डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

आता ही चळवळ अशा टप्प्यावर आहे की, जिथे आम्ही पूर्ण जगाला या प्रश्नाकडे बघायला लावलं आहे. या मुद्यांकडे  सरकारमध्ये असो वा लोकांमध्ये जो असंवेदनशीलपणा दिसतो, त्यात बदल घडवून या विषयाकडे संवेदनशीलपणे बघायला लावले आहे. आता जर पाहिलं तर हा मुद्दा जात, जेन्डर, वर्ग, धर्म इत्यादी सर्व बाबींच्या पलीकडे गेला आहे. कारण केवळ सर्वच जाती-धर्म- वर्गातील महिला व पुरुषच नाही तर ट्रान्सजेन्डरसुद्धा त्यांच्या ‘राईट टू पी’ या अधिकाराकडे उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. आपल्याकडे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे की, ट्रान्सजेन्डरसाठी स्वतंत्र टॉयलेट असले पाहिजे, पण प्रत्यक्षात आपल्याकडे नाही!

मुंबई शहराची लोकसंख्या सव्वा कोटी, त्यातील अर्धी महिलांची; पण शहरात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे किती आणि कशी, या परिस्थितीला आव्हान देत ‘राईट टू पी’ ही चळवळ आकाराला आली. त्या प्रक्रियेतील धडाडीची कार्यकर्ती मुमताज शेख हिची मुलाखत...  

प्रश्न : मुमताज, तुला सुरुवातीपासून सामाजिक चळवळींची भूमी नसताना तू या क्षेत्रात आलीस आणि गेली दहा वर्षे तू विविध चळवळींद्वारे सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेस. सामाजिक चळवळींमध्ये येण्यापूर्वीच्या तुझ्या आयुष्याबद्दल आम्हाला सांगशील का?

-माझं संपूर्ण बालपण आणि अगदी आत्तापर्यंतचा काळ वस्तीत राहण्यात गेला. वस्तीमध्ये राहत असल्यानेच पुढे मला मुंबईमधील विविध वस्त्यांशी संबंधित कामे करता आली. मुस्लिम घरात जन्म झाल्यामुळे मी नियमित हिजाब घालण्यापासून ते वयाच्या सोळाव्या वर्षी एका मुलीची आई होईपर्यंत समाजाने आखून दिलेल्या चौकटीत जगण्यात अगदी माहिर झाले होते.

‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’ किंवा ‘चळवळ’ या शब्दापासून मी खूप अंजान होते. त्यावेळी डोंगराळ वस्तीतून मैलोन्‌मैल खाली उतरून पाणी भरायचे,जग जागे व्हायच्या आत वस्तीच्या कानाकोपऱ्यात नित्यकर्म उरकायचे  आणि इतर वेळी लघवी लागू नये म्हणून दिवसभरात कमीत कमी पाणी प्यायचे, यात मला तेव्हा काहीच गैर वाटत नव्हते, कारण आजूबाजूच्या सगळ्या महिला तेच करत होत्या. नववीपर्यंत खूप हिमतीने शिकले. बालपणापासूनच हिंसा अनुभवलेली, मात्र त्या वेळी ‘अन्याय’ किंवा ‘अधिकार’ असे शब्द अस्तित्वात आहेत  हेच माहीत नव्हते.

एकदा आमच्या वस्तीत कोरो CORO या संघटनेची काही माणसे आली होती. संपूर्ण वस्तीतील महिलांची मीटिंग घेण्यासाठी ते अधून-मधून येत असत. त्यांच्या काही मीटिंग अटेंड केल्यावर, ‘हिंसा म्हणजे काय?’, ‘आपले संविधानिक अधिकार म्हणजे काय?’, ‘महिला सक्षमीकरण’ अशा गोष्टी मला हळूहळू समजत गेल्या. त्यांच्यासोबत या विषयांवर काम करण्याची खूपच इच्छा झाली. मात्र घरातून ‘परवानगी’ मिळेल की नाही याची मला खात्री नव्हती. त्यात शिक्षणही जास्त नव्हते. मग किमान घरातल्या घरात महिलांसाठी ‘प्रौढ शिक्षण वर्ग’ चालविण्याची संमती मिळाल्यावर मी ते काम मनापासून करू लागले. या प्रवासात महत्त्वाच्या दोन स्तरावर गोष्टी घडत होत्या. एक- येणाऱ्या महिलांच्या स्तरावर आणि दुसरी- माझ्या वैयक्तिक स्तरावर.

मी वस्तीतील एक शिक्षक झाले. महिला माझ्याकडे शिकायला येतात यामुळे माझ्या मनात स्वतःबद्दल एक आदर निर्माण होऊ लागला. हे काम मी आणखी आवडीने करू लागले. तसेच, येणाऱ्या महिला लेखन-वाचन शिकण्याबरोबरच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल माझ्याजवळ व्यक्त होऊ लागल्या. त्यांनी व्यक्त केलेल्या गोष्टींमध्ये हिंसाचाराच्या वेदनादायी गोष्टीसुद्धा होत्या. मी हे संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी कळवायचे, ज्यामुळे प्रौढ साक्षरतेच्या कामाबरोबरच महिला सक्षमीकरणाचे कामदेखील सुरू झाले.

त्यादरम्यान, माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात मी धाडसाचे अनेक निर्णय घेऊन स्वतंत्र जगणे सुरू केले होते. आपले ‘भारतीय संविधान’ माझ्या पाठीशी खंबीर उभे असल्यासारखे मला वाटत होते. त्यामुळे विविध निर्णय घेऊन ते पूर्ण करण्यास खूप बळ मिळाले. मी स्वतंत्र रहायला लागले, तेव्हा अर्थातच आर्थिक दृष्ट्यासुद्धा स्वतंत्र झालेच होते! म्हणजे स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी लागणारे पैसे स्वतः कमावणे आलेच. मी CORO मध्ये जेमतेम मानधनावर काम करत असताना २०११ मध्ये मला त्यांची ‘लीडर्स क्वेस्ट फेलोशिप’ मिळाली आणि तिथून पुढे माझा सामाजिक कार्याचा प्रवास अधिक जोमाने सुरू झाला.

प्रश्न : मुमताज, तू कोरो CORO या संघटनेचा उल्लेख केलास, ज्यात सामील झालीस आणि गेली दहा वर्षे एक धडाडीची कार्यकर्ती म्हणून कार्यरत आहेस. CORO आणि त्यांच्या एकूणच कामाबद्दल सांगशील का?

- CORO (Committee of Resource Organization) ही संघटना १९८९ मध्ये स्थापन करण्यात आली. समानता, न्याय, महिला प्रश्न, दुर्लक्षितांचे अधिकार आणि हक्क, जेन्डर, सरकारला आणि विविध संस्थांना एकत्रितपणे जोडून गरजेचे ते सामाजिक बदल घडविणे अशा प्रकारचे कार्य ती करते. CORO चे हेड ऑफिस मुंबईमध्ये चेंबूरला आहे. सुजाता खांडेकर या COROच्या संस्थापक-संचालिका असून माझ्यासारख्या अनेक मुलींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. ग्रामीण भाग, शहर, वस्ती अशा विविध भागांतील १३०० हून अधिक ग्रासरूट लीडर या संघटनेने घडविले आहेत. २५० हून अधिक महिला मंडळे या संघटनेअंतर्गत कार्यरत आहेत.

आज एकूण तीन हजार विविध व्यक्ती आणि संस्था COROशी जोडलेल्या आहेत. मी सध्या COROच्या महिला सक्षमीकरण प्रकल्पात व्यवस्थापक म्हणून काम पाहते. यातील विविध प्रकल्पांमध्ये ‘लीडर्स क्वेस्ट फेलोशिप प्रोग्राम’  इथे विशेष उल्लेख करण्यासारखा आहे. कारण यामध्ये ग्रासरूट लेव्हलचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र येऊन त्यावर विचार, कृतियोजना आणि कामासाठीचे ज्ञान मिळावे, यासाठी ही फेलोशिप इच्छुक व बदल करू पाहणाऱ्या व्यक्तींना दिली जाते. याच फेलोशिपमध्ये असताना ‘राईट टू पी’ या चळवळीचे बीज रोवले गेले होते.

प्रश्न : तू ‘राईट टू पी’ या नावाने ज्या चळवळीचा उल्लेख करते आहेस आणि मुख्यतः जी चळवळ समजून घ्यायला आपण ही चर्चा करत आहोत, तर त्या चळवळीबद्दल आम्हाला सांगशील? म्हणजे अगदी त्याच्या नावाच्या अर्थापासून ते ती चळवळ काय आणि कशी सुरू झाली याबद्दल? 

- ‘राईट टू पी’ याचा मराठीत शब्दशः अर्थ म्हणजे ‘लघवी करण्याचा अधिकार’! ‘पी’ हा इंग्रजी भाषेतील शब्द ‘लघवी करणे’ या प्रक्रियेसाठी वापरला जाणारा आहे. तर ती प्रक्रिया करण्याचा अधिकार म्हणजे ‘राईट टू पी’! मुंबईमध्ये सव्वा कोटीच्या अर्धी लोकसंख्या महिलांची असून त्यांच्यासाठी केवळ ११०० स्वच्छतागृहे आहेत आणि त्यातील बहुतांश स्वच्छतागृहांची अवस्था ही अगदी न वापरता येण्यासारखी आहे. दुसरीकडे उरलेल्या स्वच्छतागृहांमध्ये ते वापरण्यासाठी कुठे पाच तर कुठे दहा रुपये अशा प्रकारे पैसे आकारले जातात. ते देऊनसुद्धा स्वच्छ आणि सुरक्षित सुविधा आपल्याला मिळेल याची खात्री नसते. अनेक ठिकाणी महिलांची छेड काढणे, रेप होणे, तुटक्या खिडक्या आणि दरवाजे अशी परिस्थिती आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘राईट टू पी’ची सुरुवात झाली. सुरुवातीला या चळवळीला हवी तेवढी प्रसिद्धी मिळत नव्हती आणि त्यामुळे हवा तसा प्रतिसादही मिळत नव्हता. त्याचं कारण असं की, सुरुवातीला आमच्या चळवळीचे नाव होते-‘महिलांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी मोफत, सुरक्षित, स्वच्छ मुताऱ्यांसाठीच्या संघटनांचे संघटन’! तेव्हा मीडियामधील आमच्या एका मित्राने आम्हाला सांगितले की, ‘इतके मोठे नाव घेऊन तुम्ही कोणत्याही माध्यमाकडे गेलात, तर ते तुमची बातमी करणार नाहीत. कारण बातमी करायला साधारण दोनशे ते तीनशे शब्द असतात, त्यात जर तुमचे नावच इतक्या शब्दांचे असेल तर तुमची बातमी कोण घेणार? तुम्ही सर्वांत आधी हे नाव बदला.’ पुढे त्यानेच ‘राईट टू पी’ असे नाव सुचवले.

काही वर्षांपूर्वी ‘राईट टू पी’ या नावाने एक चळवळ उभी राहिली होती, मात्र जनतेचा फार प्रतिसाद न मिळाल्याने ती बंद झाली. नाव इंग्रजी असले तरी ते ‘कॅची’ आहे आणि आपल्या चळवळीला मदतीचेच ठरेल, या विचाराने आम्ही ते नाव स्वीकारले.

तरी सर्वसामान्य महिलांपर्यंत ते पोहोचावे म्हणून मुंबईच्या १६ रेल्वे स्टेशनवर सह्या घेण्याची मोहीम राबवली, ज्यात आम्ही लोकांना ‘राईट टू पी’चा अर्थ आणि काम समजावून सांगितले. तेव्हा आम्हाला ५० हजार सह्या मिळाल्या. ‘राईट टू पी’ची तशी सुरुवात २०११ मध्ये झाली. जेव्हा आम्ही वर उल्लेख केलेल्या फेलोशिपच्या शेवटाकडे येत होतो तेव्हा आम्ही ठरवले की, तिथून बाहेर पडताना आपण ग्रासरूट लेव्हलचा एक विषय आणि त्यासंदर्भात काम करण्याच्या तयारीनेच बाहेर पडायचे. कोणता विषय घ्यावा यावर आमच्यात अनेक चर्चा आणि वाद असे दोन्ही झाले.

एकंदरीत सगळ्यांचाच कल महिलांशी संबंधित प्रश्नावर काम करण्याकडे दिसला. त्यात एक असा मुद्दा आला की, जशा ‘पुरुषांसाठी मोफत मुताऱ्या’ आहेत तशाच महिलांसाठीसुद्धा मोफत, स्वच्छ व ‘सुरक्षित मुताऱ्या’ असाव्यात आणि यासाठी आपण काम करू या. हा मुद्दा जेव्हा मांडला गेला तेव्हा सगळे आमच्यावर खूप हसले. महिलांसाठी स्वच्छ, मोफत, सुरक्षित आणि सार्वजनिक ठिकाणी सहज उपलब्ध होणाऱ्या मुताऱ्या हा काय ‘चळवळीचा’ विषय आहे का?

‘मुतारी’ हा शब्द का वापरता तुम्ही? किती घाण आणि किळसवाणा वाटतो ऐकायला. त्यापेक्षा तुम्ही ‘स्वच्छतागृह किंवा प्रसाधनगृह’ असे शब्द का नाही वापरत? असे प्रश्न ऐकल्यानंतर या विषयावर काम करण्याचा आमचा उत्साह आणखी वाढला. महिलांसाठी मुंबईमध्ये मोफत आणि स्वच्छ मुताऱ्या नाहीत याचा वैयक्तिक अनुभव येथील रहिवासी म्हणून आम्हाला होताच. मात्र इतरांना काय वाटते, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे होते.

एखादा विषय इतका गंभीर असूनसुद्धा त्या विषयावर बोलणेसुद्धा लोकांना किळसवाणे वाटते, त्या विषयाचा नीट व अभ्यासपूर्ण आढावा नक्कीच घ्यायला हवा आणि गरजेचे ते बदलसुद्धा करायला हवेत, असे आम्हाला वाटले. म्हणून आम्ही या मुद्याकडे गांभीर्याने बघायचे ठरवले होते. सुरुवातीला काय करावे, याबद्दलचे आमचे विचार फारच गंमतीशीर होते. आधी आम्हाला वाटलं की, हा प्रश्न सोडवायला तसा सोपा आहे. म्हणजे काय? की, एक अर्ज लिहायचा आणि स्थानिक नगरसेवकांकडे जायचे आणि त्यांना अर्ज देऊन त्यावर लगेच मंजुरी घेतली की त्या परिसरातले काम झाले म्हणायचे! पण असे काही नव्हते. सरकारसोबत काम करण्याचा अनुभव आम्हाला तोपर्यंत नव्हता. मात्र पुढे असे अनेक प्रसंग आणि अनुभव आले, ज्यातून आम्ही सगळे हेच शिकलो की- कितीही कठीण वाटले आणि कितीही त्रासदायक, संयमाची परीक्षा घेणारे असले तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन काम करणे महत्त्वाचे आहे, कारण धोरणात्मक पातळीवर बदल घडणे हे ग्राउंड लेव्हलला बदल होण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या चळवळीत सुरुवातीपासूनच विविध पातळ्यांवर सरकारला सोबत केले.

प्रश्न : चळवळ सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत या चळवळीने कोणकोणते टप्पे पार केलेले आहेत आणि एकूणच याचा परिणाम काय झाला?

- या चळवळीचा प्रथम टप्पा म्हणजे- सर्व्हे! आम्ही सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला, कारण आम्हाला दोन बाबी जाणून घ्यायच्या होत्या. एक की- ‘सार्वजनिक महिला मुतारी’चा प्रश्न आहे असे आम्हाला वाटत असले, तरी इतरांना आणि सरकारला काय वाटते, आणि दुसरी की- ग्रासरूटला नेमकी परिस्थिती काय आहे? महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन आम्ही हा जॉइंट सर्व्हे केला.

मुंबईमधील एकूण १२९ मुताऱ्यांचा सर्व्हे केल्यावर दोन गोष्टी समोर आल्या. एक तर, मुंबईमधील ‘महिला मुताऱ्या’ या अजिबात स्वच्छ नाहीत, तुटलेले दरवाजे-खिडक्या आढळल्या, मुताऱ्यांकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर किंवा अगदी मुतारीजवळ पुरुष घोळक्याने बसलेले किंवा उभे होते, काही ठिकाणी रेप किंवा छेडछाड झाल्याच्या घटना समोर आल्या आणि प्रत्येक ठिकाणी मुतारीचा वापर करण्यासाठी कुठे पाच तर कुठे दहा रुपये अशी रक्कम घेतली जात होती.

दुसरा मुद्दा- जो समोर आला तो म्हणजे २०११ मध्ये आम्ही ही चळवळ सुरू केली त्याच वर्षी हा सर्व्हे करता-करता आम्हाला महानगरपालिकेने काढलेले एक जुने सर्क्युलर सापडले- ज्यात आम्ही काम करत असलेले सर्व मुद्दे आधीच नमूद होते, मात्र केवळ कागदावर! त्यातल्या गोष्टी मात्र कुठेही अंमलात आलेल्या दिसल्या नाहीत. पुढे अजून खोलात गेल्यावर समजले की, सर्क्युलरवर असणारे मुद्दे अंमलात आणण्यासाठी कुठल्याही बजेटमध्ये रकमेची तरतूद केलेली नाही- अगदी जेन्डर बजेटमध्येसुद्धा! त्यामुळे आम्हाला पुढचा कोणता टप्पा गाठायचा, हे कळले होते.

त्यासाठी आम्हाला मुंबईच्या म्युनिसिपल कमिशनरांना भेटायचे होते. सलग अडीच वर्षे प्रयत्न करूनही आम्हाला त्यांनी साधी भेटण्यासाठीसुद्धा वेळ दिली नाही. शेवटी पर्याय शोधला- आम्ही आव्हान दिले की- जर ‘राईट टू पी’च्या प्रश्नावर बोलण्यासाठी म्युनिसिपल कमिशनर आम्हाला भेटले नाहीत तर आम्ही मंत्रालयासमोरच उघड्यावर लघवी करू आणि त्याची जबाबदारी म्युनिसिपल कमिशनर व देशातील नागरिकांची असेल. आम्हालाही आता लाज वाटत नाही आणि म्हणून इथून पुढे आम्ही पडद्याच्या आत लघवी करायची की पुरुषांसारखी उघड्यावर लघवी करायची, ते आमचं आम्ही ठरवू!

ही बातमी आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्युनिसिपल कमिशनरांनी आम्हाला बोलवलं. तेव्हा त्या भेटीमध्ये, एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्यावर बोलण्यासाठी भेटायला अशा मार्गाने जावे लागले याबद्दल निषेध म्हणून आम्ही चोळीच्या खणाचे स्त्रीचे प्रतीक करून त्यावर ‘राईट टू पी’ लिहिलेले बँड तिथल्या स्त्री-पुरुष सगळ्यांच्याच हाताला बांधले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत काम करताना आम्ही काही गोष्टी नक्कीच केल्या जसे की- आम्ही प्रचंड संयम ठेवला. जिथे विरोध करायचा तिथे विरोध केला, मात्र कुठेही त्यांच्याबद्दल पूर्वग्रह बाळगले नाहीत. कुठेही असा निष्कर्ष काढला नाही की, हे सरकारी लोक सगळे असंवेदनशील आहेत आणि यांच्यासोबत काम करणे शक्य नाही वगैरे. त्यांना सोबत घेऊनच काम पुढे न्यायचं, हे ठरलेलं असल्याने आम्ही जमेल ते सगळं करायला तयार होतो. पुढे सगळे सर्व्हे, toilet/urinalsच्या डिझाईन, योग्य असलेल्या नव्या ठिकाणांचा सर्व्हे आणि अशी इतर कागदपत्रे आम्ही महानगरपालिकेला सादर केली. पाठपुरावा करत, काम सुरू ठेवत आम्ही आमचा दुसरा टप्पा यशस्वीरीत्या गाठला. तो म्हणजे- मुंबई महानगरपालिकेच्या जेन्डर बजेटमध्ये महिलांच्या या प्रश्नासाठी पहिल्यांदाच रक्कम ठेवली गेली.

पहिल्या वर्षी पंचाहत्तर लाख, दुसऱ्या वर्षी एक कोटी आणि तिसऱ्या वर्षी सव्वापाच कोटी एवढी ‘राईट टू पी’च्या कामासाठी तरतूद करण्यात आली. त्या बजेट डॉक्युमेंटमध्ये ‘राईट टू पी’साठीची रक्कम असाच उल्लेख आहे. हा टप्पा महत्त्वाचा होता. कारण जर आम्ही केवळ सर्व्हे करून सत्य परिस्थिती आणि योग्य ठिकाणे शोधण्याचे काम केले असते, तर ‘पैसा नाही’ या सबबीवर काम थांबवले जाणे शक्य होते. त्यानंतर काही महत्त्वाच्या लोकांशी चर्चा केल्यावर पुढचा मुद्दा लक्षात आला की- आपण सगळं करू, पण टाऊन प्लॅनिंगमध्ये जर नियम नसेल तर आपण काय करणार? म्हणजे पैसा आला, जागा ठरल्या; पण नियम नसेल तर कितीही गरज वाटली तरी तुम्हाला कुणी कुठेही टॉयलेट कसं बांधू देईल? कारण आपल्याकडे सार्वजनिक टॉयलेट म्हटलं की, मनात घाण, किळस येते. कुणी तरी वस्ती किंवा रस्त्यावरचे लोक ते वापरतात आणि त्यांची घाण तिथे टाकतात वगैरे- अशी मानसिकता बघायला मिळते. म्हणून नियम असला तर विरोधाला सामोरे जायला सोपं होईल.

मग टाऊन प्लॅनिंगमध्येसुद्धा आम्ही तो नियम बनवून घेतला. बजेट किंवा टाऊन प्लॅनिंगसारख्या गोष्टी आमच्यासाठीही नव्या होत्या. त्याकरता आम्ही काही अभ्यासगट आयोजित केले आणि त्या गोष्टी समजावून घेतल्या.  

प्रश्न : या चळवळीच्या आर्थिक बाबी तुम्ही कशा हाताळल्या?

- ‘राईट टू पी’ ही सुरुवातीपासूनच एक लोकचळवळ म्हणून कार्य करते आहे. त्यामुळे यातल्या आर्थिक बाबीसुद्धा लोकनिधीतूनच हाताळल्या गेल्या. आता गेल्या दोन वर्षांपासून, UN-WOMAN या संघटनेतर्फे धोरणपातळीवर हे मुद्दे पुरस्कृत होऊन त्यात बदल होण्यासाठी फंडिंग दिले जात आहे. त्याचबरोबर, कम्युनिटी टॉयलेटच्या कामासाठी युनिसेफकडून फंडिंग मिळत आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून ही चळवळ विविध संस्थांची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत आणि लोकनिधी यातून सुरू आहे.  

प्रश्न : आत्ता ही चळवळ नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे, असे तुला वाटते? यात आतापर्यंत अनेक लोक किंवा संस्था सामील झाल्या असतील, त्याबद्दल काय सांगशील?  

- आता ही चळवळ अशा टप्प्यावर आहे की, जिथे आम्ही पूर्ण जगाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. या मुद्यांकडे बघताना जो असंवेदनशीलपणा आहे- मग तो सरकारमध्ये असो वा लोकांमध्ये- त्याकडे संवेदनशीलपणे बघायला लावले आहे. आता जर पाहिलं तर हा मुद्दा जात, जेन्डर, वर्ग, धर्म इत्यादी सर्व बाबींच्या पलीकडे गेला आहे. कारण केवळ सर्वच जाती-धर्म- वर्गातील महिला व पुरुषच नाही तर ट्रान्सजेन्डरसुद्धा त्यांच्या ‘राईट टू पी’ या अधिकाराकडे उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. आपल्याकडे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे की, ट्रान्सजेन्डरसाठी स्वतंत्र टॉयलेट असले पाहिजे, पण प्रत्यक्षात आपल्याकडे नाही!

ही चळवळ आता एक ‘सामूहिक प्रकल्प’ म्हणून सुरू राहील असे दिसते. कारण विविध राज्यांमधून अनेक संस्था, संघटना, व्यक्ती, कलाकार इत्यादींनीदेखील  चळवळ आपापल्या स्तरावर सुरू ठेवली आहे. हे काम प्रत्यक्ष संपर्क केलेल्या संस्था आणि लोकांकडून समजते. त्याचबरोबर बातम्या आणि सोशल मीडियामधूनही ही चळवळ ठिकठिकाणी रुजताना दिसते आहे. जसे की- सांगली जिल्हा सुधार समितीने सांगलीत महिला स्वच्छतागृहांचा प्रश्न आता लावून धरला आहे.

गेली सात वर्षे ३३ संस्था-संघटना ‘राईट टू पी’च्या सोबत आहेत, परंतु दैनंदिन कामात जे जोडून आहेत ते असे- सुप्रिया जान सोनार आणि मी या चळवळीचे संयोजक म्हणून काम पाहत आहोत. आमच्यासोबत कार्यकर्ते म्हणून अंजुम शेख, किरण खंडेराव, वसंत पाटील, मनोज साबळे, उषा देशमुख, प्रध्नेश गाडे हे सातत्याने आहेत. अनेक महिला मंडळे, तरुण मंडळे आणि नागरिक आपापल्या वस्त्यांमध्ये काम करतात, ज्यात सामूहिक निर्णय, नेतृत्व व सामूहिक ज्ञान लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न ‘राईट टू पी’च्या माध्यमातून करत आहेत. त्याचबरोबर अर्बन प्रोजेक्टमध्ये काही आर्किटेक्ट मंडळी सातत्याने मदत करत आहेत. कलाकार, लेखक हे त्यांच्या माध्यमातून या विषयाबद्दल मांडणी करताना दिसत आहेत.

‘आली तर पळापळ!’ या नावाने ‘राईट टू पी’वर नाटकसुद्धा येऊन गेले आहे, ज्याचे तीनशेहून अधिक प्रयोग झाले आहेत. हे नाटक राजेश कोळंबकर यांनी लिहिले आहे, जे स्वतः ‘राईट टू पी’सोबत जोडलेले आहेत. तर अशा प्रकारे ‘राईट टू पी’ ही प्रत्येकाने ओनरशिप घेऊन आपापल्या स्तरावर पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे आणि लोक ते करतही आहेत, असे आम्हाला वाटते.  

प्रश्न : या चळवळीत तुम्हाला अनेक अनुभव आले असतील, ज्यात काहींनी विरोध केला असेल तर काहींनी प्रशंसासुद्धा- त्याबद्दल काय सांगशील?  

- ‘राईट टू पी’ चळवळ सुरू झाल्याबरोबर विविध माध्यमांतून झपाट्याने इतरांपर्यंत पोहोचेल असे आम्हाला वाटले, मात्र आमची बातमी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये येईपर्यंत ‘राईट टू पी’ला काही आपल्या भारतात प्रसिद्धी मिळालेली नव्हती. दि.१४ जून २०१२ रोजी आलेल्या या बातमीनंतर मात्र आम्हाला आपल्या माध्यमांमधून खूप मदत मिळाली. आता तर वेळोवेळी होत असलेल्या अपडेटविषयी आपल्या माध्यमांकडून नियमित चौकशीही होते. सोशल मीडियामुळे आम्हाला प्रसिद्धी मिळायला मदत झाली.

अनेक स्थानिक आणि इतर लोकांशी मैत्रीमुळे ‘राईट टू पी’ला त्यांची साथ मिळाली. लोकांना ही त्यांची चळवळ वाटते, यातच आमचं यश आहे. विरोध म्हणाल तर अगदी सुरुवातीच्या काळात ‘आम्ही मुली वेड्या आहोत’ इथपासून तर ‘काही दिवस येतील, बोलतील, सरकारवर आरोप करतील आणि जातील’ इथपर्यंत आमच्याबद्दल बोलले जायचे. या सगळ्यांचा माणूस म्हणून आम्हाला थोडा त्रास झाला असला, तरी एक चळवळ म्हणून आम्ही कधी खचलो नाही.

प्रश्न : आपण शेवटच्या पण महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे येऊ या. ‘राईट टू पी’ या विषयाच्या अनुषंगाने आजच्या युवापिढीला, शासन, संस्था, गाव, इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर काय करता येईल असे तुला वाटते?

 - मला असे वाटते की, आपण सर्वांनीच आपल्या आजूबाजूला डोळसपणे बघायला हवे, अशा प्रश्नांवर गप्प न राहता तो आपला अधिकार आहे म्हणून त्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलायला हवे. शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना आपापल्या संस्थांमध्ये जर स्वच्छ आणि सुरक्षित असे स्वच्छतागृह नसतील, तर त्यासाठी मुख्याध्यापक वा संस्थाचालक यांच्याकडे तक्रार करता येऊ शकते. त्याचा पाठपुरावा करून तो प्रश्न सुटेपर्यंत आपण प्रयत्नशील असू शकतो.

ग्रामपंचायतीत हा मुद्दा मांडून त्यावर गावकरी काम करू शकतात. स्थानिक नागरिकांनी आपल्या भागातील नगरसेवक आणि तत्सम तरुण व महिला मंडळे एकत्र घेऊन स्वच्छतागृहे साफ व सुरक्षित कशी राहतील यासाठी काम करणे अभिप्रेत आहे. प्रश्न सामाजिक असो किंवा वैयक्तिक- त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तो प्रश्न सोडविण्याचा आग्रह लावून धरला की बदल घडविण्याच्या मार्गावर आपोआप पुढे जात राहतो, असा आमचा विेशास आहे. ‘स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत महिला स्वच्छतागृह’ हा विषय म्हटला तर रोज आपल्यासमोर असणारा आणि तरीही आपल्यापासून दूर... या विषयाला प्राधान्य देऊन त्यावर अभ्यासपूर्ण व सातत्याने काम करून ‘राईट टू पी’ने तसा हा प्रश्न आपल्यासाठी सोपा करून दिला आहे. आपण आपल्या स्तरावर यात सामील व्हावे, यासाठीचा हा प्रयत्न...  

Tags: महिला मुमताज शेख दिपाली अवकाळे युवा साधना दिवाळी अंक २०१८ प्रेरणादायी महिलांसाठी स्वच्छतागृह स्वच्छतागृह कोरो संघटना आम्ही जायचं कुठे coro koro ladies toilets swachhatagruh right to pee mumtaj shaikh dipali awkale yuwa sadhana Diwali ank 2018 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

दिपाली अवकाळे,  पुणे
deepaliawkale.25@gmail.com

संचालिका, स्वानुभव इंडिया.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात