भारतातील शहरी विकासाच्या सध्याच्या मॉडेलमध्ये काचांच्या उंच इमारती प्रगती, जागतिकीकरण आणि आर्थिक सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून उभ्या राहत आहेत. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, लोअर परळ, नरीमन पॉइंट, पुण्यातील हिंजवडी, बंगळुरूचा व्हाईटफिल्ड कॉरिडॉर, हैदराबादमधील गाचीबोवली किंवा गुरुग्रामची सायबर सिटी या भागांकडे पाहिले, तर काचांच्या भिंतींनी झाकलेल्या इमारती आधुनिक भारताचा चेहरा म्हणून मांडल्या जातात. मात्र या चमकदार विकासामागे निसर्गासाठी अत्यंत धोकादायक वास्तव दडलेले आहे. पक्षी या काचांच्या खिडक्यांना धडक देण्याच्या वाढत्या घटनांनी हे वास्तव आता स्पष्टपणे समोर आणले आहे. भारतात या विषयावर अजूनही मर्यादित चर्चा होते, पण उपलब्ध निरीक्षणे आणि संशोधन लक्षात घेतले तर ही समस्या भविष्यात मोठे पर्यावरणीय संकट ठरू शकते.

मुंबई हे या संकटाचे अत्यंत महत्त्वाचे उदाहरण ठरते. शहर समुद्रकिनाऱ्यावर, खाड्यांच्या परिसरात आणि स्थलांतरित पक्ष्यांच्या मार्गावर वसलेले असल्याने येथे दरवर्षी हजारो पक्षी येतात. शिवडी फ्लेमिंगो अभयारण्य, ठाणे खाडी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे जंगल आणि नेव्ही नगर परिसर हे पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे अधिवास आहेत. पण याच शहरात गेल्या दशकभरात काचांच्या उंच इमारतींची प्रचंड वाढ झाली. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील अनेक कॉर्पोरेट टॉवर, वरळी-लोअर परळमधील लक्झरी इमारती आणि नवी मुंबईतील व्यावसायिक संकुले पक्ष्यांसाठी धोकादायक ठरत असल्याची नोंद पक्षीनिरीक्षकांनी अनेकदा केली आहे. अनेक वेळा पहाटे इमारतींच्या खाली मृत किंवा गंभीर जखमी पक्षी आढळतात, पण अशा घटनांची अधिकृत नोंद जवळपास होतच नाही.

मुंबईतील फ्लेमिंगो आणि स्थलांतरित जलपक्ष्यांवर वाढत्या शहरीकरणाचा परिणाम आधीच स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. ठाणे खाडी परिसरातील प्रकाशप्रदूषण, समुद्रकिनाऱ्यांवरील बांधकामे आणि उंच काचेच्या इमारतींमुळे पक्ष्यांच्या उड्डाण मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या संदर्भात पर्यावरणवाद्यांनी अनेकदा पक्षी आणि स्थलांतर मार्गांवरील परिणामाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र विकासाच्या राजकारणात जैवविविधतेच्या चिंतेला दुय्यम स्थान मिळाले. मुंबईतील अनेक आयटी आणि कॉर्पोरेट इमारतींमध्ये रात्री उशिरापर्यंत खूप उजेड देणारे दिवे सुरू असतात. स्थलांतर काळात हे दिवे पक्ष्यांना आकर्षित करतात आणि काचेच्या पृष्ठभागांशी धडक होण्याचा धोका वाढवतात. ही परिस्थिती केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर शहरी नियोजनातील गंभीर दुर्लक्षाचे प्रतीक आहे.

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातही परिस्थिती फार वेगळी नाही. गुरुग्राम, नोएडा आणि दिल्लीतील व्यावसायिक भागांमध्ये गेल्या पंधरा वर्षांत काचांच्या उंच इमारतींची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी झाली. गुरुग्रामच्या सायबर सिटी भागात रात्री उशिरापर्यंत चालू राहणारी प्रकाशयोजना आणि परावर्तित काचेच्या भिंती पक्ष्यांसाठी धोकादायक मानल्या जातात. दिल्लीतील यमुना नदी परिसर, ओखला बर्ड सँक्च्युरी आणि आसपासची जलक्षेत्रे स्थलांतरित पक्ष्यांची महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. पण याच भागात वाढणाऱ्या निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांमुळे पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांवर दबाव वाढत आहे. अनेक संवर्धन संस्थांनी काचांवर आदळून मृत झालेल्या किंगफिशर, बुलबुल, सनबर्ड आणि शिकारी पक्ष्यांच्या घटना नोंदवल्या आहेत, मात्र या विषयावर कोणतीही व्यापक व सरकारी यंत्रणेने नोंदविलेली आकडेवारी उपलब्ध नाही.

बंगळुरू ही भारतातील तंत्रज्ञान राजधानी म्हणून ओळखली जाते; पण तेथील वेगवान शहरीकरणामुळे जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. एकेकाळी तलावांचे शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बंगळुरूमध्ये आता आयटी पार्क, काचेचे बाह्यावरण असलेल्या इमारतींतील कार्यालये आणि गगनचुंबी निवासी संकुलांची भर पडली आहे. व्हाईटफिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि आउटर रिंग रोड परिसरातील इमारतींमध्ये काचांचा प्रचंड वापर झाला आहे. बंगळुरूतील अनेक तलाव परिसर स्थलांतरित आणि स्थानिक पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत. तलावांवरून उड्डाण करणारे पक्षी अनेकदा काचेतील प्रतिबिंबामुळे गोंधळून इमारतींवर आदळतात. स्थानिक पक्षीनिरीक्षकांनी विशेषतः रात्री स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांच्या धडकांमध्ये वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. शहराच्या विकास आराखड्यात मात्र या समस्येचा जवळपास उल्लेखही नाही. 

हैदराबाद, पुणे आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्येही परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात मोठ्या प्रमाणावर काचेच्या कार्यालयीन इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. शहराभोवती असलेल्या डोंगररांगा, तलाव आणि मुळा-मुठा नदी परिसरामुळे येथे पक्ष्यांची चांगली संख्या आढळते. तरीही शहरी विस्तारात जैवविविधतेच्या संवर्धनाचा विचार कमी प्रमाणात दिसतो. हैदराबादमध्ये गाचीबोवली आणि फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट परिसरात उभारलेल्या काचेच्या टॉवरमुळे पक्ष्यांच्या धडकांच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. चेन्नईमध्ये समुद्र-किनाऱ्यांजवळील बांधकामे आणि आयटी कॉरिडॉरमधील इमारती स्थलांतरित जलपक्ष्यांसाठी धोका निर्माण करत आहेत. ही सर्व उदाहरणे दाखवतात की, भारतातील आधुनिक शहरीकरणाचा नमुना जवळपास सर्व शहरांमध्ये सारखाच पर्यावरणविरोधी बनत आहे.

भारतातील परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी परदेशातील अनुभव महत्त्वाचे ठरतात. अमेरिकेत पक्षी-खिडकी धडकांमुळे दरवर्षी अंदाजे एक अब्ज पक्ष्यांचा मृत्यू होतो. न्यूयॉर्क, शिकागो आणि टोरोंटो ही शहरे या समस्येसाठी कुप्रसिद्ध मानली जातात. शिकागोमध्ये स्थलांतर काळात एका रात्रीत हजारो पक्षी उंच इमारतींवर आदळून मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. 2023 मध्ये शिकागोमधील मॅककॉर्मिक प्लेस या मोठ्या कन्व्हेन्शन सेंटरवर एका रात्रीत जवळपास हजार पक्ष्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली. त्यानंतर अमेरिकेत अनेक शहरांनी 'लाइट्स आउट' मोहिमा सुरू केल्या, ज्यामध्ये स्थलांतर काळात रात्री अनावश्यक प्रकाश बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले.

न्यूयॉर्क शहराने या संकटाला प्रतिसाद म्हणून 'बर्ड-फ्रेंडली बिल्डिंग्स अॅक्ट' लागू केला. नव्या इमारतींमध्ये विशिष्ट उंचीपर्यंत पक्षी अनुकूल काच वापरणे बंधनकारक करण्यात आले. काचेवर विशेष नमुने, अल्ट्राव्हायोलेट कोटिंग किंवा बाह्य जाळी वापरल्यास पक्ष्यांना अडथळा दिसू शकतो. टोरोंटोमध्ये 'फ्लाइट' नावाच्या संस्थेने पक्षी धडकांची नोंद ठेवून जनजागृती मोहीम उभारली. या शहरांमध्ये पर्यावरणीय संशोधन, नागरिकांचा सहभाग आणि कायदेशीर उपाययोजना यांचा एकत्रित परिणाम दिसतो. भारतात मात्र समस्या वाढत असूनही ती अद्याप धोरणात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी पोहोचलेली नाही. त्यामुळे भारत विकासाच्या त्या टप्प्यावर उभा आहे, जिथे इतर देशांनी केलेल्या चुका टाळण्याची संधी अजूनही उपलब्ध आहे.

युरोपमध्येही या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले आहे. जर्मनीत दरवर्षी कोट्यवधी पक्षी काचेच्या इमारतींवर आदळून मरतात, असा अंदाज आहे. बर्लिन आणि फ्रैंकफर्टसारख्या शहरांनी सार्वजनिक इमारतींमध्ये पक्षी-अनुकूल डिझाइनचा वापर सुरू केला आहे. ब्रिटनमध्ये काही स्थानिक परिषदांनी नवीन बांधकामांसाठी प्रकाशप्रदूषण आणि काचेच्या वापरावर मर्यादा घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये सिडनी आणि मेलबर्नमध्ये स्थलांतरित पोपट आणि जलपक्ष्यांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत अभ्यास सुरू आहेत. या सर्व उदाहरणांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, शहरी विकासाचा पर्यावरणीय परिणाम हा आता जागतिक स्तरावरील प्रश्न बनला आहे. भारतात मात्र अजूनही या विषयाला 'छोटा पर्यावरणीय मुद्दा' मानून दुर्लक्ष केले जात आहे.

भारतातील समस्या अधिक गंभीर बनवणारा घटक म्हणजे देशाची जैवविविधता. भारतात सुमारे तेरा शेकड्यांहून अधिक पक्षीप्रजाती आढळतात आणि त्यातील अनेक संकटग्रस्त आहेत. गवताळ प्रदेशातील पक्षी, स्थलांतरित जलपक्षी, शिकारी पक्षी आणि जंगलांवर अवलंबून असलेल्या प्रजाती आधीच अधिवास नष्ट होण्याच्या संकटाला सामोऱ्या जात आहेत. त्यातच काचेच्या इमारतींच्या धडकांचा धोका वाढत आहे. 'स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स' अहवालानुसार गेल्या काही दशकांत अनेक सामान्य पक्ष्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. गिधाडांची संख्या घटल्यानंतर आता चिमणी, रॅप्टर आणि गवताळ प्रदेशातील पक्ष्यांबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे. पक्षी काचेच्या खिडक्यांना धडकून गतप्राण होण्याचे प्रकार वाढल्यास परिसंस्थेवर अधिक तीव्र परिणाम होऊ शकतात.

या संपूर्ण प्रश्नात सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे भारतातील अधिकृत माहितीचा असलेला अभाव. पक्ष्यांच्या धडकांची नोंद ठेवणारी राष्ट्रीय प्रणाली अस्तित्वात नाही. अनेक घटनांची नोंद सोशल मीडियावर, पक्षीनिरीक्षकांच्या गटांमध्ये किंवा स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांकडेच मर्यादित राहते. त्यामुळे धोरणकर्त्यांना समस्येची खरी व्याप्ती समजत नाही किंवा समजून घेण्याची इच्छाही दिसत नाही. भारतात पर्यावरणीय धोरणे अनेकदा संकट तीव्र झाल्यानंतरच राबविण्यासाठी हालचाली सुरू होतात. गिधाडांची संख्या खूप घटल्यानंतर डायक्लोफेनॅकवर बंदी घालण्यात आली; चिमण्यांची संख्या रोडावल्यावर जनजागृती मोहिमा सुरू झाल्या. पक्ष्यांचे काचेच्या खिडक्यांवर धडकणे याबाबतीतही अशीच उशिरा हालचाल केल्यास नुकसान भरून काढणे कठीण होऊ शकते.

भारतातील शहरी नियोजन पद्धतीवर चिकित्सक दृष्टीकोनातून विचार केला तर अनेक मूलभूत त्रुटी दिसतात. शहरांचा विकास हा प्रामुख्याने रिअल इस्टेट आणि गुंतवणूकदारांच्या गरजांवर आधारित असतो. जैवविविधता, जलप्रणाली, स्थलांतर मार्ग किंवा स्थानिक परिसंस्था यांचा विचार दुय्यम ठरतो. मुंबईतील किनारी रस्ते, दिल्लीतील नदीकाठ विकास, बंगळुरूतील तलावांभोवतीचे बांधकाम किंवा हैदराबादमधील टेकड्यांवरील प्रकल्प ही याची उदाहरणे आहेत. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया अनेकदा औपचारिकता बनते. पक्ष्यांच्या स्थलांतर मार्गांचा अभ्यास क्वचितच केला जातो. परिणामी शहरांचा विस्तार हा परिसंस्थांच्या विरोधात होतो. पक्ष्यांच्या काचेच्या खिडकीवरील धडकांचा प्रश्न हा प्रत्यक्षात या व्यापक विकास मॉडेलमधील त्रुटींचेच प्रतिबिंब आहे.

भारतातील वास्तुरचनादेखील या संकटाला जबाबदार आहे. उष्णकटिबंधीय हवामान असूनही पाश्चात्त्य शैलीतील पूर्ण काचेच्या इमारती मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारल्या गेल्या. या इमारतींमध्ये वातानुकूलनासाठी प्रचंड ऊर्जा लागते, त्यामुळे उष्णता वाढते आणि प्रकाशप्रदूषण तीव्र होते. म्हणजेच त्या गोष्टी केवळ पक्ष्यांसाठी धोकादायक नाहीत, तर हवामान बदलालाही चालना देतात. भारतीय पारंपरिक वास्तुरचनेत नैसर्गिक वायुवीजन, जाळ्या, अंगणे आणि स्थानिक साहित्यांचा वापर होत असे. आधुनिक शहरांनी मात्र पर्यावरणीय संदर्भ विसरून जागतिक कॉर्पोरेट प्रतिमेला प्राधान्य दिले. त्यामुळे शहरे अधिक उष्ण, अधिक ऊर्जाखाऊ आणि जैवविविधतेसाठी अधिक धोकादायक बनत आहेत. पक्ष्यांचा खिडकीला धडक देण्याचा प्रश्न हा त्यामुळे वास्तुशास्त्रीय दिशाभूलही अधोरेखित करतो.

प्रकाशप्रदूषणाचा मुद्दाही या संकटात मध्यवर्ती स्थान राखून आहे. भारतातील महानगरे आता जवळपास चोवीस तास उजळलेली असतात. जाहिरात फलक, एलईडी स्क्रीन, व्यावसायिक इमारती आणि सजावटीच्या प्रकाशयोजना स्थलांतरित पक्ष्यांना आकर्षित करतात. विशेषतः ढगाळ हवामानात पक्षी दिशाभूल होऊन सतत प्रकाशाभोवती फिरत राहतात आणि अखेरीस थकून किंवा धडक लागून मरतात. न्यूयॉर्क आणि शिकागोसारख्या शहरांनी स्थलांतर काळात 'लाइट्स आउट' मोहिमा राबवल्या; पण भारतात अशा उपक्रमांची सुरुवातही झालेली नाही. उलट शहरांच्या 'नाईटलाइफ' आणि 'स्कायलाइन'ला आधुनिकतेचे प्रतीक मानले जाते. पर्यावरणीय परिणामांचा विचार सार्वजनिक चर्चेत जवळपास गायबच असतो. ही स्थिती विकासाच्या चमकदार प्रतिमेमागील पर्यावरणीय अंधार स्पष्ट करते.

भारतातील सामाजिक मानसिकताही या समस्येला कारणीभूत ठरते. पक्ष्यांचा मृत्यू हा अनेकांना किरकोळ किंवा नैसर्गिक घटना वाटतो. शहरांमध्ये निसर्गाशी तुटलेला संबंध आणि जैवविविधतेबाबतची मर्यादित संवेदनशीलता यांमुळे अशा घटना दुर्लक्षित राहतात. अनेक वेळा इमारतींच्या खाली मृत पक्षी दिसले तर सफाई कर्मचारी ते हटवतात आणि घटना विसरली जाते. शाळा, महाविद्यालये किंवा वास्तुकला अभ्यासक्रमांमध्ये पक्षी-अनुकूल डिझाइनबाबत फारसे शिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे पुढील पिढीचे नगररचनाकार आणि अभियंतेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतात. पर्यावरणीय शिक्षणात जैवविविधतेच्या सूक्ष्म प्रश्नांना स्थान न मिळाल्याने समाजाची दृष्टी मर्यादित राहते. परिणामी, पर्यावरणीय हानी 'सामान्य' मानली जाऊ लागते.

या पार्श्वभूमीवर भारताने तातडीने बहुआयामी धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. पक्षी-अनुकूल बांधकाम मानके, स्थलांतर मार्गांचे नकाशे, प्रकाशप्रदूषण नियंत्रण, संशोधन निधी आणि नागरिक विज्ञान उपक्रम यांची सांगड घालावी लागेल. मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या शहरांमध्ये पायलट प्रकल्प राबवून काचांवरील विशेष नमुने, प्रकाश नियंत्रण आणि डेटा संकलनाची सुरुवात करता येईल. विमानतळे, आयटी पार्क आणि सरकारी इमारतींना पक्षी अनुकूल वास्तुरचनेचे निकष बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुढील दशकात भारतातील शहरी विस्तारामुळे पक्षीसंख्येवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. विकास आणि जैवविविधता यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्यापूर्वी भारताने दिशा बदलण्याची गरज आहे.

पक्ष्यांची काचेच्या खिडक्यांना होणारी धडक हा केवळ त्यांच्या मृत्यूपुरता मर्यादित प्रश्न नाही, तर तो भारतातील विकासाच्या संकल्पनेचे मूल्यमापन करण्याची आपल्याला मिळालेली एक संधी आहे. मुंबईपासून गुरुग्रामपर्यंत आणि न्यूयॉर्कपासून शिकागोपर्यंत जगभरातील अनुभव एकच गोष्ट सांगतात, ती म्हणजे अनियंत्रित शहरीकरण आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष याची किंमत निसर्गाला मोजावी लागते. भारत अजूनही संकटाच्या प्रारंभिक टप्प्यावर आहे, पण वेगाने वाढणारी शहरे पाहता परिस्थिती लवकरच गंभीर बनू शकते. म्हणूनच पक्ष्यांचा काचेच्या खिडक्यांना धडक देण्याचा मुद्दा संवर्धन तज्ज्ञांच्या वर्तुळापुरताच न राहता राष्ट्रीय शहरी धोरण, वास्तुरचना आणि पर्यावरणीय न्यायाच्या व्यापक चर्चेचा भाग बनणे अत्यावश्यक आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक