शनिवार, 6 जून रोजी सकाळी 11 वाजता , अभिजीत दिपके हा तरुण दिल्ली विमानतळावरून  पोलिसांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत बाहेर पडला, तेव्हा त्याच्या हातात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुस्तक होते आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीसमोर तो एकच वाक्य पुन्हा पुन्हा  उच्चारत होता : Education minister must resign, five students have committed suicide. तिथून तो जंतर मंतर मैदानाच्या दिशेने निघाला होता. कारण दिल्ली पोलिसांनी परवानगी दिल्यामुळे त्या ठिकाणी कॉक्रोच जनता पार्टीचे (CJP) आंदोलन होणार होते. शांततापूर्ण व अहिंसक मार्गाने ते आंदोलन करावे, असे आवाहन सीजेपीकडून केले गेले  होते. तरुणाईने आंदोलनासाठी येताना, सोबत भारताचा तिरंगा ध्वज आणि एक पुस्तक आणावे, शक्य असल्यास पोलिसांसाठी फुले आणावीत असेही त्या आवाहनात म्हटले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून, दिल्लीच्या चहूबाजूंनी जंतर मंतरच्या दिशेने हजारांच्या संख्येने तरुण तरुणी  येत गेले. त्यामुळे, शेकडो पोलिसांना जागोजागी तैनात केले गेले होते. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला जावा, ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी. हे आंदोलन एक दिवसभराचे झाले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला जावा ही या आंदोलनाची प्रमुख  मागणी. दिवसभर घोषणा आणि भाषणे या प्रकारे आंदोलन झाले. सोनम वांगचूक हे या आंदोलनात सामील झालेले प्रमुख सामाजिक नेते कार्यकर्ते, त्यांचे भाषण झाले. अर्थातच, सरकारकडून या आंदोलकांच्या भेटीला ना कोणी आले, ना कसले आश्वासन मिळाले. दूरचित्र वाहिन्यांनी या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली. पण अनेक यू ट्यूब चॅनल्सनी त्याची चांगलीच दखल घेतली. अर्थात, भाजपची तळी उचलून धरणाऱ्या काही यू ट्यूब चॅनल्सनी विपर्यस्त किंवा चुकीच्या बातम्या देऊन बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला. नेहमीच काठावर उभे राहणाऱ्या काही प्रसार माध्यमांनी शंका कुशंका व्यक्त केल्या. आणि आंदोलनाच्या बाजूने असलेल्या काहीं माध्यमांनी अतिरिक्त व  अवास्तव अपेक्षा  व्यक्त केल्या. दिवसभराच्या अखेरीस, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी केंद्र सरकारला सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला आणि तो राजीनामा  नाही आला तर पुढील शनिवारी मोठे आंदोलन केले जाईल असे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे, पुढे काय होईल हे पुढील आठवड्यात स्पष्ट होईल. मात्र या आंदोलनाची पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्याकडे कसे पाहावे, याबाबत थोडे विवेचन-विश्लेषण येथे करता येईल…

अवघ्या तीन आठवड्यांपूर्वी म्हणजे 14 मे 2026 रोजी एका न्यायालयीन खटल्यातील सुनावणीच्या वेळी, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सवंग शेरेबाजी म्हणावी अशी काही विधाने आजच्या तरुण पिढीच्या संदर्भात केली. ‘आजची तरुणाई आळशी, बेरोजगार, परजीवी इत्यादी इत्यादी आहे ; त्यामुळे , ही तरुणाई सोशल मीडियावर तासनतास वेळ घालवते आणि माहितीचा अधिकार सारख्या कायद्यांचा वापर करून व्यवस्थेविरोधात काहीबाही करत राहते;  त्यांची अवस्था झुरळाप्रमाणे आहे’  असेही म्हटले. ( नंतर त्यांनी सारवासारव केली, पण त्याला काही अर्थ नव्हता.)  दुसऱ्या दिवशी प्रसारमाध्यमांतून ती वक्तव्ये प्रसिद्ध झाली, तेव्हा कोणत्याही सुजाण व संवेदनशील नागरिकांना ती मुक्ताफळे आवडली नाहीत. पण त्यावर फार कोणी व्यक्त झाले नाही. याचे एक कारण, देशाच्या सरन्यायाधीशांची ती वक्तव्ये असल्यामुळे त्यावर ‘आपण कशाला बोला?’ असा सरळ विचार काहींनी केला. दुसरा एक वर्ग होता, त्यांनी व्यक्त न होण्याचे कारण , सध्या तरी भारताच्या न्यायव्यवस्थेकडून फार मोठ्या अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही, हे होते.  दीड वर्षांपूर्वी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निवृत्त झाले, तेव्हापासून त्या अपेक्षांची पातळी कमालीची घसरली आहे. न्या.चंद्रचूड यांनी आधीच्या दोन-तीन वर्षांत त्यांच्याविषयीच्या अपेक्षा कमाल पातळीवर वाढवत ठेवल्या होत्या आणि अखेरच्या सहा महिन्यांत तेवढाच कमालीचा अपेक्षाभंग केला होता.  भारताच्या सरन्यायाधीशपदाचे अभूतपूर्व अवमूल्यन झाल्याची भावना तेव्हा कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात बळावली होती. साहजिकच, त्यांच्यानंतर सरन्यायाधीश पदावर आलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याकडून अपेक्षाच बाळगल्या गेल्या नाहीत. त्या दोघांनाही प्रत्येकी सहा महिने मिळाले. त्यांच्याकडून फार अनिष्ट काही घडले नाही, पण ‘वाह...’ म्हणावे असेही काही घडले नाही. त्यामुळे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत सरन्यायाधीश झाल्यावर (त्यांचा पूर्व इतिहास पाहता) त्यांच्याकडूनही कोणत्याच अपेक्षा कोणीही बाळगत नव्हते. तेही येतील आणि जातील असेच सर्वांनी गृहीत धरले होते. मात्र त्यांची तरुणाई संदर्भातील  ती सवंग वक्तव्ये केंद्रीय सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी राजवटीच्या वर्तनाला व अरेरावीला पूरक मानली गेली. म्हणजे,  देशाच्या समाजमनातील अस्वस्थता कमालीची वाढली असताना, त्यांची ती वक्तव्ये स्फोटक ठरली. मोठा भडका उडण्यासाठी निमित्त ठरली. त्या  वक्तव्यांवर, अभिजीत दिपके नावाच्या एका तरुणाने अगदी सहजतेने, पण उत्स्फूर्तपणे विडंबनात्मक पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली. होय आम्ही झुरळासारखे आहोत, असे म्हणून ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ सुरू करत असल्याचे जाहीर केले. 

मूळचा महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगरचा असलेला अभिजीत हा आता तिशीतला तरुण आहे. पुण्यातून मास कम्युनिकेशनचे पदवी शिक्षण घेतल्यावर  त्याने तीन वर्षे  दिल्लीत राहून आम आदमी पार्टीसाठी काम केले. त्यानंतर, मागील दीड-दोन वर्षांपासून तो अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापीठात मास कम्युनिकेशनचे पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. तिथूनच त्याने कॉक्रोच जनता पार्टी या नावाने 16 जून रोजी पहिली पोस्ट टाकली. त्या उपहासपूर्ण व व्यंगात्मक सोशल मिडिया  पोस्टमध्ये ‘ही पार्टी आळशी व बेरोजगार तरुणांसाठी असेल, दिवसातील अर्धा वेळ स्क्रीन टाईम घालवणाऱ्या तरुणाईसाठी असेल’ असे म्हटले होते. या पार्टीच्या अजेंड्यावर ‘महिलांना 33 टक्के नव्हे तर 50 टक्के आरक्षण विधीमंडळ व संसदेमध्ये असलेच पाहिजे, जे लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलतील त्यांना वीस वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली पाहिजे’ अशा काही जोरदार मागण्या होत्या. त्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पुढील चार दिवसांत रंग, व्यंग, चित्र व संगीत यांच्या साह्याने (AI वर तयार केलेल्या) विडंबनात्मक भाष्य करणाऱ्या पन्नासपेक्षा अधिक पोस्ट टाकल्या गेल्या, त्या प्रचंड व्हायरल झाल्या. इतक्या की, त्या सोशल मीडिया अकाउंटला फॉलो करणाऱ्यांची संख्या चार दिवसांत दोन कोटींच्या पुढे गेली. त्यामुळे, ‘जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीलासुद्धा एवढे फॉलोअर्स नाहीत’ याची चर्चा सुरू झाली. मग बीजेपी विरुद्ध सीजेपी असे प्रतिमान रचले जाऊ लागले. त्याला बीजेपी विरोधकांनी खतपाणी घातले. त्यामुळे, ‘हे असेच वाढत गेले तर ?’ , या भीतीने भारताच्या केंद्र सरकारने आदेश देऊन पाचव्याच दिवशी सीजेपीचे ते अकाउंट बंद केले. परिणामी, प्रचंड खळबळ उडाली. अमेरिकेत असलेल्या अभिजीतला भारतातील प्रसारमाध्यमांकडून मुलाखतीसाठी बोलावले जाऊ लागले. त्यानेही न कंटाळता अतिशय संयमाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमांना  मुलाखती देण्याचा धडाका लावला. त्यामुळे पुढील दोन आठवड्यांत देशभरात सीजेपी व अभिजीत दिपके कमालीचे चर्चेत राहिले. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या अभिजीतने ‘मी दलित समाजातून आलेलो आहे, डॉ.आंबेडकरांना अभिप्रेत समाज आणि व्यवस्थेचा मी पुरस्कार करतो’, हेही सांगून टाकले. त्यामुळे, देशभरात त्याच्याविषयीची आत्मीयता कमालीची वाढली. आणि त्याचमुळे कदाचित, संघ-भाजपला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पडले. प्रत्येक मुलाखतीमध्ये तो शांत, संयमी, विचारी, सुसंस्कृत असल्याचे ठळक होत गेले. त्याची वैचारिक बैठक कमालीची पक्की असल्याचे लक्षात येत गेले. त्यामुळे त्याने लक्षावधी लहान थोरांच्या अपेक्षा भलत्याच उंचावल्या आहेत. वस्तुतः, शिक्षण संपल्यावर पुढे काय करायचे या विचारात, कदाचित संभ्रमातही तो अलीकडच्या काळात असावा. म्हणजे नोकरी व्यवसाय करावा तो भारतात जाऊन की परदेशात राहून ? 

अशा अनिश्चिततेच्या टप्प्यावर असताना, अभिजीतच्या सीजेपीमुळे भारतातील  राजकीय सामाजिक अस्वस्थतेला वाट मिळाली, अनेकांच्या आशेला अंकुर फुटू लागले. दुसऱ्या बाजूला, ‘हा रिकामटेकड्यांचा उद्योग आहे,  हा आभासी माध्यमातून मिळालेला पाठिंबा आहे, यातून काही घडणार नाही’ अशा शंका व्यक्त होत राहिल्या. तिसऱ्या बाजूला, भाजप समर्थकांकडून, ‘हे पाकिस्तानचे हस्तक आहेत आणि विदेशी शक्तींनी पाठबळ देऊन यांना भारतात अस्वस्थता माजवण्यासाठी पाठवले आहे’, अशा प्रकारचे बेछूट व बेधुंद आरोप होत राहिले. दरम्यान, अभिजीतला व त्याच्या भारतातील कुटुंबियांना जीवे मारले जाईल अशा धमक्या मिळू लागल्या. आणि नेमके याच काळात भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेश परीक्षेतील (NEET) घोटाळे बाहेर आले. केंद्रातील व  विविध राज्यांतील परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे किंवा तत्सम गैरव्यवहार आता नित्याचे झाले आहेत. त्यासाठी, कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही, ना अधिकाऱ्यांना, ना मंत्र्यांना. या शैक्षणिक घोटाळ्यांसाठी केंद्र सरकारचे शिक्षण मंत्रालय अंतिमतः जबाबदार असल्याचे आरोप होऊ लागले. याच काळात देश आर्थिक संकटात सापडला आहे. आंतर राष्ट्रीय स्तरावर देशाची कोंडी झालेली आहे. अर्थातच, या सर्वांसाठी केंद्र सरकार कारणीभूत आहे. या परिस्थितीचे अचूक निदान करून अभिजीतने भारतात परत येण्याचा निर्णय निर्भयपणे घेतला. एवढेच नाही तर, 30 मे रोजी त्याने जाहीर केले की, ‘तो 6 जूनला सकाळी 6 वाजता  दिल्ली विमानतळावर येईल, तिथून थेट पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस स्टेशनवर जाईल, आंदोलनासाठी परवानगीचे पत्र देईल आणि मग जंतर मंतर मैदानावर आंदोलन होईल.’ त्याने तरुणाईला (जेन झी ला) ‘विमानतळावर या, पोलीस स्टेशनवर या, आणि जंतर मंतरवर या’, असे आवाहन केले. या आंदोलनाचे पहिले व थेट उद्दिष्ट, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हेच असल्याचे जाहीर केले ! 

त्याच्या या आवाहनामुळे पुढील पाच दिवसांत देशातील युवावर्ग आणि बुद्धिजीवी वर्ग ढवळून निघाला. त्याच आवाहनात अभिजीत ने असेही म्हटले होते की, ‘दिल्लीत आल्यावर कदाचित मला अटक केली जाईल, कदाचित आंदोलनाला परवानगी मिळणार नाही; पण शांततामय मार्गाने व अहिंसक पद्धतीने हे आंदोलन करायचे आहे.’ त्यामुळे त्याच्या भारतात येण्याची व त्या आंदोलनाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली. नरेंद्र मोदी सरकार काय करणार याचीही उत्सुकता वाढत गेली. त्यातच भर म्हणजे, 4 जून रोजी सीजेपीच्या वतीने दिल्लीमध्ये पाऊण तासाची पत्रकार परिषद घेण्यात आली. तेव्हा सीजेपीचे तीन तरुण प्रवक्ते पुढे आले. सौरव दास हा मुख्य प्रवक्ता आणि विजेता दहिया व आशुतोष रांका हे अन्य दोन प्रवक्ते. यातील सौरव हा तरुण दीड वर्षांपूर्वी विशेष चर्चेत आला , तेव्हा त्याने लिहिलेला 45 पानांचा (25 हजार शब्दांचा) रिपोर्ताज ‘The Caravan’ या इंग्रजी मासिकाने प्रसिद्ध केला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यावर तो रिपोर्ताज आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्वतःच्या घरी गणपतीची आरती करण्याठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलावले, तेव्हा देशभर गहजब उडाला होता. तेव्हा सौरवने न्या.चंद्रचूड यांच्या एकूण वाटचालीचे उत्खनन करायला सुरुवात केली. न्या.चंद्रचूड यांच्या मित्र - सहकाऱ्यांच्या व समकालीनांच्या मुलाखती घेतल्या, अनेक कागदपत्रांची तपासणी केली, इतिहासाचे पुरावे शोधले आणि असे आणखी बरेच काही करून त्याने तो रिपोर्ताज लिहिला होता. केवळ 25 वर्षांच्या पाँडिचेरी येथील त्या तरुणाची ती परिपक्वता आणि ते साहस कमालीचे चकित करून जाणारे ठरले. (त्या रिपोर्ताजचा सारांश सांगणारे टिपण आम्ही साधना साप्ताहिकात 30 नोव्हेंबर 2024 च्या अंकात प्रसिद्ध केले आहे. त्याच अंकात, संपादकीय जागेवर  न्या.चंद्रचूड यांच्या संदर्भात केशवरावांची मुलाखत आहे.)  

दरम्यान, अभिजीत व सीजेपीने जाहीर केले आहे की, ‘गांधी, आंबेडकर, नेहरू व भगतसिंग यांचे विचार घेऊन सीजेपी काम करेल.’ त्याही पुढे जाऊन त्यांनी असेही म्हटले आहे की, ‘ भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद ही  मूल्ये समोर ठेवून आम्ही काम करू.’ त्यातून त्यांनी ‘तुमची आयडिऑलॉजी काय?’  असा प्रश्न विचारण्याची घाई करणाऱ्यांना  निसंदिग्ध उत्तर दिले आहे. सीजेपीच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेमध्ये एक चांगला व तर्कशुद्ध प्रश्न विचारला गेला, ‘6 जूनला अभिजीत दिल्लीत येणार, मग तुम्ही पोलीस स्टेशनला जाऊन आंदोलनाची परवानगी मागणार आणि त्याच दिवशी आंदोलन करणार, हे कसे?’ हा सवाल संस्थात्मक व व्यवस्थात्मक चौकटीचा विचार करता अगदीच योग्य आहे. कारण ‘आमच्यासाठी वेगळे नियम’ असा हा सीजीपीचा दावा ठरतो. पण त्या प्रश्नाला सौरव दासने दिलेले उत्तर सर्वांना निरुत्तर करणारे आहे. “आम्ही सात दिवस आधी परवानगी मागायची, ती पोलीस स्टेशनने नाकारायची, मग आम्ही न्यायालयात जायचे, तिथून परवानगीची वाट पाहायची आणि मग आंदोलन करायचे, हा कुठला न्याय? शांततामय मार्गाने निदर्शने करण्यासाठी हे का करावे लागते? ही कार्यसंस्कृती आम्ही बदलू इच्छितो!” सौरवच्या या उत्तरातून भारतातील न्यायसंस्था व पोलीस प्रशासन यांच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवले गेले आहे. ते सरकारला अनुकूल व पक्षपाती भूमिका घेतात, असाच अर्थ त्यातून निघतो आहे. म्हणजे,  सौरवने हे सूचित केले, ते बरेच झाले. आणि त्यामुळेच 6 जूनच्या सकाळी केंद्र सरकार झुकले आहे. दिल्ली विमानतळावर उतरल्याबरोबर अभिजीत दिपकेला अटक करणे राहिले दूर, उलट विमानतळावरच पोलिसांनी त्याला सांगितले, ‘आंदोलनासाठी परवानगी मिळेल.’ त्यामुळे, अभिजीत व त्याचे साथीदार पोलीस स्टेशनला न जाता जंतर मंतरच्या दिशेने रवाना झाले…

पण मूळ मुद्दा असा की, सीजेपीला असा व इतका प्रतिसाद का मिळाला? नरेंद्र मोदी सरकारला बारा वर्षे पूर्ण होत असताना, देशातल्या दोन तृतीयांश राज्यांत भाजपची सत्ता असताना? त्याची उत्तरे या प्रश्नातच दडलेली आहेत. भाजपने गेल्या बारा वर्षांत साम-दाम- दंड -भेद ही कूटनीती वापरून, विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत केले आहेत, संसदेला निष्प्रभ केले आहे. प्रशासनात वरिष्ठ पातळीवर सर्वत्र संघ-भाजपची माणसे पेरून सरकारला हवे ते व हवे तसे केले जात आहे. संघ - भाजपची माणसे महत्त्वाच्या पदांवर भरून आणि वेगवेगळी प्रलोभने व दडपणे दाखवून न्यायसंस्थेला कमजोर केले गेले आहे. सर्व राज्यांचे राज्यपाल व राष्ट्रपती यांना रबर स्टॅम्पची भूमिका शब्दशः बजावण्यास भाग पाडले आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष (उपराष्ट्रपती) जगदीप धनखड यांना एका रात्रीत खुर्ची खाली करायला लावून अज्ञातवासात धाडले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना इतके वाकायला लावले की, विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर लोकसभेत अविश्वासाचा ठराव आणला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना रांगायला लावले, त्यामुळे विरोधी पक्षांना त्यांच्या विरोधात महाभियोग ठराव दाखल करावा लागला. एवढेच नाही तर भाजपने प्रसारमाध्यमांमध्ये सर्वत्र घुसखोरी केली आहे, त्यासाठी मोठे उद्योजक कामाला लावले आहेत. सामाजिक संस्था आणि संघटनांची कोंडी करणे चालूच ठेवले आहे. शिक्षण व्यवस्थेची तर वाट लावली आहे. विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंना हातचे बाहुले बनवले जात आहे. देशातील 20 कोटी मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्वाच्या उंबरठ्यावर आणून सोडले आहे. उत्तर प्रदेशात बुलडोझर न्याय सर्वसंमत केला जात आहे. मतदार संघांची पुनर्रचना करताना कटकारस्थान आखले जात आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांची  कोंडी करून संघराज्य व्यवस्था अडचणीत आणली जात आहे. 

या सर्व उलाढालीमुळे, देशातील लोकशाहीप्रेमी व खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी व्यक्ती अस्वस्थ झाल्या आहेत, त्यांना देशाची कधी नव्हे इतकी चिंता वाटायला लागली आहे. त्यातच भर म्हणजे या केंद्रीय सत्तेच्या विरोधात ठामपणे उभे राहणारे राजकीय पक्षच दिसत नाहीत. अनेक प्रादेशिक पक्ष एकेका घराण्याच्या दावणीला बांधलेले आहेत, त्यांचे नेते स्वतःची मान सोडवून घेण्यासाठी वाट्टेल त्या तडजोडी करीत आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष 12 वर्षांनंतरही मरगळ झटकायला तयार नाही. ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर राहुल गांधी यांनी कात टाकली, तेव्हापासून त्यांचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला आहे आणि व्यक्तिमत्त्वात हुशारी व निर्भयपणा आला आहे. पण त्यांना काँग्रेस पक्ष संघटनेत जान आणण्यात पूर्ण अपयश आलेले आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर सीजेपीचे आंदोलन होत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. देशातील विरोधी पक्षांना, लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला ( प्रसार माध्यमांना ) आणि पाचव्या स्तंभालाही (चळवळी व आंदोलने करणाऱ्या संस्था-संघटना) दिलासा देणारी बाब आहे. एकाधिकारशाही राबविणाऱ्यांची दहशत कमी करणारी ही बाब आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जेन झी पिढीचा आत्मसन्मान वाढवणारी ही बाब आहे. ‘आजची तरुण पिढी आत्ममग्न असून, भौतिक सुखात रममाण होणारी आहे’, या धारणेला छेद देणारी ही बाब आहे.  मागील तीन दशकांत भारतातील तरुणाईमध्ये असामाजिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झालेली दिसत असून, या तरुणाईचे वर्तन अराजकीय भासत आले आहे. त्यामुळेच, सीजेपीचे हे आंदोलन तरुणाईचे सामाजिकीकरण व राजकीयकरण होण्यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकेल.  भारताच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ही सर्वांत महत्त्वाची उपलब्धी आहे! 

राहिला मुद्दा, हे आंदोलन देशाची सद्य:स्थिती पालटवण्यात यशस्वी होईल का? तर, मुळात तशी अपेक्षा बाळगण्याची गरजच नाही! आजची तरुणाई असे आंदोलन करते आहे, हेच मोठे यश आहे. यातून पुढे राजकीय पक्ष स्थापन होईल का, व्हावा का? होवो, अथवा न होवो! तो पक्ष आम आदमी पक्षाच्या वाटेने जाईल का? जावो, अगर न जावो! हे आंदोलन विरून किंवा भरकटत जाईल का, कोणाच्या हातात जाईल का, याचा गैरफायदा कोणी उचलेल का? यात संघ-भाजपच घुसखोरी करतील का किंवा आताच केलेली असू शकते का? या सर्व शक्यता व संभाव्य मर्यादा लक्षात घेऊनही कॉक्रोच जनता पार्टीचे स्वागतच करायला हवे! कारण , हा देश अनेक चढ-उतारांतून पुढे पुढे चालत राहिला आहे. ते करताना ‘दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे’ असेही घडत आले आहे. त्यामुळे, आता दोन पावले पुढे पडू द्या, नंतर एक पाऊल मागे पडले तरी चालेल;  तरीही देशाचे एक पाऊल पुढेच पडलेले असेल…! 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक