भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था धड नसल्याचं गेलं किमान वर्षभर स्पष्टपणे जाणवतं आहे. रुपयाचं अवमूल्यन झालंय, भांडवल देशाबाहेर जातंय, खाजगी देशांतर्गत गुंतवणूक मागे पडलेय, उपभोक्त्यांची मागणी मंदावलेय, वस्तुनिर्माणाचं क्षेत्र कुंठितावस्थेत आहे, श्रीमंत आणि इतर यांच्यातली आर्थिक दरी वेगाने वाढते आहे. सर्वोच्च स्थानी असणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समभागांचं मूल्य कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित आव्हानांमुळे कोसळत राहिलं आहे. या अनेकपदरी समस्यांचे विपरीत परिणाम शेअर बाजारावर झाल्याचं दिसतं. त्यामुळे प्रमुख निर्देशांक दोन वर्षांपूर्वी होते त्याहून खालावलेल्या स्थितीत आहेत.

अशा अनेक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक अर्थशास्त्रज्ञांनी मोदी सरकारला सावध करणारे विविध लेख लिहिले. आपल्या समोरील समस्यांचं गांभीर्य समजून घेऊन त्यानुसार योग्य सुधारणा कराव्यात, अशी विनंती या लेखांमधून करण्यात आली. अमेरिकेने इराणविरोधात युद्ध सुरू केल्यापासून असे लेख अधिक प्रमाणात येऊ लागले. या युद्धामुळे तेल, वायू, खत व इतर समुदायांच्या बाजारपेठांमध्ये तीव्र अनिश्चितता निर्माण झाली, तसंच आयात-निर्यातीमधील समतोल बिघडला आणि तुटवडा निर्माण झाला. युद्धामुळे परकीय चलनाची आवकही कमी झाली, त्याचा आपल्याकडील परकीय गंगाजळीला फटका बसला.

या संदर्भात अर्थशास्त्रज्ञांनी सुचवलेले उपाय असे आहेत जकातशुल्क आणि इतर करविषयक नोकरशाही, त्याचप्रमाणे सक्तवसुली संचालनालय यांचं कामकाज मनमानीपणे व सूडबुद्धीने चालवू नये, आरोग्य व शिक्षण यांवरील सरकारी खर्च वाढवावा, श्रमकेंद्री वस्तुनिर्माणाला चालना द्यावी, गुंतवणूकदारांना समपातळीवरील स्पर्धेचा अवकाश उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीय मोजक्या भांडवलदारांनाच बहुतांश नफादायक प्रकल्प स्वतःच्या खिशात घालता येणार नाहीत, खतं व ऊर्जा यांवरील अर्थसाहाय्य कमी करावं, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांविरोधातील दुजाभाव थांबवावा, आणि सध्या केंद्र सरकारच्या अर्थविषयक मंत्रालयातील राजकारणी व नोकरशहा कमकुवत कामगिरी करत असल्यामुळे त्यांना काढून त्यांच्या जागी अधिक सक्षम व पात्र व्यक्तींना आणावं.

आपल्या देशातील नीतिविषयक अग्रगण्य अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या या शिफारसी सर्व भारतीयांचं कल्याण साधण्याचे व आर्थिक सुरक्षिततेचे उद्दिष्ट राखणाऱ्या आहेत. त्यात जात, लिंगभाव, धर्म, प्रदेश वा राजकीय संलग्नता, यांबाबतचा भेदभाव नाही. त्यांच्या या सूचनांमध्ये मी माझ्या बाजूने एकाच सूचनेची भर घालेन, ती अशी: सध्या आपल्या देशातील हवा, पाणी, माती आणि वनं यांचा -हास सुरू आहे, तोही थांबवण्याची गरज आहे.

पण या शिफारसी मान्य करून त्यावर केंद्र सरकार भरीव कृती करेल का ? याचं उत्तर बहुधा नकारात्मकच द्यावं लागेल, असं मला वाटतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह मंत्री अमित शहा हे या सरकारमधील दोनच सर्वांत महत्त्वाचे धुरीण आहेत, आणि त्यांचे हेतू पाहिले तर या प्रश्नाचं होकारात्मक उत्तर देता येणार नाही.

माझ्या समजुतीनुसार, पंतप्रधानांच्या तीन प्रमुख महत्त्वाकांक्षा आहेत. शक्य तितका काळ पंतप्रधान पदावर राहायचं आणि त्यासाठी लागेल ते करायचं. त्यांनी 75 वर्ष हे निवृत्तीचं वय ओलांडलेलं आहे. या वयानंतर नेत्यांना पक्षाच्या 'मार्गदर्शक मंडळा'त बढती दिली जावी, असं त्यांनीच पूर्वी सुचवलं होतं. पण त्यांचं वय वाढत असलं आणि ऊर्जा कमी होत असली तरी सत्ता सोडण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. सलग चौथ्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्याची ईर्षा त्यांच्या मनात असल्याचं दिसतं. असा विजय मिळवला तर त्यांना जवाहरलाल नेहरूंचा विक्रम मोडता येईल. नेहरूंवर ते सार्वजनिकरीत्या हल्ला चढवतात, पण मनातून मात्र मोदींना त्यांच्याविषयी असूया वाटत असावी.

आपल्याभोवतीचं व्यक्तिस्तोम आणखी वाढवणं, ही मोदींची दुसरी महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं हे स्तोम वाढवून त्याला चकाकी देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात सार्वजनिक पैसा खर्च होत आला आहे. पेट्रोल पंप, विमानतळं, ट्रेन आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील इतर अनेक ठिकाणी त्यांचा चेहरा सतत दिसत राहतो. पंतप्रधानांच्या भपकेबाज वृत्तीला कोणतीही मर्यादा नाही. त्यांना कायम आकर्षणाच्या केंद्रस्थानी राहायचं असतं. आपण जाऊ तिथे इतरांनी आपल्याला भजावं आणि पुजावं, अशी त्यांची इच्छा दिसते.

कायद्याने किंवा कायद्याविना देशात हिंदूराष्ट्र निर्माण करणं, ही मोदींची तिसरी महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यांनी 2014 मध्ये पंतप्रधान पदाची सूत्रं हाती घेताना 'सबका साथ, सबका विकास' या तत्त्वाने काम करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण हे आदर्श तत्त्व त्यांनी लगोलग सोडून दिलं. आता ते केवळ हिंदूंचा नेता म्हणून स्वतःला पुढे आणत असतात. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटन समारंभात प्रमुख विधी त्यांनी पार पाडले, तसंच सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बाधणीच्या अमृत महोत्सवानिमित्त मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आलेलं प्रचारतंत्र, यातून त्यांच्या अशा हिंदू नेता म्हणून प्रतिमा अधिक वृद्धिंगत करण्याचे दाखले मिळतात.

नरेंद्र मोदींच्या तीन महत्त्वाकांक्षांपैकी दोन महत्त्वाकांक्षा अमित शहांनीही तंतोतंत उचलल्या आहेत. स्वतःकडे अधिकाधिक राजकीय सत्ता केंद्रित करणं, आणि हिंदू बहुसंख्याकवादाची पुष्टी करत राहणं, या त्या दोन महत्त्वाकांक्षा. निवडणुकांच्या व्यवस्थापनामध्ये ते जास्त वेळ घालवत असतात आणि सरकारी कारभारावर त्यांचा बराच मोठा प्रभाव आहे, यावरून ते आता स्वतःला केवळ मोदींचा एकनिष्ठ साथी मानत नसून त्यांचा अपरिहार्य राजकीय उत्तराधिकारी मानत आहेत, हे स्पष्ट होतं.

मोदींप्रमाणे अमित शहांनाही हिंदूराष्ट्र निर्माण करायचं आहे. यात इतर धर्मांचे लोक, विशेषतः मुस्लीम दुय्यम दर्जाचे नागरिक असतील. परंतु, या महत्त्वाकांक्षेचा पाठपुरावा मोदींपेक्षा शहा अधिक जोरकसपणे आणि एककल्लीपणे करत आहेत. ते सदासर्वकाळ भारतीय मुस्लिमांचं खलचित्रण करत असतात आणि त्यासाठी ते वापरतात ती भाषा गृह मंत्र्याच्या पदाला शोभणारी नसते.

स्वतःकडील राजकीय सत्ता टिकवणं आणि विस्तारणं, एवढाच मोदी व शहा यांचा ध्यास आहे. आत्तापर्यंत चार भिन्न पण परस्परसंबंधित मार्गांनी ते ही गोष्ट साधत आले आहेत. यातील पहिला मार्ग, एकसंध हिंदू मतपेढी निर्माण करण्याचा आहे. हिंदूंमध्ये पुरेशी भीती निर्माण केली तर ते मुस्लीम अल्पसंख्याकांविषयी धास्ती बाळगतील, मग त्यांच्यापैकी सुमारे 60 टक्के भाजपला मतदान करतील, त्यातून भाजपची मतांची टक्केवारी साधारण 45 टक्क्यांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक होईल, आणि अधिक मतं मिळालेला उमेदवार विजयी ठरवणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ही टक्केवारी पुरेशी आहे, अशी यामागची धारणा आहे. दुसरा मार्ग, स्त्रिया व शेतकरी यांच्यासारख्या समूहांना नियमितपणे काही रक्कम पोचती करणं. ही रक्कम अगदी माफक असली तरी मतदारांना सरकारकडून आपल्याला काहीतरी मिळत असल्याचं समाधान वाटतं. तिसरा मार्ग, निवडणूक आयोग आणि सक्तवसुली संचालनालय यांसारख्या सार्वजनिक संस्था ताब्यात घेऊन त्यांचा शस्त्रासारखा वापर करणं. चौथा मार्ग, निवडक भांडवलदारांना पाठबळ देणं. हे भांडवलदार त्यांना मिळालेल्या सवलती व कंत्राटं यांचा मोबदला म्हणून भाजपला उदारपणे निधी पुरवतात.

आर्थिक संकटाच्या मुद्द्यावरून या लेखाची सुरुवात झाली, त्यामुळे वरीलपैकी शेवटच्या मुद्द्यावर अधिक बोलणं रास्त ठरेल. भारत सरकारच्या एका माजी आर्थिक सल्लागारांनी एकदा म्हटलं होतं की, भारतात 'कलंकित भांडवलशाहीचं 2A प्रारूप' प्रचलित आहे. अमेरिकेतील सरकारी व्यापारी प्रतिनिधीने त्याच्या आठवणी लिहिल्या, त्यातसुद्धा हे सूचित केलं. भारतासोबत केलेल्या व्यवहारांवरून त्याला असं जाणवलं की, केवळ पंधरा उद्योगपती हा देश चालवत आहेत. त्याच्या या विधानामध्ये दुरुस्ती करत त्याचा मित्र म्हणाला की, प्रत्यक्षात केवळ सातच उद्योगपतींचा खराखुरा प्रभाव आहे. ही संख्या दोन असो का सात असो का पंधरा, भारतातील भांडवलशाहीच्या व्यवहारामध्ये केवळ हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या उद्योगपतींनाच लाभ होतो, हे सत्य आहे. त्यामुळे हा देश म्हणजे अल्पसत्ताक राज्य ठरतं. इथे सत्ताधारी राजवट मोजक्या व्यक्तींना अनुकूल ठरणारी धोरणं राबवतं आणि त्याचा पुरेसा मोबदला या व्यक्ती सरकारला देतात.

जून 2013 मध्ये केंद्रात आणि 14 राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत होती, तर भाजपची सरकारे केवळ चार राज्यांमध्ये होती. तेरा वर्षांनंतर भाजपने लागोपाठ तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला आहे, आणि आता 22 राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर आहे, तर काँग्रेस केवळ पाच राज्यांमध्ये सत्तेत आहे. या असामान्य उलथापालथीला काही अंशी काँग्रेसचं कमकुवत नेतृत्व कारणीभूत आहे, आणि त्याहून मोठ्या प्रमाणात मोदी-शहा यांच्या भाजपने निर्माण केलेलं विजयाचं सूत्र कारणीभूत आहे. हिंदुत्ववाद आणि त्याच्या जोडीला भ्रष्ट संस्था आणि साट्यालोट्याची भांडवलशाही, असं हे सूत्र आहे.

मोदी-शहा जोडगोळीनं सत्तेचं हे केंद्रीकरण केलं, त्याला वृत्तमाध्यमांवरील दडपशाही आणि 'गोदी मीडिया'ला देण्यात आलेली चालना हेही कारणीभूत आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या बाबतीत ही राजवट दडपशाहीच्याही पुढे गेली. त्यांनी वृत्तनिवेदकांना विरोधकांच्या मागावर सोडलेल्या कुत्र्यांमध्ये रूपांतरित केलेलं आहे. ते विरोधकांच्या अपयशाबद्दल सतत काही ना काही दोषारोप करत असतात. पण हेच वृत्तनिवेदक सरकारला मात्र कधीही प्रश्न विचारत नाहीत.

दरम्यान, अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती खालावते आहे. आखातातील युद्ध सुरूच राहिलं, तर ही घसरण होतच राहील आणि तेलाच्या किमती वाढत जातील. या पार्श्वभूमीवर आपल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी सुधारणेविषयी केलेल्या रचनात्मक शिफारसी प्रसंगोचित, किंबहुना तातडीने अंमलात आणण्याजोग्या ठरतात. पण सरकारमध्ये अशा अंमलबजावणीसाठीची इच्छाशक्ती आहे का, हा प्रश्न आहे. टीकाकारांची तोंडं बंद करण्यासाठी आणि वृत्तपत्रांमधल्या याबद्दलच्या बातम्या कमी व्हाव्यात म्हणून काही वरवरचे बदल केले जातील, ही शक्यता आहे. त्यासाठी मंत्रीमंडळाची पुनर्रचना केली जाईल (अशी अफवा आहे) आणि कदाचित पक्षाबाहेरच्या एखाद्या व्यावसायिकाला अर्थ मंत्री म्हणून आणलं जाईल. पण तज्ज्ञांनी मांडलेल्या खऱ्या, आशयघन सुधारणा घडण्याची शक्यता मात्र अजिबातच नाही. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची वृत्ती बघता, ते साट्यालोट्याचे व्यवहार सोडणार नाहीत आणि गुंतवणुकीसाठी मुक्त स्पर्धेचं वातावरण निर्माण करणार नाहीत, सार्वजनिक संस्थांना अधिक कार्यक्षम व निष्पक्षपाती होऊ देणार नाहीत, दीर्घकालीन निष्ठा राखणाऱ्यांऐवजी तज्ज्ञांना नियुक्त करणार नाहीत, हिंदुत्ववादी गुंडांचा कायद्याच्या राज्यातील हस्तक्षेपही बंद होऊ देणार नाहीत त्यांच्या राजकीय किंवा व्यक्तिगत गैरसोयीच्या या गोष्टी ते मुळीच करणार नाहीत !

अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांच्या गरजेविषयी ठोसपणे लिहिणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांचं मला कौतुक वाटतं. त्यांनी महत्त्वाचं सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडलं आहे. पण त्यांच्या सुज्ञ सूचनांकडे काणाडोळा होण्याचीच शक्यता मोठी आहे. हे असं बोलल्यानंतर माझ्यावर निराशावादी असल्याचा आरोप झाला तरी चालेल, पण भारतातील सर्वाधिक सत्ता राखून असलेल्या मोदी-शहा यांच्या दृष्टीने देशाचं दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्य हा अजिबातच प्राधान्यक्रमावरचा विषय नाही, हे नमूद करायलाच हवं.

भाषांतर : प्रभाकर पानवलकर

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक