Diwali_4 हा पुरावा ओबामांच्या अपरिपक्वतेचा की उतावळेपणाचा?
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

हा पुरावा ओबामांच्या अपरिपक्वतेचा की उतावळेपणाचा?

कोणत्याही नव्या सरकारच्या ध्येय-धोरणांची दिशा ही त्यांच्या पहिल्या शंभर दिवसांतील वाटचालीवरून सूचित होते असे मानले जाते. ओबामा सरकारचे आता 50 दिवस पूर्ण झाले आहेत. त्यांच्या या वाटचालीतील पाकिस्तानविषयक निर्णय (कयानींना पाठिंबा) हा त्यांच्या अपरिपक्वतेचा किंवा उतावळेपणाचा असेल तर मात्र ‘नवी उमेद व नवा विश्वास' देऊ पाहणारे ओबामाही निराशाजनक खेळ खेळणार असे काही अमेरिका विषयक अभ्यासकांनी व्यक्त केलेले भाकित खरे ठरणार!

पाकिस्तानातील घटना-घडामोडींवर भाष्य करणे आणि तेथील अगदी नजिकच्या भविष्यकाळाबद्दल अंदाज बांधता येणे हे काम जगभरातील राजकीय मुत्सद्यांना अत्यंत कठीण वाटत आले आहे, त्याचा प्रत्यय पुन्हा पुन्हा येत आहे. गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कयानी यांनी पंतप्रधान गिलानी व राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांना अक्षरश:दम भरला आणि ‘कारभार नीट पाहता येत नसेल तर सत्ता सोडा' असा इशारा देऊन त्यासाठी 16 मार्च ही अंतिम मुदतही दिली. त्यानंतर झरदारी व गिलानी यांनी वेगवान हालचाली करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.

नवाज शरीफ यांच्या पक्षाच्या पंजाब प्रांतातील सरकारची पुनर्स्थापना करणार आणि शरीफ बंधूंवर निवडणूक लढविण्यास घातलेल्या बंदीबाबत पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला सांगणार असे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले, पण दोन वर्षांपूर्वी मुशर्रफ राजवटीत पदच्युत करण्यात आलेले सरन्यायाधीश चौधरी व इतर न्यायाधीशांच्या पुनर्निमुक्तीबाबत मात्र तोडगा निघालेला नाही. म्हणून पाकिस्तानातील वकिलांनी 16 मार्च रोजी ‘लाँग मार्च' आयोजित केला आहे. या महामोर्चाचे नेतृत्व करण्यासाठी नवाज शरीफ त्यांच्यावरील बंदी आदेश झुगारून पुढे आले आहेत. ‘पोलिसांनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारचे आदेश पाळू नयेत' या गेल्या आठवड्यातील त्यांच्या आवाहनाला अनेकांनी प्रतिसाद दिला आहे. हा अंक छापायला गेला त्यावेळी (16 मार्च रोजी)पाकिस्तानात मोर्चे, निदर्शने, रास्ता रोको व ठिय्या आंदोलने यांमुळे प्रक्षोभ माजणार असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे झरदारी व गिलानी सरकार जाणार की तगणार आणि गेले तर लष्कर सत्ता हाती घेणार की पुन्हा निवडणुका होणार, याबाबत कोणालाही ठामपणे काही सांगता येत नाही.

मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखालील तब्बल साडेनऊ वर्षांच्या लष्करी राजवटीनंतर आलेले गिलानी यांच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकार येत्या 25 मार्चला एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे; पण ताजा घटनाक्रम पाहता पाकिस्तानातील लोकशाहीचा गळा पुन्हा एकदा आवळला जाणार की शरीफ म्हणतात त्याप्रमाणे पाकिस्तानात क्रांती(त्यांच्या दृष्टिकोनातून सत्ता परिवर्तन म्हणजेच क्रांती)होणार, याबाबत भाकित वर्तविणे कठीणच आहे.

गेल्या आठवड्यातील या वेगवान घडामोडींना निमित्त झाले ते लष्करप्रमुख कयानी यांचे वक्तव्य.‘कारभार नीट पाहता येत नसेल तर सत्ता सोडा' हे वक्तव्य कयानी यांनी अमेरिकेहून परतल्यानंतर केले आणि त्यानंतर अमेरिकेने त्याबाबत आक्षेप घेतलेला नाही; याचाच अर्थ हे अमेरिकेच्या इशाऱ्यानुसार झाले आहे. पाकिस्तानात सर्वाधिक वर्चस्व आहे लष्कराचे आणि या लष्करावर वर्चस्व आहे ते केवळ अमेरिकेचे; म्हणूनच कयानी यांना अमेरिकेने असे बळ पुरविणे कितपत योग्य आहे, हा खरा चर्चेचा विषय आहे.

पाकिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित होणे हे पाकिस्तानच्या, शेजारी देशांच्या व एकूणच जगाच्या हिताचे आहे. पण 60 वर्षांनंतरही तिथे लोकशाही प्रस्थापित झालेली नाही; त्याला अल्ला, आर्मी व अमेरिका (आणि आता अफगाणिस्तानही) हे घटक कारणीभूत आहेत, हे सर्वज्ञात आहे. पाकिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी तेथील राज्यसंस्था (गव्हर्नमेंट) आणि राज्यव्यवस्था(स्टेट)बळकट करत जाणे आणि लष्कराचे राज्य कारभारातील वर्चस्व कमी करत राहणे अशा दुहेरी मार्गाने धावण्याची आवश्यकता आहे, हेही सर्वपरिचित आहे. किंबहुना पाकिस्तानातील लष्कराचा संचार इतका सर्वव्यापी आहे की त्याचे खच्चीकरण होत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानात राज्यव्यवस्था अस्थिर आणि समाज अस्वस्थच राहणार. दर आठ-दहा वर्षांच्या लष्करी राजवटीनंतर पाकिस्तानात लोकशाहीचा जन्म होतो; नव्या आशा-आकांक्षा निर्माण होतात, पण बाल्यावस्थेत असतानाच तिचा मृत्यू होतो.या प्रक्रियेला अनेक घटक कारणीभूत आहेत, पण सर्वांत महत्त्वाचा घटक अमेरिकाच ठरत आला आहे.‘पाकिस्तानात लोकशाही बळकट झाली पाहिजे', अशी भाषा अमेरिका सतत करीत आली आहे, तसे प्रयत्नही करत आली आहे; पण आपल्या हिताला धक्का पोहोचतोय असे वाटते तेव्हा मात्र ‘पाकिस्तानातील लोकशाहीचा बळीगेला तरी चालेल' अशीच भूमिका अमेरिका घेत आली आहे. परिणामी, पाकिस्तानातील प्रत्येक लष्करी राजवटींना सुरुवातीला छुपा व नंतर उघड पाठिंबा आणि लष्कराने अती केल्यानंतर व जनतेच्या भावनांचा स्फोट होतो आहे असे वाटल्यानंतर मात्र लोकशाही राजवटीची पुनर्स्थापना असाच खेळ अमेरिका स्वहितासाठी खेळत आली आहे.अयुबखान, याह्याखान, झिया उल हक आणि परवेझ मुशर्रफ या चार लष्करशहांनी मिळून 36 वर्षे पाकिस्तानवर सत्ता गाजविली; अमेरिकेच्या खंबीर पाठिंब्याशिवाय ते तग धरूच शकले नसते.

आता ‘नवी उमेद व नवा विश्वास' घेऊन आलेले ओबामा सरकार तरी वेगळे काम करीत आहे! कयानींना पाठिंबा देऊन ओबामा सरकारने पाकिस्तानातील राज्यसंस्था व राज्यव्यवस्था डळमळीत केली आहे. पंतप्रधान गिलानी व राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांना कारभार सुधारायला व परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याबाबत इशारा देणे हे आवश्यकच होते, पण ते काम कयानी यांच्या मदतीने व लष्कराची भीती दाखवून करणे ही ओबामा सरकारची अपरिपक्वता आहे. आणि अफगाण सीमेनजिक अमेरिकेच्या चालू असलेल्या लढाईला बळ मिळणार असेल तर पाकिस्तानात लष्करी राजवट आली तरी चालेल असा हेतू असेल तर तो त्यांचा उतावळेपणा आहे.

कोणत्याही नव्या सरकारच्या ध्येय-धोरणांची दिशा ही त्यांच्या पहिल्या शंभर दिवसांतील वाटचालीवरून सूचित होते असे मानले जाते. ओबामा सरकारचे आता 50 दिवस पूर्ण झाले आहेत. त्यांच्या या वाटचालीतील पाकिस्तानविषयक निर्णय (कयानींना पाठिंबा) हा त्यांच्या अपरिपक्वतेचा किंवा उतावळेपणाचा असेल तर मात्र ‘नवी उमेद व नवा विश्वास' देऊ पाहणारे ओबामाही निराशाजनक खेळ खेळणार असे काही अमेरिका विषयक अभ्यासकांनी व्यक्त केलेले भाकित खरे ठरणार!

ओबामांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी आणि निवडून आल्यानंतरही परराष्ट्र धोरणविषयक भूमिका मांडताना पाकिस्तानबाबत कठोर वक्तव्ये केली होती. आणि काश्मीर प्रश्नाबाबतही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. म्हणून कयानींना पाठिंबा या त्यांच्या निर्णयाची चिकित्सा करण्याची गरज भारताला अधिक आहे.

Tags: बराक ओबामा कयानी अमेरिका पाकिस्तान संपादकीय america barak obama kayani pakistan editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात