सध्याचे महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे गटारगंगा आहे. कशावरून? आपण सिंहावलोकन करू या. भारतात प्राचीन काळी (!) लाल बहादूर शास्त्री नावाचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री होते. एक दिवस त्यांनी राजीनामा दिला. का? मोठा रेल्वे अपघात झाला त्याची नैतिक जबाबदारी म्हणून. आणीबाणीनंतरच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि विरोधी पक्षाचे सरकार आले. पण पन्नालाल सुराणा हे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार हरले. त्यांनी विधान परिषदेत जावे आणि मग मंत्री व्हावे असे काहींनी सुचवले. पण, 'मी मागील दाराने आत येणार नाही' असे सुराणा यांनी सांगितले. आता ते नव्वदीचे आहेत. हे फार जुने झाले. आजचे चित्र काय? अजित पवारांच्या पत्नी निवडणूक हरल्या. त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. असे का? हा प्रश्न विचारण्याची हिंमत त्यांच्या पक्षात कोणाला झाली नाही. काँग्रेस पक्षाने नेहमीच आपल्या पडेल उमेदवारांना टेकू देऊन राज्यसभेत पाठवले. तीच परंपरा राष्ट्रवादी चालविते. हिंदूहृदयसम्राटांनी भाषणात मराठी माणसाची पाठराखण केली. पण अनेकदा अमराठी लोकांना राज्यसभेवर पाठवले. उदाहरणार्थ, मुकेश पटेल, प्रीतीश नंदी, प्रियांका चतुर्वेदी वगैरे.

आता नैतिकतेऐवजी गुन्हेगारीचे पाहू. बिहारमध्ये लालू यादव यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा निकाल लावला. भरपूर भ्रष्टाचार केला. त्यात सापडले. खटला झाला. शिक्षा झाली. तरीही त्यांची राजकीय स्थिती बरी आहे. महाराष्ट्रात छगन भुजबळ आणि इतर अनेक नेते जामिनावर बाहेर असताना उच्चपदांवर बसतात.

धनंजय मुंडे यांनी गुंडांची टोळी पाळली. त्या गुंडांनी त्यांना विरोध करणाऱ्या तरुण सरपंचाचा हाल हाल करून खून केला असे आरोप झाले. व्हिडिओ प्रसारित झाले. फारच आरडाओरडा झाला, तेव्हा कोठे मुंडे यांनी मंत्री पद सोडले. ते अजित पवारांचे अनुयायी. आणखी एक अनुयायी माणिकराव कोकाटे. हेसुद्धा मंत्री झाले. पण त्यांनी काही वर्षांपूर्वी खोटे कागदपत्र देऊन एक सरकारी घर लाटल्याचा आरोप सिद्ध झाला. कोर्टाने शिक्षा ठोठावली. पण ते मंत्रिपदावरून हटले नाहीत. का तर त्यांचे अपील अनिर्णीत आहे. त्यांच्याकडून शासकीय निर्णयाचे अधिकार काढून घेण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस धजत नाहीत. आमदार पडळकर आणि आमदार आव्हाड यांच्या टोळ्या विधान भवनाच्या परिसरातच मारामाऱ्या करतात. अशी गटारगंगा.

परवा ऐकले की उत्तर प्रदेशात नेते म्हणतात- आमचा महाराष्ट्र होता कामा नये.

याहून अधिक चिंताजनक स्थिती ती कोणती? गंभीर गुन्हेगारी आरोप असलेल्या निर्वाचित सदस्यांचे प्रमाण सर्व पातळ्यांवर आता फार वाढले आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'चे एक आदरणीय स्तंभलेखक/ संपादक स्वामीनाथन अय्यर यांनी म्हटले की, 'मला एकच वर मिळेल तर मी काय मागेन ? निवडून आलेल्या माणसांवरचे खटले संपेपर्यंत इतर सर्व काम कोर्टाने रोखावे. असा कायदा व्हावा. लोकशाही सुधारण्याचा हा एक रामबाण उपाय होईल.'

हे सर्व तर खरे आहेच. पण या व्यतिरिक्त आणखी एक कीड लोकशाहीच्या वृक्षाला पोखरत आहे. तिला अमेरिकेत जेरीमँडरिंग असे म्हणतात. या नावाचे मूळ पुढे पाहू. पण साधा अर्थ असा की, मतदार संघाच्या सीमा आखण्यात हेराफेरी करणे. मतदार तेच, पक्ष तेच, धोरणे तीच. तरी वरील प्रकारची लबाडी करून आपल्या पक्षाचे अधिक उमेदवार निवडून आणणे असा या कारस्थानाचा हेतू असतो.

हा काय प्रकार आहे? अमेरिकेत याचा गैरवापर कसा होतो? भारतीय मतदारालासुद्धा असे फसवण्यात येते का? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करू या.

प्रथम थोडा इतिहास. आपण म्हणतो आहोत तो गैरप्रकार दोन शतकांपूर्वी अमेरिकेतील Massachusetts राज्यात 1812 मध्ये त्या राज्याचा गव्हर्नर एलजी जेरी याने सुरू केला. या पद्धतीमध्ये मतदाराला धाक घालणे, पैशाचे प्रलोभन दाखवणे, असले काहीच करत नाहीत. तरीही मतदाराचा आवाज काहीसा क्षीण होतो. जेरी याने आधीचे मतदारसंघ बदलले. नव्या मतदारसंघांचे आकार विचित्र लांबुळके पालीसारखे झाले. त्यांच्याकडे सालामँडर नामक सागरी प्राणी त्या आकाराचा आहे. म्हणून मतदारसंघ सालामँडरप्रमाणे आहेत, असे कोणी म्हटले. त्याच्यावर कडी म्हणजे जेरीने बनवलेला सालामँडर म्हणून त्या आकाराचे कोणीतरी जेरीमँडर असे बारसे केले.

जेरीचा उद्देश अर्थातच आपल्या पक्षाला अधिक जागा मिळाव्यात असा होता.

हे फार हुशारीचे काम आहे. येरागबाळ्याचे नव्हे. याचे मूळ निवडणूक पद्धतीत लपलेले आहे. अमेरिकी पद्धतीनुसार ज्या उमेदवारास सर्वांत जास्त मते मिळतील तो यशस्वी.

जगभर हीच पद्धत आहे का? नाही. इंग्लंड आणि आपला देश या पद्धतीने चालतात. पण युरोपात बऱ्याच देशांमध्ये 'प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व' पद्धत आहे. म्हणजे काय ? नागरिक पक्षाला मत देतात. उमेदवाराला नव्हे. पक्ष आपल्या उमेदवारांची यादी देतो. पक्षाला जर पन्नास टक्के मते मिळाली तर त्या यादीपैकी पहिले पन्नास टक्के लोक निवडले जातात. फ्रान्समध्ये आणखी एक प्रकार आहे. नागरिक उमेदवाराला मत देतात. ज्या उमेदवारास 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळतील तो निवडून येतो. अन्यथा पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारांमध्ये फेरनिवडणूक होते.

आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये काय अडचण आहे? समजा, दोनच पक्ष आहेत. एकाला एकूण 51 टक्के मते मिळाली. दुसऱ्या पक्षाला 49 टक्के मते मिळाली. याचे रूपांतर म्हणून कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार जिंकतील? याचे उत्तर अवघड आहे. अगदी टोकाला गेल्यास एक शक्यता अशी की, पहिल्या पक्षाला सर्व जागा मिळतील. काहीतरी काय बोलता ? हे कसे शक्य आहे? बघा हं. जर प्रत्येक मतदारसंघात 51 टक्के मतदार पहिल्या पक्षास मते देतील, तर त्यांचाच उमेदवार विजयी होणार ना?

अर्थातच, व्यवहारात असे होत नाही. मतदारांची विभागणी इतकी काटेकोर नसते. पण टोकाची शक्यता ती आहेच! असो. आपण अमेरिकी निवडणुकांबद्दल बोलत आहोत. दोन पक्ष, एकच मतदान फेरी वगैरे सर्व लागू आहे. यासंदर्भात आपणास जेरीमँडरिंगचे तंत्र समजावून घ्यायचे आहे. त्यासाठी एक लुटुपुटीचे उदाहरण वापरू या.

यासाठी या अंकाच्या मुखपृष्ठावर दिलेल्या दोन आकृत्या पाहा. दुसरीमध्ये जेरीचे तंत्र वापरले आहे. एकंदर सहा मतदारसंघ. प्रत्येकात 10 मतदार आहेत. आकृतीत दिसते की, प्रत्येक मतदारसंघात 6 तांबडे अर्थात रिपब्लिकन मतदार आणि 4 निळे अर्थात डेमोक्रॅटिक मतदार. (एकूण रिपब्लिकन मतदार 36, डेमोक्रॅटिक मतदार 24.) म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात रिपब्लिकन माणूस जिंकतो. सहापैकी सहा जागा रिपब्लिकन पक्षाला मिळतात. यात जेरीला सुधारणा हवी आहे.

दुसऱ्या आकृतीत फेररचना केलेली पहा. येथे सहापैकी चार जागा डेमोक्रॅटिक पक्ष जिंकतो. रिपब्लिकन पक्षाला फक्त दोन जागा मिळतात. हे कसे झाले ? या फेररचनेला पॅकिंग / क्रॅकिंग असे म्हणतात. दोन मतदारसंघांत रिपब्लिकन यांचे 20 तांबडे लोक कोंबले आहेत. उरलेल्या चार मतदारसंघांत प्रत्येकी चार रिपब्लिकन आहेत, तर सर्व डेमोक्रॅटिक मतदार या चार मतदारसंघांत आहेत. म्हणजे प्रत्येकी 6. कळले का जेरीने आपल्या पक्षाकडे जागा कशा ओढून आणल्या ते ? पॅकिंग म्हणजे शत्रूचे मतदार अगदी कमी मतदारसंघात ठासून भरणे. क्रॅकिंग म्हणजे आपले मतदार योग्य प्रकारे वेचक मतदार संघात वाटणे. हे उदाहरण लक्षात येईपर्यंत पुन्हा पुन्हा पहा. ध्यानात ठेवा, ही चित्रे फक्त समजावून सांगण्यासाठी आहेत. वास्तवात मतदार संघ असे नेटके नसतात. पण तत्त्व तेच वापरायचे आहे.

प्रत्यक्षात काय घडते ते समजण्यासाठी आधी स्वाभाविक मतदारसंघ कसे असतात ते बघू या. ढोबळमानाने एकजिनसी. उदाहरणार्थ, ग्रामीण, शहरी, डोंगरी, मैदानी, सागर किनारी, जंगली इत्यादी, त्यांचा आकार वर्तुळ अथवा आयतासारखा नसतो. पण ते फार पसरलेलेही नसतात. निदान नसावेत. विशेषतः एकाच महानगरी भागात (उदाहरणार्थ, बंगलोर) अनेक मतदार संघ असतात तेव्हा भौगोलिक व अन्य मर्यादा कमी असतात. तेथे लबाडी केल्याशिवाय मतदारसंघ चित्रविचित्र आकाराचे होत नाहीत. बंगलोरच्या चार लोकसभा मतदारसंघांचे नकाशे या अंकाच्या मुखपृष्ठावर पहा.

माझ्या मते हे चक्क लबाडीचे उदाहरण आहे. तथापि स्थानिक परिस्थितीची खोल जाण असणारे तज्ज्ञच सांगू शकतील की असे पालीसारखे मतदार संघ कोणाच्या फायद्यासाठी रचले असावेत. या लटपटीतून मतदारांचा काय तोटा ? त्यांच्या वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब लोकसभेत पडत नाही.

बंगलोरचे हे चित्र कार्तिक शशीधर यांनी 'फोर्ज इंडिया'तर्फे केलेल्या संशोधनामध्ये सापडते. त्यांचा लेख इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. त्यांनी भारतातील सर्व लोकसभा मतदार संघांचा अभ्यास केला. मग एक प्रश्न असा उपस्थित केला की, या लटपटीचे मोजमाप करता येईल का? याचे एक उत्तर त्यांनी दिले आहे. प्रत्येक मतदार संघाच्या आकाराच्या स्वाभाविकतेची टक्केवारी ते मोजतात. कशी? त्यांची पद्धत गुंतागुंतीची आहे. मी पुढे एक सोपी पद्धत सुचवणार आहे. पण लक्षात ठेवू या की, मतदारसंघ जितका स्वाभाविक तितकी टक्केवारी जास्त. लटपटी जेथे जास्त, तेथे स्वाभाविकतेची टक्केवारी कमी. कार्तिक यांनी मतदार संघवार आकडे मिळवले आहेत. शिवाय प्रांतवार सरासरी दिली आहे. या आकड्यांचा संक्षेपाने आढावा घेऊ.

प्रांतवार : मध्य प्रदेशात 74 टक्के म्हणजे सर्वाधिक स्वाभाविकता आहे. महाराष्ट्रात 71 टक्के तर आसामात 68 टक्के. या सरासरी पुरते म्हणू या की, परिस्थिती फार वाईट नाही. पण मतदारसंघावर बघाल तर चित्र थोडे वेगळे आहे. आसामातील कालिया बोल या मतदारसंघाचा स्वाभाविकता आकडा 39 टक्के आहे. तर महाराष्ट्रात गडचिरोलीचा तो आकडा 57 टक्के. गडचिरोलीपुरते म्हणता येईल की ही कमी टक्केवारी कदाचित भौगोलिक स्थिती, राज्याची सीमा वगैरेंमुळेही असेल. पण हरियाणा मधील गुरगावचा आकडा 56 टक्के तर बंगलोर उत्तरचा आकडा 51 टक्के. एकूणात काय, लोकसभा मतदार संघांचा अभ्यास झाला आहे. पुढे काय ? उघडच आपण विधानसभा मतदारसंघांकडे पाहिले पाहिजे. हे काम झालेले दिसत नाही. पण त्याची गरज बरीच वाटते. नमुन्यादाखल पिंपरी-चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचा नकाशा पहा. मला वाटते, येथे जोडतोड नक्की झाली आहे. (या अंकाच्या मुखपृष्ठावरील नकाशा पाहा.)

आता प्रश्न असा की, स्वाभाविकता अंक कसा काढावा ? माझी पद्धत सांगतो. मतदारसंघाचा नकाशा एका आयताकृतीमध्ये बसवा. मतदारसंघाची टोके आयताच्या सीमांना भिडलेली असली पाहिजेत. मग मतदारसंघाचे क्षेत्रफळ हा अंश तर आयताचे क्षेत्रफळ हा छेद असा भागाकार करावा. यातून स्वाभाविकता अंक मिळेल. हे काम कोणी कॉम्प्युटर तज्ज्ञ अथवा संख्याशास्त्रज्ञ करू शकतो. पण जेथे कृत्रिम तुकडे जोडले गेलेत असे वाटते, त्या जागांचा अभ्यास राज्यशास्त्र व समाजशास्त्राच्या जाणकारांनी करायला हवा. खरे तर नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांकडून पाठ्यक्रमाखेरीज अन्य काम प्रोजेक्ट या शीर्षकाखाली करून घेता येईल. पण माझा अनुभव असा की, शिक्षकच निरुत्साही असतात.

आपण राज्यशास्त्रातील जाणकार नाही याची मला जाणीव होती. म्हणून मी पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाच्या प्रमुखांकडे गेलो. त्यांना या अभ्यासात सहभागी होण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, 'मी डीलिमिटेशन या विषयात काम करत नाही.' (मग मी करतो का?) एक टल्ला खाल्ल्यावर मी अहमदनगरच्या एका महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र विषयाच्या शिक्षकाकडे गेलो. त्यानेही माझ्याकडे दुर्लक्ष केले. बोलताना आपण इंटरडिसिप्लिनरी अभ्यासाचे गोडवे गातो, प्रत्यक्षात ते करणे टाळतो. माणसे आपल्या कम्फर्ट झोनबाहेर पाऊल टाकू इच्छित नाहीत. (या अनुभवातून निराशा येते.)

आता तुलना करू या हार्वर्ड आणि ड्युक या विद्यापीठांशी. हार्वर्डमधील आर्ट्स विषयाच्या पहिल्या दुसऱ्या वर्षातील दोन मुलांनी (एक मुलगा गुजराती, दुसरा स्थानिक अमेरिकन) एक प्रकल्प हाती घेतला. गुजरातमधील मोरवी धरणफुटीची कहाणी लिहिणे. विषय कसा सुचला? त्या गुजराती विद्यार्थ्याची आजी त्सुनामीच्या बातम्या टीव्हीवर पाहत होती. ते फोटो पाहून आजीच्या डोळ्यातून आसू वाहू लागले. नातवाने विचारता ती म्हणाली, 'आमच्या मोरवीला तेच झाले रे बाबा.'

ते दोन विद्यार्थी गुजरातला आले. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भेटले. मोदींनी पाटबंधारे खात्यात निरोप धाडून या मुलांसाठी माहितीची दारे उघडली. या अभ्यासावर आधारित एक छान पुस्तक त्या विद्यार्थी जोडीने लिहिले. त्याचे शीर्षक 'नो वन हॅड ए टंग टु स्पीकः द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिस्टरीज डेडलीएस्ट फ्लड.' (हे सुंदर पुस्तक अॅमेझॉनवर विकत मिळते.) या प्रकल्पामधून ते विद्यार्थी अरिष्ट व्यवस्थापन तज्ज्ञ झाले. कसदार शिक्षण म्हणतात ते हे. 

ड्यूक विद्यापीठाची काय कथा? 2019 मध्ये, तेथील गणित विभागातील तिसऱ्या चौथ्या वर्षाचा विद्यार्थी, लुक फॅरेल याने जेरीमँडरिंगचा अभ्यास हे प्रोजेक्ट घेतले. त्याने लिहिलेला अहवाल सुप्रीम कोर्टाकडे धाडण्यात आला. न्यायाधीशांनी लुक फॅरेलच्या गटाला शिक्षकांसह चर्चेचे आमंत्रण दिले. आपल्या प्रकल्पावर सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश चर्चा करणार हे कळल्यावर लुक थरारून गेला.

अशा उत्तम उदाहरणांचे आपण अनुकरण का करू नये? या विचाराने मी पुणे आणि नगर येथील विधी महाविद्यालयांमध्ये व्याख्याने दिली. विधी क्षेत्रातील एखादा प्रकल्प इंटर-डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट म्हणून करावा असे सुचविले. शिक्षकांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. विद्यार्थ्यांना धीर होत नाही. काही विद्यार्थी माझ्या घरी चर्चेला आले. पण काम सुरू करण्याचे धाडस कोणी केले नाही. मग मी विविध विद्यापीठांच्या संख्याशास्त्र विभागांमध्ये हाच प्रयोग केला. माझ्या परिचयाच्या एका शिक्षिकेमुळे इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट चेन्नई शाखा येथील दोन विद्यार्थ्यांनी प्रकल्प घेतला. पण फारच उथळपणे काम केले. डिग्री मिळाल्यावर ते निघून गेले. असो.

गेल्या महिन्यात अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबद्दल एक बातमी वाचली. 'टेक्सास या राज्यात आता निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. ट्रम्प साहेबांनी तेथील गव्हर्नरला हुकूम धाडला आहे. मतदारसंघांच्या रचनेत पुढे-मागे करा, जेणेकरून रिपब्लिकन पक्षाला पाच वाढीव जागा मिळाल्या पाहिजेत.' हे उघड गैरवर्तन आहे. इतके दिवस अशा गोष्टी लपूनछपून होत. आता ट्रम्प यांनी त्यांच्या रितीनुसार व्यवहारात नागडेपणा आणला आहे.

याला कोणी विरोध करेल का? काही रिपब्लिकन आमदार कदाचित थोडा नाराजीचा स्वर काढतील. ज्यांचे मतदारसंघ आज खूप सुरक्षित आहेत, ते कमी सुरक्षित होणार. कारण त्यांचा एखादा तुकडा तोडून अन्य मतदारसंघाला जोडला जाईल. आणि निवडणुकीत थोडा घोटाळा झाला तर? बिचाऱ्याचे आमदारपद धोक्यात येईल. हे कसे? समजा, एका आमदाराला 70 टक्के मतदारांचा पाठिंबा आहे, तो बिनधास्त निवडून येतो आहे. त्याच्या मतदारसंघातून एक तुकडा काढला आणि दुसऱ्या मतदारसंघाला जोडला, त्याचा पाठिंबा घटून 55 टक्क्यांवर येईल. निवडणुकीच्या ऐन वेळेला काही घोटाळा झाला तर त्याला 50 टक्क्यांच्या खाली मते पडू शकतात. कळली ट्रम्प महाराजांची लटपट त्याच्या अंगाशी कशी येते ते ?

अशा वागण्याला लगाम बसावा म्हणून गेली काही वर्षे मतदारसंघ फेररचना हे काम एखाद्या स्वायत्त मंडळाकडे देण्याची मागणी अमेरिकेत वाढत आहे. असा प्रयोग काही राज्यांत झाला आहे. आपण कॅलिफोर्नियाचे उदाहरण पाहू. 2010 या वर्षी कॅलिफोर्निया राज्याने असे स्वायत्त मंडळ स्थापन केले. त्यावर काम करण्यासाठी इच्छुकांची यादी बनवली. त्यातून पाच रिपब्लिकन, पाच डेमोक्रॅट, आणि चार स्वतंत्र नागरिक विधानसभेने निवडले. या स्वायत्त मंडळाने 15 ऑगस्ट 2011 या दिवशी फेररचित मतदारसंघ जाहीर केले. यांची रचना खरोखरच निःपक्षपाती, स्वाभाविक, पक्षहिताकडे लक्ष न देणारी आहे असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. याचा एक पुरावा असा की, काही आमदारांना आपल्या नेहमीच्या मतदार संघातून हुकमी निवडणूक जिंकता येत होती. पण आता ते अवघड झाले आहे. म्हणून त्याने निवडणुकीतून माघार घेतली आहे.

येथे एक मुद्दा लक्षात ठेवावा. आपण फक्त मतदार संघाच्या नकाशाकडे बघून बोलत आहोत. त्या आधारावर हेराफेरीचे आरोप करत आहोत. यात खुद्द मतदारांचा विचार केलेला नाही. गणिताला केवळ स्वतःच्या पायावर ते जमणारही नाही. मग काय करायला हवे ? जेव्हा नकाशाला एखादे ठिगळं लावलेले दिसते तेव्हा त्यातील मतदारांचा अभ्यास करून या कृतीतून कोणाला हतप्रभ करण्यात आले आहे, अथवा कोणाचा गैरफायदा होणार आहे याचा शोध घ्यायला हवा.

उदाहरणार्थ, अमेरिकेच्या दक्षिणी राज्यांत अजूनही आफ्रिकी वंशाच्या लोकांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो. तेव्हा एखादी आफ्रिकी वंशाच्या लोकांची वस्ती कृत्रिमपणे तोडून वेगवेगळ्या मतदार संघांत टाकली आहे का, असा शोध घेणे जरुरीचे असते. तसे सापडल्यास तो लटपटीचा पुरावा असे धरता येईल. हे विभाजन कोणी व कधी केले, याचाही धांडोळा घ्यावा लागेल.

दुसरे उदाहरण, भारतात सध्या मुस्लीम मतदारांत वातावरण असे आहे की, केंद्र सरकार आपणास सावत्र वागणूक देते. म्हणून एखादा मुस्लीमबहुल भाग तोडून दोन मतदार संघांत घातला आहे का, हे शोधणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे मुस्लीमबहुल मतदार संघ मुद्दाम मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित केला आहे का, हेही बघता येईल.

भारतीय राज्यघटनेनुसार मतदारसंघ सीमा ठरवणे हे डीलिमिटेशन कमिशनचे काम आहे. याचे सदस्य राष्ट्रपतींकडून निवडले जातात. राज्यघटनेतील कलम 82 आणि 170 यांच्या अन्वये, लोकसंख्येतील बदलानुसार प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्याची जबाबदारी या प्रक्रियेवर आहे. या कमिशनच्या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात दाद मागता येत नाही. आपल्याकडे प्रथम नगरपरिषद, महानगरपालिका आदींचे मतदारसंघ ठरवतात. ते एकत्र करून विधानसभेचे मतदारसंघ बनवतात. ते पुन्हा एकत्र करून लोकसभेचे.

अशी व्यवस्था असताना राजकारणी मंडळी तेथे आपले पक्षीय हितसंबंध कसे घुसडतात? जाणकारांनी सांगावे. मी अनभिज्ञ आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक