जलजीवन मिशन हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील सुमारे 21,000 खेड्यांत अंदाजे रु. 18,000 कोटी खर्च करून (आता खर्च वाढला आहे) पाणीपुरवठा योजना 2019 मध्ये हाती घेण्यात आल्या आहेत. यांपैकी 10 टक्के योजना पृष्ठीय पाण्यावर अवलंबून असून, त्यांची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून केली जातात, तर भूजलावर आधारित उर्वरित कामे जिल्हा परिषदा हाताळतात.

जिल्हा परिषदांकडून सल्लागारांच्या माध्यमातून कार्यान्वित होत असलेल्या योजनांच्या बाबतीत माझा प्रमुख आक्षेप हा आहे की, संबंधित वरिष्ठ (सनदी) अधिकाऱ्यांनी (प्रकल्पातील कामे यशस्वी होण्यासाठी खास लक्ष न देता - काळजी न घेता, आवश्यक व्यवस्था न करता.) सारे काही बेजबाबदारपणे परमेश्वराच्या भरवशावर सोडून दिले आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी (सद्यःस्थितीत) वाट्टेल ते करण्याचा, (धुडगूस घालण्याचा) परवाना दिला आहे की काय, असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती आहे.

मी जरी जलजीवन मिशन प्रकल्पाच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीवर कठोर टीका करत असलो तरी, हा प्रकल्प यशस्वी झाला पाहिजे, हीच माझी भूमिका आहे. त्याच दृष्टीने, याच जलजीवन मिशन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने, यवतमाळ जिल्ह्यातील सरपंच, पाणीपुरवठा समितीचे सभासद, ग्रामसेवक, अंगणवाडी व आशा कार्यकर्त्या यांच्यासाठी फेब्रुवारी 2022मध्ये चार-चार दिवसांच्या दोन प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतल्या गेल्या, मी त्यात पुढाकार घेतला होता. 'या प्रशिक्षणाचा आम्हाला फार चांगला उपयोग झाला, माहिती मिळाली, आता आम्ही लक्ष देऊ आणि योजना चांगल्या प्रकारे चालवू, जतन करू.' अशा भावना प्रशिक्षणार्थांनी व्यक्त केल्या होत्या.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात अभियांत्रिकी मनुष्यबळ फार तुटपुंजे. त्यांचे सर्व कार्यकारी अभियंता व अनेक उपअभियंता हे, आमच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून प्रतिनियुक्तीवर गेलेले आहेत. म्हणून, सनदी अधिकारी असलेल्या मिशन संचालकांनी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यात काही गैर नव्हते. पण (कदाचित अभियंत्यांना बाजूला ठेवून, सल्लागार नियुक्त करण्याच्या निविदेतील तरतुदी मनमानी व अंमलबजावणी करण्यास कठीण आणि मुख्य म्हणजे कामांवर अनिष्ट परिणाम करणाऱ्या होत्या.

मी जेव्हा या कागदपत्रांचा अभ्यास केला, तेव्हा हे सारे पाहून अस्वस्थ झालो. म्हणून 30 ऑक्टोबर 2020 रोजी, तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांना पत्र लिहून सर्व परिस्थिती निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा करोनाकाळात हालचालींवर बंधने होती. म्हणून, 'आपल्याला भेटायला येण्यासाठी वेळ ठरवून द्यावी, मी स्वतः येऊन काही गोष्टींचा उलगडा करतो', अशी विनंती केली होती. पण त्यांनी काही लक्ष दिले नाही. म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी मेल पाठवली. त्यांनी कळवले की, 'पुढील कार्यवाहीसाठी मेल पाणीपुरवठा विभागाकडे पाठविली आहे.' पण तिथे काहीच हालचाल नाही. परत दोन मेल पाठवल्या, त्यांचीही तीच अवस्था.

आता पुढे काय करावे? मग 4 डिसेंबर 2020 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना रजिस्टर पोस्टाने पत्र पाठवून सर्व वस्तुस्थिती आणि गांभीर्य लक्षात आणून दिले. तसेच 'हे पत्र म्हणजेच जनहित याचिकेची विनंती, असे समजून सुनावणी घ्यावी', अशी विनंती केली.

नंतर उच्च न्यायालयात जाऊन पब्लिक ग्रीवन्स सेलच्या रजिस्ट्रारना भेटून प्रकरण समजावून सांगितले. त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून, 'श्री. अळवणी यांच्या तक्रारीत लक्ष घालून, त्यांना तसेच उच्च न्यायालयाला उत्तर द्यावे', अशा सूचना दिल्या. पण सचिवांनी लक्ष दिले नाही. उच्च न्यायालयाच्या दोन स्मरणपत्रांनाही दाद दिली नाही.

पुढे मी पाठपुरावा केल्यानंतर, सचिवांनी (नवीन आलेल्या) जलजीवन मिशन संचालकांना सूचना दिल्या की, तुमच्या आधीच्या संचालकांनी आठ महिन्यांपूर्वी जो अहवाल सादर केला आहे, त्या आधारे उत्तर पाठवा ! (ही, या सनदी अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता. कामाविषयीची आस्था ! उच्च न्यायालयाविषयी आदर!)

त्यानंतर, 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी मला उच्च न्यायालयाने उत्तर पाठविले की, 'युअर अप्लिकेशन हॅज बीन फाइल्ड विथ लिबर्टी टू इनव्होक अॅप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी विथ अॅप्रोप्रिएट लीगल फोरम.'

यादरम्यान मी, मिशन संचालक, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा मंत्री, लोकायुक्त, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, आजी-माजी उपमुख्यमंत्री, आजी-माजी मुख्यमंत्री, राज्यपाल (20 मार्च 2023 व 12 जून 2025), जलशक्ती मंत्रालयाचे अवर सचिव, प्रधानमंत्री व 'कॅग'. (8 जून 2022 च्या पत्रात विनंती केली होती की, भरारी पथक पाठवून माझ्या आक्षेपाची खातरजमा करून घ्यावी.) यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. यांपैकी काहींशी अनेकदा आश्चर्य म्हणजे, यांपैकी कुणीही माझे आक्षेप खोडून काढले नाहीत, खंडन केले नाही. पण फारसे काही हाती लागले नाही.

यांपैकी काही पत्रांची ही शीर्षके...

1) 29 जुलै 2022 - मिशन संचालकांना लिहिलेले, जलजीवन मिशन प्रकल्पाची अंमलबजावणी यशस्वी कशी होईल? उघडा डोळे पहा नीट ! यथार्थ मांडणी.. प्रखर प्रकाशझोत (सकारात्मक मांडणी).

2) 25 ऑक्टोबर 2022 माजी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे.... कामातील गोंधळ, बेदरकारी, संभाव्य बट्ट्याबोळ ! कृपया विधानसभेच्या नागपूर अधिवेशनात वाचा फोडावी.

3) 6 ऑक्टोबर 2023 प्रधानमंत्र्यांना 'कंप्लेंट अबाउट इनकरेक्ट अॅण्ड डेंजरस वे ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ जेजेएम प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र.'

4) 1 डिसेंबर 2023 प्रधानमंत्र्यांना 'जेजेएम इन महाराष्ट्र सिटिंग ऑन डॉर्मंट व्होल्कॅनो.'

5) 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी पाणीपुरवठा मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांना.. 'कुणालाही समजू नये म्हणून, आटोकाट प्रयत्न करत, प्रेत घरातच पुरले तरी, केव्हा ना केव्हा तरी, दुर्गंधी पसरणारच !'

6) 29 ऑक्टोबर 2024 प्रधानमंत्र्यांना.. 'फॅक्ट्स ! फॅक्ट्स ! फॅक्ट्स ! अबाउट हार्ड ग्राउंड रिअॅलिटीज...'

7) 29 ऑक्टोबर 2024 'कॅग' यांना लिहिलेले.. 'ग्रॉस इरेग्युलॅरिटीज इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ जेजेएम प्रॉजेक्ट इन महाराष्ट्र.'

आता नवीन हालचाल करणे आले. तेव्हा मी, माझ्या आक्षेपांवर आधारित 21 मुद्द्यांवर, माहितीचा अधिकार (अधिनियम 2005 अंतर्गत) अर्ज, मिशन संचालकांच्या जनमाहिती अधिकारी यांना पाठवून माहिती मागवली.

हे जनमाहिती अधिकारी स्वतः अभियंता होते, (आमची ओळखही होती, एकमेकांविषयी मत चांगले होते.) पण आपली जबाबदारी न ओळखता, पार न पाडता, त्यांनी माझा अर्ज सर्व जिल्हा परिषदांच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांना पाठवून, मला हवी असलेली माहिती, थेट मला पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. वास्तविक, त्या अधिकाऱ्यांकडे या प्रकल्पाच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी आहे आणि म्हणूनच हे त्यांचे कामच होते. शिवाय, मी मागितलेल्या माहितीचा त्यांनाही उपयोग झाला असता. पण मनात नाही! ही संधी लाथाडली. कमनशिबी!

हे मला न पटल्याने, मी श्री. अमन मित्तल, मिशन संचालकांना 25 मार्च 2024 रोजी पत्र लिहून नाराजी व्यक्त करत विनंती केली की, आपल्या अधिकाऱ्यांचे हे वागणे चुकीचे आहे, त्यांनी स्वतः माहिती द्यावी अशा सूचना त्यांना द्याव्यात. तसेच त्यांच्या हेही ध्यानात आणून दिले होते की, आता काही ठिकाणी कामे पूर्ण होत आली आहेत. लवकरच सल्लागार आपल्या अंतिम देयकांची मागणी करतील. पण त्यापूर्वी सल्लागारांनी (पुढे नमूद केलेल्या) अटींचे पालन केले आहे ना, याची खातरजमा करून घेण्याच्या संदर्भातील सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक व उपयुक्त ठरेल. आता जर दुर्लक्ष केले, काळजी घेतली नाही तर, मागाहून काही करता येणार नाही, नुकसान होईल. तेव्हा चडफडून काही उपयोग होणार नाही.

त्यांनी काहीच केले नाही, लक्ष दिले नाही म्हणून, अपील सुनावणीवेळी चौकशी केली असता, जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, 'तुम्हाला काय उत्तर द्यायचे, याबाबतची कार्यालयीन टिप्पणी व पत्राचा मसुदा सादर करून चार महिने झाले, पण साहेब सही करायला तयार नाहीत!' कमाल आहे !

त्यांच्या या निष्क्रियतेविरोधात पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार केली. पण आजवर स्वस्थ बसून आहेत, एकमेकांना सांभाळून घेणे सुरू आहे ! तिकडे कामांचे काही का होईना! वरिष्ठच जर असे वागू लागले तर कमाचा बट्ट्याबोळ होणारच !

मी तक्रार दाखल करत, विदारक वस्तुस्थिती निदर्शनास आणत असताना, मिशन कार्यालयाने 'हे गृहस्थ वारंवार तक्रारी करतात, त्यात लक्ष घालावे लागते, कार्यालयाचा वेळ वाया जातो म्हणून हे प्रकरण दप्तरदाखल करावे.' अशी अजब व जनताद्रोही भूमिका घेतली.

दरम्यान, मी हेच मुद्दे घेऊन, नवीन अर्ज रायगड, नंदुरबार, परभणी, अमरावती, चंद्रपूर आणि सातारा जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांना 2 मार्च 2024 रोजी पाठवले. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती पाठवलीच नाही. स्मरणपत्र लिहिले, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली, उपयोग शून्य !

सातारा वगळता, चार जिल्हा परिषदांची माहिती अपुरी वा चुकीची होती, प्रथम अपीलीय सुनावणी होऊनही फरक नाही. माझ्या मते, माहिती पाठवली तर आपणच अडचणीत येऊ, त्यापेक्षा होईल तेवढे टाळावे हा विचार त्यामागे असू शकतो. म्हणून आता ही सर्व पाच प्रकरणे मुख्य माहिती आयोगाच्या त्या त्या खंडपीठापुढे प्रलंबित आहेत.

या अंमलबजावणीसंदर्भात माझे अनेक आक्षेप असले तरी, या लेखाच्या संदर्भात, बाकीचे मुद्दे बाजूला ठेवून, फक्त कामांची गुणवत्ता व योजनेची यशस्विता यांवरच भर देत आहे.

भूजलाची जल आवक चाचणी

या योजनांसाठी विहीरी खणून त्यांचे पाणी निर्जंतुक करून गावकऱ्यांना पुरवणे हे उद्दिष्ट असते. पुढील 15 वर्षांनंतरच्या लोकसंख्येला या विहिरींचे पाणी पुरले पाहिजे. आणि म्हणून, विश्वासार्हता जाणून घेण्याच्या दृष्टीने या विहिरींची जल आवक चाचणी घ्यावी लागते. ही चाचणी म्हणजे 'योजनेचा आत्मा' असतो. नियमानुसार ही चाचणी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घ्यावी लागते, कारण तेव्हा भूजल पातळी सर्वांत कमी (जास्तीतजास्त खोल) असते. याचा अर्थ, या महत्त्वाच्या चाचणीसाठी फक्त 15 दिवस मिळतात.

शिवाय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 3 ऑक्टोबर 2000 व 17 नोव्हेंबर 2017 च्या परिपत्रकानुसार (हे सर्व संबंधितांना लागू आहे, बंधनकारक आहे), ही चाचणी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः वा त्यांच्या समक्ष घ्यावयाची असते. तसेच 'ही चाचणी माझ्या समक्ष घेण्यात आली असून ती यशस्वी झाली आहे', असे लेखी प्रमाणपत्र त्या अधिकाऱ्यांनी द्यायचे असते. त्याशिवाय, इतर उपांगांची कामे हाती घेता येत नाहीत. कारण विहीर अयशस्वी ठरली तर परत नवीन विहीर खोदावी लागते. तिथून नवीन जलवाहिनीसाठी जादा खर्च करावा लागतो.

9 ऑक्टोबर 2024 रोजी सातारा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे प्रथम अपीलीय अधिकारी (कार्यकारी अभियंता) यांच्याकडे सुनावणी झाली. तेव्हा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते. मी त्यांना विचारले, "तुमच्या जिल्ह्यात योजनांची (विहिरी) संख्या किती?" उत्तर आले, '1039'. मी पुन्हा प्रश्न विचारला, "तुमच्या जिल्ह्यात चार-पाच अधिकारी, चाचणीसाठी उपलब्ध दिवस आहेत 15, मग तुम्ही इतक्या मोठ्या संख्येतील विहिरींची चांचणी कशी घेतली?" त्यांनी मौन धारण करणे पसंत केले.

हे म्हणजे गौडबंगाल झाले! मी पुण्याला परतलो. 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी मी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त (सनदी अधिकारी) डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांना रजिस्टर पत्र पाठवून, ही नुसती गंभीर नव्हे तर शोचनीय परिस्थिती त्यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यांना विनंती केली की, 'अशा परिस्थितीत, भविष्यात या विहिरी अयशस्वी ठरू शकतात. या विहिरी पुरेसे पाणी पुरवू न शकल्यास लोकांचे हाल होतील आणि मग योजना बंदही पडू शकतात. तसेच ही परिस्थिती जरी सातारा जिल्ह्यातील असली तरी, इतर जिल्ह्यांतही असेच घडलेले असू शकते. कारण जबाबदार घटक तेच आहेत. तेव्हा इतर जिल्ह्यांकडून माहिती मागवून घ्या, मला पाठवा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन या दृष्टीने काय करता येईल ते पहा.'

या ठिकाणी दोन महत्त्वाच्या बाबी मांडणे आवश्यक राहील. पहिले म्हणजे, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जल आवक चाचणी त्यांनी घेतलीच नसेल. म्हणजे, नियमांचे पालन केले नाही, घोर दुर्लक्ष करण्यात आले. दुसरे, चाचणी न घेताच वा चाचणी अयशस्वी ठरूनही, 'चांचणी घेतली, यशस्वी झाली', असे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते. इथे परिणाम तोच. पण हा खोटारडेपणा झाला, फसवणूक झाली. याबाबत कुणी तक्रार केली तर भारतीय दंड विधानाच्या कलम 420 नुसार, फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.

याचबरोबरीने पूर्वीचा अनुभव मांडावा लागेल. आमच्या अभ्यासगटाने गोळा केलेल्या माहितीतून एक विलक्षण व चुकीची गोष्ट उघडकीस आली. विहीर अयशस्वी ठरली, लोकांना पाणी मिळेनासे झाले, पुरेनासे झाले की ओरड सुरू होते. अशा वेळी, राजकीय नेते मदतीला धावून येतात. आधीची विहीर अयशस्वी झाली म्हणून नवीन विहीर हाती घेण्यासाठी आणखी एक योजना तयार करून मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात आली तर सरकार चौकशी करेल, विहीर का अयशस्वी झाली? त्याला कोण जबाबदार? तेव्हा सरकारकडे जाणेच नको. आडमार्गाने जाऊ या. जिल्हा पातळीवर 'स्थानिक निधी' उपलब्ध असतो, त्यावर खर्च टाकून विहीर व नवीन जलवाहिनीचे काम करता येईल! अशा प्रकारे हजारो गावांतील प्रश्न सोडविण्यात आला आहे, ते वर्षानुवर्षे सुरू आहे, सरकारला पत्ता नाही, फसवणूक चालू आहे !

यादरम्यान सातारा जिल्हा परिषदेकडून 17 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या पत्राने मला लेखी कळवण्यात आले की, 'जिल्ह्यातील 1039 विहिरींपैकी 48 विहिरींची नियमानुसार यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे. तर मग उरलेल्या 991 विहिरींचे काय? भविष्यात जर त्या विहिरी अयशस्वी ठरल्या, लोकांचे हाल होऊ लागले तर कुणाला जबाबदार धरायचे ?

कळीचा मुद्दा म्हणजे यंदा सर्वत्र खूप चांगला पाऊस झाल्याने कदाचित पुढील दोन वर्षे अडचण येणारही नाही. पण पुढे काय होईल? सांगता येत नाही. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वंकष विचार करून नियम बनवले जातात ना, मग त्यांना धाब्यावर बसवण्याचे अधिकार यांना कुणी दिले आणि गडबड झाल्यास कुणाला जबाबदार धरायचे?

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आयुक्तांना मी जे पत्र लिहिले होते, त्याला त्यांनी चार महिन्यांनंतर (तेही, मी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज केल्यावर) 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी उत्तर पाठवले की, 'जलजीवन मिशन प्रकल्प जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांच्याकडे संपर्क साधावा!' अहो महाशय, जिल्हा परिषदेकडून काय समजले, त्यानंतरच मी तुम्हाला पत्र लिहिले ना? तुमच्या यंत्रणेचे अधिकारी जिल्हा परिषदेत काम करत आहेत, (त्यांचा वैयक्तिक दोष नसेल, पण परिस्थितीवश) त्यांचे काम असमाधानकारक असल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, तर त्यावर उपाययोजना करण्याची जबाबदारी तुमची नाही? मग तुमच्यासारख्या जबाबदार (सनदी) अधिकाऱ्यांची आवश्यकता काय?

आणि मग या उत्तरासह मी, आयुक्त डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांच्या विरोधात, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांच्याकडे, 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी 'सार्वजनिक हिताच्या संदर्भात गंभीर कर्तव्यच्युती...' अशी तक्रार दाखल केली. त्यावर, सामान्य प्रशासन विभागाने 28 एप्रिल 2025 च्या (गोपनीय) पत्राद्वारे याबाबत नियमानुसार पडताळणी करावी, अशा सूचना पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिल्या. आजवर त्याबाबत मला काही कळवण्यात आलेले नाही. म्हणून मी माहितीचा अधिकार अधिनियमअंतर्गत अर्ज केला आहे. त्यालाही उत्तर नाही. एकमेकांना सांभाळून घेण्यात मग्न!

यानंतर, इतकाच नव्हे तर, याहून अधिक महत्त्वाचा, बहुआयामी आणि कित्येकांचा संबंध येणारा मुद्दा. तो आहे योजनेची कामे सुरू असताना गुणवत्ता राखण्याचा.

आमच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अभियंता संघटनेचा मी संस्थापक सरचिटणीस आहे. 1985 मध्ये आम्ही हाती घेतलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाविषयी खूप तक्रारी आल्या होत्या. आम्ही कार्यकारिणीची बैठक बोलावली. आमची भूमिका अशी होती की, आपण सार्वजनिक पैशाचे विश्वस्त आहोत. तेव्हा कामे चांगली, गुणवत्ता राखून करणे, ही आपली जबाबदारी आहे व ती पार पाडली पाहिजे.

आम्ही पदाधिकारी मुंबईला जाऊन आमच्या सदस्य सचिवांना भेटलो. त्यांनी आमच्या भूमिकेचे स्वागत केले. विचारले. "तुमचे म्हणणे काय?" आम्ही उत्तर दिले, "कामे चांगली व गुणवत्तापूर्ण व्हायची असतील तर, कामांवर पुरेशी व जवळून देखरेख झाली पाहिजे. त्यासाठी कनिष्ठ अभियंत्यांचा कार्यभार वाजवी आणि पेलवणारा असला पाहिजे."

अधिक चर्चा होऊन निर्णय झाला की, एका कनिष्ठ अभियंत्यांकडे सहा-सात, अपवाद म्हणून आठ ग्रामीण योजना सोपवल्या पाहिजेत, तेही त्या गावात पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था आहे ना, याची खात्री करून घेऊन, त्याप्रमाणे परिपत्रक निघाले. इतर मुद्यांसोबत हा महत्त्वाचा मुद्दा मी प्रकल्प संचालकांच्या लक्षात आणून दिल्यावर 15 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या उत्तरात त्यांनी 'अभिप्राय नाही' असे म्हणत हात वर केले.

पण जिल्हा परिषदांसाठी सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी, ज्या मिशन संचालकांनी निविदा काढल्या, त्यांना याची माहिती नाही. प्रत्यक्ष जागेवर काय परिस्थिती असते, कामे कशी चालतात, काय घडू शकते. कंत्राटदारांवर नियंत्रण कसे ठेवायचे असते, याची कल्पना नाही, जाणीव नाही. पण अधिकाराचा रुबाब मोठा. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून कारभार करणार, ऑर्डर सोडणार. आपण कोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले, आदेश काढले, त्यांची व्यावहारिक योग्यता काय, हे आदेश प्रामाणिकपणे पाळणे कितपत शक्य आहे, यांचा काही अनुभव नाही, विचार नाही, जाणीव नाही. (विस्तारभयास्तव फक्त उल्लेख करतो, तपशील देत नाही). शिवाय, निविदेतील अटी-शर्ती ठरवताना बड्या सल्लागार कंपन्यांचा प्रभाव / दडपण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अत्यंत अनिष्ट, भयानक व धोकादायक अशी तरतूद करून ठेवली की, एका जिल्ह्यात सल्लागारांनी फक्त 5 ज्येष्ठ व 10 कनिष्ठ अभियंत्यांची सेवा उपलब्ध करून देणे, (याचे अपरिहार्य व्यावहारिक परिणाम काय होतील याचे तपशील पुढे देणार आहे) आणि त्यातच, या अभियंत्यांना पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचा अनुभव असलाच पाहिजे असे नाही, असला तर प्राधान्य मिळेल. उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार किंवा निव्वळ पोरकटपणा!

योजनांची कामे सुरू असताना जबाबदार अभियंत्यांकडून पुरेशी व जवळून देखरेख का ठेवली गेली पाहिजे, याबाबतची माहिती देतो. जरी, विहिरीवर आधारित या योजना, साध्या सोप्या वाटत असल्या तरी कामांवर नीट लक्ष ठेवले गेलेच पाहिजे. 'तज्ज्ञांनी सुचविलेली विहिरींची जागा न बदलणे, वरून खाली खणत असताना व्यास कमी न करता, ठरलेल्या खोलीपर्यंत खणणे, जलवाहिनीचे चर आवश्यक रुंदीचे व खोलवर असणे, सर्व झडपा योग्य ठिकाणी बसवणे, जलकुंभाचा पाया योग्य खोलवर घेतल्याचे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंत्यांनी देणे, पोलाद व्यवस्थित बसवले आहे, काँक्रीटिंग ठीक होतं आहे, त्यावर पाणी मारले जात आहे, याची खात्री करून घेणे, आणि उपांगांची जलदाब चाचणी व जलकुंभाची जलाभेद्यता चाचणी यशस्वी होणे' या सुमारे 20 टप्प्यांवर अभियंत्यांची उपस्थिती आवश्यक, बंधनकारकच नव्हे तर अपरिहार्य असते.

जर हे शक्य झाले नाही, कोणत्याही कारणाने दुर्लक्ष झाले (नजर हटी, दुर्घटना घटी!) तर, कामाचा बोजवारा उडायला वेळ लागत नाही. अशा वेळी, कंत्राटदार योजना हायजॅक करू शकतात, त्यांचीच मनमानी चालते, आपला जास्तीतजास्त फायदा कसा होईल एवढेच ते पाहतात, गुणवत्ता राखणे हाताबाहेर जाते, योजनेचा संभाव्य बट्ट्याबोळ, सार्वजनिक पैशाचा चुराडा आणि जनतेचे हाल !

म्हणजे, 'हजारो कोटी रुपये खर्च करून, एकेका गावात अनेक योजना राबविल्या जाऊनही पाणीटंचाईपासून मुक्तता नाही', हा जो विदारक अनुभव मी लेखाच्या सुरुवातीला मांडला, त्याची पुनरावृत्ती ! सुटका नाही! आंधळे दळते, कुत्रे पीठ खाते !

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडे मी जी माहिती मागितली होती ती समाधानकारक नसल्याने, द्वितीय अपील सुनावणीसाठी अर्ज केला. ही सुनावणी, राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाचे माहिती आयुक्त श्री. मकरंद रानडे यांच्याकडे 16 मे 2025 रोजी झाली. सुरुवातीला, प्रथम अपीलीय अधिकारी आणि जनमाहिती अधिकारी यांनी सरळसरळ मान्य केले की, सुमारे 1000 विहिरींची यशस्वी जल आवक चाचणी घेण्यात आलेली नाही. 'मग आता इतर विहिरींचे काय, तुम्ही नियम धाब्यावर का बसवले,' या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते. म्हणजे हे सारे प्रकरण पूर्णतया हाताबाहेर गेले असून, पुरेशी काळजी न घेतल्याने सर्व संबंधित अधिकारी जबाबदार ठरतात हे सिद्ध झाले.

त्यानंतर, कामावरील देखरेख आणि जलदाब व जलाभेद्यता चाचणीसह गुणवत्ता राखण्याचा विषय निघाला. मी माहिती आयुक्तांच्या ध्यानात आणून दिले की, '1000 योजना आणि प्रत्येक योजनेच्या 20 टप्प्यांवर अभियंत्यांची अपरिहार्य उपस्थिती याची आकडेमोड केल्यास 20,000 मनुष्यदिवस लागतात. एका जिल्ह्यात सल्लागारांचे 15 अभियंते म्हणजे प्रत्येकी 1300 दिवस, म्हणजेच सुट्ट्या धरून 6 वर्षे लागतील!'

तेवढा कालावधी तुमच्याकडे नाही आणि जरी तुम्ही या सर्वांना हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून दिले, तरी या जन्मात आवश्यक देखरेख शक्य नाही! आणि समजा, गावात गेलेच तर 'उडती भेट.. फ्लाइंग व्हिजिट!' कसली देखरेख, कुठली आली गुणवत्ता ! सारा बोजवारा ! माझ्या मांडणीचा कसलाही प्रतिवाद ते अधिकारी करू शकले नाहीत. गप्प बसून राहिले. अर्थ स्पष्ट आहे. आक्षेप योग्य आहेत. म्हणजे, यातून अपरिहार्यपणे निर्माण होणारी जी परिस्थिती मी वर मांडली आहे, तेच खरे ठरते.

याचबरोबरीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, विस्तारभयास्तव (तपशील न देता) थोडक्यात मांडतो. सल्लागारांच्या अभियंत्यांनी काम सुरू असताना जी मोजमापे नोंदवलेली असतात (त्यावर आधारित देयक अदा केले जाते) ती तपासणे, (खोटारडेपणा केलेला नाही याची खात्री करून घेत) तसेच गुणवत्ता, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासून, जिल्हा परिषदेच्या उपअभियंत्यांनी 100 टक्के तपासणी करावी, असे आदेश मिशन संचालकांनी काढले आहेत. एका जिल्हा परिषदेकडे फक्त चार-पाच उपअभियंते, मग ते या गावात कसे आणि केव्हा जाणार, काय तपासणार, खातरजमा करून घेणार? इकडे देयकासाठी कंत्राटदार दालनाबाहेर ताटकळत उभे आहेत, वरिष्ठांचा दबाव आहे. गोपनीय अहवाल खराब होण्याची भीती! मग आता यांच्यापुढे पर्याय कोणता? प्रत्यक्षात न जाता, आपल्या खोलीत बसून (खोटे) प्रमाणपत्र देणार, याचा अंदाज कोणीही लावू शकतो. हा खोटारडेपणा, यांना कोण करायला लावतात? मानवी हक्कांच्या रक्षणाच्या संदर्भात हे आक्षेपार्ह आहे. पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याची जाणीव नाही, फिकीर नाही, माझ्या आक्षेपांना उत्तर नाही ! बेबंदशाही म्हणतात ती, यालाच !

या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाचा व्यावहारिक मुद्दा मांडणे आवश्यक आहे. कंत्राटदार वाटेल तशी कामे करतात, पैसे घेऊन निघून जातात. नंतर जेव्हा गडबडी उजेडात येतात तेव्हा, अभियंत्यांवर आफत येते, अंगावर शेकते. आमच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या एका अभियंत्यांनी 2014 साली जिल्हा परिषदेत जी कामे केली, त्याविषयी 2022 मध्ये तक्रारी झाल्या, त्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. जे निवृत्त झाले, त्यांचे निवृत्तीनंरचे लाभ (लाखो रुपये) गेली 3 वर्षे रोखून धरले आहेत. जलजीवन मिशन प्रकल्पाच्या बाबतीतही असेच काही घडेल की काय, अशी सार्थ शंका येते.

एक अनुभवी अभियंता आणि 'जागल्या'... व्हिसल ब्लोअर, या नात्याने मी (सध्या वय 82 वर्षे) अस्वस्थ झालो. 17 ऑक्टोबर 2024 रोजी मी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवून, वस्तुस्थिती आणि गांभीर्य लक्षात आणून दिले. त्यांना विनंती केली की, 'कृपया या प्रकरणी लक्ष घालून, इतर जिल्ह्यांत काय परिस्थिती आहे याची माहिती घ्या. ती, निराळी असण्याची शक्यता असण्याचे कारण नाही. जनतेने घाम गाळून मिळवलेल्या पैशातून कर भरले, त्यातून ही कामे होत आहेत, (आणि एक प्रकारची चैन सुरू आहे!) आणि म्हणून, या प्रकरणी 'आपत्ती व्यवस्थापन' या दृष्टिकोनातून काय करता येईल ते पहा.'

पुढे काय झाले हे समजून घेण्यासाठी माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला, ती मिळाली नाही म्हणून अपील सुनावणीसाठी अर्ज केला. अद्याप सुनावणी नाही. कोण कुणाला पाठीशी घालत आहे, वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे?

अखेरचा प्रयत्न म्हणून, 19 मे 2025 रोजी, राज्याच्या मुख्य सचिवांना रजिस्टर पोस्टाने पत्र पाठवून, श्रीमती आर विमला, ऋषीकेश यशोदे व अमीन मित्तल (सर्व भारतीय प्रशासन सेवा) या मिशन संचालकांची तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव श्री. संजय खंदारे यांची, 'असंवेदनशील वृत्ती, अनास्था, बेफिकिरी, जबाबदारी टाळणे व कर्तव्यच्युती' यासाठी चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक निवृत्त झाल्या, त्यांच्या जागी श्री. राजेशकुमार आले म्हणून 10 सप्टेंबर 2025 रोजी पत्र पाठवून हीच मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.

एकुणात, जनतेच्या आकांक्षांशी निगडित प्रकल्पाशी संबंधित या दीर्घ विवेचनाचे सार काय ? इतक्या मोठ्या, महत्त्वाकांक्षी, खर्चीक प्रकल्पाची हाताळणी, आवश्यक त्या काटेकोर नियोजनातून, आजवरच्या अनुभवातून शिकून, सर्वांगीण विचार डोळ्यांपुढे ठेवून करण्यात शासन यंत्रणा साफ अपयशी ठरली आहे आणि यासाठी त्यांचे तेच अधिकारी दोषी आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद तालुक्यातील पिंपळगाव पाणी पुरवठा योजनेतील पाण्याची टाकी निकृष्ट कामामुळे कोसळली ही बातमी वाचल्यावर इतर अनेक तक्रारींची माहिती मिशान संचालकांच्या कार्यालयात दिली. त्यात केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती भारती पवार, मंत्री दादा भुसे व विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या तक्रारींचाही समावेश होता. पण 'डेली हंट' या अॅपवरून या तक्रारी घेतल्या आहेत असे कारण देत दखल घेण्याचे नाकारले.

या सर्व अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक तसेच सामुदायिक हाताळणी प्राथमिक दर्जाची, धोकादायक, ढिसाळ कारभार व अक्षरशः बेफिकिरी हे आड आले आहे. मूलतः (इसेन्शिअली) हे अधिकारी अहंकारी, उद्दाम व विवेकशून्य आहेत. आपल्याला समजत नसेल, माहीत नसेल तर, दुसऱ्याचे चांगले (कडवट वाटत असले तरी) ऐकून घ्यावे, या वृत्तीचा साफ अभाव आहे. दुसऱ्याचे ऐकूनच घ्यायचे नाही, स्वतःचेच खरे करायचे ही मनमानी.

वेळीच आणि वेळोवेळी ओरडून जागे केले, सावध केले तरी साफ डोळेझाक. दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून, कानाडोळा, महान कर्तव्यच्युती. स्वतः सुरक्षित राहून त्याला लढायला लावणार. वर संचालक श्री. अमन मित्तल यांचे जे उदाहरण दिले आहे, त्यातून या सनदी अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, अक्षमता उघड होते. माझ्या आक्षेपांचे व मांडणीचे मर्म म्हणजे सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून प्रकल्पाचा घात तसेच सरकारचा व जनतेचा विश्वासघात केला आहे; दुसरे काहीही नाही.

एकूणच सर्व वरिष्ठ अधिकारी मख्ख ! त्यात पाणीपुरवठा मंत्र्यांची भर. 'तुम्ही कामाचे श्रेय घेता तर अपश्रेयाचेही धनी व्हावे लागेल, जनतेच्या हिताशी तुम्हाला काहीही देणेघेणे नाही आणि म्हणून योजना अयशस्वी ठरल्यास जनता तुम्हालाच जबाबदार धरेल', असे पत्र लिहून कळवले तरी, गृहस्थ पाहायला तयार नाहीत! या सर्वांनी मिळून महाराष्ट्राचे, इथल्या जनतेचे अतोनात नुकसान केले.

वाचकांना, त्यातील समंजस, विवेकी, जनतेच्या हिताची काळजी करणारे, विविध संस्थांचे कार्यकर्ते यांना कळकळीची विनंती, आवाहन करतो की, त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव (श्री. संजय खंदारे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, सातवा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, गोकुळदास तेजपाल इस्पितळ परिसर, फोर्ट, मुंबई 400001) तसेच मिशन संचालक जलजीवन मिशान प्रकल्प पहिला मजला, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 400614 यांना पत्र लिहून आपली नाराजी व काळजी व्यक्त करावी. विचारावे, हे काय चालले आहे ? सावध करावे की विस्तवाशी खेळता आहात, पण तुमचे दुर्लक्ष व निष्क्रियता सामान्य जनतेच्या जिवावर उठणारी आहे. सामाजिक जाणीव, जनतेविषयी आपुलकी यांपासून तुम्ही कोसो दूर आहात. व्यवस्थेला कीड लागली आहे. सरकारचा (जनतेचा) पैसा उधळायला तुम्हाला तिथे बसवले आहे का? अधिकाऱ्यांच्या जोडीने मंत्री, मुख्यमंत्रीसुद्धा पुराव्यानिशी आक्षेप मांडले तरी लक्ष देत नाहीत, ही चीड आणणारी गोष्ट आहे. तुम्ही शिथिल (इनर्ट) राहणे जनतेला परवडणारे नाही. तुम्ही खडबडून जागे होऊन काहीतरी कृती करण्याची नितांत गरज आहे. चांगला राज्यकारभार करण्यासाठी जनतेने तुमच्यावर विश्वास ठेवला आहे, त्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका. त्यात तुमचेच हित आहे !

या एकूण विषयाची यथार्थ कल्पना येण्यासाठी काही दीर्घकालीन पार्श्वभूमी आणि वस्तुस्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे व उपयुक्त ठरेल.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात, ऐतिहासिक तसेच धार्मिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या गावांत शासकीय यंत्रणेकडून पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यात काहीशी भर पडली. 1960 मध्ये महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा स्थापन करण्यात आल्या आणि त्या कार्यक्रमाला स्पष्ट दिशा मिळाली.

सुरुवातीला, राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून 'किमान गरजा कार्यक्रम' अंतर्गत योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली. पण लवकरच केंद्र सरकारच्या ध्यानात आले की, हा निधी अपुरा पडतो आहे. आणि म्हणून केंद्र सरकारने 'वर्धित वेग ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम' हाती घेऊन, अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. परिणामी, योजनांची संख्या वाढत गेली.

कालांतराने, केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी मिशन अंतर्गत त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवण्यात आली. त्यानंतर डीएफआयडी (इंग्लंड), केएफडब्ल्यू (जर्मनी) आणि जागतिक बँक अशासारख्या बाह्य अर्थसाहाय्य संस्थांकडून निधी प्राप्त करून, तदनंतर (1997-2003) दरम्यान रोखे काढून, 'टँकरमुक्ती' प्रकल्प राबवण्यात आला. यावरून, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी कसे आणि किती मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले गेले हे स्पष्ट होईल.

या टप्प्यावर, अर्थसंस्थांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने तोवरच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास, 40 वर्षांत सुमारे 25,000 कोटी रुपये खर्च करून, सुमारे तीन लाख योजना पूर्ण करण्यात आल्या होत्या. म्हणजे प्रत्येक गावात / वाडीत सरासरीने तीन-चार योजना हाती घेण्यात आल्या. मग प्रश्न असा पडला की, इतके करूनही 'ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर का होऊ शकली नाही?'

सर्व संबंधितांच्या विचारमंथनातून हा निष्कर्ष निघाला की, आजवर हाती घेण्यात आलेल्या योजना अभियंत्यांनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी मिळून पूर्ण केल्या होत्या. त्यात लोकांचा कुठे संबंध होता, लोकांना कुणी विचारले होते ? याचा उल्लेख 'टॉप टू डाउन अप्रोच' असा करण्यात आला.

मग ही परिस्थिती सुधारायची असेल तर काय केले पाहिजे? धोरण बदलले पाहिजे. आजवरच्या उलट धोरण ठरवा, म्हणजे 'फ्रॉम डाउन टू टॉप अप्रोच!' लोकांना विचारा, 'तुमच्या गरजा काय आहेत?' (तुम्हाला काय हवे, असे नाही!) त्यानुसार एकेक योजना आखत गेले पाहिजे. 

केंद्र सरकारने हा सल्ला स्वीकारला. आणि मग 'लोकसहभागातून ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना' हा कार्यक्रम राबवायचे ठरवले. या धोरणाला 'क्षेत्रीय सुधारणा सेक्टर रिफॉर्म्स' असे नाव दिले गेले. धोरणातील हा बदल संबंधितांना समजावा, या दृष्टीने तेव्हाच्या प्रधान सचिवांनी, 2000 साली पुण्यातील 'यशदा' इथे जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेचे अभियंते व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे अधिकारी यांच्यासाठी नऊ कार्यशाळा आयोजित केल्या. तेव्हा मी (मुख्य अभियंता) संसाधन व्यक्ती म्हणून मार्गदर्शन केले होते.

त्यानंतर, व्यावहारिक पातळीवर याचे काय परिणाम होतील याचा अंदाज घेण्यासाठी केंद्र सरकारने धुळे, अमरावती, रायगड आणि नांदेड या जिल्ह्यांसाठी पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतले. धुळे व अमरावती जिल्ह्यांचे काम किर्लोस्कर कन्सल्टंट व कर्वे समाजविज्ञान संस्था यांच्यावर सोपवण्यात आले आणि मी (तेव्हा निवृत्त) यासाठीच्या चमूचा नेता होतो.

आम्ही गावोगावी फिरून ग्रामसभा भरवल्या, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्या स्थापन केल्या, त्यांच्या सभासदांना प्रशिक्षण दिले. पाणीपुरवठा योजना कशा तयार केल्या जातात, त्यांच्या अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे टप्पे कोणते, त्यात तुम्ही सभासद कसे सहभागी होऊ शकता, वा लक्ष देऊ शकता आणि पुढे देखभाल दुरुस्तीबाबत कोणती काळजी घ्यायची, याविषयी त्या ग्रामसभांतून समजावून सांगितले.

त्यानंतर काही वर्षांनी (2010 मध्ये) महाराष्ट्रातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना दैनंदिन वापराच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात का अयशस्वी होतात, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने माझ्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमला होता. प्राधिकरणाचे, जिल्हा परिषदेचे अभियंते, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे अधिकारी व शासनाच्या एक निवृत्त उपसचिव ह्या त्या अभ्यासगटाचे सभासद होत्या.

तेव्हा राज्यभरातील बंद पडलेल्या योजनांची माहिती आम्ही मागवली. तिचे विश्लेषण केले, कारणांची वर्गवारी केली आणि आमचा अहवाल शासनाला सादर केला. इतर कारणांसोबत, योजनांची आखणी नीट नसणे, विहीर अयशस्वी ठरणे, निकृष्ट सामग्रीचा वापर आणि कामांवर अपुरी देखरेख ही कारणे होती. याच निष्कर्षांच्या आधारे मी जलजीवन मिशन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप घेतले आहेत. काल्पनिक काही नाही !
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक