अभ्यासक्रमातील काही विषयांवर 'अवघड' असा शिक्का, कसा कोणास ठाऊक, पण बसलेला असतो हे खरे. त्यापायी मग, तोंडओळख होण्यापूर्वीच, अशा विषयांबाबत मनात एक प्रकारची भीती ठाण मांडून बसते. मग त्या विषयाशी मैत्री होणे तर सोडाच, पण साधी रुजवातदेखील अशक्यप्राय होऊन बसते. स्वरूपतःच ते विषय दुर्बोध असतात की नाही हे सांगणे अवघड आहे. कधी कधी असेही होते की, ते विषय वर्गात अशा प्रकारे शिकवले जातात की त्यांची दहशतच वाटावी! बरेचदा अशा विषयांच्या तांत्रिक परिभाषेशी सलगी होण्यास अंमळ वेळ लागतो. तसे झाले तर भाषेची शीव ओलांडून त्या विषयाच्या गाभ्यापर्यंत पोहोचणेच दुस्तर ठरू लागते. मग अशा विषयांशी दुरावा वाढू लागतो. गणित आणि अर्थशास्त्र या दोन विषयांबाबत हा सगळा कार्यकारणभाव सर्वत्र अनुभवास येतो. वास्तविक पाहता, हे दोन्ही अभ्यासप्रांत आपल्या रोजच्या जगण्याशी एकरूप झालेले आहेत. 'बाळा, दोन घास खाऊन घे', असे एखादी आई तिच्या लेकराला समजावते, त्यातील 'दोन' हा आकडा गणितातलाच नाही का! तीच बाब अर्थशास्त्राची. 'त्या माझ्या एका निर्णयाची किंमत मी आजही मोजतो आहे', असे एखादी व्यक्ती खंतावून म्हणते, त्या वेळी ती अर्थशास्त्रीय परिभाषेतच बोलत असते. त्यामुळे, महाविद्यालयात औपचारिकरीत्या 'अर्थशास्त्र' या प्रांताशी आपला थेट संबंध कधी आला नाही तरी, अर्थशास्त्र आपल्या जगण्याला चहूबाजूंनी सतत भिडत असते. साहजिकच अर्थशास्त्राच्या व्यावहारिक अंगाशी आपला नित्य संबंध येत असतो, त्यालाच आम्ही म्हणतो 'अर्थकारण'. आणि पुस्तकाच्या पानांत दडलेले अर्थशास्त्र, शासनसंस्थेच्या धोरणांचा पेहराव करून अर्थकारणाच्या अवतारात प्रगटते, तेव्हा त्याचे यथायोग्य आकलन करून घेण्यात आपण कमी पडतो.

आपल्याला आवडो अगर न आवडो, आज अर्थकारण सर्वव्यापी झालेले आहे. माध्यम कोणतेही असो, छापील अथवा अंकीय (डिजिटल), या ना त्या स्वरूपात अर्थशास्त्र आणि/अथवा अर्थकारण आजूबाजूला सतत वावरत असते. बाजारपेठ ही अर्थकारणातील एक मूलभूत संस्था आपल्या जगण्याचे अविभाज्य अंग आहे. तीच बाब शासनसंस्थेची. आपण भरत असलेले नाना प्रकारचे कर, विविध समाजघटकांना प्राप्त होणारी अनुदाने, सिंचन पाणीपुरवठा-दिवाबत्ती-रस्ते यांसारख्या पायाभूत सेवासुविधांच्या रूपाने शासनसंस्थाच आपल्या जगण्यात वावरत असते. बँका-शेअर बाजार-व्यापारी पेढ्या-विमा-पतसंस्था-कारखाने यांसारख्या संस्थात्मक यंत्रणांशी आपली रोजची ऊठबस असते. ग्राहक-विक्रेता-गुंतवणूकदार -बचतकर्ता-प्रवासी उत्पादक-वितरक-पुरवठादार-निर्यातदार आयातदार अशा अनेक नात्यांनी आपण आर्थिक तसेच वित्तीय स्वरूपाचे व्यवहार नित्यशः करत असतो. अर्थव्यवहारांतील 'एजंट्स' आणि बँका-पतसंस्था-व्यापार घटक-कारखाने... यांच्यासारख्या अर्थविश्वातील संस्था यांच्या दरम्यान अहोरात्र साकारणाऱ्या अगणित व्यवहारांचे जाळे म्हणजेच अर्थव्यवस्था. ही विशाल यंत्रणा नेमकी चालते तरी कशी, तिचे चलनवलन नियंत्रित कसे होते, ते कोण करते, तिला स्वतःची अशी गती असते का, तिला विशिष्ट दिशा देण्यासंदर्भात शासनसंस्था काय भूमिका बजावत असते... अशा प्रकारचे असंख्य प्रश्न आपल्याला पडत असतात.

'अर्थव्यवस्था' नामक जिवंत आणि व्यामिश्र कडबोळ्याच्या गतिविधींचे शास्त्रीय विवेचन अर्थशास्त्राला वाहिलेले ग्रंथ करतात. पण अर्थशास्त्र हे मुळात एक सामाजिक शास्त्र आहे. साहजिकच त्या शास्त्राचे काही मूलभूत संकेत व नियम आहेत. हे शास्त्र मानवी व्यवहारांचा ऊहापोह करणारे आहे. त्यामुळे, मानवी मन, त्याची जडणघडण, त्याच्यावर होणारे संस्कार, ते संस्कार घडविणारे भवतालातील पर्यावरण या सगळ्यांचा प्रभाव व्यक्तींकडून केल्या जाणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर पडत असतो.

माणूस हाच मुळात अनाकलनीय प्राणी आहे! त्याच्या वर्तनाबाबत काही एक प्रमाणित नियम व संकेत प्रस्थापित आहेत हे खरे. पण अनेकदा आपणही अ-तार्किक वागतोच. हाच न्याय अर्थकारणातही रंगरूप धारण करतो. सर्वसाधारणपणे व्यक्ती आर्थिक अथवा वित्तीय बाबतींत निर्णय करतेवेळी काही एक तारतम्य बाळगते. परंतु, अनेकदा आपले संवेदनशील वित्तीय निर्णयदेखील भावनेवर आरूढ होऊन घेतले जातात. मग ते त्या-त्या परिस्थितीत अनिष्ट अथवा हानिकारकदेखील शाबीत होतात. कित्येकदा व्यवहारात आपल्याला कळीचे आर्थिक निर्णयदेखील ताबडतोब घेणे निकडीचे ठरते. त्या-त्या निर्णयांना कोंदण लाभलेले असते समकालीन परिस्थितीचे. ती परिस्थितीदेखील असते गतिमान. त्यामुळे, सगळे ताणेबाणे आपल्या लक्षात येतातच असे नाही. अपुऱ्या माहितीवर अनेकदा निर्णय घ्यावे लागतात. कालांतराने भवताल बदलतो. पूर्वी घेतलेले निर्णय, बदललेल्या परिस्थितीत चुकीचे अथवा अयोग्य वाटणे शक्य असते. अशा वेळी पूर्वकालीन निर्णयांची चिकित्सा बदललेल्या पार्श्वभूमीवर करणे, सैद्धान्तिकदृष्ट्या सोयीचे असले, तरी व्यवहारतः अर्थहीन ठरते. शासनसंस्थांच्या आर्थिक धोरणांची समीक्षा करतेवेळी अनेकदा आपण हीच चूक करतो.

कुटुंबापासून ते शासनसंस्थेपर्यंत, अर्थशास्त्रातील काही पायाभूत तत्त्वे समानच असतात. एखाद्या वस्तूची किंमत वाढली तर तिच्या खरेदीसाठी आपण हात आखडता घेतो, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. जगात कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही, हे असेच अर्थशास्त्रातील दुसरे सनातन सत्य. म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आपल्याला प्रत्येक कृतीची अथवा निर्णयाची किंमत मोजावीच लागते. व्यवहारात असेही होते की, भले ती किंमत आपल्या खिशातून वसूल केली जात नसेल, पण याचा अर्थ ती कोणीच भरत नाही असे नाही. विद्यार्थी, गतधवा, दिव्यांग, पीडित, अभावग्रस्ततेने गांजलेले अशा घटकांना शासनसंस्थेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणारे अर्थसाहाय्य व अनुदाने यांचा भार त्याच अर्थव्यवस्थेतील दुसरे घटक उचलत असतात. आपण चुकती करत असलेली किंमत दरवेळी रोख रकमेच्याच स्वरूपात असेल, असेही नाही.

अर्थशास्त्राची मुळाक्षरे ज्यांच्याकडून मी शिकलो ते प्रा. नीळकंठ रथ एकदा तास घेत होते. 'जगात काहीही फुकट मिळत नसते' हे वाक्य त्यांनी उच्चारल्यानंतर वर्गातील एकाने प्रश्न विचारला. "सर, अन्नछत्रात जेवणाऱ्याला कोठे पैसे मोजावे लागतात?" सर मंदसे हसले. म्हणाले, "मी आता जे उत्तर देणार आहे तेदेखील पुरेशा प्रगल्भ तारतम्यानेच ऐका. विपरित धारणा करून घेऊ नका. आपण अन्नछत्रात जेवतो आहोत म्हणजे कोणाच्या तरी दातृत्वावर विसंबून आहोत, ही जेवणाऱ्याच्या मनाच्या तळाशी असणारी ओशाळवाणी जाणीव ही त्या अन्नाची मोजलेली किंमतच असते. ती पैशात चुकती केली जात नाही इतकेच!" प्रत्येक कृतीची काही ना काही किंमत मोजावीच लागते, हा रोकडा अर्थशास्त्रीय नियम आपण ध्यानात ठेवला तरी आपले व्यवहार नीटस बनतील.

अमर्याद गरजा आणि मर्यादित मात्रेनेच उपलब्ध असणारी साधनसामग्री, हा अर्थशास्त्रातील आणि अर्थकारणातीलदेखील एक सनातन पेच अथवा झगडा. अगदी निसर्गाकडे बघितले तरी जमीन, खनिजे, पाणी, शुद्ध हवा, वनसंपत्ती... यांसारखी नैसर्गिक संपत्ती मर्यादित मात्रेनेच उपलब्ध आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून या साधनसंपत्तीच्या उपलब्ध मात्रेचा वापर अधिक उत्पादकतेत (प्रॉडक्टिव्हिटी) घडवून आणत, त्यांचे साठे दीर्घकाळ वापरण्याजोगे बनविण्याचे प्रयत्न आपण करतो हे खरेच. प्रसंगी, पर्यायी उत्पादन घटकदेखील आपण निर्माण करतो. परंतु, अंतिमतः कोणतेही उत्पादन घटक अथवा साधने मर्यादित स्वरूपातच उपलब्ध असतात, हे वास्तव दशांगुळे वर उरतेच ! त्याला तितकेच सबळ कारणही आहे. ते म्हणजे, एकच साधन अथवा एकच उत्पादन घटक अनंत कामांसाठी वापरता येतो.

अन्नोत्पादन, घरबांधणी, कारखानानिर्मिती, खाणउद्योग, रस्तेनिर्मिती... अशा विविध कारणांसाठी आम्ही जमीन वापरतो. तीच गोष्ट पाण्याची, वनसंपत्ती आणि खनिजांची. आखातामधील तेलसाठ्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी झडत असलेल्या सुंदोपसुंदीच्या मुळाशी हाच संघर्ष आहे. आपल्याला दिवसाचे 24 तासच हाताशी असतात. म्हणजे, मोजक्या मात्रेने उपलब्ध असणारा वेळ अथवा काळ ! पण एका दिवसात आपल्याला किती कामे उरकायची असतात, याची यादी करायला बसलो तर, 'अमर्याद इच्छा आणि मर्यादित साधने' या अर्थशास्त्रातील मूलभूत तिढ्याची जाणीव तीव्रतेने होते. आपल्या यच्चयावत व्यवहारांची आखणी आणि अंमलबजावणी याच पेचाचा निरंतर सामना करत निभावून न्यायची असते.

आपल्या गरजांचे उचित नियमन केलेच पाहिजे, अनाठायी आणि अनाकलनीय वखवख अनिष्ट ठरते, जीवनामध्ये संयम असलाच पाहिजे... अशांसारख्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उपयोजन व अवलंब केवळ पारमार्थिक भूमिकेतूनच प्रस्तुत ठरतो, हा आपला गैरसमज होय. आपल्या अनंत, बहुढंगी गरजांची पूर्तता करण्याइतकी अमर्याद आणि लवचीक पुरवठा असणारी साधनसामग्री कधीच मिळणार नसते. उपलब्ध साधनांचा काटेकोर, तारतम्याने व पुरेपूर उत्पादक पद्धतीने वापर करण्याचा आग्रह धरला जातो, तेव्हा त्याच्या मुळाशी असणारे कारणदेखील हेच. एक वर्ष पावसाने हुलकावणी दिली आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली की, आपल्याला पाण्याचे महत्त्व उमगते. तो धडा आपण लगोलग विसरूनही जातो, ही बाब अलहिदा ! जगण्याच्या प्रत्येक प्रांतात उपलब्ध उत्पादन घटकांचा व साधनसामग्रीचा अपव्यय टाळणे गरजेचे ठरते ते याचसाठी.

संपूर्ण गांधीविचार आपल्याला याच भूमिकेतून व हीच संवेदनशीलता जपत समजावून घेतला पाहिजे. पाठ्यपुस्तकातील एक धडा या संदर्भात आठवतो. गांधीजींच्या खोलीत पाण्याने भरलेला तांब्या होता. त्यातील पाणी ओतून घेण्यासाठी तिथेच फुलपात्रदेखील होते. पिऊन उरलेले थोडे पाणी फुलपात्रामध्ये शिल्लक होते. खोलीमध्ये आलेल्या आश्रमसेवकाने ते फुलपात्र बाहेर नेऊन रिकामे केले. तेव्हा लिहिण्यात मग्न असलेल्या गांधीजींच्या ध्यानात ती बाब आली नाही. पण थोड्या वेळानंतर त्यांच्या ध्यानी आले. आश्रमसेवकाकडे त्यांनी विचारणा केली. ते फुलपात्र त्याने पाणी ओतून रिकामे केल्याचे कळल्यानंतर गांधीजी उद्गारले, "अरे, फुलपात्रात थोडे पाणी उरलेले आहे याची कल्पना मला होती. कपाळावर कापडाची ओली पट्टी ठेवण्यासाठी मी ते पाणी वापरणार होतो. ते ओतून कशाला टाकायचे? वाया नाही का जात उगाचच ?" जीवनाकडे बघण्याच्या या भूमिकेची चेष्टा होण्याच्या आजच्या काळात, गांधीजींच्या त्या कृतीमध्ये दडलेले चिरंतन आणि विलक्षण मूलभूत अर्थवास्तव आपल्या मनाला भिडतच नाही !

मर्यादित मात्रेने हाताशी असलेले एखादे साधन अथवा उत्पादन घटक नानाविध पर्यायांसाठी वापरण्याजोगा असतो, म्हणूनच आम्हाला प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. 'बजेट' ही संकल्पना उमलते ती इथेच. 'बजेट' केवळ निधीच्या स्वरूपातच मांडावे लागते असे नाही. कारण, 'बजेट' या संकल्पनेचा गाभा जुळलेला आहे तो वाटपाशी. मर्यादित साधनसामग्रीचे वाटप अनेकविध गरजांच्या पूर्ततेसाठी करण्याची तारेवरची कसरत म्हणजे 'बजेट'. 'मी तुला आता केवळ दहा मिनिटेच काय ती देऊ शकतो', असे जेव्हा आपण एखाद्याला बजावतो, त्या वेळी आपण आपल्या वेळेचे 'बजेट'च मांडलेले असते. देशाचे अर्थमंत्री दरवर्षी हेच आपल्याला सांगत असतात आणि कुटुंबाचे अंदाजपत्रक तयार करायला दर महिन्याच्या सुरुवातीला कागद-पेन्सील घेऊन बसणारे तुम्ही-आम्ही तेच करत असतो. कारण एकच- हाताशी पैसे मर्यादितच असणार आहेत आणि गरजा मात्र नानाविध भागवायच्या आहेत. अर्थातच, आपण विचार करतो आपल्या संसाराचा, तर अर्थमंत्र्यांना रेटायचा असतो संपूर्ण देशाचा प्रपंच.

आता, या बिंदूवर आपल्या पुढ्यात येते ते अर्थशास्त्रातील आणखी एक चिरंतन आणि पायाभूत तत्त्व अथवा सूत्र. जवळ असणारी मोजकीच सामग्री विविध पर्यायांखातर वापरायची असते, त्या वेळी त्या पर्यायांचा काही एक प्राधान्यक्रम ठरवावाच लागतो. सर्वांत निकडीचे काय आणि तूर्तास पुढे ढकलता येण्याजोगे काय, याचा विवेक इथे जागृत राखणे क्रमप्राप्त ठरते. उदाहरणार्थ, जवळ असलेले एक हजार रुपये पुस्तकाच्या खरेदीवर खर्च करायचे असा निर्णय आपण घेतो. तेव्हा ते एक हजार रुपये खर्चुन ज्या बाबी मला खरेदी करता येतील त्यांचा प्राधान्यक्रम मी माझ्या अबोध मनामध्ये निश्चित केलेला असतो. 'पुस्तक खरेदी करायचे' हा पर्याय त्या यादीत असतो पहिल्या स्थानावर. घटकाभर असे समजू की, त्याच यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे अत्तर. खिशातील एक हजार रुपये पुस्तकासाठी खर्च करायचे असा निश्चय कृतीमध्ये उतरवला जातो, तेव्हा तेच एक हजार रुपये खर्च करून मिळवता येणाऱ्या अत्तरावर मी पाणी सोडलेले असते. इथे आपण एक प्रकारे मोलच चुकते करत असतो. अत्तर लावल्याने मनाला वाटणाऱ्या प्रसन्नतेपेक्षा पुस्तकाच्या वाचनाने लाभणाऱ्या समाधानाचे मोल त्या क्षणी अधिक वाटत असते. म्हणजेच, अत्तराच्या खरेदीपासून हस्तगत होणाऱ्या लाभावर पाणी सोडलेले असते. अर्थशास्त्रीय परिभाषेत त्याला 'संधी खर्च' (अपॉर्चुनिटी कॉस्ट) असे म्हणले जाते. “या पुस्तकावर तू किती खर्च केलास?" या प्रश्नाला उत्तर देताना आपण त्या पुस्तकाची चुकती केलेली किंमत काय ती सांगतो. परंतु, वास्तवात मोजलेले मोल पैशाच्या रूपातील मूल्यापेक्षा अधिक असते. त्या ग्रंथाची छापील किंमत आणि तेच एक हजार रुपये खर्च करून खरेदी करता आले असते अशा अत्तरावर (पर्यायाने त्याच्या वापराद्वारे लाभणाऱ्या प्रसन्नतेवर) सोडलेले पाणी या दोहोंची बेरीज म्हणजे वास्तवातील मोल अर्थशास्त्र गणत असते. अत्तराच्या उपभोगाद्वारे लाभणाऱ्या प्रसन्नतेचे मोल रोख रकमेच्या स्वरूपात कसे मोजायचे, या क्लिष्ट प्रांतात इथे शिरायची गरज नाही. या सगळ्याचा सारभूत गाभा म्हणजे, कोणताही आर्थिक निर्णय घेतेवेळी त्याच्या लाभालाभांचे गणित काटेकोर सम्यकपणे मांडण्याची शिस्त अर्थशास्त्राचे अध्ययन अथवा आकलन आपल्याला लावत असते, हा आणि इतकाच ! अर्थशास्त्राची निदान पोटापुरती तरी ओळख गरजेची ठरते ती अशी आणि यासाठी.

'अंथरूण पाहून पाय पसरणे' हेच अंतिमतः सुज्ञपणाचे ठरते, हे अर्थशास्त्रातील आणखी एक चिरंतन सूत्र. कुटुंब असो अथवा शासनसंस्था, पैशाचे सोंग अनंत काळ कोणालाच आणता येत नसते. त्यामुळे, मिळकतीच्या ज्ञात आणि विश्वासार्ह स्रोतांच्या चौकटीतच खर्चाचे व्यवस्थापन करणे भाग असते. पण कुटुंबांचा अर्थसंकल्प आणि देशाचा अथवा सरकारचा अर्थसंकल्प यांची बेतणी परस्परांपेक्षा अगदी विरुद्ध पायावर होत असते. आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेतच कुटुंबाला खर्चाचे गणित बसवावे लागते. परंतु, कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे कंकण बांधलेले सरकार प्रथम खर्चाचे विवरण निश्चित करते आणि मग त्याची तोंडमिळवणी करण्यासाठी उत्पन्नाचे मार्ग धुंडाळायला लागते. प्रस्तावित खर्च आणि उपलब्ध होणारा महसूल यांतील तफावत सरकार कशी भरून काढते ? तर कर्ज घेऊन आणि/अथवा नोटा छापून. ही सवलत कुटुंबांना कधीच नसते. हातउसने पैसे आपणही घेतो. परंतु, सतत उधारीवर संसार चालवता येत नाही. ही बाब अंतिमतः सरकारलादेखील लागू पडते. तुटीचा भरणा कर्जे उभारून आणि/अथवा नोटा छापून करणे सरकारला  तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असले तरी, व्यवहारात तो खाक्या सतत राबविणे अंगावर येतेच. कारण, सतत फुगणाऱ्या तुटीचे फटके तुम्हा-आम्हाला महागाईच्या चटक्यांद्वारे सहन करावे लागतात. त्यामुळे 'साधनसामग्री उभी करण्याची शासनसंस्थेची क्षमता अमर्याद असते,' यांसारखे आर्थिक प्रतिपादनदेखील तारतम्यानेच समजावून घेतले पाहिजे.

पुस्तकाच्या पानांमधून अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तने अथवा नियम जेव्हा व्यवहारात उतरतात, तेव्हा त्यांचे निखळ शास्त्रीय स्वरूप लोप पावते. आणि मग साकारते अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तांचे उपयोजित रंगरूप. साहजिकच, ते अवलंबून राहते वापरणाऱ्याच्या हेतूंवर. शासनसंस्था जी धोरणे आखत व राबवत असते ते अर्थशास्त्रीय नियमांचे व सिद्धान्तांचे व्यावहारिक रूप होय. इथे 'शासनसंस्था' व 'सरकार' या दोन निराळ्या बाबी होत, ही बाब आपण नीट समजावून घेणे अत्यावश्यक ठरते. 'शासनसंस्था' ही मुदलातच अरूप असते तर, शासनसंस्था चालवणाऱ्या 'सरकार' नामक यंत्रणेला अथवा व्यवस्थेला तोंडवळा लाभलेला असतो सत्ताधारी राजकीय पक्षाचा. सत्तेवर आलेल्या राजकीय पक्षाचे पाठीराखे गट व समूह असतात. त्यांचे वजन सरकारवर साहजिकच असते. त्या पक्षाला पाठिंबा न देणारेही अनेक समूह असतात. अशा समर्थकांच्या आणि विरोधकांच्याही अपेक्षांची मोट बांधत, आपला राजकीय स्वार्थ जपणारी अर्थविषयक धोरणे आखून ती राबविण्याचे दिव्य, कोणत्याही सत्तारूढ राजकीय पक्षाला पार पाडायचे असते.

परिणामी, सत्तेवर असलेल्या पक्षाची अर्थविषयक भूमिका आणि त्या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या जनसमूहांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याची प्रेरणा, यांचे प्रतिबिंब सरकारने जारी केलेल्या विकासधोरणांमध्ये पडत असते. म्हणजेच, एक नागरिक या नात्याने आपल्या अनुभवास येत असते ते 'अर्थकारण.' ते विशुद्ध पुस्तकी 'अर्थशास्त्र' नव्हे!. आणखी स्पष्ट करून सांगायचे तर, सत्तारूढ राजकीय पक्षाने त्याच्या भूमिकांनुसार व आपले समर्थक आणि विरोधक यांच्या अर्थविषयक भावभावनांची त्यातल्या त्यात समाधानकारक मोट बांधण्याच्या हेतूने आखलेल्या उपक्रमांच्या व धोरणांच्या माध्यमातून व्यवहारात जे साकारत राहते ते असते त्या-त्या सरकारचे 'राजकीय अर्थकारण.' त्याच्या मुळाशी असते रोकडे राजकारण. सत्ता हस्तगत करणे, टिकवणे आणि विस्तारती राखणे, हा असतो त्या राजकारणाचा गाभा !

सरकार राबवत असलेल्या अर्थविषयक धोरणांचे व्यवहारात उमटणारे परिणाम मुख्यतः चार बाबींवर निर्भर राहतात. सत्तारूढ सरकारची उद्दिष्टे ही त्यातील सर्वांत मुख्य बाब. समकालीन परिस्थितीने उभी केलेली आव्हाने, हा दुसरा महत्त्वाचा घटक. ती धोरणे राबविणाऱ्या यंत्रणेची कार्यक्षमता हा तिसरा कळीचा घटक. तर, त्या धोरणांची व्यवहारात अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर तिला समाजमानस जो प्रतिसाद देते, तो ठरतो चौथा घटक. इथे कसोटी लागते ती समाजमनाच्या सर्वसाधारण अर्थसाक्षरतेच्या सरासरी पातळीची अथवा इयत्तेची. आपण आखलेल्या धोरणाला अथवा कार्यक्रमाला समाजमानस अमुक एक प्रकारे प्रतिसाद देईल, अशी काहीएक खूणगाठ धोरणकर्ते मनाशी बांधून असतात.

सरकारने आखलेल्या धोरणांना समाजमनाकडून दिला जाणारा प्रतिसाद जितका अधिक सुज्ञ व प्रगल्भठरतो त्या प्रमाणात संबंधित धोरणांची परिणामी सुनिहित शाबीत होते. प्रत्यक्षात असेही घडते की, गृहीत धरलेल्या प्रतिसादापेक्षा अगदी निराळाच प्रतिसाद समाजमनातून उमटतो. कधी तर अगदी अनपेक्षित आणि अनाकलनीय अशीच प्रतिक्रिया समाजमन व्यक्त करते ! त्याची कल्पनादेखील सत्तारूढ पक्षाला पुरेशी आलेली नसते. प्रसंगी, प्रचलित आर्थिक सामाजिक वास्तवाची ती मागणीही असते. अथवा, सुदूर भविष्यात एखाद्या धोरणाचे विपरित परिणाम संभवतात हे ठाऊक असूनदेखील, निव्वळ तात्कालिक राजकीय लाभांवर डोळा ठेवून त्याची अंमलबजावणी सत्तारूढ पक्ष करत असतो.

शासनसंस्थेच्या यंत्रणेद्वारे सत्तारूढ सरकार राबवत असलेल्या राजकीय अर्थकारणाचे अंतरंग व्यवस्थित समजावून घेऊन, त्या अर्थराजकीय धोरणांना उचित प्रतिसाद समाजमनाकडून दिला जावा, यासाठी अर्थसाक्षरतेची सर्वसाधारण पातळी उंचावत राहणे अगत्याचे ठरते. हे उत्तरदायित्व मुख्यत्वे ठरते शिक्षणसंस्थांचे आणि माध्यमविश्वाचे. इथे तितकीच मोठी जबाबदारी येऊन पडते ती कसलेल्या अर्थपंडितांवर. 'केवळ संशोधपर लेखनाला वाहिलेल्या अकादमिक नियतकालिकांमध्येच आम्ही 'पेपर' लिहू, वृत्तपत्रांसारख्या लोकमाध्यमांमध्ये लिहिणार नाही' हा दुराग्रह अर्थशास्त्राच्या मुरब्बी जाणकारांना त्यासाठी सोडावा लागेल. सोपे लिहिणे ही अवघड बाब असते, ती सहजसाध्य नाही. परंतु, समाजमन अर्थसाक्षर बनवायचे असेल तर, अवघड अर्थकारण सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत अर्थविषयक लेखन करण्याचा वसा अर्थशास्त्राच्या प्रांतातील लोकांनी घेण्याखेरीज गत्यंतर नाही. त्यासाठी सोपी परिभाषाही तयार केली पाहिजे. इंग्रजीमधील अर्थशास्त्रीय संज्ञा संकल्पनांना, दुर्बोध असे, संस्कृतप्रचुर मराठी प्रतिशब्द योजल्याने (जिज्ञासू वाचकांना दहशत बसण्याखेरीज) काहीही साध्य होणार नाही.

...आणि, अर्थशास्त्राबद्दलच्या भीतीचा यथार्थ-अयथार्थ बागुलबुवा मनातून काढण्यासाठी सगळ्यांनी तयार असले पाहिजे. निवडणुकांच्या रिंगणात उतरलेल्या राजकीय पक्षांनी प्रकाशित केलेले जाहीरनामे आणि त्यातील त्या-त्या पक्षांचा आर्थिक विकासविषयक कार्यक्रम आपल्यापैकी किती जण वाचतात ? ही अनास्था झटकून टाकावी लागेल. मतदार जाहीरनामे वाचत नाहीत आणि 'त्यात अर्थहीन थापेबाजी आहे' म्हणून माध्यमकर्मीदेखील त्यांची पत्रास ठेवत नाहीत, हे राजकीय पक्षांनीदेखील अचूक हेरलेले आहे. त्यामुळे, काही तरी अतिशय ढोबळ आणि वर्खदार घोषणा-आश्वासनांची जंत्री जाहीरनाम्यांद्वारे खपवली जाते. परंतु निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांची अर्थविषयक भूमिका जाहीरनाम्यांमध्ये अक्षरबद्ध झालेली असते, तिची विचक्षण चिकित्सा करण्याची क्षमता, समाजमनामध्ये निर्माण व्हायला हवी. म्हणून अर्थसाक्षरतेची इयत्ता उंचावण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची गरज सर्व स्तरांवर तीव्रतेने भासते. त्यामुळे राजकीय पक्षांची अर्थराजकीय धोरणे आणि सर्वसामान्यांच्या अर्थविकासविषयक अपेक्षा यांचा मेळ बसण्याच्या दिशा काही अंशी तरी उजळाव्यात.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक