Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

एका अवलियाची पंच्याहत्तरी

ज्यांचे लेखन वाचल्यावर आपण अस्वस्थ तरी होतो किंवा ताजेतवाने तरी होतो, अशा मराठीतील लेखकांची यादी करायची ठरली तर त्यात ‘अनिल अवचट’ हे नाव प्राधान्याने घ्यावे लागते. हा अनुभव मागील पन्नास वर्षांतील तीन-चार पिढ्यांनी तरी घेतलेला आहे. विशेष म्हणजे अवचटांचे लेखन वाचताना, ‘या माणसाचे वय काय असावे किंवा याने हे लिहिले तेव्हा त्याचे वय काय असेल’ असा विचार वाचकांच्या मनात येत नाही. वाचकांच्या मनात विचार येतो तो केवळ, अवचटांनी ज्या विषयांवर किंवा ज्या व्यक्तींवर वा समूहांवर लिहिले असेल त्यांचाच!

याचाच अर्थ, अवचट त्यांच्या लेखनाशी कमालीचे एकरूप झालेले असतात, तादात्म्य पावलेले असतात. आणि त्यामुळेच या माणसाने किती विपुल लेखन केले आहे, किती विविध प्रकारचे विषय याने हाताळले आहेत, याकडेही वाचकांचे पुरेसे लक्ष जात नाही. पण आता तसे लक्ष द्यायला हवे, अवचटांच्या लेखन कारकिर्दीचा वेध विविध स्तरांवरून घेतला जायला हवा. याचे एक कारण, अवचटांनी कालच्या 26 ऑगस्टला वयाची 75 वर्षे पूर्ण केली आहेत. पण दुसरे कारण अधिक महत्त्वाचे आहे, ते म्हणजे त्यांच्या लेखन-कारकिर्दीला 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आणि मागील अर्धशतकात त्यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांची संख्याही जवळपास अर्धशतक म्हणावी इतकी आहे. विशेष म्हणजे त्या सर्व लेखनांमध्ये बरीच विविधता आहे आणि त्या विविधतेतही एकता आहे.

अवचटांच्या अर्धशतकी लेखन कारकिर्दीचा वेध घेताना, त्यांच्या प्रारंभबिंदूकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, ती सुरुवातीची प्रक्रिया नीट समजून घ्यावी लागेल. तसे करता आले तर पुढच्या काळातील अवचट समजणे अगदी सोपे जाईल. त्यातही सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘आपण लेखक-साहित्यिक व्हावे’ असा विचार त्यांच्या मनात ना त्या वेळी आला, ना ते अद्यापही रूढ अर्थाने स्वत:ला साहित्यिक मानतात. त्यातही गंमत ही आहे की, त्यांच्यातला लेखक आधी जन्माला आला आणि त्यांच्यातला वाचक नंतर आकाराला येत गेला. मन मानेल त्यात रममाण होणे आणि कंटाळा आला की, पुढे चालू लागणे; नवे काही दिसले की, त्यात डोकावून पाहणे, ही त्यांची स्वाभाविक प्रवृत्ती राहिली आहे; हे खरे आहे. परंतु तेच पूर्ण खरे मानले तर अवचटांच्या वाटचालीचे सुलभीकरण करण्यासारखे होईल. कारण मन घेऊन जाईल तिकडे वा त्या दिशेला भ्रमंती करताना अवचटांचे पाय कुठेही भरकटत नाहीत. उलट जिथे साधेपणातील सौंदर्य आहे तिथे आणि जिथे दु:ख, दैन्य, वेदना आहेत तिथे अवचटांनी मनाने वा प्रत्यक्षात भ्रमंती केलेली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ओतुर या लहानशा गावातून व मध्यमवर्गीय कुटुंबातून डॉक्टर होण्यासाठी पुणे येथील बी.जे.मेडिकल कॉलेजात प्रवेश घेईपर्यंतचा म्हणजे साधारणत: वयाच्या विशीपर्यंतचा त्यांचा कालखंड अगदीच साधा-सरळ होता. पुण्यात आल्यानंतर मात्र, एका बाजूला राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून डॉक्टर होण्यासाठी आलेली मुले- मुली, दुसऱ्या बाजूला पुणे शहरातील तरुणाई व विद्यार्थीसंघटना आणि तिसऱ्या बाजूला राज्यात व देशात आकार घेत असलेल्या (1970 च्या दशकातल्या) विविध चळवळीचे घोंघावणारे वारे, या त्रिकोणात तरुण अनिल अवचटांचे भावनिक व वैचारिक भरणपोषण झाले. त्यातही दोन प्रबळ धागे त्या काळात त्यांना बांधून ठेवणारे व त्याच वेळी मुक्त अवकाशात विहार करण्यास प्रवृत्त करणारे ठरले. एक म्हणजे सुनंदा ही मैत्रीण जी त्यांची जीवनसाथी झाली आणि दुसरे म्हणजे युक्रांद (युवक क्रांती दल) ही विद्यार्थी संघटना जिने त्यांना सार्वजनिक जीवनातील दालन खुले करून दिले.

कुमार सप्तर्षी यांच्या नेतृत्वाखाली 1966-67 मध्ये युक्रांदच्या चळवळीने संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणाईवर गारूड केले होते. त्या प्रक्रियेत पहिल्या वा आतल्या फळीमध्ये समावेश असलेल्या अनिल अवचटांना त्याच काळात तळागाळातल्या समूहांचे दर्शन घडले. विशेषत: 1966- 67 मध्ये बिहारमधील दुष्काळाचे, स्वयंसेवकांच्या तुकडीत गेल्यावर घडलेले दर्शन त्यांना ‘डॉक्टर’ होण्यातला रस संपवणारे होते. तो अनुभव त्यांना मुळापासून हादरवून टाकणारा होता, त्यावर आधारित ‘पूर्णिया’ या छोट्या पुस्तकात त्यांनी ते अर्धेकच्चे अनुभव रेखाटले आहेत. पण तो अनुभव किती सखोल होता, हे पाहायचे असेल तर 2016 च्या साधना दिवाळी अंकात लिहिलेला ‘बिहार’ हा दीर्घ लेख वाचायला हवा. खरे तर तब्बल पन्नास वर्षांनंतर तो लेख लिहिला गेला आहे, पण त्यातील तपशिल व अनुभव घेण्याची तरलता, संवेदना टिपण्याची क्षमता थक्क करणारी आहे. जणू काही ‘हा अवचटबाबा कालपरवा बिहारला जाऊन आलाय आणि रात्रीत लेख लिहून आपल्यासमोर ठेवलाय’ असे तो लेख वाचून झाल्यावर वाटते. त्या बिहारच्या अनुभवानंतर माणसांवर शारीरिक उपचार करण्यापेक्षा, माणसांचे दु:ख, दैन्य, हालअपेष्टा शब्दबद्ध करून वाचकांच्या मनावर उपचार करणे आवश्यक आहे, अशी त्यांची धारणा झाली असावी. आणि अर्थातच, ती धारणा बळकट होण्यासाठी सुनंदातार्इंनी दिलेले पाठबळ मध्यवर्ती ठरले.

बिहारच्या अनुभवानंतर अवचटांची दिशा निश्चित होण्याला कारण ठरले ते म्हणजे साधना साप्ताहिकातील ‘वेध’ ही लेखमाला. 1968-69 मध्ये वर्षभर अवचटांनी एक-दीड पानांचे लेख साधनातून लिहिले. यदुनाथ थत्ते त्यावेळी साधनाचे संपादक होते, आणि अशा तरुणांना मुक्त अवकाश देण्यासाठी त्यांची ख्याती होती. त्या लेखमालेत अवचटांनी सभोवताली दिसणाऱ्या अनेक लहान विषयांवर लिहिले. पण जे लिहिले ते थेट लिहिले, साध्या-सरळ भाषेत लिहिले, पण ते काळजाला हात घालणारे होते.

‘वेध’मधला पहिलाच लेख छोटे वादळ उठवणारा ठरला. त्यावेळी पुणे शहरात बालगंधर्व रंगमंदिराची उभारणी होत होती आणि ‘स्वच्छ पुणे की सुंदर पुणे?’ असा वाद आकाराला येत होता. तेव्हा पु.ल.देशपांडे यांनी एका भाषणात/लेखात ‘सुंदर पुणे’ची बाजू मांडली होती. त्यावर टीका करणारा तरुण अनिल अवचटांचा ‘वेध’मधील तो लेख होता. गंमत म्हणजे त्यावेळी पु.ल.देशपांडे यांनी त्या लेखाचे नुसतेच कौतुक केले असे नाही, तर स्वच्छ पुणेसाठी काम करू इच्छिणाऱ्या अवचटांना मोठी देणगी देऊ केली. (त्यानंतर काही वर्षांनी मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्र अनिल अवचट व सुनंदा अवचट यांनी सुरू केले.)

वेधमधील त्या 35 लेखांचे पुस्तक पुढे प्रकाशित झाले, त्याला विजय तेंडुलकर यांनी प्रस्तावना लिहिली. त्या पुस्तकाची अर्पणपत्रिका आहे ‘भरपूर लिहिण्याची संधी देणाऱ्या साधना साप्ताहिकाला’ आणि पुस्तकाच्या मनोगतात अवचट म्हणतात, ‘आयुष्यभर पुरतील इतके विषय मला या लेखमालेने दिले.’ खरे आहे ते!

‘वेध’नंतरची तीन वर्षे (1969 ते 72) या काळात अनिल अवचट यांनी साधनात विपुल लेखन केले. कार्यकारी संपादक म्हणून काम केले. अनेक विशेषांक प्रसिद्ध केले. दुष्काळावरील विशेषांक असो वा दास्यमुक्ती विशेषांक. त्यातही सर्वांवर कळस ठरलेला अंक म्हणजे 15 ऑगस्ट 1972 चा विशेषांक. ‘भारतीय स्वातंत्र्याला 25 वर्षे झाल्यानंतरही भारतात दलितांची अवस्था काय आहे’ या प्रश्नाचा वेध घेणारा तो विशेषांक होता. दलित समाजातील तरुणाईचे अनुभवकथन असणारा तो अंक कोणाही संवेदनशील वाचकाची झोप उडवणारा होता. पण त्या अंकातील राजे ढाले यांच्या ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ या लेखामुळे गदारोळ उडाला आणि परिणाम म्हणून त्या अंकातील आशय-विषयावर चर्चा न होता, त्या वादाला भलतेच वळण लागले. (त्या संपूर्ण प्रकरणावर नेमका दृष्टिक्षेप टाकणारा साधनाचा 3 ऑगस्ट 2019 चा अंक वाचकांनी जरूर पाहावा.)

ते वादळ लवकरच शांत झाले, पण त्यानंतर थोड्याच काळात अनिल अवचट साधना वर्तुळाच्या केंद्रस्थानावरून परिघाबाहेर गेले. नंतर काही काळ ‘मनोहर’ या खास तरुणाईसाठी व तरुणाईकडून चालवल्या जाणाऱ्या साप्ताहिकासाठी त्यांनी काम केले. दरम्यानच्या काळात एकेक प्रश्न किंवा समस्या हातात घेऊन, दीर्घकाळ पाठपुरावा करून, अनेक लहानथोरांच्या भेटीगाठी घेऊन, बरीच पायपीट करून/प्रवास करून दीर्घ लेख लिहायला त्यांनी सुरुवात केली. असे लेख महाराष्ट्रातील प्रमुख नियतकालिकांच्या विशेषांकामधून किंवा दिवाळी अंकांमधून प्रसिद्ध व्हायला लागले आणि मग त्यांनी कोणत्याही एका नियतकालिकाशी बांधून न घेता, स्वतंत्रपणे लेखन चालू ठेवले.

याच प्रवासात त्यांना एस.एम.जोशी ते बाबा आढाव इथपर्यंतचे सामाजिक कार्यकर्ते-नेते आणि नरहर कुरुंदकर ते हमीद दलवाई इथपर्यंतचे प्रतिभावंत खुणावत राहिले. त्यामुळे 1975 नंतरच्या दोनेक दशकात अवचटांनी हाताळलेले विषय/प्रश्न पाहिले तर थक्क व्हावे लागते. सर्व प्रकारचे उपेक्षित/शोषित घटक त्यांच्या लेखनाचे विषय बनले. त्यातून पुढे आकाराला आलेली पुस्तके पाहिली तरी अचंबा वाटतो. उदा. गर्द, संभ्रम, धार्मिक, माणसं, कार्यरत, धागे उभे आडवे इत्यादी. यातच ‘रिपोर्टिंगचे दिवस’ आणि ‘मुक्तांगणची गोष्ट’ यांचा विचार केला तर या अवचटबाबाचा अवकाश केवढा मोठा होता, याची प्रचिती येते. हे सर्व लेखन प्रखर सामाजिक भान देते, अस्वस्थतेची जाणीव देते; पण फ्रस्ट्रेशन देत नाही, निराशेची पेरणी करत नाही.

दुसऱ्या बाजूला अवचटांची काही पुस्तके अशी आहेत जी मन प्रफुल्लित करतात, जीवनातील सौंदर्याचा-लालित्याचा आस्वाद घ्यायला शिकवतात. जीवनातील आनंद शोधायला मदत करतात. त्यात ‘मोर’मधील ललित लेख असतील किंवा अन्य पुस्तकांमधील व्यक्तिचित्रे असतील. ‘छंदांविषयी’ हे पुस्तक तर छंद या कल्पनेला गंभीर परिमाण बहाल करते. अगदी अलीकडच्या काळात त्यांची ‘वनात जनात’ आणि ‘सृष्टीत गोष्टीत’ ही दोन पुस्तके बालसाहित्य म्हणून नावाजली गेलीत. पण मुळात ती त्यांनी त्या हेतूने लिहिली नव्हती. व्यक्त होताना जो काही आकार घेऊन उतरेल ते लेखन त्यांनी केले. निसर्ग आणि माणूस, प्राणिसृष्टी आणि वनस्पतीसृष्टी यांना कवेत घेणारे, त्या सर्वांशी हितगुज करणारे ते लेखन असल्याने बालकुमार साहित्य म्हणून ते ओळखले गेले.

गेल्या एक-दीड दशकात, अवचटांचे लेखन अधिक सरल-तरल होत राहिले. त्यांच्या लेखणीत व भाषणांतूनही अगदी साध्या व निसर्गाच्या जवळ जाणाऱ्या जीवनाचा पुरस्कार अधिक आग्रहाने होऊ लागला. सभोवतालच्या राजकीय-सामाजिक घटना- घडामोडींबाबत त्यांना फारसा रस वाटेनासा झाला. मग ते ओरिगामी ते बासरी इत्यादी प्रकारच्या छंदांमध्ये अधिक रममाण होताना दिसू लागले. पूर्वीच्या आयुष्यातील व्यक्ती-घटना-प्रसंग यांवरच प्रामुख्याने लिहू लागले. वस्तुत: हे अगदीच स्वाभाविक आहे. एक संवेदनशील माणूस समाजातील तळागाळाच्या प्रवाहात दोन-तीन दशके मध्यभागी राहून पोहला असेल तर नंतरच्या काळात त्याने जरा उसंत घेणे, काठावर उभे राहून सभोवताल न्याहाळणे, काठाकाठाने पोहणे अगदीच साहजिक ठरते. त्यामुळे त्या वर्तनाला इतरांनी नावे ठेवणे किंवा जास्तीच्या अपेक्षा करणे हे त्या माणसावर अन्याय करण्यासारखे आहे. अवचटांचे मूल्यमापन करताना तसा अन्याय कोणी कळत-नकळत करत असेल तर त्याला केवळ कृतघ्नपणा असेच म्हणावे लागेल.

साधना साप्ताहिकाच्या सात दशकांच्या वाटचालीत पाचेक वर्षांचाच एक झंझावाती कालखंड अवचटांच्या नावाने ओळखला जाईल. त्यासाठी त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करून, त्यांच्या पुढील आरोग्यसंपन्न जीवनासाठी आम्ही शुभेच्छा देतो!

जवाहरलाल नेहरू । 25

जुनागड आणि हैदराबाद

सुरेश द्वादशीवार

हैदराबादचे संस्थान मुंबई, मद्रास व मध्य प्रदेश या प्रांतांच्या सीमांशी जुळले होते. रझाकारांची पथके त्यांच्या अरब टोळीवाल्यांसोबत या प्रांतातही घुसखोरी करू लागली होती. अशाच एका आक्रमणात त्यांनी भारतीय सैन्याच्या पथकावर हनाज येथे हल्ला चढवून त्यातील पाच जणांची हत्या केली व अनेकांना जखमी केले. या हल्ल्यावर घटना समितीत भाषण करताना नेहरू म्हणाले, ‘‘आता आमच्या सहनशक्तीचा अंत होऊ लागला आहे. आजवर या रझाकारांनी भारताच्या 70 खेड्यांवर हल्ले केले. प्रत्यक्ष हैदराबाद संस्थानातील दीडशेवर हिंदू वस्त्यांवर हल्ले चढविले. तेरा रेल्वेगाड्या उडविल्या. अनेक स्त्रियांवर बलात्कार केले आणि सुमारे एक कोटी रुपयांची सरकारी मालमत्ता नष्ट केली. सैनिकांवरील आताचा हल्ला त्यांची युद्धखोर मानसिकता सांगणारा व सहन न करता येणारा आहे.’’

श्रीप्रकाशांसोबतचा नेहरूंचा स्नेह जुना आणि जिव्हाळ्याचा होता. एका सचिंत क्षणी ते त्यांना म्हणाले, ‘‘प्रकाश, एवढी संकटे समोर आहेत आणि त्यातून बाहेर पडण्याचे दोनच मार्ग आपल्यासमोर आहेत. एक तर त्यांना शरण जायचे किंवा त्यांच्यावर मात करायची.’’ श्री. प्रकाशांना नेहरूंसमोरच्या सगळ्या अडचणी कळत होत्या आणि त्याविषयीची त्यांची उत्तरेही त्यांना ठाऊक होती. हा माणूस परिस्थितीला शरण जाणारा नाही; तिच्यावर मात करणारा व ती ताब्यात आणणारा आहे, हे ते जाणून होते.

प्रत्येक क्षण एका आव्हानासारखा समोर येत होता. घटना तयार होत होती आणि ती होताना घटना समितीच्या ज्ञानी सभासदांत वाद झडत होते. फाळणीने घडवून आणलेला हिंसाचार थांबायचा होता, फाळणीच्या अटीही पूर्ण व्हायच्या होत्या आणि देशातल्या जनतेचा भुकेचा प्रश्न सोडवायचा होता. त्यातच देशातील 562 संस्थानांचा व त्यांच्या ताब्यातील 9 कोटी लोकांच्या मुक्ततेचा प्रश्न नेहरूंसमोर होता. त्या संस्थानिकांविषयी आस्था नव्हती. त्यातले काही चांगले असले, तरी बहुतेक नुसतेच चंगळवादी आणि सरंजामी वृत्तीचे हुकूमशहाच होते. त्यांच्यातले काही त्यांच्या क्रौर्यासाठीही लोकांना ठाऊक होते. या संस्थानांपैकी काही संस्थाने फार मोठी (इंग्लंडच्या भौगोलिक क्षेत्राहूनही मोठी होती) होती.

काश्मीरचे संस्थान 84 हजार चौरस मैलांचे होते, तर काही संस्थाने केवळ दोन चौरस मैलांची व जेमतेम तीस लोकसंख्येची होती. इंग्रजांची सत्ता जाताच ही संस्थाने स्वतंत्र व सार्वभौम होणार होती. शिवाय आपला कारभार करण्याचा स्वतंत्र अधिकार त्यांना लाभणार होता. भारत व पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर या संस्थानांना त्या दोहोंपैकी एका देशात विलीन होता येणार होते. दि.25 जुलै 1947 या दिवशी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी या संस्थानिकांसमोर व्हाईसरॉय म्हणून केलेल्या अखेरच्या भाषणात त्यांना या दोनपैकी एका देशात विलीन होण्याचा सल्ला दिला. मात्र त्याविषयी निवडीचा अखेरचा अधिकार त्यांचा असेल, हेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. आपली निवड त्यांनी भौगोलिक सलगता व लोकसंख्येची प्रकृती लक्षात घेऊन करावी, असेही ते म्हणाले. त्याच वेळी ही निवड जनतेच्या इच्छेनुसार व्हावी, अशी इच्छाही त्यांनी बोलून दाखविली.

‘‘तुम्हाला या दोन देशांपासून दूर राहता येणार नाही वा कोठे पळूनही जाता येणार नाही. तसे करण्यात तुमचे व तुमच्या जनतेचे कल्याणही नाही’’ हेही त्यांनी स्पष्ट केले. याच वेळी त्यांना ‘तिसरा म्हणजे स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय नसेल व तसे त्यांना राहता येणार नाही’ हेही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

त्याच वेळी नेहरूंच्या सरकारात जुलै 1947 मध्ये सरदार पटेलांच्या अधिकाराखाली संस्थानिकांचे मंत्रालय (स्टेट डिपार्टमेंट) स्थापन केले गेले. पटेलांनी त्या खात्याचा कारभार कमालीच्या कठोरपणे, मुत्सद्देगिरीने व प्रसंगी अतिशय हळुवारपणे सांभाळला. सर्व संस्थानिकांना देशभक्तीचे आवाहन करीत त्यांनी आपली संस्थाने भारतात तत्काळ विलीन करावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसे न झाल्यास साऱ्या देशात अराजकाचे थैमान माजेल, असेही त्यांनी बजावले. त्याच वेळी त्यांनी या संस्थानिकांना उदार मनाने प्रिव्ही पर्स (पेन्शन) देऊ केली. त्यांची खासगी मालमत्ता त्यांच्याकडेच राहील, असे आश्वासन दिले. त्याच वेळी या संस्थानांतील नागरिकांना अन्य भारतीयांसारखेच घटनात्मक नागरिक अधिकार प्राप्त होतील, हेही त्यांनी सांगून टाकले. संस्थानिकांची पेन्शन व मालमत्ता यांना घटनेचे संरक्षण नाही, अशीही भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

पटेलांच्या आवाहनाला मिळालेला प्रतिसाद मोठा व उत्साहजनक होता. एकामागोमाग एका संस्थानिकांनी त्यांचे संस्थान भारतात विलीन करायला मान्यता देऊन विलिनीकरणाच्या जाहीरनाम्यावर आपली सही केली. त्याच वेळी त्यांनी आपले प्रतिनिधीही घटना समितीत पाठविले. दि.15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत तीन संस्थानांचा अपवाद वगळता, बाकी सारी संस्थाने भारतात विलीन झाली आणि देश अखंडतेच्या पायावर उभा होताना जगाला दिसला. ज्या तीन संस्थानांनी या विलीनीकरणाला नकार दिला. त्यात जुनागड, हैदराबाद आणि काश्मीरचा समावेश होता. काश्मीरच्या तारा भारत व पाकिस्तान यांच्याशी जुळल्या होत्या, शिवाय त्यातील 90 टक्क्यांएवढी प्रजा धर्माने मुसलमान तर संस्थानिक महाराजा हरिसिंह धर्माने हिंदू होते. त्यामुळे ते या विलिनीकरणाबाबत जमेल तेवढी टाळाटाळ व चालढकल करीत राहिले.

याउलट जुनागडचे संस्थान भारताच्या सौराष्ट्र या प्रदेशालगतचे होते. ते अवघे चार हजार चौरस मैलांचे व 80 टक्के हिंदू प्रजाजन असलेले होते. त्याच्या संस्थानिक पदावर मात्र मुस्लिम नवाब होता. हैदराबादची प्रजा बहुसंख्येने हिंदू, तर त्याचे संस्थानिक असलेले निजाम धर्माने मुस्लिम होते. हा प्रदेश भारताच्या मध्यभागी असल्याने त्याचे विलिनीकरण भारतात होणे देशाच्या अखंडतेसाठी व जनतेच्या समाधानासाठीही आवश्यक होते.

यापैकी जुनागडच्या नवाबाने कोणाशीही सल्लामसलत न करता आपले संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याची घोषणा केली. भारत सरकारचा विरोध, जनतेचा संताप व सहकाऱ्यांचा असंतोष यामुळे त्याने ती घोषणा लवकरच मागेही घेतली. त्यानंतर सप्टेंबर 47च्या मध्याला संस्थानिकांच्या खात्याचे सचिव व्ही.पी. मेनन यांनी जुनागडला भेट दिली, तेव्हा आजाराचे कारण सांगून त्या नवाबाने त्यांना भेट द्यायला नकार दिला. हा नवाब बडोद्याच्या संस्थानाचा मांडलिक होता, तर त्याच्या छोट्याशा संस्थानातही मंगलोर आणि बाबरीवाडसारखे त्याचे छोटे मांडलिकही होते. जुनागडमध्ये मेनन असताना मंगलोरच्या मांडलिकाने आपण भारतात विलीन होत असल्याची घोषणा केली. मात्र त्यामुळे संतापलेल्या जुनागडच्या नवाबाने आपली फौज बाबरीवाडमध्ये पाठवून तेथे असे बंड होणार नाही याचा बंदोबस्त केला.

या प्रकारावर चिडलेले सरदार पटेल म्हणाले, ‘‘आता भारताला आपले सामर्थ्य दाखविण्यावाचून दुसरा मार्ग नाही, अन्यथा मलाच माझ्या पदावर राहता येणार नाही.’’ नवाबाचा निर्णय जनमताविरुद्ध जाणारा व माऊंटबॅटन यांच्या सल्ल्याचा उपमर्दही करणारा होता.

नेहरूही मग सरदारांच्या भूमिकेशी सहमत झाले. ऑक्टोबर महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली भारतात आले आणि त्यांनी जुनागडच्या नवाबाचा पाकिस्तानातील विलिनीकरणाचा हक्क भारताने मान्य करावा, अशी मागणी केली. या वेळी नेहरूंनी त्यांना ‘जनतेच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे’ असे उत्तर दिले... त्याच सुमारास जुनागडने आपली काही लष्करी पथके बाबरीवाडकडे रवाना केलेली दिसली... या पार्श्वभूमीवर 21 ऑक्टोबरला मंगलोर व बाबरीवाडमध्ये आपले सैन्य पाठविण्याचा निर्णय नेहरू व पटेलांनी घेतला. हे सैन्य सीमेवर येताच जुनागडचा नवाब पाकिस्तानात पळून गेला. पुढे जुनागडच्या दिवाणांनी भारताला रीतसर निमंत्रण देऊन आपले संस्थान भारतात विलीन करून घेण्याची विनंती केली. (या साऱ्या घटनाक्रमात एक गोष्ट पुढे भारताच्या विरुद्ध जाणारी ठरली. जनतेच्या इच्छेचा आदर ही नेहरू व पटेलांची भूमिका नंतर हैदराबादला लागू होणारी असली, तरी काश्मीरला लागू पडणारी नव्हती.)

भारतातील विलिनीकरण पूर्ण होताच 12 ते 20 फेब्रुवारी 1948 या काळात सरकारने जुनागडमध्ये या प्रश्नावर जनमत घेतले. त्यात 190,870 मतांपैकी 190,779 मते विलिनीकरणाच्या बाजूने पडली. मंगलोर व बाबरीवाड येथील एक टक्क्याएवढे मतदार पाकिस्तानच्या बाजूने गेलेले दिसले. हैदराबादचा प्रश्न याहून मोठा व बिकट होता. त्या संस्थानाची लोकसंख्या एक कोटी 70 लाखांहून अधिक, तर क्षेत्रफळ 83 हजार चौरस मैलांहून मोठे होते. हे संस्थान फ्रान्सहून मोठे आणि भारताच्या मध्यवर्ती क्षेत्रात होते. त्याच्या प्रमुखपदी असलेला निजाम उल्‌ मुल्क हा दिल्लीच्या बादशहाच्या सुभेदाराचा वंशज होता आणि देशातील साऱ्या संस्थानिकांत त्या एकट्यालाच ‘हिज एक्झाल्टेड हायनेस’ हा सर्वश्रेष्ठ किताब होता. तो ब्रिटिश सत्तेचा आरंभापासूनचा सहकारी व समर्थक होता. झालेच तर त्याची स्थिती काश्मीरहून वेगळी आणि विरोधी होती.

काश्मिरात राजा हिंदू व प्रजा मुसलमान, तर हैदराबादेत राजा मुसलमान तर प्रजा हिंदू होती. त्यात केवळ 14 टक्के मुसलमान होते. पण तो राज्यकर्त्यांचा वर्ग होता. निजाम स्वतःला 1920 पर्यंत स्वतंत्र व सार्वभौम राज्यकर्ता समजत असे. त्या वर्षी लॉर्ड रिडिंग्जने त्याची ती मान्यता काढून घेतली व त्याच्यावर ब्रिटिशांचा अंमल असल्याचे जाहीर केले होते. त्या वेळेपासून काहीशा निवृत्त अवस्थेत आपल्या महालात राहणारा निजाम आता पुन्हा एकवार स्वतंत्र व सार्वभौम सत्तेची महत्त्वाकांक्षा जागवू लागला होता. इत्तेहादुल मुसलमीन या (हिटलरच्या स्टॉर्म ट्रूपर्ससारख्या) रझाकारांच्या कडव्या संघटनेची त्याला साथ होती. या संघटनेचा प्रमुख कासीम रिझवी हा अलिगढ विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता आणि तो ‘हैदराबादवरील मुसलमानांचे वर्चस्व त्यांनी इतिहासात मिळविलेल्या विजयातून आले आहे’ असे सांगणारा होता. त्याने पाकिस्तानशी संबंध जुळविण्याचा व जीनांना आपल्या बाजूने वळविण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु हैदराबादचे संस्थान व पाकिस्तान यांच्यातील भौगोलिक अंतर मोठे असल्याने व त्यांची कोणतीही समान सीमा नसल्याने पाकिस्तानशी जुळण्याचे मनात असूनही निजामाला तसे करता आले नाही.

भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच निजामाशी संपर्क साधून त्याने आपले संस्थान भारतात विलीन करावे, अशी विनंती त्याला केली होती. मात्र आपल्या सामर्थ्याविषयीचा गैरसमज आणि रझाकारांचे बळ यांचा नको तेवढा विश्वास बाळगणाऱ्या निजामाने त्या विनंतीला फारसे महत्त्व दिले नव्हते. ऑक्टोबर 1947 च्या अखेरीस त्याने आपले एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दिल्लीला पाठविले आणि आपल्याला योग्य तो निर्णय घ्यायला पुरेसा वेळ देण्याची व त्यासाठी एक ‘जैसे थे’ (स्टॅन्ड स्टिल) करार करण्याचे मागणी केली. या शिष्टमंडळात निजामाचे पंतप्रधान छत्तारीचे नवाब, त्याचे सांवैधानिक सल्लागार सर वॉल्टर मॅकिन्टोश आणि सर सुलतान अहमद यांचा समावेश होता. दिल्लीतील सर्व संबंधितांना भेटून हे शिष्टमंडळ हैदराबादला परतले. येताना त्यांनी भारतासोबत एक वर्षांचा जैसे थे करार असणारे अभिवचनाचे पत्र आणले होते. या पत्रावर 28 ऑक्टोबरला निजाम आपली सही करील, असे आश्वासन या शिष्टमंडळाने भारत सरकारला दिले होते.

परंतु त्याच दिवशी सकाळी रझाकारांच्या झुंडी त्या तिघांच्याही निवासाला विळखा घालून उभ्या राहिल्या व त्यापैकी कोणालाही निजामाकडे जाता येणार नाही, अशी व्यवस्थाच त्यांनी केली. निजामाभोवतीही रझाकारांचे नेते त्या कराराला विरोध करायला एकत्र आले होते. परिणामी, त्यावर सही करायला तयार असलेला निजाम नंतर बदलला व त्या सहीला त्याने नकार दिला. त्याच्या या कृतीचा निषेध म्हणून त्याच्या शिष्टमंडळातील तीनही सभासदांनी आपापले राजीनामे दिले. निजामाने ते स्वीकारले व त्यांच्या जागी थेट इत्तेहादुल मुसलमीनच्या तीन सभासदांचे नवे शिष्टमंडळ बनविले.

नेहरू व पटेलांना हा प्रकार देशाच्या अपमानासारखा वाटला. मात्र माऊंटबॅटन यांनी त्यांची समजूत काढत, या नव्या शिष्टमंडळालाही एक भेट देण्याची त्यांना विनंती केली. त्याच वेळी जुन्या जैसे थे करारात आपण एका कानामात्रेचाही बदल करणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी नेहरू व पटेलांना दिले. नवे शिष्टमंडळ नवाब मोईन नवाजजंग यांच्या नेतृत्वात आले आणि त्याने सामिलीकरणाऐवजी भारताशी सहकार्य करण्याच्या विषयावर बोलणी सुरू केली. निजामाला स्वतंत्र सार्वभौमत्वाचा दर्जा मिळावा व त्याचे परराष्ट्रीय धोरणच तेवढे भारताने सांभाळावे, अशी या मंडळाची सूचना होती. ती माऊंटबॅटन, नेहरू व पटेल या साऱ्यांनीच तत्काळ अमान्य केली.

याच काळात कासीम रिझवी दिल्लीला आला. त्याने पटेलांची भेट घेतली. काही जवळच्या माणसांनी विनंती केल्यावरून सरदार त्याला भेटायला राजी झाले. ठरल्या वेळी तो आला आणि त्या दोघांची बैठक सरदारांच्या दालनात सुरू झाली. बैठकीच्या आरंभी तो म्हणाला, ‘‘मला बसून बोलण्याची सवय नाही, मी उभा राहून बोलेन.’’ त्यावर सरदार म्हणाले, ‘‘उभे रहा.’’ लागलीच उभे राहून रिझवीने बोलायला सुरुवात केली. साधारणतः हजार-दीड हजार लोकांच्या सभेत बोलावे तसा आवाज चढवून व आव आणून तो भाषणातल्या सारखे बोलू लागला. ‘‘ए बरामनो और बनियो (येथे बरामन म्हणजे नेहरू आणि बनिया म्हणजे पटेल), तुम हैदराबाद की ओर बुरी नजर से मत देखो, हमारी रझाकारी फौज तुम्हे ठिकाने लगा देंगी. आप ज्यादा करेंगे तो मै खूद अपनी फौज लेकर दिल्ली आऊँगा और तुम्हारे लाल किले पर आसफशाही निशान फडकाऊंगा...’’ मग तो थांबला व थकून खाली बसला.

सरदार सारा वेळ गप्प होते. तो शांत झाल्यावर ते म्हणाले, ‘‘तो ठीक है, मै तुम्हे अभी गिरफ्तार करने का हुक्म देता हूँ.’’

‘‘क्यों?’’ तो गुरगुरला.

‘‘देशाचा गृहमंत्री या नात्याने त्याचे रक्षण करणे ही माझी जबाबदारी आहे आणि हा देश ताब्यात घेण्याची भाषा बोलणारा शत्रू माझ्या समोर आहे.’’ त्यावर रिझवी गडबडला. म्हणाला, ‘‘ये नाइन्साफी है. घर आए मेहमान को आप जेल भेज रहे हो.’’ सरदार म्हणाले, ‘‘तू माझा पाहुणा नाहीस आणि मी तुला बोलावलेही नाही.’’ त्यावर तो गयावया करू लागताच सरदारांनी नोकरांना बोलावून त्याला आपल्या निवासाबाहेर काढले. दरम्यान, निजामाच्या संशयास्पद राजकारणाने आणखी उचल खाल्ली होती. तिचे पर्यवसान पुढे दहा महिन्यांनी झालेल्या लष्करी कारवाईत (पोलीस ॲक्शन) झाले.

हैदराबाद सरकारच्या प्रमुख पदावर निजामाने मीर लाईकअली या धनाढ्य प्रशासकाची नियुक्ती केली. त्याआधी त्याने ते पद पाकिस्तानचे अर्थमंत्री व पुढे त्या देशाचे अध्यक्ष झालेले गुलाम मोहम्मद यांना देऊ केले होते. त्यांनी ते नाकारल्यानंतर लाईकअलींनी ते स्वीकारले, परंतु ते स्वीकारण्याआधी त्यांनीही त्यासाठी जीनांची संमती घेतली. त्यामुळे त्यांचे प्रशासन पुढे कसे चालेल याची भारताला आगाऊच कल्पना आली होती. लाईकअलींनी आपला पदभार स्वीकारताच पाकिस्तानला एक मोठे कर्ज देऊ केले. त्याच वेळी भारतीय चलनावर हैदराबाद संस्थानात बंदी आणली. संस्थानातील काँग्रेस नेत्यांच्या अटकेचे सत्र सुरू केले आणि रझाकारांना हिंदूंवर हल्ले व अत्याचार करण्याची मुभा दिली. त्याच वेळी त्याने संस्थानात धर्मांध व जिहादी राजकारणालाही सुरुवात केली. भारताने हैदराबादची आर्थिक नाकेबंदी तत्काळ केली. या नाकेबंदीत औषधी द्रव्यांच्या ने-आणण्यावरही बंदी घातली गेली. त्याच सुमारास हैदराबाद जगाच्या बाजारातून अत्याधुनिक शस्त्रे विकत घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती इंग्लंडमधील भारताच्या वकिलातीने पाठविली. त्या वेळी पाकिस्तानातूनही तेथे चोरट्या मार्गाने शस्त्रांची ने-आण सुरूच होती. सिडनी कॉटन या नावाचा ऑस्ट्रेलियन इसम या चोरट्या ने-आणीचा प्रमुख होता. सारे आंतरराष्ट्रीय नियम गुंडाळून शस्त्रास्त्रांची बेकायदा ने-आण करण्यात तो तरबेज होता.

रझाकारांच्या गुंडगिरीनेही या वेळी जोर धरला होता. हिंदू वक्त्यांवर हल्ले चढविणारे रझाकार मग संस्थानाची सीमा ओलांडून भारतीय प्रदेशावरही हल्ले करू लागले होते. तशातच एका रझाकार पुढाऱ्याने रिझवीसारखे दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर आसफशाही निशाण फडकविण्याची घोषणा केली. ‘बंगालचा उपसागर आमच्या संस्थानाचे पाय दूत राहील’, असेही तो म्हणाला. हिंदी महासागराला त्याने ‘निजाम सागर’ असे नाव दिले. सारी जमीन, आसमान आणि सागर भारताविरुद्ध निजामाच्या बाजूने एकवटली, अशी भाषा तो बोलू लागला.

या स्थितीत नोव्हेंबर 1947 चा जैसे थे करार टिकणे व टिकविणे अशक्य होते. भारत सोडण्यापूर्वी 1948 च्या मेमध्ये माऊंटबॅटन यांनी ॲलन कॅम्पबेल जॉन्सन या आपल्या प्रतिनिधीला हैदराबादमध्ये बोलणी करण्यासाठी पाठविले. त्याला पाहताच निजाम म्हणाला, ‘‘एका महिन्यात माऊंटबॅटन काय काय करू शकणार आहे...?’’ प्रत्यक्षात निजामाला पाहूनच जॉन्सन अचंबित झाले होते. जगातला हा सर्वांत श्रीमंत माणूस केवळ एक साधा पायजमा व तसाच कुर्ता घालून आणि डोक्यावर फेजकॅप ठेवून उभा होता. त्याचा तो दरिद्री अवतार पाहूनच जॉन्सन यांना त्याच्या पदव्या आठवल्या आणि हसू आवरेनासे झाले. निजामाच्या पदव्या मोठ्या व लांबलचक होत्या. (हिज एक्झाल्टेड हायनेस, रुस्तम-इ-डौरान, अरस्तू-ए-जमान, लेफ्ट. जन.मुजफ्फर उल-मुल्क, वॉल मालिक, नवाब मीर उस्मान अली बहादूर, फतेह जंग, सिपाहसालार, फेथफुल ॲली ऑफ ब्रिटिश गव्हर्नमेंट, निजाम उल-मुल्क आसफजाह)

माऊंटबॅटन यांना सांवैधानिक राजपद मान्य असल्याचे जॉन्सन यांनी निजामाला सांगितले. त्यावर ‘ते तुमच्या इंग्लंडमध्येच ठीक, पण येथे ते चालणारे नाही,’ असे उत्तर निजामाने दिले. निजाम काहीएक ऐकायला तयार नव्हता आणि बाहेर रझाकारांचा हैदोस असला तरी प्रशासनावर त्याचे पूर्ण नियंत्रण होते. रझाकारांचे अत्याचार वाढत होते. संस्थानाविरुद्ध उठणारे हात छाटले जातील, बोलती बंद केली जाईल आणि लेखण्या मोडीत निघतील- अशा धमक्या त्यांच्याकडून दिल्या जात होत्या. शोएबउल्ला खान या मुस्लिम संपादकाची त्याने निजामावर केलेल्या टीकेसाठी निर्घृण हत्याही केली.

शहरांएवढेच त्यांचे अत्याचार गाव-खेड्यांपर्यंत पसरले. हिंदू स्त्रिया पळविल्या जात होत्या. घरे व शेती जाळली जात होती. स्वतंत्र हैदराबादची गर्जना करून त्यांनी साऱ्या संस्थानाचाच ताबा घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता. त्यांच्या या अत्याचारांना कंटाळून लाईकअलीच्या मंत्रिमंडळातील दोन हिंदू मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. नेमके याच काळात तेलंगणच्या प्रदेशात कम्युनिस्टांनी शेतकऱ्यांच्या मुक्तीच्या नावाने त्यांचे सशस्त्र बंड उभे केले. आरंभी स्टेट काँग्रेस या काँग्रेसशी नाते असलेल्या संघटनेसोबत असलेला हा वर्ग पुढे रझाकारांकडे वळला आणि त्यांनी त्यांच्या शस्त्रांसह आपल्या बाजूने यावे, असे म्हणू लागला. स्वतंत्र हैदराबादलाही त्यांनी मान्यता दिली व त्यासाठी आपण कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलची मदत आणू शकू, असे म्हणण्यापर्यंत त्यांचीही मजल गेली. हैदराबादचे संस्थान मुंबई, मद्रास व मध्य प्रदेश या प्रांतांच्या सीमांशी जुळले होते.

रझाकारांची पथके त्यांच्या अरब टोळीवाल्यांसोबत या प्रांतातही घुसखोरी करू लागली होती. अशाच एका आक्रमणात त्यांनी भारतीय सैन्याच्या पथकावर हनाज येथे हल्ला चढवून त्यातील पाच जणांची हत्या केली व अनेकांना जखमी केले. या हल्ल्यावर घटना समितीत भाषण करताना नेहरू म्हणाले, ‘‘आता आमच्या सहनशक्तीचा अंत होऊ लागला आहे. आजवर या रझाकारांनी भारताच्या 70 खेड्यांवर हल्ले केले. प्रत्यक्ष हैदराबाद संस्थानातील दीडशेवर हिंदू वस्त्यांवर हल्ले चढविले. तेरा रेल्वेगाड्या उडविल्या. अनेक स्त्रियांवर बलात्कार केले आणि सुमारे एक कोटी रुपयांची सरकारी मालमत्ता नष्ट केली. सैनिकांवरील आताचा हल्ला त्यांची युद्धखोर मानसिकता सांगणारा व सहन न करता येणारा आहे.’’

सुरेश द्वादशीवार, नागपूर

sdwadashiwar@gmail.com

चिकित्सा

काँग्रेस : कमकुवत विरोधी पक्ष

(नवी काँग्रेस उभारण्याची संधी आणि आव्हाने)

विवेक घोटाळे

सन 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील मोठ्या विजयांनंतर भाजप यशाच्या उच्चस्थानी पोहोचला आहे. ‘शत प्रतिशत भाजप’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही मोहीम सुरू झाली. नव्वदीच्या दशकापासून भाजपने हिंदुत्व, विकास, आघाडी राजकारण या आधारावर विस्तार धोरण राबविले. काँग्रेस किंवा इतर प्रादेशिक पक्षांतील नेतृत्वास भाजपत आणण्याचे प्रयोग 2014 पासून सुरू झाले. पक्षांतराचे प्रमाण 2019 मध्ये वाढलेले दिसते. प्रस्थापित जाती-समुदायांशिवाय इतर मागास, अनुसूचित जाती-जमातींना पक्ष संघटनेत स्थान देऊन भाजपने आपला सामाजिक आधार वाढविला आहे. मुस्लिम वगळता भाजपने पूर्वीच्या काँग्रेसचा आधार व्यापला आहे. आज भाजप सत्तेचा गैरवापर करून पक्षांतरास भाग पाडत असल्याचा दोन्ही काँग्रेसचा आरोप एका बाजूला मान्य केला, तरी जे मुळातच काँग्रेस विचारांपेक्षा सत्तेसाठी काँग्रेसमध्ये होते ते पक्ष सोडत आहेत, हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

रोजगार प्रश्नांतून निर्माण झालेला तरुणांतील असंतोष कमी करण्यासाठी राज्यातील भाजप-सेना युती शासनाने 72 हजार शासकीय पदांची मेगा भरती करण्याची घोषणा केली, पण त्या जागा काढण्याऐवजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रस्थापित नेतृत्वाची स्वपक्षात मेगा भरतीची मोहीम विधानसभा निवडणुकीआधी जोरकसपणे सुरू केलेली दिसते. सत्तेपासून जास्त काळ दूर राहू शकत नाहीत असे आणि पक्षापेक्षा आपले संस्थान वाचवण्याच्या हेतूने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रस्थापित नेते भाजप किंवा शिवसेनेत प्रवेश करीत आहेत. आणि हे असे नेते आहेत, ज्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या वडिलांनी दीर्घ काळ मंत्रिपदे किंवा आमदारकी उपभोगली आहे.

या पक्षांतराकडे दोन्ही काँग्रेसने सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. प्रस्थापित नेतृत्व बाहेर पडत असल्याने नवे नेतृत्व आणि नवी काँग्रेस घडवण्याची संधी म्हणून त्यांनी या सर्व राजकीय प्रक्रियेकडे पाहणे आवश्यक आहे. सोबतच या मेगा भरतीमुळे भाजपलाही काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्या आव्हानांचा भाजपने विचार करायला हवा. सातत्याने सत्तास्थानी राहिलेल्या काँग्रेसला आपल्या हातून सत्ता गेली आहे आणि आपण विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आलो आहोत, याचे भान अजूनही आलेले दिसत नाही. सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युती सरकारविषयी जनतेमध्ये- विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात- शेती प्रश्नातून, रोजगाराच्या मुद्यातून नाराजीचा सूर निघू लागताच युती शासनाने विविध मार्गांनी हा असंतोष कमी केला.

राज्यात अनेक प्रश्न आहेत, परंतु विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर गेल्या साडेचार वर्षांत सक्रिय भूमिकेत दिसून आले नाहीत. सत्ता गेल्याचं दु:ख काँग्रेसजनांना अजूनही नाही, कारण काहीही कामे न करता पुन्हा सत्ता मिळते, असा समज व अनुभव त्यांना आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक आर्थिक केंद्रांवर अजूनही काँग्रेसचे नियंत्रण असल्याने राज्याची सत्ता गेल्याने त्यांना फरक पडलेला नाही. परंतु राज्यात पक्षाचे स्थान टिकवायचे असेल, तर मतदारांनी विरोधी पक्षाची दिलेली जबाबदारी पार पाडणे आणि सोबतच पक्षसंघटन, सामाजिक आधार व नेतृत्व मजबूत करणे गरजेचे झाले आहे.

विरोधी पक्षांची परंपरा

प्रभावी विरोधी पक्षांचा अभाव हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे दीर्घकालीन वैशिष्ट्यच राहिले आहे. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत बहुमतातील पक्ष सत्ताधारी पक्षाची, तर अल्पमतातील पक्ष विरोधी पक्षाची भूमिका बजावतो. लोकशाहीमध्ये अल्पमतालाही महत्त्व असल्याने विरोधी पक्षाला विशिष्ट स्थान-दर्जा असतो. सत्ताधारी निरंकुश होत असतील, तर त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची, जनतेचे प्रश्न मांडण्याची व्यवस्था म्हणून विरोधी पक्षांची तरतूद आहे. परंतु महाराष्ट्रात काही अपवाद वगळता प्रभावी विरोधी पक्षाचे अस्तित्व जाणवत नाही. बिगरकाँग्रेसवादातून एकत्रित आलेले छोटे-मोठे विरोधी पक्ष अल्पावधीतच वेगळे झालेले दिसतात.

संख्याबळ कमी असूनही सत्तरीच्या दशकापर्यंत शेकापने सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर प्रभावीपणे प्रश्न मांडले. मात्र काही कालखंडांचा अपवाद वगळता राज्यात विरोधी पक्ष कमजोर, विखुरलेलेच दिसून येतात. आजही केंद्रातील किंवा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांची अवस्था दयनीय झालेली दिसते. असे असले तरीही महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष वेगवेगळ्या चार टप्प्यांवर प्रभावी ठरलेले दिसतात.

  1. 1957 मध्ये अकरा घटक पक्ष एकत्रित येऊन ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ने विरोधी पक्षाची प्रभावी भूमिका बजावली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुद्यावर समितीने 131 जागा जिंकून काँग्रेसला कडवे आव्हान दिले. काँग्रेसने 136 जागा जिंकल्या. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर समितीतील पक्ष आपापसातील मतभेदांतून फुटून बाहेर पडले. पण या काळात शेकाप, समाजवादी, माकप, भाकप, रिपाइं या पक्षांनी प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका पार पाडली.

  2. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या 1977 च्या निवडणुकीत सर्व विरोधक पुन्हा एक झाले. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली. 1978 च्या विधानसभेत विरोधकांना प्रचंड यश मिळाले. जनता पक्षाने 99 जागा तर शेकाप, भाकप, माकप, रिपाइं व इतर समविचारी पक्षांनी 30 जागा जिंकल्या. इंदिरा काँग्रेसने 62 जागा, तर रेड्डी काँग्रेसने 69 जागा जिंकल्या. पण दोन्ही काँग्रेसने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. तेव्हा अल्पकाळ का होईना, जनता पक्ष व मित्र पक्षांनी प्रभावी विरोधी पक्षांची भूमिका बजावली. जुलै 1978 मध्ये शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद’ सरकारमध्ये जनता पक्ष व मित्र पक्ष सामील झाल्याने पुन्हा विरोधी पक्षाची पोकळी निर्माण झाली. पण सत्तेत सामील झालेल्या विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाने पुलोदमध्ये आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.

  3. इंदिरा गांधी केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्ट्रातील पुलोदचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. तेव्हा 1980 ते 1986 या कालखंडात शरद पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसने इतर पुरोगामी पक्षांना सोबत घेऊन विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडली. त्या काळात शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भातील मोर्चे लक्षणीय ठरले. ऐंशीच्या दशकापर्यंत काँग्रेसचे एकपक्षीय वर्चस्व होते. अशा काळात मर्यादित संख्याबळावरील विरोधी पक्षांनी ठोस भूमिका पार पाडली. शेकाप, माकप, भाकप, जनता पक्ष, रिपाइं व जनसंघ यांच्या सदस्यांनी विधी मंडळाच्या सभागृहात सरकारला धारेवर धरले. विरोधी आमदारांची भाषणे, विविध प्रश्नांवरील चर्चेतील सदस्यांचा सहभाग अभ्यासपूर्ण व सक्रिय असे. सभागृहाबाहेरदेखील सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर जनमत तयार करण्याचे काम विरोधकांनी केले. शेतकरी-कामगार, विविध समाजातील दुर्बल घटक असे सर्वांचे प्रश्न मांडून काही महत्त्वपूर्ण कायदे करून घेण्यात विरोधक यशस्वी झाले. काही सामाजिक संघटनांनी व सामाजिक चळवळींनीदेखील दबाव गटाचे काम केले. 1952 ते 1980 पर्यंतच्या विरोधी पक्षांनी ‘सकारात्मक विरोधी पक्षा’ची भूमिका पार पाडली. सत्ताधाऱ्यांनीदेखील विरोधी पक्षाचा आदर राखला आणि विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांचा सरकारवर नैतिक वचक होता.

  4. समाजवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) 1986 मध्ये मुख्य काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाले व पुलोद विखुरली गेली आणि विरोधी पक्षाची जागा शिवसेना व भाजपने घेतली. एकट्याने काँग्रेसशी मुकाबला करणे शक्य नसल्याचे ओळखून शिवसेना व भाजप यांनी 1989 मध्ये युती केली आणि 1989 ते 1995 पर्यंत विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडली. विरोधी पक्षाचे स्थान पहिल्यांदाच पुरोगामी पक्षांऐवजी आक्रमक उजव्या पक्षांना मिळाले. काँग्रेस शासनाची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि जोडीला आक्रमक हिंदुत्ववादाची विचारसरणी व भावनिक-अस्मितावादी मुद्दे याआधारे सेना-भाजपने 1989 ते 1995 पर्यंतचा कालखंड ढवळून काढला. काँग्रेस शासनास कंटाळलेल्या जनतेने काँग्रेसला पर्याय म्हणून 1995 मध्ये सेना-भाजप युतीला निवडून दिले. आक्रमक विरोधी पक्षांचे रूपांतर युती शासनात झाले.

काँग्रेस - एक निष्क्रिय विरोधी पक्ष

सत्ताधारी पक्ष अशी ओळख असलेला काँग्रेस पक्ष राज्यात 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तिसऱ्यांदा विरोधी बाकांवर बसला आहे. आणीबाणी, इंदिरा गांधींची एकाधिकारशाही आणि 1977 मधील पराभवातून काँग्रेस वर्चस्वास पहिल्यांदा धक्का बसला. राज्यातील प्रभावी नेतृत्वावर केंद्रातून नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये विभाजन झाले. महाराष्ट्रातही काँग्रेस विभागली आणि जुलै 1978 ते फेब्रुवारी 1980 या पुलोदच्या कालखंडात इंदिरा काँग्रेस विरोधी पक्षात बसली. या कालखंडात आपल्या विरोधातील वातावरण शांत करण्याऐवजी पुलोद सरकार पाडणे हाच एकमेव कार्यक्रम काँग्रेस नेतृत्वाने केला आणि केंद्रात इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नास यश मिळाले. इंदिरा गांधींनी राज्यात सुरळीत चाललेले पुलोद सरकार बरखास्त केले.

काँग्रेस 1995 ते 1999 या कालखंडात दुसऱ्यांदा विरोधी पक्ष झाला. शिवसेना-भाजप युती व काँग्रेसमधील बहुमतासाठीचे अंतर केवळ पाच जागांनी कमी असल्याने काँग्रेसने युती शासन पाडण्याचे बरेच प्रयत्न केले. युती शासनाची निर्णयप्रक्रिया शहरीकेंद्रित असूनही काँग्रेसने कधी विरोध केला नाही. विरोधी पक्षात असताना एन्रॉन किंवा काँग्रेसच्या इतर निर्णयांस सातत्याने विरोध करणाऱ्या सेना-भाजपने एन्रॉन प्रकल्पास मान्यता दिली किंवा सहकारक्षेत्रावर नियंत्रण आणणारे कायदे केले, परंतु काँग्रेस शांतच राहिली. युती शासनाने काँग्रेसचेच उदारीकरण, खासगीकरणाचे धोरण जोरकसपणे राबविण्याचे धोरण अवलंबिले.

सेना-भाजपच्या नेत्यांशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे काँग्रेसने एक विरोधी पक्ष म्हणून सभागृहात व जनतेमध्ये ठोस भूमिका घेतली नाही. पण सत्ता हातून जाऊनदेखील काँग्रेसअंतर्गत गटबाजी थांबली नाही. सोनिया गांधींच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील एक मोठा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला आणि 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली. काँग्रेस पक्ष 2014 च्या पराभवानंतर तिसऱ्यांदा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आला. पण मागच्या दोन वेळच्या विरोधी पक्षाच्या जागांच्या तुलनेत काँग्रेसच्या जागा खूपच कमी झाल्या होत्या. काँग्रेस 42 तर राष्ट्रवादी 41 जागांवर निवडून आले. पुरस्कृत अपक्षांची संख्या धरून राष्ट्रवादीने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला, पण ते मिळवण्यात त्यांना यश आले नाही. काँग्रेसने राधाकृष्ण विखे-पाटलांना त्या वेळी विरोधी पक्षनेते म्हणून संधी दिली. परंतु विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसची किंवा विरोधी पक्षनेता म्हणून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची कामगिरी काही चमकली नाही.

मुख्यमंत्री ज्याप्रमाणे राज्याचा प्रमुख असतो त्याप्रमाणे विरोधी पक्षनेतादेखील राज्याचा विरोधी पक्षनेता असतो. परंतु राधाकृष्ण पाटलांनी साखर कारखान्याच्या हितसंबंधांतून अहमदनगरचे पाणी मराठवाड्यास सोडण्यास विरोध करून संकुचित मनोवृत्तीचेच दर्शन दिले. तसेच अहमदनगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस अंतर्गत बाळासाहेब थोरात गटाला बाजूला ठेवण्यासाठी त्यांनी भाजपशी हातमिळवणीही केली. ते काही नगरच्या बाहेर पडलेच नाहीत आणि शेवटी भाजपवासी झाले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षही नांदेड बाहेर पडले नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही काँग्रेसचे काही आमदार, साखरसम्राट यांचा अजूनही बडेजाव कायम आहे. विरोधी पक्षात असूनही अनेक आमदारांना भेटण्यासाठी कार्यकर्त्यांना व सर्वसामान्यांना ताटकळत थांबावे लागते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस, मुंबई काँग्रेस, जिल्हा काँग्रेस यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसतो. काँग्रेसने मुंबई किंवा नागपूरच्या अधिवेशनात विशेष महत्त्वाचे प्रश्न मांडले नाहीत, चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला नाही आणि काँग्रेस सदस्यांची सभागृहातील उपस्थितीदेखील कमीच होती किंवा सभागृहाबाहेरदेखील विशेष कामगिरी बजावता आली नाही. शिवाय प्रसारमाध्यमांतून पक्षाची भूमिका मांडणाऱ्या प्रभावी प्रवक्त्यांचीदेखील काँग्रेसमध्ये वानवाच आहे.

प्रश्नांचे गांभीर्य ना सत्ताधाऱ्यांना, ना विरोधकांना

राज्यात समस्या आहेत, पण त्या मांडणाऱ्या आणि प्रश्नांसाठी आंदोलने करणाऱ्या विरोधी पक्षांचा मात्र अभाव आहे. राज्यात सततच्या दुष्काळामुळे शेती प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अतिवृष्टी, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीही शासन असंवेदनशील राहिले. भाजपसेना नेतृत्वाला या प्रश्नांचा अजूनही आवाका आलेला नाही, अनुभवही कमी पडतो आहे आणि मुख्य म्हणजे शासनाची धोरणे शहरकेंद्री आहेत. पण ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वांनीदेखील दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या यांसारख्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घातले नाही. दुष्काळासंदर्भात माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था किंवा काही कलाकार सक्रिय झालेले दिसतात, पण विरोधी पक्ष, त्यांचे आमदार किंवा जि.प. अध्यक्ष, सदस्य निष्क्रिय दिसतात; न्यायसंस्था व काही समाजहितचिंतक व्यक्ती सक्रिय झाल्याचे उदाहरण म्हणजे प्रा.एच.एम. देसरडा यांनी जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमितता, शास्त्रीय पद्धतीने आणि माथा ते पायथा कामे होत नसल्याचा आरोप करीत त्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने शासनाला चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. खरं तर हे काम विरोधी पक्षाचे होते.

राज्य पाणीटंचाईमुक्त करण्याच्या हेतूने जलयुक्त अभियान राबविले, परंतु शासन दावा करते त्या प्रमाणात या योजनेचा फायदा झालेला दिसून येत नाही. या योजनेतील कंत्राटीकरण, आर्थिक गैरव्यवहार या संदर्भात दोन्ही काँग्रेसने प्रश्न उचलला नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतही खासगी कंपन्यांचा फायदा होत आहे. असंख्य गरजूंना विमा रक्कम मिळाली नाही. देशभरात 17 कंपन्यांना 22 हजार कोटींचा नफा या योजनेतून झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. पी. साईनाथांनी राफेलपेक्षाही मोठा घोटाळा या योजनेत झाल्याचा आरोप केला आहे. बीड जिल्ह्यात आम्ही अभ्यास करताना शेतकऱ्यांनी या योजनेविषयी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या, परंतु हाही मुद्दा विरोधकांना हाताळता आला नाही. उलट, सत्तेत असूनही शिवसेनेने पीकविम्याच्या मुद्यावर कंपन्यांच्या ऑफिसवर मोर्चा काढून विरोधकांचा मुद्दाही हायजॅक केला आणि शेतकऱ्यांची सहानुभूतीही मिळविली.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) असंख्य गरजूंना शाळेत प्रवेश मिळत नाही. याही मुद्यावर दोन्ही काँग्रेसने तोंडावर बोट ठेवले; तर केंद्र शासनाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात अन्यायकारक अनेक तरतुदी असूनही किंवा माहिती अधिकार कायद्यात काही बदल करण्याच्या धोरणावरही राज्यातील दोन्ही काँग्रेस पक्ष शांतच राहिलेले दिसतात. पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रेशनिंग व्यवस्था, रोजगार, भाववाढ इत्यादी जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांकडे राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करताना दिसतात. शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण, दलित व महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, असंघटित कामगारांना सामाजिक कायद्यांचे संरक्षण, विकासाचा अनुशेष इत्यादींबाबत सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष आग्रही दिसत नाहीत.

दुष्काळ किंवा तूरडाळीच्या भाववाढीविरोधात शिवसेना सत्तेत असूनही (भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी का असेना पण) थोडी आक्रमक झालेली दिसली. पण काँग्रेसची त्यादरम्यान संघर्ष यात्रा सुरू असूनही हे प्रश्न उचलले नाहीत. इंदिरा गांधी किंवा राजीव गांधींच्या नावे असलेल्या काही लोककल्याणकारी योजनांची नावे केंद्र व राज्य सरकारने बदलली, तरीदेखील काँग्रेसच्या गोटात आश्चर्यकारक शांतता होती. काँग्रेसच्या तुलनेत अपक्ष आमदार बच्चू कडू किंवा काही छोट्या संघटना, नागरी संघटना कोणतीही राजकीय शक्ती मागे नसताना अतिशय पोटतिडकीने आणि संवेदनशीलपणे जनतेचे प्रश्न सातत्याने मांडताना दिसतात.

विरोधी पक्षांच्या भूमिकेपासून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस का दूर जात आहेत, याची काही कारणे सांगता येतील.

  1. अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर विशिष्ट प्रश्नांवर- मुद्यांवर भूमिका घेणे त्यांना राजकीय दृष्ट्या सोईचे नसावे. कारण सत्तेवर असताना त्यांनीही तेच केलेले असते.

  2. राज्यातील सत्ता हातून गेली असली तरी बहुतांश जिल्ह्यांतील स्थानिक राजकीय सत्ता केंद्र, शिक्षण व सहकार संस्था आणि स्थानिक आर्थिक केंद्र यांच्यावर दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यांच्या स्थानिक वर्चस्वास धक्का पोहोचला नसल्याने हात-पाय हलवण्याची वेळ त्यांच्यावर अजून आली नाही.

  3. साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, जिल्हा बँक इत्यादींमधील आर्थिक गैरव्यवहार, जमिनींचे-भूखंडांचे प्रश्न यांमध्ये काही विरोधक अडकल्याने ते शांत राहणेच पसंत करतात.

  4. भाजप-सेना नेत्यांशी व मंत्र्यांशी अनेकांचे मित्रत्वाचे संबंध असल्याने सत्तेत नसूनही दोन्ही काँग्रेसमधील काही नेत्यांची कामे होतात, हितसंबंध सांभाळले जातात. मग सर्वसामान्य जनतेसाठी सरकारशी कशाला भांडायचे, हा दृष्टिकोन प्रबळ झाला आहे. परिणामी, विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेपासून दूर जात आहे.

पक्षांतराचे आव्हान

काँग्रेस वर्चस्वाच्या काळात काँग्रेसनेही पक्षांतरे घडवून आणली आहेत. हा प्रकार आता भाजप-सेनाच करते, असेही नाही. शेकाप किंवा समाजवादी पक्षांचे काही प्रभावी नेते साठच्या दशकात काँग्रेसने आपल्या पक्षात आणले. शेकाप नेते यशवंतराव मोहिते यांच्या साखर कारखान्याची परवानगी अनेक वर्षे लांबविल्याचे उदाहरण आहे. मोहिते काँग्रेसमध्ये आल्यानंतरच साखर कारखाना सुरू झाला. असेच दुसरे उदाहरण म्हणजे नागनाथअण्णा नायकवडींचे. त्यांच्याही साखर कारखान्यास परवानगी देण्यास विलंब केला गेला. पण नायकवडी शेवटपर्यंत काँग्रेसमध्ये आले नाहीत, पण नंतर त्यांच्या कारखान्यास परवानगी दिली गेली.

मुख्य म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांच्या बहुजनवादी आणि बेरजेच्या राजकारणामुळे विरोधी पक्षातील बरेच नेते काँग्रेसमध्ये आले. त्या वेळेस विरोधी पक्षातील नेत्यांकडे गैरमार्गाने जमविलेली अवाढव्य संपत्ती नसल्याने त्यांच्यावर पक्षांतरासाठी आतासारखे दबावतंत्र वापरण्याचा प्रश्न नव्हता; परंतु आजएवढे प्रमाण आणि हेतू त्या काळी नव्हता. नव्वदच्या दशकात आघाड्यांच्या राजकारणातून पक्षांतराचे प्रमाण वाढलेले दिसते.

भाजपच्या पक्षांतरामागे विरोधक नष्ट करणे, हा एक हेतू आहे. मात्र लोकशाहीत विरोधी मतांना स्थान नसणे हे धोक्याचे लक्षण आहे. राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्याने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तेलुगू देसम, टीआरएस, सपचे काही राज्यसभा सदस्य त्यांनी आपल्या पक्षात आणले. तसेच गोवा, कर्नाटकातील पक्षांतराचे नाट्य हा विरोधक कमी करून स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करण्याचाच भाग म्हणावा लागेल. पक्षनिष्ठा, विचारसरणी, नैतिकता या मूल्यांस पक्षांतरामुळे गौण स्थान प्राप्त होते. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या मतदारांनी त्यांना निवडून दिले, त्यांना विश्वासात न घेता नेते आपल्या सोईच्या पक्षात जात आहेत. हा प्रकार म्हणजे, लोकप्रतिनिधींनी मतदारांचा विश्वासघात करणे होय.

त्यामुळे मतदारांनी अशा हितसंबंधी स्वार्थी हेतूने पक्षांतर करणाऱ्यांना जाब विचारावा. पक्षात अन्याय होतोय म्हणून पक्षांतर करणे आणि आपली संस्थाने वाचविण्यासाठी पक्षांतर करणे यात मूलभूत फरक आहे. कर्नाटकातील पक्षांतर आणि सत्तांतर यावर गोपाळ गुरू ईपीडब्ल्यूच्या (जुलै 2019) संपादकीयमध्ये लिहितात की, ‘पक्षांतरामुळे व्यक्तिगत हितसंबंधाचा लाभ होत असला, तरी त्यामुळे लोकशाही जाणीवांचं नैतिक महत्त्व कमी होतं.’ हे निरीक्षण महाराष्ट्रातील पक्षांतरासाठीही लागू होते. पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही त्यातील पळवाटा शोधून काढून पक्षांतरे केली जात आहेत. सत्यरंजन साठे यांच्या मते, ‘पक्षांतरात तत्त्वनिष्ठेपेक्षा केवळ संधिसाधूपणा असून त्यातून राजकीय प्रक्रियेतला भ्रष्टाचार वाढला. त्यामुळे लोकशाहीचेच पावित्र्य नष्ट होते.’

मेगा भरतीतून भाजपसमोर निर्माण होणारी आव्हाने

सन 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील मोठ्या विजयांनंतर भाजप यशाच्या उच्चस्थानी पोहोचला आहे. ‘शत प्रतिशत भाजप’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही मोहीम सुरू झाली. नव्वदीच्या दशकापासून भाजपने हिंदुत्व, विकास, आघाडी राजकारण या आधारावर विस्तार धोरण राबविले. काँग्रेस किंवा इतर प्रादेशिक पक्षांतील नेतृत्वास भाजपत आणण्याचे प्रयोग 2014 पासून सुरू झाले. पक्षांतराचे प्रमाण 2019 मध्ये वाढलेले दिसते. प्रस्थापित जाती-समुदायांशिवाय इतर मागास, अनुसूचित जाती- जमातींना पक्ष संघटनेत स्थान देऊन भाजपने आपला सामाजिक आधार वाढविला आहे.

मुस्लिम वगळता भाजपने पूर्वीच्या काँग्रेसचा सामाजिक आधार व्यापला आहे. आज भाजप सत्तेचा गैरवापर करून पक्षांतरास भाग पाडत असल्याचा दोन्ही काँग्रेसचा आरोप एका बाजूला मान्य केला, तरी जे मुळातच काँग्रेस विचारांपेक्षा सत्तेसाठी काँग्रेसमध्ये होते ते पक्ष सोडत आहेत, हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आणि काँग्रेसमुक्तीच्या उद्दिष्टासोबतच शिवसेनेशिवाय एकटा भाजप हा भाजपच्या व्यूहनीतीचा पुढचा टप्पा असणार आहे. भाजपचा राज्यभर विस्तार शिवसेनेसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधील घराणेशाही-सहकारसम्राट आणि काही नेतृत्वाचे गैरव्यवहार यांवर बोट ठेवून भाजप सत्तेपर्यंत पोहोचला खरा; पण आता अशाच पार्श्वभूमीच्या नेतृत्वास पक्षप्रवेश देऊन काय साध्य करू पाहतोय? याचे एक सरळ उत्तर पक्षविस्तार असे असले तरी त्यामागे काँग्रेस विचार संपविणे हा मुख्य हेतू आहे.

यासोबतच त्या नेत्यांचे-कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क, त्यांच्यामागे असणारा सामाजिक पाठिंबा, संस्थात्मक जाळे-संसाधने यांचा वापर करून प्रभाव प्रस्थापित करावयाचा आहे. आणि या समावेशातून मुख्य राजकीय पेच असा निर्माण होणार आहे की, मूळ भाजपचे निष्ठावान नेते-कार्यकर्ते आणि बाहेरून आलेले नेते- कार्यकर्ते यांच्यातील संघर्षावर कसा तोडगा काढायचा; भाजपचे निष्ठावान, नव्याने प्रवेश केलेले, शिवसेना व मित्रपक्ष यांच्यात तिकीटवाटप कसे करायचे आणि सत्ता आल्यावर बाहेरच्यांना सत्तेत वाटा कसा व किती द्यायचा- हा संघर्षाचा मुद्दा ठरणार आहे. या संघर्षात साहजिकच बाहेरच्यांना कमी संधी मिळून कालांतराने पक्षांतरित नेतृत्व प्रभावहीन ठरणार आहे. पक्षांतरितांना कालांतराने भाजप-सेनेत महत्त्वाचे पद किंवा स्थान मिळणे अवघड आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रस्थापित काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वावरील नाराजीतून जो मतदार भाजपकडे वळला आहे, त्या मतदारांना भाजप काय उत्तर देणार, हाही प्रश्न आहे. या सर्व प्रक्रियेत ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा दावा भाजपने स्वतःच मोडीत काढलाय.

नवी काँग्रेस घडविण्याचे आव्हान

राज्याचा विचार केला तर सर्व विरोधी पक्ष विखुरलेले दिसतात. त्यात डावे-पुरोगामी-समाजवादी म्हणवणाऱ्या पक्षांची ताकद नगण्य दिसते. आज विस्कळीत अवस्थेत असली तरी राज्यभर अस्तित्व राखून असलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. काँग्रेसचे समर्थन करण्याचा मुद्दा नाही. काँग्रेसनेही असंख्य चुका केल्यात, पण समकालीन परिस्थितीत मध्यममार्गी विचारांच्या पक्षांची आवश्यकता वाटते. काँग्रेससमोर विचारसरणी, नेतृत्व, संघटन, कार्यक्रम आणि सामाजिक आधार या पाचही पातळ्यांवर अडचण होऊन बसली आहे. यावर मात करून विरोधी पक्षाची जबाबदारी चांगली पार पाडून दाखवणे, हेच या पक्षासमोर मुख्य आव्हान आहे. नवी काँग्रेस उभी करावयाची असेल, तर काही धाडसी बदल करण्याशिवाय पर्याय नाही.

  1. काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर तीन दशके केंद्रीय आणि राज्यपातळीवर जे वर्चस्व मिळविले, त्यामागे स्वातंत्र्य- चळवळीचा वारसा हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. ती भिन्न हितसंबंधी गटांना सामावून घेणारी एक वैचारिक आणि सामाजिक आघाडी होती. तिच्या सर्वसमावेशक स्वरूपामुळेच राष्ट्रउभारणीची विविध प्रकारची आव्हाने स्वातंत्र्याच्या पहिल्या टप्प्यात पेलता आली. मुख्य म्हणजे समाजातील विविधतेची किंवा बहुसांस्कृतिक स्वरूपाची दखल घेत आणि त्या विविधतेस सामावून घेऊ शकणाऱ्या राष्ट्राची उभारणी करण्याचे आव्हान काँग्रेसच्या नेतृत्वाने व त्या काळातील काही बिगरकाँग्रेसी नेतृत्वाने लोकशाही राजकारणाद्वारे यशस्वीपणे पेलले. या काँग्रेसच्या वारशाची उजळणी आताच्या काँग्रेसजनांनी करणे आवश्यक आहे. आज देशातील बहुसांस्कृतिक समाजाचे स्वरूप नष्ट करण्याचे प्रयत्न होतानाच्या कालखंडात जुन्या वारश्यांची आठवण प्रासंगिक ठरेल. पण काँग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन आपल्या विचारांना मूठमाती देण्याच्या तयारीत आहे. विचारांतील धरसोडवृत्ती किंवा भाजपच्या विचारांना प्रतिक्रिया देण्याच्या व्यूहनीतीत काँग्रेस आपल्या मूळ विचारांपासून दुरावल्यानेच मतदारांत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते. आपलीच वैचारिक कोंडी फोडण्याचे आणि मतदारांना पुन्हा वैचारिक विश्वास प्राप्त करून देण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे.

  2. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सामूहिक नेतृत्वाची संकल्पना घेऊन उतरावे लागेल. प्रत्येक नेता आपापल्या मतदारसंघापुरता किंवा एखाद-दुसऱ्या जिल्ह्यापुरता मर्यादित झाल्याने राज्यपातळीवरील किंवा विशिष्ट विभागाचा नेता म्हणून एखाद्या नेत्याचे नाव आज घेता येत नाही, अशी अवस्था एके काळी नेतृत्वाची फौज पुरविणाऱ्या काँग्रेसची झाली आहे. शिवाय जे कोणी काँग्रेसचे नेते म्हणवतात, त्यांना जनाधारही नाही. काँग्रेसला आक्रमक नेत्यांसोबतच समंजस नेतृत्वाचीदेखील गरज आहे. गांधी घराण्यावरील अवलंबित्व कमी करून नेत्यांना जनतेत काम करावे लागणार आहे. सामूहिक नेतृत्वाधारेच काँग्रेसला पुढे जावे लागणार आहे. निवडणुका नसतानाही मतदारसंघातील दौरे करावे लागणार आहेत. नाव घेण्यालायक जे चार-पाच नेते आहेत, ते सर्व मराठा समाजातून येतात. त्यामुळे मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम व महिलांचेही नेतृत्व केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक आहे. घटलेला सामाजिक आधार वाढविण्यात हा घटक महत्त्वाचा ठरेल. सर्व समाजघटकांची मते मिळवणाऱ्या काँग्रेसला आज विशिष्ट अशा कोणत्याही समाजगटांचा भरघोस पाठिंबा मिळताना दिसून येत नाही. काँग्रेसला ओबीसी-दलितआि दवासी-मुस्लिम समाजांना गृहीत धरण्याचे धोरण सोडावे लागणार आहे. पारंपरिक मतदार पुन्हा एकदा जोडण्याचे मोठे आव्हान काँग्रेससमोर आहे.

  3. प्रस्थापित मराठा समाजासोबतच ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, मुस्लिमांना आणि महिलांना योग्य उमेदवारी व नेतृत्वस्थान देण्याची दोन्ही काँग्रेसला तयारी करावी लागेल. राष्ट्रवादीकडे नाव घेण्यासारखे चार ओबीसी नेते तर आहेत, परंतु काँग्रेसकडे नाव घेण्यासारखा ओबीसी नेता राज्यात नाही. राजीव सातवांनी काँग्रेस नेतृत्वातील गटबाजीमुळे राज्यात लक्ष घातले नाही. विखे-पाटलांच्या भाजप प्रवेशानंतर काँग्रेसने विदर्भातील ओबीसी चेहरा असलेल्या विजय वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले आहे. हा निर्णय घेण्यास तसा खूप उशीर केला. राष्ट्रवादीने छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि अमोल कोल्हे या ओबीसी नेत्यांचा केवळ प्रचारासाठी वापर न करता त्यांना प्रमुख नेतृत्वस्थानी बसवणेही आवश्यक आहे. मात्र याच गोष्टीची दोन्ही काँग्रेसजनांना ॲलर्जी आहे. या ॲलर्जीवर एकमेव उपाय म्हणजे बिगरमराठा नेतृत्वास मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करणे होय. हे राजकीय धाडस दोन्ही काँग्रेसकडे आजघडीला दिसत नाही. जेव्हा काँग्रेस हे धाडस करेल, तेव्हा त्यांच्यापासून दुरावलेला मागास समाज जवळ येण्यास वेळ लागणार नाही.

  4. काँग्रेसची पक्षसंघटनव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत काँग्रेसचे सत्ताधारी व पक्षसंघटना यांच्यातील अंतर वाढत गेलेले दिसून येते. प्रदेश काँग्रेस व जिल्हा काँग्रेस संघटनेअंतर्गत विविध आघाड्या यांच्यात समन्वय दिसत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे नवा कार्यकर्ता जोडला जात नाही. भाजपकडे किंवा शिवसेनेकडे तरुण का आकर्षित होतात? बीड-औरंगाबाद मार्गावर झालेल्या संघाच्या अधिवेशनास किंवा मारुंजी (पुणे) येथील शिवशक्ती संगमामध्ये बहुजन तरुण मोठ्या संख्येने का सहभागी झाले? 2014 नंतर स्थानिक कार्यकर्ते भाजप-सेनेत का प्रवेश करीत आहेत, याचा दोन्ही काँग्रेसने विचार करणे गरजेचे आहे. भाजप अगदी बूथ लेव्हलपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांची शिबिरे घेताना दिसतो. अशी शिबिरे- अधिवेशने किंवा स्थानिक प्रतिनिधी-पदाधिकारी यांची अभ्यास शिबिरे घेण्याची काँग्रेसची परंपरा आता संपली आहे. नवी सदस्यनोंदणी करणे, त्यांना प्रतिनिधित्व देणे, अभ्यास शिबिरांतून त्यांना जुनी काँग्रेसची विचारधारा समजावून सांगणे आवश्यक आहे आणि पक्षाची धोरणे कार्यकर्त्यांमार्फत सामान्यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

  5. धोरणात्मक कार्यक्रम आणि ठोस विचारप्रणाली घेऊन राज्यात जाणे आवश्यक आहे. काँग्रेसने 1980 नंतर सत्ता कोणासाठी राबविली, हा प्रश्नच आहे. गरिबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आखल्या, पण त्या योजना गरजूंपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. उदारीकरणाच्या धोरणाची जोरकसपणे अंमलबजावणी केली, पण त्याचे लाभ प्राप्त झालेला मध्यमवर्ग मात्र भाजपकडे गेला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सत्तेत नसले तरी चांगल्या योजना गरजूंपर्यंत नेण्याचे, आमदार निधीतून कामे उभारण्याचे, दुष्काळी भागात सामाजिक संघटनाचे किंवा लोकसहभागातून, कलाकारांच्या मदतीतून जे चांगले प्रयोग सुरू आहेत, त्यांना मदत करण्याची भूमिका विरोधी पक्षांना घ्यावी लागणार आहे.

  6. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला सन्मानजनक मते मिळाल्याने दोन्ही काँग्रेसने त्यांना सन्मानजनक जागा देऊन आघाडीमध्ये स्थान देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ योग्य जागावाटपच नाही, तर वंचित आघाडीला किमान उपमुख्यमंत्रिपद आणि किमान 25 टक्के मंत्रिपदे देण्याची तयारी दाखवली, तर ते भाजप-सेना युतीला आव्हान ठरेलच, शिवाय मोठा पाठीराखाही जोडला जाईल. अर्थात त्यासाठी वंचित आघाडीच्या नेतृत्वाचीदेखील आघाडीत सामील होण्याची प्रामाणिक तयारी हवी.

  7. भाजप-सेनेचे 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील यश पाहता, खुद्द दोन्ही काँग्रेसला आपल्या पक्षाला येत्या विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळेल याची आशा नाही. 2019 च्या लोकसभेला राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघांतील एकूण 288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 226 विधानसभा मतदारसंघांत दोन्ही काँग्रेसच्या तुलनेत भाजप-सेनेला अधिक मताधिक्य मिळालेले आहे. ही मतांची विधानसभानिहाय मिळालेली आघाडी आणि सद्य राजकीय परिस्थिती पाहता, खूप वेगळा निकाल लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मतदारांची ज्या नेतृत्वावर नाराजी आहे, अशा प्रस्थापितांना बाजूला सारून आणि जे नेते पक्ष सोडतात त्यांना त्यांची वाट मोकळी करून देऊन नव्या नेतृत्वास उमेदवारी देण्याची संधी आगामी विधानसभेमध्ये आहे. 2019 च्या विधानसभेला पराभव तर समोर आहे. त्यामुळे नवी काँग्रेस घडवण्याची संधी म्हणून आणि आगामी 2019 ची विधानसभा ही 2024 च्या निवडणुकीची प्रयोगशाळा म्हणून लढवण्याची मानसिक तयारी करावी लागेल, तरच 2024 ची निवडणूक काँग्रेस पक्ष सक्षमपणे लढवू शकेल.

लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्या प्रश्नावर काम करणे, युती सरकारच्या धोरणांची चिकित्सा करणे, नेतृत्व-सामाजिक आधार व पक्षसंघटन मजबूत करणे आणि काँग्रेसला जिल्ह्या-जिल्ह्यांतील प्रस्थापित घराण्यांपासून मुक्त करून नव्या नेतृत्वाला संधी देणे यातूनच काँग्रेसजनांना नवी काँग्रेस घडवता व वाढवता येऊ शकेल. सत्ताधारी पक्षाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून सक्रिय विरोधी पक्ष ही मतदारांनी सोपविलेली जबाबदारी पार पाडून, दोन विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यानच्या पाच वर्षांच्या काळात विरोधी पक्षांनी जी कामे करावयास हवीत, ती कामे तूर्त तरी सकारात्मक दृष्टीने काँग्रेसने केली पाहिजेत. संसदेत किंवा अनेक राज्यांतील सभागृहात गोंधळ, कामकाजावर बहिष्कार, असंसदीय-शिवराळ भाषेचा वापर असे नकारात्मक विरोधाचे प्रकार वाढताना दिसतात. त्याऐवजी विविध प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे कामकाज पूर्णवेळ चालवून सत्ताधाऱ्यांना उत्तरे देण्यास प्रवृत्त करण्याकडे, सकारात्मक चर्चेकडे जाणे लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त ठरेल. त्या दृष्टीने काँग्रेसला पुढील काही वर्षांचा कार्यक्रम आखून त्याआधारे वाटचाल करावी लागणार आहे. 2014 अथवा 2019 मधील पराभव किंवा पक्षांतर किंवा सत्ता जाणे याकडे दोन्ही काँग्रेसजनांनी एक संधी म्हणून पाहावे. .....................................................................................................................................................................

राजीव गांधींच्या काळात 52 वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतरबंदीचा कायदा करण्यात आला. संसद व राज्य विधान मंडळाचा जो सदस्य पक्षांतर करेल तो सभागृहाचे सभासदत्व गमावून बसेल, अशी ती तरतूद आहे. परंतु यातील मुख्य सोय अशी की- एखाद्या पक्षाच्या एक-तृतीयांश सभासदांनी पक्षत्याग केला, तर ते पक्षांतर मानले जात नाही. तसेच एक-दोन सदस्यांनी पक्षांतर केले तर ते सदस्य राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून येण्याचा मार्ग स्वीकारताना आज दिसतात. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

के. कामराज योजना

काँग्रेसवर्चस्व अगदी उच्च टोकाला पोहोचले असताना ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के. कामराज यांनी 1963 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली. त्यांनी असा प्रस्ताव ठेवला की, सर्व वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे देऊन नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी. त्यांचा हा प्रस्ताव ‘कामराज योजना’ म्हणून प्रसिद्ध असून तो प्रस्ताव आजही प्रसंगोचित ठरतो. .....................................................................................................................................................................................

विवेक घोटाळे, पुणे

vivekgkpune@gmail.com

मनोगत

बिजापूर डायरी लिहिताना...

डॉ. ऐश्वर्या रेवडकर

गेल्या वर्षापासून साधनामध्ये सुरू असलेली लेखमालिका पुस्तकरूपाने प्रत्यक्षात आली. लेखन सुरू केले तेव्हा तो प्रवास या टप्प्यावर येऊन पोहोचेल, हे डोक्यात नव्हते.

छत्तीसगडमधील बस्तर भाग सर्वांत दुर्गम आणि आदिवासीबहुल आहे. त्यात नारायणपूर, दंतेवाडा, बिजापूर आणि सुकमा हे जिल्हे सर्वांत जास्त नक्षलग्रस्त आणि प्रशासनाकडूनही दुर्लक्षित झालेले आहेत. अनेक समस्यांनी ग्रस्त आणि विकासापासून कोसो दूर अशा भागात जेव्हा सकारात्मक बदल घडू लागतात, तेव्हा ते समाजाला पुन्हा स्वप्ने पाहण्याची प्रेरणा देऊ लागतात.

मी या भागात पोहोचले, तेव्हा बदलांची सुरुवात नुकतीच झाली होती आणि ती सर्व प्रक्रिया जेव्हा मी प्रत्यक्ष अनुभवत होते, तेव्हा आपोआपच लिहू लागले. जिथे सर्वांत जास्त गरज आहे, अशा दुर्गम आणि आदिवासी भागात अशक्यप्राय वाटणाऱ्या परिस्थितीतही माणसाच्या इच्छाशक्तीने घडून येणारे ‘सकारात्मक बदल’ ही एकच प्रेरणा मला लिखाणासाठी उद्युक्त करत राहिली. हा सर्व प्रवास नक्की कुठे सुरू झाला, याचा धांडोळा या पुस्तकाच्या निमित्ताने घ्यायला मिळाला.

बार्शीतील शिक्षणमहर्षी कर्मवीर डॉ.मामासाहेब जगदाळे यांच्यासोबत माझे आजोबा श्री.रेवडकरअण्णा यांनी केलेले निरपेक्ष सामाजिक कार्य तसेच त्यांचा धडाडीचा व कडक शिस्तीचा स्वभाव मला लहानपणीपासूनच परिचित आहे. प्राध्यापक आई-वडिलांचे संस्कार, घरातील वाचनाची आवड, सामाजिक चिंतन आणि बार्शीतील शैक्षणिक वातावरण यात लहानपणापासून माझी संवेदनशील जडण-घडण होत गेली. पुण्यात बी.जे. मेडिकलमध्ये एम.बी.बी.एस. करत असताना समाजाप्रती संवेदनशीलता विस्तारत गेली. ससून हॉस्पिटलमध्ये रुग्णसेवा करताना तळागाळातील असहाय माणसांची वेदना मनाला स्पर्श करून गेली. तेव्हाच ठरून गेले होते की, भविष्यात ग्रामीण भागातील स्त्रियांसाठी काम करायचे. नंतर पिंपरीच्या यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ज्ञचा डिप्लोमा करत असताना पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग आणि शहरी भागातील झोपडपट्टीतील रुग्णांशी जवळून संबंध आला. त्यांच्या वेदना आणि सामाजिक प्रश्न पाहून मी विचारांत सतत हरवायचे की, या सर्व समस्यांना उत्तर कसे शोधायचे?

स्त्रीरोगतज्ज्ञ बनल्यानंतर भरपूर भ्रमंती केली. विविध सामाजिक संस्थांसोबत काम केले. त्यात गडचिरोलीला डॉ.अभय आणि डॉ.राणी बंग यांच्यासोबत ‘सर्च’च्या दवाखान्यात काम करण्याची संधी मिळाली. डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांचा सहवास रोजच अनुभवणे, विचार ऐकणे; सर्चमधील सहकारी डॉ.मृणाल आणि डॉ.वैभव, इतर कार्यकर्ते तुषारभाऊ, देवतळेकाका, महेशभाऊ, मुख्य नर्स नंदाकाकू, भुवनभाऊ, सचिनभाऊ या लोकांचे शिस्तशीर काम पाहणे, त्यांचे अनुभव ऐकणे यातून माझी वैचारिक जडण-घडण होत गेली. एक महत्त्वाचे मार्गदर्शकही तिथेच भेटले. ते म्हणजे मेंदूविकारतज्ज्ञ डॉ.योगेश काळकोंडे. योगेशदादांनी कर्तव्य निभावताना त्यामागील वैचारिक बैठक कशी आणि किती पक्की असावी, याबाबतीत मला रोजच प्रत्यक्ष कामातून धडे दिले.

या लेखमालिकेचे ‘बिजापूर डायरी’ हे नावही योगेशदादांनीच सुचवले. सर्चमध्ये असताना ध्येयवेडे तरुण मित्र-मैत्रिणी मिळाल्या. त्यात ऋतुगंधा, निखिल, केदार, सागर, सिंधू, अमृत यांच्याशी नेहमीच चर्चा चालायच्या. पुण्यात मी दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया करण्याचे आणि वंध्यत्व निवारणाचे शिक्षण घेण्यासाठी परतले. पण पुण्यात काही मन रमले नाही. तेव्हा सास्तूर येथील ‘स्पर्श’ या भूकंपग्रस्तांसाठी बांधल्या गेलेल्या जिल्हा रुग्णालयात मी काही काळ काम केले. त्यानंतर उत्तराखंडमधील कुमाऊच्या पहाडी भागात ‘आरोही’ या सामाजिक संस्थेसोबत दोन महिने एका प्रकल्पासाठी काम करण्याची संधी आली. तेथील दोनच महिन्यांच्या वास्तवात पहाडी स्त्रियांच्या आरोग्यसमस्या, आरोग्यसुविधांचा अभाव, घरीच प्रसूती होऊन नंतर रक्तस्रावाने होणारे मातामृत्यू असा वेगळाच समाज डोळ्यांसमोर उलगडला.

आयुष्यात आपण असे काही अनुभव घेतो की, ते आपल्याला आतून-बाहेरून पूर्ण बदलून टाकतात. तुम्ही प्रवास सुरू करण्यापूर्वी जी व्यक्ती असता, ती प्रवास पूर्ण झाला की कोणी वेगळ्याच प्रकारची व्यक्ती होऊन जाता आणि हे आपल्या हातात नसते, तर नकळत होत जाते. उत्तराखंडहून परत आल्यावर मी बदलून गेले होते. प्रचंड गोंधळ होता की- मला आयुष्यात नेमके काय हवे, कशा प्रकारचे काम करायचे, कुठे करायचे? माझा आतला आवाज सांगत होता- तू अशा ठिकाणी काम केले पाहिजे, जिथे तुझी गरज आहे. पण सुरक्षित घर सोडून जाण्याचे धाडसही होत नव्हते. अशातच माझे बी.जे. मेडिकल कॉलेजचे सिनिअर आणि IAS ऑफिसर डॉ.अय्याज तांबोळीसर- जे छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू होते- त्यांच्याशी संपर्क झाला. बिजापूर जिल्ह्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञाची निकड असलेली जाणवली आणि मला माझा रस्ता सापडला.

छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्हा रुग्णालयात काम सुरू केले तेव्हा जाणीव होतीच की, येथे राहणे हा मला अंतर्बाह्य बदलवून टाकणारा अनुभव ठरणार आहे. सुरुवातीला त्रास झाला, पण हळूहळू कामात समाधान मिळू लागले तशी मी रुळले. येथे काम करणे हे महाराष्ट्रातील कामापेक्षा खूप वेगळे आहे. कुपोषण, गंभीर रक्तक्षय, घरातच होणाऱ्या प्रसूती, नक्षलप्रभाव, अतिदुर्गम भाग, निकडीच्या सुविधांचा अभाव आणि आरोग्याबाबतचे अज्ञान या सर्वांचा आरोग्यव्यवस्थेवर ताण येतो. पुस्तकात वाचलेले अतिगंभीर आजार, दुर्मिळ गोष्टी येथे प्रत्यक्ष पाहायला मिळतात. रुग्ण अगदी टोकाच्या परिस्थितीत रुग्णालयात पोहोचतो आणि त्यात सर्व जबाबदारी डॉक्टर म्हणून तुमच्या खांद्यावर असते. अशा वेळी कमी संसाधनांत डगमगून न जाता, शांत डोक्याने, स्वतःच्या कौशल्यांचा पुरेपूर व अचूकपणे वापर करत उपचार करावे लागतात आणि हे डॉक्टरकीचा कस पाहणारे ठरते.

स्त्रीरोगतज्ज्ञ, सर्जन या विशेषज्ञांना तर 24 तास ॲलर्ट राहावे लागते. अशा स्थितीमुळे कित्येक वेळा डॉक्टर्स शारीरिक आणि मानसिकरीत्याही थकून जातात. त्यात बिजापूरसारख्या ठिकाणी करमणुकीची काही साधने नसल्याने अनेकदा एकटेपणा जाणवतो. अशा वेळी मैत्री जपणे, एकमेकांना आधार देणे खूप महत्त्वाचे ठरते. कामातून मिळणारे समाधान ही अशा ठिकाणी काम करण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची प्रेरणा ठरते. कधीही त्रास झाला तर मी एवढेच स्वतःशी विचार करायचे की, मी येथे कोणासाठी आली आहे आणि मन आपसूक शांत व्हायचे.

आदिवासी स्त्री स्वतंत्र, निर्भेळ आणि मनस्विनी असते. तिचे नैसर्गिक असणे हे दुर्मिळ आणि सुंदर आहे. या स्त्रिया प्रसूतीसाठी दवाखान्यात येतात आणि माझ्या मुलीच बनून जातात. यांचे बाळ जेव्हा मी हातात घेते, तेव्हा त्याही सुखावून हसतात. त्यांची वेदना कमी करणे या एका धाग्याने त्या माझ्याशी बांधल्या जातात. दवाखान्यात आलेल्या स्त्रिया मला माहेरवाशिणी वाटतात, त्या घरी निघाल्या की जणू त्यांची सासरी पाठवणी करण्यासारखा भाव उत्पन्न होतो. माझा संसार माझ्यापुरता मर्यादित न राहता, तो अशा माझ्या कित्येक लेकींचा कधीच होऊन गेलाय. बिजापूर जिल्हा रुग्णालयाची ‘उमंग’ नावाची माता-बालक स्वास्थ्यसेवेची इमारत ही सर्व स्त्रीरुग्णांसाठी जितकी आशादायी आहे तितकीच माझ्यासाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.

बिजापूर डायरी लिहायला सुरुवात केली, तेव्हा सुरुवात रुग्णालयातील अनुभवांपासून झाली; परंतु लेखनामुळे माझ्याही विचारांच्या कक्षा विस्तारत गेल्या. रुग्णालयात येणाऱ्या व्यक्तीच्या अनारोग्यामागे वेगवेगळे सामाजिक प्रश्न एकमेकांत कसे गुंफलेले असतात, हेही लक्षात येऊ लागले होते. समाजाच्या इतरही अंगांचा मग यानिमित्ताने विचार सुरू झाला. लेखन जास्तीत जास्त निरपेक्ष व अचूक कसे ठेवता येईल, सत्याच्या जवळ जाणारे कसे असेल- असा माझा प्रयत्न नेहमीच राहिला. त्यातून मग अनेक लोकांशी सतत बोलत राहणे, प्रश्न विचारून समज वाढवत राहणे हे मी करत राहिले. डॉक्टर असल्याचाही फायदा झाला की, कुठल्याही गावात गेले तर कोणी ना कोणी मला ओळखणारे लोक भेटतात आणि जेवणाची, कुठे जाण्याची, कोणाला भेटण्याची सर्व व्यवस्था करतात. कधी कोणी डोंगा चालवणारा माझ्या रुग्णाचा पती असतो, तो मग आग्रहाने फ्री राईड देतो. मे 2019 मध्ये मला छत्तीसगडमध्ये येऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली. पूर्वीची मी आणि आजची मी यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे.

आता छत्तीसगडमधील बस्तर हे मला घरासारखे वाटते. तेथील माझे मार्गदर्शक डॉ. गोडबोलेसर आणि सुनीताताई गोडबोले, बिजापूर जिल्हा रुग्णालयाची डॉक्टर्सची टीम- विशेषतः माझा जवळचा मित्र डॉ. नागुलन, तेथील नर्सिंग स्टाफ, दंतेवाड्यामध्ये प्रणितची बचपन बनाओची टीम, आकाश बडवेचे जैविक कॅफे, जगदलपूरमधील जीतचे कुटुंबीय, तिथे काम करणारे नांदेडचे डॉ. तेजस आणि डॉ. सुषमा देशमुख, पामलव्हाया नर्सरीचे प्रमुख मानापुरेकाका हे सर्व कुटुंबासारखे झाले आहेत. डॉ. अय्याजसरांचे आई- वडील जेव्हाही छत्तीसगडमध्ये येतात, तेव्हा महाराष्ट्रीय जेवण आणि घरच्यासारखी माया मिळते.

या भागात नक्षल आणि पोलीस, प्रशासन यांत सतत ताणतणाव चालू असतात. त्यात निष्पाप आदिवासी नाहक भरडला जातो. लिहिताना मी एक गोष्ट नेहमी पाळली की, जे लिहायचे ते या आदिवासी माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून लिहायचे. जितके आत खेड्यात जाऊ, तितके वातावरण दहशतीने भरलेले जाणवते. ह्युमन राईटवाले लोक येथे सक्रिय आहेत. जंगलावर कब्जा करत पसरणाऱ्या खाणी आहेत. विकासासाठी योजना अमलात आणणारे सरकार आहे. राजकारणी लोकांचे वेगवेगळे हिशोब आहेत. बाहेरून आलेले व्यापारी आहेत, तर शिक्षण घेऊन व्यवस्थेत येणारे काही आदिवासी समाजाचे लोकही आहेत. या सर्वांच्या कृती आणि परस्परसंबंधांतून इथे नवीनच मिश्रण तयार झाले आहे. या सर्व ताणतणावांच्या छायेखाली येथील दुर्बल आदिवासी दबून वावरतो. या प्रदेशात सतत काही ना काही घडत असते. अनेक घटनांची नेमकी कोणती बाजू खरी, कोणती बाजू न्यायाची- असा संभ्रम निर्माण होतो. अनेकदा व्यवस्थेतील लोकही एकमेकांवर विश्वास ठेवत नाहीत. सर्वत्र संशयाचे वातावरण असते. त्यामुळे अनेकदा एक लेखक म्हणून मी गोंधळून जाते, कारण लेखन 100 टक्के अचूक आणि निरपेक्षपणे वस्तुस्थिती मांडणारे असावे, असा माझा आग्रह असतो. त्यात चर्चा करताना प्रत्येक व्यक्तीची विचारसरणी वेगळी असते आणि प्रत्येक जण आपापल्या चष्म्याने वस्तुस्थितीकडे पाहतो. तेव्हा मला स्वतःलाही भान सांभाळावे लागते की, मैत्रीखातर भाबडा विश्वास ठेवून किंवा कधी टोकाच्या भावनेमध्ये वाहून न जाता, परिस्थितीकडे मला तटस्थपणे पाहता यायला हवे आणि लिहितानाही वाचकाला विशिष्ट उद्देशाने प्रभावित करण्याचा हेतू निकराने बाजूला ठेवायला हवा.

वादग्रस्त आणि नकारात्मक गोष्टी लिहिण्याचे मी पुष्कळदा टाळले, आहे. कारण त्याबद्दल सातत्याने लिहिले गेलेले आहे. बस्तरबद्दल तशी अनेक पुस्तके लिहिली गेलेली आहेत. बस्तरमध्ये बिजापूर जिल्हा रुग्णालयाच्या रूपाने जे स्वप्न आकारास आले, ती या लिखाणामागील प्रेरणा होती आणि त्यानिमित्ताने बिजापूर डायरीचा प्रवास सुरू झाला होता. त्यामुळे जे काही सकारात्मक बदल घडत आहेत, त्यावर माझा भर राहिला. तरीही अनेकदा नकारात्मक घटना पाहिल्याने मी निराशेने नाराज होऊन जायचे. तेव्हा डॉ.अय्याजसर, प्रणित, सुनीताताई व डॉ.गोडबोले, जीत या लोकांनी मला पुन्हा स्वप्ने पाहण्यासाठी, काम करण्यासाठी ऊर्जा पुरवली आहे. ज्या भागात युद्धजन्य परिस्थिती असते, तिथे नेहमी स्त्री आणि मुले सर्वांत जास्त शोषणाला बळी पडतात. सत्य आणि न्याय या गोष्टी अशा भागात मिळणे फार कठीण वा अशक्यप्राय ठरते. बस्तरमध्येही हाच अनुभव येतो आणि मग मी कधी कधी सुन्न होऊन जाते. अशा वेळी ‘बस्तर के बारे मे निगेटिव लिखनेवाले बहोत है, यहाँ फिल्ड में खडे होके काम करनेवाले कितने लोग है? तुम यहाँ कि लडकियों के लिये क्या कर सकती हो?’ या जीतच्या प्रश्नाने मला वेळोवेळी नैराश्येतून बाहेर काढले. प्रणितने माझे प्रश्न वेळोवेळी ऐकून घेऊन, चर्चा करून विचारांची एक वेगळी दृष्टी दिली आणि मला आत्मपरीक्षण करायला शिकवले.

साप्ताहिक साधनामधील या लेखमालेने मला खूप काही दिले. यासाठी मी साप्ताहिक साधना परिवाराची खूप आभारी आहे. पहिला लेख प्रसिद्ध झाला आणि त्यानिमित्ताने विनोदसरांशी संवाद सुरू झाला. तेव्हा फोनचे नेटवर्क खूप खराब असायचे, बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटलेला असायचा. तेव्हा विनोदसरांनी पाठवलेली साधनाची पुस्तके बिजापूरला पोहोचली की, वेगळाच आनंद मिळायचा. त्यांच्यामुळे माझे वैचारिक विषयावरचे वाचन वाढले. लेखमाला वाचून महाराष्ट्रातून अनेक वाचकांचे कौतुकपर फोन, मेसेज, ई-मेल येऊ लागले आणि वाचकांच्या प्रतिसादाने मी भारावून गेले. डॉ.विकासभाऊ व डॉ.भारतीताई आमटेंनी पहिल्या लेखावेळीच पाठीवर कौतुकाची थाप दिली आणि वेळोवेळी त्यांचे फोन व मेल येत राहिले. सुधाताई बोडा (साने गुरुजींच्या पुतणी) या नेहमीच फोन करून कौतुक तर करतातच, उलट ख्याली-खुशालीही विचारतात. हेमलकसाला गेल्यावर डॉ.प्रकाशकाका आणि डॉ. मंदाताई आमटे यांनी प्रेमाने गप्पा मारल्या. समीक्षा आमटे ही मैत्रीण मिळाली.

काही ज्येष्ठ नागरिकांनी लेख वाचून बचपन बचाओच्या शाळेसाठी देणगी दिली. माझे मार्गदर्शक सिनिअर सांगलीचे डॉ.हेमंत लिमयेसर, डॉ. संतोष पाटीलसर, डॉ. मोहन पाटीलसर, कोल्हापूरचे डॉ. किरण भिंगार्डेसर, साताऱ्याचे डॉ. मिलिंद शहासर, पुण्यातील डॉ.अभिजित मोरे यांनी लेख आवडल्याचे वेळोवेळी कळवून लेखनासाठी प्रोत्साहन दिले.

व्यक्तिशः साधनाने मला एक संवेदनशील लेखक म्हणून नवी ओळख दिली आणि असंख्य वाचकांचे प्रेम मला मिळाले. या लेखमालेमुळे माझ्या लिखाणाला शिस्त लागली. साधनामध्ये पोहोचण्याचा अट्टहास माझा मित्र मकरंद दीक्षित याने केला आणि साधनातील माझ्या लेखनप्रवासाला सुरुवात झाली. ठरलेल्या तारखेआधी वेळेत लेख पोहोचावा यासाठी मी शिस्तीने लिहू लागले. या टप्प्यावर हे सारे लेख पाहून जाणवले की, केवळ साधनामुळे माझ्या हातून इतक्या साऱ्या मुद्यांबद्दल नोंदणीस्वरूपात लेखन होऊ शकले. तसेच आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली.

ती म्हणजे, माझे माझ्या कुटुंबीयांसोबतचे नाते जास्त बळकट झाले. या भागात काम करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा साहजिक त्यांना प्रेमापोटी चिंता वाटायची. मी असे निर्णय का घेतेय याची काळजी वाटायची. या लेखनाने आई-वडिलांनाही माझी विचारप्रक्रिया कळाली आणि त्यांचा माझ्यावरील विश्वास वाढला. या लेखांविषयीच्या चर्चेतून आम्ही जास्त जवळ आलो. व्यवसायाने बालरोगतज्ज्ञ असलेला माझा मोठा भाऊ डॉ. युवराज हा नेहमीच भक्कम आधार बनून पाठीशी उभा राहिला. माझे वडील इतका दूरचा प्रवास करून बिजापूरला येऊन सोबत राहतात, सर्व लोकांशी बोलून तेही माझे काम समजून घेतात. या पुस्तकाचे प्रूफरीडिंग करत असताना आईने पुन्हा शब्दन्‌ शब्द वाचला आणि माझे पुस्तक प्रकाशित करणे हे तिचेही स्वप्न बनले.

कुठलीही व्यक्ती जगात कितीही यशस्वी ठरली, तरी शेवटी आई-वडिलांच्या कौतुकाची सर कशालाच येत नाही. त्यामुळे आई-वडिलांना वाटणारा माझा अभिमान आणि कौतुक हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. या प्रवासाने खूप काही दिले. आतमध्ये काही पडझड झाली तशीच काही नवनिर्मितीही झाली. आता या टप्प्यावर काही क्षण विश्रांती घेऊन, डोळस आणि परिपक्व वैचारिक मंथनासोबत पुन्हा पुढचा प्रवास सुरू होईल.

डॉ. ऐश्वर्या रेवडकर,

बार्शी, जि. सोलापूर

Zerogravity8686@gmail.com

(बिजापूर डायरी ही लेखमाला मागील वर्षभर साधना साप्ताहिकातून क्रमश: प्रसिद्ध झाली. या लेखमालेचे पुस्तक, बार्शी, जि.सोलापूर येथे 27 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्ताने हे मनोगत प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक)

मनोगत

फिशरच्या पुस्तकाचा अनुवाद करताना...

वि. रा. जोगळेकर

गांधीजी गेले, त्यास सत्तर वर्षे उलटली. त्यांच्या हयातीत आणि त्यानंतरही त्यांची पुष्कळ चरित्रे प्रसिद्ध झाली. त्यांचे जीवन कित्येक अंगांनी अभ्यासले जात राहिले. लुई फिशरचे हे इंग्रजी पुस्तक प्रसिद्ध करण्यामागील भूमिका विषद करताना ‘भारतीय विद्या भवन’चे कन्हैयालाल मुन्शी लिहितात, ‘आधुनिक ज्ञानाचा वेध घेऊन व आजच्या परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन, मरगळलेल्या भारतीय संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करावे, आणि तिच्यात नवचैतन्य निर्माण करावे असा या संस्थेचा उद्देश आहे. अशा प्रकारच्या पुस्तकांतूनच भारतीय संस्कृतीचे खरेखुरे दर्शन घडेल आणि आजच्या विस्कळीत सामाजिक परिस्थितीला योग्य ते वळण लागेल याबद्दल मला विश्वास वाटतो.’ या पुस्तकाचा अनुवाद करून सूज्ञ मराठी वाचकांपर्यंत ते पोचविण्यात आमचा तरी वेगळा काय हेतू असणार?

तासगाव या माझ्या जन्मगावी शालेय जीवनात मी राष्ट्रसेवादलात जात होतो. 1942 ते 1947 या पाच वर्षांत भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत ज्या उलाघाली होत होत्या, त्यात त्यावेळचा सातारा जिल्हा व विशेषत: आमचा तासगाव तालुका समरसून गेला होता. त्या घडामोडी व त्यातील नेते मंडळी जवळून पाहता आली, व त्या वातावरणाचा प्रभाव आयुष्यभर टिकला. स्वातंत्र्याच्या पहाटेला महात्मा गांधींनी स्वतंत्र भारताचे स्वप्न रंगविले होते ते मनात ठसवून माझ्या आयुष्याची पुढील वाटचाल सुरू झाली.

काही महानगरे व मोजकी शहरे वगळता, देशातील सारी लोकसंख्या 7 लाख खेड्यांधून विखुरली होती. स्वतंत्र भारतातील आदर्श खेडे कसे असावे याचे चित्र महात्मा गांधींनी 26 जुलै 1942 च्या ‘हरिजन’ या मुखपत्रात रंगविले होते. ‘खेडे पूर्णत: प्रजासत्ताक असावे, त्याने स्वत:च्या गरजा स्वत:च भागविल्या पाहिजेत; तरीही एकमेकांच्या इतर गरजा भागविण्यासाठी परस्पर सहकार्य केले पाहिजे... स्वत:च्या कपड्याची गरज भागविण्यासाठी कापूस पिकवला पाहिजे आणि फावल्या वेळात घरच्या स्त्रियांनी सूत कातून, गावातल्या कोष्ट्याकडून त्याचे कापड विणून घेतले पाहिजे... प्रत्येक मोठा व्यवहार सहकारी पद्धतीने केला पाहिजे आणि प्राथमिक शिक्षण सक्तीचेच असले पाहिजे.’ अनादी कालापासून भारतीय संस्कृतीचे स्वरूप ग्रामीण, कृषीप्रधान व एकत्र कुटुंब पद्धतीचे होते. पाश्चात्त्यांप्रमाणे यांत्रिकीकरणावर आधारलेली शहरी जीवनपद्धती स्वीकारली तर ती पृथ्वीच्या नाशाकडे नेईल हे गांधींनी ओळखले होते.

अशा महान व्यक्तिमत्त्वाचे चरित्र हा अनेकांप्रमाणेच माझ्याही कुमारवयापासून जिव्हाळ्याचा विषय होता. 1963 मध्ये मी कोयना प्रकल्पावर काम करीत असल्यापासून चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी इंग्रजीत लिहिलेले श्री रामायण व महाभारत, तसेच प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर यांनी लिहिलेले ‘महात्मा गांधी : हिज्‌ लाईफ ॲन्ड टाईम्स्‌’ ही पुस्तके माझ्या संग्रही होती. मी त्यांचे वारंवार वाचन करीत असे. लुई फिशर हे अमेरिकन पत्रकार साबरमती व सेवाग्राम आश्रमात गांधींच्या समवेत राहिले होते.

गांधींचे आध्यात्मिक व आधिभौतिक विचार त्यांनी टिपून विस्तृतपणे ग्रथित केले होते. गांधींचे आध्यात्मिक व आधिभौतिक विषयांवरचे विचार खूप विस्तृत होते. जीवनाच्या प्रत्येक पैलूसंबंधी व्यास महर्षींनी आपले चिंतन मांडले; त्यावरून ‘व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्व्‌’ असे म्हणतात. त्या अनुरोधाने गांधींना आधुनिक विश्वाचे ऋषी म्हणावे लागेल. सत्य म्हणजेच ईश्वर ही त्यांची विचारसरणी तर सर्वश्रुतच आहे. एका अनामिक शक्तीने या विश्वाचे व्यवहार चालू आहेत; त्या चैतन्यशक्तीलाच तर ते ईश्वर मानतात. भगवद्‌गीतेतील हिंदू तत्त्वज्ञानाप्राणे संपूर्ण जीवनात ते आचरण करीत होते; शिवाय गिरिशिखरावरील येशू ख्रिस्ताच्या प्रवचनांनी आणि कुराणातील वचनांनी ते प्रभावित होत असत.

गांधींचे आधिभौतिक विषयांवरील भाष्य समजून देण्यासाठी लुई फिशरने पानेच्या पाने खर्च केली आहेत. वैवाहिक जीवन, ब्रह्मचर्य, पशूहत्या, शेती, ग्रामोद्योग, खादी व सूतकताई, मूलभूत शिक्षण, एकच भाषा, उपोषण, आरोग्य, मौनव्रत, असंग्रह, असहकार, सविनय कायदेभंग, प्रार्थना, अस्पृश्यता... याशिवाय शिल्प-चित्र, संगीत असे किती तरी विषय! गांधींचा पोषाख, आचार- विचार आणि दिनचर्या या सर्वामुळे भारतीयांचे मनोधैर्य इतके प्रभावी झाले होते की, ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नसेल अशा ब्रिटिश राज्यसत्तेला त्यांनी काढता पाय घ्यायला लावला.

श्री रामायण व महाभारत या दोन इंग्रजी पुस्तकांचे मराठी भाषांतर करून मी ते ग्रंथ यापूर्वी प्रकाशित केले. ऊर्जा हा माझ्या अभ्यासाचा विषय होता आणि अपारंपरिक शाश्वत ऊर्जा यासंबंधी माझे प्रयोग आणि अनुभव होते. त्यावर आधारित ‘शाश्वत ऊर्जेची शोधयात्रा’ हे पुस्तक मी केले व नंतर त्याचे इंग्रजी भाषांतरही प्रसिद्ध केले. कै.न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या सूचनेनुसार, लुई फिशर यांच्या महात्मा गांधींवरच्या इंग्रजी पुस्तकावर मी काम सुरू केले. सुमारे दीड वर्ष खर्च करून मराठीतील हे भाषांतर मी पूर्ण केले.

‘वॉर ॲन्ड पीस’ व ‘ॲना कॅरेनिना’ यांचा लेखक काऊंट लिओ टॉल्स्टॉय याने त्याच्या अनुभवावरून ‘रिसरेक्शन’(पुनर्जन्म) हा ग्रंथ लिहून झाल्यावर त्याची मनस्थिती तो सांगतो. तशीच मन:स्थिती, लुई फिशरचे पुस्तक वाचताना माझी होत असे. भाषांतरासाठी वाचन लेखन करीत असताना माझी तंद्री लागत असे. या अनुवादित पुस्तकातून गांधी समजून घेताना मराठी वाचकांचीही स्थिती तशीच होईल असे मला वाटते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात टिळक आणि सावरकर ही व्यक्तिमत्त्वे उच्चवर्णी सुशिक्षित लोकांची दैवते झाली होती, आंबेडकर हे हरिजनांचे दैवत बनले. तथापि ही उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वे महाराष्ट्रापुरती सीमित झाली असावीत. या दोन्ही समाजघटकांनी महात्मा गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वाची आणि आचार-विचारांची उपेक्षाही केली होती. मात्र त्या काळातही भारतातील सामान्य जनता आणि सुशिक्षित मोजक्या मंडळींनी गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे यथार्थ समालोचन केले होते. महात्मा गांधी या व्यक्तीने आपल्या कार्याने आणि आचार-विचाराने जगभरातील लोकांची मने इतकी काबीज केली होती की, त्यांच्या मृत्यूनंतर, आपल्याच अत्यंत जवळच्या प्रिय व्यक्तीचा वियोग झाला अशा भावनेने लोक दु:खी झाले. या महामानवाची (न्या.धर्माधिकारी यांच्या शब्दांत) ‘कीर्ती इतकी मोठी होती की, मानववंशाला त्याच्या अंतकाळापर्यंत योग्य मार्गावर चालण्यासाठी गांधींची शिकवण मदत करत राहील यात शंका नाही.’

गांधीजी गेले, त्यास सत्तर वर्षे उलटली. त्यांच्या हयातीत आणि त्यानंतरही त्यांची पुष्कळ चरित्रे प्रसिद्ध झाली. त्यांचे जीवन कित्येक अंगांनी अभ्यासले जात राहिले. लुई फिशरचे हे पुस्तक प्रसिद्ध करण्यामागील भूमिका विषद करताना ‘भारतीय विद्या भवन’चे कन्हैयालाल मुन्शी लिहितात, ‘आधुनिक ज्ञानाचा वेध घेऊन व आजच्या परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन, मरगळलेल्या भारतीय संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करावे, आणि तिच्यात नवचैतन्य निर्माण करावे असा या संस्थेचा उद्देश आहे. अशा प्रकारच्या पुस्तकांतूनच भारतीय संस्कृतीचे खरेखुरे दर्शन घडेल आणि आजच्या विस्कळीत सामाजिक परिस्थितीला योग्य ते वळण लागेल याबद्दल मला विश्वास वाटतो.’

या पुस्तकाचा अनुवाद करून सूज्ञ मराठी वाचकांपर्यंत ते पोचविण्यात आमचा तरी वेगळा काय हेतू असणार? अनुवादाचे सुमारे सातशे पन्नास पृष्ठांचे हस्तलिखित पूर्ण झाले. भाषेचा ओघ सांभाळला जाऊन मजकुरातील तपशिलात सहसा चूक राहू नये, म्हणून श्री.वसंत आपटे यांनी वारंवार चर्चा करून त्यात बऱ्याच दुरुस्त्या केल्या. त्यासाठी त्यांनी अत्यंत चिकाटीने व परिश्रमपूर्वक, न थकता पुस्तकाची पारायणे केली. त्यांच्या सहकारी चमूने तितक्याच चिकाटीने अक्षर जुळणीसह पुस्तक निर्मितीसाठी खूप मदत केली. त्या सर्वांचे मन:पूर्वक आभार.

ग्रंथ पूर्ततेच्या टप्प्यावर असताना न्या.नानासाहेब चपळगावकर यांच्याशी फोनवरून बोलणे होत असे. त्यांनीच या ग्रंथाला प्रस्तावना लिहिली, हा पुस्तकाचा सन्मान म्हणावा लागेल. चिकित्सक आणि व्यासंगी वाचक श्री.भानू काळे यांचा अभिप्राय प्रोत्साहक आहे.

हे पुस्तक प्रकाशात आणण्यासाठी शोध सुरू केला, आणि ‘साधना’च्या नावाशी तो थांबलाच! कारण त्याचवेळी त्या संस्थेचे श्री.विनोद शिरसाठ हेही या पुस्तकाचा अनुवाद करून घेण्याच्या विचारात होते. हा सुखद संयोग त्यांच्या सकारात्मक व आश्वासक प्रतिसादाने पूर्ण होत आहे. ‘साधना’चे गांधी विचारांशी भावनिक नाते आहे. गेली सुमारे अडीच वर्षे मी व माझे सर्व सहायक या पुस्तकाच्या निमित्ताने गांधींच्याच सहवासात होतो. तो आनंद मराठी वाचकांनाही या पुस्तकातून मिळाला तर आमचे प्रयत्न ठीक झाले असे म्हणता येईल; तथापि त्यातही गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वाटा निर्विवादपणे जास्त असेल हेही खरे आहे. अशा भारलेल्या मन:स्थितीत हे पुस्तक वाचकांच्या हाती सोपवीत आहे.

वि. रा. जोगळेकर तासगाव, सांगली

निमित्त

सौर पंप : सजावटीचे की उपयोगाचे!

अतुल देऊळगावकर

आपले ऊर्जाखाते सौरपंप योजना राबवत आहे. वास्तविक भूजल विभागानेही याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. विविध राज्यांधील भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा तसेच मागील काही वर्षांत स्थापन झालेले भूजल प्राधिकरण यांच्याकडे कूपनलिकांची गणना उपलब्ध नाही. त्यामुळे भूजल उपशाबाबत नेकी माहिती नाही. सौरपंप योजनेुळे कूपनलिकांची खोली व पाण्याचा उपसा ही सर्व माहिती घेऊन भूजलाचे नियंत्रणदेखील करता येणे शक्य होईल. मोफत वा स्वस्त विजेुळे अनेक राज्यांतून बेसुार भूजल उपसा चालू आहे. सौर पंप देताना अतिउपसा झालेल्या गडद क्षेत्रात (डार्क झोन) सौर पंप देताना उपशावर बंधने आणता येतील. यातून वीज, सिंचन व शेती तिन्ही आघाड्यांवर सुधारणा घडवता येऊ शकतात; अन्यथा सौरपंपांचे केवळ लक्ष्य पूर्ण केल्याचे समाधान मिळेल. हातातोंडाशी गाढ असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याची दुरुस्ती व निगासुद्धा झेपणार नाही. सौर तावदाने व पंप हे शोभेचे ठरतील.

सौर ऊर्जेवरील पंप हे शेतीसंकटांवरील रामबाण उपाय असल्याच्या जाहिराती व वक्तव्ये 2016 पासून झळकू लागली. ‘प्रधानमंत्री ऊर्जा किसान उथ्थान महाभियान’ (पीएम कुसुम) या योजनेुमुळे ‘सौरऊर्जेचे पंप हेच शेतकऱ्यांच्या जीवनातील सोनेरी पहाट आणणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यच पालटून जाणार आहे’ असे सांगितले जाऊ लागले.

केंद्र व राज्य सरकारांनी सौरऊर्जेवरील शेती पंप (सोलर पॉवर्ड ॲग्रिकल्चरल पंप्स- एस.पी.ए.पी.) मुळे ‘सिंचनातील अनिश्चितता संपेल, इंधनखर्च वाचेल, रात्री-बेरात्री शेतात जाण्याच्या यातनांतून मुक्तता होऊन दिवसा हमखास वीज मिळेल; पाणी, वीज व आर्थिक या शेतकऱ्यांच्या विवंचना दूर होतील’ अशा घोषणा करून महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांनी विशेष प्रयत्न चालू केले. भारत सरकारने 2021 पर्यंत 100 गिगावॅट (1 गिगावॅट- 1000 मेगावॅट) सौर पंपांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यापैकी 60,00 मेगावॅट पंपांच्या सौर तावदानांची (पॅनेल) वीज ही विद्युत जालास (पॉवर ग्रिड) जोडली जाईल, तर 40,00 मेगावॅटचे पंप हे सुटे (ऑफ ग्रिड) राहतील- असे दणकेबाज ध्येय ऊर्जा विभागाने ठेवले आहे. (महाराष्ट्रात 2021 पर्यंत 1 लाख सौर पंप बसविण्याचा इरादा आहे.)

सौर पंपांकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या जोरदार खटपटीमागील खरे कारण आहे पॅरिस करार! पॅरिस करारानुसार प्रत्येक राष्ट्राने योजलेले कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट (इंटेंडेड नॅशनली डिटरमाइन्ड काँट्रिब्युशन्स) ठरवले गेले आहे. भारताने 2030 मध्ये कार्बन उत्सर्जन पातळीमध्ये 2005 च्या पातळीपेक्षा 33 टक्क्यांनी घट करण्याचे तसेच 2040 पर्यंत 40 टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिकरीत्या करण्याचं उद्दिष्ट ठरवले आहे. याचा भाग म्हणून 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करावी लागेल. भारतामध्ये सध्या 334 गिगावॅट वीज निर्माण केली जाते. त्या क्षमतेच्या आपल्याला 1/3 वीज ही सौर करण्यासाठी सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येईल. तर या 175 गिगावॅट सौरऊर्जेपैकी तब्बल 100 गिगावॅटचे सौरपंप बसवण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.

दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्न्मेंट (सीएसई)’ या संस्थेने सौर पंपांच्या अवस्थेची पाहणी करून त्याविषयीचा अहवाल ‘सिल्व्हर बुलेट : आर सोलर पॅनेल पॅनॅशिया फॉर इरिगिशेन, फार्मर्स डिस्ट्रेस अँड डिस्कॉ लॉसेस?’ नुकताच औरंगाबाद येथे प्रकाशित केला. त्यानिमित्त माध्यमांची प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील 45 सौर पंप असलेल्या जलपिंपळगावास भेट आणि शेतकऱ्यांशी संवादही घडवून आणला होता. जलपिंपळगाव हे कुठल्याही दुष्काळी गावासारखंच पावसावर जगणारं दुष्काळी गाव!

गावाची लोकसंख्या 1418 असून तिथे 231 हेक्टरच्या शिवारात 208 शेतकरी आहेत. इतर असंख्य खेड्यांप्रमाणे इथेही विजेचा खेळ चालायचा. कधी दिवसपाळीत वीज, तर कधी रात्रपाळीत! त्यानुसार शेतांना पाणी द्यावे लागायचे. हिवाळ्यातील कडाक्याची थंडी असो वा पोळणारा तप्त उन्हाळा- विंचू, साप यांना चुकवीत पाणी देण्यासाठी शेतात जाणं भागच होतं. रात्रभर जागरण अटळ होतं. या गावात खरिपाला कापूस, सोयाबीन, मका व रब्बीला हरभरा ही पिके घेतली जातात. सध्या गावात 70-80 फूट खोलीच्या 100 विहिरी असून त्या वर्षातले चार-पाच महिने कोरड्याच असतात.

मागील 10 वर्षांत 4 शेतकऱ्यांनी स्वत:चा जीव घालवून कर्जाच्या बोजापासून सुटका करून घेतली. पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी खर्च कसा येतो, याची आपल्याला कल्पना नसते. सध्या या गावात 45 सौर पंप, तर 50 विजेवरील पाणबुडे (सबमर्सिबल) पंप आहेत. विजेवरील 5 अेश शक्तीचा (एच.पी.) पाणबुड्या पंप हा साधारणपणे 25000 ते 35000 रुपयांपर्यंत मिळतो, तर जमिनीवर बसवणाऱ्या 5 अश्वशक्तीच्या साध्या (जेट) पंपास 15000 ते 20,000 रुपये लागतात. विजेचे देयक हे अश्वशक्तीनुसार आहे. 5 अश्वशक्तीसाठी वीजवितरण कंपनीला दर वर्षी 3000 रुपये विजेचे देयक द्यावे लागते. याखेरीज नवी जुळणी (कनेक्शन) असेल, त्यासाठी 11000 केबलसाठी 10000 वाहिन्यांकरता (पाईप) 20000 असा आरंभीचा खर्च असतो.

विजेने दर एकर भिजवायला शेतकऱ्याला दरसाल सरासरी 3800 रुपये खर्चावे लागतात. विजेचा दाब सतत सारखा नसतो. त्यामध्ये अनियमित चढ-उतार होत असतात. त्यामुळे केबल, मोटर वायडिंग, स्टार्टर हे भाग नादुरुस्त होतात. या दुरुस्तीचा खर्च 10000 ते 12000 एवढा जातो. (वास्तविक असे चढ-उतार होण्याआधी वीज कंपनीने ग्राहकांना तशी माहिती देऊन उपकरणांचा वापर थांबविण्यास सांगणे आवश्यक आहे. हा नियम कोणीही पाळत नाही. तक्रार असल्यास ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते.) काही जण डिझेल जनरेटरवर पंप चालवून शेत भिजवतात. जनरेटरची किंमत 50000 रुपये आणि दर तासाला डिझेलचा खर्च येतो 210 रुपये. डिझेलने दर एकर भिजवायला शेतकऱ्याला दरसाल सरासरी 9800 खर्चावे लागतात.

अशा रीतीने सिंचनासाठी पराकाष्ठा केल्यावर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात साधारणपणे 3500 ते 7500 एवढी वाढ होते. या पार्श्वभूीवर सौर पंप योजनेध्ये हे गाव निवडलं गेलं. त्या वेळी शेतकऱ्याला सौर पंपाच्या एकूण किंमतीपैकी केवळ 10 टक्के वाटा द्यावा लागत असे. मारुती वाघ यांनी स्वत:चा 37,500 रुपयांचा वाटा भरण्यासाठी खासगी सावकाराकडून महिना 3 टक्के दराने कर्ज काढलं. बहुतेक शेतकऱ्यांनी कर्जाचीच वाट निवडली. त्यामुळे त्यांचे दर वर्षी व्याजात 11200 रुपये जात आहेत. सौर पंप उत्पादक हे 5 वर्षे मोफत दुरुस्ती व देखभालीसाठी बांधील आहेत. जलपिंपळगावात 3 उत्पादकांचे सौर पंप बसवले आहेत. ‘उन्हाळ्यात सावली धरण्यासाठी वानरे सौर तावदानाखाली येऊन बसतात. वानरेच ती! कधी कधी तावदानावरही बसतात. त्यामुळे काही सौर तावदानांना तडे गेले. एका उत्पादकाची सौर तावदाने कमकुवत वाटतात. ‘महिना उलटून गेला तरी दुरुस्तीसाठी कोणी आले नाही.’ असं गावकरी सांगतात.

एकंदरीत 5 वर्षांनंतर सौर पंप व इतर भागांची दुरुस्ती करणे या शेतकऱ्यांना झेपणार का, हा प्रश्नच आहे. तूर्तास त्यांचा काही त्रास कमी झाला आहे, हे त्यांना समाधान आणि वीज वाचली याचे शासनाला! मागील काही वर्षांत सौर तावदानांची किंमत कमी होत चालली आहे. 5 अश्वशक्तीच्या सुट्या (ऑफ ग्रिड) सौर पंपांची किंमत 4 लाख होती ती आता 2.6 लाख झाली आहे. शेतकऱ्यांचा वाटा 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आला आहे, तर जुळणी होणाऱ्या सौर पंपांची किंमत 3 लाख रुपये आहे. 5 अश्वशक्तीच्या विजेवरील पंपास 20 हजार. सौर तावदाने विद्युत जालास जोडल्यास 3 रुपये प्रति युनिटप्रमाणे शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळू शकते. असे असताना सुट्या (ऑफ ग्रिड) सौर पंपांवर कोट्यवधी खर्चून ना शेतकऱ्यांचेही भले होईल, ना सौरविजेत भर पडेल. सौर पंप निर्मात्यांची विक्री मात्र वाढणार आहे. बऱ्या आर्थिक स्थितीतल्या शेतकऱ्यांनाच स्वत:चा वाटा देता येणे शक्य आहे. हौसेखातर शेती करणाऱ्यांना (आसाराम लोटे यांच्या शब्दांत ‘काळ्या आईची लाडकी लेकरे) सगळ्या योजना पदरात पाडून घेता येतात, अशा ‘लाभार्थींचा’ लाभ यातून होत आहे.

थोडक्यात, विख्यात पत्रकार पी.साईनाथ यांनी ‘चारा उपलब्ध नसलेल्या गावांना दुष्काळाचे पुनर्वसन करताना गाय ही मदत दिली जाते. यातून केवळ मध्यस्थांचेच भले होते. गाय व शेतकरी दोघेही कुपोषित राहतात.’ असे सांगितले होते. अशा मध्यस्थांनाच ‘दुष्काळ आवडत’ असतो. तशीच अवस्था अनेक सरकारी योजनांची आहे. त्यात सौर पंपांची एक भर!

‘सीएसई’ने सौर पंप योजनेचा अभिकल्प (डिझाइन) सदोष असल्याचे दाखवून दिले आहे. तसेच त्यात सुधारणादेखील सुचविल्या आहेत. सौर व विजेचे पंप यांचे अर्थशास्त्र समजून घेण्यासाठी विविध पर्यायांचे विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार शेतकऱ्याने विजेचा पंप घेतला, तर त्याचा आयुष्यभराचा खर्च हा आरंभीच्या किंमतीच्या मानाने 17 पट अधिक आहे; तर सौरपंपाची आरंभीची किंमत अति असली तरी त्यानंतरचा खर्च तुलनेने कमी आहे. विजेच्या जाळ्याला जोडला गेलेला सौर पंप हाच किफायतशीर पर्याय आहे. ना नफा-ना तोटा या स्थितीत (ब्रेक इव्हन) येण्यासाठी विजेच्या पंपाला 20- 21 वर्षे लागतील. सुट्या सौर पंपाला 5 ते 6 वर्षे, तर जुळणी केलेला सौर पंप हा केवळ 3 ते 4 वर्षांतच किंमत वसूल करून देतो. शिवाय त्यामुळे वीजनिर्मितीत भर पडू शकेल. आपले ऊर्जाखाते सौरपंप योजना राबवत आहे. वास्तविक भूजल विभागानेही याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

विविध राज्यांधील भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा तसेच मागील काही वर्षांत स्थापन झालेले भूजल प्राधिकरण यांच्याकडे कूपनलिकांची गणना उपलब्ध नाही. त्यामुळे भूजल उपशाबाबत नेकी माहिती नाही. सौरपंप योजनेुळे कूपनलिकांची खोली व पाण्याचा उपसा ही सर्व माहिती घेऊन भूजलाचे नियंत्रणदेखील करता येणे शक्य होईल. मोफत वा स्वस्त विजेुळे अनेक राज्यांतून बेसुार भूजल उपसा चालू आहे. सौर पंप देताना अतिउपसा झालेल्या गडद क्षेत्रात (डार्क झोन) सौर पंप देताना उपशावर बंधने आणता येतील. यातून वीज, सिंचन व शेती तिन्ही आघाड्यांवर सुधारणा घडवता येऊ शकतात; अन्यथा सौरपंपांचे केवळ लक्ष्य पूर्ण केल्याचे समाधान मिळेल. हातातोंडाशी गाढ असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याची दुरुस्ती व निगासुद्धा झेपणार नाही. सौर तावदाने व पंप हे शोभेचे ठरतील.

अनिल अग्रवाल यांनी 1982 मध्ये पर्यावरण जपणुकीतून विकासाचा प्रसार तसेच जनहितार्थ संशोधन संस्था करण्याकरिता ‘सीएसई’ची स्थापना केली. ती नावारूपाला आली. हवा व पाणी यांचे प्रदूषण, नद्यांची अवस्था, जंगल, ऊर्जा, हवामानबदल, बांधकाम, खनिज यांविषयीची इत्थंभूत माहिती मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण- अशी ख्याती त्यांना लाभली आहे. ग्रंथालयात जगातील उत्तमोत्तम ग्रंथ, नियतकालिके, वृत्तपत्रातील कात्रणे, दृक्‌-श्राव्य फिती तिथे उपलब्ध आहेत. आज देशातील अनेक ज्ञानशाखांचे विद्यार्थी, अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्था, पत्रकार व संशोधक यांच्यासाठी दिल्लीच्या तुघलकाबाद वसाहतीमधील ‘सीएसई’ संस्था हे एक विद्यापीठ झाऊज आहे. आजपर्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर अनेक पुस्तिका काढणाऱ्या ‘सीएसई’मुळे सौर पंपांना दिशा मिळावी, एवढी आशा आपण करू शकतो.

अतुल देऊळगावकर, लातूर

Atul.deulgoankar@gmail.com

(अहवाल मागवायचा असल्यास संपर्क- cse@cseindia.org / www.cseindia.org)

मंच-20

अंधश्रद्धेचा वादग्रस्त कार्यक्रम आणि उद्रेक (पूर्वार्ध)

डॅनिअल फ्रान्सिस मस्करणीस

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सचिन थिटे यांनी बोलण्यास सुरुवात केली. त्यांनी ‘श्रद्धा’ आणि ‘अंधश्रद्धा’ यातील फरक पहिल्यांदा स्पष्ट केला. ‘‘चमत्कार होत नसतात, चमत्कारासारख्या नैसर्गिक घटनांमागे शास्त्रीय व मानसशास्त्रीय कारण असते आणि ते शोधले की सापडते, असे ‘अंनिस’ ठामपणे मानते.’’ सचिन आपले मत मांडत होते. शासनाने पारित केलेला ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांच्या 18 वर्षांच्या प्रयत्नाला मिळालेले यश आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. लोकांमध्ये ‘अंनिस’बद्दल असलेले गैरसमजही दूर केले. वसईमध्ये वादग्रस्त ठरलेले व्हिक्टर मर्ती यांच्या ‘आशीर्वाद’ केंद्राचाही त्यांनी या प्रसंगी उल्लेख केला. या केंद्राविरोधात अंनिसने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. तिथे येशूची शिकवण देण्यास आणि त्याची भक्ती करण्यास ‘अंनिस’चा विरोध नसून, ‘मी एड्‌स, किडनीसारखे दुर्धर आजार बरे करतो’ असे थोतांड पसरवून भाबड्या जनतेस मानसिक गुलाम बनवून फसवणारे मर्ती यांच्या वृत्तीस विरोध आहे; असे ते म्हणाले.

विवेकमंचाचा तिसरा वर्धापनदिन जवळ येत होता आणि त्यानिमित्त एक कार्यक्रम आयोजित करण्याचे ठरले. नेमक्या त्याच वेळेस महाराष्ट्र सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर केला होता. तेव्हा ‘धर्म आणि अंधश्रद्धा’ या विषयाशी संबंधित विविध पैलूंवर प्रकाश टाकू शकतील अशा वक्त्यांना या कार्यक्रमात एकत्र बोलवून त्यांचा परिसंवाद घेण्याचे ठरविले गेले.

जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधी किंवा त्याअंतर्गत कोणकोणत्या गोष्टी येतात, ह्याविषयी बोलण्यासाठी विवेकमंचाचेच मेंबर ॲडव्होकेट व्हिन्सेंट फर्नांडिस ह्यांना पाचारण करण्याचे ठरले. त्याचबरोबर ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’, मुंबईचे सचिव सचिन थिटे हेसुद्धा विवेकमंचाशी संलग्न होते. चमत्काराच्या नावाखाली विविध लोकांची फसवणूक करणाऱ्या भोंदूबाबांचा पर्दाफाश करण्याचे कार्य ते करत होते. परिसरातीलच ‘व्हिक्टर मर्ती’ या ख्रिस्ती भोंदूबाबाचा पर्दाफाश करण्याचे काम त्यांनी केले होते आणि त्या अनुषंगाने ते दोन-तीन वेळेला विवेकमंचातही आले होते. त्यामुळे त्यांनाही या कार्यक्रमास निमंत्रित करून त्यांचेही अनुभव ऐकण्याचे ठरले. तिसरे वक्ते म्हणजे फादर डेनिसजी. फादर डेनिसजी ह्यांना विवेकमंचाच्या या अभिनव प्रयोगाविषयी ॲड.अनुप यांच्याकडून कळले होते व त्यांनी त्यात रस दाखवला होता. मंचाच्या अशा सभेत येण्याविषयी इच्छा व्यक्त केली होती. योगायोगाने त्यांनी ‘ख्रिस्ती धर्मातील अंधश्रद्धा’ ह्यावर एक पुस्तक लिहिले होते. त्यामुळे त्यांनाही आम्ही वक्ते म्हणून निमंत्रण पाठवले.

चौथे वक्ते आणि कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून कोणा ख्रिस्ती धर्मगुरूंनाच बोलवायचे ठरले. अर्थात विवेकी व चिकित्सात्मक बोलू शकतील असे फादर जवळजवळ वसईत नव्हतेच. खरे तर आम्हाला फादर हॅरोल्ड फर्नांडिस ह्यांना बोलवायचे होते. पण ते काही कामानिमित्ताने बाहेरगावी होते. त्यामुळे फादर जोशवा डिमेलो ह्यांना परत एकदा आमंत्रित करण्याचे ठरले.

मंचाच्या पहिल्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाला त्यांना वक्ता म्हणून बोलावले होते. फादर असूनही हे रसायन काही वेगळेच आहे, हे आम्हाला तेव्हा दोन वर्षांपूर्वीच जाणवले होते. जेव्हा जेव्हा फादर जोशवांचा उल्लेख मंचात व्हायचा, तेव्हा तेव्हा ‘असे उघडपणे विवेकी बोलणारे व वागणारे धर्मगुरू जास्त झाले, तर किती चांगले होईल’ असा आशादायी सूर चर्चेतून निघायचा. धर्मव्यवस्थे- विषयी अतिशय बिनधास्त, रोखठोक बोलणाऱ्या या फादरांना तिसऱ्या वर्धापनदिनीही बोलवायचे ठरले.

सर्व वक्ते फायनल झाल्यानंतर मग समाज विकास मंडळाची जी कार्यकारणी सभा होते, तिच्यापुढे हा कार्यक्रम मंजूर करण्यासाठी विषय मांडला गेला. एरवी मंडळात नवी कार्यकारिणी आलेली होती. अध्यक्ष म्हणून संजय रॉड्रिग्ज- जे अगोदर लायब्ररीचे प्रमुख होते- त्यांची वर्णी लागली होती. सरचिटणीस म्हणून ‘खित’ हा कादोडी अंक व कुपारी अड्डापासून एकत्र काम करत असलेल्या माझा मित्र निकोलस रिबेलो ह्याची नियुक्ती झाली होती. विवेकमंचाचे विभागीय प्रमुख म्हणून माझी, तर महिला विभागाची प्रमुख म्हणून विवेकमंचाचीच सुनीला हिची निवड झाली होती. मेडिकल फंडवर कॅथरिन, अशा विवेकमंचातील बऱ्याच सदस्यांची मंडळाच्या विविध उपक्रमांवर निवड झाली होती.

चार वक्ते तर त्या कार्यक्रमाचे होतेच. ह्याच कार्यक्रमामध्ये डिसोझासर यांनी टॉलस्टॉय लिखित, ‘द गॉस्पेल इन ब्रीफ’ या पुस्तकाचे जे मराठी भाषांतर केले होते त्या डिजिटल पुस्तकाचेही आम्ही प्रकाशन करण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे सरचिटणीसांचे मत असे होते की, जास्त प्रोटोकॉल न पाळता लवकरात लवकर कार्यक्रम सुरू करावा.

प्रास्ताविकही छोटेसेच करावे, जेणेकरून कार्यक्रम वेळेत आटोपेल. तरीही मंडळाच्या प्रोटोकॉलचा आदर करण्यासाठी आम्ही सरचिटणीसांना असे सांगितले की, ‘अध्यक्ष प्रास्ताविक करतील तसेच आभारप्रदर्शन सरचिटणीसांनी करावे.’ असे करून कार्यकारणीतील सदस्यांनाही आम्ही कार्यक्रमात सामील करून घेतले. अखेर कार्यक्रमाचा दिवस उजाडला. स्टेजवर मंडळाचे अध्यक्ष, परिसंवादात भाग घेणारे चार वक्ते तसेच डिसोझा सर असे सहा जण बसतील, हे अध्यक्षाबरोबर अगोदर चर्चा करून ठरले होते.

कार्यक्रम सुरू होण्याच्या काही मिनिटे अगोदर मंडळाच्या अध्यक्षांना अचानक जाणवले की, मंडळाचे प्रमुख विश्वस्त हेदेखील कार्यक्रमास उपस्थित आहेत; तेव्हा त्यांनी प्रमुख विश्वस्तांना स्टेजवर बसवण्यास मला सांगितले. स्टेजवर अगोदरच खुर्च्या मांडलेल्या होत्या. तसेच कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते सभागृहात पोहोचले होते. निवेदन करण्याची जबाबदारी आमच्यावर होती. त्यामुळे गडबडीत मी प्रमुख चार वक्ते, डिसोझासर आणि अध्यक्षांच्या विनंतीनुसार प्रमुख विश्वस्त ह्यांना स्टेजवर बसण्यास निमंत्रित केले आणि अध्यक्ष स्टेजखाली समोरच खुर्चीवर बसले.

स्वागतगीताने कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. प्रास्ताविक मंडळाचे नवोदित अध्यक्ष संजय रॉड्रिग्ज यांनी केले. त्यांच्याविषयी मला कौतुक वाटते, कारण सुरुवातीला ते विवेकमंचाच्या काहीसे विरोधात होते. आम्ही त्यांना मंचाच्या एक-दोन सभांना बोलावले, ते सभेत बसले आणि हळूहळू त्यांचा सूर पालटू लागला. त्यांना कळू लागले की, हे धर्माच्या विरोधात नाही आहेत, धर्म अधिक चांगला व्हावा म्हणून ते चर्चा करत आहेत आणि वेगवेगळ्या विषयांवर विचारमंथन करत आहेत. विवेकमंचाप्रति त्यांची आपुलकी त्यांच्या भाषणातून दिसून आली.

ते म्हणाले, ‘‘आपण विवेकमंचासारखा पुरोगामी, काळाच्या पुढे असणारा उपक्रम येथे सुरू केला होता याचा समाज विकास मंडळाला 25 वर्षांनंतर खूप अभिमान वाटेल...’’ मला ते ऐकून खूपच छान वाटेल. अध्यक्षांनंतर जे प्रमुख वक्ते होते, त्यांनी एकेक करून बोलायला सुरुवात केली. परिसंवादाची सुरुवात, ॲडव्होकेट व्हिन्सेंट फर्नांडिस यांनी जादूटोणाविरोधी कायद्यासंबंधी माहिती देऊन केली. यात त्यांनी या कायद्याचे स्वरूप विशद केले, तसेच कायद्यापासून वाचण्यासाठी विविध भोंदूबाबा कायद्याचा कसा गैरफायदा उठवतात, हेही सांगितले. अठरापगड रूढीपरंपरा असणाऱ्या विविध धर्मांना सामावू शकेल असा सर्वसमावेशक कायदा पारित करण्याचे शासनाचे धोरण स्तुत्य असले, तरी तो कायदा फारच मिळमिळीत झाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्यानंतर दुसरे वक्ते बोलण्यास उभे राहिले फादर डेनिसजी. त्यांनी ‘धर्मातील चमत्कार हा कळीचा मुद्दा असून विश्व निर्माण करणारी शक्ती म्हणजेच परमेश्वर’ असे मत व्यक्त केले. बायबलमध्ये नमूद केलेले चमत्कार या सर्व निसर्गनियमाने घडलेल्या घटना असून त्या विशिष्ट समयी घडल्याने त्यांना चमत्कार समजले गेले, तसेच चमत्कार हे शब्दशः न घेता त्याकडे प्रतीकात्मक दृष्टीने पाहावे, असेही ते पुढे म्हणाले. मग अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सचिन थिटे यांनी बोलण्यास सुरुवात केली. त्यांनी ‘श्रद्धा’ आणि ‘अंधश्रद्धा’ यातील फरक पहिल्यांदा उपस्थितांपुढे स्पष्ट केला. ‘‘चमत्कार होत नसतात, चमत्कारासारख्या नैसर्गिक घटनांमागे शास्त्रीय व मानसशास्त्रीय कारण असते आणि ते शोधले की सापडते, असे ‘अंनिस’ ठामपणे मानते.’’ तरुण असलेले सचिन आपले मत मांडत होते.

शासनाने पारित केलेला ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांच्या 18 वर्षांच्या प्रयत्नाला मिळालेले यश आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी ‘अंनिस’ची कार्यपद्धती सांगितली व सामान्य लोकांमध्ये ‘अंनिस’बद्दल असलेले गैरसमजही दूर केले. वसईमध्ये वादग्रस्त ठरलेले व्हिक्टर मर्ती यांच्या ‘आशीर्वाद’ केंद्राचाही त्यांनी या प्रसंगी उल्लेख केला. या केंद्राविरोधात अंनिसने पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. तिथे येशूची शिकवण देण्यास आणि त्याची भक्ती करण्यास ‘अंनिस’चा विरोध नसून, ‘मी एड्‌स, किडनीसारखे दुर्धर आजार बरे करतो’ असे थोतांड पसरवून भाबड्या जनतेस मानसिक गुलाम बनवून फसवणारे मर्ती यांच्या वृत्तीस विरोध आहे; असे बोलून ते पुढे बहुतांशी ख्रिस्ती श्रोते असलेल्यांना धीटपणे संबोधून म्हणाले की, व्हिक्टर मर्ती यांनी आम्ही घेऊन येणाऱ्या एड्‌स किंवा तत्सम आजारांनी त्रस्त रुग्णांना बरे करून दाखवावे, असे आवाहन ‘अंनिस’ने त्यांना केले आहे.

मर्तींना महाराष्ट्र सरकारने तूर्तास केंद्र सुरू करण्याची परवानगी दिली असली तरी अंधश्रद्धा परत न पसरवण्याची ताकीद दिलेली आहे. त्यांनी जर असे कृत्य केले, तर अंनिस पुन्हा कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रम खूपच सुंदर चालला होता आणि रंगलेला होता. अंधश्रद्धा, चमत्कार व धर्म ह्याविषयी वक्ते जे विविध मुद्दे मांडत होते, ते उपस्थित श्रोते अगदी मन लावून ऐकत होते.

शेवटी फादर जोशवा डिमेलो- कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे व अध्यक्ष- हे बोलण्यास उभे राहिले आणि त्यांनी आपले अध्यक्षीय भाषण सुरू केले, ‘‘आज बायबल पुढच्या पिढीला कळेल अशा भाषेत पुनर्लिखित करण्याची गरज आहे. विज्ञान प्रगत होत आहे. जगाच्या, विश्वाच्या निर्मितीबाबत नवनवीन संशोधन होत आहे. त्यामुळे बायबलमधील चमत्कारापेक्षा नैतिकतेचे धडे जास्त ठळक करण्याची गरज आहे.’’ असे परखड विचार त्यांनी व्यक्त केले. त्या संदर्भात ‘कुमारी मरियेचा निष्कलंक गर्भसंभव’ या प्रसंगाचा त्यांनी उल्लेख केला, ‘‘मरियेचा गर्भसंभव हा पवित्र आत्म्यातर्फे झाला’ असे जे बायबलमध्ये लिहिले आहे; हे जेव्हा पुढची पिढी वाचेल; तेव्हा तिला ते खरे वाटेल का? त्यांना हे पटणार नाही. ते नंतर विचारतील की, हे कसे शक्य आहे?..’’

त्यांनी असे बोलताच श्रोत्यांतून एक व्यक्ती उभी राहिली आणि त्यांचे भाषण मध्येच तोडत म्हणाली, ‘‘अहो, काय बोलताय फादर तुम्ही? काय चालवलं आहे हे?’’ त्यांच्याबरोबर आलेली दुसरी व्यक्तीही उठली आणि ‘‘तुम्ही फादरकीचे कपडे काढून बोला. तुम्ही फादरकी सोडून द्या.’’ असे म्हणू लागली.

त्या दोघांनी सभागृहात गोंधळ घातला. तोच शेवटच्या रांगेत बसलेले आमचे विवेकमंचाचे सदस्य मिंगेल डिमेलो हेही त्यांच्यात सामील झाले. ते उठून मोठ्याने रागारागात म्हणायला लागले की- ‘‘फादर तोंड बंद करा, नाही तर आम्हाला तुमच्या तोंडाला काळे फासावे लागेल! हे तुम्हाला शोभत नाही.’’ आता काय करायचे? काही सुचेना. ‘हे चाललंय तरी काय’ अशी उपस्थितांमध्ये कुजबुज सुरू झाली.

परिस्थिती नियंत्रणात आणणे गरजेचे होते. शेवटी निवेदक म्हणून मी आणि सोनल आम्ही दोघांनी त्या तिघांना सभागृहाची शिस्त पाळण्याचे आवाहन केले. वक्त्याला जे मत मांडायचे आहे ते प्रथम मांडू द्यावे आणि शेवटी प्रश्नोत्तराचा जो तास आहे, त्यात प्रश्न उपस्थित करून त्याचे निरसन करून घ्यावे, असे मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण ते काही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. या कार्यक्रमासाठी परिसरातून बरेच जुने-जाणते लोक आले होते. मग शेवटी त्यापैकी काही ज्येष्ठ लोकांनी जेव्हा त्यांना समजावले, तेव्हा ते काहीसे शांत झाले आणि फादरांनी आपले भाषण पुन्हा सुरू केले. फादरांनी भाषण सुरू केले तर खरे, परंतु सर्वांचे लक्ष फादरांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच केलेल्या वादग्रस्त विधानाकडेच खिळलेले होते, तिथेच सर्वांचे मन केंद्रित झाले होते. फादरांचे भाषण संपले आणि मग प्रश्नोत्तराचा तास सुरू केला गेला. सुरुवातीलाच ज्या व्यक्तीने प्रथम आवाज उठवला होता, ती व्यक्ती उभी राहिली.

पन्नाशीत असलेली, सावळा वर्ण व हेअर डायमुळे वयोमानाने काहीसे अनैसर्गिक वाटणारे असे काळेभोर केस व मिशी असलेली ती व्यक्ती म्हणाली, ‘‘मला बोलायचे आहे.’’ जर प्रश्न विचारण्यास माईक हातामध्ये दिला तर खूपच चर्चा वाढू शकते, म्हणून आपापले प्रश्न कागदावर लिहून स्वयंसेवकाकडे द्यावेत, असे आम्ही ठरविले होते. नंतर मग ते प्रश्न वाचून फादर त्यांना उत्तर देणार होते. पण ते काही ह्यासाठी तयार दिसत नव्हते. त्यांना माईकचा ताबाच घ्यायचा होता. शेवटी आम्ही त्यांच्या हातात माईक दिला. मग ते म्हणू लागले, ‘‘मी कधी कार्यक्रमात विघ्न आणत नाही. मी कधी असा बोलत नाही. मी खूप शांत आहे. विवेक, विज्ञान वगैरे काय ते सगळं मान्य; पण कोणा श्रद्धावंताच्या भावना दुखावण्याचा अधिकार कोणालाच नाही...’’ ते माईक काही सोडण्यास तयार दिसत नव्हते.

तोच मिंगेल डिमेलो हेही मग स्टेजच्या पुढे आले व जोरजोरात ‘‘तुमच्यासारखे फादर आपल्या धर्मावरील कलंक आहेत. तुमची बिशपांकडे तक्रार केली पाहिजे. तुमच्यावर बहिष्कार टाकला पाहिजे. तुम्ही जो फादरांचा अंगरखा घातला आहे, तो पहिल्यांदा काढा आणि मग अशी वक्तव्ये करा’’ असे ओरडू लागले. पुन्हा गोंधळ सुरू झाला होता. सभागृहात 150 लोक हजर होते. ह्यापैकी किती जणांना फादरांचे विचार स्फोटक जाणवले होते ते काही कळण्यास मार्ग नव्हता; पण हे तिघे सोडले, तर इतर कोणीच जाहीरपणे भर सभेमध्ये विरोध केला नाही. शेवटी काही लोकांनी त्यांना आवाहन केले की, तुम्हाला प्रश्न काय विचारायचा आहे तो विचारा; उगाच मोठ्याने आवाज करू नका.. परंतु त्या तिघांपैकी कोणाकडे काहीच प्रश्न नव्हता, ते गोंधळलेले होते. त्यांच्या परंपरागत विचारांना धक्का बसलेला होता. फादरांनी असे वक्तव्य करावे, हे त्यांच्या पचनी पडले नव्हते. एव्हाना संध्याकाळचे 7.15 वाजले होते. कार्यक्रम खूपच लांबला होता. जो कार्यक्रम चारला सुरू झाला होता, तो तीन तासांपेक्षा जास्त वेळ चालला होता. कार्यक्रम आटोपता घेणे भाग होते आणि चिघळलेला वाद पाहता, तर ते आवश्यकच होते. त्यामुळे आम्ही सारवा-सारव करून उपस्थितांचे आभार मानले आणि कार्यक्रमाची सांगता केली.

होय, कार्यक्रम वादग्रस्त झाला होता. समाज विकास मंडळात विवेकमंचाच्या विरोधात असलेले बरेच सदस्य होते. तेही या कार्यक्रमास उपस्थित होते. त्यांच्याकडे एक आयतीच संधी या कार्यक्रमामुळे चालून आली होती. एका मोठ्या वादळाला तोंड फुटले होते, ज्याला आम्हाला लवकरच सामोरे जायचे होते. फादर जोशवांनी जे वक्तव्य केले होते, ते खूपच स्फोटक ठरले होते.

(उत्तरार्ध पुढील अंकात)

डॅनिअल फ्रान्सिस मस्करणीस, वसई

Danifm2001@gmail.com

महाराष्ट्रातील पाणीप्रश्नाबाबत आणखी...

श्री. सुखदेव काळे यांच्या लेखात (साधना, 27 जुलै 2019) त्यांना मी 30 मार्चच्या अंकात लिहिलेला लेख वाचून अभिमान वाटला, असा उल्लेख आहे. का, ते कळले नाही. कदाचित त्यांना कौतुक वाटले असेल. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. त्यांचा लेख वाचायला मिळाला ते बरे झाले. त्याबद्दल माझे म्हणणे खाली देत आहे. माझी माहिती ‘अचूक’ नाही, हे मला मान्यच आहे, कारण मी (आणि बहुतेक आपण) खडकावर राहतो आणि आत काय असेल याचा फक्त अंदाज बांधू शकतो. मी काही नवे विचार मांडले, जे श्री.काळे यांनी जरूर विचारात घ्यायला हवे होते. ते त्यांनी केले असते, तर त्यामुळे काळे यांच्या मनातले बेसाल्टचे ‘मॉडेल’ किंवा संकल्पचित्र बदलले असते.

1) महाराष्ट्रातील नद्या ‘इनफ्लुअंट’ नाहीत, ‘एफ्लुअंट’ आहेत. नदीतून पाणी दगडात, खडकात जात नाही. तेथे भेगा, तडे असतील तरच जाते. आणि तसे असेल, तर तेथे झिरपण्याची नव्हे तर पाणी वाहण्याची क्रिया होते (फ्री फ्लो). यामुळे घडणारा फरक महत्त्वाचा असतो.

2) पाण्याची ‘भूगर्भ पातळी’ ही संकल्पना महाराष्ट्रात ‘बेस्लाट’ जातीच्या खडक भागात वापरणे योग्य नाही. पण याचा विचारच होत नाही. सरकारी स्तरावर तर नाहीच. कारण बहुतेक जिऑलॉजिस्ट इथले नाहीत. जे थोडे आहेत, ते मुळातून विचार करायला तयार नाहीत.

3) एकूण भूगर्भजल ‘समृद्धी’बद्दलच्या काळे यांच्या आणि आपल्या सर्वांच्या कल्पनाच तोकड्या आहेत. उत्तर भारतासारखे पाणी आपल्याला ठाऊकच नाही. जे आहे ते पाणी अधिक नीटपणे वापरून आपण काही करू शकतो, हे खरे; पण म्हणून ती तशी ‘जलसमृद्धी’ होत नाही. जांभा दगडाची पाणी साठवण्याची क्षमता जर ‘अफाट’ आहे, तर मग पाणी संपल्याचे संकट दर वर्षी सर्वत्र का येते?

4) सच्छिद्रतेबद्दलचा एक लक्षात घेण्याचा मुद्दा असा की, हा खडक सच्छिद्र कुठे कुठे असला तरी ती भोके (छिद्रे) पाणी आरपार जाऊ देतील अशी असतातच असे नाही. ‘जांभा दगड’ अशी काहीएक वस्तू नाही, हेही महत्त्वाचे आहे. नेमके आपण कशाबद्दल बोलतो ते दर ठिकाणी पाहायला लागते. त्याची पोरॅसिटी व पर्मिॲबिलिटी (म्हणजे सच्छिद्रता आणि पारगम्यता) काढावी लागते.

5) ‘हजारो वर्षांचे पाण्याचे साठे’ हे कुठे असतात किंवा होते, कसे होते, हेही कळायला हवे. असे काही असेलच, तर ते बेसाल्टमधल्या फटींमध्ये पाणी असावे. जमिनीच्या आत सरोवर आहे किंवा जमिनीखाली नदीसारखे पाण्याचे प्रवाह असतात, या कल्पना तपासायला हव्यात. ते तसे नाही, असे मला वाटते. मुळात या नुसत्या कल्पना आहेत. त्या सुधारायला हव्यात.

6) माझ्या लेखातील काही भागांनाच काळे ते ‘खरे आहेत’ असे म्हणतात. प्रश्न असा की, भूगर्भातील खडकरचना ‘अनुकूल नाही आणि पर्जन्यमानही कमी आहे’ असा भाग फार मोठा आहे. तो केवळ काही ठिकाणी नाही. तो काही ठिकाणी असता, तर चित्र खचितच निराळे झाले असते. तो भाग फार मोठा आहे आणि वाढतो आहे.

7) सरकारी खात्यांच्या प्रयोगाबद्दल काळे यांनी आदराने लिहिले आहे. मलाही तसे वाटत असते, तर बरे झाले असते.

8) पण ज्यांना ‘भूजल पातळी’ या शब्दाची कधी अडचण झाली नाही, ज्यांना इनफ्लुअंट-एफ्लुअंट अशा नद्यांची वर्गवारी माहीत नाही; त्यांच्याबद्दल काय बोलायचे? अंडरग्राऊंड ब्लास्टिंग या कल्पनेमध्ये अडचण अशी की, बोअरच्या खोलीबरोबर सुरुंगाची शक्ती वाढवावी लागते आणि अशी ती किती वाढवता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. शेवटी तो स्फोट आहे. त्याचे परिणाम काय होतील, ते सांगता येत नाही. त्याने भूकंपही होऊ शकतो.

9) मी मांडलेल्या ‘डोंगरी पाणीस्रोता’चा तर काळे यांनी उल्लेखही केलेला नाही! माझ्या मते, ती त्यातल्या त्यात सहज करण्यासारखी गोष्ट आहे. थोडक्यात म्हणायचे तर- काळे यांना माझ्या लेखातील नव्या संकल्पनांचा परामर्श मुळीच घेता आला नाही. नुसतेच ‘ते आम्हाला माहितीच होते,’ असा त्यांचा ॲटिट्यूड आहे, असे मला वाटते. पण तरीही त्यांनी या विषयावर लिहिले ते बरे झाले. त्यामुळे रूढ विचारसरणी पुढे आली. या सगळ्याबद्दलची अधिक चर्चा किंवा प्रत्यक्ष कृतीदेखील करता येईल. डोंगरमाथ्यावरच्या पाणीवापराबद्दल काही बोलले गेले तर बरे होईल.

रत्नाकर पटवर्धन, नाशिक

मोदी, साधना आणि टाईम

दि. 10 ऑगस्टच्या साधनातील किशोर काकडे यांच्या पत्रात ‘साधना परंपरेनुसार मोदीद्वेषाने...’ हा उल्लेख वाचून आश्चर्य वाटले. गेली कित्येक वर्षे मी साधनाचा वाचक आहे. या कालावधीत आपल्याला न पटणाऱ्या गोष्टीबाबत साधनाने नेहमीच टीका केली आहे. त्याविरुद्ध आपली मतं सडेतोड शब्दांत मांडली आहेत. त्यांना कडाडून विरोध केला आहे, पण हे सर्व वैचारिक दृष्टिकोन ठेवून, आपली पातळी सोडून द्वेषपूर्ण भाषेत साधनाने काही लिहिलेले मला स्मरत नाही. काकडेंना हा द्वेष कुठे दिसला? मोदीविरुद्ध जनतेत विशेषत: परदेशी जनतेत पद्धतशीरपणे द्वेष पसरवण्याचं काम प्रसारमाध्यमांनी फार मोठ्या प्रमाणावर केले आहे आणि त्याला भारतातील भाजपविरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी (परवा परवापर्यंत शिवसेना नेत्यांनीही) खतपाणी घातलेले आहे. आपली वा आपल्या सगेसोयऱ्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणखी उघड्यावर येऊ नये म्हणून ‘चौकीदार चोर है’, ‘ललित मोदी, निरव मोदी, सब मोदी चोर है’ असे नारे दिले.

परदेशात हे किती खालच्या पातळीवर चालले, आणि त्यामुळे मोदी सरकारने भारतात अत्याचारांचा कसा धुमाकूळ घातला आहे असं चित्र निर्माण गेलं आहे. हे पहायचं तर ‘टाईम’ साप्ताहिकाचा 20 मे 2019 चा अंक पहावा. अंक एवढ्याचकरता की, टाईम हे जागतिक पातळीवर अत्यंत प्रतिष्ठेचं मानलं जातं. गेली नव्वद वर्षे टाईमने आपला हा दर्जा जपून ठेवला आहे (की आता ‘आहे’च्या ऐवजी ‘होता’ म्हणावं?) टाईममध्ये आपली मुलाखत कधीना कधी छापून यावी ही जगातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांची इच्छा असते, असं म्हणतात. दि. 20 मेच्या अंकाच्या मुखपृष्ठावर रागीट व जरासा निष्ठुरपणाचा मोदींचा भला मोठा फोटो छापला आहे. फोटोबरोबर शीर्षक आहे- ‘देशाचे विभाजन करायला निघालेला पुढारी’.

या निवडणुकीत मोदी सपाटून मार खाणार याची राहुल गांधी, मायावती, राज ठाकरे यांना जितकी खात्री होती, तितकीच त्यांच्यावर या टाईममध्ये भला मोठा लेख लिहिणाऱ्या आतीष तसीर (त्यांचे वडील पाकिस्तानी मुस्लिम होते, असा त्यांनी उल्लेख केला आहे.) यांचीही खात्री होती. म्हणूनच सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वी एक आठवडा हा लेख प्रसिद्ध करण्यात आला. या लेखातील काही माहिती तुम्हाला नसेल, म्हणून खालील देत आहे. ‘मोदी सरकार आल्यापासून हिंदुस्थानातील सामाजिक परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, आज स्त्रियांना मोकळेपणाने फिरायला भारत हा जगातील सर्वांत असुरक्षित देश बनला आहे,’ हा शोध त्या लेखात आहे. यावर न थांबता, अत्यंत गलिच्छ व निंद्य पातळीवर येऊन असाही उल्लेख आहे की, ‘भारतात मृत पावलेल्या, गाडलेल्या तरुण मुस्लिम मुलींचे देह उकरून त्यांवर लैंगिक अत्याचार करावे’ असे म्हणणाऱ्यांना भाजपचे एक मुख्यमंत्री आपल्या व्यासपीठावर बसवतात. एक हिंदू मारला तर शंभर मुस्लिमांना मारा असे हे मुख्यमंत्री म्हणतात. मोदींच्या राजवटीत सर्व अल्पसंख्यावर हल्ले होतात. अल्पसंख्याक म्हणजे दलित हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, बुद्धिप्रामाण्यवादी (ही यादी त्या लेखातील आहे)

2014 च्या निवडणुकीवेळी लेखक तसीर वाराणसीत (नरेंद्र मोदी येथूनच निवडणुकीला उभे होते) वार्ताहर म्हणून वावरत होते, आणि आपल्याला काही भवितव्य नाही हे त्यांच्या लक्षात आले, एक म्हणजे ते मुसलमान होते आणि त्यापेक्षा भयंकर म्हणजे ते बुद्धिप्रामाण्यवादी गणले जात होते. 2019 च्या निवडणुकीच्या निकालाबद्दल अंदाज एवढे चुकण्याचं मुख्य कारण- मोदींनी कशाला अधिक महत्त्व दिले ते लक्षात घेण्यात आले नाही. त्यांनी पहिला मोठा प्रकल्प घेतला स्वच्छ भारत. ही व्होटबँक नव्हती. ही घोषणा न राहता त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला. गेल्या पाच वर्षांत देश खूपच स्वच्छ झाला आहे. हे कोणीही पाहू शकतं. नंतर प्रत्येक खेड्यात, गावात वीजजोडणी, इथे फसवाफसवी नव्हती. या गावात वीज आहे हे म्हणायला निकष होता. गावातील कमीत कमी दहा टक्के खाजगी घरात वीजजोडणी झाली असेल, तरच त्या गावात वीज आली म्हणायचं.

नंतर घरोघर संडास असणं, पाच वर्षांत दहा-बारा कोटी खाजगी म्हणजे घरोघर संडास बांधण्यात आले. यामुळे स्वच्छताच नव्हे तर शारीरिक प्रकृती सुधारण्यात खूपच मदत होणार आहे, म्हणून यात सतत जाहिराती येत राहिल्या. स्वयंपाकघरात गॅस येणं तेवढंच महत्त्वाचं होतं. मी यादी देत बसत नाही, पण मोदींना इतकी मतं का मिळाली याला माझ्या दृष्टीने हीच कारणे आहेत. म्हणून कोट्यवधी गोरगरिबांचे आयुष्य सुधारण्याचा त्यांचा प्रयत्न पाहून त्यांना दोन-चार वर्षांत शांततेचं नोबेल पारितोषिक मिळाल्यास कोणाला आश्चर्य वाटू नये. मी मोदीभक्त नाही, व्यक्तिपूजा ही मला अंधश्रद्धा वाटते. कोणी केलं यापेक्षा काय केलं, याला महत्त्व आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी अनेक आर्थिक घोटाळे केले, पण त्यांच्या कारकिर्दीत आठ-दहा वर्षांत रेल्वेचे प्रवासी भाडे वाढले नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे.

सर्वोत्तम ठाकूर, मुंबई

भाजपचेही पाय मातीचेच

दि. 10 ऑगस्टच्या साधना प्रतिसादमधील श्री. किशोर काकडे यांचे पत्र वाचनात आले. पत्रलेखकाने सदर पत्रातून अनेक अचंबित बाबींचे संदर्भ दिले आहेत. म्हातारी मेल्याचे दुख जरी नसले तरी पण काळ सोकावता कामा नये म्हणून हा पत्रप्रपंच. पत्रलेखकाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, 1) भारतात मुसलमान लोक धार्मिक दंगा करतात. पत्रलेखकाचे हे मत काहीअंशी ग्राह्य मानले तरी फक्त मुसलमान नाही तर सनातनी हिंदू लोकदेखील धार्मिक दंगा करतात. इतिहासात याचे असंख्य दाखले मिळतील. पत्रलेखकाने याचा शोध घ्यावा. हिंदू धर्म स्थापना आणि बुद्धभिक्षुकांची हत्या याचा काही संबंध आहे का? यावरदेखील विचार करावा. संघावर तीनवेळा बंदी का आली? गोध्रा हत्याकांड इत्यादींचा तथस्थपणे अभ्यास करावा. हिंदू धर्मातील दलितांचा नरसंहार- अनादर सनातनी हिंदूंनी केला.

2) देशाला पाद्री व मौलवींपेक्षा संत अधिक हवेत- पत्रलेखकाचे हे मत अचंबित करणारे आहे. पुरातन काळातील संत आणि वर्तमान आधुनिक काळातील संत यांचा पत्रलेखकाने फरक जाणून घ्यावा. राम-रहिम, आसाराम बापू आणि त्यांचा पुत्र, बाबा रामलाल, श्री. श्री. रविशंकर- ज्यांनी यमुना नदीच्या पात्रात आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करून यमुना नदीचे पात्र प्रदूषित केले होते. राष्ट्रीय हरित लवादाने पाच कोटीचा दंड ठोठावला तर तोही भरावयास नकार दिला. हे असले संत पत्रलेखकाला अभिप्रेत आहेत का? संपूर्ण आमटे परिवार, कोल्हे, बंग परिवार हे खरे संत.

3) अल्पसंख्यांकावर राग असायलाच हवा. कारण आजही त्यांचे धर्मपरिवर्तनाचे खेळ सुरूच आहेत- बहुसंख्य हिंदू धर्मांतर करत असतील तर हिंदू धर्मावर ही सणसणीत चपराक नाही का? धर्मांतर करणारे बहुसंख्य दलित असतात. हिंदू धर्मात असुरक्षित वाटून ते जर धर्मांतरे करत असतील तर तो दोष अल्पसंख्यांकांचा की हिंदू धर्मातील बुरसटलेल्या विचारप्रणालीचा, यावर आपण हिंदूंनी काही विचार करायला नको का?

4) काँग्रेसने देशात आणीबाणी लादली- पत्रलेखकाच्या या मताशी सहमती दर्शवतानाच नोटाबंदी ही एक प्रकारची आर्थिक आणीबाणी नव्हती का? मोदी काळात स्वायत्त संस्थांचे अवमूल्यन चालले आहे ते काय आणीबाणीपेक्षा कमी आहे का? माहिती अधिकार कायदा मोदी सरकारने पातळ केला. हे काय लोकशाहीचे लक्षण समजायचे का? आणीबाणीबाबत काँग्रेसला आणखी किती काळ झोडपणार?

5) रमेश पाध्येंचा मोदी कौतुकाचा लेख साधनाने छापावा, याबद्दल पत्रलेखक साधनाचे अभिनंदन करत आहेत. यावरूनच साधना सगळ्या (सदर पत्रलेखकाचा आवेश आणि आवेग पाहून साधनाने ते छापले) विचारांचा सन्मान करते असे पत्रलेखकाला वाटत नाही का? आणि शेवटी काँग्रेसने भ्रष्टाचार केला याविषयीची पत्रलेखकाची आगपाखड समजण्यासारखी असली तरी मोदी सरकारची कार्यपद्धती काय याचा विचार पत्रलेखकाने बहुधा केला नसावा.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे