राज्यशास्त्र परिषदेचे विसावे अधिवेशन पुणे विद्यापीठातर्फे ता. 27,28 व 29 डिसेंबर रोजी पुणे येथे भरले होते. उ‌द्घाटनासाठी कृष्ण मेननसारख्या जागतिक वाद‌विषय बनलेल्या मुत्सद्द्याला बोलावून नियोजकांनी निःसंशय औचित्य दाखवले. त्याचा प्रत्यय लॉ कॉलेजच्या खच्चून भरलेल्या (व अधिवेशनाच्या अध्यक्षाच्या भाषणाच्या वेळी जवळ-जवळ रिकामे झालेल्या) सभागृहावरून आला!
परांजप्यांचे आवाहन
आपल्या स्वागतपर भाषणात रँ. परांजप्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. युनोपासून तो 1957च्या निवडणुकीपर्यंत अनेक विषयांवर त्यांनी शंकाच्या स्वरूपात मते प्रदर्शित केली. कृष्ण मेननमधील अलौकिक वादपटुत्वाला त्यांनी एक प्रकारे आपल्या भाषणाने आवाहनच केले. एक-एक करून मेनन यांनी परांजप्यांच्या सर्वच मतावर आपल्या अनुभवजन्य विचार प्रणालीने नवा प्रकाश टाकला! 
खरे म्हणजे सर्वच कार्यक्रमांना ह्या उत्सवमूर्तीने आपल्या अलौकिक बुद्धिचापल्याने झांकळून टाकले. मेननसाहेबांच्या जहरी वाणीचे प्रताप कुणालाच नव्याने सांगण्याची जरूरी नाही परंतु अकल्पित प्रसंगावधान राखून आधीच्या वक्त्याला नामोहरम करणे, असाच एखादा रेशमी फटकारा उडवल्यावर क्षणभर थांबून विजयी मुद्रेने श्रोत्यांवरचा परिणाम अजमावणे, मधूनच शब्दांच्या कसरती करून ओल्यांना दिपवणे, हवे त्या ठिकाणी अतिशय भावविवश होऊन बोलणे आणि इतर वेळी आव्यतेखोरपणे जगाची उंची मोजत असल्याचा आव आणणे ह्या साऱ्या लीलांनी युक्त अशा भाषणाने त्यांनी राज्यशास्त्र परिषदेसाठी आलेल्या ज्येष्ठ नि तज्ज्ञ श्रोत्यांना देखील रंजवले यात शंका नाही. परिषदेतला सर्वांत नाट्यपूर्ण भाग हाच होता.
युनोच्या कार्याच्या मर्यादा
युनायटेड नेशन्सकडे उगीचच एखादी पावनसंस्था म्हणून बघणे चूक आहे. निदान भारताने तरी कधीही या दृष्टीने बघितले नव्हते, असा दावा मांडून मेनननी युनोच्या निर्मितीपासूनच्या कार्याचा धावता आढावा घेतला. परस्परांवरील संशयामुळे लीग ऑफ नेशन्सचे तारू दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी फुटले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या युनोकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोन आधीच्या अनुभवामुळे अधिक वास्तववादी बनला. सुरुवातीला केवळ शिष्टाचारांचा बडेजाव माजवणाच्या ह्या संस्थेची प्रगती आता मूलभूत प्रश्नांच्या चर्चेच्या रोखाने होते आहे, हे सुजाणपणाचे लक्षण आहे. सगळेच जागतिक प्रश्न हे शेवटी सत्तास्पर्धेच्या मूलभूत प्रश्नातून निर्माण होतात. त्यांची उकल केवळ आकडेमोड बहुमताच्या पद्धतीने होणे अशक्य आहे, ह्याची जाणीव जागतिक निःशस्त्रीकरणाच्या प्रश्नाकडे बघितले म्हणजे होते. ‘You cannot vote out war हे एक कटु सत्य आहे. ह्या जाणिवेतून बघितले म्हणजे युनोचे एक परस्पर सल्ला-मसलतीचे व्यासपीठ म्हणून असलेले महत्व स्पष्ट होते. रँ. परांजप्यांच्या भाषणात युनो हा राष्ट्रीय प्रचाराचा अड्डा झाला असल्याचा आरोप होता. त्याला सविस्तर उत्तर देताना मेनननी त्याच्या व्यावहारिक मर्यादा अशा रीतीने सुस्पष्ट केल्या.
वस्तुनिष्ठ भूमिका 
अशा ह्या वस्तुनिष्ठ दृष्टीने विवेचन करणाऱ्या चर्चा मंडळात भारताचे स्थान फार मोठे आहे. कारण कुठल्याही प्रश्नावरची मते ठरवून मग चर्चा करण्याची आपली भूमिका नाही. आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाचे हे एक वैशिष्ट्य आहे. भारताच्या तटस्थतेचा किंवा गटबाजीपासून अलिप्त रहाण्याच्या धोरणाचा हाच एक अर्थ आहे. भारताच्या ह्या धोरणाच्या स्थायी स्वरूपासंबंधी परांजप्यांनी आपल्या भाषणात सोडलेला ससा मेननसाहेबांनी मोठ्या शिताफीने पकडला. विषय तेच, विचार तेच पण ते एका नव्या कोंदणात नि अनुभवपूर्ण व खुमासदार घटनांच्या उदाहरणात बसवून मांडले गेल्यामुळे श्रोत्यांच्या मनाची पकड घेऊ शकले.
चालू पिढीची जबाबदारी
आपल्या दीड तासाच्या ह्या खुसखुशीत भाषणात मेनननी बऱ्याच प्रश्नांचा परामर्श घेतला. भारताचे भावनिक संघटन, 1957च्या निवडणुका, युनो व जागतिक शांतता, आणि भारतातील राष्ट्रवादाचा विकास ह्या विषयावर लिहिल्या गेलेल्या प्रतिनिधीच्या लेखांवर होणाऱ्या चर्चेची त्यांनी मुहूर्तमेढ रोवली. भारताचे राष्ट्र (Nation) म्हणून अस्तित्व ही केवळ 1947 नंतरची घटना आहे. तेव्हा भारतातील राष्ट्रीयत्वाची वाद ही आपल्या पिढींवर असणारी मोठी जबाबदारी आहे. इतर देशात निर्माण झालेली लोकशाही त्यांच्या आर्थिक विकासाच्या गरजा भागविण्यासाठी आली. भारतात आर्थिक विकास हा लोकशाहीच्या निर्मितीनंतर व्हायचा आहे, हे विसरून चालणार नाही. लोकसभा म्हणजे प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वावर (proportional representation) आधारलेले मतविशेषांचे संग्रहालय नाही. तिच्यावर देशाच्या कारभाराची जबाबदारी आहे. रँ. परांजप्यांच्या ह्याविषयींच्या कल्पना ह्या कशा अव्यवहार्य आहेत ते त्यांनी फ्रान्सच्या उदाहरणाने पटवून दिले.
परिषदेच्या कृष्ण मेनननी आपले पहिल्या बैठकीचा सगळा वेळ बळकावल्याने अध्यक्षांना माहितीपूर्ण भाषण घाईघाईने उरकावे लागले. जवळ जवळ सगळे सभागृह त्या वेळी रिकामे झाले होते! श्री. शास्त्री यांच्या भाषणाचा विषय ‘भारत-पूर्वेकडील अमेरिका’ हा होता. त्याचा परामर्श स्वतंत्रपणेच घेणे आवश्यक आहे.
चर्चाची पातळी
कृष्ण मेननच्या उत्तेजक भाषणानंतरही दुपारची ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ’ व ‘जागतिक शांतता’ ह्या विषयावरची चर्चा अगदींच झोपाळू वातावरणात पार पडली. आधी पाठवलेल्या चौदा व आयत्या वेळी दाखल केलेल्या 5,6 मिळून 20,21 निबंधांवर अवघ्या दोन तासांत चर्चा ती काय करणार? त्यातही प्रत्येक निबंधलेखकाला स्वतःच्या निबंधाचे नुसते स्वरूप सांगायला सहा-सहा मिनिटे देण्यात आली. अर्थात् चर्चा करण्याचा बाका प्रसंग प्रतिनिधींनी सोयीस्करपणे टाळला असावा असाच तिऱ्हाईताला संशय यावा निबंधांच्या आशयाबद्दल न लिहिलेलेच बरे. परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या निबंधसारांची पुस्तिका एकदा नजरेखालून घातली म्हणजे पुरे! युनोच्या राजकीय अंगाव्यतिरिक्त इतर अंगातील कार्यक्षमतेचा विचार राज्यशास्त्रज्ञांनी टाळावा हे त्यांच्या शालेय वृत्तीचंच द्योतक आहे. बऱ्याचशा लेखांतून युनोची निर्मिती, तिची आजची सत्ता-गटाबद्दलची पक्षपाती वृत्ती (Disproportionate inclinations to power groups), भारताचे युनोतील स्थान ह्या विषयांवर अत्यंत स्थूल चर्चा करण्यात आली. बंगालचे के.सी. पाल यांचा कश्मीरसंबंधीचा निबंध हा माहितीपूर्ण असला तरी त्यात आग्रह फार नि विवरण कमी असाच प्रकार होता. 
भावनगरच्या टी.के. शहांनी ह्या कांपत कांपत व्यासपीठावर आलेल्या वक्त्याने आपल्या वृद्धावस्थेतही जागतिक शांततेत व युनोत संपूर्ण निष्ठा असल्याचे अट्टाहासाने व वेळेचे बंधन न जुमानता सांगितले. त्यांच्या त्या नाट्यमय भाषणाने निदान करमणूक तरी झाली! पण युनोतील ‘व्हेटोचे’ स्थान किंवा सामूहिक संरक्षणावरचा युनोचा उडत चाललेला विश्वास ह्या प्रथमदर्शनी अत्यंत विवेचक दिसणाऱ्या मुद्द्यांवरची भाषणे ही अक्षरशः शालेय वाकस्पर्धाच्या दर्जाची वाटण्यासारखी होती. त्यात असणारी माहिती कोणाही जिज्ञासूने नुसती वर्तमानपत्रे चाळायचे श्रम घेतले तरी मिळावी, वास्तविक पाहाता युनोचे आजच्या जागतिक राजकारणातले बदलते स्थान, नव्या आशियाई राष्ट्राचा तिच्या विचारसरणीवर झालेला परिणाम, तिच्या इतर अंगातील प्रगतीचे राजकीय वातावरणावर होणारे परिणाम, सुवेझ किंवा हंगेरी व तत्सम समस्येत युनोचे कार्य, इतकेच नव्हे तर युनोच्या सेक्रेटरी जनरल ह्या व्यक्तीने जागतिक शांततेसाठी केलेले प्रयत्न हे सारे विषय शास्त्रज्ञांनी वस्तुनिष्ठ भूमिकेवरून सखोल अभ्यास करण्यासारखे आहेत, असे ह्या विद्वान् मंडळींना वाटले नाही, यावरून त्यांच्या विचारपद्धतीचे मापन सहज करता येईल.
पुढारी व राज्यशास्त्र 
1957च्या निवडणुका किंवा भारतातील राष्ट्रवादाचा विकास ह्यावरील चर्चाही फारशा विचारदायी ठरू नयेत ह्याचे वाईट वाटले. काकासाहेब गाडगीळांनी राष्ट्रवादावर आयत्या वेळी बोलताना मारलेला टोमणा मोठा मार्मिक होता. राजकीय पुढारी आणि राज्यशास्त्रज्ञ ह्यांत काहीही फरक नाही, असा शेरा गाडगीळांनी मारावा ह्यातच चर्चेच्या पातळीचे समग्र वर्णन आहे. ज्याने त्याने आपलेच म्हणणे आग्रहाने मांडावे, हा अशा चर्चाचा हेतु नसावा. ह्या साऱ्या निबंधांचा पुरेपुर परामर्श घेणे अशक्य आहे. पण निवडणुकासंबंधी बोलताना केवळ आकडेवारी देण्यापलीकडे कुणी फारसे विवरण करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. मुंबईच्या डॉ. उषा मेहतांच्या भाषणात वादाचे मुद्दे अनेक असले तरी निदान विवेचक दृष्टिकोनाबद्दल त्यांचे भाषण अपवादात्मकरीत्या चांगले झाले. निवडणुकाच्या निमित्ताने विविध प्रांतात कशा अनैतिक मार्गाचा अवलंब केला जातो ह्याची मनोरंजक माहिती या वेळी बाहेर आली. जातीयवाद गाडल्याच्या गप्पा मारणाऱ्या पक्षाचे स्वरूप उघडकीला आले, एवढेच ह्या चर्चेचे तात्पर्य, सारांश, चर्चा राज्यशास्त्रज्ञांनी केल्यासारखी वाटली नाही, राजकारण्यांनी करावी तशी वाटली.
राष्ट्रवादावरची चर्चा त्या मानाने अधिक फलदायी ठरली. कटकच्या श्री. बॅश यांच्या निबंधात राष्ट्रवाद ब्रिटिशांनीच आणला असा दावा होता. पुण्याचे श्री. आंबेकर व श्री. दिवेकर यांनी, गेली दोन हजार वर्षे तरी हिंदु हे ह्या देशात राष्ट्र म्हणून जगत होते असा दावा मांडलाः मुसलमानांच्या आगमनापासून हा राष्ट्रभाव कमी झाला. स्वातंत्र्यानंतर तो आता अधार्मिकतेच्या पायावर पुन्हा निर्माण केला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. बऱ्याच वक्त्यांनी ह्या भूमिकेतील कच्चे दुवे स्पष्ट केले. काहींनी तर रशियन पद्धतीने माणसांच्या मनांचे राष्ट्रीयीकरण करावे, असा पुरस्कार केला! टिळक, दयानंद, शील धर्मगुरु ह्यांच्या कामगिरीसंबंधीही निबंध वाचण्यात आले. त्यांचे सखोल विवेचन हे वैशिष्ट्य असण्यापेक्षा केवळ सामान्य माहिती विस्ताराने पुरवण्याचे कार्य हेच वैशिष्ट्य असावे असे वाटले.
एकंदर परिषदेच्या विविध कार्यक्रमात श्री. शास्त्री यांचे अध्यक्षीय भाषण, डॉ. राइट ह्यांचे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे विवेचन करणारे भाषण व शेवटच्या दिवशी भारताच्या भावनिक एकात्मतेवर झालेला सुरेख परिसंवाद हे कार्यक्रमच उल्लेखनीय ठरवावे लागतील.
[पुढींल अंकी पूर्ण]
 

Tags: proportional representation Krishna Menon Rajyashastra Parishad Jayant Lele प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व कृष्ण मेनन राज्यशास्त्र परिषद जयंत लेले weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक