जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सातारा येथे 99 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. शंभरावे साहित्य संमेलन पुणे येथे होणार असल्याचे अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी जाहीर केले आहे. ते संमेलन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने आयोजित केले जाणार आहे. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी 1878 साली पाहिले ग्रंथकार संमेलन भरवले, त्याचा अवतार म्हणजे हे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन. पहिले संमेलन झाले त्याला आता दीडशे वर्षे होतील. सुरुवातीच्या काळातील अनियमिततेमुळे या दीडशे वर्षांत शंभर संमेलने झाली. पण दरम्यानच्या दीडशे वर्षांत अनेक लहान-मोठ्या संस्था व संघटना यांनी छोटी-मोठी संमेलने भरवण्याची परंपरा चालू ठेवली. त्यामध्ये विभागीय संमेलने आली, प्रादेशिक संमेलने आली, जिल्हा संमेलने आली. त्याचप्रमाणे दलित, आदिवासी, मुस्लिम साहित्य संमेलने भरत आली. विद्रोही साहित्य संमेलने होत आलीत. डॉक्टरांचे, अभियंत्यांचे, कामगारांचे अशा नावानेही संमेलने होत आलीत. दिवसेंदिवस या संमेलनाची संख्या वाढत चालली आहे. अलीकडे तर दर वर्षी शे-दीडशे संमेलने तरी महाराष्ट्रात होत असावीत. अशी संमेलने होत राहणे स्वागतार्हच आहे. पण वर्षानुवर्षे या संमेलनांचा दर्जा सुधारत नाही, ही कमालीची असमाधानकारक बाब आहे.

आता झालेल्या सातारा येथील संमेलनाचे ठिकाण, तिथल्या पायाभूत सुविधा यांबद्दल कसलीही नाराजी दिसली नाही. ग्रंथ-प्रकाशकांची ओरड झालेली नाही. मोठे वादही चव्हाट्यावर आलेले नाहीत. पण गिरीश कुबेर व अनुराधा पाटील या दोघांच्या मुलाखतींव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही कार्यक्रमाची विशेष चर्चा झालेली नाही. किंबहुना, कार्यक्रम पत्रिका पाहिल्यावर जाणकार साहित्य रसिकांची निराशाच झाली. विश्वास पाटील अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या प्रेमाचे आणि रागाचे असे काही सूर निघाले. पण त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणावरही लोकांमध्ये काही चर्चा झालेली नाही. सातारा येथील संयोजक संस्थेने अध्यक्ष विश्वास पाटील यांना प्रोजेक्ट करायचे नाही असे जाणीवपूर्वक ठरवले असावे, हे त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेपासून लक्षात आले होते, त्यांच्या वेबसाइटवरही अध्यक्षांना स्थान नव्हते. प्रसार-माध्यमांनीही अध्यक्षांची पुरेशी दखल घेतलेली नाही. वस्तुतः, आजच्या मराठीतील सर्वाधिक लोकप्रिय कादंबरीकार अशी त्यांची ओळख आहे. त्यांच्याविषयी वेगवेगळ्या कारणाने वेगवेगळ्या प्रकारचे वाद झाले असले तरीही, एकदा अध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्या साहित्यावर या संमेलनाच्या निमित्ताने चर्चा चिकित्सा व्हायला हवी होती तशी ती झालेली नाही; ही असमाधानाचीच बाब आहे. त्याचप्रमाणे, या संमेलनाला उद्घाटक म्हणून हिंदी, इंग्रजीत लेखन करणाऱ्या नामवंत साहित्यिक मृदुला गर्ग यांची कोणीच नीट दखल घेतली नाही. त्यांच्या लेखनावर विविध प्रकारे चर्चा-मंथन झाले असते तर, मराठी वाचकांना एक वेगळे दालन खुले झाल्याचे दिसले असते.

दर वर्षीच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सर्वाधिक असमाधानकारक गोष्ट म्हणजे माजी संमेलनाध्यक्षांची दखलच न घेणे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होऊन गेलेले दीड-दोन डझन साहित्यिक हयात असतात, त्यातले दोन-चार वगळले तर इतर माजी अध्यक्ष संमेलनाकडे पाठच फिरवतात. वस्तुतः माजी अध्यक्षांचा खूप चांगला उपयोग प्रत्येक साहित्य संमेलनात करून घेता येणे शक्य आहे. त्यांनी मान-सन्मानाचा आग्रह फार धरू नये हे खरे, पण त्यांना योग्य प्रकारे सामावून घेणे ही जबाबदारी अंतिमतः साहित्य महामंडळ व संमेलनाची संयोजक संस्था यांचीच आहे. त्यांचा तसा उपयोग करून घेता न येणे, म्हणजे असलेले संचित वाया घालवणे ठरते आहे.

दर वर्षीच्या संमेलनात व्यासपीठावर मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्री व अन्य राजकीय नेत्यांची नको तितकी उपस्थिती हा गेली दोन-तीन दशके त्रासदायक मुद्दा ठरतो आहे. राजकारण्यांनी संमेलनात यावे का तर जरूर यावे आणि जास्तीत जास्त वेळ थांबावे. पण अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात या राजकीय नेत्यांची उपस्थिती केवळ व्यासपीठावर असते, त्यांच्यामुळे कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकात बदल करावे लागतात, त्यांच्यामुळे इतर साहित्यिकांचा संकोच होतो आणि ते ज्या आवेशात भाषणे करतात व पोकळ घोषणा देतात ते सर्व अर्थहीन असते. गेल्या पाव शतकातील अर्ध्या संमेलनांना शरद पवार आणि अर्ध्या संमेलनाला त्या-त्या वेळचे मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री यांची प्रमुख उपस्थिती राहिली; हे अगदीच अनावश्यक होते, साहित्य महामंडळाला व स्थानिक संयोजक संस्थाना ते टाळता येणे अवघड नव्हते. इच्छाशक्तीचा अभाव हे मुख्य कारण तिथे दिसते. विशेष म्हणजे, संमेलनात राजकीय नेत्यांच्या अनावश्यक उपस्थितीबद्दल विविध स्तरांवरून सारखी टीका होत आली आहे. तरीही प्रत्येक नवे साहित्य महामंडळ व नवीन संयोजक संस्था आणि नवे जुने राजकीय नेतेही त्याबाबत संकोच बाळगताना दिसत नाहीत. 'कितीही टीका होऊ द्या. आम्हाला काही फरक पडत नाही, असा त्यांचा बाणा आहे. साहित्य संस्कृतीच्या विकासाच्या दृष्टीने ही न बदलणारी मानसिकता खूपच मारक आहे.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणे ही मुळातच कठीण बाब आहे. कोणाची आणि कशामुळे नाराजी ओढवेल हे सांगता येत नाही. स्वतःची व इतरांची वर्णी लावण्यासाठी धडपडणाऱ्यांची संख्या कमी नसते. मिरवण्याची हौस असणारे आणि उघड व सुप्त महत्वाकांक्षा बाळगणारेही कमी नसतात, त्यातच भर म्हणजे महामंडळाच्या चार घटक संस्था, सहा उपघटक संस्था आणि संमेलनाची आयोजक संस्था; या सर्वांचे प्रतिनिधित्व राखून कार्यक्रम पत्रिका आखायची म्हणजे मोठेच कठीण काम. त्यामुळे, कोटा सिस्टीम अपरिहार्य ठरते. मग एकेका सत्राचा वेळ कमी होतो आणि प्रत्येक सत्रातील बक्त्यांची संख्या वाढते. त्यातच भर म्हणजे प्रत्येक सत्र वेळेवर सुरू होत नाही, दिलेली वेळ वक्ते पाळत नाहीत. परिणामी अर्धवट व सुमार भाषणाची संख्या वाढत जाते. श्रोत्यांना फार काही हाती लागल्याचे समाधान मिळत नाही. संमेलनात येणारे दोनतृतीयांश लोक कार्यक्रमाकडे फिरकतही नाहीत, ह्याचा अर्थ काय?

या वर्षी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या वतीने वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा साहित्य संमेलने आयोजित करण्यासाठी स्थानिक संस्थांना काही अनुदान दिले गेले. पूर्वीही तशी संमेलने होत होती. पण या वर्षी तशा संस्थांची संख्या वाढली आणि त्यांना दिलेल्या अनुदानात थोडी वाढ केली. त्यामुळे, स्थानिक पातळीवर पूर्वीपासूनच काही कार्यक्रम-उपक्रम करणाऱ्या संस्थांनी ही संमेलने आयोजित केली. त्या सर्व संमेलनांमध्येही मंडप, विचारमंच, आसन व्यवस्था, भोजन यासाठी चांगली तयारी केल्याची दिसले. मात्र प्रत्यक्ष कार्यक्रम पत्रिका आखताना आणि वक्ते व विषय ठरवताना नीट विचार केल्याचे दिसले नाही. प्रत्यक्ष कार्यवाहीत तर अनेकांनी स्वागत, सत्कार व शुभेच्छा यातच अर्धा वेळ खर्च केला. परिसंवादाचे विषय नको तितके चघळले गेलेले आणि त्यातून हाती काही न लागणारे. शिवाय, वक्ते व विषय एकदा ठरवल्यावर ते नीट सादर व्हावेत यासाठीची पूर्वतयारी ना संयोजकांनी केलेली असते, ना त्यांच्या सूत्रसंचालकांनी. साधा चार-सहा ओळींचा परिचय करून देतानाही मोघमपणा टाळता येऊ नये? बहुतांश वक्तेही कसलीही तयारी न करता येतात आणि वेळ मारून नेतात. कोणत्या वक्त्यांनी किती वेळ बोलावे, आणि त्या विषयाचा फोकस कशावर आहे; याबाबत किंचितही सूचना संयोजकांनी केलेल्या नसतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाला आलेले बहुतांश लोक कंटाळून जातात. एखादे दुसरे सत्र चांगले आणि बाकीचे सामान्य किंवा अगदीच सुमार होतात. वस्तुतः, अशा संमेलनाच्या आयोजनावर संयोजकांना खर्च करावा लागणारा वेळ, ऊर्जा, श्रम, पैसा इतका जास्त असतो की त्या तुलनेत अशा संमेलनातून मिळणारा परतावा खूपच कमी असतो, हे प्रकर्षाने जाणवते.

वस्तुतः कोणत्याही लहान-मोठ्या साहित्य संमेलनाला आसपासच्या शाळा महाविद्यालयांचा सहभाग सर्वाधीन असायला हवा, प्रत्यक्षात तो नगण्य असतो. महाराष्ट्रात मराठी भाषेची अवहेलना होत आहे अशी ओरड सतत चालू असते. पण स्थानिक पातळीवरील संमेलनासाठी महाविद्यालयांनी आपल्या प्राध्यापकांना व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक उपक्रम म्हणून पाठवले पाहिजे. महाविद्यालयीन मुला-मुलींसाठी साहित्य संमेलनाला प्रत्यक्ष उपस्थिती लावणे म्हणजे ग्रंथांच्या संगतीत रमता येणे, साहित्यिकांशी कमी-अधिक संवाद होणे, कार्यक्रमातून अर्धे मुर्धे कानांवर पडून नवी दालने खुली होणे असे बरेच काही घडू शकते. त्या तुलनेत, महाविद्यालयांच्या चार भिंतींच्या आड जे मिळते ते अगदीच बेताचे असते. युवा वर्गाचे आणि मराठी भाषेचे व साहित्य संस्कृतीचे भले होणार असेल तर ते यातून. परंतु आपले प्राध्यापक, प्राचार्य, शिक्षणसंस्थांचे चालक व मालक याबाबत पूर्णतः उदासीन आहेत.

प्रसार-माध्यमांमधून साहित्य संमेलनांच्या बातम्यांना अजूनही मोठे स्थान दिले जाते. पण त्या बातम्या अगदीच सपक तरी असतात किंवा वादग्रस्त मुद्द्यांकडे नको तितके लक्ष वेधणाऱ्या असतात. संमेलनाविषयी कुतूहल वाढवणारे, अपेक्षा उंचावणारे, अनुकरणीय वारसा सांगणारे, आँखो देखा हाल स्वरूपाचे वृत्तांकन करणारे असे फार काही नसते. तसे करता आले तर तो सकारात्मक हस्तक्षेप ठरेल. अर्थातच ती जबाबदारी माध्यमांची आहे, संयोजकांची आहे आणि सामाजिक व सांस्कृतिक जबाबदारी मानणाऱ्या साहित्यिकांचीही आहे.

अ.भा.म.सा. संमेलनाला दरवर्षी उद्घाटक म्हणून अन्य राज्यातील एखादा मोठा साहित्यिक बोलावला जातो. मागील पाव शतकात असे वीस-पंचवीस साहित्यिक येऊन गेले. विविध भाषांमधील ते नामवंत लेखक होते. त्यात ज्ञानपीठप्राप्त होते आणि सरस्वती सन्मानप्राप्तही. त्यातील किती जणांची नावे सर्वसामान्य वाचक सोडा, आजच्या मराठी लेखक-साहित्यिक-प्रकाशकांना आठवतात? त्यातल्या किती साहित्यिकांचे लेखन नंतर मराठीत आले? किमान त्यांच्या साहित्याविषयी काही प्रसिद्ध होत राहिले? हे सर्व काहीच घडणार नसेल तर त्यांना बोलावणे हे केवळ कर्मकांड ठरते. साधारणतः वर्षभर आधी अ.भा.म.सा. संमेलनाची संयोजक संस्था ठरत असेल तर त्यांनी दरम्यानच्या काळात एक स्वतंत्र वेबसाईट सुरू करून, तिच्यामार्फत जनजागरण-प्रचाराची रणधुमाळी उडवणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात काय होते तर, त्या संमेलनाविषयी त्या-त्या जिल्ह्यातसुद्धा नीट माहिती गेलेली नसते. त्या वेबसाईटवर त्यांच्या संयोजकांमधील लहान-थोरांची मोठ-मोठी छायाचित्रे झळकवली जातात, कार्यक्रम पत्रिका, गावाचे स्थानमहात्म्य व कृपाछत्र असलेल्या राजकारणी लोकांची भलावण यापलीकडे त्या वेबसाईटवर काहीही नसते.

संयोजकांसाठी अनेक घटकांना सांभाळून घेणे ही कसरत अवघड असते. परंतु ती नीट न केल्यामुळे अशा संमेलनात असलेलं पॉटेन्शिअल पुरेसं वापरात येत नाही. अजूनही महाराष्ट्रात विविध वैचारिक वर्तुळाला सामावून घेणारा कार्यक्रम म्हणून साहित्य संमेलनांकडेच पाहिले जाते. त्यामुळे संमेलन लहान असो वा मोठे, आयोजनात सहभागी असलेल्या प्रमुख लोकांनी राग-लोभाची पर्वा न करता दर्जावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ते उत्तम झाले तरच 'आम्हाला संधी दिली नाही' असं म्हणणाऱ्यांचा आवाज कमी होतो. 'केवळ संधी' असा विचार केला तर संधी मागणाऱ्यांची संख्या थांबत नाही, उलट नाराजांची संख्या वाढत जाते. साहित्य संस्कृतीचा गाडा आहे तिथे रुतून राहतो.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक