भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्था आज एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. काही दशकांपूर्वी विद्यापीठांचे मूल्यमापन प्रामुख्याने परीक्षा, निकाल आणि पदवीधरांच्या संख्येच्या आधारे केले जात असे; परंतु आजचे वास्तव पूर्णपणे बदलले आहे. ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आंतरविद्याशाखीय संशोधन, उद्योग व विद्यापीठ सहकार्य, स्टार्टअप्स, पेटंट्स, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि समाजाभिमुख नवोपक्रम या निकषांवर विद्यापीठांची गुणवत्ता मोजली जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठ म्हणजे केवळ पदव्या देणारी संस्था नसून ज्ञाननिर्मिती, संशोधन, उद्योजकता आणि समाजपरिवर्तनाचे केंद्र म्हणून त्याची नवी ओळख निर्माण होत आहे. 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020' ने या बदलाला अधिक वेग दिला असून अध्यापन, संशोधन, कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मिती यांची प्रभावी सांगड घालण्याचे मोठे आव्हान भारतीय विद्यापीठांसमोर उभे केले आहे.

याच परिवर्तनाच्या काळात में 2026 मध्ये शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरच्या कुलगुरूपदी प्रा. डॉ. राजनीश कामत यांची निवड झाली. संशोधक, शिक्षक, शिक्षण प्रशासक आणि गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे जाणकार अशी त्यांची बहुआयामी ओळख आहे. संशोधन ही केवळ शोधनिबंध प्रकाशित करण्याची प्रक्रिया नसून त्यातून समाजोपयोगी तंत्रज्ञान, उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक मूल्यनिर्मिती घडली पाहिजे, ही त्यांची सातत्याने मांडलेली भूमिका आहे.

शिवाजी विद्यापीठात कुलगुरू होण्यापूर्वी त्यांनी मुंबई येथील डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू म्हणून काम पाहिले. त्याचबरोबर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ (लोणेरे) आणि सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर अँड डिझाइन (अभिमत विद्यापीठ) येथे अतिरिक्त किंवा प्रभारी कुलगुरू म्हणूनही त्यांनी महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.

आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली शिवाजी विद्यापीठ एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. 1962 मध्ये स्थापन झालेल्या या विद्यापीठाने ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची दारे खुली केली. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांतील शेकडो संलग्न महाविद्यालये, विविध अध्ययनशाळा, अत्याधुनिक संशोधन प्रयोगशाळा, विशाल ग्रंथालय, नवोपक्रम केंद्रे आणि संशोधनाभिमुख वातावरण ही या विद्यापीठाची मोठी बलस्थाने आहेत. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ, साखर उद्योग, अभियांत्रिकी, फाउंड्री उद्योग, कृषी प्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय आणि उद्योजकतेची समृद्ध परंपरा विद्यापीठाला उद्योग, समाज, आणि संशोधन यांच्यात प्रभावी दुवा बनण्याची मोठी संधी उपलब्ध करून देते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रा. कामत यांची ही मुलाखत भारतीय उच्च शिक्षणाच्या वर्तमानाचा वेध घेणारी आणि भविष्यातील दिशेचा शोध घेणारी आहे.

प्रश्न - कुलगुरूपदापर्यंतचा तुमचा प्रवास पाहता, तुम्हाला घडवणारा निर्णायक टप्पा कोणता होता? संशोधक, शिक्षक आणि प्रशासक या तिन्ही भूमिकांपैकी तुमची खरी ओळख तुम्ही कशी सांगाल ?

- माझा जन्म सांगली जिल्ह्यातील मिरज येथे झाला; तर आमचे मूळ गाव कागल. वडील पोलीस खात्यात असल्यामुळे त्यांच्या सततच्या बदल्यांमुळे माझे शिक्षण आठ-नऊ वेगवेगळ्या शाळांमध्ये झाले. सांगली, कोल्हापूर, दापोली, मुरगूड अशा ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही वातावरणांचा अनुभव मला लहानपणापासून मिळाला. या अनुभवामुळे समाजाकडे अनेक स्तरांतून पाहण्याची दृष्टी विकसित झाली. अकरावी-बारावीचे शिक्षण कोल्हापूरच्या एस. एम. लोहिया महाविद्यालयात, बी.एस्सी. विवेकानंद महाविद्यालयात, तर एम. एस्सी. शिवाजी विद्यापीठात पूर्ण केली. इलेक्ट्रॉनिक्स विषयातील SET परीक्षा उत्तीर्ण होणारा महाराष्ट्रातील पहिला विद्यार्थी होण्याचा मान मला मिळाला. काही काळ विवेकानंद महाविद्यालयात अध्यापन केले. त्यानंतर 1996 ते 2005 या काळात गोवा विद्यापीठात कार्यरत होतो. याच काळात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बेंगळुरू येथे व्हिजिटिंग सायंटिस्ट म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. 2005 मध्ये शिवाजी विद्यापीठात रुजू झाल्यानंतर विभागप्रमुख, अधिष्ठाता, IQAC संचालक, इन्क्युबेशन संचालक, ग्रंथपाल अशा विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. त्यामुळे संशोधनाइतकेच प्रशासनही जवळून अनुभवता आले. 2022 मध्ये डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचा पहिला कुलगुरू म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. नव्याने उभ्या राहत असलेल्या विद्यापीठाला आकार देणे हे मोठे आव्हान होते. त्यानंतर विविध विद्यापीठांच्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पार पाडत आज शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदापर्यंतचा हा प्रवास झाला. माझी ओळख कोणती, असा प्रश्न विचाराल तर मी स्वतःला प्रथम संशोधक मानतो; पण आज मला अधिक समाधान प्रशासक म्हणून केलेल्या कामातून मिळते. कारण संशोधन, अध्यापन आणि प्रशासन या तिन्ही गोष्टी वेगळ्या नसून परस्परपूरक आहेत. संशोधन समजणारा प्रशासकच शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजाच्या गरजा अचूक ओळखू शकतो. त्यामुळे संशोधनाला दिशा देणारे प्रशासन हीच माझी कार्यदृष्टी आहे.

प्रश्न - तुमच्या शैक्षणिक आणि संशोधन कारकिर्दीत कोणते संशोधन किंवा योगदान तुम्हाला सर्वाधिक समाधान देणारे वाटते?

- माझे मूलभूत संशोधन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि त्यानंतर संगणकशास्त्र या क्षेत्रात झाले. व्हीएलएसआय (VLSI) डिझाइन, ओपन सोर्स हार्डवेअर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि न्यूरोमॉर्फिक कम्प्युटिंग या क्षेत्रांत मी सातत्याने काम केले आहे. या संशोधनाची दखल घेऊन विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने मला यंग सायंटिस्ट पुरस्कार दिला. आजपर्यंत माझ्या नावावर अकरा मंजूर पेटंट्स आहेत, तर पन्नासहून अधिक पेटंट्स दाखल केलेली आहेत. ही सर्व पेटंट्स प्रामुख्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग या क्षेत्रांशी संबंधित आहेत. मात्र, केवळ पेटंट्सची संख्या वाढवणे हे माझे उद्दिष्ट कधीच नव्हते. संशोधनाचा प्रत्यक्ष उपयोग समाजाला आणि देशाला झाला पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे. आपल्याकडे अनेकदा संशोधन हे संशोधकाच्या वैयक्तिक आवडीभोवती फिरते. मला वाटते, देशाला ज्या समस्यांची उत्तरे हवी आहेत, त्या विषयांमध्ये स्वतःची आवड निर्माण करून संशोधन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. समाज आणि उद्योग यांच्या गरजा लक्षात घेऊन संशोधन झाले, तर त्यातून तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्टार्टअप्स आणि रोजगारनिर्मिती शक्य होते. त्यामुळे आज संशोधनाच्या गुणवत्तेबरोबरच त्याच्या सामाजिक परिणामालाही तेवढेच महत्त्व आहे.

प्रश्न - तुम्ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाखेचे संशोधक आहात. या पार्श्वभूमीचा प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत नेमका कसा उपयोग झाला?

- नक्कीच झाला. विज्ञानाची पार्श्वभूमी असल्यामुळे प्रत्येक निर्णयाकडे मी डेटा, विश्लेषण आणि पुराव्यांच्या आधारे पाहतो. होमी भाभा राज्य विद्यापीठात कुलगुरू म्हणून काम करत असताना मी एकमेव नियमित नियुक्त अधिकारी होतो. प्र-कुलगुरू नव्हते, तर कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक अशा अनेक पदांवर अतिरिक्त कार्यभार होता. त्यामुळे अनेक निर्णय स्वतःलाच घ्यावे लागत होते. या काळात मी प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू केला. विद्यापीठ कायदा, परिनियम, अध्यादेश आणि विविध नियम संगणकीय प्रणालीमध्ये समाविष्ट केले. एखादी प्रशासकीय टिप्पणी आली की ती अनेक स्तरांवर तपासली जाई आणि त्यानंतर निर्णयासाठी आवश्यक पर्याय समोर येत. अर्थात अंतिम निर्णय हा माणसाचाच असतो; मशीन केवळ साहाय्यक असते. माझ्या मते, तंत्रज्ञानाने निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ होऊ शकते. मात्र, मानवी अनुभव, विवेक आणि मूल्यदृष्टी यांची जागा कोणतेही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही.

प्रश्न - होमी भाभा राज्य विद्यापीठ हे महाराष्ट्रातील पहिले क्लस्टर विद्यापीठ आहे. अशा केंद्रित विद्यापीठांचे संशोधनासाठी वेगळे महत्त्व आहे का ?

- होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ या तिन्ही विद्यापीठांमध्ये काम करण्याची संधी मला मिळाली. या अनुभवातून मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, आकाराने लहान आणि केंद्रित विद्यापीठांमध्ये संशोधनासाठी अधिक पोषक वातावरण तयार होते. होमी भाभा विद्यापीठात मी रोज सकाळी प्रयोगशाळा आणि विभागांना भेट द्यायचो. विद्यार्थी, संशोधक आणि शिक्षक यांच्याशी थेट संवाद व्हायचा. पेटंट्स, संशोधन, प्रयोगशाळेतील अडचणी यांवर मुक्त चर्चा व्हायची. आम्ही 'सॅटरडे क्लब' सुरू केला होता. प्रत्येक शनिवारी कोणतीही औपचारिक बैठक न घेता सर्व जण एकत्र बसून संशोधनातील समस्या आणि नव्या कल्पनांवर चर्चा करत असत. लहान विद्यापीठात आंतरविद्याशाखीय गट तयार करणे सोपे असते. मोठ्या विद्यापीठांत विभागांमध्ये अनेकदा वेगळेपणा आणि संवादाचा अभाव दिसतो. त्यामुळे संशोधनातील सहकार्याची प्रक्रिया संथ होते. म्हणूनच भविष्यात अधिक स्वायत्त, लहान आणि संशोधनाभिमुख विद्यापीठे निर्माण होणे आवश्यक आहे, अशी माझी धारणा आहे. शासनाचा कल संलग्नता काढून घेण्यावर आहे. संलग्न महाविद्यालयांची संख्या जास्त असली तर कुलगुरूंचा वेळ महाविद्यालयांचे प्रश्न सोडवण्यात जातो.

प्रश्न : होमी भाभा राज्य विद्यापीठात तुम्ही कोणते वेगळे शैक्षणिक प्रयोग केले ?

- आमचा प्रयत्न असा होता की, अभ्यासक्रम आणि संशोधन यांच्यातील दरी पूर्णपणे दूर व्हावी. त्यामुळे उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन अनेक अभिनव अभ्यासक्रम सुरू केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजी, सायबर सिक्युरिटी, बी. एस्सी. फायनान्स, लक्झरी ब्रँड मॅनेजमेंट, क्वांटम कम्प्युटिंग, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स अशा अनेक अभ्यासक्रमांची सुरुवात केली. काही अभ्यासक्रम बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, हिंदुजा हॉस्पिटल, लाइफ सपोर्ट इन्स्टिट्यूट, TeamLease EdTech यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आले. माझा आग्रह पदवी स्तरावर अधिक होता. कारण विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार देण्याचा सर्वात महत्त्वाचा काळ हा पदवी शिक्षणाचा असतो. त्याच वयात संशोधनाची आवड, कौशल्य आणि नवोपक्रमाची मानसिकता विकसित करता येते. या अभ्यासक्रमांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या रोजगार क्षमतेवर झाला. पदवीधरांच्या सरासरी वार्षिक वेतनात लक्षणीय वाढ झाली आणि उद्योगांचा विद्यापीठावर विश्वासही दृढ झाला.

प्रश्न : स्वतंत्र डिम्ड विद्यापीठ दर्जा मिळालेल्या सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स आर्किटेक्चर अँड डिझायनिंगचे पहिले प्रभारी (कार्यवाह) कुलगुरू म्हणून काम पाहताना नवीन काय केले ?

- दीड वर्षे माझ्याकडे पदभार होता. वास्तुकला आणि डिझाईन क्षेत्रात जागतिक बाजाराच्या गरजा लक्षात घेऊन मास्टर्स इन मेट्रोपोलिटिन आर्किटेक्चर अँड डिझाईन अभ्यासक्रमातील प्रमुख विशेषीकरणात अफोर्डेबल हाउसिंग, गॉथिक वास्तुकला, ग्रीन बेल्टिंग विषयांचा समावेश केला.

प्रश्न: पारंपरिक महाकाय विद्यापीठांपेक्षा 'होमी भाभा'सारखी केंद्रित आणि मर्यादित समूह विद्यापीठे भविष्यात संशोधनासाठी अधिक उपयुक्त ठरतील, असे तुम्हाला वाटते का ?

- क्लस्टर विद्यापीठ ही संकल्पना सर्वत्र यशस्वी होईल, असे मी म्हणणार नाही. तिचे यश त्या प्रदेशातील शैक्षणिक, औद्योगिक आणि सामाजिक परिसंस्थेवर अवलंबून असते. मुंबईमध्ये ती यशस्वी होण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे तेथील उद्योगविश्व, जागतिक कंपन्यांची उपस्थिती आणि व्यावसायिक वातावरण. एखादी नवीन कल्पना मांडली की उद्योग क्षेत्र तत्काळ प्रतिसाद देते. कारण त्यांनाही प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज असते. ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात हे वातावरण सहज उपलब्ध नसते. त्यामुळे विद्यापीठाला उद्योगांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतात. तरीही, योग्य नियोजन असेल तर अशा भागांतही उत्कृष्ट संशोधनसंस्कृती निर्माण होऊ शकते. होमी भाभा राज्य विद्यापीठात आम्ही देश-विदेशातील उद्योगांशी थेट करार केले. तैवानमधील सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांशी सामंजस्य करार करण्यात आला. उद्योग क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांना अध्यापनात सहभागी करून घेतले. आज मुंबईत डेटा सेंटर्सचे मोठे जाळे उभे राहत आहे. त्याचा विचार करून चिप डिझाइनिंग, सॉफ्टवेअर डिझाइनिंग, बिझनेस एआय, ह्युमन रिसोर्स डिझाइनिंग अशा अभ्यासक्रमांची रचना केली. अभ्यासक्रम तयार करताना बाजारपेठेतील पुढील दहा वर्षांच्या गरजांचा विचार केला. मोठ्या विद्यापीठांमध्ये निर्णयप्रक्रिया तुलनेने संथ असते. एखादा नवीन अभ्यासक्रम मंजूर होईपर्यंत उद्योगांच्या गरजाच बदललेल्या असतात. लहान आणि स्वायत्त विद्यापीठांना ही लवचीकता अधिक सहज मिळते. म्हणून भविष्यात गुणवत्तापूर्ण, संशोधनाभिमुख आणि स्वायत्त विद्यापीठांची संख्या वाढणे ही काळाची गरज आहे.

प्रश्न : मुंबईसारख्या जागतिक आर्थिक केंद्रात काम करताना उद्योग, CSR आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य करण्याचा अनुभव कसा होता? तो अनुभव शिवाजी विद्यापीठात कसा उपयोगी पडणार आहे ?

- मुंबईमध्ये उद्योगविश्वाशी संवाद साधणे तुलनेने सोपे असते. त्यामुळे विद्यापीठ आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य अधिक परिणामकारकपणे उभे करता आले. आम्ही CSR निधीचा वापर करून अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले. पालघर जिल्ह्यातील वाडा या आदिवासीबहुल भागात 'ग्रामीण सायबर साक्षरता आणि सायबर सुरक्षा' हा उपक्रम राबवला. वित्तीय समावेशन, डिजिटल व्यवहार आणि सायबर सुरक्षितता यांविषयी स्थानिक नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. विशेषतः आदिवासी महिलांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवण्याचे उल्लेखनीय काम झाले. या प्रकल्पामुळे समाजातील अनेक गैरसमज दूर झाले आणि विद्यापीठ संशोधनाचा प्रत्यक्ष सामाजिक उपयोग कसा होऊ शकतो, याचे उदाहरण निर्माण झाले. सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर अँड डिझाइनमध्ये काम करताना आणखी वेगळे अनुभव मिळाले. कला, वास्तुकला, डिझाइन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांची सांगड घालण्याचे अनेक प्रयोग करता आले. विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता, सहकार्य आणि संवादकौशल्य, या चार मूलभूत कौशल्यांच्या विकासावर भर दिला. मला वाटते, एकविसाव्या शतकातील शिक्षण केवळ विषयज्ञानावर आधारित असू शकत नाही; त्याला कल्पकता आणि प्रत्यक्ष अनुभवाची जोड आवश्यक आहे. शिवाजी विद्यापीठातही याच अनुभवांचा उपयोग करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. कोल्हापूर परिसरात सहकार, कृषी, फाउंड्री, अभियांत्रिकी आणि सूक्ष्म उद्योग यांचे मजबूत जाळे आहे. या स्थानिक सामर्थ्यांचा अभ्यास करून उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम, संशोधन प्रकल्प आणि स्टार्टअप्स विकसित करण्यावर माझा भर असेल. मुंबईचे मॉडेल जसेच्या तसे येथे लागू होणार नाही; मात्र स्थानिक गरजांनुसार त्याचे रूपांतर नक्कीच करता येईल.

प्रश्न : होमी भाभा राज्य विद्यापीठात अजून कार्यकाळ शिल्लक असतानाही तुम्ही शिवाजी विद्यापीठात येण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागील प्रेरणा काय होती?

- शिवाजी विद्यापीठ ही माझी मातृसंस्था आहे. विद्यार्थी म्हणून ज्या परिसराने मला घडवले, त्या संस्थेसाठी काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा मनात कायम होती. कुलगुरू पदाच्या मुलाखतीदरम्यान कुलपतींनी मला विचारले, "तुम्ही यशस्वीपणे एक नवीन विद्यापीठ उभे करत आहात. मग पुन्हा शिवाजी विद्यापीठात का यायचे?" माझे उत्तर स्पष्ट होते, ज्या विद्यापीठातून मी घडलो, त्या विद्यापीठात आजही अनेक गोष्टी बदलण्याची गरज आहे. जग बदलले, तंत्रज्ञान बदलले, शिक्षणाच्या संकल्पना बदलल्या; पण अनेक वर्गखोल्यांची रचना आजही पूर्वीसारखीच आहे. विद्यार्थी अजूनही एका रांगेत बसून शिक्षकाचे एकतर्फी व्याख्यान ऐकतात. विचारमंथन, समूहसंवाद, कल्पनांची देवाणघेवाण यासाठी आवश्यक शैक्षणिक वातावरण सर्वत्र निर्माण झालेले नाही. विद्यापीठातील पायाभूत सुविधांमध्येही काळानुसार बदल होणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे उत्कृष्ट शिक्षक आहेत. अनेकांनी जागतिक पातळीवर काम केले आहे. त्या अनुभवाचे रूपांतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात झाले पाहिजे. परदेशातील चांगल्या शैक्षणिक पद्धती, आधुनिक संशोधन संस्कृती आणि उद्योगांशी जोडलेले शिक्षण शिवाजी विद्यापीठात आणण्याची संधी या पदामुळे मिळेल, असे मला वाटले. म्हणूनच मी येथे येण्याचा निर्णय घेतला.

प्रश्न : भारतीय विद्यापीठांमध्ये संशोधनाची गुणवत्ता वाढत असली, तरी त्याचे रूपांतर पेटंट्स, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि उद्योगाभिमुख उत्पादनांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात होत नाही. नेमकी उणीव कुठे आहे ?

- आपण अजूनही संशोधनाचा विचार पारंपरिक चौकटीत करतो. शोधनिबंध प्रकाशित झाला की संशोधन पूर्ण झाले, अशी मानसिकता अनेक ठिकाणी आहे. प्रत्यक्षात संशोधनाची खरी साखळी म्हणजे ज्ञाननिर्मिती, पेटंट, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्टार्टअप आणि समाजोपयोगी उत्पादन अशी असली पाहिजे. आज भारतात संशोधनाची संख्या वाढते आहे; पण त्याचे उद्योगात किंवा समाजात अपेक्षित प्रमाणात रूपांतर होत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे संशोधनाच्या सुरुवातीलाच अंतिम उद्दिष्ट निश्चित केले जात नाही. संशोधन कोणत्या राष्ट्रीय किंवा सामाजिक समस्येचे समाधान करणार आहे, हा प्रश्न आधी विचारला पाहिजे. आपल्याला एखादा विषय आवडतो म्हणून त्यावर संशोधन करण्यापेक्षा देशाला ज्या क्षेत्रात गरज आहे, त्या क्षेत्रात स्वतःची आवड निर्माण करून संशोधन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. विद्यापीठांनी ही मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली पाहिजे.

प्रश्न : जागतिक विद्यापीठांच्या QS आणि Times Higher Education रैंकिंगबाबत तुमची भूमिका काय आहे ?

- माझे स्पष्ट मत आहे की, जागतिक रँकिंगची विद्यमान चौकट पूर्णपणे निष्पक्ष नाही. त्यातील अनेक निकष हे अमेरिका आणि युरोपमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, संशोधनकेंद्रित विद्यापीठांना अनुकूल आहेत. उदाहरणार्थ, नोबेल पुरस्कार विजेते प्राध्यापक, प्रचंड संशोधन निधी, जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधा किंवा अतिशय कमी विद्यार्थीसंख्या यांसारख्या बाबींना मोठे महत्त्व दिले जाते. भारतातील राज्य विद्यापीठांची सामाजिक जबाबदारी मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. आपल्याकडे उच्च शिक्षणाचे उद्दिष्ट केवळ संशोधन नाही; तर उच्च शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणेही आहे. आपल्या विद्यापीठांमध्ये पहिल्या पिढीतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे आपल्या विद्यापीठांची तुलना निवडक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या पाश्चात्त्य संस्थांशी तशीच्या तशी करणे योग्य ठरत नाही.

प्रश्न: मग भारतातील NIRF क्रमवारीत राज्य विद्यापीठांचे मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर व्हावे ?

- निकष बदलण्याची आवश्यकता नाही; पण त्यांचा संदर्भ बदलण्याची गरज आहे. आयआयटी, आयआयएससी किंवा इतर विशेष संशोधन संस्था आणि राज्य विद्यापीठांची कार्यपद्धती वेगळी आहे. आयआयटी किंवा आयआयएससी ही प्रामुख्याने Vertical Model वर आधारित आहेत. त्यांचा भर विशिष्ट क्षेत्रातील सखोल संशोधनावर असतो. राज्य विद्यापीठे Horizontal Model वर कार्य करतात. येथे विज्ञान, तंत्रज्ञान, मानव्यशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, कला अशा विविध शाखा एकाच छताखाली असतात. त्यामुळे त्यांची सामाजिक भूमिका अधिक व्यापक असते. आपण दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्थांची एकाच मापदंडावर तुलना करतो, हीच मुख्य अडचण आहे.

प्रश्न : संशोधनाचे मूल्यांकन करताना पारंपरिक निकषांमध्ये कोणते बदल अपेक्षित आहेत ?

- माझ्या मते, मापदंड पूर्णपणे बदलण्याची गरज नाही; कारण काळानुसार ते आधीच बदलू लागले आहेत. आज संशोधनाचे यश केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सोसायटल इनोव्हेशन, सोसायटल स्टार्टअप्स आणि सोसायटल पेटंट्स या नव्या संकल्पना उदयाला येत आहेत. सोसायटल इनोव्हेशन म्हणजे समाजातील प्रत्यक्ष समस्या सोडवणारे संशोधन. सोसायटल स्टार्टअप म्हणजे केवळ आर्थिक नफा नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाला केंद्रस्थानी ठेवून उभारलेला उद्योग. तर सोसायटल पेटंट म्हणजे समाजकल्याणासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नावीन्यपूर्ण शोधांचे संरक्षण. पूर्वी संशोधन म्हणजे केवळ वैज्ञानिकांची मक्तेदारी मानली जायची; पण आज सामाजिक शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ किंवा मानव्यविद्या क्षेत्रातील संशोधकही समाजपरिवर्तन घडवणाऱ्या संशोधनात तितकेच महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतात.

प्रश्न : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संशोधनाचे स्वरूप बदलत आहे. भविष्यात AI मानवी संशोधकाची जागा घेईल का ?

- नाही. AI हा उत्कृष्ट साहाय्यक आहे; संशोधकाचा पर्याय नाही. नवीन कल्पनांचे विश्लेषण करणे, मोठ्या प्रमाणातील माहिती प्रक्रिया करणे, सिम्युलेशन करणे किंवा एखाद्या संकल्पनेचे प्रारूप तयार करणे या सर्व बाबींमध्ये AI अत्यंत प्रभावी आहे. परंतु मूलभूत कल्पना निर्माण करण्याची क्षमता अजूनही मानवी मेंदूकडेच आहे. AI चे स्वतःचे एक वैचारिक परिमाण असते. तो उपलब्ध माहितीवर आधारित निष्कर्ष देतो. त्या चौकटीच्या पलीकडे जाऊन पूर्णपणे नवा विचार मांडण्याची क्षमता मात्र मानवी सर्जनशीलतेतच आहे. म्हणून भविष्यात AI संशोधकाची जागा घेणार नाही; उलट सक्षम संशोधकाच्या हातातील अत्यंत प्रभावी साधन म्हणून त्याची भूमिका महत्त्वाची होईल.

प्रश्न: कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे बौद्धिक चोरी (Plagiarism) वाढते आहे आणि विद्यार्थ्यांची विचारशक्ती कमी होत असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. या आव्हानाकडे तुम्ही कसे पाहता ?

- बौद्धिक चोरी रोखणे आणि मानवी मेंदूची मौलिकता जपणे हे पूर्णपणे आपण तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करतो यावर अवलंबून आहे. तंत्रज्ञान स्वतः कधीच चांगले किंवा वाईट नसते; त्याचा वापर करणारी माणसे त्याचे स्वरूप ठरवतात. अलीकडे 'Nature' या प्रतिष्ठित नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनानुसार तंत्रज्ञानाच्या अतिवापराचा मानवी बुद्ध्यांकावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे; पण त्याचे अति अवलंबित्व टाळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता टिकवायची असेल तर वेळोवेळी 'टेक्नॉलॉजी डिटॉक्स' आवश्यक आहे. काही काळ मोबाईल, सोशल मीडिया आणि डिजिटल साधनांपासून दूर राहून प्रत्यक्ष वाचन, लेखन, चर्चा, निरीक्षण आणि प्रयोग यांना वेळ देणे गरजेचे आहे. आपल्या पारंपरिक भारतीय शिक्षणपद्धतीचे हेच मोठे बलस्थान आहे. वाचन, लेखन, गणितातील मूलभूत कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष कृती यांवर तिचा भर होता. या प्रक्रियेमुळे मेंदूची विश्लेषणक्षमता, कल्पनाशक्ती आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता विकसित होत असे. आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारताना ही मूलभूत पायाभरणी आपण विसरता कामा नये.

प्रश्न : विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्यातील दरी आजही मोठी का? कंपन्यांना 'रेडीमेड कौशल्यं' हवी असतात, तर विद्यापीठ पदवी देण्यावर भर देते; हा विरोधाभास कसा मिटवायचा ?

- या दोन अपेक्षांमधील दरी कमी करण्यासाठी शिक्षणाच्या रचनेत मूलभूत बदल करावे लागतील. त्यासाठी Apprenticeship Embedded Degree Programme अत्यंत प्रभावी ठरू शकतो. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून उद्योगात प्रत्यक्ष काम केले पाहिजे. उद्योगातील अनुभव हा पदवीइतकाच महत्त्वाचा घटक झाला पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे Triple Helix Model. या मॉडेलमध्ये शासन, विद्यापीठ आणि उद्योग हे तिन्ही घटक समान भागीदार असतात. शासन धोरणात्मक पाठबळ आणि निधी उपलब्ध करून देते; विद्यापीठ ज्ञान, संशोधन आणि प्रशिक्षित विद्यार्थी तयार करते; तर उद्योग प्रत्यक्ष प्रकल्प, तंत्रज्ञान आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतो. ही त्रिसूत्री मजबूत झाली तर संशोधनाचा वेग आणि गुणवत्ता दोन्ही वाढतील.

प्रश्न : ग्रामीण आणि निमशहरी विद्यापीठांना उद्योगांची मर्यादा असते. अशा परिस्थितीत उद्योगविद्यापीठ सहकार्य कसे वाढवता येईल ?

- मुंबई, पुणे किंवा बेंगळुरूसारखे औद्योगिक वातावरण प्रत्येक शहरात असू शकत नाही, हे वास्तव आहे. परंतु त्यामुळे आपण उद्योगांपासून तुटून राहण्याचे कारण नाही. आज डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अंतराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात संपला आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, व्हर्चुअल लॅब्स आणि ऑनलाईन मेंटरिंगच्या माध्यमातून विद्यार्थी देशातील किंवा जगातील कोणत्याही उद्योगाशी जोडले जाऊ शकतात. अभ्यास मंडळांवर उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत अभ्यासक्रम तयार करताना उद्योगांचा आवाज ऐकला जाणार नाही, तोपर्यंत अनेक अभ्यासक्रम कालबाह्य होत राहतील. त्याचबरोबर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मांडलेली Reconfigurable Laboratory ही संकल्पना अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रत्येक प्रयोगशाळेसाठी स्वतंत्र आणि महागडी सुविधा उभारण्याऐवजी एकाच जागेचे गरजेनुसार पुनर्रचना करून विविध प्रयोग करता येतात. त्यामुळे कमी खर्चात अधिक परिणामकारक संशोधन शक्य होते.

प्रश्न : विद्यार्थ्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांचे स्टार्टअपमध्ये रूपांतर करण्यासाठी विद्यापीठांनी कोणती पावले उचलली पाहिजेत ?

- विद्यापीठांनी केवळ पदव्या देण्यापुरते मर्यादित राहता कामा नये. विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना प्रत्यक्ष उत्पादनामध्ये रूपांतर करण्यासाठी सक्षम परिसंस्था उभारणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. यासाठी Idea Labs, Prototype Development Centres आणि Simulation Environment निर्माण करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी प्रत्यक्ष यंत्रसामग्रीवर काम करून आपल्या कल्पनांचे प्रारूप विकसित करू शकतील, अशी सुविधा विद्यापीठात असली पाहिजे. बाजारात उतरण्यापूर्वी उत्पादनाची चाचणी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बौद्धिक संपदा हक्क, पेटंट प्रक्रिया आणि गुंतवणूकदारांसमोर सादरीकरण याबाबत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. बीजभांडवलासाठी केवळ शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. उद्योगांच्या CSR निधीचा उपयोग, व्हेंचर कॅपिटल, एंजल इन्व्हेस्टर्स आणि AICTE च्या Idea Lab सारख्या योजनांचा प्रभावी वापर करता येईल. विद्यापीठात सक्षम नेतृत्व आणि समर्पित टीम तयार झाली, तर स्टार्टअप संस्कृती निर्माण करणे अजिबात अवघड नाही.

प्रश्न : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सिम्युलेशन आणि प्रयोगशाळेतील प्रत्यक्ष संशोधन यांचे नाते भविष्यात कसे असेल ?

- भविष्यात संशोधन पूर्णपणे हायब्रीड मॉडेलवर आधारित असेल. उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्रात नवीन संयुग तयार करताना पूर्वी प्रयोगशाळेत अनेक रसायने प्रत्यक्ष एकत्र करून वारंवार प्रयोग करावे लागत होते. त्यामुळे वेळ, मनुष्यबळ आणि संसाधनांचा मोठा खर्च होत असे. आज कॉम्प्युटेशनल रिसर्च आणि सिम्युलेशनच्या मदतीने संगणकावरच आधी विविध शक्यता तपासता येतात. कोणते संयुग यशस्वी होण्याची शक्यता आहे, कोणते नाही, याचा प्राथमिक अंदाज मशीन देते. त्यानंतर संशोधकांना केवळ अंतिम पडताळणीसाठी प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेत प्रयोग करावे लागतात. या पद्धतीमुळे संशोधनासाठी लागणारा वेळ, खर्च आणि श्रम मोठ्या प्रमाणावर कमी होतात. रसायनांचा कमी वापर होतो, ऊर्जेची बचत होते आणि संशोधन अधिक अचूक व उद्दिष्टपूर्ण होते. त्यामुळे हे मॉडेल ग्रीन रिसर्च आणि शाश्वत विकास या दोन्ही दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. 

प्रश्न : आज शिक्षक हा केवळ 'फॅसिलिटेटर' राहिला आहे, असे म्हटले जाते. या बदलाकडे तुम्ही कसे पाहता ?

- हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी भारत आणि पाश्चात्त्य देशांतील शिक्षणसंस्कृतीतील मूलभूत फरक लक्षात घ्यावा लागतो. कोविडपूर्व काळात NAAC च्या एका प्रकल्पांतर्गत मला स्पेनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ बार्सिलोना आणि व्हॅलेन्सिया युनिव्हर्सिटी यांच्या शैक्षणिक पद्धतींचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. बार्सिलोना विद्यापीठाच्या रेक्टर (कुलगुरू) यांच्या सादरीकरणात 'फॅसिलिटेटर' हा शब्दच आला नाही. त्यानंतर मी त्यांना याबाबत विचारले. त्यांनी सांगितले की, युरोपमध्ये विद्यापीठाचे काम विद्यार्थ्यांची क्षमता विकसित करून त्यांना एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत पोहोचवणे एवढेच असते. त्यानंतर विद्यार्थ्याने स्वतःचा विकास स्वतः करायचा असतो. भारतात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. आपल्या शिक्षणसंस्कृतीत शिक्षकाला विद्यार्थ्याला केवळ पाण्यापर्यंत नेऊन चालत नाही, तर
त्याला पाणी पिण्यासही प्रवृत्त करावे लागते. त्यामुळे भारतीय शिक्षक हा केवळ 'फॅसिलिटेटर' नसतो. तो एकाच वेळी शिक्षक, संशोधक, मार्गदर्शक, समुपदेशक, प्रशासक आणि अनेकदा दस्तऐवजीकरणाची जबाबदारी सांभाळणारा अधिकारीही असतो. आजच्या माहितीच्या महापुरात विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहण्यासाठी प्राध्यापकांना पूर्वीपेक्षा अधिक तयारी करावी लागते. डिजिटल साधनांचा प्रभावी वापर करत विद्यार्थ्यांना विचार करायला शिकवणे, ही त्यांच्यासमोरील मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे भारतीय शिक्षकाचा बहुआयामीपणा हीच त्याची खरी ताकद आहे.

प्रश्न : Gen Z पिढीचा कमी होत चाललेला 'अटेंशन स्पॅन' संशोधन आणि उच्च शिक्षणासाठी किती मोठे आव्हान आहे ?

- आजच्या Gen Z पिढीचा अटेंशन स्पॅन मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. शॉर्ट व्हिडिओ आणि रील्सच्या संस्कृतीमुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष काही सेकंदांपुरते मर्यादित राहत आहे. सतत बदलणारी दृश्ये पाहण्याची सवय झाल्यामुळे मेंदूमध्ये न्यूरॉन्सचे सतत फायरिंग होत राहते आणि एका विषयावर दीर्घकाळ लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाते. या पिढीची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे ते राईट ब्रेन डॉमिनंट आहेत. ते अत्यंत कल्पक, वेगवान आणि मल्टिटास्किंग करणारे आहेत. एका वेळी अनेक विंडोज उघडून काम करणे, इंटरनेटवर माहिती पडताळणे आणि एकाच वेळी अनेक गोष्टी हाताळणे ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. आज वर्गात शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये क्लासरूम गॅप निर्माण झाला आहे. शिक्षक अजूनही पारंपरिक पद्धतीने अध्यापन करतात; तर विद्यार्थी डिजिटल पद्धतीने शिकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बदलण्यापेक्षा शिक्षकांनी अध्यापन पद्धती बदलणे अधिक आवश्यक आहे.

अल्बर्ट आइन्स्टाईन, न्यूटन आणि लिओनार्डो दा विंची यांसारख्या अनेक प्रतिभावंतांनी चौकटीबाहेरचा विचार केला. आधुनिक काळातील बिल गेट्ससारख्या व्यक्तींनीही पारंपरिक शिक्षणाच्या चौकटी मोडून वेगळा मार्ग निवडला. त्यामुळे Gen Z पिढीला दोष देण्यापेक्षा त्यांच्या कल्पकतेला योग्य दिशा देणारे वातावरण निर्माण करणे ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे. संशोधनासाठी आवश्यक असलेली चिकाटी आणि सर्जनशीलता विकसित करण्यासाठी अध्यापनाची पद्धत बदलावी लागेल. विद्यार्थी वर्ग बंक करतात, एवढ्यावर चर्चा करून प्रश्न सुटणार नाही.

प्रश्न : पदव्युत्तर (PG) शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होत चालल्याचे दिसते. यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत?

- आज पदव्युत्तर शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा बदलल्या आहेत. पारंपरिक आणि दीर्घकालीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांपेक्षा त्यांना अल्पकालीन, कौशल्याधारित आणि तातडीने रोजगार मिळवून देणारे नॅनो आणि मायक्रो क्रेडेन्शियल अभ्यासक्रम अधिक आकर्षित करतात. आजची पिढी कोणताही अभ्यासक्रम निवडताना त्यामागील बिग पिक्चर पाहते. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर मला कोणती संधी मिळेल, किती कालावधीत शिक्षण पूर्ण होईल, करिअरचा रोडमॅप काय असेल, याचे स्पष्ट नियोजन त्यांना अपेक्षित असते. पारंपरिक अभ्यासक्रमांमध्ये ही स्पष्टता अनेकदा दिसून येत नाही. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कॅलेंडर, अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याचा कालावधी, रोजगाराच्या संधी आणि पुढील दिशा याबाबत निश्चित माहिती हवी असते. त्यामुळे पदव्युत्तर शिक्षणाला नव्या पिढीच्या अपेक्षांनुसार अधिक लवचीक, कौशल्याधारित आणि उद्योगाभिमुख स्वरूप द्यावे लागेल.

प्रश्न : बदलत्या काळात विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात कोणत्या प्रकारचे बदल आवश्यक आहेत ?

- माझ्या मते, विद्यापीठांनी पारंपरिक अभ्यासक्रम पूर्णपणे बदलण्याची गरज नाही; मात्र त्यांचे रूपांतर (Transformation) करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम आंतरविद्याशाखीय (Interdisciplinary) दृष्टीकोन स्वीकारावा लागेल. आज कोणताही विषय स्वतंत्र राहिलेला नाही. तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, पर्यावरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मानव्यविद्या यांची सांगड घालणे ही काळाची गरज आहे. उदाहरणार्थ, मानव्यविद्या शाखेला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन डिजिटल ह्युमॅनिटीज विकसित करता येतील. राज्यशास्त्राचा अभ्यास जागतिक परिप्रेक्ष्यातून व्हायला हवा, तर इतिहास शिकवताना समकालीन संदर्भ आणि तुलनात्मक अभ्यास आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना विषयांमधील परस्परसंबंध समजले तर त्यांची विश्लेषण क्षमता अधिक विकसित होईल.

प्रश्न :उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात महिला संशोधकांचे प्रमाण अजूनही अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. त्यामागील कारणे कोणती ?

- महिला संशोधकांचे प्रमाण कमी असण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपली सामाजिक रचना आणि पारंपरिक मानसिकता. आजही अनेक कुटुंबांमध्ये महिलांनी कोणत्या वयात काय करावे, याबाबत ठरावीक अपेक्षा असतात. संशोधन हा दीर्घकालीन प्रवास आहे. त्यासाठी सातत्य, वेळ आणि कुटुंबाचा पाठिंबा आवश्यक असतो. अनेक प्रतिभावान विद्यार्थिनी या सामाजिक अपेक्षांमुळे संशोधनापासून दूर जातात. चित्र बदलत असले तरी खऱ्या अर्थाने सामाजिक परिवर्तन (Societal Transformation) होणे आवश्यक आहे. पालकांनी आणि समाजाने मुलींना संशोधनासाठी समान संधी, स्वातंत्र्य आणि प्रोत्साहन दिले, तर महिला संशोधकांची संख्या निश्चितपणे वाढेल. संशोधन क्षेत्रात महिलांची उपस्थिती वाढणे ही केवळ लैंगिक समतेची बाब नसून ज्ञाननिर्मितीसाठीही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे.

प्रश्न : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनमुळे संशोधनाला अपेक्षित चालना मिळेल, असे तुम्हाला वाटते का?

- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे संशोधन क्षेत्राला निश्चितच नवी दिशा मिळेल, असा माझा विश्वास आहे. या धोरणानुसार उच्च शिक्षण संस्थांचे Teaching, Teaching-cum-Research आणि Research Only असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे संशोधनाला केंद्रस्थानी ठेवून काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रमाण वाढेल. मात्र, संशोधन संस्था आणि अध्यापन संस्था यांच्यामध्ये पूर्णपणे भिंत उभी राहू नये. अध्यापन आणि संशोधन या एकाच प्रक्रियेच्या दोन बाजू आहेत. विद्यार्थ्यांपर्यंत संशोधन पोहोचले पाहिजे आणि संशोधनाला विद्यार्थ्यांची ऊर्जा मिळाली पाहिजे. National Research Foundation आता प्रत्यक्ष कार्यरत झाली आहे. संशोधनाचे परिणाम लगेच दिसत नाहीत. त्यामुळे या संस्थेला काम करण्यासाठी आवश्यक वेळ द्यावा लागेल. त्याचबरोबर शोधनिबंध, पेटंट, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि नावीन्यपूर्ण संशोधन यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. नीती आयोगानेही या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.

प्रश्न : पेटंट आणि बौद्धिक संपदा हक्क (IPR) याबाबत विद्यापीठांची भूमिका नेमकी काय असावी ?

- सर्वप्रथम एक गैरसमज दूर करायला हवा. पेटंट ही केवळ मोठ्या शास्त्रज्ञांची, उच्चशिक्षित लोकांची किंवा प्रयोगशाळांमध्ये काम करणाऱ्या संशोधकांची मक्तेदारी नाही. देशातील खरी नावीन्यपूर्ण संशोधने अनेकदा ग्रासरूट स्तरावर घडत असतात. एखादा शेतकरी नांगराची रचना बदलतो, एखादा कारागीर बैलगाडी अधिक उपयुक्त बनवतो किंवा ग्रामीण भागातील एखादी व्यक्ती अन्नप्रक्रियेचे नवीन तंत्र विकसित करते. हीदेखील संशोधनेच आहेत. दुर्दैवाने आपली विद्यापीठे अजूनही अशा संशोधकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेली नाहीत. विद्यापीठांनी प्रयोगशाळेबाहेर पडून अशा नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा शोध घेतला पाहिजे. त्यांना पेटंट मिळवून देणे, बौद्धिक संपदा हक्कांची माहिती देणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी मदत करणे आणि उद्योगांशी जोडणे ही विद्यापीठांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. जोपर्यंत विद्यापीठे तळागाळातील संशोधकांना मुख्य प्रवाहात आणत नाहीत, तोपर्यंत संशोधनाची परिसंस्था पूर्ण झाल्याचे म्हणता येणार नाही.

प्रश्न : मुंबईसारख्या महानगरातून कोल्हापूरसारख्या निमशहरी आणि ग्रामीण परिसरात काम करताना तुम्हाला कोणती आव्हाने आणि कोणत्या संधी दिसतात ?

- मी या बदलाकडे आव्हान म्हणून नव्हे, तर मोठी संधी म्हणून पाहतो. मुंबईत जागतिक उद्योग, कॉर्पोरेट वातावरण आणि संशोधन संस्था आहेत. त्यामुळे काही गोष्टी तुलनेने सहज उपलब्ध होतात. परंतु कोल्हापूरमध्ये काही वेगळ्या ताकदी आहेत. येथे वाहतुकीची कोंडी नाही, प्रदूषण तुलनेने कमी आहे आणि संशोधनासाठी आवश्यक असलेला वेळ उपलब्ध आहे. संशोधकांना शांत वातावरण मिळते. हीदेखील मोठी ताकद आहे. कोल्हापूर परिसरातील सहकार, कृषी आणि फाउंड्री उद्योग ही येथील वैशिष्ट्यपूर्ण बलस्थाने आहेत. स्थानिक गरजा ओळखून संशोधन केले, तर त्यातून जागतिक दर्जाचे प्रकल्प विकसित होऊ शकतात. येथील विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता कमी नाही. मात्र संवादकौशल्य (Soft Skills) आणि आधुनिक तांत्रिक कौशल्ये (Hard Skills) या बाबतीत अजून काम करण्याची गरज आहे. स्थानिक उद्योग आणि जागतिक तंत्रज्ञान यांची सांगड घातली, तर ग्रामीण आणि निमशहरी विद्यापीठेही संशोधनात मोठी झेप घेऊ शकतात.

प्रश्न : कुलगुरू म्हणून काम करताना शासन आणि राजभवनाकडून प्रत्यक्षात कितपत अपेक्षित स्वातंत्र्य मिळते ?

- माझ्या अनुभवातून सांगायचे झाले, तर कुलगुरूला मिळणारे स्वातंत्र्य हे केवळ नियमांवर अवलंबून नसते; ते त्याच्या Convincing Power वर अवलंबून असते. तुमच्याकडे स्पष्ट दृष्टी, सक्षम आराखडा आणि त्यामागील सकारात्मक हेतू असेल, तर शासन आणि राजभवन दोन्हीही सहकार्य करतात. ते मुख्यतः दोन गोष्टी पाहतात तुमचे कामाचे Framework आणि त्या माध्यमातून तुम्हाला साध्य करायचे उद्दिष्ट. तुमची भूमिका अभ्यासपूर्ण, तर्कसंगत आणि विद्यार्थीकेंद्रित असेल, तर अनेक प्रश्न नियमांच्या चौकटीत राहूनही सकारात्मक पद्धतीने मार्गी लावता येतात. आजची कार्यसंस्कृती खूप बदलली आहे. शासन, उच्च शिक्षण विभाग आणि राजभवन या सर्व स्तरांवर सकारात्मकता आणि प्रकल्पाभिमुख दृष्टीकोन वाढताना दिसतो. चांगले काम करण्याची तयारी आणि त्याला पाठबळ देण्याची इच्छाशक्ती प्रशासनामध्ये निश्चितच वाढली आहे. त्यामुळे विद्यापीठांना परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध आहे.

संवादक : डॉ. सुनील पाटील

डॉ. होमी भाभा राज्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. राजनीश कामत यांची मुलाखत साधना साप्ताहिकाच्या नियोजित 'दहा कुलगुरुंच्या मुलाखती' या मालिकेत घेण्याचे ठरले होते. दरम्यानच्या काळात ते कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले आहेत. त्यामुळे त्या दोन्ही विद्यापीठांच्या अनुषंगाने ही मुलाखत झाली आहे.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक