Diwali_4 अणुऊर्जा अपघात भरपाई बिल - 2010
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

सध्याच्या कायद्याखाली ही जबाबदारी नुकसानभरपाई मागणाऱ्या अपघातग्रस्तांवर टाकली आहे- व ते अर्थातच जास्त अवघड व अशक्यप्राय आहे. एकंदरीत पाहता हे बिल म्हणजे सध्याच्या भारतातील याबद्दलच्या कायद्यांपेक्षा फारच चांगले व अंलबजावणीस सुलभ व जलद आहे. तसेच सध्याच्या विविध देशांतील अशा कायद्यांच्या तुलनेतही हे बिल उजवे आहे. अशा प्रकारचे काही ना काही बिल पास केल्याशिवाय देशी-परदेशी कोणतीही कंपनी या देशात अणुऊर्जा केंद्रे बांधणार-चालवणार नाही. त्यामुळे असे बिल पास केल्यावाचून गत्यंतर नाही. अर्थात्‌ आपण अशी भूमिका घेऊ शकतो की, आपल्याला अणुऊर्जा नकोच आहे, पण त्यापूर्वी पुढील चित्र डोळ्यांपुढे आणावे.

भोपाळ दुर्घटनेबद्दलच्या न्यायालय-निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी ‘सिव्हिल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डॅमेज बिल 2010’ च्या विरुद्ध रान उठवायला सुरुवात केली आहे. हे अणु-ऊर्जा अपघात नुकसान-भरपाई बिल सध्या सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीवरील पार्लेंटरी स्टँडिंग कमिटीपुढे विचारार्थ आहे. या बिलाबद्दल बऱ्याच गैरसमजुती आहेत. त्या अशा..

एक- 500 कोटींची नुकसानभरपाईची मर्यादा फार तोकडी आहे. दोन- या बिलानुसार खराब सामग्री देणाऱ्या परदेशी पुरवठादारांना पूर्णपणे जबाबदारीमुक्त- मोकळे- सोडण्यात आले आहे. तीन- भरपाई मागण्यासाठी 10 वर्षांच्या आत क्लेम करावा लागतो. 1. चीन- (205 कोटी), कॅनडा (335 कोटी), फ्रान्स (575 कोटी) अशा महत्त्वाच्या देशांशी तुलना करता भारताची 500 कोटींची मर्यादा काही कमी नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही रक्कम अपघात कशामुळे झाला, चूक कोणाची होती, कोणी हेळसांड केली याचा विचार न करता, कोणावरही गुन्हा सिद्ध न होता, प्लँट ऑपरेटरने देण्याची आहे.

सध्याच्या भारतीय कायद्याप्रमाणे प्लँट ऑपरेटरला किंवा सामग्री पुरवठादाराला त्याचा गुन्हा किंवा हेळसांड सिद्ध होईपर्यंत काहीही नुकसानभरपाई द्यावी लागत नाही. हा गुन्हा न्याय-कोर्टात सिद्ध व्हावा लागत असल्यानेच भोपाळ दुर्घटनेचा न्याय मिळण्यास 25 वर्षे लागली. ‘अणुऊर्जा अपघात भरपाई बिल 2010’ कलम 16 प्रमाणे क्लेम्स कमिशनरने तीन महिन्यांत नुकसानभरपाईच्या रकमा ठरवून द्यायच्या असून, नंतरच्या 15 दिवसांत भरपाईरक्कम अपघातग्रस्तांना पोचली पाहिजे. याशिवाय अपघातग्रस्तांना ‘कॉन लॉ ऑफ टॉर्ट’ खाली ‘अणुऊर्जा अपघात भरपाई बिल 2007’ खाली मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईपेक्षा जास्त भरपाई मागण्यासाठी न्यायालयाकडे जाण्याचा हक्क शिल्लक व शाबूत राहतोच. तसेच शासनालाही ऑपरेटर व पुरवठादार यांच्यावर मनुष्यवध किंवा ‘डेथ ड्यू टु निग्लिजन्स’खाली फौजदारी खटला करता येतोच. (हलगर्जीपणाने मूत्यूस कारणीभूत होणे). सध्याच्या विमा कायदा 1991 खाली आण्विक आणि प्रारण (रॅडिएशन)विषयक नुकसानीला विमा मिळत नाही. बहुतेक सर्व आयुष्य आणि आरोग्य विमा योजनांखाली आण्विक/प्रारणविषयक नुकसानीला विमा मिळत नाही.

भारतीय अणुऊर्जा कायदा 1962 मध्येदेखील आण्विक अपघातानंतरची जबाबदारी व नुकसानभरपाई यांचा उल्लेखदेखील नाही. भारतात अठरा अणुऊर्जा केंद्रे कार्यरत आहेत, पण भारत हा एकमेव मोठा देश आहे की जो ‘1963 व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन सिव्हिल  लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डॅमेज’ (आय.ए.ई.ए.)चा किंवा पॅरिस कन्व्हेन्शन ऑन थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी (ओ.इ.सी.डी.)’चा सदस्य नाही. खराब सामग्री पुरवणाऱ्या पुरवठादारांना मोकळे सोडले आहे, हेदेखील खरे नाही. सदर बिलाच्या कलम 17 अ, 17 क खाली योग्य कारणांसाठी पुरवठादारांकडून भरपाई मागण्याची जबाबदारी प्लँट ऑपरेटरवर सोपवली आहे.

सध्याच्या कायद्याखाली ही जबाबदारी नुकसानभरपाई मागणाऱ्या अपघातग्रस्तांवर टाकली आहे- व ते अर्थातच जास्त अवघड व अशक्यप्राय आहे. एकंदरीत पाहता हे बिल म्हणजे सध्याच्या भारतातील याबद्दलच्या कायद्यांपेक्षा फारच चांगले व अंलबजावणीस सुलभ व जलद आहे. तसेच सध्याच्या विविध देशांतील अशा कायद्यांच्या तुलनेतही हे बिल उजवे आहे. अशा प्रकारचे काही ना काही बिल पास केल्याशिवाय देशी-परदेशी कोणतीही कंपनी या देशात अणुऊर्जा केंद्रे बांधणार-चालवणार नाही. त्यामुळे असे बिल पास केल्यावाचून गत्यंतर नाही. अर्थात्‌ आपण अशी भूमिका घेऊ शकतो की, आपल्याला अणुऊर्जा नकोच आहे, पण त्यापूर्वी पुढील चित्र डोळ्यांपुढे आणावे.

आता भारतात प्रति व्यक्ती प्रतिवर्षी ऊर्जेचा वापर 700 युनिट्‌स (किलोवॅट पर अवर) इतका आहे, तर विकसित देशात तो 20,000 युनिट्‌स आहे. भारताच्या विकासाचा अगदी माफक आलेख केला तरी भारतीय प्रतिव्यक्ती ऊर्जावापर 2050 सालापर्यंत 5000 युनिट्‌स होईल. म्हणजे 2050 साली भारताची गरज 1200 गिगावॅटस्‌ होईल. जर अणुइंधन व रिॲक्टर्स आपण आयात केले नाहीत, तर जलविद्युत्‌, सौर, वारा, दगडी कोळसा, भूगर्भातील तेल व वायू आणि पूर्ण स्वदेशी त्रिस्तरावरील अणुऊर्जा कार्यक्रम यांपासून जास्तीत जास्त आशादायी परिस्थितीत आपण 800 गिगावॅट निर्मिती करू शकू, म्हणजे 400 गिगावॅटस्‌ची तूट राहील. ही तूट आपण फक्त तेल/वायू/दगडी कोळसा आयात करूनच भरून काढू शकू. पण तोपर्यंत या सर्वांच्या किंमती प्रचंड वाढलेल्या असतील, कारण जगभरची मागणी किमान पंचवीस पट वाढेल, तर त्यांच्या खाणी, विहिरी बऱ्याच प्रमाणात रिकाम्या झालेल्या असतील. वाढलेल्या किंमतीला एवढी मोठी आयात करण्याचे आपण स्वप्नातही शक्य मानणार नाही.

जगातील व भारतातील युरेनियमचे साठेदेखील मर्यादित आहेत. यावर मात करण्यासाठी त्रिस्तरातील अणुऊर्जा कार्यक्रम आवश्यक आहे. प्रथम युरेनियमचा वापर प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर्सध्ये करून ऊर्जेबरोबरच प्लुटोनियम तयार केले जाईल. नंतरच्या स्तरावर ते प्लुटोनियम फास्ट ब्रीडर रिॲक्टरमध्ये वापरून ऊर्जा तयार करता येईल व त्याच वेळी मोनासाईटवर किरणांचा वर्षाव करून थोरियमपासून  बनवले जाईल. मग तिसऱ्या स्तरावर थोरियमपासून आणखी ऊर्जा मिळवली जाईल. पण फक्त भारतीय खाणींमधील युरेनियम वापरले तर ही त्रिस्तरावरील योजना वापरूनदेखील 400 गिगावॅटस्‌ची तूट राहील.

यावर उपाय म्हणून येत्या 8-10 वर्षांत लाईट वॉटर रिॲक्टर्स व त्यांच्यासाठीचे अणुइंधन आयात करावे लागेल. त्यांच्यापासून ऊर्जा तर मिळेलच, पण त्यातील वापरलेल्या इंधनापासून (स्पेंट फ्युएल) रीप्रोसेसिंग करून पुरेसे युरेनियम मिळेल व ते त्रिस्तरावर वापरून ऊर्जेची तूट भरून काढता येईल. पण हे वेळापत्रक यशस्वी होण्यासाठी येत्या दहा वर्षांतच हे लाईट वॉटर रिॲक्टर्स आयात करावे लागतील. प्रदूषणाचे काय? हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, औष्णिक केंद्रांपासून होणारे प्रदूषण दिवस-रात्र चालूच राहते, ते दैनंदिन वापरातूनच होते, त्यासाठी कोणताही अपघात होण्याची गरज नसते. शिवाय हे प्रदूषण ग्लोबल असते- सर्वच पृथ्वीचे वातावरण त्यामुळे बदलते, पृथ्वीय तापमान वाढते. याच्या उलट अणुऊर्जा केंद्रांपासून होणारे प्रदूषण मुख्यत: अपघात झाल्यासच संभवते व तरीदेखील त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने सध्या औष्णिक ऊर्जेपेक्षा अणुऊर्जा अधिक सुरक्षित मानण्यात येते.

अपघात झाल्यास रेडिओ-ॲक्टिव्ह आयोडिनसारखी काही दिवसांचे अर्ध-आयुष्य असलेली किरणोत्सारी द्रव्येच जास्त घातक असतात, 16000 वर्षे अर्ध-आयुष्य असलेली द्रव्ये फार कमी किरणे बाहेर टाकतात व त्यांच्यामुळे एकंदर रॅडिएशन डोसमध्ये फार वाढ होत नाही. या उलट वातावरणातील कार्बन-डाय-ऑक्साईडचे प्रमाण एकदा वाढले की नवीन प्रदूषण थांबले किंवा खूप कमी झाले तरी ते प्रमाण कमी यायला काही शतके लागतात, व तोपर्यंत पृथ्वीवरील तापमान वृद्धीमुळे हाहाकार होणार! सौरऊर्जा किंवा वायुऊर्जा अजून तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व 24 तास वीज निर्माण करू शकत नाही, त्यांवर विसंबून राहता येत नाही.

आम्हांला जास्त ऊर्जा नको, वीज नको, आम्ही अत्यंत साधेपणाने राहू, आम्ही जीवनशैली बदलून सध्या उपलब्ध असलेल्या विजेपेक्षा कमीच वीज भविष्यात वापरू, मग आम्हांला जास्त औष्णिक किंवा अणुऊर्जा प्रकल्प नकोच अशी भूमिका काहींची आहे, व ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत टिकाऊ व स्वागतार्ह आहे, पण आहे त्याच वीजकपातीने हैराण झालेल्या सर्व समाजाला हे पटवून देणे अवघड किंवा अशक्य आहे. शासन व समाज इतका बदलेल यावर माझा विश्वास नाही. सक्ती तर करता येत नाही, असा स्वप्नाळूपणा न करता, वाढत्या वीज-वापरासाठी तरतूद व योजना करणे हेच शहाणपणाचे आहे.

Tags: भारतीय अणुऊर्जा कायदा 1962 सिव्हिल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लिअर डॅमेज बिल 2010 अणुउर्जा केंद्र सुभाष आठले nuclear enregy law 1962 civil liability for nuclear damage bill nuclear energy centre subhash athale weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात