Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

बंद दरवाजाआड मनाची कवाडे उघडा...

संपूर्ण भारत देश सलग 21 दिवस लॉकडाऊन राहणार असल्याची घोषणा, 24 मार्चच्या रात्री पंतप्रधानांनी केली. त्या घटनेला आज बरोबर एक महिना पूर्ण झाला आहे. दरम्यान लॉकडाऊनचा कालावधी आणखी 20 दिवस वाढवण्यात आला असून, त्यात आणखी वाढ होणार हे स्पष्ट आहे. एक महिन्यापूर्वी भारतभरात कोरोनाची लागण व त्यामुळे झालेले मृत्यू, हे आकडे अनुक्रमे 900 व 20 असे होते. आज हेच आकडे 25000 व 800 असे आहेत. भूमितीच्या वेगाने ही वाढ झालेली आहे. मात्र जगाच्या तुलनेत हे आकडे हायसे वाटावे असे आहेत. कारण एक महिन्यापूर्वी जगभरातील कोराना बाधित रुग्ण व त्यामुळे झालेले मृत्यू यांचे आकडे अनुक्रमे 6 लाख व 28 हजार असे होते, आज तेच आकडे 30 लाख व 2 लाख यांच्या जवळ गेले आहेत. आणि कोरोनाने ओढवलेल्या मृत्यूंमध्ये एकट्या अमेरिकेचे 50 हजार, तर स्पेन, इटली, फ्रान्स, ब्रिटन या चार देशांचे मिळून एक लाख आहेत. सर्व अर्थाने प्रगत मानले जाणारे हे पाच देश आहेत. शिवाय, कोरोना संकट नेमके कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे खात्रीलायकरित्या कोणीही सांगायला तयार नाही. म्हणजे हे संकट शिखरावर पोहचणे बाकी आहे, पठाराला लागले आहे, की उतार सुरू होणार आहे हे कळावयास मार्ग नाही.

परिणामी भारतीय जनतेला राज्य व केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे लागत आहे, त्यातून येणाऱ्या विविध प्रकारच्या गैरसोयी सहन कराव्या लागत आहेत, भविष्याचे काय याची चिंता कमी-अधिक प्रमाणात भेडसावत आहे. आणि कदाचित त्याहून अधिक त्रासदायक म्हणजे, या लॉकडाऊन काळात चित्त आणि मन स्थिर ठेवून, आला दिवस मार्गी लावणे कठीण जात आहे. प्रत्येक व्यक्तीनुसार त्याची कारणे व त्यांची तीव्रता कमी-जास्त आहे. मात्र ही समस्या सार्वत्रिक आहे. शिवाय, हीच स्थिती आणखी किती काळ राहणार याबाबतची अनिश्चितता अधिक त्रासदायक आहे. त्यावर उपाय काय? हा काळ सुसह्य व्हावा यासाठी काय केले जाऊ शकते? अर्थातच, त्याची येणारी उत्तरे- कामात मन गुंतवावे, मनोरंजन करण्यात वेळ घालवावा, आशावादी राहावे, इत्यादी सर्व परिचित वाक्यांमध्ये दिली घेतली जातात. सामान्यतः ती बरोबरच असतात, पण ते घडवावे कसे? त्याला काही सैद्धांतिक आधार असू शकतो? होय, असू शकतो.

अगदीच रामबाण उपाय नाही सांगता येणार, पण त्यातल्या त्यात गुणकारी म्हणता येईल असा एक सिद्धांत सांगता येईल. त्याचा शक्य तितका विस्तार करून, अवलंबिता येईल. त्याला ठोस म्हणावा असा शास्त्रीय आधार किती आहे याबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. मात्र त्या सिद्धांताचा अवलंब करण्यासाठी कोणाची ‘ना’ नाही. त्याला Equilibrium किंवा तोल सिद्धांत म्हणता येईल.

मानवी मेंदूचे दोन भाग मानले जातात. मेंदूचा डावा भाग शरीराची उजवी बाजू सावरून धरण्याचे काम करतो आणि मेंदूचा उजवा भाग शरीराची डावी बाजू सावरून धरतो, त्यामुळे शरीराचा तोल सांभाळला जातो. हे गृहितक वैद्यकशास्त्रात मान्यता पावलेले दिसते. मात्र डावा व उजवा मेंदू असे स्वतंत्र अस्तित्व ते शास्त्र मानत नाही. आणि त्याच्या पुढचे एक गृहितक असे आहे की, तर्कसंगत विचार, विश्लेषण, शब्द व संख्या यांच्या मार्फत आकार घेणाऱ्या संकल्पना हे काम डाव्या मेंदू मार्फत केले जाते; तर अंतप्रेरणेतून येणाऱ्या भावना, सर्जनशीलता आणि चित्रे व रेषा यातून आकार घेणाऱ्या कल्पना हे काम उजव्या मेंदूमार्फत केले जाते. या गृहितकाला विज्ञानाची अधिमन्यता नाही, पण लोकमान्यता मात्र मोठ्या प्रमाणात आहे. परिणामी एखाद्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्यमापन करताना त्याचा डावा मेंदू अधिक सक्षम आहे की उजवा, असा एक निकष लावला जातो. साहजिकच, बुद्धीच्या क्षेत्रात कार्य करणारी माणसे समोर येतात तेव्हा त्यांचा डावा मेंदू अधिक तल्लख आहे असे मानले जाते आणि कलेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या माणसांचा उजवा मेंदू अधिक तल्लख आहे असे मानले जाते. सिद्धांत म्हणून नसले तरी मिथक म्हणून हे गृहितक लोकप्रिय आहे. त्यामुळे तो वाद बाजूला ठेवला, तरी त्यातून निघणारा एक बोध तरी निश्चित स्वीकारण्यालायक आहे. तो म्हणजे डाव्या व उजव्या मेंदूची म्हणून जी कार्ये सांगितली जातात त्यांचा तोल साधला जात असेल, तर त्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व समतोल असते असे मानायला वाव आहे. ते प्रमाण अगदी समसमान असणार नाही, पण अगदीच विषम नसेल हे तर उघड आहे. याच गृहितकाचा वा मिथकाचा उभा व आडवा विस्तार करून आपल्या व्यक्तिगत व सामूहिक जीवनाला लावता आला, तर त्यातून अनुकरणीय असे काही हाती लागतेच. उदाहरणार्थ, बुद्धी व कला, विचारप्रधान व भावनाप्रधान, अंतर्मुख व बहिर्मुख, व्यक्तिनिष्ठ व समाजनिष्ठ असे ढोबळ मानाने कोणाच्याही व्यक्तिमत्त्वाचे दोन भाग करता येतात. आणि यातील जी बाजू कमजोर आहे, ती प्रबळ होईल यासाठी त्या व्यक्तीने प्रयत्न करायला हवेत असा निष्कर्ष काढता येतो.

त्यातून पुढे असाही निष्कर्ष काढता येईल की, ज्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात असा तोल साधला गेला आहे अशी माणसे अधिक प्रमाणात निर्माण व्हायला हवीत, त्यांना पुढे आणायला हवे. तसे झाले तर आपले समाजजीवन अधिक शांत व सुखी होण्याची शक्यता वाढू शकते. पण प्रत्यक्ष समाजजीवन असे एकरेषिय नसते, ते अनेक गुंतागुंतीच्या घटकांचे संयुग असते. शिवाय, एखाद्या समूहात किंवा समाजात असा तोल साधलेली माणसेच मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली किंवा त्यासाठीच मोठी शक्ती पणाला लावायचे त्या समूहाने वा समाजाने ठरवले, तर बुद्धी व कला या दोन्ही क्षेत्रांत अत्युच्च कर्तबगारी गाजवणारी माणसे निर्माण तरी कशी होणार? आणि मानवी संस्कृतीचा विकास तरी अधिक वेगाने कसा होणार?

त्यामुळे तसा तोल साधण्याचा आग्रह एका मर्यादेपर्यंतच धरता येतो आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी खूप मर्यादित प्रमाणातच शक्य असते. मात्र हे झाले सर्वसामान्य परिस्थितीत. असामान्य परिस्थिती असते तेव्हा मात्र असा तोल साधणाऱ्या व्यक्तिमत्वाची गरज जास्त असते. सर्वसामान्य परिस्थितीत एका बाजूला अधिक झुकलेले किंवा एकरलेले व्यक्तिमत्त्व असेल तरी, समाजजीवनातील अन्य घटक त्या व्यक्तीला तोल सांभाळण्यास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करतात, किमान सुसह्य तरी करतात. असामान्य परिस्थितीत मात्र तशा व्यक्तींची कुचंबणा होऊ शकते, अडचण जास्त होऊ शकते, सैरभरपणा येऊ शकतो, निराशा घेरून टाकू शकते, जीवनात निरर्थकता वाटायला लागू शकते, परिस्थितीचे सुलभीकरण केले जाऊ शकते.

तर आताची परिस्थिती, लॉकडाऊनचा कालखंड असामान्य आहे. आज हयात असलेल्या जगभरातील सर्व माणसांच्या आयुष्यात आलेला असा हा काळ पहिलाच आहे. त्यामुळे या काळात प्रत्येकाने आपल्या व्यक्तिमत्त्वात तोल साधण्याचा प्रयत्न केला तर, रोजचे जगणे व आताचे दिवस अधिक सुसह्य होऊ शकतील. म्हणजे वैचारिक क्षेत्रात अधिक कार्यरत असणाऱ्यांनी कलेचा आस्वाद घेण्याचा प्रयत्न नेहमीपेक्षा अधिक करावा. कलेच्या प्रांतात सतत मुशाफिरी करणाऱ्यांनी, आपल्या बुद्धीला अधिक ताण देऊन वैचारिक घटकांशी झगडावे. सतत मी, माझे, मला असा व्यक्तींनिष्ठ विचार करणाऱ्यांनी आपला सभोवताल व समाज यांच्या स्थितीगतीकडे लक्ष वळवावे. समाजहिताचाच विचार सतत करणाऱ्यांनी व्यक्तिनिष्ठ असण्याचेही फायदे समजून घेण्याचे प्रयत्न करावेत. राजकीय बाजूंनी सतत विचार करणाऱ्यांनी सामाजिक बाजूने पाहून तिथले दुःख दैन्य अधिक समजावून घ्यावे, सामाजिक कार्याच्या आघाडीवर लढणाऱ्यानी राजकीय क्षेत्रातील अपरिहार्यता व मर्यादा समजून घ्याव्यात. एका टोकाच्या विचारप्रवाहाने, दुसऱ्या टोकाचे व अन्य विचारप्रवाह तसा विचार का करतात, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करावा.

हे असे कितीही लांबवता येईल. उदाहरणार्थ- बैठे काम करण्याची सवय असणाऱ्यांनी शारीरिक श्रमाचे काम करण्याचा प्रयत्न करावा, आणि2 उलटही घडावे. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाच्या आठवणी काढाव्यात, पण आपणाकडून कळत-नकळत झालेल्या अन्यायाच्या नोंदीही मनातल्या मनात कराव्यात. आपल्याला लायकी असूनही काय मिळाले नाही हे जरूर आठवावे, पण लायकी नसताना काय काय मिळाले याचीही गोळाबेरीज करावी.

सारांश- आताच्या बंद दरवाजाआड दिवस-दिवस व्यतीत करावे लागण्याच्या या काळात, मनाची कवाडे उघडावित! आताचा काळ तर सुसह्य होईलच, पण लॉकडाऊन संपल्यानंतरच्या काळातही आपल्या व्यक्तिमत्वाचा कललेला अक्ष दोन पाच अंशाने तरी दुसऱ्या बाजूला झुकेल व उर्वरित आयुष्यात तोल साधण्यास किंचितसा का होईना उपयुक्त ठरेल...


Share on Social Media

कालपरवा

आम्हाला गुजरात मॉडेल ऐवजी(कधीही) केरळ मॉडेलच हवे आहे!

रामचंद्र गुहा

या सर्व प्रकारामुळे मला पुन्हा एकदा अशा ‘केरळ मॉडेल’पाशीच आणून ठेवले आहे, ज्याची जागा ‘गुजरात मॉडेल’ घेऊ इच्छित होते; किंबहुना, त्याला वरचढ ठरू इच्छित होते. 1980 च्या व 1990 च्या दशकांत उत्तम कामगिरी केलेल्या केरळ मॉडेलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत मात्र होत नव्हती. धोरण आखणी विषयक भाषणांमध्ये ही संज्ञा ऐकायला येत नव्हती. किंबहुना, ती आता वापरातही नव्हती. बहुधा इतिहासाच्या अडगळीत ती पडून होती. COVID-19 च्या हल्ल्याने मात्र त्या संज्ञेची तिथून सुटका झाली आहे आणि ती पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. केरळने COVID संकटाला ज्या पद्धतीने तोंड दिले, त्याचा सामना केला आणि त्याला नामोहरम केले आहे; ते पाहता, केरळ पुन्हा एकदा भारतासाठी किंवा कदाचित जगासाठीही आदर्श उदाहरण ठरले आहे.

एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकाच्या अखेरीस नरेंद्र मोदी सतत ‘गुजरात मॉडेल’विषयी बोलू लागले होते. भारतीय संघराज्यातील एखाद्या राज्याच्या नावापुढे असे भव्य, स्वतःची जाहिरात करता येण्याजोगे अभिधान लावले जाण्याची ती दुसरी वेळ होती. तसे अभिधान लावले गेलेले पहिले राज्य होते केरळ. तिरुवनंतपुरम येथील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज या संस्थेशी संबंधित अर्थतज्ज्ञांनी 1970 च्या दशकात केलेल्या अभ्यासात ‘केरळ मॉडेल’ या संज्ञेची मुळे आहेत. कारण लोकसंख्या निर्देशांक (जन्मदरातील घट ), शिक्षण (स्त्रियांच्या साक्षरतेत उल्लेखनीय वाढ) आणि आरोग्य (बालमृत्यूदरात घट व आयुर्मानात वाढ) या तीनही बाबतींत केरळने खूप चांगले काम केले होते. त्या वेळी आत्यंतिक दारिद्र्य असलेल्या आपल्या देशातील या लहानशा राज्याने युरोपातील किंवा दक्षिण अमेरिकेतील एखाद्या प्रदेशाइतकेच, किंबहुना त्यांच्याहूनही काही अंशी अधिक चांगले काम केले होते.

सुरुवातीला अर्थतज्ज्ञ आणि लोकसंख्याशास्त्रज्ञ यांनी नावाजलेले केरळ हे राज्य त्यानंतर लवकरच समाजशास्त्रज्ञ व राजकीय विश्लेषक यांच्याकडूनही गौरिलिे गेले. यातील पहिल्या गटाने अशी मांडणी केली की, विसाव्या शतकाच्या अखेरीस केरळमध्ये जातिभेद आणि वर्गभेद पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत; तर दुसऱ्या गटाने असे दाखवले की, 73व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदी कार्यान्वित करण्याच्या प्रक्रियेत केरळ हे भारतातील इतर राज्यांच्या बरेच पुढे होते. म्हणजे उर्वरित भारताच्या तुलनेत केरळमध्ये महानगरपालिका आणि पंचायती यांच्याकडे अधिक सत्ता हस्तांतरित केली गेली होती.

जॉन एफ. केनेडी यांचे एक प्रसिद्ध वक्तव्य आहे; यशाचे पितृत्व सांगायला अनेक लोक पुढे येत असतात (आणि अपयश मात्र अनाथ असते). केरळ राज्याचे वरील प्रकारचे यश जेव्हा सर्वपरिचित झाले, तेव्हा अनेक गट त्या यशातील आपापल्या भागीदारीचा दावा करण्यासाठी तत्काळ पुढे आले. उदाहरणार्थ- प्रदीर्घ काळ सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्टांनी म्हटले की, त्यांनी केलेल्या आर्थिक नियोजनामुळे व प्रत्यक्ष कार्यवाहीमुळेच हे साध्य झाले. श्री. नारायण गुरू (1855-1928) यांचे अनुयायी म्हणाले की या थोर समाजसुधारकाने ज्या समानतावादाला उत्तेजन दिले, त्यामुळेच पुढच्या सर्व गोष्टी आकाराला आल्या आहेत. त्रावणकोर आणि कोचीन येथील राजघराण्यांशी अद्याप निष्ठावान असणाऱ्यांचे असे निरीक्षण होते की, शिक्षणाबाबत, विशेषतः स्त्रीशिक्षणाबाबत त्यांचे राज्यकर्ते, देशाच्या उर्वरित भागातील महाराजे व नवाब यांच्या तुलनेत पुढारलेले होते, म्हणूनच हे घडू शकले. तर, काही महाविद्यालये आणि रुग्णालये चर्चद्वारे चालवली जात होती, हे नोंदवून ख्रिश्चन समाजानेही केरळच्या यशातील योगदान सांगणाऱ्या या वादात उडी घेतली होती. केरळ व ऑस्ट्रेलिया यांच्या इतिहासाचे परिशीलन करणारे रॉबिन जेफ्री यांनी हे सर्व दावे बारकाईने अभ्यासले आणि नक्की कोणत्या क्रमाने व किती प्रमाणात या सर्वांनी योगदान दिले, हे व्यवस्थित मांडले. त्यांचे 'Politics, Women and Well-being' हे पुस्तक म्हणजे, या विषयातील अंतिम शब्द म्हणण्याजोगे काम आहे. ‘केरळ मॉडेल’मधील घटक हे असे होते.

दुसऱ्या बाजूला, 2007 पासून नरेंद्र मोदी ज्या ‘गुजरात मॉडेल’ विषयी बोलू लागले होते, त्या मॉडेलच्या घडणीत कोणकोणत्या घटकांचा अंतर्भाव होता? श्रीयुत मोदी यांनी स्वतः कधीही ते निश्चितपणे स्पष्ट केलेले नाही. पण अशी शंका आहे की, जे काही झाले त्यानंतरच शब्दांची टांकसाळ कार्यान्वित झाली होती. नरेंद्र मोदी असे प्रतिपादन करत होते की, ‘केरळ मॉडेल’पेक्षा ‘गुजरात मॉडेल’ हे वेगळे आणि अधिक चांगले असणार आहे. ‘केरळ मॉडेल’मधील नोंद करण्यासारख्या त्रुटींपैकी एक म्हणजे, त्या राज्यात खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले नाही. मार्क्सवादी विचारसरणी आणि कामगार संघटनांचे राजकारण यामुळे खासगी उद्योगांना अटकाव केला गेला. इकडे गुजरातमध्ये मात्र श्रीयुत मोदी मुख्यमंत्री असताना परकीय गुंतवणुकीला आकर्षून घेण्याच्या उद्देशानेच केवळ व्हायब्रंट गुजरात समिट्‌स दर वर्षी आयोजित केली जात होती.

श्रीयुत मोदी ज्या गुजरात मॉडेलची जाहिरात करत होते, त्यातील ‘खासगी भांडवलाविषयी खुलेपणा’ हा त्यांच्या समर्थकांसाठी निर्विवादपणे सर्वाधिक आकर्षक घटक होता. पंतप्रधानपदासाठी मोदींनी मोहीम उघडली, तेव्हा या घटकानेच त्यांना मोठ्या, तसेच लहान उद्योगांचाही पाठिंबा मिळवून दिला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळातील घोटाळे आणि भ्रष्टाचार यांना विटलेले तरुण व्यावसायिक मोदींच्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने एकत्र आले. कारण भारताला नवे आर्थिक सत्ताकेंद्र बनवू पाहणारा, ‘आधुनिकीकरण घडवणारा मसीहा’ या रुपात ते मोदींना पाहत होते. या आणि इतरही समूहांच्या पाठबळावर मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले.

मात्र गुजरात मॉडेलचे इतरही असे काही घटक होते, ज्यांच्याविषयी नरेंद्र मोदी कधीही बोलले नाहीत. माक्ष. जे गुजरात राज्याला (भारतीय उद्योगजगतातील बलाढ्य व्यक्तींपेक्षाही) अधिक चांगले ओळखतात, असे लोक त्या घटकांविषयी पुरते जाणून होते. उदाहरणार्थ- अल्पसंख्याकांचे (आणि मुख्यतः मुस्लिमांचे) दुय्यम दर्जाचे नागरिक या स्थानी विस्थापन करणे, मुख्यमंत्रिपदाकडे सत्तेचे केंद्रीकरण करून स्वतःभोवती स्तुतिपाठकांचा पंथ निर्माण करणे, विद्यापीठांच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर गदा आणणे; वृत्तपत्रांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणे आणि अखेरीस (पण अखेरचे नव्हे) टीकाकार व राजकीय प्रतिस्पर्धी यांच्याविषयी सूडबुद्धीचा दृष्टिकोन असणे; असे हे घटक होते.

‘गुजरात मॉडेल’मधील या अंधारलेल्या बाजू नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या दिशेने चालवलेल्या मोहिमेत दुर्लक्षिल्या गेल्या. मात्र ते केंद्रात निवडून आल्यानंतरच्या सहा वर्षांत त्या निखालस स्पष्ट झाल्या आहेत. सांप्रदायिकतेचे राजकारण व लोकानुनयी भाषणे, सार्वजनिक संस्थांचा घेतलेला कब्जा, प्रसारमाध्यमांना दाखवलेला धाकधपटशा, पोलीस व तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांचा केलेला छळ आणि कदाचित या सर्वांवर कडी म्हणजे स्वपक्षाकडून, मंत्रिमंडळाकडून, सरकारमधून व गोदी मीडियातून थोर नेत्यांचे केले गेलेले दैवतीकरण या सगळ्यांतून मोदींची कारकीर्द दर्शवता येते. दरम्यान, 2014 पूर्वी सर्वाधिक मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात केली गेली ती गुजरात मॉडेलची सकारात्मक बाजू आता निरुपयोगी ठरवली गेली आहे. खुल्या बाजारपेठेसाठी आर्थिक सुधारणा घडवून आणणे तर दूरच; नरेंद्र मोदींनी हे दाखवून दिले आहे की, आर्थिक बाबतीत ते पूर्णपणे राज्यसंस्थेचे वर्चस्व राखणारे (statist) आहेत. एकेकाळी मोदींचे उत्साहाने समर्थन करणाऱ्या, गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातील एका बँकरने नुकतेच तिटकाऱ्याने मला सांगितले, नरेंद्र मोदी हे आपले सर्वाधिक (आर्थिकदृष्ट्या) डावे पंतप्रधान आहेत; जवाहरलाल नेहरूंपेक्षाही डावे आहेत.

या सर्व प्रकारामुळे मला पुन्हा एकदा अशा ‘केरळ मॉडेल’पाशीच आणून ठेवले आहे, ज्याची जागा ‘गुजरात मॉडेल’ घेऊ इच्छित होते; किंबहुना, त्याला वरचढ ठरू इच्छित होते. 1980 च्या व 1990 च्या दशकांत उत्तम कामगिरी केलेल्या केरळ मॉडेलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत मात्र होत नव्हती. धोरण आखणी विषयक भाषणांमध्ये ही संज्ञा ऐकायला येत नव्हती. किंबहुना, ती आता वापरातही नव्हती. बहुधा इतिहासाच्या अडगळीत ती पडून होती. COVID-19 च्या हल्ल्याने मात्र त्या संज्ञेची तिथून सुटका झाली आहे आणि ती पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. केरळने COVID संकटाला ज्या पद्धतीने तोंड दिले, त्याचा सामना केला आणि त्याला नामोहरम केले आहे; ते पाहता, केरळ पुन्हा एकदा भारतासाठी किंवा कदाचित जगासाठीही आदर्श उदाहरण ठरले आहे.

केरळने COVID-19 चा चढता आलेख कसा सपाट केला याविषयीचे उत्तम वार्तांकन पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे. : https://www.bbc.com/news/world-asia-india - 52283748

केरळच्या या COVID-19विरोधातील विजयामागे मोठी ऐतिहासिक परंपरा आहे. केरळमधील बहुतेक लोक उत्तम प्रकारे शिक्षित झालेले असल्यामुळे, सामाजिक संक्रमण कमीत कमी होऊ शकेल अशाच पद्धतीचे त्यांचे दैनंदिन व्यवहार चालू असतात. राज्यभर उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा असल्यामुळे कुणी पॉझिटिव्ह आढळले, तरी त्यांच्यावर तातडीने पुरेसे उपचार केले जाऊ शकतात. जात आणि लिंग यांवरून केला जाणारा भेदभाव भारतातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत केरळमध्ये अधिक सौम्य आहे. परिणामी, आरोग्य सुविधा व वैद्यकीय माहिती सर्वांना निःपक्षपातीपणे उपलब्ध आहे. तसेच या राज्यातील सरकारी यंत्रणांमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण खोलवर पोचलेले असल्यामुळे पंचायतीच्या प्रमुखांना एखादी कृती करण्यासाठी एखाद्या ‘बिग बॉस’च्या ‘सिग्नल’ची वाट पाहावी लागत नाही. केरळच्या राजकीय संस्कृतीमध्ये असलेल्या आणखी दोन वैशिष्ट्यांनी आताच्या काळात तेथील जनतेला मदत केली आहे. एक-त्यांचे बहुतेक वरिष्ठ राजकीय नेते हे वास्तववादी असतात. आणि दोन- इतर राज्यांतील नेत्यांच्या तुलनेत ते कमी अहंमन्य असतात. या दोन वैशिष्ट्यांमुळे त्या राज्यातील राजकारण्यांमध्ये आंतरपक्षीय सहकार्याची भावना अधिक सहजपणे येते.

अर्थात, केरळ हे राज्य काही सर्वार्थाने परिपूर्ण नाही. उदाहरणार्थ- गेली कित्येक दशके तिथे जातीय दंगली झालेल्या नाहीत; मात्र तेथील दैनंदिन व्यवहारात हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्यामधील संबंधांत अजूनही काही प्रमाणात ताण जाणवतो. जातीयवाद आणि पुरुषप्रधानता हे अवगुण बरेच सौम्य झालेले असले, तरी पूर्णपणे नष्ट झालेले नाहीत. शिवाय इथल्या बुद्धिवंतांचा वर्ग खासगी उद्योगांविषयी अतिसंशयी आहे. त्यामुळे आखाती देशांकडून येणारा मदतीचा ओघ आटला की, COVID नंतरच्या काळात या राज्याचे मोठे नुकसान होणार आहे.

असो. तर, केरळ राज्य आणि तेथील रहिवासी यांच्याकडून (त्यांचे दोष लक्षात घेऊनही) उर्वरित भारतात राहणाऱ्या आपणा सर्वांना खूप काही शिकण्याजोगे आहे. गेल्या दशकात त्यांचे गुण आपण विस्मरणात टाकले होते, आता मात्र आपल्याला प्रेरणा देण्यासाठी व आपली कानउघाडणी करण्यासाठीही त्यांची पुन्हा चर्चा होते आहे. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या राज्याचे भूतकाळातील व वर्तमानातील यश हे विज्ञान, पारदर्शकता, विकेंद्रीकरण व सामाजिक समानतेच्या पायावर उभारलेले आहे. ‘केरळ मॉडेल’चे हेच चार आधारस्तंभ होते आणि आहेत. दुसरीकडे ‘गुजरात मॉडेल’चे चार आधारस्तंभ म्हणजे अंधश्रद्धा, गुप्तता, केंद्रीकरण व आंधळा जातीयवाद हे आहेत. त्यामुळे आम्हाला या दुसऱ्या मॉडेलऐवजी (कधीही) पहिले मॉडेलच हवे आहे!

(अनुवाद- सुहास पाटील)

रामचंद्र गुहा, बंगळुरु

Share on Social Media

वर्तमान

कोरोनाचं विश्व... (पूर्वार्ध)

अच्युत गोडबोले

दीपा देशमुख

कोरोनाग्रस्तांवर नियंत्रण मिळवण्यात आज जर्मनीलाही यश आलं आहे. या देशात मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग केलं गेलं. मुळातच आरोग्ययंत्रणा खूपच चांगली असल्यानं त्याचे परिणाम त्यांना चांगले मिळत राहिले. त्यामुळेच कोरोनाच्या बाबतीत इथला मृत्युदर खूप कमी आहे. जगातला दुसरा सुरक्षित (सेफेस्ट) देश म्हणून आज जर्मनीचा उल्लेख केला जातोय, हे विशेष! कोरोना रोखण्यात यशस्वी असलेल्या जगातल्या देशांची क्रमवारी बघितली तर इस्त्रायल, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूूझिलंड, तैवान, सिंगापूर, जपान आणि नंतर हाँगकाँग अशी ती लावावी लागेल. जर्मनी खालोखाल डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया, पोलंड व चेकोस्लोव्हाकिया या देशांनीही कोरोनाला रोखण्यात यश मिळवलं आहे अिाण त्यांचं जनजीवन हळूहळू सुरळीत, देखील झालेलं आहे. डेन्मार्कनं तर लॉकडाऊन हटवून आता तिथल्या शाळा-कॉलेजेस सुरू झाली आहेत. इंग्लंडमध्ये मात्र कोरोनानं धुमाकूळ घातला आहे. कोरोनाबाबत अमेरिका हा सगळ्यात वाईट देश म्हणावा लागेल.

कोरोनाचं संकट दुसऱ्या महायुद्धानंतरचं सगळ्यात भीषण अरिष्ट आहे. राजकारण, अर्थकारण, समाजजीवन, शिक्षण, कला, क्रीडा आणि मानसिक आरोग्य अशा सगळ्यांवरच याचा इतका प्रचंड परिणाम होणार आहे की; जेव्हा आपण यातून पूर्णपणे बाहेर पडू, त्या वेळी हे जग कदाचित आपल्याला ओळखूदेखील येणार नाही. म्हणूनच, आता बी.सी. म्हणजेच ‘बिफोर ख्राईस्ट’ जसं म्हणत, तसं आता ‘बिफोर कोरोना’ आणि ‘आफ्टर कोरोना’ अशीच जगाच्या इतिहासाची विभागणी आपल्याला कदाचित करावी लागेल. या उलथापालथीविषयी आपण नंतर बोलूच. पण एखाद्याला प्रश्न पडेल- कोरोनानं सगळ्या जगात धुमाकूळ घातला आहे, पण भारतात त्याचं एवढं विदारक चित्र का दिसत नाहीये?

भारतात हे चित्र कमी दिसण्याची अनेक कारणं असू शकतात. आशावादी मंडळींच्या मते, आपल्याकडे बीसीजीची लस अनेकांनी घेतल्यामुळे आपली या विषाणूसाठीची रोगप्रतिकारकशक्ती जास्त आहे; तर काहींच्या मते, आपल्याकडल्या वाढत्या तापमानाचा हा परिणाम आहे. या कल्पनांना अजून तरी सबळ वैज्ञानिक पुरावा मिळालेला नाही. पण एक मात्र कारण असू शकतं ते म्हणजे, भारतातून चीन इथे जाणाऱ्या-येणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येची तुलना करता, युरोप/अमेरिकेतून चीनकडे किंवा चीनकडून युरोप/अमेरिकेकडे जाणाऱ्या-येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अनेक पट जास्त आहे. त्यामुळे आपल्याकडे याचा प्रादुर्भाव तेवढा जास्त प्रमाणात झाला नसावा. अर्थात, काहींचं म्हणणं- आपल्याकडे टेस्टिंगच खूप होत नसल्यामुळे आज जे चित्र दिसतंय, ते फसवं आहे. काहीच दिवसांत आपल्याला यातून खरं काय आहे ते कळेल. पण आपण तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि जर्मनी अशा देशांच्या मानानं योग्य पावलं लवकर उचलली नाहीत, हेही तितकंच खरं आहे. याअगोदर कोरोनाच्या टेस्ट्‌सविषयी बोललं पाहिजे. काही बोलण्याअगोदर आपण हे स्पष्ट केलं पाहिजे की- एकूणच टेस्ट्‌स, त्यांचे प्रकार, त्यांची उपयुक्तता, त्यांची विश्वासार्हता, आपण पाहिजे तेवढ्या टेस्ट्‌स करतो आहोत की नाही, फक्त हॉटस्पॉट्‌समधल्यांवर करावी की सर्वत्र, की फक्त ज्यांना लक्षणं दिसताहेत त्यांच्यावरच करावी की सगळ्यांवर- अशा सगळ्या गोष्टींबाबत तज्ज्ञांमध्ये वाद-चर्चा अजूनही सुरू आहे. पण ढोबळमानानं जे चित्र दिसतंय ते असं :

कोरोनाच्या टेस्ट्‌सचे अनेक प्रकार आहेत. पण यातले दोन मुख्य प्रकार म्हणजे, आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट आणि अँटिबॉडीज टेस्ट. यातल्या पीसीआर टेस्टमध्ये घशातून काही प्रमाणात स्राव (स्वाब) घेतला जातो आणि त्यात विषाणू आहेत की नाही याची तपासणी केली जाते. याचे निष्कर्ष मिळायला 6 तासांचा अवधी लागतो. शिवाय ही टेस्ट सगळ्या ठिकाणी करण्याची सोय उपलब्ध नाही. ती ठरावीक केंद्रांमध्येच होते. प्रत्येक टेस्टचा नमुना त्या त्या केंद्राकडे पाठवणं खूपच खर्चिक आणि गैरसोईचं असल्यामुळे एका ठिकाणी असे बरेच नमुने जमा झाले की, मग ते एकत्र करून त्या जवळच्या केंद्राकडे पाठवले जातात. त्यामुळे त्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो.

कोरोनाची ही टेस्ट खर्चिक आहे. प्रत्येक टेस्टमागे यासाठी 4500 रुपये खर्च येऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टानं फक्त आयुष्यमान योजनेत असलेल्या आणि गरीब असलेल्यांनाच त्या मोफत असतील, असा निकाल दिला. आता गरीब कोण यात मतभेद आहेतच. आपल्याकडली 67% कुटुंबं दरमहा 10 हजार रुपयांच्या खाली, तर 82% कुटुंबं ही दरमहा 20 हजार रुपयांच्या खाली जगतात. एवढ्या पैशांत कुटुंबातल्या सरासरी 5 लोकांसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, वीज, पाणी, करमणूक, सणवार, लग्नसमारंभ आणि इतर सगळ्या गोष्टी जवळपास अशक्य असतात किंवा पुरवता येऊ शकतात. त्यामुळे 5 लोकांच्या कुटुंबातल्या प्रत्येकानं ही टेस्ट करायची म्हटलं तर त्यासाठी 5 x 4500=22500 रुपये लागतील. हे बहुतांशी लोकांना परवडणार नाही. एवढंच कशाला-पण फक्त नवरा-बायकोला किंवा आई-वडिलांना मिळून 9 हजार रुपये द्यायचे झाले, तरी कित्येक महिन्यांची किंवा एका वर्षाची बचत त्यात निघून जाईल. त्यामुळे या सगळ्यांना तरी निदान ही टेस्ट मोफत केली पाहिजे.

त्यात आणखी एक प्रश्न म्हणजे, अनेक लोक लक्षणं दिसत असली तरी टेस्ट करायला पुढे येत नाहीयेत, असा अनुभव आहे. जर टेस्ट केली आणि ती पॉझिटिव्ह आली, तर विलगीकरणामुळे आपला रोजगार जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते- हे त्याचं कारण आहे. कारण आज भारतात कोट्यवधी लोकांचं पोट हातावर आहे. यामुळे टेस्ट न झालेले, पण विषाणू शरीरात असलेले हजारो लोक इतर लाखो लोकांमध्ये हा रोग पसरवू शकतील आणि हाच धोका टाळण्यासाठी त्यांना टेस्ट करण्यासाठी उद्युक्त करण्याची गरज आहे. यासाठी जर एखाद्याची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आणि त्याला विलगीकरण करावं लागलं, तर टेस्ट व विलगीकरण यांच्यामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी आणि इतर खर्चासाठी सरकारनं त्याला 1 लाख रुपये देऊ असं सांगितलं, तर बरेच लोक टेस्ट करून घेतील. आपल्याकडल्या केसेस वाढून जरी 1 लाख झाल्या, तरी यासाठी होणारा खर्च 1 लाख X 1 लाख रू.= 1000 कोटी रुपये होईल. म्हणजे ही रक्कम काहीच नाही. सरकारनं जी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांची कोरोनासाठी रक्कम जाहीर केली आहे, त्यापैकी हा खर्च खूपच कमी असेल. पण यामुळे अनेक जण या टेस्ट्‌स करायला तयार होतील, आणि त्यामुळे पुढच्या लाखो लोकांना संसर्गापासून वाचवता येईल. अर्थातच, यात खूप गुंतागुंती आहेत. हा युक्तिवाद आणि ही आकडेवारी ही केवळ उदाहरणासाठी घेतली आहे. एकूण काय, तर अनेकांना टेस्ट्‌स करण्यासाठी उद्युक्त केलं पाहिजे, हे महत्त्वाचं.

पण मग प्रश्न पडतो की, इतक्या कोट्यवधी लोकांच्या अशा टेस्ट्‌स करायला किती वेळ आणि किती पैसा लागेल? यावर एक उपाय म्हणजे पूल टेस्टिंग! जेव्हा टेस्ट पॉझिटिव्ह येण्याची शक्यता कमी असते, तेव्हा ही टेस्ट जास्त उपयोगी ठरते. यामध्ये अनेक लोकांच्या घशातल्या स्रावांचे किंवा रक्ताचे नमुने एकत्र करून टेस्ट करतात. ही टेस्ट जर निगेटिव्ह आली, तर त्या सगळ्या लोकांना लागण झालेली नाही, असा निष्कर्ष काढता येतो. पण जर ती पॉझिटिव्ह आली तर मग त्या सगळ्या लोकांपैकी प्रत्येकाची टेस्ट स्वतंत्रपणे घ्यावी लागते.

यामध्ये आणखी एक गोची आहे. ही पीसीआर टेस्ट त्या क्षणाला त्या व्यक्तीला लागण झाली आहे की नाही याविषयी सांगते. पण त्या व्यक्तीच्या भूतकाळाविषयी किंवा भविष्यकाळाविषयी काहीच भाष्य करत नाही. म्हणजे जर एखाद्याची ही टेस्ट निगेटिव्ह आली, पण त्यानंतर पाचच मिनिटांनी त्यानं कोरोनाची लागण झालेल्या माणसाशी हस्तांदोलन करून तोच हात आपल्या नाकापाशी नेला, तर त्यालाही कोरोनाची लागण होऊ शकते.

आज आपल्याकडे भूतकाळाविषयी आणि भविष्याविषयी भाष्य करणारी टेस्टदेखील उपलब्ध आहे. तिलाच अँटिबॉडीज टेस्ट असं म्हणतात. आपल्या शरीरात जेव्हा विषाणूंचा हल्ला होतो, तेव्हा त्या विषाणूंना प्रतिकार करण्यासाठी आपल्या शरीरात अँटिबॉडीज नावाची प्रोटिन्स तयार होतात. कित्येक वेळेला जेव्हा ती व्यक्ती तरुण असते आणि तिची रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असते, तेव्हा या अँटिबॉडीज त्या विषाणूला पूर्णपणे नष्ट करतात आणि ती व्यक्ती रोगमुक्त होते. जर त्या विषाणूची वाढ फारशी होण्याआधीच ते नष्ट झाले, तर त्या व्यक्तीला सर्दी, खोकला आणि ताप अशी कुठलीही लक्षणं दिसण्याअगोदरच ती व्यक्ती- तिनं तोपर्यंत इतरांना हा विषाणू संसर्गामुळे दिला असला, तरी- स्वत: रोगमुक्त झालेली असते. म्हणूनच हजारो लोकांना आपल्याला हा संसर्ग झाला होता याची कल्पनाही येत नाही. पण या सगळ्या प्रक्रियेत त्यांच्या शरीरात मात्र अँटिबॉडीज तयार झालेल्या असतात. त्या ॲटिबॉडीज या त्या व्यक्तीच्या रक्ताच्या प्लाझ्मामध्ये असतात.

ही टेस्ट या शरीरातल्या नेमक्या अँटिबॉडीज तपासण्याचं काम करते. त्या अँटिबॉडीज शरीरात सापडल्या, तर बऱ्याच केसेसमध्ये त्या विषाणूंचा त्या व्यक्तीवर हल्ला झाला होता किंवा झाला आहे याची खात्री त्या तपासणीवरून दिसून येते. पण या टेस्टमध्ये काही गुण दोषही आहेत. यातला एक दोष असा आहे की, ही टेस्ट बऱ्यापैकी विश्वासार्ह असली, तरी ती पूर्णपणे विश्वासार्ह नसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, विषाणूची लागण झाल्यावर त्या व्यक्तीच्या शरीरात अँटिबॉडीज तयार व्हायला 8-9 दिवस लागतात. म्हणून नेमक्या याच दिवसांत जर त्याची ही अँटिबॉडीज टेस्ट घेतली, तर ती निगेटिव्ह येते. त्याला ‘फॉल्स निगेटिव्ह’ असं म्हणतात. याचं कारण त्या व्यक्तीला खरं तर त्या विषाणूची लागण प्रत्यक्षात झालेली असते आणि तरीही ही टेस्ट निगेटिव्ह येते.

पण मग ही टेस्ट करायची तरी कशाला? तर, याची अनेक कारणं आहेत. एक तर ही टेस्ट खूप स्वस्त आहे. म्हणजे पीसीआर टेस्टला 4500 रुपये पडतात, तर अँटिबॉडीज टेस्टला फक्त 800 रुपये लागतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, या टेस्टचा उपयोग देशातले किंवा शहरातले हॉटस्पॉट्‌स शोधायला मदत होऊ शकते. उदाहरणार्थ, मुंबईतली एखादी जागा (समजा- धारावी) किंवा पुण्यातली एखादी जागा (समजा-भवानी पेठ) इथे या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असल्याची शंका जरी आपल्याला आली, तर त्या भागातल्या अक्षरशः शेकडो/हजारो लोकांच्या अँटिबॉडीज टेस्ट्‌स घेता येतील. त्यानंतर त्यात काही ‘फॉल्स निगेटिव्ह’ केसेसही येतील, पण टेस्ट केलेल्यांचा आकडा खूप मोठा असल्यामुळे त्या भागात खरंच तो विषाणू पसरला असेल, तर संख्याशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे अनेक पॉझिटिव्ह केसेसही सापडतील. मग या पॉझिटिव्ह केसेस आणि इतरही ज्यांना सर्दी, ताप, खोकला व श्वसनाचा त्रास अशी लक्षणं दिसतात अशा लोकांची (जरी अँटिबॉडीज टेस्ट निगेटिव्ह आलेली असली तरीही) पीसीआर टेस्ट घेऊन विलगी-करण,क्वारन्टाईन आणि उपचार या गोष्टी त्यातल्या पीसीआर पॉझिटिव्ह रुग्णांवर करता येतात. जगात अनेक देशांत अशा आक्रमक तऱ्हेनंच कोरोनावर नियंत्रण मिळवता आलं. अर्थात यात इतरही अनेक कारणं होती. पण या सगळ्यांमुळे त्यातल्या कित्येक देशांना तर पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याची गरजही भासली नाही.

पण या टेस्टचे वर्तमानातले सोडूनही अनेक फायदे आहेत. एक म्हणजे भूतकाळाविषयी आणि भविष्यकाळाविषयीही. या टेस्टचा एक फायदा म्हणजे त्या व्यक्तीनं कोरोनाविरुद्ध यशस्वीपणे लढा देऊन त्यातून तो बाहेर पडला आहे का हे कळू शकतं. थोडक्यात, त्याचा भूतकाळ यामुळे कळतो. या अँटिबॉडीज शरीरात किती काळ टिकू शकतात याविषयी आज खात्रीलायकरीत्या जरी सांगता येत नसलं, तरी नजीकच्या काळात तरी त्या व्यक्तीला त्या विषाणूची लागण पुन्हा होण्याची शक्यता खूपच कमी असते, असं लक्षात आलं आहे.

या टेस्टचा भविष्यातही उपयोग होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर त्या व्यक्तीच्या शरीरात अँटिबॉडीज आढळल्या आणि ती व्यक्ती या रोगातून यशस्वीपणे लढा देऊन बाहेर आली असेल, तर तिला घरातून बाहेर फिरायला चक्क मोेकळीक दिली जाऊ शकते. याचं कारण, ती व्यक्ती जरी खोकली तरी कोणाला लागण देऊ शकत नाही, आणि त्या व्यक्तीलाही कोणापासून लागण होऊ शकत नाही. याचा फायदा अर्थव्यवस्था चालू करण्यासाठी होऊ शकतो का, याविषयी चर्चा सुरू आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कारखान्यात 1000 लोक काम करत असतील आणि त्यामध्ये 250 लोक असे यशस्वीपणे लढा देऊन त्यातून बाहेर पडले असतील, तर त्यांना परवानगी देऊन आपण 25% उत्पादन सुरू करू शकतो. खरं तर हे वाटतं तितकं सोपं नाही. याचं कारण त्यात खूप नियोजन करणं गरजेचं आहे. शिवाय यांच्यापैकी कोणी येता-जाता कुठल्याही वस्तूला स्पर्श केल्यामुळे त्याच्या हातावर विषाणू आला, तर त्याला स्वतःला लागण होणार नाही; हे जरी खरं असलं तरी त्याचा हात दुसऱ्या कुठल्या व्यक्तीला लागला, तर त्या व्यक्तीला मात्र लागण होऊ शकते. म्हणजे घरी आल्यावर साबणानं हात धुणं, प्रवासात उगाच कुठे जास्त हात न लावणं हे सगळं अशा ‘रोगमुक्त’ लोकांनाही पाळावंच लागेल. आणि इथेच खूप प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. अर्थात, अजून या सगळ्याविषयी चर्चाच चालू आहे आणि अजून पक्का निष्कर्ष बाहेर आलेला नाही. तो आल्यानंतरच आपल्याला ठोस निर्णय घेता येतील.

भारतामध्ये 20 एप्रिल 2020 पर्यंत कोरोनाग्रस्तांच्या 17615 केसेस आढळून आल्या आहेत. कोरोनामुळे 559 लोकांचा मृत्यू झाला असून यातले 211 रुग्ण महाराष्ट्रातले होते. तसंच कोरोनाबाधितांपैकी 2854 रुग्ण बरे होऊन आपापल्या घरी गेले आहेत. भारतातल्या 737 जिल्हांपैकी 377 जिल्हे कोरानानं प्रभावित झालेले आहेत. महाराष्ट्रात 3651च्या पुढे कोविड-19 ग्रस्त रुग्ण आहेत.

जगाचा विचार केला, तर तारखेच्या आकडेवारीप्रमाणे 24 लाख 7 हजार 339 लोक कोरोनानं ग्रस्त असल्याचं आढळून आलं. त्यापैकी 1 लाख 65 हजार लोकांचा मृत्यू झालेला आहे, तर 6 लाख 25 हजार लोक यातून बरेही झाले आहेत. जगात अमेरिका, इंग्लंड, स्पेन, इटली आणि फ्रान्स अशा अनेक देशांत कोरोनानं मृत्यूचं तांडवच घातलं आहे. जगात कित्येक ठिकाणी तो अजून झपाट्यानं वाढतोय, तर काही ठिकाणी तो स्थिरावलाय. (फ्लॅटनिंग दी कर्व्ह) सिंगापूर, तैवान, आइसलँड, दक्षिण कोरिया, चीन आणि जर्मनी असे काही देश त्यावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवण्याच्या मार्गावर आहेत. ते त्यांनी कसं मिळवलं, ते पाहायला पाहिजे.

चीनच्या शेजारी असलेल्या तैवान या देशाची लोकसंख्या फक्त 2.5 कोटी असून तिथे 400 देखील कोरोनाग्रस्त नाहीत. त्यांनी लॉकडाऊन किेंवा व्यापक टेस्टिंगऐवजी चीनमधून आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं स्क्रीनिंग सुरू केलं. तसंच त्या व्यक्तींना क्वारन्टाईन केलं गेलं. तैवाननं 6 फेब्रुवारीपासून चीनमधून येणारी विमानसेवाही बंद केली. अनेक वस्तूंची निर्यात बंद करून आपलं स्वतःचं उत्पादन सुरू केलं. नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांनी कुठल्या परिसरात जावं आणि कुठे जाऊ नये याच्या सूचना दिल्या. पुरेसे मास्क उपलब्ध करून दिले. एका दिवसांत एक कोटी मास्क आपण बनवू शकतो, असं तिथल्या राष्ट्रपतींनी जाहीर केलं. ही गोष्ट शिकण्यासारखी आहे. तैवानच्या वेबसाईटवर विश्वास, पारदर्शी कारभार व तंत्रज्ञान यांचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला आहे आणि याच गोष्टींचा वापर करून कोरोनावर त्यांनी नियंत्रण मिळवलं आहे.

दक्षिण कोरियानंदेखील लॉकडाऊन न करता कोरोनाग्रस्तांवर नियंत्रण मिळवलं. इतर देशांमधून त्यांच्याकडे जे पर्यटक आले, त्यांना आपल्या स्मार्ट फोनमध्ये एक ॲप टाकण्यासाठी सरकारनं भाग पाडलं. त्यांच्यात कुठली लक्षणं दिसताहेत, हे या ॲपमध्ये फीड केलं गेलं. तसंच या पर्यटकांचा प्रवास जिथे जिथे होतो आहे, त्यांचं लोकेशन हे ॲप दाखवत होतं आणि या ॲपद्वारे सरकारला कोरोनाग्रस्त बाधितांच्या हालचालींविषयी माहितीही सहजपणे कळली. सरकारनं लोकांना या ॲपद्वारे त्यांनी कुठल्या भागात जाऊ नये आणि कुठल्या भागात खबरदारी घ्यावी, याबाबतचे संकेत दिले. मास मेसेजेसचाही उपयोग कोरियानं या काळात केला. तसंच कोरियानं कोरोनाबाधितांची माहिती गुप्त ठेवली. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्याबद्दल न कळल्यामुळे लोकांनी कोरोनाबाधितांना वाळीत टाकणं व त्यांची उपेक्षा करणं, हे घडलं नाही.

कोरोनाग्रस्तांवर नियंत्रण मिळवण्यात आज जर्मनीलाही यश आलं आहे. या देशात मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग केलं गेलं. मुळातच आरोग्ययंत्रणा खूपच चांगली असल्यानं त्याचे परिणाम त्यांना चांगले मिळत राहिले. त्यामुळेच कोरोनाच्या बाबतीत इथला मृत्युदर खूप कमी आहे. जगातला दुसरा सुरक्षित (सेफेस्ट) देश म्हणून आज जर्मनीचा उल्लेख केला जातोय, हे विशेष! कोरोना रोखण्यात यशस्वी असलेल्या जगातल्या देशांची क्रमवारी बघितली तर इस्त्रायल, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूूझिलंड, तैवान, सिंगापूर, जपान आणि नंतर हाँगकाँग अशी ती लावावी लागेल. जर्मनी खालोखाल डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया, पोलंड व चेकोस्लोव्हाकिया या देशांनीही कोरोनाला रोखण्यात यश मिळवलं आहे अिाण त्यांचं जनजीवन हळूहळू सुरळीत, देखील झालेलं आहे. डेन्मार्कनं तर लॉकडाऊन हटवून आता तिथल्या शाळा-कॉलेजेस सुरू झाली आहेत.

इंग्लंडमध्ये मात्र कोरोनानं धुमाकूळ घातला आहे. कोरोनाबाबत अमेरिका हा सगळ्यात वाईट देश म्हणावा लागेल. कारण इथे 20 एप्रिलपर्यंत 764265 पेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्तांच्या केसेस समोर आल्या असून त्यापैकी 40 हजारांहून लोक मृत्यू पावले आहेत. अजूनही तिथे केसेसचं प्रमाण वाढतंच आहे. इंग्लंड व अमेरिका यांनी स्पेन, फ्रान्स व इटली या देशांप्रमाणेच सुरुवातीला निष्काळजीपणा दाखवला आणि टेस्टिंग पाहिजे तेवढं केलं नाही. त्यामुळे या सगळ्या देशांमध्ये हाहाकार माजला, तिथे हजारो लोक मरण पावले.

भारताच्या बाबतीत देशातली सगळ्यात पहिली कोरोनाची केस केरळमध्ये सापडली. एक 33 वर्षांचा तरुण दुबईहून केरळमध्ये परतला. त्याला विमानतळावरच थंडी वाजून हुडहुडी भरली होती. त्याला तिथूनच सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आलं आणि त्याची कोरोनाची टेस्ट केली गेली. या तरुणाची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली होती. त्याला त्याच्या गावी पोहोचवण्यात आलं, पण त्याला क्वारन्टाईन म्हणजेच एका झोपडीत सात दिवस वेगळं ठेवण्यात आलं. तो बरा होण्यात संपूर्ण गावानं खूपच चांगलं सहकार्य केलं. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात केरळनं जिल्हापातळीवर खूप परिणाम-कारकरीत्या काम केलं. केरळचा कोरोनाग्रस्तांचा आकडा गेले अनेक दिवस 300 ते 400 यामध्येच रोखला गेला आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच आरोग्यसेवक व राजकीय नेते यांच्या टीम्स गावागावांत पोहोचल्या आणि त्यांनी कोरोनाबाबत जनजागृृती केली. केरळमध्ये आरोग्याबाबत कुठलंही संकट आलं तर तिथल्या आरोग्यसेवक/आरोग्यसेविकांना तीन दिवसांत प्रशिक्षित केलं जातं. कोरोनाच्या बाबतीतही केरळनं तेच केलं. एका आरोग्यसेवक /आरोग्यसेविकेकडे 1000 लोकांची, तिथल्या प्रत्येक नर्सवर 10000 लोकांची, तिथल्या हेल्थ इन्स्पेक्टरकडे 15000 लोकांची जबाबदारी सोपवली गेली. सुरुवातीपासूनच घराघरांतून जनजागृती, प्रशिक्षण, विलगीकरण आणि टेस्टिंग हे सगळं केल्यामुळे केरळनं अल्पावधीतच कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात यश मिळवलं. फक्त संकट आल्यावरच केरळमध्ये सार्वजनिक आरोग्याकडे लक्ष दिलं जात नाही, तर नेहमीच सार्वजनिक आरोग्य चांगलं कसं राहील,याबद्दल केरळ दक्ष राहिलेलं आहे! केरळमधला एक गमतीचा भाग म्हणजे- इथल्या पोलिसांनी कोरोनाची काळजी घेण्यासाठी हात कसे धुवावेत यावर चक्क एक नृत्य बसवलं असून, ते हे नृत्य करतच हात धुण्याचं प्रशिक्षण लोकांसमोर देतात. हे दृश्य बघायला खूपच विलक्षण वाटतंय राजस्थानमधल्या भिलवाडा इथे सुरुवातीला कोरोनाचा उद्रेक झाला; तेव्हा देशातलं सगळ्यात जास्त कोरोनाग्रस्तांचं ठिकाण म्हणून भिलवाडा ओळखलं जाईल की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. मात्र भिलवाड्यातल्या प्रशासनानं खूप नियोजनपद्धतीनं परिस्थिती हाताळली. भिलवाड्यामध्ये सुरुवातीच्या काळात कोरोनाचे 21 रुग्ण आढळले. भिलवाडा प्रशासनानं अत्यावश्यक सेवा वगळता पूर्णतः संचारबंदी त्वरित लागू केली. आरोग्य विभागानं शहरी विभागासाठी 332 आरोग्यसेवकांच्या टीम्स तयार केल्या. घरोघरी जाऊन त्यांनी 20 लाखांपेक्षा जास्त लोकांचं स्क्रीनिंग केलं. या गोष्टी काटेकोरपणे पाळल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात भिलवाडा प्रशासनाला यश मिळवता आलं. त्यामुळेच कोरोनाला रोखणारा देशातला पहिला जिल्हा म्हणून भिलवाड्याचं नाव घ्यावं लागेल.

कोरोनाबाबत दक्षता बाळगणारं भारतातलं सिक्कीम खरं तर खूप छोटंसं राज्य आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी त्यांनी विदेशातले सगळे पर्यटक येणं ताबडतोब बंद केलं. तसंच भारतातल्या इतर राज्यांतून येणाऱ्या लोकांनाही प्रवेश बंद केला. परिणामी, आज सिक्कीममध्ये कोरोनाचा संसर्ग झालेली एकही व्यक्ती नाही. आज गोव्यामध्येही कोरोनाचा एकही रुग्ण नाहीये. हीच गोष्ट भारताच्या इतर राज्यांतही घडून आली असती, तर अधिक हॉटस्पॉट्‌स निर्माणच झाले नसते. (जपान, सिंगापूर, भिलवाडा या ठिकाणी थोडंफार शिथीलीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्यामुळे कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येमध्ये पुन्हा वाढ होत आहे. त्यामुळ शिथीलीकरण जपून करणं आवश्यक आहे.)

या विषाणूंचा खेळ केव्हा संपेल? याच्या तीन शक्यता आहेत. पहिली म्हणजे, यावर लस निघणं. खरं म्हणजे, एखादी लस निघायला कित्येकदा 10 किंवा त्यापेक्षाही जास्त वर्षं लागू शकतात. पण कोरोनामुळे सगळी अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था आणि सांस्कृतिक जीवन उद्‌ध्वस्त होण्याची शक्यता दिसत असल्यामुळे आज या लसीसाठी जगातले सगळ्यात बुद्धिमान असे हजारो संशोधक अहोरात्र काम करताहेत. अर्थात, या लसीला ‘मार्केट’ अवाढव्य असल्यामुळे अनेक औषधी कपंन्यांचा यावर मोठा ‘डोळा’ आहेच. आत्तापर्यंत 70 एक लसी तयार झाल्याची आणि त्यातल्या 3 ते 5 वर ट्रायल्स सुरू झाल्याची बातमी 16 एप्रिलच्या सीएनएन चॅनेलवर सांगण्यात आली. तरीही यशस्वीपणे लस निघणं, तिचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि वितरण होणं यासाठी 12-18 महिने लागतीलच, असं तज्ज्ञ म्हणताहेत.

दुसरी शक्यता म्हणजे, यावर उपाय किंवा औषध निघणं. एखादं औषध घेतल्यामुळे या रोगाची तीव्रता कमी होऊन मृत्यूची शक्यता आणि प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात घटलं तरीही लोकांना खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो. यासाठी अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. फ्लू, मलेरिया, टीबी आणि एचआयव्ही या रोगांविरुद्ध जी औषधं आज दिली जातात ती किंवा त्यांचं मिश्रण कोरोनावर उपयोगी पडतंय की नाही, याविषयी बरीच चर्चा सुरू आहे, आणि प्रत्यक्ष रुग्णांवर त्यांचा वापर करणंही सुरू आहे. ही औषधं अजून सिद्ध झालेली नाहीत. पण कोरोनावर इतर कुठलीच औषधं नसल्यामुळे यांचा वापर अमेरिकेसकट सगळीकडे सुरू आहे. म्हणूनच अमेरिकेनं भारताकडे हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन या औषधाची मागणी केली आणि ती पूर्ण केली नाही तर बदला घेण्याची धमकीही दिली. भारतानं ही औषधं निर्यात करण्याचा निर्णय लगेच घेतला.

याशिवाय सध्या प्लाझ्मा थेरेपीचाही विचार सुरू झालाय. भारतानंही याला प्रायोगिक तत्त्वावर परवानगी दिलीय. अगोदर सांगितल्याप्रमाणे ज्यानं कोरोनाशी यशस्वीपणे झुंज देऊन त्यावर मात केली आहे, त्याच्या रक्तातल्या प्लाझ्मामध्ये अँटिबॉडीज सापडतात. अशा माणसाला जर इतर कुठला विकार नसेल, तर बरं झाल्यानंतर ठरावीक दिवसांनी तो आपलं प्लाझ्मादान करू शकतो. हा प्लाझ्मा मग कोरोनाबाधित रुग्णाच्या शरीरात घातला, तर त्या अँटिबॉडीज रुग्णाच्या शरीरातही तयार होऊन तो रुग्ण बरा होण्याची शक्यता वाढते, असा अनेकांचा दावा आहे. अर्थात, यावरही बराच वाद-चर्चा सुरू आहे. ‘हा उपाय करायला हरकत नाही, पण तो निर्विवादपणे सिद्ध झालेला नाही आणि मधुमेह किंवा कर्करोग झालेल्या रुग्णांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही’ असंही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

तिसरी शक्यता म्हणजे, ‘हर्ड इम्युनिटी’. जेव्हा लागण झालेली व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला भेटते, तेव्हा तो विषाणू लागण करण्यासाठी नवं गिऱ्हाईक शोधतच असतो. त्यामुळे इतरांना लागण होण्याचा दर सुरुवातीला खूप मोठा असतो. पण कल्पना करा की, बऱ्याच काळानंतर जेव्हा 75 ते 80% रुग्ण हे यशस्वीपणे लढा देऊन अँटिबॉडीज तयार झाल्यामुळे रोगमुक्त झाले असतील आणि अशा वेळी एखादा कोरोनाबाधित रुग्ण त्या गटात आला, तर त्याला नवं ‘गिऱ्हाईक’ शोधायला त्रास पडतो. म्हणजे नवं गिऱ्हाईक मिळण्याची शक्यता हळूहळू कमी-कमी होत जाते. अशा वेळी ‘हर्ड इम्युनिटी’ तयार झाली आहे, असं म्हटलं जातं आणि लोकांच्या हालचालींवरची बंधनं शिथिल करता येतात.

थोडक्यात, सारांश हा की, लस निघून यातून पूर्णपणे बाहेर पडायला 18 ते 24 महिने तर औषध/उपाय/हर्ड इम्युनिटी यासाठी कमीत कमी 6 ते 8 महिने लागतील. पण या सगळ्या काळात आपलं जग मात्र पूर्णपणे बदललेलं असेल आणि या सगळ्यांचा राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, संस्कृती, कला, क्रीडा, करमणूक, पर्यटन, शिक्षण व मानसिक आरोग्य अशा सगळ्या गोष्टींवर प्रचंड परिणाम होणार आहेत. हे जग आपल्याला ओळखूच येणार नाही. ते जग कसं असेल, ते पुढच्या भागात!

अच्युत गोडबोले, पुणे

दीपा देशमुख, पुणे

Share on Social Media

न्यायदेवतेच्या (न लिहिलेल्या) डायरीतून

खतावार समझेगी ये दुनिया तुझे (पूर्वार्ध)

प्रतापसिंह साळुंके

निवृत्तीनंतर राज्यसभेचे खासदार बनलेले माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या बाबतीत काही ‘अनोखे’ योगायोग आहेत. राफेल विमान खरेदीमध्ये कसलीही अनियमितता वा गैरव्यवहार नाही, असा निर्वाळा देऊन भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील काँग्रेसच्या आक्रमक प्रचारातील हवा काढून घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. शबरीमला मंदिर महिला -प्रवेशाच्या अत्यंत ऐतिहासिक खटल्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. अयोध्येतील राम मंदिर व बाबरी मशीद या 134 वर्षे जुन्या खटल्यात त्याच्या योग्यतेबाबत अनेक प्रश्नांचे मोहोळ उठविणारा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. एन. आर. सी. अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाच्या मार्गदर्शनाखाली सूची तयार करण्याचे काम चालू होते, त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई.

सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं न ब्रूयात्‌ सत्यंप्रियम्‌ ।

नासत्यं च प्रियं ब्रूयात्‌ एष धर्म: सनातन: ।।

या संस्कृत सुभाषितामध्ये असे म्हटले आहे की- नेहमी सत्य व प्रिय बोलले पाहिजे; परंतु अप्रिय सत्य बोलणे आणि प्रिय असत्य न बोलणे हा सनातन धर्म आहे. मात्र, समाजजीवनामध्ये सर्वसाधारणपणे प्रिय असणारे असत्य बोलण्याची आणि अप्रिय सत्य बोलणे टाळण्याचीच वृत्ती दिसून येते. अप्रिय सत्य बोलणे कुणालाच नको असते, कारण त्याची मोठी किंमत द्यावी लागू शकते आणि केवळ सत्य बोलण्यासाठी किंमत देण्याची भल्या-भल्यांची तयारी नसते. पण हे दुष्टचक्र कुणी तरी तोडणे गरजेचे असते. इतर कुणाला सत्याची चाड असो वा नसो पण ‘सत्यमेव जयते’ असे बोधवाक्य असणाऱ्या न्यायालयाला अप्रिय सत्य बोलण्यात आणि स्वीकारण्यात रस आहे का नाही, हे पाहणे गरजेचे ठरते. न्यायालये सत्यनिष्ठ आहेत- निदान ती तशी असली पाहिजेत, या गृहीतकाची तपासणी करण्यासाठी नुकतेच घडलेले काही प्रसंग आपल्याला साह्यभूत ठरत आहेत.

दिनांक 19 मार्च 2020 हा दिवस स्वतंत्र भारताची न्यायव्यवस्था आणि संसदीय राजकारणाच्या इतिहासात अनोखा म्हणून गणला जाईल. दि. 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारताचे सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेले श्री. रंजन केसब गोगोई यांनी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून या दिवशी शपथ घेतली. संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या खासदाराच्या शपथविधीला एका पक्षाने सभात्याग करून त्या कृत्याचा निषेध नोंदविला. इथे लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, श्री. रंजन गोगोई यांचे वडील श्री. केसब चंद्र गोगोई हे आसामचे माजी मुख्यमंत्री होते. त्यांचा पक्ष होता काँग्रेस! आणि आता श्री. रंजन गोगोई यांना पाठिंबा देणारा पक्ष आहे काँग्रेसचा कट्टर विरोधक आणि आता सत्तेत असणारा भारतीय जनता पक्ष! पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी- म्हणजे राजकारण हा शक्यतांचा खेळ असतो, असे का म्हटले जाते, याचा प्रत्यय अशा काही प्रसंगांतून आपल्याला येत असतो. राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यामुळे टीकेचे धनी झालेले गोगोई प्रकाशात आले होते, अशाच एका ‘न भूतो न भविष्यति’ पत्रकार परिषदेमुळे. दि. 12 जानेवारी 2018 रोजी ही ऐतिहासिक पत्रकार परिषद झाली होती. ती घेतली होती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर, न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी. या पत्रकार परिषदेचे नेतृत्व केले होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी. ही पत्रकार परिषद घेतली गेली होती तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करण्यासाठी. त्यामुळे ‘न्यायव्यवस्थेतील चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठविणारा निर्भय, निःस्पृह, कर्तव्यदक्ष, व्यापक समाज-हितासाठी आपल्या सेवेतील सर्वोच्च पद पणाला लावणारा तत्त्वनिष्ठ न्यायाधीश’ वगैरे विशेषणांनी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांना गौरविण्यात आले होते. माध्यमांना अतिशय प्रिय असणाऱ्या अशा व्यक्तीविषयी केवळ दोनच वर्षांत जोरदार टीका करण्याची वेळ यावी, यामुळे सुरुवातीला माध्यमेही गोंधळून गेली होती. या पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर जे गंभीर आरोप करण्यात आले होते, त्यातील आरोपांचा मुख्य रोख होता तो म्हणजे-सरन्यायाधीशांनी अवलंबिलेल्या अतिशय अपारदर्शी अशा कार्यपद्धतीवर. त्यातून सरन्यायाधीश विद्यमान सरकारला झुकते माप देत आहेत, सरकारविरोधात ‘सौम्य’ भूमिका घेत आहेत, ते सरकारच्या ‘दबावाखाली’ काम करत आहेत- असे अप्रत्यक्षपणे सुचविले होते. विशेष म्हणजे, ज्या वेळी सरन्यायाधीशांवर त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी गंभीर आरोप करत होते, त्या वेळी सरन्यायाधीशांची बाजू तत्कालीन सरकारमधील मंत्री आणि इतर सदस्य मांडत होते. न्यायाधीशांच्या या पत्रकार परिषदेला आतून काँग्रेसची फूस असल्याचा आरोप तत्कालीन सरकारकडून केला जात होता.

गंमत म्हणजे, सरनायाधीश दीपक मिश्रा यांचे काका श्री. रंगनाथ मिश्रा हेही भारताचे सरन्यायाधीश होते. त्यांच्या निवृत्तीनंतर काँग्रेसकडून तेही राज्यसभेवर नियुक्त झाले होते. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर यांची सर्वोच्च न्यायालयात एकाच दिवशी नियुक्ती झाली. वास्तविक पाहता, न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर हे उच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना ज्येष्ठ होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर यांच्या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घ्यायला लावली. यासाठी कुठला निकष लावला, हे आजपर्यंत रजिस्ट्रीला सांगता आले नाही. पण रजिस्ट्रीच्या या कृतीमुळे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा हे न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर यांना सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ बनले. त्यामुळे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांचा सरन्यायाधीशपदावर दावा सांविधानिक प्रघातानुसार आपसूकच बळकट झाला. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना झुकते माप मिळण्यापाठीमागे ते माजी सरन्यायाधीशांचे पुतणे आहेत, हे कारण होते का? रजिस्ट्रीच्या या कृतीमागे न्यायालयातील न्याय-मूर्तींमधील अंतर्गत सुंदोपसुंदी हे कारण असेल का? या निमित्ताने असे अनेक प्रश्न चर्चेला आले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून सांविधानिक प्रघातानुसार न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे पुढील सरन्यायाधीश होण्यासाठी पात्र होते, परंतु सेवाज्येष्ठता डावलून सरकारला अनुकूल वाटणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना सरन्यायाधीश बनविल्याचा न्यायालयीन इतिहासही या निमित्ताने लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे न्यायमूर्ती चेलामेश्वर यांच्या मनातील न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा त्यांच्याविषयीचा राग आणि इतर दोघा न्यायाधीशांच्या मनातील महत्त्वाच्या खटल्यांत आपली न्यायाधीश म्हणून वर्णी न लागण्याच्या असुरक्षिततेच्या भावनेला साद घालून न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपला सरन्यायाधीशपदाचा दावा बळकट केल्याची मांडणी यापुढील काळात झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या या अभूतपूर्व पत्रकार परिषदेमुळे त्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून इतर कुणाला सरन्यायाधीश केले असते, तर ती त्यांनी न्यायासाठी दिलेल्या झगड्याची किंमत दिली वगैरे म्हणून खूप गदारोळ झाला असता. रंजन गोगोई यांच्या वडिलांची काँग्रेसची पार्श्वभूमी पाहता, त्या कॉन्स्पिरसी थिअरीला माध्यमांमधून बरेच पाठबळही मिळाले असते. आपल्याला सर-न्यायाधीशपदासाठी केंद्र सरकारने डावलू नये यासाठी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी ही ‘हिशेबी’ खेळी खेळली असेल का, अशा अनेक प्रश्नांचे गुंते आपल्याला यापुढेही सतावत राहतील. या गृहीतकाच्या बाजूने व विरुद्ध असे ठोस काहीही मिळणे अतिशय दुरापास्त अशी गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबद्दल असे काही बोलणे वा लिहिणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान ठरवून न्यायालयीन कारवाईचा बडगा न्यायालयाने उगारण्याची दहशत ही अनेकांच्या वाणी-लेखणीच्या मौनरागापाठीमागचे खरे कारण असते. त्यामुळे याविषयी कुजबुजत्या स्वरूपात खासगीत बरेच काही बोलले जात असले, तरी काही सन्माननीय अपवाद वगळता उघडपणे त्यावर बोलणे टाळले जाते. यात आपली कातडी वाचविणे, हाच प्रमुख उद्देश असतो.

असे हे माध्यमांनी गौरविलेले, विद्यमान सरकारला झुकते माप देणाऱ्या सरन्यायाधीशांच्या विरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारून अप्रत्यक्षरीत्या सरकारला आव्हान देणारे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई सरन्यायाधीश होणे, हा एक सुखद धक्का होता. आता इतक्या संघर्षातून सरन्यायाधीश बनलेल्या व्यक्तीची कारकीर्द किती रोमहर्षक असेल, असे आडाखे बांधले जात असतानाच पहिला धक्का बसला. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या 35 वर्षीय महिलेने सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला. या प्रकरणाशी संबंधित एक शपथपत्र तिने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. खरे तर इतर कुठल्या न्यायाधीशावर असे आरोप झाले, तर प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीश अशा प्रकरणी चौकशी समिती स्थापनकरतात; परंतु सरन्यायाधीशांवरच असा गंभीर आरोप झाला असेल, तर त्याची चौकशी कुणी करायची, असा चक्रावून टाकणारा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर उभा राहिला. कारण भविष्यात सरन्यायाधीशांवरच असे काही गंभीर आरोप होतील याचा विचारही संविधान सभेने केला नव्हता. त्यामुळे सरन्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी करणारी कसलीच प्रक्रिया सध्या तरी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीशच आरोपी असलेल्या प्रकरणाची चौकशी कोण करेल; ती चौकशीची प्रक्रिया काय असेल, असे अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होते. कारण न्यायालयाच्या इतिहासात असा गंभीर आरोप खुद्द सरन्यायाधीशांवर पहिल्यांदाच होत होता. पण सरन्यायाधीश रंजन गोगोई ‘डगमगले’ नाहीत. स्वतःवर झालेल्या आरोपांची ‘शहानिशा’ करण्यासाठी आपल्याच अध्यक्षतेखाली त्यांनी इतर काही कनिष्ठ सहकाऱ्यांचा समावेश करून एक समिती स्थापन केली. या समितीपुढे त्या स्त्रीने वारंवार मागणी करूनही तिची बाजू मांडण्यासाठी वकील नियुक्त करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली. तिचे म्हणणे निराधार असल्याचा निष्कर्ष स्वतः सर-न्यायाधीशांनीच काढून स्वतःलाच निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्रही दिले! हे सारेच अभूतपूर्व होते. मधल्या काळात त्या महिलेचा पती व दिराचा- जे दिल्ली पोलीसमध्ये कॉन्स्टेबल होते- त्यांच्याविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनीच चोरी व इतर काही गुन्हे नोंदवून अतोनात छळ केला. हे सारे एका कटाचा भाग असून तिने सरन्यायाधीशांविरुद्धची तक्रार मागे घेण्यासाठीचे दबावतंत्र असल्याचा आरोपही तिने केला होता. या सर्व आरोपांतून सरन्यायाधीशांनी स्वतःची निर्दोष मुक्तताही स्वतःच केली होती. सरन्यायाधीशांच्या या कृतीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, वृंदा ग्रोव्हर यांनी टीका केली होती. कुठल्याही न्यायिक तत्त्वाची तम न बाळगता राजरोसपणे केलेला हा अजब न्याय न्यायपालिकेसाठी पुढे येऊ घातलेल्या धोक्याची सूचना होता. या प्रकरणातील सराईतपणा खरे तर त्या वेळीच त्यांची राजकीय वाटचालीसाठी किती तयारी झाली होती याचा निदर्शक होता.

हे पुढेही चालू राहिल्याची मांडणी आता माध्यमांमधून होऊ लागली आहे. ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा’ ही टाळखाऊ निवडणुकीय दर्पोक्ती आणि गरिबांचे आपणच एकमेवाद्वितीय तारणहार कसे आहोत हे गृहीतक प्रस्थापित करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या दाव्यातील हवा काढून घेण्याची क्षमता असणारा एक खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेला होता. राफेल विमान खरेदीत अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप यात करण्यात आला होता. जर या खटल्याचा निकाल सरकारविरोधात लागला असता, तर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या विरुद्ध टू जी स्पेक्ट्रम खटल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाने जसे रान पेटविण्यास मदत झाली होती; अगदी तशीच भूमिका राफेल प्रकरणाने पार पडली असती, असे विश्लेषण आता पुढे येते आहे. कारण राफेल विमान खरेदीमध्ये अनियमितता व गैरव्यवहार आहे, असा जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असता; तर बसता-उठता लोकांना देशभक्ती वा राष्ट्रप्रेमाची प्रमाणपत्रे वाटत फिरणाऱ्या आणि सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानची वाट धरायला लावणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची भलतीच पंचाईत झाली असती-तीही ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर!

सर्जिकल स्ट्राईकचे कवित्व या खटल्याच्या सरकारविरोधातील निकालाने संपुष्टात आणले असते. परंतु या सदर विमान खरेदीमध्ये कुठल्याही प्रकारची अनियमितता वा गैरव्यवहार झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल सरकारला आपल्याविरोधातील आरोप कसे निराधार आहेत याचा दावा करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरला. त्याच वेळी भारतीय जनता पक्षाचे सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलचे प्रेम पाहून कुणालाही भरून आले असते. मग एक साधा प्रश्न पडतो : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा खरोखरच या पक्षाला इतका आदर वाटतो, तर मग शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अत्यंत पुरोगामी आणि स्त्री-पुरुष समानतेची ग्वाही देणाऱ्या निकालाला विरोध करून संपूर्ण केरळ राज्य वेठीला धरताना या पक्षाचे सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलचे हे प्रेम कुठे गेले होते? केरळातील शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयाच्या स्त्रियांना प्रवेशबंदी करणे हे भारतीय संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे, असा 28 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. आपल्या सोईचा असेल तर तो निकाल चांगला; पण आपल्या हितसंबंधांना बाधा आणणारा असेल तर मात्र तो व्यवहार्य नाही, लोकांच्या भावनांचा अनादर करणारा, धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणारा म्हणून त्याला विरोध करायचा- हा दुटप्पीपणा वर्षभराच्या अंतरातच आपण साऱ्यांनी अनुभवला आहे. असे काही लिहिले वा बोलले की, भारतीय जनता पक्ष शाहबानो प्रकरणाची साक्ष काढून त्या वेळी ‘काँग्रेसने असे केले होते, त्याचा तुम्ही निषेध का करत नाही?’ म्हणून मूळ प्रश्नाला बगल देणार. काँग्रेसने जे शाहबानो प्रकरणात केले, ते चूकच आणि भारतीय जनता पक्षाने केले, तेही चूकच! एकाने चूक केली म्हणून तशाच प्रकारची चूक पुन्हा करण्याचा तो दुसऱ्याचा परवाना ठरू शकत नाही. पण हे सगळे सरकारच्या पथ्यावर पडले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या राफेल विमान प्रकरणातील निकालामुळे.

निवृत्तीनंतर राज्यसभेचे खासदार बनलेले माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या बाबतीत काही ‘अनोखे’ योगायोग आहेत. राफेल विमान खरेदीमध्ये कसलीही अनियमितता वा गैरव्यवहार नाही, असा निर्वाळा देऊन भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील काँग्रेसच्या आक्रमक प्रचारातील हवा काढून घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. शबरीमला मंदिर महिला -प्रवेशाच्या अत्यंत ऐतिहासिक खटल्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. अयोध्येतील राम मंदिर व बाबरी मशीद या 134 वर्षे जुन्या खटल्यात त्याच्या योग्यतेबाबत अनेक प्रश्नांचे मोहोळ उठविणारा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. एन. आर. सी. अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाच्या मार्गदर्शनाखाली सूची तयार करण्याचे काम चालू होते, त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. दैनिक लोकसत्ताच्या दिनांक 18 मार्च 2020 रोजीच्या ‘अवघा रंग एक झाला’ या अग्रलेखातही याविषयी अधिक विस्ताराने वाचायला मिळते. आता कुणी याबद्दल असे म्हणेल की, हे निकाल काही एकट्या सरन्यायाधीशांचे नसतात; त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे इतरही न्यायाधीश सहभागी असतात. तर, याला उत्तर खुद्द न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतच दिले होते. ते म्हणजे, सरन्यायाधीश हा मास्टर ऑफ रोस्टर असतो. त्यामुळे खंडपीठामध्ये कोण न्यायाधीश असावेत, हे ठरविण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीशच करत असतात. आता कुठल्या न्यायाधीशाचा कल काय असेल हे त्यांचा वरिष्ठ सहकारी म्हणून सरन्यायाधीशांना ज्ञात असतेच आणि प्रत्येकच निर्णय एकमताने होणे गरजेचेही नसते. बहुमताइतके न्यायाधीश समान मताचे असतील इतकी ‘काळजी’ घेतली तरी ते पुरेसे असते. आणि हेच सगळे आक्षेप, आरोप त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर केले होते. काव्यगत न्याय असा की, आता तेच आरोप सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात दबक्या आवाजात चर्चिले जाऊ लागले आहेत. कदाचित हे काहींना अतिरंजित वा टोकाचे संशयी वाटेल; परंतु लोकशाहीप्रधान देशाच्या न्यायनिवाडा करणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेबद्दल आणि तिच्या निःस्पृहतेबद्दल सजग असण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा व तिची स्वायत्तता अबाधित राखण्यासाठी तत्पर असण्याचा प्रत्येक नागरिकाला हक्क असतो. तो अबाधित राखण्यासाठी संविधानाने निर्माण केलेल्या स्वायत्त संस्थांचे देव्हारे न माजवता, अंधपणे त्या संस्थांच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन न करता; या संस्थांच्या कार्यप्रणालीची निर्भय, कठोर आणि वस्तुनिष्ठ चिकित्सा करणे गरजेचे ठरते!

आता मूळ मुद्दा आहे की- राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारे देऊ केलेल्या पदांचा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी स्वीकार करावा का? अगदी कायद्याच्या तांत्रिक परिभाषेत बोलायचे झाले, तर यात बेकायदा वा घटनाबाह्य असे काहीही नाही. कायद्यातील वा संविधानातील कुठलीही तरतूद न्यायाधीशांना अशा प्रकारची पदे स्वीकारण्यापासून रोखत नाही. मग प्रश्न उरतो की, हे सांविधानिक नैतिकतेला धरून आहे का? तर, त्याचे उत्तर स्पष्ट शब्दात ‘नाही’ असेच आहे. भारतीय संविधान ज्या वेळी लिहिले जात होते, त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हा प्रश्न विचारला होता की- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना अशा प्रकारे राजकीय पदांवर नियुक्त करणे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेच्या-स्वतंत्रतेच्या आड येणार नाही का? त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा प्रकारच्या नियुक्त्या पूर्णतः सांविधानिक असल्याचे म्हटले होते. डॉ. आंबेडकरांच्या या मताचा तमाम राजकीय पक्षांना काय आनंद होईल! परंतु, यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे मत व्यक्त केले त्या वेळची परिस्थिती पूर्णतः वेगळी होती. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणाऱ्या एकूण खटल्यांपैकी खूपच कमी खटल्यांमध्ये केंद्र वा राज्य शासन वादी वा प्रतिवादी म्हणून न्यायालयासमोर येत होते. त्यामुळे व्यक्तिगत खटल्यांचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या आणि शासनाचा वादी वा प्रतिवादी म्हणून सहभाग अत्यंत नगण्य असणाऱ्या काळात व्यक्त केलेले ते मत आहे. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांचे मत जसेच्या तसे आजच्या काळातील राजकीय नियुक्त्यांसाठी शुद्धिपत्र वा दाखला म्हणून वापरता येणार नाही. आज परिस्थिती बरोबर विरुद्ध आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयासमोर येणाऱ्या एकूण खटल्यांपैकी बहुसंख्य खटल्यांमध्ये केंद्र वा राज्य शासन वादी वा प्रतिवादी म्हणून न्यायालयासमोर येत असतात. न्यायालयांनी न्यायदानाचे काम निःस्पृहपणे करावे यासाठी राज्यघटनेचे कलम 50 मध्ये न्यायव्यवस्था स्वायत्त असावी, यासाठी तरतूद केली आहे. कायदे मंडळ वा प्रशासन यांच्या दबावापासून न्यायव्यवस्थेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे. मग प्रश्न असा पडतो की. निवृत्तीनंतर अशा प्रकारच्या राजकीय पदावर केली जाणारी नियुक्ती ही न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी नाही का? कारण निवृत्तीनंतर सगळ्याच न्यायाधीशांना विविध पदांवर वा राजकीय पदांवर नियुक्ती मिळते, असे नाही. काही ठरावीक भाग्यवानांचाच त्यासाठी विचार होतो.

दैनिक लोकसत्तामध्ये दिनांक 18 मार्च 2020 रोजी ‘सरन्यायाधीश हिदायतुल्लांचा आदर्श’ हा विचार करायला लावणारा अभिनव चंद्रचूड यांचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखात सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांनी आजवर स्वीकारलेल्या राजकीय पदांचा लेखाजोखा देताना त्यांनी काही उदाहरणे दिली आहेत. न्यायमूर्ती फाजल अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून 1952 मध्ये निवृत्त झाल्यावर ओरिसाचे राज्यपालपद स्वीकारले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा 1958 मध्ये देऊन पंडित नेहरूंच्या आमंत्रणावरून अमेरिकेतील राजदूतपद स्वीकारले होते. सरन्यायाधीश सुब्बा राव यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी आपल्या सरन्यायाधीशपदाचा राजीनामा 1967 मध्ये दिला होता. न्यायमूर्ती बहरुल इस्लाम यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसतर्फे 1983 मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढविली होती आणि त्याअगोदर काँग्रेसचे नेते जगन्नाथ मिश्र यांना पदाच्या गैरवापराच्या आरोपातून मुक्त करणारा निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांनी निवृत्तीनंतर केरळचे राज्यपालपद स्वीकारले. असे किती तरी दाखले देऊन हा युक्तिवाद करताच येईल की, निवृत्तीनंतर राजकीय पद स्वीकारणारे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे काही पहिले न्यायाधीश नाहीत, ना ते शेवटचे असणार आहेत. खरा प्रश्न वेगळाच आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश वा न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यावर पुन्हा अशा राजकीय पदांचा स्वीकार केल्यामुळे, जो सर्वसामान्य माणूस मोठ्या विश्वासाने- आशेने न्यायालयाची पायरी चढत असतो, त्याची पावले अशा पदग्रहण सोहळ्याच्या बातम्या पाहून-वाचून डगमगणार तर नाहीत ना? सगळ्या आशा संपल्यावरसुद्धा सर्वसामान्य माणसाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे वाटत असतात; तेव्हा न्यायालयांचा दर्जा सामान्य माणसाच्या नजरेत किती उच्च आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. माणूस म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांना अशा प्रकारच्या पदांचे आकर्षण वाटतही असेल. कदाचित, कालपर्यंत सत्ता हातात असताना समोर झुकणारी माणसे अचानक मान देईनाशी झाल्यावर कवचकुंडले हरवल्यासारखे, हताश-हतबुद्ध झाल्यासारखेही वाटत असेल. प्रत्येकाचा उद्देश आर्थिक लाभ मिळविणे नसेलही कदाचित. काहींनी ते पद स्वीकारल्यावरसुद्धा अतिशय न्यायबुद्धीने काम केलेही असेल. पण... हा पणच फार जीवघेणा आहे. ज्या सर्वसामान्य माणसासाठी न्यायालयाची जागा आजही अगदी धार्मिक उपमा द्यायची तर, ‘देवाच्या मंदिरासारखी आहे’ म्हणून तर न्यायालयाला न्यायमंदिर असेही म्हटले जाते. कुठल्याही धर्माचा सश्रद्ध माणूस आपल्या धर्मस्थळाविषयी ज्या पावित्र्याच्या भावना मनात ठेवत असतो, अगदी त्याच प्रकारच्या भावना न्यायालयाच्या बाबतीत सर्वसामान्य माणसाच्या असतात. त्याच्या मनातील न्यायमूर्तींची प्रतिमा अशा प्रकारचे राजकीय पद स्वीकारण्याने भंगत असते. त्यामुळे होणारे नुकसान मोजणारी पद्धत आजपर्यंत सापडली नाही. प्रश्न फक्त औचित्यभंगाचा नाही.

या जगात प्रत्येक माणसाला काही तरी हवे असते आणि ते देण्याची कुणाची तरी ऐपत असते. राजकीय व्यवस्थेकडे तर ‘देण्यासारख्या’ खूप गोष्टी असतात. मग उद्या आपल्यावर अन्याय करणारा जर एखादा राजकारणी असेल, तो एखाद्या न्यायाधीशासमोर आरोपी म्हणून उभा असेल; त्या वेळी तो ज्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतो, त्या राजकीय व्यवस्थेचे न्यायाधीशच जर भविष्यकाळात लाभार्थी होणार असतील- तर त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करणे कितपत योग्य आणि व्यवहार्य ठरेल? कारण माणूस म्हणून आपल्या प्रत्येकालाच भविष्याची चिंता असते. आणि इथे भविष्यातील लाभ न्यायाधीशांना समोर दिसत असताना त्यांना सर्वसामान्य माणूस, त्याचा न्यायव्यवस्थेवरील अतूट विश्वास, न्यायबुद्धी या साऱ्यांचे मोल वाटेल का? की- त्यांना भविष्यातील मिळणारे राजकीय लाभ यांचे पारडे जाड होईल? फार अस्वस्थ करणारा हा प्रश्न आहे. मानववंशशास्त्राच्या इतिहासाकडे पाहताना असे वाटते की माणसाने आपल्यातील पशूला काबूत ठेवण्यासाठी कायदा आणि प्रशासकीय यंत्रणांची निर्मिती केली; परंतु माणसाने आपल्यातील माणूसपण अधिक उन्नत करण्यासाठी, ते देवत्वाकडे नेण्यासाठी न्यायव्यवस्थेची निर्मिती केली असावी. अशा या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल, असे प्रघात पडू देणे व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही.

सुप्रीम व्हिस्पर्स : कन्व्हर्सेशन्स विथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1980-89 या ग्रंथाचे लेखक व मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करणारे अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांविषयी, न्याया-धीशांच्या सत्ताकारणातील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागाविषयी अतिशय विस्ताराने लिहिले आहे. खरे तर या ग्रंथाचे स्वरूप खूप अनोखे आहे. अमेरिकेतील ज्येष्ठ विधिज्ञ जॉर्ज गॅडबॉइस यांनी 1980 ते 1986 या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, निवृत्त सरन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायमूर्तींचे जवळचे नातेवाईक अशांच्या 116 मुलाखती घेतल्या. या प्रत्यक्ष मुलाखतींच्या माध्यमातून अतिशय नाजूक, परंतु अतिशय कळीच्या, गंभीर अशा मुद्द्यांचा वेध घेतला होता. न्यायव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था यांचा संबंध कसा राहिलेला आहे, न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर स्वीकारलेल्या राजकीय पदांपाठीमागे खरे उद्देश काय होते, ते पद स्वीकारण्याची ‘तयारी’ कधीपासून सुरू होती- अशा अनेक कळीच्या मुद्द्यांना या मुलाखतींमधून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या मुलाखतींच्या टिपणांचा आधार घेऊन हे पुस्तक लिहिले आहे. जॉर्ज गॅडबॉइस हे अमेरिकन अभ्यासक होते. त्यांचा हा मुलाखती घेण्याचा उद्देश ॲकॅडेमिक म्हणजे शैक्षणिक वा संशोधकीय असल्यामुळे ‘निरुपद्रवी’ होता. त्यामुळे बहुसंख्य जणांनी मनमोकळेपणे या मुलाखती दिल्या होत्या. या सर्व कारणांमुळे या पुस्तकाच्या अधिकृततेबद्दल निःशंक राहता येते आणि निःशंक मनाने त्यावर विश्वास ठेवता येतो.

प्रा. डॉ. प्रतापसिंह भीमसेन साळुंके

मराठवाडा मित्र मंडळाचे

शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालय, पुणे

Share on Social Media

चिनी महासत्तेचा उदय : 17

तिआनमेन... उत्पाती कालखंड

सतीश बागल

दि. 15 एप्रिलला हु याओबांग यांचे निधन झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी 800 विद्यार्थ्यांनी हु यांना श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर तिआनमेन चौकात ठाण मांडले. तिथून पुढे ही चळवळ व निदर्शने अनिश्चित व वेगळ्याच राजकीय मार्गावर आली. दि.18 एप्रिलला हे विद्यार्थी त्या चौकाच्या बाजूला असलेल्या ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्सवर मोर्चाने चालून गेले. त्यात त्यांनी अनेक प्रकारच्या मागण्या सादर केल्या. लोकशाहीचा विस्तार करावा, मध्यमवर्ग-बूर्झ्वा-बुद्धिमंत यांच्याविरोधात सरकारने सुरू केलेली मोहीम रद्द करावी, 1986 मधील विद्यार्थी निदर्शकांवर केलेली कारवाई व त्यांना दिलेली शिक्षा रद्द करावी आणि पार्टीचे वरिष्ठ अधिकारी/पदाधिकारी व त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांच्या मिळकतीचे व संपत्तीचे तपशील जाहीर करावेत इत्यादी मागण्या होत्या. त्या दिवशी रात्री हजारो विद्यार्थी झाँगनहाई (Zhonganhai) येथील झिनुआ (Xinhua) येथे असलेल्या पार्टी/सरकारी कार्यालयावर चालून गेले. हु याओबांग यांच्या मृत्यूनंतर 48 तासांतच सुरू झालेल्या या शक्तिशाली चळवळीने 21 एप्रिलपर्यंत जोर धरला.

दि. 15 एप्रिल ते 4 जून 1989 हा छोटासा कालखंड चीनच्या आधुनिक इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि अनेक घडामोडींनी व्यापलेला. या कालखंडातील वेगवान राजकीय घडामोडींनी चीनचे राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण पूर्णपणे बदलले. या कालखंडातील घटनांचे पडसाद आजही चीनच्या राजकारणात ऐकू येतात. या उत्पाती कालखंडाची सुरुवात 8 एप्रिल 1989 रोजी झाली. त्या दिवशी बीजिंगमध्ये पक्षप्रमुख झाओ झियांग यांच्या अध्यक्षतेखाली नेहमीप्रमाणे पॉलिट ब्युरोची बैठक सुरू झाली. पूर्वी पक्षप्रमुख असलेले उदारमतवादी नेते व पॉलिट ब्युरोचे सदस्य हु याओबांग हेही या बैठकीस हजर होते आणि ते अध्यक्षांच्या समोरच्या खुर्चीवर बसले होते. देशभर 1987 मध्ये होत असलेली विद्यार्थ्यांची निदर्शने रोखण्यात ते कमी पडले, यामुळे त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले होते. बैठक सुरू होऊन जेमतेम अर्धा तास झाला होता. अचानक हु याओबांग आपल्या जागेवरून उठले. त्यांचा चेहरा पांढराफटक पडला होता, पायांतील शक्तीच नाहीशी झाल्यासारखे ते आपल्या खुर्चीत कोसळले. काही महिन्यांपूर्वी त्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन गेला असल्याने अध्यक्ष झाओ झियांग यांनी बैठक तत्काळ रद्द करून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये पाठविलेच, परंतु तत्पूर्वी त्यांना नायट्रोग्लिसरिनच्या दोन गोळ्याही दिल्या. हु याओबांग यांना तात्पुरते जीवदान मिळाले, मात्र 15 एप्रिलला हॉस्पिटलमध्येच त्यांचे निधन झाले.

उदारमतवादी व सुधारणावादी हु याओबांग हे विद्यार्थ्यांमध्ये व बुद्धिमंतांमध्ये विशेष लोकप्रिय होते. उच्च ध्येयवाद, मोकळेपणा आणि पक्ष व जनतेला वाहिलेल्या निष्ठा यांमुळे ते सर्वत्र लोकप्रिय होते. त्यांना 1987 मध्ये पक्षप्रमुखपदाचा राजीनामा विनाकारणच देण्यास भाग पाडले होते. शिवाय पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांच्यावर नाहक टीका करून त्यांना अवमानितही केले होते. त्यामुळे विद्यार्थी व बुद्धिमंत वर्गात त्यांच्याबद्दल विशेष आस्था होती. हु याओबांग निराश झाले होते, हे लोकांना कळत होते. दि. 8 एप्रिल रोजीच्या बैठकीपूर्वी पक्षातील वरिष्ठ व कॉन्झर्व्हेटिव्ह नेते बो यिबो यांच्याशी त्यांचा जोरदार वाद झाला, अशीही वदंता होती. त्यामुळे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला असावा, असा लोकांचा संशय होता. एकंदरीतच हु याओबांग हे चीनमधील भ्रष्ट व हडेलहप्पी करणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाचा एक बळी होते, असे सर्वसामान्य मत झाले. पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्वाबद्दल- विशेषत: डेंग झिओपेंग यांच्याबाबत, लोकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत होती. हु यांच्याबाबत- वाटणाऱ्या सहानुभूतीला अशा रीतीने एक राजकीय परिमाण होते. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये व बुद्धिमंतांमध्ये सरकारबद्दलचा रोष स्पष्ट दिसत होता. या श्रद्धांजली कार्यक्रमातूनच सरकारविरोधात राजकीय चळवळ सुरू झाली आणि ती आटोक्यात येण्याची लक्षणे दिसेनात. चीनमधील भ्रष्टाचार कमी व्हावा, लोकांना थोडे राजकीय स्वातंत्र्य द्यावे, भाववाढ आटोक्यात आणावी, अर्थव्यवस्थेमध्ये होणारे बदल थोडे अधिक सुसह्य व्हावेत- अशा निदर्शकांच्या मागण्या होत्या. सुरुवातीला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी म्हणून आलेले विद्यार्थी पुढे सरकारविरोधात निदर्शने करू लागले. दीड महिन्यात ही निदर्शने अतिशय तीव्र झाली. सरकारला ही निदर्शने कशी आटोक्यात आणावीत हेही कळेना. सोव्हिएटत युनियनमधील साम्यवादाचा 1989 मध्ये झालेला पाडाव आणि पूर्व युरोपमधील अनेक साम्यवादी देशांमधील साम्यवादाच्या-विरोधातील सुरू असलेल्या चळवळी यामुळे चीनमधील विद्यार्थ्यांची निदर्शने निर्णायक वळणावर येताना दिसत होती. त्यातही विशेष म्हणजे, मे महिन्यात रशियाचे अध्यक्ष गोर्बाचेव्ह चीनभेटीवर येत होते. अनेकांच्या लेखी गोर्बाचेव्ह हे रशियाला कम्युनिस्टांच्या जोखडातून मुक्त करू पाहणारे हीरो होते. त्यामुळे या निदर्शनांना मोठी गती येत होती. अखेरीस 4 जून 1989 रोजी सैन्यदल आणून व विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करून निदर्शने मोडून काढण्यात आली. या घटनेचे चीनमध्ये व जगात गंभीर पडसाद उमटले. डेंग यांना राजकीय सुधारणा व लोकशाही पद्धत नको होती. यामुळे महाकाय चीन दुभंगेल व परत अराजकता येईल, ही भीती सातत्याने त्यांना वाटत होती आणि म्हणून अतिशय खंबीरपणे- निष्ठुरपणे म्हणा- त्यांनी ही निदर्शने मोडून काढली.

तिआनमेन चौकात 1989 मध्ये जमलेल्या विद्यार्थ्यांपुढे निश्चित असा अजेंडा वा मागण्या नव्हत्या. शिवाय माओच्या मृत्यूनंतर व डेंग यांच्या कारकिर्दीत 10-11 वर्षांत विद्यार्थ्यांची वेगळी अशी संघटना नव्हती वा पक्षातही तशी संघटना नव्हती. कम्युनिस्ट क्रांतीमध्ये तसेच सांस्कृतिक क्रांतीमध्ये तरुणांचा मोठा सहभाग होता. किंबहुना, सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान अनेक वरिष्ठ/कनिष्ठ पार्टी अधिकाऱ्यांची मुले रेडगार्ड्‌स म्हणून कार्यरत होती. सन 1989 मधील विद्यार्थी चळवळीचे वैशिष्ट्य हे की, यात पार्टी अधिकाऱ्यांच्या मुलांचा समावेश नव्हता. हु याओबांग यांच्या मृत्यूनंतर शोक प्रकट करण्यासाठी एकत्र आलेले हे विद्यार्थी होते. विद्यार्थ्यांच्या राहणीमानात-त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी, वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाव्यात, त्यांना काही स्थान असावे, सर्वत्र वाढलेला भ्रष्टाचार कमी व्हावा- अशी काहीशी धूसर व अनिश्चित कारणे या निदर्शनांमागे होती. सातत्याने व वेगाने होणाऱ्या आर्थिक सुधारणा व त्यामुळे होणारा मोठा आर्थिक विकास, खुली झालेली अर्थव्यवस्था, बाजारचलित अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, त्यामुळे होत असणारी सामाजिक व आर्थिक स्थित्यंतरे या सर्वांचे प्रतिबिंब या चळवळीत दिसत होते. विद्यार्थ्यांचे राहणीमान फारसे चांगले नव्हते. सुबत्ता वाढत होती; मात्र सुबत्तेचे लाभधारक पार्टीचे अधिकारी, राजकारणी, उच्च सरकारी अधिकारी, खासगी व्यापारी व उद्योजक होते. सर्वसामान्य लोकांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. प्राध्यापक, मध्यमवर्गातील व्यावसायिक, शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित मंडळी यांना झळ पोहोचली होती. अनेक सरकारी उद्योग डबघाईला आले होते. आर्थिक सुधारणांच्या धोरणामुळे त्यांचे पुनर्वसन व पुनर्बांधणी सुरू होती. त्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. तोट्यात चालणारे सरकारी उपक्रम बंद केल्याने व अनेक उपक्रमांमध्ये कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कामगारकपातीचे धोरण अवलंबल्याने बेरोजगारी वाढलेली होती. चीनमधील सार्वजनिक उद्योगधंदे असे होते की -त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक- सामाजिक-शैक्षणिक सुविधा या उद्योगधंद्यांतील फायद्यातून येत होत्या. बऱ्याच बाबतीत बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यामुळे व अर्थव्यवस्थेचा बाजच बदलत असल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष होता. अनेकांचे नोकरीमुळे मिळणारे इतर फायदे- शैक्षणिक व इतर आर्थिक सुविधा- गेलेच; पण अनेकांच्या नोकऱ्याही गेल्या.

सैन्यदलाचा आकार 1982 पासून पुढे लहान करण्यात आला आणि अनेकांना घरी परत पाठविण्यात आले. लाखो सैनिक नोकरीविना राहिले. उच्च अधिकारी, पार्टीचे पदाधिकारी यांच्यात आणि उद्योजक, व्यापारी यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत होता. विद्यार्थी, बुद्धिमंत व सुशिक्षित मध्यमवर्ग हे सारे फक्त पाहत राहण्याशिवाय काही करू शकत नव्हते. खासगी गुंतवणुका व उद्योगांचे अस्तित्व वाढत गेले तसतशी ही असमानता वाढत गेली. विशेषत: 1986-87 पासून पुढे तर चलनवाढीने व भाववाढीमुळे मोठा असंतोष पसरला. विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी चांगल्या सोई नसत. भ्रष्ट अधिकारी व उद्योजक यांच्याकडील संपत्ती व उधळपट्टी या पार्श्वमभूमीवर विद्यार्थ्यांना असे वाटत होते की, त्यांच्या अवस्थेला सरकारची विकासाची धोरणेच कारणीभूत आहेत. उच्च आर्थिक विकासदराबरोबर येणाऱ्या चलन फुगवट्याने अत्यावश्यक गरजा व अन्नधान्याच्या किंमती वारेमाप वाढल्या होत्या. नागरी भागात त्यामुळे मोठा असंतोष होता. सन 1986 चा विचार करता 1987 मधील किंमती या सर्वसाधारणपणे 30 टक्क्यांहून अधिक झाल्या होत्या. शिवाय ग्रामीण भागातून कामगारांचे व इतर श्रमिकांचे लोंढेच्या लोंढे शहरात येऊ लागले आणि शहरी भागातील सुविधांवर प्रचंड ताण पडू लागला. तसेच शहरात भाववाढ जास्त झाली, तेथील तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. शहरी भागातील सामाजिक संस्था व आरोग्यसुविधा यांवर मोठा ताण आल्याने तेथील लोकांवरील ताणतणाव वाढला. प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे, या काळात चीनमध्ये सर्व शहरांत सामाजिक अस्वस्थता व गुन्हेगारीने कळस गाठला होता.

किमतीवरील नियंत्रणे 1987-88 मध्ये उठविल्यानंतर त्या वेळी बाजारात वस्तू उपलब्ध नसल्याने प्रचंड भाव वाढ झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर चीनमध्ये अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांची जी निदर्शने झाली, त्यावर उपाययोजना न केल्याने हु याओबांग यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. पक्षनेत्यांचे डेंग यांच्यावरील दडपण खूप वाढले होते. पक्षातील कडवे आणि डावे गट सक्रिय होऊ लागले होते. डेंग यांचे सारे सहकारी सुधारणावादी व उदारमतवादी होते. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका होऊ लागली. विशेषतः हु याओबांग व झाओ झियांग यांच्यावर तर खूपच. या साऱ्यामुळे सरकारच्या व पक्षातील नेतृत्वामध्ये बराच तणाव निर्माण झाला होता. मुख्य म्हणजे, डेंग आणि त्यांच्या सुधारणावादी सहकाऱ्यांच्या स्वभावातील मूळचे फरक ठळक होऊ लागले. डेंग यांनी हु याओबांग यांना कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरसचिवपदाच्या जबाबदारीतून 1987 मध्ये मुक्त केले होते. हु याओ बांग हे डेंग यांचे नजीकचे सुधारणावादी व उदारमतवादी सहकारी होते. त्यांचे डेंग यांच्याशी इतके निकटचे संबंध होते की, ते दोघे अनेकदा एकत्र ब्रिज खेळत असत. मात्र या घटनेनंतर डेंग आणि हु यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली होती. इतकी की, 1989 मध्ये हु याओबांग यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर डेंग त्यांना भेटायलाही गेले नाहीत. हु यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या अंत्ययात्रेलाही डेंग जाणार नव्हतेच. त्यांच्या पत्नीने सूचना केली म्हणून नाइलाजाने ते गेले. यावरून असे दिसते की- डेंग आता विद्यार्थ्यांची निदर्शने, स्वातंत्र्याची मागणी याबाबत नरमाईची भूमिका घेणार नव्हते. गेली दहा वर्षे त्यांनी आर्थिक सुधारणांसाठी नाइलाजाने थोडेफार स्वातंत्र्य दिले होते. राजकीय स्वातंत्र्याची मागणी वा निदर्शने यामुळे अस्थिरता निर्माण होऊन सुधारणांचा कार्यक्रम मागे पडणार होता, हे त्यांना दिसत होते. त्यापेक्षा त्यांना रशिया व इतर कम्युनिस्ट देशांमध्ये सुरू झालेल्या चळवळी जास्त धोकादायक वाटत होत्या. रशियामध्ये राजकीय सुधारणा राबविणाऱ्या गोर्बाचेव्ह यांच्याबद्दल चिनी विचारवंत, तरुण, विद्यार्थी यांच्या मनात आदर होता. पक्षाच्या नेत्यांना मात्र त्या विचारांनी धडकी भरत असे. त्यामुळे डेंग यांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकरणी कठोर भूमिका घेण्याचे ठरविले होते.

निदर्शनांमध्ये विद्यार्थी पुढे असले तरी, शहरी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांचा त्यांना पाठिंबा होता. दि. 15 एप्रिलला हु याओबांग यांचे निधन झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी 800 विद्यार्थ्यांनी हु यांना श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर तिआनमेन चौकात ठाण मांडले. तिथून पुढे ही चळवळ व निदर्शने अनिश्चित व वेगळ्याच राजकीय मार्गावर आली. दि.18 एप्रिलला हे विद्यार्थी त्या चौकाच्या बाजूला असलेल्या ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्सवर मोर्चाने चालून गेले. त्यात त्यांनी अनेक प्रकारच्या मागण्या सादर केल्या. लोकशाहीचा विस्तार करावा, मध्यमवर्ग-बूर्झ्वा-बुद्धिमंत यांच्याविरोधात सरकारने सुरू केलेली मोहीम रद्द करावी, 1986 मधील विद्यार्थी निदर्शकांवर केलेली कारवाई व त्यांना दिलेली शिक्षा रद्द करावी आणि पार्टीचे वरिष्ठ अधिकारी/पदाधिकारी व त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांच्या मिळकतीचे व संपत्तीचे तपशील जाहीर करावेत इत्यादी मागण्या होत्या. त्या दिवशी रात्री हजारो विद्यार्थी झाँगनहाई (Zhonganhai) येथील झिनुआ Xinhua येथे असलेल्या पार्टी/सरकारी कार्यालयावर चालून गेले. हु याओबांग यांच्या मृत्यूनंतर 48 तासांतच सुरू झालेल्या या शक्तिशाली चळवळीने 21 एप्रिलपर्यंत जोर धरला. लोकशाही, स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचारमुक्त समाज व या सर्वावर आधारित पार्टीव्यवस्था याबाबत सर्वसामान्य नागरिकाला भावेल अशी भाषा निदर्शक वापरीत होते. विद्यार्थ्यांची निदर्शने 1986-87 मध्ये मोडून काढण्यात आली होती, हे लक्षात घेऊन निदर्शक सर्वसामान्य नागरिकांचाही पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत होते. टेलिव्हिजनमुळे ही निदर्शने जगभर पाहिली जात होती, त्यामुळे याला एक आंतरराष्ट्रीय परिमाण लाभले होते. ज्याप्रमाणे 1976 मध्ये झाऊ एन लाय यांच्या मृत्यूनंतर तिआनमेन चौकात विद्यार्थ्यांची व बुद्धिमंतांची निदर्शने झाली, त्याचप्रमाणे 1989 मध्ये हु याओबांग यांच्या निधनानंतर राजकीय निदर्शने सुरू झाली. सन 1976 मधील निदर्शने निश्चितपणे माओंविरोधात होती, तर 1989 मधील निदर्शने डेंग यांच्या विरोधात होती.

पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वातभविष्य काळातील वाटचाली-बाबत 1989 च्या सुरुवातीस अनेक प्रकारचे मतभेद होते. पार्टी अध्यक्ष झाओ झियांग व पंतप्रधान ली पेंग यांच्यात हे मतभेद होते. राजकीय सुधारणा व स्वातंत्र्य यांचे झाओ झियांग थोडे फार तरी समर्थन करीत, त्याउलट ली पेंग थोडे अधिक हुकूमशाही वृत्तीचे होते. या गोंधळामुळे बुद्धिमंत व विद्यार्थी यांच्या निदर्शनांना वाव मिळत होता. डेंग प्रभावी नेते होते; मात्र ते आता 84 वर्षांचे होते व दैनंदिन राजकारणात नव्हते. त्यामुळे सरकार एका सुरात बोलत नव्हते. डेंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाची एकसंधता ठेवण्यासाठी बुद्धिमंतांविरुद्ध व तथाकथित स्पिरिच्युअल पोल्युशनविरुद्ध 1986-87 मध्ये मोहीम सुरू केली होती. स्वातंत्र्य व लोकशाहीची मागणी करणारे बुद्धिमंत, विद्यार्थी व बूर्झ्वा यांना वेसण घालणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट होते. अर्थातच विद्यार्थ्यांमध्ये व विद्यापीठात त्याविरोधात वातावरण निर्माण झाले होते. समाजातील सर्वच स्तरांत ही अस्वस्थता जाणवत होती. विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांना समाजातील अनेक घटकांचा छुपा पाठिंबा होता. सुरुवातीला डेंग यांनी हु यांच्या मृत्यूनंतर काहीही विशेष हालचाल केली नाही. दि. 19 एप्रिलला पक्षप्रमुख झाओ झियांग यांनी डेंग यांना भेटून परिस्थिती नियंत्रणाखाली आहे, असे सांगितले. पूर्व-नियोजित कार्यक्रमानुसार ते उत्तर कोरियाच्या दौऱ्यावर 23 तारखेला गेले. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात झाओ झियांग यांच्यासारख्या सबुरीने घेणाऱ्या नेतृत्वाची उणीव सरकारला भासली. त्यानंतर सर्व कारभार ली पेंग यांच्यासारख्या करारी व हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्याकडे आला. त्यानंतर हे प्रकरण एखाद्या ग्रीक शोकांतिकेप्रमाणे पूर्वरचित शेवटाकडे झेपावू लागले.

सगळ्यांना असे वाटत होते की, हु यांचा दफनविधी पूर्ण झाल्यावर सर्व शांत होईल. दरम्यानच्या काळात सरकारने निदर्शनांवर नेहमीप्रमाणेच अनेक बंधने आणली. झाओ यांच्या पश्चात पंतप्रधान ली पेंग हे प्रकरण हाताळीत होते. त्यांनी मेयर चे झिटाँग (Chen Xitong) आणि ली झिमिंग (Li Ximing) या दोन स्थानिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या निदर्शनांबाबतची जबाबदारी दिली होती. या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेला अहवाल पॉलिट ब्युरो मीटिंगमध्ये चर्चिला गेला. आता निदर्शक विद्यार्थ्यांची संख्या 60,000 झाली होती आणि 4 मेपर्यंत चालणारी निदर्शने व बंद पुढे बेमुदत स्वरूपाचा झाला. ली पेंग व या दोन स्थानिक अधिकाऱ्यांचा अहवाल असे दर्शवीत होता की, परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे आणि ही निदर्शने कम्युनिस्ट पक्षाच्या व धोरणांच्या विरोधात आहेत. ली पेंग आणि या अधिकाऱ्यांच्या कठोर दृष्टिकोनामुळे म्हणा किंवा त्या वेळी सबुरीने घेणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे म्हणा, वस्तुस्थिती आहे त्यापेक्षा गंभीर दर्शविली गेली. त्यामुळे डेंग यांनी हे सारे प्रकरण फारच गंभीरपणे घेतले. विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याशी संवाद करण्यापेक्षा ही चळवळ तत्काळ मोडून काढण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली.

दि. 26 एप्रिलला डेंग यांच्या सांगण्यावरून पीपल्स डेलीमध्ये एक संपादकीय प्रकाशित करण्यात आले. त्यात विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांचा समाचार घेण्यात आला, निदर्शकांना कठोर समज देण्यात आली व सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. मात्र या संपादकीयाचा विद्यार्थ्यांच्या चळवळीवर वेगळाच परिणाम झाला. चळवळ अधिकच आक्रमक झाली. झाओ झियांग यांच्या पश्चाात डेंग व ली पेंग यांनी अशा रीतीने ताठर भूमिका घेऊन प्रकरण जास्त चिघळवले. अनेक अभ्यासक असे म्हणतात की, हे संपादकीय अतिशय प्रक्षोभक स्वरूपाचे होते; त्यात विद्यार्थ्यांनी उठविलेल्या एकाही मुद्द्यचा उल्लेख नव्हता, त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी संवाद अशक्य झाला. माओंच्या काळातही झाऊ एन लाय हे सबुरीने वागणारे नेते होते. त्यांचा सर्वांशी निकटचा संबंध होता, त्यामुळे संवादाची तयारी असे. आता डेंग यांच्या 10 वर्षांहून अधिकच्या भांडवलशाहीकडे आर्थिक सुबत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या परंतु राजकीय लोकशाहीबद्दल जराही बोलू न देणाऱ्या राजवटीत पक्षाचे पदाधिकारी व उच्च नेतृत्व यांचा सामान्य जनतेशी- विशेषत: तरुण, विद्यार्थी व बुद्धिमंत यांच्याशी संपर्क तुटला होता. निदर्शकांचा रोख डेंग व ली पेंग यांच्याकडे होता. आता प्रतिष्ठेची लढाई सुरू झाली होती. डेंग ते संपादकीय मागे घेईनात, तर विद्यार्थ्यांनीही निदर्शने चालूच ठेवली. सर्वसामान्य जनतेची विद्यार्थ्यांना इतकी सर्वव्यापी सहानुभूती होती की, सरकारला विद्यार्थ्यांविरुद्ध कारवाई करणे अवघड झाले.

दरम्यानच्या काळात झाओ झियांग विदेश दौऱ्यावरून परतले आणि सरकारमध्ये निदर्शकांबाबत निश्चितपणे काय भूमिका असावी, याबाबत सरळ-सरळ दोन तट पडले. झाओ झियांग हे तुलनेने मवाळ होते, त्यांचा भर विद्यार्थ्यांशी संवाद करण्याचा होता. ली पेंग यांचा भर विद्यार्थ्यांची निदर्शने मांडून काढण्याकडे होता. आर्थिक व प्रशासकीय व्यवस्थापनात 1988 नंतर झाओ कमी पडत होते, असे डेंग यांचे मत झाले होते. दि. 4 मे 1989 हा दिवस महत्त्वाचा. चिनी विद्यार्थ्यांनी 1919 मध्ये व्हर्सायच्या तहाविरुद्ध बीजिंगमध्ये केलेल्या ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या निदर्शनांचा त्या दिवशी 70 वा वार्षिक दिन होता. त्या निमित्ताने दि. 3 मे रोजी केलेल्या भाषणात झाओ झियांग यांनी अप्रत्यक्षरीत्या विद्यार्थी निदर्शकांनी केलेल्या मागण्यांचा उल्लेख केला. चीनमध्ये शेवटी लोकशाही प्रस्थापित करावयाची आहे आणि त्याचबरोबर भ्रष्टाचार वाढलेला असून त्याचाही बंदोबस्त करणे आवश्यक असून; आपले सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारी, राजकारणी व पक्षातील पदाधिकारी यांच्याविरुद्ध कारवाई करील, असेही ते म्हणाले. दि. 4 मे रोजी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या वार्षिक सभेत भाषण करतानाही झाओ यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले की, चीनमधील आर्थिक व सामाजिक घडी व्यवस्थित बसलेली असून विद्यार्थ्यांची निदर्शनेही लवकरच आटोक्यात आणण्यात येतील. याच भाषणात त्यांनी असाही मुद्दा मांडला की, समाजवादी व्यवस्थेतील काही त्रुटींमुळे व कायद्यातील काही तरतुदींमुळे भ्रष्टाचार होतो. लोकशाही व खुलेपणा यांचा अंगिकार केला, तर भ्रष्टाचारावरही नियंत्रण आणता येईल. हाँगकाँगमधील प्रेसने 26 एप्रिलचे संपादकीय व झाओ यांच्या या दोन भाषणांतून प्रतीत होणारी भूमिका यातील तफावतीवर व कम्युनिस्ट पक्षात या मुद्द्यावर पडलेल्या दुहीवरच नेमके बोट ठेवले. वातावरण असे निर्माण झाले की, ली पेंग निदर्शकांवर कठोर कार्यवाही करण्यास तयार आहेत, मात्र झाओंना विद्यार्थ्यांबाबत फार सहानुभूती आहे, या तफावतीमुळे शासनाची या प्रकरणावरील पकड ढिली होत आहे असे ध्वनित होऊ लागले.

याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, याच वेळी रशियाचे अध्यक्ष गोर्बाचेव्ह हे 15 मेपासून तीन दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर येणार होते. गोर्बाचेव्ह यांनी रशियामध्ये राजकीय व आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू केले होते. जगभरातील अनेक देशांमध्ये त्याचा बोलबाला झाला होता. अनेक कम्युनिस्ट देशांमध्ये बुद्धिमंत व विचारवंत त्यांना आदर्श मानीत असत. तिआनमेन चौकात जमलेल्या विद्यार्थी निदर्शकांचे गोर्बाचेव्ह हे आदर्श होते. मुख्य म्हणजे, गोर्बाचेव्ह यांच्यासाठी आयोजित केलेला स्वागत समारंभ, लष्कराची मानवंदना व कवायत हे सारे कार्यक्रम तिआनमेन चौकात होणार होते आणि इथे तर विद्यार्थ्यांची जोरदार निदर्शने सुरू होती! तिआनमेनमधील तणाव आता शिगेला पोहोचला होता.

डॉ. सतीश बागल, नाशिक

Share on Social Media

चिंतन : 9

एकाकीपणाच्या मुळाचा अवघड शोध

सुरेश द्वादशीवार

‘‘मात्र काही माणसे सारे आयुष्यच या वळणांवर काढतात. त्यातच रमतात, जगतात आणि त्याचीच चित्रे मनात घेऊन जगाचा निरोप घेतात. त्यांना काय म्हणायचे- ज्ञानी, अज्ञानी की पळवाटा शोधणारे? या प्रश्नावर आम्ही दोघांनीही एकदमच म्हटले, ‘‘तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांना अडाणी वा पळवाटा शोधणारे म्हणणारे आपण कोण होतो?’’ अखेर तीही आपल्यासारखीच माणसे असतात. सुख आणि आनंद शोधण्याचा अधिकार साऱ्यांनाच आहे. अगदी वंचितांनाही तो हवाच आहे. ज्ञानी माणसांचा तो एकाधिकार नाही. उलट, खूपदा ही ज्ञानी माणसेच सदैव सचिंत व चिंतामग्न दिसतात. एकाकीपणाला व्यक्तीचे वेगळेपणही (युनिकनेस) कारण ठरत असावे. एक माणूस दुसऱ्यासारखा नसतो. त्याचे मन, मनोव्यापार, विचार, विकार आणि क्षमता या साऱ्याच गोष्टी वेगळ्या असतात. सख्ख्या भावा-बहिणीत हे वेगळेपण आढळते. मुलेही त्यांच्या आई-वडिलांसारखीच निपजतात असे नाही.

एवढ्यावरही शिल्लक राहणारा व अनुत्तरित असलेला प्रश्न हा आहे, एकाकीपण हे स्वयंभू की स्वीकारलेले? जे एकांतातही टिकते आणि मित्रांच्या सहवासातही असते, त्याची उपज कशी होत असावी? अखेर द्वैत खरे की अद्वैत? तशाही दोन गोष्टी एकाच वेळी खऱ्या असू शकत नाहीत, म्हणून त्यातली एकच खरी-असा तर्क करून शंकराचार्यांनी अद्वैत हेच अंतिम सत्य असल्याचे सांगितले. ते खरे मानले, तरी त्याचे एकटे व एकाकीपण कायम राहते, त्याचे काय?

काहींच्या मते- ते येत नाही; उपजत असते. त्याचे अस्तित्व नाकारल्यामुळे ते उपजत नाही असे वाटते, एवढेच. इतरांच्या मते, तो मैत्रीचा वा मित्रभावनेचा अभाव असतो. संवाद नसणे हेही एक कारण असते. सामाजिक वा अन्य संघटनांशी नसलेले संंबंध, अबोलपण, तुसडेपण, भांडखोर वृत्ती, तुच्छतावाद, एकारलेपण, आत्ममग्नता आणि वैचारिक, धार्मिक, जातीय वा वर्गीय अहंता ही- देखील त्याची कारणे असतात. ‘मी आणि माझे कुंपण’ ही वृत्ती, वैराग्य, संन्यस्तपण, अनभ्यस्त वृत्ती किंवा स्वयंभूपणा हीदेखील त्या वृत्तीची कारणे असू शकतात. कारणे सांगता येतील, त्यात आणखीही काहींची भर घालता येईल; मात्र त्याच्या स्वरूपाचे खरे ज्ञान अज्ञातच असेल.

‘एकाकीपण आहे, ते जाणवते; पण ते का व नक्की कशामुळे- हे सांगता येत नाही’- अशी उत्तरे अनेकांकडून ऐकली. जे साऱ्यांच्या वाट्याला येते, त्याविषयीची एवढी अनभिज्ञता का आणि त्याविषयीचे औदासीन्य तरी कशामुळे, हा मग प्रश्न येतो. आपण खूपदा आपल्याशी जराही संबंध नसणाऱ्या गोष्टींची चर्चा करतो. त्यात रमतो. पण ज्या गोष्टी आपल्या आहेत, सोबत आहेत, छळत किंवा खुलवत आहेत; त्यांच्याच बाबतचे हे अनभ्यस्तपण कसे? की, ते तसेच आपण गृहीत धरले असते? अशा वेळी मनात येते, त्या ग्रेलिंगने त्याच्या ‘हिस्ट्री ऑफ फिलॉसॉफीत’ सॉक्रेटिसबाबत विचारलेला प्रश्नच महत्त्वाचा मानायचा काय? ‘जे असल्याचे कळते, जे अनुभवाला येते, दिसले की ओळखता येते, त्याची व्याख्याच कशाला करायला हवी?’ सॉक्रेटिसच्या प्रश्नावलीबाबतचा ग्रेलिंगचा हा आक्षेप खराही आहे. मात्र तेवढ्यावर थांबले की, संशोधन व शोधकताच संपते. जे कळले त्यावरच समाधान मानले जाते. प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाण्याची तयारी व वृत्तीच संपते. शास्त्रे अशी थांबली, तर प्रगतीच संपते व खुंटते. त्यामुळे सॉक्रेटिसची प्रश्नावली कितीही नाकारली तरी, तीच अखेरच्या खरेपणापर्यंत नेणारी असते. त्यामुळे प्रश्न थांबविणे हा त्याचे उत्तर देण्याचा मार्ग ठरत नाही. उत्तर सापडेपर्यंत त्याचा शोध घेतच राहणे, त्यामुळे भाग असते. श्रद्धावानांना त्यांची उत्तरे ईश्वराच्या चरणी सापडतात. तर्ककर्त्यांना ईश्वर वा त्याचे चरण याच गोष्टी अमान्य असतात आणि जग तर्कानेच पुढे जाणार असते.

शिवाय जे जाणवते व प्रत्यक्ष अनुभवाला येते, त्याचे खरे स्वरूप वा कारण सापडत नाही, म्हणून ते नाकारायचे ठरविले; तर त्याच तर्काने ईश्वराचे वा वैश्विक शक्तीचे अस्तित्वही नाकारावे लागते. जे आहे, इंद्रियगोचर आहे, ते सत्य समजण्याची पाश्चात्त्य व ग्रीक तत्त्वज्ञांची मांडणी स्वीकारली की, एकाकीपण हे दीर्घ काळ अनुभवाला येणारे वा अखेरपर्यंत सोबत करणारे वास्तव ठरते. ते प्रसंगी अल्पकालीन वा दीर्घकालीनही असते. कधी कधी काहींच्या वाट्याला ते कायमचे आलेलेही असू शकते. त्या स्थितीत तेच त्याचे सत्यस्वरूपही ठरते. बाकीच्या काळात येणारे अनुभव याच मग तात्कालिक बाबी ठरतात. हे पचायला व समजून घ्यायला अवघड आहे. पण मग त्यासाठी दुसरी उत्तरेही खरी ठरत नाहीत.

तरीही माणसे राहतात. आपण जगत असतो- खऱ्या वा खोट्या आधारानिशी व समाजानिशी. सोबती असतात, मैत्र असते, नाती असतात व जाती-धर्मही असतात; पण त्यांचे दूरस्थपणही असते. समाजासाठी जगणे, काही करणे, लढणे याही बाबी असतात. पण व्यक्तीचे एकाकीपण त्या घालवितात काय? आपले कार्य व जबाबदाऱ्या संपल्या की याही माणसांपुढे काय वाढून ठेवले असते? नव्या जबाबदाऱ्यांचा शोध वा मागोवा, की झाले तेवढे पुरे- असे समजण्याची वृत्ती? आस्तिक वृत्तीची माणसे ईश्वर सत्य मानतात, पण त्या ईश्वराजवळ जाण्याची आकांक्षा धरून श्रद्धा, धारणा व तपश्चर्या यांच्या मार्गाने जाणारी माणसेही आप्तांपासून दूर जातच असतात. ईश्वराजवळ जायचे, तेही आपली माणसे सोडूनच, हे खरे असेल; तर त्या अंतिम शक्तीलाही हे जडजगत्‌ व आप्तजन अमान्य आहेत, असेच मानायचे काय? तिकडे जाणारी माणसे आप्त-स्वकीयांपासून तुटतात, तेव्हा ती त्यांच्या इप्सिताला तरी गाठतात काय? की, ती तशी दोन्हीकडून तुटलेलीच असतात? त्या तुटलेपणालाच ती पूर्णत्व वा आत्मस्वरूप मानत असतील, तर ती ईश्वरमग्न असतात की आत्ममग्न? श्रद्धेय की दयनीय?

अशा वेळी आपल्या श्रद्धा आड येतात. एवढ्या वर पोहोचलेल्या व्यक्तीला आत्ममग्न वा दयनीय कसे म्हणायचे? मग त्याविषयीचा विचार एकदम बाजूला सारूनच माणसे वेगळा विचार करू लागतात. त्या व्यक्तीला तुम्ही खरोखरीच तिथवर पोहोचलात काय, असे विचारणे हेच मग पातक ठरते. त्यापेक्षा ती व्यक्ती सांगते वा मानते तेच खरे मानून वा त्याकडे दुर्लक्ष करून राहणे, हेच साऱ्यांच्या हिताचे असते. प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीचे ‘असणे’ हाच मग त्यापुढचा प्रश्न राहतो. ‘तुझे आहे तुजपाशी’मधला आचार्य जसा खरा असतो आणि नसतोही, तशीच ही स्थिती आहे. जगतो कोण? आचार्य की काकाजी? त्यातले खरेपण कोणाचे आणि आव आणणे कोणाचे? ‘तुम्ही एवढ्या ईश्वरार्पणाच्या कथा सांगत असता, तुमच्यावर सारा महाराष्ट्र श्रद्धा ठेवतो; तरी तुम्हाला अध्यात्माचा स्पर्श झालेला कोणी आजवर भेटला काय?’ हा प्रश्न प्रस्तुत लेखकाने एका महाराष्ट्रव्यापी महंताला विचारला. बराच विचार करून तो निराशेने म्हणाला, ‘नाही’... ‘तुम्हाला तो सापडला नसेल, तर मग आम्हा मर्त्य माणसांना तो कसा दिसायचा?’ असे त्याला काहीशा संकोचाने विचारले, तेव्हा तो म्हणाला, ‘याचे उत्तर मी तरी कसे देणार?..’ तात्पर्य : हा साराच अनुत्तरित राहणारा किंवा उत्तरच नसणारा प्रकार आहे.

अगदी आद्य शंकराचार्यांची गोष्ट घेतली तरी सारे ज्ञान प्राप्त करून परतणाऱ्या त्या महापुरुषाला एका चांडाळाच्या पायाशी शरण जावे लागले होते. एवढे ज्ञान प्राप्त केल्यानंतरही काही तरी राहूनच गेल्याचे त्या गरीब माणसाने त्या आचार्यांना समजावले होते. त्याही मागे जाऊन वेदांचे संपादन करणाऱ्या व्यासांची गोष्ट विचारात घेतली तरी त्यांनाही भीष्माचा शब्द प्रमाण होता आणि भीष्म काय- तो महाज्ञानी असलेला थोर माणूसही आपल्या नातवंड-पंतवंडांसाठी वधू शोधत देशभर लढाया करीत किंवा पैसेच मोजत होता... या पार्श्वभूमीवर वेद रचणारे काही ऋषी-मुनी असे की, त्यांच्या कहाण्या शिष्टसंमत समाजाने कधी समजूनही घेऊ नयेत. त्यांची चर्चा व नुसते वर्णनेही केवळ अभद्र व अमंगळच नाहीत, तर अश्लील व असभ्यही आहेत.

‘एकाकीपण सारेच अनुभवतात. मीही अनुभवते’ असे सांगणारी प्रस्तुत लेखकाची एक ज्येष्ठ सहकारी स्त्री म्हणाली, ‘‘ते कंटाळवाणे व प्रसंगी जीवघेणेही असते. पण त्यावर उपाय आहेत. आयुष्याला नवी वळणे (डायव्हर्शन्स) द्यावी लागतात. ती शोधावी लागतात. त्यावरून काही काळ चालले की एकाकीपण विसरता येते.’’ जरा वेळाने ती म्हणाली, ‘‘प्रसंगी ही वळणेही अधिक आकर्षक व देखणी वाटू लागतात...’’ ‘‘पण ती आवडू लागली आणि त्यांचाच मोह जडला तर महामार्ग विस्मृतीत जाऊन संपतो काय?’’ या प्रश्नावर ती म्हणाली, ‘‘नाही. तो मनाच्या पार्श्वभूमीवर सतत असतोच. आणि आताचे हे वळण अल्पकाळाचे आहे व फिरून पुन्हा त्याच एकाकी महामार्गावरून चालणे आहे हेही लक्षात येते’’... ‘‘मात्र काही माणसे सारे आयुष्यच या वळणांवर काढतात. त्यातच रमतात, जगतात आणि त्याचीच चित्रे मनात घेऊन जगाचा निरोप घेतात. त्यांना काय म्हणायचे- ज्ञानी, अज्ञानी की पळवाटा शोधणारे? या प्रश्नावर आम्ही दोघांनीही एकदमच म्हटले, ‘‘तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांना अडाणी वा पळवाटा शोधणारे म्हणणारे आपण कोण होतो?’’ अखेर तीही आपल्यासारखीच माणसे असतात. सुख आणि आनंद शोधण्याचा अधिकार साऱ्यांनाच आहे. अगदी वंचितांनाही तो हवाच आहे. ज्ञानी माणसांचा तो एकाधिकार नाही. उलट, खूपदा ही ज्ञानी माणसेच सदैव सचिंत व चिंतामग्न दिसतात.

एकाकीपणाला व्यक्तीचे वेगळेपणही (युनिकनेस) कारण ठरत असावे. एक माणूस दुसऱ्यासारखा नसतो. त्याचे मन, मनोव्यापार, विचार, विकार आणि क्षमता या साऱ्याच गोष्टी वेगळ्या असतात. सख्ख्या भावा-बहिणीत हे वेगळेपण आढळते. मुलेही त्यांच्या आई-वडिलांसारखीच निपजतात असे नाही. आपण वेगळे आहोत, ही भावना कधी तरी मनात घर करते आणि ती व्यक्तीला एकाकी व एकटे करीत असते, हे पुन्हा आइन्साटाईनच्या प्रकाशाच्या सिद्धांता-सारखेच आहे. प्रकाशाचा प्रत्येक कण (क्वांटा) वेगळा असतो. त्यात एकजीविता नसते. माणसे जन्मतः सारखी असली तरी काही काळातच त्यांना त्यांचे वेगळेपण कळू लागते. हे वेगळेपण नेहमी संस्कारांतूनच येते असे नाही, ते तिचे स्वतःचेही असते. आइन्साटाईनला त्याच्या वयाच्या तिसऱ्या वर्षी मारिया ही बहीण झाली. ती त्याला खेळण्यासारखी वाटली. तो आईला म्हणाला, ‘‘पण हिला चाकं कुठे आहेत?’’ जॉन केनेडीच्या मुलीने पहिला शब्द उच्चारला, तो होता ‘‘एरोप्लेन...’’ कदाचित आपले वेगळेपण सोडत जाऊन सभोवतीचे सारे समजू लागले, तर व्यक्ती आणखी प्रगल्भ होईल व तिला स्वतःएवढेच इतरांचेही वेगळेपण कळू शकेल. दुर्दैवाने स्वतःच्या शोधात न रमता माणसे इतरांच्याच भानगडीत अधिक रमतात. ते बदलणे गरजेचे आहे.

सूर्य एकाकी व एकटाच असतो. त्याच्याभोवती प्रकाशाच्या कळा असतात. त्या कळांमध्येच एक काळी कडाही असते. ती आभासमय असली तरी असतेच. ती आभासी कडा भेदून प्रत्यक्ष सूर्यदर्शन घडणे, हे आत्मदर्शनासारखे असेल काय? की, या काळ्या कडेचे खरेपणच आपल्यातील एकाकीपणाचे कडे अधिक मजबूत व घट्ट करीत असेल? कारण ती कडाही सूर्याचीच साथ देते. दर दिवशी ती जात नाही. डोळ्यांना दिसते म्हणून ती आभासीही म्हणता येत नाही. तशा तर त्याच्या प्रकाशाच्या कडाही आभासीच असतात. ज्ञानाच्या व आकलनाच्या कडांचेही असेच होत असेल काय? या कडा आभासी कशा म्हणता येतील? कारण त्या दर क्षणी विस्तारतातही. प्रसंगी लहान होतात, पण लोप मात्र पावत नाहीत.

एरिक फ्रॉम हा सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ या संदर्भात एक वेगळेच प्रमेय मांडतो. त्याचा ‘फिअर ऑफ फ्रीडम’ हा ग्रंथ सर्वज्ञात आहे. तो म्हणतो, ‘माणसांना स्वातंत्र्याहून सुरक्षितताच अधिक हवी असते.’ स्वातंत्र्यात प्रत्येक निर्णय स्वतःला घ्यावा लागतो आणि त्याची जबाबदारीही स्वीकारावी लागते. ती यायला नको म्हणून स्वातंत्र्यच नको, अशी ही भूमिका आहे. आपल्यासाठी दुसरे कोणी निर्णय व त्याची जबाबदारी घेत असतील, तर ते त्यांना हवे असते. सबब, सुरक्षितता हीच माणसाची पहिली निवड... ही सबब व्यक्तीला जन्मापासून जडलेली असते. जन्माला येणारे मूल एका क्षणात एका स्वस्थ व अंधाऱ्या एकांतातून अस्वस्थ व प्रकाशमान समूहात येते. तो त्याला बसलेला पहिला धक्का असतो. त्यातून सावरायला त्याला बरेच दिवस लागतात. गर्भावस्थेतले सुरक्षित व एकांत आयुष्यच तेव्हा त्याला हवे असते. त्याचमुळे मूल लहानपणी आपल्या आईच्या अंगा-अंगाशी राहते. शक्यतोवर तिला लगटून व तिच्या जवळ. ही मूळची एकाकी पण सुरक्षित स्थिती. ही स्थिती माणसे आयुष्यभर मनात ठेवतात. बाहेर कितीही स्वतंत्र वा दमदार दिसत असली, तरी त्यांना सुरक्षिततेचे असणारे हे आकर्षण कायम असते. ते दडलेले वा दडवलेले असेल, पण ते कायमस्वरूपी त्यांना चिकटले, असते. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत. हे एकाकीपणच त्यांना इतरांपासून दूर व स्वतःत मग्न ठेवत असते. स्त्रीदेहाविषयीचे पुरुषाचे आणि पुरुषाच्या शरीराविषयीचे स्त्रीचे आकर्षणही अशाच संरक्षक आश्वासनाचे असते. भांबावलेली माणसे कशाचा आधार घेतात? घराचा, घरातल्या माणसांचा, पत्नीचा, आईचा, ईश्वराचा वा मंदिराचा. जेथे आश्वस्त वाटेल त्या जागेचा वा तशा माणसांच्या सोबतीचा. एकाकीपणाचा हा प्रकार काहीसा दयनीय वाटत असला तरी तो खरा आहे आणि अतिशय सामर्थ्यवान वाटणाऱ्या वा दिसणाऱ्या माणसालाही तो हवा असणारा आहे. एकाकीपण हा काहीसा भीतीदायक विषय असल्याचीही ही कबुली आहे. एरिक फ्रॉमचं हे पुस्तक साऱ्या जगाने वाचले व प्रशंसीले आहे. मात्र ते मनोमन मान्य करणे अनेकांना अवघड वाटले आहे.

ज्यांना स्वतःविषयी कमालीचा आत्मविश्वास वाटतो व जी माणसे कमालीची आत्माभिमानी दिसतात, तीही व्यक्तिगत सुरक्षेबाबत सदैव जागरूक असतात. त्या सुरक्षेविषयीच्या विश्वासातूनच त्यांचा आत्मविश्वास येत असावा. सत्ता, सरकार, राज्य, पोलीस, कुटुंबाचा कर्ता माणूस, समाजाचे व राजकारणाचे नेते नेमकी हीच संरक्षकाची भूमिका वठवितात. हेन्केन हा अमेरिकन पत्रकार तर म्हणतो, ‘‘तुम्हाला साऱ्यांपासून भय आहे. त्यातून मीच तुम्हाला वाचवू शकतो’’ अशी समाजाची धारणा करून देणे याचेच नाव राजकारण.’’

मात्र, याचा अर्थ भय हे एकच एकाकीपणाचे कारण नाही. ते असंख्य कारणांपैकी एक आहे. घरची माणसे बाहेर गेली तरी, नोकर वेळेवर आला नाही तरी, फार कशाला, घरचे नेहमीचे कुत्रे दिसेनासे झाले, तरी ते येते. भीतीला जेवढी कारणे लागतात व असतात, तेवढीच- किंबहुना, त्याहून अधिक एकाकीपणालाही असतात. ती सतत नवनवी येत असतात. वयोमानापरत्वे बदलतही असतात. घरची तरुण मुलगी वेळेपूर्वी घरी परतली नाही तरी भीती व एकाकीपण दाटून येेते. मध्यमवर्गातली अनेक कुटुंबे अशा मुलींना दुपारची ती बाहेर पडली तरी त्याविषयीची चौकशी व विचारणा करीत असतात. विदेशातील, दूरगावच्या मुलांच्या काळजीचीही कारणे असतात. माणसांना भीती एकटेपणाचीही वाटते आणि कधी कधी तिची कारणेही त्यांना नीट सांगता येत नाहीत. एकाकीपण याहून वेगळे नसते.

आपल्या अस्तित्वाची होत जाणारी जाणीव (याला आत्मभान वा आत्मप्रचिती अशी मोठी नावेही देता येतील.) ही माणसांना त्यांची उंची व व्यक्तिमत्त्व देत इतरांपासून दूर करते काय? इतरांपासूनचे आपले वेगळेपण व इतरांचेही वेगळेपण त्यांना ती जाणवून देते काय? स्वतः कोण हे कळल्याखेरीज इतरांचीही ओळख कशी पटणार? तशी ती न पटतानाच त्यांच्याशी संबंध ठेवणे, हे त्यांना गृहीत धरण्याजोगे असते. व्यक्तीचे आत्मभानही जरा काळजीने पाहावे असे आहे. खूपदा अहंता, फुशारकी वा खोटा आत्मविश्वासही अनेकांना आत्मभानासारखा वाटतो. आलेल्या अनुभवाने आपली उंची व प्रगल्भता वाढविली काय, या निकषावर त्याची परीक्षा करायची असते. ही परीक्षा दुसरे कोणी करीत नाही वा ती करायला धजावतही नाही. ती स्वतःच करायची असते. येथे एक गमतीशीर पण थोर उदाहरण नोंदविण्याजोगे- ‘बाहेरच्या कोणाचीही मदत न घेता एकाकीपण जगत असताना केवळ तर्काच्या बळावर आपण सत्याचा शोध घेऊ शकतो, याची जाण मला वयाच्या बाराव्या वर्षी आली; तेव्हा मी आनंद व आश्चर्याने फुलून गेलो.’ अशी आठवण आइन्स्टाईनने लिहून ठेवली आहे. आत्मप्रत्यय वा आत्मभान असे आइन्स्टाईनसारखे असेल, तर ते खरे. अन्यथा, त्याची सत्यासत्यता वा फोलपणाच लक्षात घ्यायचा असतो. माणसे मग अज्ञानात जगतात, आनंदात राहतात. पण ते जगणे-वागणे पोकळ असते. ते त्यांच्याखेरीज इतरांना कळते व ते इतरांच्या दयेचे विषय होतात.

तात्पर्य- आपलेच एकाकीपण आपल्या जवळ असताना त्याचा शोध घेऊन त्याच्यापर्यंत जाता येणे, ही गोष्ट साधी नाही. आत्मशोध जेवढा अवघड असेल वा असावा, तेवढेच हे प्रकरणही अवघड आहे. खूप गोष्टी बाजूला साराव्या लागतात, अनेक विषय नाकारावे लागतात आणि त्यातल्या काही तर आपल्या नव्हेच, हे लक्षात घेऊन त्या कठोरपणे या शोधाला लागावे लागते.

सुरेश द्वादशीवार, चंद्रपूर

Share on Social Media

डॉक्युमेंटरी

तृप्त पाणी, तुष्ट पाणी

कोंडलेले रुष्ट पाणी...!

नीलांबरी जोशी

तसंच या डॉक्युमेंटरीमध्ये पाणीप्रश्नावर काम करणाऱ्या जगभरातल्या अनेक कार्यकर्त्यांबद्दल उत्तम माहिती मिळते. ऑॅस्कर ऑॅलिव्हेरा हा बोलिव्हियातला एक उद्योजक. तिथल्या कोकाबांबा या ठिकाणी त्यानं बेकटेल कंपनीविरोधात लोकांची चळवळ उभी केली. तसंच रायन ऱ्हेजिलॅक हा टीनएजर. त्यानं वयाच्या सातव्या वर्षी मदतीचं आवाहन करून पैसे गोळा केले आणि आफ्रिकेतल्या गावात एक विहीर विकत घेतली. रायननं त्यानंतर स्वत:ची ‘वेल फाउंडेशन’ ही संस्था उभी केली. आजतागायत या संस्थेनं 114 गावांमध्ये 20 लाख डॉलर्स उभे करून 319 विहिरी बांधल्या आहेत. आफ्रिकेतल्या सुमारे 50 लाख लोकांना त्यातून फ्रेश वॉटर उपलब्ध झालं. नोहा कॉट्टेरेल हा मिशिगनमधला तिसरीतला मुलगा. स्थानिक जलस्रोतांचा वापर झाल्यानं आईस माउंटन या कंपनीच्या पाण्याच्या बाटल्या विकण्यावर त्यानं लोकांच्या मदतीनं बंदी आणली.

एका तळ्याकाठी तो उतरतो. जवळच्या शहरात चालत जातो. हातातल्या सोन्याच्या अंगठ्या विकून नोटा मिळवतो. मग एका पेटंटसंबंधात वकिलाच्या शोधार्थ निघतो. त्या वकिलानं काही खास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा शोध लावलेला असतो. त्या शोधांचं मार्केटिंग करण्यासाठी तो आणि वकील मिळून एक कंपनी काढतात. मग तो श्रीमंत होत जातो. या सगळ्या जमा केलेल्या संपत्तीचं त्याला काय करायचं असतं? तर, तो ज्या ग्रहावरून आलेला असतो, तिकडे पृथ्वीवरून पाणी पोचवायची व्यवस्था करायची असते. ‘द मॅन हू फेल टू अर्थ’ या 1976 च्या चित्रपटाचं हे कथानक. यातला ‘तो’ म्हणजे या चित्रपटाचा नायक- थॉमस न्यूटन. त्याची बायकोमुलं त्याच्या ग्रहावर पाण्यावाचून तडफडत असतात. शरीरातलं पाणी राखून ठेवण्यासाठी ते प्लॅस्टिकचा एक पोशाख घालतात.

हे सगळं पहाताना खूप भयंकर वाटल्यामुळे या चित्रपटाचा उत्तरार्ध तयार करावा, असं सॅम बोझ्झो या अमेरिकन माणसाच्या मनात आलं. त्याच सुमारास त्यानं एक पुस्तक वाचलं. जगातल्या पाणीप्रश्नावर लिहिलेल्या त्या पुस्तकाचं नाव होतं ‘ब्लू गोल्ड’. ते पुस्तक वाचून तो हादरलाच. ‘द मॅन हू फेल टू अर्थ’ सारख्या अनेक विज्ञानपटांमध्ये दाखवतात त्यापेक्षा जगातला पाणीप्रश्न किती विदारक आहे याची त्याला जाणीव झाली. मग तो त्या पुस्तकाच्या मॉड बारलो आणि टोनी क्लार्क या लेखकद्वयीला भेटला. या पुस्तकावर एक डॉक्युमेंटरी काढावी, असा विचार त्याच्या मनात होता. त्यासाठी त्याला एक प्रायोजकही मिळाला. त्यानं डॉक्युमेंटरीसाठी लागणारी उपकरणं, देशोदेशी फिरण्याची तिकिटं आणि हॉटेल्सचे खर्च पुरवायचं मान्य केलं.

सॅम ज्या दिवशी सकाळी या डॉक्युमेंटरीच्या निमित्तानं अमेरिका सोडणार होता, त्याच्या आदल्या दिवशी प्रायोजकानं पैसे द्यायला अचानक नकार दिला. सॅम वैतागला. हा प्रकल्प सोडायचं त्यानं मनात नक्की केलं. तेवढ्यात त्याचा तीन वर्षांच्या मुलगा इथान म्हणाला, ‘‘मला तहान लागली आहे.’’ सॅमनं त्याला प्यायला ग्लासभर पाणी दिलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो उठला आणि एकटाच कॅमेरा घेऊन डॉक्युमेंटरी तयार करण्यासाठी निघाला.

त्यानं जी डॉक्युमेंटरी तयार केली, ती त्यानं इथानलाच अर्पण केली आहे. ती डॉक्युमेंटरी पाहून कॅनडातल्या मार्टिन रॉबर्टसन या माणसानं 37 देशांमध्ये या डॉक्युमेंटरीचे 101 शोज प्रायोजित केले. महत्त्वाचं म्हणजे मार्टिन तेव्हा कॅन्सरशी लढा देत होता. आपलं आयुष्य संपण्यापूर्वी एक चांगलं काम करावं, या हेतूनं त्यानं ज्या डॉक्युमेंटरीचे शोज जगभर दाखवण्याची व्यवस्था केली, तिचं नाव होतं- ब्ल्यू गोल्ड : वर्ल्ड वॉटर वॉर्स. वंदना शिवा यांच्यासारख्या अनेक समाजाभिमुख विचारवंतांनी या डॉक्युमेंटरीचं कौतुक केलेलं आहे. ब्लू गोल्ड या डॉक्युमेंटरीला व्हँक्युव्हर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल, युरोपियन इंडिपेंडंट फिल्म फेस्टिव्हल आणि न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिव्हल यांची मानाची पारितोषिकं मिळालेली आहेत.

ब्लू गोल्ड या पुस्तकाची लेखिका मॉड बारलो ही कॅनडामधल्या ब्लू प्लॅनेट प्रोजेक्टची संस्थापक आहे. तिचा सहलेखक टोनी क्लार्क हा पोलारिस इन्स्टिट्यूटचा संस्थापक आहे. मॉड आणि टोनी हे दोघंही गेली अनेक दशकं गोडं पाणी लोकांना उपलब्ध व्हावं यासाठी सक्रिय आहेत. या डॉक्युमेंटरीतही ते अनेकदा दिसतात.

ब्लू गोल्ड ही डॉक्युमेंटरी ऐतिहासिक काळापासून पाण्याच्या किनारी वसलेल्या ग्रीक, मायन वसाहतींपासून आत्ता औद्योगिक क्रांतीनंतर दूरवरून पाणी खेचणाऱ्या शहरीकरणापर्यंत, पाण्याच्या प्रदूषणापासून ते पाण्याच्या खासगीकरणापर्यंत, बाटलीबंद पाण्याचे गोडवे गाणाऱ्यांपासून त्यावरुन युद्ध करणाऱ्यांपर्यंतचे अनेक प्रश्न मांडते. जगभर पाण्यासाठी चाललेला भ्रष्टाचार, हावरटपणा, त्यानिमित्तानं घडत असलेल्या दंगली, दडपशाही आणि खुनासारख्या शोकांतिका- असा प्रवास ही डॉक्युमेंटरी 90 मिनिटांत आणि चार विभागांमध्ये घडवून आणते.

यातल्या पहिल्या म्हणजे,‘द क्रायसिस’ या भागात पाण्याचं चक्र, त्यावर अवलंबून असलेलं माणसाचं आयुष्य दिसतं. ‘द पॉलिटिक्स’ या दुसऱ्या भागात पाण्याचं खासगीकरण व कमोडिफिकेशन यासाठी जगभर चाललेले कॉर्पोरेट कंपन्यांचे प्रयत्न आणि त्याला निरनिराळ्या देशांमध्ये विविध चळवळींद्वारे होणारा विरोध दिसतो. तिसऱ्या ‘द वॉटर वॉर’ या भागात पाण्यावर हक्क मिळवण्यासाठी घडलेला रक्तरंजित इतिहास समोर येतो. तसंच शेवटच्या म्हणजे ‘द वे फॉरवर्ड’ या भागात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, त्याचा आढावा घेतला आहे.

डॉक्युमेंटरीच्या सुरुवातीला 1906 मध्ये कॅलिफोर्नियात सोन्याच्या शोधात निघालेला पाब्लो व्हॅलेन्सिया पाण्यावाचून तडफडून कसा मरण पावला, ते दिसतं. सोन्यापेक्षा आणि तेल या ब्लॅक गोल्डपेक्षा ब्लू गोल्ड म्हणजे पाणी किती जास्त मौल्यवान आहे, ते पहिल्याच दृश्यात प्रेक्षकाला जाणवतं. नंतर पाण्याचं प्रदूषण कसं होत जातं, ते दिसतं. शेतीत रासायनिक खतं, कीटकनाशकं यांचा वापर केल्यानं जमिनीत मुरलेले क्षार, वाहत्या पाण्यात भांडी, कपडे, जनावरं धुणं, निर्माल्य-केरकचरा पाण्यात सोडणं, सांडपाणी पाण्यात मिसळणं, किरणोत्सारी पदार्थ यामुळे होणारं प्रदूषण तसंच जमिनीवरच्या आणि पाण्यातल्या जीवांना निर्माण होणारे धोके दिसतात. काही शेतकऱ्यांच्या मुलाखतींमधून त्यांना शेतीसाठी पाणी मिळायला होणारा त्रास लक्षात येतो.

यानंतरच्या दृश्यांमध्ये मानवानं जगभरातले जलस्रोत कसे आटवत नेले आहेत, ते दिसायला लागतं. पाणी नसलेल्या ठिकाणी वसलेली शहरं किंवा उपलब्ध असलेला पाणीपुरवठा कमी पडल्यानंतरही वाढत गेलेली शहरं दूरवरचे पाण्याचे स्रोत शहरापर्यंत खेचून आणतात. त्यामुळे अनेक मैलांचे जलस्रोत आटत जातात. ते कसे? हे सविस्तर दाखवणारे सिंकहोल्स-विलयछिद्रांसारखे विषय या भागात मांडले आहेत. भूपृष्ठाचा काही भाग जेव्हा काही कारणांमुळे भंग पावतो किंवा कोसळतो, तेव्हा तयार होणाऱ्या छिद्राला विलयछिद्र म्हणतात. चुनखडी पाण्यात विरघळणं हे याचं महत्त्वाचं नैसर्गिक कारण असलं तरी आत्ताच्या भरमसाट शहरीकरणात त्याची कारणं दडलेली आहेत. जमिनीखालचे पाण्याचे पाईप फुटणं, अतिप्रमाणात भूजल उपसणं, सिंचनासाठी-मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी किंवा वीजनिर्मितीसाठी नदीचं पाणी दुसरीकडे वळवणं- यामुळे सिंकहोल्स निर्माण होतात. याचं उदाहरण म्हणून लॉस एंजेलिससारख्या वाळवंटी शहरानं पाईपलाईननं दूरवरून पाणी कसं खेचून आणलं आहे, ते दिसतं. ‘चायना टाऊन’ या रोमन पोलान्स्कीनं दिग्दर्शित केलेल्या आणि जॅक निकोलसनच्या अभिनयानं गाजलेल्या 1974 च्या चित्रपटात कॅलि-फोर्नियामध्ये पाण्याबाबत भ्रष्टाचार कसा चालतो, ते स्पष्ट दाखवलं होतं. शहरांच्या भरभराटीसाठी उपसली जाणारी धरणं आणि शेतकऱ्यांना, ग्रामीण भागात कमी पडत जाणारं पाणी हा विषय जगभरात ऐरणीवर आहे.

डॉक्युमेंटरीमध्ये यानंतरच्या दृश्यांत जगातल्या पाण्यावर नस्ले, सुएझ, बेकटेल या कंपन्यांचं किती प्रमाणात नियंत्रण आहे, हे पाहून आपल्याला धक्का बसतो. युनायटेड नेशन्सनं पाण्याला कमोडिटी असं 1992 मध्ये प्रथम संबोधलं. त्यानंतर पाण्याचा व्यापार सुरू झाला. पाणी हा आपला मूलभूत हक्क आहे. असं आपण मानतो. पण (पाण्याचा प्रश्न सोडवताना) माणूस म्हणून एखाद्याचा पाण्यावर मूलभूत हक्क आहे हे मान्य करायचं. हा फार टोकाचा उपाय आहे, असं विधान 2000 मध्ये वर्ल्ड वॉटर फोरममध्ये नेस्ले कंपनीचे सीईओ पीटर ब्रॅबेक यांनी केलं होतं. वादग्रस्त ठरल्यामुळे ब्रॅबेक यांनी ते वाक्य नंतर मागे घेतलं असलं तरी नेस्ले कंपनीला मात्र ते मान्य नाही. नेस्लेनं पाणी हा मूलभूत आणि वैश्विक हक्क आहे हे मान्य होऊ नये, यासाठी या परिषदेत यशस्वीरीत्या लॉबिंग केलं होतं.

डॉक्युमेंटरीमध्ये यानंतर पाण्याचं खासगीकरण करताना सुरुवातीला सगळ्यांसाठी उपलब्ध असलेलं पाणी ही कमोडिटी कशी होत गेली, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यासाठी किती देशांमधल्या किती शहरांमध्ये कार्यरत आहेत, हे अशा उदाहरणांमधून दिसत जातं.

नेस्ले कंपनीला बाटलीबंद पाण्यातून मिळणारा नफा अवाढव्य आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये 1992 मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीचे आज मॅगीपासून अनेक असे 48 ब्रँड आहेत. जगभरात नेस्लेचे 3,23,000 कर्मचारी आहेत. पिण्याचं बाटलीबंद पाणी तयार करण्यात जगात पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या नेस्लेचं बाटलीतलं पाणी पिताना आपण नळाला येणाऱ्या पाण्याच्या तुलनेत 2000 टक्के जास्त पैसे मोजलेले असतात.

नेस्ले कंपनी जमिनीतून किती पाणी खेचते त्याचे आकडे जाहीर करत नाही. पण तो आकडा दर वर्षी 100 कोटी गॅलन्स इतका आहे, असं एक अहवाल सांगतो. पाकिस्तानच्या भाटी दिलवान या भागात नेस्लेनं स्थानिक पाणी ओढून नेल्यामुळे तिथले जलस्रोेत आटले आहेत. तिथली मुलं मिळेल ते दूषित पाणी पिऊन आजारी पडून मरण पावतात. त्या भागात 100 फूट खणल्यावर मिळणारं पाणी आता 300 ते 400 फूट खोल खणूनही मिळत नाही.

नेस्लेचं घाना या आफ्रिकन देशामधलं उदाहरण तर विदारकच आहे. घानामधले लोक नळाला पाणी कधी येईल हे माहितीच नसल्यानं नळ कायम चालू ठेवत असत. मग पाण्याच्या पाईपमधून हवा गेल्यावर पाण्याचा मीटर रीडिंग घ्यायला सुरुवात करून लोकांना पाण्याचे दर आकारायला सुरुवात करायचा. लोकांना पाणी नाही आणि भरमसाट बिल मात्र यायचं. तसंच नळाला मीटर बसवलेलं होतं, ते चालू करायला चक्क एक कार्ड स्कॅन करावं लागायचं. लोकांना मिळणाऱ्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब ठेवला आणि दर आकारला जायचा. यावर चक्क स्थानिक लोकांनी मीटरच काढून टाकले, असा एक उपाय डॉक्युमेंटरीच्या शेवटी दिसतो. आफ्रिकेत अनेक भागांमध्ये नेस्लेच्या हातात हात मिळवलेली कोका-कोला कंपनीच राज्य करते. तिथे फक्त दासानी हे कोका-कोलाच्या ब्रँडचं बाटलीबंद पाणी उपलब्ध आहे आणि कोकपेक्षा बाटलीबंद पाणी महाग आहे..!

याच डॉक्युमेंटरीत ‘राईट टू वॉटर’ या संस्थेची एक आंतरराष्ट्रीय परिषद दाखवली आहे. त्यात विनोआ हॉटर ही एका प्रसिद्ध संस्थेची संचालिका पोटतिडिकीनं पाण्याच्या खासगीकरणाबद्दल, त्यामुळे लोकांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांबद्दल बोलताना दिसते. तेव्हा मागे सुएझ या कंपनीचे अधिकारी आपापल्या फोनवर बोलण्यात मश्गुल आहेत. या भाषणाशी त्यांचा काही संबंध नसल्याचे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर आहेत. सुएझ ही फ्रेंच कंपनी गेली 150 वर्षं पाच खंडांमध्ये गोड्या पाण्यावर कब्जा करून बसली आहे.

पाण्यावरून भविष्यकाळात युद्ध होईल, असं सर्वसामान्य माणसाला वाटतं. पण ते युद्ध गेली अनेक दशकं चालू आहे, असं ही डॉक्युमेंटरी पहाताना लक्षात येतं. उदाहरणार्थ, बोलिव्हिया या देशामध्ये स्थानिक सहकारी बँकांना पाण्याचे प्रकल्प उभारायला वर्ल्ड बँक कर्जच देत नव्हती. तिथलं पाणी बेकटेल या खासगी कंपनीच्या हातात गेलं होतं. तिथल्या लोकांनी याविरुद्ध देशभर चळवळी उभ्या केल्या. अनेकांना मारहाण झाली, तुरुंगवास घडला, अनेक जण मृत्यू पावले; पण बेकटेल ही कंपनी देशातून हाकलून लावली गेली. बोलिव्हियाच्या लोकांना आपलं पाणी मिळालं. विकसनशील देशांमधलं पाणी कंपन्यांना कसं वापरता येईल यालाच वर्ल्ड बँकेची धोरणं पूरक आहेत, याचं हे एक उदाहरण.

डॉक्युमेंटरीमध्ये केवळ बाटलीबंद पाणी निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचा प्रश्न दाखवलेला नाही, तर रसायनांमुळे पाणी प्रदूषित करणाऱ्या कंपन्यांबद्दलही आपल्याला माहिती कळत जाते. उदाहरणार्थ- जनरल इलेक्ट्रिक आणि प्रॉक्टर अँड गँबलसारख्या कंपन्या. आपल्याच कंपन्यांनी रसायनं नदीत सोडून प्रदूषित केलेलं पाणी या कंपन्या स्वच्छ करतात आणि विकतात. त्यातूनच नफा कमवतात. ‘एरिन ब्रोकोविच’ हा अशाच सत्यघटनेवर आधारित चित्रपट होता. कारखान्यातल्या रसायनांमुळे दूषित झालेल्या पाण्यानं त्या कारखान्याभोवतीच्या लोकांना कॅन्सरसारखे अनेक दुर्धर आजार होतात. त्या सगळ्यांना एरिन ब्रोकोविच ही सामान्य स्त्री लाखो डॉलर्सची नुकसानभरपाई मिळवून देते, असं या चित्रपटाचं कथानक होतं.

डॉक्युमेंटरीच्या अखेरीस पाणी वाचवण्याबाबत काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. दैनंदिन आयुष्यात पाणी कसं वाचवता येईल हे सांगताना- रोजची उपकरणं वापरताना घ्यायची काळजी, दाढी करताना किंवा दात घासताना बेसिनचा नळ बंद करणं, आपापला पाण्याचा वापर किती होतो याचं निरीक्षण करून त्यावर आपणच निर्बंध घालावेत, असे मार्ग सुचवले आहेत. शहरांमध्ये काँक्रीटचे पदपथ काढून डांबराचे करणं, पावसाचं पाणी जमिनीत झिरपेल अशी व्यवस्था करणं-असे उपायही दाखवले आहेत. अमेरिकेत वॉल्ट डिस्ने सेंटरमधल्या एपकॉट सेंटरमधलं हायड्रोपॉनिक फार्मिंग आणि तिथलं पाण्याचं नियोजनबध्द रिसायकलिंग डॉक्युमेंटरीत नंतर दिसतं. डॉक्युमेंटरीमध्ये जलचक्र, पाण्याचे जमिनीखालचे स्रोत, पंपिंग, प्रदूषण असे विषय दाखवताना गरज पडेल तिथे ॲनिमेशन्सच्या साह्यानं कल्पना उलगडून दाखवल्या आहेत.

तसंच या डॉक्युमेंटरीमध्ये पाणीप्रश्नावर काम करणाऱ्या जगभरातल्या अनेक कार्यकर्त्यांबद्दल उत्तम माहिती मिळते. ऑॅस्कर ऑॅलिव्हेरा हा बोलिव्हियातला एक उद्योजक. तिथल्या कोकाबांबा या ठिकाणी त्यानं बेकटेल कंपनीविरोधात लोकांची चळवळ उभी केली. तसंच रायन ऱ्हेजिलॅक हा टीनएजर. त्यानं वयाच्या सातव्या वर्षी मदतीचं आवाहन करून पैसे गोळा केले आणि आफ्रिकेतल्या गावात एक विहीर विकत घेतली. रायननं त्यानंतर स्वत:ची ‘वेल फाउंडेशन’ ही संस्था उभी केली. आजतागायत या संस्थेनं 114 गावांमध्ये 20 लाख डॉलर्स उभे करून 319 विहिरी बांधल्या आहेत. आफ्रिकेतल्या सुमारे 50 लाख लोकांना त्यातून फ्रेश वॉटर उपलब्ध झालं. नोहा कॉट्टेरेल हा मिशिगनमधला तिसरीतला मुलगा. स्थानिक जलस्रोतांचा वापर झाल्यानं आईस माउंटन या कंपनीच्या पाण्याच्या बाटल्या विकण्यावर त्यानं लोकांच्या मदतीनं बंदी आणली.

‘‘एखाद्या प्रश्नाचं भीषण स्वरूप पाहिल्याशिवाय आपल्या समाजाला ते समजत नाही’’ हे दुर्दैवी वास्तव आहे, असं सॅम बोझ्झो हा या डॉक्युमेंटरीचा दिग्दर्शक एका मुलाखतीत म्हणाला होता. त्याची ही डॉक्युमेंटरी पाहून तरी आपल्याला जल ही जीवन, जल सा जीवन, जल्दी ही जल जाओगे, अगर न बची जल की बूंदें, कैसे प्यास बुझाओगे?- हे लक्षात येईल, अशी आशा आहे.

डॉक्युमेंटरीची युट्यूब लिंक-
https://www.youtube.coom watch?v=kFO7FBxlKsw

(‘तृप्त पाणी’ हे शीर्षक बा. भ. बोरकरांच्या एका कवितेतून घेतलं आहे.‘जलसा जीवन’ ही सुशीलकुमार शर्मा यांची कविता आहे.)

नीलांबरी जोशी, पुणे.

Share on Social Media

भाषा : स्त्रियांची / स्त्रियांविषयीची

नामसामर्थ्य

अपर्णा दीक्षित

बहुतेक सर्व प्रमुख भाषांमध्ये पुरुषांसाठी एकच संबोधन असते; उदा. - श्री., Mr., Monsieur, तर स्त्रियांकरता किमान दोन तरी संबोधने असतातच. उदा.- कु./सौ Miss/Mrs.,Mademoiselle/ Madam. चरवरा. या दोन संबोधनांमधला भेद हा स्त्रीच्या वैवाहिक परिस्थितीचा आहे. स्त्रियांबद्दल यंत्रणेला अशी माहिती का माहीत करून घ्यायची असते? या प्रश्नाचे उत्तर वर म्हटल्याप्रमाणे स्त्रीच्या पुरुषावरील अवलंबित्वात तर आहेच, त्याचबरोबर स्त्रीच्या अस्तित्वाला कायम पुरुषांच्या संदर्भात तपासण्याच्या वृत्तीतही आहे. उदाहरणार्थ -लग्नाआधी Miss किंवा कु. असे संबोधन वापरणारी स्त्री लग्नानंतर Mrs. किंवा सौ. हे संबोधन वापरते. जर या स्त्रीचा घटस्फोट झाला तर तिने काय करावे? शिवाय तिची ओळख सतत तिच्या आयुष्यातल्या पुरुषांभोवती गुंतवण्याची उठाठेव कशाला? गेल्या दोन दशकांत या पद्धतीतल्या दोषांबद्दल आवाज उठवला जातो आहे. वेगवेगळ्या देशांतील स्त्रिया यासंबंधीचे कायदे आणि नियम बदलून घेत आहेत.

आजची चर्चा नावांबद्दल आहे, तर काही प्रसिद्ध स्त्री- पुरुषांची नावं आठवून बघू या, शेक्सपिअर, मेरी क्युरी, ब्रॅडमन, दुर्गा भागवत, डार्विन, तेंडुलकर, कल्पना चावला, ओबामा, अंगेला मर्केल, शीला दीक्षित, केजरीवाल, मोदी, सोनिया गांधी. या सगळ्यांत काही सूत्र आढळतंय का? पुरुष केवळ आडनावाने ओळखले जातायत, तर स्त्रियांचं पाहिलं नावं आणि आडनाव असं दोन्ही वापरलं जातंय. असं का बरं व्हावं? तर भाषेचे अभ्यासक असं दाखवून देतात की, केवळ आडनावातून ओळख प्रस्थापित होणे हे अतिशय प्रभाव टाकणारं, वर्चस्व सिद्ध करणारं असतं. आणि अशा प्रकारची ओळख सर्व क्षेत्रात पुरुषांना मिळते, तर स्त्रियांना या बाबतीत सहज डावललं जातं. पहिल्या नावाच्या उल्लेखातून निर्माण होणारी जवळिकीची भावना स्त्रियांसाठी ‘ठीक’ मानली जाते, तर प्रसिद्ध पुरुषांच्या नावासंबंधी घरगुती, जवळिकीचे वाटावे, असे उल्लेख कटाक्षाने टाळले जातात. जर संभाषणामधला संदर्भ माहीत असेल, तर बोलताना एखाद्या क्षेत्रातील पुरुषांचा उल्लेख केवळ आडनावाने करण्याचा व स्त्रियांचा उल्लेख दोन्ही- पहिले नावं आणि आडनावाने- करण्याचा संकेत आपल्या इथे ही दिसतो. उदाहरणार्थ- दिल्लीच्या राजकारणाची चर्चा चालू असेल, तर केजरीवाल म्हटलेलं पुरतं. मात्र केवळ दीक्षित असा उल्लेख शीला दीक्षितांच्याबद्दल केलेला आढळत नाही. अर्थात अनेकदा अरविंद केजरीवाल असं म्हटलं जात असेल, मात्र केवळ दीक्षित असं म्हटलं जात नाही.

स्त्रियांना बऱ्याच अंशी पुरुषांवर अवलंबून राहायला भाग पाडणाऱ्या आपल्या समाजजीवनाचे पडसाद नावांच्या पद्धतीत दिसून येतात. हे अवलंबून राहणं वैयक्तिक स्वरूपाचं नाही तर व्यवस्थात्मक आहे. म्हणजे, अनेकदा विविध फॉर्ममध्ये जेव्हा नावानंतर, ‘तुमचे काळजीवाहू कुटुंबीय कोण?’ असा जो प्रश्न असतो त्यामध्ये केवळ father's name/Husband's name पराश असे दोनच पर्याय असतात. म्हणजे फॉर्म भरणारी व्यक्ती पुरुष असेल, तर त्याने वडलांचे नाव लिहावे आणि स्त्री असेल तर वडलांचे किंवा नवऱ्याचे. अशा वेळेस आईचे किंवा बायकोचे नाव का विचारले जात नाही? अनेक ठिकाणी जिथे आईचं किंवा बायकोचं नाव विचारणारा जो रकाना असतो, तो भरणं अनिवार्य नसतं. असं का? जे मूल एकल पालकत्वामध्ये केवळ आपल्या आईसोबत लहानाचे मोठे झाले असेल, त्या व्यक्तीसमोर तर यातून पेच निर्माण होतोच; शिवाय अशा सर्व स्त्रियांच्या अपरिमित कष्टांची साधी नोंदही घेतली जात नाही. अशीच अडचण वडलांच्या मृत्यूनंतरही येतच असणार. या सगळ्यातून व्यवस्थेच्या लेखी स्त्रीला फारशी किंमत नाही, हे तर स्पष्ट होतेच; त्याच्याच जोडीला आपल्या समाजात स्त्रियांच्या हातात अगदी बेताची निर्णयक्षमता आहे, हेही ठळकपणे दिसून येते, जर स्त्रियांच्या हाती खरी सत्ता असती, तर व्यवस्थेला त्याची नोंद घ्यावीच लागली असती.

नाव लिहण्याच्या विविध पद्धतींचा विचार केला असता, व्यक्तीच्या नावाचे संबोधन (श्री., सौ.), पहिलं नाव आणि आडनाव असे तीन किमान भाग असतात असं बहुतेक संस्कृतींमध्ये दिसून येतं. आधुनिक संदर्भातही अनेक सरकारी फॉर्म भरताना, बँकेचं खातं उघडण्यासाठी संबोधन, पहिलं नाव आणि आडनाव यांचा समावेश असतोच. नावाच्या या तिन्ही भागांसंबंधी समाजामध्ये कशाला मान्यता मिळते, कशाला आदर मिळतो हे सारं विलक्षण नेमकेपणा असणारं आहे. तसंच नावाच्या या तिन्ही भागांबद्दल स्त्रियांच्या संदर्भात कमालीची गुंतागुंत आहे.

बहुतेक सर्व प्रमुख भाषांमध्ये पुरुषांसाठी एकच संबोधन असते; उदा. - श्री., Mr., Monsieur, तर स्त्रियांकरता किमान दोन तरी संबोधने असतातच. उदा.- कु./सौ., Miss/Mrs.,Mademoiselle/ Madam. या दोन संबोधनांमधला भेद हा स्त्रीच्या वैवाहिक परिस्थितीचा आहे. स्त्रियांबद्दल यंत्रणेला अशी माहिती का माहीत करून घ्यायची असते? या प्रश्नाचे उत्तर वर म्हटल्याप्रमाणे स्त्रीच्या पुरुषावरील अवलंबित्वात तर आहेच, त्याचबरोबर स्त्रीच्या अस्तित्वाला कायम पुरुषांच्या संदर्भात तपासण्याच्या वृत्तीतही आहे. उदाहरणार्थ -लग्नाआधी Miss किंवा कु. असे संबोधन वापरणारी स्त्री लग्नानंतर Mrs.. किंवा सौ. हे संबोधन वापरते. जर या स्त्रीचा घटस्फोट झाला तर तिने काय करावे? शिवाय तिची ओळख सतत तिच्या आयुष्यातल्या पुरुषांभोवती गुंतवण्याची उठाठेव कशाला? गेल्या दोन दशकांत या पद्धतीतल्या दोषांबद्दल आवाज उठवला जातो आहे. वेगवेगळ्या देशांतील स्त्रिया यासंबंधीचे कायदे आणि नियम बदलून घेत आहेत. जसं की- फ्रान्सने Mademoiselle हे अविवाहित स्त्रियांसाठी वापरले जाणारे संबोधन पूर्ण बाद केले, तर जर्मनीनेसुद्धा असेच बदल करून घेत Fraulein हे संबोधन गाळले. अविवाहित स्त्रियांना भेदभावाची वागणूक (discrimination) दिली जाण्याकरता अशी संबोधने वापरली जातात, या मुद्द्यांचा आग्रह धरत जर्मनीने Fraulein रद्द केलं आणि ज्या प्रकारे सर्व पुरुषांसाठी Herr हे संबोधन वापरले जाते, त्याचप्रमाणे आता सर्व स्त्रियांना एकच, Frau हे संबोधन वापरले जाते. या सगळ्यात अजून एक समान धागा आहे. Mademoiselle, Fraulein यासारख्या शब्दांमध्ये 'my little lady/little woman' अशी अर्थाची छटा आहे. त्याचबरोबर जो अर्थ कुमारी (कुंवारी, virgin) मध्ये अपेक्षित आहे- म्हणजे, जिचे कोणत्याही पुरुषाशी लैंगिक संबंध आले नाहीत अशी-असाही अर्थ या सगळ्या शब्दांना कुमारीप्रमाणेच जोडलेला आहे. स्वत:च्या खासगी, वैयक्तिक आयुष्यात यंत्रणा करत असलेला हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, हे स्त्रियांनी ठणकावून सांगितले आणि कायद्यात सुधारणा घडवून आणल्या. इंग्रजीने हा घोळ Ms या नव्या संबोधनाची भर घालून सोडवायचा प्रयत्न केला. Ms हे तटस्थ, नि:पक्षपाती संबोधन समजले जाते. त्याचा उच्चार शेवटाकडे ‘झ’सारखा केला जातो (Miz). आज भारतात आणि इतरत्र अनेक देशात हा पर्याय सरकारी फॉर्ममध्ये दिसतो. अर्थात अनेकांना तो Miss साठीचे संक्षिप्त रूप आहे असे वाटते, पण ते तसे नाही. अनेकदा Miss आणि Ms असे दोन्ही पर्यायही दिसतात, तेव्हा याचा उलगडा होतो. Ms ची भर घातल्याने प्रश्न पुरता सुटत नाही. जोवर Miss आणि Mrs पर्यायांचीही समाजाला आवश्यकता वाटते, तोवर काही स्त्रियांनी स्वत:चे संबोधन बदलणे ही केवळ सुरुवात आहे; संपूर्ण उपाय नाही, हे आपल्या लक्षात येते. भारतात आणि बाहेरही अविवाहित आणि विवाहित स्त्रिया Ms चा जाणीवपूर्वक वापर करताना दिसतात. भविष्यात केवळ Ms. आणि Mr. ही दोनच संबोधने उरायला हवीत. मराठीमध्ये श्रीमती हा तटस्थ शब्द कधीचा उपलब्ध आहे. मात्र त्याचा वापर अनेकदा विधवांसाठी केला जातो. स्त्रीच्या खासगी आयुष्याचे किती बारीक तपशील नोंदवून घेण्यात समाजाला रस असतो, हे यातून दिसते. क्वचित श्रीमती हे संबोधन तटस्थपणे वापरले जाताना दिसते; मात्र त्यामागे स्त्रीच्या व्यक्तित्वाचा, खसगी आयुष्याचा आदर करणे हा हेतू क्वचितच असतो. स्त्रीच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल पुरेशी माहिती नसल्याने नाइलाजाने श्रीमतीचा वापर केलेला दिसून येतो.

संबोधनांच्या या सगळ्या बारकाव्यांतून पुढे जात पहिल्या नावाचे काही विशेष दिसतात का, ते पाहूया. विक्रांती, विक्रमी, अमिताभी, अजयी, अभयी, अविनाशी, गौरवी अशी नावे मुलींना का दिली जात नाहीत? या सगळ्या शब्दांची पुल्लिंगी रूपं (विक्रांत, विक्रम, अमिताभ, अजय, अभय, अविनाश, गौरव) नावं मुलग्यांची म्हणून कायम पाहायला मिळतात. कोमल, स्निग्ध, ऋजु, ऐश्वर्य, वंदन, भक्त, स्नेह ही कायम दिसणारी मुलग्यांची नावं का नाहीत? पुन्हा एकदा या सगळ्या शब्दांची स्त्रीलिंगी रूपं मुलींची नावं (कोमल, स्निग्धा, ऐश्वर्या, वंदना, भक्ती, स्नेहा) असतातच की! अर्थात काही नावांची स्त्री-पुरुष दोघांसाठीची रूपं असतात, हेही खरं. जसं की, विनया- विनय, अमिता-अमित, स्मिता-स्मित, कल्याणी- कल्याण इत्यादी. आणि इतर काही वेळा क्रांती, मुक्ता, रुद्राणी अशी नावेही मुलींना दिली जातात. तरीही अशी नावे तुलनेने कमी दिसतात. हिंदू समाजात स्वभावगुणांचे वर्णन दर्शवणारी (आनंदी, उल्हास) नावं तर ठेवली जातातच. त्याव्यतिरिक्त अनेक नावं नक्षत्र (रोहिणी, चित्रा, अभिजित), फुले (जाई, जुई, गुलाब), राग (आसावरी, मल्हार, ललित) आणि खूप मोठ्या प्रमाणात देव-देवतांची नावे (विष्णू, श्रेया, उमा, हेरंब, ईशान) पसंतीने ठेवली जातात. असे संकेत जगातल्या बहुतेक सर्व धर्मांत दिसून येतात. मात्र, मुलग्यांच्या नावातून ठामपणा, धाडस, शौर्य दिसते; तर मुलींच्या नावातून कोमलता, प्रेमळपणा दिसून येतो. याबद्दलच्या पाश्चात्त्य देशांमध्ये झालेल्या संशोधनातून इतर काही निरीक्षणेही समोर आली आहेत. शर्ली, लेझ्ली, एव्हलिन, सिडनी, हिलरी, बेव्हर्ली ही नावं मुळात मुलग्यांची नावं आणि म्हणून अत्यंत सकारात्मक अर्थच्छटा असणारी होती. काही काळाने ही नावे मुलींसाठी वापरायला सुरुवात झाली आणि त्याचबरोबर त्यातले वेगळेपण, सकारात्मकता तर संपलीच; शिवाय त्यांच्याभोवती काहीसे नकारात्मक भाव तयार झाले. कालांतराने मुलग्यांसाठी ही नावे ठेवणे पूर्णपणे बंद झाले. हेही नोंदवले गेले की, हीच प्रक्रिया उलट घडताना दिसत नाही. आपल्याइथेही शीतल, किरण या नावांच्या बाबतीत असे घडले आहे का हे पाहणे रंजक ठरेल.

भारतात सर्व धर्मीय आडनावांमध्ये जातीची गुंतागुंत आहे. सध्या आपण ती बाजूला ठेवून केवळ त्यातून निर्माण होणारे लिंगभेदाचे प्रश्न पाहू या. दक्षिणेकडील काही राज्यं व त्यातील काही जाती, तसेच ईशान्येकडील राज्यांमधील काही अपवाद वगळता, बहुतेक सर्व धर्म-जतीतील स्त्रियांनी लग्नानंतर आडनाव बदलावे, असा प्रघात आहे. लग्नाआधी वडलांचे आणि नंतर नवऱ्याचे आडनाव लावावे, अशी पद्धत आहे, अशा प्रकारे आडनाव बदलणे कायद्याने बंधनकारक आहे असे अनेक स्त्री-पुरुषांनी गृहीत धरले आहे; मात्र तसे मुळीच नाही. दोन स्वतंत्र आडनावं असणाऱ्या व्यक्तींचे लग्न झालेले असू शकते, ते जोडीदार असू शकतात, हे लक्षात घेणे इतके कठीण का आहे? त्यामागे बऱ्याचदा नवऱ्याच्या कुटुंबाचा भाग असणे, नवरा- बायकोच्या नावात सारखेपण असणे, प्रेमापोटी आडनाव बदलणे अशी कारणे पुढे केली जातात. दुसऱ्याच्या कुटुंबाचा भाग व्हावं लागण्याची अपरिहार्यता स्वीकारावी लावणारं आणि त्यासाठी स्वत:च्या अस्तित्वाचा, ओळखीचा भागच बदलायला लावणारं हे कसलं प्रेम? ज्या नावानं आपण जन्मापासून ओळखले गेलो, शिक्षण घेतलं (संधी मिळाली असेल तर), नोकरी मिळवली (संधी, पाठिंबा असेल तर); ते सर्व लग्नाच्या निमित्ताने इतक्या सहज का सोडून द्यावं? लग्न हा स्त्रीसाठी जितका महत्त्वाचा टप्पा आहे तितका पुरुषासाठी का नाही? मुली चि. सौ.कां.- चिरंजीव सौभाग्यकांक्षिणी-सौभाग्याची आकांक्षा करणाऱ्या असतात. त्याप्रमाणे मुलाच्या नावामागे ‘सुभाग्यकांक्षी’ असं का लिहिलं जात नाही? कारण मुलाचे सुभाग्य बायकोच्या हुशार, संपन्न असण्यावर अवलंबून नाही, तर स्वत:च्या कर्तृत्वावर अवलंबून आहे. याउलट, नवरा कसा मिळतो यावर स्त्रीचं भाग्य अवलंबून आहे. लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेतला हा फरक या आपल्या सामाजिक स्थितीचे सूचक आहे. आणि म्हणून बहुतेक स्त्रियांसाठी लग्नानंतर आडनाव बदलणे हा मुळातूनच स्वत:चा, जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय नसतो. काही स्त्रिया याबद्दल जागरूकतेने निर्णय घेतात. त्यातल्या काही स्त्रिया लग्नानंतर केवळ नवऱ्याचे नाव आडनाव म्हणून लावतात. उदाहरणार्थ- ज्योती सुभाष. यामध्ये तुम्ही आधी एका पुरुषाच्या संदर्भात (वडील) ओळखले जात होतात ते आता दुसऱ्या पुरुषाच्या संदर्भात (नवरा) हे सूचित होते. काही जणी अनेकदा दोन आडनावं लावतात. उदाहरणार्थ- सोनम कपूर-आहुजा. सोनमने तर एका मुलाखतीत असंही म्हटलंय की- माझं आणि माझ्या भविष्यातल्या मुलांचं आडनाव एकच असावं, अशी माझी इच्छा आहे. मला व्यक्तिश: असं वाटतं की, या धर्तीचा विचार अनेक स्त्रिया करतात. शेवटी मुलं वडलांचं आडनाव लावणार, मग आपण वेगळे-एकटे पडू, ही भीतीही त्यात दडलेली असते. सोनम कपूर स्वत: त्या वक्तव्यात असंही म्हणते की- माझ्या मुलांना माझं (कपूर) आडनाव असावं, अशी माझी इच्छा आहे, मात्र पुरुषप्रधानतेशी या पातळीवर झगडणे मला अवघड वाटतं. आता सोनम कपूरला हा झगडा मोठा वाटत असेल, तर सामान्य स्त्रीनं कुठून बळ मिळवावं?

शिवाय या लग्नातला स्त्रीवाद ठळक करण्यासाठी सोनमचा नवरा आनंद आहुजा यांनी इन्स्टाग्रामवर सोनमचे नाव आपले मधले नाव म्हणून बदलून लिहिले आहे. अर्थात आनंदने स्वत:च्या नावातून स्वत:च्या वडलांचे नाव कायदेशीररीत्या बदलले की काय, हे समजायला वाव नाही. मात्र तसे झाले नसण्याची शक्यता वाटते. कारण सरतेशेवटी नाव बदलण्याचा हा सगळा अट्टहास जितका समाजमानसात रुजला आहे, त्यापेक्षा किती तरी जास्त व्यक्तीकडे (स्त्री-पुरुष दोघांच्या) कायदा कोणत्या नजरेतून पाहतो यात रुजलेला आहे. मध्ययुगापासून ते पार एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत ब्रिटिशांच्या कायदे-व्यवस्थेत Coverture Laws म्हणून गाजलेले कायदेतत्त्व लग्न झालेल्या स्त्रीसाठी पुढील चौकट आखून देतं- This rule (coverture) has worked out in reality to mean that though the husband and wife are one, the one is the husband. A married woman could not own property, sign legal documents or enter into a contract, obtain an education against her husband's wishes, or keep a salary for herself. If a wife was permitted to work, under the laws of coverture, she was required to relinquish her wages to her husband. कालांतराने स्त्रिया संघटित होऊन आवाज उठवू लागल्यावर हे कायदे आधी कमकुवत आणि नंतर रद्द झाले. सोळाव्या-सतराव्या शतकात जन्मलेला शेक्सपिअर जर स्त्री म्हणून जन्माला आला असता, तर ‘नावात काय आहे?’ असं काव्यरूपातही म्हणायला धजला नसता. बाकी शेक्सपिअरची प्रतिभा स्त्रीच्या ठिकाणी असती, तर तिला प्रकाशनाचे हक्क मिळते का, हा आणखी एक भाग. अशा किती स्त्रिया कुणालाही माहिती न होता काळाच्या पडद्यामागे विरल्या असणार.

आपल्याइथेदेखील कायद्याचा असा विळखा आता स्त्रियांभोवती नाही; मात्र अनेक स्त्रिया वरच्या कायद्यात वर्णन केलेलं आयुष्य अनेक ठिकाणी जगताना दिसतातच. अशा कायद्यांचं आणि त्यामागच्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेचं बाह्यरूप म्हणजे आडनाव बदलण्यासारख्या गोष्टींचा आग्रह धरला जाणे. ते केवळ प्रेमापोटी, नव्या कुटुंबात स्वागत म्हणून केलं जातं अशी समजूत करून घेणं, हे भाबडेपणाचं आहे. शिवाय आडनाव बदलून घेण्यासाठी करावे लागणारे कायदेशीर आणि लाल फितीत अडकलेले दिव्य आपल्यातल्या अनेकांनी जवळून पाहिले-अनुभवले असेल. जगभरात अनेक ठिकाणी स्त्रिया मुलांना आपले स्वत:चे आडनाव लावता यावे म्हणून आता झगडताहेत. वडलांऐवजी आईचे आडनाव लावण्यासाठी स्वत: झटताहेत. विकसित देशांतही पुरुषप्रधान व्यवस्था आपली पाळेमुळे घट्ट रोवून आहे. अर्थात दोघांपैकी एकाचे आडनाव स्वत:साठी किंवा स्वत:च्या मुलांसाठी निवडण्यात एक आडनाव गाळले जाण्याची अपरिहार्यता आहे. ती टाळण्यासाठी अनेक ठिकाणी त्रिनाम पद्धतीचा स्वीकार अत्यंत हळूपणे का होईना, दिसतो आहे. त्रिनाम पद्धत म्हणजे स्वत:च्या पहिल्या नावानंतर वडलांचे आणि आईचे फक्त पहिले नाव लावणे. उदाहरणार्थ- अर्चना सीमा राजेश किंवा रोहन संदीप पूजा. अनेक पिढ्यांमध्ये ही पद्धत रुजली, तर भारतातली आडनाव आणि जात यांची गुंतागुंतही या पद्धतीतून कमी होईल, असा सामाजिक भाषाशास्त्राच्या अभ्यासकांचा अंदाज आहे. अनेकदा आईच्या सन्मानार्थ प्रसिद्ध व्यक्तींनी आईच्या नावाचा/आडनावाचा स्वत:च्या नावात समावेश केलेला दिसून येतो. उदाहरणार्थ- संजय लीला भन्साळी, पाब्लो पिकासो, मर्लिन मन्रो. मात्र सर्वसामान्यांच्या नावांमध्ये असे बदल मोठ्या प्रमाणात दिसत नाहीत. आजकाल फेसबुक, इन्स्टाग्रामसारख्या समाजमाध्यमांवर अनेक स्त्री-पुरुष स्वत:चे नाव त्रिनाम पद्धतीत लिहताना दिसतात. हे बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. असे बदल कागदोपत्री, कायदेशीर पातळीवरही सहज स्वीकारले जायला हवेत. हे सर्व घडत असताना केवळ आडनावच नाही, तर पहिलं नाव बदलाव्या लागणाऱ्या/बदलणाऱ्याही स्त्रिया आहेत. नावाच्या अशा बदलात आपल्याला कोणतीही आक्रमकता किंवा हिंसा दिसत नाही, हे आपले दुर्भाग्य म्हणायला हवे. यातील अनेक सकारात्मक बदलांचे वारे शहरी भागात जास्त वेगाने पसरताना जाणवतात. हे बदल आणि त्यामागच्या धारणा सर्वदूर पोहोचायला हव्यात. स्त्रियांच्या नावाने वंशसातत्य पुढे न नेणे, स्त्रीला दुसऱ्या स्त्रीच्या संदर्भात किंवा पूर्ण स्वतंत्र असं अस्तित्वच नसणे- या सगळ्यामुळे स्त्रिया जणू अदृश्य, दिसेनाशा (invisible) होतात. त्यांना तसं दिसेनासं ठेवण्यात पुरुषप्रधानतेला मोठं यश आलं आहे आणि आपल्या समाजातील स्त्रियांच्या नाव-आडनावातले पुरुष- सातत्य त्या विजयाचं सूचक आहे.

ही सगळी चर्चा व्यक्तींच्या नावाबद्दल आहे. आपणहून जी नावं निर्जीव वस्तू-संकल्पनांना दिली जातात, त्यातही मुळापासून लिंगभेद दिसून येतो. गाड्या (Apache, Scooty), सौंदर्यप्रसाधने (FairLovely / Handsome Axe/ Elle18,) अशा अनेक नावांमध्ये हा भेद कळत- नकळत केला जातो. अनेक प्रतिष्ठेच्या पदांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांना केवळ पुल्लिंगी रूपे आहेत, स्त्रीलिंगी रूपेच नाहीत. उदाहरणार्थ - राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, मंत्री. तर जिथे ती रूपे आहेत, तिथे स्त्रीलिंगी शब्दांना अनेकदा नकारात्मक भाव जोडलेला असतो. उदाहरणार्थ- Governer म्हणजे राज्यपाल हे मानाचे पद आहे. राज्यपाल या पुल्लिंगी शब्दाला स्त्रीलिंगी पर्याय मराठीत नाही. शिवाय Governess हा इंग्रजी स्त्रीलिंगी शब्द समान अर्थाचा नाही. Governess म्हणजे मुलांचा सांभाळ करणारी आया. बारकाईने पाहिल्यास प्रत्येक क्षेत्रातली अशी किती तरी उदाहरणे दिसून येतात.

या सगळ्यातून पुन्हा पुन्हा हे ठळकपणे समोर येते की, पुरुषांशी संबंधित भाषा जास्त ठाम आणि सकारात्मक रचना व भाव दर्शवणारी असते. स्त्रियांचे भाषिक अस्तित्वही त्यांच्या स्वत:च्या अस्तित्वाप्रमाणे दुय्यमत्व असणारे आहे. अनेक भाषांत-विशेषत: इंग्रजीत स्त्री-सूचक शब्दही पुल्लिंगी शब्दात फेरफार करूनच (man - wo'man', malefe'male') बनले आहेत. पुरुषाच्या विरुद्ध स्त्री हा समज आपल्या नसानसात भिनला आहे. शूर-भित्री, राकट- कोमल, रागीट- शांत, कणखर-दुबळी ही वर्णनं खरी नाहीत, हे अनेक प्रकारे दाखवून दिलं गेलं आहे. स्त्रिया कणखर, शूर नसतात काय? या प्रतीकांचा डोलारा तोलून धरणारी एक व्यवस्था म्हणजे नावांच्या पद्धती. कुणी म्हणेल, हा काय अट्टहास? स्त्री आणि पुरुष काही बाबतींत निश्चित वेगळे असतात आणि तसे फरक राहिले काही पद्धतींत-प्रथांमध्ये तर बिघडलं कुठं? तर आपण हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की, भेद करणं ही भेदभाव करण्याची पहिली पायरी आहे. (Difference is only one step away from discrimination.)अशा सगळ्या फरकांबद्दल जागरूक असण्यात नक्कीच काही गैर नाही. बदलांसाठी उत्सुक असण्यात, त्यासाठी प्रवाही कष्ट घेण्यात तर मुळीच काही गैर नाही. मूळच्या विषम आणि आपली मुळे घट्ट रोवलेल्या या पुरुषप्रधान व्यवस्थेला धडका मारत राहणे, हे गरजेचे आणि यथार्थ आहे. स्त्री आणि पुरुष या दोघांच्या अस्तित्वाची नव्याने आणि जास्त सहिष्णू मांडणी करण्यासाठी तसेच दोघांच्या सर्वंकष वाढीसाठी हे आवश्यक आहे.

अपर्णा दीक्षित, पुणे.

Share on Social Media

चर्चामंथन

तर धर्मद्वेषाचा भार आणि धर्माभिमानाचे ओझे कमी होईल!

बाळकृष्ण शिंदे

‘यांना देशाची घटनाही मान्य नाही’ हे दि. 28 मार्चच्या साधनातील किशोर काकडे - बेळगाव यांचे पत्र वाचले. सदर पत्रलेखकाने तीन तलाकवर निर्णय घेतला म्हणून मोदींचे कौतुक केले आहे. पण पत्रलेखकानेती ती स्वतःचीच केलेली दिशाभूल आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने तीन तलाक आधीच घटनाबाह्य ठरवला असताना तीन तलाकसाठी वेगळा काही कायदा करणे अप्रस्तुत ठरते.

देशाचे इस्लामीकरण करण्याचा छुपा अजेंडा आहे, हे वाचकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी पत्रलेखकाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) विरोधात पुकारल्या गेलेल्या शाहीनबाग आंदोलनाला ‘दंगा’ ही उपमा दिली आहे. आज कोरोनाचा राक्षस असताना मशिदीत नमाज पढतात, नियम पाळत नाहीत, यांना देशाची घटनाही मान्य नाही. अशा शाब्दिक हल्ल्यात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे आणि ती काही प्रमाणात रास्तदेखील म्हणता येईल. पण या नाराजीला बहुसंख्याकांची झालर चढवण्याचा अप्रत्यक्षपणे जो प्रयत्न केला जात आहे. यावर आक्षेप घेणे भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास बाळगणाऱ्या माझ्यासारख्या नागरिकास क्रमप्राप्त ठरत आहे.

सीएएला विरोध करणारे केवळ मुस्लिमच नाहीत, तर सर्वधर्मीय आहेत. अहिंसक मार्गाने चाललेल्या शाहीनबागेतील आंदोलनाला ‘दंगा’ ठरवणे अज्ञानपणाचे ठरेल. शाहीनबागेत पिस्तूल घेऊन कोण गेले होते? एक हिंदू युवती शाहीनबागेत बुरखा घालून कशासाठी शिरली होती? शाहीनबागेतील आंदोलकांना उद्देशून ‘तुकडे-तुकडे गँग’, ‘देश के गद्दारोंको गोली मारों सालों को’ अशी भाषणबाजी करत उचकविण्याचा ‘दंगा’ कोणी योजला होता? उपलब्ध पुराव्यांच्या मदतीने पत्रलेखकाने असे प्रश्न स्वतःला प्रामाणिकपणे विचारले, तर त्यांच्या बुद्धीवरील धर्मद्वेषाचा भार आणि मनावरील धर्माभिमानाचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल. सीएए, एनआरसी यांसारख्या मृत आणि कालबाह्य संकल्पनांच्या आडून देशात बहुसंख्याकांचे ध्रुवीकरण करत विरोधकांना भूमिका घेण्यास भाग पाडून- ‘विरोधक हे हिंदूविरोधी आणि मुस्लिमांचे लाड करणारे आहेत’ असे वातावरण देशात तयार करून भाजप बहुसंख्यांकवादाचे राजकारण खेळू पाहत आहे. कोरोनाचा राक्षस आहे आणि मशिदीत नमाज पढला जात आहे, गर्दी होत आहे; तसाच प्रकार बालाजी मंदिर, हरिद्वार, वैष्णोदेवी, शिर्डी येथेदेखील होत आहे.

भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य बहाल केले असले, तरी ते धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य आज धर्मांधतेत परावर्तित होताना दिसत आहे. मशिदीवर मोठ्या आवाजात भोंगे लावू नयेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी यंत्रणा बोटचेपेपणाचे धोरण अवलंबतात, अशी नेहमी तक्रार करणारे; गणेशोत्सवात ध्वनीपातळी मर्यादेबाबत याच यंत्रणेकडून काय आणि कशी कारवाई होते, याबाबत सोईस्करपणे मौन बाळगणे पसंत करतात.

बहुसंख्याकांचे जे योग्य वाटते तेच इतर अल्पसंख्याकांना लागू असावे, असा काही कायदा असू शकत नाही. इतर धर्मीयांच्या धर्माचरणावर आक्षेप नोंदवताना तोच आक्षेप तेवढ्याच ताकदीने हिंदू धर्माचरणावर कोणी घेतला, तर कोणाचा विरोध असण्याचे किंवा त्याला धर्मबुडव्या, धर्मद्रोही म्हणण्याचे काही कारण नसावे. मशिदीवर होणारा आवाज, गर्दी कमी होत नाही म्हणून त्यावर प्रत्युत्तर देताना रस्त्यांवर मोठमोठ्या आवाजात महाआरती करणे, मंदिरांत चेंगराचेंगरी होऊन मृत्युमुखी पडण्याइतपत गर्दी करणे हे बुद्धिप्रामाण्यवादात केव्हाही बसणारे नाही. इतर धर्मीयांचे सण, उत्सवामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे, तर हिंदू धर्मीयांचे सण, उत्सवामुळेदेखील तो होतच असतो. गणेशोत्सवाच्या आणि त्यानंतर येणाऱ्या नवरात्र उत्सवात भर रस्त्यात भले मोठे मंडप हे मोहरमप्रमाणेच वाहतुकीस अडथळा आणीत असतात. इतर धर्मीय उत्सवात होणारे ध्वनिप्रदूषण हिंदू धर्मीयांच्या कर्कश लाऊडस्पीकरच्या भिंतींतूनही होत असतेच. रस्त्याच्या पथपदावर उभारली जाणारी छोटी आणि हळूहळू मोठी होत जाणारी देवळे यांवर कोणी काही बोलत नाही. शेवटी धर्माचरणातून होणारा त्रास हा सर्वधर्मीयांना होत असतो आणि तो होऊ नये याची दक्षता घेणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. जनतेच्या विकासकामांचा निधी त्यासाठीच खर्च करणे गरजेचे असताना सरकारने तो उत्सव-जत्रा-मेळे-यात्रा इत्यादींवर करू नये, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे; तरी त्याची वासलात तोपासनेतून आपल्या राज्यकर्त्यांनी कशी लावली, हे आपण अनुभवतो आहोतच. धर्माचरणाच्या मार्गावरील वाट चुकलेल्या वाटसरुसारखी आजची आपली अवस्था झाली आहे. धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य म्हणजे धर्मांधता नव्हे, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

इस्लाम अनुयायांनी आपल्या कट्टरवादाचा त्याग करणे गरजेचे आहे, असे वाटत असले; तरी या ठिकाणी इस्लाम धर्मीयांच्या एका मानसिक अडचणीचाही आपण विचार करणे क्रमप्राप्त आहे आणि ती म्हणजे, इस्लाम धर्मीयांची निष्ठा फक्त कुराणावर व मक्केवर असते.

भारतीय मुसलमानांच्या खऱ्या अडचणी आर्थिक व सांस्कृतिक आहेत. मुस्लिम धर्मप्रचारक तसेच स्वार्थी मुस्लिम नेत्यांनी सामान्य मुस्लिम जनतेला अज्ञानात ठेवणेच स्वहिताच्या दृष्टीने पसंत केले आहे. कारण ही मुस्लिम जनता साक्षर-सज्ञान-सुविद्य झाली, तर आपले नेतृत्व आंधळेपणाने मान्य करणार नाही, हे या स्वार्थी लोकांनी चांगले ओळखले आहे. याकामी राजकारण्यांनी चोख भूमिका पार पाडणे गरजेचे आहे. मात्र दुर्दैवाने राजकीय लोक मुसलमानांना मुल्ला-मौलवींच्या कचाट्यातून सोडविण्याऐवजी मुल्ला-मौलवींनाच खूष ठेवून त्यांच्यामार्फत मुसलमानांची एकगठ्ठा मते पदरात पाडून घेण्याच्या फेऱ्यात सापडलेले आहेत. अशा विपरीत परिस्थितीत मुसलमानांनी धीटपणे पुढे येऊन त्यांच्या चक्रातून स्वतःची सुटका करून घेतली पाहिजे. अर्थात हे काम अतिशय जिकरीचे आहे. मुसलमानांतील समाजसुधारक समाजसेवकच ते काम उत्तमपणे करू शकतील. हिंदूंमधील फुले, आगरकर, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांना विरोधाला तोंड द्यावे लागते, तशा विरोधाला तोंड देण्याची तयारी मुस्लिम सुधारकांनी केली पाहिजे. त्यांच्याबरोबर दगडांचा मारा सहन करायला काही हिंदू सुधारक नक्कीच तयार होतील; परंतु मुख्य प्रश्नाला वाचा फोडण्याची पहिली कुदळ मारायचे काम मुसलमानांनाच करावे लागेल. इतरांना ते करता येणार नाही असे नाही; पण त्यांच्या कृतीचा काही उपयोग तर होणार नाहीच, उलटपक्षी प्रतिकूल परिणाम संभवतो. हमीद दलवार्इंसारखे असंख्य मुस्लिम समाजसुधारक निर्माण होणे, ही काळाची गरज आहे. आज जे कोणी मुस्लिम समाजसुधारक आहेत, त्यांनी आपल्या सुरक्षित चौकटीतून बाहेर पडणे अत्यंत गरजेचे आहे.

उर्दू ही मुसलमानांची मातृभाषा, धर्मभाषा, मानबिंदूभाषा आहे, असा समज हितसंबंधी लोकांनी गरीब मुसलमान जनतेत फार पूर्वीपासूनच पसरवून ठेवलेला आहे. ही उर्दू भाषाच मुसलमानांच्या पायातील मोठी बेडी बनलेली आहे. वस्तुत: उत्तर प्रदेश-बिहारमधील काही भाग वगळल्यास भारतात कोठेही उर्दू ही मुसलमानांची मातृभाषा नाही. महाराष्ट्रात मुसलमानांची मातृभाषा मराठी व कर्नाटकात कन्नड आहे. तसेच उर्दू ही धर्मभाषादेखील नाही, कारण इस्लामची धर्मभाषा अरबी आहे. जगात भारताबाहेर जे करोडो मुसलमान आहेत, त्यांच्यापैकी एकाचीही मातृभाषा उर्दू नाही. इतकेच कशाला, पाकिस्तान, बांगलादेशातील पूर्व बंगाल, सिंध, पंजाब, बलुचिस्तान वगैरे भागातील मुसलमानांची मातृभाषा उर्दू नसून सिंधी, पंजाबी, पुश्तू वगैरे आहेत. आज मुसलमानांच्या वेगळ्या शाळा-मदरशांमध्ये उर्दू शिकवत असल्यामुळे त्यांच्यात जी वेगळेपणाची भावना निर्माण झाली आहे, ती कमी करण्यासाठी प्रथम उर्दू भाषेचे खूळ डोळ्यातून काढले पाहिजे; तरच इतर प्रगतिशील समाजांतील मुलांच्या सहवासाने मुस्लिम मुलांत पुरोगामी विचार रुजू शकतील. जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अग्रेसर होण्यासाठी कशी धडपड करावी लागते याची कल्पना त्यांना येऊन ते बहुसंख्य समाजाशी एकरूप होतील. पण यासाठी त्यांना धर्मांधतेचा त्याग प्रथम करावा लागेल. मुसलमानांना सरकारी तसेच खासगी नोकऱ्या मिळण्याची मोठी अडचण येते, यामागे हे उर्दू भाषेचे स्तोम आहे. कारण त्यांच्या उर्दूतून घेतलेल्या शिक्षणाचा सरकारला किंवा इतर खासगी कंपन्यांना काय उपयोग? लोकशाहीत अल्पसंख्याक समुदयाची नेहमीच थोडीफार कुचंबणा होत असते. पण तसे बघायला गेले तर आज ब्राह्मणांची काय स्थिती आहे? त्यांना कुठे सरकारी नोकऱ्या मिळतात? पण त्यांच्याजवळ ज्ञान व विद्या असल्यामुळे ते त्यातून मार्ग काढण्यासाठी धडपड करीत आहेतच ना? मुसलमान जनता यावरून योग्य तो बोध अवश्य घेऊ शकेल.

बाळ्कृष्ण शिंदे, पुणे.

Share on Social Media

प्रतिसाद

ही लढाई दोन देशांतील किंवा दोन धर्मातील नाही...

‘विरोधासाठी विरोध नको’ हे दि. 18 एप्रिलच्या साधनेतील संपादकीय माझ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करते. मीही समाजवादी विचारांचा व जातीयवादाचा एक प्रखर विरोधक आहे. मोदींच्या सर्वसाधारण निर्णयांचा विरोधकच आहे. गुजरात दंगलीच्या वेळचे त्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय निन्दनीयच होते. जनतेतील जातीयवादी विचारांना खतपाणी घालून व त्यांच्यातील धार्मिक भावना चेतावूनच ते राज्यावर आले आहेत. परंतु आज आपल्या देशावरच नव्हे, तर संपूर्ण पृथ्वीवरच कोरोनाचे भयानक संकट कोसळले आहे. आपणाला त्याच्या विरुद्ध लढायचे आहे. ही लढाई दोन देशांतील किंवा दोन धर्मांतील नाही. संपूर्ण मानवजात विरुद्ध कोरोना असे हे युद्ध आहे. यांत भारतीयांचे नेतृत्व आणि प्रातिनिधित्व या देशाचे शासनच करू शकते. हे शासन पंतप्रधानांच्या मुखातून बोलत असते. तेव्हा सर्व भारतीयांनी पंतप्रधानांच्या पाठीशी एकजुटीने उभे राहिले पाहिजे. या देशात शेकडो जाती-धर्म, भाषा आहेत. अत्यंत धनवान व्यक्तींपासून दोन वेळचे पोटभर जेवणही न मिळणारी कोट्यावधी माणसे आहेत. कोरोना विरुद्धचे युद्ध हे आपल्या सैन्याने किंवा केवळ शासनाने लढायचे युद्ध नाही, प्रत्येक व्यक्तीचा यात पूर्णपणे सहभाग गरजेचा आहे. कोरोनाबाधित एक व्यक्ती जर गर्दीत मिसळली तर शेकडो जणांना हा रोग होऊ शकतो, याची जाणीव आपल्या 130 कोटी जनतेला करून देणे आहे. यासाठी पाच मिनिटे टाळ्या वाजविणे व रात्री अंधार करून नऊ मिनिटे मेणबत्ती पेटविणे, असे आवाहन शासनाने पंतप्रधानांद्वारे केले. अर्थातच आपण संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे, स्वतःची प्रसिद्धी यातून व्हावी अशी मोदींची इच्छा असेलही आणि त्यांचे भक्तही मोदींच्या रूपाने एक महात्मा पृथ्वीतलावर जन्माला आला आहे, असाही प्रचार करतील; पण त्याकडे सध्या दुर्लक्ष करणे योग्य.

रमेश दोंदे, मुंबई

...तर मग ते अभिनंदनास पात्र ठरले असते.

दि. 18 एप्रिलच्या साधनात, हुसेन दलवाई यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेलो पत्र वाचले. डोळ्यांवर धर्माची घट्ट पट्टी लावली की देशापेक्षा, करोडो देशवासीयांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नापेक्षा कोरोनाचा प्रसार करणाऱ्या गंभीर गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे आद्य कर्तव्य त्यांना वाटते. इतर धर्मीयांच्या मेळाव्यांशी तुलना करताना त्यांनी धूर्तपणाची कमाल केली आहे. एकीकडे ते त्या कोरोना जिहादी मेळाव्याचे समर्थनही करीत नाहीत. पण त्यांना अजाण, निष्पाप, बंदे म्हणत त्यांना क्लीन चिट देऊन मोकळे होतात. खरंच हा प्रकार इतर देशात झाला असता, तर त्या संबंधितांचे काय हाल झाले असते?

जर ते गुन्हेगार नसते, जाणीवपूर्वक कोरोनाचा प्रसार त्यांनी केला नसता, तर मग सगळे पळून जात बिळात लपून का बसले? आणि त्यांच्याच भाईलोकांनी त्यांना लपवून का ठेवले? यात सर्वच भारतीयांच्या जीवाला कोरोनाचा धोका आहे एवढी साधी गोष्ट त्यांना कळू नये, ही शोकांतिका आहे. शिवाय स्वतः पुढाकार घेऊन त्यांच्या विवेकी पुरोगामी मंडळींनी धार्मिक प्रेम बाजूला ठेवून कर्तव्यकठोरतेने मेळाव्यातील सर्व हाजीर तबलिगांना चौकशीसाठी समोर आणले असते, तर मग ते अभिनंदनास पात्र ठरले असते.

पण उलट्या बोंबा ठोकीत आम्हीच कसे पाक बंदे, मुद्दाम बळीचे बकरे केले जातो, असा कांगावा करीत आहेत. हे मान्य आहे की, मूठभर नापाक गुन्हेगारांसाठी ढीगभर पाक सज्जनांना वेठीस धरणे गैर आहे. पण वेळ कोणी आणली? कोरोनाचा प्रसार करणाऱ्यांना धर्माच्या पंखाखाली संरक्षण देणे पण तेवढेच गंभीर आहे. येथे धर्म.. राजकारण... वैचारिक मतभेद सारे बाजूला ठेवून आम्ही सारे एकशे पाच म्हणत आचार-विचार-उच्चाराने एकत्र आलो, तरच कोरोनाचा नायनाट करून उज्ज्वल भारत जगात महासत्ता होईल.

अरविंद कुलकर्णी, मुंबई

आता शोधायची आहे ती थोटा या लेखिकेची पूर्णा

गेल्या शुक्रवारी 2019 चा साधना बालकुमारचा दिवाळी अंक पुन्हा हाती घेतला. त्यात ‘तांड्यातून एव्हरेस्टवर’ हा पूर्णा मलावत या तेलंगणाच्या कन्येने एव्हरेस्ट शिखर 25 मे 2014 ला सर केले, त्यावरचा लेख होता. लेखात पूर्णा या चित्रपटाचा व अर्पणा थोटा यांनी इंग्रजीत लिहिलेल्या पूर्णा या पुस्तकाचा उल्लेख होता. उत्सुकता होती, म्हणून नेटवर चित्रपटाचा शोध घेतला... आणि अहो भाग्य! ॲमेझॉनवर चित्रपट उपलब्ध होता. सारी बोरसेमंडळी अगदी सहा वर्षांच्या नातवासकट चित्रपट बघण्यास बसली. फक्त दीड तास, पण आयुष्यभरातली एक चांगली वेळ. कोरोनाच्या नकारात्मक ऊर्जेवर मात करणारी एक विजुगीषी सकारात्मक वृत्ती. एका आदिवासी कन्येने परंपरा, चालीरीती, आयुष्यात येणारे चढ-उतार, निराशा, औदासिन्य (depression) यावर मात करत वेगळी वाट धरणे. यात तिला मिळालेली अक्काची साथ. या अक्कामुळे तिच्या जीवनाला प्रत्येक वेळी कलाटणी मिळते. दरम्यान याच काळात शासनाच्या निवासी शाळेवर सचिव म्हणून नेमणूक होते ती आर. एस. प्रवीणकुमार या अधिकाऱ्याची. तो अधिकारी एक कल्पना मांडतो, निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक-खेळ सुरू करण्याची. आपले होऊ घातलेले बाल लग्न टाळण्यासाठी गिर्यारोहण हा प्रकार पूर्णा आपलासा करते. भोनगीरच्या रॉक क्लायंबिंग क्लबमध्ये ती प्रशिक्षणासाठी जाते. चित्रपटात हा प्रसंग फारच छान घेतला आहे. प्रवीणकुमार यांच्या पाठिंब्यावर ही चिमुरडी मग दार्जिलिंग येथील शेर्पा तेनसिंग इन्स्टिट्यूटला जाते, तिथून एव्हरेस्ट. चित्रपटात राहुल बोस (यांच मराठी कनेक्शन म्हणजे मेजर जनरल थोरात यांचा नातू- मुलीचा मुलगा) प्रवीणकुमारची भूमिका जगला आहे. आदिती इनामदारने परकाया प्रवेश करून पूर्णा अक्षरशः जिवंत केलीय. तिच्यावर काही लिहिण्यापेक्षा (शब्द तोकडे पडतात) पडद्यावर पाहणेच योग्य. या साऱ्याच्या दोन अंगुळे वर राहते ती अक्काची भूमिका करणारी अभिनेत्री. किती सहजतेने तिने भूमिका निभावली आहे! करावे तेवढे कौतुक अपुरे. चित्रपटाचे हे रसग्रहण पुरे. चित्रपट जरूर पाहा. विद्यार्थ्यांना जरूर दाखवा. हा लेख लिहून पूर्णा मलावतचा परिचय करून दिल्याबद्दल हिना कौसर खान-पिंजार यांना शतशः धन्यवाद. आता मला शोधायची आहे ती थोटा या लेखिकेची पूर्णा.

सुभाष बोरसे, डोंबिवली

ते पत्र प्रसिद्ध करून त्या पापात भागीदार झाला आहात

हुसेन दलवाई यांचे 18 एप्रिलच्या अंकातील, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेले पत्र अत्यंत एकतर्फी आहे. तबलिगच्या लोकांनी सरकारी यंत्रणेला सहकार्य तर केले नाहीच; पण आरोग्यसेवेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर थुंकून, दगडफेक करून आणि नागवं फिरून जो नंगा नाच केला, त्याचा राज्यसभेचे सदस्य राहिलेल्या दलवाई महोदयांनी आणि त्याहूनही जास्त एक जबाबदार भारतीय मुसलमान म्हणून तीव्र शब्दांत निषेध करावयास पाहिजे होता.

त्यांच्या या पत्राने तबलिगच्या विघातक कामास प्रच्छन्न पाठिंबाच मिळाला असे वाटते. आपण हे पत्र प्रसिद्ध करून त्या पापात भागीदार झाला आहात. अजून बरेच काही लिहिण्यासारखे आहे. तूर्तास एवढेच.

भारत देगलूरकर

...तरीही घट्ट पाय रोऊन उभा राहिलेला प्रकाशक!

दि. 4 एप्रिलच्या अंकाची सॉफ्ट कॉपी पाठविल्याबद्दल आभारी आहे. त्यातील अरुण जाखडे यांची मुलाखत विशेष भावली. एक वेगळी वाट चोखाळलेल्या आणि तरीही पाय घट्ट रोवून उभा राहिलेल्या प्रकाशकाचा यानिमित्ताने यथोचित सन्मान झाला, त्यांचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा. ही मुलाखत साधनामधून प्रकाशित करून साधनेच्या आणि आपल्या लौकिकाला साजेसे काम केल्याबद्दल धन्यवाद.

संतोष काळे, जेजुरी, जिल्हा पुणे

अगदी तटस्थ आणि वास्तविक!

दि. 28 मार्च 2020 च्या साधना अंकातील, ‘मुस्लिम सत्यशोधकांची चहू बाजूंनी कोंडी!’ हे संपादकीय खूपच छान आणि मार्मिक असेच लिहिले आहे. मनःपूर्वक आभार आणि अभिनंदन! उत्तम असे अगदी तटस्थ आणि वास्तव विश्लेषण केलेत.

रामकुमार रायवाडीकर, लातूर.

Share on Social Media