ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट या मुंबईतील संस्थेला यंदा 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारताच्या नागरी प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या या संस्थेची स्थापना 5 जुलै 1926 रोजी झाली. ब्रिटिश काळातील साम्राज्यशाही राजवट, स्वातंत्र्योत्तर काळातील नवभारत निर्मितीचा टप्पा आणि आधुनिक 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञानाचे युग अशा तिन्ही कालखंडांचे दर्शन घेतलेली ही संस्था आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा संपूर्ण भारतात पारतंत्र्याचा अंधार होता आणि राष्ट्रवादाची लाट उसळली होती, नेमक्या त्याच काळात स्थानिक सुशासनाचा एक शांत पण अत्यंत महत्त्वाचा विचार मुंबईत आकाराला येत होता. ब्रिटिश राजवटीमध्ये भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड रिपन यांनी 1882 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पायाभरणी करून त्यांना अधिकार देण्यास सुरुवात केली होती, ज्यामुळे त्यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक म्हटले जाते. मात्र, केवळ कायदे करून किंवा निवडून आलेले प्रतिनिधी पालिकेत बसवून शहरांचा कारभार सुरळीत चालवणे अशक्य होते. ब्रिटिश सरकारने अधिकारांचे जुजबी विकेंद्रीकरण केले होते, परंतु प्रत्यक्ष लोकांमध्ये काम करण्यासाठी प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ देशात कुठेच उपलब्ध नव्हते.

त्या काळातील मुंबई, पुणे किंवा नागपूर यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमधील नगरपालिकांचा कारभार अत्यंत दळभद्री अवस्थेत होता. पालिकेत काम करणाऱ्या क्लार्क, हिशोब तपासनीस आणि आरोग्य निरीक्षकांना नागरी कायद्यांची, सार्वजनिक आरोग्याची किंवा अंदाजपत्रक तयार करण्याची कोणतीही शास्त्रशुद्ध माहिती नव्हती. यामुळे अनेकदा लोकप्रतिनिधी निवडून येऊनही प्रत्यक्ष कारभाराच्या चाव्या आणि अंतिम निर्णय मात्र ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या हातातच राहत असत, कारण भारतीय कर्मचाऱ्यांकडे प्रशासकीय कौशल्यांचा अभाव होता. ही मोठी प्रशासकीय पोकळी आणि भारतीय कर्मचाऱ्यांची होणारी कोंडी मुंबईतील एका दूरदृष्टी असलेल्या वकिलाने आणि विचारवंताने ओळखली, ज्यांचे नाव होते चुनीलाल डी. बर्फीवाला.

चुनीलाल यांचे स्पष्ट मत होते की, जोपर्यंत आपण आपल्या स्थानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण देणार नाही, तोपर्यंत स्वराज्य हा शब्द केवळ कागदावरच राहील आणि भारतीय लोक स्वतःची शहरे चालवण्यास कधीच सक्षम होणार नाहीत. हाच उदात्त विचार घेऊन त्यांनी 1917 च्या सुमारास मुंबईत या संदर्भातील एका लहान चळवळीला आणि अनौपचारिक प्रशिक्षणाला सुरुवात केली होती. त्यांनी तत्कालीन ब्रिटिश बॉम्बे प्रेसिडेन्सी सरकारकडे एका स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्थेची मागणी करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. अनेक वर्षांच्या अथक संघर्षानंतर आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, 5 जुलै 1926 रोजी मुंबईतील फोर्ट परिसरातील प्रसिद्ध बोटावाला बिल्डिंगमधील एका लहान खोलीत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ-गव्हर्नमेंट या संस्थेचे अधिकृत कामकाज सुरू झाले. या संस्थेच्या उद्घाटन प्रसंगी तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नर सर लेस्ली विल्सन स्वतः उपस्थित होते, ज्यांनी या संस्थेच्या स्थापनेला भारताच्या नागरी सुशासनाचा एक मैलाचा दगड म्हटले होते. संस्थेची सुरुवात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत झाली होती, कारण सुरुवातीला स्वतःची मोठी इमारत नव्हती, शिकवण्यासाठी पुरेसा निधी नव्हता आणि कर्मचाऱ्यांची संख्याही अत्यंत मर्यादित होती. परंतु, चुनीलाल बर्फीवाला यांनी आखलेली ध्येयधोरणे इतकी भक्कम होती की, संस्थेने कधीही मागे वळून पाहिले नाही. त्यांनी संस्थेचा तात्त्विक पाया रचताना प्रशिक्षण, संशोधन आणि धोरणात्मक सल्ला या तीन गोष्टींवर भर दिला. त्यांच्या मते, प्रत्यक्ष परिस्थिती अनुभवल्याशिवाय केलेले नागरी संशोधन हे दिशाहीन असते आणि संशोधनाचा भक्कम आधार नसलेला कोणताही सरकारी सल्ला हा निरुपयोगी ठरतो. हाच पाया डोळ्यांसमोर ठेवून संस्थेने सुरुवातीच्या काळात असे कोर्सेस डिझाइन केले जे थेट शहरांच्या दैनंदिन समस्यांशी आणि रोजगाराशी जोडलेले होते.

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात भारतातील शहरांना प्लेग, कॉलरा, मलेरिया आणि हिवताप यांसारख्या भयंकर साथीच्या रोगांनी ग्रासले होते. संपूर्ण शहरांची स्वच्छता राखणे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे नियम कठोरपणे लागू करणे हे त्या काळातील पालिकेचे सर्वात मोठे आव्हान होते. या गंभीर समस्येवर उत्तर शोधण्यासाठी या संस्थेने भारतात पहिल्यांदा सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डिप्लोमा म्हणजेच आरोग्य निरीक्षक पदविका हा अभ्यासक्रम सुरू केला. हा कोर्स भारतीय नागरी प्रशासनाच्या इतिहासात अत्यंत क्रांतिकारी ठरला, कारण या कोर्समधून उत्तीर्ण झालेल्या कुशल तरुणांमुळे देशातील प्रत्येक लहान-मोठ्या पालिकेला हक्काचे आरोग्य अधिकारी मिळाले, ज्यांनी शहरांमधील रोगराई नियंत्रणात आणण्यासाठी आपले आयुष्य पणाला लावले. आजही महाराष्ट्रात आणि देशातील अनेक राज्यांमध्ये नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेत आरोग्य निरीक्षक पदावर सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी हा कोर्स एक अनिवार्य पात्रता मानला जातो.

आरोग्य क्षेत्रासोबतच पालिकेचा अंतर्गत प्रशासकीय कारभार, हिशोब तपासणी आणि बजेटचे नियोजन शिकवण्यासाठी संस्थेने लोकल सेल्फ-गव्हर्नमेंट डिप्लोमा हा आणखी एक महत्त्वाचा अभ्यासक्रम सुरू केला. या कोर्समुळे पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ब्रिटिश काळातील कायदे आणि करप्रणाली समजून घेणे सोपे झाले. जसजसा काळ बदलत गेला आणि शहरांची रचना उभी राहू लागली, तशी शहरांमधील आगीची आव्हाने आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढला. हे ओळखून संस्थेने नॅशनल फायर अकॅडमी आणि विशेष आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांची स्थापना केली, ज्यामधून हजारो जवानांना आधुनिक अग्निशामक तंत्रज्ञानाचे धडे देण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात जेव्हा भारताने नियोजित अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, तेव्हा शहरांच्या विकासाचा वेग प्रचंड वाढला. मुंबईतील एका छोट्या खोलीतून सुरू झालेली ही संस्था स्वातंत्र्यानंतर एका राष्ट्रीय महाकाय वटवृक्षात रूपांतरित झाली. आज संपूर्ण भारतभर या संस्थेचे जाळे पसरले असून देशभरात तिची पन्नासपेक्षा जास्त प्रादेशिक केंद्रे आणि उपकेंद्रे अहोरात्र कार्यरत आहेत. दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळुरू, तिरुवनंतपुरम, भोपाळ आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये या संस्थेची स्वतंत्र कार्यालये आहेत.

गेल्या 100 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासात या संस्थेने 15 लाखांपेक्षा जास्त पालिका कर्मचारी, वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि जनतेतून निवडून आलेल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सुशासनाचे आधुनिक धडे दिले आहेत. भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने या संस्थेला आपली प्रमुख स्वायत्त संशोधन संस्था आणि तांत्रिक सल्लागार म्हणून अधिकृत मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकार जेव्हा जेव्हा देशातील शहरांसाठी नवीन कायदे किंवा धोरणे आखते, तेव्हा या संस्थेच्या तज्ज्ञांचे मत अत्यंत मोलाचे मानले जाते. केंद्र सरकारने सुरू केलेले 'स्वच्छ भारत मिशन', 'अमृत योजना' आणि 'स्मार्ट सिटी मिशन' यांसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांची जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणे, त्यांचे मूल्यमापन करणे आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी प्रशिक्षित करण्याचे राष्ट्रीय काम या संस्थेला सोपवण्यात आले आहे. या संस्थेची ख्याती केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर तिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपला मोठा ठसा उमटवला आहे. जगातील प्रगत देशांमध्ये नागरी व्यवस्थापनाचे कोणते आधुनिक आणि यशस्वी प्रयोग सुरू आहेत, ते तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी संस्थेने जागतिक पातळीवरील अनेक संस्थांसोबत महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचा नागरी वस्ती कार्यक्रम म्हणजेच यूएन-हॅबिटॅट सोबत मिळून ही संस्था शहरी भागातील गरिबी निर्मूलन आणि झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन प्रकल्पांवर सातत्याने मोठे संशोधन करत आहे. याशिवाय, जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफ यांच्या सहकार्याने शहरातील गरीब महिला आणि लहान मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी, तसेच स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ही संस्था तांत्रिक मार्गदर्शन पुरवते. जागतिक बँकेकडून भारतातील मेट्रो, उड्डाणपूल आणि मोठ्या जलवाहिन्यांच्या प्रकल्पांना निधी मिळवून देताना त्यांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्याचे महत्त्वाचे कामही या संस्थेकडे सोपवले जाते. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य असल्यामुळे, राज्याची जवळपास पंचेचाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आणि आर्थिक विकासात या संस्थेचे योगदान अनन्यसाधारण राहिले आहे.

मुंबई महानगरपालिका ही आशियातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत पालिका मानली जाते, परंतु एवढ्या अथांग लोकसंख्येच्या शहराचा दैनंदिन कारभार चालवणे हे प्रशासकीय दृष्टीने अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि आव्हानात्मक काम आहे. या संस्थेचे मुख्य मुख्यालय मुंबईतच अंधेरी पूर्व येथील सी.डी. बर्फीवाला मार्गावर असल्यामुळे मुंबई पालिकेच्या प्रत्येक मोठ्या प्रशासकीय सुधारणेमध्ये या संस्थेचा प्रत्यक्ष सहभाग राहिला आहे. पालिकेच्या सामान्य कर्मचाऱ्यांपासून ते थेट साहाय्यक आयुक्तांपर्यंतच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना आधुनिक व्यवस्थापन आणि लोकाभिमुख कारभाराचे प्रशिक्षण देण्याचे काम याच मुख्यालयातून केले जाते. राज्यातील विविध शहरांच्या महापौरांना राजकीय मतभेद विसरून एकाच मंचावर आणण्याचे आणि त्यांच्या समोरील प्रशासकीय अडचणींवर चर्चा घडवून आणण्याचे काम ही संस्था महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या माध्यमातून करते. या परिषदेमुळे वेगवेगळ्या शहरांना एकमेकांचे यशस्वी प्रयोग समजून घेणे आणि नागरी प्रश्नांवर सामूहिक मसुदा तयार करून तो राज्य सरकारला सादर करणे सोपे जाते. महाराष्ट्रातील लहान-मोठ्या नगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या उत्कृष्ट क्षेत्रीय प्रशिक्षणामुळेच केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेत महाराष्ट्रातील शहरे नेहमीच देशात आघाडीवर राहताना दिसतात.

ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ-गव्हर्नमेंट या संस्थेचा शंभर वर्षांचा हा देदीप्यमान प्रवास अत्यंत गौरवशाली असला, तरी 21 व्या शतकातील आव्हाने अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेगळी आहेत, ज्यांचे चिकित्सक विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात शहरे आता केवळ सिमेंट आणि काँक्रीटची राहिलेली नाहीत, तर ती डिजिटल आणि स्मार्ट होत आहेत. ट्रॅफिक सिग्नल व्यवस्थापनापासून ते पाण्याच्या ऑनलाईन मीटरपर्यंत सर्व नागरी सुविधा आता इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि डेटा सायन्सशी जोडल्या जात आहेत. या नवीन डिजिटल युगात जुन्या पद्धतीचे कारकून आणि कर्मचारी काम करू शकत नाहीत. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे डिजिटल साक्षर करणे, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि बिग डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर शहरी नियोजनात कसा करावा याचे नवीन कोर्सेस तयार करणे हे या संस्थेपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. दुसरे अत्यंत गंभीर आव्हान म्हणजे, जागतिक हवामान बदल आणि त्याचा शहरांवर होणारा परिणाम. मुंबईत दरवर्षी एकाच दिवसात पडणारा मुसळधार पाऊस आणि त्यामुळे येणारा पूर असो, किंवा इतर शहरांमध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसांत वाढणारी उष्णतेची लाट असो, हवामान बदलाचा थेट फटका नागरी पायाभूत सुविधांना बसत आहे. अशा वेळी हवामान बदलाचा सामना करू शकणारी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारी शाश्वत शहरे कशी निर्माण करावीत, यावर संस्थेला आपले संशोधन अधिक गतीने वाढवावे लागेल. तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची केवळ डम्पिंग ग्राउंडवर विल्हेवाट न लावता, त्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती आणि पुनर्वापर करणाऱ्या सर्क्युलर इकॉनॉमीचे आधुनिक तंत्रज्ञान पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना शिकवावे लागणार आहे.

काही वेळा स्वायत्त संस्था असूनही या संस्थेला सरकारी निर्णय प्रक्रियेतील संथ गती आणि नोकरशाहीच्या लाल फितीचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे अभ्यासक्रमांचे आधुनिकीकरण वेगाने होत नसल्याची टीकाही काही तज्ज्ञांकडून केली जाते. प्रादेशिक केंद्रांचा विस्तार मोठा झाला असला, तरी काही लहान केंद्रांकडे आधुनिक प्रयोगशाळा आणि तज्ज्ञ प्राध्यापकांची टंचाई जाणवते. यासाठी केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजेच सीएसआर फंडचा वापर वाढवून पायाभूत सुविधांचा विकास करणे गरजेचे आहे.

या संस्थेने दिलेले अमूल्य प्रशिक्षण आणि केलेले सखोल संशोधन यामुळेच आज भारतातील शहरे अधिक राहण्यायोग्य, सुरक्षित आणि गतिमान बनत आहेत. आव्हाने कितीही मोठी असली, तरी या संस्थेने गेल्या शतकात दाखवलेली प्रशासकीय लवचीकता पाहता, पुढील शतकातही ती भारताच्या नागरी प्रशासनाची खऱ्या अर्थाने मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शक म्हणून अखंडपणे कार्यरत राहील यात तिळमात्र शंका नाही.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक