समानता हे एक आकर्षक उद्दिष्ट म्हणून अनेक प्रकारे उचलून धरले जाते. फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून म्हणजे अठराव्या शतकाच्या अखेरीपासून युरोपात स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुभाव ही तीन तत्त्वे खास करून लोकशाहीवादी विचारांमध्ये मध्यवर्ती बनली. भारतात समानतेच्या आधारे युक्तिवाद करून समाज बदलण्याचा आग्रह धरणारे जोतीराव फुले हे बहुधा पहिले विचारवंत म्हणता येतील. तेव्हापासून आपल्या समाजातील विषमता ही न्यायाच्या आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे याची जाणीव विकसित होत गेली. परिणामी, पुढच्या शंभर-सव्वाशे वर्षांमध्ये अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या. आज समानता हे तत्त्व मुख्यतः सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत उचलून धरले जाते आणि त्याला एक व्यापक सहमती प्राप्त झालेली आहे.

निदान उघडपणे समानतेला विरोध करणारे पक्ष किंवा संघटना सार्वजनिक जीवनात सहसा सापडत नाहीत. अर्थात, भूतकाळात काही समूहांनी वेळोवेळी आपण इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे किंवा इतर कोणी समूह आपल्यापेक्षा कनिष्ठ असल्याचे दावे केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण आता सध्याच्या टप्प्यावर असा युक्तिवाद निदान उघडपणे केला जात नाही. या अर्थाने, लोकशाही या शब्दाप्रमाणेच समानता हा शब्दप्रयोग सार्वजनिक संमतीचा भाग बनला आहे. मात्र, भारतातच नव्हे तर जगात सर्वच समाजांमध्ये अनेक प्रकारची विषमता शिल्लक आहेच. शिवाय, समानता म्हणजे नेमके काय आणि विषमतेचा मुकाबला कसा करायचा हे मुद्दे वादग्रस्त असतात. शिवाय, समानता म्हणजे सर्व बाबतींत एकसारखेपणा की न्याय्य वाटा मानायचा आणि न्याय्य म्हणजे काय, हे प्रश्न नुसते तात्त्विक पातळीवर जटिल असतात असे नाही, तर प्रत्यक्ष व्यवहारातदेखील ते किचकट असतात.

तात्त्विक पातळीवर असा युक्तिवाद केला जातो की, सर्व व्यक्ती या जन्मतः एकसारखा दर्जा प्राप्त करतात आणि म्हणूनच सर्व व्यक्ती समान आहेत. त्यांना आपले हितरक्षण करण्याचा आणि स्वतःचा विकास साधण्याचा सारखाच अधिकार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात समाजातील अनेक समजुती आणि संरचना यांच्या आधारे व्यक्ती आणि समूह यांच्यात दर्जा आणि प्रतिष्ठेची उतरंड तयार होते. या उतरंडीचे इतिहासात वेळोवेळी समर्थनदेखील केले गेलेले आढळते. तसेच श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ अशा विभागणीच्या आधारे श्रेष्ठ समजलेल्या व्यक्ती आणि समूह यांच्या विशेष अधिकारांचे समर्थन तर केले जातेच, पण कनिष्ठ समूहांवर सत्ता गाजवण्याचा त्यांचा अधिकारदेखील मान्यता पावतो असा इतिहास आहे. लोकशाहीत अशी आपोआप कोणालाही सत्ता मिळणे हे गैर मानले जाते आणि त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची असमानता ही लोकशाहीशी विसंगत मानली जाते. परिणामी, सर्वच लोकशाही समाजांमध्ये तात्त्विक पातळीवरील विषमताविरोध आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात श्रेष्ठ किंवा उच्च मानलेल्या समूहांकडे सत्ता असण्याचे वास्तव यांच्यात नेहमीच तणाव असतो.

चर्चेच्या सोयीसाठी, समानता या संकल्पनेचे तीन पैलू मानले जातात राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक. पण या तिन्ही पैलूंची व्यवहारात आणि धोरणात सरमिसळ झालेली असते. कोणत्याही एका प्रकारची समानता अस्तित्वात येण्यासाठी इतर प्रकारची समानतादेखील निदान काही प्रमाणात तरी असावीच लागते म्हणजे विषमता जेवढी ठळक आणि तीव्र तेवढी समानता दूर आणि विषमता जितकी कमी होईल तेवढी समानतेच्या दिशेने वाटचाल झाली, असे म्हणायला हरकत नही. या अर्थाने, विषमतेचे मोजमाप हे समानतेच्या मूल्यमापनासाठी उपयोगी असते असे म्हणता येईल.

राजकीय समानता

आधुनिक काळात सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला जातो. त्यामुळे एका किमान पातळीवरची राजकीय समानता शक्य झाली असे वाटते. मात्र, गरीब, अल्पसंख्य किंवा स्त्रिया यांना प्रत्यक्ष मतदान करणे शक्य होतेच असे नाही आणि त्या अर्थाने, ही किमान प्रकारची राजकीय समानतादेखील व्यवहारात शक्य होतेच असे नाही. अगदी मतदार म्हणून आपले नाव नोंदण्यासाठी अनेक समाजघटकांना अडचणी येतात. शिवाय, सगळ्यांना मताधिकार असला तरी, राजकारणात जास्त सक्रिय भाग घेणे, राजकीय पदे मिळवणे, राजकीय पक्षात संधी मिळणे या गोष्टी समानपणे सगळ्यांनाच मिळत नाहीत. या अर्थाने, लोकशाही असूनदेखील राजकीय समानतादेखील अनेक मार्गांनी मर्यादित झालेली दिसते.

आर्थिक आधारावर म्हणजे उत्पन्न, संपत्तीची मालकी, संसाधनांचे नियंत्रण, इत्यादी बाबींमध्ये असणारी असमानता जगात कोठेही सहज लक्षात येण्यासारखी असते. त्याखेरीज, जन्मजात कारणांनी काही समूहांचा समाजातील दर्जा कमी मानला जातो. कुठे वंश आणि वर्णाच्या आधारे, तर कुठे जातीच्या आधारे समान दर्जा नाकारला जातो. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचा दर्जा कमी मानणे हेदेखील बव्हंशी सार्वत्रिक आहे. एकदा आर्थिक आणि सामाजिक समानता नाकारली की, राजकीय समानता पाळणे हेदेखील अवघड बनते. याचा अर्थ, नुसती राजकीय समानता मान्य करून समानता प्रस्थापित होऊ शकत नाही, आर्थिक आणि सामाजिक समानतेचा विचार केल्याशिवाय कागदावरची राजकीय समानता व्यवहारात कुठेच उतरू शकत नाही.

सार्वजनिक खुशाली

वंश, वर्ण, जात, लिंग, धर्म, यांच्या आधारे सामाजिक दर्जा ठरवला जाऊ नये हे तत्त्व जरी बऱ्यापैकी स्वीकारले गेले असले तरी आर्थिक समानता म्हणजे काय आणि ती कशी साकार करायची हे मुद्दे जगात कुठेच नीटपणे सुटलेले नाहीत. सगळी संपत्ती सर्व नागरिकांमध्ये समप्रमाणात वाटून देणे हा काही आर्थिक समानतेचा खरा अर्थ होऊ शकत नाही. त्यामुळे मग, साधनसंपत्ती कोणाच्या खाजगी मालकीची असू नये असा क्रांतिकारक वाटणारा विचार एकोणिसाव्या शतकात मुख्यत्वे मार्क्सवादी विचारप्रणालीने उचलून धरला. त्याचा प्रभाव विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अनेक देशांवर होता. मात्र, सार्वजनिक मालकीची साधनसंपत्ती म्हणजे काय आणि तिच्या सार्वजनिक मालकीचे उद्दिष्ट कसे साधायचे हे प्रश्न कायम गुंतागुंतीचे राहिले. परिणामी, साधनसंपत्ती सार्वजनिक मालकीची करण्याचा उपाय गेल्या तीनचार दशकांमध्ये मागे पडलेला दिसतो.

या गुंत्यातून मार्ग काढण्यासाठी संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्याचे अनेक कार्यक्रम जगभरात वापरले जातात असेही दिसते. या प्रयत्नांच्या मागे दोन विचार असतात. एक म्हणजे सर्व नागरिकांना चांगले आयुष्य जगता आले पाहिजे, सार्वजनिक खुशाली (वेलबीइंग) हा चांगल्या समाजाचा निकष असला पाहिजे असा विचार प्रभावी ठरतो. त्यासाठी सर्वांना पुरेशी साधनसंपत्ती उपलब्ध करून दिली पाहिजे. चांगले आयुष्य म्हणजे केवळ रोटी-कपडा-मकान नव्हे, तर स्वतःला आणि मुलाबाळांना चांगले शिक्षण मिळणे, आरोग्य सुविधा मिळणे, कामातून सुटका मिळणे (कामाचे तास अमानवी आठवड्याला सत्तर तास वगैरे नसणे!), करमणूक आणि फुरसतीचे क्षण मिळणे, अशा अनेक बाबी चांगल्या आयुष्याच्या कल्पनेत समाविष्ट होतात. एकूणच, चांगले आयुष्य या कल्पनेचे काही भाग हे सर्व जगभर समान असले तरी प्रत्येक समाजाच्या सरासरी परिस्थितीप्रमाणे आणि त्या त्या समाजात ज्या कल्पना, आकांक्षा आणि जी स्वप्ने प्रचलित झालेली असतील त्यांच्याप्रमाणे व्यवहारात चांगले आयुष्य काय ते ठरते आणि मग तसे आयुष्य मिळण्याची सहज शक्यता असेल तर आर्थिक विषमता कमी तीव्र आहे असे म्हणता येते. दुसरा विचार म्हणजे संपत्तीचे फार मोठे केंद्रीकरण होता कामा नये, कारण त्यातून विषमता जास्त पक्की होते. एकीकडे उत्पन्नाची विषमता नसावी आणि दुसरीकडे संपत्ती थोड्या व्यक्तींकडे, कुटुंबांकडे किंवा उद्योगांकडे एकवटलेली नसावी, असा युक्तिवाद केला जातो, कारण अशा केंद्रीकरणामुळे एकूण साधनसंपत्तीवर ताण पडून गरजू समाजघटकांच्या खुशालीकडे दुर्लक्ष होते आणि दुसरा परिणाम म्हणजे असे 'श्रीमंत' लोक मग समाजावर आणि राजकारणावर अतोनात प्रभुत्व गाजवू शकतात.

सामाजिक समानता

सामाजिक समानता या पैलूमध्ये असे गृहीत धरले जाते की, माणूस म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचा दर्जा एकसारखा आहे. पूर्वापार त्या त्या समाजात विविध पूर्वग्रहांच्या प्रभावातून काही समाजघटक उच्च दर्जाचे मानले गेले असतील तर ती श्रेष्ठ-कनिष्ठ भावना आणि तिच्या आधारे केले जाणारे भेदभाव यांचे उच्चाटन करणे हे सामाजिक समानतेपुढचे आव्हान असते. त्यासाठी जगभर अनेक संघर्ष झाले, चळवळी झाल्या आणि त्यातून सामाजिक विषमतेच्या विरोधातील वातावरण आणि धोरणे यांना आकार आला. अमेरिकेतील किंवा दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदविरोधी लढे किंवा भारतातील जातिभेदविरोधी संघर्ष ही त्याची उदाहरणे आहेत, तसेच जगभर गेल्या दीडशे वर्षांत झालेल्या स्त्रियांच्या चळवळी हेदेखील त्याचे उदाहरण आहे. या संघर्षांमुळे सामाजिक वातावरण बदलण्यास जसा हातभार लागला तसाच सरकारची धोरणे बदलण्यासदेखील हातभार लागला.

मात्र, सामाजिक समानता हा काही केवळ दर्जाचा किंवा समान प्रतिष्ठेचा मुद्दा नाही. आपण जातीचे उदाहरण घेतले तर हे स्पष्ट व्हायला सोपे जाते. जातिव्यवस्थेप्रमाणे ज्या जाती कनिष्ठ मानल्या गेल्या त्यांना काही केवळ मंदिर प्रवेश नव्हता किंवा उपनयनाचा अधिकार नव्हता असे नाही, तर सामाजिक व्यवहारांमध्ये त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते, इतकेच नाही तर त्यांनी कोणते व्यवसाय करावेत याच्यावर पूर्वापार निर्बंध होते आणि शिक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवले गेले. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे त्यांची आर्थिक स्थिती सरासरी समाजाएवढी असूच शकणार नाही अशी सामाजिक परिस्थिती तयार झाली. तात्पर्य, सामाजिक असमानतेमधून आर्थिक असमानता अपरिहार्यपणे निर्माण होते याचे हे उदाहरण झाले. जोतीराव फुले यांनी जातिव्यवस्थेला विरोध करतानाच 'शेटजी-भटजी' दोघांचेही वर्चस्व झुगारून देण्याचे आवाहन केले ते याच कारणामुळे. हेच अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय समाजाच्या बाबतीत घडलेले दिसते. स्त्रियांचे मागासलेपण आणि त्यांचे आर्थिक परावलंबन हे त्यांच्या असमान सामाजिक स्थानामधून निर्माण झाले. तेव्हा सामाजिक समानता नसेल तर आर्थिक विषमता दृढ होऊ शकते हे लक्षात ठेवावे लागते.

समानतेच्या विभिन्न पैलूंचे हे परस्परसंलग्न स्वरूप लक्षात घेता सर्व प्रकारच्या विषमतेचे वैचारिक आधार क्षीण होणे आवश्यक असते आणि त्याचबरोबर विषमतेला आधार देणाऱ्या संरचना मोडून काढणे गरजेचे असते. हे दुसरे काम मुख्यतः शासकीय धोरणांच्या माध्यमातून होण्याची गरज असते. त्यामुळे कोणत्याही समाजात समानतेच्या संदर्भात अधिकृत किंवा शासकीय भूमिका काय आहे हे महत्त्वाचे ठरते.

भारताचे संविधान

भारताच्या संविधानाने समानता हे एक मूल्य म्हणून तर स्वीकारले आहेच, पण त्याच्या अर्थाचा गुंता धोरणे ठरवण्याच्या आड येऊ नये म्हणून समानतेचा मर्यादित, पण प्रभावी अर्थ स्वीकारला आहे. संधीची समानता आणि दर्जाची समानता या जोडगोळीचा उपयोग करून संविधानाने समानतेचा अर्थ व्यक्त केला आहे. सर्व नागरिकांना समान संधी मिळाल्या तर आपला विकास साधणे शक्य होईल, प्रचलित विषमतेमुळे ज्या मर्यादा पडतात त्या ओलांडता येतील आणि वर आपण ज्या 'चांगल्या' जीवनशैलीचा किंवा सार्वत्रिक खुशालीचा उल्लेख केला ती जीवनशैली प्राप्त करता येईल. अशा समान संधी मिळण्यात व्यक्तीचा धर्म, जात किंवा लिंग यांसारखे घटक अडथळे ठरणार नाहीत याची शाश्वती संविधानाने दिली आहे. तेच समान दर्जाबद्दल. सर्व व्यक्तींचा दर्जा आणि त्यांची प्रतिष्ठा एकसारखीच असेल, त्याचा एखादी व्यक्ती कोणत्या जातीची किंवा धर्माची आहे याच्याशी संबंध नसेल. या दोन मुद्द्यांविषयीच्या हमीमुळे समानता हे उद्दिष्ट साकार होण्यासाठी सरकारने काय करायला पाहिजे याबद्दल भारतात बरीच स्पष्टता आहे. ती स्पष्टता अधोरेखित करण्यासाठी संविधानाने स्वतंत्र तरतूद करून राज्यसंस्था सर्व नागरिकांना समान वागणूक देईल याची काळजी घेतली आहे. शिक्षण असेल, सरकारी नोकरीत संधी असेल, कोणतेही सार्वजनिक पद असेल, किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्याचा अधिकार असेल, या कोणत्याही बाबतीत धर्म, जात, लिंग, भाषा इत्यादींच्या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही याची हमी दिली आहे. याचाच अर्थ, असा भेदभाव करणारी धोरणे सरकार आखू शकणार नाही, असे स्पष्ट बंधन सरकारवर घालून संविधानाने समान संधीचा मार्ग खुला करून दिला आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर विषमतेच्या विरोधातील प्रयत्न करणे हे शासनसंस्थेचे कर्तव्य आहे.

व्यवहारातील समानता

मग आपल्या राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात समानता हा मुद्दा तरीही महत्त्वाचा ठरतो की या तरतुदींमुळे समानतेचा मुद्दा आणि त्याच्याभोवतीचे राजकारण संपुष्टात येते?

या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी दोन मुद्दे विचारात घ्यावे लागतात. पहिला मुद्दा म्हणजे शासनसंस्थेने काही धोरणात्मक जबाबदारी स्वीकारली तरी त्यातून समाजाची मूल्ये सहजासहजी बदलतात का? भारतातच नव्हे तर जगभर जो अनुभव आहे तो असे सांगतो की, वर्ण, वंश, जात, धर्म किंवा लिंग यांच्या आधारे काही समूहांना कनिष्ठ समजण्याची सामाजिक प्रवृत्ती फक्त सरकारी धोरणे आणि कायदे यांनी नामोहरम होत नाही. त्यामुळे विषमताविरोधी चळवळी आवश्यक ठरतात. समाजातील भिन्न गटांचे आपसांतले संबंध आणि व्यक्तींचे आपसांतील संबंध यांच्यावर अनेक वेळा विषमतावादी मूल्यांचा आणि वागणुकीचा प्रभाव असतो. तो काही प्रमाणात कायद्याने कमी केला तरी सार्वजनिक आंदोलने आणि विचारांची घुसळण यांची त्याला जोड लागते. अमेरिकेत गुलामगिरी बंद झाल्यानंतर सुमारे शतकभरानंतर वंशवादविरोधी आंदोलन व्हावे लागले तेव्हा कुठे सरकारने आणखी कडक कायदे करून भेदाभावाच्या विरोधात धोरणे आखली आणि त्याच्याही नंतर अर्धशतकानंतरदेखील 'Black Lives Matter' ही चळवळ उभी करावी लागली कारण वंशवादी सामाजिक पूर्वग्रह शिल्लक राहिलेच आहेत.

भारतात अनेक कायदे करूनदेखील काही जातींना कनिष्ठ समजण्याचा रिवाज कायम आहे. त्यामुळे कनिष्ठ मानलेल्या जातींमधील नवरदेवाला आजही घोड्यावर बसल्याबद्दल किंवा फटाके फोडल्याबद्दल समाजाच्या रोषाला बळी पडावे लागते, अजूनही कनिष्ठ मानलेल्या जातींचे मागासलेपण शिल्लक आहेच. नोकरीसाठीच्या अर्जात अजूनही धर्म पाहून छाननीच्या टप्प्यावर अर्ज खारिज केले जातात. प्रतिष्ठेच्या व्यवसायांमध्ये जाऊ बघणाऱ्या मागास जातीच्या तरुणांचा पाणउतारा केला जातो. सुरक्षा दलांमध्ये स्त्री-उमेदवारांना अजूनही संधी मिळण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. हे सर्व लक्षात घेतले तर समानतेचे राजकारण कसे आवश्यक आहे हे दिसून येते.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सरकार जे करते ते पुरेसे असते का, हा नेहमीच वादाचा मुद्दा असतो. त्यामुळे सरकारवर दबाव आणणे, शासकीय धोरणे बदलण्यास सरकारला भाग पाडणे आणि सभोवतालच्या समाजातील विषमता दाखवून देणे हे गरजेचे असते. यातून वेगवेगळे पक्ष जास्तीतजास्त स्पर्धात्मक पद्धतीने समानतेला अनुकूल धोरणे स्वीकारण्याची भाषा करतात आणि एकेमकांवर दडपण आणतात. हे राजकारण अर्थातच पक्षीय चौकटीत चालते आणि त्यामुळे त्यातून अनेकदा मर्यादित फलनिष्पत्ती होते. अनेक जण अशा राजकारणाला लोकानुनयाचे राजकारण म्हणतात. एका पक्षाने एखाद्या जातीला आरक्षण देऊ केले की, दुसरा पक्ष आणखी कोणत्यातरी जातीला ते देऊ करतो किंवा त्याच जातीला जास्तीचे आरक्षण देऊ करतो, यासारखे स्पर्धात्मक राजकारण घडणे हे समानतेच्या राजकारणात अपरिहार्य असते. त्यातून समानतेचा विचार किती बळकट होतो किंवा सामाजिक संबंध किती न्याय्य बनतात हा मुद्दा अलाहिदा.

आर्थिक विषमतेचा पेच

शेवटी, ज्या मुद्द्यावर आता एकविसाव्या शतकात समानतेचे राजकारण फारसे होत नाही, त्याचा निर्देश करायला हवा. जातीच्या किंवा वंशाच्या आधारे होणाऱ्या भेदभावाच्या इतकाच कदाचित त्याहून जास्त समाजातील विषमता कायम टिकवणारा मुद्दा असतो तो आर्थिक विषमतेचा. जागतिक भांडवलशाहीच्या प्रभावात हा मुद्दा बहुतेक वेळा सोईस्करपणे विसरला जातो. 2024 मध्ये भारतात आर्थिक विषमता कदाचित ब्रिटिश काळातल्यापेक्षाही जास्त वाढली होती असा एक अंदाज आहे (World Inequality Lab). भारतातल्या अवघ्या एक टक्का लोकांकडे 40 टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. याबाबतीत भारत अमेरिकेपेक्षाही जास्त विषम आहे -तिथे एक टक्का श्रीमंत लोकांकडे 30 टक्के संपत्ती 2024 मध्ये एकवटलेली होती. दोन्ही देशांमध्ये पन्नास टक्के सामान्य गरिबांकडे मिळून अवघी 3 टक्के संपत्ती होती. पण कुतूहलाचा भाग म्हणजे एवढी पराकोटीची विषमता असूनही त्या मुद्द्यावर ना राजकारण होते ना चळवळी होतात. खरे तर अशी विषमता असते तेव्हा तिची सर्वाधिक झळ मागास जाती, गौरेतर वर्णाचे लोक, स्त्रिया, आदिवासी, अल्पसंख्य यांना लागते. म्हणजे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून सामाजिक विषमता स्थिर ठेवण्यात ती टिकवण्यात पारंपरिक घटकापेक्षाही आर्थिक विषमतेचा हातभार जास्त लागलेला आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण नेमक्या त्याच काळात आर्थिक विषमतेच्या मुद्द्यावर राजकारण होणे मात्र बंद झाले आहे.

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या टप्प्यात जगभर अनेक देशांमध्ये सांस्कृतिक आणि राजकीय अस्वस्थता निर्माण झाली. तिचा संबंध जागतिकीकरणाशी आहे असे अनेक अभ्यासकांनी म्हटले आहे. मात्र, त्यामागील आर्थिक संरचना आणि त्यांचा सामाजिक संबंधांवर होणारा परिणाम यांच्यापासून राजकारण अलिप्त राहिले असे अनेक देशांमध्ये दिसते.

भारतापुरते पाहायचे झाले तर धार्मिक अस्मिता, जातींच्या अस्मिता आणि ठोकळ किंवा सकल अर्थव्यवस्थेच्या घोडदौडीच्या काव्यमय कल्पना यांच्या आधारे स्वतःला मध्यम वर्ग म्हणवणारा पण श्रीमंतांची साथ देणारा छोटा उच्च मध्यम वर्ग हा समानतेच्या मुद्द्याला बगल देण्यात यशस्वी झालेला दिसतो. त्यामुळे समानतेचे मूल्य राजकीय चौकटीत एखाद्या देखाव्यासाखे राहिले आणि प्रत्यक्ष राजकारण त्या मूल्याची चर्चा आणि त्याचा पाठपुरावा यांच्यापासून दूर राहिले आहे.

(2020-21 मध्ये सुहास पळशीकर यांनी लिहिलेली 'राजकारण जिज्ञासा' ही 25 भागांची लेखमाला 'कर्तव्य साधना' या डिजिटल पोर्टलवरून प्रसिद्ध झाली. त्या लेखमालेमध्ये आणखी तीन लेखांची नव्याने भर टाकून एकूण 28 लेखांचे पुस्तक साधना प्रकाशनाकडून येत्या 6 डिसेंबरला येत आहे. त्या तीनपैकी एक लेख (राष्ट्रवाद) दिवाळीपूर्वी साधना साप्ताहिकात प्रसिद्ध केला आहे. दुसरा लेख (समानता) या अंकात प्रसिद्ध करीत आहोत आणि तिसरा लेख (सामाजिक न्याय) पुढील अंकात प्रसिद्ध करणार आहोत. - संपादक)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक