घुसखोरी या शब्दाचा मराठीतला अर्थ 'अनधिकृत मार्गाने, बेकायदेशीरपणे, चोरून लपून, दांडगाई करून' असा होतो. हिंदीमध्ये या शब्दाचा अर्थ लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचार असा मर्यादित आहे. मराठीतील घुसखोरी या शब्दाला हिंदीमध्ये घुसपेठिया हा शब्द समानार्थी आहे. हा शब्द अलीकडच्या काळात सीमेच्या पलीकडून आलेल्या अनधिकृत घुसखोरांसाठी वापरला जातो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पक्ष यांचा तो आवडता शब्द आहे. त्यांच्या खासगी व जाहीर संभाषणात बांगलादेशातून आलेले घुसखोर आणि पाकिस्तानातून आलेले घुसखोर या प्रकारचे वाक्यप्रयोग सर्रास केले जातात. भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घुसपेठिया हा शब्द जेवढ्या वेळा वापरला असेल त्याच्या एकशतांशही वापर पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी केलेला नाही. साहजिकच, पंतप्रधानांसकट संघ, भाजपाच्या लक्षावधी लहान-थोरांना घुसखोरी या संकल्पनेविषयी तीव्र नफरत आहे, असा समज निर्माण होतो. मात्र या देशाच्या घटनात्मक संस्थांमध्ये आणि अनेकविध क्षेत्रांतील सार्वजनिक संस्थांमध्ये सर्वाधिक घुसखोरी संघ-भाजपने केली आहे. आता ती घुसखोरी साहित्य संस्थांपर्यंत आली आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे) आणि विदर्भ साहित्य संघ (नागपूर) या दोन ठिकाणीही ती घुसखोरी झाल्याचे गेल्या आठवड्यात पूर्णतः उघड झाले आहे.

विदर्भ साहित्य संघ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद या दोन्ही ठिकाणी वर्षानुवर्षे जे पदाधिकारी आहेत, त्यांच्या कामाविषयी प्रतिष्ठित साहित्य वर्तुळात खूप आस्था असते असे नाही. तिथे जे काही चालू असते तो सर्व ठीकठाक मामला असतो. फार कौतुक करावे असे तिथे काही घडत नसते. मात्र त्या संस्थांकडे असलेले मनुष्यबळ व अर्थबल पाहता तिथून फार मोठ्या अपेक्षा करण्यातही अर्थ नसतो. अनेक नामवंत साहित्यिक अशा साहित्य संस्थेविषयी तुच्छता बाळगून असतात, अनेक साहित्यिक अशा साहित्य संस्थांचा उपयोग आपल्या कामापुरता करून घेतात. साहजिकच आशा साहित्य संस्थांमध्ये काम करण्यासाठी फार मोठी स्पर्धा वा चुरस नसते. जे कोणी जास्त वेळ देऊ शकतात, अर्ध्या-कच्च्या लोकांसह गाडा पुढे रेटू शकतात त्यांचाच तिथे निभाव लागतो. साहजिक, तिथे गटबाजी आकाराला येते, छोट्या कारणावरून मोठे राग लोभ जोपासले जातात. अर्थात काही माणसे केवळ साहित्य संस्कृतीच्या प्रेमापोटी तिथे कार्यरत असतात. त्यामुळे, काही एक तोल साधला जातो. आणि मग फार भव्यदिव्य असे काही घडत नाही, पण मोठे नुकसान झाल्याचेही दिसत नाही. परिणामी, अशा ठिकाणी पदाधिकारी वा कार्यकारिणी निवडणुका कधी होतात, कशा होतात की होत नाहीत, निवडून कोण येते आणि कशा पद्धतीने तिथे कारभार चालतो याविषयी उदासीनता असते. अलिप्तता किंवा तटस्थता ही असते. थोडक्यात काय तर त्या साहित्य संस्थांच्या परिघावरील व परिघाबाहेरील लोकांना त्याचे फार काही सोयर-सुतक नसते. मात्र तिथे काही अगदीच अनिष्ट घडले तर काठावरचे सर्व लोक यथेच्छ गिल्ला करतात, आगपाखड करतात.

तर अशी पार्श्वभूमी असलेल्या वरील दोन्ही साहित्य संस्थांमधील प्रत्येक निवडणुकांच्या वेळी ठराविक आरोप प्रत्यारोप होतात. उदा. मतपत्रिका ताब्यात घेतल्या, स्वतःच शिक्के मारले, मतपत्रिका चोरल्या, मतदारयादीत बोगस नावे आढळली, अनेक वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या व्यक्तींचीही नावे आढळली इत्यादी. पण ते आरोप-प्रत्यारोप पुढील काही दिवसांत हवेत विरून जातात. त्यामुळे, सत्तेवर असलेली कार्यकारिणी दोन-तीन खेपेला निवडून येण्यात अडचण नसते, नंतर आतलेच कोणी तरी आव्हान देतात, सत्ताबदल घडवून आणतात. आणि मग पुन्हा नव्याने त्याच पद्धतीने गाडा सुरू राहतो. साहजिकच, त्या निवडणुका किती निःपक्ष व न्याय मार्गाने झाल्या असा अभिमान कोणीही मिरवल्याचे ऐकिवात नाही. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 2021 मध्ये विदर्भ साहित्य संघात निवडणुका झाल्याच नाहीत, म्हणजे बिनविरोध कार्यकारिणी निवडली गेली. मनोहर म्हैसाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली ती कर्तबगारी झाली. आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या मिलिंद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीने तर कोरोना कालखंडाचे निमित्त साधून, संस्थेच्या घटनेतील तरतूद दाखवून (आणीबाणीच्या परिस्थितीत पाच वर्षांपर्यंतची मुदत वाढवता येते) एक नाही, दोन नाही थेट पाच वर्षांची मुदत वाढवण्याचा पराक्रम केला. आणि तेही केव्हा तर रावसाहेब कसबे हे दिग्गज परिषदेचे अध्यक्ष असताना.

अशा पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट साहित्य परिषद व विदर्भ साहित्य संघ यांच्या निवडणुकीत संघ-भाजपने आपली पॅनेल उभे केले आणि निवडून आणले. वस्तुतः, कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे करावे का हा मुद्दा जरी वादाचा असला तरी, सनदशीर मार्गाने या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी आग्रही राहून आणि त्याच मार्गाने त्या लढवून त्यांना विजय मिळाला असता तर आक्षेप घेण्याचे कारण राहिले नसते; पण तसे झालेले नाही. लहान-मोठ्या गावातील मतदारांच्या मतपत्रिका पोस्टातून पळवणे आणि त्या त्या मतदारांवर या ना त्या प्रकारचा दबाव आणून किंवा प्रलोभने दाखवून हे बहुमत मिळवले आहे. काही मतदारांना तर आपल्या मतपत्रिका आल्या कधी आणि आपल्या नावाने मतदान झाले कधी हेही कळले नाही. कारण संघाचे व भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते त्यासाठी कामाला लावले होते. काही आमदार, खासदार आणि अगदी थेट मंत्रालयातूनही त्यासाठी रसद पुरवली गेली. मसापसाठी देवेंद्र फडणवीस तर विदर्भ साहित्य संघासाठी नितीन गडकरी हे भाजप नेते पाठराखण करीत होते. त्याच प्रकारच्या लबाड्या दोन्ही ठिकाणच्या सत्ताधारी पॅनलकडूनही होत होत्या, पण संघ-भाजपाकडून होणाऱ्या कारस्थानाच्या तुलनेत ते अगदीच नगण्य ठरले. कारण अभ्यास करायचा, कॉपी करायची, प्रश्नपत्रिका फोडायची आणि परीक्षकही मॅनेज करायचे ही चतुःसूत्री संघ-भाजपने इथेही राबवली.

त्या दोन्ही ठिकाणी सत्तेवर असलेल्या कार्यकारिणी जर या ना त्या प्रकारी लबाडी करून निवडून येत असतील तर त्यांना त्याच मार्गाने पराभूत करून आम्ही सत्तेवर आलो तर बिघडले काय? असा सवाल संघ-भाजपच्या समर्थकांकडून विचारला जाणे साहजिक आहे. पण मग तुम्ही आधीच्या लोकांच्यापेक्षा दुष्ट आहात असा त्याचा अर्थ नाही का? ते जर भ्रष्ट मार्गाने सत्तेवर राहत असतील तर त्यांना उघडे पाडण्याचे काम तुम्ही का नाही केले ? त्यांना उघडे पाडून निःपक्ष वातावरणात निवडणुका घडवून आणू शकत नसाल तर तुमची कसली आली कर्तबगारी ? तुम्ही आता ज्या मार्गाने आला आहात, त्याच मार्गाने भविष्यात अन्य कोणी तुम्हाला उलथवून टाकले तर तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार असणार आहे का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे, लोकशाहीचा अर्थ बळी तो कान पिळी असा आहे का?

अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि निवडणूक आयुक्त हेही मॅनेज केल्याचे आरोप संघ-भाजपवर होत आलेत. गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काळात काही लोकसभा मतदार संघात अन्य उमेदवारांना धाक दाखवून भाजपने आपले उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्याचे प्रकार घडलेत. आणि चंदिगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत निवडणूक अधिकाऱ्याने भाजपसाठी बंदिस्त खोलीत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या मतपत्रिका बाद केल्या, त्याचा व्हिडिओ आला. देशातील सर्व विरोधी पक्षांमध्ये अवैध मार्गाने फोडाफोडी करणे, हे तर भाजपने सर्वत्र केलेच आहे. त्यामुळे, भाजपला या बाबतीत रोखायचे कसे एवढाच काय तो प्रश्न आहे. ते अती करतील आणि मग लोक त्यांना उलथवून टाकतील, ही एक शक्यता. त्यांना ठकास महाठक भेटतील आणि उलथवून टाकतील ही दुसरी शक्यता. पण लोकशाही देशामध्ये हे दोन्ही प्रकार स्पृहणीय नाहीत.

संघ-भाजपला आता साहित्य संस्थांमध्येही आपला सहभाग का हवा आहे, याची कारणे उघड आहेत. तिथे जो काही साहित्य व्यवहार व विचार व्यवहार चालतो त्यातून एक प्रकारची ज्ञानसत्ता आकार घेते आणि जीवनाच्या काही क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवते. भाजपला तिथेही आपले प्रभुत्व हवे आहे. त्याचे कारण, आपल्या विचाराचे बळ रुजवायचे असेल तर वैचारिक क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. तिथून अजूनही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आवाज काढला जातो. तिथली चिमूटभर माणसे सत्ताधाऱ्याला रोखठोक सुनावतात. तिथून येणारे पुस्तके असोत वा वक्ते लेखक बेडरपणे व्यक्त होतात. त्या ठिकाणी संघ-भाजपला प्रतिष्ठा नाही, अनेक वेळा तर तुच्छ मानले जाते, अस्पृश्य समजले जाते. त्यामुळे त्यांना तिथे स्वतःचे अस्तित्व असणे आवश्यक वाटते. मात्र, त्या प्रक्रियेत काही लहान-थोरांनी हातभार लावणे हे जास्त आश्चर्यकारक, धक्कादायक आणि दुखःदायकही.

आता विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष झालेले गिरीश गांधी यांच्याबाबत तशी भावना तीव्र झाली आहे. 1975 मध्ये जयप्रकाश नारायण प्रणित आंदोलन झाले ते भ्रष्टाचाराचा विरोधात आणि लोकशाहीच्या रक्षणार्थ. त्या आंदोलनातून सार्वजनिक जीवनाचे प्राथमिक धडे गिरवलेल्या गांधी यांनी नंतरच्या अर्धशतकात सर्व उलाढाली करताना स्वतःचा आब राखून केल्या. अनेक लहान-थोरांचे हितसंबंध साधताना छोट्या छोट्या तडजोडी केल्या, पण वैचारिक बाबतीत स्वतःला प्रवाहपतित होऊ दिले नाही. नागपूरचे 'सार्वजनिक काका' असेही त्यांना संबोधले जाऊ लागले होते. अमृतमहोत्सवी टप्प्यावर आणखी कोणत्याही पदामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेत भर पडणार नाही. पण तरीही, त्यांना स्वतःला विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष होण्याची इच्छा समजू शकते. मात्र आता भाजपने ज्या पद्धतीने त्या निवडणुका जिंकून त्यांना अध्यक्ष केले आहे, त्यामुळे गांधी यांच्या प्रतिष्ठेला धक्काच बसला आहे. त्यांना स्वतःला साहित्य संघाचे अध्यक्ष होऊन काही कल्पना प्रत्यक्ष राबवण्याची इच्छा असू शकते, कदाचित त्यांना आतून गुंतागुंत जास्त माहीत असेल. बाहेरून समजले जाते वा दाखवले जाते तेवढे काही वाईट तिथे घडलेच नाही, असाही दावा ते करतील. मी स्वतः निवडून आलो, त्यामुळे संघ भाजपाचा अजेंडा राबवणार नाही असेही म्हणतील. परंतु साहित्य क्षेत्रामध्ये संदेश गेला आहे तो हाच की, संघ भाजपाच्या घुसखोरीला त्यांनी साथ दिली.

महाराष्ट्रातल्या चार मुख्य आणि सहा उप साहित्य संस्थांचे मिळून साहित्य महामंडळ बनते. त्यांचा मुख्य कार्यक्रम काय तर एक वार्षिक उत्सव, म्हणजे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन. त्या संमेलनाचे आयोजक कोण, अध्यक्ष कोण, उद्घाटक कोण, निमंत्रित वक्ते कोण, तिथे चर्चिले जाणारे विषय कोणते याचे मात्र कुतूहल असते. दर वर्षी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त होते. परंतु त्यासाठी त्यांना फार दोष देता येत नाही. कारण किती लोकांना सामावून घेणार असा तो प्रश्न असतो. मात्र त्या संमेलनाला मराठी जगतामध्ये अजूनही मानाचे स्थान आहे, कितीही उलटसुलट चर्चा झाली तरी. तसे नसते तर राजकारणी लोकांचे लक्ष त्याकडे गेलेच नसते. त्याशिवाय, प्रत्येक साहित्य परिषद आपापली विभागीय संमेलने भरवत असतात, व्याख्याने व चर्चासत्रे घेत असतात, पुरस्कार देत असतात, आपली मुखपत्रे चालवतात, काही पुस्तके प्रकाशित करतात, साहित्यविषयक परीक्षा घेतात इत्यादी. हा सगळा मूठभरांचाच कारभार असतो, मात्र वाचणाऱ्या लिहिणाऱ्या वर्तुळात कमी-अधिक प्रमाणात दखलपात्र ठरतो.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या इतिहासामध्ये 1878 ला पहिले ग्रंथकार संमेलन झाले. तेव्हा न्यायमूर्ती रानडे म्हणाले होते, 'संस्था निघून लयाला गेल्या तरी चालतील, पण निघायला हव्यात.' अर्थातच त्यांचा तो मुद्दा लोकशाहीच्या संवर्धनासंदर्भातला होता, समाजाच्या सुधारणांच्या संदर्भातला होता. त्यानंतर दोन दशकांनी तिसरे ग्रंथकार संमेलन झाले, तेव्हाच्या भाषणात लोकमान्य टिळक म्हणाले, 'केवळ उत्कट इच्छेने कामे होत नसतात, त्यासाठी कर्तबगार माणसे पुढे आणावी लागतात.' तशी कर्तबगार माणसे पुढे आणण्याचे काम साहित्य संस्थांच्यामध्ये अलीकडच्या पाव शतकात झालेले नव्हते. त्यामुळे आताची परिस्थिती ओढवली आहे. अर्थातच, याचा दोष तटस्थ व अलिप्त राहिलेल्या साहित्य क्षेत्रातील धुरिणांच्याकडे जातो. प्रत्येकाने साहित्य संस्थांच्या कामात सहभागी व्हावे असा दुराग्रह योग्य नाही. मात्र ज्यांना ज्यांना साहित्य संस्थेच्या कारभाराबाबत व तिथे होत असलेल्या कार्यक्रमांबद्दल उपक्रमांबद्दल चिंता आहे, त्या त्या लोकांनी अलिप्त राहून टीका करण्याला फार काही अर्थ नसेल.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक