Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

‘आप’ के लिए सब थे बेकरार

गेल्या आठवड्यात दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने (आप) पुन्हा एकदा दणदणीत विजय मिळवून सत्ता प्राप्त केली. 14 फेब्रुवारी 2014 ते 14 फेब्रुवारी 2020 या सहा वर्षांच्या काळात दिल्लीत तीन विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि तिन्ही वेळा आप सत्तेवर आला. पहिल्यांदा त्यांना सत्ता मिळवता आली ती काँग्रेसच्या सहा सदस्यांच्या पाठिंब्यावर. तेव्हा अवघ्या दोन महिन्यात त्यांनी आपल्या आक्रस्तळ्या वर्तनाने ती सत्ता सोडली. अर्थात त्यानंतर सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका होत्या आणि ‘आप’ला देशभर आपले उमेदवार उभे करायचे होते, केजरीवालांना नरेंद्र मोदींच्या विरोधात लोकसभा निवडणूक लढवायची होती, हे त्यामागील खरे कारण होते.

मात्र त्या निवडणुकीत ‘आप’च्या भ्रमाचे भोपळे फुटले आणि मग वास्तवाचे भान आले. इतके की त्यांनी त्यानंतर आलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुका ‘पाच साल केजरीवाल’ या मुख्य घोषणेच्या आधारावर लढवल्या. दोन महिन्यांत सत्तेतून बाहेर पडण्यात चूक झाली, याची स्पष्ट कबुली दिली आणि काही झाले तरी पुढील पाच वर्षे दिल्लीची सत्ता सोडणार नाही असे ठोस आश्वासन दिले, मात्र त्यासाठी दिल्लीच्या जनतेने स्पष्ट बहुमत द्यावे असे आवाहनही केले. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून, फेब्रुवारी 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत विक्रमी म्हणावे असे बहुमत (70 पैकी 67 जागा) जनतेने ‘आप’ला दिले आणि मग केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाने खरोखरच पाच वर्षे पूर्ण लक्ष केंद्रित करून दिल्ली राज्य चालवले. त्याचीच पावती म्हणून आताही दिल्लीच्या जनतेने जवळपास पूर्वीइतकेच बहुमत (70 पैकी 63 जागा) ‘आप’ला दिले आहे. यासाठी केजरीवालांचे आणि दिल्लीकर जनतेचेही अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.

विशेष म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी मिळवलेल्या विक्रमी विजयाचा आनंद भाजप सोडून देशातील सर्व पक्षांना (भाजपच्या मित्रपक्षांनाही) झाला होता. याचे कारण त्याआधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळवून नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप सरकार केंद्रिय सत्तेवर आले होते आणि राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व पक्ष नामोहरम झाले होते. एवढेच नाही तर पुढील काळात राज्याराज्यांत भाजपची विजयी घोडदौड चालू राहणार, अशी भीती सर्वत्र निर्माण झाली होती. अशा पार्श्वभूमीवर ‘आप’ने तेव्हा भाजपचा अश्व रोखला होता.

आताही असेच झाले आहे. मागील पाच वर्षे देशभरात भाजपचा अश्व चौखूर उधळत राहिला, त्याने ठिकठिकाणचे गड उद्‌ध्वस्त केले होते, त्यामुळे काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्ष गर्भगळित झाले आहेत. एवढेच नाही तर चौथा आणि पाचवा स्तंभ (अनुक्रमे माध्यमे आणि सामाजिक संस्था/संघटना) निस्तेज भासत आहेत. प्रशासनातील उच्चपदस्थही दबावाखाली वावरत आहेत. आणि न्यायसंस्थेकडून मिळणाऱ्या दिलाशाबाबत अधूनमधून शंका उपस्थित होत आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम, संपूर्ण देशभरातील विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत आग्रही असलेल्या वर्गाला विशेष काळजी वाटते आहे. अर्थकारण व उद्योग क्षेत्रांमध्येही काहीसे चिंतेचे वातावरण आहेच.

आणि या सर्वांवर कडी म्हणून, दिल्ली विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपने आपली सर्व शक्ती पणाला लावली होती. पंतप्रधान, गृहमंत्री, अन्य अनेक मंत्री व खासदार आणि राज्याराज्यांतील नेते व कार्यकर्ते इतकी सारी फौज या निवडणुकीत भाजपने उतरवली होती. हेही कमी म्हणून की काय, सर्व प्रकारचा अपप्रचार करून व विखार पसरवून निवडणुकीचे वातावरण कलुषित केले होते. आणि म्हणून, संपूर्ण देशातील सर्व प्रमुख समाजघटकांचे लक्ष्य या निवडणुकीकडे लागले होते.

यातील बहुतांश घटकांना केजरीवाल व ‘आप’ यांच्याबाबत प्रेम नाही, पण भाजपविषयी मात्र राग वा भय आहे. किंबहुना यातील सर्वच घटकांनी पाच-सहा वर्षांपूर्वी केजरीवाल व आप यांच्यावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कडवी टीका केलेली आहे. तरीही ते सर्वजण केजरीवाल व आप यांचा जय व्हावा अशी प्रार्थना मनोमन करीत होते. अर्थातच, याचे एक कारण गेल्या पाच वर्षांत केजरीवाल व त्यांचे नेते क्रमाक्रमाने सौम्य होत गेले; मागील काही महिन्यांत तर भाजपच्या उचकवण्याच्या डावपेचांना बळी न पडता चिकाटीने व धैर्याने पाय रोवून प्रचार करत राहिले; स्वत:च्या सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीवरच प्रामुख्याने बोलत राहिलेे आणि पुढील पाच वर्षांच्या विकासकामांबाबत वाजवी आश्वासने देत होते. मात्र त्यांचा विजय व्हावा असे अन्य घटकांना वाटत होते, याचे खरे कारण दुसरेच होते. ते असे की, केंद्र सरकार व भाजप यांना रोखले जाणे आवश्यक आहे, याबाबत सर्वसाधारण सहमती त्या सर्व घटकांमध्ये आहे. आणि म्हणून ‘आप’च्या विजयासाठी ते सर्व बेचैन होते. (आप के लिए सब थे बेकरार) आता ती बेचैनी संपली आहे, सुटकेचा म्हणावा असा श्वास अनेकांनी घेतला आहे.

मात्र यापैकी काहींना आता ‘आप’च्या अशा विजयाची पुनरावृत्ती अन्यत्र होऊ शकेल का, अशी स्वप्ने पडू लागली आहेत. आप आए बहार आयी अशी काहीशी ती अवस्था असेल तर मात्र त्यांचा भ्रमनिरास ठरलेला आहे. याचे कारण ‘आप’चा विजय किती मर्यादित भूभागातला आहे, एवढेच नाही. म्हणजे दिल्ली राज्य हे मुंबईसारख्या मोठ्या महापालिकेएवढे आहे हे खरे असले तरी, त्याहून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा ‘आप’च्या संदर्भात लक्षात घेतला पाहिजे; तो असा की, केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या भूमीची मशागत मागील वीस वर्षे केलेली आहे (तशी स्थिती त्यांच्याबाबत अन्यत्र कुठेही नाही.) 2012 नंतरची दोन-अडीच वर्षे अण्णा हजारेंप्रणित आंदोलनामुळे केजरीवाल खऱ्या अर्थाने देशभर पोहोचले आणि त्याचवेळी ‘आप’ची बीजपेरणी झाली हे खरे. मात्र त्याच्याही दहा वर्षे आधी इ.स.2000 पासून केजरीवाल यांनी ‘परिवर्तन’ या संस्थेच्या माध्यमातून दिल्ली शहर वा राज्य जवळपास पिंजून काढले होते.

त्या काळात प्रशासन व राजकारण त्यांनी जवळून पाहिले होते. आणि म्हणूनच ते बदलण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पेटून उठत, त्यांनी अण्णा हजारेंना घेऊन आंदोलन उभे केले होते. त्या आंदोलनाला त्यावेळची देशभरातील अस्वस्थता आणि त्यावेळचे केंद्र सरकार व काँग्रेस पक्ष यांचे विस्कटलेपण प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले होते. मात्र दुसरी बाजू अशी होती की, आधीच्या दशकभरात केजरीवालांनी दिल्लीत जी पायाभरणी केली होती त्यामुळेच त्या आंदोलनाला नीट उभे राहता आले होते. थोडक्यात काय तर केजरीवालांनी आधी दहा वर्षे दिल्लीच्या जमिनीची मशागत केली, नंतरची दोन-तीन वर्षे पेरणी केली आणि त्यामुळेच मागील तिन्ही निवडणुका जिंकता आल्या आहेत. म्हाणजे हे यश अनपेक्षित नाही. यामागे बरेच कष्ट आहेत, बरीच किंमत चुकवलेली आहे. त्यासाठी केजरीवालांनी स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाला व कार्यशैलीला बरीच मुरड घातली आहे.

क्विक लर्नर असल्यानेच केजरीवाल असे करू शकले. त्यांच्यात किती परिवर्तन झाले हे पाहायचे असेल तर, मागील आठ वर्षांतील त्यांच्या भूमिकांवर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला पाहिजे. आक्रस्तळेपणाकडून सौम्यतेकडे आणि संघर्षाकडून सामंजस्याकडे असा त्यांचा प्रवास चालू असल्याचे दिसते. ‘मुझे चाहिए पुरा स्वातंत्र्य’ किंवा ‘मुझे चाहिए स्वराज’ अशी वाक्ये त्यांनी गिळून टाकली आहेत, ‘लोकपाल’ या संकल्पनेचे विस्मरण होऊ दिले आहे. मुख्य म्हणजे प्राप्त परिस्थितीत, आहे त्या साधसंपत्तीसह त्यातल्या त्यात चांगले प्रशासन देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. याचप्रकारे त्यांची वाटचाल होणार असेल तर ती निश्चितच दीर्घकालीन असेल, त्यासाठी आमच्या शुभेच्छा! पाच वर्षांपूर्ची याच जागेवर लिहिलेल्या लेखातही (हम ‘आप’के है कौन? : साधना 21 फेब्रुवारी 2015) हीच भूमिका आम्ही सविस्तर मांडली होती!

Share on Social Media

कालपरवाM

काश्मीरमधील ‘मेनस्ट्रीम’शी प्रतारणा

रामचंद्र गुहा

भारतात केवळ काश्मिरींना इंटरनेट आणि संपर्क-माध्यमांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे; फळफळावळ, पर्यटन, आणि हस्तकौशल्याधारित उद्योग यांच्यावर भारत सरकारची नवी धोरणे व कृती यांमुळे प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. असे असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमधून आपलीही वाढ होणार आहे, असा विश्वास काश्मिरींनी का बाळगावा? सत्ताधारी पक्ष आणि त्यातील उच्चपदस्थ हे दिवसेंदिवस मुस्लिमांची दुष्ट प्रतिमा उभी करत आहेत, अशा वेळी आपल्या संस्कृतीचा सन्मान केला जाईल यावर काश्मिरींनी का विश्वास ठेवावा? आणि शेवटची महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्यांनी कधीही हिंसा केलेली नाही, अथवा हिंसेला उत्तेजन दिलेले नाही; आणि भारतीय संविधानाचीच शपथ ज्यांनी घेतलेली आहे, अशा जम्मू व काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कैदेत ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारवर काश्मिरींनी आपली राजकीय भिस्त काय म्हणून ठेवावी?

दिल्लीस्थित वकील अनिल नौरिया हे भारतीय इतिहास आणि राजकारण या विषयांतील विशेष तज्ज्ञ व्यक्तींपैकी एक आहेत. त्यांनी त्यांच्या वकील परिषदेत (लरी) काम करत असतानाच्या काळात संशोधन करून जे निबंध लिहिले आहेत, त्यांतून माझ्या ज्ञानात बरीच भर पडली आहे. त्यांचे लेख जेव्हा पहिल्यांदा छापून येत, तेव्हा मी ते आनंदाने वाचलेले आहेत. आणि प्रसिद्ध होऊन बरीच वर्षे लोटल्यानंतरही ते पुन्हा वाचण्याचे प्रसंग आलेले आहेत.

स्वातंत्र्य चळवळीविषयी तसेच गांधी, भगतसिंग, सावरकर अशा व्यक्तींविषयी अनिल नौरिया यांनी मर्मदृष्टीने आणि अधिकारवाणीने लिहिले आहे. त्यांनी करून ठेवलेले काम सद्य:स्थितीला अधिकच लागू होणारे आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यातील राजकारणावर काही वर्षांपूर्वी त्यांनी दोन लेख प्रसिद्ध केले होते. त्यातील पहिला लेख ऑगस्ट 2002 मध्ये ‘मेनस्ट्रीम’ या दिल्लीतील एका साप्ताहिकात प्रसिद्ध झाला होता. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करून त्यांच्या हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेची इत्यंभूत माहिती त्या लेखात देण्यात आली होती. 1989 मध्ये जिहाद्यांचे बंड सुरू झाले. त्यानंतर, ‘काश्मीरला स्वतंत्र करावे किंवा पाकिस्तानात सामील करावे, या मागणीचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी, हे दोन्ही पर्याय नाकारणाऱ्या आणि भारतीय संविधानाच्या चौकटीत काश्मीरला सामावून घ्यावे’, अशी विनंती नवी दिल्लीकडे करणाऱ्या काश्मिरींवर पद्धतशीरपणे हल्ले करायला सुरुवात केली.

1990 च्या दशकामध्ये जेव्हा दहशतवादी शक्ती प्रबळ होत्या, तेव्हा जे काश्मिरी भारतीय संघराज्यात राहू इच्छित होते त्यांच्याविषयी, सीमेपलीकडील शक्तींकडून पोसल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या मनात शत्रुत्वाचीच भावना होती. विशेषतः नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते अधिकच असुरक्षित होते. शेख अब्दुल्लांनी या पक्षाची स्थापना केल्यापासून हा निर्भीड सेक्युलर पक्ष धर्माधिष्ठित पाकिस्तानच्या पूर्णतः विरोधात आहे. ‘मेनस्ट्रीम’मधील लेखात नौरिया यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या डझनावारी अशा कार्यकर्त्यांची यादी दिली आहे, ज्यांना 1990 ते 2002 या काळात दहशतवाद्यांनी काश्मिरातून निष्कासित केले, ज्यांच्या हत्या झाल्या त्यामध्ये अनेक प्रभाग अध्यक्ष (block president) आणि काही विधानसभा सदस्यही होते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रख्यात नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्याही हत्येचे प्रयत्न अनेकदा केले गेले.

त्या काळात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या हत्यांची दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी तर घेतली नाहीच, पण त्याहून दुखःदायक बाब म्हणजे- भारतीय माध्यमांनीही ती घेतली नाही. नौरियांचा लेख हा एक सन्मान्य अपवाद म्हणावा लागेल. अत्यंत परिश्रमपूर्वक केलेल्या या संशोधनामध्ये त्यांनी पन्नासहून अधिक हत्या नोंदवल्या आहेत, आणि प्रत्येकाचे नाव त्याच्या हत्येच्या ठिकाणासह व तारखेसह दिलेले आहे. या हत्याच होत्या हे सिद्ध करण्याजोगे पुरावे त्यांच्याजवळ आहेत. अर्थात ही यादी केवळ हत्यांच्या निर्देशनासाठी आहे, ती परिपूर्ण नाही. त्यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे की, त्यानंतरच्या काळातही दहशतवाद्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या इतरही अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्या केल्या आहेत.

या हल्ल्यांमागचा गोठवून टाकणारा राजकीय युक्तिवाद अनिल नौरियांनी स्पष्ट केला आहे, तो पुढीलप्रमाणे- काश्मिरी मुस्लिमांच्या एकूण मतप्रवाहांतील एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन असा आहे की, गेल्या 50 वर्षांमध्ये भारताने काश्मीरमध्ये अनेक चुका करून ठेवल्या आहेत, त्यांमुळे भारत सरकारविषयी त्यांच्या मनात असमाधान आहे, पण तरीही भारत सरकारचे कायदे मान्य करत, चर्चेद्वारे आणि भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून शांततापूर्ण समझोत्याकरता पुढे येण्यासाठी ते तयार आहेत. हे घडू नये यासाठी दहशतवादी मात्र दक्ष आहेत आणि असा दृष्टिकोन दर्शवणाऱ्यांना सदेह निष्कासित केले जाईल आणि त्यांचे समर्थन करणाऱ्यांनाही पुरेसा धाकदपटशा दाखवला जाईल, अशी व्यवस्था करत आहेत.

नौरियांनी पुढे असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, नॅशनल कॉन्फरन्स ही भारतातील सर्वाधिक जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. मात्र जम्मू आणि काश्मीरमधील हा पक्ष विनाशाच्या शक्यतेला तोंड देत आहे. ही शक्यता निवडणूकपूर्व प्रचारादी गोष्टींच्या संबंधाने नव्हे, तर कार्यकर्त्यांच्या होणाऱ्या राजकीय हत्यांमुळे निर्माण झाली आहे. या हत्यांचे प्रमाण किती जास्त आहे, याबाबत बहुतांश भारतीय अनभिज्ञच आहेत. खऱ्या अर्थी भारतीय राष्ट्रीय जनमताने नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष गमावला आहे. केवळ काही राजकीय विश्लेषकच या पक्षाच्या प्राक्तनाविषयी चिंताक्रांत आहेत. आणि काही इतिहासकार त्याचा इतिहास नोंदवला जावा, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र जेव्हा दहशतवाद्यांकरवी पक्षकार्यकर्त्यांच्या हत्या होण्यास सुरुवात झाली तेव्हा त्यांच्या बातम्या देण्यात तरी आल्या नाहीत, किंवा त्या घटनांना गौणत्व दिले गेले किंवा तथ्यहीन गदारोळामध्ये असे गुंडाळण्यात आले की, या पक्षाची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चाललेली पडझड संपूर्ण देशभरातील वाचकांच्या ध्यानी क्वचितच आली असेल.

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या झालेल्या हत्या या विषयावर अनिल नौरियांनी 2005 मध्ये ‘ट्रिब्यून’मध्ये एक लेख लिहिला होता. त्याच्या तीन वर्षे आधी जम्मू व काश्मीरमध्ये पीडीपी सत्तेत आली. काँग्रेसशी युती करून त्यांनी राज्य चालवले. भारतीय संविधानाशी घट्ट असण्यामुळे पीडीपीवर दहशतवाद्यांचा रोष ओढवला. 2002 पासून हत्या केल्या गेलेल्या तीसहून अधिक प्रमुख पीडीपी कार्यकर्त्यांची यादी नौरियांनी त्या लेखात दिली आहे. त्यात नोंदवले की, नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष सत्तेत नसूनही कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करून त्यांच्या हत्या करणे चालूच आहे. 2005 मधील एका लेखात नौरिया असा युक्तिवाद मांडतात की, ‘1989 पासून उदयाला आलेल्या हिंदुत्वाच्या चळवळीसोबत (जम्मू काश्मीर वगळता) उर्वरित भारतातील अल्पसंख्याकांच्या मोठ्या समूहांना- विशेषतः मोदीशासित गुजरातमध्ये - अँन्टी नॅशनल म्हटले गेले; दुसरीकडे, याच्या उलट कारणाने, प्रो-इंडिअन असे संबोधून पारंपरिक काश्मिरी मुस्लिम नेतृत्व दहशतवाद्यांकडून निष्कासित केले जाते आहे. हे दोन्ही लेख पुढील लिंकवर उपलब्ध आहेत. https:// dilipsimeon.blogspot.com/2016/08/anil-nauriyatargeting- kashmirs-leaders.html

आता जेव्हा मोदी आणि शहा यांच्या केंद्र सरकारने नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांना अमर्यादित काळासाठी कारावासात ठेवले आहे, तेव्हा अनिल नौरियांचे हे दोन्ही लेख पुन्हा वाचणे उद्‌बोधक ठरणार आहे. मागील वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत बसून या सरकारने कलम 370 रद्दबातल केले आणि जे भारतासाठी आणि भारतीयांच्या हितासाठी कार्यरत होते त्यांना दरीत ढकलून लांडग्यांचे भक्ष्य होऊ दिले. हे सर्व वेदनादायी आहे. कारण एन.सी. आणि पीडीपी या पक्षांतील घराणेशाही आणि भ्रष्टाचारादी सर्व दोष मान्य करून, हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, भारतीय संविधानाच्या चौकटीनुसार भारतात सामील राहण्याची स्पृहणीय इच्छा बाळगणाऱ्या काश्मिरी मुस्लिम जनमताचे प्रतिनिधित्व हे पक्ष करतात.

असे म्हणता येईल की, काश्मिरी जनमतातील प्रो-भारत असणारा गट कधीही बहुमतात नव्हता, परंतु तो महत्त्वाचा नव्हता असेही नाही. विशेषतः 90 चे दशक हा काश्मीर खोऱ्यातील रक्तरंजित काळ होता. मात्र 2002 च्या निवडणुकांनंतर हिंसा थांबली आणि पर्यटन वाढू लागले. तेव्हा काश्मिरींकडे मैत्रीचा हात पुढे करण्यासाठी ‘तिथे संधीची एक खिडकी आहे’ असे सूचन माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी केले होते.

त्यांच्या पाठोपाठ पंतप्रधानपदावर आलेल्या मनमोहन सिंग यांनीसुद्धा सामान्य काश्मिरींसाठी भारताचे कल्पनाचित्र (idea of india) अधिक आकर्षक बनवण्याच्या हेतूने, सरकारला संविधानातील बहुविधतेचे तत्त्व अधिक बळकट करावे लागेल आणि आपल्या आर्थिक प्रगतीचे प्रदर्शनही करावे लागेल, हे ओळखले होते. म्हणजे जर काश्मिरींना प्रतिष्ठेची व सन्मानाची वागणूक दिली, त्यांच्या संस्कृतीचा व श्रद्धांचा आदर केला- त्यांना संरक्षण दिले; आणि विशेषतः काश्मिरी तरुण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या व्यावसायिक प्रगतीविषयी उमेद बाळगू शकले, तर कदाचित पाकिस्तानसंलग्न किंवा स्वतंत्र काश्मीर या दोन्ही कल्पनांपेक्षा काश्मीर भारतात असण्याचे आकर्षण वरचढ ठरू शकेल.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी आणि त्यानंतर मोदी सरकारने जे करून ठेवले आहे, त्यामुळे या आशा पूर्णपणे- किंवा निदान येत्या काही वर्षांसाठी तरी नक्कीच नाहीशा झाल्या आहेत. भारतात केवळ काश्मिरींना इंटरनेट आणि संपर्क-माध्यमांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे; फळफळावळ, पर्यटन, आणि हस्तकौशल्याधारित उद्योग यांच्यावर भारत सरकारची नवी धोरणे व कृती यांमुळे प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. असे असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमधून आपलीही वाढ होणार आहे, असा विश्वास काश्मिरींनी का बाळगावा? सत्ताधारी पक्ष आणि त्यातील उच्चपदस्थ हे दिवसेंदिवस मुस्लिमांची दुष्ट प्रतिमा उभी करत आहेत, अशा वेळी आपल्या संस्कृतीचा सन्मान केला जाईल यावर काश्मिरींनी का विश्वास ठेवावा? आणि शेवटची महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्यांनी कधीही हिंसा केलेली नाही, अथवा हिंसेला उत्तेजन दिलेले नाही; उलट भारतीय संविधानाचीच शपथ ज्यांनी घेतलेली आहे, अशा जम्मू व काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कैदेत ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारवर काश्मिरींनी आपली राजकीय भिस्त काय म्हणून ठेवावी?

1990 च्या दशकात पाकिस्तानकडून समर्थन व अर्थपुरवठा केला जात असलेल्या दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहाला लक्ष्य केले होते. आता हे काम स्वतः भारत सरकारच करत आहे. काश्मीर खोऱ्यात इस्लामी दहशतवाद जेव्हा कळसाला पोहोचला होता, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी भारताच्या एकात्म आणि सेक्युलर बंधांच्या संरक्षणार्थ स्वतःचे प्राण झोकून दिले नव्हते. तेव्हा ते काम (अनिल नौरियांनी नोंदवल्याप्रमाणे) नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केले होते. विद्यमान केंद्र सरकारने मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या नेत्यांना सर्वाधिक संशयास्पद आणि सर्वाधिक लंगड्या दाव्याखाली कारावासात ठेवले आहे. काश्मीरमध्ये जे कायम आपल्याच बाजूने उभे राहिले, त्यांच्याशी आपण प्रतारणा केली आहे.

(अनुवाद : सुहास पाटील)

रामचंद्र गुहा, बंगळुरू

Share on Social Media

भाषा : स्त्रियांची/स्त्रियांविषयीची

बेटी नहीं तो माँ नही, माँ नहीं तो बेटा नहीं

अपर्णा दीक्षित

असे म्हटले जाते की, Fatherland या शब्दातून शासन आणि सुव्यवस्था याकडे जाणारा, तर Motherland मधून जन्म आणि पोषण असे सूचित करणारा अर्थ तयार होतो. शिवाय यातील अनेक देशांनी, संस्कृतींनी सोईस्कररीत्या कधी आपल्या देशाला पितृभूमी म्हटले आहे, तर गरज पडेल जेव्हा आईच्या रूपकाला हाताशी धरून मातृभूमीही म्हटले आहे. मात्र राजकीय किंवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी जर आपल्या जन्मभूमीबद्दल अभिमान जागृत करायचा असेल तर हाक कायमच भूमिपुत्रांना दिली जाते, मुलींना-लेकींना नाही. हा भेद इंग्रजीतल्या sons of Soil मधूनही दिसतो. थोडक्यात, आई म्हणून रक्षणाची गरज असलेली मातृभूमी तिची प्रतिष्ठा भूमिपुत्रांच्या शौर्यानेच टिकवून ठेवत असते, असे हे भाषिक-मानसिक समीकरण आहे. हे समीकरण कुणाला वगळते? तर पित्यालाही आपल्या रक्षणाकरता पुढच्या पिढीची गरज असते, हे पूर्ण नाकारले जाते.

या लेखात दिलेल्या फोटोत दाखवलेला संदेश सहायक आयुक्त कार्यालय, औंध, पुणे यांच्या वतीने रस्त्याकडेच्या भिंतीवर रंगवलेला आहे. मुलींच्या आणि मुलांच्या जन्मदरातील फरक आणि त्यामागील सामाजिक जडण-घडण यावर भाष्य करावे आणि एकूणातच जागरूकता निर्माण करावी म्हणून हा संदेश आहे, असे आपल्या लक्षात येते. या मजकुरात, त्यातल्या भाषेत काही आक्षेपार्ह आहे असे कदाचित वाटणार नाही; मात्र जरा बारकाईने विचार केल्यास लक्षात येते की, मुली शेवटी कशाला हव्यात?- तर मुलगे जन्माला घालण्यासाठी. यात दोन बाबींकडे पाहायला हवे आहे. ते म्हणजे- मुलगी जन्माला घालणाऱ्या आयांचे आपल्या समाजाला फारसे कौतुक नाही, मात्र आईपण (विशेषत: मुलग्यांचे) स्वीकारलेल्या मुलींचे कौतुक आहे. तर ‘जनहितार्थ जारी’ असे संदेशसुध्दा अनेकदा कळत-नकळत प्रतिगामी विचार दृढ करणारे ठरतात.

आई या प्रतिमानाला समाजात दिले जाणारे महत्त्व आपल्या इतिहासातून-मिथकांमधूनही कायम अधोरेखित होतच आले आहे. अर्थात, तुम्ही पुरुषाची- शूर मुलग्याची आई असाल, तरच! यशोदेने वाढवलेला कृष्ण, कौसल्येने जन्माला घातलेला एकमेवाद्वितीय राम, कुंतीचे पाच पांडव, सीतेचे लव-कुश या सगळ्या आया तर कायमच वाखाणल्या जातात. मात्र अशा धोरणी, प्रेमळ, शूर, निष्ठावान मुली कुणी जन्माला घातल्या, हे आपल्या सामूहिक स्मरणात नसते. बाकी गणपती-नवरात्रात नऊवारी साडी, फेटा, गॉगल्स असा वेष करून बुलेटवर फेरी काढणाऱ्या ‘जिजाईच्या लेकी’ आपल्या मनावर जो बदल ठसवू पाहात आहेत, त्या सगळ्या परिश्रमाला जिजाईसारखे होण्याचे लक्ष्य घालून देणे, हे counter-productive नाही का?

शिवाजीमहाराज हेच मुळात एक गुंतागुंतीचे प्रतिमान आहे. त्यात भर म्हणून जेव्हा त्यांच्या आईचा उल्लेख अशा ‘सक्षमीकरणां’साठी आवर्जून केला जातो, तेव्हा ही गुंतागुंत समजलेली कुणीही व्यक्ती अशा भाषिक अभिव्यक्तीला विरोध करू धजत नाही. अर्थात केवळ शूर-महान पुरुषांच्या आयांनाच वंदनीय मानणे आणि अशी आई बनण्याचे ध्येय इतर स्त्रियांना आपसूक घालून दिले जाणे, हे केवळ योगायोग मानायचे का? ‘बेटी नहीं तो माँ नहीं, माँ नहीं तो ‘बेटी’ नहीं’ ही कधी घोषणा ठरेल काय? मुलगा जन्माला यायला हवा असेल तर/आणि म्हणूनच मुली पाहिजेत असे म्हणण्यातून मुलग्यांसाठीचा हव्यास अधिक ठळक होत नाही का?

प्राचीन संस्कृती आणि तरुण, आधुनिक राष्ट्र-राज्याची घडण असा आपला देश आहे. (India is an ancient civilisation and a young nation.) हजारो वर्षांच्या जडण-घडणीला, स्वातंत्र्य-समता-बंधुता यांचे तुलनेने नवे संदर्भ वसाहतवादाविरुद्धच्या लढ्याने प्राप्त करून दिले. या सगळ्या स्थित्यंतरांमध्ये भाषिक अभिव्यक्तींनी काळाला अनुसरून वेगवेगळी रूपं धारण केली. एकसंध, एकजूट असणारा देश (nation) अशी ओळख ब्रिटिशांविरुद्ध एकत्र येण्याआधी आपल्याला फारशी भासली नाही आणि ‘तो’ भारत निर्माण करण्याच्या आणि टिकवून ठेवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ‘त्या’ची ‘ती’ भारतमाता कधी-कशी झाली, हे रंजक तर आहेच; पण त्यातून खूप काही शिकण्यासारखेही आहे.

भारतातल्या दक्षिणी राज्यांमध्ये 1920 आणि 1930 ची दशकं राजकीय-सामाजिक स्वरूपाची उलथापालथ घडवणारी ठरली. उत्तरेकडून येणारा हिंदी भाषेकरताचा दबाव मोडून काढण्यासाठी पेरियार आणि तेव्हाच्या जस्टिस पार्टी (नंतरची द्रविड कळघम) ने कंबर कसली. एकीकडे पाश्चात्त्य, युरोपी वसाहतवाद्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या self-respect चळवळीने जोरदार मूळ धरलेच होते. या चळवळीच्या पाठिंब्यामुळे जस्टिस पार्टीने रचलेल्या भक्कम पायावर पेरियारांनी हिंदी वर्चस्वालाही उघड आव्हान दिले. दरम्यान तमिळ भाषा आणि तमिळ आईचे प्रतीक या दोन्हींचा घट्ट संबंध जोडला गेला. ज्याप्रमाणे, मराठीला जिव्हाळ्याने मायमराठी म्हटले जाते, त्याप्रमाणेच आईसारखी ममता जिच्याबद्दल वाटावी ती तमिळताय सगळ्या तमिळ अस्मितेचे सूचक बनली. जी शुद्धता आणि प्रतिष्ठा आईच्या व्यक्तित्वाशी जोडली जाते, त्याच समांतर रेषेवर तमिळ भाषेची इभ्रत पणाला लागली. आईची जी ऐतिहासिक, कधीही न बदलणारी, सातत्य असणारी प्रतिमा जनमानसात असते/होती, ती भाषेवर लादण्यात आली. त्याचे दृश्य परिणाम तेव्हाच्या तमिळनाडूच्या समाजजीवनात उमटू लागले.

भारतीदासनसारखे कवी स्त्रीतल्या ‘शक्ती’चा प्रत्यय त्यांच्या कवनांमधून अधिक ठळकपणे मांडू लागले. सगळ्या तमिळ स्त्रिया नव्याने निपजलेल्या ताय-कुलम्‌ (mother-community) च्या आपसूक सभासद झाल्या. Self-respect चळवळीतला स्त्रियांचा गट (the womencadre) आता केवळ स्त्रियांचा गट म्हणून पुढे न येता आयांचा गट म्हणून एकत्र येऊ लागला. तमिळ स्वाभिमान टिकवणे, तमिळ संस्कृती जतन करणे, याबरोबरच तमिळ कला-संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांनी सार्थ पुरुषाला जोरदार पाठिंबा देणे हा या गटाचा मुख्य हेतू बनला. याच women Cadre चे याआधीचे मुख्य धोरण स्त्रियांना सुशिक्षित करणे, शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांचा आत्मसन्मान (self respect) जागृत करणे हा होता. आता मात्र या गटाच्या होणाऱ्या सभांना mothers' conference, mothers' procession असे संबोधले जाऊ लागले. या सभांमध्ये धाडसी, पवित्र, तमिळ ऐक्य जपणाऱ्या इतिहासातील तमिळ आयांचे (अर्थातच ज्यांचे मुलगे कर्तृत्ववान ठरले अशा आया) दाखले देऊन धडाकेबाज भाषणे करण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर तेव्हाच्या तमिळनाडूच्या नकाशात हिंदीच्या बेड्यांमध्ये बंदिस्त तमिळ आई जागोजागी झळकू लागली.

Mother, Mother-Community and Mother-Politics in Tamil Nadu या दीर्घ लेखात सी.एस. लक्ष्मी म्हणतात की, तमिळ अस्मितेच्या हिंदी विरोधातल्या या लढ्यात तमिळ भाषेसाठी आईची उपमा निवडण्याला अनेक परिमाणे आहेत. जेव्हा प्रत्येक चर्चा, संभाषण आईच्या प्रतिमेभोवती गुंफले जाते, तेव्हा या सगळ्यात तमिळ पुरुष हा आईची काटेकोर-काळजीपूर्वक आखलेली व्याख्या कृतीमध्ये तंतोतंत लागू करू पाहतो. ज्या आईला तो पूज्य स्थानी मानतो आहे, तिचा तो एकाच वेळी रक्षणकर्ता, तिला सांभाळून घेणारा आणि अप्रत्यक्ष परंतु संपूर्ण मालकीचा हक्क बजावणारा होतो. म्हणजे स्त्री आईच्या रूपात पूज्य स्थानी तर जातेय, मात्र स्थाननिवडीचा कोणताचा अधिकार तिच्याकडे नाही. पुरुषांचे पुरुषत्व हे त्यांच्या स्त्रीवर अप्रतिष्ठेची, खालमानेची वेळ न येण्यावर टिकून असते, हे कालातीत प्रतीक तमिळनाडूसारख्या तेव्हाही आणि आताही पुढारलेल्या समजल्या जाणाऱ्या समाजाने बिनधोकपणे वापरले. म्हणजे तमिळ अस्मितेचा जागर हा तमिळ आईच्या संरक्षणार्थ करण्यामध्ये पेरियारांसारख्या द्रष्ट्यानेही पुढे-मागे पाहिले नाही. अर्थात या बाबतीत सामाजिक चळवळ यशस्वी करण्याची जबाबदारी ज्या प्रकारे भाषेने व भाषिक-मानसिक प्रक्रियांनी उचलली, त्याला तोड नाही.

हा विषय केवळ तमिळ ताईचाच नाही, तर इतरही भाषांचा आहे. हे सारे तमिळनाडूमध्ये घडत असताना, साधारण याच काळात प्रसिद्ध मराठी कवी माधव जूलियन ‘मराठी असे आमुची मायबोली’ असे लिहून सर्वव्यापी मान्यता मिळवताना दिसून येतात. आईचे पुत्र तिचे ऋण फेडतील आणि तिला वैभवाच्या शिखरावर नेतील, असे ते म्हणतात-

‘हिचे पुत्र आम्ही हिचे पांग फेडू,

वसे आमुच्या मात्र हृन्मंदिरी ।

जगन्मान्यता हीस अर्पू प्रतापे,

हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी!’

अशा वैभवाचा आशावाद बाळगणारे जूलियन हिंदीचे वर्चस्व स्थापित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, हे मान्य करतात; मात्र महाराष्ट्रातील लोक मराठीलाच कसे मानतात, हे मांडतात-

‘जरी मान्यता आज हिंदीस देई,

उदेले नवे राष्ट्र हे हिंदवी,

मनाचे मराठे मराठीस ध्याती,

हिची जाणुनी योग्यता थोरवी।’

जे बदल तमिळ भाषेच्या, मराठीच्या बदलत्या रूपाने केले तसेच बदल विविध राज्यांमध्ये घडताना दिसले. बंगाली भाषेबद्दल नोंद करताना यशोधरा बागची म्हणतात- वसाहतवादाशी सामना करत असताना बंगाली आईच्या प्रतिमानातील सामर्थ्य आणखी तीव्र करण्यात आले. त्यांनी जन्माला घातलेल्या पुरुषांच्या महानतेच्या मोजपट्टीने बंगाली आयांचे श्रेष्ठत्व मोजले जाऊ लागले. इतकेच नव्हे तर, या पुरुषांनी आपल्या मातांची कूसच त्यांच्यापोटी जन्माला येऊन महान केली आहे, असेही म्हटले गेले. राष्ट्रवादाने आईपणातली थोरवी उसनी घेतली.

आता हा प्रश्न बांग्ला वा मायमराठी किंवा तमिळतायचा न उरता भारतमातेचा प्रश्न होतो. व्यासपीठांवरून, माध्यमांमधून जितक्या हिरीरीने स्त्रियांशी संबंधित रूपकं आणि उपमा- मालमत्तेसाठी, जमिनीसाठी किंवा उपभोग्य वस्तूंसाठी- वापरल्या जातात तितकी भाषा अधिकाधिक पुरुषी अहंभावाला शरण जाते आणि भाषेबरोबर खऱ्या-खुऱ्या, हाडामांसाच्या स्त्रियांनाही पाऊलभर मागे हटवले जाते. स्त्रीला तिचं व्यक्तित्व नाकारलं जातं आणि सगळ्या स्त्रियांना एकगठ्ठा समूह- आयांचा समूह म्हणून गणलं जातं. त्यामुळे खऱ्या स्त्रियांना कोणत्याही व्यापक चर्चाविश्वामध्ये सामान्य व्यक्ती म्हणून भाग घेणे जवळजवळ अशक्य बनते. एक तर त्यांनी ही larger than life आईची भूमिका स्वीकारावी किंवा ज्या स्त्रियांना (आयांना) पुरुषांच्या रक्षणाची गरज आहे अशा कंपूत जावं- अशा दोनच पर्यायांच्या कचाट्यात स्त्री सापडते.

सामाजिक भाषाशास्त्राच्या (sociolinguistics) अनेक अभ्यासकांनी अशा चळवळींचा अभ्यास करताना असं म्हटलं आहे की- भाषा आयांचे असे कंपू ठळकपणे बनवते, राजकीय महत्त्वाकांक्षांसाठी आई गटाचा वापर प्रभावी खेळी म्हणून केला जातो. याउपर म्हणजे- ज्या स्त्रिया या गटात सहभागी होतात, त्यांच्या खऱ्या वास्तवात कोणताही सकारात्मक बदल होताना दिसत नाही. म्हणजेच आईपणाला महत्त्व देणाऱ्या समाजामध्ये स्त्रियांना अधिक प्रतिष्ठा मिळतेच किंवा त्यांच्या आरोग्याची स्थिती अधिक उत्तम असते किंवा त्या समाजात कुपोषणाला कमी स्त्रिया बळी पडतात, असे दिसून येत नाही. शिवाय एकंदर मूल्यव्यवस्थादेखील स्त्रियांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या विचारांचा स्त्रियांना प्रत्यक्ष फायदा होईल, अशा विचारप्रक्रियांकडे झुकताना दिसत नाही.

जगभरामध्ये असे अनेक देश आहेत, जे आपल्या देशाला पितृभूमी- (fatherland) म्हणतात. जर्मेनिक (Germanic) भाषांचा प्रभाव असणाऱ्या बहुतेक सर्व देशांमध्ये हे खरे आहे. उदाहरणार्थ- जर्मन, स्वीडिश, नॉर्वेजियन, डच इत्यादी. तर मातृभूमी motherland म्हटलं की सगळ्यात आधी Mitera Patrida चा उल्लेख येतो. लॅटिन भाषेचे मूळ घेऊन येणाऱ्या भाषा आणि काही स्लाविक भाषा, मातृभूमी म्हणणे पसंत करतात. तर फ्रेंचसारख्या भाषेने la modre patria किंवा स्पॅनिश भाषेने la modre patria ज्याचा शब्दश: अर्थ Mother Father Land असे पर्यायही स्वीकारले आहेत. आपल्याकडे जन्मभूमी हा पर्यायी शब्द उपलब्ध आहे. वर दिलेले फरक हे भाषेच्या रचनेतूनही येतात, त्याचबरोबर त्या-त्या ठिकाणच्या संस्कृतीतील फरकाकडे बोट दाखवतात.

असे म्हटले जाते की, Fatherland या शब्दातून शासन आणि सुव्यवस्था याकडे जाणारा, तर Motherland मधून जन्म आणि पोषण असे सूचित करणारा अर्थ तयार होतो. शिवाय यातील अनेक देशांनी, संस्कृतींनी सोईस्कररीत्या कधी आपल्या देशाला पितृभूमी म्हटले आहे, तर गरज पडेल जेव्हा आईच्या रूपकाला हाताशी धरून मातृभूमीही म्हटले आहे. मात्र राजकीय किंवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी जर आपल्या जन्मभूमीबद्दल अभिमान जागृत करायचा असेल तर हाक कायमच भूमिपुत्रांना दिली जाते, मुलींना-लेकींना नाही. हा भेद इंग्रजीतल्या sons of soil मधूनही दिसतो. थोडक्यात, आई म्हणून रक्षणाची गरज असलेली मातृभूमी तिची प्रतिष्ठा भूमिपुत्रांच्या शौर्यानेच टिकवून ठेवत असते, असे हे भाषिक-मानसिक समीकरण आहे.

हे समीकरण कुणाला वगळते? तर पित्यालाही आपल्या रक्षणाकरता पुढच्या पिढीची गरज असते, हे पूर्ण नाकारले जाते. बापही कधी परिस्थितीमुळे हरलेला, मुळातच क्षीण असू शकतो- ही शक्यता वगळली जाते. पुरुषाची कायमच जेतेपण मिळवण्याची आणि मिरवण्याची जबाबदारी भाषा वाढवून ठेवते. तसंच मुलगी ही पालकांच्या (या संदर्भात जन्मभूमीच्या) रक्षणार्थ पुरेशी सक्षम असू शकते, ही शक्यता तर विचारातही घेतली जात नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सैन्याच्या सशस्त्र दलांमध्ये स्त्रियांची भरती पहिल्यांदा 1992-93 मध्ये सुरू झाली- ज्यात अजूनही स्त्रिया मुख्यत्वे शिक्षण, ट्रेनिंग अशाच जबाबदाऱ्या निभावत आहेत आणि सीमेवर आपल्या आईचं रक्षण करायला त्या सशस्त्रपणे उतरू शकत नाहीत. हल्लीच आलेल्या बातमीवरून हे ही लक्षात येते की, स्त्रियांनी सैन्यात कमांडिंग ऑफिसर म्हणून काम करण्यास पुरेशी बढती मिळवूनही त्यांच्या अधिकाराखाली काम करणाऱ्या पुरुषांना स्त्रीकडून आज्ञा घेणे जमणार नाही म्हणून, या धाडसी-कर्तृत्ववान स्त्रियांच्या महत्त्वाकांक्षा डावलल्या जात आहेत. वरील समीकरण अशाही स्त्रियांना वगळते, ज्यांच्या पोटी मुलीच जन्माला येतात.

स्त्रीविषयीच्या भाषिक अभिव्यक्तीचे हे एक उदाहरण झाले. त्यातून सगळ्या स्त्रियांचे विभाजन आई असणाऱ्या आणि आई नसणाऱ्या (mother and non - mother) अशा दोनच कृत्रिम गटांत होते. जन्म देऊन सृष्टीचे चक्र चालू ठेवणारी असे म्हणून तिला अत्यंत उच्च दर्जा एकीकडे मिळतो, तर दुसरीकडे सर्वच प्रकारच्या निर्णय-प्रक्रियांपासून तिला वंचित ठेवत तिची कार्यकारी ऊर्जा क्षीण बनवली जाते. (High status - low agency) स्त्री (आई)च सर्व प्रक्रियांच्या केंद्रस्थानी आहे- हा आभास जेव्हा भाषा निर्माण करत असते, तेव्हा खऱ्या स्त्रियांच्या वाट्याला ही आभासी फसवणूक येते. शपथही कायम आईच्या नावाने घेणारा आपला समाज, खऱ्या आयांनी शपथेवर कुठले नेत्रदीपक काम करावे अशी परिस्थिती निर्माण करत नाही.

अपर्णा दीक्षित, पुणे

Share on Social Media

मागोवा : 4

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे चौथे दशक

शमसुद्दीन तांबोळी

शाहबानो प्रकरणानंतर तलाकपीडित महिलेला कलम 125 नुसार पोटगी मिळवण्याचा आधिकार काढून घेण्यात आला होता. ग्वालियर- मध्य प्रदेशाच्या शबानाबानो यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या तलाकनंतर ग्वालियरच्या कौटुंबिक न्यायालयात कलम 125 प्रमाणे पोटगी मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली. ग्वालियर कौटुंबिक न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही शबानाबानो यांची याचिका फेटाळली. म्हणून त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 डिसेंबर 2009 रोजी निकाल दिला. या निकालात न्या.सुदर्शन रेड्डी व न्या.दीपक वर्मा यांनी ही केस कौटुंबिक न्यायालयात असल्याने, अशा महिलांना कलम 125 नुसार पोटगीसाठी याचिका दाखल करता येते, असा निकाल दिला.

मुस्लिम समाजाला धर्मापलीकडची दृष्टी देऊन त्यांच्या ऐहिक जीवनात आमूलाग्र बदल झाले पाहिजेत, ही भूमिका घेऊन मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने आरंभापासून प्रयत्न केले. मुस्लिम समाजातील बुद्धिवादी, आधुनिक दृष्टी असणाऱ्या मित्रांनी मुस्लिम सत्यशोधकला साथ दिली. आपल्या कौटुंबिक कलहाच्या समस्या घेऊन अनेक महिला मदतकेंद्रात येत; परंतु आपल्या समस्या सुटल्या की, मंडळाच्या कार्यविचाराशी त्यांचा संबंध उरत नसे. हे असे असले तरी समाजाशी संपर्क आणि संवाद टिकवण्यासाठी अशा उपक्रमांची आवश्यकता आहेतच. एकूणच समाजप्रबोधनाचा विषय हा जटिल असतो. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या शब्दांत ‘ही दशकांचे नव्हे तर शतकांची लढाई असते.’ व्यक्तिगत जीवनातील वैचारिकता क्रांतिकारी असली, तरी समाजव्यवहारात, स्थानिक पातळीवर काम करताना काही तडजोडी करीत समाजप्रबोधनाचा गाडा पुढे घेऊन जावा लागतो.

मंडळास आपली उद्दिष्टे आणि भूमिकांशी प्रामाणिक राहून अशा तडजोडी कराव्या लागल्या. हा सत्यशोधकी आंदोलनाचा एक भाग होता. सामाजिक चळवळीला सामान्य माणसे बिचकत असतात, म्हणून समाजप्रबोधनाच्या लढ्यात त्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर मर्यादा असतात. हमीद दलवार्इंचा लढा हा तर सामान्य लोकांच्या क्षमतेबाहेरचा होता. कारण असाही मुसलमान असतो, यावर त्यांचा विश्वास बसत नाही. राजकीय आणि धर्मवाद्यांसाठी तर असे सुधारक हे शत्रूच असतात.

दलवाई यांच्या भूमिकेबद्दल, कार्याबद्दल अनेक गैरसमज आहेत. प्रा.नरहर कुरुंदकरांनी ‘मुस्लिम जातीयतेचे स्वरूप’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत हा गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणत, ‘‘दलवार्इंना मुस्लिम समाजात फारसा पाठिंबा कधीच नव्हता; तो असणारही नव्हता, हे उघड आहे. मुस्लिम समाजातील सर्व राजकीय नेते दलवार्इंना विरोध करीत होते. दलवार्इंनी अतिरेकी भूमिका घेतली होती, म्हणून मुस्लिम समाज त्यांच्यामागे गेला नाही, हे म्हणणे खरे नाही. दलवार्इंनासुद्धा महान विचारवंत म्हणून कीर्ती मिळवण्याची इच्छा नव्हती. त्यांना समाजपरिवर्तनाचे आंदोलनच अधिक प्रिय होते. पैगंबर आणि कुराण यांबाबत चर्चा करून समाजाचे मन दररोज दुःखवावे आणि पुरुषार्थ मिरवावा असे त्यांनाही वाटत नव्हते. दलवाई स्वतः नास्तिक आणि अश्रद्ध झाले होते; पण मुस्लिम समाजाने तसेच व्हावे, असा त्यांचा आग्रह नव्हता. समाजाचे आमूलाग्र परिवर्तन होणे आवश्यक आहे, इतके मान्य असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आरंभ म्हणून कोणताही एक छोटासा कार्यक्रम हाती घ्यावा आणि सुधारणेला समाज तयार करावा, हे दलवार्इंना मान्य होते.’’

हा संदर्भ येथे देण्याचे कारण असे आहे की, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आणि ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फरन्स यांच्या वतीने पुण्यातील एस.एन.डी.टी. महाविद्यालय कॅम्पसमध्ये दि. 20,21 नोव्हेंबर 1999 रोजी मुस्लिम महिला अधिकार परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत महाराष्ट्र आणि राज्याबाहेरच्या अनेक महिला प्रतिनिधी सहभागी झाल्या होत्या. पुण्यातील मुस्लिमेतर समविचारी महिला संघटनांसह, मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या इतर राज्यांतील संघटनांनीही उपस्थिती लावली. तमिळनाडू अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. बदर सईद आणि प्रा.आय.नाझनीन यांनी उद्‌घाटनाच्या सत्रात मार्गदर्शन केले. या परिषदेचे वैशिष्ट्य असे की, मंडळ आणि अखिल भारतीय पुरोगामी परिषदेने ‘शरियतच्या चौकटीत इन्साफ पसंद निकाहनामा’ याचा फॉरमॅट तयार केला होता. निकाह हा करार असतो आणि निकाहावेळी काही अटी-शर्ती घालून विवाह केला जाऊ शकतो, ही यामागची भूमिका होती. असा प्रयत्न भारतात डॉ.झीनत शौकत अली यांनी व इतर काही संघटनांनी केला होता.

‘तोंडी तलाक देणार नाही, पत्नीची परवानगी असल्याशिवाय दुसरे लग्न करणार नाही...’ वगैरे अटी या निकाहनाम्यात असतात. हा निकाहनामा समाजात प्रसारित करून महिलांच्या कौटुंबिक समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न होता. समाजात शरियतवर आधारित इन्साफ पसंद निकाहनाम्याचे उदाहरण घालून देण्यासाठी काझी शेख शकील अहमद यांच्यासमोर सय्यदभाई-अख्तरन्निसा, समीर जमादार-परवीन महालवार, गाझीउद्दीन सलाती-शमशाद या विवाहित जोडप्यांचे नव्या निकाहनाम्याप्रमाणे परिषदेत निकाह लावण्यात आले. अर्थात हा प्रयोग अस्तित्वात असणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर किती टिकाव धरणार, ही शंका होती. इस्लामिक कायद्याच्या कक्षेत तयार करण्यात आलेला हा निकाहनामा- त्यावर लावण्यात आलेल्या मुस्लिम रीति-रिवाजानुसारच्या निकाह सभारंभात महिला साक्षीदार म्हणून रझिया पटेल, तर पुरुष साक्षीदार म्हणून अन्वर राजन यांनी स्वाक्षरी केली होती.

या परिषदेच्या निमित्ताने साधना साप्ताहिकात संपादकीय लेख प्रसिद्ध झाला. साधनाचे संपादक डॉ.नरेंद्र दाभोलकर होते आणि लेखाचे शीर्षक होते- ‘पुरोगामी पाऊल की पीछेहाट?’ कायद्याचा व धर्माचा संबंध नसावा, अशी एखादी भूमिका घेणाऱ्या पुरोगामी म्हणवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या या कार्यक्रमात तडजोडवाद आहे की धर्माचे परिष्करण करण्याचा प्रयत्न आहे- अशा काही शंका या संपादकीय स्तंभातून व्यक्त झाल्या.

दि. 8,9 जुलै 2000 रोजी कोल्हापुरात शाहू स्मारक भवन येथे मंडळाची सर्वसाधारण सभा झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी मेहरुन्निसा दलवाई होत्या. मंडळाच्या जाहीरानाम्यास 30 वर्षे झाली. मुस्लिम जमातवादावर मंडळाने भर दिला आहे, मात्र हिंदू जमातवाद आक्रमक स्वरूप धारण करून पुढे येत आहे. बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. मुस्लिम समाजाच्या अस्तित्वाचे प्रश्न चर्चेत आहेत. मुस्लिम समाजाकडे संशयाने पाहून त्यांच्याप्रति पक्षपात वाढत आहे. मुस्लिम समाजातील मागासवर्गीयांचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजावरील हल्ले वाढत आहेत. जागतिकीकरणातून काही नवे प्रश्न मुस्लिम समाजासमोर निर्माण होत आहेत. मंडळाने आपल्या उद्दिष्टांत व्यापकता आणावी, त्यावर अभ्यास करून मांडणी करावी- यासाठी प्रा.विलायत शेख, प्रा.आय.एन. बेग, हुसेन जमादार, अन्वर राजन, प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी, डॉ.बी.टी. काझी, प्रा.ऐनुल अत्तार यांची एक समिती करण्यात आली.

ऑगस्ट महिन्यात यासंदर्भात बैठक घेण्यात यावी, मुस्लिम सत्यशोधक पत्रिका प्रकाशित करावी आणि निकाहनामाचा प्रसार करावा, असे निर्णय झाले. या बैठकीत नवी कार्यकारिणी निवडण्यात आली. मेहरुन्निसा दलवाई यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. तत्पूर्वी म्हणजे दि. 25,26 मार्च 2000 रोजी मंडळाच्या 30 व्या वर्धापनदिनानिमित्त कोल्हापूर येथे कार्यकर्त्यांचे शिबिर व कार्यकारिणी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मेहरुन्निसा दलवाई होत्या.

दि.23 नोव्हेंबर 2000 रोजी हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टि्यूटच्या वर्धापनदिनानिमित्त पुण्यात ‘सद्य:स्थितीत दलवार्इंच्या विचाराचे महत्त्व’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. या परिसंवादात मा.दिलीप चित्रे, भाई वैद्य, सय्यदभाई, दलवाईभाभी आणि शमसुद्दीन तांबोळी यांनी भाग घेतला.

दि.3 मे 2001 रोजी हमीद दलवाई यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त मुंबई येथील नित्यानगर हॉल, अंधेरी येथे कार्यकर्त्यांचे अभ्यासशिबिर झाले आणि याच दिवशी सुरेंद्र गावसकर सभागृह, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात नसिमा मोहम्मद आमीन हुर्जक यांना हमीद दलवाई पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमात दिलीप चित्रे, भाई वैद्य आणि मंडळाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

दि. 16,17 जून 2001 रोजी हैदराबाद येथे मुस्लिम वुमेन्स राईट नेटवर्क यांच्या वतीने मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांवर चर्चा आयोजित केली. या बैठकीत हुसेन जमादार उपस्थित होते. मुस्लिम महिलांच्या सक्षमीकरणावर तसेच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांच्याशी मुस्लिम महिला प्रश्नावर चर्चा करण्याचे ठरवण्यात आले. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने या विषयावर चर्चा करून कार्यक्रम घेण्यासाठी मेहरुन्निसा दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली कृष्णकुंज सोसायटी, पुणे येथे कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आली. त्याप्रमाणे दि. 8 नोव्हेंबर 2001 रोजी कोल्हापूर येथे हुसेन जमादार यांच्या पुढाकारातून मुस्लिम महिला अधिकार परिषद घेण्यात आली. या परिषदेचे स्वागताध्यक्ष क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवाडी होते. प्रा.नाझनीन, हसीना खान व इतरांनी यात मनोगत व्यक्त केले.

दि.27 जानेवारी 2002 रोजी हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि पुणे विद्यापीठ बहिःशाल शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने एक दिवसाचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. चर्चासत्रात ग.प्र. प्रधान, दिलीप चित्रे, भाई वैद्य, कुमार केतकर, डॉ. राम ताकवाले, अ.का. मुकादम, प्रा. तेज निवळीकर, मेहरुन्निसा दलावाई यांनी ‘राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद’ या विषयावर अभ्यासपूर्ण मते मांडली. प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.

फेबु्रवारी-मार्च 2002 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी असताना, गोध्रा येथील भयानक दंगलीचे निमित्त होऊन गुजरात हत्याकांड घडवून आणले गेले. अहमदाबाद परिसरात झालेल्या हिंसाचारात 2500 हून अधिक मुस्लिम मारले गेले, घरांची व प्रार्थनास्थळांची जाळपोळ केली. भारतीय राज्यघटना, त्यातील धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांना काळिमा लावणारी देशाच्या इतिहासातील कलंकित घटना सामान्य भारतीयांना हेलावून सोडणारी होती. गुजरातमधील दंगलग्रस्त भागात जाऊन या समस्येचे मूळ शोधून, संवाद करून, सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी मंडळाचे एक शिष्टमंडळ सुरत, अहमदाबाद, बडोदा व इतर भागात गेले. या शिष्टमंडळात हुसेन जमादार, प्रा.आय. बेग, प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी, प्रा.बी.टी. काझी, आयशा शेख, सांगलीचे बशीर तांबोळी यांचा सहभाग होता. या दौऱ्यानंतर मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रात विविध भागांत बैठका आयोजित केल्या. देशासमोरील धर्मवादाची आव्हाने व त्यांचे स्वरूप मांडण्यात आले. या काळातच सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली.

समाजात भीतीचे व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले. यानिमित्ताने सर्वोदय मंडळ, राष्ट्र सेवादल यांच्या सहकार्याने मंडळाने सद्‌भावना अभियानाचे आयोजन केले. शाळा, महाविद्यालय, समविचारी संघटना व समाजाशी संवाद करून भिन्नधर्मीय समाजात सद्‌भावना प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न मंडळाने केला. राष्ट्र सेवादलाने बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादाच्या निमित्ताने निर्माण झालेले वातावरण व गुजरात हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मंडळाच्या सद्‌भावना यात्रेस समर्थन देऊन सेवादलाच्या सैनिकांना आपापल्या भागात सहकार्य करण्यासाठी पत्रक पाठवले. समाजातील धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण निवळावे, मुस्लिम समाजातील असुरक्षितता कमी व्हावी, हिंदू संघटनांना विचार करण्यास भाग पाडावे; म्हणून मंदिर-मशिदीसंदर्भात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या तोडग्यास सेवादलाने समर्थन दिले. या तोडग्यात प्रामुख्याने तीन मुद्दे होते.

  1. बहुसंख्याकांच्या भावनांचा आदर करीत मुस्लिम समाजाने बाबरी मशीद जागेवरील आपला हक्क बहुसंख्याकांना आपण होऊन बहाल करावा.

  2. अन्य जागी मशीद उभी करण्यास बहुसंख्याकांनी मदत करावी.

  3. मंदिर-मशीदसंदर्भात अन्य कुठल्याही ठिकाणाबद्दल अशा प्रकारे वाद उकरून न काढता संघ परिवाराने 1947 ची ‘जैसे थे’ स्थिती मान्य करावी.

या भूमिकेमुळे तणावग्रस्त वातावरणात सद्‌भावनेसाठी एक पाऊल पुढे जाता येईल, अशी आशा होती. या भूमिकेतून सेवादल सैनिकांनी आपली भूमिका न सोडताही मंडळाच्या सद्‌भावना यात्रेत सहभागी व्हावे असे पत्र सेवा दलाने आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी दिले होते. या वेळी सेवादलाचे अध्यक्ष भाई वैद्य, महामंत्री प्रा.विकास देशपांडे, अन्वर राजन व इतर आणि राष्ट्रीय संघटक प्रा. सुभाष वारे होते. सय्यदभार्इंनी हीच भूमिका घेतली होती. मात्र या तोडग्यावर मंडळातील आणि मंडळाबाहेरील कार्यकर्त्यांत मतभेद होते. (दि.9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात पुरावे, सुनावणी विचारात घेऊन हाच तोडगा योेग्य असल्याचे अधोरेखित केले. फरक एवढाच की, हा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. त्याला वेगळे महत्त्व आहे. या निवाड्याबद्दल पुन्हा वाद आणि मतभेद शिल्लक राहतातच. सामान्य जनतेला या वादातून किंमत मोजावी लागली व हिंदुत्ववाद्यांना सत्ता मिळवता आणि टिकवता आली.)

हमीद दलवाई यांचे वैचारिक साहित्य हे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, मुस्लिम समाज आणि एकूणच भारतीय समाजाच्या दृष्टीने दिशादर्शक आहे. तर्कशुध्द व निरपेक्षपणे केलेली जमातवादी मानसिकता, धर्मवादी राजकारण आणि भारतीय समाजाच्या धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजासाठी केलेले वस्तुनिष्ठ विवेचन अभ्यासपूर्ण असते. हमीदभार्इंनी त्यांच्या उमेदीच्या काळात ‘राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान’ या विषयावर लेखनकार्य केले होते; परंतु त्यांच्या आजारपणामुळे आणि अल्प आयुष्यामुळे ते प्रकाशित झाले नव्हते. मेहरुन्निसा दलवाई यांनी या हस्तलिखिताचे पुस्तक तयार व्हावे, यासाठी पाठपुरावा केला. मे.पु.रेगेंसहित अनेकांना ते हस्तलिखित दिले; परंतु याला वेळ लागला. शेवटी हे हस्तलिखित साधना प्रकाशनाकडे आले. ग.प्र. प्रधान, भाई वैद्य यांनी त्यात लक्ष घातले, वेळ दिला आणि मे 2002 मध्ये साधना प्रकाशनाने ‘राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. दलवाई हे मुस्लिम जमातवादावर जसे तुटून पडतात तसे हिंदुत्ववादावरसुद्धा, हे या पुस्तकातून दिसून येते. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत भाई वैद्य यांनी हा जमातवाद आधिक उलगडून दाखवला आहे.

दि.3 मे 2003 रोजी हमीद दलवाई यांच्या स्मृतिदिनी देण्यात येणारा हमीद दलवाई स्मृतिपुरस्कार साहित्यिक श्री.शफाअत अब्बास खान यांना ज्येष्ठ विचारवंत डॉ.रावसाहेब कसबे यांच्या हस्ते देण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मा.दिलीप चित्रे होते. सुरेंद्र गावसकर सभागृह, मुंबई येथे हा कार्यक्रम झाला. मेहरुन्निसा दलवाई यांनी हा उपक्रम नियमितपणे चालवण्याची खबरदारी घेतली.

देशातील जमातवाद, दहशतवाद, धार्मिक दंगली या वातावरणाचा महाराष्ट्रावर परिणाम होऊ नये, सामाजिक सद्‌भावना व सामाजिक ऐक्य टिकावे; यासाठी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची कोल्हापूर शाखा, महाराष्ट्र सर्वोदय मंडळ, राष्ट्र सेवादल यांच्या संयुक्त विद्यमाने एस.एम.जोशी व युसुफ मेहरअली जन्मशताब्दीनिमित्त 8 ते 30 जानेवारी 2004 च्या दरम्यान सातारा, सांगली, कोल्हापूर परिसरात सद्‌भावना अभियानदौरा आयोजित केला. आरंभ पाचगणी येथील बांधा हायस्कूल- जेथे महात्मा गांधी प्रार्थनेला बसत- या ठिकाणाहून केला. यावेळी न्या.चंद्रशेखर धर्माधिकारी, भाई वैद्य, क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवाडी, सा.रे. पाटील, सुनीती सु.र. स्वातंत्र्यसेनानी भिलारेगुरुजी उपस्थित होते. अभियानाचे संघटक म्हणून हुसेन जमादार यांनी काम पाहिले. मंडळाचे प्रा.वि.अ. शेख, एम.ए. नाईक, गुलाब इनामदार, बाबासाहेब नदाफ, प्रा.आय.एन.बेग आणि पन्नालालजी सुराणा, सुभाष जोशी, जयंत मठकर व समविचारी कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला. अभियानाचा समारोप 30 जानेवरी 2004- हुतात्मादिनी कोल्हापुरात झाला, यात बाबा आढाव, संजय म. गो. व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

दि.11 जानेवारी 2005 रोजी पुण्यात हमाल भवन येथे ‘तीन तलाक हटाव’ परिषद झाली. यामध्ये जावेद आनंद, रझिया पटेल, सय्यदभाई आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला. ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम कॉन्फरन्सचे कार्य मंदावले. याच कॉन्फरन्सची प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम फोरम नावाने नोंदणी करण्यात आली. या फोरमच्या वतीने मुस्लिम तरुण आणि ज्यांना मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या बॅनरखाली एकत्र येण्यास अडचण जाणवते, त्यांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न आणि प्रयोग करण्यात आला. फोरमच्या वतीने राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. ‘दहशतवाद- कारणे व उपाय’, ‘भारतातील धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादासमोरील आव्हाने’ या विषयावर तरुणांनी निबंध सादर केले. मंडळाच्या वतीने कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला. यात निबंध स्पर्धेत भाग घेतलेल्या स्पर्धकांना निमंत्रित करून मान्यवरांच्या उपस्थितीत पारितोषिक वितरण करण्यात आले. या फोरमचे अध्यक्ष सय्यदभाई आणि सरचिटणीस म्हणून शमसुद्दीन तांबोळी काम पाहत.

दि.4 ऑगस्ट 2006 रोजी मंडळाच्या पुणे शाखेतर्फे भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश संबंध- संधी आणि अडचणी’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. यात डॉ.अरविंद गोखले, डॉ.श्रीकांत परांजपे, प्रा.राम बापट, प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी विचार मांडले. अध्यक्षस्थानी सय्यदभाई होते. भारत-इतिहास संशोधन मंडळात हा कार्यक्रम झाला.

दि.19 मार्च 2006 रोजी मंडळाच्या 36 व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने चर्चा आयोजित करण्यात आली. यामध्ये भाई वैद्य, बाबा आढाव, रा.प. नेने, ताहेरभाई पूनावाला, शांताबाई रानडे, सुरेश शिपूरकर, अरविंद बाळ, सय्यदभाई आणि शमसुद्दीन तांबोळी यांनी सहभाग घेतला. मुस्लिम समाजप्रबोधन, राष्ट्रीय एकात्मता, दहशतवाद हे विषय चर्चिले गेले.

मेहरुन्निसा दलावाई यांनी हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या वतीने हमीद दलवाई पुरस्कार सभारंभ, सामाजिक विषयावरील चर्चासत्रे आयोजित केली. हुसेन जमादार यांनी मुस्लिम समाजप्रबोधन व शिक्षण संस्था यांच्या वतीने एड्‌स प्रतिबंधक आणि आरोग्य क्षेत्रात काम वाढवले. रेडलाईट भागातील महिलांशी संपर्क वाढवून त्या महिलांची संघटना उभारण्याचा प्रयत्न केला.

दि. 5 ऑक्टोबर 2008 रोजी प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम फोरम आणि मुस्लिम सत्यशोधक युवा मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाविद्यालयीन आणि खुल्या गटासाठी राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेसाठी, ‘दहशतवादाची मूळ प्रेरणा धर्मांधता आहे का?’ आणि ‘भारतातील राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने’ हे विषय ठेवण्यात आले. या स्पर्धेचे उद्‌घाटन गांधीवादी कार्यकर्त्या शोभनाताई रानडे यांच्या हस्ते झाले. उपस्थित स्पर्धकांना राजन खान, डॉ.लता जाधव, डॉ.मंदार बेडेकर, प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी, सय्यदभाई यांनी मार्गदर्शन केले. स्पर्धेची पारितोषिके डॉ.श्रीराम लागू यांच्या हस्ते देण्यात आली. डॉ. लागू यांनी विवेकवाद समजावून सांगितला. या प्रसंगी रा.प. नेने यांनीही विचार मांडले.

दि. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबई येथे दहशतवादी हल्ला झाला. महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी, पोलीस आणि समान्य नागरिकांचे बळी गेले. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने या घटनेचा तीव्र निषेध केला. एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, पुणे येथे समविचारी संघटनांच्या वतीने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करून हुतात्म्यांना आदरांजली वाहण्यात आली. कोल्हापुरात हुसेन जमादार यांनी त्या वर्षी 9 डिसेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या बकरी ईदला ‘काळी ईद’ म्हणून साजरी करण्याचे आवाहन वर्तमानपत्रातून केले. ईदगाहच्या ठिकाणी नमाज पठणानंतर मुस्लिम बोर्डिंग येथून बाहेर पडणाच्या मुस्लिमांना काळ्या फिती वाटण्यात आल्या. मुस्लिमांनी या उपक्रमाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले आणि घटनेचा निषेध नोंदवला.

दि.29 जानेवारी 2009 रोजी प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम फोरम आणि पुणे विद्यापीठ प्रौढ निरंतर शिक्षण आणि ज्ञानविस्तार विभाग यांच्या वतीने एकदिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन केले. ‘राष्ट्रीय एकात्मता- स्वरूप आणि आव्हाने’ या विषयावरील या चर्चासत्रात डॉ.बाबा आढाव, भाई वैद्य, यशवंत सुमंत, श्रीकांत परांजपे, सय्यदभाई, प्रा.तेज निवळीकर, डॉ.सतीश शिरसाठ, डॉ.धनंजय लोखंडे, डॉ.विलास आढाव, डॉ.जॉन गायकवाड, डॉ.नवनाथ तुपे, प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी यांनी विचार मांडले.

दि. 29 फेबु्रवारी 2009 रोजी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीने ‘राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने’ या विषयावर निवारा सभागृह, पुणे येथे चर्चा आयोजित केली. यामध्ये डॉ.माधवराव गोडबोले, डॉ.असगर अली इंजिनिअर, प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी व सय्यदभाई यांनी धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने स्पष्ट केली.

दि.22 मार्च 2009 रोजी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून मंडळाच्या वतीने पुण्यातील निवारा सभागृहात ‘मुस्लिम प्रबोधनाची सद्य:स्थिती’ या विषयावर कार्यक्रमाचे आयोजन केले. यामध्ये भाई वैद्य, रा.प. नेने, विलास वाघ, सय्यदभाई, अन्वर शेख, शमसुद्दीन तांबोळी, ताहेरभाई पूनावाला, नितीन पवार, लता जाधव, शरद जावडेकर यांनी विचार मांडले.

दि.3 मे 2009 रोजी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आणि महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान- पुणे यांच्या वतीने सत्यशोधक दिनकरराव जवळकर व हमीद दलवाई स्मृतिदिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. या वर्षी शमसुद्दिन तांबोळी यांनी संपादित केलेल्या ‘हमीद दलवाई- क्रांतिकारी विचारवंत’ या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ.नरेद्र दाभोलकरांच्या हस्ते आणि ‘समग्र दिनकरराव जवळकर’ यांच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन भाई वैद्य यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. बाबा आढाव, डॉ. सदानंद मोरे, प्रा. सुभाष वारे, सय्यदभाई आणि शमसुद्दीन तांबोळी यांनी विचार मांडले.

दि.26 नोव्हेंबर 2009, रोजी 26-11 च्या हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी ‘व्यर्थ न हो तव बलिदान’ हा कार्यक्रम एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन व समविचारी संघटनांच्या वतीने आयोजित केला. या वेळी देशभक्तिपर राष्ट्रीय एकात्मतेची गाणी, दहशतवादविरोधी आणि राष्ट्रीय ऐक्याच्या वाढीसाठी शपथ, ‘एक मेणबत्ती कृतज्ञतेची’ हा कार्यक्रम आयोजित केला. यात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीने शमसुद्दीन तांबोळी यांनी भाग घेतला.

शाहबानो प्रकरणानंतर तलाकपीडित महिलेला कलम 125 नुसार पोटगी मिळवण्याचा आधिकार काढून घेण्यात आला होता. ग्वालियर- मध्य प्रदेशाच्या शबानाबानो यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या तलाकनंतर ग्वालियरच्या कौटुंबिक न्यायालयात कलम 125 प्रमाणे पोटगी मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली. ग्वालियर कौटुंबिक न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही शबानाबानो यांची याचिका फेटाळली. म्हणून त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 डिसेंबर 2009 रोजी निकाल दिला. या निकालात न्या.सुदर्शन रेड्डी व न्या.दीपक वर्मा यांनी ही केस कौटुंबिक न्यायालयात असल्याने, अशा महिलांना कलम 125 नुसार पोटगीसाठी याचिका दाखल करता येते, असा निकाल दिला.

या निकालाच्या अनुषंगाने चर्चा घडवून आणण्यासाठी दि.10 जानेवारी 2010 रोजी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, मराठवाडा मित्र मंडळाचे शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालय आणि म.जोतिराव फुले समता प्रतिष्ठान यांनी मराठवाडा मित्र मंडळाच्या ज्ञानेश्वर सभागृहात ‘मुस्लिम महिला आणि पोटगीचा आधिकार’ या विषयावर एकदिवसीय चर्चासत्र आयोजित केले. या चर्चासत्रात न्या.आर.व्ही. देशमुख, डॉ.जया सागडे, डॉ.वैजयंती जोशी, ॲड.जाकीर अत्तार, ॲड.शारदा वाडेकर, प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी, अ.का. मुकादम, प्रा.नितीश नवसागरे, सय्यदभाई आणि बाबा आढाव यांनी विचार मांडले.

दि.22 मार्च 2010 रोजी मंडळाच्या चाळिसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त मंडळाचे सरचिटणीस प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी यांनी लिहिलेल्या ‘शाहबानो ते शबानाबानो’, ‘मुस्लिम समाजप्रबोधन आणि विकास’, ‘मुस्लिम समाज : व्यक्ती, विचार आणि साहित्य’ या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. मराठवाडा मित्रमंडळाच्या ज्ञानेश्वर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात डॉ.बाबा आढाव, भाई वैद्य, राजन खान, फ.म. शहाजिंदे, भाऊसाहेब जाधव, सय्यदभाई, शमसुद्दीन तांबोळी यांनी मनोगत व्यक्त केले. दि.6 एप्रिल 2010 रोजी पोटगीच्या हक्कासाठी लढा देणाऱ्या शबानाबानो आणि त्यांचे वकील ॲड. एस. एम. नक्वी यांचा पुण्यातील राष्ट्र सेवादलाच्या नाथ पै सभागृहात सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी बाबा आढाव, भाई वैद्य, लतिफ मगदूम, रशीद शेख, सय्यदभाई, नर्सिगबानो, शमसुद्दीन तांबोळी यांनी विचार मांडले.

दि.3 मे 2010 - हमीद दलवाई स्मृतिदिनानिमित्त देण्यात येणारा पुरस्कार मा.रौनक अफरोज शकील अहमद, मूर्तिजापूर यांना विद्या बाळ यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. रयत शिक्षण संस्थेचे साधना विद्यालय, हडपसर येथे झालेल्या त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भाई वैद्य होते. याप्रसंगी रामभाऊ तुपे, सुभाष वारे, मेहरुन्निसा दलवाई आदी उपस्थित होते.

दि.6 सप्टेंबर 2010- जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता-सुव्यवस्थेला हादरे देणाऱ्या घटना घडत आहेत. बाबरी मशीद-राम जन्मभूमीसंदर्भातील खटल्याचा निकाल घोषित होणार असल्याची पार्श्वभूमी आणि यादरम्यान मुस्लिम बांधवांची रमजान ईद, गणेशोत्सव, श्रावण महिना विचारात घेऊन संवेदनक्षम परिस्थितीत सलोखा, सद्‌भावना याला प्राधान्य दिले पाहिजे; म्हणून गणेशोत्सवादरम्यान नकारात्मक देखावे उभे करण्याऐवजी परस्परविश्वास आणि सद्‌भाव वाढवणारे देखावे उभे करावेत, असे आवाहन मंडळ आणि प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम फोरमच्या वतीने करण्यात आले. त्यास प्रसारमाध्यमांतून चांगला प्रतिसाद मिळाला.

दि.17 ऑक्टोंबर 2010 - मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आणि प्रोग्रेसिव्ह मुस्लिम फोरमच्या वतीने मुस्लिम समाजातील अभ्यासक, साहित्यिक आणि कार्यकर्त्यांचे राज्यस्तरीय चर्चासत्र आझम कॅम्पस- पुणे येथे आयोजित करण्यात आले. यात प्रा. जहीर अली, जावेद आनंद, अ.का. मुकादम, मन्नवर पीरभाय, लतिफ मगदूम, अब्दुल करीम आत्तार, सय्यदभाई, सिकंदर मुलाणी, मुकीन तांबोळी, शमसुद्दीन तांबोळी, रशीद शेख, प्रा.जमीर तांबोळी, ॲड. बागवान, हिना खान, मुश्ताक शेख, नर्गिस नायकवाडी उपस्थित होते. या चर्चासत्रात दोन ठराव मंजूर करण्यात आले. पहिला ठराव ‘काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. काश्मीरची समस्या कोणत्याही स्वरूपाच्या अलगतावादातून सोडवता येणार नाही. असा अलगतावाद भारतीय मुस्लिमांना मान्य नाही.’ काश्मीरची समस्या ही केवळ भारतीय संविधानाच्या चौकटीतूनच सोडवावी लागणार आहे. काश्मिरी लोकांशी संवाद, त्यांचा विकास आणि विश्वास प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. कलम 370 हेसुध्दा संविधानात्मक मुद्दा असल्याने या कलमासंदर्भात भूमिका देशहित विचारात घेऊन हाताळण्याचे आवाहन करण्यात आले.

ठराव क्र.2 - ‘अयोध्या येथील राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यातील श्रद्धेचा मुद्दा भारतीय संविधानाच्या आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. याची नोेंद घेऊन भिन्न धर्मीयांच्या सद्‌भावनेला महत्त्व आणि संभाव्य समस्या विचारात घेऊन मशिदीसाठी दिलेला एक-तृतीयांश भागावरील हक्क सोडून द्यावा, जनतेशी संवाद साधून जनमत तयार करण्यासाठी आणि भविष्यात धर्म व धार्मिक स्थळे याबाबत वाद होऊ नयेत, यासाठी भिन्नधर्मीय विचारवंतांची समिती स्थापन करण्यात यावी. भारतात ऐरणीवर असणाऱ्या घटना विचारात घेऊन या लढाईकडे प्रामुख्याने फॅसिझम विरुद्ध लोकशाही, धर्मांधता विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता, कायदा पाळणारे विरुद्ध कायदा मोडणारे या दृष्टिकोनातून पाहावे लागणार असल्याचे चर्चेत नोंदवण्यात आले.

दि.11 नोव्हेंबर हा मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा जन्मदिवस भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय शिक्षण दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचे 2008 मध्ये घोषित केले. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने याचे स्वागत करून 2008 पासून राष्ट्रीय शिक्षणदिनानिमित्त कार्यक्रम 11 नोव्हेंबर 2010 रोजी आयोजित केले. नंतर मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ व अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने हा कार्यक्रम संयुक्तपणे राबवण्याचे ठरवले. त्यानुसार नाथ पै सभागृह, साने गुरुजी स्मारक, पुणे येथे आझादांच्या 122 व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय शिक्षणदिन कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भाई वैद्य होते. अब्दुल कादर मुकादम आणि बेनझीर तांबोळी यांनी अनुक्रमे आझादांचे वैचारिक योगदान आणि आझादांचे शैक्षणिक विचार या विषयावर मांडणी केली. या कार्यक्रमाचे निमंत्रक म्हणून बारा समविचारी संघटना सहभागी होत्या. प्रा.शरद जावडेकर, प्रा.शमसुद्दीन तांबोळी यांनीही विचार मांडले.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या कार्यक्रमात समविचारी, समाजवादी कार्यकर्ते आणि संघटनांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला. या दशकातील घडामोडी अधिक आव्हानात्मक होत्या. जमातवाद थोपवून सलोखा-सद्‌भावना निर्माण करणे, दहशतवादाचे परिणाम सामान्यांना सांगून एकात्मता वाढवणे, या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करीत असतानाच मुस्लिम महिलांच्या संविधानात्मक हक्कांचा लढा कायम ठेवणे, मुस्लिम समाजातील मागास गटांच्या समस्यांवर आवाज उठवणे; तसेच न्या.सच्चर समिती, न्या.रंगनाथ मिश्रा आयोग डॉ.मेहमूद रहमान अभ्यासगट यांच्या शिफारशींसंदर्भात लोकशिक्षण, जाणीव-जागृती करून सरकार दरबारी न्याय मागणे, जागतिक पातळीवरील मुस्लिम जमातवादी शक्तींच्या कारवाया, हिंदुत्ववाद्यांकडून होणारे धार्मिक द्वेषाचे वातावरण, उदारमतवादी इस्लामचे समर्थन आदी घटना आणि या निमित्ताने मंडळाने तयार केलेला मंडळाचा ‘नवा जाहीरनामा’, आयोजित केलेले कार्यक्रम, मंडळाचे उपक्रम या संदर्भातील मागोवा पाचव्या दशकात घेतला जाईल.

शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे

अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ

Share on Social Media

चिनी महासत्तेचा उदय : 9

आर्थिक विकासाचे वेध

सतीश बागल

Gu Mu यांच्या नेतृत्वाखाली 20 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने मे-जून 1978 मध्ये पश्चिम युरोपचा- फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, डेन्मार्क, बेल्जियम असा- दौरा केला. भांडवलशाही देश भ्रष्टाचारी व मागासलेले असतात, असे समजणारे चिनी नेते पाश्चात्त्य देशांतील स्वातंत्र्य, प्रगती, पायाभूत सुविधा व सोई हे सर्व पाहून चक्रावले. पाश्चिमात्य भांडवलशाही भयानक व भेसूर असते, असे वारंवार बिंबविले गेलेल्या चिनी नेत्यांना पाश्चिमात्त्य देशांच्या अभ्यास दौऱ्यामध्ये सुखवस्तू व निरोगी समाज, आधुनिक उद्योग, कार्यक्षम शासनव्यवस्था, उच्च दर्जाच्या उत्पादनांची व उपभोग्य वस्तूंची सहज उपलब्धता दिसून आली. त्याप्रमाणेच त्यांना उच्च गुणवत्ता असणारी शिक्षणव्यवस्था, स्वातंत्र्य व खुली राजकीय व्यवस्था यांचेही दर्शन झाले. चीनमध्येही असा समाज निर्माण व्हावा असे त्यांना वाटले नसते, तरच नवल!

मार्च 1977 मधील सेंट्रल पार्टी कॉन्फरन्सचा अजेंडा महत्त्वाचा होता. त्यातही ‘शांघाय गँग’बाबत पुढे काय करावे, सांस्कृतिक क्रांतीचा वेडेपणा थांबवावा, 1977 पासून पुढे आर्थिक धोरण कसे असावे व त्या अनुषंगाने नियोजन कसे असावे, त्यासाठी पुढील काँग्रेस व कॉन्फरन्स कशी भरवावी- या विषयांबाबत बऱ्यापैकी सहमती होती. याशिवाय पुढील काळात चारकलमी आधुनिकीकरण म्हणजे शेती, उद्योग, तंत्रज्ञान व विज्ञान-संशोधन आणि संरक्षण या चार क्षेत्रांतील आधुनिकीकरणाच्या कार्यक्रमाला मान्यता घ्यायची होती. याशिवाय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व व एकाधिकारशाही पुढील काळातही सुरू ठेवणे, मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट तत्त्वज्ञानाच्या आधारे पक्षाची, चिनी प्रजासत्ताकाची वाटचाल सुरू ठेवणे, माओंच्या विचारांच्या बैठकीत (फ्रेमवर्कमध्ये) राहून परदेशी भांडवल गुंतवणुकीस परवानगी देणे- अशा अनेक बाबींवर चर्चा अपेक्षित होती.

वरवर पाहता हुआ यांचा मार्ग स्पष्ट दिसत असला, तरी वैचारिक/सैद्धांतिक बाबतीत व अंमलबजावणीबाबत काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सहमती होत नव्हती. या संदर्भात वरिष्ठ व कनिष्ठ नेत्यांच्या राजकीय भूमिकेत बराच फरक होता. अनेक वरिष्ठ नेते सांस्कृतिक क्रांतीत अवमानित होऊन होरपळले गेले होते. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान तुलनेने कनिष्ठ व तरुण पदाधिकाऱ्यांना त्रास झाला नव्हता. त्यातील अनेकांनी माओंशी जुळवूनच घेतले होते. त्यांचा वरिष्ठ नेत्यांना सत्तेत सामील करून घेण्याबाबत थोडा विरोधच होता. मात्र एकंदरीत बॅलन्स वरिष्ठ नेत्यांकडे झुकलेला होता. विशेष म्हणजे, 1977 च्या अकराव्या पार्टी काँग्रेसच्या मध्यवर्ती समितीत 201 सदस्यांपैकी 180 सदस्य हे 1949 पूर्वी पक्षात आलेले होते. वरिष्ठांचे अशा रीतीने पार्टी काँग्रेस व तिच्या सेंट्रल कमिटीत प्राबल्य होते.

पॉलिटब्युरोच्या स्थायी समितीवर मात्र चार सदस्यांपैकी दोन तुलनेने कनिष्ठ (हुआ गुओफेंग व वँग डाँझिंग) होते. वरिष्ठ नेतृत्वाच्या सुधारणावादी गटाचा वाढता प्रभाव हुआ गुओ फेंग यांना अस्वस्थ करीत होता. डेंग यांचा पक्षात परत येण्याचा मार्ग अशा रीतीने सुकर होत असला, तरी डेंग यांना स्वत:च्या सैद्धांतिक व सुधारणावादी तत्त्वज्ञानाची जपणूक करीत पक्षात परतायचे होते, ही बाब महत्त्वाची होती. कारण पुढे या तत्त्वज्ञानाच्या व भूमिकेच्या आधारेच डेंग यांनी खुल्या आर्थिक व्यवस्थेची धोरणे आखली आणि त्यासाठी पक्षाची सहमतीही मिळवली.

माओ जिवंत असताना प्रत्यक्ष त्यांचे दडपण असतानाही डेंग यांनी सांस्कृतिक क्रांतीचे गोडवे गाण्याचे नाकारले होते. त्यामुळे हुआ यांच्या प्रभावहीन व तुलनेने कमजोर नेतृत्वापुढे डेंग नमते घेतील, हे शक्यच नव्हते. दि.10 एप्रिल रोजी हुआ गुओफेंग, मार्शल ये आणि सेंट्रल कमिटीच्या इतर सदस्यांना लिहिलेल्या दीर्घ पत्रात डेंग यांनी हुआ यांच्या आवडत्या ‘टु व्हॉटेव्हर’ या वादग्रस्त सैद्धांतिक लेखावर आक्षेप घेत त्याबद्दल काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. याबाबत माओंचा व माओंच्या विचारांचा आदर करीत डेंग यांनी चतुराईने माओंच्या विचारांचा- विशेषत: पक्ष, सैन्यदल व सर्वसामान्य जनता यासंदर्भात- काल व परिस्थितीसापेक्ष तसेच सम्यक्‌पणे व ढोबळमानाने अर्थ लावण्याची गरज प्रतिपादन केली. माओंचे विचार प्रमाण मानीत असतानाच हुआ गुओफेंग यांनी लावलेला अर्थ हाच अखेरचा शब्द मानण्यास त्यांनी नकार दिला. कोणत्याही विचारांचा अर्थ हा विस्तृत संदर्भातच घेतला पाहिजे; तसेच ज्या वरिष्ठ नेत्यांनी माओंबरोबर दीर्घ काळ काम केले असेल, त्यांना भावलेला अर्थ हा हुआ यांच्यापेक्षा जास्त समर्पक व योग्य असणार, हेही त्यांनी अधोरेखित केले. विशेष म्हणजे 1976 मधील निदर्शने ही क्रांतीविरोधी नसून क्रांतीचाच एक क्षण होता; मात्र हुआ यांनी ‘टू व्हॉटेव्हर’ हा लेख लिहून हा क्षणच नाकारला, असे डेंग यांचे मत होते. मात्र त्याचबरोबर हुआ यांचे नेतृत्व त्यांना मान्य असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले व ते पत्र सर्वांनाच पाठविले.

काहीही झाले तरी डेंग यांनी हुआंचे नेतृत्व मान्य केल्याने हुआंनीही डेंग यांचा मार्ग सुकर केला आणि सैन्यदलातील व परराष्ट्र खात्यातील अधिकारपदे त्यांना देऊ केली. डेंग यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान व शिक्षण यांची जबाबदारीही स्वत: होऊन स्वीकारली. अशा रीतीने डेंग यांनी हुआ यांच्याबरोबरचे सैद्धांतिक फरक तसेच ठेवून त्यावर कोणतीही तडजोड न करता वरिष्ठ पदे मिळवली. विज्ञान, तंत्रज्ञान व शिक्षण हे विषय डेंग यांच्या आस्थेचे होते. सर्वांगीण प्रगती होण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान व शिक्षण या तीन प्रेरणा त्यांना अत्यंत महत्त्वाच्या वाटत. डेंग यांचे पुनर्वसन होत असताना 1974-75 च्या सुधारणा कार्यक्रमात ज्या-ज्या नेत्यांनी डेंग यांना मदत केली होती, त्या सर्वांना परत आणले गेले. पक्षाच्या प्रचाराच्या व सैद्धांतिक भूमिका ठरविणाऱ्या पोलिटिकल रिसर्च ऑफिसमध्ये माओंच्या ‘टेन ग्रेट रिलेशनशिप’वर काम करणारे वँग झेन, डेंग लिकन व हू किओमु यांनाही डेंग यांनी परत आणले.

17 जुलै 1977 रोजी डेंग औपचारिक रीत्या पक्षात परतले. जी पदे ते 1974-75 मध्ये उपभोगीत होते, त्यावरच त्यांना नेमण्यात आले. आता पक्षाच्या सेंट्रल कमिटीचे सदस्य, पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीचे सदस्य, पक्षाचे उपाध्यक्ष, सेंट्रल मिलिटरी कमिशनचे उपाध्यक्ष, उपपंतप्रधान व लोकमुक्ती सेनेचे (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) सरसेनापती अशी सर्व महत्त्वपूर्ण पदे त्यांना देण्यात आली. कोणत्याही एका व्यक्तीकडे सत्ता न जाता, सामूहिक नेतृत्व महत्त्वाचे ठरणार होते. शिवाय डेंग यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा, कुशल नेतृत्वाचा व सुधारणावादी धोरणांचा पक्षाला फायदा होणार होता. महत्त्वाचे म्हणजे, हुआ गुओफेंग व डेंग यांच्यातील सरळ सत्तासंघर्ष टळला होता. माओंच्या काळातील एका व्यक्तीकडे सत्तेचे अवाजवी केंद्रीकरण, हिंसा, झुंडशाही, हडेलहप्पी हे सारे मागे पडले आणि चीनमध्ये तात्त्विक व धोरणविषयक चर्चा होऊ लागली. सांस्कृतिक क्रांतीनंतर पक्षांतर्गत मर्यादित लोकशाहीचा हा प्रथमच अनुभव होता. चीनमध्ये लोकशाही नसली तरी पक्षामध्ये थोडीफार लोकशाही असते.

माओंच्या मृत्यूनंतर हुआ यांनी बोलाविलेली अकरावी काँग्रेस व तिचे कामकाज हे लोकशाही पद्धतीने झाले, हे मान्यच केले पाहिजे. या सर्व काळात डेंग उदारमतवादी नसले तरी माओंच्या तुलनेत ते मध्यमवर्गात, बुद्धिमंतांत आणि शैक्षणिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात बऱ्यापैकी स्वीकारार्ह होत होते. माओंच्या जुलमी व एकहाती राजवटीने सर्व होरपळून निघाले होते; त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे व विस्कटलेली घडी बसविण्याचे ते काम करीत होते. मात्र लोकशाही व मानवी अधिकारांच्या खंद्या पुरस्कर्त्यांना, (डेंग यांच्या टीकाकारांना) असे वाटते की- 1976 ते 78 या काळात पक्षांतर्गत लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या डेंग यांनी पुढे सत्ता आपल्या हाती आल्यानंतर पक्षांतर्गत लोकशाहीला तिलांजली दिली. यात थोडे तथ्य असले तरी 1975 ते 1977 या घटनापूर्ण कालावधीत हिंसेशिवाय सत्ता संक्रमण सुरू होते आणि सत्तेमध्ये डेंग यांच्यासारख्या विचारी, दूरदर्शी व भविष्याबद्दल विश्वास निर्माण करणाऱ्या नेत्याला शासनव्यवस्थेत योग्य रीतीने सामावून घेतले गेले, याचे सर्वत्र स्वागत होत होते.

चीनमधील वर्तमानपत्रे, पाश्चात्त्य माध्यमे या सर्वांनी डेंग याच्या पक्षपरतीचे स्वागत केले. दि.30 जुलै 1977 रोजी हाँगकाँग व चीन यांच्यातील फुटबॉल मॅच पाहावयास गेलेल्या डेंगना पाहताच स्टेडियममधील हजारो प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे जल्लोष करून आपल्या आनंदाला वाट करून दिली. माओंचा वैचारिक क्रांतिकारी वारसा आणि पुढील काळातील लोकांचे राहणीमान वाढविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यांच्यात सांगड कशी घालायची, हे चीनच्या नेतृत्वापुढे महत्त्वाचे आव्हान होते.

सत्तेत परतताच डेंग यांनी उत्साहाने व जोमाने विज्ञान, तंत्रज्ञान व शिक्षण यासाठी नव्या धोरण आखणीत व नियोजनात स्वत:ला झोकून दिले. सांस्कृतिक क्रांतीमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण व संशोधन यातील संस्थांचा आणि त्या संस्थांत चाललेल्या कामांचा चांगलाच खेळखंडोबा झालेला असल्याने या संस्थाची पुनर्बांधणी करणे, दर्जा उंचावणे व गुणवत्तेवर आधारित व्यवस्था निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान होते. विज्ञान व तंत्रज्ञान-क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ली त्सुंग डाओ, यांग झेनिंग व सॅम्युएल टिंग या नोबेलपारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांच्या सहकार्याने डेंग यांनी अनेक कार्यक्रम तयार केले. परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या व चीनमध्ये परतू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम तयार झाले.

उच्च शिक्षण व माध्यमिक शिक्षणात गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश परीक्षांचा कार्यक्रमही तयार केला. सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात दुसरा वाईट प्रकार म्हणजे, विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातून उठवून ग्रामीण भागात काम- विशेष शारीरिक कष्ट- करण्यासाठी, उमेदवारी करण्यासाठी पाठविले जाई. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षणात काही लक्ष लागत नसे. शिक्षणच खंडित करणारी ही अ-शैक्षणिक पद्धत डेंग यांनी बंद केली व एकत्रित प्रवेश परीक्षा सुरू केली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुणवत्तेला पोषक वातावरण तयार केले व संस्था खऱ्या अर्थाने शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपविल्या. पुढे-पुढे परिस्थिती दुसऱ्या टोकाला गेली. अगदी प्राथमिक शाळा व बालवाड्यांत प्रवेशासाठीसुद्धा स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षेची पद्धत सुरू झाली. विज्ञान संशोधनाच्या संस्थांमधूनही प्रचारक, पक्षनेते यांना काढून घेण्यात आले. ग्रामीण भागात व इतरत्र पाठविलेल्या संशोधकांना परत बोलावून त्यांना परत या संस्थांमध्ये संशोधन करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले, त्यांचे पुनर्वसन करणाऱ्या योजना तयार करण्यात आल्या.

सांस्कृतिक क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात विज्ञान संशोधनावर देखरेख ठेवणारे व दिशादर्शन करणारे स्टेट सायन्स टेक्नॉलॉजी कमिशनच रद्द करण्यात आले होते. यापूर्वी माओ यांच्या आधिपत्याखाली 1975 मध्ये काम करीत असताना डेंग यांनी चायनीज ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेसमधील शास्त्रज्ञांच्या मदतीने विज्ञान-तंत्रज्ञानक्षेत्रातील संशोधनाला गती देण्याचा व सांस्कृतिक क्रांतीच्या वणव्यात होरपळलेल्या वैज्ञानिकांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला होता. आता एसएसटीसीचे (स्टेट सायन्स टेक्नॉलॉजी कमिशन) पुनरुज्जीवन करून सात वर्षे कालावधीचा एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला. चिनी-अमेरिकन वैज्ञानिक फँग यी हे पॉलिट ब्युरोचे सदस्य होते. त्यांच्याकडे विज्ञान, तंत्रज्ञान संशोधनाची जबाबदारी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र व विविध प्रकारच्या सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासासाठी व संशोधनासाठी 1975 मध्ये चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सोशल सायन्सेसची सुरुवात केली होती. ते काम अर्धवट राहिले होते. या अकादमीला – CASS ला संबंधित मंत्रालयापासून वेगळे करून स्वायतत्ता दिली गेली.

या अधिवेशनात विज्ञान/ तंत्रज्ञान हा एक स्वतंत्र Force of Production आहे, असे जाहीर करण्यात आले. त्याद्वारे विज्ञान व तंत्रज्ञान, त्यातील संशोधन व innovation यांना मार्क्सवादाच्या पारंपारिक विचारांपासून, वर्गकलहाच्या तत्त्वज्ञानापासून व त्यातून उद्‌भवणाऱ्या राजकारणापासून दूर करण्यात येऊन त्याचा स्वतंत्र व स्वायत्तपणे विचार करण्याचे धाडस दाखविले. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांतील संशोधन, शिक्षण, सामाजिक शास्त्रांमधील संशोधन, आर्थिक नियोजन इत्यादी क्षेत्रांतील काम करणाऱ्या संस्था व त्यातील तज्ज्ञ मंडळी यांना पुरेसे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता दिली. हे पारंपरिक मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट तत्त्वज्ञानाला व विशेषत: माओंच्या विचारांना छेद देणारे होते. डेंग यांनी या तात्त्विक बाबीत न पडता विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन, शिक्षण इत्यादी बाबतीत प्रगतीला व गुणवत्तेला महत्त्व दिले आणि पुढे हेच धोरण उच्च आर्थिक विकासदर गाठण्यात उपयोगी पडले.

सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान बंद पडलेले सेंट्रल पार्टी स्कूल पुन्हा सुरू झाले. पार्टी स्कूलमध्ये पक्षातील अनेक अभ्यासू सदस्य पक्षाचे तत्त्वज्ञान, पक्षाचा इतिहास, प्रत्यक्ष समाजात त्यानिमित्ताने होत असलेले काम, पक्षाची धोरणे इत्यादींचा अभ्यास करीत. सांस्कृतिक क्रांतीतील हिंसाचार, गुंडगिरी व विध्वंस याला कंटाळलेल्या अनेक अभ्यासकांना या स्कूलमध्ये जाऊन अभ्यास करावा असे वाटे. सेंट्रल पार्टी स्कूलचे प्रमुख व उपप्रमुख अनुक्रमे हुआ गुओफेंग व वँग डाँझिंग (थरपस ऊेपसुळपस) असले तरी दैनंदिन कारभार हु याओबांग यांच्याकडे होता. सुरुवातीस मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट तत्त्वज्ञान व माओंचे विचार यावर थिऑरेटिकल ट्रेंड्‌स या सदराखाली अनेक लेख लिहून येत होते. दि.10 मे 1978 रोजी प्रकाशित झालेला ‘अनुभव हीच सत्याची खरी कसोटी (Practice is the sole Criteria of Truth) हा निबंध अतिशय लोकप्रिय झाला.

सत्य पडताळून पाहण्यासाठी सत्य अनुभवणे हेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कोणत्याही सिद्धांताची अनुभव हीच खरी कसोटी असते; आणि म्हणून अनुभवाच्या आधारे विश्लेषण केले जावे, हे तत्त्व या निबंधाने अधोरेखित केले. ही कसोटी मार्क्सिस्ट थिअरीलाही लागू केली गेली, तर मार्क्सिस्ट थिअरी हा अखेरचा शब्द होऊ शकत नाही, असा अर्थ होत होता. अनुभव हीच एक कसोटी मानल्यास अनुभवाच्या आधारे मार्क्सिस्ट थिअरीतही सुधारणा कराव्या लागतील, हा सित मान्य करणे म्हणजे मार्क्सवादाला दुय्यम लेखण्यासारखे होणार होते. त्यामुळे वँग डाँझिंग यांना हे पसंतच नव्हते. याशिवाय Anlao Fenlei म्हणजे झरू Pay according to Work Performance हा निबंधही चांगलाच गाजला व लोकप्रिय झाला.

हुआ गुओफेंग यांचा टू व्हॉटेव्हर्स (Two Whatevers) व 1978 मधील अनुभव हीच सत्याची खरी कसोटी (Practice is the sole Criteria of Truth) हे दोन महत्त्वाचे लेख व सिद्धांत हे तत्कालीन राजकारणाच्या केंद्रभागी होते. बघता-बघता हे दोन लेख हुआ व डेंग यांच्यातील सत्तेच्या चढाओढीच्या राजकारणातील दोन परस्परविरोधी प्रतीके झाली. मात्र दोघांनीही याबाबतीत कमालीचा संयम दाखवीत ही फूट चव्हाट्यावर आणण्याचे टाळले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उतरार्धात अनेक पाश्चात्त्य राष्ट्रे आशिया खंडातील मागासलेल्या देशांमधील वसाहतींवर आपली पकड घट्ट करीत असताना जपान मात्र पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या पावलावर पाऊल टाकून अधिकाधिक आधुनिक होत होता.

जपानमधील या आधुनिक युगाची सुरुवात इवाकुरा मिशनने (Iwakura Mission) झाली. या मोहिमेमध्ये जपानमधील मेजी राजवटीतील विविध क्षेत्रांतील 51 नेत्यांनी इवाकुरा टोमोनी यांच्या नेतृत्वाखाली पाश्चात्त्य देशांचा दौरा केला आणि तेथील उद्योग, खनिजकाम, शेती, बंदरे, म्युझियम्स, वित्तव्यवस्था, संस्कृती व शिक्षणव्यवस्था यांचा अभ्यास करून तशाच प्रकारच्या संस्था जपानमध्ये निर्माण करण्याचे ठरवून आधुनिकतेची मुहूर्तमेढ केली. अशाच पद्धतीने 1977 व 1978 या वर्षांत अनेक चिनी नेत्यांच्या शिष्टमंडळांनी पाश्चात्त्य देशांचे दौरे केले. तरुणपणी फ्रान्स व रशियामध्ये दीर्घ काळ व्यतीत केलेले डेंग यांना पाश्चिामात्य भांडवलशाहीची व संस्कृतीची तोंडओळख होतीच. माओंच्या आधिपत्याखाली 1975 मध्ये काम करीत असताना संयुक्त राष्ट्रसभेच्या बैठकीला ते हजर होते.

या दौऱ्यातही त्यांनी अमेरिका व फ्रान्स येथे अनेक औद्योगिक व वित्तीय संस्थांना भेटी दिल्या होत्या, त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, हे त्यांना कळत होते. वरिष्ठ चिनी नेत्यांनी 1977 व 1978 मधील केलेल्या अभ्यासदौऱ्यांमुळे डेंग यांच्या प्रशासनात अनेक वरिष्ठ नेते बदलास अनुकूल झाले, त्यामुळे डेंग यांच्या सुधारणावादी धोरणांना पुढे चांगले पाठबळ मिळाले. मे 1978 मध्ये नियोजन आयोग व विदेश व्यापार विभाग यातील अधिकाऱ्यांनी हाँगकॉगला भेट देऊन त्यांच्याकडून औद्योगिक, वित्तीय व व्यवस्थापकीय सहकार्य मिळेल का, याचा अभ्यास केला. हाँगकाँगपासून जवळ असणाऱ्या ग्वांडाँग राज्यात बाओन जिल्ह्यामध्ये स्पेशल इकॉनॉमिक झोन निर्माण करण्याची संकल्पना पुढे आली. कच्चा माल परदेशातून आयात करून, वस्तूंचे उत्पादन करून त्यावर कोणताही टॅक्स वा ड्युटी न लावता तो इतरत्र निर्यात करण्याचा प्रकल्प नियोजन आयोगाने मंजूर केला.

हाँगकाँगमधील खुल्या व्यवस्थेच्या आकर्षणामुळे व तेथे मिळणाऱ्या रोजगारांच्या संभाव्य संधीमुळे दर वर्षी हजारो तरुण मुले धाडस करून पोहून वा बोटीने हाँगकाँगमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करीत व त्यात मुत्युमुखी पडत. हे सामाजिक व सुरक्षेविषयक प्रश्न पाहून डेंग यांनी या प्रकल्पास परवानगी दिली होती. या दौऱ्यादरम्यानच Hong kong and Macao Affairs Office या कार्यालयाची स्थापना झाली. परराष्ट्र व्यापार खात्याने चीनचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मदत करण्यासाठीचा करार हाँगकाँगबरोबर केला. याच वर्षात जपानच्या आर्थिक विकासाच्या धोरणांचा व व्यूहनीतीचा (Strategies) अभ्यास करण्यासाठी एक चिनी शिष्टमंडळ जपानला रवाना झाले. दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या जपानने अमेरिकेच्या ‘मार्शल प्लान’च्या अंतर्गत परकीय भांडवल स्वीकारीत आर्थिक सुधारणा केल्या, आधुनिकीकरण केले आणि कार्यक्षम व गुणवत्ताप्रधान उत्पादनासाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानातील सातत्यपूर्ण संशोधनाचा अध्याय सुरू केला. अशा पद्धतीने जपानने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित बाजारप्रणीत निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था निर्माण केली आणि त्याद्वारे जगातील बाजारपेठा काबीज केल्या.

ही सर्व धोरणे व त्याची अंमलबजावणी यांचा अभ्यास शिष्टमंडळाने केला. Gu Mu यांच्या नेतृत्वाखाली 20 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने मे-जून 1978 मध्ये पश्चिम युरोपचा- फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, डेन्मार्क, बेल्जियम असा- दौरा केला. भांडवलशाही देश भ्रष्टाचारी व मागासलेले असतात, असे समजणारे चिनी नेते पाश्चात्त्य देशांतील स्वातंत्र्य, प्रगती, पायाभूत सुविधा व सोई हे सर्व पाहून चक्रावले. पाश्चिमात्य भांडवलशाही भयानक व भेसूर असते, असे वारंवार बिंबविले गेलेल्या चिनी नेत्यांना पाश्चिमात्त्य देशांच्या अभ्यास दौऱ्यामध्ये सुखवस्तू व निरोगी समाज, आधुनिक उद्योग, कार्यक्षम शासनव्यवस्था, उच्च दर्जाच्या उत्पादनांची व उपभोग्य वस्तूंची सहज उपलब्धता दिसून आली. त्याप्रमाणेच त्यांना उच्च गुणवत्ता असणारी शिक्षणव्यवस्था, स्वातंत्र्य व खुली राजकीय व्यवस्था यांचेही दर्शन झाले. चीनमध्येही असा समाज निर्माण व्हावा असे त्यांना वाटले नसते, तरच नवल!

विशेषत: पाश्चिमात्य देशांतील स्वातंत्र्य, स्थानिक संस्थांचे अधिकार, पर्याय शोधण्याचे स्वातंत्र्य इत्यादी पाहून त्यांना आपल्या मागासपणाची खात्री पटली. पश्चिमात्यांची चीनला मदत करण्याची तयारी व त्यांचे वागणे पाहून तर त्यांना आश्चर्यच वाटले. त्यातील महत्त्वाचे आर्थिक कारण-पाश्चिमात्यांचे कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालत नव्हते आणि चीनला मदत करण्याच्या निमित्ताने त्यांचे उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने चालतील, हे लक्षात आल्यानंतर आधुनिक भांडवलशाही परस्परसहकार्यावर अवलंबून असते, हेही त्यांना दिसून आले. शिष्टमंडळाने परत आल्यानंतर पॉलिट ब्युरोला विस्तृत सादरीकरण केले. नेहमी दुपारी 3 वाजेपर्यंत संपणारी पॉलिट ब्युरोची बैठक त्या दिवशी रात्री उशिरा 11 पर्यंत चालली. एकंदरीतच चीनमध्ये धोरणदिशा ठरविणाऱ्या अत्युच्च पातळीवर मोठे गुणात्मक बदल होत होते. परदेश व्यापार, परकीय भांडवलाची आयात, परकीय प्रगत तंत्रज्ञानाची आयात, उद्योगधंदे व उत्पादन यातील गुणवत्ता वाढविण्याची गरज आणि त्यासाठी करावयाची धोरण आखणी याची तयारी सुरू झाली होती.

या पॉलिट ब्युरोच्या मीटिंगनंतर डेंग यांच्याशी सल्लामसलत करून विकास कार्यक्रमासाठी कापड उद्योगाची निवड करण्यात आली. कापडाचा मोठा तुटवडा चीनमध्ये असल्याने कपड्यांसाठी सरकारकडून कुपने दिली जात. सिंथेटिक फायबरचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर कापडनिर्मिती करून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे घाटत होते. पाश्चिमात्य भांडवली देशांबरोबर सहकार्य करीत असताना नियम व कायदे काय असावेत, बाहेरील देशांना आपल्या देशात काम करू देताना बंधने किती असतील, स्वातंत्र्य किती असावे, या देशातील कोणत्या कंपन्यांबरोबर बाहेरील कंपन्या काम करतील, कर्जे कशी उभारावीत व तंत्रज्ञान कसे मिळवावे इत्यादी अनेक तपशिलांचा अभ्यास सुरू झाला. चीनमधील नेतृत्वाला व मध्यमवर्गाला आता खरोखरच मोठ्या आर्थिक विकासाचे वेध लागले होते!

डॉ. सतीश बागल, नाशिक

bagals89@gmail.com

Share on Social Media

डॉक्युमेंटरी

पेप्सी व्हर्सेस कोक इन द आईस कोल्ड वॉर

नीलांबरी जोशी

जॉन स्मिथ पेंबरटन. अमेरिकेत गुलामगिरीच्या विरोधात 1860 पासून पाच वर्षे चाललेल्या यादवी युद्धातला लेफ्टनंट कर्नल. 1865 च्या एप्रिलमध्ये त्याच्या छातीवर एक घाव बसला. जखम झाली. ती जखम नंतर भरून निघाली, पण पेंबरटनला यादरम्यान मॉर्फिन या वेदनाशामकाचं व्यसन लागलं. त्या व्यसनातून बाहेर येण्यासाठी 1866 मध्ये पेंबरटननं अफू नसलेली वेदनाशामकं बनवण्याचे प्रयोग सुरू केले. त्यानं कोका या झुडपाची पानं, कार्बोनेटेड पाणी आणि इतर घटक वापरून एक पेय 1886 मध्ये तयार केलं. यादवी युद्धात जखमी झालेल्या असंख्य सैनिकांना तेव्हा ड्रग्जचं किंवा दारूचं व्यसन लागलं होतं. त्यांना नैराश्य, अस्वस्थता, हृदयाच्या ठोक्यांची गती वाढणं असे अनेक प्रकारचे त्रास होते. त्यांची अशी अवस्था पाहून त्यांच्या बायकांनाही नैराश्य आलं होतं. पेंबरटननं तयार केलेलं पेय या जोडप्यांसाठी वरदान ठरलं. फ्रँक रॉबिन्सन हा पेंबरटनचा अकाउंटंट होता. त्यानं या पेयाला नाव दिलं- ‘कोका-कोला!’

‘बर्प : पेप्सी व्हर्सेस कोक इन द आईस कोल्ड वॉर’ या जॉन पिल्जरच्या डॉक्युमेंटरीत सुरुवातीच्या काही प्रसंगांमध्ये अमेरिकन यादवी युध्दानं कोका-कोला या पेयाला कसा जन्म दिला, ते काही क्षणांपुरतं दिसतं! कोका-कोला आज जगभरातल्या दोनशे देशांमध्ये विकला जातो. 62600 कर्मचारी असलेल्या कोका-कोलाची 2018 ची उलाढाल 3180 कोटी अमेरिकन डॉलर्स होती. आज कोका-कोलाच्या दिवसाला 190 कोटी बाटल्या जगभरात प्यायल्या जातात. 1898 साली सुरू झालेली पेप्सीदेखील दोनशे देशांमध्ये विकली जाते. 2,63,000 कर्मचारी असलेल्या पेप्सिको कंपनीची 2018 ची उलाढाल 6466.1 कोटी अमेरिकन डॉलर्स होती. पेप्सी आणि कोला या दोन ब्रँड्‌समध्ये सतत स्पर्धा सुरू असते.

या दोन कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या या युद्धसदृश स्पर्धेला शंभरपेक्षा जास्त वर्षे झाली आहेत. त्या स्पर्धेनं जगातले कोणकोणते बदल पाहिले आणि घडवले आहेत, त्यावर ‘पेप्सी व्हर्सेस कोक : इन द आईस कोल्ड वॉर’ ही डॉक्युमेंटरी आधारित आहे. डॉक्युमेंटरीच्या सुरुवातीला तिचं सार कमीत कमी वाक्यांमध्ये पिल्जरनं दर्शकांसमोर आणलं आहे. अमेरिकेतल्या वॉशिंग्टन शहरामधलं एक युद्धस्मारक मागे दिसत असताना पिल्जर आपल्याला उपरोधिक स्वरात सांगायला लागतो... ही फिल्म जागतिक युद्धावर आधारित आहे. वार्ताहर म्हणून अनेक वर्षं काम करत असताना हे युद्ध माझ्या नजरेतून निसटूनच गेलं होतं. हे युद्ध जगातल्या शंभर देशांमध्ये लढलं जात होतं. आदर्शवाद झुगारून साम्यवादी आणि भांडवलशाहीवादी देशांमध्ये, तसंच इस्लामिक, बुद्धिस्ट आणि ख्रिश्चन देशांमध्ये ते युद्ध लढलं गेलं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आयसेनहॉवर, जॉन्सन, निक्सन, कार्टर, चीनचे नेते चँग कै शेक, माओ झेडाँग, बुद्धिस्ट नेते दलाई लामा, रशियाचे नेते क्रुश्चेव्ह आणि फादर ख्रिसमस (सांताक्लॉज) या सगळ्यांचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले होते.

या डॉक्युमेंटरीचा जनक असलेला जॉन पिल्जर हे शोध पत्रकारितेतलं अत्यंत महत्त्वाचं नाव आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांच्या परराष्ट्रीय धोरणांवर तो सातत्यानं टीका करत असतो. साम्राज्यवाद, युद्धखोरी, वर्णभेद, वंशभेद, नवउदारमतवाद, अनेक देशांमध्ये मूळ रहिवाशांवर होणारे अन्याय, माध्यमांचं व्यापारीकरण- अशा कित्येक विषयांवर पिल्जर गेली सहा दशकं लिहितो आहे. गेल्या शंभर वर्षांत सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेनं पछाडलेल्या राष्ट्रांनी जगाला आपल्या धोरणांनुसार कसा आकार दिला, ते तो अचूकपणे मांडतो. फ्रीडम नेक्स्ट टाइम, टेल मी नो लाईज, द न्यू रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, हीरोज, हिडन अजेंडाज्‌ अशी पुस्तकं लिहिणाऱ्या पिल्जरनं पत्रकारितेतले मानाचे जवळपास सर्व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पटकावले आहेत. पिल्जरचे लेख, फिल्म्स आणि रेडिओवरची भाषणं ब्रिटिश लायब्ररीनं 2017 मध्ये संग्रहित केली आहेत.

सन 1962 पासून त्यानं 61 डॉक्युमेंटरीज केल्या आहेत. व्हिएतनाममधील युद्ध, कंबोडियामधला नरसंहार, इंडोनेशियानं ईस्ट टिमोरमध्ये केलेला रक्तपात, अमेरिकेची लॅटिन-अमेरिकन देशांमधली सततची लुडबुड, अमेरिकेनं अफगाणिस्तान आणि इराक या देशांवर लादलेलं युद्ध, इस्रायलनं पॅलेस्टाईनवर केलेला कब्जा, वर्ल्ड बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या धोरणांचा विकसनशील देशांवर होणारा परिणाम... अशा अनेक गोष्टींवर त्यानं केलेल्या डॉक्युमेंटरीज विसाव्या शतकातलं दुर्लक्षित आणि उपेक्षित जग आपल्यासमोर मांडतात.

‘पेप्सी व्हर्सेस कोक : इन द आईस कोल्ड वॉर’ ही 1984 ची पिल्जरची डॉक्युमेंटरी जिन चेन लुईस याच्या ‘द कोला वॉर्स’ या पुस्तकावर आधारित आहे. गेल्या शंभर वर्षांतलं अमेरिकेचं राजकारण आणि सत्ताकारण, जगावर सत्ता गाजवण्याचे प्रयत्न, अनेक युद्धं, दुसरं महायुद्ध, प्रचारतंत्र, जाहिरातींचं तंत्र, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चाललेली कोका-कोला आणि पेप्सी-कोला या दोन बलाढ्य कंपन्यांची सुंदोपसुंदी, त्यामागचं अर्थकारण, समाजकारण, बदलत गेलेली माध्यमं अशा अनेक मुद्यांना ही डॉक्युमेंटरी स्पर्श करत जाते. जॉन पेंबरटन यानं 1886 मध्ये अटलांटामध्ये कोका-कोला बनवणं सुरू केलं. त्यानंतर असा कँडलर यानं कोका-कोला बनवण्याची कृती आणि ब्रँड 1889 मध्ये अवघ्या 2300 अमेरिकन डॉलर्सला विकत घेतल्या. आज दोनशे देशांमध्ये कोका-कोलाची 500 प्रकारची करोडो पेयं एका दिवसात प्यायली जातात.

कोका-कोलाबद्दलची काहीशी रंजक माहिती या डॉक्युमेंटरीत सुरुवातीला कळते. उदाहरणार्थ- कोकेन हा नशीला ड्रग त्यात वापरला आहे, अशा अफवा या पेयाभोवतालचं गूढ वाढवणाऱ्या ठरल्या. कोका-कोलानं सांताक्लॉज आपलं पेय पितो आहे, अशी जाहिरात करून लोकप्रियता मिळवली. सांताक्लॉज जसा जरासा स्थूल, आनंदी, दिलखुलास वाटतो; तशी प्रतिमा या जाहिरातीतून कोकनं निर्माण केली. कोका-कोलाच्या बाटलीचा आकार एखाद्या कमनीय स्त्रीच्या बांध्याप्रमाणे होता.

कोका-कोलानं निरनिराळ्या देशांमध्ये कसा जम बसवला आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी त्याला कसा हातभार लावला, ते डॉक्युमेंटरीत नंतरच्या दृश्यांमध्ये उलगडत जातं. दुसऱ्या महायुद्धात कोका-कोला चक्क युद्धसामग्रीबरोबर इतर देशांमध्ये पोचला. तेव्हा अमेरिकेचे रणगाडे, पाणबुड्या आणि लढाऊ विमानांमध्ये कोकचे डिस्पेन्सर्स लावलेले होते. दोस्त राष्ट्रांबरोबर अमेरिका नाझी जर्मनीविरोधात असताना कोका-कोला बनवणारं सिरप जर्मनीत पोचू शकत नव्हतं. तेव्हा कोका-कोलानं तिथे फँटा हे आपलं नवं पेय सुरू केलं होतं. ते जर्मनीतल्या नाझी लोकांचं लाडकं पेय होतं. मजा म्हणजे, नंतर पोलंडच्या साम्यवादी राजवटीतही कोका-कोला लोकांना आवडला होता.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत युनियनबरोबर अमेरिकेचं शीत युद्ध सुरू झालं, पण आयसेन हॉवर या तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी झुकोव्ह या सोव्हिएतच्या जनरलला कोका-कोला भेट दिल्यानंतर तो कोका-कोलाचा चाहता बनला होता. त्याच्यासाठी चक्क विशिष्ट व्हाईट कोक सोव्हिएत युनियनमध्ये पोचत होता.

तोपर्यंत कोका-कोलाच्या स्पर्धेत पेप्सी-कोला उतरला होता. पेप्सी या पेयाची सुरुवात 1893 मध्ये कॅलेब ब्रॅडहॅम यानं केली. तेव्हा ब्रँड्‌स ड्रिंक या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या पेयाला 1898 मध्ये पेप्सी-कोला हे नाव मिळालं. पेप्सी-कोला हे नाव पचनक्रिया या अर्थाच्या ग्रीक शब्दावरून आलं आहे. खरं तर 1903 मध्ये ब्रॅडहॅमनं 19848 गॅलन्स पेय विकलं होतं. पण पहिल्या महायुद्धामुळे साखरेच्या किमतीत चढ-उतार होत होते. तेव्हा पेप्सीला चक्क दिवाळखोरीचा सामना करावा लागला. तेव्हा रॉय मेगार्गेल यानं पेप्सी हा ट्रेडमार्क विकत घेतला. तसंच लॉफ्ट या कँडी विकणाऱ्या व्यवसायाला कोका-कोलानं किमतीत सवलत द्यायला नकार दिला. तेव्हा लॉफ्ट इनकॉर्पोरेशननं चक्क पेप्सी कंपनी चालवायला घेतली. पेप्सीची सुरुवातच अशी कोका-कोलाच्या स्पर्धेतून झाली. 1922 आणि 1933 च्या दरम्यान कोका-कोला कंपनीनं पेप्सी-कोला विकत घ्यायचा प्रस्ताव तीन वेळा मांडला. तीनही वेळा त्यांना नकाराला सामोरं जावं लागलं.

अमेरिकेत तोपर्यंत कोका-कोलानं चांगलाच जम बसवला होता. पण पेप्सीनं अमेरिकेत 1950 च्या दशकात जॉन मॅकार्थींशी संधान साधलं. साम्यवादी लोकांविरुद्ध त्यानं उघडलेल्या मोहिमेमुळे सिनेटर मॅकार्थी तेव्हा (कु)प्रसिद्ध झाला होता. त्याच्या काळात अमेरिकेत साखरेच्या वापरावर बंधनं आली होती. मात्र तसं बंधन घालणं अँटिअमेरिकन आहे, असं विधान मॅकार्थीनं केलं. पेप्सी-कोलानं त्यासाठी मॅकार्थीकडे 20,000 डॉलर्सचा चेक पोचवला होता. ‘पेप्सी-कोला किड’ या नावानं मॅकार्थीला त्याबद्दल दूषणंही दिली जातात.

जोआन क्रॉफर्ड ही अमेरिकन अभिनेत्री पेप्सीचा चेअरमन आल्फ्रेड स्टील याची बायको होती. तिनं या काळात पेप्सीचा भरपूर प्रचार केला. ती पेप्सीची अँबॅसिडरच बनली होती. जाहिरातींमध्ये दोन्ही कंपन्या आज खेळाडू, चित्रपटसृष्टीतले कलाकार अशा सेलिब्रिटीजचा चिक्कार वापर करतात.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोक सोव्हिएत युनियनमध्ये लोकप्रिय होत असतानाच रिचर्ड निक्सन या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियन नेते क्रुश्चेव्ह यांना एकदा पेप्सीच्या स्टॉलकडे नेलं. डॉन केंडॉल हा निक्सन यांचा मित्र तेव्हा पेप्सी कंपनीचा सीईओ होता. क्रुश्चेव्ह यांना ते पेय खूपच आवडल्यानं त्यांनी त्याचे अर्धा डझन ग्लासेस लगोलग संपवले. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. 1972 मध्ये सोव्हिएत युनियनमध्ये पेप्सीचा कारखाना सुरू झाला. अर्थात, कोका-कोलाचा जळफळाट झाला.

त्यानंतर कोका-कोलाचा सीईओ पॉल ऑस्टिन यानं अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्याद्वारे सोव्हिएत युनियनमध्ये संधान साधलं. 1979 मध्ये फँटा हा कोका-कोलाचा भाऊ सोव्हिएत युनियनमध्ये दाखल झाला. अर्थात कोका-कोलाचा कारखाना तिथे सुरू व्हायला मात्र वर्षं 1986 उजाडावं लागलं. सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाल्यानंतर पेप्सी आणि कोका-कोला यांची विखुरलेल्या देशांमध्ये पोचण्यासाठी नव्यानं स्पर्धा सुरू झाली. चीनमधून 1949 मध्ये माओनं कोका-कोलाला हाकललं होतं. पण 1978 मध्ये जिमी कार्टर यांनी कोका-कोला चीनमध्ये यशस्वी होईल, याची पायाभरणी केली होती.

जगातल्या बलाढ्य देशांमध्ये आपली उत्पादनं विकत असताना कोका-कोलानं विकसनशील देशांवर कसे अन्याय केले, ते या डॉक्युमेंटरीत अनेक वेळा दिसतं. उदाहरणार्थ, कोका-कोलानं 1938 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत आपली उत्पादनं विकायला सुरुवात केली. 1980 मध्ये आफ्रिकेत कृष्णवर्णीयांवर अन्यायाची परिसीमा होत असताना कोका-कोलानं तिथली शीत-पेयांची 90 टक्के बाजारपेठ काबीज केली होती. कोका-कोलाच्या जगभरातल्या खपात 5 टक्के वाटा दक्षिण आफ्रिकेचा होता. तिथे कोका-कोलाच्या कारखान्यात 4500 कामगार काम करत होते. त्यांना वर्णामुळे वेगळी वस्ती, वेगळी कामं आणि वेगळा पगार दिला जात होता. कृष्णवर्णीय कामगारांनी कोकवर 1982 मध्ये बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली. दोन ठिकाणी काम करणं बंद केलं. तेव्हा कंपनीनं कामगार संघटनेबरोबर वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यानंतर कामगारांचं वेतन बऱ्यापैकी सुधारलं. त्यांना निवृत्तिवेतन मिळेल याची सोय केली. नेल्सन मंडेला निवडून आल्यानंतर पेप्सीनं दक्षिण आफ्रिकेतल्या बाजारपेठेत प्रवेश केला.

पिल्जरनं या डॉक्युमेंटरीत कोका-कोला आणि पेप्सी या दोन्ही कंपन्यांच्या सीईओेंना मुलाखतीसाठी राजी केलेलं दिसून येतं. कोलंबियातल्या एका सर्वसामान्य घरातली स्त्री जे पेय पिते, तेच पेय राष्ट्राध्यक्ष पितात किंवा प्रत्येक माणसाला ते उपलब्ध आहे, याचा मला आनंद होतो- असं डोनाल्ड केऑफ हे कोका-कोला कंपनीचे सीईओ म्हणताना दिसतात. तसंच न्यूयॉर्कमधल्या पेप्सी-कोलाच्या मुख्यालयात जाऊन पिल्जरनं डोनाल्ड केंडॉल या सीईओसमोर एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. तो म्हणतो, पेप्सीचं साम्राज्य केवळ एका मधुर चिकटसर पाण्याच्या जिवावर उभं आहे. त्यावर केंडॉल स्मितहास्य करून म्हणतात, म्हणजे त्यात काही तरी खास आहे ना?

हे काही तरी खास किती भीषण आहे, याची कल्पना सर्वसामान्य माणसांना येत नाही. कोका-कोलाची उत्पादनं, ती विकण्यासाठी कंपनी अवलंबत असलेले मार्ग, उत्पादनामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम, प्राण्यांवर घेतल्या जात असलेल्या चाचण्या, कर्मचाऱ्यांवर होणारे अन्याय, आर्थिक धोरणं यामुळे कंपनीवर 1886 पासून सतत खटले चालू आहेत. पेप्सीच्या पेयांमध्ये भारतात सापडलेली कीटकनाशकं, भारत व ब्रिटनमध्ये पेप्सिकोच्या कारखान्यांनी केलेला पाण्याचा अतिरिक्त वापर आणि त्यावर झालेले वाद ही प्रकरणं चालू असतातच.

कोका-कोला आणि पेप्सी या दोन कंपन्या पर्यावरण, लोकांचं आरोग्य अशा अनेक गोष्टींवर घातक परिणाम करत सुटल्याच आहेत. उदा.- 1980 च्या दशकातल्या एका सर्वेक्षणात जगभर लठ्ठपणा वाढण्याचं महत्त्वाचं कारण शीत-पेयं असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. पर्यावरणाची नासाडी करणाऱ्या या कंपन्यांमुळे जगातल्या निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांना प्यायला पाणी नाही आणि धनिकांची तहान भागवायला महागडे शीत-पेयांचे कॅन उपलब्ध होतात, अशा भयंकर विषमतेपर्यंत आपण पोचलो आहोत.

‘सेन्सॉरशिपमुळे टेलिव्हिजनवर माझ्या फिल्म्स दिसण्याची सुतराम शक्यता नाही’, असं खुद्द पिल्जरच म्हणतो. युट्यूबवर त्याच्या काही फिल्म्स उपलब्ध आहेत, त्या पाहायलाच हव्यात.

‘पेप्सी व्हर्सेस कोक इन द आईस कोल्ड वॉर’ या फिल्मची युट्यूब लिंक ही https://www.youtube.com/watch?v=2L0poc-om6c

नीलांबरी जोशी, पुणे

neelambari.joshi@gmail.com

Share on Social Media

अभिवादन

भाई उद्धवराव पाटील

विशाल गवळी

मराठवाडा 1956 मध्ये मुंबई प्रांतात सामील केल्याने भाई मुंबई विधानसभेचे आमदार झाले. प्रजासमाजवादी, कम्युनिस्ट, शेकाप, रिपब्लिकन पार्टी, लाल निशाण गट, डॉ.नरवणे, आचार्य अत्रे यांची सर्वांची मिळून संयुक्त महाराष्ट्र समिती बनवली गेली. भाई उद्धवराव यांची 1958 मध्ये विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. ‘शेकापच्या नेत्यांना घालायला व्यवस्थित कपडे तरी आहेत का?’ अशी कुजकी चर्चा केली जायची, त्या वेळी भाई विरोधी पक्षनेते बनले. दैनिक केसरीनेही या निवडीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मात्र भार्इंचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर केसरीने रकानेच्या रकाने छापून त्यांच्या कारकिर्दीचे योग्य मूल्यमापन केले. यानंतर एक टर्म भाई विधानसभेवर होते. मग अनुक्रमे राज्यसभा व लोकसभेवर ते निवडून गेले.

भाई उद्धवराव पाटील हे नाव महाराष्ट्राच्या राजकीय-क्रांतिकारी-सामाजिक अशा कुठल्याही इतिहासात दुर्लक्षून चालणार नाही. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील भार्इंचे क्रांतिकारी योगदान, शेतकरी कामगार पक्ष, संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राजकारणात उमटवलेला आदर्शवत्‌ ठसा, फक्त आणि फक्त कर्तृत्वावर लढवलेल्या निवडणुका, अखंड कर्मयोग- असं ओझरतं वर्णन भार्इंच्या आयुष्याचं करता येईल. सन 2019-2020 हे भार्इंचं जन्मशताब्दी वर्ष होते.

भार्इंचा जन्म बार्शी तालुक्यातील इर्ले या लहानशा गावी दि. 30 जानेवारी 1920 रोजी झाला. शेतकरी कुटुंब. आई-वडील, चुलते, आजोबा सारे शेतात राबणारे. ना शिक्षणाची पार्श्वभूमी, ना राजकारणाची. नाही म्हणायला चुलते ज्ञानेश्वर पाटील हे सातवीपर्यंत शिकले होते आणि वडील साहेबराव पाटील हे इयत्ता तिसरीपर्यंत.

भाई इर्ल्यातच इयत्ता तिसरीपर्यंत शिकले. चौथी त्यांनी काटी गावातून केली, इयत्ता सातवीपर्यंत ते तुळजापुरात शिकले. मेहुणे नरसिंहराव देशमुख यांच्याकडे उस्मानाबाद येथे राहून ते ‘गव्हर्न्मेंट मल्टिपर्पज हायस्कूल’मध्ये शिकू लागले. या काळात भार्इंची राजकीय समज आकार घेऊ लागली. आर्य समाज चळवळीचे पंडित नरेंद्रजी यांना निजाम सरकारने अटक केली होती. या वेळी भाई मॅट्रिकच्या वर्गात शिकत होते. या अटकेच्या निषेधार्थ भार्इंनी बी.एस.कुलकर्णी, बलभीम तांबे, भाऊसाहेब देशमुख, शंकर नायगावकर आणि वसंत सोनटक्के यांना बरोबर घेऊन उस्मानाबादचे मल्टिपर्पज हायस्कूल एक दिवसासाठी बंद पाडले! राज्य निजामाचे, शाळा निजामाची आणि भार्इंनी निजामाविरोधातच ही शाळा बंद पाडली ! शाळेचे मुख्याध्यापक बेगसाहेब हे खुल्या विचारांचे असल्याने त्यांनी भाई व त्यांच्या साथीदारांवर कारवाई केली नाही.

निजामाविरुद्ध शाळकरी वयात भार्इंनी केलेली ही पहिली कारवाई. यानंतर उस्मानिया विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांची ‘वंदे मातरम्‌’ चळवळही मोठी गाजली. निजामाने असफजाही घराण्याचं हित चिंतणारी प्रार्थना स्टेटमधल्या शाळा-कॉलेजात म्हटली जाईल, असा कायदा केला. याविरुद्ध सर्व विद्यार्थिवर्गाने ‘वंदे मातरम्‌’ ही चळवळ सुरू केली. हा लढा चांगलाच पेटला. अखेर विद्यार्थ्यांसमोर उस्मानिया विद्यापीठ झुकलं आणि विद्यार्थ्यांना वंदे मातरम्‌ म्हणण्याची परवानगी दिली. भाई उद्धवरावदादांना मात्र विद्यापीठातून काढून टाकलं, कारण ते ह्या चळवळीच्या प्रमुखांपैकी एक होते. यानंतर त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठात प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला, पण आधी उस्मानियामध्ये शिकल्याने बनारस विद्यापीठाने प्रवेश नाकारला. अखेर त्यांनी इंटर सायन्सचं शिक्षण अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातून पूर्ण केलं.

‘भक्षक हे रक्षक होऊ शकत नाहीत’

स्टेट काँग्रेसवर निजामाने बंदी घातली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र परिषद, कर्नाटक परिषद, आंध्र परिषद अशा परिषदा निर्माण होऊन निजामाविरोधात लढा दिला जात होता. महाराष्ट्र परिषदेचं पहिलं अधिवेशन लातूर येथे भरणार होते आणि परिषदेचे स्वागताध्यक्षपद उस्मानाबाद-कळंब-तुळजापूर अशा तालुक्यांच्या ठिकाणी गडगंज सावकारी करणारे फुलचंद गांधी यांना देण्यात आले होते. भार्इंचा व त्यांच्या साथीदारांचा सावकारशाहीला विरोध असल्याने या निवडीलाही विरोध होता. त्यासाठी दिवस-रात्र एक केली, गावोगावी जाऊन ‘भक्षक हे रक्षक होऊ शकत नाहीत’ या मथळ्याची पत्रके वाटली, लोकांना सावकारशाहीविरोधात एकत्र केले आणि ऐन अधिवेशनात या सर्वांनी ‘सावकारशाही.. ठेवायची न्हाई..!’ अशा घोषणा सुरू केल्या. लोकांचा प्रचंड विरोध फुलचंद गांधींना झाला. अखेर गांधी यांना ‘यापुढे कधीही सावकारी करणार नाही’, असा शब्द अधिवेशनात द्यावा लागला. यानंतर भार्इंनी हात वर केला आणि सर्व जमाव शांत झाला. अधिवेशन शांततेत पार पडले.

निजामाविरुद्ध लढा

दि.15 ऑगस्ट 1947 रोजी देश स्वतंत्र झाला. निजाम मात्र आपले सार्वभौमत्व उन्मत्तपणे राखून होता. त्याने रझाकारांसारखं धर्मांध सैन्यदल बनवून आपल्या प्रदेशात अत्याचार सुरू केले. या काळात भार्इंचे लग्न झाले होते. उस्मानाबादमध्ये भाड्याने घर घेऊन ते राहत होते. निजामाच्या या कारवाया ऐकून त्यांनी पत्नी शारदाबार्इंना गावी इर्ल्याला नेऊन सोडले आणि निजामाविरुद्धच्या संघर्षात पूर्ण वेळ उतरले.

बार्शी, पानगाव, काजळा या ठिकाणी निजामाविरुद्ध लढण्यासाठी सैनिकी कँपची उभारणी भाई उद्धवरावदादा, नरसिंहराव देशमुख, अण्णासाहेब गव्हाणे यांनी केली. या कँपमध्ये नवयुवकांना निजामाच्या फौजेविरोधात लढण्याचे सैनिकी प्रशिक्षण दिले जायचे. पुणे, सोलापूर, गोवा या ठिकाणांहून या कँपसाठी हत्यारे मागवली होती. प्रतिसरकार चळवळीतले फिल्ड मार्शल जी.डी.बापू लाड यांनीही या कामी भार्इंना भरपूर सहकार्य केले. ते स्वतः या कँपमध्ये युवकांना प्रशिक्षण द्यायचे. अनेक कारवायांमध्ये जी.डी.बापू हे भार्इंसोबत स्वतः सहभाग घ्यायचे.

एकदा शेंदरी रेल्वेस्थानकाजवळ भाई उद्धवराव आणि त्यांचे दहा-बारा साथीदार थांबले असता, त्यांना 500 रझाकारांची एक मोठी तुकडी तिथे आढळली. भाई उद्धवरावदादा आणि साथीदारांकडे अवघ्या दोन स्टेनगन आणि काही हातबॉम्ब होते. संख्येनेही हे लोक उणेपुरे दहा ते बाराच होते, पण अख्ख्या 500 च्या निजामी रझाकार टोळीवर यांच्या दोन स्टेनगन भारी पडल्या. निजाम रझाकार जवळच पिंपरी गावातल्या पाटलाच्या मोठ्या वाड्यात शिरले. वाडा मोठा होता, धान्य-पाणी अमाप. तेव्हा उद्धवराव आणि साथीदारांच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे निजाम तुकडी वाड्यात राहू लागली. भार्इंनी वाड्याच्या मालकाशी बोलणी करून अख्खा वाडाच जाळायचा चंग बांधला. पण रझाकारांसाठी अख्खा वाडा जाळणं सयुक्तिक नाही, असा विचार करून तो रद्द केला गेला. मात्र आतमधली निजाम रझाकार पार्टी सुखानं श्वास घेणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. रोज रात्री दोन ते अडीचच्या सुमारास भाई आणि साथीदार या वाड्यावर गोळीबार करायचे आणि हँडग्रेनेड्‌स वाड्यात टाकायचे.

स्वतः निजाम या घटनेने हादरून गेला होता. अखेर हैदराबादहून दिल्लीला विनंतीपत्र गेले आणि सोलापूरच्या कलेक्टरांकरवी ही निजाम पोलीस पार्टी भारत सरकारने वाड्याबाहेर सुरक्षित काढली, अन्यथा भार्इंनी या निजाम पार्टीला जिवंत राहू दिले नसते.

शेतकरी कामगार पक्ष

तुळजापूर तालुक्यातील काटी या गावी नरसिंहराव देशमुख, अण्णासाहेब गव्हाणे, भाऊसाहेब देशमुख यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्या स्थापनेचा निर्णय 1949 मध्ये घेतला. हा निर्णय क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी बार्शी येथील सभेत बोलून दाखवला. शेकापच्या तिकिटावर भार्इंनी हैदराबाद स्टेट असेंब्लीची निवडणूक उस्मानाबाद-तुळजापूर मतदारसंघातून 1952 मध्ये लढवली आणि निवडून आले.

मराठवाडा 1956 मध्ये मुंबई प्रांतात सामील केल्याने भाई मुंबई विधानसभेचे आमदार झाले. प्रजासमाजवादी, कम्युनिस्ट, शेकाप, रिपब्लिकन पार्टी, लाल निशाण गट, डॉ.नरवणे, आचार्य अत्रे यांची सर्वांची मिळून संयुक्त महाराष्ट्र समिती बनवली गेली. भाई उद्धवराव यांची 1958 मध्ये विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली.

‘शेकापच्या नेत्यांना घालायला व्यवस्थित कपडे तरी आहेत का?’ अशी कुजकी चर्चा केली जायची, त्या वेळी भाई विरोधी पक्षनेते बनले. दैनिक केसरीनेही या निवडीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मात्र भार्इंचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर केसरीने रकानेच्या रकाने छापून त्यांच्या कारकिर्दीचे योग्य मूल्यमापन केले. यानंतर एक टर्म भाई विधानसभेवर होते. मग अनुक्रमे राज्यसभा व लोकसभेवर ते निवडून गेले. त्या वेळी राजकीय परिस्थिती आजच्याइतकी अनैतिक नव्हती, राजकारण म्हणजे फक्त पैशांचा खेळ हे समीकरण नव्हते. भार्इंचे जिल्हाभरातले चाहते प्रचारासाठी घरच्या भाकरी बांधून घेऊन यायचे. इतकेच काय तर, डिपॉझिटचे पैसेही भार्इंना घरटी लोकांनी जमा करून दिलेले आहेत.

भाई म्हणजे उस्मानाबादमधले सर्वमान्य आणि लाडके नेतृत्व होते. त्यांच्याबद्दलचा आदर आजही लोक बाळगून आहेत.

अभ्यासपूर्ण मतमांडणी

भार्इंनी संसदीय सभागृहं आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी आणि मतप्रदर्शनांनी अक्षरशः गाजवलेली आहेत. सलग तीन वेळा विभानसभेवर, तर लोकसभा आणि राज्यसभेवर प्रत्येकी एकदा निवडून गेले होते. या सभागृहांमधे बोलताना कुठल्याही मुद्याची, संकल्पनेची, मागणीची मांडणी ते समाजातल्या दुर्बल घटकांना मध्यवर्ती ठेवून करायचे.

शेतकऱ्यांना द्यावा लागणारा चुकीचा कर, जमीन सुधारणा, कसेल त्याची जमीन या नियमानुसार जमिनीचे पुनर्वाटप, कूळकायदा, कमाल जमीन धारणा, उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, स्वतंत्र शेतमाल बाजारपेठ, सहकारी तत्त्वावर शेतकरी एकजुटीतून शेती, साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या ताब्यात देणे, कमी व्याजदराने दीर्घ मुदतीची कर्जे, प्राथमिक शिक्षणाबद्दलचे मूलभूत व तातडीचे बदल, दलितांसाठी शिष्यवृत्तीयुक्त शिक्षण, दुष्काळात कर्जमाफी, आधुनिक राहणीमानानुसार शेतमजुरांना कर्जमाफी, विकासाचा समतोल... अशा समाजोपयोगी अनेक मुद्यांवर त्यांची भाषणे या सभागृहांनी ऐकलेली आहेत.

विनोबांच्या भूदानाला विरोध

महात्मा गांधीजींचे पट्टशिष्य विनोबा भावे यांनी ‘भूदान चळवळ’ सुरू केली होती. तब्बल पाच कोटी एकर जमीन 1957 मध्ये मिळवून भारतातील शेती कसणाऱ्यांचा, शेतमजुरांचा प्रश्न मिटवल्याशिवाय पवनारच्या आश्रमात पाऊल ठेवणार नाही, अशी प्रतिज्ञाच घेतली होती. चळवळ चालू झाल्यापासून अडीच वर्षांत 24 लाख एकर जमीन मिळवली. भार्इंनी या भूदान चळवळीला वैचारिक विरोध केला. मोठमोठे जमीनदार आपली उपजाऊ जमीन शाबूत ठेवून माळरान किंवा ज्या जमिनीचा काही उपयोग होणार नाही, अशा जमिनी विनोबांना दान करतात- ही भूदान चळवळीची मोठी विदारक बाब भार्इंनी मांडली. मुळात गांधीजींच्या पट्टशिष्याला विरोध करणे- तेही जेव्हा बहुतांश सर्व राजकीय व्यक्तिमत्त्वे विनोबांच्या या भूदान चळवळीचे कौतुक करत होते, तेव्हा- ही मोठी गोष्ट आहे.

‘कसेल त्याची जमीन’ ही मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून भार्इंनी लावून धरलेली होती. या भूदानात मिळालेल्या न पिकवता येण्यासारख्या जमिनीचा शेतमजुराला उपयोगच नाही, हे त्यांचे मत होते आणि त्यांनी ते जाहीरपणे मांडलेही. पुढे जेव्हा ही भूदान यात्रा कर्नाटकातून महाराष्ट्रात येत होती, तेव्हा यात्रेच्या स्वागत समितीत सहभागी होण्यासाठी भार्इंनी नकार दिला. या भूदान यज्ञामुळे शेतकरी-शेतमजुरांच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल. त्यांच्या स्वागत समितीत सहभागी होऊन मी त्यांच्या संभ्रमात भर टाकू इच्छित नाही, असे मत त्यांनी जाहीरपणे मांडले.

आयुष्यातला साधेपणा

ते तीन वेळा आमदार, एकदा विरोधी पक्षनेते आणि दोन वेळा खासदार बनले होते. असे असतानाही त्यांनी कधीच डामडौल बाळगला नाही. स्वच्छ धोतर, पांढरा सदरा, डोक्यावर पांढरा फेटा- असा सर्वसामान्य वेष ते करायचे. कुठलाही सर्वसामान्य कार्यकर्ता, शेतकरी, मजूर, कामगार अथवा अडलेला-नडलेला कुणीही त्यांना सहजपणे भेटू शकत होता. अमक्या-तमक्याकडून शिफारस वगैरे घ्यावी लागते, तीन-चार स्वीय सहायकांच्या हाता-पाया पडावे लागते- तसे काहीही करण्याची गरज नव्हती. आपल्या घरासमोर ते आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत आल्या-गेलेल्यांसोबत गप्पा मारताना कित्येकांनी पाहिलेले आहेत.

भार्इंच्या अचाट कारकिर्दीने प्रभावित असलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी दि.9 ऑक्टोबर 1983 रोजी औरंगाबाद येथे यशवंतराव चव्हाणांच्या हस्ते त्यांचा मोठा नागरी सत्कार केला. शेतकरी, सर्वसामान्य जनता, कामगार यांच्यासाठी ते पूर्ण हयातभर लढले. आयुष्यभराच्या या दगदगीत त्यांचे स्वतःच्या तब्येतीकडे बरेच दुर्लक्ष झाले. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना दुर्धर आजार जडला. त्यानंतर वर्षाच्या आतच दि.12 जुलै 1984 रोजी त्यांचे उस्मानाबाद येथे निधन झाले. शेतकरी-कामगारांसाठी आयुष्यभर झटणाऱ्या या झुंजार सेनानीला वंदन!

विशाल गवळी

Share on Social Media

जगण्याचे भान : 7

मानवता आणि सर्वधर्म‐समभाव

डॉ. दिलीप शिंदे

त्या मुलाचे वय पंधरा-सोळा वर्षे असेल. त्याच्यामध्ये पौगंडावस्थेतील बदल होत होते. त्यामुळे खरं तर त्याला एखाद्या रिहॅबिलेशन सेंटरमध्ये दाखल करणे योग्य होते. त्यानुसार अंजली एका सेंटरमध्ये चौकशीही करून आली होती. पण आईच्या आजारपणामुळे त्याला आमच्याकडे भरती करावे लागले होते. त्या निरागस आणि भोळ्या-भाबड्या मुलाबद्दल आम्हा सर्वांनाच खूप आपुलकी वाटायची. आमच्याकडे किचनची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या वहिदाला तर त्याचा खूपच लळा लागला होता. तिने त्याला व्यवस्थित आंघोळ करायला शिकविली. स्वतःचे स्वतः तेल, केसांचा भांग, पावडर करायला शिकविले. स्वतःच्या हातांनी जेवण करायला शिकविले. तो आनंदी आणि मजेत राहावा म्हणून वहिदा सदैव त्याला गप्पा-गोष्टीत गुंतवून ठेवायची. टीव्ही पहायला हॉलमध्ये घेऊन यायची. त्याला गाणी खूप आवडायची. कधी कधी मधूनच तो गाणी ऐकता ऐकता नाचू लागायचा.

मानवता हे कसे चिरंतन मानवी मूल्य आहे, याची प्रचिती आम्हाला संवेदना शुश्रूषा केंद्रात वारंवार येत असते. त्यामुळे हल्ली मानवता ऱ्हास पावत चालली आहे वगैरे लोकांच्या मताशी मी बिलकूल सहमत नाही. हे खरं आहे की जगण्याचा वाढता वेग आणि विभक्त कुटुंबपद्धती यामुळे परंपरा व वास्तव यांची सांगड घालताना आजची पिढी काहीशी गोंधळलेली आहे. पण म्हणून वृद्धांचा सांभाळ करण्याच्या बाबतीत सरसकट तरुण पिढीस बेजबाबदार ठरवून चालणार नाही. कारण अंथरुणावर खिळलेल्या आपल्या वयोवृद्ध माता-पित्यांच्या व्यथा-वेदना पाहताना त्यांच्या मुला-मुलींची होणारी घालमेल आणि व्याकुळता आम्ही जवळून अनुभवतो आहे.

बहुतेक सर्वजण आपापल्या परीने आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून माता-पित्यांची सेवाशुश्रूषा करण्यासाठी धडपडत असतात. पण काही वेळा एखादा दुर्धर आजार किंवा एखाद्याचे मानसिक संतुलन हरविले तर घरच्या घरी त्यांची सेवाशुश्रूषा करण्यावर मर्यादा येतात. अशा वेळी अगतिक होऊन नाइलाजाने आपल्या वृद्ध माता-पित्याच्या सेवाशुश्रूषेसाठी शुश्रूषा केंद्राची मदत घेणाऱ्या मुला-मुलींची संख्याही हळूहळू वाढत चालली आहे. पण हा पर्याय निवडतानाही नैराश्याने ग्रासलेले आणि आपले अवघे जगणेच निरर्थक वाटू लागलेल्या मुला-मुलींची समजूत काढण्याची वेळ ही आमच्यावर येत असते.

कॅन्सरपीडित आई आणि मतिमंद भाऊ या दोघांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी असलेल्या अंजलीची तगमग ही अशीच आम्हा सर्वांना हेलावून टाकणारी होती. भावनेवर मात करत व्यवहाराची सांगड घालताना तिचा स्वतःशीच सुरू असलेला झगडा हृदय पिळवटून टाकणारा होता. अंजलीच्या आईचे वय अवघे पन्नाशीच्या आसपास असेल. आठ-दहा वर्षांपूर्वी त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान झाले होते. त्या वेळी त्यांच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून रेडिएशन आणि केमोथेरपीचे उपचारही केले होते. त्यानंतर गेली सात-आठ वर्षे त्यांना काही त्रास नव्हता. वर्षभरापूर्वी त्यांना एके दिवशी अचानक फिट आली. त्या वेळी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर त्यांच्या मेंदूत कॅन्सर पसरला असल्याचे लक्षात आले.

त्यावर मग जवळपास गेले वर्षभर उपचार सुरू होते. पण उपचारांना त्या फारसा प्रतिसाद देत नव्हत्या. वारंवार फिट येऊ लागल्याने घरच्या घरी त्यांची सेवाशुश्रूषा करणे अंजलीला जिकिरीचे होऊ लागले. अंजलीचे वडीलही वारले होते आणि लहान भाऊ मतिमंद असल्यामुळे त्याचीही देखभाल करावी लागत होती. तिचे लग्न झाले होते आणि तिला दोन लहान मुलेही होती. त्यामुळे शेवटी नाइलाजाने तिने आपल्या आईला शुश्रूषेसाठी आमच्या केंद्रात भरती केले होते. शेवटच्या दिवसात त्या माउलीला आपल्या मुलाचा सहवास लाभावा म्हणून त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्या मतिमंद मुलालाही आईसोबत आमच्याकडे भरती करण्याबाबत सुचविले होते. त्यानुसार अंजलीने आपल्या लहान भावालाही भरती केले होते.

आम्ही त्या दोघा मायलेकांसाठी एक स्वतंत्र खोली दिली होती. त्या माउलीला आपला मुलगा क्षणभरही आपल्या नजरेआड होऊ नये असे वाटायचे. तो मुलगाही दिवसभर आपल्या आईभोवती घुटमळत राहायचा. तिचे डोके, पाय चेपायचा. कधी कधी स्वतःच्या हाताने भरवायचा प्रयत्न करायचा. आईने जेवण घेतले नाही तर तिच्यावर चिडायचा.

त्या मुलाचे वय पंधरा-सोळा वर्षे असेल. त्याच्यामध्ये पौगंडावस्थेतील बदल होत होते. त्यामुळे खरं तर त्याला एखाद्या रिहॅबिलेशन सेंटरमध्ये दाखल करणे योग्य होते. त्यानुसार अंजली एका सेंटरमध्ये चौकशीही करून आली होती. पण आईच्या आजारपणामुळे त्याला आमच्याकडे भरती करावे लागले होते. त्या निरागस आणि भोळ्या-भाबड्या मुलाबद्दल आम्हा सर्वांनाच खूप आपुलकी वाटायची. आमच्याकडे किचनची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या वहिदाला तर त्याचा खूपच लळा लागला होता. तिने त्याला व्यवस्थित आंघोळ करायला शिकविली. स्वतःचे स्वतः तेल, भांग, पावडर करायला शिकविले. स्वतःच्या हातांनी जेवण करायला शिकविले. तो आनंदी आणि मजेत राहावा म्हणून वहिदा सदैव त्याला गप्पा-गोष्टीत गुंतवून ठेवायची. टीव्ही पहायला हॉलमध्ये घेऊन यायची. त्याला गाणी खूप आवडायची. कधी कधी मधूनच तो गाणी ऐकता ऐकता नाचू लागायचा. त्या दोघाही मायलेकांची वहिदा खूप आस्थेने काळजी घ्यायची.

दिवसेंदिवस अंजलीच्या आईला फिट येण्याचा प्रमाणात वाढ होत चालली होती. प्रकृती खालावत चालली होती. केवळ द्रव आहारच सुरू होता. रोज सायंकाळी अंजली आपल्या आईला व भावाला भेटायला यायची. तिचा भाऊ बाहेर वेटिंगहॉलमध्ये तिची वाट पाहत बसायचा. त्याला भेळ खूप आवडायची. अंजली त्याच्यासाठी कधी भेळ कधी वडा-पाव वगैरे घेऊन यायची. ती आपल्या दोन्ही लहान मुलांनाही सोबत घेऊन यायची. त्यांना आपल्या भावासोबत बाहेर वेटिंग हॉलमध्ये खेळत बसवायची आणि आईला भेटायला रुममध्ये यायची. सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यातून मला तिची घालमेल दिसायची. बऱ्याच वेळा तिची आई तिचा हात घट्ट पकडून ठेवायची. आपल्या पश्चात आपल्या मुलाचे कसे होणार या विचाराने त्या माउलीचा जीव तीळ तीळ तुटत असावा. जवळपास चार महिने ते दोघे मायलेक आमच्या शुश्रूषा केंद्रात होते.

मी एकदा अंजलीला तिच्या भावाबद्दल विचारले. ‘‘तुम्ही त्याला विशेष मुलांच्या शाळेत का पाठवले नाही?’’ ‘‘आईने त्याचे अति लाड केले आहेत. आजूबाजूची मुले त्याला चिडवतात व त्याची चेष्टा करतात म्हणून तिने त्याला फारसे घराबाहेरच पडू दिले नाही. आपला समाजही अशा मुलांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत नाही.’’ तिने आपल्या मनातील खंत व्यक्त करत सांगीतले. ‘‘काही दिवसांपूर्वी सातारा जवळच्या एका संस्थेमध्ये मी चौकशी करून आले, पण आईच्या या आजारपणामुळे त्याला तिकडे पाठवता आले नाही. आई ऐकायला तयार नाही. ‘माझे आता किती दिवस राहिले आहेत? माझ्या हयातीत त्याला माझ्या नजरेआड करू नकोस’ म्हणत रडू लागते. त्यामुळे माझाही नाइलाज होतो.’’ अंजली पाणावल्या डोळ्यांनी म्हणाली.

मी याबाबत सांगली येथे मतिमंद मुलांची शाळा चालविणाऱ्या प्रा. रेवती हातकणंगलेकर मॅडम यांच्याशी या मुलाच्या पुनर्वसनासाठी काय करता येईल याविषयी सल्ला विचारला.

‘‘ही मुले कोणाच्या उपयोगाची नाहीत, असा आपल्या समाजाचा दृष्टिकोन असतो. पण या मुलांना सुरक्षित काम करायला शिकवले तर सहजपणे समाजामध्ये मिसळू शकतात. साधारणपणे मतिमंद मुलांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 3 टक्के इतके आढळते. विशेषतः मुस्लिम व पारशी समाजामध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. नात्यातील लग्न हे या पाठीमागचे प्रमुख कारण आहे. खरं तर पालकच अशा मुलांना अतिकाळजीपोटी विकसित व्हायची संधी देत नाहीत. विशेष म्हणजे सुशिक्षित पालकांपेक्षा अशिक्षित पालक अशा मुलांना सहजपणे स्वीकारतात. त्यांना त्यात फारसा कमीपणा वाटत नाही.

सध्या मात्र अशा मुलांकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलतो आहे. पूर्वी मतिमंद मूल म्हणजे मानसिक रुग्ण असा दृष्टिकोन होता. पण हा काही मानसिक आजार नसून केवळ मानसिक विस्कळीतपणा आहे, याची लोकांना आता जाणीव होऊ लागली आहे.’’ मॅडमनी सविस्तरपणे सांगितले. तसेच या मुलाच्या बाबतीत आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे त्यांनी कबूल केले.

काही दिवसांनंतर एके दिवशी सकाळी सातच्या दरम्यान अंजलीच्या आईला जोरात फिट आली. एरवी तीन-चार तासांनंतर त्या हळूहळू शुद्धीवर येऊ लागायच्या. पण त्या दिवशी मात्र त्या दुपारपर्यंतही शुद्धीवर आल्या नाहीत. त्यांचा मुलगा वारंवार त्यांच्या जवळ जाऊन हाक मारून त्यांना जागे करण्याचा प्रयत्न करायचा. वहिदा त्याची समजूत काढत त्याला बाहेर हॉलमध्ये आणून बसवायची. त्या दिवशी मी अंजलीला बोलवून सर्व परिस्थितीची कल्पना दिली. या अवस्थेतून त्या आता बाहेर येणार नाहीत ही गोष्ट सर्वांच्याच लक्षात आली होती.

‘‘स्वतःला किती त्रास करून घेते आहे बघा डॉक्टर, तिचा जीव माझ्या भावात अडकला आहे.’’ अंजली अवंढा गिळत म्हणाली. मी तिला माझ्यापरीने धीर दिला. आपल्या असण्याची कोणाला तरी गरज आहे हे ज्यांना माहीत असते किंवा वाटत असते ते आपल्या मृत्यूलाही काही काळ कसे थोपवू शकतात, याची प्रचिती मला त्या माउलीचा आपल्या मृत्यूशी सुरू असलेला संघर्ष पाहताना येत होती.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी शुश्रूषा केंद्रात आल्याबरोबर त्यांच्या खोलीत गेलो. त्यांची प्रकृती ‘जैसे थे’च होती. नेहमीप्रमाणे फेरफटका मारून झाल्यावर मी माझ्या केबिनमध्ये आलो. अधून मधून सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यातून आतील कामाचा आढावा घेत होतो. त्या दिवशी वहिदाही ड्यूटीवर आल्याबरोबर त्या मायलेकांच्या खोलीत गेली. तिने त्या मुलाची विचारपूस केली. आपल्या पर्समधून ताजी फुले काढून त्या मुलाच्या ओंजळीत दिली. त्या मुलाला आपल्या आईला नमस्कार करायला लावला. त्यानंतर ती फुले गणपतीच्या मूर्तीसमोर वाहायला लावली. खरं तर वहिदा मुसलमान आणि तो मुलगा मतिमंद. पण ज्या श्रद्धेने ती त्या मुलाला प्रार्थना करायला सांगत होती. ते पाहून मी अचंबित झालो.

त्या दिवशी दुपारी ती माउली निवर्तली. त्या मुलाला मात्र आपली आई गाढ झोपली आहे असेच वाटत होते. त्यांचे नातेवाईक त्यांचा मृतदेह घेऊन जाताना आम्हा सर्वांचेच डोळे पाणावले होते. संवेदना शुश्रूषा केंद्रातील आम्ही सर्वजण भावनिक दृष्ट्या त्या मायलेकात गुंतलो होतो. पण डोळ्याला पदर लावून हात हालवीत त्या मुलाला निरोप देणाऱ्या वाहिदाला पाहिल्यावर मानवता आणि सर्व धर्म समभाव ही किती चिरंतन मानवी मूल्ये आहेत, याची मला प्रकर्षाने जाणीव झाली.

डॉ. दिलीप शिंदे

विश्रामबाग, सांगली

Share on Social Media

सर्जनांचा श्रावण । 2

विरोधातील सकारात्मकता

संजय भास्कर जोशी

मला वाटते, विरोधातले सर्जन आणि सकारात्मकता हे त्याचे उत्तर आहे. ते कसे साधावे? पहिले म्हणजे, विरोध करण्याच्या दुसऱ्याच्या मार्गाविषयी आदर. दुसरे म्हणजे, इतरही मार्ग असू शकतात, याची नुसती जाणच नव्हे तर इतर मार्गातूनही आपल्याला काही शिकता येईल का, असा खुलेपणा हवा. आणि तिसरे म्हणजे, ‘नथिंग वर्क्स इन आयसोलेशन’ याबद्दल विश्वास हवा. मुख्य म्हणजे, दुसऱ्याला न्यूनगंड वाटायला लावण्यातदेखील सूक्ष्म हिंसा आहे याची जाण ठेवायला हवी. अरुणा ढेरे यांना दुर्गा भागवत होणे जसे शक्य नसते, तसेच नामदेव ढसाळांच्या तोंडून मंगेश पाडगावकरी गीते अपेक्षिणेदेखील चुकीचेच असते. फिनिक्स काय आणि हिरवे रावे काय, दोघांच्या गाण्याला आपापला अवकाश असतोच.

अनिल साबळे या मित्राने फेसबुकवर टाकलेली ही एक पोस्ट बघा-

‘‘प्रसिद्ध कवी मंगेश नारायणराव काळे सरांनी त्यांना मिळालेल्या पुरस्कारांची रक्कम अनेक वेळा मला दिली आहे. तसेच ‘खेळ’ या नियतकालिकाच्या वर्गणीतून याआधीच अनेक आदिवासी मुलींच्या शिक्षणासाठी भरपूर मदत झाली आहे. वर्धा येथे मिळालेल्या पुरस्काराची रक्कम आदरणीय मंगेश नारायणराव काळे सरांनी मला काही दिवसांपूर्वी पाठवली होती. ती रक्कम दोन आदिवासी मुलींना दिली.

पुढे त्याने ती रक्कम कशा प्रकारे वापरली, त्याचे तपशील दिले आहेत. मला कळेना, आता मंगेश विषयी कौतुकाने काही बोलावे का अनिलविषयी? खासगीत कळले की, मंगेशने अशा प्रकारे दिलेली रक्कम 40 ते 50 हजारांच्या जवळ जाते. अनिल साबळे आदिवासी मुलांसाठी काही सकारात्मक उपक्रम सातत्याने करतो आहे. म्हणून मंगेशच्या या देण्याला काही अर्थ आहे आणि मंगेश अशी मदत करतो म्हणून अनिलला हे उपक्रम चालवता येतात, हे दोन्ही अर्थ अतिशय सुंदर आहेत.

मित्रहो, भवतालात काळोख दाटलेला भासत असताना हे असे दिवे जागोजागी उजळलेले आहेत. या निमित्ताने प्रश्न एकच आहे- आपण अनिल होणार का मंगेश? हा सवाल आपणच आपल्याला विचारला पाहिजे.

हे उदाहरण काही अगदीच अपवादात्मक नाही. ‘तू पुस्तकाचे दुकान चालवतो आहेस हे मोठेच काम आहे, तेव्हा मी त्यात काय करू शकतो?’ असे मला म्हणत दरमहा हजारो रुपयांची पुस्तकखरेदी एकही पैसा डिस्काउंट न घेता करणारा व ‘हेच माझे वाचनसंस्कृतीला खारीचे योगदान’ असे म्हणत अनेकांना सातत्याने पुस्तके भेट पाठवणारा गणेश कनाटे काय किंवा आपल्या मित्रांची अभिरुची उन्नत व्हावी म्हणून पदरचे पैसे खर्च करत उत्तमोत्तम चित्रपटांची मेजवानी आपल्या प्रियजनांना एक फिल्म क्लब चालवून देणारे दत्ताजी देवधर काय- असे अनेक जण सर्जनाचा श्रावण आपापल्या परीने फुलवत आहेत.

लक्षात घ्या- फोटोशॉपची मदत घेऊन किंवा खऱ्याचे खोटे करून, खोटेनाटे मेसेजेस पाठवून समाजात त्यामुळे विखार पसरवणाऱ्या भवतालात हेही लोक आहेत. विखार पसरवणाऱ्या लोकांचा निषेध आणि त्यांच्याविरुद्ध लढाई करणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच अगत्याचे आहे- सकारात्मक कामे करणाऱ्या सज्जनांचे कौतुक कारण माळरानावर माजलेले तण काढायला हवे, हे खरेच; पण तिथे काही चांगले पेरायलाही हवेच.

दु:स्वप्न थांबल्याने होणारा आनंद मोठा, की सुखस्वप्न भंगल्याने होणारे दु:ख मोठे- हा तर चिरंतनच सवाल आहे. त्याचेच दुसरे रूप म्हणजे समस्यांचे-दु:खांचे हरण करायला जास्त ऊर्जा लागते, का सुखांची निर्मिती करायला? आणि मुख्य म्हणजे मर्यादित ऊर्जेचा वापर कशासाठी करणे जास्त गरजेचे असते? समाजातदेखील अशीच मर्यादित ऊर्जा असते. तिचा दोन्ही प्रयोजनांसाठी योग्य प्रमाणात वापर करण्याचे चातुर्य नेत्यांमध्ये असायला हवे. इथे फक्त राजकीय नेते अभिप्रेत नाहीत, तर समाजाचे वैचारिक, नैतिक नेतृत्व अभिप्रेत आहे. ते नेतृत्व लेखक, कवी, शिक्षक, कलावंत, प्रतिभावंत यांच्याकडे असते. ज्या समाजाचे असे ‘वैचारिक आणि नैतिक’ नेतृत्व आपल्यापाशी उपलब्ध असलेल्या ऊर्जेचे वाटप तण काढणे व नवनिर्मिती या दोन प्रयोजनांत योग्य प्रमाणात करू शकते, तो समाज अधिका-धिक उन्नत आणि समाधानी होत जाणार हे उघड आहे.

हे नेतृत्व केवळ संकल्पनात्मक नसते, तर तेही माणसा-माणसांचेच बनलेले असते. ही माणसे विचार-धोरणांचे ध्रुवीकरण होऊन उभ्या रेषेने विभागली जातात, तेव्हा समाज गोंधळलेल्या मानसिक अवस्थेत पोचतो. आज आपल्या समाजाची अवस्था नेमकी अशीच आहे. अशा गोंधळलेल्या अवस्थेतल्या समूहावर राज्य करणे नेहमीच सोपे जाते, कारण अशा समूहाला ठोस भावनिक साद घालून आपल्या टाचेखाली ठेवण्यात राजकीय नेतृत्व वाकबगार असते.

प्रस्थापित व्यवस्थेला विरोध करण्याचा प्रसंग येतो, तेव्हा तर ही समस्या अधिकच जटिल बनते. कारण विरोधकांचे वैचारिक नेतृत्व मूलभूत खुलेपणामुळे विरोधाच्या मार्गांबाबत विभागले जाते. हे अर्थातच प्रस्थापित व्यवस्थेच्या सोईचे असते. त्यात पुन्हा सगळेच विरोधक कृतिशील असतात असे नाही; बरेचसे पापभीरू असतात, अस्तित्व पणाला लावण्याइतके धाडसीही नसतात. मग हे विरोधक आपोआपच विभागले जातात. मग ‘भला तुम्हारी कमीज मुझसे सफेद क्यूं?’च्या चालीवर ‘माझ्याइतका तुझा विरोध तीव्र नाही, स्पष्ट नाही याचा अर्थ तू प्रस्थापितांना सामीलाच आहेस’ अशा प्रकारचे आरोप सुरू होतात.

मला पूर्णपणे पटत नसलेले पण फारच प्रसिद्ध असलेले टॉलस्टॉयचे एक विख्यात वचन म्हणजे- ‘सर्व आनंदी कुटुंबे सारखीच असतात, दु:खी कुटुंबे मात्र अगदी वेगवेगळी असतात’. तर त्या चालीवर मला म्हणावेसे वाटते- सत्ता गाजवायचे मार्ग बहुतेक वेळा एकसारखेच असतात, विरोधाचे मार्ग मात्र वेगवेगळे असतात, असावेत. आणि या वेगळेपणाचा आदर राखत एकत्रित परिणामाचा सम्यक्‌ विचार करायला हवा. पण सहसा तसे होत नाही.

लोकशाहीचा आग्रह धरणाऱ्यांनी विरोधकांतर्गत लोकशाहीचाही आदर करायला हवा खरे तर. पण हळूहळू त्यातही स्पर्धा सुरू होते. हे सारे अर्थातच प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला अतिशय सोईचे असते. त्याचा रीतसर फायदा घेत ते सत्ता कायम राखतात. अशा वेळी आपल्यासारख्या सामान्य लोकांनी काय करावे? म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्था पूर्णपणे मान्य नसते, पण तीव्र विरोधाचे धाडसही नसते. त्यांनी काय करावे?

मला वाटते, विरोधातले सर्जन आणि सकारात्मकता हे त्याचे उत्तर आहे. ते कसे साधावे? पहिले म्हणजे, विरोध करण्याच्या दुसऱ्याच्या मार्गाविषयी आदर. दुसरे म्हणजे, इतरही मार्ग असू शकतात, याची नुसती जाणच नव्हे तर इतर मार्गातूनही आपल्याला काही शिकता येईल का, असा खुलेपणा हवा. आणि तिसरे म्हणजे, ‘नथिंग वर्क्स इन आयसोलेशन’ याबद्दल विश्वास हवा. मुख्य म्हणजे, दुसऱ्याला न्यूनगंड वाटायला लावण्यातदेखील सूक्ष्म हिंसा आहे याची जाण ठेवायला हवी. अरुणा ढेरे यांना दुर्गा भागवत होणे जसे शक्य नसते, तसेच नामदेव ढसाळांच्या तोंडून मंगेश पाडगावकरी गीते अपेक्षिणेदेखील चुकीचेच असते. फिनिक्स काय आणि हिरवे रावे काय, दोघांच्या गाण्याला आपापला अवकाश असतोच.

अहिंसक मार्गाने पण अत्यंत परिणामकारक विरोध करता येणे हे प्रखर आत्मभानाचे आणि समाधानाचे असतेच; पण हाही विचार करून बघा की, अन्याय आणि अभाव यांनी भरलेल्या जगात आपले जगणे तरीही सुंदर करणे आणि जे लोक काही तरी छान करताहेत त्याबद्दल अनेकांना सांगणे, हाही अन्याय्य रूपातील भवतालाच्या विरोधाचाच एक सुंदर मार्ग असतो.

संजय भास्कर जोशी, पुणे

sanjaybhaskarj@gmail.com

Share on Social Media