हा अंक छापायला जात असताना (16 जानेवारी रोजी) महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे 29 महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत आहेत. त्यातील 22 ते 25 महानगरपालिकांमध्ये भाजप स्वबळावर किंवा शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या सहाय्याने सत्तेवर येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेचाही समावेश आहे. या महापालिकांची मुदत संपली त्याला तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी उलटून गेला होता, म्हणजे या सर्व ठिकाणी मागील तीन ते पाच वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. साहजिकच, तब्बल आठ ते दहा वर्षांनी या निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकांची उमेदवारी मिळावी यासाठी सर्वच पक्षांच्या इच्छुकांमध्ये घमासान लढाई पूर्वी कधी नव्हे इतकी झाली. त्यातही महायुतीमधील तीन पक्षांतील इच्छुक सर्वाधिक होते आणि अर्थातच भाजपकडील इच्छुक तर शिगेला पोहोचले होते. परिणामी, महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील सहाही पक्षांनी काही ठिकाणी स्वतंत्र लढणे किंवा विरोधी आघाडीतील एका पक्षाच्या सोबत लढणे असेही प्रकार घडले. उमेदवारांची पळवापळवी झाली, फितुरी झाली, धाकदपटशा झाला. शिवराळ प्रचाराची कमाल पातळी गाठली गेली आणि पैशांचा अतोनात वापर केला गेला. अर्थातच, या सर्वच बाबतीत भाजप अव्वल स्थानी होता. साहजिकच एकूण महापालिकांचा विचार करता भाजप मोठ्या फरकासह प्रथम क्रमांकावर, त्यानंतर शिंदेंची शिवसेना, मग अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांना जागा मिळाल्या. विरोधकांमध्ये काँग्रेस, मग उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी असा घटता क्रम राहिला. राज ठाकरे यांची हवा खूप झाली, पण राज्यभरातून 50 नगरसेवकही त्यांना मिळाल्याचे दिसत नाही. याउलट, असदुद्दीन ओवेसींच्या एमआयएम पक्षाने 100 नगरसेवकांचा आकडा गाठला. मागील वीस वर्षे परस्परांना पाण्यात पाहणारे उद्धव व राज हे ठाकरे यावेळी गळ्यात गळे घालून मुंबईत एकत्र लढले. आणि शरद पवार व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षांनीही पुणे व अन्य काही ठिकाणी हातमिळवणी केली. पण ठाकरे बंधू आणि पवार काका-पुतणे यांचे ते डावपेच फेल गेले.

या निवडणुकीच्या गदारोळाची कारणमिमांसा करताना बरेच तर्क-वितर्क लढवले गेले असले तरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले कारण जास्त खरे आहे 'मागील आठ ते दहा वर्षे निवडणुका झालेल्या नसल्यामुळे, या निवडणुकीमध्ये एकाच वेळी इच्छुकांच्या दोन पिढ्या उतरल्या.' म्हणजे चार-पाच वर्षांपूर्वी या निवडणुका झाल्या असत्या तर त्यावेळचे सर्व इच्छुक आणि आता नऊ-दहा वर्षानंतर तयार झालेले नवे इच्छुक अशा दोन पिढ्या. परंतु ही परिस्थिती कोणामुळे उद्भवली किंबहुना त्याचे पाप कुणाच्या माथी मारायचे ठरले तर भाजपचेच नाव घ्यावे लागते. या संपूर्ण दशकभरामध्ये केंद्रात व राज्यांमध्ये (मधला दोन-अडीच वर्षांचा महाविकास आघाडीचा दुर्बल काळ वगळता) सत्ता भाजपची राहिली आहे. त्यामुळे, राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदत संपूनही झाल्या नसतील तर त्याची जबाबदारी भाजपचीच आहे. न्यायालयामध्ये 50 टक्के आरक्षण व अन्य काही कारणांमुळे खटले प्रलंबित आहेत, म्हणून निवडणुका झालेल्या नाहीत हे कारण दाखवण्यासाठीचे आहे. केंद्रीय भाजपची किंवा राज्य भाजपाची इच्छा असती तर ते प्रलंबित खटले निकाली काढता येणे अवघड नव्हते. परंतु भाजपला ते नकोच होते. अर्थातच, महाविकास आघाडीतील पक्षही त्याबाबत दोषी आहेत, त्या निवडणुका व्हाव्यात या एकाच मुद्द्यावर त्यांना रान पेटवता आले असते.

राज्यात सर्व स्तरांवर भाजपाचा झेंडा रोवायचा असेल तर, आपल्या पक्ष संघटनेला हात-पाय पसरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा आणि विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत करायचे असतील तर त्यासाठीही पुरेसा अवकाश हवा, ही भाजपची उघड रणनीती होती. तिच्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले आणि विरोधी पक्ष नतद्रष्ट ठरले. शिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसतील तेव्हा प्रशासकीय अधिकारीच निर्णय घेतात आणि त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करतात. साहजिकच ते सर्व राज्य सरकारच्या अखत्यारित येते. मागील अकरा वर्षांपैकी साडेआठ वर्षे राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने या संपूर्ण काळात सर्व महापालिकांची सत्ता भाजपनेच राबवली हेही उघड आहे. या काळात भाजपने सर्व महापालिकांचे आयुक्त व अन्य अधिकारी यांच्या सहाय्याने आपल्याला हव्या तशा योजना राबवल्या आणि त्याद्वारे भाजपची खोली व व्याप्ती वाढवली. जुने नेते कार्यकर्ते टिकविले, नवे गळाला लावले, विरोधातले व गळाला न लागणारे यांना हतबल करून सोडले. त्यामुळे आता भाजपला मिळालेले अभूतपूर्व यश हे अनपेक्षित नाही, धक्कादायकही नाही. चिंता करावे असे आहे. साम दाम दंड भेद या कूटनीतीचा वापर करून भाजप निवडणुकांमध्ये यश मिळवत आहे, ही मांडणी आता जुनी झाली आहे. चांगला अभ्यास करायचा, कॉपी करायची, प्रश्नपत्रिका फोडायची आणि परीक्षकही मॅनेज करायचे, इतकी तयारी असेल तर तो विद्यार्थी अव्वल क्रमांकावर राहणारच, भाजपचे आता तसे झाले आहे.

गेल्या महिन्यात म्हणजे डिसेंबरमध्ये राज्यातील 288 नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या निवडणुका झाल्या. तिथेही भाजपने असेच घवघवीत यश मिळवले आहे. न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत अशा साधारणतः शंभर नगरपालिका व नगरपंचायती निवडणुका अद्याप बाकी आहेत. परंतु आत्ताच्या महापालिका निवडणूक निकालानंतर तिथले खटले लवकरच निकालात काढून, तिथेही निवडणुका होतील आणि भाजप मोठ्या प्रमाणात तिथेही सत्तेवर येईल, हे आता उघड दिसते आहे. मात्र त्यापूर्वी राज्यातील 34 पैकी 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यांच्या तारखा याच आठवड्यात जाहीर झाल्या आहेत. फेब्रुवारीमध्ये त्या जिल्हा परिषदांचे निकाल लागतील. भाजपाचा प्रभाव शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात कमी आहे. त्यामुळे त्या 12 जिल्हा परिषदांमध्ये भाजप पूर्ण ताकद लावणार, त्यासाठी प्रचंड पैसा ओतणार. आणि मग उर्वरित 22 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचेही मार्ग मोकळे होणार. त्यामुळे, दिसते असे की, अगदीच अनपेक्षित काही घडले नाही तर उर्वरित जिल्हा परिषदा आणि उर्वरित नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या निवडणुका मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये होतील. आणि तिथलेही निकाल आताप्रमाणेच लागले तर राज्यातील दोनतृतीयांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपची सत्ता असेल. तसे झाले तर खऱ्या अर्थाने भाजपनेही काँग्रेसची जागा घेतल्यासारखे होईल.

वस्तुतः, काँग्रेस पक्षाला राज्यात व देशात दीर्घकाळ सत्ता मिळवता आली आणि टिकवता आली याची अनेक कारणे आहेत, अगदी स्वातंत्र्यलढ्याचा पाया ते गांधी घराण्याचा वारसा इथपर्यंत. मात्र खरे कारण, स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर मिळून सात-आठ दशके काँग्रेस पक्ष तळागाळापर्यंत पोहोचला, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत. भले त्या काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वरूप आजच्यासारखे नसेल तरी! आणि अर्थातच जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील संस्था व संघटना यांचे जाळे काँग्रेसकडे होते. इतका बलशाली पक्ष असून स्वातंत्र्योत्तर अर्धशतकात काँग्रेसची सत्तेचे भूक शमत नव्हती, वाढत होती. एक निवडणूक संपत नाही तोच काँग्रेसवाले पुढच्या निवडणुकीची तयारी सुरू करीत असत. एवढेच नाही तर समाजवादी, शेकाप किंवा तत्सम पुरोगामी पक्षांतील चमकदार व लोकप्रिय नेता, कार्यकर्ता असेल तर काँग्रेसवाले त्याला आपल्या गळाला लावत असत. काँग्रेस दीर्घकाळ सत्तेत राहू शकला, त्याचे रहस्य तिथे दडलेले आहे. मात्र आपला तो करिष्मा काँग्रेसवाले विसरले आहेत. सत्तेची लालसा आवरता न आल्याने, पक्ष किती पोखरला जात आहे हे त्यांना उशिरापर्यंत कळले नाही, आणि कळले तेव्हा हातपाय हलवण्याची उमेद संपलेली व जडत्व आलेली अशी स्थिती होती. मात्र अलीकडच्या दशकभरात काँग्रेसचे ते गुण-अवगुण आत्मसात करून भाजपने आपली भूक वाढती ठेवली आहे. अर्थातच, भाजपची वैचारिक स्वीकारार्हता नेहमीच कमी राहणार. म्हणून फोडाफोडी करून, अन्य पक्षांतले लोक आपल्याकडे वळवून, सर्व अवैध मार्ग देशभक्तीचा डोस देत वापरून भाजप शहरा-शहरांत, गावागावांत आणि घराघरांत आपले अस्तित्व निर्माण करीत आहे. सर्व घटनात्मक यंत्रणांची मोडतोड करीत किंवा घुसखोरी करीत त्यांनी आपले जाळे देशभर पसरवलेले आहेच.

मुळात स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्य मिळाले त्यानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अस्तित्व या देशात होतेच. परंतु 1992 मध्ये नरसिंहराव सरकारने 73 वी व 74 वी घटना दुरुस्ती करून, अनुक्रमे ग्रामीण भागांसाठी व शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संविधानिक दर्जा बहाल केला. त्यातच महिलांसाठी, ओबीसीसाठी आणि अनुसूचित जाती जमातीसाठी आरक्षणाची तरतूद केली गेली. आणि केंद्रीय वित्त आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सातत्याने निधी पाठवण्यासाठीची नियमावलीही तयार केली गेली. सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचवणे हे दोन हेतू त्या दोन घटना दुरुस्तीच्या मागे होते. त्यानंतरची दोन दशके त्याला चांगलेच यश मिळू लागले होते. मात्र गेल्या दशकभरात भाजपने महाराष्ट्राच्या बाबतीत तरी (निवडणुका न घेऊन) त्या घटना दुरुस्तीला सुरुंग लावला आहे, त्यासाठी न्यायालयीन अडथळा हे कारण दाखवले आहे. आणि आता स्वतःला सर्व अनुकूल परिस्थिती करून घेऊन निवडणुका घेतल्या आहेत. हे काही खऱ्या देशभक्तीचे आणि खऱ्या राष्ट्रनिष्ठेचे लक्षण मानता येत नाही.

महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिका आहेत (अ, ब आणि क दर्जाच्या), त्यातील सर्वांत मोठी आणि अवाढव्य महानगरपालिका बृहन्मुंबईची, एक कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या आणि 75 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प. भारतातील अनेक राज्यांचाही इतका मोठा अर्थसंकल्प नाही. महाराष्ट्रातील अन्य महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प शंभर कोटी ते हजार कोटी या दरम्यान आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे इत्यादी पाच-सात मनपाचे अर्थसंकल्प पाच ते दहा हजार कोटी दरम्यान आहेत. राज्यातील 385 नगरपालिका व नगरपंचायती यांचे अर्थसंकल्प 15 ते 50 कोटी या दरम्यान आहेत. आणि 34 जिल्हा परिषदांचे अर्थसंकल्प 5 कोटी ते 25 कोटी यादरम्यान आहेत. पुणे जिल्हा परिषद तेवढी दोनशे कोटींच्या पुढे. केंद्राकडून व राज्याकडून मिळणाऱ्या अनुदानासह हे अर्थसंकल्प आहेत. ही वस्तुस्थिती पाहिली तर मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा महापालिका वगळता उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अगदीच तुटपुंजा पैसा आहे. स्वतःचे थेट आर्थिक स्रोत अगदी जुजबी आणि केंद्राकडून व राज्याकडून मिळणारे निधी अनिश्चित व तोकडेच, त्यातही राज्यात व देशात कोणाची सत्ता आहे यावर ते आकडे कमी जास्त होणार. साहजिकच सत्ताधारी पक्षाचे आणि त्यांच्या शीर्षस्थ व एककल्ली नेत्यांचे कृपाछत्र मिळवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना आटापिटा करावा लागतो. आणि इतके सर्व करूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांची भूक, त्यांच्या सगे सोयऱ्याची गरज यातून शिल्लक राहते किती? एक तर भ्रष्टाचार करायचा आणि तो निधी कुठेतरी खर्च केला असा दाखवायचा; ज्यांना तेही करता येत नाही किंवा स्थानिक प्रशासन व राज्य सरकार करू देत नाही, तो निधी परत जाणार. महाराष्ट्रातील अनेक नगरपालिकांमध्ये व जिल्हा परिषदांमध्ये असे निधी परत गेल्याचे किंवा मधल्या मध्ये हडप केल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. हे असेच चालू राहणार असेल तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणार तरी कसे, मग लोकशाही तळागाळापर्यंत जाणार तरी कशी ?

खेडी ओस पडणे आणि शहरांचे बकालीकरण होणे, याचा संबंध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण झालेले नसणे आणि अर्थातच आर्थिक निधीच पुरेसा नसणे हे मुख्य कारण आहे. साहजिकच तिथे येणारे लोक आपला तिथल्या पदाचा वापर करून प्रशासन व सरकार दरबारी ऊठबस करतात. त्या आधारावर स्थानिक पातळीवर आपले उपयुक्तता मूल्य व उपद्रवमूल्य वसूल करतात. त्या बळाचा वापर करून राज्याकडून किंवा केंद्राकडून अन्य कॉन्ट्रॅक्ट मिळवणे, लायसन्स मिळवणे आणि चार चौघांत मिरवणे एवढेच करू शकतात. साहजिकच, कोणतीही बरी-भली माणसे या वाटेला जात नाहीत, गेली तरी टिकत नाहीत.

भारताच्या लोकशाहीला 75 वर्षे पूर्ण होऊन गेलीत आणि आता स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवाचे वेध लागलेले आहेत. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था इतक्या तकलादू ठेवून शतक महोत्सव साजरा करतानाही विकसित भारताचे स्वप्न क्षितिजावरच राहणार हे सांगायला ज्योतिषी कशाला? वस्तुतः 73 वी व 74 वी घटना दुरुस्ती नसतानाही, काँग्रेस तर सोडाच, समाजवादी कम्युनिष्ठ व अन्य लहान-मोठे पक्षही स्थानिक पातळीवर सक्रिय होते. आणि काँग्रेसचे प्रचंड वर्चस्व असतानाही अन्य पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सक्रियतेमुळे विधानसभा व लोकसभेतूनही काही जागा मिळत होत्या, त्या आधारवर ते राजसत्तेवर वचक ठेवू शकत होते. मागील दोन-अडीच दशकांत स्थानिक पातळीवर दुर्लक्ष केल्यामुळे ते लहान पक्ष विधानसभा व लोकसभेतूनही हद्दपार होत गेले आहेत. प्रतिकात्मक लढाया करणे किंवा प्रतिक्रियावादी होणे इथेच त्यांनी आपल्या ऊर्जेचा अपव्यय केला आहे. साहजिकच तिथली त्यांची आवेशपूर्ण भाषणे ही अरण्यरुदन ठरली आहेत !
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक