मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांशी माझे संबंध अतिशय सलोख्याचे होते असे मला खात्रीने म्हणता येईल. माझे सहकारी हे आपापल्या क्षेत्रातील नामवंत होते. पंतप्रधान नेहरूंच्याशिवाय माझे त्या वेळी सहकारी होते ते असेः

सरदार वल्लभभाई पटेल (गृहखाते आणि संस्थाने)
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (बिनखात्याचे मंत्री)
मौलाना अबुल कलाम आझाद (शिक्षण)
सरदार बलदेवसिंग (संरक्षण)
जगजीवन राम (मजूर)
रफी अहमद किडवाई (दळणवळण)
एन. गोपालस्वामी अय्यंगार (वाहतूक आणि रेल्वे)
राजकुमारी अमृत कौर (आरोग्य)
डॉ. भी. रा. आंबेडकर (कायदा)
न. वि. गाडगीळ (सार्वजनिक बांधकाम, खाणी व ऊर्जा)
डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी (उद्योग आणि पुरवठा)
कन्हैय्यालाल मुन्शी (अन्न आणि शेती)
श्रीप्रकाश (व्यापार)

यांपैकी जगजीवन राम हेच काय ते आता हयात आहेत.

मंत्रीमंडळातील माझ्या सहकाऱ्यांपैकी नेहरूंच्या श्रेष्ठ व्यक्तिमत्त्वाशी ज्यांची तुलना करता येईल असे एकच व्यक्तिमत्त्व मंत्रीमंडळात होते. ते म्हणजे उपपंतप्रधान असलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे. या दोन्ही माणसांची जडणघडण वेगवेगळी होती, पण दोन्ही व्यक्ती थोर देशभक्त होत्या. स्वभावतःच पटेल वास्तववादी आणि गुजरातमधल्या खेडा जिल्ह्यातील शेतकऱ्याप्रमाणे व्यवहारचतुर गृहस्थ होते. तर नेहरू एक बुद्धिमंत होते आणि 1930 च्या आसपास त्यांनी युरोपमध्ये जे दौरे केले होते, त्या वेळेपासूनच त्यांची समाजवादावर विलक्षण निष्ठा होती. मानवी स्वभावातील उणिवा आणि त्याच्या मर्यादा यांची जाण वल्लभभाईंना होती आणि अनेकदा त्यामुळेच त्यांच्यावर प्रतिगामित्वाचा शिक्का मारला जाई. उलट, नेहरूंना माणसांची पारख नीटशी करता येत नसल्यामुळे आपल्या सभोवतालच्या माणसांच्या कर्तत्वाबद्दल ते त्यांना झुकते मापच देत. समाजवादाच्या हाकेला ते तत्काळ होकार देत. तरीही नेहरू आणि पटेल परस्परांच्या क्षेत्रावर आक्रमण न करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आणि त्यामुळे मंत्रीमंडळात एक अस्थिर समतोल राखला गेला होता. हा समतोल किती वेळ टिकला असता हे कोणालाच सांगता येणार नाही, पण राज्यघटनेनुसार राज्यकारभार चालू झाल्यानंतर या समतोलाचा कस लावण्याची वेळच आली नाही. कारण 1950 च्या उत्तरार्धात पटेल आजारी पडले आणि डिसेंबरमध्ये त्यांचे निधन झाले.

आता इतक्या वर्षांनी मी मागे वळून विचार करतो तेव्हा माझ्या लक्षात येते की, आपली प्रारंभीची मंत्रीमंडळे निवडताना एक प्रकारे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सरकार निवडण्याचाच प्रयत्न नेहरूंनी केला होता. निवडलेल्या मंत्र्यांत नेहरूंची माणसे आणि पटेलांची माणसे अशी सहज ओळखता येत असत. उदाहरणार्थ, रफी अहमद किडवाई हे नेहरूंचे, तर न. वि. गाडगीळ हे पटेलांचे असे मानले जात असे. पण हा विचार सोडून दिला तर मंत्रीमंडळातील इतर मंत्री हे आपापल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणूनच ओळखले जात. उदाहरणार्थ, डॉ. आंबेडकर हे विधितज्ज्ञ, तर मी अर्थतज्ज्ञ. गोपालस्वामी अय्यंगार यांना राज्यकारभाराचा आणि विशेषतः संस्थानी राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव होता. काही जण विशिष्ट हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे म्हणून ओळखले जात. उदा., श्यामाप्रसाद मुकर्जी हे बंगालमधील हिंदूचे प्रतिनिधी; बलदेवसिंग हे शिखांचे प्रतिनिधी; अबुल कलाम आझाद हे राष्ट्रीय मुसलमानांचे प्रतिनिधी; तर जगजीवन राम हे वर्गीकृत जातींचे प्रतिनिधी. राजकुमारी अमृत कौर या स्त्रियांच्या प्रतिनिधी तर होत्याच, पण त्या गांधीजींच्या निकटवर्तीयांपैकीही होत्या. मी मंत्रीमंडळात येण्यापूर्वी षण्मुखम् चेट्टी व जॉन मथाई असे जे वित्तमंत्री होते ते दक्षिण विभागाचे प्रतिनिधी होते असे म्हणण्यापेक्षा ते अर्थतज्ज्ञ होते असे म्हणणेच सयुक्तिक होईल.

मंत्रीमंडळाचे प्रमुख म्हणून नेहरू यांची वागणूक नेहमी सभ्यतेची, दुसऱ्यांची विचारसरणी लक्षात घेणारी आणि लोकशाही स्वरूपाची अशी असे. आपला निर्णय ते आपल्या सहकाऱ्यांवर कधीच लादत नसत. त्यांच्या सहकाऱ्यांपैकी काही जण तरी आपापल्या क्षेत्रात नावाजलेले असे होते आणि याचाही नेहरूंना उपयोग झाला असावा. सर्वसाधारणपणे चर्चा करून आणि एकमेकांचा कल पाहून निर्णय घेतले जात. मी असताना तरी मतमोजणी करून निर्णय घेतलेले आठवत नाहीत. वल्लभभाई पटेलांनीही हीच वृत्ती नेहमी दाखवली. उदाहरणच सांगायचे तर, औद्योगिक विकास आणि नियंत्रण यांबद्दलचे बिल जेव्हा चर्चेसाठी आले, तेव्हा त्यामागील विचारसरणी त्यांना पसंत नसतानाही याबाबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी त्या बिलाला संमती दिली.

वल्लभभाई आणि मी काही महिने एकत्र काम केले आणि सहकारी म्हणून मी त्यांना आवडलो होतो. कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून ते जपत. त्यांच्या स्वभावात समजूतदारपणाही होता. सामान्यतः कोणत्याही प्रकारच्या नियंत्रणांना त्यांचा विरोध असे, पण अशी नियंत्रण का आवश्यक आहेत हे त्यांना समजावून सांगितले की त्यांचा विरोध मावळे. मुंबईत कापसाच्या किमती भरमसाट वाढत होत्या. त्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त किंमती ठरवून देण्यात याव्या असे मी ठरविले आणि या निर्णयाची कारणे मी त्यांना सांगितली, तेव्हा त्यांनी या गोष्टीला संमती दिली. प्राप्तिकरासाठी निरनिराळ्या विश्वस्त संस्थांची पाहणी करण्याचे ठरविण्यात आले, तेव्हा अशा कृत्यांनी औदार्याचे सारे झरेच आटून जातील म्हणून या गोष्टीला त्यांचा विरोध होता. तरीही वित्त मंत्रालयाने याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा असेच त्यांनी म्हटले. 'इन्कमटॅक्स इन्व्हेस्टिगेशन ट्रायब्यूनल'चा उपयोग सज्जनांना छळण्यासाठीच होत असल्यामुळे त्याचे कार्यच गुंडाळावे असे त्यांचे मत असतानाही राजकीयदृष्ट्या असे करणे उचित होणार नाही, असे मी म्हणताच त्यांनी आपले मत कायम ठेवूनही अशा 'ट्रायब्यूनल' साठी कलकत्ता हायकोर्टाचे चकवर्ती यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्याच्या कामी मला मदतच केली.

एन.आर. पिल्ले यांना आणि मला राजाजींच्याबद्दल आदर असल्यामुळे भारताचे (अखेरचे) गव्हर्नर जनरल म्हणून जेव्हा त्यांनी अधिकारसूत्रे खाली ठेवली, तेव्हा त्यांचा निरोप घेण्यासाठी आम्ही राष्ट्रपती भवनावर गेलो होतो. आम्ही आलो याचा त्यांना फार आनंद झाला होता. पुढे ते मंत्रीमंडळात आल्यानंतर माझ्याऐवजी राजाजींना मंत्रीमंडळाच्या अर्थविषयक समितीचे उपाध्यक्ष करण्यास माझी काही हरकत नाही ना, असे नेहरूंनी मला विचारले तेव्हा मी म्हणालो, 'मुळीच नाही.' राजाजी मग या समितीच्या बैठकांना उपाध्यक्ष म्हणून हजर राहू लागले. पण काम सुरू झाल्यानंतर थोड्याच वेळात, 'देशमुख, आता तुम्हीच बैठकीचे काम चालवा', असे म्हणण्याचे सौजन्यही दाखवीत. खर्चात काटकसर करण्याच्या दृष्टीने मी मंत्रीमंडळाला ज्या सूचना केल्या त्या व्यापारमंत्री या नात्याने राजाजींनी मान्य केल्याच, पण त्या अमलात आणण्यातही मला मदत केली. 

मौलाना अबुल कलम आझाद यांच्याबरोबरच्या माझ्या संबंधांची सुरुवात फारशी चांगली झालेली नव्हती, कारण त्यांच्या शिक्षण मंत्रालयासाठी पंचवार्षिक योजनेत अधिक मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात मला काही अडचणी होत्या. पण पंतप्रधानांनी या बाबतीत जरूर ते निर्णय दिल्यामुळे आमच्यांतील मतभेद नाहीसे झाले होते आणि आम्हांला परस्परांबद्दल आदरभाव वाटू लागला होता. 1954 च्या सुमारास तर मी त्यांच्या अधिकच निकट आलो होतो, कारण सभोवतालच्या परिस्थितीबद्दल, माणसांबद्दल, आमचे पुष्कळ बाबतीतच मतैक्य झालेले दिसून येई.

बलदेवसिंग यांच्याशी माझा दृढ परिचय असा कधी झालाच नाही, पण ते मोठे गोड स्वभावाचे गृहस्थ होते. जगजीवन राम यांच्याशी माझे संबंध अत्यंत सलोख्याचे होते. संस्कृत भाषेबद्दल आम्हा दोघांनाही गोडी असल्यामुळे आमचे संबंध अधिक चांगले राहण्यास मदतही झाली. डॉ. आंबेडकर हे मोठे करारी वृत्तीचे आणि विलक्षण स्पष्टवक्ते होते आणि त्यांच्याशी मैत्री करणे मोठे कठीण असे. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी आमची गाठ पडली होती. आणि मुंबईत आमचे समान मित्रही होते. कायदेमंत्र्याबरोबर मतभेद होण्यासारखे प्रसंगही फारसे येण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे दुरूनच आम्ही एकमेकांबद्दल मनात आदरभाव ठेवून वागत होतो. आपल्या विषयातले स्वतंत्रपणे विचार करणारे ते मोठे तज्ज्ञ असूनही इतरांशी सहकार्य करण्याची विलक्षण हातोटी त्यांच्या अंगी होती. बाह्यतः ते तुसडे वाटत, पण त्यांच्या अंतर्यामी मोठा जिव्हाळा आणि समजूतदारपणा असे.

गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्याबरोबरचे माझे संबंध, एखाद्या वास्तववादी, राज्यकारभारनिपुण मुत्सद्याबरोबर जितके चांगले असणे शक्य आहे तितके चांगले होते. त्यांचे वागणे नेहमीच मोठे बिनचूक, जेवढ्यास तेवढे, पण त्यांच्यावर नेहमी निर्धास्तपणे अवलंबून राहावे अशा प्रकारचे असे. आम्हा दोघांनाही प्रशासकीय कामाचा अनुभव होता त्यामुळेही परस्परांत समजूतदारपणा येण्यास मदत झाली.

हरेकृष्ण मेहताब यांच्या वरवर दिसणाऱ्या शहरी सभ्यतेच्या पोटात काहीतरी खोल राजकीय हेतू दडलेले असत. तथापि आमचे परस्परसंबंध चांगले असत. एकदा मात्र फ्रेंच भांडवलदारांकडून मिळणाऱ्या अल्पमुदतीच्या कर्जाच्या साह्याने बिजू पटनाईक यांना भारतात पोलाद कारखाना सुरू करू देण्याच्या त्यांच्या कल्पनेला मला कठोरपणे विरोध करावा लागला होता.

डॉ. मुन्शी हे नेहमीच सहकार्याचा हात देत, तरीही त्यांच्या वागण्यात अहंगंड असल्याचा भास होई. अमेरिकेकडून कर्जरूपाने गहू मिळविण्याच्या योजनेत त्यांनी आणि मी एकत्र काम केलेले होतेच. डॉ. मुन्शींच्या निमंत्रणावरून खेडा जिल्ह्यातल्या आणंद येथील शेतकी कॉलेजच्या कसल्या तरी समारंभाच्या निमित्ताने मी आणंदला भेट दिली होती. याच ठिकाणी फोर्ड फाउंडेशनचे भारतातील प्रतिनिधी डॉ. डग्लस एन्समिगर यांची आणि माझी पहिली भेट झाली होती. त्याच वेळी मी वल्लभ विद्यापीठालाही भेट दिली. त्या विद्यापीठाचे संस्थापक भाईलालभाई पटेल या असामान्य व्यक्तिमत्त्वाचा याच वेळी परिचय झाला.

राजकुमारी अमृत कौर यांच्याशी स्नेहाचे संबंध प्रस्थापित करणे मुळीच कठीण नव्हते. पूर्वरचित घरांच्या एका फॅक्टरीच्या व्यवहाराबद्दल आमचा थोडासा मतभेद झालेला सोडला, तर आमचे संबंध सतत चांगले होते. दिल्ली येथील 'नॅशनल स्टेडियम' बांधण्यासाठी मी त्यांना भरघोस मदत मिळवून देऊ शकलो. आणि नियोजन मंडळाच्या सदस्य असलेल्या दुर्गाबाई यांच्या सहकार्याने 'ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस'च्या स्थापनेतही श्रीमती कौर यांना मी मदत केली.

रफी अहमद किडवाईंच्याबरोबर वागताना मला मनमोकळेपणा असा कधीच वाटला नाही. लोकसभेत तर नियंत्रणाच्या बाबतीत बोलताना आम्ही एकमेकांच्याविरुद्ध बोललो. हिमालयन एअरलाइन्सचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची त्यांची सूचना मी वित्तविषयक समितीत स्वीकारली नाही तेव्हा तर हे मतभेद अधिकच वाढले. त्यांचे सारेच राजकारण एवढे सूक्ष्म असे की, त्याला प्रतिसाद देणेच मला कठीण होऊन जाई. 1952 मध्ये तर अन्नधान्यावरील नियंत्रणे उठवण्याच्या बाबतीत आमचे एवढे मतभेद झाले की, लोकसभेतील आमची भाषणे परस्परविरोधी अशी झाली. ते अगदी उघडउघड कोणत्याही प्रकारच्या नियंत्रणाविरुद्ध होते.

मंत्रीमंडळात नंतर आलेल्या इतर सहकाऱ्यांशीही माझे कधीकधी तात्पुरत्या स्वरूपाचे असे मतभेद झाले तरी सामान्यपणे त्यांचे माझे उत्तम सहकार्याचेच संबंध राहिले. भाषावार प्रांतरचनेबाबत गोविंद वल्लभपंत यांच्याबरोबर मात्र माझे तीव्र मतभेद झाले होते. लालबहादूर शास्त्री यांच्याशीही सुरुवातीलाच माझा मतभेद झाला होता, पण पहिला मतभेद हाच अखेरचा ठरला. रेल्वेचा फायनॅन्शिअल कमिशनर हा फक्त रेल्वेमंत्र्याला जबाबदार असावा या त्यांच्या कल्पनेला मी विरोध केला होता. माझे म्हणणे असे होते की, रेल्वेचा फायनॅन्शिअल कमिशनर हा वित्तमंत्र्याने नेमलेला असल्यामुळे जे जे घडत आहे ते त्याने वित्तमंत्र्यालाही कळवीत राहिले पाहिजे. थोड्याशा कुरबुरीनंतर लालबहादूर शास्त्री यांनी माझे म्हणणे मान्य केले. ते मला म्हणाले, "मी मंत्रीमंडळात नवीन आहे आणि तुमच्याबरोबर भांडण करणे हे शहाणपणाचे नाही, असे मला वाटते."

टी.टी. कृष्णम्माचारी यांच्याशी माझे संबंध तसे चांगले होते, पण मॅनेजिंग एजन्सीची पद्धत क्रमशः नाहीशी करण्याच्या विषयावर आमचे मतभेद होते.

श्रीप्रकाश यांच्याबरोबर मात्र कोणालाही भांडणेच अशक्य होते. त्यांचा सुस्वभाव, त्यांचे सौजन्य, त्यांची विनोदबुद्धी या त्यांच्या गुणांमुळे त्यांच्याशी असलेल्या संबंधांत कधी बेबनाव होणेच अशक्य होते.

दुर्दैवाने ज्यांच्याशी माझा अत्यंत तीव्र मतभेद झाला असे एकमेव मंत्री म्हणजे व्ही. व्ही. गिरी. याचे मुख्य कारण आमची दोघांचीही भिन्न पार्श्वभूमी. ते एक नामवंत कामगार पुढारी होते, तर मी माजी बँकतज्ज्ञ होतो. गजेंद्रगडकर समितीने बँकांच्या नोकरांना द्यावयाच्या एकंदर पगाराबाबत ज्या सूचना केल्या होत्या, त्यांपैकी काही स्वीकारू नयेत असे माझे मत होते, तर त्या सर्वच सूचना स्वीकाराव्या असा गिरींचा आग्रह होता. अखेर हे प्रकरण मंत्रीमंडळापुढे गेले तेव्हा माझ्या बाजूने मताधिक्य होते व पंतप्रधानांचाही मला पाठिंबा होता. राजीनामा देण्याशिवाय आता आपणाला गत्यंतर नाही असे गिरींना वाटले आणि त्यांनी राजीनामा दिला. पण सर्व गोष्टींचा शांतपणे विचार करण्याच्या त्या काळात या घटनेने कसलीच खळबळ उडाली नाही. एवढेच नव्हे तर गिरी आणि माझ्यामध्येही या घटनेने कसलाही कडवटपणा निर्माण झाला नाही. गिरींना राजकीय क्षेत्रात उच्चपदावर जाण्याच्या आडही हा निर्णय आला नाही. उलट, त्यांना उच्चपदावर जाण्यासाठी या घटनेची मदतच झाली.

मी ज्या काळात मंत्रीमंडळात होतो त्या वेळी नियोजन मंडळात किंवा मंत्रीमंडळात कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय विचारसरणीची चर्चा होत नसे. याचे मुख्य कारण असे की, वल्लभभाई पटेल जिवंत होते तोपर्यंत एकमताने राजकीय विचारसरणीबद्दल काहीही निवेदन करणे अशक्य झाले असते. तत्त्वतः नेहरू समाजवादी होते. पण आचार्य नरेंद्र देव आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला होता आणि मवाळ, पुराणमतवादी विचारसरणीच्या लोकांचा नेहरूंच्या भोवती गराडा पडला होता. व्यवहारवाद आणि संमिश्र अर्थव्यवस्था हे शब्द प्रत्येकाला सोयीस्कर वाटत होते आणि नियोजन मंडळात तर त्यांच्यावर सारखा भर दिला जात होता. ज्यांचा अर्थकारणाशी संबंध होता त्या गोष्टी वित्तमंत्री म्हणून माझ्याकडे सोपवल्या जात. त्यामुळे मला पुष्कळच आचारस्वातंत्र्य असे. त्यामुळेच मला इस्टेट ड्यूटी अॅक्ट किंवा इंपीरिअल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण यांसारख्या पुरोगामी स्वरूपाच्या योजना अंमलात आणता आल्या.

1954 च्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नेहमीप्रमाणे आर्थिक धोरणावर चर्चा झाली. मूळ ठरावाला ज्या सूचना आल्या होत्या त्यांत भागवत झा आझाद यांची सूचना अशी होती की, राष्ट्राने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारावी. याबाबत त्यांनी नेहरूंशी अगोदर चर्चा केली होती की काय हे मला ठाऊक नव्हते. ही उपसूचना जेव्हा मांडली गेली तेव्हा नेहरूंनी माझ्याकडे वळून मला विचारले, "ही उपसूचना स्वीकारायला तुमची काही हरकत आहे का?" समाजवादी म्हणता याव्या अशा दोन योजना मी आधीच अंमलात आणलेल्या असल्यामुळे माझी या गोष्टीला हरकत नाही असे मी सांगितले आणि ती उपसूचना स्वीकारण्यात आली.

यानंतर 1955 च्या जानेवारी महिन्यात आवडी येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात समाजवादी समाजरचनेचा समावेश आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात करावयाचे काँग्रेस पक्षाने ठरवले. याच अधिवेशनाने आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा आग्रह धरला. मी स्वतः ही 1954 मध्ये कित्येक महिने आयुर्विम्याच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दल विचार करत होतो आणि वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव के.जी. आंबेगावकर यांना याबाबत काही पूर्वतयारी करता आली तर पाहा असेही सांगितले होते. तथापि रिझर्व्ह बँकेकडे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून जाण्यापूर्वी त्यांना या बाबतीत फारसे काम न करता आल्यामुळे त्यांच्या जागी आलेल्या एच.एम. पटेल यांना हे काम हाती घ्यावयास मी सांगितले. त्यांनी ते आपल्या नेहमीच्या उत्साहाने हाती घेतले आणि कोणत्याही क्षणी अंमलात आणता येईल अशी एक योजना तयार केली.

1952 मध्ये मी पंतप्रधानांना सुचविले की, मला मदत करण्यासाठी म्हणून महावीर त्यागी आणि एम.एल. शहा यांची राज्यमंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात यावी. माझी ही सूचना त्यांनी मान्य केली, पण नंतर नेहरूंचे सेक्रेटरी असलेल्या मथाईंनी मला सांगितले की, महावीर त्यागी यांचे पंतप्रधानांबरोबर फारसे मित्रत्वाचे संबंध नव्हते. राजकारणात मी अगदीच नवीन असल्यामुळे मला हे ठाऊक नव्हते. लोकसभेतील कामकाजात त्यागी सक्रिय भाग घेत असल्यामुळे त्यांची निवड करावी असे मला वाटले होते. शहा यांच्याऐवजी दुसऱ्या कोणाची निवड मला करता आली असती, पण अहमदाबाद महानगरपालिकेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेले होते आणि ते समतोल वृत्तीचे आहेत असे माझे मत झालेले असल्यामुळे मी त्यांची निवड केली होती. या दोघांनीही मला चांगली मदत केली. त्यागी यांनी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी तयार केलेली योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली असे म्हणता आले नाही, तरी ती योजना म्हणजे मोठ्या कल्पकतेने केलेला एक प्रयोग होता हे निःसंशय. खर्चावरील नियंत्रणाच्या बाबतीत ते कठोर असत आणि त्यामुळे वित्त मंत्रालयाला त्यांनी काही शत्रूही निर्माण केले असतील, पण आपले कर्तव्य करणाऱ्याला लोकप्रिय होता येत नाही.

मंत्रीमंडळात घेण्यासाठी मी शोधून काढलेली आणखी एक व्यक्ती म्हणजे बळिराम भगत. ते मागासलेल्या वर्गातले होते आणि एम.ए. झालेले होते. या दृष्टीने मला वाटले की त्यांना उत्तेजन देणे आवश्यक आहे. लोकसभेतल्या वादविवादांतही ते उत्साहाने भाग घेत असत. मंत्रीमंडळात कोणाला घेण्याबद्दल मी कधीही सूचना केली तरी ती स्वीकारण्यास नेहरू नेहमी तत्पर असत. उदाहरण म्हणून सांगायचे तर मी जनरल भोसले यांना पुनर्वसन खात्याचे मंत्री म्हणून नेमावे अशी सूचना केली तेव्हा ती त्यांनी स्वीकारली. जनरल भोसल्यांचे नाव मी सुचविले त्याला कारण असे की, सिंधमधून आलेल्या निर्वासितांसाठी मुंबईत त्यांनी चांगले काम केलेले मी पाहिलेले होते. कायदेमंत्री असलेले विश्वास हे राज्यसभेत असल्यामुळे लोकसभेत असलेले पाटसकर यांना कायदे खात्याचे उपमंत्री म्हणून नेमावे अशी सूचना मी केली तीही त्यांनी स्वीकारली. लोकसभेतील कामकाजात सक्रिय भाग घेणारे डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना सहकार किंवा अन्न व शेती या खात्यांचे मंत्री नेमावे अशी सूचना मी केली तीही नेहरूंनी स्वीकारली.

अनुवाद : वि. वा. पत्की

(14 जानेवारी 1896 ते 2 ऑक्टोबर 1982 असे 86 वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या चिंतामणराव द्वारकानाथ उर्फ सी.डी. देशमुख यांची ठळक ओळख भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर आणि 1950 ते 56 या काळात भारताचे अर्थमंत्री अशी आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुद्द्यावरून त्यांनी अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. ते दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्षही राहिले. 'द कोर्स ऑफ माय लाईफ' हे त्यांचे आत्मकथनात्मक पुस्तक 1976 मध्ये प्रकाशित झाले. त्याचा मराठी अनुवाद 1977 मध्ये ओरिएंट लाँगमन प्रकाशनाकडून "माझा जीवनप्रवाह" या नावाने आला, तो अनुवाद वि.वा. पत्की यांनी केला. पन्नास वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेले ते पुस्तक दीर्घकाळ आउट ऑफ प्रिंट होते, त्याची नवी आवृत्ती साधना प्रकाशनाकडून पुढील महिन्यात येत आहे. त्या पुस्तकातील एक प्रकरण येथे देत आहोत.)
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक