6 जून रोजी अभिजीत दिपके हा तरुण दिल्ली विमानतळावर उतरला आणि थेट 'जंतर-मंतर'वर आंदोलन करण्यासाठी गेला. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) त्या आंदोलनात 'शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राजीनामा द्या' हीच एकमेव मागणी होती. त्यानंतर पाच दिवसांनी (11 जून) त्याने सावित्रीबाई पुणे विद्यापीठात आंदोलन केले, तिथेही तीच मागणी मध्यवर्ती होती. पण 'हिंदू-मुस्लीम की राजनीति, नही चलेगी नही चलेगी' ही घोषणा तिथे ठळकपणे पुढे आली. त्यानंतरच्या पाच दिवसांत त्याने देशभरातील सहा प्रमुख व मोठ्या शहरांत आंदोलने केली. लखनऊ (12 जून), अमृतसर (13 जून), हैदराबाद (14 जून सकाळ), बंगलोर (14 जून संध्याकाळ), जयपूर (15 जून), नागपूर (16 जून) या सर्व ठिकाणी आंदोलने करण्यासाठी, त्याला व सीजेपीला पोलिसांनी परवानगी दिली, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. अर्थात, जे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने होत असेल आणि तेही तरुणाईचे असेल तर त्याला नकार दिल्याने उद्रेक होण्याची शक्यता आहे, म्हणूनही तशी परवानगी मिळत गेली हे उघड आहे. मात्र जयपूर येथील आंदोलनाच्या वेळी अभिजीतवर जमावातील तिघांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला काही थापडा मारल्या. त्यानंतर तिघांना अटक केली गेली, दोन दिवसांनी जामिनावर त्यांची सुटका झाली. ते हल्लेखोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असल्याचे त्यांच्याच सोशल मीडिया अकाउंटवरून सिद्ध झाले आहे. त्या जयपूर घटनेनंतर जराही विचलित न होता अभिजीतने दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे नागपूर येथे आंदोलन केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपुरातील आंदोलनात 'हिंदू-मुस्लीम की राजनीति...' ही घोषणा पुन्हा एकदा मोठ्या आवाजात घुमली. म्हणजे 6 ते 16 जून या काळात आठ शहरांत ही आंदोलने झाली. आणि आता पुन्हा 20 जून रोजी दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर आंदोलन होत आहे. दिल्लीतील या आंदोलनाची तारीख सीजेपीने आठवडाभर आधीच जाहीर केली, मात्र ठिकाण जाहीर केले नव्हते. त्या तारखेच्या दोन दिवस आधी जंतर-मंतरवर आंदोलनाला परवानगी मिळावी यासाठी सीजेपीचा मुख्य प्रवक्ता सौरव दास याने किल्ला लढवला आणि अखेर 19 तारखेला संध्याकाळी ती परवानगी मिळाली. म्हणजे दिल्ली ते दिल्ली असे एक वर्तुळ दोन आठवड्यांत पूर्ण झाले आहे.

6 जूनला सीजेपीचे आंदोलन झाले, तेव्हा प्रमुख मुद्दा होता वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी झालेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेतील (NEET) घोटाळा. नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे आणि त्याची खूपच चर्चा झाल्यामुळे जनक्षोभ लक्षात घेऊन केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ती परीक्षा रद्द केली होती, नवीन परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये राग व संताप दाटून आलेला होता. कारण प्रश्नपत्रिका फोडल्या निवडक लोकांनी आणि त्याची शिक्षा म्हणून देशातील लाखो विद्यार्थ्यांनी पुन्हा परीक्षा द्यायची, हा अजब न्याय ! त्यातील काही विद्यार्थ्यांना इतका ताण आला की, त्यांनी आत्महत्या केली. आतापर्यंत अकरा विद्यार्थ्यांनी त्याच कारणामुळे आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. आणि म्हणूनच शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ती जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मुख्य मागणी सीजेपीची आहे. शिवाय, असा प्रकार केवळ आत्ताच घडला असे नाही, तर मागील काही वर्षांत पुन्हा पुन्हा असेच घडत आले आहे, केवळ नीट परीक्षेत नाही तर अन्य अनेक परीक्षांमध्येही. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी अगदीच रास्त होती आणि आहे !

11 जूनला पुण्यात झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी सीजेपीने आणखी काही मागण्या पुढे केल्या, त्या प्रामुख्याने परीक्षा पद्धती निर्दोष होण्याच्या संदर्भात आहेत. त्यानंतर, आत्महत्या केलेल्या काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या घरी जाऊन अभिजीतने भेटी घेतल्या. त्या मुलांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली. आणि आता एकूण शिक्षण व्यवस्थेतील अनागोंदी, भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता इथपर्यंत तो भूमिका मांडू लागला आहे. त्यामुळे, सर्व शहरांमध्ये त्याच्या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तिथे जमलेली गर्दी दोन-पाच हजारांची असेल, पण आलेली माणसे अधिक संवेदनशील होती आणि येऊ न शकलेली हजारो माणसे त्यांच्या सोबत मनाने विचाराने होती. शिवाय, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमांतून दखल वाढत्या प्रमाणात घेतली गेली. म्हणजे क्रमाक्रमाने आंदोलनाची व्याप्ती वाढवणे आणि समस्येची तीव्रता अधोरेखित करणे, या दृष्टीने ही रणनीती योग्य आहे.

आताच्या दिल्ली आंदोलनाच्या आदल्या दिवशी अभिजीतने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनावृत पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात विद्यार्थ्यांच्या व त्यांच्या पालकांच्या मनःस्थितीबद्दल व अवस्थेबद्दल सौम्य शब्दांत ठामपणे लिहिले आहे. त्या पत्रातील समारोपाचा परिच्छेद विशेष महत्त्वाचा आहे. त्यात म्हटले आहे, "धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण व्यवस्था बिघडवली आहे, याची कबुली देऊन त्यांना मंत्रिपदावरून हटवणे याला तुम्ही स्वतःची कमजोरी समजू नका. उलट, तसे केलेत तर तुम्ही शक्तिशाली आहात, असाच अर्थ त्या राजीनाम्यातून जाईल. जे चुकीचे आहे त्याला जबाबदार धरले जाते, हाही संदेश त्यातून जनतेपर्यंत जाईल. मात्र तुम्ही तसे केले नाही तर जनतेचे खच्चीकरण होईल, अनेकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडेल." अभिजीतने पंतप्रधानांना खुले पत्र पाठवले, त्याच दिवशी त्याने जंतर-मंतरवर (20 जूनला) येणाऱ्या तरुणाईला आवाहन केले, "सोबत थाळी आणि चमचा आणा, ते कशासाठी हे तुम्हाला माहीत आहे." अर्थातच त्याचा संदर्भ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये करोना महासाथीचे संकट घालवण्यासाठी देशभरातील नागरिकांना केलेल्या आवाहनाशी आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला आवाहन केले होते, घराच्या दारात किंवा बाल्कनीत येऊन थाळी चमचा वाजवा आणि 'गो, करोना गो' असा मंत्रोच्चार करा. मोदींच्या भक्तांनी ते काम इमाने इतबारे केले होते. मात्र तो प्रकार देशभरात हास्यास्पद मानला गेला होता. त्यानंतर पाच-सहा वर्षांत अनेकांनी अनेक वेळा त्या प्रकाराची आठवण काढून पंतप्रधानांची खिल्ली उडवली आहे. आताही जंतर-मंतरवर थाळी चमचा वाजवून "गो, प्रधान गो" असा नाद करायचा आहे, हे त्या अभिजीतने आवाहनातून सूचित केले आहे. म्हणजे, आता आंदोलनाचा रोख अधिक पुढचे पाऊल टाकत आहे, यापुढे पंतप्रधानांना टार्गेट केले जाणार हे उघड आहे. 20 तारखेला दुपारी हा अंक छापायला जात आहे आणि त्याच वेळी हे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे, दिल्लीतील या आंदोलनात काय झाले, हे आंदोलन पुढे कोणती पावले टाकणार, काय भूमिका घेणार याबाबतचे चित्र, हा अंक वाचकांच्या हातात पडलेला असेल तोपर्यंत स्पष्ट झालेले असेल.

मात्र गेल्या आठवड्यातील सर्वांत मोठी उपलब्ध अशी की, या आंदोलनावर होणारी उथळ व पोरकट टीका आता कमी होईल. पैसा खर्च करावा लागलेला नसताना सीजेपी पैसा कुठून आणला, उघड उघड 'हिंदू-मुस्लीम की राजनीति नही चलेगी' असे म्हणत असतानाही संघाशी संबंध जोडण्यात आला, केंद्र सरकारला आणि मंत्र्यांना जबाबदार धरलेले असूनही भाजपचे छुपे समर्थक म्हटले गेले, हे सर्व बिनबुडाचे आक्षेप होते. ते जयपूर हल्ल्यानंतर आणि नागपूर येथील आंदोलनानंतर क्षीण झालेले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दिल्ली आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येला अभिजीतने गांधी, आंबेडकर, नेहरू, सुभाष यांची नावे घेतल्यामुळे अनेकांची अडचण झाली आहे. गांधी-नेहरूंचा विचार मानतो असे म्हणणाऱ्या काहींनी अभिजीत व सीजेपीला संघ-भाजपाचे हस्तक ठरवले होते. आणि केवळ आंबेडकरांचा विचार पुढे घेऊन जाणारे व गांधी-नेहरूंना विरोध करणाऱ्यांनी सीजेपीबाबत संशय निर्माण केला होता. आता या दोन्ही गटांची अडचण झाली आहे. आणि अभिजीतच्या आंदोलनाचे हे आणखी मोठे यश आहे. त्याच्या याच भूमिकेमुळे सीजेपीची व त्याची स्वीकारार्हता वाढणार आहे, त्यांना अधिकाधिक समर्थक मिळणार आहेत, अनेकांच्या संशयाची व आक्षेपांची धार बोथट होणार आहे. तरीही प्रश्न आहेच, पुढे काय ?

अभिजीत व सीजेपी यांच्याकडून शिक्षण व्यवस्था व तरुणाई हे दोन मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवले गेले आहेत. त्याला 'हिंदू-मुस्लीम की राजनीति नहीं चलेगी'ची जोड दिली आहे. अर्थातच, त्यात जातीयवादाचे राजकारणही चालणार नाही हे गृहीत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, या आंदोलनाला भवितव्य आहे असे म्हणायला आता तरी निश्चितच वाव आहे. कारण गेल्या बारा वर्षांत नरेंद्र मोदी राजवटीच्या काळात सर्वात वाईट काय घडले असेल, तर देशातील उच्च शिक्षणाची अवस्था ! वाईट झालेली नाही तर जाणीवपूर्वक केलेली आहे. या सरकारने सर्वप्रथम संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे खच्चीकरण केले. उदाहरणार्थ, इतिहास संशोधन परिषदेचे प्रमुख किंवा फिल्म इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख या पदावर दुय्यम-तिय्यम दर्जाची माणसे नियुक्त केली. मागील दोन-अडीच दशकांत सायन्स काँग्रेस हा देशाचा मानबिंदू होता, त्याची मानहानी करण्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनी त्या अधिवेशनात जाऊन शक्ती खर्च केली. त्यानंतर, देशातील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरू पदावर हातातील बाहुले आणून बसवले. जे थोडे कुलगुरू स्वतंत्र बाण्याचे व ताठ कण्याचे होते, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वॉचमन आणून बसवले गेले. अभ्यासक्रमातून काय काढायचे आणि काय घुसवायचे यासाठी तिरपागडी व त्रासदायक माणसे अवतीभोवती जिकडे तिकडे पेरली. मग ती माणसे ठरवू लागली, कार्यक्रम व उपक्रम कोणते करायचे. कोणते विषय चर्चेला घ्यायचे, कोणते वक्ते आणायचे यावर ती माणसे नियंत्रण आणू लागली. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात व विद्यापीठ स्तरावरही व्याख्याने, चर्चासत्रे, परिसंवाद यांचा मुळातच असलेला कमी दर्जा आणखी घसरला. परिणामी, जे लोक उपलब्ध पर्यायात व प्राप्त परिस्थितीत सर्वोत्तम करण्याचा प्रयत्न करत होते, ते या सगळ्या प्रकारामुळे नाउमेद झाले. आणि म्हणूनच, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा हा आता या देशाचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असायला हवा. तिथून बाहेर पडणारी तरुण पिढी कशी निपजणार आहे, हा आता सर्वांच्या चिंतेचा व जिव्हाळ्याचा विषय असायला हवा. साहजिकच उच्च शिक्षणाच्या संदर्भातील जनजागृती केवळ तरुणाईमध्ये नाही तर पालक, शिक्षक व अन्य समाज घटकांना ऊर्मी देऊ शकेल.

सीजेपीच्या या आंदोलनाचा दुसरा मोठा फायदा म्हणजे, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील ही तरुणाई समाजसन्मुख होणे नितांत गरजेचे आहे. बिगर राजकीय (नॉन पॉलिटिकल) व अ-राजकीय (अपॉलिटिकल) याबाबत त्यांनी सजग होणे आवश्यक आहे. तसे घडले नाही तर दीर्घकालीन विचार करता या देशाचे जबरदस्त नुकसान होईल, याचेही भान ठेवायला हवे. मात्र तरुणाईच्या संदर्भात अशी जागृती घडून आली तर, मोदी राजवटीने लोकशाहीचे सर्व स्तंभखिळखिळे केले आहेत हा संदेश भावी पिढ्यांपर्यंत जाईल. मागील बारा-तेरा वर्षांत नरेंद्र मोदी यांची ताकद कशात राहिली, तर या काळातील तरुणाई आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोदींची क्रेझ राहिली. त्याची सुरुवात, पुणे येथील फर्ग्युसन कॉलेजपासून झाली असे म्हणावे लागेल. मोदींची निवड भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केली तेव्हा लोकसभा निवडणुकीला एक वर्ष अवकाश होता, मात्र त्या प्रचाराची अघोषित सुरुवात त्यांनी फर्ग्युसनमधील विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करून केली होती. आणि पंतप्रधान झाल्यावर तर काय, अगदी लहान मुलेही टीव्हीवर आणि सार्वजनिक जीवनात मोदींच्या व भाजपच्या आरत्या ऐकतच मोठी होत गेली. आता मोदी राजवटीबाबत जनतेचा भ्रमनिरास होऊ लागलेला आहे, पण दरम्यानच्या काळात या राजवटीने सर्वत्र फास टाकले आहेत, बहुतांश विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत केले आहेत. त्यामुळे, आता ते चक्र उलटे फिरायला हवे. त्यासाठी, मोदी राजवटीच्या मुळाशी जाऊन कुरतडण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. अर्थातच ते काम राजकीय पक्षांना व समाज जीवनातील अनेक घटकांना करावे लागेल. त्या प्रक्रियेसाठी कॉक्रोच जनता पार्टी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक