधिकाधिक प्रमाणात व सर्वत्र दृश्यमान होत आहेत आणि महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी ते संसदेमध्ये सरकारचे सारथ्य करीत आहेत. गुजरातमध्ये मोदींसोबत काम करताना अमित शहांनी मुख्यत्वे आपल्या साहेबांच्या छत्रछायेखाली काम केले. आपल्या स्वामीचे ऐकणारा आणि त्याच्या आज्ञांचे पालन करणारा सेवक अशा पध्दतीने शहांकडे पहिले जात असे. म्हणजे भाजपला राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या निवडणुका जिंकून देणे आणि त्यासाठी निधी जमा करणे, उमेदवारांची निवड करणे, निवडणूक प्रचाराची रणनीती आखणे, बूथ मजबुतीची मोहीम राबवणे, हे त्यांचे 2013 ते 2019 या काळातील काम होते. मे 2019 नंतर मात्र शहा हे ना मोदींचे शिकाऊ उमेदवार राहिले आहेत, ना निवडणूक काळातले मुख्य रणनितीकार राहिले आहेत. आता ते सरकारमध्ये मोदींचे बरोबरीचे सहकारी झालेले आहेत; नव्हे अनेक परिणामकारक योजनांचे मुख्य चालक-वाहक बनलेले आहेत.

नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या आतापर्यंतच्या काळातील देशाला सर्वाधिक नुकसान पोचवणारे धोरणात्मक निर्णय म्हणजे नोटबंदी करणे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) पारित करणे. नोटबंदीचा निर्णय हा रिजर्व्ह बँकेच्या त्या वेळच्या गव्हर्नरने दिलेल्या तज्ज्ञ सल्ल्याच्या उलट घेतला गेला; तर दुसरा निर्णय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लावून धरला. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांना अकस्मात आणि अनियंत्रितपणे चलनातून काढून टाकण्याच्या नोव्हेंबर 2016 मधील धक्क्यातून आपली अर्थव्यवस्था अजून सावरलेली नाही. डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने पारित केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने भारतीय समाजाचे वेगाने ध्रुवीकरण करण्याचे काम केलेले आहे. दोन्ही निर्णय अगदी अचानक किंवा धक्कातंत्र पध्दतीने घेण्यात आले. परिस्थिती आणि संदर्भ या दोहोंच्या दृष्टीने ते निर्णय अनावश्यक होते. देशाविषयी आणि देशाच्या भविष्याविषयी स्पष्टता असणाऱ्या कोणाच्याही हे लक्षात आले असते. मात्र पंतप्रधानांना ते समजले नाही वा ते समजू शकले नाहीत.

नरेंद्र मोदींसोबत काम केलेले काही उद्योजक आणि शासकीय अधिकारी यांनी मला असे सांगितले की, ‘नरेंद्र मोदी स्वतःला नियतीने नेमलेली एक व्यक्ती समजतात; अशी व्यक्ती जी या पूर्वीच्या कुठल्याही पंतप्रधानाला जमले नाही, अशा पध्दतीने भारताचा संपूर्ण कायापालट करेल.’ त्यामुळे, स्वत:च्या कल्पनांमध्ये आणि सेवेमध्ये रमलेले सध्याचे विरोधी पक्ष पाहता, दाट अशी शक्यता आहे की, नरेंद्र मोदी पुन्हा निवडणूक जिंकतील आणि तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील, त्यानंतर त्यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधीं यांच्या इतकाच होईल. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला केवळ सहा महिने झालेले आहेत. पण कोणालाही हे जाणवेल की, मोदींचा वारसा आधीच्या पंतप्रधानांपेक्षाही संमिश्र स्वरूपाचा असेल आणि जमा खर्चाच्या नोंदवहीमध्ये त्यांच्या कार्यकाळातील नुकसानीच्या नोंदी जास्त असतील. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मोदींना एका भक्कम आर्थिक व्यवस्थेचा वारसा मिळाला, त्यांच्या शब्दांवर विेशास ठेवण्याची इच्छाशक्ती असणारा नागरिकवर्ग मिळाला, सलग दोन लोकसभा निवडणुकांचे निकाल त्यांच्या बाजूने लागले. असे असताना ते भारताला आर्थिक, राजकीय व सामाजिक या तिन्ही क्षेत्रांत कुठल्या कुठे घेऊन जाऊ शकले असते. पण त्यांनी ही संधी गमावली आहे.

सध्या आपली अर्थव्यवस्था मे 2014 च्या पूर्वी होती त्याहून नाजूक आणि असुरक्षित अवस्थेत आहे, आपला समाज अधिक भयावह आणि विभक्त झालेला आहे आणि आपल्या संस्था तकलादू होत चालल्या आहेत, त्यांच्यावर गंज चढत आहे. म्हणजे भारताच्या पुढच्या पिढ्या जर नरेंद्र मोदींना त्यांच्याच अपेक्षेप्रमाणे- तेज:पुंज म्हणून पाहणार नसतील, तर त्याचे स्वाभाविक कारण स्वतःचा कट्टर प्रांतीयवादी भूतकाळ मोदी झटकून टाकू शकले नाहीत, असेच सांगावे लागेल. केवळ हिंदुत्वाला महत्त्व देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूतकाळाशी आणि जातकुळीशी जमवून घेण्याच्या नादात, मोदींनी सर्वसमावेशकता (जी विधाने ते निवडणूक प्रचाराच्या काळात करायचे- विशेषतः विकासाच्या संदर्भाने) बाद करून टाकली आहे. आणि दुसरे कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील आत्मरतिवाद आहे. म्हणजे पंतप्रधानांनी योग्य क्षमतेच्या व्यक्तींचा मंत्रिमंडळात समावेश केला असता; अर्थशास्त्र, कायदा, विज्ञान, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार यांमधील तज्ज्ञ लोकांचा सल्ला लक्षपूर्वक ऐकला असता, तर ते आज अधिक चांगल्या उंचीवर पोहोचले असते आणि त्याबरोबरच भारतदेखील....!

(अनुवाद: मृदगंधा दीक्षित)

लेखक - रामचंद्र गुहा, बंगळुरू

Share on Social Media

चिनी महासत्तेचा उदय : 5

अमेरिकेशी जवळीक

सतीश बागल

अमेरिका आणि चीन यांच्यात 1972 मधील निक्सन यांच्या चीन भेटीमुळे चांगले संबंध प्रस्थापित झाले असले, तरी यासंबंधाचा आधार रशियाविरोध हाच होता. सुरक्षिततेसाठी माओ यांना अमेरिकेशी मैत्री हवी होती, तर शीत युध्दात रशियाला शह देण्यासाठी रशियाच्या दक्षिण सीमेवरील कम्युनिस्ट विचारधारा असणारा चीन हा अमेरिकेला मोठा ॲसेट वाटत असे. जेव्हा 1973 मध्ये किसिंजर चीन भेटीवर आले, तेव्हा अमेरिका व रशिया यांच्यासंबंधात थोडी जवळीक आणि काही बाबतींत सामंजस्य निर्माण झाले होते. अमेरिकेच्या जवळ जाण्याच्या विचाराने माओ हे अतिशय अस्वस्थ असत. याबाबतीत माओची मोठी तक्रार अमेरिकेशी सांमजस्याने वागणाऱ्या झाऊ. एन. लाय. यांच्या विरोधात होती. रशियाचे अध्यक्ष ब्रेझनेव्ह यांनी 1973 मध्ये अणवस्त्रबंदी करारासंबंधी अमेरिकेला भेट दिल्यानंतर तर माओ पराकोटीचे क्रुध्द झाले. चीनने अमेरिकेकडे यासंदर्भात औपचारिक तक्रार तर केलीच, परंतु चीनची सुरक्षासुध्दा धोक्यात आली असल्याचेही चीनने अमेरिकेला कळविले.

जिआंझी येथील वास्तव्यात डेंग यांचे ‘भविष्यकाळात बीजिंगमध्ये सत्तेच्या केंद्रभागी कसे जाता येईल आणि माओंशी जुळवून घेऊन पुढील राजकीय वाटचाल कशी करता येईल,’ यासंबंधी चिंतन चालू असतानाच चीनमध्ये काही महत्त्वाच्या घडामोडी होत होत्या. त्याबद्दल डेंग यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या माहिती मिळत असे. या घडामोडींचा चीनमधील पुढील वाटचालीशी, सांस्कृतिक क्रांतीशी आणि 1978 नंतर डेंग यांनी काही महत्त्वाची पावले उचलून अर्थव्यवस्थेला जी गती दिली, त्याच्याशी निकटचा संबंध होता. पहिले म्हणजे- रशिया व चीन यांच्यातील संबंधांत जो एक मोठा तणाव होता, तो आता शिगेला पोहोचला होता. आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीत रशियाचे वर्चस्व मोठे होते. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापनाच मुळी रशियाच्या आशीर्वादाने व प्रोत्साहनाने झाली होती. चीनमधील कुओमिंगटांग आणि कम्युनिस्ट यांच्यातील यादवी युध्दातही रशियाने कम्युनिस्ट पक्षाला मदत केली होती.

पुढे 1950 च्या शतकात चीनने विज्ञान, तंत्रज्ञान व विकासविषयक बाबतीत रशियाचीच मदत घेतली होती. 1960 च्या दशकात रशियाने आपले वर्चस्व दाखविण्यास सुरुवात केली व चीनवरील दबाव वाढला. या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा डेंग हे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरसचिव होते तेव्हाही चीन व रशियामधील संबंध ताणले गेले होते. या काळात चीनकडून रशियाला महत्त्वाची नऊ पत्रे पाठविण्यात आली होती. त्यात आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीत चीनची स्वतंत्र भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती, तसेच रशियाच्या वर्चस्वाला विरोध दर्शविला गेला होता. परंतु 1968 पासून चीनला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आपल्या उत्तर सीमेवर रशियाची भीती वाटायला लागली. दक्षिणेकडून व्हिएतनाम व उत्तरेकडून रशिया या दोन्ही बाजूने चीनला घेरले गेल्याची भावना होत होती. या दोन्ही सीमांवर सुरक्षितता कशी प्राप्त करायची, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता.

पाश्चिमात्य देशांकडे पूर्णपणे पाठ फिरवून त्या देशांना आपले दरवाजे बंद केलेल्या चीनला आता अमेरिका व युरोपमधील पाश्चिमात्य देशांची गरज भासू लागली. माओंच्या विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी 1966 मध्ये सुरू झालेल्या सांस्कृतिक क्रांतीने 1970 पर्यंत विपरीत वळण घेतले होते. झुंडशाहीचे राज्य सुरू झाल्याने सर्व प्रशासन ठप्प झाले व राज्यकारभाराच्या सर्व संस्था कोलमडून पडल्या होत्या. विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था अक्षरशः बंद पडल्या होत्या. विज्ञान-संशोधन संस्थाही बंद झाल्या होत्या. तरुणांना व विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात पक्षसेवा करण्यासाठी पाठविण्यात आले. अनेक वरिष्ठ नेत्यांना विजनवासात पाठविले होते. बुध्दिमंतांना व विचारवंताना तर यापूर्वीच देशोधडीला लावले होते. समाजजीवन ठप्प झाले होते. त्याचे विपरीत परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर व प्रशासनावर दिसू लागले होते. आता हे कोठे तरी थांबले पाहिजे, असे माओंनाही वाटू लागले. या साऱ्यातून थोडी सुटका करून घेण्यासाठी तसेच रशियाच्या दबावाला शह देण्यासाठी अमेरिकेबरोबर व इतर पाश्चात्त्य देशांबरोबर संबंध सुधारावेत, असेही वाटू लागले. यासाठी माओंनी स्वतः एडगर स्नो या प्रभावशाली अमेरिकन पत्रकाराला चीनमध्ये खास पाचारण करून त्याच्यामार्फत अमेरिकन सरकारशी संपर्क करण्याची तयारी चालविली होती. चीन व कॅनडा यांच्यातील राजनैतिक संबंध 1970 मध्ये सुरू झाले. युनोमध्ये चीनला 1971 मध्ये अधिकृत मान्यता देण्यात आली आणि तैवानऐवजी युनोच्या सुरक्षा परिषदेचा सभासद चीन झाला. तसेच इतर 11 देशांनीही चीनला अधिकृत मान्यता दिली.

दुसऱ्या महायुध्दात होरपळलेल्या जपानने अमेरिकेचीच मदत घेऊन मोठी आर्थिक प्रगती साध्य केली, हे माओ पाहत होते. तैवान, हाँगकॉग व सिंगापूर या देशांमध्ये चिनी लोक बहुसंख्येने आहेत. या देशातल्या अर्थव्यवस्थाही वेगाने प्रगती करीत होत्या. याप्रमाणेच चीनलाही पाश्चात्त्य देशांच्या मदतीने मोठी आर्थिक प्रगती करणे शक्य आहे, असे सगळ्यांना जाणवू लागले. जगभरात टीव्हीचे आगमन होत असताना चीनमधील लोकांकडे रेडिओसुध्दा नव्हते. चीन व अमेरिका जर जवळ येत असतील तर त्यात चीनचा मोठा फायदा आहे, हे माओंसह साऱ्यांना समजत होते. अमेरिकेलाही शीत युध्दादरम्यान रशियाला त्याच्या सीमेवर शह देऊ शकेल व रशियावर दबाव निर्माण करू शकेल, अशा मित्र राष्ट्राची नितांत गरज होती. त्या दृष्टीने अमेरिकेनेही चीनशी संबंध सुधारता येतील का, याची चाचपणी सुरू केली होती. पाकिस्तानचे चीनशी व अमेरिकेशी जवळचे संबंध होते. पाकिस्तानमार्फत चीनशी संपर्क करून अमेरिकेने चीनशी मैत्रीचे नाते सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले होते. त्या वेळचे अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर 1971 मध्ये भारत व पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आले होते. पाकिस्तानमध्ये त्यांचा मुक्काम असताना ते ‘आजारी’ पडले आणि तेथे त्यांनी दीड दिवसाची ‘विश्रांती’ घेतली. प्रत्यक्षात मात्र त्या काळात त्यांनी पाकिस्तानमधून बीजिंगला गुप्तपणे प्रयाण केले.

तिथे त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या पुढील वर्षात होणाऱ्या चीनभेटीची पूर्व तयारी म्हणून चिनी मुत्सद्दी व राजकारण्यांची भेट घेतली. काही दिवसांनी अमेरिकन सरकारने किसिंजर यांच्या चीनभेटीचे गुपित उघड करून जगाला मोठा धक्का दिला. ही घटना चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली, कारण अमेरिकेबरोबरच्या मैत्रीपूर्ण संबंधाने चीनला रशियापासून सुरक्षितता तर लाभलीच; शिवाय पुढे 1978 नंतर चीनला प्रगत आधुनिक तंत्रज्ञान, पाश्चिमात्य देशातील मोठ्या गुंतवणुकी, आर्थिक प्रगती अशा अनेक गोष्टींचा लाभ झाला. अमेरिकेबरोबर उत्तम संबंध चीनने ठेवले नसते, तर चीनला इतक्या सहजतेने प्रगतिपथावर जाता आले नसते. डेंग जिआंझी येथे असताना चीन व अमेरिका अशा रीतीने जवळ येत होते. याच काळात चीनमध्ये अंतर्गत राजकीय उलथापालथ होणारी दुसरी महत्त्वाची घटना घडली. 1950 व 1960 च्या दशकात माओ हे डेंग झिओपेंग व मार्शल बिआओ या दोघांना आपले संभाव्य वारसदार समजत. बिआओ हे सेनादलाचे प्रमुख होते. डेंग यांच्यापेक्षाही बिआओ हे माओंच्या अधिक नजीक असत. बिआओ व डेंग परस्परांचे प्रतिस्पर्धी होते आणि त्यांच्यात चढाओढ होती. डेंग व इतर वरिष्ठ नेत्यांना 1966 नंतर विजनवासात पाठविल्यानंतर बिआओ हे माओंच्या आणखी नजीक आले. मात्र माओ यांचा स्वभाव अत्यंत संशयी होता. त्यामुळे त्यांना सातत्याने असुरक्षित वाटत असे. नजीकचे सारे नेते आपल्याला पदच्युत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे त्यांना तीव्रपणे वाटायचे. बिआओंची तब्येतही चांगली राहत नसे. त्यामुळे ते माओंच्या फार निकट जाण्याच्या कल्पनेनेच बिथरले होते. माओंनाही बिआओबद्दल फार भरवसा वाटत नव्हता.

असुरक्षित माओंना 1971 मध्ये बिआओंनाच दूर करावयाचे होते आणि म्हणून त्यांनी बिआओ यांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच हाताशी धरून त्यांना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आपली धडगत नाही, तेव्हा चीनमधून पलायन करावे, अशा निर्णयाप्रत आलेल्या बिआओ यांनी खास विमानाने मंगोलियाहून रशियामध्ये पलायन करण्याची तयारी केली. दुर्दैवाने मंगोलियामध्येच त्यांच्या विमानाला अपघात होऊन ते कोसळले; त्यात बिआओ आणि त्यांचे सारे सहप्रवासी ठार झाले. बिआओ यांच्या अपघाती मृत्यूची अनौपचारिक बातमी डेंग यांना ताबडतोब मिळाली. मात्र औपचारिक रीत्या त्याची दखल घेण्यास प्रशासनास दोन महिने लागले. बिआओ यांच्या मृत्यूनंतर डेंग यांच्या बीजिंगला परतण्याच्या आशा पुन्हा पालवल्या. डेंग यांनी माओंना स्वतःच्या राजकीय पुनर्वसनाची विनंती करणारे एक खासगी पत्र पाठविले. मात्र या पत्राचे डेंग यांना उत्तर आले नाही. बिआओ हे माओ यांचे नुसते निकटवर्तीय नव्हते; त्यांच्याकडे माओंचे वारस म्हणून पाहिले जाई. बिआओ यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर, होत असलेल्या तर्कवितर्कावर व त्यावरील चर्चेला कसे सामोरे जायचे, हा माओंपुढे प्रश्न होता. बिआओ यांचा अपघाती मृत्यू ही माओंच्या जीवनातील आणि चीनमधील राजकारणातील एक महत्त्वाची घटना होती. इतक्या जवळच्या नेत्याने चीनचा त्याग करून रशियाकडे पलायन करण्याचा प्रयत्न करावा, याचा विपरीत अर्थ घेतला जाईल, हे माओंनी ताडले. अशा परिस्थितीत बिआओंबद्दल काही तरी भूमिका घेणे त्यांना भाग होते.

माओ यांना सांस्कृतिक क्रांतीचा फोलपणा 1972 मध्ये समजून आला होता आणि त्यांना आता तर सांस्कृतिक क्रांतीच मागे घ्यावयाची होती. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान झुंडशाही व अत्याचाराबरोबरच महत्त्वाच्या संस्थांची पडझड झाली होती. याची जबाबदारी स्वतःकडे न घेता बिआओंवर टाकली तर आपल्याला या जबाबदारीतून मुक्त होता येईल, असा विचार माओंनी केला. अशी संधी त्यांना दोन महिन्यातच मिळाली. नोव्हेंबर 1971 मध्ये सैन्यदलाची पुनर्रचना करण्याच्या संदर्भात जी बैठक झाली, तीत बोलताना माओ यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांवर रेड गाडर्‌सकडून हल्ले करविण्याची कल्पना मुळात बिआओ यांचीच होती व त्याची फारशी कल्पना आपणास नव्हती, अशी भूमिका घेतली. जानेवारी 1972 मध्ये मार्शल चेन यी यांचे निधन झाले. ते 1945 मध्ये क्रांतीच्या ऐन धुमश्चक्रीत हुआई हुआ युध्दमोहिमेत डेंग यांचे सहकारी होते. ते शांघायचे पहिले मेयरही होते. त्यांच्यावरही रेड गाडर्‌सनी हल्ला केला होता. चेन यी यांच्या दफनविधीच्या वेळी माओ हजर होते. चेन यी यांना श्रध्दांजली वाहताना त्यांनी भाषणात सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यानच्या साऱ्या झुंडशाहीला बिआओ यांना जबाबदार धरले. वस्तुस्थिती अर्थातच सगळ्यांना माहिती होती.

चेन यीसारख्या वरिष्ठ पक्षनेत्यावर माओ यांच्या संमतीशिवाय रेड गाडर्‌स हल्ला करतील, हे शक्य नव्हते. एकंदरीत सांस्कृतिक क्रांतीचा शेवट करून अर्थव्यवस्था व प्रशासन सुधारले पाहिजे, हे माओंना पटले होते. मात्र तत्पूर्वी त्याची सर्व जबाबदारी त्यांनी बिआओवर टाकून हात झटकले. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान आपल्याशी मतभेद असणाऱ्या नेत्यांवर हल्ले करण्यासाठी, टीका करण्यासाठी माओंनी आपल्या पत्नीचा- जियांग शिंगचा खुबीने वापर करून घेतला होता. आता सांस्कृतिक क्रांतीचा शेवट करून अर्थव्यवस्था व राजकारण सुधारावयाचे होते. सांस्कृतिक क्रांतीत होरपळलेल्या वरिष्ठ नेत्यांना सन्मानपूर्वक बोलावून पार्टीत जागा देण्यासाठी जियांग शिंगचा उपयोग नव्हता. ती अत्यंत पाताळयंत्री आणि महत्त्वाकांक्षी होती. माओ तिचा उपयोग आपल्या विरोधकांवर टीका करण्यासाठी वा त्यांच्या विरोधात मोहीम उघडण्यासाठी करीत असत. चांगल्या कामाकरता तिचा उपयोग नव्हता. सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात जियांग शिंग आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी झाऊ, डेंग व इतर वरिष्ठ नेत्यांना बराच त्रास दिला.

अशा परिस्थितीत माओ आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्याकडे- झाऊ एन लायकडे वळले. पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीचे वरिष्ठ नेते माओंचे जवळचे सहकारी होते. त्यापैकी बिआओ मृत्यू पावले होते, त्यांचे सहकारी चेन बोडा तुरुंगात होते आणि गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख कांग शेंग कॅन्सरने त्रस्त होते. म्हणजे पंतप्रधान झाऊ एन लाय हेच सांस्कृतिक क्रांतीनंतर लोकांमध्ये व वरिष्ठ नेत्यांमध्ये विेश्वास निर्माण करू शकत होते. झाऊ एन लाय यांनी या काळात बरीच खटपट करून अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे, अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु बिआओ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याची अवस्था पाहून तेही हवालदिल झाले होते. शिवाय संशयी व मानसिक दृष्ट्या असुरक्षित माओंच्या जवळ जाणेही धोकादायक होते. पुढे दुर्दैवाने झाऊ यांना 1972 मध्ये ब्लॅडरचा कॅन्सर झाला. तरीही सांस्कृतिक क्रांतीच्या पडझडीतूनही चीनने विकासाची कास धरून प्रगती करावी, अशा विचाराने ते शेवटपर्यंत काम करीत राहिले. अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे, अधिकाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करणाऱ्या झाऊंबद्दल चीनमध्ये, विशेषतः वरिष्ठ नेत्यांमध्ये, अधिकाऱ्यांमध्ये व बुध्दिमंतांमध्ये- आदराची भावना होती. मात्र असे असले तरी झाऊ यांना माओंच्या कलाने काम करावे लागे. अशा रीतीने सांस्कृतिक क्रांतीच्या शेवटाकडे येत असताना डेंग यांच्या दृष्टीने वातावरण निवळत होते. मात्र सरकारमध्ये परत वरिष्ठ पदावर पोहोचण्यासाठी डेंग यांना 1973 पर्यंत वाट पाहावी लागली.

माओंचे मत 1972 पासून डेंग यांच्याबद्दल अनुकूल होऊ लागले होते. प्रथम एप्रिल 1972 मध्ये जिआंझी येथील पक्ष कार्यालयाने डेंग यांचा लहान मुलगा झिफॉग याला जिआंझी येथील ‘कॉलेज ऑफ सायन्स ॲन्ड टेक्नॉलॉजी’मध्ये प्रवेश दिला, तर मुलगी रोंग डेंग हिला जिआंझी मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रवेश दिला. त्यानंतर डेंग व त्यांची पत्नी झुओलिना यांचे जिआंझी येथे आल्यानंतर कमी केलेले पगार वाढवून पूर्वीइतके केले. जिआंझीमध्ये असणारे डेंग यांचे सहकारी चेन यी यांना बीजिंग येथे बोलावून घेण्यात आले. मात्र तरीही डेंग यांचा मूळ पदावर जाण्याचा रस्ता अद्यापही मोकळा नव्हता. मात्र डेंग यांना बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य यथावकाश मिळाले आणि 1972 च्या शेवटी ते बिजींगला रवाना झाले. एप्रिल 1973 मध्ये झाऊ एन लाय यांनी डेंग यांना माओंच्या परवानगीने त्यांच्या हाताखाली उपपंतप्रधान हे पद दिले व परराष्ट्र खात्याचे काम पाहण्यास सांगितले. जियांग शिंगने डेंग परत येऊ नये म्हणून प्रयत्न केले; परंतु तिला त्यात यश आले नाही. डेंग यांना पॉलिट ब्युरोच्या स्टँडिंग कमिटीचे सदस्य केले गेले नाही, परंतु महत्त्वाच्या विषयासंबंधात ते पॉलिट ब्युरो स्टँडिंग समितीच्या बैठकीत हजर राहत. त्याच वर्षांत ऑगस्टमध्ये दहाव्या पार्टी काँग्रेसचे अधिवेशन होणार होते. त्याच्या केंद्रीय समितीत मात्र डेंग यांचा समावेश केला गेला.

दहाव्या पार्टी काँग्रेसनंतर डिसेंबर 1973 मध्ये डेंग पॉलिट ब्युरो सदस्य झाले, तसेच अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सेंट्रल मिलिटरी कमिशनचेही सदस्य झाले. माओंनी 1971 व 1972 या दोन वर्षांत हुआ गुओफेंग, वँग हाँगवेन आणि वू डे या तीन तरुण व होतकरू नेत्यांना पक्षात महत्त्वाची पदे दिली. कष्टकरी, कामगारवर्गातून आलेले, कमालीचा आत्मविेशास असलेले आणि पक्ष व माओ यांच्यावर वैयक्तिक निष्ठा असलेले वँग हाँगवेन हे माओंना प्रिय होते. हाँगवेन यांना पुरेसा अनुभव नव्हता, मात्र जाज्वल्य पक्षनिष्ठा व माओनिष्ठा यामुळे त्यांच्याकडे माओंचे महत्त्वाचे वारसदार म्हणून पाहिले जाऊ लागले. पुढे माओ जसजसे अधिकाधिक विकलांग होत गेले तसतसे इतिहासातील स्वतःचे स्थान कसे असेल, याविषयीच्या चिंतेने त्यांना ग्रासून टाकले. कम्युनिस्ट चीनच्या पुनर्बांधणीत- विशेषतः ग्रेट लीप फॉरवर्ड व सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान- मोठ्या प्रमाणावर झालेली मनुष्यहानी व लोकांची झालेली वाताहत यासाठी आपल्याला जबाबदार धरू नये, अशी माओंची इच्छा होती.

झाऊ हे माओंचे सारे काही ऐकत, तरीही माओ संशयी होते. झाऊसारख्या तुलनेने सुसंस्कृत, सभ्य व मुत्सद्दी नेत्याकडे सत्ता गेल्यानंतर इतिहासात आपली नोंद कशी होईल, याविषयी चिंता त्यांना लागून राहिली होती. ऑगस्ट 1973 मध्ये दहावी पार्टी काँग्रेस झाली. ती माओ यांची शेवटची पार्टी काँग्रेस होती. त्यात प्रामुख्याने तीन विषय होते. बिआओ यांची निभर्त्सना व त्यांनी केलेले नुकसान हा अर्थातच प्रमुख मुद्दा होता.

बिआओ यांच्या मृत्यूनंतर प्रशासन व पक्षात केले गेलेले बदल- विशेषतः सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान ज्या वरिष्ठ नेत्यांना पदच्युत केले होते व ज्यांना रेडगाडर्‌सनी देशोधडीला लावले, त्यांतील अनेकांचे पुनर्वसन करणे- हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता. तिसरा मुद्दा 1973 पासून सुरू होणाऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतचा होता. बिआओ यांच्या काळात केंद्रीय समितीत आलेल्या अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांना आता घरी पाठविण्यात आले आणि त्याऐवजी पदच्युत केलेल्या जुन्या नेत्यांना परत आणले गेले. नव्या सेंट्रल कमिटीच्या 191 सदस्यांपैकी 40 सदस्य हे पुनवर्सन केलेले जुने वरिष्ठ नेते होते. हे पुनर्वसन पाहता, माओंनी आता सांस्कृतिक क्रांती संपवून राष्ट्रउभारणीच्या कामास प्राधान्य देण्याचे ठरविले होते, असे दिसते. मात्र हाँगवेनसारख्या अननुभवी व्यक्तींना पार्टीचे उपमुख्य पद देऊ केल्यामुळे अनेक वरिष्ठ नेते नाराज होते. अमेरिका आणि चीन यांच्यात 1972 मधील निक्सन यांच्या चीन भेटीमुळे चांगले संबंध प्रस्थापित झाले असले, तरी यासंबंधाचा आधार रशियाविरोध हाच होता. सुरक्षिततेसाठी माओ यांना अमेरिकेशी मैत्री हवी होती, तर शीत युध्दात रशियाला शह देण्यासाठी रशियाच्या दक्षिण सीमेवरील कम्युनिस्ट विचारधारा असणारा चीन हा अमेरिकेला मोठा ॲसेट वाटत असे.

जेव्हा 1973 मध्ये किसिंजर चीन भेटीवर आले, तेव्हा अमेरिका व रशिया यांच्यासंबंधात थोडी जवळीक आणि काही बाबतींत सामंजस्य निर्माण झाले होते. अमेरिकेच्या जवळ जाण्याच्या विचाराने माओ हे अतिशय अस्वस्थ असत. याबाबतीत माओची मोठी तक्रार अमेरिकेशी सांमजस्याने वागणाऱ्या झाऊ एन लाय यांच्याविरोधात होती. रशियाचे अध्यक्ष ब्रेझनेव्ह यांनी 1973 मध्ये अणवस्त्र बंदी करारासंबंधी अमेरिकेला भेट दिल्यानंतर तर माओ पराकोटीचे क्रुध्द झाले. चीनने अमेरिकेकडे यासंदर्भात औपचारिक तक्रार तर केलीच, परंतु चीनची सुरक्षासुध्दा धोक्यात आली असल्याचेही चीनने अमेरिकेला कळविले. चीन-अमेरिकेतील संबंध 1976 पर्यंत सुरळीत व्हावेत, अशी अपेक्षा होती. मात्र 1973 मध्येही अमेरिका तैवानशी उत्तम संबंध ठेवून आहे, तसेच तैवानला संरक्षणसामग्री पुरविण्याचा करार झालेला आहे, ही बाबही माओंच्या पचनी पडणे शक्य नव्हते. किसिंजर 1973 मध्ये चीनला परत आले, तेव्हा झाऊ यांचे अधिकार फार कमी झालेले त्यांना आढळले. झाऊ यांच्यावर ते कन्फ्युशियन (फारच सौम्य) आहेत, असाही आरोप होत होता. चीन परंपरेतील कन्फ्युशियसचे तत्त्वज्ञान हे समाजात सुसंवाद निर्माण करणारे असल्याने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारानुसार कन्फ्युशियन तत्त्वज्ञान हे फारच सौम्य, स्थितिवादी आणि क्रांतिविरोधी समजले जात असे. तैवानशी अमेरिकेने चांगले संबंध ठेवणे याचा अर्थच जगात दोन चीन अस्तित्वात आहेत, असे म्हणण्यासारखे होते.

बीजिंगमध्ये कम्युनिस्टांची क्रांतिकारी राजवट 1949 मध्ये स्थापन होत असतानाच कुओमिंगटांगच्या नेत्यांनी तैवानमध्ये चिनी प्रजासत्ताक स्थापन केले. तेव्हापासून तैवान हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा झाला होता. चीनच्या दृष्टीने ते अवमानकारक होते. झाऊ एन लाय व किसिंजर यांच्या चर्चेत चीनने अमेरिकेबरोबर करार करावा, हा मुद्दा येताच झाऊ यांच्या सौम्यपणावर माओ इतके भडकले की, त्यानंतर त्यांच्या विरोधात पक्षातील जहालांनी हल्ले व जहरी टीका सुरू केली. जियांग शिंग हिने संधी न दवडता झाऊंवरील हल्ल्यांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. यापूर्वी जेव्हा सोव्हिएत युनियनविरोधात भूमिका घेण्याचा प्रश्न आला, तेव्हा डेंग हे खंबीर भूमिका घेत असत. नोव्हेंबर-डिसेंबर 1973 मध्ये किसिंजर यांची पाठ वळताच पॉलिट ब्युरोमध्ये झाऊ यांच्यावर टीकेची झोड उठविण्यात आली आणि याला माओ व त्यांची पत्नी दोघेही प्रोत्साहन देत होते. इतकेच नव्हे, तर पुढे जाऊन डेंग यांनाही पॉलिट ब्युरोत झाऊ यांच्यावर टीका करण्यास सांगण्यात आले. फ्रान्समध्ये 1921-24 च्या कालावधीत तसेच शांघायमध्ये आणि नंतर 1950 च्या दशकात सुरुवातीला झाऊ व डेंग यांनी बराच काळ एकत्र काम केले होते. 1931 पासूनच्या दशकात डेंग हे माओच्या जवळ होते. 1971 मध्ये झाऊ यांनी डेंग यांच्या पुनर्वसनात त्यांना मदत केली असली, तरी हे पुनर्वसन डेंग व माओ यांच्यातील मूळच्या निकटच्या संबंधांवर आधारित होते. झाऊ यांच्यावर पॉलिट ब्युरोमध्ये टीका करणे, याचा अर्थ माओ यांचा विेशास संपादन करणे, हे डेंग जाणून होते. त्यामुळे त्यांच्या सत्तेचा मार्ग सोपा होणार होता. त्यामुळे फारसा विधिनिषेध न बाळगता त्यांनी झाऊंवर टीका केली. अपेक्षेप्रमाणे माओ खूष झाले आणि त्यानंतर डेंग यांना पॉलिट ब्युरोचे व सीएमसीचे सदस्य करण्यात आले. डेंग यांचे अशा रीतीने सत्ताकेंद्री पूर्णपणे पुनर्वसन झाले.

संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनतर्फे भाषण करण्यासाठी 1974 मध्ये झाऊ जाणार होते. त्याऐवजी अर्थातच डेंग गेले. दि.1 जून 1974 रोजी झाऊ कर्करोगावरील शस्त्रक्रियेसाठी इस्पितळात दाखल झाले आणि त्यानंतर परराष्ट्र व्यवहार खाते पूर्णतः डेंग यांच्याकडे आले. झाऊ हे अतिशय सुसंस्कृत नेते होते. सांस्कृतिक क्रांतीत पोळलेल्या अनेकांचे त्यांनी जोखीम घेऊन पुनर्वसन केले होते. डेंग यांनाही झाऊ यांनी अनेकदा मदत केली होती. अनेक बाबतींत ते डेंगचे गुरू व वरिष्ठ सहकारी होते. डेंग यांचे राजकीय पुनर्वसन होताच त्यांनी उलटून झाऊ यांच्यावरच माओंच्या सांगण्यावरून हल्ले चढवावेत, हे क्लेशदायक होते. ही घटनाच त्या वेळची चीनमधील परिस्थिती, माओंची कार्यपध्दती व वरिष्ठ नेत्यांची हतबलता यावर बराच प्रकाश टाकते.

डॉ. सतीश बागल, नाशिक

bagals89@gmail.com

Share on Social Media

मागोवा : 2

दलवाईंंनी पेटवलेली मशाल विझली नाही... (दुसरे दशक)

शमसुद्दीन तांबोळी

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या दुसऱ्या दशकात कार्याचा आलेख चढता राहिला. पुण्यात सय्यदभाई, अन्वर राजन, अन्वर शेख, शमसुद्दीन तांबोळी, रशिद शेख यांनी कार्यविस्तार केला. मुंबईत मेहरुन्निसा दलवाई आपल्या निवडक कार्यकर्त्यांसह कार्य करीत होत्या. हुसेन जमादार यांनी मोहम्मद गौस नाईक, प्रा. आय. एन. बेग, गाझीउद्दीन सलाती व इतरांसोबत मंडळाचे कार्य केले; तसेच स्वतंत्र अशा मुस्लिम समाजप्रबोधन संस्थेची स्थापना करून त्यामार्फत विधायक कार्य करण्यास प्रारंभ केला. दशकाच्या उत्तरार्धात सामूहिक कार्यापेक्षा स्वतंत्रपणे कार्य होत राहिले. काही प्रमाणात संघटना व्यक्तिकेंद्रित व्हायला सुरुवात झाली. काही मतभेदांवर चर्चा होऊ लागली, ज्याचे परिणाम मंडळाच्या तिसऱ्या दशकात जाणवू लागले.

हमीद दलवार्इंनी पेटवलेली सत्यशोधकी मशाल त्यांच्या मृत्यूनंतर विझेल आणि त्यात सत्यशोधकी विचार व मंडळ उरणार नाही, असा भ्रम मुस्लिम सत्यशोधकच्या विरोधकांनी बाळगला होता; परंतु त्यांचा भ्रनिरास झाला. हमीदभार्इंनी आपल्या हयातीत इतर आनुषंगिक विषयांबरोबरच दोन महत्त्वपूर्ण बाबींवर सर्वाधिक लक्ष दिले. त्यातील पहिली गोष्ट- धर्मनिरपेक्ष एकात्मिक समाजासाठी धर्मवादी राजकारणावर आणि धर्मांधतेवरचा घाला. दुसरी महत्त्वपूर्ण गोष्ट अशी- आधुनिक, समतावादी समाजासाठी समान नागरी कायद्याची मागणी. दलवाई म्हणत, ‘‘समान नागरी कायद्याशिवाय समान नागरिकत्वाची भावना लोकमानसात रुजणार नाही, याबाबत लोकशिक्षण झाले पाहिजे. लोकानुनयाला मर्यादा असली पाहिजे. मागासलेल्या देशातील लोकांची मनेही मागासलेली असतात. केवळ लोकानुनय करीत राहिले, तर असे देश कायमचे मागासलेले राहतील. अभिक्रमशील राजकारणात केवळ लोकानुनय पुरेसा नसतो. समान नागरिकत्वाच्या पायावरच राष्ट्रीय एकात्मतेची इमारत उभी राहील.’’ संघ परिवाराने समान नागरी कायद्याचा विषय आपल्या अजेंड्यावर घेतला असला; तरी त्याचा पाया हा समान नागरिकत्वाच्या, समतेच्या व आधुनिकतेच्या विचारावर आधारित नव्हता. इंडियन सेक्युलर सोसायटी आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ या दोन्ही संस्था धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर अपेक्षित समान नागरी कायद्यासाठी मोर्चे, निवेदने, परिषदा यांचे आयोजन करीत राहिल्या.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या बाराव्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र विधानसभेवर ‘समान नागरी कायद्या’च्या मागणीसाठी मोर्चा काढला आणि हा मोर्चा संस्मरणीय ठरला. 1981 मध्ये दलवार्इंच्या पुण्यतिथीनिमित्त प्रा.अ.भि. शहा यांचे मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, दादर येथे ‘इस्लाम आणि संस्कृती’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. अ. भि. शहा यांचा मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाला मोठा आधार होता, परंतु 11 ऑक्टोबर 1981 रोजी त्यांचे हृदयविकाराने आकस्मिक निधन झाले. मंडळाचे खंदे पाठीराखे असणाऱ्या शहांच्या निधनामुळे मंडळावर मोठा आघात झाला. याबरोबरच कायदा व धर्मशास्त्राचे अभ्यासक असणारे आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या कार्यक्रमात उत्साहाने सहभाग घेऊन मार्गदर्शन करणारे प्रा. असफ ए. फौजी यांचेही निधन झाले. सय्यद मुनीर आणि फजल शेख यांनी वैयक्तिक कारणातून मंडळाचा राजीनामा दिला. या सर्व घटनांमुळे मनोबलावर परिणाम झाला तरी मंडळाने माघार घेतली नाही, ही मोठी जमेची बाजू होती. पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नगर, अमरावती भागात अनुक्रमे सय्यदभाई, मेहरुन्निसा दलवाई, हुसेन जमादार, बाबूमियाँ बँडवाले, वजीर पटेल यांच्या नेतृत्वात मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी उद्दिष्टांना अनुसरून अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा प्रचार व्हावा, कार्यकर्ते मिळावेत, यासाठी नोव्हेंबर 1981 मध्ये सातारा, कराड, वाई, लोणावळा, खंडाळा, खोपोली, सासवड, बारामती, फलटण अशा भागात जाऊन स्थानिक मुस्लिम नेते आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यात आला. दि. 13 जून 1982 रोजी पुण्यात विद्यार्थी सहायक समितीच्या वसतिगृहात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला.

मुस्लिम महिलांना विविध प्रकारच्या कौटुंबिक कलहांना सामोरे जावे लागते, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करणारे कोणतेही मंच नाहीत. तोंडी तलाक, अंधश्रध्दा दुसरे लग्न आणि इतर कारणांमुळे हतबल- असहाय महिलांना मदत व मार्गदर्शन करता यावे, म्हणून पुण्यात मुस्लिम महिला मदत केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मुस्लिम मोहल्ल्यात समाजवादी सेवा दल परिवारातील डॉ. श्री. न. देशपांडे हे दवाखाना चालवत. त्यांनी रास्ता पेठेमधील कादरभाई चौकात दवाखान्याची जागा उपलब्ध करून दिली. या केंद्रात सय्यदभाई, अन्वर राजन, रशिद शेख, मी आणि इतर युवक-युवती नित्य नेाने सायंकाळी जमत असू. काही वकीलमंडळींनी याकामी महिलांना कायदेशीर सल्ला देण्याची जबाबदारी स्वीकारली. महिलांना हक्काची जागा मिळाली. ते मंडळाशी जोडले जाऊ लागले. या केंद्रात मग कुटुंबनियोजन, अंधश्रध्दा, कायदा, अशा अनेक विषयांवर चर्चा, व्याख्याने आयोजित केली जात.

दि. 11 एप्रिल 1983 रोजी पुणे येथे महर्षीनगरमध्ये एक लग्न रोखण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. लग्न लावणाऱ्या काझीला मंडळाची भूमिका योग्य वाटली. त्यांनी लग्न/निकाह लावण्यास नकार दिला. परंतु पोलिसांनी या नवरदेवाच्या पहिल्या पत्नीसह मंडळाच्या सव्वीस कार्यकर्त्यांना अटक करून या लग्नाची वाट मोकळी केली. दि. 4, 5 जून 1983 रोजी पुण्यातील हमाल भवनात महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांचे अभ्यास शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिरात अमरावतीचे वजीर पटेल आणि बाबूमियाँ बँडवाले यांचा सत्कार करण्यात आला. मंडळाचा कार्यक्रम चालू असताना विरोधकांनी मंडळाविषयी खोटा प्रचार करून निदर्शने केली, परंतु याचा उलटा परिणाम विरोधकांनाच भोगावा लागला. दि. 30 आणि 31 जुलै 1983 रोजी पुण्यात मुस्लिम तरुणांचा ओघ वाढावा, यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी माझ्यासह इतर तरुणांनी घेतली. डॉ. एस. एम. शेख, बशीर शेख, मुताज इनामदार, ॲड. नजमा शेख आणि इतर अनेक कार्यकर्ते नियमित कामकाजात लक्ष घालत होते. दि. 26 जाने. 1983 रोजी तलाकपीडित महिलांची परिषद सय्यदभार्इंच्या नेतृत्वात पुणे येथे पार पडली. मेहरुन्निसा दलवाई, अ. का. मुकादम, मुसा मुलाणी, महंद दलवाई आणि कार्यकर्ते मुंबई शाखेत कार्यरत होते.

दि. 12 मे 1983 रोजी मंडळ आणि इंडियन सेक्युलर सोसायटीच्या वतीने अलिगड मुस्लिम विद्यापीठसंदर्भात एक चर्चासत्र रुईया महाविद्यालयात आयोजित केले. मुंबई केंद्राने विधायक कामातून प्रबोधनाकडे जाण्याची दिशा ठरवली त्याप्रमाणे अंधेरीतील गरजू मुलांना शैक्षणिक साहित्य वाटण्याचा कार्यक्रम घेतला. आंतरराष्ट्रीय बालक वर्षानिमित्त 160 मुस्लिम मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. मेहरुन्निसा भाभींनी पवनार, लातूर, ठाणे व इतर ठिकाणी मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर व्याख्याने दिली. मंडळाच्या वर्धापनदिनी श्रीमती शाहजादी हकीम यांचे, तर दलवाई पुण्यतिथी रोजी डॉ. अल दस्तूर यांचे ‘इस्लामिक फंडामेंटलिझम ॲन्ड इंडियन मुस्लिम’ या विषयावर व्याख्याने आयोजित करण्यात आली. मेहरुन्निसाभाभी राज्यातील विविध भागांत जाऊन मुस्लिम प्रश्नांवर मांडणी करीत. मुस्लिम महिलांना कायदेशीर मदत करण्याव्यतिरिक्त शिलाईचे व इतर कौशल्य-प्रशिक्षण देऊन काम मिळवून देण्यात येई. हमीद दलवाई यांच्या पाचव्या पुण्यतिथीनिमित्त म्हणजे 1982 मध्ये डॉ.आ.ह. सांळुखे आणि डॉ. असगर अली इंजिनिअर यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. मेहरुन्निसाभाभींनी मध्य प्रदेशातील इंदौर येथे, गुजरातमधील अहमदाबाद येथे व्याख्याने दिली. तसेच मंडळाचे कार्य त्यात्या ठिकाणी सुरू व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. भाभींच्या या कार्यात हुंडाविरोधी चळवळ, बुध्दिप्रामाण्यवादी मंच, शीव भगिनी समाज, बॉम्बे सोशल रिफ़ॉर्म असोसिएशन यांनी सहकार्य केले. संयुक्तपणे कार्यक्रम आयोजित केले. कोल्हापूर शाखेच्या वतीने हुसेन जमादार, प्रा. मुताज रहिमतपुरे, मोहंद गौरव नाईक, प्रा. आय. एन. बेग, आशा अपराध, ऐनुल आचार यांनी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले. जून 1982 मध्ये मुस्लिम प्रबोधन संवाद हे नियकालिक सुरू केले. गाझाउद्दिन सलानी यांनी इचलकरंजी येथे जवळपास शंभर कार्यकर्त्यांसाठी अभ्यास शिबिरांचे आयोजन केले. हुसेन जमादार यांनी 26 जानेवारी 1983 रोजी तलाकपीडित महिलांच्या मुलांसाठी एक वसतिगृह सुरू केले. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, बेळगाव या भागात मंडळाचे कार्य पोहोचवण्यासाठी जमादार आणि सहकारी कार्यकर्त्यांनी काम केले. स्थानिक पातळीवर विविध उपक्रमांचे आयोजन केले. कोल्हापूर येथील वि. स. खांडेकर हायस्कूलमध्ये कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेण्यात आले. सामाजिक सद्‌भाव वाढवणारे कार्यक्रम घेण्यात आले. अमरावती भागात वजीर पटेलांनी कुटुंबनियोजनाच्या कामाला प्राधान्य दिले. जातीयवादी मुस्लिमांनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला; पण त्यामुळे विचलित न होता, न डगमगता जिद्दीने काम पुढे नेले. लोकसंख्यावाढ हा विषय देश आणि समाजासाठी महत्त्वाचा आहे.

इस्लाम हा कुटुंब- नियोजनाच्या विरोधात नाही, हे निदर्शनास आणून देत शेकडो मुस्लिम महिलांसाठी एक उद्योग प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र चालवले. निराश झालेल्या महिलांच्या जीवनात आशेचा दीप लावला. इस्लामचा अभ्यास-व्यासंग चांगला असल्यामुळे हिंदू पुरुष जमातवाद्यांशी ते प्रतिवाद करीत. श्रीगोंदा येथे बाबूमियाँ बँडवाले, मेहबूब सय्यद, समीर मणियार आपापल्या पध्दतीने कार्यक्रमांचे आयोजन करीत बाबूमियाँ बँडवाले यांची जीवनातील तपश्चर्या मंडळाच्या वाढविस्तारात उपयोगी पडली. फलटण येथील प्रा. वि. अ. शेखर, प्रा. मोदी, बशीर तांबोळी यांनी मंडळासाठी कार्य केले. हमीदभार्इंच्या पाचव्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘इस्लामचे भारतीय चित्र’ हे पुस्तक पुण्यातील वसंत व्याख्यानमालेत प्रकाशित करण्यात आले. ‘मुस्लिम जातीयतेचे स्वरूप- कारणे व उपाय’ या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती प्रा. नरहर कुरुंदकर यांच्या प्रस्तावनेसह प्रकाशित झाली. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अशा पध्दतीने विस्ताराचे कार्य साधारणपणे 1983-84 पर्यंत सामुदायिक नेतृत्वातून पुढे जात होते.

मंडळाच्या नेतृत्वपातळीवर 1984 नंतर मतभेद दिसून येत होते. परिणामी, सामुदायिकपणे होणारे कार्य वेगळ्या संघटनात्मक पातळीवरील अडचणींना सामोरे जात होते. वैयक्तिक पातळीवरील मतभेद कायम ठेवून महत्त्वाच्या कार्यक्रमात एकत्र येऊन काही कार्यक्रम यशस्वीपणे आयोजित करण्यात आले. भारतातील तलाकपीडित, परित्यक्त्या महिलांच्या पोटगीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात गाजत होता. सर्वोच्च न्यायालयात शाहबानो यांच्या याचिकेनिमित्त सुनावणी करण्यात येत होती. भारतातील धर्मनिरपेक्षता, संविधानाने दिलेल्या समता- समान संधी या मूल्यांची कसोटी होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांनी शाहबानो प्रकरणात 23 एप्रिल 1985 रोजी ‘तलाकपीडित मुस्लिम महिलांना 125 कलमाप्रमाणे पोटगी मिळवण्याचा हक्क देणारा, आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांशी बांधिलकी दाखवणारा, सर्व महिलांप्रमाणेच मुस्लिम महिलांना समान अधिकार देणारा हा निवाडा महिलांसाठी दिलासा देणारा होता. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळासह अनेक पुरोगामी संघटनांनी त्याचे स्वागत केले. सय्यदभार्इंच्या नेतृत्वात या निमित्ताने अभियान राबवण्याचा निश्चय मंडळाने केला. दि.1 आणि 2 मे 1985 रोजी ‘या प्रकारचे तलाक निषेधार्ह आहेत,’ म्हणून कोल्हापुरात उपोषण करण्यात आले.

शाहबानोचा लढा हा मुस्लिम महिलांच्या आत्म- सन्मानाचा लढा होता. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने शाहबानोचे समर्थन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे स्वागतही केले होते. तसेच शाहबानोचे मनोबल वाढवण्यासाठी त्यांना पुण्यात निमंत्रित करून 1985 मध्ये टिळक स्मारक मंदिरात सत्कार करण्यात आला. या निमित्ताने मंडळ पुन्हा चर्चेत आले. मंडळाने हाच धागा पकडून महिलांच्या प्रश्नांवरील आंदोलन आक्रमक पध्दतीने चालवण्याचा निर्णय घेतला. दि. 17 ऑगस्ट 1985 रोजी मेहरुन्निसा दलवाई यांच्या नेतृत्वात मुंबई येथे पोटगी बचाव परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. हुसेन जमादार यांच्या नेतृत्वात कोल्हापूर येथे महाराष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचे नियोजन होत होते. या शाखेतर्फे 3 ते 18 नोव्हेंबर 1985 या काळात कोल्हापूर ते नागपूर अशा पंधरा जिल्ह्यांत तलाकमुक्ती मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात जमादार यांच्यासह मेहरुन्निसा दलवाई, बाबूमियाँ बँडवाले यांनी नेतृत्व केले. अनेक ठिकाणी लाखोंच्या मोर्चावर दगडफेक करण्यात आली, काही जिल्ह्यांत प्रवेशबंदी केली. यावेळी जाळीबंद अशी एसटी बस मोर्चासाठी घेण्यात आली होती. या निमित्ताने मंडळ पुन्हा महाराष्ट्रात चर्चेत आले. मात्र मंडळाच्या विरोधकांनी सामान्य मुस्लिमांची दिशाभूल केली. पोटगीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा रध्द करण्यात यावा, यासाठी धर्मवादी जमाव रस्त्यावर येत होता. आमच्या प्रेतांचे कुतुबमीनार एवढे ढीग पडले तरी चालेल, पण हा निवाडा आम्हाला मान्य नाही. ‘इस्लाम खतरें में है’, शरियतमध्ये हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, अशा अविवेकी घोषणांचा पाऊस पडत होता. मंडळासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले होते. तसेच राजीव गांधी सरकारच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या धोरणांची अग्निपरिक्षाच होती. खासदार शहाबुद्दीन व इतर जमातवादी नेते आक्रमक झाले होते. न्यायालयाचा निवाडा फिरवून नवे विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी चालली होती. प्रमिलाताई दंडवते यांच्या सहकार्याने मंडळाने पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना भेटून निवेदन द्यायचा निर्णय घेतला. तलाकपीडित महिलांचा मोर्चा घेऊन मंडळाच्या शिष्टमंडळाने दि. 21-22 फेबु्रवारी 1986 ला येऊ घातलेल्या विधेयकास विरोध करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी, राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग, कायदामंत्री अशोक सेन, नजमा हेपतुल्ला आणि संसदेतील सभासदांना निवेदन देऊन पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले.

एप्रिल 1986 मध्ये मुस्लिम महिला विधेयकास विरोध करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला. त्यात मंडळाच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. शेवटी संसदेत घटस्फोटित मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक मांडण्यात आले. राजीव गांधी सरकारचे बहुत असल्याने हे विधेयक संसदेत पास झाले. तेव्हा केंद्रीय मंत्रिपदी असणारे आरिफ मोहम्मद खान यांनी विधेयकाच्या निषेधार्थ आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंडळाने लाक्षणिक उपोषण करून निषेध नोंदवला. यात मंडळाच्या कार्यकर्त्यांसमवेत समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे, भाई वैद्य, विनायकराव कुलकर्णी, डॉ. बाबा आढाव, ताहेरभाई पूनावाला व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून 16 जानेवारी 1986 रोजी तलाकमुक्ती मोर्चात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी नागपूर विधानसभेवर धरणे धरले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवरील निवेदन दिले होते. मुस्लिम महिलांना संविधानात्मक हक्कांपासून वंचित ठेवले जात असल्यामुळे देशातील विविध राज्यांत मुस्लिम विचारवंत, लेखक आणि कार्यकर्त्यांमधून एक प्रकारचा असंतोष व्यक्त करण्यात येत होता. राजीव गांधींनी मांडलेले व संसदेत पारित करण्यात आलेले घटस्फोटित मुस्लिम महिला विधेयक 1986 च्या विरोधात हिंदुत्ववादी संघटना एकवटल्या. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला काळिमा फासल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा फिरवल्यामुळे स्यूडो सेक्युलॅरिस्ट म्हणून सरकारला हिणवले जात होते. एकूणच देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण देणारे, धर्मवादी राजकारणाला खतपाणी घालणारे वातावरण निर्माण झाले होते.

आज निर्माण झालेल्या धर्मवादी राजकारणास शाहबानो प्रकरण मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरले आहे. या निमित्ताने मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ राष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशात आले. विविध राज्यांतील पुरोगामी मुस्लिमांनी मंडळाच्या भूमिकेचे स्वागत केले होते. अशा विखुरलेल्या समर्थकांची मोट बांधून राष्ट्रीय पातळीवर संघटना उभारण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले होते. या पार्श्वभूीचा विचार करून सर्व समर्थकांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी 26-27 सप्टेंबर 1987 रोजी एका परिषदेचे आयोजन कोल्हापूर येथे करण्यात आले. ही परिषद यशस्वी झाली आणि त्यातून ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरन्स स्थापन करण्यात आली. या परिषदेत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, बिहार या प्रांतांतील आणि महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. या प्रतिनिधींच्या सहकार्यातून विविध राज्यांत महिला, शिक्षण, समाज या विषयांवर परिषदांचे आयोजन करण्यात आले.

दि. 31 जुलै 1988 ला गुजरातमधील अहमदाबाद येथे तलाकपीडित महिला परिषदेचे आयोजन केले. यानंतर कर्नाटक, बंगलोर, मदुराई, तमिळनाडू येथे परिषदा घेण्यात आल्या. पुढे पुण्यातही अशा परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदांच्या आयोजनाचे फलित असे की, नंतरच्या काळात मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर कार्य करणाऱ्या अनेक महिला संघटना स्थापन झाल्या. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या पुढाकारातून किंवा प्रेरणेतून निर्माण झालेल्या कार्यपध्दतीत व भूमिकेत काही प्रमाणात फरक असणाऱ्या पन्नासहून अधिक संघटना जन्माला येणे म्हणजे हमीदभार्इंच्या ‘सदा-ए-निसवाँ’चे बीज उगवण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात विविध भागांत मुस्लिम समाजप्रबोधन, राष्ट्रीय एकात्मता, धार्मिक सलोखा, महिलांच्या समस्या, शिक्षण, साहित्यक्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटना कार्यरत असल्याचे लक्षात आले. अशा प्रकारचे प्रयत्न म्हणजे दलवाई आणि मंडळाच्या कार्यास समांतर योगदान देणारेच असल्याने अशा व्यक्तींना प्रोत्साहन देऊन प्रकाशात आणले पाहिजे, या भूमिकेतून ‘हमीद दलवाई पुरस्कार’ देण्याचे मंडळाने ठरवले. मंडळाच्या आरंभ- काळापासून मंडळाचे समर्थक व आधारस्तंभ भाई वैद्य यांना पुरस्काराबद्दल माहिती देण्यात आली, तेव्हा 1989 मध्ये भार्इंनी या पुरस्कारासाठी दहा हजार रुपयांची देणगी दिली. मंडळाच्या वतीने पहिला पुरस्कार हमीद दलवाई यांच्या स्मृतिदिनी म्हणजे 3 मे 1989 रोजी मंडळाच्या कार्यकर्त्या प्रा. मुताज रहिमतपुरे यांना मरणोत्तर देण्यात आला.

मंडळाच्या आरंभीच्या काळात या चळवळीशी रहिमतपुरे जोडल्या गेल्या होत्या. मुंबईतील ‘पोटगी बचाव परिषदे’चे (1985) उद्‌घाटन त्यांनी केले होते. शाहबानो प्रकरणाच्या वेळी नजमा हेपतुल्ला यांच्या खोचक-उपरोधिक प्रश्नांना सडेतोड प्रत्युत्तर देऊन त्यांचा हशा केला होता. मंडळाच्या कार्याध्यक्ष म्हणून त्यांनी काही काळ धुरा सांभाळली. दि. 3 ऑक्टोबर 1986 रोजी रहिमतपुरे यांचे अपघाती निधन झाले. प्रा. मुताज यांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे कार्य करून धर्मविरोधी कृत्ये केली, असा आरोप ठेवून धर्मांध मुस्लिमांनी त्यांच्या दफनास कोल्हापूर येथे विरोध केला होता. मंडळाच्या व स्थानिक नेत्यांच्या हस्तक्षेपाने या तणावाचे शमन करण्यात आले. पुढे 1988 मध्ये मंडळाचे एक कार्यकर्ते ॲड. अब्दुल शेख यांचे संगमनेर येथे निधन झाले, तेव्हाही धर्मांध बांधवांनी अशीच भूमिका घेऊन त्यांच्या दफनविधीस विरोध केला. औरंगाबाद येथील दलवाईसमर्थक डॉ. मोईन शाकीर यांच्या निधनानंतरही असाच प्रकार घडला. मंडळाच्या कार्यास होणारा विरोध कोणत्या पातळीवरचा होता, याची कल्पना या घटनांधून येईलच. असे असतानाही मंडळामार्फत चर्चासत्रे, परिसंवाद, अभ्यासशिबिरे, मोर्चे, शिष्टमंडळाच्या भेटी, शैक्षणिक साहित्य वाटप, महिला प्रशिक्षण असे कार्यक्रम होत राहिले. मुस्लिम सत्यशोधक पत्रिकेचे प्रकाशन होत राहिले. अन्वर राजन, समीर मणियार यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली होती. फलटण, इचलकरंजी येथे कार्यक्रम आयोजित केले.

फेब्रुवारी 1990 मध्ये हुसेन जमादार यांनी मंडळाची भगिनी संस्था म्हणून तलाकपीडित महिला उद्योगाची स्थापना केली आणि मंडळाचे कार्य पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न झाला. दि. 3 मे 1990 रोजी हमीद दलवाई पुरस्कार बुध्दिप्रामाण्यवादी कार्यकर्ते, बोहरा समाजातील अन्याय-अत्याचाराविरुध्द बंड करणारे ताहेरभाई पूनावाला यांना देण्यात आला. हा कार्यक्रम मंडळाचे अध्यक्ष स्वातंत्र्यसैनिक बाबूमियाँ बँडवाले यांच्या कर्मभूीत म्हणजे श्रीगोंदा येथे झाला. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून नानासाहेब गोरे, बाबा आढाव उपस्थित होते.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या दुसऱ्या दशकात कार्याचा आलेख चढता राहिला. पुण्यात सय्यदभाई, अन्वर राजन, अन्वर शेख, शमसुद्दीन तांबोळी, रशिद शेख यांनी कार्यविस्तार केला. मुंबईत मेहरुन्निसा दलवाई आपल्या निवडक कार्यकर्त्यांसह कार्य करीत होत्या. हुसेन जमादार यांनी मोहम्मद गौस नाईक, प्रा. आय. एन. बेग, गाझीउद्दीन सलाती व इतरांसोबत मंडळाचे कार्य केले; तसेच स्वतंत्र अशा मुस्लिम समाजप्रबोधन संस्थेची स्थापना करून त्यामार्फत विधायक कार्य करण्यास प्रारंभ केला. दशकाच्या उत्तरार्धात सामूहिक कार्यापेक्षा स्वतंत्रपणे कार्य होत राहिले. काही प्रमाणात संघटना व्यक्तिकेंद्रित व्हायला सुरुवात झाली. काही मतभेदांवर चर्चा होऊ लागली, ज्याचे परिणाम मंडळाच्या तिसऱ्या दशकात जाणवू लागले. मंडळाचे समर्थक असणाऱ्या आणि दलवार्इंचे चाहते म्हणून मंडळाचे कार्यकर्ते असणाऱ्यांनी अनेकांनी साथ सोडली. वजीर पटेल यांनी मुस्लिम समाजाची तोबानामा (माफी मागून) देऊन मंडळ सोडले. प्रा. फकु्रद्दीन बेन्नूर हे मंडळाच्या कार्यपध्दतीवर नाराज झाले. अ. का. मुकादम, विचाराने असगर अली इंजिनिअर यांच्याजवळ गेले. फजल शेख, ॲड. नजमा शेख, सय्यद मुनीर, मकबुल तांबोळी यांच्या कार्यकर्त्यांनी काही कारणे देत लांब राहणे पसंत केले. यामुळे मंडळाच्या कामाची गती मंदावली, पण कार्य थंडावले नाही!

शमसुद्दीन तांबोळी

अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ.

Share on Social Media

नवे ऋतुचक्र । 2

फेब्रुवारी

विश्वास वसेकर

आता म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यातच आपल्याला जगातलं सर्वांत सुंदर फूल पाहायला जायाचं आहे. होय, जगातलं ते सर्वांत सुंदर फुलं आहे याबद्दल जगभरातल्या नव्वद टक्के निसर्गप्रेमींचं आणि वनस्पतीशास्त्रज्ञांचं एकमत आहे. जसं चित्रांतल्या लिओनार्दो द विंचीतल्या मोनालिसाबद्दल किंवा वास्तुकलेतल्या ताजमहालबद्दल पानंच्या पानं भरून लिहूनही त्यांचं सौंदर्य शब्दातीत राहिलं आहे, तसं ‘ॲम्हर्शिया’ या फुलाबद्दल मराठीत आणि जगभरात सर्वांनी भरभरून लिहूनही या फुलाकडे पाहताना आपण मंत्रमुग्ध होतो. जेते तीन-चार मीटर उंच असणारा हा वृक्ष ब्रह्मदेशातून भारतात आला. महाराष्ट्रात या वृक्षाची एकूण संख्या दहा-बारापेक्षा कमीच निघेल. ॲम्हर्शिया चांगला वाढण्यासाठी हवामान आणि जमिनीबद्दलच्या अटी फार आहेत. त्याला फार कडक ऊन चालत नाही, तसेच जमीन चांगली म्हणजे ‘लोमी सॉईल’ हवी, मराठीच्या लेखकांनी आणि शास्त्रज्ञांनी टमरू त्याचे नामकरण ‘उर्वशी’ असे केले आहे.

फेबु्रवारी महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वत्र बोरी पिकतात. त्यामुळे त्यांच्या सेवनासाठी कोल्होबा महाशयांना निमंत्रण द्यायला हरकत नाही. अलीकडे बोरांचे पीक वगैरे कुणी फळबागावाले शेतकरी घेत असतील, तर माहीत नाही. परंतु पोरांचे आणि विशेषतः पोरींचे नाते असते (अर्थात खेड्यातल्या हं) ते, कुणी मुद्दाम लावलेल्या आणि धुऱ्यावर उगवलेल्या रानबोरांशी! जे बोर मुळीच आंबट नाही, ते कुळाला कलंक आहे. खारकी बोरात हमखास अळी निघते. आंबट नसलेले खारकी बोर एरवीच आवडत नाही, परंतु त्यातील अळी पाहिल्यानंतर तक्षक नावाचा नाग याच बोरात अळी झाला असेल आणि तो परीक्षिताला चावला असेल, यात शंका उरत नाही. शहरात जन्मलेल्यांना बोरं खाऊन माहिती असतील, पण त्याचे झाड कदाचित ओळखू येणार नाही. हा छोटा पण घातक काटेरी वृक्ष असतो. बोराच्या व काटेकोरांटीच्या फांदीला आणि मांजरीच्या पिलाला कितीही हळुवार स्पर्श करा- ते कडाडून चावल्याखेरीज राहणार नाही. बोराचा एक काटा सरळ, तर त्याच्या जोडीला असणारा आणखी एक वेडावाकडा असतो. टेढी उंगलीसे घी नहीं, बल्की खून निकलता है। तेव्हा जरा जपून आणि जरा लांबून...

आपल्या गावठी बोरांना एक खास गंध असतो- आंबूस- गोड आणि दात लावताच अंगावर गोड शहारा आणणारा स्वाद असतो. माफक रस, माफक गर आणि तोंडात सुखानं घोळविण्यासाठी कठीण आठोळी किंचित कोट होतात. एवढ्या सुखद संवेदना एक समय वच्छेदेकरून आणखी कोणतं फळ खाताना होत असतील?’ संक्रातीच्या करीपासून पुढे रथ सप्तमीपर्यंत लहान मुलांसाठी बुडबुड गाडगं ऊर्फ बोरन्हाण नावाचा उत्सव चालतो. बाळाच्या वयाच्या तिसऱ्या वर्षापर्यंत त्याला प्रामुख्यानं बोरं आणि त्या काळात येणारे पेरू इत्यादी फळांचे स्नान घालतात आणि त्याच्या वयोगटातली मंडळी हाती लागतील तेवढी फळं जिंकून घेतात. बोर फळांचा आकार लहान असल्याने बाळाला फारसा त्रास न होता, सर्वांनाच मजा येते. मराठवाड्यात ज्वारीचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. मंठा नावाचे तालुक्याचे गाव आहे. त्याचे नाव ज्वारीच्या एका प्रकारावरून पडले असावे. मला आठवते- माझ्या लहानपणी आमच्या घरी गव्हाची पोळी फक्त सणावाराला किंवा कोणी पाहुणा आला तरच होत असे.

फेबु्रवारीत ज्वारीचे पीक काढले जाते, विळ्याने कापून. खाली उरते त्याला ‘धसकट’ म्हणतात. ते पायाला फार जखमा करायचे. ज्वारी काढल्यानंतर शेतात फक्त करडीचे पाटे दिसत. त्याच्या लाल-पिवळ्या शोभिवंत फुलांकडे नीट पाहता येते. खळे-दळे आटोपल्यानंतर रानात हरभरा, करडी, लाख, जवस फक्त बाकी असे. काढलेल्या पिकांपैकी चुकून काही वेचायचे राही. त्याला ‘सरवा’ म्हणत. जिरायती पिकं संपून जात, केवळ बागायती शेती तेवढी उरत असे. शेतातून आणलेले धान्य कणगीत साठवून खेड्यातील माणसं जत्रा-यात्रा करायला, थोडी मौजमजा करायला निवांत होत. लोणीची, गाणगापूरची, औंढा नागनाथची यात्रा- उदाहरणार्थ... फेबु्रवारी हा शिशिर आणि वसंताच्या मध्यावर येतो. काही झाडांची पानगळ शिगेला पोहोचलेली असते. बांबू, कांचन, आपटा, साग यांची पानगळ पाहवत नाही. झाडांचे नुसते सांगाडे उभे असतात. चाफ्याचे तर एकूणएक पान गळालेले असते. पहिल्यांदा घरात, बागेत मी लावलेला चाफा फेबु्रवारीच्या एका सकाळी पाहतो तर- काल होती ती सगळी दहा-पंधरा पानं एकाच वेळी कुणी तरी दुष्टाने तोडून शिस्तीत खाली ठेवल्यासारखी पाहून धक्काच बसला. तसे नव्हते, शेजाऱ्यावर उगीच संशय घेतला, असे चाफ्याच्या पानगळीचे ज्ञान झाल्यावर वाटले.

काही झाडांच्या बाबतीत शिशिर आणि वसंत एवढे चिकटून असतात की, पानगळीच्या दुसऱ्या क्षणी ते वसंताच्या स्वागताची तयारी करतात, असे वाटते. काही झाडे तर फुलण्यासाठी एवढी अधीर झालेली असतात की, नवी पालवी-बिलवी येण्याचं नंतर पाहू म्हणत लगेचच फुलायलाही लागतात. पळस, सावर आणि चाफाच पहा ना उदाहरणार्थ. निष्पर्णांचे हे पुष्पवैभव मोठे देखणे आणि आश्वासक असते. तामण हा महाराष्ट्राचा राजवृक्ष. वसंताची चाहूल लागली की, त्याला नवी पालवी फुटू लागते. बरोबरच किंवा आगे-मागे फुलांचा बहरही सुरू होतो. फुलांचा रंग जांभळा (मॉव्ह) असतो. कोकणात त्याचे प्रमाण जास्त असले तरी सर्वत्र हा दिसतो. त्याची पाने मेंदीसारखी, पण थोडी मोठी असतात. तामणचे वनस्पतीशास्त्रीय नाव लॅगरस्ट्रोमिया रेगिनी असं आहे. पूर्णोन्मीलित फूल सहा ते सात सेंमी व्यासाचे असते. झालरीसारखी दुड असलेल्या चुणीदार पाकळ्या हे खास तामणचे वैशिष्ट्य आहे.

महाराष्ट्राचा राजवृक्ष असणारा तामण प्रत्येक गावात आवर्जून लावला पाहिजे. चारोळी या कविताप्रकारचा आणि चारोळीच्या झाडाचा वा बियांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. कवितेत चार ओळींची म्हणून चारोळी. कोजागिरीच्या आटवलेल्या दुधाला किंवा सोनपापडी आणि किती तरी मिठायांना स्वाद आणणारी चारोळी आपण आस्वादली जरूर आहे. तिचे झाड मी प्रथम औंढा नागनाथ इथे पाहिले. मोहरलेला असताना कधी आंब्यासारखा वाटणारा, तर पानांमुळे मोहासारखा भासणारा हा एक मध्यम आकाराचा वृक्ष आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात तो फुलतो. एप्रिल आणि मेमध्ये फळे लागतात. प्रत्येक फळात एकच बी म्हणजे चारोळी असते. लहानपणापासून खोकला आणि सर्दीचा विलक्षण त्रास असल्यामुळे चिंच माझी नावडती आहे. माझ्यासमोर कोणी चिंचा (किंवा कैरी) कडाकडा खात असेल तरी ते नुसते पाहून माझे टॉन्सिल्स दुखतात. चिंच आवडत नसली तरी चिंचेचे झाड, तिचा पाला आणि चिगूर मला आवडतात. हे झाड दीर्घायुषी असते. खूप जुन्या आणि प्रचंड वाढलेल्या यांच्या बुंध्यामध्ये अनेक लहान-मोठे प्राणी त्यांचा बुंधा गुहेसारखा कोरून आपलं घर बनवितात. शिशिरात सांगाडा झालेल्या या झाडाला फेब्रुवारीत कोवळी पालवी फुटते. ही पाने खायला खूप छान असतात. चैत्रात बहुसंख्य झाडांना पालवी फुटते, पण चैत्रपालवी हा शब्द चिंचेच्या सुंदर पानांनाच लागू पडतो. हे झाड इतके महत्त्वाचे आहे की, मे- जूनमध्ये आपण पुन्हा त्याला भेटायला जाणार आहोत. या महिन्यात त्याची फक्त पाने पाहून (आणि खाऊन) घ्यायची.

अजान या वृक्षाची ओळख अनेक जण ‘पिंपळ’ अशीच करून घेतात. कारण आळंदीच्या मंदिरातला पिंपळ ‘सोन्याचा पिंपळ’ म्हणून प्रसिध्द आहे. तिथे श्री ज्ञानेश्वरांच्या मंदिराला चिकटून एका जाळीत अजान वृक्ष जतन केलेला आहे, तो आळंदीला पुन्हा जाल तेव्हा जरूर पाहावा. या महिन्यात गेलात तर त्याच्या हिरव्याकंच पानांमधून डोकावणारे शुभ्र फुलांचे तुरे तुम्हाला दिसतील. पाच त्रिकोणी पाकळ्यांच्या अतिनाजूक फुलांधून एक सूक्ष्म पुंकेसर डोकावताना दिसेल. या वृक्षाचे वनस्पतिशास्त्रीय नाव आहे एहरेशिया लेविस. लेविस म्हणजे गुळगुळीत पानांचा. भाजी, वरण किंवा अन्य कशात शेवग्याच्या शेंगा खाण्याआधी लहानपणीच य. गो. जोशींची ‘शेवग्याच्या शेंगा’ ही कथा वाचून झाली होती आणि थोडंबहुत रडूनही झालं होतं. शहरातल्या माणसांना हे झाड शोधूनच पाहावं लागेल. त्याची सुंदर लागलेली फुलं पाहिल्यानंतर श्रमपरिहार व्हावा इतकं हे झाडही सुंदर आहे. फेबु्रवारीत त्याला फुलं यायला लागतात. मंद गोडसर सुगंध असलेली, फांद्यांना लागलेली ऑफ व्हाईट रंगाची फुलं भाजीच्यासुध्दा कामी येतात. शेंगांच्या लांबलचक आकारामुळं त्याचं इंग्रजी नाव ड्रमस्टिक ट्री (ढोल बडविण्याच्या काड्या) असं आहे.

आपल्या आहारात दुधापेक्षा चौपट जास्त कॅल्शियम देणारा, सहा-सात संत्र्यांनी मिळून एकत्रित होईल एवढं ‘क’ जीवनसत्त्व देणारा; आणखी तीन केळ्यांध्ये असते तेवढे पोटॅशियम देणारा शेवगा एकदा मुद्दाम पाहायला काय हरकत आहे? फेबु्रवारीत भोकराच्या झाडाला फुलं येतात. भोकराचं लोणचं करतात. महाधावडा या दुर्मिळ झाडाला फेब्रुवारीत आलेला बहर मुद्दाम पाहावा एवढा सुंदर असतो. त्याच्या सौंदर्याचं मर्म आहे, त्या फुलांच्या संख्येमध्ये. महाजनसर लिहितात, ‘शेकडो-हजारोच नव्हेत, तर दशसहस्रावधी पिवळसर गोंड्यांनी लगडल्यामुळे त्याच्या आणखीनच खाली झुकलेला फांद्या अप्रतिम सुंदर दिसतात. एक अनोखा मंद सुवास आसमंतात दरवळलेला जाणवतो, विशेषत सकाळच्या वेळी.’ या सुंदर वृक्षाचं वनस्पतीशास्त्रीय नाव आहे- ॲनोगिसस्‌ ॲक्युमिनाटा. शमी या वृक्षाची आठवण आपल्याला दसऱ्याच्या वेळी होते; पण संपूर्ण झाडाची नाही, त्याच्या फक्त पानांची. तिथेही आपट्यासारखीच आपली दिशाभूल होते. बाभळीसारखाच शमीचा वृक्ष उंच व कणखर असतो. त्याच्या शाखांवर बारीकसे काटे असतात.

फेबु्रवारी अखेरीस फुले यायला लागतात. ते पानांच्या बगलांमध्ये येतात. किंचित गुलाबी आणि पिवळसर अशी ती असतात. शमीला बाभळीसारख्याच शेंगा येतात, शेळ्यांना त्या खायला आवडतात. अशा प्रकारे बाभळीशी साम्य असणारे हे झाड आहे. अज्ञातवासात जाताना याच वृक्षावर पांडवांनी आपली शस्त्रे लपवून ठेवली होती. राजस्थानात याला खेजडी असे नाव आहे. 1730 मध्ये जोधपूरच्या महाराजांनी राजवाड्याच्या बांधकामासाठी झाडे तोडून आणण्याची आज्ञा केली. खेजरली नावाच्या गावच्या लोकांनी ‘चिपको’ आंदोलन करून ही झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सैनिकांनी झाडांना मिठ्या मारणाऱ्या 363 गाववाल्यांना ठार मारले. राजाला हे कळताच त्याने वृक्षतोडीची आज्ञा मागे घेतली. लोकांनी बलिदान करून शमीचे वृक्ष वाचवले- ही घटना घडली त्या गावाचे नाव होते ‘खेजरली’. तेव्हापासून राजस्थानक च्छ- हरियानात या झाडाला खेजडी नाव पडले असावे. याचे वनस्पतीशास्त्रीय नाव आहे प्रोसोपिस सिनेरारिया. शतकानुशतके दसऱ्याला याचे सोने लुटल्यामुळे महाराष्ट्रात शमीचा वृक्ष दुर्मिळ झाला असेल का? लहानपणी माझ्या शेतात खणल्या गेलेल्या विहिरीचे चार महिने चाललेले खोदकाम मी प्रत्येक दिवशी बारकाईने पाहिले होते. विहिरीला पाणी लागले तरी साठा भरपूर असावा, म्हणून अजून खोलवर खंदतच होते. ते पूर्ण झाल्यावर तिच्यावर मोट बसवण्यासाठी साधारणतः वीसपंचवीस मीटर लांबीचे मजबूत लाकूड ‘आडू’ म्हणून टाकणे आवश्यक होते. तेव्हा ज्या झाडाने ते आम्हाला दिले, त्याचे लहानपणी ऐकलेले नाव अजून माझ्या लक्षात आहे. त्याचे ग्रांथिक किंवा प्रमाण मराठीत नाव आहे- शिसवी, डालनर्जिया शिसू. याचे लाकूड सागवानच्या खालोखाल अतिशय मजबूत आणि टिकाऊ असते. प्रचंड वजनदार असते. सुतार काम करणाराचं अत्यंत आवडतं असं हे ‘मटेरियल’ आहे.

शिसवीचा वृक्ष चांगल्या वातावरणात वीस ते पंचवीस मीटर उंच वाढू शकतो. अशा वाढलेल्या वृक्षाच्या बुंध्याचा व्यास ही एक मीटरपर्यंत आढळू शकेल. वसंत ॠतू हा त्याची पालवी फुटण्याचा ॠतू. नवपालवीमुळे होणारे या वृक्षाचे दर्शन घेण्यासाठी आता मोठी जंगले पालथी घालावी लागतील. फेबु्रवारीत येणारी त्याची फुले मात्र प्रयत्नपूर्वक तपासावी लागतील. कारण ती फारच लहान, अनाकर्षक असून भरगच्च पानांध्ये ती कदाचित दिसणारही नाहीत. या महान वृक्षाचं वनस्पतीशास्त्रीय नाव आहे- डालबर्जिया सिसू. फेब्रुवारी महिन्यात फुलून येणाऱ्या वेली आवर्जून पाहाव्या लागतात. ताम्रवेल नावाचा महावेल (वनस्पतीशास्त्रीय नाव combretum coccineum ) तसा हिवाळ्याच्या अखेरपासून फुलायला लागतो. फेब्रुवारीत त्याच्या फुलण्याचा बहर असतो. लक्ष वेधून घेणारे लालभडक, आकर्षक फुलांचे लांबट, घट्ट कणसासारखे फुलोरे फांद्यांच्या टोकाला येत राहतात.

या फुलोऱ्यांत असंख्य छोटी-छोटी सुंदर फुले असतात. हा विदेशी महावेल असून त्याचे मूळ मादागास्कर आहे. ताम्रवेलाच्या प्रजातीतलाच पिळूक नावाचा वेल आहे. खूप वर्षे आर्युान असणारा हा महावेल सह्याद्रीच्या कुशीमध्ये सर्वत्र सापडेल. याच्या फांद्या खूप पिळे देऊन आधारावर चढलेल्या दिसतात, म्हणून मराठीत याचे नाव पिळूक पडले असावे. फेबु्रवारीत त्याचा बहर परमोत्कर्षाला पोहोचलेला असतो. जंगलातून हिंडताना मोहरलेल्या पिळूकचा सुगंध आधी दरवळतो आणि मग या सुंदर वासाचा मागोवा घेत या योजनगंधेचा आपण शोध घेतो! पुण्याच्या एम्प्रेस गार्डनमध्ये आवर्जून पाहावा आणि आपल्या बागेत आणून लावावा, असा हा सुंदर महावेल आहे. पांढऱ्या फुला-फळांचे गुच्छ लगडलेले रानघेवड्याचे वेल सह्याद्री परिसरातील रानात याच काळात पाहायला मिळतील. याच परिसरातील जंगलात, तसेच माथेरानमध्ये दिसणारा महावेल म्हणजे ‘लोखंडी’. त्याचप्रमाणे कर्नाळा पानशेत, फणसाड, आंबेवाडी, पन्हाळा आदी भागांतील जंगलांत फेबु्रवारीत फुलणारा वाकेरी (वनस्पतीशास्त्रीय नाव- मौलावा स्पायकाटा) हाही तसा दुर्मिळ; पण नजरेत आला, तर लाल फुलांच्या मंजिऱ्यांनी लक्ष वेधणारा महावेल आहे. मोगऱ्याचे फुलझाड कोणाला माहिती नाही? मुख्य मोगऱ्याला बहर तीव्र उन्हाळ्यात येतो, परंतु मोगऱ्याचे उपप्रकार खूप आहेत. दूधमोगरा आणि हजारी मोगरा यांना फेबु्रवारीत बहर येतो. आलेली शुभ्र पांढरी फुलं कित्येक दिवस झाडावर अम्लान टिकून राहतात. त्यामुळे बागेची शोभा वाढते, एवढं खरं. पण मुख्य मोगऱ्यासारखा घमघमणारा सुगंध या फुलांना नसतो. हजारी मोगऱ्याची फुले एकेरी असतात. मुंग्राच्या फुलांच्या पाकळ्यांची बरीच मंडले (वेढे) असतात आणि त्या गोलसर कळ्यांचा व्यास सुमारे 2.50 सें.मी. असतो.

बटमोगरा या प्रकारची फुलं बटणासारखी घट्ट विणेची असतात. त्याच्या पाकळ्या क्वचितच उमलतात. कोशिंब आणि कुसुंभ यांतील उच्चार साम्यामुळे ओळखण्यात गोंधळ होऊ शकतो. कोशिंब हा सुमारे पंधरा मीटर वाढणारा वृक्ष असून कुसुंभ हे अर्धा ते जास्तीत जास्त एक मीटर वाढू शकणारे झुडूप आहे. कोशिंब हा रानात आढळणारा वृक्ष असून त्याच्या खोडाची साल करड्या रंगाची असते. फुलांचा रंग पांढरा किंवा पिवळसर असतो. कोशिंबाचे फळ बोराएवढे, आंबट-गोड असते. कोशिबाच्या वृक्षावर लाखेचे किडे चांगल्या प्रकारे पोसतात. कुसुंभ म्हणजे आपली करडई. माझी अत्यंत आवडती पालेभाजी. घोळणा करून कच्ची पानं खायलासुध्दा आवडते. फुले मोठ्या झेंडूच्या फुलाएवढी असतात. करडईचं (गोडं) तेल तर विशिष्ट प्रकारे घरी केलं, तर फारच स्वादिष्ट लागतं. लहानपणी मी नुसत्या तेलासोबतही भाकरी खायचो. अर्थात, करडई भरडून पाण्यात उकळायची आणि त्यावरचा तवंग म्हणजे हे आरडीचे तेल. करडीच्या घाण्यातून काढलेल्या तेलाची शहरात मिळणाऱ्या तेलाला नखाचीही सर नसते. करडीचं पेंड बैलांसाठी पौष्टिक खाद्य मानले जाते. कालिदासाने आपल्या ‘ॠतुसंहारात’ याच्या रंगाचे बहारदार वर्णन केले आहे. कधी काळी त्याच्या फुलांपासून केलेल्या रंगात वस्त्रे रंगवत असत. ‘आपुला ठावो न सांडिता’ प्रे कसे करावे; तर ज्ञानेश्वर म्हणतात, कुमुदिनीसारखे. यात कुमुदिनी प्रेयसी आहे, तर चंद्र प्रियकर. कुमुदिनी म्हणजे कुठल्याही अर्थाने ‘कमळ’ नाही. कुमुदिनी म्हणजे वॉटर लिली.

फेबु्रवारीत जलाशयात ती हमखास फुललेली दिसेल. लाल-गुलाबी, पांढरीशुभ्र, पिवळी आणि निळसर जांभळी. विविध रंगांत बहरलेली कुमुदिनी भले कमळ नसेल, पण फुलं प्रमुदिती करणारी आहेत. कोकणात अनेक देवळांच्या बाहेर ‘कमळ’ समजून ती विकायला ठेवलेली असतात. कुमुदिनी वेगळी तशी कुमुदही वेगळी. कुमुद हिवाळ्यात फुलणारी, तर कुमुदिनी फेब्रुवारीत फुलणारी आहे. श्री ज्ञानेश्वरांना हे सगळे बारकाईने माहिती होते. त्यांचे निसर्गभान चकित करणारे आहे. आयुर्वेदाच्या अभ्यासकांचे असे म्हणणे असते की, आपला सह्याद्री पर्वत म्हणजे औषधी वनस्पतींचा प्रचंड मोठा कोशच आहे. फेबु्रवारीत तिथे हमखास सापडणारे फूल म्हणजे धायटीचे फूल. धायटीचे शास्त्रीय नाव वुडफोर्डिया फ्लोरिबंडा असून सुमारे 20 सें.मी. उंचीचे हे झुडूप सह्याद्रीसह महाबळेश्वर, कोकण, कारवार या भागात आढळते. फुले असंख्य, लहान, गर्द शेंदरी रंगाची असून फुलांपासून लाल रंग मिळतो; तो ‘आसवा’त घालतात. त्यामुळे आसवांना लाल रंग प्राप्त होतो. फुलांत कषाय आम्ले असतात, त्यांतून तांबडे पिवळे रंगद्रव्य निघते. फुलांचे चूर्ण व्रणरोधक म्हणून वापरतात. वाळलेल्या फुलांचा उपयोग रक्ती आव, अतिसार आणि अनार्तव या विकारांवर औषध म्हणून करतात.

धायटीची फुलं म्हणजे इंचभर लांबीची केशरी रंगाची जणू नळीच असते. त्याच्यामध्ये निसर्गाने साखरेसारखा गोडवा भरलेला असतो. आयुर्वेदातील पातळ औषधांना ‘आरिष्ट’ आणि ‘आसव’ असा शेवट असणारी नावं असतात ना, त्यांत ही धायटीची फुलं मोठ्या प्रमाणात वापरतात. फुलपाखरांचा एक चांगला कोश मराठीत तयार होत असल्याचे वाचले. विलास बरडेंचं नावही त्यात होतं. काळ्या रंगाच्या ‘कॉन क्रो‘ या फुलपाखराचे छायाचित्रही त्यात होतं. हे फुलपाखरू सह्याद्री परिसरात आढळणाऱ्या घागरीच्या फुलांचं परागसिंचन करतं. पिवळ्या रंगाचं हे फुलं आकारानं वैशिष्ट्यपूर्ण असतं. दोन छोट्या पाकळ्या आणि तिसऱ्या पाकळीनं पक्ष्याच्या चोचीचा आकार धारण केलेला. त्यात असलेलं अल्कलाईड कॉन क्रोसारख्या फुलपाखराला आकर्षित करतं. विलास बरडेंच्या फुलपाखरू कोशात घागरीचे वनस्पतीशास्त्रीय नाव मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. घागरी हे बोलीभाषेतलं नाव आहे. पिवळा टॅबुबिया ऊर्फ गोल्डन बेल नावाचे झाड आपल्याकडे बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लावलेले दिसते. डिसेंबर-जानेवारीत शिशिराच्या कडाक्यात निष्पर्ण झालेली ही झाडे फेबु्रवारीमध्ये बेसुमार बहरतात. पिवळ्याधम्म सुवर्णकांतीच्या फुलांनी हे झाड बहरते, तेव्हा त्याच्यावर नुसती फुलेच फुले असतात. त्याच्याविषयी ‘बहर’ पुस्तकात डॉ. श्रीश. क्षीरसागर भरभरून लिहिताना म्हणतात- पिवळ्याधमक फुलांनी अक्षरशः निथळणारं झाड नजरबंदी करून सोडतं. फुलं 4 ते 6 सें.मी. आकाराची, नरसाळ्यासारखी, पाच तलम-नाजूक चमकील्या पाकळ्यांची!

निष्पर्ण झाडावर येणारा पहिला बहर थोडा रोडावला की, नवी पालवी फुटायला सुरुवात होते आणि पालवी आल्यावर पुन्हा एकदा धाकला बहर येतो. हा वृक्ष अगदी अलीकडे म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या देशात आणला गेला. गोल्डन बेल या इंग्रजी नावाने प्रसिध्द असलेला हा पिवळ्या फुलांचा-टॅबुबिया अर्जेंशिया आणि दुसरा गुलाबी टॅबुनिया म्हणजे टॅबुनिया रोझिया या दोन्ही सुंदर रंगांच्या जाती स्वतंत्र भारतात मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आल्या. दोन्हींना एकाच काळात- म्हणजे फेबु्रवारी महिन्यात फुले यायला लागतात. दोन्हींचे कुल आहे बिग्नोनिएसी. नुसतं शोधायला लागा- चटकन ओळखू येईल आणि पटकन सापडेलही!

आता म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यातच आपल्याला जगातलं सर्वांत सुंदर फूल पाहायला जायाचं आहे. होय, जगातलं ते सर्वांत सुंदर फुलं आहे याबद्दल जगभरातल्या नव्वद टक्के निसर्गप्रेमींचं आणि वनस्पतीशास्त्रज्ञांचं एकमत आहे. जसं चित्रांतल्या लिओनार्दो द विंचीतल्या मोनालिसाबद्दल किंवा वास्तुकलेतल्या ताजमहालबद्दल पानंच्या पानं भरून लिहूनही त्यांचं सौंदर्य शब्दातीत राहिलं आहे, तसं ‘ॲम्हर्शिया’ या फुलाबद्दल मराठीत आणि जगभरात सर्वांनी भरभरून लिहूनही या फुलाकडे पाहताना आपण मंत्रमुग्ध होतो. जेते तीन-चार मीटर उंच असणारा हा वृक्ष ब्रह्मदेशातून भारतात आला. महाराष्ट्रात या वृक्षाची एकूण संख्या दहा-बारापेक्षा कमीच निघेल. मुंबई विद्यापीठात तो आहे. राणीच्या बागेतही एक झाड आहे. पुण्यामध्ये बावधन भागात आर्किटेक्ट श्री. डेंगळे यांच्या बंगल्यात तो आहे. ब्रह्मदेशातून तो पहिल्यांदा कलकत्त्यात दाखल झाल्याने तिथे त्यांची संख्या जरा जास्त आहे. बंगळुरूमध्ये बऱ्यापैकी तो भेटेल. केरळमध्ये तिरुअनंतपुरमच्या प्राणिसंग्रहालयाच्या आवारात दोन-तीन झाडे आहेत. ॲम्हर्शिया चांगला वाढण्यासाठी हवामान आणि जमिनीबद्दलच्या अटी फार आहेत. त्याला फार कडक ऊन चालत नाही, तसेच जमीन चांगली म्हणजे ‘लोमी सॉईल’ हवी, मराठीच्या लेखकांनी आणि शास्त्रज्ञांनी त्याचे नामकरण ‘उर्वशी’ असे केले आहे. महाजनसर लिहितात- फेब्रुवारीतमधले उर्वशीचे फुलणे म्हणजे जणू लावण्यवती नर्तिकेचा बहारदार नृत्याविष्कारच!

फांद्या-फांद्यांना लोंबणारे मेणबत्त्यांच्या झुंबरांसारखे (कँडलबॅ्र) लांबच लांब फुलोरे येतात. त्यांच्या लोंबणाऱ्या शाखेचा रंगसुध्दा लालसर असतो. बोटभर लांबीच्या टोकदार गुलाबी कळ्या क्रमाक्रमाने वरून खाली उमलत राहतात आणि आपण पाहतच राहतो. उमललेल्या स्वर्गीय फुलांचे शब्दांत वर्णन करणे केवळ अशक्य! उर्वशीची फुले केवळ उर्वशीच्या फुलासारखीच असतात. अनुपमेय सौंदर्याने नटलेली असतात. नाचत असतात. एका फुलोऱ्यात वीस-पंचवीस फुले असतात. ती काहीशी ऑर्किडच्या फुलासारखी दिसतात, अनियमित आकाराची (झागोमार्फिक). पाच सुट्या पाकळ्यांपैकी तीन मोठ्या व दोन लहान असतात. त्यांचा रंग नारंगी म्हणावा की लाल, का लालसर गुलाबी- कसाही असला तरी फारच नेत्रदीपक असतो. सर्वांत मोठ्या पाकळीवर एक सोनेरी ठिपका असतो. फुलांची लांबी पंधरा-वीस सेंटिमीटर सहज भरेल. दहा अक्कडबाज पुंकेसरही लाल रंगसंगतीशी मिळत्या-जुळत्या रंगाचे, पण परागकोश मात्र हिरवट रंगाचे असतात. डॉ. वालिश या वनस्पतींच्या अभ्यासकाने 1824 मध्ये हे झाड ब्रह्मदेशात पाहिलं आणि त्याच्या अप्रतिम सौंदर्याने तो वेडा झाला. त्याचं रोप घेऊन तो भारतात आला. कोलकत्याच्या वनस्पती उद्यानात हे झाड लावून वालिशनं त्याचं नामकरण ‘ॲम्हशिया नोबिलिस’ असं केलं.

भारतीय वृक्षांबद्दल विशेष प्रेम असणाऱ्या ब्रह्मदेशाच्या माजी गव्हर्नरांच्या पत्नीच्या स्मरणार्थ ‘ॲहर्स्टिया’ हे नाव, तर ‘नोबेलिस’ आलंय फुलांच्या देखणेपणावरून. प्रतिभासंपन्न निसर्गलेखक श्रीकांत इंगळ हळ्ळीकर या झाडाबद्दल लिहिताना कसं भारावून जातात, ते पाहा- ‘ज्या फुलांचं सौंदर्य बंदिस्त करताना कॅमेरा स्तब्ध होतो, कुंचले थरथरतात, शब्द लपून बसतात आणि प्रतिभा अवाक्‌ होते- अशी ‘ॲम्हर्शिया’ या जगातल्या सर्वांत सुंदर वृक्षाची फुलं फेबु्रवारी महिन्यात जगातल्या मोजक्या ठिकाणी फुलतात. ॲम्हर्शियाचा फुलणारा वृक्ष बागेत असणं म्हणजे सुंदर वृक्षांधला कोहिनूर हिरा बाळगण्यासारखं अभिमानास्पद समजलं जातं. युरोपातल्या बागांध्ये बंदिस्त अनुकूल वातावरण देण्यापासून आयुर्विमा उतरवण्यापर्यंत या अप्सरेचं कौतुक केलं जातं. आपण 1854 च्या आधी जन्मलो असतो ना, तर काही उपयोग नव्हता. एकविसाव्या शतकात वावरणारे आपण भाग्यवान आहोत, कारण आपल्याला या जन्मात ॲम्हर्शिया ऊर्फ उर्वशी पाहायला मिळू शकतो.

फेबु्रवारी म्हणजे वसंत अगदी जवळ येऊन ठेपला आहे. काही उतावीळ झाडांनी तर वसंतोत्सव घोषितसुध्दा केला. वसंतात प्रत्येक नवे-जुने झाड फुलून येते, असे म्हणतात. पण शिशिर ॠतूमुळे झडून गेलेली पालवी आधी यावी आणि मग फुले, हा क्रम योग्य वाटतो; नाही का? फेबु्रवारी हा नवपल्लवीचा महिना... अर्जुन, तामण, मेडशिंगी, अजान, कांचनचंपा (ऑक्ना ऑब्ट्युझाटा), कुसुंब, वारंग इत्यादी बहुतांश झाडांना नवी पालवी येते- चैत्रपालवी. सीताअशोक हा वृक्ष तर नुसत्या नवपल्लवीनेही सुंदर (फोलिएज ब्युटी) दिसतो. त्याची कोवळी पाने सुरुवातीला पांढरट करड्या रंगाची, अतिनाजुक व मुलायम असतात. लवकरच ती जांभळट, लाल, गुलाबी आणि लाल- किरमिजी असे रंग बदलत पोपटी व शेवटी हिरवी होतात. करंज तसे सदाहरित झाड आहे. हिवाळ्याच्या अखेरीस थोडी पानगळ होते, पण लगेच त्याला फेब्रुवारीत तजेलदार हिरवी लवलवती पालवी येते. बेलाचा वृक्ष पानझडी असतो. हिवाळ्याअखेर त्याची पानगळ होते आणि फेबु्रवारीत नवी पालवी येते. बेलाची पाने एकांतरित, संयुक्त प्रकारची, त्रिदल म्हणजे तीन पर्णिकांची, हिरवीगार व चकचकीत असतात. त्याच्या पानांचा (फळाप्रमाणे) औषधी उपयोग खूप आहे. महादेवाला ही पाने (बिल्वपत्र) वाहतात.

शिवण या पर्णसुंदर वृक्षाला फेबु्रवारीअखेरीस फुले व पाने एकदमच येतात. आयुर्वेदात या झाडाला त्याच्या पानांवरून दिलेली संस्कृत नावे पर्णसौंदर्याचा गौरव करणारी आहेत. उदा. भद्रपर्णी, श्रीपर्णी, मधुपर्णिका, पीतरोहिणी इत्यादी. पानांचे सौंदर्य लक्षात घेण्यासाठी मुद्दाम पाहावा असा शिवण (मेलिना अर्बोरिया) वृक्ष आहे. टेरू (डायॉस्पायरास मलबारिका) आपल्या पर्णसौंदर्याच्या दिमाखामुळे फेबु्रवारीअखेरीस आपले लक्ष वेधून घेतो. त्याची नवपल्लवी सुरुवातीला लालभडक आणि तजेलदार असते. एखादा आठवडा फक्त हे सौंदर्यदर्शन घडविल्यानंतर पानांचा रंग लालसर बदामी, पोपटी आणि शेवटी हिरवा होतो. लहानपणी मला ‘किसलय’ या शब्दाने फार वेड लावले होते. शंभर कोशांत अर्थ शोधल्यावर एखाद्या कोशात तो सापडायचा, पुन्हा मी विसरायचो अन्‌ पुन्हा हा शब्द भेटायचा. किसलय म्हणजे नवपल्लवी! त्याचा आता वाक्यात उपयोग करतोच. फेबु्रवारीत आंब्याच्या किसलयात लपलेला कोकिळ पक्षी आपल्या प्रियेला साद घालण्यासाठी एक सणसणीत सूर काढतो अन्‌ सृष्टी वसंतोत्सवांचं उद्‌घाटन झाल्याचे घोषित करते.

एकदा बाबा भिडे पुलाजवळून जाताना ओरडून प्रज्ञा म्हणाली, ‘अहो, ते बघा पत्रावळीचं झाड!’ तिला काय म्हणायचं आहे हे लक्षात घेऊन माझी उत्सुकता वाढली, पळसाचे झाड आणि महानगराच्या मध्यभागी? पळसाचे संस्कृतात एक नाव ‘त्रिपत्रक’ आहे. त्यावरून मराठीत म्हण आली, ‘कुठेही जा, पळसाला पाने तीनच.’ मधले पान मोठे आणि गोल असते. बाजूची दोन्ही पाने तिरकस अंडाकृती असतात. त्यांच्या या वैशिष्ट्यामुळे मध्यभागी गोल पान घेऊन तिरकस पानांनी भोवतीची पत्रावळ तयार करता येते. ज्वारीच्या वाळलेल्या कडब्याच्या बारीक काड्यांनी ही पाने विणता येणे ही सुंदर कला मला अवगत आहे. पळसाची झाडे कुणी मुद्दाम लावत नाहीत, आणि आहेत ती पिढ्यान्‌पिढ्या पत्रावळीसाठी ओरबाडली गेल्यामुळे आता पळसाच्या पानाच्या पत्रावळी फारशा दिसत नाहीत. पर्यावरणीय विकृतीतून आता पळसाच्या पानाचा बाह्य आकार आणि रूप असणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या पत्रावळी तयार होणे पहावे लागते. सुदैवाने मी खऱ्या पळसाच्या पत्रावळींवर जास्त जेवलो आहे. गेले ते दिन गेले!

माझे आणखी एक सुदैव असे की, मी खऱ्याखुऱ्या पलाशपुष्पांच्या बुडवून, भिजवून केलेल्या रंगाची लहानपणी होळी खेळलो आहे. पळसाच्या फुलांच्या रूपरंगाने मी अक्षरश: वेडावलो आहे. त्याच्या भडक रंगाने आकर्षित झालेले अनेक पक्षी झाडावर गर्दी करताना पुसदजवळच्या जंगलात मी अनुभवले आहेत. त्याच्या मुळापासून तयार केलेला दोरीचा चाबूक पोळ्याच्या काळात मी वाजवलेला आहे. सोडमुंज झाल्यानंतर विद्याभ्यासासाठी गुरूच्या घरी वगैरे गेलो नाही, पण त्याच्या तयारीचा भाग असणारी पळसाच्या फांदीची काठी काही काळ हातात धरताना थरारून गेलो आहे. समीधा म्हणून जतन केलेल्या पळसाच्या काड्या बाळगणारं माझं घर होतं, कारण त्या घरात पाच कुंडाचं अग्निहोत्र होतं. संगीत, शास्त्रीय संगीत घरात असल्यामुळे भीमपलाश या रागाच्या नुसत्या नावातच पळस नसून या रागाचा पळसाशी प्रत्यक्ष संबंध आहे. गावाबाहेर राहणाऱ्या या पळसाने माझे घर आणि जगणं असं व्यापून टाकलेलं आहे.

पळस हे जंगली झाड असल्यामुळे आदिवासींच्या जीवनात त्याला असाधारण महत्त्व आहे. रामनवमीच्या काळात पळस फुलतो, म्हणून आदिवासी स्त्रियांना पळस म्हणजे ‘सीतामायचा पुरुष राम’ वाटतो. वनवासात असताना आदिवासींच्या लक्ष्मणाने सीतेसाठी पळसाच्या द्रोणात पाणी आणलं. तेव्हा सीतामाई म्हणते, ‘‘हा माझा पुरुष आहे, मी यातून पाणी पीत नाही.’’ पळस माझे तर लाडके झाड आहेच, एकदा ‘प्रेरणा’ या नूतन महाविद्यालयाच्या वार्षिकांचा मी निसर्ग विशेषांक काढला, तेव्हा ज्येष्ठ वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. वा. ना. नाईक यांची मुलाखत घ्यायला औरंगाबादला गेलो. त्यांना प्रश्न केला की, ‘तामण हा महाराष्ट्राचा राज्यवृक्ष आहे. जर समजा आपला मराठवाडा स्वतंत्र राज्य झाले, तर मराठवाड्याच्या राज्यवृक्षाचा मान तुम्ही कोणत्या झाडाला द्याल?’ तेव्हा क्षणाचाही विलंब न लावता सर म्हणाले, ‘पळस.’ त्याचे स्पष्टीकरण देताना त्यांनी पळसावर जे दीर्घ, काव्यात्म भाषण दिले ते ऐकायला पळसावर प्रेम करणारे कालिदास किंवा बहिणाबाई चौधरींसारखे कवी असते तर मंत्रमुग्ध होऊन गेले असते. वसंत ऋतू आकाशातून येऊन उतरतो तो आधी पळसाच्या झाडावर. नंतर एक-एक झाडाचा ताबा घेत आपल्याही शरीरमनाचं ताबा त्याने कसा, केव्हा घेतला हे आपले-आपल्यालाच कळत नाही.

प्रा. विश्वास वसेकर, पुणे

Share on Social Media

न्यायदेवतेच्या ( न लिहिलेल्या) डायरीतून

मुहाजिर है... मगर हम एक दुनिया छोड आए है। (उत्तरार्ध)

प्रतापसिंह साळुंके

याच लेखात त्यांनी अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने जानेवारी 2017 मध्ये प्रशासकीय आदेशान्वये सात मुस्लिम बहुसंख्याक देशांतून स्थलांतरितांना बंदी घालण्यात आली, या घटनेचा दाखला दिला आहे. अमेरिकेत निर्वासितांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी धार्मिक निकष लावण्यात आले. भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 हा ट्रम्प सरकारच्या जानेवारी 2017 च्या ध्येय-धोरणांचा प्रतिध्वनी असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी मांडले आहे. जेव्हा ट्रम्प सरकारच्या मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करणाऱ्या आदेशाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, त्या वेळी अशा प्रकारची धर्मावर आधारित प्रवेशबंदी बेकायदा असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. आता धर्मावर आधारित नागरिकत्व देण्याची भारतीय कायद्यातील दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकते की नाही, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरते. वेदनादायक भूतकाळाला एक दुःस्वप्न म्हणून विसरण्याऐवजी उज्ज्वल भविष्यकाळाची वचनपूर्ती म्हणून भलामण करणे चिंतादायक असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 संसदेत मंजूर होऊन त्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाल्यामुळे त्या कायद्याविरोधात कायदेशीर लढाई देण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे हा कायदा दुजाभाव करणारा, असमानतेची वागणूक देणारा, संविधानाच्या मूळ चौकटीला धक्का पोहोचविणारा आहे- अशा निकषांवर कायदा रद्दबातल ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देणे. त्याला 59 वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान दिलेही गेले आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती न्यायालय यावर काय निकाल देणार याची. सर्वसामान्य माणसाला अजूनही, न्यायालय निःपक्षपाती आहे आणि कुठल्याही दबावाशिवाय कायद्याच्या चौकटीत निकाल देईल, असा ठाम विेशास वाटतो. या अतिशय संवेदनशील मुद्याविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रीय विधी आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्या. ए. पी. शहा यांनी ‘द हिंदू’मध्ये ‘इन सी. ए. ए. नॅरेटिव्ह फाइंडिंग द ज्युडिशिअरीज लॉस्ट व्हॉइस’ या लेखात काही सखोल ऊहापोह केलेला आहे (28 डिसेंबर 2019). न्यायालयांचा आत्तापर्यंतचा सत्तर वर्षांचा इतिहास पाहता, ज्या-ज्या वेळेस अतिशय आक्रमक आणि बहुमत असलेले सरकार सत्तेत होते, त्यात् या वेळेस न्यायालयाने दुय्यम भूमिका स्वीकारून सरकारशी होणार संघर्ष टाळलेला आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभर जी आंदोलने झाली, त्यापैकी काही ठिकाणी त्याला हिंसक वळण मिळाले, ते नक्कीच चिंतादायक आहे. पण ‘यासंदर्भात निःपक्ष न्यायालयीन चौकशी करावी’, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांना भारताच्या सरन्यायाधीशांनी ‘जर लोकांना आंदोलने रस्त्यावर न्यायाची असतील, तर न्यायालयाकडे यायची गरज नाही’ अशा शब्दांत फटकारले. यावरून न्यायालयीन वर्तुळात काही तर्कवितर्क मांडले गेले. खरे तर अशा प्रकारे याचिकाकर्त्यांना चांगल्या वर्तणुकीची पूर्वअट घालणे अनेक समस्यांना जन्म देणारे आहे. उद्या जर संपूर्ण समाजच एखाद्या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरला, तर कुणीच न्यायालयात याचिका दाखल करायची नाही का? जो नियम सर्वसामान्य नागरिकांना लागू आहे, तोच खरे तर सरकारलाही लागू असायला हवा. मग जिथे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकाराला बाधा पोहोचविली असेल, तिथे सरकारनेही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू नयेत- अशी भूमिका न्यायालय इथून पुढे घेणार का? आणि जरी ती घेतली, तरी त्याने न्यायिक व प्रशासकीय अडचणी येणार नाहीत का? पोलिसांच्या कथित अन्यायासंदर्भात निःपक्ष न्यायालयीन चौकशी होणे पूर्णतः न्यायिक बाब असताना लोकांनी प्रथम रस्त्यावरची आंदोलने थांबवावीत आणि मगच न्यायालयीन प्रक्रिया अवलंबावी, हे म्हणणे चक्रावून टाकणारे आहे. इथे हे गृहीत धरले आहे की, आंदोलन करणारे आणि याचिकाकर्ते एकच आहेत. जर त्या याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, आमचा रस्त्यावर होणाऱ्या आंदोलनाशी कसलाही संबंध नाही; तर न्यायालय अशा लोकांना न्याय देणार की जोपर्यंत आंदोलन सुरू आहे, तोपर्यंत न्यायालय ‘कुठलेही आदेश देणार नाही’ अशी भूमिका घेईल? खरे तर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात शांतपणे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी बळाचा वापर करून, विद्यार्थ्यांवर अतिशय हिंसक पध्दतीने हल्ला केल्याचा आरोप झालेला आहे.

दिल्ली देशाची राजधानी असल्यामुळे तेथील पोलिसांवर दिल्ली सरकारचे नव्हे, तर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे. हा केंद्रीय कायदा असल्याने या कायद्याविरोधातील आंदोलनप्रसंगी बळाचा वापर करूनही ते मोडून काढायचे हा केंद्र सरकारच्या रणनीतीचा भाग असल्याचे अनेक अभ्यासकांनी अधोरेखित केले आहे. अशा वेळी देशाच्या नागरिकांना ‘तुम्ही रस्त्यावरची आंदोलने बंद करणार असाल तरच न्यायालय तुम्हाला न्याय देईल,’ अशा प्रकारच्या अटी-शर्तींवर न्यायदानाचे काम चालणे हे न्यायालये न्यायिक पध्दतीने नव्हे, तर प्रशासकीय पध्दतीने आपला कारभार चालवत असल्याचे निरीक्षण कायद्याच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 मध्ये नेमके काय बदल प्रस्तावित केलेले आहेत, यावर भाष्य केले आहे (31 डिसेंबर 2019). या कायद्यात प्रामुख्याने ‘बेकायदा स्थलांतरित’च्या व्याख्येत बदल केला आहे. जे हिंदू, शीख, पारशी, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन हे 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्या पूर्वीपासून विनाकागदपत्रे भारतात राहत होते आणि ज्यांच्यावर बेकायदा स्थलांतरित म्हणून कारवाई होत होती, त्यांना या कायद्याच्या आधारे जलदगती पध्दतीने नागरिकत्व बहाल केले जाईल. म्हणजे या सर्व स्थलांतरित लोकांना पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तान या त्यांच्या मूळ देशात ते धार्मिक व वांशिक अल्पसंख्याक असल्यामुळे अत्याचार व हिंसाचार याला सामोरे जावे लागत असल्यामुळे, तो देश सोडून भारतात ते आश्रित म्हणून राहत आहेत; अशा लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाईल. पण भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 च्या तरतुदींप्रमाणे नागरिकत्व मिळण्याचे एकूण सहा मार्ग आहेत. जन्म, भारतीय नागरिकाशी लग्न, भारतीय नागरिकाच्या पोटी जन्म- मग तो भारताबाहेर जरी असला तरीही- अशी व्यक्ती नागरिकत्व मिळण्यासाठी पात्र ठरते; नैसर्गिक कारणाने म्हणजे ज्या व्यक्तीचा भारतातील रहिवास हा 11 वर्षांहून अधिक आहे, आसामच्या नागरिकांसाठी त्यांच्या सामिलीकरणाच्या आधारावर विशेष तरतुदींनुसार मिळणारे नागरिकत्व आणि एखादा भूभाग भारतीय भूप्रदेशाचा भाग झाल्यास त्या भूप्रदेशातील लोकांना नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद आहे.

या सहा मार्गांपैकी नैसर्गिकीकरणाच्या मार्गामध्ये 2019 च्या कायद्याने नवा बदल केला आहे. तो म्हणजे, धर्माच्या आधारावर बिगरमुस्लिम रहिवाशांना 11 वर्षांऐवजी सहा वर्षे पूर्ण झाली तरी त्यांना भारताचे नागरिकत्व जलदगतीने बहाल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. या कायद्यावर चर्चा करताना केंद्र सरकारने खूप महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. त्यातील पहिला प्रश्न आहे- जर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन या धार्मिक अल्पसंख्याकांना धर्माच्या आधारावर छळहिंसाचार यांमुळे भारतात आश्रय घेतल्यानंतर त्यांच्या रहिवासाला सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर 2019 च्या दुरुस्ती कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळणार असेल; तर पाकिस्तानातील अहमदिया व शिया, म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिम व हिंदू, श्रीलंकेतील हिंदू व ख्रिश्चन तमिळ यांचाही धर्माच्या आधारवर छळ झाल्यामुळे ते भारतात सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ रहिवासी असतील, तरी त्यांना या दुरुस्तीमधून का वगळले आहे? आणि ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 व 21 चा भंग करणारे नाही का? दुसरा प्रश्न- पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान हे तीनच देश 2019 च्या दुरुस्तीचा लाभ देण्यासाठी निवडण्यापाठीमागे काय तार्किक कारण आहे? धर्माच्या या आधारावर लाभ देण्याचे देशाची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली, असे जर कारण सांगितले जाते, तर मग भारताच्या फाळणीशी दुरान्वयानेही संबंध नसणाऱ्या अफगाणिस्तान या देशाचा समावेश पाकिस्तान व बांगलादेशासोबत करण्यापाठीमागे काय कारण आहे?

पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांचा समावेश जर भौगोलिक सीमांच्या व सलगतेच्या आधारे केला गेला असेल; तर मग चीन, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, म्यानमार या शेजारील देशांना वगळण्याचे तार्किक कारण काय आहे? मुस्लिमांना या दुरुस्ती कायद्यातून वगळल्याचे कारण ते मुस्लिमबहुल देशात आश्रय घेऊ शकतात, असे दिले जाते. मग ज्या धर्मांना या दुरुस्ती कायद्याचा लाभ दिला आहे, त्या धर्मांना इतर देशांत (ते धर्म बहुसंख्य असल्याने) आश्रय मिळणे शक्य असल्यास त्यांना या कायद्याच्या लाभातून मुस्लिमांप्रमाणेच वगळण्यात येईल का? 1955 च्या कायद्याने फाळणीच्या पोर्श्वभूमीवर 11 वर्षांची रहिवासाची अट आता तशी कुठलीही तातडी वा आणीबाणी नसताना सहा वर्षांवर आणण्याचे तार्किक कारण काय आहे? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत असे म्हटले की, या कायद्याला विरोध करणारे टुकडे-टुकडे गँगला लोकांनी धडा शिकवावा (हे त्यांचे आवडते कथक नॅरेटिव्ह). मग साधा प्रश्न असा पडतो की, देशाचा गृहमंत्रीच जर एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हतबलता दर्शवून लोकांना कायदा हाती घ्यायला उद्युक्त करणार असेल, तर कायद्याच्या राज्यासमोर गंभीर प्रश्न उभे राहणार आहेत.

संसदेने बनविलेला कायदा हा लोकांचा आवाज असतो, असे म्हणतात. मग अशा लोकांचा आवाज असलेल्या कायद्याला सर्व जाती-धर्मांतील, आर्थिक स्तरांतील, प्रदेशांतील सर्वसामान्य लोकांचा कडाडून विरोध होत असेल तर याचे दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे- लोकांना यातील काही कळत नाही; लोक सहजपणे चुकीच्या प्रचाराला, भूलथापांना, सामाजिक ध्रुवीकरणाला बळी पडतात. पण हे स्वीकारण्यात अडचण अशी आहे की, याच लोकांनी काही महिन्यांपूर्वीच या सरकारला भरभरून मते देऊन केंद्रातील सत्तेत बसविले आहे. मग अशा असमंजस लोकमताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सरकारचे मूल्यमापन कसे करायचे? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे- केरळ राज्य सरकारने विधानसभेत ठराव करून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार कुठलीही कार्यवाही करणार नसल्याचे केंद्र सरकारला लेखी कळविले आहे. जरी नागरिकत्व हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी राज्य सरकारांनी या कायद्याला त्यांच्या राज्यात होणाऱ्या विरोधामुळे कायदा अंमलबजावणीस विरोध केल्यास केंद्र सरकारलाही संविधानाच्या चौकटीत त्याच्या अंमलबजावणीची सक्ती करणे अशक्य होणार आहे.

भारतीय राज्यघटनेने राज्य सरकारला काही बाबींमध्ये स्वातंत्र्य दिलेले आहे. एन. टी. रामराव यांनी 1983 मध्ये ‘केंद्र सरकार ही एक भ्रामक संकल्पना आहे. देशाच्या प्रत्येक इंचावर राज्यांचा अधिकार आहे.’ असे म्हणून तत्कालीन केंद्र सरकारविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती. आता केरळ राज्याने घेतलेली भूमिका याच जातकुळीची आहे. केरळप्रमाणे जी राज्य सरकारे भूमिका घेतील, त्या राज्यांमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 फक्त कायद्याच्या पुस्तकापुरताच मर्यादित राहील. मग या कायद्याच्या अंमलबजावणीसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार नाही का? वर्गीस जॉर्ज यांनी ‘द हिंदू’मध्ये ‘होलली सबॉर्डिनेटेड टू द मेजोरिटेरिअन नेशन’ या लेखात विद्यमान सरकार बहुसंख्याकांचे तुष्टीकरण आणि त्यांच्या मनात अल्पसंख्याकांविषयी असुरक्षिततेची भावना निर्माण करून राजकीय विषयपत्रिका पुढे रेटण्यासाठी वातावरणनिर्मिती करत असल्याचे मत नोंदविले आहे (11 डिसेंबर 2019). याच लेखात त्यांनी अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने जानेवारी 2017 मध्ये प्रशासकीय आदेशान्वये सात मुस्लिम बहुसंख्याक देशांतून स्थलांतरितांना बंदी घालण्यात आली, या घटनेचा दाखला दिला आहे. अमेरिकेत निर्वासितांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी धार्मिक निकष लावण्यात आले. भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 हा ट्रम्प सरकारच्या जानेवारी 2017 च्या ध्येय-धोरणांचा प्रतिध्वनी असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी मांडले आहे. जेव्हा ट्रम्प सरकारच्या मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करणाऱ्या आदेशाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, त्या वेळी अशा प्रकारची धर्मावर आधारित प्रवेशबंदी बेकायदा असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. आता धर्मावर आधारित नागरिकत्व देण्याची भारतीय कायद्यातील दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकते की नाही, हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरते.

वेदनादायक भूतकाळाला एक दुःस्वप्न म्हणून विसरण्याऐवजी उज्ज्वल भविष्यकाळाची वचनपूर्ती म्हणून त्याची भलामण करणे चिंतादायक असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे. फ्रँकलिन रूझवेल्ट या अतिशय उदारमतवादी मानल्या गेलेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षानेही अमेरिकेच्या पर्ल हार्बरवरील जपानच्या हल्ल्यानंतर एक लाख वीस हजार अमेरिकन नागरिक जे जपानी वंशाचे होते, त्यांना स्थानबध्द छावण्यांमध्ये ठेवण्याचे जोरदार समर्थन केले होते. रूझवेल्ट यांची ही कृती अमेरिकनांच्या मनातील विशिष्ट वंशाबद्दलचा एक भयगंड अधोरेखित करते. भारत सरकार पण मुस्लिमांविषयीच्या अशा भयगंडातून ही कायदादुरुस्ती करते आहे का, याचेही विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. माजी गृहमंत्री, अर्थमंत्री व सर्वोच्च न्यायालयातील प्रथितयश वकील पी. चिदम्बरम यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 मधील दुरुस्तीच्या लाभापासून फक्त मुस्लिम समाजाला वगळण्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे (दै. लोकसत्ता, 17 डिसेंबर 2019). लाखो मुस्लिम जे आपले नागरिकत्व सिध्द करू शकले नाहीत, अशांना अनिश्चित काळासाठी स्थानबध्द छावण्यांमध्ये राहावे लागल्यास त्याचे सामाजिक-आर्थिक-राजकीय परिणाम फक्त भारतापुरते मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय असणार असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. ‘द हिंदू’मध्ये राज्यसभेचे खासदार जयराम रमेश व ज्येष्ठ वकील महंमद खान यांनी संयुक्तपणे लिहिलेल्या ‘द डुबियस लीगल केस फॉर एनआरआयसी’ या लेखात या दुरुस्तीच्या कायदेशीर व तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकला आहे (दि.3 डिसेंबर 2019). एनआरसीसाठी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी व राष्ट्रीय ओळखपत्र नियम 2003 चा हवाला दिला जातोय. त्यातील नियम क्रमांक चार, सहा आणि अकरा बारकाईने वाचल्यास सरकारी दाव्यांमधील पोकळपणा लक्षात येतो.

नियम क्रमांक 11 नुसार कुलसचिव, जन्म-मृत्यू नोंद यांनी जन्म- मृत्यू नोंद कायदा 1969 नुसार नागरिकांची माहिती अद्ययावत करणे गरजेचे मानलेले आहे. यात जबाबदारी सर्वस्वी सरकारची आहे आणि कुठेही नागरिकांनी त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करणे गरजेचे मानलेले नाही. नियम क्रमांक 4 नुसार जनगणनेच्या धर्तीवर नागरिकांची नोंद करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी मानली आहे, ती नागरिकांची जबाबदारी नाही. मग कशाच्या जोरावर एनआरसी व नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 नुसार नागरिकांना नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करायला लावणारा हा द्राविडी प्राणायाम समर्थनीय ठरतो? याशिवाय नियम क्रमांक 6 नुसार नागरिकांनी स्थानिक कुलसचिव, नागरिक नोंदणी यांच्याकडे नोंदणी करण्यासंदर्भात तरतूद आहे, पण ती बंधनकारक नाही तर मार्गदर्शक आहे. मग जी तरतूद मार्गदर्शक आहे, त्याचा परिणाम शिक्षा करणारा कसा काय असू शकतो? यासारखे अनेक मूलभूत प्रश्न या लेखात उपस्थित केले आहेत. एनआरसीची प्रक्रिया करण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 चे कलम 14 अ मध्ये केंद्र सरकार नागरिकांना राष्ट्रीय ओळखपत्र देऊ शकते, अशा तरतुदीवर आधारित असल्याचे कारण सांगितले जाते. परंतु या तरतुदीत वापरलेले शब्द ‘देऊ शकते’ असे मार्गदर्शक आहेत, ‘द्यावे’ असे बंधनकारक नाहीत. असे असताना जे कलम मार्गदर्शक आहे, ते बंधनकारक आहे असे सांगणे ही देशाची दिशाभूल ठरत नाही का? एकट्या आसाममध्ये केवळ तीन कोटी लोकसंख्या असताना एनआरसीनुसार कुठलीही कागदपत्रे नसलेले 19 लाख लोक सापडले. त्यासाठी आलेला खर्च आहे 1220 कोटी. संपूर्ण भारतात एनआरसीची प्रक्रिया राबवायची, तर किती लोक विनाकागदपत्रे असणारे सापडतील आणि त्यासाठी येणारा खर्च असेल साधारण 65,000 कोटी.

सध्याच्या विकासदाराचा घसरलेला आकडा जर विद्यमान सरकारच्या ‘सोईच्या’ पध्दतीने मोजला नाही, तर तो दोन ते अडीच टक्क्यांपर्यंत आहे, असा इशारा अनेक अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. येत्या काळात ही परिस्थिती यापेक्षाही गंभीर होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. नुकत्याच आलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालामध्ये या गंभीर परिस्थितीबद्दल सुस्पष्टपणे भाष्य केले आहे. आर्थिक पातळीवर इतकी आणीबाणीची परिस्थिती असताना एनआरसी किंवा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार राबवायच्या प्रशासकीय खर्चाची प्राधान्यता समर्थनीय ठरते का? प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यामध्ये विद्यमान सरकार अनेक पातळ्यांवर अपयशी ठरत आहे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, घटलेला विकासदर, मंदावलेले उद्योगधंदे, जीएसटीच्या फसलेल्या प्रयत्नामुळे राज्यांची वाढती आर्थिक तूट- अशी एकापेक्षा एक जटिल आव्हाने समोर असताना पक्षीय विषयपत्रिका (अजेंडा) पुढे रेटण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या विषयासाठी सर्वसामान्यांचे पैसे खर्च करणे, लोकशाहीची थट्टा ठरत नाही का? अंगना चॅटर्जी, थॉमस ब्लोम हॅन्सन आणि ख्रिस्तोफर जाफ्रेलॉट यांनी संपादित केलेल्या ‘मेजॉरिटेरियन स्टेट : हाऊ हिंदू नॅशनॅलिझम इज चेंजिंग इंडिया’ या पुस्तकात जगभरातील अभ्यासकांनी निबंधरूपात लिहिलेल्या प्रकरणांमधून समकालीन भारताविषयी भाष्य केले आहे.

बनारस हिंदू विेशविद्यालयात संस्कृत शिकविणारे डॉ. फिरोज खान यांना केवळ ते धर्माने मुस्लिम आहेत म्हणून ‘काही’ विद्यार्थी संघटनांनी विरोध करणे, मुस्लिम बहुसंख्याक असणाऱ्या जम्मू-काश्मीर राज्याचे अट्टहासाने विभाजन करणे, मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांच्या निवडीला ते ख्रिश्चन धर्मगुरू असल्यामुळे विरोध होणे- या घटनांचा अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न या पुस्तकाने केला आहे. केवळ बहुसंख्याकवादी देश बनवून नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून महासत्ता होता येत नाही आणि त्याचे मोलही राहत नाही, याची जाणीवही हे पुस्तक करून देते. भारताची वाटचाल ज्या दिशेने सुरू आहे, त्याविषयीही यात चिंता व्यक्त केली आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर ज्या मुस्लिमांना भारत सोडून पाकिस्तानात जावे लागले, पण ज्यांची स्थावर मालमत्ता मात्र भारतातच होती, त्यांना ‘मुहाजिर’ असे संबोधत. पाकिस्तानच्या सामाजिक जीवनात त्यांना अनेक पातळ्यांवर कुचंबणा सहन करावी लागली. पण ते मुहाजिर खरोखरच कफल्लक नसत. केवळ नियतीचे काही फासे उलटे पडल्यामुळे, राजकारणातील काही आडाखे चुकल्याने त्यांची ही दुर्दशा झालेली होती. याची सल अतिशय समर्पक शब्दांत मुनव्वर राणा यांनी एका कवितेतून मांडली आहे...

मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड आए हैं तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड आए हैं कहानी का ये हिस्सा आजतक सब से छुपाया है कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड आए है नई दुनिया बसा लेने की इक कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सुना छोड आए है हम अपने साथ तस्वीरें तो ले आए है शादी की किसी शायर ने लिक्खा था जो सेहरा छोड आए हैं या शब्दांमधील वेदना आपल्यातील माणूसपण जिवंत ठेवण्यासाठी पुरेशी आहे; पण त्यासाठी आपण धर्माचे, विचारसरणीचे, मतलबी आडाख्यांचे चष्मे बाजूला करून आपल्यातील निखळ माणूसपणाला साक्ष ठेवून माणसाला भेटू लागलो, तर जगाला हेवा वाटावा असा देश आपण घडवू शकू. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारची स्वच्छतेची जाहिरात लागायची. त्यातील एक वाक्य खूप विचार करायला लावणारे होते. ते म्हणजे- ‘सैतान होणे सोपे आहे, पण माणूसपण टिकवून ठेवणे खरेच इतके अवघड आहे का?’ तोच प्रश्न आपल्या अंतर्मनाला विचारायला हवा. कदाचित त्यानेच समकालीन परिस्थितीने विचारलेल्या यक्षप्रश्नांची उत्तरे शोधता येतील!

प्रा. डॉ. प्रतापसिंह भीमसेन साळुंके

1982prataps@gmail.com

मराठवाडा मित्र मंडळाचे शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालय, पुणे

Share on Social Media

चर्चा-मंथन

सध्याचे अरिष्ट आणि बजेट

अच्युत गोडबोले

पण जेव्हा अर्थव्यवस्थेत बेकारी आणि अर्थबेकारी असते, तेव्हा सरकारनं केलेली गुंतवणूक योग्य तऱ्हेनं वापरली तर महागाई वाढेलच असं नाही- असं 1931 मध्येच रिचर्ड काहन या केन्सच्या शिष्यानं आणि नंतर केन्सनं म्हणून ठेवलं होतं. उदारमतवादी अर्थतज्ञ फिस्कल डेफिसिटचा उगाचच बाऊ करतात- विशेषतः बेकारी खूप असेल, तर- असं नोबेल परितोषिकविजेता पॉल क्रुगमनसकट अनेक अर्थतज्ज्ञ म्हणायला लागले आहेत. खरं म्हणजे फिस्कल डेफिसिट जरी कमी करायचं म्हटलं तरी सरकारी खर्च कमी करण्यापेक्षा सरकारी उत्पन्न वाढवलं, तरीही डेफिसिट वाढणार नाही. तसं होणं शक्य आहे. उदाहरणार्थ, श्रीमंतांना देणाऱ्या करांवरची सूट, त्यांना दिलेली कर्जमाफी, अर्थव्यवस्थेतला काळा पैसा यामधून आलेला पैसा हे सगळे जोडले; तसंच श्रीमंतांवरचे वेल्थ व इनहेरिटेन्स टॅक्स वाढवले आणि त्याही रकमा त्यात जोडल्या, तर सरकारकडे भरपूर म्हणजे जीडीपीच्या 15-20 टक्के पैसा येऊ शकेल.

परवाच या सरकारचे पूर्वीचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांची NDTV वर प्रणव रॉय यांनी एक मुलाखत घेतली. त्यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ‘आयसीयू’मध्ये चालली असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. त्यासाठी त्यांनी काही ठळक आकडेवारी दिली. उदाहरणार्थ- 2018-19 च्या सुरुवातीच्या तिमाहीमध्ये जीडीपी- वाढीचा दर हा 8 टक्के होता, तोच 2019-20 च्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये 4.5 टक्के झाला. इतक्या थोड्या काळात इतकी अधोगती आतापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेनं क्वचितच बघितली असेल. त्यातही जीडीपीवाढीचा दर 2.5 टक्क्यांनी फुगवून सांगितला जातो, याचा गौप्यस्फोट सुब्रमण्यम यांनीच यापूर्वी केला हेता. याचा अर्थ, खरा जीडीपीवाढीचा दर फक्त 2 टक्के एवढाच आहे! पण हा 2 टक्केसुध्दा जास्तीचा सांगितला जातोय आणि खरा जीडीपीवाढीचा दर असंघटित क्षेत्राची सध्याची पूर्ण अधोगती लक्षात घेता फक्त 0-1 टक्के एवढाच आहे, असं प्रो. अरुणकुमार यांचं म्हणणं आहे. फक्त जीडीपीवाढीवर आपली आर्थिक-सामाजिक प्रगती मोजणाऱ्या प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांची यामुळे खूपच पंचाईत झाली. आपली अर्थव्यवस्था जबरदस्त स्लोडाऊनमध्ये अडकली आहे आणि या स्लोडाऊनसाठी अनेक कारणं असली, तरी त्यातलं महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारतातली प्रचंड विषमता हे आहे. भारतातल्या फक्त 9 लोकांकडे तळातल्या 50 टक्के जनतेपेक्षा जास्त संपत्ती आहे, तर 1 टक्का लोकांकडे 58.4 टक्के संपत्ती आहे!

जागतिकीकरणानंतर गेल्या 30 वर्षांत खासगीकरण व उदारीकरणाचं धोरण जगभर आणि विशेषत: भारतात राबवलं गेलं. त्यामध्ये जे उत्पन्न निर्माण झालं, त्यातला सिंहाचा वाटा फक्त कॉर्पोरेट सेक्टरकडे आणि अतिश्रीमंतांकडे गेला. बाकी अत्यंत थोडा भाग खाली झिरपला (ट्रिकल डाऊन). यामुळे जे लोक चक्क भूकबळीच्या रेषेखाली होते, ते त्या रेषेवर आले आणि त्यामुळे हास्यास्पद रीतीनं खूपच कमी पातळीवर व्याख्या केलेल्या दारिद्य्ररेषेच्यावर आले. यालाच मग ‘आम्ही इतक्या-इतक्या लोकांना दारिद्य्रातून बाहेर काढलं’ अशा बढाया नवउदारमतवादी अर्थतज्ज्ञ 9 वाजताच्या टीव्ही डिबेटमध्ये आपल्याला तावातावानं सांगायला लागले. पण एवढं असूनही भारतातले 30-35 कोटी लोक गरीब आहेत आणि आताही 67 टक्के लोकांचं कौटुंबिक उत्पन्न महिन्याला 10000 रुपयांपेक्षा कमी आहे! कुटुंबात 5 माणसं आणि महिन्याचे 30 दिवस धरले, तर दररोज दरडोई 67 रुपये होतात! यात अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, प्रवास, करमणूक, सण, लग्नकार्य वगैरे सगळं बसणं जवळपास अशक्य आहे.

आज जागतिक दारिद्य्ररेषा दरडोई 1.25 डॉलर्स म्हणजे 88 रुपये मानली जाते. त्याखाली तर भारतातले जवळपास 75 टक्के लोक येतील! या कुटुंबांमध्ये एक जरी मोठं आजारपण आलं, तरी पुढच्या अनेक पिढ्या कर्जबाजारी होतील, यात शंका नाही. भारतात 40 टक्के मुलं कुपोषित आहेत, यात काहीच नवल नाही. यात वाईट भाग असा की, मुलाच्या मेंदूची वाढ पहिल्या 5 वर्षांत होत असते. थोडक्यात, आपण 40 टक्के मुलांना अकार्यक्षम बनवतोय आणि हजारो-लाखो आइन्स्टाईन मग हॉटेलमध्ये कपबश्या विसळत बसतात! ही विषमताच या स्लोडाऊन किंवा मंदीसाठी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरते. याचं कारण विषमता खूप जास्त अ सेल, तर तयार झालेल्या वस्तू पूर्णपणे विकत घेण्याची ऐपत सामान्य जनतेत नसते. श्रीमंतवर्गाकडे भरपूर पैसा असला, तरी ते फ्रीज, टीव्ही, मोबाईल्स, पीसीज किंवा खुर्च्या/टेबलं, टूथपेस्ट किती विकत घेणार? त्यामुळे माल पडून राहायला लागतो. मग आहे तोच माल खपत नाही, या कारणामुळे कारखाने बंद पडायला लागतात; त्यामुळे कामगारकपात होते. पर्यायाने जनतेची खरेदीक्षमता आणखीनच कमी होते. यामुळे माल आणखीनच पडून राहायला लागतो.

असं हे दुष्टचक्र चालू राहिलं तर स्लोडाऊन; त्यानंतर सहा महिने जीडीपी सतत कमी होत गेला तर मंदी आणि त्याचं अतिशय उग्र स्वरूप म्हणजे 1929 मध्ये आली होती तशी महामंदी किंवा 2008 मध्ये आलं होतं तसं ‘ग्रेट रिसेशेन’ येऊ शकतं. आज भारतात स्लोडाऊनची परिस्थिती आहे. याचं कारण वस्तूंना बाजारात मागणी नाही- अगदी मोटारगाड्यांपासून ते घरं आणि बिस्किटांपर्यंत! 2019 मध्ये 2 लाख कोटी रुपयांची घरं विकली गेली, पण त्याच वेळी त्याच्या चौपट म्हणजे 8 लाख कोटी रुपयांची घरं विकली न गेल्यामुळे पडून होती. त्यामुळे रियल इस्टेट सेक्टर बऱ्यापैकी ठप्प होत चाललंय! आणि एकूणच सगळ्या मालाला मागणी कमी असल्यामुळे कारखाने बंद पडणं आणि म्हणून जीडीपी घटणं सुरू आहे. याची अनेक लक्षणं अरविंद सुब्रमण्यम यांनी दिली. उदा. वस्तूंच्या उत्पादनातला ‘इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन (खखझ)’ हा एक महत्त्वाचा इंडिकेटर मानला जातो. तो 2017-18 मध्ये 5 टक्के होता, तर तो एप्रिल-सप्टेंबर 2019 मध्ये 1 टक्का झाला! उद्योगांना वीज लागते. उद्योगच बंद पडायला लागले, तर विजेची निर्मितीही थंडावते. उदाहरणार्थ- वीज-निर्मितीच्या वाढीचा दर गेल्या 30 वर्षांत सगळ्यात कमी म्हणजे 2019-20 मध्ये 1.8 टक्के आहे. याच्याअगोदर तो सतत 7 टक्के, 9 टक्के, 6 टक्के असा राहिला आहे. एकूण सगळ्यांचंच (उद्योग आणि इतर माणसं) उत्पन्नच घटल्यामुळे सरकारला मिळणारे करही घटले आहेत.

करांमधल्या वाढीचं प्रमाण 2017-18 मध्ये 16 टक्के होतं, ते 2019-20 मध्ये 0 टक्के झालंय! नव्या उद्योगांसाठी किंवा घरांसाठी उद्योग किंवा माणसं बँकेकडून कर्ज घेतात. कुठल्याही निरोगी वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत ही कर्जं वाढत जातात. भारतात 2018-19 मध्ये 22 लाख कोटी रुपयांची कर्जं घेण्यात आली, तर 2019-20 मध्ये फक्त 1 लाख कोटी रुपयांची कर्जं घेण्यात आली. यात वाईट भाग हा की- कंपन्यांना जेव्हा साधारणपणे 6.1 टक्के नफा होईल अशी अपेक्षा होती, तेव्हा त्यांना कर्जावरचं व्याज सरासरी 10.5 टक्के द्यावं लागत होतं. मग कर्ज कोण घेईल, हा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत दोन तऱ्हेचे उपाय सुचवले जातात सप्लाय साईडचा आणि डिमांड साईडचा. सप्लाय साईडवाल्यांचं म्हणणं असं की, आता जी गुंतवणूक होत नाहीये आणि कारखाने बंद पडताहेत, त्याचं कारण म्हणजे उद्योगांकडे पैसे नाहीत. त्यांना सवलती दिल्या पाहिजेत. त्यांच्याकडे जास्त पैसा आला म्हणजे ते आपोआप गुंतवणूक करतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी जे कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केले, तो हाच प्रकार होता. पण त्यामुळे परिस्थिती सुधारली नाही. ती सुधारणंच शक्य नव्हतं. याचं कारण हा सप्लाय साईडचा नसून डिमांड साईडचा म्हणजेच मागणीचा प्रश्न होता.

बाजारातला माल विकत घेण्याइतके पैसे सामान्य लोकांकडे नव्हते. जर माल विकलाच जाणार नसेल, तर उद्योजकांना आणखी कितीही पैसे दिले, तरी ते उत्पादन करतील कशाला? त्यामुळे या करकपातीमुळे कॉर्पोरेट सेक्टर जास्तच गब्बर बनला, विषमता उलट जास्त वाढली आणि मुख्य प्रश्न सुटलाच नाही. मग सरकारनं काय केलं पाहिजे? अशा वेळी खासगी उद्योग जर गुंतवणुकीसाठी पुढे येत नसतील; तर सरकारनं गुंतवणुकीसाठी पुढे यावं, असं केन्स या अर्थतज्ज्ञानं 1930 च्या दशकातच सांगून ठेवलं होतं. तसं केलं तर लोकांना रोजगार मिळेल, त्यांच्या हातात पैसा खेळेल, मग ते वस्तू खरेदी करतील आणि मालाची मागणी वाढवतील. त्यामुळे मग खासगी उद्योगही गुंतवणूक करतील आणि मग पुन्हा रोजगार व मागणी वाढेल. असं करत-करत हे चक्र उलटं फिरायला लागेल आणि अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येईल, असं त्यानं सांगितलं. हाच तो डिमांड साईडचा उपाय. यावर अर्थातच नवउदारमतवादी सप्लाय साईडवाल्यांचे आक्षेप होतेच. एक म्हणजे, कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत ठरावीक पातळीची बचत होत असते. त्यातूनच गुंतवणूक होत असते. ही गुंतवणूक खासगी उद्योग तरी करू शकतात किंवा सरकार तरी करू शकतं. बचतीचा साठा तेवढाच असल्यामुळे जर सरकारी गुंतवणूक वाढली, तर तेवढी खासगी गुंतवणूक कमी होते. यालाच ‘क्राउडिंग आउट’ असं म्हणतात. थोडक्यात, सरकारी खर्चामुळे ‘क्राउडिंग आउट’ होतं आणि मग खासगी गुंतवणूक घटते, असा आक्षेप सप्लाय साईडवाले सरकारी खर्चाविरुध्द घेत होते.

याला केन्सनं खणखणीत उत्तर दिलं होतं. खासगी उद्योग गुंतवणूक करायला तयारच नाहीत, म्हणूनच तर सरकारवर गुंतवणुकीची वेळ येते. त्यामुळे क्राउडिंग आउटचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. उलट अगोदर सांगितल्याप्रमाणे सरकारी खर्चामुळे रोजगार वाढेल, मागणी वाढेल आणि त्यामुळे उलट खासगी उद्योजक गुंतवणूक करायला पुढे येतील आणि मग उलट ‘क्राउडिंग इन’ होईल, असा केन्सचा युक्तिवाद होता. दुसरा आक्षेप होता तो फिस्कल डेफिसिटचा. फिस्कल डेफिसिट म्हणजे सरकारी खर्च वजा सरकारी उत्पन्न. त्यामुळे सरकारचं उत्पन्न तेवढंच राहिलं आणि सरकारी खर्च वाढला तर डेफिसिट वाढतं. नवउदारमतवादी अर्थशास्त्राप्रमाणे डेफिसिट नेहमीच वाईट. त्यामुळे इन्फ्लेशन वाढतं आणि शेअरबाजारावर परिणाम होतो, हा त्यांचा युक्तिवाद. पण या युक्तिवादातही अर्थ नव्हता. जर अर्थव्यवस्थेत सगळ्यांना रोजगार असेल- म्हणजे फक्त पैसा खर्च करून जास्त उत्पादन/उत्पन्न निर्माण होणं शक्य नसेल, तर महागाई वाढू शकते; पण जेव्हा अर्थव्यवस्थेत बेकारी आणि अर्थबेकारी असते, तेव्हा सरकारनं केलेली गुंतवणूक योग्य तऱ्हेनं वापरली तर महागाई वाढेलच असं नाही- असं 1931 मध्येच रिचर्ड काहन या केन्सच्या शिष्यानं आणि नंतर केन्सनं म्हणून ठेवलं होतं.

उदारमतवादी अर्थतज्ञ फिस्कल डेफिसिटचा उगाचच बाऊ करतात- विशेषतः बेकारी खूप असेल, तर- असं नोबेल परितोषिकविजेता पॉल क्रुगमनसकट अनेक अर्थतज्ज्ञ म्हणायला लागले आहेत. खरं म्हणजे फिस्कल डेफिसिट जरी कमी करायचं म्हटलं तरी सरकारी खर्च कमी करण्यापेक्षा सरकारी उत्पन्न वाढवलं, तरीही डेफिसिट वाढणार नाही. तसं होणं शक्य आहे. उदाहरणार्थ, श्रीमंतांना देणाऱ्या करांवरची सूट, त्यांना दिलेली कर्जमाफी, अर्थव्यवस्थेतला काळा पैसा यामधून आलेला पैसा हे सगळे जोडले; तसंच श्रीमंतांवरचे वेल्थ व इनहेरिटेन्स टॅक्स वाढवले आणि त्याही रकमा त्यात जोडल्या, तर सरकारकडे भरपूर म्हणजे जीडीपीच्या 15-20 टक्के पैसा येऊ शकेल. थोडक्यात, सरकारनं अशा परिस्थितीत काय केलं पाहिजे? तर भरपूर सरकारी खर्च/गुंतवणूक केली पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी खरं तर सरकारकडे अनेक मार्ग आहेत. एक म्हणजे मनरेगाचे पैसे वाढवणं आणि त्या पैशांमध्ये दुष्काळनिवारणासारखे उपाय योजणं. उदाहरणार्थ- हिवरेबाजार इथे जशी व्यवस्था आहे किंवा पाणी फाउंडेशन दर सीझनमध्ये काही जिल्ह्यांत डोंगराच्या उतारावर किंवा जमिनीत खाचरं पाडून पावसाळ्यात पाणी साठवून ते जमिनीत मुरू देणं, त्यामुळे तेच पाणी दुष्काळात उपयोगी पडणं अशी कामं करतात; तशी आणि इतरही अनेक कामं देशभर मोठ्या प्रमाणावर करता येऊ शकतात. त्याचबरोबर सिंचनाचे इतरही प्रकल्प राबवून दुष्काळ आपल्याला इतिहासजमा करता येईल. तसंच शेतीवर (संशोधन, सबसिडीज...) खर्च वाढवून शेतीतलं अरिष्ट नष्ट करता येईल. याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य, वीज, रस्ते, स्वस्त घरं, सार्वजनिक वाहतूक अशा अनेक गोष्टींवर खर्च करता येईल आणि ही कामं करताना कोट्यवधी लोकांना नोकऱ्या देता येतील.

महत्त्वाचं म्हणजे मंदी/स्लोडाऊन नसलं तरी या सगळ्यांवर तातडीनं काम करण्याची गरज आहे. आज भारतानं शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के आणि आरोग्यावर 5 टक्के खर्च केला पाहिजे, असं सगळे तज्ज्ञ मानतात. पण आज आपण शिक्षणावर जीडीपीच्या 3.5 टक्के आणि आरोग्यावर 1.5 टक्का खर्च करतो. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्याची भारतातली परिस्थिती महाभयंकर आहे. यामध्ये खर्च केला तर लाखो शिक्षक, अंगणवाडी सेवक, नर्सेस, वॉर्डबॉईज, डॉक्टर्स, थेरपिस्ट्‌स आणि इतर सेवा देणाऱ्या अनेक लोकांना रोजगार मिळू शकतो. गावातले रस्ते, खेड्यापर्यंत वीज, शौचालयं, स्वस्त आणि टिकाऊ घरं, प्रत्येक घरात पाणी यासाठी तसंच अनेक लघुउद्योगांवर खर्च करता येईल. या सगळ्यांमुळे लोकांचं आयुष्य जास्त सुकर होईल, कोट्यवधींना रोजगार मिळेल आणि आपण अरिष्टातून बाहेरही येऊ. आपल्या या बजेटकडून याच रास्त अपेक्षा आहेत. पण असं होणं अवघड आहे. त्यातही वाईट भाग हा की, या सगळ्या गोष्टी केल्या नाहीत तरीही माध्यमांमध्ये याविषयी चर्चाच होत नाही. याचं कारण सरकारचं नवउदारमतवादी धोरण. त्याला आपण विरोध केलाच पाहिजे.

अच्युत गोडबोले, पुणे

achyut.godbole@gmail.com

Share on Social Media

प्रास्ताविक

सर्जनाचा सकारात्मक श्रावण

संजय भास्कर जोशी

मित्रहो, या सदराचे प्रयोजन अशा सकारात्मक प्रयत्नांची आणि वणव्यातही एखादे रानफूल वाचवणाऱ्या रसिक हातांची दखल घेणे हेच आहे. रसिकतेचा, सर्जनाचा उत्सव करणे हा हेतू आहे. कठीण समस्यांच्या आणि युध्दाच्या काळातदेखील आपली सकारात्मकता आणि रसिकता न गमावता जगता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर सातत्याने शोधणे हे माझे प्रयोजन आहे. निमित्त एखादा माणूस असेल, पुस्तक असेल, चित्रपट असेल किंवा एखादी घटना असेल; पण हे सातत्याने करायला हवे, हे मला आतून पटले आहे. (माझ्या स्वभावाला अनुसरून ‘बारमाही श्रावण’ असेच नाव देणार होतो, पण न जाणो- तिकडे वरुणराजाला याचा पत्ता लागायचा आणि तो खरेच बारमाही बरसायचा. तेव्हा ते नकोच.)

जगभरातला डाव्या-उजव्यांचा राजकीय धुरळा, धार्मिक उन्माद आणि आंदोलनांचे पेव, साहित्य संमेलनाचे वाद, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा ऐरणीवर आलेला प्रश्न, साहित्यिक-कलावंतांनी ‘भूमिका’ घेण्याची आवश्यकता, पर्यावरण आणि मानवी अस्तित्वाचे मूलभूत प्रश्न... यांसारखे अनेक ज्वलंत आणि महत्त्वाचे विषय समोर असताना ‘सर्जनाचा सकारात्मक श्रावण’ यासारखा निरुपद्रवी (कदाचित निरुपयोगीही) विषय घेऊन सदर लिहिण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे- माझे उत्तर आहे, दु:खांचे व दुष्टांचे निर्दालन एकीकडे आणि आनंदाची निर्मिती व सज्जनांची आरती दुसरीकडे- असे त्यांना एकमेकांविरुध्द उभे करू नये. समृध्दीच्या काळात किंवा आणीबाणीच्या काळातदेखील. कॅन्सरशी लढा देणाऱ्या माणसालादेखील सर्दी होऊ शकते आणि त्यासाठी व्हिक्स किंवा तत्सम औषध घ्यावे लागते. कॅन्सरची अतिशय प्रभावी औषधे त्यावर उपाय ठरत नाहीत.

महायुध्दातदेखील खायला बटाटे आणि प्यायला पाणी लागतेच. भवतालात अनेक भीषण प्रश्न आणि अस्तित्वाला हादरे देणाऱ्या समस्या उभ्या ठाकलेल्या असतानादेखील त्या युध्दात प्रत्यक्ष भाग न घेणाऱ्या असंख्य लोकांचे जगणे चालूच असते. आणि ते जगणे सुंदर करायचे सारे प्रयत्न थांबण्याची गरज नसते. नारायण सुर्व्यांचा मार्क्सबाबादेखील म्हणतोच ना- आम्हाला देखील गटे आवडायचा! कठीण काळात कला, सर्जन आणि सौंदर्य यांचे प्रयोजन असते ते यासाठीच. कला आणि साहित्य यांनी ज्या समाजाची अभिरुची उन्नत केली आहे, अशा समाजात कायदासुव्यवस्थेची बाह्य साधने कमी लागतात, हा तर माझा आवडता सिध्दांत आहे. असा समाज निर्माण करायचे प्रयत्न आपण सर्व काळात चालूच ठेवायला हवे आहेत. हे मला प्रकर्षाने जाणवले आणि या सदराचा प्रस्ताव संपादकांपुढे मांडला, त्याला निमित्त झाले एका प्रमुख वृत्तपत्रात अतिशय ठळकपणे महत्त्वाच्या जागी छापल्या गेलेल्या एका बातमीचे.

मराठीत एका वर्षापूर्वी सुरू झालेले एक मासिक बंद झाल्याची होती ती बातमी. या बातमीला एवढी मोठी प्रसिध्दी द्यायचे कारण काय? मराठीत ललित, अनुभव, अनुष्टुभ, युगवाणी वगैरे अनेक मासिके वर्षानुवर्षे उत्तम चालली आहेत. ‘साधना’ तर अनेक दशके मराठी वाचकांत लोकप्रिय आहेच. या कशाची बातमी न होता, एका मासिकाच्या बंद पडण्याची मात्र मोठी बातमी होते, हे आपल्या नकारात्मक मानसिकतेचे उदाहरण वाटले मला. मासिके बंद पडत आहेत, पुस्तकांची दुकाने बंद होत आहेत, चांगल्या चित्रपटांना प्रेक्षक मुळीच जात नाहीत- यासारख्या बातम्यांचा मारा केल्याने या गोष्टींकडे वळू पाहणाऱ्या असंख्य लोकांना आपण नकळत परावृत्त करतो का? वास्तवाचे भान तर असायलाच हवे, त्यात संशय नाही. कारण प्रतिकूल वास्तवाच्या आकलनाखेरीज अनुकूल भविष्य घडवता येत नाहीच. पण वास्तव अनेक वेळा आपल्या पाहण्याच्या दृष्टीवर अवलंबून असते. याच काळात केवळ समीक्षेला वाहिलेले ‘सजग’सारखे एक नियतकालिक सुरू झाले आणि त्याला जाणकार वर्तुळात प्रतिसाद मिळत आहे याची का नाही मोठी बातमी होत?

इथे वर्षानुवर्षे निष्ठेने चालणाऱ्या अनेक नियतकालिकांची नावे घेता येतील. ती पुण्या-मुंबईतून निघतात, तसेच महाराष्ट्राच्या कोनाकोपऱ्यांतून निघतात. त्यामागे अनेकांचे अपार परिश्रम आणि निष्ठा आहेत. मंगेश नारायणराव काळे, दा. गो. काळे, रमेश इंगळे-उत्रादकर, दिनकर दाभाडे, नामदेव कोळी, येशू पाटील यांसारखे अनेक जण वर्षानुवर्षे निष्ठेने हे काम करताहेत. बातमी तर यांची व्हायला हवी. भानू काळे यांनीही अनेक वर्षे निष्ठेने मासिक चालवले. या सगळ्यांना समस्या आल्याच, अजूनही येतात; पण यातले अनेक जण हिंमत न हरता लढताहेत. हा शब्द महत्त्वाचा आहे. लढताहेत. लक्षात घ्या- नागरिकत्व कायदा किंवा विद्यार्थ्यांवरील हल्ला या गोष्टींविरूध्द आंदोलन करणारे ज्या निष्ठेने ‘लढताहेत’, त्याच निष्ठेने हेही लढताहेत. फक्त त्यांचे ‘लढे’ हे आपल्याला लढे वाटत नाहीत, इतकेच. असे अनेक आहेत. पुस्तकांवर प्रेम करणारे श्याम जोशी, त्र्यं. वि. सरदेशांमुखांसारख्या एका साहित्यिकाच्या मौलिक साहित्यिक वारशाचे जतन करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणारे सोलापूरचे नितीन वैद्य, अभिवाचन करत गावोगावी फिरणारे श्रीनिवास नार्वेकर, सार्त्र किंवा बेकेटसारख्या महान लेखकाविषयी चर्चासत्रे भरवणारे मनोज पाठक यांसारखे अनेक जण मोठाल्या बातम्यांचे विषय व्हायला हवेत.

‘वाघुर’सारखा अंक काढणारा नामदेव, ‘अक्षरलिपी’ काढणारे महेंद्र-प्रतिक ही तरुण पोरे किंवा अनेक दशके निष्ठेने पुस्तके विकणारे आणि वाचनसंस्कृती बळकट करणारे ‘अक्षरधारा’चे रमेश राठिवडेकर हे विषय महत्त्वाचे ठरायला हवेत. उत्तमोत्तम अनुवाद प्रसिध्द करणारा शरद अष्टेकर किंवा नवनवी पुस्तके प्रकाशित करणारा सुशील धसकटे, उद्यमशील विक्रेता बाळासाहेब धोंगडे यांच्या बातम्या व्हायला हव्यात. नावे तरी किती घ्यावीत? कितीही घेतली तरी इतर अनेकांवर अन्याय होईल, या वाक्यात माझ्या म्हणण्याचे सार आहे. अनेक ठिकाणी अनेक लोक निष्ठेने आणि हिमतीने प्रयत्न करत आहेत. छोट्या-मोठ्या यशाची स्मारके आणि सोहळे करत उमेदीने पुढे-पुढे सरकत आहेत. आपल्या परीने उन्नत अभिरुचीचा समाज घडवायचा प्रयत्न करत आहेत. मित्रहो, या सदराचे प्रयोजन अशा सकारात्मक प्रयत्नांची आणि वणव्यातही एखादे रानफूल वाचवणाऱ्या रसिक हातांची दखल घेणे हेच आहे. रसिकतेचा, सर्जनाचा उत्सव करणे हा हेतू आहे. कठीण समस्यांच्या आणि युध्दाच्या काळातदेखील आपली सकारात्मकता आणि रसिकता न गमावता जगता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर सातत्याने शोधणे हे माझे प्रयोजन आहे. निमित्त एखादा माणूस असेल, पुस्तक असेल, चित्रपट असेल किंवा एखादी घटना असेल; पण हे सातत्याने करायला हवे, हे मला आतून पटले आहे. (माझ्या स्वभावाला अनुसरून ‘बारमाही श्रावण’ असेच नाव देणार होतो, पण न जाणो- तिकडे वरुणराजाला याचा पत्ता लागायचा आणि तो खरेच बारमाही बरसायचा. तेव्हा ते नकोच.)

माझ्या आयुष्यातली छापली गेलेली माझी पहिली कविता मला आठवते. कवितेचे नाव होते ‘फिनिक्स आणि हिरवे रावे.’ इयत्ता बारावीत लिहिलेली. कवितेचे तीन भाग होते. पहिल्या भागात क्रांती करणाऱ्या, राखेतून उठणाऱ्या, करड्या-भुऱ्या फिसकारलेल्या पंखांच्या फिनिक्स पक्ष्याचे स्वप्नचित्र होते; तर दुसऱ्या भागात मजेत शीळ घालत श्रावणाचे उत्सव करणाऱ्या हिरव्या राव्याचे चित्रण होते. आणि तिसऱ्या भागात एक प्रश्न- कधी फिनिक्सने आव्हान करताच फिसकारत उठावे हिरव्या राव्याने, का राव्यासंगे कधी मधुर शीळ घालावी फिनिक्सने? याच प्रश्नाचा शोध या सदरात असणार आहे.

संजय भास्कर जोशी, पुणे

sanjaybhaskarj@gmail.com

Share on Social Media