Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

डोळे पूर्वेकडे, पाय पश्चिमेकडे!

कोणत्याही सरकारच्या एखाद्या निर्णयाची अथवा धोरणाची सूक्तासुक्तता त्याच्या केवळ परिणामांवरून जोखणे, हे फार जोखमीचे ठरू शकते. कारण, शासनाच्या उपक्रमाचे अथवा धोरणाचे जे काही अपेक्षित परिणाम गृहीत धरलेले असतात त्यांच्या व्यतिरिक्त अगदी अनपेक्षित असे काही परिणामही व्यवहारात संभवतात. त्यामुळे, कोणत्याही कृतीची योग्यायोग्यता तिच्यामागील हेतू व ती कृती करण्यासाठी निवडलेली वेळ यांच्या संदर्भातही जोखावी लागते. सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांच्या एकत्रीकरणाद्वारे चार मोठ्या बँका निर्माण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अलीकडील निर्णयाची चिकित्साही आपल्याला याच पद्धतीने करावी लागेल.

आपल्या देशातील बँकिंग क्षेत्राच्या पुनर्रचनेचे सत्र याआधीच चालू झालेले आहे. बँकांच्या एकत्रीकरणाचा एक अध्याय यापूर्वी पूर्ण केला गेला होताच. परंतु, बँकांच्या एकत्रीकरणाचा हा जो अलीकडील दुसरा अध्याय उलगडला गेला, त्याला लाभलेली आर्थिक पर्यावरणाची चौकट फारच वेगळी असल्यामुळे, त्या कृतीमागे सरकारचा नेमका हेतू काय असावा, याचा विचार अधिक तपशीलाने करणे भाग पडते.

सध्या चालू असलेल्या 2019-20 या वित्तीय वर्षाच्या 1 एप्रिल 2019 ते 30 जून 2019 या पहिल्या तिमाहीमध्ये देशाच्या ठोकळ उत्पादनामध्ये केवळ पाच टक्क्यांची वास्तव सरासरी वाढ नोंदवली गेली आणि सर्वत्र एकच जणू हलकल्लोळ उडाला. या आधीच्या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये, म्हणजेच 1 एप्रिल 2018 ते 30 जून 2018 या काळात ठोकळ उत्पादनातील वाढीचा सरासरी वास्तव वेग आठ टक्क्यांच्या घरात राहिला होता. त्याच्या तुलनेत, चालू वित्तीय वर्षातील पहिल्या तिमाहीदरम्यानच्या सरासरी वेगात तीन पर्सेन्टेज पॉइंट्सची घट झाल्याचे वास्तव संबंधित आकडेवारीवरून स्पष्ट होताच, अर्थकारणविषयक चर्चेचा आपल्या देशातील सारा नूरच पार पालटून गेला. भारतीय अर्थव्यवस्था आता प्रगाढ मंदीच्या अगदी उंबरठ्यावर उभी आहे, सरकारने अत्यंत वेगाने हालचाल केली नाही तर अर्थव्यवस्थेचे काही खरे नाही, अशा प्रकारच्या भयगंडाने सार्वजनिक चर्चेचे विश्व काळवंडू लागले. आर्थिक वाढीचा घसरलेला हा तिमाही वास्तव दर सर्वसाधारणपणे काही नियमित काळानंतर वरखाली हेलकावणाऱ्या ‘बिझनेस सायकल’चा भाग आहे की, अर्थव्यवस्थेच्या आगेकूचीच्या वेगात झालेली ही घसरण ‘स्ट्रक्चरल’ कारणांपायी आहे, यांबद्दल चौफेर खल चालू झाला.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, आपल्या देशातील कॉर्पोरेट विश्वाला आश्वस्त करणारी काही पावले एकीकडे सरकार उचलत असतानाच एकदम बँकांच्या सामिलीकरणाची घोषणा झाल्याने या निर्णयावर सध्याच्या आर्थिक अस्वस्थतेचे घनदाट सावट असावे, अशी भावना बळावू लागली. तसा ग्रह होण्यास तितकेच सबळ कारणही आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढ्यात सध्या उभ्या ठाकलेल्या समस्येला समर्थपणे तोंड देण्याचा मार्ग बँकांच्या अंगणातून जातो, अशी सध्याच्या सरकारची धारणा दिसते. वाहननिर्मिती उद्योग आणि बांधकाम उद्योग ही आपल्या देशातील दोन महत्त्वाची व सर्व कौशल्य स्तरांतील मनुष्यबळाला रोजगाराच्या विविध संधींचे दरवाजे उघडून देण्याची क्षमता असणारी क्षेत्रे, अलीकडील काही महिने मंदावलेल्या मागणीपायी गांजलेली आहेत. घरखरेदी आणि/अथवा वाहनखरेदीसाठी सुलभ प्रकारे आणि स्वस्त दराने कर्जे उपलब्ध करून देण्यात बँकांनी पुढाकार घेतला तर वाहने आणि फ्लॅट खरेदीच्या आघाडीवर जाणवणारे खचलेल्या, क्षीण मागणीचे मळभ हटून जाईल, असे तर्कशास्त्र सतत मांडले जाताना आपण पाहतो आहोत.

एकंदरीनेच, बँकांनी कर्जे वाटपाबाबत उदार भूमिका अवलंबली तर भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जाणवणाऱ्या अशक्त मागणीच्या पर्वावर हमखास उतारा सापडेल, अशी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची अटकळ आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक अलीकडील काळात सतत उदार, विस्तारशील असे पैसा धोरण अवलंबताना दिसते त्याच्यामागील इंगितदेखील हेच आहे. कर्जदारांना वाटप करत असलेल्या कर्जांवरील व्याजांचे दर बँकांनी सरासरीने घटवावेत, असा धोशा लावत रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांच्या पाठीमागे हातात काठी घेऊन लागलेली आहे. कर्जे स्वस्त झाली की उद्योजक, व्यापारी, ग्राहक, कारखानदार भराभर कर्जे उचलतील आणि त्या माध्यमातून भारतीय बाजारपेठांमध्ये मागणी निर्माण होऊन अर्थकारण गती पकडेल, ही सरकारची यामागील भूमिका आहे. म्हणजे, मुळात कर्जाच्या माध्यमातून इच्छुक खरेदीदार, कॉर्पोरेट विश्व यांना पैसा उपलब्ध करून देण्याबाबत बँका आडमुठे धोरण अवलंबत असल्यामुळेच मागणी मंदावते आहे, असे समीकरण सरकारच्या मनोविश्वात ठाण मांडून बसलेले आहे.

वास्तवात, बँकांची व्यावहारिक अडचण आहे ती निराळीच. पहिले म्हणजे, थकित कर्जाच्या भारामुळे मेटाकुटीला आलेल्या बँकिंग क्षेत्राची नव्याने कर्जवाटप करण्याची क्षमताच कमकुवत झालेली आहे. दुसरे म्हणजे, सरासरीने सर्वत्रच मंदीसदृश माहौल असल्याने नवीन गुंतवणूक करण्यास आज कोणीच फारसे उत्साही नाही. कर्जवाटपाच्या संदर्भात आजची समस्या कर्जांचा पुरवठा आणि मागणी अशा दोन्ही आघाड्यांवर निर्माण झालेली दिसते. त्यामुळे एकीकडून थकित कर्जांपायी भांडवली पाया दुर्बळ बनलेल्या बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण घडवून आणायचे आणि दुसरीकडून, कर्जांवरील व्याजदर बँकांना घटवता यावेत यासाठी ‘रेपो’ दरात सतत घट घडवून आणत अनुकूल परिस्थिती निर्माण करायची, अशी दुहेरी कसरत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक आताशा जारीने करते आहे. परंतु या दोन्ही प्रयत्नांना पुन्हा मर्यादा आहेतच. एक तर, बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी वाढती अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याने वित्तीय तूट वाढते. दुसरे म्हणजे, कर्जे स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावयाची तर ठेवीदारांनी ठेवींच्या रूपाने बँकांमध्ये साठवलेल्या त्यांच्या बचतीवर कमी दराने व्याज देण्याखेरीज बँकांना अन्य पर्यायच उरत नाही. कारण कर्जांवर जो व्याजदर बँका आकारतात तो दर आणि ठेवीदारांच्या ठेवींवर बँका त्यांना जे व्याज अदा करतात तो व्याजाचा दर, या दोहोंतील तफावतीवर बँकांची नफाप्रदता अवलंबून असते. स्वस्त दराने कर्जे वाटप करायची तर, नफाप्रदता टिकवण्याच्या दृष्टीने, ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये कपात घडवून आणण्याखेरीज दुसरा मार्गच बँकांना उरत नाही. तसे झाले की, सुज्ञ ठेवीदार आपली बचत सोनेखरेदीकडे वळवतात. अलीकडील काळात सर्वत्रच सोन्याच्या बाजारभावांत घडून येत असलेली सततची वाढ हेच वास्तव अधोरेखित करते. मुळात, बँकांकडे येणारा ठेवींचा ओघच कमी व्हायला लागला तर बँकांनी कर्जे निर्माण तरी कशी करायची? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणाद्वारे याच तिढ्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सरकार करत असावे, अशी परिस्थितीजन्य शक्यता वाटते. एकत्रीकरणाद्वारे नव्याने अस्तित्त्वात येणाऱ्या बँकेचा अथवा बँकांचा भांडवली पाया, ग्राहक वर्ग, ठेवींचे आकारमान, तांत्रिक क्षमता तुलनेने सक्षम बनलेल्या असल्यामुळे नव्याने कर्जवाटप करण्याची त्यांची क्षमता व कर्जवाटपाबरोबर येणारी जोखीम उचलण्याची त्यांची एकत्रित ताकद वाढावी हे तर्कशु्द्ध ठरते. साहजिकच, यांमुळे मंदावत चाललेला गुंतवणूकयोग्य भांडवलाच्या पुरवठ्याचा प्रवाह बँकांच्या अंगणातून पुन्हा एकवार खळाळू लागेल, अशा हिशेबाने सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांच्या एकत्रीकरणाद्वारे चार मोठ्या पुनर्रचित बँका अस्तित्त्वात आणण्याचे पाऊल सरकारने उचलले असावे. या सगळ्याचे (अपेक्षित आणि अनपेक्षित) परिणाम व्यवहारात काय, कसे व केव्हा दिसतील ते या घटकेला कोणालाच सांगता येणार नाहीत. सरकारच्या या निर्णयावर अनुकूल-प्रतिकूल अशी मुबलक टीका-टिप्पण्णीही झाली. बँकिंग क्षेत्राला एक प्रकारे वेठीस धरण्याचाच हा एक प्रकार आहे, असाही एक सूर उमटला. एकत्रीकरण घडवून अस्तित्त्वात आणण्यात आलेल्या नवीन बँकांचे सगळे लक्ष, येत्या काळात, नव्या व्यावहारिक पर्यावरणाशी मिळते-जुळते घेण्यावरच केंद्रित होऊन त्याचे पर्यवसान व्यावसायिक कार्यकौशल्याकडे दुर्लक्ष होण्यात संभवेल, असाही धोका या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सतत बोलून दाखवत आहेत.

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढ्यात उभे ठाकलेले आव्हान हे मुख्यत: ‘बिझनेस सायकल’चाच भाग आहे, असे पक्के गृहीतक मांडून त्याला तोंड देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा हा सारा भाग दिसतो. त्याच वेळी, सध्याचे कठीण अर्थवास्तव हा भारतीय अर्थकारणातील ‘स्ट्रक्चरल’ स्वरूपाच्या कमकुवत दुव्यांचा एकत्रित परिणाम असावा, ही शक्यताही सरकार ठामपणे नाकारताना दिसत नाही. त्यामुळे आज भारतीय अर्थव्यवस्था ज्या अडचणींचा सामना करते आहे त्यांच्या कार्यकारणभावाचे नेमके आकलनच, सरकारच्या पातळीवर झाले नाही तर त्यासंदर्भात केली जाणारी उपाययोजनाही सदोष राहील, याची भीती सर्वांत मोठी आहे. अशी भीती वाटायला साधार कारणही आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अंगभूत विकासक्षमतांचे संवर्धन-संगोपन घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 2018-19 या वित्तीय वर्षासाठीच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये शब्दबद्ध केलेली धोरणविषयक दृष्टी आणि सध्या सरकारच्या उपाययोजनांद्वारे सूचित होणारी धोरणदृष्टी यांतच मोठा अंतर्विरोध जाणवतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासंदर्भात आजवर अवलंबण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणांवर पाश्चिमात्य अर्थविचारविश्वाचा अतिशय मोठा पगडा असल्याबाबत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सखेद अशी सूचक मल्लीनाथी आहे.

त्याऐवजी आता, पश्चिमाभिमुख होण्याऐवजी भारताने आपला मोहरा पूर्वेकडे वळवून चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, तैवान यांसारख्या आशियाई राष्ट्रांनी अंगीकारलेल्या ‘बचत-गुंतवणूक-निर्यात’ या त्रिसूत्रात्मक धोरणदृष्टीचा अवलंब करावा, असे जोरदार प्रतिपादन आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात अगदी सुरूवातीपासूनच केलेले दिसते. देशी बचतीचे प्रमाण वाढवत देशी गुंतवणुकीसाठी साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावयाची; गुंतवणूक वाढती ठेवून रोजगारनिर्मिती, क्रयशक्तीचा विस्तार आणि त्यांद्वारे देशी मागणीचे संवर्धन घडवत रहावयाचे आणि देशी वस्तू व सेवांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता बुलंद बनवून निर्यातवाढ साध्य करायची... असा येत्या काळात खंबीर आर्थिक विकासाचा त्रिसूत्री मार्ग अवलंबावा असे त्या दस्तऐवजाचे कथन आहे.

चीनसारख्या देशांनी याच धोरणदृष्टीचा अवलंब करून आपला आर्थिक उद्धार साधून घेतला, असे आग्रही प्रतिपादन आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आलेले आहे. आता ही गंमत पाहण्यासारखी आहे. अर्थशास्त्रातील अगदी प्राथमिक सूत्रांनुसार बचतीचे सरासरी प्रमाण हे दरडोई उत्पन्नावर निर्भर असते. म्हणजेच, बचत आणि उत्पन्न यांच्या दरम्यानचा सहसंबंध थेट आणि सकारात्मक आहे. मुळात, आज आपल्या देशातील ग्रामीण भागात तसेच सर्वत्रच पसरलेल्या असंघटित क्षेत्रात मुख्य प्रश्न आहे तो मंदावलेल्या उत्पन्नवाढीच्या सरासरी वेगाचा. ‘जॉबलेस ग्रोथ’, कुंठित शेती, वाढती विषमता, सुशिक्षित मनुष्यबळाची खालावलेली रोजगारक्षमता... अशी कारणांची एक मोठी रांग या वास्तवाच्या मागे उभी आहे.

या सगळ्याचा एक साहजिक परिणाम म्हणून देशी बचतीचे देशी ठोकळ उत्पादनाशी असलेले गुणोत्तर प्रमाण गेल्या 10-11 वर्षांत खालावलेले आहे. आज भारतीय बाजारपेठांत नांदणाऱ्या अशक्त मागणीच्या मुळाशी हीच सारी कारणपरंपरा आहे. मागणीच नसल्यामुळे गुंतवणूक उचल घेत नाही. आर्थिक राष्ट्रवादाचा नाग फणा काढून सर्वत्र डोलत असल्याने निर्यातवाढीलाही पायबंद पडतो आहे. अशा या सगळ्या वातावरणात, ‘बचत-गुंतवणूक- निर्यात’ या पौर्वात्य अर्थव्यवस्थांना लाभदायक ठरलेल्या मंत्राचा घोष आपण कशाच्या जोरावर करणार आहोत?

आज मुळात मागणीच मंदावलेली आहे, कारण क्रयशक्तीची वाढ अडखळते आहे. अशावेळी, कर्जे सुलभ बनवून मागणीला ऊत आणण्याचे पश्चिमी ‘मॉडेल’ आम्ही का राबवतो आहोत? नेमक्या अशाच पेचातून 14-15 वर्षांपूर्वी प्रवास करणाऱ्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेने नेमके हेच ‘मॉडेल’ अवलंबले आणि त्याची फळे आज सगळे जग भोगते आहे. डोळे पूर्वेकडे आणि पाय मात्र पश्चिमेकडे अशी आपली आजची अवस्था आहे!

अभय टिळक

agtilak@gmail.com

कालपरवा

काश्मिरी पंडितांच्या अनेकविध शोकांतिका

रामचंद्र गुहा

‘हा काळ अतिशय त्रासदायक आहे. कलम 370 बाबत माझ्या मनात अढीच होती. 1990 च्या दरम्यान आमच्या वडिलांनी बांधलेले घर माझ्या आईला, भावाला आणि वाहिनीला सोडावे लागले होते. मात्र असे असले तरी, आज काश्मीर खोऱ्यातील जनतेला कैद्यांसारखे डांबून ठेवत, जगापासून त्यांचा संपर्क तोडत, त्यांच्यावर करण्यात येणारा अन्याय आणि अपमान पाहून मी प्रचंड व्यथित आहे. मानवतावादी संस्कृतीचा पाईक असलेल्या भारताची विविधता धोक्यात आली आहे की काय, अशी चिंता आता मला सतावते आहे. मात्र तरीही मी तहहयात विविधतावादी आणि आशावादीच राहीन.’ काश्मिरी पंडितांचे जीवन आणि त्यांच्यावर झालेला अन्याय याविषयीचा प्रचंड अभ्यास असणाऱ्या व स्वतः काश्मिरी पंडित असलेल्या या कनवाळू विद्वानाचे हे विवेकी मत आहे. त्यांच्या या विचारांशी सहमत होणारे थोडे फार भारतीय जरी शिल्लक राहिले तरी काश्मीर (आणि भारता) विषयी आशावादी राहायला हरकत नाही.

काश्मिरी पंडितांचे वांशिक हत्याकांड (ethnic cleansing) झाले त्यावेळी मी दिल्लीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ (IEG) मध्ये कार्यरत होतो. ज्येष्ठ समाजशास्त्रज्ञ त्रिलोकीनाथ मदन त्यावेळी या संस्थेचे संचालक होते. मदन हे काश्मीर खोऱ्यातच लहानाचे मोठे झाले होते, पुढे त्यांनी काश्मिरी पंडितांच्या जीवनाविषयी मानववंशशास्त्रीय दृष्टिकोनातून एक उत्कृष्ट पुस्तकही लिहिले. इतकेच नव्हे तर, श्रीनगरच्या गांधी मेमोरिअल कॉलेजचे लोकप्रिय प्राचार्य म्हणून नावलौकिक असलेल्या प्रा.मदन यांच्या भावालादेखील त्यावेळी आपली मातृभूमी सोडण्यास भाग पाडले गेले. त्यावेळी त्यांच्या पिढीजात घराची तोडफोड करण्यात आली, त्यांच्या संग्रहात असलेली (अरबीसह) पाच भाषांतील अमूल्य हस्तलिखितेही जाळून टाकण्यात आली.

काश्मीर सोडावे लागलेल्या पंडितांपैकी काहींनी आपले अनुभव कथन करणारी पुस्तके लिहिली आहेत. पंडितांना काश्मीर कशामुळे व कुठल्या परिस्थितीत सोडावे लागले, यांविषयीचा सर्वांत अधिकृत म्हणता येईल असा वृत्तांत लिहिला आहे सोनिया जब्बार यांनी. ‘द स्पिरीट ऑफ पॅलेस’ या शीर्षकाचा तो लेख ‘सिव्हिल लाईन्स 5’ या पुस्तकात संकलित करण्यात आला आहे. जेहादींनी ठार मारलेल्या 36 पंडित स्त्री-पुरुषांची नावे, त्यांच्या जन्मतारखा, मूळ गावे आणि कुटुंबातील व्यक्ती यांची यादीच जब्बार यांनी या तीनपानी लेखात दिली आहे. यादी दिल्यानंतर पुढच्याच परिच्छेदात लेखिका म्हणते- ‘1989 ते 1991 या दरम्यान अतिरेक्यांनी हत्त्या केलेल्या पंडितांपैकी ही काही नावे आहेत. संपूर्ण चित्र स्पष्ट व्हावे यासाठी या यादीत मी आणखी किमान 900 नावांची भर घालू शकते. ही स्त्री-पुरुष मंडळी गोळीबारात किंवा अपघातात ठार झाली नव्हती, तर अतिशय पद्धतशीरपणे आणि निर्घृणपणे त्यांच्या हत्त्या करण्यात आल्या. हत्त्या करण्यात आलेल्या स्त्रियांपैकी बहुतेक जणींवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यांपैकी एका महिलेला तर करवतीने कापण्यात आले होते. पुरुषांच्या मृतदेहांवरील खुणांवरून त्यांना प्रचंड शारीरिक इजा केल्याचे दिसत होते. गळा दाबून मारणे, फाशी देणे, शरीर विच्छेदन, डोळे काढणे इत्यादी निर्घृण कृत्ये या काळात सर्रासपणे घडली. बऱ्याचदा मृतदेहांची विल्हेवाट लावताना सोबत चिठ्ठी जोडलेली असायची. ‘या मृतदेहांना हात लावल्यास अशीच गत करण्यात येईल अशी धमकी या चिठ्ठ्यांमधून नागरिकांना दिली जायची.

त्या 24 महिन्यांच्या काळात 35,000 लोकसंख्या असणाऱ्या पंडितांपैकी 900 जणांच्या निर्घृण हत्या होणं हा आकडा नक्कीच भयचकित करणारा होता. पंडितांच्या शिरकाणाचा कर्ता-करविता जगमोहन होते, असे कुणी म्हणत असेल तो खोटे बोलत आहे.’ काश्मिरी पंडितांना आपली भूमी सोडण्यास भाग पाडले, ही त्यांनी अनुभवलेली पहिली आणि सर्वांत मोठी शोकांतिका होती. जिहादींनी आपली वक्रदृष्टी पंडितांवर वळवली तेव्हा या मंडळींचे सगेसोयरेच त्यांच्यावर उलटले, तर काहींनी त्यांच्या याचनेकडे कानाडोळा केला. पंडितांना इतर धर्मीय काश्मिरींशी जोडणारे संस्कृती, काव्य आणि संतपरंपरा यांचे पूल इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी उध्वस्तच करून टाकले. आता या मंडळींकडे उरल्या आहेत त्या फक्त आठवणी, कटू आठवणी.

तत्कालीन विचार करता, एकीकडे काश्मीरमधून पंडितांना पलायन करावे लागत होते, तर त्याचवेळी देशातील इतर भागांतील मुस्लिमांचा छळ आणि बाबरी मशीद विध्वंसासाठी अयोध्येत आंदोलन या गोष्टी समांतरपणे सुरू झाल्या होत्या. ही घटना काश्मिरी पंडितांसाठी दुसरी शोकांतिका ठरली. लालकृष्ण अडवाणी आणि त्यांच्या अनुयायांनी आयोजित केलेली रथयात्रा व शिलान्यास यामुळे उत्तर आणि पश्चिम भारतात धार्मिक दंगलींची लाट उसळली आणि त्यात निष्पाप मुस्लिमांना अतोनात त्रास सहन करावा लागला. देशभर सुरू असलेल्या धार्मिक दंगलींचे प्रभावक्षेत्र मोठे असल्यामुळे त्याचवेळी काश्मीरमध्ये घडणाऱ्या घटना झाकोळल्या गेल्या.

काश्मिरी पंडितांची तिसरी शोकांतिका म्हणजे, त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांना कायम नाकारण्यात आले आणि या घटनेमागची तथ्ये अंधारातच ठेवण्यात आली. अनेक काश्मिरी पंडितांनी या कटू आठवणींवर आधारित पुस्तके लिहिली आहेत, सोनिया जब्बार यांनी तर आपल्या लेखनामधून भक्कम पुरावेही दिले आहेत. मात्र तरीही काश्मीर पंडितांच्या पलायनासाठी पाकिस्तानला किंवा तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन, किंवा त्या दोघांनाही जबाबदार ठरवले गेले. यामुळे काश्मिरातील मुस्लिम नेतृत्वाला स्वतःचे हात वर करण्याची पुरेपूर संधी मिळाली. आणि मग काश्मिरी हिंदूंच्या पलायनासाठी काश्मिरी मुसलमान अजिबात जबाबदार नसल्याची बतावणी हुरियत, पीडीपी आणि एनसी हे स्थानिक राजकीय पक्ष आजवर करत आले आहेत. 1990 च्या दरम्यान काश्मीरमधून बाहेर पडल्यावर काश्मिरी पंडित आपले जीवन धैर्याने पुन्हा उभे करू पाहत होते. पण त्याचवेळी चौथ्या शोकांतिकेने त्यांना गाठले.

नव्यानेच वाढू लागलेल्या हिंदुत्ववादी विचारधारेने काश्मिरी पंडितांच्या खांद्यावर आपली बंदूक ठेवायला सुरुवात केली. पंडितांवर झालेल्या अत्याचाराचा उपयोग करत, (किंबहुना दुरुपयोग करत) 1989 मध्ये भागलपूर येथे, 1992 मध्ये मुंबईमध्ये, 2002 साली अहमदाबाद येथे आणि याप्रमाणेच शेकडो अन्य ठिकाणी भारतीय मुस्लिमांविरुद्ध धार्मिक हिंसाचार घडविण्यात आले. पंडितांचा मुद्दा पुढे करत हिंदुत्त्ववादी विचारधारेच्या नेत्यांनी त्यांना विचारल्या जाणाऱ्या रास्त प्रश्नांना बगल दिली. कट्टरपंथीय इस्लामी (Islamism) अतिरेक्यांनी काश्मीरमध्ये हिंदूंवर केलेल्या अत्याचारांचे दाखले देत, भारतात इतरत्र मुस्लिमांविरुद्धच्या हिंसाचाराचे समर्थन हिंदुत्ववादी करू लागले.

आता पाचवी शोकांतिका काश्मिरी पंडितांसमोर आ वासून उभी राहिली आहे. रद्द करण्यात आलेले राज्यघटनेतील 370 कलम आणि त्यानंतर सुरू असलेल्या सरकारी दडपशाहीचे भारतभरातून स्वागत होताना दिसत आहे. या घटनांकडे काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अन्यायाचा बदला म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. आजच्या काश्मीरमधील अनेक तरुणांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे, काहींना स्थानबद्ध करण्यात आले, त्यांना आपल्या कुटुंबांना भेटू दिले जात नाही. तेथे अन्न आणि औषधांचा प्रचंड तुटवडा भासू लागला आहे. वस्तुत: काश्मिरी पंडितांसोबत 1990 मध्ये जे घडले त्याच्याशी आजच्या या पीडित तरुणांचा काहीएक संबंध नाही. मात्र निष्ठुर आणि दिवसेंदिवस धर्मांध होऊ लागलेल्या भारतीय मनाने, (पंडितांवर झालेल्या) त्या अत्याचाराची किंमत या तरुणांनी मोजलीच पाहिजे अशी समजूत करून घेतली आहे.

दि.5 ऑगस्ट 2019 नंतर (कलम 370 रद्द झाल्यानंतर) काश्मीर आणि माझ्या परिचयातील काश्मिरी व्यक्ती यांच्याविषयी स्वाभाविकच मी खूप विचार केला. माझ्या डोक्यात सर्वांत जास्त कुणाचा विचार आला असेल, तर माझे मित्र आणि पूर्वाश्रमीचे बॉस टी.एन. मदान यांचा. नव्वदीच्या उंबरठ्यावर असलेले मदान शरीराने थकले आहेत. मात्र आजही आपल्या विचार आणि तत्त्वांविषयी ते तितकेच आग्रही आहेत. त्यांचाच विचार करत असल्याचे मी त्यांना ई-मेलद्वारे कळवले.

त्यावर त्यांनी उत्तर दिले, ‘हा काळ अतिशय त्रासदायक आहे. कलम 370 बाबत माझ्या मनात अढीच होती. 1990 च्या दरम्यान आमच्या वडिलांनी बांधलेले घर माझ्या आईला, भावाला आणि वाहिनीला सोडावे लागले होते. मात्र असे असले तरी, आज काश्मीर खोऱ्यातील जनतेला कैद्यांसारखे डांबून ठेवत, जगापासून त्यांचा संपर्क तोडत, त्यांच्यावर करण्यात येणारा अन्याय आणि अपमान पाहून मी प्रचंड व्यथित आहे. मानवतावादी संस्कृतीचा पाईक असलेल्या भारताची विविधता धोक्यात आली आहे की काय, अशी चिंता आता मला सतावते आहे. मात्र तरीही मी तहहयात विविधतावादी आणि आशावादीच राहीन.’

काश्मिरी पंडितांचे जीवन आणि त्यांच्यावर झालेला अन्याय याविषयीचा प्रचंड अभ्यास असणाऱ्या व स्वतः काश्मिरी पंडित असलेल्या कनवाळू विद्वानाचे हे विवेकी मत आहे. त्यांच्या या विचारांशी सहमत होणारे थोडे फार भारतीय जरी शिल्लक राहिले तरी काश्मीर (आणि भारता) विषयी आशावादी राहायला हरकत नाही.

(अनुवाद : समीर शेख)

जवाहरलाल नेहरू । 27

नेहरू : चीनपर्व (पूर्वार्ध)

सुरेश द्वादशीवार

सीमा हे मुळातच या तणावाचे कारण नव्हते. त्याचे खरे कारण राजकारण हे होते व तशी कबुली पुढे चिनी नेत्यांनी दिलीही आहे. मॅकमहोन रेषेबाबतही आरंभी भारत व चीन यांच्यात कोणता तंटा नव्हता. ब्रह्मदेशाबाबत चीनने ती मान्य केल्यानंतर मग हे भांडण का झाले? ‘भारताचा तटस्थ राष्ट्रांमधील नेतृत्वाचा दरारा व उंची यांना हादरा देण्यासाठी चीनने 1962 चे आक्रमण केले’ अशी कबुलीच लिऊ शाओ ची या चीनच्या अध्यक्षाने श्रीलंकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष भंडारनायके यांच्याशी बोलताना 1974 मध्ये दिली. ही बाबच मग अशा वेळी खरी वाटू लागते. त्याआधी भारताशी चीनचे कोणते भांडणही नव्हते. तशा कुरापतींना सुरुवात मात्र चीनने 1953 पासूनच केली होती. दि.1 मार्च 1949 रोजी माओ त्से तुंगने चीनच्या स्वतंत्र गणराज्याची घोषणा केली. त्याच वेळी ‘आपण तिबेटचा लवकरच ताबा घेऊ,’ असेही त्याने जाहीर केले.

एखाद्या सत्प्रवृत्त माणसाने दुसऱ्याच्या चांगुलपणावर नको तेवढा विश्वास ठेवावा आणि त्याने मात्र त्या विश्वासाला विश्वासघाताने उत्तर द्यावे, तसे चीनने नेहरूंबाबत केले. एका द्रष्ट्या माणसाच्या चांगुलपणावर केलेला तो वार होता. मात्र त्याने भारताची केलेली राजकीय हानी फार मोठी होती. ते युद्ध संपल्यानंतर नेहरू म्हणाले, ‘‘हा पाठीत खुपसलेला खंजीर आहे.’’ मात्र टीकाकारांच्या मते, तो छातीत खुपसलेला खंजीर होता. चीनचा हुकूमशाहा माओ त्से तुंग आणि पंतप्रधान चौ एन लाय या दोन्ही पुढाऱ्यांना समजून घेण्यात नेहरूंनी चूक केली, असा आरोप त्यांच्यावर साऱ्यांनी केला. मात्र नेहरूंना ते माहीत होते. त्यामुळे युद्ध टाळत व चर्चा- रखडत का होईना पण- चालू ठेवत त्यांनी 1950 पासून 1962 पर्यंतचे त्या देशाशी असलेले संबंध कायम राहतील याची काळजी त्यांनी घेतली.

चीनच्या नेत्यांना मात्र त्यांच्या देशाची उंची व दरारा जगात उभा करायचा होता. भारताकडे तिसऱ्या जगाचे आलेले नेतृत्व त्याची उंची व प्रभाव जगात वाढविणारे होते. चीनला तो प्रभावच सलणारा होता. भारताला नमवून त्याची जागतिक उंची कमी करण्याच्या प्रयत्नात ते होते. शिवाय त्याबाबत ते नुसते संवेदनशील वा भावनाप्रधान नव्हते; ढोंगी, कपटपटू, फसवे आणि कारस्थानीही होते.

चौ एन लाय यांनी 1954 मध्येच भारतासोबत पंचशील हा मैत्रीचा करार केला. ते मैत्र त्याने 1955 मध्ये बांडुंग येथे भरलेल्या तटस्थ राष्ट्रांच्या परिषदेत नेहरूंच्या उपस्थितीत जाहीरही केले. मात्र त्याच वेळी त्याने पाकिस्तानशीही एक गुप्त करार करून भारताभोवती आपले लष्करी कडे उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पुढली वर्षे चर्चा, वादविवाद, आरोप-प्रत्यारोप व फसवणूक असे सारे करीत चीनने आपले स्थान लष्करी दृष्ट्या भारताहून वरचढ असल्याचे जगाला व विशेषत: आशिया खंडाला जाणवून दिले. त्याचसाठी त्याने 62 मध्ये भारतावर आक्रमण करून व त्याचा पराभव करून त्याला त्याच्या सन्माननीय स्थानावरून खाली ओढले. त्या पराभवाने नेहरूंचा जगावरचा प्रभाव घालविला आणि ज्याच्या केवळ द्रष्टेपणाने देशात सर्वत्र उद्योग, कारखाने व धरणे उभी केली- त्याच्या विकासाच्या दृष्टीवर त्याचे भावनाप्रधान असणे मात करते, हे साऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले.

मात्र याच युद्धाने भारताला स्वातंत्र्यलढ्यानंतर पुन्हा एकवार एकात्म बनविले. अमेरिकेचे आयसेन हॉवर आणि रशियाचे ख्रुश्चेव यांसारखे जगाचे बलाढ्य पुढारी भारताच्या संसदेत आणले. कोरिया, कांगो व गाझासारख्या प्रदेशांपासून सुरक्षित अंतर राखण्याचा इशाराही त्यांनी तिथूनच त्यांच्या संभाव्य शत्रूंना दिला. भारताचे राष्ट्रीय ऐक्य कृत्रिम असल्याचा व ते केवळ नकाशावर असल्याचा जगाचा तोवरचा समज त्या युद्धाने घालविला. स्वातंत्र्याच्या लढ्याने त्याला एकराष्ट्रीयत्वाचे राजकीय आत्मबळ दिले असल्याचे जगाच्या लक्षात आणून दिले. हॅरिसनसारखे जागतिक कीर्तीचे पत्रकार नेहरूंच्या त्या प्रश्नांना या युद्धाने भरघोस उत्तर दिले होते. भारताने युद्ध गमावले होते; पण आपला आत्मा मिळविला होता. त्या पराभवानंतरही त्याची भौगोलिक, राजकीय व सामाजिक एकता अभंग राहिली होती.

रुसी करंजिया यांनी लिहिले आहे- ‘डंकर्कच्या अपयशानंतरचे चर्चिल त्यांना नेहरूंमध्ये नंतरच्या काळात दिसत होते.’ नेहरूंना त्यांचे अपयश कळले होते. ‘चीनवर जास्तीचा विश्वास टाकण्याची चूक मी केली. मी हरलो, मात्र देश जिंकला आहे’ हे त्यांचे त्या वेळचे उद्गार आहेत.

चीनकडे नेहरूंची दृष्टी फार पूर्वी, म्हणजे 1927 मध्येच वळली होती. त्या वर्षी ब्रुसेल्स येथे केलेल्या भाषणात ते म्हणाले, ‘‘परतंत्र आहोत म्हणून आम्ही परस्परांना सहकार्य करू शकत नाही. पण स्वातंत्र्याच्या दिशेने चीनने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्याचा राष्ट्रवाद आम्हालाही मार्गदर्शक ठरणारा आहे.’’ 1927 च्या फेब्रुवारीत काँग्रेस वर्किंग कमिटीत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘ब्रुसेल्सच्या परिषदेने भारत, चीन व मेक्सिको या देशांचे महत्त्व जगाच्या लक्षात आणून दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर किंवा आतापासूनच आपण आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध राखले पाहिजेत. नेपाळ, चीन, जपान, इंडोनेशिया व मध्य आशियाशी केलेली मैत्री आपल्या हिताची ठरणार आहे.’’

नेहरूंना चीनशी करावयाच्या मैत्रीत साम्राज्यवादाचा पाडावही दिसत होता. चीनचे पूर्वीचे राज्यकर्ते चैंग कै शेक यांच्याएवढेच त्यांचे संबंध माओवाद्यांशीही सलोख्याचे होते. ते 1939 मध्येच माओच्या भेटीला जायला बीजिंगकडे निघाले होते. मात्र त्यांचा तो दौरा युद्धाने थांबविला होता. मात्र त्याच काळात ब्रह्मदेशाने चीनशी संबंध वाढवून त्याच्यासोबत सीमेबाबतचा करार केला व त्याच वेळी त्या देशाशी त्याने एक लष्करी करारही केला. त्याच्या फार पूर्वी 1913 च्या ऑक्टोबर महिन्यातच सिमला येथे झालेल्या एका बैठकीत ब्रह्मदेश व तिबेट यांनी त्यांच्यातील मॅकमहोन या सीमारेषेला मान्यता देणारा करारही मंजूर केला होता.

सर हेन्री मॅकमहोन हे भारतातील इंग्रज सरकारचे परराष्ट्रसचिव दीर्घ काळ होते. ब्रिटिश साम्राज्य, रशिया, चीन, तिबेट व ब्रह्मदेश यांच्यातील ड्युरांट ही सीमारेषा त्यांनीच साऱ्यांच्या सहकार्याने आखली होती. (बाकीचे देश तेव्हा अस्तित्वातही नव्हते) त्याही अगोदर 1907 मध्ये झालेल्या ब्रिटिश व रशिया यांच्या बैठकीत एक करार होऊन त्यात तिबेट हे ब्रिटिश साम्राज्य व रशियन साम्राज्य यांच्यातील ‘बफर स्टेट’ असावे, असे ठरविण्यात आले. हीच अवस्था ब्रिटिश साम्राज्य व चीनमध्येही राहील, असेही तेव्हा जाहीर केले गेले. यातच तिबेटचे बाह्य व अंतर्गत असे दोन विभाग करून चीनचा बाह्य तिबेटवर कोणताही हक्क नसेल, हेही स्पष्ट केले गेले. सारांश- चीनची सत्ता ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याला जुळली नसेल, हे सांगणारा या साऱ्या उद्योगाचा उद्देश होता. कारण तिबेटची सीमा हिमालयाच्या काराकोरम या पश्चिम टोकाकडून पूर्वेला तवांगपर्यंत जाणारी होती. या करारावर स्वत: मॅकमहोन, चीनचे चेन ई फान आणि तिबेटचे लेंचेन लामा यांच्या सह्या झाल्या. मात्र चीनने लागलीच आपल्या प्रतिनिधीची ती संमती चुकीची ठरवून अमान्य केली.

तशाच स्थितीत 3 जुलै 1914 या दिवशी ब्रिटिश प्रतिनिधी व तिबेटचे नेते यांच्यात एक 11 कलमी करार केला गेला. त्यालाही चीनची मान्यता अखेरपर्यंत मिळाली नाही. मुळात या करारात फारशी स्पष्टता नाही. त्याची सुरुवात तीन पक्षांनी केली असली तरी त्यातल्या दोनच पक्षांनी तो मान्य करणे, ही त्यातली त्रुटी होती व ती पुढेही कायमच राहिली. इंग्लंडने 1921 मध्ये चीनला कळविले की, तो देश चीनचे तिबेटवरील वर्चस्व मान्य करूनही त्या प्रदेशाशी स्वतंत्र संबंध राखील. तिबेटनेही चीनपासून शक्यतो दूर राहून इंग्लंडशी संबंध राखावेत, असेही त्या देशाला इंग्लंडचे सांगणे होते. त्याचमुळे दुसऱ्या महायुद्धात तिबेटने चीनसोबत रशियाला साह्य केले नाही. उलट त्या वेळी त्याने आपली तटस्थताच जाहीर केली. तिबेटचे व्यापारी शिष्टमंडळ 1947 मध्ये तिबेटच्याच पासपोर्टवर जगभर फिरत अनेक देशांशी आपले व्यापारी संबंध जोडत होते.

वास्तव हे की, 1942 ते 1950 या काळात चीनचा तिबेटवर जराही ताबा नव्हता. त्याचे त्यावर कोणतेही राजकीय निर्बंध नव्हते. चीन मात्र तिबेट हा आपलाच प्रदेश असल्याचे त्याच्याजवळच्या ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या जोरावर सांगत होता. (ही कागदपत्रे त्याने जगाला कधी दाखविली मात्र नाहीत.)

भारत व चीन यांच्यातील संघर्षाला यातील फारच थोड्या बाबी कारणीभूत होत्या. मॅकमहोन रेषा वादग्रस्त असली, तरी ती चीनने ब्रह्मदेशासोबत केलेल्या करारात मान्य केली होती. ही रेषा साम्राज्यवादी ब्रिटिशांनी आखली असल्याचा चीनचा आक्षेप खरा मानला, तर ती त्याने ब्रह्मदेशाबाबतही अमान्य केली असती. सीमा हे मुळातच या तणावाचे कारण नव्हते. त्याचे खरे कारण राजकारण हे होते व तशी कबुली पुढे चिनी नेत्यांनी दिलीही आहे. मॅकमहोन रेषेबाबतही आरंभी भारत व चीन यांच्यात कोणता तंटा नव्हता. ब्रह्मदेशाबाबत चीनने ती मान्य केल्यानंतर मग हे भांडण का झाले?

‘भारताचा तटस्थ राष्ट्रांमधील नेतृत्वाचा दरारा व उंची यांना हादरा देण्यासाठी चीनने 1962 चे आक्रमण केले’ अशी कबुलीच लिऊ शाओ ची या चीनच्या अध्यक्षाने श्रीलंकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष भंडारनायके यांच्याशी बोलताना 1974 मध्ये दिली. ही बाबच मग अशा वेळी खरी वाटू लागते. त्याआधी भारताशी चीनचे कोणते भांडणही नव्हते. तशा कुरापतींना सुरुवात मात्र चीनने 1953 पासूनच केली होती. दि.1 मार्च 1949 रोजी माओ त्से तुंगने चीनच्या स्वतंत्र गणराज्याची घोषणा केली. त्याच वेळी आपण तिबेटचा लवकरच ताबा घेऊ, असेही त्याने जाहीर केले.

भारताने त्याविषयीचा आपला निषेध तत्काळ नोंदविला. दिल्लीला तिबेटविषयीचे काही हक्क इतिहासाने दिले होते. त्यांची या निषेधाच्या खलित्यात भारताने नोंद केली होती. उदाहरणार्थ- भारताला तिबेटमध्ये व्यापारी केंद्रे स्थापन करता येत होती, त्यांना लष्करी संरक्षण देता येत होते, टेलिग्राफ व टेलिफोनबाबतच्या सवलती होत्या. भारतीय नागरिकांनी तिबेटमध्ये केलेल्या अपराधांसाठी त्यांना भारतीय कायद्यानुसार शासन करण्याचे अधिकार त्यात होते. तिबेटमध्ये भारताची 11 शासकीय कार्यालये होती. ‘चीनने तिबेटचा ताबा घेतला, तर त्याचा दोन देशांतील चांगल्या संबंधांवर विपरीत परिणाम होईल’ असे भारताने चीनला तेव्हा बजावले होते. त्या वेळी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत चीनला प्रवेश मिळावा यासाठी भारत प्रयत्नही करत होता. त्या प्रयत्नातही यामुळे अडचणी येतील, असे भारताने चीनला कळविले होते. मात्र भारताने केलेल्या या निषेधाला साधे उत्तरही न देता चीनच्या नेत्यांनी तिबेटवर आमचा सार्वभौम हक्क असल्याचे तेव्हा जाहीर केले. ‘भारत भूतानला जसे संरक्षक कवच देतो तसे तिबेटलाही तो देऊ इच्छितो’ असे मत चीनने त्या वेळी बनविले होते. शिवाय त्याच वेळी चीनने भारताला ‘तुम्हीच तिबेटला दुसरा भूतान बनवणार काय?’ असा प्रश्न विचारणारे पत्र पाठविले होते. वातावरण चिघळत व दिवसेंदिवस बिघडत गेले.

जगात व भारतातही त्या वेळी अनेक गोष्टी एकाच वेळी घडत होत्या. दि.7 ऑक्टोबर 1950 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने अमेरिकेला त्याच्या नाटो सहकाऱ्यांसह कोरियाचा दक्षिण भाग ताब्यात घ्यायला मान्यता दिली. त्या वेळी तेथे झालेल्या मतदानात अमेरिकेविरुद्ध फक्त सात मते पडली. भारत तटस्थ राहिला. या वेळी भारतातही जातीयवाद व धर्मांधता यांचे थैमान माजले होते. 7 ऑक्टोबरच्या सुमाराला सरदार पटेल हैदराबादच्या सीमेवर तेथील मुसलमानांना भारतात राष्ट्र म्हणून कसे सहभागी व्हावे व आपली धर्मांधता कशी सोडावी, यावर भाषणे ऐकवीत होते. त्याच वेळी त्यांचा तेलंगणातील कम्युनिस्टांच्या उठावाचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्नही सुरू होता. पाकिस्तान सरकारातील एकमेव हिंदू मंत्री असलेले जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा 8 ऑक्टोबरला दिला आणि तो देताना ‘पाकिस्तानात राहणे हिंदूंसाठी अवघड आहे’ असे म्हटले. आठ हजार शब्दांचा आपला राजीनामा त्यांनी कलकत्त्याला पोहोचल्यानंतर इस्लामाबादला पाठविण्याची काळजी घेतली होती. चीनने 11 ऑक्टोबरला अमेरिकेला आव्हान देत ‘आम्ही तुमचे कोरियातील आक्रमण शांतपणे सहन करणार नाही’ असे सुनावले...

आणि हे सारे घडत असतानाच 7 ऑक्टोबरला चीनने आपल्या फौजा तिबेटमध्ये उतरवून तो पर्वतमय प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला. या वेळी तिबेटचे व्यापारी शिष्टमंडळ भारतात होते. त्यांना त्यांचा देश चीनने गिळंकृत केल्याची माहिती नव्हती. चीनचे राज्यकर्ते गप्प होते. भारतानेही त्या घटनेला एक साधी बातमी मानले. प्रेस ट्रस्टने याविषयीची पहिली बातमी 13 ऑक्टोबरला दिली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला या आक्रमणाबाबत विचारले असता, त्यानेही ‘नो कॉमेंट’ असे उत्तर दिले. तर चिनी वृत्तपत्रांनी त्याच वेळी तिबेटमधील स्त्रिया चिनी सैनिकांचे स्वागत करीत असल्याच्या बातम्या दिल्या. चिनी सैन्याला 24 ऑक्टोबरला ‘साम्राज्यवाद्यांच्या तावडीतून तिबेट मुक्त करण्याचा व चीनची पश्चिम सीमा सुरक्षित करण्याचा’ आदेश त्यांच्या सरकारने दिला. भारतातील चिनी शिष्टमंडळाने या घटनांची संभावना ‘प्रचारकी’ अशीच तेव्हा केली. अखेर भारताचे चीनमधील राजदूत के.एम. पणीक्कर यांनी भारताचा निषेध व रोष चीनला कळविणारे पत्र त्या सरकारला दिले. त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघातील चीनच्या प्रवेशाला पाठिंबा देणे भारताला आता शक्य होणार नाही, असे कळविले. चीनचे त्यावरचे उत्तर स्पष्ट होते- ‘तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे आमच्या सैन्याला तिबेटमध्ये जाण्याचा पूर्ण हक्क आहे. हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि तो सोडविण्याचा व त्यात शांतता व सुव्यवस्था स्थापन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे.’ या प्रश्नावर नेहरूंनी आक्रमक भूमिका घ्यावी, असे सरदार पटेलांना वाटत होते. आंबेडकर, कृपलानी आणि देशातील अनेक नेत्यांचेही तसेच मत होते.

सरदारांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात ‘यापुढे चीनची सीमा भारताच्या उत्तरेला भिडली असेल, शिवाय तो देश भारताचे तिबेटमधील सगळे हक्क नाकारील. सबब आपला निषेध आणखी तीव्र असायला हवा. आपली सीमा अनिश्चित असल्याने पुढे-मागे चीन आपल्याबाबतही अशी आक्रमक भूमिका घेईल,’ असे म्हटले. सरदारांना 18 नोव्हेंबरला लिहिलेल्या उत्तरात नेहरू म्हणतात, ‘या घटनेकडे एकाकी व केवळ भारताच्या दृष्टीने पाहू नये. एका जागतिक राजकारणाचा भाग म्हणून आपण त्याकडे पाहिले पाहिजे. त्याबाबत फारशी भीती बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही, शिवाय अपयशी होण्याचे धोरण अवलंबूनही आपल्याला चालणार नाही.’

या वेळी वॉशिंग्टन पोस्टला दिलेला मुलाखतीत नेहरू म्हणतात, ‘तिसऱ्या जगात उभे होऊ शकणारे युद्ध टाळणेही काळाची गरज आहे.’ दोनच दिवसांनी ते म्हणाले, ‘‘तिबेट हा भारताला काश्मीरपासून आसामपर्यंत भिडलेला प्रदेश आहे आणि त्यातली सीमा 1914 च्या कराराने निश्चित केली आहे. आपले नकाशे व मॅकमहोन रेषा यांचे पाठबळ आपल्यासोबत आहे. शिवाय नकाशे असतील वा नसतील, आम्ही कोणालाही भारताची सीमा ओलांडून आमच्या प्रदेशात प्रवेश करू देणार नाही.’’

नंतरच्या काळातही नेहरूंनी चीनच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रवेशाचा आग्रह चालूच ठेवला. तो देश संयुक्त राष्ट्रसंघात असेल तर त्याच्यावर जागतिक लोकमताचा काही प्रभाव निश्चित राहील, ही नेहरूंची भूमिका होती. मात्र याच काळात नेफाच्या क्षेत्रात भारताने लष्कराच्या वीस नव्या चौक्या उभ्या केल्या. फेब्रुवारी 51 पासून भारताने तवांगमधून आपल्या सीमावर्ती प्रदेशाचे प्रशासन चालविणे सुरू केले. चीन तवांगवरही त्याचा हक्क सांगत होता हे येथे उल्लेखनीय. भारताने नोंदविलेल्या निषेधावर चीनने याही वेळी कोणती प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. मात्र त्या वेळी ‘जे प्रदेश 1950 पर्यंत मॅकमहोन रेषेच्या खाली पण तिबेटच्या मालकीचे होते, ते भारताने आपल्या लष्करी वर्चस्वाखाली आणले. त्याच वेळी मॅकमहोन रेषेपर्यंत आपल्या फौजाही त्याने पुढे सरकवल्या’ असा आरोप चीनने केला.

नेहरूंनी तिबेट स्वतंत्र करण्याची हमी कधी घेतली नाही. मात्र मॅकमहोन रेषेखालचा सगळा प्रदेश त्यांनी देशासाठी सुरक्षित केला. त्यामुळे त्या रेषेखालचे ब्रह्मपुत्रेचे खोरेही सुरक्षित झाले. चौ एन लाय यांनी 1953 च्या सप्टेंबर महिन्यात भारत, चीन व नेपाळ यातील सीमाप्रश्न सुटला व संपला असल्याची औपचारिक घोषणा केली ‘भारत व चीन यांच्या दरम्यान कोणताही भौगोलिक वा सीमाविषयक प्रश्न नाही’ असे स्पष्ट आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले. त्यावर चर्चा करण्याचे भारताने दिलेले निमंत्रण मात्र चीनने स्वीकारले नाही. गिरिजा शंकर वाजपेयी हे एके काळी परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव राहिलेले वरिष्ठ प्रशासनाधिकारी त्या वेळी मुंबई प्रदेशाचे राज्यपाल होते. त्यांनी नेहरूंना पत्र लिहून ‘चीनने मॅकमहोन रेषा अधिकृतपणे मान्य केली नसल्याने त्याविषयी जास्तीचे सावध राहण्याचा’ सल्ला नेहरूंना दिला. परंतु पणीक्करांशी चर्चा केल्यानंतर व चौ एन लाय यांचे स्पष्टीकरण आल्यानंतर नेहरूंनी तो सल्ला मनावर घेतला नाही. आपण होऊन नव्या वाटाघाटी सुरू करणे हे पुन्हा नव्या वादाला निमंत्रण देणारे ठरेल, असेच त्यांना व पणीक्करांना तेव्हा वाटले. नेहरूंना या वेळपर्यंत चीनविषयीचा विश्वासही वाटू लागला होता.

परिणामी, 29 एप्रिल 1954 रोजी भारताने तिबेटमधील आपले सगळे अधिकार मागे घेतले व तिबेट हा चीनचा घटक प्रदेश असल्याचे मान्य केले. तसे करताना मॅकमहोन रेषेला चीनची औपचारिक मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव मात्र त्यांनी चीनसमोर ठेवला नाही. चीनकडून या संदर्भात केली गेलेली एक आणखी मोठी फसवणूकही येथे नोंदविण्याजोगी आहे. पंचशील तत्त्वांना मान्यता ही ती बाब आहे. हिंसेवर व शस्त्रबळावर विश्वास असलेला माओवादी चीन या काळात शांततावादी व अहिंसक बनलेला दिसला. त्याने भारताशी केलेल्या पंचशील करारात पुढील बाबी समाविष्ट आहेत.

  1. परस्परांच्या भौगोलिक क्षेत्रांचा आदर.
  2. अनाक्रमण.
  3. एकमेकांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे.
  4. सार्वभौम समता व
  5. शांततामय सहजीवन.

अशी ही पंचसूत्री आहे. याही सूत्रांच्या चर्चेच्या वेळी दोन्ही राष्ट्रांकडून सीमाप्रश्न चर्चेला घेतला गेला नाही. दि.25 जून 1954 रोजी चौ एन लाय भारताच्या भेटीला आले. त्या वेळी ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ अशा घोषणांनी भारताने त्यांचे स्वागत केले. चीनच्या मनात काही काळेबेरे असावे, असे तेव्हा भारत सरकार व नेहरू यातल्या कोणालाही वाटले नाही. (इंदिरा गांधींनी ‘माय ट्रूथ’ या पुस्तकात याबाबत केलेली नोंद मात्र अशी- चौ एन लायऐवजी आपणच भारताच्या भेटीला जावे असे त्या वेळी माओ त्से तुंगांच्या मनात होते. तशा निमंत्रणाची त्यांना वाट होती. चौ ऐवजी माओ आले असते, तर कदाचित पुढचा इतिहास वेगळाही झाला असता.)

चौ यांची भारतभेट पूर्ण झाल्याला पुरते 19 दिवस होत नाहीत तोच, चीनने भारताच्या भूमीवर आपले आक्रमक लक्ष केंद्रित केले. दि.14 जुलै 1954 रोजी भारत सरकारला पाठविलेल्या पत्रात ‘उत्तर प्रदेशाच्या उत्तर सीमेवर असलेल्या नीती या खिंडीजवळील बाराहोती या गावाजवळ भारतीय सैन्याची जमवाजमव सुरू असल्याचे’ त्यात त्याने म्हटले होते. बाराहोतीचे मूळ नाव वू जू असे असून तो चीन व तिबेटचा भाग असल्याचेही त्यात लिहिले होते. भारताच्या भूमीवर चीनने सांगितलेला हा पहिला हक्क होता. मात्र ही बाब छोटी असून ती चर्चेने निकालात काढता येईल, असा विश्वास नेहरूंना वाटला. दि.18 ऑक्टोबर 1954 रोजी ते स्वत:च चीनच्या भेटीला गेले. त्या वेळी त्यांनी प्रथमच सीमावाद या विषयावर चिनी नेत्यांशी चर्चा केली. चीन सरकारच्या नकाशात भारताचा 50 हजार चौरस मैलांचा प्रदेश दाखविण्यात आला असल्याची तक्रार या वेळी त्यांनी केली. परंतु चौ यांनी ‘या नकाशांना फारसा अर्थ नसल्याचे आणि ते दुरुस्त करता येणार असल्याचे’ आश्वासन नेहरूंना दिले.

लागलीच भारत सरकारने मॅकमहोन रेषा महत्त्वाची मानून सीमाभागाचे नकाशे तयार केले. मात्र ते चीनने मान्य केले नाहीत. तथापि, त्यांना त्याने आपला असलेला विरोध तेव्हाही बोलून दाखविला नाही. काही दिवसांनी बांडुंग येथे भरलेल्या तटस्थ राष्ट्रांच्या परिषदेत बोलताना चौ एन लाय म्हणाले, ‘‘काही शेजारी राष्ट्रांशी आपले सीमेबाबत मतभेद आहेत व ते चर्चा आणि वाटाघाटींनीच आपण निकालात काढले पाहिजेत. आमच्या प्रदेशाबाबतच्या आमच्या भावना कितीही तीव्र असल्या, तरी आमचे सैन्य व नागरिक या सीमांचा भंग करणार नाहीत.’’ त्यांच्या या भाषणाला नेहरूंसह साऱ्यांनी टाळ्यांचा प्रतिसाद दिला. मात्र या वेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान महम्मद अली यांनी ‘‘तुम्ही बाराहोती व अन्य सीमाप्रश्नांबाबत गप्प का राहिलात?’’ असे चौ यांना विचारले असता, ‘‘तसे बोलण्याची योग्य वेळ अद्याप आली नाही.’’ असे उत्तर चौ यांनी दिले. त्यातून चीनचे भविष्याबाबतचे सारे मनसुबेच उघड झाले. दि.28 एप्रिल 1956 रोजी चीनच्या सैन्याची पथके उत्तर प्रदेशाची सीमा ओलांडून व अनेक किलोमीटरचे अंतर पार करून भारताच्या भूमीवर आलेली प्रथमच आढळली. त्याआधी 5 नोव्हेंबर 1955 या दिवशी डमशानच्या प्रदेशात चीनने केलेल्या अशाच घुसखोरीचा निषेध भारताने त्याच्याकडे नोंदविला होता. दि.26 जुलै 56 रोजी चीनने बाराहोतीवर आपला हक्क सांगितला आणि नीती या खिंडीचे नामांतर तंजुमला असे केले. पुढे 1 सप्टेंबरला चीनची पथके शिपकी मार्गे भारतात आली. त्याने 10 व 20 सप्टेंबरलाही असे सीमातिक्रमण केले. यातल्या दुसऱ्या वेळी त्याच्या पथकांची भारतीय सैनिकांशी समोरासमोरची धुमश्चक्रीही झाली.

चौ एन लाय 28 नोव्हेंबर 1956 ला पुन्हा भारतात आले. त्या वेळी झालेल्या चर्चेत त्यांनी ‘‘अलीकडे झालेली भांडणे लहान आहेत. ती लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरच मिटविता येणारी आहेत. भारतासोबतचे आमचे मतभेद मोठे नाहीत. आम्हाला 1914 ची मॅकमहोन रेषा हीच दोन देशांतील सीमारेषा म्हणून मान्य आहे.’’ असे सांगून भारताला आश्वस्त केले. मात्र त्या आधी 7 महिने, मार्च 1956 मध्ये त्याने अक्साई चीनच्या प्रदेशातून 750 मैल लांबीची येरकंड ते गरटोक ही सडक कोणालाही कळू न देता बांधायला घेतली आणि ते काम त्याने 19 महिन्यांत पूर्णही केले. त्या सडकेचा 112 मैलांचा भाग भारतीय प्रदेशातून जाणारा होता. त्या प्रदेशात भारताचे प्रत्यक्ष प्रशासन नसल्याने त्या रस्त्याची माहिती तो पूर्ण झाल्यानंतरच सरकारला समजली. येथून पुढे चीनची आक्रमकता नियमितपणे वाढत गेली. त्याने 1958 च्या उन्हाळ्यात नेफ्टीमधील खुर्नाक हा किल्ला काबीज केला.

भारताने त्याचा निषेध 2 जुलैला नोंदविला. त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात चीनचे लोक बांधकाम साहित्यासह बाराहोतीत आले. भारताने 18 ऑक्टोबरला अक्साई चीनमधील बांधकामाबाबत चीनकडे तक्रार केली, तेव्हा ‘हा प्रदेश आमचा असल्याचे’ त्या देशाने प्रथमच म्हटले. चिनी विमानांनी भारताच्या हवाई सीमेचा 27 ऑक्टोबरला भंग करून सिप्टी विभागावर घिरट्या घातल्या. त्यानंतर दोनच दिवसांनी त्याची विमाने हिमाचल प्रदेशावर उडताना आढळली. भारताच्या गस्ती पथकाला याच वेळी चिनी सैनिकांनी लडाखमध्ये अडवून त्यातल्या काहींना मारहाण केली. भारताने चीन सरकारला त्याची बाराहोतीसह इतर सर्व भारतीय क्षेत्रात असलेली पथके मागे घेण्यास 10 डिसेंबरला बजावले. नेहरूंनी चौ यांना 14 डिसेंबरला पत्र लिहून ‘हे प्रकार चुकीचे नकाशे, न आखलेली सीमा व आक्रमक वृत्ती यामुळे होत आहेत. ही स्थिती तत्काळ दुरुस्त व्हावी आणि दोन देशांतील गैरसमज टाळावेत’ असे सुचविले. त्याच पत्रात त्यांनी ‘आम्ही आमच्या प्रदेशांबाबत नि:शंक आहोत,’ असेही लिहिले.

चाणक्य म्हणतो : दुबळ्यांना जरबेत ठेवता येते. वरचढांशी मात्र दबूनच वागावे लागते. दुबळ्यांवरील कुरघोडीत माजोरीपण, तर वरिष्ठांशी केलेल्या मैत्रीत मुत्सद्दीपण असते. भारताला पाकिस्तानशी बरोबरीने लढणे जमले. कारण या दोन्ही देशांचे सैन्यबळ व शस्त्रबळ सारखे होते. 1971 मध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून त्याचे दोन तुकडे करणेही भारताला जमले. मात्र चीनबाबत हे पूर्वी व नंतरही त्याला कधी जमले नाही. कारण त्या देशाचे सामर्थ्य प्रचंड आणि जगाला आव्हान देण्याएवढे मोठे होते व आहे. त्याच्याशी चर्चा, वाटाघाटी, मैत्र व दुरावा, तर प्रसंगी माघार हेच शहाणपणाचे लक्षण आहे. विरोधक टीका करतील, सोबतचे दुबळे म्हणतील; पण या वास्तवाला पर्याय नाही आणि ते टीकाकारांनाही ठावूक असते. नेतृत्वाला दुबळे ठरविण्यासाठीच त्यांची टीका असते. मात्र नेतृत्व करणाऱ्यांच्या जागी ते असते, तरी त्यांना त्याहून वेगळे वागणे कधी जमले नसते. बलिदानात त्याग आहे, बळी जाण्यात मात्र तो नाही. त्यातून बळी जाण्याची खात्री असताना बळी जाणे हा वेडसरपणा आहे. चीनशी 1962 च्या ऑक्टोबरात झालेल्या युद्धातील पराभवाची जबाबदारी नेहरूंनी स्वत:कडे घेतली. ती सैनिकांवर,अधिकाऱ्यांवर व देशावर टाकली नाही. काही विजयांएवढेच पराभवही तेजस्वी असतात. नेहरू पराजित होते, पण त्यांचा पराजयही त्यांच्याविषयीचा अभिमान वाढविणारा होता.

(उत्तरार्ध पुढील अंकात)

सुरेश द्वादशीवार

नागपूर

मंच-21

फॉर्म, स्टॉर्म आणि... (पूर्वार्ध)

डॅनिअल फ्रान्सिस मस्करणीस

मग फादर जोएल परेरा यांनी वेळ न दवडता आपली भूमिका मांडताना म्हटले, ‘‘सर्वांना नमस्कार. मीच या गुरुवारी अनुपला फोन केला आणि म्हटले की, मला येथे यायचे आहे. येथे काय चर्चा चालते, ह्याविषयी माहिती करून घ्यावयाची आहे. विवेकमंचामागील प्रयोजन काय, हे मला समजवून घ्यायचे आहे. माझ्या असे कानी आले आहे की...’’ आपली मान काहीशी टेबलाकडे पुढे झुकवत ते शांत आवाजात बोलू लागले, ‘‘किंबहुना, खरं सांगायचं तर आम्हा सर्व धर्मगुरूंची मागे एक सभा भरली होती. त्या सभेत काही फादरांनी विवेकमंचाचा उल्लेख केला होता. काही व्यक्ती या मंचात येतात व काहीसे ख्रिश्चनविरोधी त्यांचे वागणे-बोलणे आहे, असे आरोप बऱ्याच फादरांनी त्या सभेत केले. तेव्हा मग या लोकांचे म्हणणे काय आहे, चर्च ह्यांना समजून घेण्यात कुठे कमी पडले आहे- हे जाणण्यासाठी त्यांनी मला इथे पाठविलेले आहे. मी त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून इथे आलो आहे.

ब्रूस टकमन या विचारवंताची एक थिअरी आहे, जी त्याच्याच नावाने ओळखली जाते. एखादी नवी गोष्ट आपण सुरू करू इच्छितो, तेव्हा तिला प्रथम तीन अवस्थांतून जावे लागते. त्या अवस्था म्हणजे form, storm आणि norm. विवेकमंच फॉर्म होऊन चार वर्षे झालेली होती. पण आता स्टॉर्म या फेजमध्ये आणखीन किती वेळ अडकणार होते याचा मात्र काही अंदाज लागत नव्हता. विवेकमंचावर अजूनही नाके मुरडलीच जात होती. मंचामुळे विविध क्षेत्रांतील लोक मंडळाशी जोडले गेले होते आणि यातील कित्येक जण तर मंडळाचे सक्रिय कार्यकर्ते होऊन नवनवीन कार्यक्रमही मंडळात त्यांनी राबविले होते. तरीही मंडळाच्या कार्यकारिणी वा मासिक सभेत मंच अजूनही वादाचाच विषय म्हणूनच चर्चिला जात होता.

‘‘मंचामध्ये राजकारण आणि धर्म सोडून दुसऱ्या कोणत्याही विषयावर चर्चा करावी’’, मंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये पतपेढीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जेम्स फुटार्डो हयांनी चर्चेला तोंड फोडले. ‘‘अहो राजकारण व धर्म सोडलं तर मग काय उरतं काय? मला वाटतं, विवेकमंचातून बरेच नवनवीन उपक्रम राबविले जात आहेत आणि त्याचा फायदा मंडळालाच जास्त झालेला आहे, तेव्हा आता विवेकमंचावरती झाली चर्चा तेवढी पुरे. विवेकमंच आता मंडळाचा सक्रिय भाग आहे.’’ पीटरने मंचाची बाजू उचलत म्हटले. ‘‘आपलं मंडळ हे ख्रिश्चनांचं आहे आणि बऱ्याच धर्मगुरूंनी आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे, तेव्हा त्यांचे उपकार विसरून उलट त्यांच्यावरच अशी टीका करणे आपल्याला शोभते का?’’

अनिल आल्मेडा हा युवक- जो फक्त मंडळामध्ये मासिक सभेला उपस्थित राहून तक्रार करण्यात धन्यता मानणारा होता- त्याला काही हा विषय संपवायचा नव्हता. ‘‘एक मिनिट- मुद्दा तो नाहीय. आपल्या माहितीसाठी म्हणून, आपले मंडळ हे ख्रिश्चनांचे नाही तर सर्वधर्मीयांचे आहे. ते या परिसरात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचे आहे. तुम्ही चुकीची माहिती देत आहात. आपले वाक्य मागे घ्या.’’

मंडळाचे माजी अध्यक्ष जॉन आल्मेडा यांनी अधिकारवाणीने उभे राहून अनिलकडे बोट करत म्हटले. ‘‘मग इथे या सभेत आपण जमलो आहोत, ते कोण आहोत?’’

फ्रँक कुटिन्हो ह्यांनाही अनिलचे म्हणणे मान्य होते, ते काहीसे जोरात म्हणाले, ‘‘इतर धर्मीय कुठे आहेत इथे?’’

‘‘तो वेगळा मुद्दा आहे. पण आपले मंडळ सर्वधर्मीयांसाठी नेहमीच खुले राहिलेले आहे.’’

‘‘पुरे. झाला वाद तेवढा पुरे झाला आता.’’

उगाच त्याच त्या विषयाभोवती चर्चा रेंगाळतेय, हे पाहून बस्त्याव लोपीस यांनी प्रमुख विश्वस्त म्हणून मधे हस्तक्षेप करत म्हटले, ‘‘आपले मंडळ जॉन म्हणाले तसे सर्वधर्मीयांचेच आहे. मंडळाच्या आसपास ख्रिश्चनधर्मीय जास्त असल्याने त्यांचा येथील वावर काहीसा जास्त आहे, एवढेच. आपण आतापर्यंत वेगवेगळ्या सामाजिक विषयांवर व्याख्याने आयोजित केलेली आहेत. त्यात सर्वधर्मीय सहभाग असतो. पण तरीही मला असे वाटते की, आपल्या समाजात ख्रिश्चनांबरोबर हिंदूही मोठ्या संख्येने आहेत. तसेच दोन्ही धर्मीय जरी गुण्यागोविंदाने राहत असले, तरी दोन्ही समाजांचे आदान-प्रदान काही प्रमाणात कमी दिसते आहे. मला वाटते, हे दोन्ही समाज एकत्र येतील असा काही कार्यक्रम आपल्याला मंडळात राबविता येईल का, ते जरा पाहा.’’

‘‘माझ्या मनात एक कल्पना आहे. आता दोन महिन्यांवर दिवाळी येतेय. आपण दिवाळीनिमित्त काही हलकाफुलका असा संगीतमय कार्यक्रम करू या का?’’ अध्यक्ष संजय रॉड्रिग्ज यांनी सोल्युशन सुचवीत म्हटले. मग सभेत आणखी खलबते झाल्यावर दीपावलीनिमित्त ‘दीपावली संध्या’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचे ठरले. दोन्ही समाजांचे लोक या कार्यक्रमास उपस्थित राहावेत, या अनुषंगाने दोन्ही समाजांतील नावाजलेल्या कलाकारांना आमंत्रणे दिली गेली. विवेकमंचामध्ये अगोदरच काही कलाकारमंडळी आम्ही जोडलेली होती, त्यांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून घेतलं. त्यात ग्रॅहम, मॅक्सवेल व रॉकी यांचा उल्लेख करावा लागेल. गेल्या बऱ्याच वर्षांमध्ये मंडळात फक्त सामाजिक विषयावरच कार्यक्रम झालेले होते, पण दोन्ही समाजांना एकत्र आणण्यासाठी एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाची आखणी प्रथमच होत होती. विवेकमंचावरील चर्चेमुळे हे निष्पन्न झाले होते.

हा कार्यक्रम बऱ्याच कारणांसाठी महत्त्वाचा होता. एरवी मंडळाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात फार-फार तर 200- 300 लोकांची गर्दी जमायची. पण या कार्यक्रमासाठी 500च्या वर तरी गर्दी जमणे अपेक्षित होते. त्यासाठी आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन आमंत्रणे देण्याचा झपाटा लावला. ह्या वेळेला फोकस हिंदू बांधवांकडे होता, त्यामुळे हिंदू धर्मीयांतील विविध संस्थांना तसेच ठिकठिकाणी त्यांच्या घरी जाऊन आम्ही प्रत्यक्ष भेटी देत होतो. सूरसंध्येचा हा कार्यक्रम आम्हा सर्वांची कसोटी घेणारा होता. आतापर्यंत मंडळाच्या प्रत्येक कार्यक्रमासाठी आर्थिक बजेटचे एक लिमिट होते. त्या बजेटबाहेर जाऊन या कार्यक्रमावर खर्च करण्यात आलेला होता. उत्तमोत्तम साऊंडसिस्टम, मंडळालगत मोठ्या विस्तीर्ण जागेत श्रोत्यांच्या सोईसाठी प्रशस्त मंडप... कार्यक्रमाचा खर्च खूपच झालेला होता. हा कार्यक्रम सपशेल फेल गेला, तर पुढे अध्यक्षांना असे कार्यक्रम मंजूर करून घेताना अडथळा येणार होता. त्याचबरोबर विवेकमंचाचा आवाजही काही प्रमाणात क्षीण होणार होता.

अखेर तो दिवस उजाडला. नोव्हेंबर महिन्यातली ती संध्याकाळ दिवाळीच्या सणाच्या आनंदात अधिकच न्हाऊन निघालेली होती. कार्यक्रम संध्याकाळी 5.30 वाजता सुरू होणार होता. लोकांची गर्दी वाढतेय की नाही, या साशंकेत आम्ही कार्यकर्ते मंडपात उभे होतो. परिसरातील लोक हळूहळू जमू लागले. मग दुचाकी, चारचाकी गाड्या येऊ लागल्या. असे करता-करता रात्री आठपर्यंत कार्यक्रमाचा मंडप खच्चून भरून गेला. तब्बल 600 हून अधिक लोकांनी या कार्यक्रमास गर्दी केली होती. हिंदू समाजातील किती तरी लोक मंडळाच्या आवारात प्रथमच येत होते. हिंदू आणि ख्रिस्ती समाजातील लोक एकत्र बसून विविध गीतांचा आनंद घेत होते. कार्यक्रम ज्या कारणासाठी आयोजित केलेला होता, ते काम फत्ते झालेले होते. कार्यक्रम सुपरहिट झालेला होता. त्यापेक्षाही जास्त आनंद केवळ धर्मामुळे काहीसे लांब गेलेल्या या ख्रिश्चन व हिंदू लोकांना एकत्र आणण्याचा होता.

तसं पाहिलं तर इथले सर्व ख्रिश्चन अगोदरचे हिंदूच. येथील स्थानिक हिंदू व ख्रिश्चनांचा DNA रिपोर्ट काढला, तर तो एकमेकांशी मिळता- जुळताच असणार. जमलेली गर्दी पाहून आम्ही सर्व खूश होतो. दीपावली संध्येचा कार्यक्रम यशस्वी झालेला होता. कार्यक्रम संपल्यावर मी तसे पीटरला बोलून दाखवले, तेव्हा त्यावर

‘‘नाचगाण्याच्या कार्यक्रमाला लोक टोप्या उडवण्यासाठी चटकन जमतात; विज्ञानाशी किंवा धर्माशी निगडित कार्यक्रम घेतला असता, तर इतके लोक जमले असते का रे?’’

त्याच्या या प्रश्नाने मला अंतर्मुख केले. खरंच समाज इथे एवढा कधी प्रगल्भ होईल? काही महिने गेले. नेहमीची रविवारची सकाळ. 9.45 वाजले होते. लगबगीची वेळ होती, तरीही लायब्ररीत पुस्तक बदलण्यासाठी वाचकांची वर्दळ तेवढी आज जाणवत नव्हती. वातावरणात एक वेगळीच शांतता भरून राहिली होती. विवेकमंचाची सभा सुरू होण्यास आणखीन 15 मिनिटे होती. मी ग्रंथालयात वृत्तपत्र चाळत बसलो होतो. तोच खादीचा कुर्ता आणि खांद्याला झोळी लटकवलेले एक गृहस्थ ग्रंथालयाच्या पायऱ्या चढून आत आले. मध्यम उंची, सावळा रंग आणि अतिशय शांत भाव असलेला चेहरा. ते फादर जोएल परेरा होते, हे जरा मला उशिरानेच कळले. त्यांनी धर्मगुरूंचा वेष परिधान केला नव्हता. तसेच मी त्यांना फक्त दुसऱ्यांदाच पाहत असल्याने चटकन ओळख पटली नसावी. त्यांना मी अगोदर प्रथम अनुप डिसोझा यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याच्या वेळी स्टेजवर पाहिले होते. अनुप डिसोझा यांनी त्यांच्या विविध चिकित्सात्मक लेखांचा संग्रह पुस्तकरूपाने प्रकाशित केला होता.

‘‘विवेकमंचाची सभा इथेच असते का?’’ त्यांनी विचारले.

‘‘होय इथेच असते.’’ मी म्हणालो, ‘‘फादर, अजून 15 मिनिटे आहेत, 10 वाजता सुरू होणार आहे तोपर्यंत तुम्ही इथे लायब्ररीत बसू शकता-’’ असे म्हणत फादरांना मी वाचनकक्षामध्ये बसण्यास सांगितले.

10 वाजले आणि आमचे नियमित सदस्य सभेस येऊ लागले. सोनल आणि फ्लोरी या बहिणी, नॉर्मन, पीटर, पीटरची मुलगी रियोना, कॅथरिन, डिसोझासर, ॲड.अनुप डिसोझा, सॅबेस्टियन, तात्या, फ्रेडरिक, सुनीला, राहुल, दीपेश असे एक-एक करून लोक टेबलच्या आजूबाजूला येऊन बसले. या सभेस मिंगेल डिमेलो हेही उपस्थित होते. मिंगेलने जरी काही महिन्यांपूर्वी गोंधळ घातला असला, तरी ‘त्याला त्याचे विचार मांडण्याचा आधिकार आहे’; त्यामुळे त्याच्याबद्दल कोणालाच आकस नव्हता. तसेच मिंगेलच्या पत्रामुळेच वसईतील सर्व धर्मगुरूंना विवेकमंचाविषयी माहिती झाली होती. थोडक्यात, कोणाच्या खिजगणतीतही नसलेल्या मंचाला उगाचच वसईभर प्रसिद्धी मिळाली होती. तेही या सभेस उपस्थित होते.

योगायोगाने सर्वच वयोगटांतील प्रतिनिधी या सभेला उपस्थित होते.

‘‘आज आपल्यामध्ये जेजुईट फादर जोएल परेरा आलेले आहेत. त्यांनी मागच्याच आठवड्यात फोन करून मला विवेकमंचाच्या सभेस येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांना आपल्या सर्वांना भेटायचे होते.’’ ॲड.अनुप डिसोझा यांनी फादरांचे मंचातर्फे स्वागत करत म्हटले.

मग डिसोझासर व इतर सदस्यांनी आपापली ओळख त्यांना करून दिली. मग फादर जोएल परेरा यांनी वेळ न दवडता आपली भूमिका मांडताना म्हटले,

‘‘सर्वांना नमस्कार. मीच या गुरुवारी अनुपला फोन केला आणि म्हटले की, मला येथे यायचे आहे. येथे काय चर्चा चालते, ह्याविषयी माहिती करून घ्यावयाची आहे. विवेकमंचामागील प्रयोजन काय, हे मला समजवून घ्यायचे आहे. माझ्या असे कानी आले आहे की...’’ आपली मान काहीशी टेबलाकडे पुढे झुकवत ते शांत आवाजात बोलू लागले,

‘‘किंबहुना, खरं सांगायचं तर आम्हा सर्व धर्मगुरूंची मागे एक सभा भरली होती. त्या सभेत काही फादरांनी विवेकमंचाचा उल्लेख केला होता. काही व्यक्ती या मंचात येतात व काहीसे ख्रिश्चनविरोधी त्यांचे वागणे-बोलणे आहे, असे आरोप बऱ्याच फादरांनी त्या सभेत केले. तेव्हा मग या लोकांचे म्हणणे काय आहे, चर्च ह्यांना समजून घेण्यात कुठे कमी पडले आहे- हे जाणण्यासाठी त्यांनी मला इथे पाठविलेले आहे. मी त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून इथे आलो आहे. आता तुमच्याशी बोलण्यासाठी माझी निवड कशी झाली, हेही सांगतो... अनुप माझे कित्येक वर्षांचे स्नेही आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ते चर्चच्या विरोधात त्यांची मते जाहीरपणे मांडत आहेत. पण आमची मैत्री कधी तुटली नाही. त्यांना वेगळा विचार करण्याचा व तो मांडण्याचा अधिकार आहे आणि ह्याची जाणीव मला आहे. त्यांनी चर्चच्या बऱ्याच धोरणावर जाहीररीत्या टीका केलेली आहे. त्यांनी जेव्हा या सर्व लेखांचे एकत्रितरीत्या पुस्तक प्रकाशित करण्याचे ठरविले, तेव्हा त्या पुस्तकाची प्रस्तावना मी लिहावी, अशी त्यांनी मला विनंती केली. त्या विविध चर्चविरोधी लेखांतील विचार मला पटले नव्हते. चर्चच्या भूमिकेवर माझी श्रद्धा आहे. मी त्यांच्या पुस्तकाची प्रस्तावना लिहिली. चर्च आणि धर्मगुरूंच्या विरोधात लिहिणाऱ्या एका पुस्तकाची प्रस्तावना एका धर्मगुरूनेच लिहावी, हे माझ्या सहकारी फादरांना रुचले नव्हते. बऱ्याच फादरांनी फोन करून मला त्यांची नाराजीही कळवली. पण मी त्याची पर्वा करीत नाही...’’

वयोमानामुळे झुकलेली आपली पाठ परत खुर्चीला टेकवत ते बोलू लागले, ‘‘विवेक असावा माणसामध्ये, उपस्थित करावेत त्याने विविध प्रश्न. त्यामुळे मला आज इथे हे समजून घ्यावेसे वाटते. हा विवेकमंच स्थापन करण्यामागचे कारण काय? आणि खरंच तुम्ही इथे धर्मविरोधी चर्चा करता का? कारण कानांवर जे पडते आणि आपण जे प्रत्यक्षात पाहतो, यात फरक असतो. ह्यासाठीच मी इथे उपस्थित राहिलेलो आहे...’’

फादरांनी चर्चेचा सूर सेट केला होता. प्रथम डिसोझासर यांनी बोलण्यास सुरुवात केली,

‘‘फादर, इथे फक्त धर्माच्या विरोधात चर्चा होत नाही; विविध विषयांवर चर्चा केली जाते. चर्चा होत असताना ती वेगवेगळ्या मुक्त मार्गांनी होते, तिला कित्येक बाजू असतात. प्रत्येक बाजू चर्चिली जाते. चर्चला कधी एखादी बाजू विरोधीही वाटू शकते, तसेच एखादी भूमिका चर्चला आपल्या बाजूचीही वाटू शकते. इथे वेगवेगळे मुद्दे चर्चिले जातात. धर्म, विज्ञान, राजकारण, समाजकारण अशा सर्वच विषयांवर आम्ही बोलत असतो. जीवनातील विविध प्रसंगी आपल्यामधील विवेक कसा जागृत ठेवायचा, ह्याविषयी आम्ही चिंतन करत असतो. आता हे पीटर, हे माझे भाचे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी यांच्या 16 वर्षीय मुलाला- गिल्सनला आकस्मिक अपघात झाला. आम्ही त्या मुलाला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलो होतो. हॉस्पिटलमध्ये पोहोचेपर्यंत त्याचा जीव गेला होता. आम्ही तसं घरी सगळ्यांना फोन करून सांगितलंही. पोस्टमॉर्टेम होण्यासाठी आम्ही हॉस्पिटलमध्ये थांबलो होतो आणि अचानक माझा मोबाईल फोन वाजला. बघतो तर, पीटरचा नंबर होता. यांनी मला फोन करून काय सांगावे? माझ्या मुलाचे प्रेत आणण्यास वेळ झाला तरी चालेल; परंतु त्याच्या शरिराचा जो काही भाग उपयोगात आणता येईल, तो आणा. त्याचे अवयवदान करा. इतका मोठा आघात होऊनही त्याने तो धाडसी विचार केला. ही शक्ती त्याच्यात कुठून आली? हा विवेक, ही शक्ती चर्चा करण्यातूनच येते. यांनी मुलाचे अवयवदान केले आणि त्यानंतर पीटरच्या मुलाकडून प्रेरणा घेऊन आपल्या इथे बरीच अवयवदाने झाली, याचे श्रेय पीटरच्या विवेकी कृत्याला आहे.’’

असे बोलून सर पुढे म्हणाले, ‘‘आता, गिल्सनच्या शोकसभेच्या वेळी त्याच्या अवयवदानासाठी आम्हाला मदत करणारे पुरुषोत्तम पवार-पाटील हेही आले होते आणि शोकसभेच्या वेळी ते अवयवदानाचे महत्त्व विशद करत होते. अशा वेळेला येथील चर्चमधील फादर कुरेल यांनी काय म्हणावे? ‘‘हॅ, त्यात काय एवढे विशेष? आमच्या अमुक एका धर्मगुरूंनीही अवयवदान केलं होतं, हे काही नवं नाही. कुठे काय बोलायचं ह्याचं तारतम्य नसावं या धार्मिक नेत्याला? तुम्ही फादर आहात. सर्वप्रथम म्हणजे तुम्ही एका पॅरिशचे धार्मिक नेते आहात, आणि हे असे वागणे तुम्हाला शोभले का?”

‘‘हो, मला माहीत आहे- तुम्ही इथे जे आलेले आहात त्याचे कारण म्हणजे विवेकमंचाने आयोजित केलेले फादर जोशवांचे व्याख्यान. त्यामुळे जो गोंधळ झाला, त्याचे तीव्र पडसाद वसईभरात उमटले. पण मला वाटते की, फादर जोशवा हे पंडित आहेत आणि काय बोलावे हे त्यांना आम्ही सांगितले नव्हते. त्यांनी त्यांचे विचार मांडले आहेत आणि त्यांना ते मांडण्याचा आधिकार आहे. त्या कार्यक्रमानंतर परत आपले हे फादर कुरेल मला निर्मळ नाक्यावर भेटले आणि मला बरेच काही बोलले. तुम्हाला काही कळत नाही, तुम्ही काय इथे कोपऱ्यामध्ये धर्माच्या विरोधात बोलता, चर्च म्हणजे काय कुणीही यावे आणि काहीही बोलावे असे वाटले काय तुम्हाला? तुमचे धर्माविषयी ज्ञान किती? बाकीचे धर्मगुरू बसलेत की इथे; तुम्ही काय स्वतःला शहाणे समजता का? असे बरेच बोलले. फादर म्हणजे देवाचे प्रतिरूप असतात आणि तुम्ही त्यांचे ऐकत नाही, असे बोलत असताना पुढे ते असेही म्हणाले- हे कोण जोशवा? कुठले फादर ते? त्यांना म्हणावं, जे काही बोलायचे ते फादरांचे कपडे काढून बोला. फादरांच्या कपड्याचा असा अपमान नाही करायचा. म्हणजे बघा...’’

स्मितहास्य करत सर फादरांकडे पाहत म्हणाले, ‘‘एकीकडे ते फादरांना देवाचे प्रतिरूप म्हणत होते आणि दुसरीकडे त्यांच्याच सहकारी फादरांचा असा भर नाक्यावर उद्धार करत होते. मी त्यांना काहीच बोललो नाही. मी शांतपणे निघून आलो. नंतर मला कळाले की, त्यांनी एक-दोन जणांना सांगितले की, मी डिसोझासरांचे तोंड बंद केले. पण मी तोंड उघडलेच नाही, मग त्यांनी माझे तोंड कसे काय बंद केले? मला माझे तोंड उघडावेसेच वाटले नाही! कारण की, जे ते बोलत होते त्यावर काय बोलायचे माणसाने?’’

चर्चा बरीच रंगली होती. बरेच सदस्य आपापली बाजू मांडत होते. विवेकमंच हा कसा विवेकीरीत्या, मुक्तरीत्या चर्चा करण्यास प्रोत्साहन देतो, हे फादरांना उदाहरणासह पटवून देत होते. मीही मग यात सहभागी होत म्हणालो,

‘‘हा जो विवेकमंचाविषयीचा वाद अचानक उफाळून आलेला आहे- त्याचे एक कारण म्हणजे, जसे सरांनी सांगितले की फादर जोशवा ह्यांचे व्याख्यान आणि दुसरे कारण म्हणजे अनुप डिसोझा यांनी चर्चवर टीका करणारे जे पुस्तक लिहिलेले आहे त्याविषयी असलेली नाराजी हे आहे. परंतु मला इथे नमूद करावेसे वाटते की, मंचाविषयी फक्त एकांगी माहितीच बाहेरील लोकांना आहे. ज्यांना अनुप यांच्या पुस्तकाविषयी माहिती आहे, त्यांना डिसोझासरांनी मराठीमध्ये भाषांतरित केलेल्या टॉलस्टॉयच्या पुस्तकाविषयी काही माहिती आहे का? यांनी टॉलस्टॉयने लिहिलेल्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद केला आहे व ई-साहित्य नावाच्या प्रकाशन संस्थेने तो प्रकाशितही केला आहे. पोप फ्रान्सिस यांच्यासारख्या विवेकी पोपने जेव्हा स्त्रियांना चर्चमध्ये डिकन म्हणून दर्जा देण्याचे जाहीर केले, तेव्हा या मंचातूनच त्यांचे जाहीरपणे अभिनंदन करणारे पत्र गेले होते. चर्च जेव्हा-जेव्हा काही चांगले करते, तेव्हा त्याला या मंचातून सपोर्ट केला जातो आणि ज्या-ज्या ठिकाणी बदल होणे अपेक्षित आहे त्या-त्या वेळेला या मंचाच्या चर्चेत त्याचे पडसाद उमटतात.’’

‘‘अनुप डिसोझा यांच्या पुस्तकाविषयी फादरांना एवढाच राग असेल, तर त्या पुस्तकातील विचारांना प्रतिवाद करणारा असा सडेतोड लेख ते का लिहू शकत नाहीत? एवढी फादरांची फौज असलेल्या या वसईत एकही फादर त्यांचे विचार खोडून काढू का शकत नाहीत? सर्व हतबल का होतात? की, आपल्याला प्रतिवाद करण्यासाठी काहीच ठोस मुद्दा नाही?’’ नॉर्मन नेहमीच्या संयमित लयीत पण काहीशा वरच्या पट्टीत बोलला. त्याचा हा आक्रमक पवित्रा मी प्रथमच पाहत होतो.

‘‘नाही म्हणायला चिकित्सा करणारा एक लेख आला होता, ‘प्रेरणा’मध्ये आणि तोही डॉक्टर म्हणवणाऱ्या एलायस डाबरे या ज्येष्ठ धर्मगुरूचा. किती बालिश लेख होता तो! समीक्षा कशी न करावी याचे उत्तम उदाहरण होते ते.’’

ह्याला फादर जोएल ह्यांनीही हसून उत्तर दिले, ‘‘होय, तो लेख अतिशय सुमार दर्जाचा होता.’’

‘‘मला वाटते, आपल्या सध्याच्या बिशपांनी वसईला 10 ते 15 वर्षांनी मागे नेले आहे. आता मागे ‘प्रेरणा’मध्ये त्यांनी एक परिपत्रक प्रकाशित केलेले की, ‘ख्रिस्तशरीर प्रसाद’ हा फादरांनीच भाविकांना द्यायचा, सिस्टरांनी द्यायचा नाही. किती सनातनी विचार आहे हा! सिस्टरांचा त्याग नाही का? त्याग फक्त फादरांचाच आहे का? असा निर्णय बिशप कसा घेऊ शकतात?’’

सुनीलानेही आपल्या मनातील खदखद मोकळी करत म्हटले. तेव्हा त्याला फादरांनी लागलीच उत्तर दिले,

‘‘होय, तो त्यांचा निर्णय चुकला होता, पण तो लगेचच मागे घेण्यात आला.’’

सुनीलाने मग जोरात प्रत्युत्तर करीत म्हटले, ‘‘पण मागे घ्यावा लागावा असा चुकीचा निर्णय मुळात त्यांनी घेतलाच कसा? तुम्ही नेत्यांच्या जागी आहात, असा सनातनी व स्त्रियांना मागे नेणारा विचार बिशप मांडतात आणि त्यांना कोणीही फादर प्रतिवाद करीत नाहीत. सर्व फक्त माना हलवतात; हे चुकीचे नाही का?’’

(उत्तरार्ध पुढील अंकात)

डॅनिअल फ्रान्सिस मस्करणीस, वसई

नवे पुस्तक

‘महाराष्ट्र दर्शन’ची प्रस्तावना

सुहास कुलकर्णी

या पुस्तकामुळे महाराष्ट्राच्या खऱ्या संस्कृतीबद्दल उत्सुकता निर्माण होईल, लोकांची महाराष्ट्राविषयी समज विस्तारेल; महाराष्ट्राच्या इतिहासाबद्दल, संस्कृतीबद्दल आणि जगण्याबद्दल जो ठोकळेबाज विचार केला जातो, त्यात मोकळेपणा येईल; महाराष्ट्र हा राजकीय दृष्ट्या एक प्रांत असला तरी तो एकसारखा नाही, तो विविधरंगी आहे हे वाचकांना कळेल; हा प्रांत विविधधर्मीय व जाती- जमाती-भाषांच्या सरमिसळीतून, देवाणघेवाणींतून उभारलेला आहे हे उमजेल; आणि महाराष्ट्र हा बहुविध, बहुपेडी संस्कृतींचा कोलाज आहे याचं भान येईल असं वाटतं. ‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’ हे गौरवगीत म्हणताना, या पुस्तकातील विविधरंगी माहितीचे रंग त्यात मिसळतील आणि एक नवं महाराष्ट्रगीत वाचकांच्या मनामनांत आकारेल, अशी खात्री हे पुस्तक वाचकांसमोर आणताना आमच्या मनात आहे. या पुस्तकाची उभारणी जवळपास गेली दहा वर्षं चालली होती. त्यामुळे त्या त्या टप्प्यांवर अनेक सोबत्यांचा या पुस्तकाला हातभार लागला आहे.

महाराष्ट्राचे भौगोलिक दृष्ट्या आणि सांस्कृतिक दृष्ट्याही किमान पाच-सात भाग पडतात. मुंबई, कोकण, पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा, वऱ्हाड आणि झाडीपट्टी. या विभागांच्या पोटात इतर उपविभाग आहेतच. आता असा विचार करून पाहा की, या भागांचं एकमेकांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष किती आदान-प्रदान होतं? उदाहरणार्थ, सोलापूरचे लोक पुण्याशी आणि कोल्हापूरशी भौगोलिक जवळिकीमुळे थोडे जोडलेले असू शकतात; पण ते यवतमाळ-अमरावती किंवा चंद्रपूर- गोंदियाशी किती जोडलेले असतात? कोणी तरी दूरचा नातेवाईक नोकरीमुळे वगैरे तिकडे असेल, तर त्या भागाशी त्यांचे जुजबी संबंध असतात एवढंच.

दुसरीकडे, बुलढाणा-परभणी हे विदर्भ-मराठवाड्यातले शेजारी जिल्हे. त्यांच्यात भौगोलिक जवळिकीमुळे संबंध असतात, पण त्यांचा सांगली-कराडशी संबंध येण्याचं कारण काय? त्यांच्या सोयरिकी आपापल्या परिसरात होत असणार, किंवा जास्तीत जास्त त्यांची नोकरी करणारी मुलं-मुली पुण्या-मुंबईत असतील तर ते या भागाशी जोडलेले असणार. पण सांगली-कराडशी त्यांचा जैव संबंध निर्माण होण्याचं अन्यथा काही कारण नसतं. तळ-कोकणच्या सिंधुदुर्गातल्या माणसांना राज्याच्या दूर पूर्वेकडच्या गडचिरोलीतले आदिवासी कोणती भाषा बोलतात आणि ते काय खातात-पितात हे कळण्याचा काही मार्गच नाही, इतकं त्यांच्यात अंतर असतं.

महाराष्ट्रात धुळे-नंदुरबार-नाशिक-पालघर या पट्ट्याशिवाय मेळघाट (अमरावती) आणि गडचिरोली- गोंदिया भागात आदिवासींची वस्ती आहे. पण त्यातल्या नंदुरबारच्या आदिवासींचा गडचिरोलीतल्या आदिवासींशी किती संबंध येतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. गोंड, माडिया, कोलाम या विदर्भातील आणि वारली, भिल्ल, पावरा, कोकणा या उत्तर महाष्ट्रातील प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत. पण त्यांना आपसातल्या चालीरीती, परंपरा कितपत माहीत असतील, कोण जाणे! एक वेळ विदर्भातल्या जमातींना आसपासच्या अन्य जमातींबद्दल काही माहिती असेल. तेच धुळे-नंदुरबार नि नाशिक-ठाण्याबाबत लागू असेल. पण दंडकारण्यातील मंडळींना सातपुड्यातील भाईबंदांबद्दल नीट माहिती असण्याची शक्यता अगदीच कमी. आदिवासींनाच आपापसाची माहिती नसेल तर कोल्हापूरच्या ऊसवाल्याला किंवा सांगलीतल्या मध्यमवर्गीय नोकरदाराला ती असण्याची अपेक्षा कुणी का धरावी?

शिवाय लोकांना माहिती असतात ती त्या त्या जिल्ह्याचं केंद्र असलेली शहरं. त्या जिल्ह्यातल्या तालुक्यांमधली विविधता, त्यामधला विरोधाभास कुणाला माहिती असतो? उदा. पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे पीक-पाण्याने समृद्ध भाग असं उर्वरित महाराष्ट्राला वाटतं. पण याच पश्चिम महाराष्ट्रातले आटपाडी, जत, माण, खटाव असे कित्येक तालुके वर्षानुवर्षं पर्जन्य छायेखाली अभावग्रस्त जगणं जगताहेत, याची त्यांना कुठे कल्पना असते? थोडक्यात, भौगोलिक अंतरांमुळे आणि लोक आपापल्या भागांतील सांस्कृतिक वातावरणात रममाण असल्यामुळे बहुतेकांची समज मर्यादित राहते. या पार्श्वभूमीवर एका प्रक्रियेकडे पाहिलं पाहिजे.

गेल्या दहावीस वर्षांमध्ये स्थलांतर नावाची प्रक्रिया देशभर जोरात चालू आहे. महाराष्ट्रातही. माणसं पोटापाण्यासाठी किंवा शिक्षण-करियर-नोकरी-धंद्यासाठी आपापल्या भागांतून उठून दुसरीकडे जात आहेत. ही प्रक्रिया दोन प्रकारची आहे. एक, शरीरश्रम करणारी, मेहनत-मजुरी करणारी माणसं तुलनेने जवळच्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होतात. त्यातली काही माणसं पोटापाण्याच्या शोधात कायमची स्थलांतरित होतात; तर काही जण वर्षातले चार-सहा महिने कामासाठी बाहेर काढून उरलेल्या काळात आपापल्या गावी परततात. दुसरीकडे, शिक्षणनोकरीसाठी आपापली गावं सोडणारी तरुण पिढी प्रामुख्याने मोठ्या शहरांमध्ये येते आहे. त्यातही दूरदूरच्या भागातील मुलं-मुली प्रामुख्याने पुण्या-मुंबईत येताना आणि नशीब आजमावताना दिसतात.

या आवक- जावकीमुळे महाराष्ट्र आतून बांधला जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून सर्वच प्रकारचं आदानप्रदान वाढू शकतं. पण या शक्यतेलाही काही मर्यादा आहेत. पोटापाण्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्या माणसांचं पहिलं प्राधान्य असतं चार पैसे गाठीला बांधण्याचं. आसपासच्या जगण्यात वाकून पाहण्याएवढा त्यांच्याकडे वेळ नसतो आणि संधीही नसते. उदाहरणार्थ, बीड- उस्मानाबादचे ऊसतोड कामगार पोटापाण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राच्या उसपट्ट्यात येऊन रात्रंदिवस राबतात, तेव्हा त्यांना कुठे तिथल्या जगण्यात डोकायवायला वेळ असतो? ते आपले उघड्यावरचे संसार सावरत आधीची उचल भागवण्याच्या विवंचनेत असतात. दुसरीकडे, तरुण पोरांबद्दल बोलायचं, तर त्यांचं महाराष्ट्रभरातून स्थलांतर होतंय ते प्रामुख्याने पुणे आणि मुंबईत. वर्ध्याचा मुलगा औरंगाबादला किंवा कोल्हापूरला शिक्षणासाठी वा नोकरीसाठी जाण्याची शक्यता जितकी कमी, तितकीच इचलकरंजीतली मुलगी नाशिक-जळगावला जाण्याची शक्यता कमी. याचा अर्थ त्यांना कुठून कळणार पुण्या- मुंबईबद्दल.

त्यामुळे संभाव्य आदानप्रदानाची खोली आणि व्याप्ती असून असून किती असणार? थोडक्यात, मर्यादित सांस्कृतिक आदानप्रदान हे आपल्या समाजाबद्दलची समग्र समज तयार न होण्यातलं एक प्रमुख कारण आहे. पूर्वीच्या काळी अप्रत्यक्षपणे का होईना, सांस्कृतिक आदानप्रदानाचं काम राज्यपातळीवरची दैनिकं करत. ही गोष्ट साधारण 2000 साला-पूर्वीची. जिल्ह्याजिल्ह्यांतील महत्त्वाच्या बातम्या, महत्त्वाची माणसं, महत्त्वाचे प्रयोग दैनिकांतून निगुतीने सांगितले जात. त्यातून अखिल महाराष्ट्राचं किमान भान असलेला एक वाचकवर्ग तयार होण्यास मदत झाली असेल. पण ही प्रक्रिया पुढे थंडावली.

गंमत अशी आहे की, या काळात राज्यपातळीवरची दैनिकं वाढली, फोफावली, पण ती पूर्वीसारखं काम करू शकली नाहीत. याचं कारण दैनिकांचं आवृत्तीकरण. विभागीय आवृत्त्या, जिल्हा आवृत्त्या, शहर आवृत्त्या, त्यातही उपनगरीय आवृत्त्या यांचं पेव फुटल्यामुळे इकडच्या जिल्ह्याची खबरबात तिकडच्या जिल्ह्यात पोहोचणं अवघड झालं. एखाद्या दैनिकाची कोल्हापूरची आवृत्ती बघितली तर असं वाटतं की उर्वरित महाराष्ट्र अस्तित्वात आहे की नाही? अजिंठा महोत्सवाबद्दल कोकणात छापून येणार नाही आणि सवाई गंधर्व महोत्सवाबद्दल अमरावतीत कळणार नाही. नागपूरच्या ताजुद्दिन बाबाच्या दर्ग्याबद्दल पुण्यात छापून येणार नाही आणि झाडीपट्टीतल्या नाट्य महोत्सवाबद्दल खानदेशात वाचायला मिळणार नाही. कोकणातली होळी कोकणात रंगणार नि सातपुड्यातली होळी धुळे-नंदुरबारपुरती मर्यादित राहणार. त्याचा पत्ता ना अकोल्यातल्या लोकांना असणार ना नांदेडच्या.

पूर्वी महाराष्ट्र जोडण्याचं काम आपली दैनिकं आपापल्या मर्यादित शक्तिनिशी करत असत. पण आता साधनांची मुबलकता असतानाही या उपक्रमातून बड्या दैनिकांनी माघार घेतली आहे. यशाचं प्रतिबिंब खपात पाहण्याच्या नादात आवृत्त्यांचं अतिस्थानिकीकरण झालं आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचा समग्र आवाका वाचकांना कळेनासा झाला आहे. यावर कुणी म्हणेल, वृत्तवाहिन्या आहेत की महाराष्ट्रभर सर्वदूर एकच एक गोष्ट दाखवणाऱ्या? हे खरंय की, मराठी वृत्तवाहिन्या खरोखरच विभागा- विभागांतल्या, जिल्ह्या-जिल्ह्यांतल्या आणि अगदी गावाखेड्यांतल्या बातम्या दाखवतात. यात्रा-जत्रापरंपरा-पायंडे-नवेजुने प्रयोग असं बरंच काही दाखवतात. पण दृक्श्राव्य माध्यमाची अडचण अशी आहे, की ही दृश्यं म्हणजे वाऱ्यावरची वरात असते. अळवावरचं पाणी जसं! तो क्षण पाहायला जो उपस्थित असेल त्याला तो दिसणार. बाकीचे म्हणणार, हो का? मी बघितलंच नाही! यातील किती लोक त्या वृत्तवाहिनीच्या यू ट्यूब चॅनेलवर किंवा फेसबुकवर जाऊन ती बातमी पाहत असतील? अगदीच कमी!

दुसरीकडे, टीव्हीवरील कथात्मक मालिकांमध्ये वगैरे कधी कोकणी पात्रं आणली जातात किंवा वडी कुटुंब दाखवलं जातं. पण अशा मालिकांतील वऱ्हाडी कुणा अमरावती-यवतमाळच्या अस्सल वऱ्हाडी माणसाने ऐकली तर तो म्हणेल, ‘ही कोणती भाषा आहे?’ सगळा कचकड्याचा खेळ असतो तो. उर्वरित महाराष्ट्राला कळेल अशी कानेकंगोरे घासून गुळगुळीत केलेली भाषा असते ती. अशाने कसं काय भाषिक आदानप्रदान वाढेल आणि त्यातून सांस्कृतिक देवाणघेवाण होईल?
थोडक्यात काय, गेल्या वीस वर्षांत जग बरंच जवळ आलेलं असलं, तरी आपल्याकडे ती प्रक्रिया तेवढीशी वेगवान झालेली नाही. पुण्या-मुंबईच्या लोकांना लंडन न्यूयॉर्क जवळचं वाटतं, पण ही माणसं अख्ख्या जन्मात धारणी-भामरागड तर सोडाच, हिंगोली आणि बीडपर्यंतही पोहोचू शकत नाहीत. या लोकांना पॅरिस नि बर्लिनमधील गल्ल्या माहीत असतात, पण त्यांना अक्कलकुव्याला सोडलं तर ते स्वत:च्या घरी पोहोचण्याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही. जग जवळ येण्याची आपली कथा ही अशी आहे! हा झाला मुद्दा क्रमांक एक- महाराष्ट्रातील लोक एकमेकांपासून सुटे आणि एकमेकांना अनभिज्ञ का आहेत याबद्दलचा.

आता मुद्दा क्रमांक दोन : मराठी माणसांच्या मनात रूजलेल्या स्वप्रतिमेविषयीचा. हा मुद्दा फक्त सांस्कृतिक ओळखीच्या अनुषंगाने पाहिला तरी पुरेसा ठरू शकतो. कोणत्याही समाजाचा स्वत:च्या सांस्कृतिक ओळखीचा स्रोत त्याचा भूतकाळ, म्हणजे इतिहास असतो. महाराष्ट्राच्या इतिहासातल्या कोणत्या व्यक्ती- घटना-परंपरा-दैवतं आणि वैशिष्ट्यांतून महाराष्ट्राची ओळख तयार झालीय? आपल्या रक्तात भिनलेल्या गोष्टी कोणत्या आहेत बघा. महाराष्ट्राचा गौरवाचा काळ म्हणजे शिवकाळ. छत्रपती शिवाजी महाराज हे अखिल महाराष्ट्राचे ऑल-टाइम हीरो आहेत. असा राजा चांद्यापासून बांद्यापर्यंत झाला नाही, असं म्हटलं जातं. खरंतर शिवराय हे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशाच्याही इतिहासातले महत्त्वाचे आणि एकमेवाद्वितीय राजे आहेत. अर्थातच महाराष्ट्राचा इतिहास त्यांच्या काळातले गड-किल्ले, सह्याद्रीचे कडे, तोफांचे गडगडाट नि तलवारींचे खणखणाट, तुता-या नि चौघडे, भवानी तलवार, तुळजापूरची आई भवानी आणि शिवकालातील वीरकथांनी भारलेला आहे.

महाराष्ट्रावर दुसरा प्रभाव आहे भागवत परंपरेचा, वारकरी संतांचा. या संतपरंपरेमुळे देहू-आळंदीहून निघणारी पंढरपूरची वारी, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव आणि अन्य महान संत, त्यांचे अभंग; या परंपरेशी नातं जोडलेल्या भीमा, इंद्रायणी वगैरे नद्या; वारकरी संतांनी घडवलेली मराठमोळी वाणी, अशा बाबी मराठी मनामध्ये कायम वस्तीला असतात. त्यामुळेच वारकऱ्यांचा आणि शिवाजी महाराजांचा भगवा झेंडा महाराष्ट्र सतत उंचावत असतो.

पण आपलं दुर्दैव असं की ज्या भूमीत शिवाजी महाराजांसारख्या थोर राजाने एक मोठा आदर्श घालून दिला, त्या भूमीत इतक्या वर्षांनंतरही त्यांच्या जीवनाचा संदेश काय याबद्दल मतैक्य नाही. याबाबतीत दोन टोकांच्या मांडणींमध्ये महाराष्ट्र विभागला गेलेला आहे. वारकरी परंपरेतील संतांच्या संदेशाच्या वाचनाबाबतही अशीच गोची होऊन बसली आहे. या परंपरेने आपल्याला सामाजिक विषमता, अंधश्रद्धा आणि रूढीदास्य यांपासून मुक्ती मिळवण्याचा मार्ग सांगितला. पण त्याचं आपण काय केलं? सामाजिक संदेशांचं सोडा, आध्यात्मिक संदेशही आपण पुरेसा पचवू शकलेलो नाही. पण हा विषय या मनोगताच्या चौकटीबाहेरचा असल्याने त्याची चर्चा इथे नको.

पुन्हा मुद्याकडे येऊयात. शिवकाळानंतर पेशवाई, देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातले पुढचे तीन महत्त्वाचे टप्पे. गेल्या सात-आठशे वर्षांच्या या काळावरून ओझरती नजर टाकली, तर आपला इतिहास कमी- अधिक फरकाने सह्याद्रीच्या कुशीत आणि विशेषतः पुण्याच्या आसपास फिरताना दिसतो. किमान तसं सांगितलं तरी जातं. मराठ्यांच्या इतिहासात पेशवाईच्या काळात पुणे हे महत्त्वाचं केंद्र बनलं. पुढे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही लोकमान्य टिळकांमुळे पुणे अग्रभागी राहिलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यालाही मुंबई पाठोपाठ पुण्याचंच नेतृत्व लाभलं होतं. प्रबोधनात्मक चळवळीतही लोकहितवादी, महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे, आगरकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, साने गुरुजी यांच्यामुळे पुण्याचा बोलबाला राहिला. हा सर्व इतिहास पाहता महाराष्ट्राच्या अलीकडच्या इतिहासावर छाप दिसते ती एकाच भूभागाची. पुण्याच्या अवतीभोवतीच्या प्रदेशाची.

म्हणूनच कदाचित मराठी कवींनी लिहिलेली महाराष्ट्राची गौरवगीतं पाहिली तर महाराष्ट्राच्या इतिहास-भूगोलावर सह्याद्रीची उत्तुंग छाया पडलेली दिसते. सह्याद्रीचे कडे- कपारी, त्याच्या अंगाखांद्यावर बागडणा-या मर्द मराठ्यांची पोलादी मनगटं आणि उभ्या कातळांची काळी छाती यांच्या वर्णनांनी ही गीतं फुलून गेलेली दिसतात. अगदी एखाद-दुसरा अपवाद सोडला तर गौरव-गीतांमधून महाराष्ट्राचं वर्णन असंच दिसतं.

सह्याद्रीच्या पलीकडे सातमाळाचे, अजिंठ्याचे, हरिश्चंद्र-बालाघाटचे आणि महादेवाचे डोंगर आहेत याचा पत्ताच जणू आपल्या कवींना नाही. सह्याद्रीच्या आसपास उगम पावणाऱ्या नद्यांपलीकडील तापी, पूर्णा, वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा या नद्यांबद्दल कुणी अभिमानाने सांगायला तयार नाही. अजिंठा-वेरूळ-लोणार या जगप्रसिद्ध आश्चर्यांबद्दल चकार शब्द नाही. जैन, बौद्ध, शीख, मुसलमान, लिंगायत, कबीरपंथी, महानुभाव आदी संप्रदायांच्या मानचिन्हांचा उल्लेखही नाही. माडिया, गोंड, भिल्ल अशा महाराष्ट्राच्या आद्य रहिवाशांचा आणि गडचिरोली, मेळघाट, नंदुरबार वगैरे त्यांच्या वसतिस्थानांचा स्पर्शही महाराष्ट्राच्या गौरवशाली ओळखीला झालेला नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य आणि राष्ट्रकूट या दीर्घकाळ नांदलेल्या राजवटींबद्दल कुणी बोलायला तयार नाही.

लांबच्या इतिहासाबद्दल सोडा, ओरिसापर्यंत जाऊन स्वतःच्या राज्यकारभाराचा अमीट ठसा उमटवणाऱ्या रघुजी भोसलेंसारख्या नागपूरकर राजाबद्दलही कुणी सांगत नाही. आपले वारकरी संत थोरच; पण त्यांच्याआधी किंवा त्यांच्यानंतर होऊन गेलेल्या चक्रधरस्वामी, गाडगेमहाराज, तुकडोजी महाराज, अंबरसिंग महाराज, ताजुद्दिन बाबा वगैरे अन्य परंपरांतील महात्म्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याबाबत आपली अनास्था का असते? जाता जाता आणखी एक गोष्ट बघा. आपल्या गौरवगीतांमध्ये देशावरच्या धनधान्यांचा उल्लेख सापडतो; पण विदर्भ-खानदेशात पिकणाऱ्या पांढऱ्या सोन्याचा- कापसाचा आणि गरिबांचं अन्न असलेल्या केळ्याचा उल्लेख करायला कुणी तयार नाही. याचा अर्थ, विदर्भ- मराठवाडा-खानदेश-कोकण या महाराष्ट्राच्या प्रचंड विस्तार असलेल्या भूभागाला आणि तिथे तिथे विकसित झालेल्या संस्कृतीला महाराष्ट्राच्या ओळखीत स्थान नाही की काय? असं असेल तर महाराष्ट्राची स्वओळख एकारलेली आहे आणि ती सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक नाही, असं म्हणावं लागेल.

महाराष्ट्रीय संस्कृतीचा विकास फक्त सह्याद्रीच्या छायेतच झाला आणि दूर पूर्वेकडील सपाट, मैदानी प्रदेशातील मराठी माणसं फक्त आला दिवस घालवत होती, असं कुणाचं म्हणणं आहे की काय? महाराष्ट्राची गौरवगीतं वाचल्यानंतर यापेक्षा वेगळं मत झालं तर ते आश्चर्य ठरावं. खरं पाहता युरोपातल्या एखाद्या देशाला पोटात सामावून घेईल एवढं आकारमान महाराष्ट्राला लाभलं आहे. एवढ्या मोठ्या भूभागात एकच एक सह्याद्रीच्या छायेतील संस्कृती नांदते आहे, असं मानणं लघुदृष्टीचं आहे. महाराष्ट्रगीतात पडणाऱ्या प्रतिबिंबाचं सोडा, पण महाराष्ट्रात किती प्रकारच्या संस्कृती-उपसंस्कृती नांदतात, किती बोली-किती लोकबोली बोलल्या जातात, बोलींची मिश्रणं-त्यांचे लहेजे-त्यांचे हेल किती मोहक असतात, म्हणी-वाक्प्रचार-शिव्या यांना स्थानिक मातीचा कसा सुगंध लाभलेला असतो, खाण्यापिण्यात किती लज्जतदार वैविध्य असतं, खाद्यपदार्थांचा आणि स्थानिक उपजांचा कसा घनिष्ठ संबंध असतो, सणउत्सव- प्रथा-परंपरा-रूढी-देव देवस्की यांचे किती वेगवेगळे आविष्कार दिसतात हे पाहिलं तर चक्रावून जायला होतं. चित्रकला, नाटककला, मूर्तिकला, शिल्पकला यांनी महाराष्ट्राचे विविध टापू कसे नटलेले आहेत हे थोडे इतिहासात डोकावून पाहिलं, तर आपण किती कमी भूभागाला डोळ्यासमोर ठेवून आपली ओळख सांगू पाहतो आहोत, याची जाणीव होते.

इतिहासातील विविधधर्मीय (राजकीय आणि आध्यात्मिक) सहअस्तित्वामुळे महाराष्ट्रात जी अद्भुत सरमिसळ झालेली आहे, ती डोळेझाक करता येण्याजोगी नाही. त्यापलीकडे स्वातंत्र्यानंतर आणि महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर ज्या विविध आर्थिक-सामाजिक प्रक्रिया उलगडत गेल्या, त्याचाही महाराष्ट्राच्या आजच्या ओळखीशी संबंध आहे. आपल्या संकुचित विचारविश्वातून बाहेर पडून हे सारं बघायला हवं. तसं झालं तरच महाराष्ट्राची खरी ओळख पुढे येणार आहे आणि त्यातून महाराष्ट्रीय माणसं खऱ्या अर्थाने जोडली जाणार आहेत. आपण एका राज्यात राहतो, त्याची एक विधानसभा आणि एक मुख्यमंत्री आहे म्हणून एकत्र वावरणं वेगळं, आणि राज्यातल्या सर्व प्रकारच्या लोकांना या राज्यात आपलं प्रतिबिंब पडतंय, असं वाटून त्याविषयी आत्मीयता असणं वेगळं.

असं होण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र, त्यातले कानाकोपरे, त्यातले बारकावे, त्यातली मजा सगळ्यांसमोर यायला हवी. हाच या पुस्तक प्रकल्पाचा उद्देश आहे. आता या पुस्तक प्रकल्पाबद्दल महाराष्ट्राच्या नावाने मराठी माणसांची छाती फुलत असली तरी आपल्याला महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची, इतिहास-भूगोलाची आणि वर्तमानाचीही पुरेशी ओळख नाही, हा आतापर्यंतच्या विवेचनाचा थोडक्यात अर्थ. ‘युनिक फीचर्स’ या माध्यमसंस्थेमार्फत तीसेक वर्षं महाराष्ट्रभर काम केल्यानंतर आणि कानाकोपऱ्यात वावरल्यानंतर हे मत तयार झालं आहे. हे मत सरधोपट आहे असं कुणाला वाटू शकतं. पण महाराष्ट्राबद्दलची आपली जुजबी समज आणि त्याआधारे निर्माण झालेला अभिमान याकडे त्रयस्थपणे पाहिलं, तर आपण महाराष्ट्राबद्दल बरेच अनभिज्ञ आहोत असं आपल्या लक्षात येईल.

मी आणि माझे सहकारी विविध कारणांनी महाराष्ट्रात फिरत असतो, तेव्हा आपण महाराष्ट्राच्या विविधांगी जगण्यापासून किती लांब असतो हे कळत असतं. महाराष्ट्रात दूर खेड्यापाड्यांत राहणाऱ्या लोकांचा ‘आपल्याला महाराष्ट्र कळलेला आहे’ असा काही दावा नसतो. ते बिचारे आपापल्या जगण्यात बुडून गेलेले असतात. पण स्वतःला सर्वज्ञ समजणारे पुण्या- मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतील लोक महाराष्ट्राबद्दल विशेष अज्ञानी आहेत, असं लक्षात येतं. राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक सत्तेची सूत्रं हळूहळू पुण्या- मुंबईपासून दूर सरकू लागलेली असली, तरी ‘आपल्याला सर्व काही माहीत आहे’ असा गंड इथल्या धुरीणांमध्ये अजूनही कायम आहे. ही परिस्थिती फारशी चांगली नव्हे, कारण अपुरी माहिती असण्यापेक्षा जेवढी माहिती आहे ती संपूर्ण आहे असं मानणं घातक!

दुसरीकडे, महाराष्ट्राच्या बहुरंगी, बहुढंगी जीवनाचे वाहक असलेल्या दूरदूरच्या लोकांना महाराष्ट्राच्या सामूहिक ओळखीत स्थान नसणंही अन्यायकारकच म्हणायचं. त्यामुळे स्वतःची आणि त्यासोबत इतरांचीही महाराष्ट्राबद्दलची समज व्यापक व्हावी, यासाठी आम्ही कायम प्रयत्न करत आलो आहोत. त्यातूनच या पुस्तक प्रकल्पाची कल्पना पुढे आली, आणि बऱ्याच वर्षांच्या मेहनतीनंतर हे पुस्तक आज मराठी वाचकांसमोर येत आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्राची खरी ओळख करून देण्याची इच्छा ही या पुस्तकामागील प्रेरणा आहे.

पण अशी ओळख पुढे यायची तर ते एक-दोघांचं काम नव्हतं. अगदी ठरवलं असतं तरी आम्ही युनिक फीचर्समधील सहकारी अशी ओळख करून देण्यास पुरे पडू शकलो नसतो. आम्ही महाराष्ट्रातील विविध भागांतील असलो आणि कामानिमित्त विविध भागांत फिरलो-वावरलेलो असलो, तरी त्या त्या भागांतील बारकावे आम्हाला माहीत असण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अभ्यासू पत्रकार, लेखक, संशोधक, चळवळे कार्यकर्ते यांच्या मदतीने आपण हे आव्हान पेलावं, असं आम्ही ठरवलं. ‘युनिक फीचर्स’चा गेली पंचवीस वर्षं महाराष्ट्रभर भरपूर आणि खोलवर वावर असल्यामुळे ओळखीपाळखीची माणसं खूप. या सर्वांची मोट बांधावी आणि त्यांच्याकडून लिहून घ्यावं असं आम्ही ठरवलं. हे लेखन जिल्हा हे एकक मानून करवून घ्यावं असंही ठरलं. पण ज्या जिल्ह्यांमध्ये सांस्कृतिक जवळीक जास्त आहे किंवा ज्यांचं नंतरच्या काळात विभाजन झालं आहे अशा जिल्ह्यांवर एकत्रित लेख लिहून घ्यावा, असं आम्ही ठरवलं.

त्यानुसार जिल्ह्यातील अभ्यासू लेखकांची निवड केली आणि लेखक मंडळींना लिहिण्याची विनंती केली. आपापल्या जिल्ह्यांवर लिहिण्यास सर्वच मंडळी उत्सुक दिसली. त्यांच्याकडील माहितीचा, जिल्ह्यातील वावराचा आणि अनुभवाचा उपयोग होणार असल्यामुळे आमच्या या पुस्तक प्रकल्पाला सर्वांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दर्शवला. हे पुस्तक किमान संशोधकीय शिस्त बाळगून लिहिलं जावं, असं आम्हाला वाटत होतं. त्यासाठी आम्ही एक विस्तृत आराखडा बनवला. हा आराखडाच जवळपास अडीच-तीन हजार शब्दांचा होता. लेखकांनी आपापले लेख या आराखड्याच्या मर्यादेत लिहावेत, असं आमचं म्हणणं होतं. हा आराखडा बनवणं हेही आमच्यासाठी एक आव्हानच होतं. एखाद्या लेखासाठीचा आराखडा बनवणं आणि महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांना लागू पडणारा आराखडा बनवणं यात बरंच अंतर असतं. परंतु बऱ्याच मगजमारीतून एक आराखडा बनला. हा आराखडा लेखकांकडे पोहोचल्यानंतर लेखकांकडून ज्या प्रतिक्रिया मिळाल्या, त्यावरून हा प्रकल्प फत्ते होणार याची जाणीव होऊ लागली.

आम्हाला आमच्या जिल्ह्याकडे पाहण्याची नवी दृष्टी मिळाली, असं जेव्हा कुणी कुणी आम्हाला म्हणू लागलं, तेव्हा हे पुस्तक किमान उंची गाठेल याबद्दल विश्वास वाटू लागला. अर्थात, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं, सामाजिक-आर्थिक जगण्याचं लोककेंद्री वर्णन करणं ही सोपी गोष्ट नव्हती. या प्रकारची कामंही अलीकडच्या काळात झालेली नसल्यामुळे रेफरन्स पॉइंट उपलब्ध नव्हता. तरीही लेखक मंडळींनी आपापली शक्ती आणि अनुभव पणाला लावून हे काम फत्ते केलं आहे. त्यामुळेच या साऱ्या लेखकांच्या मेहनतीमुळे हा पुस्तक प्रकल्प साकारला आहे व आपण जो प्रकल्प कल्पिला तो या मंडळींमुळेच प्रत्यक्षात येत आहे, याची नम्र जाणीव ‘युनिक फीचर्स’मधील आम्हा सर्वांना आहे.

नमूद करण्यासारखी आणखी एक गोष्ट म्हणजे, हा पुस्तक प्रकल्प या प्रकारच्या कामाची पायाभरणी आहे, असं आमचं मत आहे. हे पुस्तक परिपूर्ण आहे असा आमचा अर्थातच दावा नाही. मात्र हे पुस्तक महाराष्ट्राची खरी ओळख करून देण्याच्या संदर्भातील पायाचा दगड नक्की असेल, असं आम्ही मानून आहोत. लोककेंद्री इतिहास, लोककेंद्री अस्मिता, लोककेंद्री ओळख ठळक करण्याचं काम हे पुस्तक करेल, असा विश्वास वाटतो. आपल्याकडे जिल्हावार माहिती लिहिण्याची जुनी पद्धत आहे. विश्वकोशातील नोंदी असोत किंवा गॅझेटियर असोत, जिल्हानिहाय नोंदी आपल्याला नव्या नाहीत. परंतु या नोंदींचं स्वरूप बरचसं ‘सरकारी’ असतं; ते बरंच विस्तृत असतं आणि त्यामुळे सामान्य वाचकांच्या आवाक्याबाहेरचं असतं.

त्या त्या जिल्ह्याच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासावर त्याचा भर असतो. तिथली माणसं, त्यांचं वागणं-बोलणं, त्यांचे पिंड, त्यांचे स्वभाव, त्यांच्या जीवनविषयक वैशिष्ट्यपूर्ण कल्पना, सण-उत्सव-प्रथा-परंपरा यांतून त्यांचं पडणारं प्रतिबिंब या अनुषंगाने त्यात फारसं वाचायला मिळत नाही. थोडक्यात, अशा पुस्तकांतून माहिती मिळते, पण जगण्यातला ‘फील’ मिळत नाही. दुसरीकडे, आपापल्या भागाबद्दल मोकळे-ढाकळेपणाने लिहिण्याची पद्धत सुरू व्हायला हवी, असंही आम्हाला वाटत आलं आहे. हे काम सरकारी यंत्रणेवर अथवा सरकारी तज्ज्ञांवर न सोपवता लोकांनीच आपापल्या भागाबद्दल, तिथल्या संस्कृती- बद्दल, आपापल्या जगण्या-वागण्याबद्दल लिहायला हवं.

थोडक्यात, स्थानिक मंडळींनीच आपापल्या गावा- जिल्ह्यांचे इतिहास (ज्याला स्थानीय इतिहास असं म्हटलं जातं) लिहायला हवेत. असं काम प्रगत देशांमध्ये सुस्थापित आहे आणि आपल्याकडेही काही चळवळी मंडळी हे काम करताना दिसत आहेत. हे पुस्तक पाहून, वाचून (आणि त्यातील मर्यादा जाणवून) गावोगावचे लोक लिहू लागतील आणि आपापल्या भागाबद्दल लिहिण्याची रीत निर्माण करतील, अशी आशा आहे. या पुस्तकामुळे महाराष्ट्राच्या खऱ्या संस्कृतीबद्दल उत्सुकता निर्माण होईल, लोकांची महाराष्ट्राविषयीची समज विस्तारेल; महाराष्ट्राच्या इतिहासाबद्दल, संस्कृतीबद्दल आणि जगण्याबद्दल जो ठोकळेबाज विचार केला जातो, त्यात मोकळेपणा येईल; महाराष्ट्र हा राजकीयदृष्ट्या एक प्रांत असला तरी तो एकसारखा नाही, एकसाची नाही, तो विविधरंगी आहे हे वाचकांना कळेल; हा प्रांत विविधधर्मीय आणि जाती-जमाती-भाषांच्या सरमिसळीतून, देवाणघेवाणींतून उभारलेला आहे हे उमजेल; आणि महाराष्ट्र हा बहुविध, बहुपेडी संस्कृतींचा कोलाज आहे याचं भान येईल असं वाटतं.

‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’ हे गौरवगीत म्हणताना या पुस्तकातील विविधरंगी माहितीचे रंग त्यात मिसळतील आणि एक नवं महाराष्ट्रगीत वाचकांच्या मनामनांत आकारेल, अशी खात्री हे पुस्तक वाचकांसमोर आणताना आमच्या मनात आहे. या पुस्तकाची उभारणी जवळपास गेली दहा वर्षं चालली होती. त्यामुळे त्या त्या टप्प्यांवर माझ्या अनेक सोबत्यांचा या पुस्तकाला हातभार लागला आहे. शिवाय आनंद अवधानी आणि मुकुंद कुलकर्णी या दोन सहकाऱ्यांची सर्वच आघाड्यांवर मदत झाली. पुस्तक कल्पनेच्या पातळीवर असताना विविध जिल्ह्यांवर कोण चांगलं लिहू शकेल यासाठी आम्ही जणू शोधमोहीमच काढली होती. त्यात या पुस्तकातील लेखकांनीही मोलाची मदत केली.

हे पुस्तक दृश्यरूपात नीटनेटकं होण्यासाठी समरस होऊन मांडणी करण्याचं काम संदीप साळुंके यांनी केलं, तर पुस्तक निर्दोष व्हावं यासाठी अशोक देव यांनी मेहनत घेतली. या सा-यांशिवाय हा जगन्नाथाचा रथ न हलता!

(याच महिन्यात प्रकाशित झालेल्या ‘महाराष्ट्र दर्शन’ या पुस्तकाला असलेली प्रस्तावना, सुरुवातीचा काही भाग वगळून, येथे प्रसिद्ध केली आहे.- संपादक साधना)

महाराष्ट्र दर्शन

संपादक : सुहास कुलकर्णी

समकालीन प्रकाशन, पुणे

फोन : 020-24470896

पृष्ठे : 338 (1/4 क्राऊन आकार)

किंमत : 500 रुपये

अर्थविश्व

राजकीय धोरणे, वित्तपरिसर आणि वित्तवृत्ती

सुलक्षणा महाजन

कोंबडे झाकले तरी उजाडायचे थांबत नाही, तसेच देशाची बिघडलेली वित्तस्थिती दडवली तरी आर्थिक मंदीची काळरात्र थोपविता येत नाही, हे जगात अनेक देशांत अनेक ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या काळात घडले आहे. भारताचा विकासमार्ग हरविला असल्याचे देशाला घेरणाऱ्या अंधारातही आता स्पष्ट दिसते आहे. कोट्यवधी गरिबांना परवडणारी पार्ले ग्लुको बिस्किटे मंदीमुळे खपत नसल्याचे दिसू लागल्याने सरकारला जाग आली आहे. फुलपाखराच्या पंख हलविण्यासारखी त्या आधी काही महिने वाहनउद्योगात आलेली मंदी तीन लाख कामगारांना बेकार करून गेली आहे. बांधकामक्षेत्रातील आणि वस्त्रोद्योगातील लाखो कामगार बेकारीशी सामना करत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीनेच सामान्य नागरिक, कामगार आणि उद्योजकही आत्महत्या करू लागले आहेत. जनतेची देशप्रेमाची गुंगी उतरायला वेळ लागणार नाही.

‘दिल्लीमध्ये फुलपाखराने पंख फडफडवले की मुंबईमध्ये पाऊस पडतो.’ कोलाहलशास्त्रामध्ये नेहमी दिले जाणारे हे एक उदाहरण. हवामान सर्वव्यापी आणि सलग असते. त्यामुळे एका ठिकाणी घडलेली छोटीशी घडामोडही दूरच्या ठिकाणी मोठे वादळ उठवू शकते, हा त्याचा अर्थ. हवामानव्यवस्था हे कोलाहलशास्त्रामधील एक उदाहरण. तसाच मानवनिर्मित जागतिक वित्तपरिसर जुळणी होत-होत सर्वव्यापी झाला आहे. देशांच्या, त्या खाली राज्यांच्या- महानागरी प्रदेशांच्या, जिल्ह्यांच्या, तालुक्यांच्या आणि शेवटी गावे-खेड्यांच्या वित्तव्यवस्थांच्या असंख्य साखळ्या जोडल्या जात-जात जागतिक वित्तपरिसर गेल्या पाचशे वर्षांमध्ये आकाराला आला आहे, घडत गेला आहे.

ज्याप्रमाणे चंद्राच्या प्रभावामुळे सागराला येणारे भरती-ओहोटीचे परिणाम कोठेही समान नसतात, तसेच जागतिक वित्तपरिसराचे आहे. प्रत्येक देशाचा वित्तपरिसर स्वतंत्र असतो आणि त्याचाही प्रभाव जागतिक भरभराट आणि मंदीच्या वित्तलाटांवर होत असतो. परंतु देशाच्या वित्तपरिसरावर म्हणजेच अर्थव्यवस्थेवर सर्वांत जास्त प्रभाव पडतो तो देशाच्या वित्त धोरणांचा. दर वर्षी फेब्रुवारी महिन्याअखेर आर्थिक स्थितीचा अहवाल केंद्र शासनाने देशाला सादर करायचा असतो.

परंतु 2019 मध्ये जानेवारी महिन्यात त्या शिरस्त्याला डावलून भाजप सरकारने देशाचा हंगामी अर्थसंकल्प मांडला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशाची बिघडलेली वित्तस्थिती दडवण्यासाठी त्याला फाटा देण्यात आला, हा तेव्हाचा आरोप निवडणुकीनंतर सिद्ध झाला. निवडणूक प्रचारात पंतप्रधानांनी देशाच्या बिघडलेल्या वित्तपरिसराबद्दल अवाक्षर काढले नाही, विरोधकांचा आवाज कंठाळी प्रचार व देशप्रेमाच्या गुंगीचे रसायन पाजून दाबून टाकला. निवडणुकाही मोठ्या बहुमताने जिंकल्या. सरकार स्थापन केल्यावर 5 जुलैला वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला.

त्याआधी आर्थिक स्थितीचा अहवाल मांडण्याचा उपचार केला. या अर्थसंकल्पात श्रीमंतांवर नवे कर लादण्याचे नाटक केले. विरोधकांचे अवाक्षरही न ऐकता बहुमताच्या जोरावर वित्तविधेयक मंजूर करून घेतले. देशाच्या वित्तीय पर्यावरणातील मंदी, प्रचंड प्रमाणात वाढत असलेली बेरोजगारी, घसरलेले उत्पादन, घरे, मालमत्ता आणि वाहनांच्या, सेवांच्या, वस्त्रप्रावरण या वस्तूंच्या विक्रीमध्ये झालेली प्रचंड घट या कशातच प्रसारमाध्यमे आणि विरोधकांच्या मताला स्थान मिळू दिले नाही. सामान्य नागरिकांचे लक्ष वेधू दिले नाही. त्याच्यावर कडी करून जास्तीचे दिवस लोकसभा भरवून दामटून अनेक विधेयके घाईघाइने, चर्चेविना मंजूर करून घेतली.

पाठोपाठ 5 ऑगस्टला काश्मीरमध्ये प्रचंड सैन्य घुसवून त्या बेमुर्वतखोरीला बहुसंख्य सामान्य नागरिकांची वाहवा मिळवली. यंदा देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळ. चेन्नई शहर त्यात होरपळून निघाले. पाठोपाठ बहुप्रतीक्षित पाऊस आला, पण अनेक ठिकाणी पुराचे लोट घेऊन. महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटकात लाखो लोक बुडून प्राण गमावत होते. घरे, वस्त्या, बाजारपेठा, उद्ध्वस्त होत होत्या. लाखो लोक बेघर होत होते. काश्मीरच्या कारवाईत मग्न असलेले पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना याची तमा नव्हती आणि टीव्ही वाहिन्या त्यांच्याच मागे होत्या. बचतकार्यासाठी गेलेली बोट लोकांना जलसमाधी देऊन गेली, तेव्हा कोठे माध्यमांनी दखल घेतली. प्रचाराच्या दौऱ्यावर निघालेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नंतर जागे झाले.

देशात पुराचे थैमान असताना वित्तपर्यावरण संकटाकडे माध्यमांचे लक्ष गेलेच नाही. काँग्रेसच्या माजी वित्तमंत्र्यांना- चिदंबरम यांना तुरुंगाच्या कोठडीत टाकण्याच्या कारवाईलाही राजकीय धक्का देऊन लोकांना-मतदारांना आनंद साजरा करायला निमित्त दिले. येथे इतकी संकटमालिका असताना पंतप्रधान पुन्हा परदेश दौऱ्यावर चालते झाले. परदेशात जाऊन भारतामधील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार आपण कसा संपवला, हे सांगून तेथे टाळ्या मिळविल्या. पण भाजपचे लोकप्रतिनिधी कसे मुलींवर अत्याचार करतात, त्या आरोपाखाली तुरुंगात राहून कशी दहशत बसवतात, खून-अपघात घडवून आणतात- हे तिथे सांगत नाहीत. शेवटी ते सर्व प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्यावर त्याच्या बातम्या माध्यमांतून झाकोळून टाकण्याचेच डावपेच रचत असतात, हे सांगत नाहीत. मात्र अशा झंझावाती घडामोडी घडत असताना पार्ले बिस्किटाच्या कारखान्यामध्ये दहा हजार कामगारांची कपात करण्याची बातमी देशात वर्तमानपत्रांतून झळकते आणि शेवटी नाइलाजाने का होईना, देशामध्ये वित्तवादळ आल्याची कबुली देणे सरकारला भाग पडले.

23 ऑगस्टला निर्मलातार्इंना वित्तधोरणातील वाढीव करांच्या अनेक तरतुदी मागे घेत असल्याची घोषणा करावी लागली. गेले काही महिने देश-विदेशातील अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधक सरकारला देशाच्या गंभीर होणाऱ्या आर्थिक प्रकृतीचे दाखले देत असूनही त्याकडे काणाडोळा केला गेला. परदेशी गुंतवणूकदार तर आलेच नाहीत, उलट गुंतवणूक काढून निघून जाऊ लागले आहेत. आता देशाची वित्तव्यवस्था आणि प्रकृती घातक पातळीला पोचली आहे, हे मात्र नक्की.

अशी घातक स्थिती काही आपोआप आलेली नाही, तर सरकारनेच निव्वळ राजकीय सत्तेच्या हव्यासापोटी, खोट्या-नाट्या प्रचारतंत्राच्या आणि कुटील नीतीच्या आहारी जाऊन देशावर लादलेले हे संकट आहे. त्यातही विशेषत: पंतप्रधानांची धाडसी पण बालिश समजुतींवर आधारित 2016 ची नोटाबंदी, कर्जबुडव्या लोकांची भलावण, उद्योजकांना दिलेली अवास्तव कंत्राटे, रिझर्व्ह बँकेचे खच्चीकरण, तेथील अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी, चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या जीएसटी अंमलबजावणीचे परिणाम, अनेक स्वायत्त संस्थांचे, प्रसारमाध्यमांचे दहशत घालून हिरावून घेतलेले स्वातंत्र्य, या सर्वांचे परिणाम राज्यकर्त्यांनी बराच काळ दडविले. ते अर्थव्यवस्थेशी सर्वांत जास्त जवळून निगडित असते.

माध्यमांनी दडविले तरी लोकांना प्रत्यक्ष संकटाची आणि मंदीची झळ बसू लागते, तेव्हा त्यांच्या वित्तवृत्ती बदलायला लागतात. नागरिकांचा भ्रमनिरास होऊ लागतो आणि त्यामधून सुप्त अंगार तयार होतो. प्रत्यक्षात मात्र देशावर आलेले वित्तसंकट गेल्या 70 वर्षांत कधीही अनुभवाला न आलेले असल्याची कबुली सरकारच्याच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी जाहीरपणे दिली आहे. वित्तसंकटाचे एक महत्त्वाचे लक्षण असलेला एका डॉलरचा भाव आता तब्बल 72 रुपयांच्या जवळ गेला आहे. मंदीची सावली अधिकच दाट होते आहे, हे त्याचे कारणही आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला दोष देऊन किंवा विरोधक राजकारण्यांना तुरुंगात डांबून हे सावट दूर होणारे नाही. कोंबडे झाकले तरी उजाडायचे थांबत नाही, तसेच देशाची बिघडलेली वित्तस्थिती दडवली तरी आर्थिक मंदीची काळरात्र थोपविता येत नाही, हे जगात अनेक देशांत अनेक ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या काळात सिद्ध झाले आहे.

भारताचा विकासमार्ग हरविला असल्याचे देशाला घेरणाऱ्या अंधारातही आता स्पष्ट दिसते आहे. कोट्यवधी गरिबांना परवडणारी पार्ले ग्लुको बिस्किटे मंदीमुळे खपत नसल्याचे दिसू लागल्याने सरकारला जाग आली आहे. फुलपाखराच्या पंख हलविण्यासारखी त्या आधी काही महिने वाहनउद्योगात आलेली मंदी तीन लाख कामगारांना बेकार करून गेली आहे. बांधकामक्षेत्रातील आणि वस्त्रोद्योगातील लाखो कामगार बेकारीशी सामना करत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीनेच सामान्य नागरिक, कामगार आणि उद्योजकही आत्महत्या करू लागले आहेत. जनतेची देशप्रेमाची गुंगी उतरायला वेळ लागणार नाही. आधुनिक काळातील देशाचे वित्तधोरण सर्वव्यापी असते. प्रत्येक नागरिक- त्याच्या हातात पैसा असो वा नसो- वित्तक्षेत्रातील घडामोडी घडविण्यास कळतनकळतपणे कारणीभूत होत असतो.

पैसा प्रत्येकाची वित्तवृत्ती घडवीत असतो. लाखो लोकांना जगण्यासाठी लागणारा पैसा व साधने देशाच्या वित्तव्यवस्थेवर आणि वित्तधोरणावर अवलंबून असतात. वसंत ऋतूमध्ये जशा चित्तवृत्ती बहरतात; त्याचप्रमाणे बहरत्या-विस्तारत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये देशातील उत्पादन, रोजगार संधी, सेवा आणि लोकांच्या वृत्ती सहजपणे बदलतात. पैसे हातात येतात आणि पाठोपाठ खर्चही सुरू होतात. आधी गरजेच्या, पाठोपाठ काही चैनीच्या, करमणुकीच्या वस्तूंना-सेवांना मागणी वाढते. त्यामधून अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक, उत्पादनाला चालना मिळते. वित्तक्षेत्र बहरते. वित्तसंस्था, बँका यामध्येही पैसा येतो. कर्ज घेणारे उद्योजक पुढे येतात. उद्यमशीलता, प्रयोगशीलता यांना उत्तेजन मिळते. सरकारच्या हातातही लोकोपयोगी सेवा-सुविधा निर्माण करायला कराच्या रूपाने जास्त पैसा येतो. शिक्षण, आरोग्य अशा आवश्यक सेवांमध्ये गुंतवणूक वाढवता येते. वित्तधोरणामुळे देशाच्या वित्तपरिसरात एक लाभचक्र फिरायला लागते आणि वेग घेते. तरीही सतत लक्ष ठेवून, अंदाज घेऊन, खाच-खळगे टाळून त्या चक्राचे नियमन करावे लागते.

रिझर्व्ह बँक आणि देशाचे वित्तधोरण हे सहकार्य व सहमतीने वेग व दिशा ठरवितात, तेव्हा देशामध्ये ऊर्जा येते. देशातील सर्वसाधारण लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता हळूहळू बदलू लागते. त्यांचे जीवनमान सुधारू लागते. याउलट जेव्हा वित्तव्यवस्थेला धक्के बसतात, खाचखळगे निर्माण होतात; तेव्हा ऊर्जा कमी पडते. आधी वेग कमी होतो, वित्तव्यवस्थेला थंडीची-मंदीची झळ बसू लागते. लोकांचे रोजगार आधी कमी होतात. उत्पन्न कमी झाले की गरजा, उपभोग मर्यादित करण्याचे प्रयत्न केले जातात. लाखो-करोडो लोकांच्या अशा वित्तवृत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेमधील तेजी घटते, मंदीची चाहूल लागते आणि गरीब-श्रीमंत असे सर्वच नागरिक हात आखडता घेतात.

आपल्या प्रत्येकाच्या गरजा, सेवा किंवा उपभोगाच्या साधनांवरील खर्च फुलपाखराच्या पंख फडफडण्यासारखा वैयक्तिक आणि अतिशय सूक्ष्म असला तरी असंख्य लोक जेव्हा एकाच प्रकारे निर्णय घेतात, तेव्हा त्याचे देशाच्या वित्तव्यवस्थेवर परिणाम होतात. आताचेच उदाहरण घ्यायचे तर, सर्वांत आधी मंदीची चाहूल वाहन आणि मालमत्ताक्षेत्रामध्ये दिसून आली. लाखो मध्यमवर्गीय ग्राहकांनी वाहने आणि घरे विकत न घेण्याचे ठरविले. मोठ्या संख्येचे रोजगार असलेल्या त्या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये विक्री, उत्पादन कमी-कमी होत गेले. कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. अशा मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असलेले मध्यम आणि लघुउद्योग बंद पडले. रोजगार, उत्पन्न कमी झाले. मंदी अधिकच वाढली, गंभीर झाली. इतर क्षेत्रांतील अनेकांना डोक्यावर बेकारीची टांगती तलवार दिसू लागली.

1992 पासून ते 2017 अशी जवळजवळ 25 वर्षे वित्तक्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेचे लाभचक्र संथगतीने फिरत होते, फिरता-फिरता वाढत होते व विस्तारत होते. त्यात विविधता आणि आश्वासकता येत होती. परिणामी नागरिकांमध्ये शिक्षण, उच्चशिक्षण आणि अधिक चांगल्या जीवनमानाच्या अपेक्षा उंचावू लागल्या होत्या. नागरिकांच्या गरजा, अपेक्षा आणि प्राधान्यक्रम बदलू लागले होते. आधुनिक काळाशी सुसंगत अशा काही सकारात्मक वित्तवृत्ती समाजात निर्माण झाल्या होत्या. या लाभचक्राचा अनुभव घेत भारताच्या शहरी भागातील एक पिढी उत्पन्न, गरजा आणि उपभोग घेत आपल्याच मस्तीमध्ये वाढली. त्यांच्यामध्ये देशातील वंचित आणि दुर्लक्षित नागरिकांचा विचार करण्याची सामाजिक मनोवृत्ती निर्माण झाली नाही.

अतिशय नगण्य प्रमाणात असलेला मध्यमवर्ग गेल्या तीन दशकांमध्ये झपाट्याने मोठा झाला. त्यांच्या वित्तवृत्ती आधीच्या काटकसरी आणि बचतीला प्राधान्य देणाऱ्या पिढीपेक्षा वेगळ्या होत्या. त्यांची मानसिकताही वेगळी बनत होती. पिढ्यांचे ग्रामीण-शहरी, शिक्षित-अशिक्षित, धार्मिक-निधर्मी, आधुनिक-परंपरावादी नागरिकांचे विभाजन झाले. त्यातून अनेक ताण-तणाव निर्माण झाले. मानसिकतेबरोबर राहणीमानातही मोठा फरक झाला. एकाच कुटुंबाची एका घराची तीन-चार घरे झाली. उपभोग आणि खरेदी अधिकच वाढली. एकापरीने वित्तव्यवस्थेला ती पोषकही ठरली.

परंतु 2017 पासून देशाच्या वित्तव्यवस्थेला भाजपच्या केंद्र शासनाने एकामागोमाग एक धक्के दिले. विक्री, रोजगार, उत्पादन आणि गुंतवणूक या सर्वांमध्ये घट होऊ लागली. असंख्य सामान्य लोकांचे रोजगार, बचत नाहीशी झाली. त्यांनी तर हात आखडते घेतलेच परंतु इतरांच्याही मनात धास्ती निर्माण झाली. वित्तक्षेत्रात चोरपावलांनी मंदी आली, अधिकच वेगवान झाली, संकटात सापडली. नव्याने आर्थिक सुबत्ता आलेल्या मध्यमवर्गाला मंदी जाणवू लागली. गुंतवणूक करू शकणारे श्रीमंत धोका पत्करायला घाबरू लागले. अशा तऱ्हेने सर्वव्यापी झालेल्या या अरिष्टाचा सामना करण्याचे आव्हान शासनापुढे आहे. त्यांनी राजकीय मनसुबे आणि धक्के टाळून उपाय व पर्याय यांचा शोध घेणे अत्यावश्यक आहे. दुर्दैवाने अवास्तव धाडसी, उतावळ्या, पारंपारिक, धार्मिक भावनेने भारलेल्या सत्तेची मस्ती चाखलेल्या नेत्यांकडे ती दृष्टी, क्षमता व मानसिकता तरी आहे का? आणि समजा नसली, तर येऊ शकेल का?

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय पक्ष निवडण्यासाठी औपचारिक मत असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा, उभारी, ऊर्जा देऊन गती देण्याचे काम राज्यकर्त्यांचे असते. वित्तपर्यावरण घडविणे किंवा बिघडवणे हे काम वित्तधोरणातून घडत असते. त्यासाठी वित्त-व्यवहारांचे सूक्ष्म तसेच ढोबळ ज्ञान, शिक्षण, विचार करण्याची वृत्ती आणि अनुभव असावे लागतात. 1990 च्या आर्थिक मंदीमधून आणि वित्तकोंडीमधून बाहेर काढणारी नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग यांची राजकीय-सामाजिक समज व कृती यामुळे देश त्यातून सहीसलामत बाहेर पडला. आज ती स्थिती बरोबर उलट आहे. विकसित देशातही बलशाली सरकार महत्त्वाचे असते, असे फ्रान्सिस फुकुयामा हे राज्यशास्त्राचे अभ्यासक सांगतात. भ्रष्ट-दरोडेखोर तसेच टिनपाट हुकूमशहा असणारी सरकारे कधीच बलशाली नसतात.

त्यांचे पोलीस आणि सैनिक हे नि:शस्त्र नागरिकांवर- विरोधकांवर गोळ्या चालवतात, नागरिकांवर दहशत बसवतात. असे असूनही त्यांच्या विरोधात असणाऱ्या सशस्त्र बंडखोरांचा नायनाटही ते करू शकत नाहीत. कायद्याचे राज्य आणि सुव्यवस्था देऊ शकत नाहीत. त्यांचे प्रशासन आर्थिक स्थैर्य, चांगल्या शाळा, स्वच्छ पाणी आणि लोकांना आवश्यक असणारी सार्वजनिक उत्पादने व सेवा देऊ शकत नाही. कारण ते देण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य, इच्छाशक्ती आणि सचोटी असणारे प्रशासक त्यांच्याजवळ नसतात. असे सर्व दुर्गुण असणारे बलशाली सरकार नेहमी सुयोग्य दिशेने जाईल याचा भरवसा देता येत नाही.

उदाहरणार्थ- हिटलरने जर्मनीच्या कुशल प्रशासनाचा वापर करून, कायद्याच्या राज्याचा अधिक्षेप करून निश्चयाने व कुशलतेने देशाला ऱ्हासमार्गावर नेले होते. बलशाली सरकार, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही जबाबदारी हे तीन स्तंभ राज्य शासनाची जबाबदारी पेलण्यासाठी आवश्यक असतात. फुकुयामा यांच्या या राजकीय मताला जोड देत अर्थतज्ज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ.रघुराम राजन म्हणतात की- वरील तीन स्तंभांबरोबरच उदार आर्थिक बाजारपेठ हा चौथा स्तंभ आवश्यक असतो. बाजारपेठेतील कोट्यवधी व्यवहारांमधून लोकांचे आर्थिक मत राज्यकर्त्यांना कळत असते. त्यांच्या ‘आय डू, व्हॉट आय डू’ या गाजलेल्या पुस्तकातील खालचा उतारा भाषांतर करून येथे देत आहे.

‘लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि मुक्त व्यापार या दोन्हींच्या माध्यमातून नागरिकांची समानता अधोरेखित होत असते. मतदानाद्वारे जसे लोकशाही सरकार निवडले जाते, तसेच मुक्त बाजारव्यवस्थेद्वारे (लोकांच्या सौदाशक्तीच्या आधारे) अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून लोक (उत्तम दर्जाची) उत्पादने आणि सेवा देणाऱ्या उद्योजकांची निवड करीत असतात. मात्र त्यांच्यात एक फरकही असतो. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला एक मत असते, परंतु मुक्त बाजारव्यवस्थेमध्ये श्रीमंत ग्राहकांना जास्त सौदाशक्ती प्राप्त होत असते आणि गरिबांची आर्थिक शक्ती क्षीण असते. या मूलभूत तफावतीमुळे राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्था यांच्यामध्ये एक प्रकारचा ताण निर्माण होतो.’

‘मोकळ्या बाजार-व्यवस्थेत आर्थिक वाढ होते, तेव्हा गरिबांची स्थिती बदलण्यास त्याचा हातभार लागतो. परंतु तिची वाढ थांबली, गती मंदावली, तर सामान्य ग्राहकांना त्याचा जास्त फटका बसतो. श्रीमंत ग्राहक जास्त पैसे देऊन वस्तू आणि सेवा मिळवू शकतात, मात्र सामान्य व गरीब ग्राहकांच्या आवश्यक त्या गरजाही पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणे हे संकट ठरू शकते. त्यासाठी केवळ संपत्तीचे समान वाटप उपयोगी ठरत नाही, तर आर्थिक क्षमतांचे वाटप समान होणे, आर्थिक व्यवस्था समावेशक असणे हे जास्त महत्त्वाचे असते. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेमध्ये सामान्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी भारताने काय केले पाहिजे, याचे विवेचन करताना ते गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पोषक अन्न, आरोग्यसुविधा, वित्तव्यवस्थेमध्ये सर्वांचा समावेश आणि सर्व ग्राहकांसाठी बाजारव्यवस्था मुक्त असणे आवश्यक ठरते. यातूनच शाश्वत स्वरूपाचा विकास होऊ शकतो.’

अलीकडे झालेल्या निवडणुकीतून मिळालेल्या बहुमताने सध्याच्या सरकारचे हात बळकट झाले. सैन्य आणि पोलीसदलाच्या आधारे काश्मीरमध्ये दहशत बसवलेली असली, तरी त्यांच्या वित्तधोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पंगू झाली आहे. तिचा शक्तिपात झाला आहे. बहुसंख्य नागरिकांनी केलेली राजकीय निवड आणि त्यांच्याच रोजगारावर आलेले सावट, खर्चासाठी आक्रसलेले हात, बदललेल्या वित्तवृत्तींमुळे देशामध्ये मोठा ताण निर्माण झाला आहे. एका प्रकारे आपल्याच लोकांची राजकीय समज उथळपणे वापरणारे नेते आणि त्यांची अज्ञानमूलक धाडसे यांच्यामुळे ही आपत्ती देशावर ओढवली आहे. नागरिकांच्या वित्तवृत्ती वित्तपरिसरात घडतात. मात्र घणाघाती दांभिक भाषणांनी किंवा लोकशाहीचा अधिक्षेप यातून त्यांच्या राजकीय वृत्तींना विकृत वळण मिळाले आहे.

आर्थिक मंदीमधून देशाला बाहेर काढणे हे केवळ कुशल आणि अनुभवी अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने शक्य होईल. त्यांच्या सल्ल्याने धोरणे आखल्यास कदाचित मोठे नुकसान टाळता येईल. पण असे अर्थतज्ज्ञ आज तरी सरकारजवळ नाहीत आणि सरकारचा कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांवर, बुद्धिमान अभ्यासकांवर विश्वास नाही. त्यामुळे मंदीचे संकट देशाला आणि लोकांना किती महागात पडणार आहे, हे काळच ठरवेल. परंतु त्यातून बाहेर पडण्यासाठी लष्करी बळ आणि घातक अस्त्रे वापरण्याच्या वल्गना प्रत्यक्षात आल्या, तर तो देशाचा आत्मघातच असेल.

सुलक्षणा महाजन.

मुंबई

नवे पुस्तक

अनर्थ (टाळायचाच का?)

पन्नालाल सुराणा

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2007 मध्ये शास्त्रज्ञांचे ‘इंटरनॅशनल पॅनेल ॲन क्लायमेट चेंज’ नेमले. त्यांनी 2010 मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘काही वैज्ञानिक थिअरीज इतक्या सखोलपणे आणि अनेकांनी अनेक वेळेला तपासून व पडताळून पाहिलेल्या असतात की, त्यात चूक आढळणे जवळपास अशक्यच असते. पृथ्वीचे तापमान वाढत चाललेय, हा निष्कर्ष अशापैकी एक आहे आणि या तापमानवाढीला मुख्यत्वेकरून माणूसच जबाबदार आहे, हेही आता स्पष्ट झाले आहे.’ वातावरणाचे तापमान असे सतत वाढत राहिले तर अनर्थ होईल, असे अच्युत गोडबोलेंनी भरपूर आकडेवारीच्या आधारे तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडले आहे. वाचकांच्या ज्ञानात भर पडावी, एवढाच त्यांचा उद्देश नाही. मनस्वी संवेदनशील असलेल्या अच्युतरावांचे सगळ्या लोकांना व विशेषत: मध्यमवर्गीयांना असे कळकळीचे आवाहन आहे की, तो अनर्थ टाळण्यासाठी त्यांनी पावले उचलावीत. फार काही करावे लागणार नाही चंगळवादाला वेसण घालावी लागेल.

पृथ्वीचे तापमान जलद गतीने वाढत चालले आहे. तिच्याभोवती दोनशे किलोमीटर उंचीवर हवेचे म्हणजे वातावरणाचे कवच आहे. त्यातील सगळ्यात वरचा पापुद्रा ओझोन या वायूचा आहे. अंतराळात विविध तारे व ग्रह यांच्या भ्रमणामुळे उष्णता वा थंडीचे प्रमाण वाढत असेल, लोट निर्माण होत असतील. त्या सगळ्यापासून व विशेषत: सूर्यकिरणांतील इन्फ्रारेडसारख्या अधिक प्रखर किरणांपासून पृथ्वीवरील जीव-सृष्टीला व विशेषत: मानवजातीला संरक्षण देण्याचे काम वातावरणाचे कवच करत असते.

पृथ्वीच्या वातावरणाचे तापमान वाढत चालल्याने ओझोनच्या पापुद्य्राला भोके पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसे झाले तर अतिप्रखर सूर्यकिरणांमुळे मानवजातीचे जीवन भस्मसात होऊ शकते. हा अनर्थ नैसर्गिक कारणांमुळे होणार नसून मानवाच्याच कृत्यांमुळे होणार, असे दिसू लागले आहे. पृथ्वीवर मानवजात काही लाख वर्षांपासून जगत आली आहे. आपली भूक शमवण्यासाठी माणसे अन्य प्राण्यांची शिकार करत. तसेच जंगलातली फळे वा कंदमुळे गोळा करून खात. पुढे शेतीचा शोध लागला. गहू, तांदूळ आदी पिके घेण्यासाठी माणसाने अवजारे बनवली. जमीन व पाणी या नैसर्गिक साधनांचा उपयोग करून धान्याचे उत्पादन होऊ लागले.

माणसांच्या श्रमाच्या जोडीला घोडा, बैल आदी पशूंची शक्ती वापरायला सुरुवात झाली. सूत कातणे, कापड विणणे, मातीची भांडी व लाकडाच्या वस्तू बनवणे हे उद्योग वाढले. लोखंडाची अवजारे बनवण्यासाठी भट्टी पेटवली जायची. पण त्यातून निर्माण होणारा कार्बनडाय ऑक्साइड सीओ 2 व इतर हानिकारक वायू यांचे प्रमाण थोडे होते. गाड्या, रथ यामुळे जमिनीवरील वाहतूक अधिक गतीने करता येऊ लागली. त्यासाठी घोडा व बैल जुंपले जाऊ लागले. समुद्रातून लांबवर जायला शिडाची जहाजे वापरली जाऊ लागली. या सगळ्या हालचालीतून (सीओ 2) फार कमी प्रमाणात हवेत सोडला जात होता.

झाडी भरपूर असल्याने माणसाच्या श्वासोच्छ्वासातून बाहेर पडणारा सीओ 2 शोषला जायचा. झाडांमुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो. वाफेच्या इंजिनाचा शोध लागेपर्यंत अशी स्थिती राहिल्याने वातवरणाला धोका निर्माण होत नव्हता. यंत्रे चालवण्यासाठी वाफ वापरायला पंधराव्या शतकात सुरुवात झाली. त्यासाठी कोळसा मोठ्या प्रमाणावर जाळला जाऊ लागला. जमिनीच्या पोटातून कोळसा बाहेर काढण्याचे प्रमाणही वाढले. यंत्रे, जहाजे यासाठी लोखंड, शिसे, तांबे आदी धातू खाणीतून काढण्याचे प्रमाण वाढले.

अवजारे बनवण्यासाठी मोठमोठ्या यांत्रिक भट्ट्या वापरल्या जाऊ लागल्या. त्यातून बाहेर पडणाऱ्या सीओ 2 चे प्रमाण खूप वाढायला लागले. काही ठिकाणी प्राण्यांचे प्राण गुदमरू लागले. हवा व पाणी यांचे प्रदूषण होऊ लागले. यंत्रे वापरून उत्पादन करण्यासाठी भांडवलदारवर्ग कारखाने उभारू लागला. पुढे यंत्रे चालवण्यासाठी खनिज तेल व वायू वापरण्याचे प्रमाण वाढू लागले. त्यामुळे सीओ 2 बाहेर फेकण्याचे प्रमाण फारच वाढले. पुढे विजेचा शोध लागला. ती निर्माण करण्यासाठी काही प्रमाणात पाण्याचे धबधबे वापरले जाऊ लागले. त्यामुळे प्रदूषण वाढत नाही. मात्र वीज निर्माण करण्यासाठी पुढे कोळसा व तेल जास्त वापरले जाऊ लागले.

रेल्वे, मोटरगाड्या व विमाने चालवायला कोळसा व तेल ही खनिज इंधने मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाऊ लागली. त्यातून बाहेर पडणाऱ्या सीओ 2 मुळे पृथ्वीभोवतालची हवा अधिक तापू लागली. समुद्रांच्या पाण्याचेही तापमान वाढू लागले. त्यामुळे त्यांच्या पाण्याची पातळी उंच होऊ लागली. हवेचे तापमान वाढल्याने अंटार्टिका, हिमालय आदी ठिकाणचे बर्फाचे साठे वितळू लागले. त्यामुळे नद्यांना अचानक मोठे पूर येतात, मात्र बर्फाचे साठे कमी झाल्याने नद्यांना मिळणाऱ्या पाण्याचे नियमित प्रवाह कमी-कमी होऊ लागतात. एअरकंडिशन, फ्रीज आदी घरगुती उपकरणे यांचा वापर वाढू लागल्याने हवेत फेकल्या जाणाऱ्या सीओ 2 चे प्रमाण इतके वाढू लागले की, त्यामुळे वातावरणाच्या सुरक्षाकवचाला तडे जाऊ लागले.

हवा व पाणी यांचे प्रदूषण वाढू देणे मानवजातीसाठी हानिकारक आहे, याकडे काही वैज्ञानिकांनी लोकांचे लक्ष वेधले. पण ‘त्याने फार काही बिघडत नाही’ असे लोक व विशेषत: भांडवलदार म्हणू लागले. जास्तीत जास्त नफा कमावणे हे त्या वर्गाचे उद्दिष्ट असते. लोकांच्या प्राथमिक गरजा चांगल्या प्रकारे भागवण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन भांडवलदार करतात. त्याचबरोबर फारशा आवश्यक नसलेल्या चैनीच्या वस्तूंच्या विक्रीतून जास्त नफा मिळतो. आपल्या सगळ्याच उत्पादनांची जाहिरात भांडवलदारवर्ग करतो. चैनीच्या वस्तूंची अधिक प्रमाणात करतो. लोकांत चंगळवाद वाढवतो. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कारखाने सीओ 2 भकाभका ओकू लागतात. वातावरणाचे तापमान जास्तच वाढू लागते.

उत्पादन व वाहतूक यासाठी लागणारे खनिज इंधन जमिनीच्या पोटातून जास्त काढले जाऊ लागले. हजारो लाखो वर्षांत तयार झालेले खनिज इंधनाचे साठे खूप असले तरी त्यांना मर्यादा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे पुनर्भरण होत नाही. कोळसा किंवा तेल यांचे नव्याने उत्पादन करता येत नाही. असलेले साठे सतत उकरत गेलो तर केव्हा तरी तळ गाठणारच. काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, तेलाचा साठा आणखी पन्नास-साठ वर्षांत संपुष्टात येणार आहे. कोळशाचेही तसे होऊ शकते, हे आपण तर्काने समजू शकतो. एक खरे की, सूर्याची उष्णता व हवेची गती यापासूनही वीज निर्माण करता येते. त्या प्रक्रियेत सीओ 2 बाहेर फार सोडला जात नाही. म्हणजे प्रदूषण फार वाढवले जात नाही.

पण सौरऊर्जा वापरण्यासाठी लागणारे काचेचे पॅनेल, पोलादी अँगल वगैरे यांचे उत्पादन करताना बराच सीओ 2 बाहेर फेकला जातो. पवनचक्क्यांचे खांब व शंभर-सव्वाशे मीटर लांब असलेली पाती तयार करतानाही सीओ 2 भरपूर सोडला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे सौरऊर्जा व पवनचक्क्यांची ऊर्जा यांचा प्रवाह ढगाळ हवामान व तत्सम कारणामुळे खंडित होऊ शकतो. कारखानदारी व वाहने यांना ते चालण्यासारखे नाही. कारखानदारीमुळे कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाण फार वाढते. एक किलो पोलाद निर्माण करण्यासाठी 50-60 किलो किंवा जास्तच लोखंडाची खनिज माती जाळावी लागते व तिची राख होते. जी विषारी असते, ती राख म्हणजे कचरा- त्याचे डोंगराएवढे ढीग होतात. शहरीकरण वाढते. जगात एक कोटीपेक्षा अधिक संख्या असलेली 12 ते 15 शहरे आहेत. 20 लाखांपेक्षा अधिक संख्या असलेली शेकडो शहरे आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येच्या मलमूत्राचे विसर्जन ही फार मोठी समस्या झालेली आहे.

पॅकिंग मटेरियल, प्लॅस्टिक, थर्मोकोलच्या डिशेस व वाट्या यांच्या कचऱ्याचे ढीग जागोजागी साठत आहेत. निकामी झालेल्या मोटरगाड्यांचे सांगाडे हाही कचराच. बंद पडलेल्या अणुभट्ट्यांची राख हा तर अत्यंत धोकादायक कचरा होय. त्यातून मानवजातीला हानिकारक ठरणारे किरणोत्सर्जन होत राहते. गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षांत संगणक व त्यासाठी लागणारी साधने यांचे प्रमाण कैकपटीने वाढले आहे. संगणकातले वेगळेवेगळे सुटे भाग हे फार लवकर कालबाह्य आणि निरुपयोगी होतात. तो कचराही प्रमाणाबाहेर वाढू लागला आहे. संगणकाच्या सुट्या भागांत वापरलेले विविध धातू हे मानवजातीला हानिकारक आहेत. या विविध प्रकारच्या कचऱ्याची विल्हेवाट नीट लावता न आल्याने प्रदूषणाचे प्रमाण भयंकर वाढू लागले आहे.

सौंदर्यप्रसाधनांचे उत्पादनही चंगळवादामुळे वाढू लागले आहे. त्यात वापरली जाणारी काही रसायने व त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या डब्या वगैरे कचराही वाढत जातो. म्हणजे प्रदूषण व ग्लोबल वॉर्मिंग वाढायला चालना मिळते. मराठीतील विद्वान व शैलीदार लेखक श्री.अच्युत गोडबोले यांचे ‘अनर्थ विकासनीती सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर’ हे पुस्तक नुकतेच बाजारात आले आहे. प्रदूषणाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांबाबत त्यांनी भरपूर माहिती व आकडेवारी दिली आहे.

भारतात 1991 पासून जागतिकीकरणाचे धोरण राबवले जात आहे. त्यामुळे विकासाचा वेग चांगलाच वाढेल, असे त्या धोरणाचे पाठीराखे म्हणत होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले दिसत नाही. 1980 च्या शतकात विकासाचा वेग 5.38 टक्के झाला, तर 1991 ते 2007 या कालावधीत तो 6.23 टक्के झाला. या कालावधीत उद्योगाचा विकासवेग 6.72 टक्के वरून 6.15 टक्क्यांवर खाली आला. शेतीचा तर 3.39 टक्क्यांवरून 2.77 टक्क्यांवर खाली आला. सेवाक्षेत्रात मात्र तो 6.33 टक्क्यांवरून 9.07 टक्के इतका वाढला. शेती व उद्योग यांच्याशी सेवाक्षेत्राचे जे लिंकेज होते, ते तुटले. मानव विकासाच्या दृष्टीने विचार केला, तर भारताची प्रगती फारशी झाली नाही. या कालावधीत 20 टक्क्यांवरच्या लोकांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर वाढले, पण खालच्या 70 टक्क्यांचे फारसे वाढले नाही. दोघांमधली दरी म्हणजे विषमता वाढत चालली.

एक लाख प्रसूतींमागे मातामृत्यूदर स्वीडनमध्ये 4, चीनमध्ये 50, तर भारतात 130 आहे. बालमृत्यूंचे प्रमाणही अनुक्रमे 7.39 व 93 आहे. कल्याणकारी योजनांवरील खर्च 1991 मध्ये जीडीपीच्या 3.3 होता. तो 2007 मध्ये 1.28 टक्के एवढा खाली आला. जागतिकीकरणामुळे नव्या संशोधनाला चालना मिळेल, असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात असे आहे की, 2017-18 मध्ये पेटंटसाठीचे अर्ज अमेरिकेत 790 आले होते, तर चीनमध्ये 541 आणि भारतात फक्त 17! जागतिकीकरणाचा अतिशय विपरीत परिणाम शेतीवर झालेला दिसतो. रासायनिक खते, कीटकनाशके वगैरेंमुळे 67 टक्के शेतजमीन खराब झाली आहे. शेतीतील इनपुटचा खर्च फार वाढला. उत्पादनाला किंमत मात्र त्या प्रमाणात वाढली नाही. शेतकऱ्यांवर दरडोई सरासरी कर्ज 1 लाख 4 हजार रुपये आहे. गेल्या 25 वर्षांत देशात साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आज घडीला भारतातील अवघ्या 1 टक्का धनिकांची मालकी 58.4 टक्के संपत्तीवर आहे.

वाढती कारखानदारी व वाहतुकीसाठी खनिजांचा उपसा 1985 मध्ये 970 कोटी मेट्रिक टन झाला होता, तो 2000 मध्ये 1130 कोटी तर 2016 मध्ये 1690 कोटी मेट्रिक टन झाला. संगणकापासून निर्माण होणारा ई-कचरा अमेरिकेत 2018मध्ये 36 लाख टन झाला होता. त्यातल्या फक्त 25 टक्क्यांचे रिसायक्लिंग झाले होते.

जेम्स हॅन्सन या शास्त्रज्ञाच्या ‘लिव्हिंग ऑफ अर्थ’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, 2040 पर्यंत समुद्राच्या पाण्याची पातळी उंचावल्याने उत्तर ध्रुवावरचा सर्व बर्फ वितळेल आणि त्यामुळे जगातल्या 50 मोठ्या शहरांना मागे-मागे सरकावे लागेल. डॉ.माधव गाडगीळ यांनी म्हटले आहे की- वेस्टर्न घाट या महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळपर्यंत पसरलेल्या प्रदेशातील झाडांच्या अनेक प्रजाती नष्ट होत आहेत; म्हणजे प्रदूषणाला बळ मिळते आहे. सल्फरडाय ऑक्साइडचे हवेतील प्रमाण 10 मायक्रोग्रॅमपेक्षा अधिक झाले, तर माणसांच्या आरोग्याला घातक ठरते. पण 2017 मध्ये मुंबईच्या चेंबूर भागात ते प्रमाण 117 ते 162 होते.

19 व 20 व्या शतकातील औद्योगिकीकरण आणि वाहतूक यात झालेल्या वाढीमुळे पर्यावरणावर काय परिणाम झाला याचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक परिषदा झाल्या. सीओ 2 उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याचे सर्व देशांनी मान्य करावे, अशी मागणी जगभर वाढत आहे. रिओ द जानिरो, पॅरिस, क्वेट्टा आदी ठिकाणी झालेल्या परिषदांचे ठराव मान्य करायला अमेरिकेचे सरकार तयार नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2007 मध्ये शास्त्रज्ञांचे ‘इंटरनॅशनल पॅनेल ॲन क्लायमेट चेंज’ नेमले. त्यांनी 2010 मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘काही वैज्ञानिक थिअरीज इतक्या सखोलपणे आणि अनेकांनी अनेक वेळेला तपासून व पडताळून पाहिलेल्या असतात की, त्यात चूक आढळणे जवळपास अशक्यच असते. पृथ्वीचे तापमान वाढत चाललेय, हा निष्कर्ष अशापैकी एक आहे आणि या तापमानवाढीला मुख्यत्वेकरून माणूसच जबाबदार आहे, हेही आता स्पष्ट झाले आहे.’ वातावरणाचे तापमान असे सतत वाढत राहिले तर अनर्थ होईल, असे अच्युत गोडबोलेंनी भरपूर आकडेवारीच्या आधारे तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडले आहे.

वाचकांच्या ज्ञानात भर पडावी, एवढाच त्यांचा उद्देश नाही. मनस्वी संवेदनशील असलेल्या अच्युतरावांचे सगळ्या लोकांना व विशेषत: मध्यमवर्गीयांना असे कळकळीचे आवाहन आहे की, तो अनर्थ टाळण्यासाठी त्यांनी पावले उचलावीत. फार काही करावे लागणार नाही चंगळवादाला वेसण घालावी लागेल. ‘सुख, समाधान, सोई वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान हवेच आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारही हवाच. प्रश्न जागतिकीकरणाच्या जाचक अटींविरुद्ध चळवळी निर्माण करण्याचा आहे. काहीही उत्पादन करावे, यापेक्षा त्या उत्पादनाची खरंच गरज आहे का? ती आत्ता आहे का? का पुढे ढकलता येईल? गरज असेलच, तर त्या उत्पादनाचं विकेंद्रीकरण करता येईल का?

प्रदूषण कमी करणे, रोजगार वाढवणे आणि कामातला आनंद वाढवणे हा आणि हाच उद्देश समोर ठेवून उद्योगांचे व त्यात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानांचे नियोजन करणे, त्यात निर्माण होणाऱ्या वेस्टचा निचरा चांगल्या तऱ्हेने करणे अशा तऱ्हेच्या पर्यायी विकासनीतीसाठी आपण एक मोठी चळवळ उभी केली पाहिजे.’ हे आवाहन मानवजातीचे भविष्य सुरक्षित राहावे या तळमळीतून करण्यात आलेले आहे. अच्युतरावांच्या आवाहनाला सुजाण भावा- बहिणींनी मनोभावे प्रतिसाद दिला पाहिजे.

पन्नालाल सुराणा, परांडा, जि.उस्मानाबाद

अनर्थ

लेखक : अच्युत गोडेबाले,

मूल्य : 299

मनोविकास प्रकाशन, पुणे.

संपर्क: 020-2980 6665

ताजा कलम : हवामानबदलाविरुद्ध विद्यार्थ्यांची चळवळ - फ्रायडेज फॉर फ्युचर स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे संसद सभागृहाच्या बाहेर ग्रेटा थुनबर्ग ही शाळकरी मुलगी 2018 च्या ऑगस्ट महिन्यात आंदोलनाला बसली होती. ‘स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लायमेट- हवामानासाठी शाळा बंद’. मर्यादा घालून घ्यावी, या पॅरिस कराराला पाठिंबा देण्यासाठी 15 मार्च 2019 रोजी, 125 देशांतील 1664 शहरांतील 16 लाख स्त्री-पुरुषांनी भाग घेतला होता. भारताची मुले-मुली या ‘पृथ्वी बचाव’ अभियानात कशी व किती सहभागी होणार?

मनोगत

सांप्रतचे राज्यकर्ते याकडे लक्ष देतील?

वि. रा. जोगळेकर

1962 मध्ये कोयनेच्या पॉवर हाऊसमधील टर्बाईन जनरेटरच्या फाउंडेशनचे डिझाईन तयार करण्यासाठी जिनिव्हा येथे माझे वास्तव्य होते. त्यावेळी समजले की, स्वित्झर्लंडमधील गरीब व श्रीमंत यांच्यातील मिळकतीचे मोजमाप केवळ चारपट इतके बेताचे होते. आजकाल भारतात ती दरी कोट्यवधींच्या पटीत मोजावी लागेल! भारतीय माणूस सांप्रतच्या परिस्थितीत भुकेमुळे मरण्याची शक्यता मुळीच नाही. परंतु येथील राज्यकर्त्यांना राजकारण करण्याशिवाय दुसरे काही सुचत नाही. शाश्वत विकासाचा कार्यक्रम हाती घेऊन गरीब व श्रीमंत यांच्यामधील दरी कमी करण्यासाठी हे राज्यकर्ते कंबर कसतील तो सुदीन ठरेल! महात्मा गांधींनी 1933 ते 1938-39 या कालखंडात सांगितलेला, भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांनीदेखील भारताचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी जो कार्यक्रम हाती घ्यायला पाहिजे होता, तो सविस्तरपणे लुई फिशर यांनी त्यांच्या या पुस्तकातील ‘विदाऊट पॉलिटिक्स’ या प्रकरणामध्ये मांडला आहे.

प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर यांनी 1951 मध्ये लिहिलेल्या ‘महात्मा गांधी हिज लाईफ अँड टाइम्स’ या इंग्रजी पुस्तकाचे पुनश्च प्रकाशन मुंबईच्या भारतीय विद्या भवनने 1953 मध्ये केले होते. त्याच्या लक्षावधी प्रती जगभर वितरित केल्या होत्या. कोयना जलविद्युत्त् निर्मितीप्रकल्पात काम करीत असताना, 1953 सालापासून ते पुस्तक माझ्या संग्रही होते. त्यावेळी नित्यनेमाने चरख्यावर सूत कातीत असताना चातीच्या गुंजनाच्या ध्वनीलहरींबरोबर या पुस्तकातील विचारांचे गुंजन माझ्या मनी रूंजी घालीत असे. शालेय जीवनात, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीत मी हिरीरीने भाग घेतला. त्याचे फलित म्हणून या इंग्रजी पुस्तकातील विचार मराठी भाषिकांसमोर मांडावेत असे विचार माझ्या मनात नेहमी तरळत असत.

माजी न्यायमूर्ती व विचारवंत चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या प्रेरणेने त्या इंग्रजी पुस्तकाचे मी मराठीत भाषांतर केले. आणि आज 1 सप्टेंबर 2019 रोजी लोकसत्ताचे माजी सव्यासाची चतुरस्र संपादक, आदरणीय कुमार केतकर यांच्या शुभहस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे, हा माझ्या आयुष्यातील आनंदाचा दुसरा प्रसंग आहे असे मी मानतो. पहिला प्रसंग कोणता होता? कोयना प्रकल्पात काम करीत असताना 1962 मध्ये टर्बाईन-जनरेटरच्या चाचण्या घ्यायचे निश्चित झाले होते. त्यासाठी साडेबारा हजार फूट लांबीच्या हेडरेस टनेलमधून कोयनेच्या धरणातील पाणी पोकळीच्या पॉवर हाऊसमधील टर्बाईनच्या ब्लेडस्वर सहा जेटमधून सोडावयाचे होते. त्यासाठी हेडरेस टनेलमध्ये अनवधानाने मागे राहिलेले काँक्रीटचे खडे, वेल्डिंग रॉडचे तुकडे साफ करणे जरूरीचे होते. अन्यथा, पाण्याबरोबर या मालाचा, टर्बाईनच्या ब्लेडस्वर तडाखा बसला असता व टर्बाईन ब्लेडस् बोथट होऊन टर्बाईनची कार्यक्षमता कमी झाली असती. म्हणून हेडरेस टनेल साफ करणे जरूरीचे होते.

पृथ्वीच्या पोटात, पंचवीस किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या या अद्भुतरम्य कोयना प्रकल्पात त्यावेळी सुमारे दीडशे इंजिनियर्स काम करीत होते. त्यामध्ये सफाईचे काम करण्यासाठी माझी निवड झाली. तो माझ्या आयुष्यातील अशा आनंदाचा पहिला प्रसंग! त्या कामासाठी पाच-सहा कामगार, घमेली, फावडी, खराटे व लोखंडी पंजे घेऊन, पायात गमबूट, रेनकोट, हेल्मेट व हेडलाईट्स असा जामानिमा करून, पोफळीच्या बाजूने हेडरेस टनेलमध्ये शिरून व नवजाच्या-कोयनेच्या जलाशयाच्या बाजूने, उलट दिशेने खरडपट्टी करत, आम्ही ते काम सोळा तासांत पूर्ण केले! भुकेची वा कशाचीच आम्हाला त्या सोळा तासांत आठवण झाली नाही.

सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी संपतराव पवार, मी व कोटेचा अशा आम्ही तिघांनी ‘बदलते विश्व’ या विषयावर सकाळ व दुपारच्या प्रत्येकी अडीच तासाच्या दोन सेशनमध्ये, कुमार केतकरांची भाषणे ठेवली होती. त्यांच्या द्रष्टेपणाची आज पंधरा वर्षानंतर प्रचिती येते आहे. माननीय कुमार केतकरांच्या हस्ते, मी भाषांतरित केलेल्या ‘महात्मा गांधी, त्याचे जीवन व कार्यकाळ’ या पुस्तकाचे प्रकाशन आज होत आहे हे माझे भाग्यच आहे. लोकमान्य टिळक, न.चिं.केळकर, ह.रा.महाजनी, गोविंद तळवलकर, प्रभाकर पाध्ये, अनंत भालेराव, माधव गडकरी, कुमार केतकर व गिरीश कुबेर यांनी अनुक्रमे केसरी, महाराष्ट्र टाइम्स, राष्ट्रशक्ती, लोकसत्ता व मराठवाडा या वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी साहित्य क्षेत्रावर जसा प्रभाव पाडला होता, तसाच प्रभाव त्यांच्या लिखाणाचा सामाजिक व राजकीय धुरिणांच्यावर होत असे. त्याची प्रकर्षाने आठवण गोविंद तळवलकर व टाइम्स ऑफ इंडियाचे त्यावेळचे संपादक शामलाल यांच्या लिखाणातून होत असे.

आजकाल साखळी वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या निघण्याच्या कालखंडात, व्यवस्थापकांचे नियंत्रण, जाहिरातदारांचे दडपण आणि त्याच्या जोडीला प्रशासकीय हस्तक्षेप याखाली संपादकांना तारेवरची कसरत कशी करावी लागते हे आपण पहातच आहोत. लुई फिशर यांच्यावर तशा प्रकारचे दडपण मुळीच नव्हते. त्यांनी गांधींच्या आश्रमात, त्यांच्या सान्निध्यात मे 1942 मध्ये वास्तव्य केले होते. त्यांनी 1946 मध्ये भारताला पुनश्च भेट दिली. त्यावेळचे त्यांचे विचार लक्षात घेण्याजोगे आहेत. त्यांच्याच शब्दांत ‘हा देश किती दुर्दैवी आहे! मे 1942 मध्ये माझ्या मनावर भारताचा ठसा उमटला होता तो माझ्या आताच्या दोन महिन्यांच्या वास्तव्यात अधिकच गडद झाला. श्रीमंत असूनदेखील श्रीमंत लोक दु:खी होते, गरीब माणसे दु:खी होती आणि ब्रिटिश राज्यकर्तेदेखील दु:खी होते.’

तीच परिस्थिती सत्याहत्तर वर्षानंतर आजही भारताची आहे. फरक एवढाच की, ‘ब्रिटिश राज्यकर्ते’ याऐवजी त्यांच्या जागी आता ‘भारतीय राज्यकर्ते’ आले आहेत. 1962 मध्ये कोयनेच्या पॉवर हाऊसमधील टर्बाईन जनरेटरच्या फाउंडेशनचे डिझाईन तयार करण्यासाठी जिनिव्हा येथे माझे वास्तव्य होते. त्यावेळी समजले की, स्वित्झर्लंडमधील गरीब व श्रीमंत यांच्यातील मिळकतीचे मोजमाप केवळ चारपट इतके बेताचे होते. आणि आजकाल भारतात? ती कोट्यवधींच्या पटीत मोजावी लागेल! भारतीय माणूस सांप्रतच्या परिस्थितीत भुकेमुळे मरण्याची शक्यता मुळीच नाही. परंतु येथील राज्यकर्त्यांना राजकारण करण्याशिवाय दुसरे काही सुचत नाही. शाश्वत विकासाचा कार्यक्रम हाती घेऊन गरीब व श्रीमंत यांच्यामधील दरी कमी करण्यासाठी हे राज्यकर्ते कंबर कसतील तो सुदीन ठरेल!

महात्मा गांधींनी 1933 ते 1938-39 या कालखंडात सांगितलेला, भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांनीदेखील भारताचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी जो कार्यक्रम हाती घ्यायला पाहिजे होता, तो सविस्तरपणे लुई फिशर यांनी त्यांच्या या पुस्तकातील ‘विदाऊट पॉलिटिक्स’ या प्रकरणामध्ये मांडला आहे. सांप्रतचे राज्यकर्ते याकडे लक्ष देतील का?

वि. रा. जोगळेकर, कोल्हापूर