Welcome to Weekly Sadhana

संपादकीय

सत्तेला सत्य ऐकवणारा गट

ब्रिटिशांनी दिडशे वर्षे भारतावर राज्य केले त्याची अनेक कारणे सांगितली जातात, त्यापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यांची प्रशासकीय यंत्रणा. त्या काळात इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस (आयसीएस) मध्ये निवड होणे हा सर्वोच्च बहुमान मानला जात असे. याचे कारण त्या अधिकाऱ्याला अमर्याद म्हणावे असे अधिकार आणि तेवढ्याच जास्त सोयीसुविधा मिळत असत. अनेक निकष लावून निवडलेले पंचविशीच्या आत-बाहेर वय असलेले बुद्धिमान तरुण त्या यंत्रणेत पुढील तीस ते पस्तीस वर्षे सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करत. त्यामुळे या यंत्रणेला स्टील फ्रेम असे नामाभिदान प्राप्त झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारताने ब्रिटिश पद्धतीची प्रशासकीय यंत्रणा कायम ठेवली. भारतीय लोकसेवा आयोगामार्फत दोन डझनपेक्षा अधिक नागरी सेवांसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. त्यातही भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या तीन स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना अधिक मान-सन्मान, प्रतिष्ठा व वलय प्राप्त झालेले आहे. मागील सात दशके ते टिकून आहे.

भारतीय नागरी सेवेसाठी निवड झाल्यावर वर्षभराच्या प्रशिक्षणानंतर, हे तरुण अधिकारी जिल्ह्याच्या वा तत्सम मोठ्या शहरात रुजू होतात आणि पुढील चार-पाच वर्षांत क्रमाक्रमाने मोठ्या पायऱ्या चढत जातात. मग जिल्हा परिषद व नगरपालिका, महानगरपालिका या विभागाचे प्रमुख म्हणून काम करतात. त्यानंतर राज्यात वा केंद्रात विविध खात्यांचे सचिव किंवा विविध विभागांचे प्रमुख म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना मिळते. प्रशासनाचा प्रचंड व अवाढव्य गाडा चालवण्यासाठी सारथ्य करणारे किंवा तरफ चालवणारे असे त्यांच्याबाबत म्हणता येईल. विविध स्तरांतील घटकांशी त्यांचा नुसता थेट संबंध येतो असे नाही, तर प्राप्त परिस्थितीत व उपलब्ध पर्यायांमध्ये त्यांना निर्णय घ्यावे लागतात, वेळप्रसंगी जुगाड करून ते राबवावे लागतात. तळागाळातील जनता आणि सत्तेचे सर्वोच्च वर्तुळ यांच्यात ते लंबकाप्रमाणे वावरत असतात. प्रशासनातील धोरणात्मक निर्णय जरी लोकप्रतिनिधी घेत असतील तरी, त्यांना त्या निर्णयाप्रत येण्यासाठी हेच अधिकारी मध्यवर्ती व कळीची भूमिका निभावत असतात. त्यामुळे, खूप मोठे व जास्त अधिकार आणि खूप जास्त व परिणामकारक काम करण्याची संधी त्यांना असते. मात्र त्याच वेळी खूप जास्त प्रलोभने व खूप जास्त दडपणे यांचा सामनाही त्यांना करावा लागतो. जे कोणी हा सामना व्यवस्थित खेळतात, आपली नैया पैलतीरी घेऊन जातात, ते खऱ्या अर्थाने श्रमसफल्याचे सुख अनुभवत असतात.

मात्र निवृत्तीनंतर यातील काही अधिकारी अन्य पदे मिळवण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाशी नाळ जोडून ठेवतात, किंवा सत्तेलाच त्यांची गरज असते; हे चांगल्या व वाईट या दोन्ही अर्थाने घडू शकते. काही अधिकारी निवृत्तीनंतर त्या प्रकारच्या कामातून पूर्णतः सुटका करून घेतात आणि आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात रमतात. थोडे अधिकारी असे असतात, जे सार्वजनिक आयुष्यात या ना त्या प्रकारे सक्रिय राहतात. त्यातील फार थोडे अधिकारी असे असतात, जे सभोवतालच्या घटना घडामोडी पाहून किमान पातळीवर व्यक्त होत राहतात. आणि अगदीच कमी अधिकारी असे असतात, जे वेळप्रसंगी सत्तेला जाब विचारत राहतात.

तर या शेवटच्या प्रकारातील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी (मे 2017) एक गट स्थापन केला आणि वेळप्रसंगी व्यक्त होत राहिला. त्या गटाचे नाव आहे सांविधानिक वर्तनाचा आग्रह धरणारा गट ( Constitutional conduct group ). या गटाचे ब्रीदवाक्य आहे, ‘सत्तेला सत्य ऐकवणारा’ (Speaking truth to Power). या गटाच्यावतीने आतापर्यंत तरी एकच काम केले जाते, ते म्हणजे देशाला हादरवून सोडणाऱ्या व विशेष महत्वाच्या ठरणाऱ्या घटनांच्या निमित्ताने अनावृत पत्र लिहिण्याचे. वर्षातून सात-आठ पत्रे असे ते प्रमाण राहिले आहे. ही पत्रे अतिशय काटेकोर पद्धतीने लिहिलेली असतात. विषयाला थेट हात घातलेला असतो. त्यात फापटपसारा, पाल्हाळ व मोठी विशेषणे नसतात. मात्र त्यातील भाषा लेचीपेची, मिळमिळीत वा संदिग्ध नसते. जे काही सांगायचे आहे ते स्पष्ट व नेमके असते. प्रत्येक पत्रामध्ये थोडक्यात पार्श्वभूमी सांगून, चुका अधोरेखित करून, अपेक्षा नोंदवलेल्या असतात.

हे पत्र लिहिण्याची प्रक्रिया कशी असते? एखाद्या घटना प्रसंगाच्या किंवा समस्येच्या निमित्ताने गटातील काही लोक एकत्र येऊन, कोणाला पत्र लिहायचे हे ठरवून, त्याचा मसुदा तयार करतात. तो मसुदा गटातील सर्वांना पाठवला जातो, त्यावर सूचना मागवल्या जातात. त्यातून तयार झालेले अंतिम पत्र स्वाक्षऱ्यांसाठी गटातील सर्वांना पाठवले जाते. ज्यांना तो विषय महत्त्वाचा वाटतो, त्या विषयाचे आकलन झालेले आहे आणि पत्रातील मसुदा पूर्णतः मान्य असतो, ते सदस्य त्यावर स्वाक्षऱ्या करतात. आणि मग ते पत्र संबंधितांना पाठवले जाते, प्रसारमाध्यमांसाठी व जनतेसाठी खुले केले जाते.

या गटाने, मागील तीन वर्षांत 25 पत्रे लिहिली आहेत. प्रत्येक पत्रावर 40 ते 105 या दरम्यान स्वाक्षऱ्या आहेत. अगदी अलीकडे म्हणजे 23 एप्रिल रोजी या गटाने, भारतातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे (अर्थातच, त्याची प्रत पंतप्रधानांना पाठवली आहे). मार्च महिन्याच्या मध्याला दिल्ली येथे तबलिगी जमातच्या वतीने एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याला देशातून व विदेशांतून मिळून पाच ते दहा हजार लोक आले होते असे सांगितले जाते. कोरोंनाची साथ जगभर फोफावत असताना आणि भारतातही कडक उपाययोजना केल्या जात असताना तो कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यातही संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा करण्याची वेळ आणि या कार्यक्रमाची वेळ जवळपास सारखी होती. त्यामुळे, त्या कार्यक्रमावर जोरदार टीका होणे साहजिक होते. त्यातच भर पडली ती त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या अनेकांना कोरोंनाची लागण झालेली आहे या बातमीची. त्याला जोडून अनेक विपर्यस्त बातम्या व अफवा यांचा मारा प्रसारमाध्यमांतून झाला. त्याला काही व्यक्ती संस्था, संघटना यांनी खतपाणी घातले. त्यानंतर तो कार्यक्रम व त्याचे संयोजक यांच्याविषयी देशातील जनतेत मोठाच रोष उत्पन्न झाला, तो रोष तेवढ्यापुरता मर्यादित न राहता देशातील संपूर्ण मुस्लिम समाजाच्या भोवती संशयाचे भूत निर्माण करू लागला. मुळातच आपला देश धार्मिक कारणांवरून आणि त्यातही हिंदू-मुस्लिम यांच्यातील दूराव्याच्या भावनेमुळे तणावपूर्ण स्थितीत अधूनमधून येतच असतो. त्यात कोरोना संकटाच्या काळात हा धार्मिक द्वेष सर्वत्र कसा फैलावत आहे, याच्या बातम्या येऊ लागल्या. या पार्श्वभूमीवर लिहिले गेलेले हे अनावृत पत्र आहे. त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, या अंकाची मुखपृष्ठकथा म्हणून ते घेतले आहे.

या पत्राखाली स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या सर्व 101 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची यादी दिली आहे. काही अपवाद वगळता सर्वांनीच आपल्या सेवेचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला आहे. त्यांच्या नावासोबत त्यांनी शेवटच्या काळात कोणते महत्वाचे पद सांभाळले आहे त्याचा उल्लेख आहे. त्यावरून किती विविध क्षेत्रांतील व विविध राज्यांतील हे अधिकारी आहेत हे कळू शकेल. पण इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, यातील प्रत्येकाने आपल्या सेवाकाळात अनेक महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत. राज्यात व केंद्रीय स्तरांवर काम केलेले हे अधिकारी आहेत. मागील पाच ते पंचवीस वर्षे या काळात हे निवृत्त झालेले आहेत. त्यांचे आताचे वय 60 ते 85 या दरम्यान आहे. म्हणजे 1970 ते 2015 या काळात यांनी आपली कारकीर्द गाजवलेली आहे. अनेकविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांची सत्ता केंद्रात व राज्याराज्यांत असण्याचा हा काळ. काँग्रेसची मक्तेदारी उद्‌ध्वस्त होऊन भाजपची मक्तेदारी निर्माण होण्याचा आणि मधले पाव शतक आघाड्यांचे सत्ताकारण चालले तो हा काळ. लोकशाहीच्या संदर्भात प्रचंड मोठ्या उलथापालथी होण्याचा हा काळ. देशातील लोकशाही दोन वेळा (जून 1975, डिसेंबर 1992) रुळावरून घसरली तो हा काळ.

म्हणून या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे हे पत्र विशेष गांभीर्याने घेतले पाहिजे. याला आणखीही एक कारण आहे. त्यांनी आपले ‘व्हिजन स्टेटमेंट’ दिलेले आहे. त्यात तीन मुद्दे ठळकपणे नोंदवले आहेत. एक-आम्ही सर्वजण भारतीय संविधानाशी बांधिलकी मानणारे आहोत. दोन- अहिंसक व सनदशीर मर्गांचाच पुरस्कार करणारे आहोत. तीन- आमच्यापैकी प्रत्येकाला काही राजकीय मते आहेत, मात्र आमच्यापैकी कोणीही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य अधिकृतपणे नाही आणि कोणीही निवडणुकीच्या राजकारणात सहभागी नाही. या तिन्ही मुद्‌द्यांमुळे या अधिकाऱ्यांच्या शब्दांना वेगळीच धार आहे. संविधानातील मूल्यांशी घट्ट बांधिलकी असल्याशिवाय व सभोवतालच्या परिस्थितीमुळे अस्वस्थता आल्याशिवाय ते असे पत्र लिहायला उद्युक्त झाले नसते. जबरदस्त नैतिक ताकद असल्याशिवाय व किंमत चुकवण्याची तयारी असल्याशिवाय ते अशी हिंमत करू शकले नसते.

अशी हिंमत या गटाने मागील तीन वर्षांत 25 वेळा केली आहे. त्यातील दहा पत्रे तर गेल्या वर्षभरातील आहेत. मार्च 2020 मध्ये प्रसारमाध्यमांना उद्देशून अनावृत पत्र आहे, त्यात हर्ष मंदेर यांच्या संदर्भात भारताचे सॉलिसिटर जनरल व दिल्लीचे पोलिस उपायुक्त यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची कशी दिशाभूल केली, त्यावर प्रकाशझोत टाकणारे आहे. मार्च 2020 मध्येच भारताच्या राष्ट्रपतींना उद्देशून पत्र आहे, त्यात दिल्ली येथील धार्मिक हिंसाचारात केंद्र सरकारने दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली हे सांगितले आहे. जानेवारी 2020 मध्ये भारतीय नागरिकांना उद्देशून एक पत्र आहे, त्यात CAA, NPR, NRC यांची भारताला गरज नाही, असे सांगितले आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये भारतीय संसदेच्या सदस्यांना उद्देशून पत्र आहे, त्यात हैदराबाद येथील पोलिस एन्काऊंटरचे समर्थन तुमच्यापैकी काहीजण करीत आहेत हे योग्य नाही असे सांगितले आहे. डिसेंबर 2019 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाला उद्देशून पत्र आहे, त्यात अयोध्या निकालाचा संदर्भ देऊन बाबरी मशीद पाडणाऱ्या दोषींवर 27 वर्षे झाली तरी कारवाई नाही, याबाबत दुःख व्यक्त केले आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये निवडणूक आयुक्तांना स्मरणपत्र आहे, त्यात लोकसभा निवडणुकीतील अनेक गैरप्रकारांसंदर्भात आयोगाने बाळगलेले मौन व आधीच्या पत्राची पोचही न दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये पंतप्रधानांना उद्देशून पत्र आहे, त्यात राजकीय फायद्यासाठी प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याना त्रास दिला जात आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार व सत्ताधारी पक्ष जबाबदार आहे हे स्पष्टपणे बजावले आहे. जुलै 2019 मध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगाला पत्र आहे, त्यात नुकतीच झालेली लोकसभा निवडणूक ही मागील तीस वर्षातील सर्वाधिक संशयास्पद वातावरणात पार पडली असा थेट आरोप केलेला असून, निवडणुकीत झालेल्या गैरप्रकाराच्या बातम्यांची चौकशी करता येत नसेल तर ‘त्या बातम्या निराधार आहेत’ एवढे तरी किमान म्हणा, असा उद्वेग व्यक्त केला आहे. एप्रिल 2019 मध्ये, भारतीय जनतेला उद्देशून पत्र आहे, त्यात प्रज्ञा ठाकूर या सध्विला लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारी दिली, ती पंतप्रधानांनी रद्द करायला हवी असे स्टेटमेंट आहे.

त्याआधीच्या दोन वर्षांतील 15 पत्रेही विषय व आशय या दोन्ही दृष्टींनी खणखणीत आहेत. यातील बहुतांश पत्रे भाजप व केंद्र सरकार यांच्यावर दोषारोप करणारी आहेत, पण ते साहजिक आहे. कारण या काळात भाजपची मक्तेदारी सर्वत्र आहे. मात्र बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना, सीतामढी येथील पोलीस कोठडीत झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी जाब विचारणारे एक पत्र आहे. तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग व काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनाही एक अनावृत्त पत्र आहे, त्यात धार्मिक भावना दुखावण्याच्या संदर्भात पंजाब विधानसभेत दाखल केलेले विधेयक मागे घ्या, असे आग्रहाने सांगितले आहे. त्या विधेयकाचा मसुदा अत्यंत सुमार दर्जाचा, संदिग्ध व दुरुपयोग करता येईल असा आहे असे स्पष्टपणे नोंदवून, पत्रात पुढे असेही म्हटले आहे की, तत्कालिक फायद्यासाठी असे कृत्य करण्याचा काँग्रेसचा इतिहास जुना आहे, त्याला पायबंद घातला जायला हवा.

असो. ही सर्वच 26 पत्रे भूमिकेच्या बाबतीत इतकी परिपूर्ण आहेत की, सांविधानिक वर्तन कसे असावे, याचा वस्तुपाठ म्हणून त्याकडे पाहता येईल. (त्यामुळे या सर्व पत्रांचा मराठी अनुवाद करून ती पुढील तीन चार महिन्यांत पुस्तकरूपाने आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.) हे वाचून असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येऊ शकेल की, या पत्रांमधून कुठे काय साध्य होतेय? शंका बरोबरच आहे. अशा पत्रांचा थेट परिणाम होऊन काही कार्यवाही झाली तरच ती उपयुक्त ठरली, असे सामान्यतः मानले जाते. आणि तसे क्वचितच घडताना दिसते. मग ही पत्रे म्हणजे अरण्यरुदन समजायचे का? तर तसेही नाही. सव्वाशे वर्षांपूर्वी तरुण गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांना असाच प्रश्न विचारला होता की, ‘आपण पत्रव्यवहार व अर्जविनंत्या करतो, पण हे बलाढ्य ब्रिटिश सरकार त्यामुळे किंचितही हलत नाही. मग या लिखापढीचा उपयोग काय?’ तेव्हा रानडे म्हणाले होते, ‘प्रत्यक्षात जरी आपण या अर्जविनंत्या सरकारला उद्देशून करीत असलो, तरी खऱ्या अर्थाने याचा उपयोग आपल्या समाजाला जागे करणे हा आहे.’ गांधींचे राजकीय गुरू गोखले आणि गोखल्यांचे राजकीय गुरू रानडे, हे सूत्र लक्षात घेतले तर वरील उत्तराचा भावार्थ समजून घेता येईल. जबरदस्त बौद्धिक व नैतिक ताकद असणाऱ्यांनी असे नुसते व्यक्त होणे ही वैचारिक कृती असते आणि कोणत्याही प्रत्यक्ष बदलासाठी अशी कृती तरफ म्हणून उपयुक्त ठरू शकते.


Share on Social Media

101 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले अनावृत पत्र

दि. 22 एप्रिल 2020

प्रिय मुख्यमंत्री / नायब राज्यपाल

(एक प्रत माननीय पंतप्रधानांना रवाना)

केंद्रीय नागरी सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा अखिल भारतीय पातळीवरील एक गट म्हणून आम्ही हे पत्र आपणास लिहीत आहोत. एक समूह म्हणून आमची बांधिलकी कोणत्याही विशिष्ट राजकीय विचारप्रवाहाशी नाही; मात्र भारतीय संविधानाशी संबंधित अशा समस्यांवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. संविधानाशी बांधिलकी असलेला गट म्हणून आम्ही मे 2017 पासून एकत्र आलो आहोत. तेव्हापासून विशेष महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर अधूनमधून आम्ही बैठका आयोजित करतो आहोत आणि वेळप्रसंगी देशातील घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना वा समूहांना, वा अन्य घटकांना उद्देशून अनावृत पत्रे लिहीत आहोत.

आजचे हे पत्र अशाच एका समस्येशी संबंधित आहे. मार्च 2020 मध्ये दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात ‘तबलिगी जमात’च्या झालेल्या कार्यक्रमानंतर, आलेल्या बातम्यांमुळे देशातील वेगवेगळ्या भागांत होत असलेल्या मुस्लिमांच्या छळवणुकीकडे आम्ही सखेद आपले लक्ष वेधू इच्छितो. कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यानंतर, सामाजिक विलगीकरणाच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करून आयोजित केलेल्या त्या कार्यक्रमाबद्दल ‘तबलिगी जमात’वर टीका करण्यात आली, ती बरोबरच होती. पण अशा प्रकारे एकत्र येण्याचा तो कदचित एकमेव राजकीय अथवा धार्मिक प्रसंग होता. तरीही देशभरात सर्वत्र कोरोना व्हायरसचा प्रसार करणे हा ‘तबलिगी’ जमात’चा हेतू आहे, असे चित्र निर्माण झाले. काही प्रसारमाध्यमांनी कोविद-19 ला जातीय रंग देण्याची घाई केली. दिल्ली पोलिसांच्या सल्ल्‌यांकडे दुर्लक्ष करून, तो कार्यक्रम आयोजित करण्याची ‘तबलिगी जमात’ची कृती दिशाभूल करणारी आणि दोषास पात्र होती, यात शंकाच नाही. मात्र त्याला जातीय रंग देण्याची आणि देशातील संपूर्ण मुस्लिम समाजाला त्यात ओढण्याची प्रसारमाध्यमांची कृती अत्यंत बेजबाबदार व निंदनीय आहे, असे आम्हाला वाटते.

अशा प्रकारच्या वृत्तांकनामुळे देशाच्या निरनिराळ्या भागांत मुस्लिम समाजाविषयी द्वेष भडकवला गेला. कोविद-19 सर्वत्र पसरवण्यासाठी भाजीपाला व फळे यांची विक्री करणारे मुस्लिम विक्रेते, त्या भाजी-पाल्यांवर व फळांवर हेतुपुरस्सर थुंकत आहेत अशा चित्रफिती माध्यमांवर सतत फिरत होत्या. त्यामुळे देशातील अनेक ठिकाणी भाजी व फळ विक्रेत्यांना त्यांच्या धर्माविषयी विचारणा होऊ लागली आणि त्यापैकी जे कोणी मुस्लिम होते त्यांच्यावर हल्लेही झाले, अशा प्रकारच्या घटनांची नोंद काही राज्यांमध्ये झाली आहे. त्या चित्रफिती समाजमाध्यमांमध्ये अजूनही फिरत आहेत. कोरोना साथीमुळे जनतेच्या मनात निर्माण झालेली भीती आणि असुरक्षिततेची भावना, यामुळे अनेक ठिकाणी सार्वजनिक जागांपासून मुस्लिमांना दूर ठेवण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. उर्वरित जनतेचा कथित बचाव करण्यासाठी त्या कृतींचे समर्थनही होऊ लागले.

पंजाब राज्यातील होशियारपूरमध्ये अशी नोंद झाली आहे की, पंजाबमधून हिमाचल प्रदेशात स्वतःच्या गार्इंसह प्रवेश करू लागलेल्या मुस्लिम गुज्जरांना (हा समाज परंपरागत स्थलांतर करणारा आहे) पोलिसांनी मज्जाव केला. सीमेपलीकडच्या समूहाकडून तणाव निर्माण केला जाऊ शकेल, असे कारण त्यासाठी पोलिसांकडून देण्यात आले.

स्वात नदीच्या काठावर नाकेबंदी केली गेल्यामुळे, शेकडो लिटर दूध तिथेच ओतून द्यावे लागून, अनेकांना निवारा शोधावा लागला. तेथील स्त्रियांची, पुरुषांची व मुलांची छायाचित्रे पाहायला मिळत आहेत.

बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील बिहारशरीफ गावच्या बाजाराची छायाचित्रे पाहायला मिळाली. त्यात असे दिसते की, मुस्लिमेतर व्यावसायिकांच्या हातगाड्यांवर झेंडे रोवले गेले होते. त्यातून असे सूचित केले जात होते की, या हातगाड्या मुस्लिमांच्या नाहीत, म्हणजे ग्राहकांनी केवळ अशाच गाड्यांवरून खरेदी करावी.

वरवर पाहता असे वाटेल की, केवळ विलगीकरणाच्या हेतूमुळे असे प्रसंग घडत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र यामुळे मुस्लिमांना वाळीत टाकण्याची जनभावना वाढीस लागत आहे. याहूनही अधिक खेदजनक गोष्ट म्हणजे, काही ठिकाणी रुग्णालये व आरोग्यसुविधा यांच्यापासून मुस्लिमांना वंचित ठेवण्यात येत आहे. तसा भेदभाव केला गेल्याच्या बातम्याही ठिकठिकाणांहून येत आहेत. 8 एप्रिल रोजी अशी एक बातमी आली आहे की, वाराणसीतील मदनपुरा या भागात, मुस्लिमबहुल वस्तीत राहणाऱ्या फौजिया शाहीन या विणकर स्त्रीला प्रसूतीसाठी कोणत्याही दवाखान्यात किंवा रुग्णालयात दाखल करून घेतले गेले नाही (बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाच्या सर सुंदरलाल रुग्णालयानेही तिला दाखल करून घेण्यास नकार दिला), रुग्णालयाबाहेरच तिची प्रसूती झाल्यानंतरही !

उत्तर प्रदेशातील मीरत येथील एका कॅन्सर रुग्णालयाने अशी जाहिरात केली होती की, स्वतःची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली आहे असा रिपोर्ट दाखवू शकणाऱ्या मुस्लिमांनाच येथे उपचारांसाठी दाखल करून घेतले जाईल. त्या जाहिरातीबाबत समाजमाध्यमांवरून बरीच ओरड झाली, म्हणून नंतर पोलिसांनी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध तक्रार नोंदवली. गुजरात राज्यातील अहमदाबादमध्ये आम्ही असे पाहिले की, कोरोनाबाधित मुस्लिम रुग्णांसाठी वेगळा शब्दच निर्माण करण्यात आला आहे.

यातच भर म्हणजे, आताच्या या काळात सरकारने रेशन व रोकड स्वरूपाचे काही विशेष अधिकार सर्वसामान्य जनतेला देऊ केले आहेत, पण काही ठिकाणच्या मुस्लिम कुटुंबांना ते नाकारले गेले आहेत, अशा बातम्या मिळत आहेत.

सध्या सगळा देशच एका अभूतपूर्व अशा संकटग्रस्त अवस्थेतून जातो आहे. त्यामुळे एकजुटीने राहून आणि एकमेकांना मदत करूनच, या आव्हानाला तोंड द्यायला हवे. तरच आपण जिवंत राहू शकणार आहोत. ही जाणीव ठेवून, ज्या राज्यांचे मुख्यमंत्री नेहमीच- आणि विशेषकरून या साथीच्या काळात- दृढपणे सेक्युलर दृष्टिकोन बाळगून आहेत, त्यांची आम्ही प्रशंसा करतो.

आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारताने जगातील बहुतांश मुस्लिम राष्ट्रांशी परंपरागत चांगले संबंध राखले आहेत आणि त्यांनीही भारताकडे मित्रराष्ट्र म्हणूनच पाहिले आहे. त्या मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये मूळचे भारतीय असलेले लाखो लोक राहत आहेत, नोकऱ्या करीत आहेत. त्या देशांमधून असे कळवले गेले आहे की, सध्या भारतात घडत असलेल्या वरील प्रकारच्या घटनांमुळे आम्हाला गंभीर काळजी वाटते आहे. त्यामुळे, भारतातील सर्व राज्य सरकारांनी आपल्या कृती व मदत योजना भेद-भावरहित पद्धतीने राबवून , त्या देशांना असा विश्वास द्यायला हवा की, कोणत्याही अल्पसंख्याक समाजाला भारतात भीती वाटण्याचे कारण नाही. तसे होऊ शकले तर, त्या देशांच्या गैरसमजांचे निराकरण होऊ शकेल. आणि मग त्या देशांमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील भारतीय लोकांच्या संदर्भातही काही अनिष्ट व अपायकारक घडणे टळू शकेल.

तर आम्ही आपल्याला अशी विनंती करू इच्छितो की, आपापल्या राज्यातील व देशातीलही सर्व नागरिकांना आपण असे आश्वस्त करावे की, ‘सामाजिक विलगी-करणविषयक नियमांचे पालन करून (आणि चेहरा झाकणे, हात धुणे इत्यादी सवयी स्वतःला लावून) आपण कोविद-19 पासून सुरक्षित राहू शकतो. मात्र आपल्या देशातील कोणत्याही विशिष्ट गटामध्ये वा समुहामध्ये इतरांपेक्षा अधिक संसर्ग होतो आहे, अशा प्रकारची माहीती कोणी देत असेल, तर त्यात काहीही तथ्य नाही, त्या अफवा आहेत.’ हे सर्व ठासून सांगण्याची गरज आहे.

8 एप्रिल रोजी, कर्नाटक राज्यातील मंड्या जिल्ह्यातील पोलीस चेकपोस्टमध्ये तीन हिंदू तरुणांनी, ‘आम्ही स्वतः कोरोनाबाधित मुस्लिम आहोत ’ असे खोटे सांगून गदारोळ निर्माण केला होता. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये त्वरित व ठोस कारवाई झाली पाहिजे (त्या घटनेमध्ये कर्नाटक पोलिसांनी ती केली होती.)

आम्ही आपल्याला अशीही विनंती करतो की, सर्व अधिकाऱ्यांना आपण पुढील सूचना द्याव्यात : देशातील कोणत्याही समूहाला सामाजिकदृष्ट्‌या बहिष्कृत केले जाणार नाही, याविषयी विशेष दक्ष राहावे. औषधे व आरोग्य-विषयक सुविधा, रेशन आणि आर्थिक साह्य इत्यादी प्रकारची मदत सर्व गरजूंना समान प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावी.

या गंभीर संकटाच्या काळांत आपल्या देशाच्या समाजमनात असलेल्या भेगा रुंदावणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी, असे आम्हाला तीव्रतेने वाटते. आणि म्हणून सर्व भारतीयांना एकत्र ठेवण्यासाठी आम्ही आपल्या नेतृत्वावर भिस्त ठेवून आहोत.

सत्यमेव जयते!

आपले विश्वासू,

संविधानाशी बांधिलकी मानणारा गट...

(101 स्वाक्षऱ्या खालीलप्रमाणे)

101 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची यादी

  1. अनिता अग्निहोत्री, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अध्यक्ष, सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार

  2. सलाउद्दीन अहमद, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

  3. शफी आलम, आयपीएस (सेवानिवृत्त) माजी महासंचालक, राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड्‌र्स ब्युरो, भारत सरकार

  4. एस. एम्ब्रोज, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अतिरिक्त सचिव, जहाजबांधणी व वाहतूक मंत्रालय, भारत सरकार

  5. आनंद अर्णी, आर अँड एडब्ल्यू (सेवानिवृत्त) माजी विशेष सचिव, मंत्रिमंडळ सचिवालय

  6. महिंदरपाल औलख, आयपीएस (सेवानिवृत्त) माजी पोलीस महासंचालक (कारागृह), पंजाब सरकार

  7. जी. भालचंद्रन, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार

  8. वप्पला भालचंद्रन, आयपीएस (सेवानिवृत्त) माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय, भारत सरकार

  9. गोपालन बालगोपाल, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी विशेष सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार

  10. चंद्रशेखर बालकृष्णन, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, कोळसा मंत्रालय, भारत सरकार

  11. शरद बेहर, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार

  12. अरबिंदो बहेरा, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सदस्य, रेव्हेन्यू बोर्ड, ओडिसा सरकार

  13. मधू भादुरी, आयएफएस (सेवानिवृत्त) पोर्तुगालमधील माजी राजदूत

  14. मीरा सी. बोरवणकर, आयपीएस (सेवानिवृत्त) माजी पोलीस महासंचालक, पोलीस संशोधन व विकास मंडळ, भारत सरकार

  15. सुंदर बुर्रा, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, महाराष्ट्र सरकार

  16. के. एम. चंद्रशेखर, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मंत्रिमंडळ सचिव, भारत सरकार

  17. रेचल चटर्जी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी विशेष मुख्य सचिव, कृषी, आंध्र प्रदेश सरकार

  18. तिष्यरक्षित चटर्जी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, पर्यावरण व वने, भारत सरकार

  19. कल्याणी चौधरी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार

  20. अण्णा दाणी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार

  21. सुरजित दास, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार

  22. विभा पुरी दास, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय

  23. पी. आर. दासगुप्ता, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम

  24. नागेश्वर दयाल, आयएफएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय व उच्चायुक्त, युनायटेड किंगडम

  25. प्रदीप के. देव, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, क्रीडा विभाग, भारत सरकार

  26. नितीन देसाई, आयइएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, मुख्य आर्थिक सल्लागार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

  27. केशव देशीराजू, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी आरोग्य सचिव, भारत सरकार

  28. एम. जी. देवसहाय, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, हरियाणा सरकार

  29. सुशील दुबे, आयएफएस (सेवानिवृत्त) स्वीडनमधील माजी राजदूत

  30. ए. एस. दुलत, आयपीएस (सेवानिवृत्त) माजी विशेष कार्य अधिकारी (काश्मीर), पंतप्रधान कार्यालय, भारत सरकार

  31. के. पी. फेबियन, आयएफएस (सेवानिवृत्त) इटलीमधील माजी राजदूत

  32. आरिफ घौरी, आयआरएस (सेवानिवृत्त) माजी शासकीय सल्लागार, डीएफआयडी, युनायटेड किंगडम (प्रतिनियुक्त)

  33. गौरीशंकर घोष, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मिशन संचालक, राष्ट्रीय पेयजल मिशन

  34. सुरेश के. गोयल, आयएफएस (सेवानिवृत्त) माजी महासंचालक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

  35. एस. गोपाल, आयपीएस (सेवानिवृत्त) माजी विशेष सचिव, भारत सरकार

  36. मीना गुप्ता, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार

  37. रवी विरा गुप्ता, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी डेप्युटी गव्हर्नर, भारतीय रिझर्व्ह बँक

  38. वजाहत हबिबुल्लाह, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, भारत सरकार व मुख्य माहिती आयुक्त

  39. दीपा हरी, आयआरएस (राजीनामा)

  40. सज्जाद हसन, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी आयुक्त, मणिपूर सरकार

  41. सिराज हुसेन, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, कृषी विभाग, भारत सरकार

  42. कमल जसवाल, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार

  43. नजीब जंग, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर, दिल्ली

  44. राहुल खुल्लर, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

  45. के. जॉन कोशी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, प. बंगाल

  46. अजय कुमार, माजी संचालक, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार

  47. ब्रिजेश कुमार, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग

  48. पी. के. लाहिरी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी कार्यकारी संचालक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक

  49. आलोक बी. लाल, ‘आयपीएस’ माजी महासंचालक (अभियोजक), उत्तराखंड सरकार

  50. सुबोध लाल, आयपीओएस (राजीनामा) माजी उपसंचालक, संचार मंत्रालय, भारत सरकार

  51. हर्ष मंदर, आयएएस (सेवानिवृत्त) मध्य प्रदेश सरकार

  52. अमिताभ माथूर, आयपीएस (सेवानिवृत्त) माजी संचालक, विमान संशोधन व माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय, भारत सरकार

  53. अदिती मेहता, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान.

  54. दलिप मेहता, आयएफएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, भारत सरकार व अधिष्ठाता, परराष्ट्र व्यवहार संस्था

  55. शिवशंकर मेनन, आयएफएस (सेवानिवृत्त) माजी परराष्ट्र सचिव आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार

  56. सोनालीनी मीरचंदानी, आयएफएस(राजीनामा) भारत सरकार

  57. सुनील मित्रा, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

  58. जुगल मोहपात्रा, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार

    59.देब मुखर्जी, आयएफएस (सेवानिवृत्त) बांगलादेशचे माजी उच्चायुक्त आणि नेपाळमधील माजी राजदूत

  59. शिवशंकर मुखर्जी, आयएफएस (सेवानिवृत्त) माजी उच्चायुक्त, युनायटेड किंगडम

  60. पी.जी.जे. नामपुथिरी, आयपीएस (निवृत्त) माजी पोलीस महासंचालक, गुजरात

  61. पी. ए. नासरेथ, आयएफएस (सेवानिवृत्त)

  62. अमिताभ पांडे, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, आंतरराज्यीय परिषद,भारत सरकार

  63. निरंजन पंत, आयए व एएस (सेवानिवृत्त) माजी नियंत्रक व महालेखापाल, भारत सरकार

  64. आलोक पेरती, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, कोळसा मंत्रालय

  65. आर. एम. प्रेमकुमार, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र

  66. एस. वाय. कुरेशी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त

  67. एन. के. रघुपती, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अध्यक्ष, कर्मचारी निवड आयोग, भारत सरकार

  68. व्ही. पी. राजा, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळ

  69. के. सुजाता राव, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी आरोग्य सचिव

  70. एम. वाय. राव, आयएएस (सेवानिवृत्त)

  71. सतवंत रेड्डी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, रसायने व पेट्रोकेमिकल्स

  72. विजया ललित रेड्डी, आयएफएस (सेवानिवृत्त) माजी उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, भारत सरकार

  73. ज्युलिओ रिबेरो, आयपीएस (सेवानिवृत्त) पंजाबचे राज्यपाल यांचे माजी सल्लागार व रोमानियामधील माजी राजदूत,

  74. अरुणा रॉय, आयएएस (राजीनामा)

  75. मानवेंद्र एन. रॉय, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल

  76. दीपक सनन, आयएएस (सेवानिवृत्त) हिमाचल प्रदेश सरकारचे मुख्यमंत्री यांचे माजी मुख्य सल्लागार

  77. जी. शंकरन, आयसी व सीईएस (सेवानिवृत्त) माजी अध्यक्ष, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क व सुवर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण

  78. श्याम सरन, आयएफएस (सेवानिवृत्त) माजी परराष्ट्र सचिव व माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ

  79. एस. सत्यभामा, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ

  80. एन. सी. सक्सेना, आय.ए.एस.(सेवानिवृत्त) माजी सचिव, नियोजन आयोग, भारत सरकार

  81. ए. सेल्वराज, आयआरएस (सेवानिवृत्त) माजी मुख्य आयुक्त, प्राप्तिकर, चेन्नई, भारत सरकार

  82. अर्धेंदू सेन, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल

  83. अभिजीत सेन गुप्ता, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार

  84. आफताब सेठ, आयएफएस (सेवानिवृत्त) जपानमधील माजी राजदूत

  85. अजय शंकर, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, उद्योग धोरण व संवर्धन विभाग

  86. अशोककुमार शर्मा, आयएफएस (सेवानिवृत्त) फिनलँड आणि एस्टोनियामधील माजी राजदूत

  87. नवरेखा शर्मा, आयएफएस (सेवानिवृत्त) इंडोनेशियातील माजी राजदूत

  88. राजू शर्मा, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सदस्य, महसूल मंडळ, उत्तर प्रदेश

  89. हरमंदर सिंह, (सेवानिवृत्त) माजी महासंचालक, ईएसआय कॉर्पोरेशन

  90. त्रिलोचन सिंह, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, भारत सरकार

  91. जवाहर सीरकर, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार आणि माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती

  92. नरेंद्र सिसोदिया, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

  93. संजीवी सुंदर, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सचिव, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार

  94. परवीन ताल्हा, आयआरएस (सेवानिवृत्त) माजी सदस्य, केंद्रीय लोकसेवा आयोग

  95. थँकेसे थेकेकेरा, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास, महाराष्ट्र सरकार

  96. पी. एस. एस. थॉमस, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी सरचिटणीस, राष्ट्रीय मानवाधिकार समिती

  97. गीता थोपल, आयआरएएस (सेवानिवृत्त) माजी महाव्यवस्थापक, मेट्रो रेल्वे, कोलकाता

  98. हिंदल तैयबजी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी मुख्य सचिव पद, जम्मू आणि काश्मीर.

  99. अशोक वाजपेयी, आयएएस (सेवानिवृत्त) माजी अध्यक्ष, ललित कला अकादमी

  100. रमणी वेंकटेशन, (सेवानिवृत्त) माजी महासंचालक, यशदा, महाराष्ट्र सरकार.

(अनुवाद- सुहास पाटील)

Share on Social Media

न्यायदेवतेच्या (न लिहिलेल्या) डायरीतून

खतावार समझेगी ये दुनिया तुझे (उत्तरार्ध)

प्रतापसिंह साळुंके

गेली सत्तर वर्षे न्यायाधीशांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर आणि राजकीय नेतृत्वाच्या प्रगल्भतेवर अवाजवी विश्वास ठेवून तसे करणे एक समाज म्हणून आपण टाळले होते; परंतु असे निर्बंध घालणे ही आता काळाची गरज बनली आहे. यासाठी भारतीय संविधानाचे कलम 124(7)) व 220 मध्ये घटनादुरुस्ती करून निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना कुठल्याही प्रकारची राजकीय पदे स्वीकारता येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्बंध घालणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून, जनमताचा रेटा निर्माण करून संसदेला तसे करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे, हा तुमच्या अग्रक्रमाचा भाग आहे का आणि त्यासाठीच्या तुमच्या योजना काय आहेत, असे प्रश्न लोकांनी राजकीय व्यवस्थांना विचारणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर देशातील कुठल्याही न्यायालयात वकिली करण्यावर राज्यघटनेचे कलम 124(7) नुसार निर्बंध घातले आहेत. राज्यघटनेचे कलम 220 नुसार उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर ते ज्या न्यायालयात न्यायमूर्ती होते, ते न्यायालय सोडून इतर उच्च न्यायालयांत वा सर्वोच्च न्यायालयांत वकिली करता येईल, अशी तरतूद केली आहे. म्हणजे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना ते कार्यरत असलेल्या न्यायालयात वकिली करण्यावर निर्बंध आहेत. राष्ट्रीय विधी आयोगाने 1958 मध्ये आपल्या 14 व्या अहवालात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर स्वीकारता येण्याजोग्या पदांविषयी सखोल ऊहापोह केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी चेम्बर प्रॅक्टिस म्हणजे फी आकारून कायदेशीर सल्ला देणे किंवा न्यायालयबाह्य लवादामध्ये मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे, याविषयी प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे; परंतु असे ‘असले तरी त्यावर स्पष्टपणे निर्बंध घातलेले नाहीत.

निवृत्तीनंतर राजकीय पदे स्वीकारण्यावर बंदी घाला’ अशा स्पष्ट शब्दांत शिफारस आपल्याला पाहायला मिळत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण हेही असू शकते की, राष्ट्रीय विधी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक निवृत्त सरन्यायाधीशांनी आणि सदस्य म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांनी ते काम पाहिले आहे. स्वतःच्या व आपल्या सहकाऱ्यांच्या हिताला बाधा येईल अशी शिफारस करण्याचे न्यायव्यवस्थेतील अध्वर्यू म्हणवून घेणाऱ्यांनीही टाळले, असेच खेदाने नमूद करावे लागते. कारण शिफारस ही फक्त एक सल्ला आहे, तो सरकार वा प्रशासनावर बंधनकारक नाही; तरी साधी शिफारससुद्धा करू नये, यापाठीमागे काय कारण असेल? अशी पदे स्वीकारण्याविषयी अहवालात सात्त्विक संताप व्यक्त करायचा, परंतु स्पष्ट शब्दांत निर्बंध घालायचे टाळायचे- हा राजकारण्यांना शोभेल असा दुटप्पीपणा निवृत्त न्यायाधीशांनीही अंगीकारला, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. जे. आर. पराशर विरुद्ध प्रशांत भूषण या 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिलेल्या खटल्यामध्येही परिच्छेद 12 मध्ये ‘जर प्रत्येक व्यक्तीने कायदा पायदळी तुडविला, तर कायद्याचे राज्य सुरक्षित कसे काय राहू शकते?’ असा त्रागा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता. निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी राजकीय पदे स्वीकारणे हे राज्यघटनेचे कलम 50 नुसार संरक्षित केलेल्या न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाला बाधा आणते, असा अन्वयार्थ सहजपणे लावता येऊ शकतो? आणि आता तर केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या 1973 च्या निवाड्यात आणि त्यानंतरही अनेक महत्त्वाच्या निवाड्यांत न्यायालयीन स्वातंत्र्य हे राज्यघटनेचे मूलभूत तत्त्व असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.

अशा प्रकारे निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी राजकीय पदे स्वीकारणे राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचा भंग करते, म्हणून जनहितार्थ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणे ही काळाची गरज आहे. आणि खरे तर अशा याचिका दाखल होण्याचीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने वाट पाहणे गरजेचे नाही. राज्यघटनेचे कलम 142 नुसार संपूर्ण न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आपला विशेषाधिकार वापरून वेळप्रसंगी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊनसुद्धा निर्देश देऊ शकते, जर सर्वोच्च न्यायालय कलम 142 चा वापर अयोध्या खटल्यात करू शकते तर मग न्यायालयाचे स्वातंत्र्य राखणे हे अयोध्या खटल्यापेक्षा ते कमी महत्त्वाचे मानत नसावे, अशी आपण आशा करू या.

उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर राजकीय पद स्वीकारण्यासाठी कदाचित असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की- उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे निवृत्तीचे वय 62 वर्षे, तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी ते 65 वर्षे आहे. पाश्चात्त्य देशांत ते साधारणतः 70 ते 75 वर्षे, तर अमेरिकेत ते तहहयात असे पद आहे. त्यामुळे निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तींच्या अनुभवाचा- कौशल्यांचा फायदा समाजाला मिळावा यासाठी त्यांनी एखादे पद स्वीकारले, तर काय गैर आहे? तसे तर निवृत्तीनंतर सगळ्याच क्षेत्रांतील मंडळी काही ना काही स्वरूपाचे पद स्वीकारण्यास पात्र समजली जातात. मग एकट्या न्यायाधीशांवरच अन्याय का? इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे- इतर नोकरीतल्या लोकांनी निवृत्तीनंतर एखादे पद स्वीकारणे आणि एखाद्या न्यायाधीशाने ते पद स्वीकारणे, यात मुळातच एक मूलभूत फरक आहे. न्यायाधीशांच्या कामाशी लोकांचा विश्वास जोडलेला असणे ही न्यायव्यवस्थेची अत्यंत महत्त्वाची निकड आहे आणि निवृत्तीनंतर स्वीकारलेल्या पदाचा- विशेषतः राजकीय स्वरूपाच्या वेगळा अर्थ लावला जाऊ शकतो. त्या पदासाठीची ‘तयारी’ न्यायदानाचे काम चालू असण्याच्या काळातच सुरू होती, अशी शंका सर्वसामान्यांच्या मनात आली, तरी तिचे निरसन होणे अवघड असते. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास एकदा उडाला, तर लोकशाहीमध्ये आजच्या घडीला तरी अशी कुठलीच व्यवस्था नाही जी न्यायव्यवस्थेची जागा घेऊ शकेल वा कमतरता भरून काढू शकेल. त्यामुळे लोकांचा विश्वास अबाधित राखणे ही न्यायव्यवस्थेचे अस्तित्व आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे.

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना मिळणाऱ्या काही विशेष सोई वा सवलती आहेत. नोकरीतील सुरक्षितता, संरक्षण, मानसन्मान, विशेषाधिकार यांचा विचार केला; तर त्या प्रकाराच्या सोई-सवलती इतर कुठल्याही नोकरीतील व्यक्तीला अभावानेच मिळत असतील. उदाहरणार्थ- न्यायाधीशांना त्यांच्या निकाला-बद्दल कुणालाही- अगदी संसद वा विधानसभेतसुद्धा -उत्तरदायी मानलेले नाही. न्यायमूर्तींवर अभियोग चालवून मगच त्यांना नोकरीतून काढता येण्याची तरतूद संविधानात केलेली आहे. हे करणे किती अवघड आहे, हे समजण्यासाठी एकच गोष्ट लक्षात घेता येते; ती म्हणजे, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात न्यायाधीशांविरुद्ध अभियोगाची प्रक्रिया पूर्ण करून अजून एकही न्यायाधीशाला पायउतार केलेले नाही. न्यायाधीशांना ते काम करत असलेल्या शहरात अतिशय चांगल्या प्रकारच्या राहण्यासह गाडी, नोकर, पोलीस संरक्षण, इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात. यासोबतच न्यायालय अवमान कायदा 1971 नुसार न्यायाधीशांवर व्यक्तिगत वा त्यांच्या पदावर सर्वथा अनावश्यक, पातळी सोडून होणाऱ्या खोडसाळ आरोपांविरुद्ध त्यांना संरक्षण दिले आहे.

न्यायाधीश संरक्षण कायदा 1985 नुसार न्यायाधीशांना अनावश्यक चौकशा, शिक्षा यांच्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे. या साऱ्या गोष्टींचे मूल्य पैशांच्या स्वरूपात मोजता न येणारे आहे. त्याविषयी न्यायाधीशांनी कृतज्ञ राहून स्वतःहून काही पथ्ये पाळणे गरजेचे आहे. जसे एखाद्या बसचालकाने माझ्या गाडीने प्रवास करणारे इतर प्रवासी झोपतात तसाच मीही झोपतो वा समोरच्या रस्त्याकडे दुर्लक्ष करून वाहन चालवतो, असे म्हटले तर चालेल का? एखाद्या इमारतीला आग लागलेली असताना अग्निशमन दलाचे अधिकारी घटनास्थळी जाऊन, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आग विझविण्याचा प्रयत्न करतात. दंगली उसळलेल्या असताना त्या शमविण्यासाठी पोलीस काम करतात. युद्ध चालू असताना लष्करी अधिकारी व सैनिक आपला जीव धोक्यात घालून युद्धभूमीवर लढत असतात. नैसर्गिक आपत्ती आलेली असताना महसूल व इतर विभाग आपत्ती व्यवस्थापनासाठी योग्य ती उपाययोजना करतात. समाज ढवळून काढणाऱ्या घटनांचे अथकपणे वार्तांकन करणारे पत्रकार, साक्षेपी संपादक वेळप्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालून आपल्याला नेमून दिलेले काम करत असतात. या साऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्राला लागणारी नियत कर्तव्ये पार पाडणे, यात त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता बाळगूनही हेच म्हणता येईल की, तसे करणे हा त्यांचा कामाचाच एक भाग आहे. यात त्यांच्या योगदानाविषयी कसलाही अनादर न करता पूर्ण आदर बाळगून पण वस्तुनिष्ठपणे हेच म्हणता येईल की, ती त्यांच्या कामाची आवश्यक अशी बाजू आहे. त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांनी आपल्यासमोर आलेल्या निवाड्यांमध्ये न्यायदान करणे आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास अबाधित ठेवणे, हा त्यांच्या कामाचाच भाग आहे.

त्यामुळे न्याय-व्यवस्थेवरचा विश्वास अबाधित राहण्यासाठी निवृत्तीनंतर कोणत्याही राजकीय पदाचा स्वीकार न करणे ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. प्रत्येकाची काही नियत कर्तव्ये असतात, ती त्या व्यक्तीला पार पाडावीच लागतात. प्रत्येक वेळी टोकाच्या समानतेची वा अवाजवी व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची भाषा लोकशाहीचा समतोल बिघडवू शकते. साथीचा आज़ार बळावलेला असताना वैद्यकीय उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना कामावर न येण्याची मुभा देणे जसे महाग पडू शकते, त्याचप्रमाणे निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना राजकीय पद स्वीकारण्यापासून रोखणे हे लोकशाहीच्या भल्यासाठी गरजेचे आहे. जेव्हा मूठभर लोकांचे अधिकार आणि बहुसंख्याकांचे अधिकार यांचा संघर्ष होतो, त्या वेळी बहुसंख्याकांच्या व्यापक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी मूठभरांच्या अधिकाराचा संकोच करणे ही सांविधानिक कृती असते, असे संविधानाचे तत्त्व सांगते. निवृत्त न्यायमूर्ती संविधानाचा आणि सांविधानिक तत्त्वाचा मान ठेवतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.

संविधानात निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय पदांचा स्वीकार करू नये, अशी स्पष्ट तरतूद पाहायला मिळत नाही. गेली सत्तर वर्षे न्यायाधीशांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर आणि राजकीय नेतृत्वाच्या प्रगल्भतेवर अवाजवी विश्वास ठेवून तसे करणे एक समाज म्हणून आपण टाळले होते; परंतु असे निर्बंध घालणे ही आता काळाची गरज बनली आहे. यासाठी भारतीय संविधानाचे कलम 124(7)) व 220 मध्ये घटनादुरुस्ती करून निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींना कुठल्याही प्रकारची राजकीय पदे स्वीकारता येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्बंध घालणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून, जनमताचा रेटा निर्माण करून संसदेला तसे करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे, हा तुमच्या अग्रक्रमाचा भाग आहे का आणि त्यासाठीच्या तुमच्या योजना काय आहेत, असे प्रश्न लोकांनी राजकीय व्यवस्थांना विचारणे गरजेचे आहे. भले मग संविधानाच्या प्रेमापोटी नाही, पण राजकीय फायद्यासाठी तरी अशी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती तयार होईल. कुठल्या राजकीय पक्षाने किती न्यायाधीशांचे पुनर्वसन केले, याची गणिते मांडून मूळ समस्येला बगल देण्यापेक्षा त्या समस्येला थेटपणे भिडणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षातील धुरिणांनी ते सत्तेत नसताना निवृत्त न्यायमूर्तींनी अशी राजकीय पदे स्वीकारण्यावर जोरदार टीका केलेली आहे, परंतु सत्तेत येताच ‘सोईस्करपणे’ आपले शब्द विसरून अशा नियुक्त्या केलेल्या आहेत. याला कुठलाही पक्ष अपवाद नाही. त्यामुळे जे संविधानाला अपेक्षित नाही, ते करण्यापासून राजकीय व्यवस्थेला आणि न्यायव्यवस्थेतील काही मूठभर निवृत्त न्यायमूर्तींना रोखणे, ही व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे.

अमेरिकेतील सर्किट न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि जगविख्यात विधिज्ञ लर्नेड हॅन्ड यांच्या शब्दांत सांगायचे तर : liberty lies in the hearts of the people, if it dies there, then no law, no court and no constitution can save it. स्वातंत्र्य ही लोकांच्या हृदयात अस्तित्वात असते. एकदा का तिथे त्याचा मृत्यू झाला; तर कुठलाही कायदा, कुठलेही संविधान वा कुठलेही न्यायालय त्याला परत जिवंत करू शकत नाही. लोकांच्या हृदयातील स्वातंत्र्य अबाधित असण्याचा न्यायव्यवस्थेने सक्षम व निःस्पृह असण्याशी खूप जवळचा संबंध आहे. एकदा का न्यायव्यवस्थेवरचा तिच्या निःस्पृह- निःपक्षपाती असण्याविषयीचा विश्वास डळमळीत झाला, तर पुन्हा तो प्रस्थापित करणे ही अतिशय दुरापास्त अशी गोष्ट आहे. आपण लोकशाहीच्या अशा एका धोक्याच्या वळणावर उभे आहोत, जिथून सावरलो नाही तर आपला कडेलोट नक्की आहे.

राष्ट्रातील तमाम लोकांच्या विश्वासाचा बळी देऊन न्यायमूर्तींचे राजकीय पुनर्वसन करणे ही आपल्या लोकशाहीसमोरील प्राधान्यता नक्कीच नाही, नसावीही! न्यायव्यवस्था खिळखिळी होणे, कमकुवत होणे, तिच्याविषयी लोकांच्या मनात शंका असणे, हे सर्वांत जास्त राजकीय व्यवस्थेच्या फायद्याचे आणि सर्व-सामान्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. यामुळे असे काही क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी राजकीय व्यवस्था पुढाकार घेईल, असे मानणे दिवास्वप्न ठरेल. त्यामुळे सामान्य माणसाने आपल्या हितरक्षणासाठी कुठल्या तरी अवतारी पुरुषाच्या जन्म घेण्याची वेडगळ आशा न बाळगता स्वतःच्या रक्षणासाठी स्वतःच सजग आणि कार्यतत्पर होणे गरजेचे आहे.

कदाचित काही जण असा युक्तिवाद करतील की, यामुळे चांगले लोक उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद स्वीकारणार नाहीत. तर, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या घटनादुरुस्तीने फक्त राजकीय पदे स्वीकारण्यावर निर्बंध घातले जाणार आहेत; बाकी सेवा-शर्तींमध्ये कसलाही बदल होणार नाही. आणि निवृत्तीनंतर राजकीय पदे स्वीकारता येणार नाहीत या निर्बंधामुळे ज्या व्यक्ती न्यायाधीश बनणार नसतील, त्या कितीही बुद्धिमान असल्या तरी त्यांच्या कृतीमुळे त्यांच्या न्यायदानाच्या योग्या-योग्यतेवर, उद्देशांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. ही किंमत फार मोठी असेल. अशा न्यायाधीशांसाठी न्यायालय हे काही त्यांना राजकीय पद मिळण्याच्या वेळेपर्यंतचे ‘प्रतीक्षालय’ असू शकत नाही. ज्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहेत, त्यांनी राजकीय कारकीर्द उघडपणे घडवावी. आपण त्यासाठी त्यांना शुभेच्छाही देऊ. पण त्यासाठी संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पणाला लावायची आवश्यकता नाही.

न्यायाधीशांच्या अनुभवाचा-कौशल्यांचा उपयोग करून घ्यायचा असेल, तर त्याला अनेक पर्याय आहेत. ज्या निवृत्त न्यायाधीशांना शिकविण्याची आवड आहे ते राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, केंद्रीय या राज्य विद्यापीठ, विधी महाविद्यालय येथे अध्यापनाचे काम करू शकतात. ज्यांना न्यायालयबाह्य मध्यस्थीच्या माध्यमातून वाद मिटविण्याच्या क्षेत्रात रस आहे त्यांना जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामोपचाराने वाद मिटविण्यासाठी योगदान देता येईल. तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर नवोदित वकिलांसाठी मार्गदर्शनपर व्याख्याने, चर्चासत्रे, कृतिसत्रे, प्रशिक्षण सत्रे यांच्या माध्यांमांतून अधिक चांगले वकील घडविण्यासाठी योगदान देता येईल. विधानसभा, संसद येथे नव्याने बनणाऱ्या कायद्याचे मसुदे तयार होत असताना ते अधिक निर्दोष असावेत म्हणून विविध समित्यांच्या माध्यमातून योगदान देता येईल. सर्वसामान्य लोकांना कायद्याविषयी साक्षर करण्यासाठी वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके, विशेषांक यांमधून लेख लिहून, टीव्ही-इंटरनेटच्या माध्यमातून योगदान देता येईल. सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवून एक दबावगट म्हणून काम करणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्था, नागरिक गट यांच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी काम करता येईल. या सगळ्या कामांसाठी काहीएक रक्कम त्यांना नक्कीच मिळेल; कदाचित राजकीय पदावर असल्यानंतर मिळणारे भत्ते वा मानधनाच्या तुलनेत ती कमी असेल, पण ते अधिक सन्मानाचे असेल. हे सर्व त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाव्यतिरिक्त असेल. निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींनी वयाच्या या टप्प्यावर लगेचच गृहस्थाश्रमातून वानप्रस्थ आश्रमात प्रवेश करावा, इतका हा टोकाचा ‘आध्यात्मिक’ सल्ला नसला, तरी थोडे समाजाभिमुख जगण्याचा विचार करायला काहीच हरकत नाही. समाजाच्या मनामध्येही त्यांच्या या कार्याबद्दल एक कृतज्ञता असेल. त्याने आयुष्याला कृतार्थता व अलौकिक असे समाधान लाभू शकेल.

दिनांक 22 मार्च 2020 रोजी दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स- मध्ये सौरभ करंदीकर यांचा मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष बिल गेट्‌स यांच्यावरील ‘अशीही स्वेच्छानिवृत्ती’ हा विचार करायला लावणारा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. जगातील प्रमुख श्रीमंतांपैकी एक असणारे मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष बिल गेट्‌स यांनी स्वेच्छानिवृत्ती नुकतीच स्वीकारली. आता संपूर्ण वेळ ते सामाजिक कामांसाठी देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यशाचा आलेख सतत चढता असताना, प्रसिद्धी-यश यांच्या शिखरावर असताना, व्यवसायात अजून बरेच काही करता येणे शक्य असताना आणि विशेष म्हणजे अशी निवृत्ती घेण्याची कसलीही सक्ती नसताना जाहीर केलेली ही स्वेच्छानिवृत्ती खूप विचार करायला भाग पाडणारी आहे. तब्बल 10 हजार कोटी डॉलर्स इतक्या प्रचंड संपत्तीचे धनी असणारे बिल गेट्‌स हे निवृत्तीनंतर संपत्तीच्या सुखोपभोगांमध्ये रमण्यापेक्षा आपल्या हातून या जगात काही रचनात्मक व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावे एक न्यास स्थापन करून आफ्रिका, भारत आदी देशांतील शेती, आरोग्य, शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन यासाठी यापूर्वीही त्यांनी खूप भरीव मदत केली आहे. आता आपल्या कामाचा परिघ त्यांना अजून व्यापक करायचा आहे. त्यासाठी 3,580 कोटी डॉलरचे शेअर्स त्यांनी बिल अँड मेलिंडा गेट्‌स फाउंडेशनला बहाल केले आहेत. काय गंमत आहे की, भांडवलदार म्हणून ज्या उद्योगपतींना समाजातील विषमता -पिळवणूक यासाठी दोष दिला जातो, त्या उद्योगक्षेत्रातील एक अग्रगण्य उद्योगपती सामाजिक उत्तरदायित्व मानून स्वतःचा वेळ, पैसा, श्रम, समाजातील पत, बुद्धिमत्ता पणाला लावून समाजकार्य करण्यासाठी आपणच स्थापन केलेल्या कंपनीतून स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारतो आणि त्याच-दरम्यान भारतात देशाचे सरन्यायाधीश या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झालेले न्यायाधीश राज्यसभेच्या साध्या सदस्यत्वासाठी सर्वस्व पणाला लावतात. सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी अनेकदा भारतीय संविधानाचा अर्थ आपल्या अनेक निकालांमधून स्पष्ट केलेला आहे. याच संविधानाच्या उद्देशिकेमध्ये भारत हे समाजवादी राष्ट्र असल्याचा उल्लेख आहे. अशा सरन्यायाधीशांनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपायी व्यापक समाजहिताकडे दुर्लक्ष करावे, हे क्लेशकारक आहे. हा विरोधाभास खूप अस्वस्थ करणारा आहे.

एकदा सर्वोच्च स्थान भूषविल्यानंतर त्यापेक्षा कनिष्ठ पद न स्वीकारणे, हा एक सामाजिक संकेत आहे. खरे तर कुठल्याही सरन्यायाधीशाने वा न्यायाधीशाने निवृत्तीनंतर असे राजकीय पद स्वीकारण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील एका निर्भय, निःस्पृह न्यायाधीशाने तत्कालीन पंतप्रधान असणाऱ्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांना पायउतार करायला भाग पाडले होते. न्यायाधीश म्हणून मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राज्यपाल, राष्ट्रपती, लोकसभेचे व राज्यसभेचे अध्यक्ष अशा किती तरी पदांवरील व्यक्तींचे निर्णय संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत बसतात की नाही, हे त्यांनी तपासलेले असते. देशातील अशा सगळ्या न्यायाधीशांचे प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीश प्रतिनिधित्व करत असतात. अशा सर्वोच्च स्थानावर काम केल्यानंतर पुन्हा राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचे कनिष्ठ म्हणून काम करणे, हे सर्वसाधारण प्रतिष्ठेच्या संकल्पनेतही न बसणारे आहे. देशासाठी विश्वचषक जिंकलेल्या संघाच्या कप्तानाने गल्लीतील क्रिकेटच्या खेळात फलंदाजी मिळावी म्हणून धडपडणे जितके लाजिरवाणे आणि केविलवाणे असू शकेल, तितकेच हे अप्रतिष्ठेचे आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आपल्या राज्यसभेवरील नियुक्तीच्या समर्थनार्थ ‘राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात योगदान देण्यासाठी आपण ते पद स्वीकारले’ असे गुळमुळीत आणि मोघम कारण दिले आहे. येत्या काळात काही नवी कारणेही ते देत राहतील. निवृत्तीनंतर ज्या-ज्या न्यायमूर्तींनी राजकीय पदे स्वीकारली, त्या प्रत्येकाने आपल्या त्या कृतीसाठी काहीएक कारणे दिलेली आहेत. आपण अशा कारणांविषयी जितके जास्त माहिती करून घेत जातो आणि जितकी जास्त कारणे आपल्या पुढे येत जातात, तितक्या जास्त तीव्रतेने बशीर बद्र यांच्या गझलेतील या ओळी आठवत राहतील :

खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे

के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे।

खतावार समझे ये दुनिया तुझे

अब इतनी जियादा सफाई न दे।

हँसो आज इतना कि शोर में

सदा सिसाकियोंकी सुनाई न दे।

गुलामी को बरकत समझने लगे

असीरों को ऐसी राहत ना दे।

खुदा ऐसे एहसास का नाम है

राहे सामनें और दिखाई न दे।

प्रा. डॉ. प्रतापसिंह भीमसेन साळुंके, पुणे

Share on Social Media

दृष्टिक्षेप

मराठी : द मोस्ट अँँग्लिसाइझ्ड लँग्वेज

डॉ. सुनीलकुमार लवटे

मराठी ग्रंथ मुद्रण, विक्री, प्रकाशन, वितरणव्यवहार सध्या वाढत्या अडचणींना तोंड देत तगून आहे. महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथ खरेदी योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची ही योग्य वेळ आहे. त्यातून मराठी ग्रंथव्यवहारास ऊर्जितावस्था येऊ शकेल. राज्याचे ग्रंथालय संचालनालय आहे. त्यामार्फत सार्वजनिक ग्रंथालये चालवली जातात. त्यांचे अनुदान आक्रसत आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांच्या ग्रंथालयांना गेल्या साठ वर्षांत बहर यायला हवा होता. वाचक चळवळीचा ‘ग्रंथाली’चा उपक्रम एव्हाना साखळी बनायला हवा होता. खासगी प्रकाशकांशिवाय ‘समकालीन’सारखी एखादी संस्था काही प्रयत्न करत राहते. मराठी नियतकालिके वाढताना दिसत नाहीत. साप्ताहिके, पाक्षिके, मासिके यांमुळे फिरती ग्रंथालये होती, ती काळाच्या पडद्याआड गेलीत.

दि. 1 मे 1960 रोजी भाषावार प्रांतरचना धोरणाचा भाग म्हणून स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य’ स्थापन झाले. दि. 1 मे 2020 रोजी महाराष्ट्र राज्यस्थापनेचा हीरकमहोत्सव साजरा करणार आहोत. या पार्श्वभूमीवर असे नाही, पण योगायोगाने आज मी एक भाषण वाचतो आहे. भाषण आहे भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे. प्रसंग आहे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्‌घाटनाचा. सन 2003 मध्ये कराड येथे संपन्न झालेल्या 76 व्या संमेलनाच्या उद्‌घाटनपर भाषणात त्यांनी मराठी भाषा आणि साहित्याबद्दल काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. पी. व्ही. नरसिंह राव तेलुगू मातृभाषी असले, तरी त्यांना मराठी चांगले येत असे. ते किती चांगले, तर वि. स. खांडेकरांच्या ‘ययाति’ कादंबरीचा तेलुगू अनुवाद त्यांनी केला आहे. मराठीला पहिले भारतीय ज्ञानपीठ पारितोषिक देण्यात त्यांचे योगदान आहे, हे त्यांचे मराठीप्रेम कळावे म्हणून नमूद केले. आपल्या या भाषणात त्यांनी ते पुण्यात फर्ग्युसन महाविद्यालयात शिकत असतानाच्या काळात मित्रास लिहिलेल्या पत्रात मराठी भाषेबद्दल एक वाक्य लिहिलं होतं, ते त्यांचं व्यासंगपूर्ण निरीक्षण होतं- ‘मराठी इज द मोस्ट अँग्लिसाइझ्ड लँग्वेज इन इंडिया.’

आपण मराठीचं स्वतंत्र राज्य मिळवलं, ते मराठी भाषा विकासासाठी. हे राज्य सहज अस्तित्वात आलं नाही. त्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने सन 1956 पासून सतत लढा दिला. 106 सत्याग्रही हुतात्मे झाले. द्विभाषी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी ‘‘नवा महाराष्ट्र ‘मराठी’चा की ‘मराठ्यांचा’?...’’ प्रश्न केल्यावर यशवंतराव चव्हाण विकल होऊन म्हणाले होते ‘‘नवे राज्य मराठीचेच होणार, हे काय सांगायला हवे?’’

गेल्या साठ वर्षांच्या प्रवासात मराठीसाठी शासन व समाजाने काहीच केले नाही, असे नाही. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळामार्फत शेकडों पुस्तके प्रकाशित, भाषांतरित करून मराठीस ज्ञानभाषा बनविण्याचा प्रयत्न केला नि करतो आहोत. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळामार्फत मराठी विश्वकोश प्रकल्प पूर्ण केला असून त्याचे 21 खंड आपल्या हाती आहेत. मराठीतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यांची संख्या आपल्या व्यापक मराठीप्रेम, प्रसाराचे लक्षण होय. मराठी साहित्य, नियतकालिके, वृत्तपत्रे, माध्यमे इत्यादींद्वारे गेल्या सहा दशकांत मराठी वृद्धिंगत होत आली होती, तिला खीळ बसते की काय, अशी स्थिती मात्र समोर उभी आहे.

आजचीच वृत्तपत्रे माझ्यासमोर आहेत- त्यात मराठी शब्द उपलब्ध असताना सर्रास वापरण्यात येणारे इंग्रजी शब्द आहेत- हॉटस्पॉट, निगेटिव्ह, व्हायरस, व्हायरल, पॅनल, स्वॅब, फ्लॅट, लॅब, हायटेक, सोशल डिस्टन्सिंग, पॉझिटिव्ह, नो एंट्री, किट, ज्यांना धोकादायक, निर्दोष, विषाणू, पसरलेले, समिती, नमुने, सदनिका, प्रयोगशाळा, उच्च तंत्रज्ञान, विलग, बाधित, प्रवेश बंद, संच असे प्रचलित शब्द मला सहज आठवले. भाषेचा साधा नियम आहे- ती वापरली की विकसित होत जाते, न वापरली की मरते. सन 2011 मध्ये आपली जनगणना झाली, त्याबरोबर भाषिक सर्वेक्षणही झाले. लक्षात काय आले? गेल्या पन्नास वर्षांत भारतातल्या अनेक भाषा मृतप्राय झाल्या, नष्ट झाल्या. हे सारं येतं कशातून? तर आपले दैनंदिन विचार, व्यवहारातून. कुसुमाग्रजांनी लिहून ठेवलं आहे-

भाषा मरता देशही मरतो

संस्कृतीचा मग दिवा विझे!

छत्रपती शिवाजीमहाराजांपासून अनेक राजांनी, सर्व संत, समाजसुधारक, साहित्यिक, राजकारणी यांनी महाराष्ट्राचे जे स्वप्न पाहिले, त्याचे गेल्या साठ वर्षांत काय झाले- याचा नको का विचार व्हायला? माध्यम म्हणून मराठीस लागलेली ओहोटी चिंताजनक आहे. जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या संपर्क नि संवाद साधन विकासांमुळे जगभर स्थानिक भाषांपुढे अस्तित्वाचे प्रश्न उभे आहेत. पण जगभराच्या नि भारतातल्या तमिळ, मल्याळम, बंगालीसारख्या भारतीय भाषा भाषिक संसाधन विकासाद्वारे भाषा जगवण्या-टिकवण्याचे जे प्रयत्न करत आहेत, त्या तुलनेने मराठीत प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जे होतात, ते अत्यंत तोकडे. सध्याच्या संदर्भात बोलायचे, तर मराठीपुढे कोरोना मृत्युभय आहे नि आपणाकडे साधी मुस्कीपण (मास्क) नाही. लस ही फार पुढची गोष्ट होय. प्रश्न साधनांच्या कमेतरतेचा नाही; तो आहे प्राधान्याचा आणि अस्मिता, अस्तित्व, अभिमानाबरोबर स्थानिक भाषेचं महत्त्व कळण्याचा.

स्थानिक भाषा लोकभाषा असते. जगात डॉलरची चलती आहे खरे, पण रुपया बंदा राहिला तर डॉलरची स्पर्धा करणार ना? आपला सारा भाषिक व्यवहार एका अर्थाने मराठीसंदर्भात रुपयाला डॉलर बनवणारा आहे. घराघरांतून मराठी तुटते आहे. नवी पिढी मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वळत आहे. दोष पालकांचा नाही. भाषा हे जोवर रोजगाराचे साधन बनत नाही, तोवर तिचा व्यवहार वाढत नाही. नव्या पिढीची भाषिक स्थिती ‘धोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का’ अशी झाली आहे. मातृभाषा मराठी, शिक्षण भाषा इंग्रजी, माध्यम भाषा हिंदी तिन्ही भाषा आज प्रदूषित झाल्यात. नव्या पिढीची हुकूमत कोणा भाषेवर नाही नि इंग्रजी, हिंदीचा प्रभुत्वाइतका वापर नाही. घरी मराठी शब्दांचे अर्थ-पर्याय इंग्रजी-हिंदीत देण्याचे प्रसंग हरघडी येत आहेत. पिंक म्हणल्याशिवाय गुलाबी रंग कळत नाही नि पप्पा म्हटल्याशिवाय बाप होता येत नाही.

मराठीतील शासनव्यवहार रोज आखडत निघाला आहे. भारतात संगणकीय वापराची सशक्त लिपी म्हणून आपण युनिकोडची कास धरली. महाराष्ट्र शासन व्यवहारात युनिकोड टंक (फाँट) अनिवार्य असला, तरी वापरला जात नाही. त्या वापराचे इतके फायदे आहेत की -भाषांतर, संपादन, लिप्यंतर, बोललेले लिहिले जाणे, लिहिलेले वाचणे, ऐकणे, पाहणे या गोष्टी आपण क्षणात करण्याइतके सुलभ झाले; पण महाराष्ट्र शासनाचे तिकडे लक्ष नाही. महाराष्ट्र ज्ञान मंडळाने (एम्‌केसीएल) मराठी संगणकाद्वारे जितके व्यवहार रूढ केले आहेत, तितके शासनाने नाही. मराठी राजभाषा संस्था अधिक सक्षम, साधनसंपन्न व्हायला हवी. मराठी सक्तीचा कायदा करून भाषा प्रचार-प्रसाराचे प्रश्न सुटत नसतात. त्यासाठी बहुआयामी वापर धोरणच कारणी येते. सर्व परिपत्रके मराठीत काढणे, मराठी फलक अनिवार्य करणे, देवनागरी- युनिकोड सक्तीचा करणे, मराठी प्रकाशन व ग्रंथालय विकासास प्राधान्य देणे, जिल्हा न्यायालयाचे सर्व निकाल (अधीन न्यायालयांसह) मराठीत उपलब्ध करणे, माध्यमभाषांवर नियंत्रण (अकारण इंग्रजी शब्द वापरास बंदी)- असे प्रयत्न व व्यवहारातून मराठी भाषा व देवनागरी लिपी सुरक्षित राहील आणि भविष्यात त्यांचा विकास होईल.

मराठीने भारतास जोडून घेण्याची परंपरा जुनी आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती राज्यांशी आपला भाषिक व्यवहार सौहार्द्राचा, सहकार्याचा व देवाण-घेवाणीचा ठेवला पाहिजे. साने गुरुजींचे ‘आंतरभारती’चे स्वप्न म्हणून मराठीने भारतीय घटनेच्या आठव्या परिशिष्टातील बावीस भाषांशी असा व्यवहार ठेवणे, ही आपली घटनात्मक जबाबदारी आहे. आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मल्याळम, मणिपुरी, मैथिली, नेपाळी, उडिया, पंजाबी, संथाळी, संस्कृत, सिंधी, तमिळ, तेलुगू, उर्दू या ज्या मराठीतर भाषा आहेत; त्यांचा भाषा, साहित्य, लिपी असा त्रिमित व्यवहार ठेवून आपले आंतरभारतीयत्व जपायला हवे. त्याची सुरुवात वा पहिले पाऊल म्हणून महाराष्ट्राची सीमावर्ती राज्ये असलेल्या गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दीव-दमण (केंद्रशासित) हे प्रदेश नि त्यांच्या भाषासाहित्य लिपींशी अनुबंध जोडणारा सांस्कृतिक सेतू विकसित करता येईल का, या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. अशासाठी की- या राज्यातील गुजराती, कोकणी, तेलुगू, हिंदी, कन्नड, उर्दू बोलणारी मोठी लोकसंख्या महाराष्ट्रात स्थायिक आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून राज्याचे मुखपत्र ‘लोकराज्य’ प्रकाशित होत आहे. ते पूर्वी पाक्षिक होते, आता मासिक झाले आहे. हा भाषाविकास संकुचित करणारा आपला निर्णय व व्यवहार आहे. खरे तर त्याचे साप्ताहिक, दैनिक होणे म्हणजे राजभाषा मराठी ही लोकभाषा करणे होय. ‘लोकराज्य’ जेव्हा पाक्षिक होते, तेव्हा ते मराठीशिवाय हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, सिंधी, गुजरातीमध्ये निघायचे. सध्या ते सिंधीत निघायचे बंद झाले. का, ते कळायला मार्ग नाही. महाराष्ट्रात असा एकही जिल्हा नाही, जिथे सिंधी बांधव नाहीत. महाराष्ट्र- स्थापनेनंतर आपण राज्यांच्या विविध अकादमी सुरू केल्याने हिंदी, गुजराती, सिंधी, उर्दू अकादमी कार्यरत आहेत. पंजाबी अकादमी सुरू करण्याचा प्रस्ताव गेले कित्येक दिवस भिजत घोंगडे बनून राहिला आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाकडे वाढते दुर्लक्ष म्हणजे ज्ञानव्यवस्थेकडे व ज्ञानभाषा विकासप्रक्रियेकडे दुर्लक्ष हे आपणास केव्हा कळणार? मराठी राजभाषा संस्था, पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, बालभारती, बालचित्रवाणी यांच्या संकोचाबद्दलही यापेक्षा वेगळे चित्र दिसत नाही.

मराठी ग्रंथ मुद्रण, विक्री, प्रकाशन, वितरणव्यवहार सध्या वाढत्या अडचणींना तोंड देत तगून आहे. महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथ खरेदी योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची ही योग्य वेळ आहे. त्यातून मराठी ग्रंथव्यवहारास ऊर्जितावस्था येऊ शकेल. राज्याचे ग्रंथालय संचालनालय आहे. त्यामार्फत सार्वजनिक ग्रंथालये चालवली जातात. त्यांचे अनुदान आक्रसत आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांच्या ग्रंथालयांना गेल्या साठ वर्षांत बहर यायला हवा होता. वाचक चळवळीचा ‘ग्रंथाली’चा उपक्रम एव्हाना साखळी बनायला हवा होता. खासगी प्रकाशकांशिवाय ‘समकालीन’सारखी एखादी संस्था काही प्रयत्न करत राहते. मराठी नियतकालिके वाढताना दिसत नाहीत. साप्ताहिके, पाक्षिके, मासिके यांमुळे फिरती ग्रंथालये होती, ती काळाच्या पडद्याआड गेलीत. व्याख्यानमालांना श्रोते पूर्वी तिकिटे असून उपस्थित राहत. वसंत व्याख्यानमाला, पसंत व्याख्यानमाला, उपासना व्याख्यान-मालांमधून माझी व्याख्याने तिकीट काढून श्रोत्यांनी ऐकली होती, हे आज स्वप्न वाटावे- असा आपला मराठी भाषी कायिक, वाचिक, लिखित, श्रवण, पठण व्यवहार किती बदलावा, बंद पडावा! कीर्तने, प्रवचने, पारायणे इत्यादी तत्कालीन भाषिक-सांस्कृतिक उपक्रम होते. नाटके पाहणे हा कौटुंबिक उपक्रम होता. मंगळागौर, हादगा, नागपंचमी गीतगायनाचा सांस्कृतिक उत्सव असायचा. बंगाल, गुजरात, पंजाब काही अंशाने हे सर्व टिकवून ठेवत आहेत. महाराष्ट्रात मराठी भाषा, लिपी, साहित्य, संस्कृती, माध्यमांना आलेली मरगळ अस्वस्थ करणारी आहे.

पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी आपल्या भाषणात मराठीवरील इंग्रजी प्रभावाचे वर्णन करताना सांगितलेली आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची होती. ती म्हणजे- इंग्रजी प्रभावी अनेक शब्द मराठीत तयार झाले. मधुचंद्र (हनीमून), उच्चभ्रू (हाय ब्रो) सारखी उदाहरणे त्यांनी दिली होती. हल्ली मी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचं साहित्य काही निमित्ताने वाचतो आहे. मला असं दिसतं की, त्यांची पिढी मराठी भाषा समृद्ध व्हावी म्हणून रोजच्या व्यवहारात किती सजग होती! तर्कतीर्थ वर्ड्‌स्वर्थबद्दल बोलत होते, ‘त्यांनी ज्ञानाचे विमलतर चैतन्य निर्माण केले’ असं सहज बोलून गेले. ‘फायनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज’चे ते भाषांतर होते, हे वाचकाच्या लगेच लक्षात येते. आपण मात्र घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्यात गुंग होऊन स्वनामधन्य होत आहोत.

सुनीलकुमार लवटे, कोल्हापूर

Share on Social Media

गांधींचे गारूड : 11

स्वतंत्रतेची गीतं गाणारी कोकिळ

संजीवनी खेर

सरोजिनींना अनेक भाषा अवगत होत्या. इंग्रजी, बंगाली, तेलुगू, गुजराती, हिंदी भाषेतून त्या अस्खलितपणे भाषणं करू शकत. आपल्या प्रभावी बोलण्यातून त्या स्त्री-पुरुषांना राष्ट्रकार्यासाठी उद्युक्त करीत. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसचे व्यासपीठ उपयुक्त ठरले. जवाहरलाल नेहरूंशी त्यांचे चांगले सूत जमले होते. दोघांचे विचार जुळत असत. दोघेही एकमेकांशी सल्लामसलत केल्याखेरीज राष्ट्रीय महत्वाचे निर्णय घेत नसत. काँग्रेसच्या अधिवेशनात आणि स्त्रियांच्या मेळाव्यात त्या आपल्या बिनतोड वक्तव्याने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करीत. इतिहासातील, साहित्यातील दाखले देत, नव्या कृति-शीलतेला प्रवृत्त करणारे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवत असत.

एका अभिजन वातावरणात, समाजातील प्रसिद्धिच्या झोतात असलेले, साहित्यिक, संगीतकार, कलाकार, उदयोन्मुख राजकारणी ह्यांच्या मैफली सरोजिनींच्या घरी सदोदित चालत असत. त्यांच्यात अर्थपूर्ण चर्चा झडत असत. तिचे स्वत:चे बंगाली नि तिच्या पतीचे तेलुगू बुद्धिवादी अभिजन हे तिच्या घरी मेजवानीसाठी जमत असत. खाण्या-पिण्याची धमाल चाले. तिला स्वत:ला नाना प्रकारचे पदार्थ करायला आवडत. तिचं व्यक्तिमत्त्व, बोलणं असं होतं की, येणारेही मंत्रमुग्ध होऊन गप्पांत सहभागी होत असत. जवाहरलाल नेहरू, महमद अली जीना, सुभाषचंद्र बोस यांसारखे तरुण राजकारणी, बंगालमधील कवी, नाटककार, गायक अशी त्या वेळची नामांकित मंडळी त्यांच्या घरच्या मैफलीत हजेरी लावत. सार्वजनिक ठिकाणी ती स्त्रियांच्या वा साहित्याच्या कुठल्या प्रश्नाविषयी बोलायला उभी राहिली की, ती सभा आपल्या कवेत क्षणार्धात घेत असे. तिचे बोलणे मुद्देसूद नि तेजस्वी असे.काव्य हा तिचा हातखंडा विषय होता. त्यातून अत्यंत मधुर आवाजाची देणगी तिला लाभली होती.

दि. 13 फेब्रु. 1879 रोजी अघोरनाथ आणि वरदासुंदरी चट्टोपाध्यायच्या घरी तिचा जन्म झाला. तिचे वडील हे हैदराबादमधील प्रथितयश व्यक्ती होते. अत्यंत विद्वान नि समाजाभिमुख काम करणारे म्हणून ते ओळखले जात. हे लोक मूळचे बंगालचे, पण हैदराबादच्या नबाबांच्या सांगण्यावरून तिथे कॉलेजच्या स्थापनेसाठी जाऊन स्थायिक झाले. त्यांच्या सहा अपत्यांपैकी ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धिची कन्या. हरींद्रनाथ हा तिचा एक भाऊ देखील कवी, लेखक, अभिनेता म्हणून प्रसिद्ध होता. वयाच्या 12 व्या वर्षी सरोजिनी 12वीची परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाली. निजामांनी तिला 13 व्या वर्षी उच्च शिक्षणाकरिता इंग्लंडला जाण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली. अगदी पौगंडावस्थेत असतानाच तिचा पहिला ‘गोल्डन थ्रेशहोल्ड’ हा कवितासंग्रह लंडनमध्ये प्रकाशित झाला. त्यानंतर तिच्या ‘बर्ड ऑफ टाइम’ आणि ‘ब्रोकन विंग्ज’ या कवितासंग्रहांनी तिला काव्यप्रांतात सुप्रतिष्ठित केले. त्यांनी डॉ. गोविंदराज नायडू यांच्याशी 1898 मध्ये विवाह केला. हा जातिबाह्य विवाह तेव्हा समाजमान्य नव्हता, पण ब्राह्मो चट्टोपाध्यायांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यानंतर त्या चार मुलांच्या माता बनल्या. उत्तम गृहिणी आणि श्रेष्ठ स्वातंत्र्य-सेनानी अशा दोन्ही भूमिका त्यांनी अंगभूत चातुर्याने आणि निष्ठेने निभावल्या.

संवेदनशील व्यक्ती जर राजकीय नि सामाजिक स्थितीबद्दल जागरूक नसेल तर समाजात बदल करणे अशक्य असते. त्यांची गांधीजींशी भेट ते दोघे इंग्लंडला गोलमेज परिषदेला गेले असताना झाली आणि सरोजिनींचा जीवनाचा दृष्टिकोन बदलला. गांधींशी ही पहिली भेट मजेशीर होती. गांधीजी किंग्जले हॉलमध्ये होते. त्या भेटायला गेल्या, तेव्हा ते जमिनीवर बसून काही तरी खात होते. त्यांच्या थाळीतले कुस्करलेले बटाटे, दाण्याचा कूट, केळी नि कसलेसे फुळकावणी सूप पाहून सरोजिनीने नाक मुरडले.‘ ‘‘हे कसले खाणे?’’ त्यांचे वक्तव्य ऐकून गांधीजी म्हणाले. ‘‘ही उध्दट बाई सरोजिनीच असणार।’’ ती त्यांना ‘मिकी माऊस’ म्हणत असे, तर ते तिला कोकिळ म्हणत. त्या दोघांत एक निर्मळ-खेळकर नातं होतं, चेष्टा-मस्करी चालत असे. पुण्याला आगाखान पॅलेसमध्ये कैदेत असताना त्या कस्तुरबांना, गांधींना आणि इतरांना तऱ्हेतऱ्हेची सूप्स नि चविष्ट पदार्थ खिलवत असत.

आपले सारे आय़ुष्य देशासाठी समर्पित करायचा निर्णय सरोजिनींनी घेतला. ह्या कामाची दीक्षा त्यांना गांधीजींच्या गुरूंनी-गोपाळ कृष्ण गोखले ह्यांनी- अगदी रोमँटिक पद्धतीने दिली होती, तीही लंडनमध्येच. तेव्हा गोपाळ कृष्ण गोखले इंग्लंडला आपल्या दोन कन्यांसह राहत होते. आपल्याला त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा परिचय आहे तो पुणेरी पगडी, बंदगळा कोट घातलेले देखणे व्यक्तिमत्त्व म्हणून. पण इंग्लंडला ते साहजिकच ह्या वेषात राहत नव्हते. शर्ट-पँटमध्ये अगदी ब्रिटिशर दिसत. पत्नी नसल्याने उदास असत. सरोजिनी त्यांना भेटायला गेल्या की, अगदी प्रसन्न होत असत. त्या दिवसांत त्यांची प्रकृतीही साथ देत नव्हती. सरोजिनींचे उत्फुल्ल व्यक्तिमत्त्व, विनोदी हलके-फुलके बोलणे ऐकून त्यांचा मूड तत्काळ बदलत असे. म्हणत, ‘‘तुझ्यामुळे माझ्या दिवसात तजेला येतो, जगण्याची उमेद शतपट वाढते.’’ एकदा त्यांनी तिला त्यांच्या घराच्या गच्चीवर नेले आणि तारकांनी भरलेले आकाश दाखवत म्हणाले, ‘‘बघ, किती लोभस दृश्य आहे, ह्या दृश्याला साक्षी ठेवून तू तुझे आयुष्य देशाला अर्पण करायची शपथ घे.’’ ते दृश्य आणि ते शब्द सरोजिनी नायडू कधीही विसरल्या नाहीत. पुढे गांधीजींच्या विचारांनी त्या पछाडल्या गेल्या नि जन्मभर त्याच वाटेवर मार्गक्रमण करीत राहिल्या. पुढे सत्याग्रह, असहकार आंदोलनाचे आयोजन, सभेसाठी वक्ते ठरवण्यापर्यंतच्या गोष्टी त्या सहजतेने करू लागल्या.

त्या काळात-लंडनमध्ये असताना- एक लहानशी घटना घडली. परिषदेच्या सभासद म्हणून सरोजिनी एका मोठ्या हॉटेलात राहत होत्या नि गांधी त्यांची शिष्या म्युरल लेस्टरच्या किंग्जले हॉलमध्ये. सरोजिनींना भेटायला गांधी हॉटेलवर गेले. दरवानाने त्यांना लिफ्टजवळ हटकले. त्यांनी भेटायचे कारण सांगितले, तरी तो त्यांना लिफ्टने जाऊ देईना. पण ऐकतील तर ते गांधी कसले़! त्याच्याशी वाद घालू लागले. त्यावर तो म्हणाला, ‘‘काय रे तू कोण? स्वत:ला काय गांधी समजतोस काय?’’ हसून गांधी मागे सरले, नि थेट जिन्याची वाट धरली. सरळ सरोजिनींच्या खोलीपाशी पोहोचले.

सरोजिनींना अनेक भाषा अवगत होत्या. इंग्रजी, बंगाली, तेलुगू, गुजराती, हिंदी भाषेतून त्या अस्खलितपणे भाषणं करू शकत. आपल्या प्रभावी बोलण्यातून त्या स्त्री-पुरुषांना राष्ट्रकार्यासाठी उद्युक्त करीत. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसचे व्यासपीठ उपयुक्त ठरले. जवाहरलाल नेहरूंशी त्यांचे चांगले सूत जमले होते. दोघांचे विचार जुळत असत. दोघेही एकमेकांशी सल्लामसलत केल्याखेरीज राष्ट्रीय महत्वाचे निर्णय घेत नसत. काँग्रेसच्या अधिवेशनात आणि स्त्रियांच्या मेळाव्यात त्या आपल्या बिनतोड वक्तव्याने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करीत. इतिहासातील, साहित्यातील दाखले देत, नव्या कृति-शीलतेला प्रवृत्त करणारे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवत असत. एकच उदाहरण देते. असे अनेक प्रसंग नि मुद्दे होते, ज्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. जवाहरलाल नि त्यांचे कुटुंबीय यांच्याशी त्यांचे घट्ट स्नेहबंध होते. सतत चर्चा, बरोबर राहणं, योजना आखणं, एकमेकांच्या सहवासाने प्रेरणा घेत गांधीविचारांना कसे लोकांपर्यंत पोहोचवायचे ह्याची खलबतं करणं.

ह्या मंडळींना 1919 मध्ये सर रौलट यांनी जारी केलेल्या नव्या दमनकारी कायद्याने हादरवून टाकले होते. त्या कायद्याने ब्रिटिश सरकारला अपरिमित अधिकार प्राप्त झाले होते. त्यांच्या अखत्यारीत सरकारच्या कथित विरोधातील घटनेतील व्यक्तींना विनाचौकशी कैद नि शिक्षा करूशकत होते. समाजातील कोणत्याही समुदायाला देशद्रोही ठरवून त्यांना प्रतिबंध करणे, त्यांच्यावर नजर ठेवणे, विनाकारण त्रास देणे, सुलभ झाले होते. सरकारच्या मते त्यामुळे देशात विघातक प्रवृत्तींना खतपाणी घालणारे घटक कार्यरत आहेत, त्यांना नेस्तनाबूत करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. सरोजिनींनी सर्वसामान्य जनतेला हे सारे समजावून सांगितले. गांधीजींच्या भारतातल्या कार्याला ह्या वातावरणात चालना मिळाली.

या स्वत:हून दारिद्र्य स्वीकारलेल्या माणसाचे सत्ताधीशांशी लढण्याचे हातखंडे जगावेगळे होते. क्रांति-कारकांप्रमाणे शस्त्रांचा स्वीकार वा अंगीकार त्याने केला नव्हता. अन्यायाचा सामना असहकाराने करणे, हे आजवर कधी झाले नव्हते. वाटते तेवढे हे कार्य सोपेही नव्हते. लोकांनी ह्या परंपरेतील तेज स्वीकारून कायद्याला विरोध करणे गरजेचे होते. कुणी म्हटले, ह्याचा पायंडा भविष्यात धोकादायक ठरेल. पण सरोजिनीबार्इंनी हे जनतेला पटवून दिलं की न्याय, स्वत्व, स्वराज्य ह्यासाठी ह्या भूमीतील प्रजेने नेहमीच आपापल्या पद्धतीने विरोध करून राज्यं उलथवली आहेत. आपल्यासारख्या परंपराप्रिय लोकांनी जुन्या रूढींच्या साखळ्या गांधींच्या प्रभावाने तोडल्यात. जातिभेद, स्त्रियांना पुरुषी वर्चस्वातून बाहेर काढून व्यासपीठापर्यंत आणण्यापावेतो आपण मजल मारली आहे. बालविवाह चुकीचा आहे. हे पटून बंगालने क्रांतिकारक पावलं उचललीत. हे सारं त्या ह्यासाठी सांगत असत की, लोकांना आपल्या इतिहासाचा अभिमान जाणवावा त्याच- बरोबर आपल्यात आधुनिक जगाची नवी मूल्यंही यावीत. आपल्यातील अनिष्ट बाबींविषयी निग्रहाने लढा देणारी नव्या मनूतील स्त्री सरोजिनींनी जागवली होती.

रौलट ॲक्टच्या विरोधात असहकाराची हाक काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून दिली गेली. त्याच वेळी सरकारने पंजाबमध्ये क्रांतिकारी विचार फोफावतात म्हणून तेथील जनतेला धाक बसवायला, बैसाखीच्या सणानिमित्ताने एकत्र आलेल्या सामान्य नागरिकांवर गोळीबार करून अत्याचाराचा कळस केला. ह्या घटनेचा निषेध म्हणून महमंद अली जीनांनी कॉन्स्टिट्यूट असेंब्लीचा राजीनामा दिला. देशात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली होती. सत्याग्रहाशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. शांततेने, निग्रहाने लोक सरकारविरोधात एकजूट झाले. ज्या कृश, साध्या दिसणाऱ्या माणसाने सामान्यांतील तेज जागे केले, त्या अहिंसक माणसाची हत्या व्हावी ह्यासारखा दैवदुर्विलास नाही. ह्या घटनेनंतर सरोजिनींनी आकाशवाणीवर जे भाषण दिले, ते गांधीजींबद्दलच्या त्यांच्या भावनेचे प्रतीक होते. ‘‘पित्या तू विसावू नकोस’’ जसा ख्रिस्त क्रुसावरून तिसऱ्या दिवशी आपल्या अनुयायांच्या आसवांनी भारावून परत आला त्यांना मार्ग दाखवायला, सांत्वन करायला, प्रेमानं आपलस करायला; तसाच हे प्रिय पित्या, तू जाऊच कसा शकतोस? तू जन्मभर त्याग केलास लोकांसाठी, देशासाठी. अल्पवस्त्र ल्यायलास गरिबांची आठवण राहण्यासाठी. तू मर्त्य माणसांतील आत्मिक शक्ती जागवलीस. आत्म्याची शक्ती ही जगातील समर्थ लष्कराहून, अधिक असते. तू किती साधा होतास. सुईच्या अग्राएवढ्या जमिनीचाही तू मालक नव्हतास, पण लोकांच्या मनांचा स्वामी होतास! तुझ्या कृश देहाने फक्त सत्याचाच रस्ता निवडला. कुणाला पसंत पडो ना पडो, तू त्यावरूनच चालत राहिलास. अमानवीय अशा हिंसेच्या समोरही तू शांतपणे उभा राहिलास. ह्या देशाने प्रचंड हिंसा पाहिली, लोकांची हाव पाहिली, लाखोंची आहुती त्यात पडली. तरीही तू आपल्या मार्गावरून ढळला नाहीस. एकतेचा संदेश दगड झालेल्या ह्रदयांपर्यंत पोहोचवत राहिलास. मला आठवतंय, तुझा पहिला 1924 चा उपवास हिंदू-मुस्लिम एकतेसाठी होता आणि सारे देशवासीय तुझ्याबरोबर होते. तुझा 1947 चा उपवासही ह्याच एकतेसाठी होता; पण लोक तुझ्याबरोबर नव्हते. द्वेष, राग, सूड यांनी त्यांना ग्रासले होते. तरीही तू अटल होतास.

‘‘आता तू नसताना आम्ही तुझे आत्मिक सामर्थ्याचे वारसदार म्हणवणारे अनुयायी आहोत, तो वारसा आम्ही पुढे नेऊ. तुझे आदर्श, तुझे अनेकविध क्षेत्रांतले भव्य काम करीत राहू. जे तू एकट्याने केलेस, ते आता आम्ही वाढवू, पूर्णत्वाला नेऊ. आम्ही तुझी जितीजागती स्मृती आहोत, तुझे सैनिक आहोत, आम्ही अहिंसक युद्धाची ध्वजा फडकत ठेवू. आमची तलवार म्हणजे आत्म्याची शक्ती असेल. तुझ्या लखलखत्या तेजाचे अंश आम्हाला मिळाले आहेत.

सत्शील चारित्र्याचे एक महाकाव्य आम्ही तुझ्या हाताखाली वाचले आहे. त्या अमर आत्म्याच्या साक्षीने आम्ही देशासाठी कार्य करायला वचनबद्ध आहोत. अखेर मृत्यू म्हणजे तरी काय? हे नश्वर जग सोडून अमर जगात प्रवेश करणं. तुम्ही ज्या सत्याकरिता काम करीत होतात हत्याऱ्याने त्या जगात, नेले आहे. आम्ही तुझ्या मार्गावर चालण्याची प्रतिज्ञा करतो. हे महान सत्यार्थी पित्या, तू निवांत नको होऊस नि आम्हालाही स्वस्थ बसू देऊ नकोस. आम्हाला ते सारे विचार आपल्या नवजात देशात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सामर्थ्य दे. तुझ्या मार्गदर्शनात तयार झालेले तुझे वारसदार आम्ही, तुझ्या संकल्पना सत्यात आणू. तू आज मर्त्य जगातून आपले कार्य करताना हुताम्यांच्या जगात जाऊन अमर झाला आहेस.’’ सरोजिनी नायडूंचे हे शब्द त्या पिढीवर गांधींचा काय प्रभाव झाला होता, हे स्पष्ट करतात. स्वतंत्र भारतात त्या उत्तर प्रदेशाच्या पहिल्या महिला गव्हर्नर म्हणून कार्यरत राहिल्या. देशविदेशात फिरून त्यांनी गांधींचे काम नि महत्त्व लोकांच्या मनावर आपल्या काव्यमय भाषेत ठसवलं.

संजीवनी खेर , मुंबई

Share on Social Media

वर्तमान

कोरोनाचं विश्व : कोरोनाचे मानवी जीवनावर होणारे तात्कालिक आणि दूरगामी परिणाम (उत्तरार्ध)

अच्युत गोडबोले

दीपा देशमुख

या लॉकडाऊनमध्ये हे असं अत्यंत विषम आणि विदारक चित्र दिसतंय. यात गृहकलह, घटस्फोट, एकाकीपणा, चिंता, भीती आणि नैराश्य या सगळ्यांचं प्रमाण खूप (25% नं) वाढतंय. नैराश्याची कारणं मानसोपचारतज्ज्ञ तात्कालिक सांगतील व त्यावर उपाय किंवा गोळ्यादेखील सांगतील. पण समाजातली अस्थिरता, विषमता, प्रचंड स्पर्धा, व्यक्तिवाद, स्वार्थीपणा, आत्मकेंद्रीपणा, उंचावलेल्या महत्त्वाकांक्षा; त्याहीपेक्षा खूप कमी असलेल्या संधी, पैशाला व प्रतिष्ठेला आलेलं प्रचंड महत्त्व, त्यासाठी चाललेली केविलवाणी धडपड आणि सतत इतरांशी केलेली तुलना ही या मनःस्थितीला कारणीभूत आहे ही कारणं दूर केल्याशिवाय माणसाची चिंता, भीती, एकाकीपणा आणि नैराश्य दूर होणार नाही. यावर या तज्ज्ञांनी बोललं पाहिजे आणि मुळाशी जाऊन त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. तसंच माणसं फक्त फिजिकली एकत्र आली म्हणजे ती मनानं जवळ आली, असंही होत नाही.'

कोरोना नावाचा विषाणू 2020 च्या डिसेंबर महिन्यापासून अचानकपणे आक्रमण करता झाला आणि या विषाणूनं संपूर्ण जगभर भीती, अस्थिरता, चिंता, असुरक्षितता व मृत्यू यांचं थैमान घालायला सुरुवात केली. या मृत्यूच्या भीषण छायेखाली जवळजवळ 180 देश होरपळून निघाले आहेत. या कोरोनाचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक परिणाम काय होणार आहेत याचा विचार गांभीर्यानं करणं अत्यंत आवश्यक आहे.

आय.एम.एफ.च्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 100 वर्षांतली ही आर्थिक क्षेत्रातली सगळ्यात मोठी मंदी असणार आहे. आपल्यावरचं सध्या असलेलं अरिष्ट दोन तऱ्हेचं आहे. रुचिर शर्मासारख्या अनेक तज्ज्ञांचं असं मत आहे की- जर कोरोना मे-जून महिन्याच्या आत आटोक्यात आला नाही, तर 2008 मध्ये जी मंदी (ग्रेट रिसेशन) आली होती, तशी मंदी येऊ शकेल आणि हेच कोरोनाचं संकट मे-जून पर्यंत नियंत्रणात आलं नाही, तर मात्र 1929 मध्ये जी महामंदीची (ग्रेट डिप्रेशन) स्थिती जगावर ओढवली होती तेवढी गंभीर परिस्थिती जगावर ओढवून जगाची अर्थव्यवस्था प्रचंड प्रमाणात कोलमडून पडेल. इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन, रिेसेशन आणि डिप्रेशन यात फरक आहे. आपला जीडीपी वाढीचा दर कमी झाला (उदाहरणार्थ, 8% वरून 7.5% किंवा 6%), तर त्याला इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन असं म्हणतात. पण जेव्हा देशाचा जीडीपी वाढीचा दर निगेटिव्ह होतो- म्हणजेच जीडीपी चक्क कमी-कमी होत जातो आणि तो 6 महिने टिकतो, तेव्हा ‘रिसेशन आलं’ असं म्हटलं जातं. इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन, रिसेशन यापेक्षाही वाईट फेज म्हणजे डिप्रेशन होय! जीडीपी वाढीचा दर -10% किंवा त्यापेक्षाही जास्त खाली सतत 3 वर्षांपासून असेल, तर तो काळ डिप्रेशनचा समजावा. हा डिप्रेशनचा अतिशय वाईट काळ 1929 मध्ये आला आणि हा काळ जवळजवळ 10 वर्षे चालला. त्या वेळी जगाचा जीडीपी वाढीचा दर -15% होता. बहुतांश देशांत बेरोजगारांची टक्केवारी 25% ते 30% एवढी होती. त्यानंतर तेवढी वाईट अवस्था जगावर कधीही आली नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कोरोनामुळे जगाची स्थिती 1929 च्या ग्रेट डिप्रेशनसारखी होणार आहे. उदाहरणार्थ, फ्रान्सचा जीडीपी वाढीचा दर -3% वर आला आहे. हाच दर जर्मनीमध्ये -10% होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. युरोपमधले इतर देश आणि अमेरिका इथेही जीडीपी वाढीचा दर -5% ते -10% इतका कमी होईल, असं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

महामंदीच्या वेळी अमेरिकेमध्ये 25% बेरोजगारी निर्माण झाली होती. आजच अमेरिकेमध्ये 33% बेकारी आहे. सध्या भारतात 24% बेकारी असून अर्धबेकारीचं प्रमाण तर विचारायलाच नको. सध्या सगळे व्यवहार आणि सगळं काही ठप्प असल्यामुळे लोकांचं कामही बंद झालं आहे. पण 1929 किंवा 2008 च्या मंदीचं स्वरूप वेगळं होतं. त्या वेळी लोकांच्या हातात पैसाच नसल्यामुळे वस्तूंना मागणी नव्हती. ‘बाजारात आहे तोच माल खपत नाहीये, त्यामुळे आणखी कशाला उत्पादन करायचं?’ असं उद्योजक म्हणायचे आणि मग कारखाने बंद पडायचे. पुन्हा बेकारी वाढायची, माणसांची खरेदीक्षमता व म्हणून वस्तूंची मागणी घटायची आणि मंदीचं दुष्टचक्र सुरू राहायचं. अशा तऱ्हेनं ते म्हणजे ‘डिमांड’ अरिष्ट होतं. पण आताचं अरिष्ट वेगळं आहे. त्यात मागणीबरोबरच (डिमांड) पुरवठा (सप्लाय) देखील ठप्प झाला आहे. आता बडे उद्योगच नव्हे, तर लहान उद्योगही प्रचंड मोठ्या संकटात आहेत.

पूर्वी मंदी आली की, मंदीतून बाहेर येण्यासाठी मॉनिटरी पॉलिसी आणि फिस्कल पॉलिसी हे दोन मार्ग असायचे; आर.बी.आय. मॉनिटरी पॉलिसी चालवे आणि त्यात व्याजदर, रेपो रेट कमी करणं असे उपाय असायचे, तर सरकार फिस्कल पॉलिसी चालवे, त्यात सरकार मनरेगासारख्या योजनांद्वारे खर्च करत असे. मॉनिटरी पॉलिसीप्रमाणे बँकेचे व्याजदर कमी झाले; तर ग्राहक घरं, गाड्या, टीव्ही वगैरे घेण्यासाठी जास्त पैसे कर्जाऊ घेऊन खर्च करेल आणि त्यामुळे बाजारातली मागणी वाढेल. या कमी झालेल्या व्याजदरांमुळे उद्योजकही जास्त कर्ज काढून कारखाने/उद्योग सुरू करतील आणि उत्पादन/रोजगार वाढवतील, त्यामुळे खरेदीक्षमता/मागणी पुन्हा वाढेल असं तत्त्व होतं. तसंच फिस्कल पॉलिसीप्रमाणे सरकारी खर्च वाढला, तरीही रोजगार वाढेल आणि त्यामुळे खरेदीक्षमता व वस्तूंची मागणी वाढेल, असा युक्तिवाद होता. या दोन्ही मार्गांमुळे अरिष्टातून थोडंफार तरी वर येता यायचं. आता मात्र हे दोन्ही मार्ग कोरोनाच्या परिस्थितीत किती उपयोगी पडतील, ही शंका आहे.

रोजगारावर कोरोनाचे मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेले दिसताहेत. अमेरिकेत 4.7 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जातील आणि बेकारीचं प्रमाण वाढेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सध्या 44% कॅनेडियन कुटुंबांमध्ये एकतरी बेकार आहे. जर्मनीमध्ये 5 लाख लोकांना घरी बसायला सांगितलं आहे. या लोकांना आपली उपजीविका कशी चालवावी हा भेडसावणारा प्रश्न आहे.

कोरोनाच्या संकटाचे प्रचंडच दूरगामी परिणाम होतील. जागतिकीकरणाला हा एक मोठा धक्का आहे. जागतिकीकरणामुळे प्रचंडच इंटरलिंकेजेस तयार झाली आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर- एका मशीनचे अनेक पाटर्‌स बनवायचे असतील, तर ते अनेक देशांमध्ये तयार होत आणि नंतर हे सगळे एकत्र केले जात. यामुळे प्रत्येक देशाचं इतर अनेकांवरचं परावलंबित्व प्रचंड वाढलं. आता कोरोनामुळे या लिंकेजेस आणि या सप्लाय चेन्स मोडून पडल्या. त्यामुळे जागतिकीकरणावर, आऊटसोर्सिंगवर- आणि विशेषतः चीन आणि भारत यांच्यावर- आपण खूपच परावलंबी आहोत, हे प्रगत राष्ट्रांच्या लक्षात आल्यामुळे पुन्हा रीशोअरिंगचा किंवा जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध असा विचार बळावतोय. उदाहरणार्थ- लॉकडाऊनमुळे भारतातली कॉल सेंटर्स बंद पडली, तेव्हा त्यांच्यावर अवलंबून असलेले अमेरिकेतले बँकांचे ऑनलाईन व्यवहार ठप्प झाले. त्यामुळे आता अमेरिकेतच ओक्लाहामा किंवा टेनेसी इथे कॉल सेंटर्स स्थापण्याचा विचार अमेरिकेत चालू आहे.

या डीग्लोबलायझेशनला खरं तर पूर्वीपासूनच सुरुवात झाली होती. आत्ता, या क्षणाला स्पेन व इटली या देशांमध्ये कोरोनामुळे हाहाकार वाढलाय आणि सगळे देश ईयूचे (युरोपियन युनियन) सभासद असूनही या देशांना मदत करण्यासाठी पुढे यायला जर्मनीनं सपशेल नकार दिलाय. काही वर्षांपूर्वी ग्रीसमध्येही असंच अरिष्ट आलं होतं, तेव्हादेखील ग्रीसला साह्य करण्यासाठी जर्मनी फारसा पुढे आला नव्हता. ब्रिटननं ब्रेक्झिट घेणं, अमेरिका व चीन यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू होणं, अमेरिकेनं आयात-निर्यात यावरचे कर वाढवणं, मेक्सिको व इतर देशांमधून लोकांच्या येण्यावर बंधनं आणणं आणि त्यासाठी भिंत बांधण्याचा कार्यक्रम आखणं, ट्रम्पनं कर वाढवण- या गोष्टी पूर्वीपासून जागतिकीकरणाला खिंडार पाडतच होत्या. आता त्यात कोरोनाचीही भर पडलीय. त्यामुळे जागतिकीकरण पूर्णपणे संपून नक्कीच जाणार नाही, पण ते खिळखिळं मात्र होईल. या काळात राष्ट्रवाद वाढेल आणि जागतिकीकरणाचा उदो-उदो कमी होईल. यानंतर कदाचित अमेरिका आणि चीन यांचं वर्चस्व कमी होईल. भारतानं या परिस्थितीत योग्य पावलं उचलली, तर भारताला याचा खूपच फायदा होऊ शकतो. यानंतर जेव्हा जग कोरोनातून बाहेर पडेल, तेव्हा ते आर्थिक-राजकीय दृष्ट्या आमूलाग्र बदललेलं असेल.

उदाहरणार्थ, कोरोनानंतरच्या जगात ऑटोमेशनला प्रचंड महत्त्व येईल. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स यांच्यामुळे पुढच्या 10-15 वर्षांत रीशोअरिंग वेगानं वाढेल आणि सध्या चीन व भारत इथे आऊटसोर्स झालेले सगळे नसले, तरी अनेक उद्योग पुन्हा अमेरिका, युरोप आणि जपानकडे परत जातील. पण या प्रक्रियेला 10-15 वर्षं लागतील. या काळात आऊटसोर्सिंग चालू राहील, पण अनेक पाश्चिमात्य कंपन्या चीनला पर्याय शोधतील आणि शक्यतो जवळच्या देशांमध्ये आपलं आऊटसोर्सिंग हलवण्याचा विचार करतील. उदाहरणार्थ, अमेरिका ही मेक्सिको किंवा दक्षिण अमेरिकेतल्या देशांचा पर्याय शोधेल. त्यातला आऊटसोर्सिंगचा काही भाग भारताकडेही येऊ शकतो. दक्षिण कोरियानं आपला उद्योग चीनकडून भारताकडे वळवायचं ठरवलंय. याचप्रमाणे भारतानं आत्तापासून नीट नियोजन करून युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांतून आपल्याकडे काय आऊटसोर्स होऊ शकेल, हे खूप आक्रमक तऱ्हेनं बघितलं पाहिजे. याचं कारण चीनकडून सगळं आऊटसोर्सिंग थांबणार नाही, पण त्यातला बराच भाग भारताकडे येऊ शकेल. भारतानं यासाठी खूप प्रयत्न केले पाहिजेत. ट्रम्प-चीन यांचं व्यापारयुद्ध चालू असताना बांगलादेश आणि व्हिएतनाम यांनी प्रयत्न करून बरंचसं आऊटसोर्सिंग मिळवलं. भारतानं ती संधी गमावली. आता मात्र ती गमावता कामा नये. तसं केलं, तरच आपलं ‘मेक इन इंडिया’ स्वप्न पूर्ण होईल आणि ते पूर्ण करताना आपल्याला लघु/मध्यम उद्योगांचा विकास करता येईल.

पण आपल्याला हा खेळ खूप जपून आणि दूरदृष्टीनं खेळावा लागेल. कारण आपण जो आऊटसोर्सिंगचा उद्योग भारतात आणू, त्यातला बराचसा भाग आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स यांच्यामुळे पुन्हा रीशोअर होऊन काही वर्षांनंतर त्या-त्या देशांमध्ये परत जाण्याचीही शक्यता विचारात घेऊन आपली वाढलेली औद्योगिक क्षमता त्यानंतर देशांतर्गत उत्पादनासाठी कशी वापरता येईल, याचा आत्तापासून विचार करायला हवा. अन्यथा आपण तोंडघशी पडू.

हे सगळं करत असतानाच आपण भारतातली अंतर्गत बाजारपेठ विकसित केली पाहिजे. फक्त बड्या कॉर्पोरेट्‌सवर अवलंबून न राहता लघु व मध्यम उद्योग आणि शेती, तसंच ॲग्रो बिझिनेस यांच्याकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांची वाढ केली पाहिजे. यामुळे रोजगार वाढेल आणि आपल्याला हे वाढलेले उद्योग अंतर्गत बाजारपेठेसाठी उपयोगी पडतील.

हे सगळं झालं लाँग टर्ममध्ये. पण कोरोनावरची लस निघेपर्यंत म्हणजे 2021 च्या शेवटापर्यंत किंवा निदान औषध निघेपर्यंत किंवा हर्ड इम्युनिटी येईपर्यंत म्हणजे 2021 च्या सुरुवातीपर्यंत काय होईल? आणि आपण काय केलं पाहिजे?

कोरानामुळे शिक्षणक्षेत्रात जगात जवळजवळ 150 कोटी विद्यार्थ्यांवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. शाळा-कॉलेजेस बंद झाली आहेत आणि परीक्षाही ठप्प झाल्या आहेत. पुढच्या काळात शाळा-कॉलेजेसमध्ये न जाता, ई-बुक्स वाचणं आणि ई-लर्निंगनं अभ्यास करणं वाढेल. पण भारतासारख्या ठिकाणी अजून तरी ई-लर्निंगच्या वापरावर बऱ्याच मर्यादा पडतील. पण मुलं आता एकत्र खेळणार नाहीत. लहान मुलांवर याचा खूप वाईट परिणाम होईल. कोरोनानंतर टेलि-वर्किंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वाढेल.

आता लॉकडाऊनमुळे सगळी धार्मिक स्थळं बंद आहेत. पण पुढेही काळजी म्हणून मंदिरं, मशिदी, चर्च आणि इतर सर्वच धर्मीयांची धार्मिक स्थळं बराच काळ बंद करावी लागतील. गर्दी करणारे सगळे सण-समारंभ (गणपती उत्सव, नवरात्रीचा गरबा, दसरा, दिवाळी, नाताळ वगैरे.) साजरे करणं बंद करावं लागेल.

आज अनेक उद्योगांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ करू असं ठरवलं तरी अनेक उद्योगांमध्ये ते शक्य नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर स्पोटर्‌स इंडस्ट्री! क्रिकेट, फुटबॉल आणि टेनिस यांसारखे खेळ रद्द करण्यात आले आहेत किंवा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहेत. यावर अनेक रोजगार अवलंबून होते. स्टेडियममध्ये काम करणाऱ्या लोकांपासून अनेककांची कामं यामुळे ठप्प झाली आहेत. जपानमध्ये 2020 मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक ÷स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसंच आय.पी.एल. स्पर्धादेखील पुढे ढकलण्यात आली आहे.

पर्यटन उद्योगावर झालेले परिणाम भयंकर आहेत. पर्यटनामुळे विमानप्रवास, एअर होस्टेस- पायलट यांचं काम, विमानतळावरचे कर्मचारी, हॉटेलमधलं वास्तव्य, रेस्टारंट्‌स, टॅक्सीज- हे सगळेच उद्योग ठप्प झाले आहेत. आज जगातला आणि देशामधला 80% ते 90% प्रवास बंद आहे. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांचा रोजगार गोठल्यासारखा झाला आहे.

फिल्म आणि करमणूक उद्योग यांचंही तसंच काहीसं झालं आहे. चित्रपटगृहं बंद झाली आहेत. या ठिकाणी काम करणारे लोक घरी बसून आहेत. चित्रपटांचं चित्रीकरण थांबलं आहे. अनेक चित्रपटांची निर्मितिप्रक्रियादेखील बंद झाली आहे. एक चित्रपट बनवताना त्यात केवळ निर्माता, दिग्दर्शक आणि कलाकारच नव्हे, तर शेकडो लोक तांत्रिक आणि इतर कामं करण्यासाठी गुंतलेले असतात. आता या सगळ्यांकडे कुठलंही काम नाहीये. चीनमध्ये कोरोनानं जेव्हा धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली, तेव्हा तिथल्या सरकारनं 70 हजार थिएटर्स ताबडतोब बंद केली. त्यामुळे कोट्यवधी डॉलर्सचं नुकसानही झालं. संगीताच्या मैफिली बंद झाल्या आहेत.

या काळात एका अनामिक भयाचं सावट प्रत्येकावर कायम राहील. तसंच लोक सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन खेळ, पुस्तक प्रकाशन, भाषण, सिनेमा, नाटक, रेस्टॉरंट्‌स अशा गोष्टींसाठी एकत्र कसे येतील, हाही एक मोठा प्रश्न आहे. प्रत्येक वेळी मास्क लावून, सॅनिटायझर वापरून, परस्परांमध्ये सहा फूट अंतर ठेवून घाबरत-घाबरत कार्यक्रम करणं कठीण होईल! जे जातील, तेही शंकेनेच. त्यामुळे सामाजिक आणि सांस्कृतिक आयुष्यावर कोरोनाचा भयंकर परिणाम होणार आहे.

जगभरातल्या अनेक कर्मचाऱ्यांची पगारकपात होतेय किंवा त्यांना सरळ कामावरून कमी केलं जात आहे. टेस्ला या कंपनीनं आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार 10%नी कमी केले आहेत. जगातली सगळ्यात मोठी हॉटेल कंपनीची चेन मॅरिएट यांनी 10 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून तात्पुरतं कमी केलं आहे. नॉर्वेजियन आणि स्कँडिनेव्हियन एअरलाइन्स यांनी आपल्या 90% कर्मचाऱ्यांना ले-ऑफ दिला आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशननं असं भाकीत केलंय की, जगातले 38% लोक आपलं काम गमावून बसले आहेत किंवा त्यांची पगार-कपात करण्यात आली आहे. जगामध्ये एकूण 100 कोटी कर्मचारी आपलं काम गमावून बसले आहेत. 270 कोटी कर्मचारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम भोगताहेत.

सध्या लॉकडाऊनमध्ये खूप विरोधाभासी चित्र दिसतंय. एकीकडे सेलिब्रिटीज पदार्थांच्या वेगवेगळ्या रेसिपी करताना दिसताहेत, तर दुसरीकडे लाखो लोक भुकेनं उपाशी पोटानं शेकडो मैल पायी चालत आपलं राज्य, आपलं गाव गाठताना दिसताहेत. कुठे तरी घरातले सगळे लोक एकत्र जमून मजेत अंताक्षरी खेळताहेत, तर काही ठिकाणी शून्यात बघत दिवस काढताना एखादा बघायला मिळतोय. काही ठिकाणी एकेका खोलीत एकेकटे लोक आयसोलेट झाले आहेत, तर दुसरीकडे एका खोलीत आठ-आठ, दहा-दहा लोक गर्दीनं दाटीवाटीनं राहताहेत.

या लॉकडाऊनमध्ये हे असं अत्यंत विषम आणि विदारक चित्र दिसतंय. यात गृहकलह, घटस्फोट, एकाकीपणा, चिंता, भीती आणि नैराश्य या सगळ्यांचं प्रमाण खूप (25% नं) वाढतंय. नैराश्याची कारणं मानसोपचारतज्ज्ञ तात्कालिक सांगतील व त्यावर उपाय किंवा गोळ्यादेखील सांगतील. पण समाजातली अस्थिरता, विषमता, प्रचंड स्पर्धा, व्यक्तिवाद, स्वार्थीपणा, आत्मकेंद्रीपणा, उंचावलेल्या महत्त्वाकांक्षा; त्याहीपेक्षा खूप कमी असलेल्या संधी, पैशाला व प्रतिष्ठेला आलेलं प्रचंड महत्त्व, त्यासाठी चाललेली केविलवाणी धडपड आणि सतत इतरांशी केलेली तुलना ही या मनःस्थितीला कारणीभूत आहे ही कारणं दूर केल्याशिवाय माणसाची चिंता, भीती, एकाकीपणा आणि नैराश्य दूर होणार नाही. यावर या तज्ज्ञांनी बोललं पाहिजे आणि मुळाशी जाऊन त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. तसंच माणसं फक्त फिजिकली एकत्र आली म्हणजे ती मनानं जवळ आली, असंही होत नाही. आज जागतिकीकरणामुळे प्रत्येकात प्रचंड व्यक्तिवाद व स्वार्थ भिनला गेलाय आणि तो चांगला आहे, असं सतत आपल्या मनावर बिंबवलं गेलंय. या भल्या मोठ्या उत्पादनव्यवस्थेत त्याला आपलं स्थान कळत नाहीये. तसंच त्याचं त्याच्यावर नियंत्रणही नाहीये. यामुळे एलिनेशन वाढतंय. त्यातूनही एकटेपणा आणि नैराश्य वाढतं आहे. यात कोरोनाचीही भर पडतेय. मानसिक आरोग्याबद्दल विचार करताना फक्त मध्यमवर्गीयांचा विचार जास्त केला जातो. मात्र, तळातल्या बहुसंख्य लोकांचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. कारण हातावर रोजचं पोट असलेल्या कुटुंबाचं कोरोनाच्या काळात तर तेही स्थैर्य गेलं; हाताला काम नाही आणि पोटाला अन्न नाही. तसंच आपल्या कुटुंबापासून, गावापासून कोसो मैल दूर अडकल्यामुळे मनाला आलेली बेचैनी आणखीनच वेगळी. अशा अवस्थेत त्यांच्या बिघडलेल्या मानसिक स्थितीचा अभ्यास करणं आणि त्यावर उपाययोजना करणं अत्यंत गरजेचं आहे.

कोरोनामुळे लॉकडाऊन झालं आणि घरात असलेल्या ज्येष्ठांच्या आयुष्यातली पोकळी वाढते आहे. तसंच लहान मुलांना मोकळ्या जागेत खेळता येत नाहीये. लॉकडाऊनच्या सध्याच्या काळातलं स्पेशल मुलांचं, अपंगांचं आणि त्यांच्या पालकांचं आयुष्य खूपच भयंकर आहे. त्यांच्या समस्या सर्वसामान्यांपेक्षा आणखी वेगळ्या आहेत.

सध्या काही डॉक्टर्सवर हल्ले होताना दिसताहेत, पण प्रत्यक्षात तो राग त्या डॉक्टर्सवरचा नसून मनात दाबल्या गेलेल्या असंख्य गोष्टींचा आहे, तो कुणावर तरी निघतो आहे. थोडक्यात, एकीकडे आपला जीव वाचवणाऱ्या डॉक्टरवर अवलंबित्व तर त्याच वेळी त्यांच्यावर हल्ले-असं विदारक चित्र सध्या दिसतंय. सध्या एखाद्या देशाबद्दल (उदा. चीन) किंवा धर्माविषयी (उदाहरणार्थ, मुसलमानां-विषयी) द्वेष पसरवणं- जोरात सुरू आहे. नॉर्थईस्टमधले लोक हे चिनी लोकांसारखे दिसतात. ते चिनी समजून लोक त्यांच्यावरही हल्ले करताहेत. खरं तर आत्ताच्या संकटाच्या काळात असा देशाबद्दल, जाती-धर्माबद्दल द्वेष पसरवणं किंवा त्यांना दोष देणं खूपच घातक आहे. हा खरा देशद्रोह आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात जेवढे कामाचे दिवस वाया गेले, त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था फक्त 40% ते 50%च काम करत होती. दि. 20 एप्रिलपासून जे थोडंफार शिथिलीकरण झालंय, त्यामुळे फक्त 5% ते 10% नी ते प्रमाण वाढून आपली अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या 50% ते 60% पर्यंत येत आहे का, हे तपासून बघितलं पाहिजे. पण एक मात्र नक्की आहे- आपल्याकडल्या सगळ्या चॅनेलवरून सतत ‘तुम्ही वेगळ्या खोलीत राहा आणि परस्परांमधलं अंतर पाळा’असं सांगण्यात येत आहे. मुंबईतली 40 ते 50% माणसं ही झोपडपट्टीत किंवा चाळीत आणि कित्येक वेळी एका खोलीत 8-10 लोक दाटीवाटीनं राहत असल्यानं हे अंतर पाळणं त्यांना कसं शक्य होईल, हाही प्रश्नच आहे. आज आपल्याला दर दोन मिनिटांनी सांगण्यात येतंय की, सारखे हात धुवा. पण 48.5% लोकांना आज वापरण्यासाठी साधं नळाचं पाणी मिळत नाही. लाखो लोकांना पाण्याची एक कळशी भरण्यासाठी जर दोन-दोन किमी दूर अंतरावर जावं लागत असेल किंवा पाणी आणण्यासाठी अनेक फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर त्यांना हे सारखं हात धुणं कसं जमणार आहे हा खरा प्रश्न आहे, थोडक्यात, सामान्य माणसाला हे सगळं कसं जमेल याचा विचारच आपण करत नाही आहोत.

तसंच लस निघेपर्यंत हे सगळे उद्योग पूर्णपणे बंद राहिले आणि आपण सगळे लॉकडाऊनमध्ये घरीच बसलो, तर रोग पसरणं तात्पुरतं थांबेल; पण त्यामुळे कोट्यवधी माणसं नुसतीच दारिद्र्यरेषेखाली जातील असं नाही, तर भुकेनं चक्क मरतील.

यामुळेच काही जण युक्तिवाद करताहेत- तो वरवर निर्घृण आणि अमानुष वाटला तरी विचार करण्यासारखा आहे. तो म्हणजे, 3 मे रोजी लॉकडाऊन पूर्णपणे उठवायचा. यामुळे काही काळ कोरोनामुळे जास्त लोकांना लागण होईल, कदाचित 25 हजारांपर्यंत लोक मरतीलही. पण लॉकडाऊन न उठवल्यामुळे 40 ते 50 कोटी लोकांवर जे प्रचंड भुकेचं संकट उभं राहील आणि त्यात कदाचित काही लाख माणसं मरण पावतील, त्यांचं काय? कोट्यवधी स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांचे हाल, लॉकडाऊनमुळे होणारे मानसिक ताणतणाव आणि आत्महत्या (आत्तापर्यंत 81) या गोष्टी आणखीनच वेगळ्या. यातली आकडेवारी न देता शंकर आचार्य यांनीही लॉकडाऊन 3 मे रोजी पूर्णपणे उठवावा, असा सल्ला दिलाय. नीती आयोगाचे सल्लागार विवेक डीब्रॉय आणि डॉ. जयप्रकाश मुईलीएल अशा अनेक तज्ज्ञांनी थोडंफार असंच सांगितलंय. यात एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. लॉकडाऊन उठवला तर त्याच काळात लाखो लोक या विषाणूबरोबर लढाई करून, आपली प्रतिकारशक्ती वाढवून बरेही होतील. यामुळे काही काळातच हर्ड इम्युनिटी तयार होईल आणि लसीअगोदर हर्ड इम्युनिटीच आपल्याला वाचवेल, असाही एक युक्तिवाद आहे.

दि. 3 मे नंतर बराच काळ लॉकडाऊन सुरू ठेवावा, ही एक भूमिका आणि लॉकडाऊन पूर्णपणे उठवावा, ही दुसरी भूमिका. या दोन टोकांच्या भूमिकांच्या मधील काही भूमिका घेता येतात का, याविषयी सध्या अनेक विचारवंत आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा सुरू आहे. यात पुन्हा अंतर ठेवणं, मास्कं लावणं, सॅनिटायझर वापरणं वगैरे गोष्टी करून काही गोष्टी निदान ग्रीन आणि काही ऑरेंज झोनमध्ये हळूहळू काळजीपूर्वक चालू करता येतील. पण जर रेस्टारंटमध्ये, नाट्यगृहामध्ये, स्टेडियममध्ये, थिएटरमध्ये एक खुर्ची सोडून बसायचं ठरवलं तर ते परवडेल का, यावरही विचार करावा लागेल. आय.पी.एल.च्या वेळी एक गमतशीर विचार झाला होता. खेळाडूंनी ही सगळी बंधनं पाळून खेळायचं. मात्र त्यांचा सामना बघायला प्रत्यक्षात एकही प्रेक्षक नसेल! मात्र तो सामना शूट करून टीव्हीवर दाखवायचा. त्यामुळे आयोजकांना जरी तिकिटांचे पैसे मिळाले नाहीत, तरी निदान टीव्हीवरच्या जाहिरातींचे पैसे तरी मिळू शकतील, अशी ही कल्पना होती. नाटक आणि सिनेमा यांचंही तसंच होईल. ते शूट करून नेटफ्लिक्सवर दाखवता येतील. त्यामुळे प्रेक्षकांना नाट्यगृहात किंवा थिएटरमध्ये जाण्याची गरजच पडणार नाही; पण या सगळ्यांतली मजा जाईल हे मात्र खरं.

यातही खूपच बंधनं आहेत. यावरही एक उपाय करणं शक्य आहे. समजा- आपल्याला एखाद्याची टेस्ट करून त्याला कोरोना झालेला नाहीये किंवा तो त्या विषाणूशी यशस्वी झुंज देऊन त्यातून बाहेर पडलाय असं टेस्ट केल्यावर लक्षात आलं, तर त्याच्या मोबाईल ॲपमध्ये एक इंडिकेटर ऑन करता येईल. आता तो मोबाईल घेऊन जेव्हा एखादा प्रेक्षक नाट्यगृहात किंवा चित्रपटगृहात प्रवेश करेल, तेव्हा त्याला एअरपोर्टवर असतात तशा एका ‘रीडर’-मधून जावं लागेल. जर त्या मोबाईलमधला इंडिकेटर ऑन असेल, तर तिथला दिवा हिरवा होईल आणि त्याचं दार आपोआप उघडेल. मेट्रोमध्ये उघडतो तसंच. जर तो दिवा लाल झाला, तर त्याचा प्रवेश नाकारला जाईल. याचा अर्थ त्यानं अलीकडे टेस्टच केली नाहीये किंवा त्याला कोरोनाची लागण झालीय, असं तिथेच आपल्याला समजेल. मग त्याला टेस्ट करायला किंवा क्वारन्टाईनसाठी पाठवता येईल. आपल्याला हे काल्पनिक वाटेल, पण चीननं याचा वापर करायचं ठरवलं आहे. फक्त ही टेस्ट विश्वासार्ह असली पाहिजे आणि प्रेक्षकांनी ती काहीच काळापूर्वी केलेली असली पाहिजे, ही अट मात्र यात असेल. यात पुन्हा जर एखादा कोरोनापासून बरा झाला असेल, तर त्याला तो कोरोना पुन्हा होण्याची शक्यता किती असते, हेही तपासून बघावं लागेल. जागतिक आरोग्य संघटनेनं याविषयी अलीकडेच शंका व्यक्त केलीय.

पण असं 90-95% जरी होऊ शकलं तर मात्र नाटकं, सिनेमे, खेळ, बसेस, रेल्वे, भाषणं, हॉटेल्स, शाळा, कॉलेजेस, रेस्टारंट्‌स यातल्या अनेक गोष्टी निदान काही प्रमाणात सुरळीतपणे सुरू होऊ शकतील. पण अशी टेस्ट निघणं, ती सर्वांना परवडणं किंवा सरकारनं ती मोफत करणं आणि वर सांगितलेली सर्व यंत्रणा उभी राहणं यासाठीदेखील कित्येक महिने लागतील. तसंच औषध निघायलाही कित्येक महिने लागतील. एकूणच, 2020 हे वर्ष नक्कीच खूपच कठीण आणि बंधनकारक राहील, यात शंकाच नाही. यामध्ये लॉकडाऊन जरी उठवला, तरी तो काही काळासाठी पुन्हा वारंवार लादावा लागेल. या सगळ्या काळात कष्टकऱ्यांवर काय परिस्थिती ओढवणार आहे याची कल्पनाही न केलेली बरी!

अशा परिस्थितीत सरकारनं काय केलं पाहिजे? तर- शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, स्वस्त घरं आणि सार्वजनिक वाहतूक या सगळ्या दुर्लक्षिलेल्या क्षेत्रांमध्ये भरमसाट गुंतवणूक केली पाहिजे. आपण जागतिकीकरणानंतर फिस्कल डेफिसिट कमी करण्यासाठी सरकारी खर्च कमी व्हावा म्हणून या सगळ्या क्षेत्रांवर खूपच कमी खर्च केला. शिक्षणावर जीडीपीच्या 6% आणि आरोग्यावर 5% पुढली अनेक वर्षं तरी खर्च केला पाहिजे, असं सगळे तज्ज्ञ ओरडून सांगत असले तरी आपण गेली 30 वर्षं शिक्षणावर जीडीपीच्या 3%-3.4% आणि आरोग्यावर फक्त 0.9% ते 1.3% खर्च करतोय. म्हणजे आरोग्यावर गरजेच्या एक-चर्तुथांश! त्यातही भ्रष्टाचारामुळे प्रत्यक्ष किती पोचत असतील, कोण जाणे! त्यामुळेच आपल्याकडली हॉस्पिटल्स, तिथली उपकरणं आणि संसाधनं, बेड्‌ज, डॉक्टरांची संख्या- या सगळ्याच गोष्टी विदारक आहेत. त्यात आता कोरोनाचं संकट आलंय. त्यामुळे वर सांगितलेल्या सर्व गोष्टी सुधारल्या पाहिजेत. पण त्यातही शिक्षण व आरोग्य हे प्राधान्यानं सुधारलं पाहिजे आणि ते सरकारनं सुधारलं पाहिजे. त्यात कॉर्पोरेट्‌स नकोत. आज आपल्याला सर्वसामान्यांना न परवडणारे शिक्षणसम्राट आणि आरोग्यसम्राट नको आहेत.

शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांत पुढल्या काही वर्षांत या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील. पण तातडीनं काय करायचं तर- सर्वप्रथम लाखो स्थलांतरित कामगारांना आपल्या घरी जायची व्यवस्था करणं, प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 5-7 हजार दरमहा हे 3-6 महिने टाकणं आणि रेशनकार्ड असो वा नसो- प्रत्येकाला फक्त तांदूळच नव्हे तर डाळी व गहू असं सगळं पुरवणं. (हे देण्याची घोषणा झाल्यानंतर, सुद्धा ज्याँ ड्रेज याच्या मते, 10 कोटी लोकांना अन्न-धान्य मिळत नाहीये.) अर्थमंत्र्यांनी कोरोनासाठी जीडीपीच्या फक्त 0.8% मदत योगदान जाहीर केले आहे, ते कमीत कमी 5% तरी केले पाहिजे. जगातल्या बहुतांश देशांनी त्यांच्या जीडीपीच्या 5% ते 10% रक्कम खर्च करायचं ठरवलं आहे. यामुळे आपलं फिस्कल डेफिसिट वाढेल, हे खरंच आहे. आजच आपण जरी ते 3%च्या आसपास ठेवण्याचं ठरवलं असलं आणि कागदावर ते साधारण 3.7% असलं, तरी केंद्र व राज्य सरकारं आणि इतर संस्था मिळून ते आज 8%ते 9% आहे, असं मानलं जातं. यावर अजून 5% खर्च केला, तर हे डेफिसिट जीडीपीच्या 13%-14% होईल. फिस्कल डेफिसिट हे चांगलं का वाईट, कुठल्याही परिस्थितीत (फुल एम्प्लॉयमेंट नसतानाही) ते वाईट असतं का, ते केव्हा आणि किती वाढू द्यावं, यावर 1931 मध्ये रिचर्ड काहन याच्यापासून नंतर केन्स आणि अगदी अलीकडे नोबेल पारितोषिक विजेता पॉल व्रुगमन यांच्यामध्ये व मुक्त बाजारपेठवाले निओलिबरल अर्थतज्ज्ञ यांच्यामध्ये वाद आहेतच. इथे त्यात शिरणं शक्य नाही. पण जरी फिस्कल डेफिसिट वाईट आहे असं धरलं (आणि 14% नक्कीच वाईट आहे), तरी एक तर त्याचा विचार या अरिष्टात करू नये, असं आज सगळे तज्ज्ञ म्हणताहेत. पण त्याहीपेक्षा दुसरी विचारसरणी म्हणजे, एवढ्या फिस्कल डेफिसिटची गरजच काय आहे? श्रीमंतांवर आयकर आणि वेल्थ/इनहेरिटन्स टॅक्स वाढवून सरकारला उत्पन्न वाढवता येणार नाही का?

मोदी सरकारच्या सल्लागारांनी (ज्या ग्रुपचं नाव ‘फोर्स’ असं आहे; त्यात अनेक तज्ज्ञ आयकर अधिकारी आहेत, ज्यांनी कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाशी सामना करण्याबाबत ) सरकारला एक योजना सुचवली आहे. ज्या लोकांचं वार्षिक उत्पन्न 1 कोटी रु.पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर 40% कर आकारण्यात यावा, जो सध्या 30% आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रु. किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या करात 4% ते 5% नी वाढ करावी. तसंच अतिश्रीमंतांवर जास्त वेल्थ/इनहेरिटन्स कर आकारावेत, असं त्यातल्या तज्ज्ञांनी सांगितलंय. तसं नक्कीच केलं पाहिजे. शिवाय काळा पैसा बाहेर काढला तर प्रचंडच पैसे जमा होतील. इतके की, फिस्कल डेफिसिटची गरजच राहणार नाही. पण हा सल्ला सरकारनं पूर्ण धुडकावून लावला आहे. एवढंच नव्हे, तर त्या आयकर अधिकाऱ्यांना बेशिस्त आणि बेजबाबदार असं ठरवून त्यांच्यावर कदाचित कार्यवाई होण्याची शक्यता आहे. विजय माल्या, मेहुल चोक्सी अशा देशद्रोही, करबुडव्या लोकांची 68 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करणाऱ्या सरकारकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवायची?

सिंगापूर युनिव्हर्सिटीच्या एका अहवालानुसार, काही देशांत एप्रिल महिन्यात, भारतात मे महिन्याच्या शेवटी व जगभरातून जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कोरोनाचं संकट बऱ्यापैकी कमी होईल आणि या वर्षाअखेर ते पूर्णपणे नष्ट होईल. हे कितपत विश्वासार्ह आहे, हे माहीत नाही; पण तसं जर झालं, तर पुन्हा एकदा आपल्या मित्र-मैत्रिणींबरोबर भेटून एकत्र आनंद लुटणं, नाटक-सिनेमे बघणं, सहलीला जाणं, कामानिमित्त प्रवास करणं आणि लोकांना भेटणं हे सगळं आपल्याला करता येईल... आपण कोरोनाच्या संकटातून बाहेर येऊ आणि पुन्हा आपलं पहिल्यासारखं आयुष्य जगायला सुरुवात करू!

अच्युत गोडबोले, पुणे

दीपा देशमुख, पुणे

Share on Social Media

चिनी महासत्तेचा उदय : 18

तिआनमेन : रक्तरंजित मध्यंतर

सतीश बागल

आज 30 वर्षांनंतर तिआनमेन चौकातील ती हिंसक दृश्ये व त्या काळरात्रीच्या आठवणी पुसट झाल्या असल्या आणि त्या प्रसंगाचे वर्णन चिनी लोक आता केवळ एक राजकीय धुमश्चक्री असे करीत असले; तरी त्याचे दूरगामी परिणाम चिनी जनतेवर, प्रशासनावर व राजकारणावर झाले. या प्रसंगाने चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष विरोधी संघटित राजकीय चळवळ थंडावली. पक्षाला व सरकारला अजूनही विरोध होत असतोच; परंतु संघटित राजकीय बळ प्राप्त करून जोमाने एखादी चळवळ उभी राहावी असे होत नाही, किंबहुना होणारही नाही. राज्य व सरकारी यंत्रणा लष्करी बळाचा वापर करून राजकीय चळवळ कशी दडपून टाकू शकते, याचे ते एक प्रात्यक्षिक होते.

हु याओबांग यांच्या मृत्यूनंतर लोकशाही आणि स्वातंत्र्य या मागण्यांसाठी तिआनमेन चौकात विद्यार्थ्यांची जोरदार चळवळ सुरू झाली, त्याच वेळी 15 मे रोजी सोव्हिएत युनियनचे अध्यक्ष गोर्बाचेव्ह हे चीनमध्ये तीन दिवसांच्या भेटीवर येणार होते. ही भेट महत्त्वाची होती. चीन व रशिया यांच्यात गेली 25 वर्षे संघर्ष सुरू होता. चीन व अमेरिका यांच्यात 1972 मध्ये संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर तर तो वाढला होता. गोर्बाचेव्ह यांच्या सुधारणावादी भूमिकेने रशिया व चीनमधील तीन दशकांतील तणाव समाप्त होत होता. रशियाने आपले सैन्य अफगाणिस्तानमधून परत घ्यावे, व्हिएतनामने कंबोडियामधून माघार घ्यावी, इत्यादी चीनच्या सर्व अटी मान्य होताना दिसत होत्या. डेंग यांच्या परदेश धोरणाचा हा विजयच होता. गोर्बाचेव्ह यांची बीजिंग भेट आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाची असल्याने देशोदेशींचे पत्रकार बीजिंगमध्ये हजर होते. या भेटीचा प्रमुख समारंभ याच तिआनमेन चौकात होणार होता. या महत्त्वाच्या प्रसंगाला तिआनमेन चौकातील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांचे गालबोट लागावे, हे काही योग्य नव्हते.

दि. 4 मे रोजी झाओ यांच्या मवाळ व संवादी भाषणामुळे अनेक विद्यार्थी निदर्शने सोडून परतले; मात्र बीजिंगबाहेरून आलेले थोडे कडवे विद्यार्थी मात्र त्यांच्या निर्णयावर ठाम होते. अशा प्रसंगी काहीही झाले तरी विद्यार्थ्यांची निदर्शने व्हावयास नकोत, अशी डेंग यांची भूमिका होती. या उरलेल्या व बाहेरून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी निदर्शनाचा एक भाग म्हणून आमरण उपोषण सुरू केले. वास्तविक पाहता, प्रत्यक्ष उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होती. तरीही या उपोषणामुळे निदर्शकांना व निदर्शनांना जनतेमधून मोठा पाठिंबा मिळू लागला होता. दि. 13 मे रोजी उपोषण सुरू झाले. पक्षाला हा एक धक्का होता. चीनमधील बुद्धिमंतांनी व विचारवंतांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.

लोकशाहीची स्थापना ही हळूहळू क्रमवार होणारी गोष्ट आहे, अशी विद्यार्थ्यांची समजूत घालतानाच त्यांनी शासनावर कडक टीका केली; उलट विद्यार्थ्यांनी गोर्बाचेव्ह यांचा त्यांनी रशियामध्ये केलेल्या राजकीय सुधारणांचे कौतुक करीत, ‘लोकशाहीचे राजदूत’ असा गौरव केला. निदर्शकांबाबतच्या कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्याचा मानस व्यक्त केला. डेंग यांनी झाओ यांच्याशी अशी चर्चा न करता दुपारी ठेवलेल्या पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीमध्येच चर्चा ठेवली. डेंग आणि झाओ यांच्यातील वाढता दुरावा अशा रीतीने छोट्या -छोट्या प्रसंगांतून व्यक्त होत होता. बैठकीत काय निर्णय व्हायला हवा याचा जणू डेंग यांनी संकेतच दिला. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, म्हणून मार्शल लॉ लागू करून लष्कराला पाचारण करावे, असे मत या बैठकीत डेंग यांनी दिले. बाकीच्या दोन्ही-तिन्ही सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला व झाओ एकाकी पडले. मात्र तरीही झाओ झियांग मुळातच मवाळ असल्याने त्यांनी या कडक कारवाईस विरोध केला. आता त्यांच्यापुढे एकच पर्याय होता, सत्ता सोडण्याचा.

दि. 17 मे रोजी सकाळी ते आपल्या सहकाऱ्यांसह तिआनमेन चौकात निदर्शकांना भेटायला गेले. त्यांनी परत एकदा निदर्शकांना निदर्शने बंद करण्याची विनंती केली. झाओ यांचे निदर्शकांपुढील भाषण जगभर प्रसिद्धीमाध्यमांतून दाखविले जात होते. झाओ यांचे हे अखेरचेच सार्वजनिक दर्शन होते. त्यानंतर त्यांना कुणीही कोणत्याही माध्यमात पाहिले नाही. परदेशस्थ मुलांशी व इतर कुटुंबीयांशी चर्चा व सल्ला-मसलत करून त्यांनी पदत्याग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मार्शल लॉ लागू करण्याची कार्यवाही स्वतःहून करण्याचे मात्र त्यांनी नाकारले. राजीनामा दिला तर पक्षातील दुही चव्हाट्यावर येईल, म्हणून इतरांचा सल्ला ऐकून त्यांनी राजीनामा दिला नाही. झाओ झियांग यथावकाश केवळ बडतर्फच झाले नाहीत, तर त्यानंतर 2005 पर्यंत ते घरीच नजरकैदेत राहिले. त्यांना भेटणाऱ्या लोकांवरही भेटीची नियंत्रणे आली होती. या साऱ्या गडबडीत आता पक्षाच्या सेक्रेटरी जनरल पदावर कोणाला नेमायचे, याचाही विचार सुरू झाला.

मार्शल लॉच्या अंमलबजावणीसाठी सीएमसीची (सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशन) बैठक झाली आणि यांग शांगकेन यांनी मार्शल लॉची अंमलबजावणी करण्यासाठी 19 मे रोजी 50 हजार सैन्यदल तिआनमेन चौकात आणण्याचे आदेश दिले. गोर्बाचेव्ह दि. 18 मे रोजी रशियाला परतले. मात्र मार्शल लॉचा अंमल सुरू होऊनही 22 मेपर्यंत निदर्शकांवर काहीही परिणाम झाला नाही. निदर्शने चालूच राहिली. सैन्यदलाची हालचाल तत्काळ सुरू झाली व रणगाड्यासह इतर दले बीजिंगकडे कूच करू लागली. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सैनिकांनी बळाचा वापर करू नये; विद्यार्थ्यांकडून, निदर्शकांकडून प्रक्षोभक व भडकावणाऱ्या शेरेबाजीकडे दुर्लक्ष करावे, असेही आदेश दिले गेले होते. सुरुवातीला निदर्शक घाबरले, मात्र पुढे निदर्शकांना साथ देणाऱ्या बीजिंगमधील सामान्य नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून लष्कराचे रणगाडे अडविले, सैनिकांचा मार्ग रोखला व रेल्वे रुळावर ठिय्या देऊन रेल्वेगाड्या अडवल्या. पन्नास हजारांहून अधिक संख्येने असलेल्या सैन्यदलात बरेच सैनिक ग्रामीण भागातील युवक होते. ते यामुळे गोंधळून गेले. सैन्यदलाने माघार घेत बीजिंगबाहेर तळ ठोकला. निदर्शकांनी जल्लोष केला. मोठा इतिहास रचला जातोय असे सर्वसामान्य लोकांना वाटले. तर पक्षाची सत्तेवरील पकड सुटत असून चीनमध्ये अराजक माजेल अशी भीती डेंग व पक्षाच्या इतर वरिष्ठांना वाटू लागली. याच वेळी सैन्यदलाच्या आठ माजी जनरल्सनी अशा स्फोटक जनक्षोभाच्या वेळी सैन्यदलाचा वापर करणे टाळावे, असा सल्ला दिला. त्यामुळे वरिष्ठ नेते व डेंग यांनी पार्टीतील, शासनातील सर्व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना परिस्थिती किती वाईट आहे आणि सैन्यदलाचा वापर कसा अपरिहार्य झाला आहे, हे पटविण्याची धडक मोहीम सुरू केली. डेंग व झाओ यांचे महत्त्वाचे लोकशाही सुधारणावादी सहकारी वॅन ली अमेरिकेच्या दौऱ्यावरून परतत होते. ते पीपल्स काँग्रेसचे प्रमुख होते. प्रथम त्यांचा सैन्यदलाच्या वापराला विरोध होता. त्यांना बीजिंगला येऊ न देता परस्पर शांघायला नेण्यात आले आणि तिथे जियांग झेमिन व इतरांनी त्यांची योग्य समजून घातल्यानंतर आणि त्यांनी डेंग यांना पाठिंबा जाहीर केल्यानंतरच त्यांना बीजिंगला जाऊ देण्यात आले.

विद्यार्थ्यांची निदर्शने सैन्यदलाचा वापर करून मोडून काढण्याची अशी तयारी सुरू असतानाच डेंग मात्र झाओ झियांग यांच्या जागी नव्या नेत्याची निवड करण्यात गुंतले होते. पार्टीचे नवे सेक्रेटरी जनरल व पॉलिट ब्युरोच्या स्टँडिंग कमिटीतील तीन नव्या सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली. डेंग यांनी चेन युन व ली झियानिन या जुन्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मदतीने शांघायमधील जियांग झेमिन यांची निवड पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून केली. जियांग झेमिन यांनी 1986 मध्ये शांघायमधील विद्यार्थ्यांची मोठी निदर्शने अतिशय कुशलतेने मोडून काढली होती. शिवाय पक्षातील मवाळ व इतर गटांचीही त्यांच्या नावाला सहमती मिळण्यासारखी होती. हु किली (Hu Qili) यांच्या जागी ली रुईहुन (Li Ruihun) यांची पॉलिट ब्युरोच्या स्टँडींग कमिटीवर नेमणूक झाली. याशिवाय सॉग पिंग या हुषार व जाणत्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली. पंतप्रधान ली पेंग व उपपंतप्रधान याओ यिलीन यांची समिती सदस्य म्हणून नेमणूक पूर्ववत्‌ राहिली.

तिकडे तिआनमेन चौकात विद्यार्थ्यांचा गोंधळ चालूच होता. आता तर त्यांनी अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवतेच्या पुतळ्यासारखा चिनी स्वातंत्र्यदेवतेचा एक पुतळा सेंट्रल ॲकॅडेमी ऑफ फाईन आटर्‌समधून तयार करून घेतला व तो निदर्शनाच्या ठिकाणी आणला. एव्हाना विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांचा जोर थोडा ओसरलेला वाटत होता, तरीही डेंग आपल्या निर्णयावर ठाम होते. सैन्यदलाचा वापर न करताही निदर्शक माघार घेणार असले, तरीही शासन यंत्रणेला गंभीर आव्हान दिले गेले होते. यावर निर्णायक बळाचा वापर झाला नसता तर सत्ता पक्षाच्या हातून निसटून गेली असती, हे ते जाणून होते. डेंग असे मानीत की काही राजकीय सुधारणा करणे व भ्रष्टाचारविरुद्ध पावले उचलणे आवश्यक आहे. मात्र समाजवादी विचारसरणीशी, पक्षाच्या हुकूमशाहीशी व मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट-माओवादी विचार-सरणीशी तडजोड करणे म्हणजे सत्ता घालविणे.

एक लाख पन्नास हजार सैनिक विविध मार्गांनी, छोट्या-छोट्या गटाने, खासगी गाड्यांचा व ट्रकचा वापर करून शहरात शिरकाव करीत होते. तिआनमेन चौकाच्या आजूबाजूला सैन्याने घेरावच घातला. दि. 19 मे सामान्य माणसापुढे सैन्याला माघार घ्यावी लागली, ती पौर्णिमा होती. आज 3 जूनला अमावास्या असल्याने सैन्याची हालचाल फारशी दिसून येत नव्हती. दि. 2 जूनच्या रात्री जेव्हा सैन्यदलाच्या आर्मर्ड कोअरने शहरात प्रवेश केला, तेव्हा त्यांना लोकांकडून वा निदर्शकांकडून फारसा विरोध झाला. काही गाड्यांची जाळपोळ, सैनिकांवर हल्ले व हत्यारे पळविण्याचे प्रकार झाले. हे प्रकारदि. 3 जूनला संध्याकाळी सुरू झाले व 4 जून सकाळपर्यंत सुरू राहिले. धुमश्चक्री सुरू झाली; मात्र सैन्यदलाने आता बेछूट गोळीबार करीत व गाड्या अडवणाऱ्या सामान्य माणसांची पर्वा न करता माणसे चिरडण्यास सुरुवात केली. लष्कराचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून टाकल्याने मोठी मनुष्यहानी झाली. याबद्दल अनेक दावे केले गेले असून, त्यानुसार कमीत कमी 400 तर जास्तीत जास्त 2600 निदर्शक आणि काही सैनिक मारले गेले असावेत व काही हजार जखमी झाले. परंतु त्यातल्या त्यात 800 विद्यार्थी या आंदोलनात लष्कराकडून मारले गेले असावेत, असे समजले जाते. अनेक विद्यार्थिनेते, निदर्शक यांना अटक झाली. आंदोलन समाप्त झाल्यानंतर या आंदोलनाला मदत केल्याच्या आरोपावरून व संशयावरूनही अनेकांना अटक झाली. अनेक जण त्यानंतर 20-20 वर्षांपर्यंत तुरुंगात होते. काही तर अजूनही तुरुंगातच आहेत.

आज 30 वर्षांनंतर तिआनमेन चौकातील ती हिंसक दृश्ये व त्या काळरात्रीच्या आठवणी पुसट झाल्या असल्या आणि त्या प्रसंगाचे वर्णन चिनी लोक आता केवळ एक राजकीय धुमश्चक्री असे करीत असले; तरी त्याचे दूरगामी परिणाम चिनी जनतेवर, प्रशासनावर व राजकारणावर झाले. या प्रसंगाने चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष विरोधी संघटित राजकीय चळवळ थंडावली. पक्षाला व सरकारला अजूनही विरोध होत असतोच; परंतु संघटित राजकीय बळ प्राप्त करून जोमाने एखादी चळवळ उभी राहावी असे होत नाही, किंबहुना होणारही नाही. राज्य व सरकारी यंत्रणा लष्करी बळाचा वापर करून राजकीय चळवळ कशी दडपून टाकू शकते, याचे ते एक प्रात्यक्षिक होते. सन 1949 च्या क्रांतीत व कम्युनिस्ट पक्षात सामील झालेले विद्यार्थी हे तसे अनुभवी जाणते होते. त्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या चळवळीला एक उद्दिष्ट, नेतृत्व व संघटन होते; आयडियॉलॉजी होती. 1960 व 1970 च्या दशकांतील सांस्कृतिक क्रांतीच्या दरम्यानही विद्यार्थी संघटनांमध्ये पक्षाच्या कडव्या सदस्यांची गुंडगिरी होती. परंतु संघटनेला व्यापक पाया व आयडियॉलॉजी होती, संघटना होती, नेतृत्वही होते. त्या मानाने 1989 मधील तिआनमेन चौकातील विद्यार्थी निदर्शकांना संघटन, निश्चित उद्दिष्ट वा नेतृत्व नव्हते. तेथील निदर्शक उत्स्फूर्तपणे चीनमधील विविध भागांतून, शहरांतून राजकीय बदलाची मागणी करण्यासाठी आले होते. ते पक्षातील विद्यार्थी निदर्शक नव्हते. त्यांच्या मागण्याही निश्चित नव्हत्या. भ्रष्टाचार, पार्टीची हडेलहप्पी, सामान्य माणसाचा अंतर्भाव नसलेल्या निर्णयप्रक्रिया, महागाई, बेकारी अशा अनेक प्रकारच्या अन्यायाविरुद्ध ते उभे होते.

शिवाय लोकशाही व लोकशाही संस्थांची ते मागणी करीत होते. जनतेचा, बुद्धिमंतांचा सहभाग उत्स्फूर्त असला तरी दीर्घ काळ टिकणारा नव्हता. वास्तविक पाहता, न्यू लीप फॉरवर्ड आणि सांस्कृतिक क्रांती या काळातील हिंसा, क्रौर्य, दडपशाही व त्याच्या बळींची संख्या फार मोठी होती. मात्र 1950 वा 1970 च्या दशकात आंतरराष्ट्रीय टीव्ही नव्हता. 1989 मध्ये तिआनमेन चौकातील निदर्शने, चीनमधील घडामोडी व तेथील संघर्ष हे सारे पूर्णपणे टीव्हीवरून जगातील सर्व देशांमध्ये प्रसारित होत होते. जागतिक अनेक कीर्तीचे वृत्तपत्रकार या घटनांचे रिपोर्टिंग करण्यासाठी तिआनमेन चौकात ठिय्या देऊन बसले होते. शिवाय दहा वर्षांत 1978 नंतर अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांनी चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे शीत युद्धाच्या वातावरणात चीन-अमेरिका संबंध अनेक बाबतींत दृढ झाले होते. अमेरिकन जनतेच्या दृष्टीने तिआनमेन चौकातील हिंसा हा लोकशाही व उदारमतवाद यांच्यावरील हल्ला होता. त्यांच्या दृष्टीने कोणतीही हिंसा न करणाऱ्या व केवळ निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरूद्ध अशा रीतीने सैन्यदलाचा वापर करणे म्हणजे मूलभूत मानवी अधिकाराचे उल्लंघन होते. त्यामुळेच या प्रकाराने अमेरिका व चीन यातील दृढ संबंध दुरावले गेले आणि ते पुनःप्रस्थापित होण्यास वेळ लागला.

परंतु महत्त्वाचा मुद्दा हा होता की, गेल्या दहा वर्षांत चीनने अधिक समृद्धीकडे वाटचाल केली असली तरी अनेक नवे प्रश्न निर्माण केले होते. खुला व्यापार, बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेकडे टाकलेली दमदार पावले, उत्पादक व व्यापारी घटकांना दिलेले स्वातंत्र्य, हे सारे ठीक होते, परंतु बऱ्याच प्रमाणात या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग झाला होता, असमानता वाढली होती, भ्रष्टाचार वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वच लोकांना बरोबर घेऊन जाईल, भ्रष्टाचार कमी असेल व खुल्या बाजारव्यवस्थेशी जमवून घेताना समाजातील दुर्बल घटकांचे जीवन थोडे अधिक सुसह्य होईल, अशा व्यवस्थेचा विचार होणे आवश्यक होते. त्यामुळे तिआनमेन प्रकरणाने पक्ष व सरकारमधील नेतृत्वापुढे एक नवे आव्हान उभे केले होते. त्या संदर्भात पुढील वाटचाल कशी करायची, याबद्दल गंभीर विचार होणे आवश्यक होते. तिआनमेन प्रकरण का घडले, हा प्रश्न महत्त्वाचा अशासाठी होता की, त्या प्रश्नाच्या उत्तरातूनच त्याने निर्माण केलेले प्रश्न पुढील काळात सोडवायचे होते.

तिआनमेन प्रकरणावर बरेच उलट-सुलट लिखाण झाले आहे. डेंग यांनी 26 एप्रिल रोजी संपादकीय लेख लिहून निदर्शकांना जो निर्वाणीचा इशारा दिला, त्याने परिस्थिती चिघळली, असे म्हटले जाते. खरोखर ते आवश्यक होते का? थोडे सबुरीने घेऊन निदर्शकांशी संवाद करून हा प्रश्न सोडविला आला असता का? झाओ यांनी सुरुवातीपासूनच अनावश्यक मवाळपणा दाखविला का? त्यामुळे निदर्शकांना जास्त उत्तेजन दिले गेले का? ली पेंग यांचे टीकाकार म्हणतात की, त्यांनी अनावश्यक ताठरपणा दाखविला आणि वस्तुस्थिती आहे त्यापेक्षा खूप बिघडलेली आहे, असा अहवाल देऊन डेंग यांची दिशाभूल केली. असे अनेक प्रकारचे प्रश्न टीकाकार व अभ्यासक या संबंधात उपस्थित करतात. मात्र याबाबत साऱ्यांचे एकमत असते की- विद्यार्थी निदर्शक इतके गोंधळलेले, दिशाहीन व नेतृत्वहीन होते की, त्यांचे चळवळीवरील नियंत्रण पूर्णपणे सुटले होते. जगातली सर्व महत्त्वाची माध्यमे विद्यार्थ्यांच्या मागे लागून त्यांना सातत्याने केंद्रभागी ठेवण्याचा प्रयत्न करीत होती. त्यामुळे चळवळीतील तारतम्य नष्ट झाले, चळवळ भरकटली व परिस्थिती चिघळली.

दहा वर्षांच्या सतत वेगवान व बदलत्या अर्थव्यवस्थेने साऱ्यांनाच अस्वस्थ केले होते. चलनवाढ, भाववाढ, भ्रष्टाचार व वाढती असमानता यांवर विद्यार्थी व सामान्य माणसाला काही तरी मार्ग शोधायचा होता. परंतु चिनी नेत्यांना व राज्यकर्त्यांना त्यावर मार्ग काढणे जमत नव्हते. भांडवलशाहीचे नवे मार्ग चोखाळले, परंतु मूळची साम्यवादाची जुनीच चौकट, विचार व कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही तशीच राहिली. आर्थिक विकासासाठी थोडेसे कामचलाऊ स्वातंत्र्य दिले, परंतु राजकीय स्वातंत्र्याला मात्र विरोध झाला. आर्थिक सुधारणा हव्यात, मात्र राजकीय सुधारणा नकोत. आर्थिक प्रगती खूप हवी, त्यात सर्व लोकांना सामील करण्याची तयारीही होती; मात्र राजकारणात/प्रशासनात लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग नाकारायचा. भांडवलशाही मार्गाने लोकांचे राहणीमान वाढावे हे पक्षाला हवे होते; मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारे किमान स्वातंत्र्य व राजकीय लोकशाही मात्र नको होती. या अनेक बाबींच्या विरोधाभासात एक तणाव होता. त्या तणावातून मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. डेंग यांना चीनमध्ये गोर्बाचेव्हच्या रशियाची पुनरावृत्ती नको होती. मात्र डेंग यांनी मार्शल लॉ पुकारून व प्रत्यक्ष सैन्यदल बीजिंगमध्ये उतरवूनही परिस्थिती बदलली नाही. विशेष म्हणजे, सामान्य जनताही लष्कराला भिडू पाहत होती व पक्षनेतृत्वाला आव्हान देत होती. इतर प्रांतांत व शहरांतही राजकीय अस्वस्थतेचे व निदर्शनांचे लोण पोहोचले होते. हे सर्व पाहता, 1989 मधील तिआनमेन प्रकरण अपरिहार्य झाले होते, हे मात्र खरे!

चिनी राज्यकर्त्यांना व चिनी जनतेलाही तिआनमेनच्या त्रासदायक आठवणी नको असतात. त्याबद्दल कुठे चर्चाही कधी होत नाही. आधुनिक चीनच्या इतिहासात तिआनमेन प्रकरण, महत्त्वाचा टप्पा होता. आर्थिक सुधारणा करायच्या परंतु राजकीय सुधारणा करायच्या नाहीत, या भूमिकेतील तणावामुळे तिआनमेन घडले असे ढोबळ मानाने मान्य केले; तर या दोन धोरणांतील व भूमिकांतील तणाव कमी करणे, हे चिनी राज्यकर्त्यांच्या पुढे मोठे आव्हान होते. तिआनमेन प्रकरणाचे मोठे पडसाद 1990 च्या दशकात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उमटले. शिवाय चीनचे अंतर्गत राजकारण व अर्थकारणही कुंठित होऊ लागले. ही कोंडी फोडण्याचे आटोकाट प्रयत्न या दशकात चीनच्या नेतृत्वाने केले. मात्र, अर्थकारण व राजकारण यांतील तणाव कमी करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी काही प्रयत्न केले का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

डॉ. सतीश बागल, नाशिक

Share on Social Media

जगण्याचे भान : 9

सेवाव्रती

डॉ. दिलीप शिंदे

गौतम बुद्धाने म्हणे एकदा आपल्या शिष्यांना सात कोडी घातली होती. त्यांपैकी एक असे होते की, पृथ्वीतलावरील माणसाच्या सर्वांत जवळची गोष्ट कोणती? आणि त्याचे उत्तर असे दिले होते -‘मृत्यू’.

संवेदना शुश्रूषा केंद्रामध्ये अंथरुणावर खिळलेल्या वृद्धांची सेवाशुश्रूषा करत असताना हा साक्षात्कार आम्हा-लाही अधून-मधून करत होत असतो. एखादी आजी किंवा आजोबांची प्रकृती अगदी स्थिर आहे, असे वाटत असताना अचानकपणे त्यांना मृत्यूला सामोरे जावे लागते. दुसरीकडे एखादी अत्यवस्थ वाटणारी आजी किंवा आजोबा यांच्या प्रकृतीत कधी कधी आश्चर्यकारक रीत्या सुधारणा होऊन ते पुढे काही दिवस किंवा महिनेही व्यवस्थित राहतात. त्यामुळे अनेक वेळा अत्यवस्थ वृद्धांचे नातेवाईक ‘अजून किती दिवस?’ किंवा ‘तुमचा काय अंदाज आहे?’ वगैरे असे विचारण्याचा प्रयत्न करतात. त्या वेळी मी चुकूनही कधी कोणाच्या मृत्यूबद्दल ठामपणे काही सांगण्यास धजावत नाही. दोन्ही प्रकारचे मृत्यू सहजपणे स्वीकारण्याची मनाला सवय झाली आहे. पण असे असूनही विनयाआजींचा मृत्यू मात्र मला सहजपणे स्वीकारता आला नाही. हे खरं आहे की, त्याचं वय झालं होतं आणि गेले काही दिवस त्यांच्या प्रकृतीत चढ-उतार सुरू होते. त्यामुळे त्यांचं जाणं त्यांच्या नातेवाइकांनी सहजपणे स्वीकारले. पण माझ्या मनात मात्र त्यांची एक इच्छा अपूर्ण राहिल्याची खंत वाटत होती.

‘‘मला काही त्रास नाही, माझी कसलीही तक्रार नाही. इथं सर्व छान आहे. तुम्ही मला आता इथून कुठे दुसरीकडे पाठवू नका.’’ असे विनंतीच्या सुरात त्या पुनःपुन्हा मला बजावायच्या. एरव्ही सहसा कधी न रागावणाऱ्या आजी एकदा मात्र माझ्यावर चांगल्याच रागावल्या होत्या. नियमित तपासणीसाठी त्यांना एका डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये पाठविले होते. रिक्षातून परत आल्यावर त्या जाब विचारत मला म्हणाल्या होत्या,‘‘ह्या सर्व तपासण्यांचा उपद्‌व्याप कशासाठी? आता कधी तरी जायचेच आहे ना? जे जगायचे, ते माझे सर्व जगून झाले आहे आणि तुम्ही मला असे गाऊनवर कसे काय तिकडे पाठविले होते? माझ्याकडे कपाटात बॅग करून साड्या आहेत. माझ्या मुलीला सांगून त्या तेवढ्या मागून घ्या.’’ आजींची ती अपेक्षा ऐकून मला सुरुवातीला खरं तर गंमत वाटली होती. पण शेवटी-शेवटी वयोमानापरत्वे विस्मृती आणि असंबद्ध बोलणे या गोष्टींना सामोरे जात असतानाही त्यांनी पुन्हा काही वेळा मला साड्यांच्या बॅगची आठवण करून दिली होती. तेव्हा मलाही एकदा असे वाटले होते की, आजींची एक साडी मागवून त्यांना ती नेसवायला सांगावी. त्यांच्या मुलीला तसा निरोप द्यायचे मी ठरविले होते आणि आजी काल रात्री गेल्या. त्यांच्या मृतदेहासोबत त्यांचे सर्व साहित्य परत करताना, त्यांची एक इच्छा आमच्याकडून राहिली आहे, हे त्यांच्या मुलीला कसे सांगणार? गौतम बुद्धाने आपल्या शिष्यांना घातलेली ती सात कोडी खरी का खोटी, कोण जाणे! पण मला जर कोणी विचारले की, ‘पृथ्वीतलावरील स्त्रीचे सर्वांत जवळचे नाते कोणाशी असते, तर मी निःसंकोचपणे सांगेन- ‘साडी’.

विनयाआजींनी ग्रामीण भागातील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परिचारिका म्हणून नोकरी केली होती. त्यांना आपल्या पेशाबद्दल व पोशाखाबद्दलही खूप आस्था आणि अभिमान वाटायचा. पांढऱ्या शुभ्र साडीतील एक फोटो त्यांनी आपल्या बेडजवळील टेबलावर मांडून ठेवला होता. त्या फोटोतील त्यांचा प्रसन्न हसरा चेहरा सर्वांचे लक्ष वेधून घ्यायचा. पांढरा रंग हा निरागसता आणि स्वच्छतेचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे त्यांचा तो फोटो पाहिला की, त्यांच्यातील सेवावृत्तीची व समाजकार्याची आवड लक्षात यायची. स्वतः आनंदी राहणे आणि इतरांना आनंदी करण्याची त्यांची वृत्ती होती. म्हणूनच त्या गावात त्यांचा खूप नावलौकिक झाला होता. गोरगरीब लोकांची त्यांच्यावर अपार श्रद्धा होती. तेथील लोकांच्या आग्रहाखातर त्यांनी अनेक वर्षे त्या एकाच गावात नोकरी केली होती.

इतरांसाठी आपले आयुष्य चंदनासारखे झिजवणाऱ्या त्या माउलीच्या वाट्याला वैयक्तिक आयुष्यात मात्र फारसे कौटुंबिक स्वास्थ्य लाभले नव्हते. दारूच्या व्यसनापायी त्यांचा नवरा अकालीच वारला होता. आपल्या एकुलत्या एका मुलीस त्यांनी नर्सिंग शिकण्यासाठी पुण्याच्या ससून रुग्णालयात पाठविले होते आणि तिचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ती तिथेच नोकरीस लागली होती.

विनयाआजींनी आपल्या स्वावलंबी वृत्तीनुसार नोकरीतून निवृत्त झाल्यावरही एकटे राहणेच पसंत केले होते. त्या सरळ एका वृद्धाश्रमात भरती झाल्या होत्या आणि आपल्यापरीने तेथील वृद्धांची सेवा-शुश्रूषा करायला हातभार लावायच्या. त्यांची मुलगी त्यांना पुण्याला आपल्या घरी राहायला बोलवायची. पण त्या केवळ चार-आठ दिवस मुलीकडे पाहुणचार घेऊन वृद्धाश्रमात परत यायच्या. आता हा वृद्धाश्रम हेच माझं घर आहे, असं त्या म्हणायच्या.

काही वर्षांनंतर वयोमानापरत्वे त्या अधिकच थकल्यावर व अंथरुणावर खिळल्यावर त्यांच्या मुलीने त्यांना देखभाल व सेवा-शुश्रूषेसाठी आमच्या संवेदना शुश्रूषा केंद्रात भरती केले होते. आमच्याकडे भरती झाल्यानंतरही त्यांनी आपले इथले वास्तव्य आनंदाने स्वीकारले होते. विशेषतः इथल्या परिचारिका व मावश्यांशी त्यांची लगेच घट्ट मैत्री जमली होती. आपल्या नोकरीच्या काळातील अनुभव व आठवणी त्या सर्वांना सांगायच्या. त्यांना वैद्यकक्षेत्रातील बरेच ज्ञान होते. त्याबद्दलही त्या येथील परिचारिकांना मार्गदर्शन करायच्या. परिचारिकांनाही त्यांच्याबद्दल खूप आस्था वाटायची. एकदा राऊंडच्या वेळी विनयाआजी मला अडवीत म्हणाल्या होत्या, ‘‘डॉक्टर, तुम्ही फारच भाग्यवान आहात. तुम्हाला खूप प्रामाणिकपणे व निष्ठेने काम करणाऱ्या परिचारिका व मावश्या मिळाल्या आहेत.’’

विनयाआजींचे ते म्हणणे खरेच आहे. संवेदना शुश्रूषा केंद्रातील आस्थापूर्वक सेवा-शुश्रूषेबद्दल येथील वृद्धांनी व त्यांच्या नातेवाइकांनी तर वेळोवेळी कृतज्ञता व्यक्त केलीच आहे; पण त्याचबरोबर केवळ सांगलीतीलच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवरांनी आमच्या शुश्रूषा केंद्रास सदिच्छा भेट देऊन ‘वेदनेच्या वाटेवर सुगंध पसरविणारं घर’ असा अभिप्राय व्यक्त केला आहे. त्याचं सर्व श्रेय अर्थातच चेहऱ्यावर सदैव हास्य फुलवत प्रेमाचा सुगंध दरवळत ठेवणाऱ्या परिचारिकांना व मावश्यांना आहे.

परिचारिकांचे काम किती जिकिरीचे असते, हे गेली चार वर्षे मी अगदी जवळून पाहतो आहे. विशेषतः वृद्धांच्या सेवा-शुश्रूषेचे काम अधिक संयमाची कसोटी पाहणारे असते. काही वेळा तर एखाद्या वृद्धाला आमच्याकडे भरती करून घेताना अशी स्थिती असते की, त्यांना अगोदर थेट बाथरूममध्ये नेऊन न्हाऊ घालून मगच भरती करून घ्यावे लागते. इथपासून ते अगदी एखाद्या वृद्धाच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मृतदेह नीटनेटक्या पोषाखात नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट परिचारिका तितक्याच निष्ठेने आणि आत्मीयतेने करत असतात. बऱ्याच वेळा वृद्धावस्थेमध्ये मेंदूच्या पेशींचा ऱ्हास झाल्यामुळे काहींचे मानसिक संतुलनही हरविलेले असते. अशा वेळी आई जशी तिच्या निद्रित बाळाकडे लक्ष ठेवून असते, तसे या वृद्धांच्या बाबतीत सतत सावधचित्त असावं लागतं. ते बेडवरून पडणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी लागते. यासाठी रात्रपाळीच्या परिचारिका व मावश्या आळीपाळीने जागत असतात.

केवळ स्पर्शाने वृद्धांशी संवाद साधण्याची कला परिचारिकांनी अवगत केलेली असते, कारण स्पर्शाविषयीचे ज्ञान हे सेवेचे आणि उपचाराचे महत्त्वाचे अंग असते. डायपर बदलणे असो किंवा ब्रश करून अंघोळ घालणे, माऊथवॉश करून स्पंजिंग करणे, ड्रेसिंग करणे, तेल, भांग, वेणी, पावडर करणे, चहा, नाश्ता, जेवण, औषध भरविणे इत्यादी गोष्टी कराव्या लागतात. हे सर्व मायेने आणि आपुलकीने करावे लागते. वृद्ध आपल्या आईच्या नजरेतील प्रेमाची झाक परिचारिकांच्या नजरेत शोधत असतात.

रोज सकाळी साडेनऊ वाजता आमच्या राऊंडची सुरुवात आम्ही प्रार्थनेने करतो. या वृद्धांच्या ठिकाणी आपले आई-वडील किंवा आपणच या वृद्धांच्या ठिकाणी असतो, तर आपल्यासाठी जसं कोणी काही करावं असं आपल्याला वाटलं असतं तसं काम आपल्या हातून व्हायला हवं, याची जाणीव या प्रार्थनेच्या निमित्ताने आम्ही स्वतःला करून देत असतो. वृद्धांच्या आयुष्याच्या काल-मर्यादेसोबतच त्यांच्या जगण्याची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आम्ही इथे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो.

हल्लीचे स्पर्धेचे धावते युग आणि विभक्त कुटुंबपद्धती यामुळे अंथरुणावर खिळलेल्या वृद्धांच्या सेवा-शुश्रूषेची समस्या सध्या अनेक कुटुंबांना भेडसावू लागली आहे. हा प्रश्न केवळ त्या कुटुंबापुरता मर्यादित न राहता सामाजिक समस्येचे स्वरूप धारण करू लागला आहे. व्यक्ति स्वातंत्र्याच्या आजच्या जमान्यात आपल्या कुटुंबावर आपला भार व्हायला नको, अशी धारणाही वृद्धांच्या मनात वाढू लागली आहे या निमित्ताने आणखी एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली आहे की, काही वृद्धांना आपल्या घरच्या लोकांकडून आपली सेवा-शुश्रूषा करून घेताना संकोच वाटत असतो. ज्या घरात आपण आजवर रुबाबात वावरलो, त्यांच्यासमोर आपली अवस्था केविलवाणी व्हायला नको, असेही काहींना वाटते. त्यापेक्षा परिचारिकांकडून सेवा-शुश्रूषा करून घेताना त्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच लागत नाही. त्यामुळे या क्षेत्राची मागणी सध्या प्रचंड वाढली आहे. नर्सिंग ब्यूरोच्या माध्यमातून घरोघरी नर्सिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्नही मोठ्या शहरांमधून काही एजन्सी मार्फत होतो आहे. पण आपल्याकडे अजून या क्षेत्राला म्हणावी तशी प्रतिष्ठा मात्र लाभलेली नाही. आरोग्यसेवेतील परिचारिकांची भूमिका महत्त्वाची असूनही त्यांना नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. आपल्या समाजाचाही या क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फारसा बरोबर नाही.

संवेदना शुश्रूषा केंद्रातील सर्व परिचारिका व मावश्यांशी माझे जिव्हाळ्याचे नाते बनले आहे. त्या आपली सुख-दुःखे मला मोकळेपणाने सांगत असतात. अभ्यासात हुशार असणारी पूनम आपली खंत व्यक्त करताना सांगते, ‘‘मला खरं तर नर्सिंग करायचे नव्हते. पण घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मला या क्षेत्रात यावे लागले.’’ व्यवस्थापिका म्हणून आपली जबाबदारी समर्थपणे पेलणारी माधुरी आपल्या लग्नाच्या बाबतीत मात्र द्विधा मनःस्थितीत दिसते. कारण सोबत काम करणाऱ्यांपैकी अनेक जण आपल्या संसारात सुखी नाहीत, हे तिला जाणवते. दुसऱ्याचे दुःख हलके करण्याची क्षमता स्त्रीकडे अधिक असते, असं म्हणतात. म्हणूनच कदाचित व्यक्तिगत जीवनात अनेक गोष्टींमध्ये तडजोड करूनही त्या हसतमुखाने सेवा-शुश्रूषा करत असतात.

मदर तेरेसांच्या देखभालीत सेवा-शुश्रूषेचे भाग्य लाभलेला एक जण असं म्हणाला होता म्हणे की, ‘मी श्वापदासारखा जगलो असेन, पण आता मरेन एखाद्या देवदूतासारखा!’ अशा प्रकारे अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तीस तिच्या उरलेल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा आस्वाद मनःपूर्वक घेता यावा, यासाठी समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या परिचारिकांचे योगदान किती मोलाचे असते याची जाणीव मला विनयाआजींच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रकर्षाने झाली होती. विनयाआजी गेल्या तेव्हा सविता सिस्टर ड्युटीवर होत्या. मी विनयाआजींना तपासून त्या मृत झाल्याची खात्री करून घेतली व त्यांच्या मुलीला फोन करून कळविले. या वेळी सविता सिस्टरांचे डोळे पाणावले असल्याचे माझ्या लक्षात आले.

‘‘असे दुःखी होऊन कसे चालेल सिस्टर? तुम्ही सर्वांनीच किती मनापासून त्यांची सेवा-शुश्रूषा केली आहे.’’ त्यांचा रडवेला चेहरा पाहून मी त्यांचे सांत्वन करत म्हणालो.

‘‘सर, विनयाआजींनी आयुष्यभर किती तरी लोकांची सेवा-शुश्रूषा केली असेल आणि त्यांची सेवा करण्याची संधी आपल्याला मिळाली, याचं समाधान तर वाटते आहे... पण हे सर्व पाहिल्यावर असे वाटते की, उद्या आपले काय होणार आहे, देव जाण!’’ त्या भावुक होऊन म्हणाल्या. त्यांची घालमेल मी समजू शकत होतो. सविता सिस्टरप्रमाणेच इतर परिचारिका व मावश्याही विनया-आजींच्या मृत्यूमुळे दुःखी झाल्या होत्या. त्या सर्वांनाच विनयाआजींचा खूप लळा लागला होता आणि आजींनाही सर्व परिचारिकांबद्दल व मावश्यांबद्दल आपुलकी वाटायची.

कधी कधी कामाच्या वेळेमध्ये काही मागे पुढे झाले तर मी आमच्याकडच्या परिचारिकांना रागवायचो. तेव्हा विनयाआजी लगेच ‘माझ्या पोरींना बोलू नका’ म्हणून माझ्यावर डाफरायच्या. विनयाआजींच्या इच्छेप्रमाणे त्यांची ती साड्यांची बॅग मागवून त्यातील एक साडी त्यांना नेसवायची राहून गेल्याची खंत माझ्या मनात सदैव राहणारच आहे. पण त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे येथील परिचारिकांना आणि मावश्यांना मी सदैव यथोचित आदर-सन्मानाची वागणूक देऊ शकलो तर तीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल, असे मला वाटते. खरं तर आपण सर्वांनीच आपल्या या सेवाव्रती लेकींच्या योगदानाची दखल आत्मीयतेने घ्यायला हवी.

डॉ. दिलीप शिंदे, विश्रामबाग, सांगली

Share on Social Media

चर्चामंथन

तर रशियन क्रांतीला विधायक दिशा सापडली असती !

राजा शिरगुप्पे

माणूस हा केंद्र न राहिल्यामुळे ज्या सत्तेने कम्युनिझमचा झेंडा दाखवण्यापुरता हातात धरला होता, त्यांचा मुखवटा लवकर गळून पडला आणि अतिक्षीणही झाला, तेवढेच अमानुषपण अंगी बाळगणाऱ्या भांडवल-शाहीने मात्र अपंग व्यक्तिस्वातंत्र्य शाबूत ठेवून स्वत:लाही शाबूत ठेवण्यात यश मिळवले आहे. गांधी आणि मार्क्स या दोन मानवतावादी विचारवंतांचा साक्षेपाने विचार होण्याची गरज असताना एकाचा भांडवली उपयोग, तर दुसऱ्याचा भांडवल-हितासाठी नायनाट करण्याचाच सातत्याने प्रयत्न चालला आहे. खरे तर, या दोन कृतिशील विचारवंतांचा (खरे म्हणजे लेनिन धरून तीन) गंभीरपणे विचार करण्याच्या काळात आजच्या प्रस्थापित व्यवस्था स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्यासाठी या दोघांचाही खूप उथळ वापर करत आहेत, असेच दिसते.

संपूर्ण जग किंवा अधिक शास्त्रीय बोलायचे, तर तीन-चतुर्थांश जग हे आज कोरोनाग्रस्त आहे. मराठी भाषेत अशा रोगाच्या साथीला ‘मानवी जीवनाचा कर्दनकाळ’ या अर्थाने महामारी म्हटले जाते. या महामारीने अतिविकसित, विकसित आणि अर्धविकसित देशांमध्ये प्रचंडच हाहाकार उडवला आहे. अविकसित देशांत नेमकी काय परिस्थिती आहे, याची नीट खबरबात मिळत नसल्यामुळे तिथे या रोगाचे स्वरूप काय आहे, याची नेमकी कल्पना नाही. पण गम्मत अशी आहे की- ज्यांनी सुरक्षित असायला हवे होते असा सर्वसाधारण समज आहे, त्या अतिप्रगत देशांत या महामारीने प्रचंड हाहाकार माजवला आहे, असे आपल्यापर्यंत पोहोचवल्या जाणाऱ्या बातम्यांतून दिसते आहे. हे नेमके कशाचे चित्र आहे? म्हणजे विकासाची अयोग्य दिशा की विकासाचे व्यापारीकरण, की मानव आणि मानवी समूहांचे केवळ स्वहितदर्शी राजकारण- असा मूलभूत चिंतनाचा व चिंतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणजेच हा प्रश्न निसर्गनिर्मित की मानवनिर्मित, याचा विचार करण्याची गंभीर स्थिती आली आहे. खरे तर, मानवी उत्क्रांती (आजच्या परिभाषेत तथाकथित विकासात) हा प्रश्न मानवी इतिहासात वारंवार उपस्थित झालेला आहे आणि त्याकडे काही मूठभर संवेदनशील महात्मे सोडून बाकी सत्ताग्रस्त मानवी समाजाने गंभीरपणे लक्ष दिलेले दिसत नाही.

नेमका याच काळात दोन महामानवांनी- ज्यांनी जगाचा माणसासाठी केवळ मानवी जीवन निरामय, सुखदायक होण्याचा विचार व प्रयत्न केला, ते महात्मा गांधी आणि कॉ. लेनिन. जग सुखी बनवण्याचा दोघांच्याही विचारधारांचा जगभर जेवढा गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे होता, तेवढा झालेला दिसत नाही. महात्मा गांधींच्या वरवर वाटणाऱ्या राजकीय निरुपद्रवामुळे त्यांचे मानवी जीवन बदलणारे मूलभूत विचार वगळून केवळ त्यांच्या स्वच्छता अभियानाची आणि अहिंसेची सोईपुरती चर्चा जगभर करून, त्यांची आठवण जागवण्यात आली. तर, लेनिनला खुद्द त्याच्याच देशातील नव्या पिढीने ‘क्रूरकर्मा’ ठरवून, त्याचे पुतळे उखडून त्याला इतिहासातून नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला. एकूणच या दोघांनी जगाला मानवी चेहरा देण्यासाठी केलेले प्रयत्न मातीमोल ठरवून, त्यांचे क्रांतिकारकत्व क्षूद्र ठरवत दोघांचेही नामोनिशाण मिटवण्याचा प्रयत्न झाला व होत आहे.

महात्मा गांधींची 150 वी जयंती संपून अजून वर्षही झालेले नाही आणि लेनिनची 150 वी जयंतीही या एप्रिलमध्ये संपते आहे. खरे तर, जग बदलण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या संस्था आणि त्याचबरोबर अशा संस्थांना अनुरूप होण्यासाठी घडवले जाणारे मेंदू समांतरपणे बदलणे गरजेचे आहे. दुसरी प्रक्रिया अधिक मूलभूत आहे आणि संपूर्ण जगात ख्रिस्त, पैगंबर, कन्फ्युशियसच्या आधीही बुद्ध व महावीर यांनी अडीच हजार वर्षांपूर्वी या भूमीवर मांडली होती. शस्त्रे सत्ता बदलवू शकतात, पण ती सत्ता राबवणारे मेंदू नाही. विचार करण्याची प्रक्रिया बदलूनच विचार करणारा मेंदू बदलवता येतो. याचे भान बुद्ध आणि महावीर या दोन्ही शस्त्रधारी जमातीत जन्माला आलेल्या महामानवांना नेमके आले होते. त्यांचाच पाझरलेला विचार महात्मा गांधींना लाभला होता आणि म्हणून शस्त्रापेक्षा विचारांचे व विचारांना वाहणाऱ्या शरीराला क्षती न पोहोचवण्याचे सामर्थ्य गांधीजींना अहिंसेच्या रूपाने कळले होते. लेनिनच्या एकूण व्यवहारात त्याला याची जाणीव नव्हती, असे दिसत नाही. पण ज्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीत तो सापडला होता, ती बदलण्यासाठी त्याला ताबडतोबीने का होईना, सत्ता ताब्यात घेणे हाच रास्त पर्याय वाटत असावा. त्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने ती कृती करून त्याने ती मिळवली. महात्मा गांधींना जसे बुद्ध आणि महावीर हे आधीच पर्याय म्हणून उपलब्ध होते, तसे त्याला नसल्यामुळे ते सोईचे वाटले असावे. पण लेनिनचा पुढचा अल्प प्रवास पाहिला, तर तो निश्चितच अशा विधायक मार्गाने गेला असता, असा तर्क करायला वाव आहे. मात्र, आता अशा प्रकारच्या कल्पना-चिंतनाला काळाने फारसे महत्त्व शिल्लक ठेवलेले नाही.

या देशात महावीर, गौतम बुद्ध ते महात्मा गांधी अशी राज्यसत्ता वगळून माणसाबद्दल निखळ विचार करणारी एक परंपरा आहे. तशीच पुष्यशृंग-मित्रापासून हेडगेवार, डॉ. मुंजे-सावरकरांपर्यंतची जात व वंशश्रेष्ठत्व सांगणारी परंपरा आहे. अर्थात शोषक व शोषितांमध्ये शोषित हे नेहमीच बहुसंख्य असतात. त्यामुळे बुद्धापासून गांधींपर्यंत जरी हा वर्ग सत्य अर्थाने सत्ताधारी होऊ शकला नाही, तरी त्यांच्या मनात ते कायम आदर्श म्हणून राहिले. त्यांच्या ल0ोकशाहीवादी मानसिकतेतूनच पुष्यशृंग-मित्राच्या वारसांना बुद्ध आणि गांधींचे नाव घेतच सत्ता मिळवावी लागली. दोघांचे चेहरे व पोशाख समोर ठेवून विचार मात्र ते पायदळी तुडवत, सर्वसामान्यांची दिशाभूल करत, सुखनैव सत्ताकरण करत आहेत. कारण बुद्ध आणि गांधी यांनी वर्गशत्रूची संकल्पना म्हणजे शत्रुत्वाचीच संकल्पना मोडीत काढत माणूसपणाची कास धरली होती.

व्यवस्थेपेक्षा व्यवस्था चालवणारे मेंदूच जास्त महत्त्वाचे, या महावीर- बुद्धांना कळलेल्या विचारांची सत्यता त्यांना पटली होती. दुर्दैवाने मानवी समाज शोषणमुक्त करण्यासाठी झपाटलेल्या लेनिनसारख्या महामानवाला तत्कालीन परिस्थितीच्या मर्यादांत हे कळले नाही आणि केवळ भौतिक परिस्थिती बदलली की संस्कारित मेंदूही बदलतील, असा त्याचा भौतिकवादी समज होता. पण या विचारांची मर्यादा उमजण्याइतकी नियतीने त्याला सवड दिली नाही. त्याचा उण्यापुऱ्या चोपन्न वर्षांच्या आयुष्याचा प्रवास पाहता, त्याला थोडे अधिक आयुष्य लाभले असते तर त्याला याही मर्यादेचे भान आले असते, हे निश्चित. कारण उत्पादनव्यवस्थेवरती सामूहिक सत्ता असे; त्यामध्ये लोकशाहीचा अभाव असेल तर पुन्हा एकदा एकचालकानुवर्ती सत्तेचेच दुसरे रूप बनते, हे नंतर रशियात आणि आता चीनमध्येही सिद्ध होते आहे. हे एकचालकानुवर्तित्व हे इतके ढोबळ आणि ढळढळीत असते की, मग या राजसत्ता त्यामागे असलेल्या सामाजिक विचारांना विकृत व विनाशकारी बनवतात. आज जगभर कम्युनिझमचे असे विकृतीकरण झालेले आहे, ते एकानुवर्ती (व्यक्ती आणि पक्ष) सत्तेने केले आहे. त्याचा दुर्दैवी परिणाम असा- लोकशाही या अतिशय सर्वश्रेष्ठ अशा सामाजिक -राजकीय व्यवस्थेचा गैरफायदा भांडवलशाही घेते आणि मानवजातीच्या कल्याणाचा सर्वंकष विचार करणाऱ्या कम्युनिझमला बदनाम करत रद्दबातल ठरवते. खरे तर, भांडवलशाही ही दोन बलिष्ठांमधील स्व-अस्तित्वाची लढाई असते आणि त्यांच्या झुंजीत ज्यांच्या जोरावर हे दोन पुष्ट लढत असतात, ते अमानुषणे तुडविले जातात, हेही तितकेच खरे. अर्थात सत्ताही कुठलीही संकल्पना घेऊन राज्य करू लागली, तरी अंतिमत: ती स्वहितासाठी आड येणारी स्वत:ची पिलेही खाते, हे तितकेच सत्य आहे.

त्यामुळे भांडवलशाहीमधील वरवर दिसणारे व्यक्ति-स्वातंत्र्य कम्युनिझमच्या लेबलाखाली कार्यरत असलेल्या एकाधिकारशाहीमध्ये थेटच लोप पावल्याचे दिसते आणि स्वातंत्र्यप्रेमींना कम्युनिझम ही एक भयकारी व्यवस्था वाटू लागते. तसे खरे तर, भांडवलशाहीबद्दलही वाटायला हवे. कारण सत्ता ही गोष्ट केंद्रीभूत व्हायला लागली की, तिला कुठलेही आदर्श उरत नाहीत, सत्ता टिकवणे या एककेंद्री विचाराशिवाय आणि सत्ता स्वत:ला मजबूत ठेवण्यासाठी आपल्या विरोधी विचारांना बदनामीच्या गर्तेत नेहमीच ढकलत असते. माणूस हा केंद्र न राहिल्यामुळे ज्या सत्तेने कम्युनिझमचा झेंडा दाखवण्यापुरता हातात धरला होता, त्यांचा मुखवटा लवकर गळून पडला आणि अतिक्षीणही झाला, तेवढेच अमानुषपण अंगी बाळगणाऱ्या भांडवल-शाहीने मात्र अपंग व्यक्तिस्वातंत्र्य शाबूत ठेवून स्वत:लाही शाबूत ठेवण्यात यश मिळवले आहे. गांधी आणि मार्क्स या दोन मानवतावादी विचारवंतांचा साक्षेपाने विचार होण्याची गरज असताना एकाचा भांडवली उपयोग, तर दुसऱ्याचा भांडवल-हितासाठी नायनाट करण्याचाच सातत्याने प्रयत्न चालला आहे. खरे तर, या दोन कृतिशील विचारवंतांचा (खरे म्हणजे लेनिन धरून तीन) गंभीरपणे विचार करण्याच्या काळात आजच्या प्रस्थापित व्यवस्था स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्यासाठी या दोघांचाही खूप उथळ वापर करत आहेत, असेच दिसते. हे दोन्हीही विचारवंत अंतिमत: राज्य ही संकल्पना नाकारण्याच्या, म्हणजेच अराजकवादाच्या दिशेने जातानाच स्पष्टपणे दिसतात. त्यांच्या अंतिम ध्येयाकडे जाण्यापूर्वीच त्यांचे भौतिक अस्तित्व प्रस्थापित व्यवस्थेने संपवले आहे.

‘साप्ताहिक साधना’ने लेनिनच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त एका चांगल्या विषयाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल संपादकांचे आभार. वरवर कम्युनिझमला विरोधी वाटणारा कुमार केतकर यांचा एक महत्त्वाचा लेख या विषयाच्या अंगाने वाचता आला. त्यांनी इतिहासाची मांडणी बऱ्यापैकी केली आहे. पण त्या इतिहासाचे त्यांना जाणवणारे विश्लेषण त्यांनी अधिक खोलवर केले असते, तर आजच्या रशियाच्या अवनतीचे आणि मार्क्सच्या विचारांचे अपुरे आकलन अधिक सुस्पष्ट झाले असते. गॉर्कीचा लेख वाचताना ज्या पद्धतीने लेनिन आपल्या विरोधकांकडेही मानवी विकासासाठी मार्गदर्शक म्हणून पाहतो, हे खूपच स्पृहणीय वाटले. त्या लेनिनला आणखी आयुष्य लाभले असते, तर रशियन क्रांतीला एक विधायक दिशा सापडली असती, हे निश्चित.

संपूर्ण जग एका घोर अशा दिशाहीनतेत सापडले असताना, ज्यांचे माणूसपण जागे आहे ते मूठभर असले तरी एकूणच जगाच्या आणि तदनुषंगाने मानवतेच्या उज्ज्वल भवितव्याचा विचार मांडत कृतिप्रवण होतील, एवढा विश्वास माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला साधनेच्या या विशेषांकाने दिला, यासाठी साप्ताहिक साधना व त्याच्या संपादकांचा कृतज्ञपूर्वक आभारी आहे.

राजा शिरगुप्पे, अजरा, कोल्हापूर

Share on Social Media

प्रतिसाद

लेनिनचं गॉर्कीलिखित अल्प-चरित्रच

दि. 25 एप्रिलचा साधना साप्ताहकिाचा लेनिन 150 अंक वाचला. केतकरसाहेबांचा लेख वाचून पोलिटिकल हिस्ट्रीच्या वर्गाला बसल्याचे समाधान मिळाले. तसे काल संध्याकाळी आमचे या विषयावर सविस्तर बोलणे झाले. टिळक-लेनिन, गांधी-लेनिन अशी मांडणी करत भारताच्या संदर्भाने त्यांचे लेनिन समजावून सांगणे खासच. त्यांच्या या शैलीची झलक मी, साधनासाठी 2017 मध्ये घेतलेल्या मार्क्सवरच्या मुलाखतीदरम्यान अनुभवली होतीच. मार्क्सला सुरुवात करण्याआधी, त्यांनी पेशवाईच्या अस्तापासून भारतीय संदर्भ उद्‌धृत केले होते.

या अंकातला दुसरा लेख अवधूत डोंगरेंनी अनुवादित केलेला. त्यांनी तर गॉर्कीचा हा लेख अस्सल मातीतला म्हणून पेश केलाय. मुळात हे अगडबंब काम आहे. लेखाचे स्वरूप डायलेक्टिकल संघर्ष- सौहार्दात्मक आहे. त्या सगळ्या गुंत्याची अनुवादात उकल करायची, हे सोपे काम नाही. नक्कीच, हे आव्हान डोंगरे यांनी अनुवाद करताना लीलया पेलले आहे. काही उद्‌धृत, काही निरीक्षणे, मूळ भाषेइतकीच प्रभावीपणे उतरलीत. अशा प्रकारच्या अनुवादाला संयम, चिकाटी आणि भाषेचा नाद व लयीचे भान हवे, ते अवधूत यांनी आश्चर्यकारकरीत्या सांभाळले आहे. हेवा वाटावा, असे हे काम आहे. माझा हा निरोप डोंगरे यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आणि आरटीआय स्टोरीच्या कामाला मी दाद दिलीय, हेही सांगा. माझ्या मते, हे लेनिनचं गॉर्कीलिखित अल्प-चरित्रच आहे. याचं स्वतंत्र पुस्तक करण्याचा विचार करायला हरकत नाही.

इथे आवर्जून नमूद करायची गोष्ट म्हणजे, गॉर्कीबद्दल मला शाळा-कॉलेजात असल्यापासून आकर्षण वाटत आलंय.. मला आठवतंय, 86-87 मध्ये कॉलेजातल्या पहिल्या वर्षाला बहुधा त्याची अनुवादित ‘आई’ ही कादंबरी मी वाचनालयातून घरी आणली आणि पुनःपुन्हा वाचण्यासाठी महिनाभरापेक्षा अधिक काळा घरी ठेवून घेतली. मग आनंदाने दंडही भरला. तेव्हा अनुवादित रशियन साहित्याची आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने बहार होती. चेकॉव्ह, डोस्टोव्हस्की आदींनी आकर्षण निर्माण केले होते. ‘स्फुटनिक’ तर मी आवर्जून वाचायचो. मला तर आई कादंबरीतली वर्णनं आजही आठवताहेत. श्रमाने पिचलेली कामगार वस्ती, तिथले कष्टाने रापलेले चेहरे, धुराने कोंडल्या संध्याकाळ वगैरे. असो. चला, या निमित्ताने त्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला.

सरतेशेवटी, अलीकडच्या काळात ध्यानात आलेला एक योगायोग सांगतो, मी अनुभव मासिकासाठी 2018 मध्ये समकालीन इंग्रजी पुस्तकांवर कॉलम लिहिला होता. आश्चर्य म्हणजे, माझ्या माहितीप्रमाणे त्यातल्या आरटीआय स्टोरीसोबत रिशेपिंग आर्ट (टी. एम. कृष्णा), अनिता गेट्‌स बेल (अरुण शौरी) आणि व्हाय आय एम हिंदू (शशी थरूर), दी फ्री व्हॉइस (रविशकुमार) अशा आणखी चार पुस्तकांचे अनुवाद झालेत.

लॉकडाऊन संपल्यानंतर पूर्वपदावर येईल, तेव्हा या अंकाचे मर्यादित का होईना- कॉपी प्रिंट करून घ्या.

शेखर देशमुख, पुणे

पत्र प्रकाशित करून त्या खोट्या मिथकाला प्रमाणबद्धता

तबलिगचे लोक थुंकले, ही बातमी फेक होती. साधनाने अशा प्रकारच्या आरोपाचे खोटे पत्र प्रकाशित करून संघवादी मिथकांना आधार मिळवून दिला आहे. लोकशाहीला न मानणारे घटक अशा प्रकारे खोट्या मिथकांना जन्म देतात. ते खोटे सिद्ध झाल्यावर त्यावर न बोलता गप्प राहतात. हे फेक नरेशन नंतर शोषित समाजाला झोडपण्यासाठी वापरतात. लोकांची स्मृती अल्पकालिक असते. ते फॅक्टविसरून अशा प्रकारच्या खोट्या मिथकांवर बोलू लागतात.

साधनाने हे पत्र प्रकाशित करून त्या खोट्या मिथकाला प्रमाणबद्धता मिळवून दिली आहे. भविष्यात साधनाचे हे पान शाखेत हजार लोकांची डोकी खराब करेल. परिणामी, उद्‌भवलेल्या अनर्थाची जबाबदारी कुणाची असेल?

तबलिगीचे लोक थुंकत आहे, नागडे फिरत आहेत, शी करत आहेत, आदी तत्सम द्वेषाणू पसरवणाऱ्या बातम्या खोट्या असल्याचं जवळपास सर्वच फॅक्ट चेक मीडियाने महिनाभरापूर्वी सिद्ध केलंय. मग साधना साप्ताहिकाने त्या खोट्या बातमीला आधार का मिळवून दिलाय?

कलीम अजीम, पुणे.

  • हुसेन दलवाई यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेले पत्र दि. 18 एप्रिलच्या साधना अंकात प्रसिद्ध केले होते. त्यावर टीका करणारे भारत देगलुरकर यांचे पत्र दि. 2 मे च्या साधनातील प्रतिसाद सदरात प्रसिद्ध झाले आहे. त्यात एक वाक्य असे आहे, ‘तबलिगच्या लोकांनी सरकारी यंत्रणेला सहकार्य तर केले नाहीच, पण आरोग्य सेवेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर थुंकून, दगडफेक करून आणि नागवे फिरून जो नंगानाच केला, त्याचा दलवाई महोदयांनी निषेध करायला हवा होता.’ हे पत्र प्रत्यक्षात साधनाकडे आल्यानंतर दोन आठवड्यांनी प्रसिद्ध झाले (मध्ये लेनिन विशेषांक आला). हे खरे आहे की, वाचकांच्या मनातील खदखद व्यक्त व्हावी म्हणून, आम्ही प्रतिसाद मध्ये जास्त खुलेपणा ठेवतो आणि एकारलेली व आक्रस्ताळी पत्रंही क्षम्य मानून प्रसिद्ध करतो. मात्र त्या पत्रातील ते वाक्य वगळायला हवे होते. अनवधानाने झालेल्या चुकीबद्दल दिलगीर आहोत. कलीम अजीम यांना धन्यवाद.

संपादक, साधना,

सर्वत्र अंधार, गडद अंधार आहे

दि. 2 मे च्या साधना अंकातील अपर्णा दीक्षित यांचा ‘नामसामर्थ्य’ हा लेख वाचला. त्यांनी खूप बारकाईने विचार करुन आपली व्यवस्था पुरुषप्रधान कशी आहे, हे विशद केले आहे. माझा मूलभूत प्रश्न असा की- ज्या स्त्रियांसाठी ही धडपड आहे, त्यांना त्यात काही स्वारस्य आहे का? त्यांना प्रवाहपतितच राहणे पसंत आहे. मूठभर स्त्रिया- त्यात मीही आहे- मान्य असलेले विचार बेधडक कृतीत उतरवतात; बाकी सर्वत्र अंधार, गडद अंधार आहे.

सुनीती देव, नागपूर

Share on Social Media

महाराष्ट्र दर्शन

गंगाधर जोगळेकर

महाराष्ट्र देशात जन्मुनी कृतार्थ झाले जिणे

भक्तीच्या मंदिरास येथे शौर्याची तोरणे ।

सह्यकड्याची निधडी छाती आवेशाने स्फुरे

गिरीकुहरी स्वच्छंद नाचती प्रेमरसाचे झरे ।

कृष्णा, पूर्णा, तापी, भीमा वरदा गोदावरी

तीर्थ तयांचे प्राशुन झाली अमृतमय वैखरी ।

राकट आहे इथली माती, कणखर इथली मने

स्वातंत्र्याची नसानसांतुन, श्वासांतुन स्पंदने ।

अन्यायाची चीड येथल्या हाडांमधुनी रुजे

अंत्यजबाळा बघता डोळा इथे पापणी भिजे ।

पंचवटी, करवीर, पंढरी, तुळजापुर, पैठण

इहलोकी कैवल्य भोगते इथे मराठी मन ।

संन्याशाचे पोर दाविते मोक्षाचे साधन

भक्तिभाव वाण्याचा करितो दंभाचे भंजन ।

महाराष्ट्रधर्मास जागवी समर्थ नारायण

खड्‌गाच्या पात्यास लाभले चारित्र्याचे धन ।

शककर्त्याच्या पराक्रमाचे निनादती चौघडे

ध्येयाचा इतिहास येथल्या मातीमधुनी घडे ।

तानाजी, बाजी, जनकोजी, बापू वीराग्रणी

युगे युगे ते जगती, जगती, देह ठेवुनी रणी ।

पानिपतावर फुटे बांगडी अहेवपण लेउनी

कीर्तिलेख रुधिराने लिहिते देहाची लेखणी ।

पराक्रमाचे पवाड गाया थाप डफावर पडे

कविरायाची कविता श्रवता रसरंगी मन बुडे ।

सत्तावनचे समर पेटले अग्निकुंड धडधडे

खवळुनि उसळे रक्त येथले, गर्जे मन रांगडे ।

वासुदेव बळवन्त ओढतो जुलुमावर कोरडे

धगधगत्या ज्वालेत नाचती धगधगणारी धडे ।

नव्या युगाच्या झडल्या भेरी अंतराळ कोंदले

वीर तळपले-आगरकर, रानडे, गोखले, फुले ।

सिंहगर्जना करी भयंकर महाराष्ट्र-केसरी

थरारली त्रिभुवने, सागरा धडकी भरली उरी ।

स्वप्न मनोरम, खुले फुलासम, मानसलतिका डुले

नव्या युगाचा वामन उमजे काळाची पावले ।

भुकेजला ग्यानबा आजला उरी सले वेदना

घास सुखाचा उद्यास देइल दयावती कोयना ।

वऱ्हाडापरी वैभव लाभो कष्टाळू कोकणा

अभिमानी कृष्णेस कळावी पूर्णेची भावना ।

कैलासाचे काव्य जाणु दे मोहक मुंबापुरी

प्रीतीच्या नर्तनी विरावी गतदुःखे बोचरी ।

वाग्देवीच्या परी रमावी चंचल कमला सुखे

प्रीतिसंगमी विहारावी नव आशेची बालके ।

अन्यायाचा नसो किनारा शौर्याच्या सागरा

द्वेषकेतुचे ग्रहण नसावे विजयाच्या भास्करा ।

समतेचा ध्वज नित लहरूदे महाराष्ट्र मंदिरी

वैराग्याची नित्य डुलावी मुग्ध तुळसमंजिरी ।

दाहीदिशा दिपवीत शोभुदे महाराष्ट्र भारती

पराक्रमाची ज्याच्या गातिल नवी युगे आरती ।

महाराष्ट्रदेशात जन्मुनी कृतार्थ झाले जिणे

महाराष्ट्र-मातेस आमुची कोटि कोटि वंदने ।

(पूर्वप्रसिद्धी साधना - 1 मे 1960)

( प्राध्यापक, समीक्षक व भाषाशास्त्राचे अभ्यासक अशी ओळख असलेले डॉ. गं. ना. जोगळेकर (1935 ते 2007) यांनी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष या नात्याने उल्लेखनीय काम केले आहे. त्यांनी वयाच्या 24 व्या वर्षी लिहिलेल्या या कवितेने 1960 मध्ये झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात प्रथम क्रमांक मिळवला होता.)

Share on Social Media