विद्यापीठांच्या विविध परीक्षात ज्यांनी काही विशेष यश संपादन केले असेल त्यांच्यासाठी येथील विद्यापीठात पाठ्यवेतने, असिस्टटशिप्स या फेलोशिप मिळण्याची शक्यता असते. त्या दृष्टीने पात्रता असलेल्या विद्यार्थ्यांनी तिकडूनही येथील विद्यापीठांशी संबंध जोडून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा त्या ज्या विषयात त्यांना उच्च शिक्षण संपादन करायचे असेल त्या त्या विषयांच्या विभागप्रमुखांना वैयक्तिक पत्रे पाठवली तरी त्यात येथे कोणी वावगे मानीत नाही.
परदेशी जाऊन उच्च शिक्षण संपादन करण्याची इच्छा अनेक होतकरू तरुणांच्या मनात वावरत असते. परंतु योग्य माहितीच्या अभावी अनेकाच्या उमेदी मनातच जिरतात. अशांना थोडी माहिती पुरवून त्यांचा मार्ग सुकर व्हावा म्हणून अमेरिकेत उच्च शिक्षण संपादन करू इच्छिणाऱ्यासाठी येथे काही प्राथमिक स्वरूपाची माहिती कळवीत आहे.
येथे ज्या विषयाचे उच्च शिक्षण घ्यावयाचे असेल त्या विषयाची भारतीय विद्यापीठाची पदवी संपादन केल्यावरच अमेरिकेत येण्याचा विचार विद्यार्थ्यांनी करावा. इथल्या शिक्षण पद्धतीचा निकट परिचय नसल्याने पुष्कळांना प्रथम विचकल्यासारखे वाटते, पण प्रयत्नान्ती ही शिक्षणपद्धती आपल्या विद्यार्थ्यांना मानवण्यासारली आहे, असे मला वाटते. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल येथील शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींच्या मनात कोठलीही उणेपणाची भावना आढळत नाही.
येथील विद्यापीठाची पदवी संपादन करण्यासाठी जरूरीप्रमाणे दीड ते दोन वर्षे लागतात. परंतु पदवी देऊन येथली विद्यापीठे आपल्याकडच्या विद्यापीठांप्रमाणे विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून देत नाहीत. पदवीच्या अभ्यासक्रमानंतर वर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन शिक्षण पूर्ण होते. जरूरीप्रमाणे विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिकाची सोय एखाद्या फर्ममध्ये, इंडस्ट्रीत किंवा ऑफिस, ऑरगनायझेशन वा इन्स्टिट्यूटमध्ये विद्यापीठ लावून देते.
ह्या काळात विद्यार्थी तेथील वेतनधारी सेवक असतो. ह्या नंतरच्या उमेदवारीच्या काळात वेतनही तुटपुंजी न देता भरपूर दिले जाते. विद्यार्थ्यांचा नित्यनैमित्तीक खर्च भागून तो भरीव प्रमाणात बचत करू शकतो. पदवी संपादनार्थ केलेल्या पदरमोडीचा बराच हिस्सा भरून काढणे शक्य असते. येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांला की, रहाणे, जेवणे व अन्य गरजा यांसाठी वर्षाकाठी सुमारे आठ हजार रुपयांवर खर्च लागतो. अमेरिकेत पदव्युत्तर प्रात्यक्षिक अनुभवासाठी जी उमेदवारी करावी लागते त्या काळात होणारा आर्थिक लाभ ध्यानात घेऊन पूर्वीच्या सौराष्ट्र सरकारने उदारपणे आपल्या विद्यार्थ्यांना कर्जाऊ शिष्यवृत्त्या दिल्या होत्या. त्यामुळे फारशी तोशीस लागू न देता सरकारने विद्यार्थ्यांची सोय केली होती. असे उपक्रम अधिक व्यापक प्रमाणावर हाती घेतले जाण्याला वास्तविक प्रत्यवाय नाही. अशा परिस्थितीत रिझर्व बँकेने विद्यार्थ्यांना डॉलर परमिट देण्याच्याबाबत इतकी खळखळ करावी, याचे आश्चर्य वाटल्या खेरीज राहात नाही. सरकारने याबाबत अवश्य फेरविचार केला पाहिजे.
भारतात बऱ्यापैकी शैक्षणिक यश संपादन केलेले कोणी विद्यार्थिमित्र इकडे येऊ इच्छित असतील तर त्यांनी आपला तो विचार अवश्य अमलात आणावा. स्वतःचे पुरेसे पैसे नसतील तर त्यांनी थोडेफार पैसे उसनवार वा कर्जाऊ घेऊनही यायला हरकत नाही. मात्र इथे येण्यापूर्वी आपल्या पूर्ण शिक्षण काळातील खर्चाची तरतूद करूनच त्यांनी इकडे यावे.
इकडे येण्यापूर्वी शक्य असेल तेवढा हिंदुस्तान प्रत्यक्ष पाहून, देशासंबंधी माहिती मिळवून व आपल्या सांस्कृतिक परंपरेसंबंधी जेवढे ज्ञान संपादन करणे शक्य असेल तेवढे संपादून मगच विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेकडे प्रयाण करावे. येथे तीन-चार वर्षे आपल्याला काढावयाची आहेत ही खूणगाठ त्यांनी मनाशी बांधावी. अमेरिकेसारखा पुढारलेला देश प्रत्यक्ष जवळून त्यांना पाहाता येईल. येथील विविध अनुभवांनी त्यांचे जीवन समृद्ध बनेल. शैक्षणिक दर्जा वाढेल आणि आर्थिक दृष्ट्याही हा व्यवहार फार महाग पडणार नाही. पण येथे वास्तव्य करून परत आपल्या देशात गेल्यानंतर अतिरंजित वैभवाची सुखस्वप्ने तेवढी त्यांनी मनात खेळवू नयेत. इथे आल्यावर वा येण्याची योजना आखताना त्यांनी स्वतःबद्दल अवास्तव कल्पना करून घेऊ नये. तशा कल्पना करून घेतल्या तर नंतर घोर निराशाच त्यांच्या पदरी येईल.
विद्यापीठांच्या विविध परीक्षात ज्यांनी काही विशेष यश संपादन केले असेल त्यांच्यासाठी येथील विद्यापीठात पाठ्यवेतने, असिस्टटशिप्स या फेलोशिप मिळण्याची शक्यता असते. त्या दृष्टीने पात्रता असलेल्या विद्यार्थ्यांनी तिकडूनही येथील विद्यापीठांशी संबंध जोडून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा त्या ज्या विषयात त्यांना उच्च शिक्षण संपादन करायचे असेल त्या त्या विषयांच्या विभागप्रमुखांना वैयक्तिक पत्रे पाठवली तरी त्यात येथे कोणी वावगे मानीत नाही. आपल्या शैक्षणिक यशाचे दाखले व शिफारसपत्रेही पाठवावी व आर्थिक साह्य मिळण्याची कितपत संभाव्यता आहे याचा शोध घ्यावा.
साधारणतः फेब्रुवारीपर्यंत अशा प्रकारे अर्ज व पत्रे पाठवणे सोयीचे ठरते. एप्रिलअखेर अशा अर्जाचा निकाल सामान्यतः लागतो व सप्टेंबरपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होते.
याबाबत कोणा विद्यार्थिमित्राला अधिक माहिती हवी असेल तर त्यांनी पत्रव्यवहार केल्यास माझ्या सोयी-सवडीने अशी माहिती पुरवण्याचा व जरूर त्या सूचना देण्याचा मी प्रयत्न करीत.
माझा पत्ता-
Prof. G.P. Patil,
414, Lawrance, Ann Arbor,
Michigan (U.S.A.)
Tag: परदेश शिक्षण, विदेशी स्कॉलरशिप, study abroad, foreign scholarship,
**
नोटांच्या कारखान्यात संप
लेखन : प्रतिनिधी
दिरंगाई सहानुभूतिशून्यता आणि हलगरज आमच्या सरकारच्या अंगवळणी अशी काही पडून गेली आहे की, त्यामुळे लोकशाही राजवटीचे सर्वत्र सत्वहरण होताना दिसते. शहाणपणाच्या युक्तिवादापुढे ताठरपणा आणि बंडाव्यादहशतीपुढे लाचार शरणागती हा मंत्र्यांचा स्वभाव बनत आहे. कामगारांसंबंधी जी सरकारी नीती आहे, तिच्यांत याचे स्पष्ट प्रतिबिंब दिसते.
नाशिकला इंडिया सिक्युरिटी प्रेस नावाचा भारत सरकारचा एक नोटा, तिकिटे वगैरे छापण्याचा कारखाना आहे. या कारखान्यातील कामगारांच्या संघटनेने 1955 मध्ये आपल्या 35 मागण्यांचा एक खलिता सरकारला सादर केला. सरकारने नेहमीप्रमाणे या खलित्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. तेव्हा कामगारांनी नेट धरला. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात संप-मतदान घेतले तेव्हा 86 टक्के लोकांनी संपाला अनुकूल मत दिले. कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी लवादाची मागणी केली. स्वतः दिल्लीत जाऊन खेडगीकरांनी मंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मंत्र्यांनी घोळ घातला आणि त्याचाच बचावासाठी ढालीसारखा उपयोग केला!
इंटकवाल्यांच्या मागे कामगार नाहीत. पण अनुयायी नसलेले हे देशभक्तीचे ठेकेदार पुढारी अव्वाच्या सव्वा आव आणून बोलत असतात. कामगारांच्या 14 मागण्या न्यायोचित आहेत. परंतु सरकारला सत्यन्यायापेक्षा प्रतिष्ठेची मातबरी अधिक वाटते.
सरकारने स्वतः तरी निदान आदर्श मालक म्हणून वागावे, पण भांडवलदारांचे व धनिकाचे मिंधे सरकार त्यांच्यावर कडी करीत आहे! कामगार कायदे सरकारी मालकीच्या व्यवसायांना आणि क्षेत्रांना लागू नसतात! भांडवलदार आपल्या स्वार्थासाठी धंद्यांचा जसा खेळखंडोबा करतात तसाच सरकारीकरण झालेल्या धंद्यांतील कारभारी मंडळी करतात, ही गोष्ट लाइफ इन्शुरन्स कॉपेरिशन प्रकरणी नुकतीच सिद्ध झाली आहे. कामगारांना व्यवस्थापनांत जबाबदारी दिली तर तेथील व्यवस्था सुधारेल, गफलती बंद पडतील आणि खऱ्या अर्थाने ह्या धंद्याचे समाजीकरण होईल, पण सरकारी झारीतल्या शुक्राचार्यांना हे नको असते व मंत्री सह्याजीराव असल्याने त्यांचे पान नोकरशाहीवाचून हलत नाही!
नोटांच्या कारखान्यातील कामगारांच्या मागण्यात ‘अंतर्गत कारभारा’ची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात कामगार संघटनेने एक नवे औचित्यपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
संप सुरू होऊन तीन आठवडे लोटले, कामगारांनी लवादाची केलेली मागणी तत्काळ मान्य करणे सहज साधण्यासारखे आहे, पण सरकार निष्कारण घोळ घालीत आहे. चाकराला पडचाकर पद्धतीने प्रश्न हाताळला जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री मुंदडा प्रकरणाच्या खडखडी निस्तरण्यात गुंतले आहेत, मजूर मंत्री इंटक अधिवेशनात उत्पादनवाढींच्या घोषणा देण्यात तोंडाची वाफ दडडीत आहेत आणि यशवंतरावांच्या मार्फत संपवाल्याशी दप्तर दिरंगाई पद्धतीने बोलणी होत आहेत! काँग्रेसी लोकशाही तुझे नाव घोळ आणि अनिर्णय!
Tags: Kamgar Samp Intak India Security Press कामगार संप इंटक इंडिया सिक्युरिटी प्रेस weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक
वर्गणी..
चौकशी
देणगी
अभिप्राय
जाहिरात
प्रतिक्रिया द्या