प्रश्न : आजच्या काळात परीक्षा कशा असायला हव्यात आणि कशा असू नयेत याविषयी भारतीय समाजाला पुरेशी स्पष्टता आहे असं वाटतं का ?

- प्रा. शिवाजीराव भोसले शिक्षणाविषयी एक फार सुंदर गोष्ट सांगायचे. एक मुलगा झाडाला लागलेला आंबा दगड मारून पाडतो. त्या आंब्याची स्थिती, त्या मुलाने फेकलेल्या दगडाची गती आणि त्या मुलाची मती यांची युती म्हणजे शिक्षण ! थोडक्यात काय, तर आंबा पडेपर्यंत शिकलं पाहिजे. आता परीक्षा कशाची घ्यायची? आंब्याच्या स्थितीची नको. आंबा हातात आला की नाही, त्याची गोडी चाखता आली की नाही याची घ्यायला हवी.

तुमच्या प्रश्नाकडे अनेक दृष्टींनी बघता येतं. पहिली आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट अशी की, आपल्याकडे शिक्षण हे परीक्षेसाठी झालं आहे. खरं तर परीक्षा शिक्षणासाठी असायला हवी! ही उलटापालट सरळ करणं, म्हणजे डोक्यावर उभी असलेली व्यवस्था पायावर उभी करणं ही आपल्या देशाने त्वरित घ्यायला हवी अशी सगळ्यात मोठी परिवर्तनाची झेप आहे. दुसरं असं की परीक्षेने आपलं अख्खं शिक्षणक्षेत्र व्यापून टाकलं आहे, त्यामुळे वरवर बघता सगळं शिक्षण परीक्षाकेंद्री झालं आहे असं वाटतं. पण जरा खोलात जाऊन बघितलं तर लक्षात येतं की, ते नुसतं परीक्षाकेंद्री नसून 'प्रेडिक्टेबल परीक्षा केंद्री, मार्क्सकेंद्री आणि प्रमाणपत्रकेंद्री आहे. पण त्याचबरोबर ते कमालीचं वर्गखोलीकेंद्री, पाठ्यपुस्तक -केंद्री, शिक्षककेंद्री, पालककेंद्री, व्यवस्थाकेंद्री आणि प्रशासनकेंद्री आहे. अनेक प्रगत देशांमध्ये असं चित्र नसतं. तिथे शिक्षण विद्यार्थीविकासकेंद्री, ज्ञानविकास-केंद्री, उद्योगविकासकेंद्री आणि समाजविकासकेंद्री ठेवण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातले सर्व सहभागधारक प्रयत्नशील असतात.

सगळ्यात दुर्लक्षित मुद्दा म्हणजे आपलं शिक्षण समाजविभाजक झालं आहे. एज्युकेशन इज अ डिव्हायडिंग फोर्स, नॉट अ युनायटिंग फोर्स, अशी परिस्थिती आहे. नीती आयोगाने नुकतीच प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी बघा. एका वर्षात मध्य प्रदेशात 22 हजार शासकीय शाळा बंद झाल्या, उत्तर प्रदेशात 25 हजार शाळा बंद झाल्या, आणि देशभरात मिळून 94 हजार शासकीय शाळा बंद झाल्या. त्यामुळे शासकीय शाळांची पटसंख्या दोन कोटी छत्तीस लाखांनी घटली. म्हणजे तेवढी मुलं शासकीय शाळांमध्ये दाखल झालीच नाहीत. या शाळांमधली एकूण प्रवेशसंख्या देशात 71 टक्के होती, ती 49 टक्क्यांवर आली. आता ही आकडेवारी नुसती वाचून पुढे जाऊ नका. शासकीय शाळेत जाणारी बरीचशी मुलं कोणत्या समाजघटकातून येतात? ती गरीब आणि वंचित वर्गातली असतात, अनुसूचित जाती जमातींमधली असतात, स्थलांतरित कुटुंबांमधली असतात. म्हणजे ज्यांना शिक्षणाची सगळ्यात जास्त गरज आहे, त्यांनाच आपण शिक्षणापासून दूर ठेवतो आहोत. शिक्षण व्यवस्थेकडे आणि परीक्षांकडे बघताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल.

प्रश्न : मग नेमकी कशाची परीक्षा घ्यायची?

- माझ्या दृष्टीने तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिली म्हणजे साक्षरता, दुसरी सक्षमता (स्किल किंवा कौशल्य) आणि तिसरी चारित्र्यसंवर्धन. साक्षरतेपासून सुरुवात करू. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने शाळांसाठी पाच + तीन + तीन चार असा अंगणवाडी ते बारावी या वर्षांसाठीचा आराखडा सांगितला आहे, आणि त्यापुढे उच्च शिक्षण. त्यामुळे मी पुढे जे सांगणार आहे ते त्या-त्या वयोगटानुरूप समजून घ्यावं. अगदी लहान मुलांच्या बाबतीत लिटरसी आणि न्यूमरसी या गोष्टी मूलभूत आहेत. पण मोठ्या मुलांसाठी सायंटिफिक (वैज्ञानिक) लिटरसी, फायनान्शियल (आर्थिक) लिटरसी, सिव्हिक (नागरिकत्व) लिटरसी, एन्व्हायर्नमेंटल (पर्यावरण) लिटरसी, इत्यादी साक्षरता आवश्यक असतात. तुमचा प्रश्न शेवटी रोजगाराशी आणि जगण्याशी निगडित आहे. लिटरसीचा संबंध सव्र्व्हयव्हलशी असतो, जगण्या-तगण्याशी असतो. म्हणजे या साक्षरतांशिवाय जगणं मुश्कील आहे. आता या साक्षरतांची परीक्षा कशी घ्यायची? तुमच्या दैनंदिन जीवनात तुम्ही ज्या गोष्टी करता, त्यात तुम्ही या साक्षरतांचं उपयोजन कसं करता याची परीक्षा घ्यायला हवी. नुसती पुस्तकी घोकंपट्टीची प्रचलित परीक्षा नको. मुलं बुक स्मार्ट आणि स्कूल स्मार्ट जशी व्हायला हवीत, तशीच ती स्ट्रीट स्मार्टही व्हायला नकोत का? रोजच्या जगण्यातल्या कामांसाठी साक्षरतेचा उपयोग करता येणं ही खरी परीक्षा !

दुसरी परीक्षा सक्षमतेची, वेगाने बदलत्या काळात टिकून राहिलेल्या मूलभूत क्षमतांची. माझ्या दैनंदिन जीवनात जी आव्हानं येतात, त्यांना मी सक्षमतेने सामोरं जाऊ शकतो का? आव्हान म्हणजे काय, याची व्याख्याही नीट समजून घ्यायला हवी. आव्हान म्हणजे अशी समस्या, की जी बघितल्याबरोबर वाटतं की ही काही आपल्याला सोडवता येणार नाही. पण थोडं बुद्धिचातुर्य वापरलं, शिकलेल्या गोष्टींचं नीट उपयोजन केलं, तर ती सोडवता येते. अशा समस्या सोडवण्यासाठी लागणाऱ्या क्षमता माझ्यात विकसित झाल्या आहेत का, याची परीक्षा व्हायला हवी.

कोणत्या असतात या क्षमता ? पहिली क्षमता म्हणजे मी समस्यापूर्ती करू शकतो का? मी चिकित्सकपणे, टीकात्मक पद्धतीने विचार करू शकतो का? त्याचबरोबर सध्या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता ! एआय जनरेटिव्ह आहे, पण माणसं क्रिएटिव्ह आहेत. म्हणजे एआय निर्मितीक्षम आहे, माणसं नवनिर्मितीक्षम आहेत. एआय जनरेटिव्ह आहे, पण माणसं इमॅजिनेटिव्ह (कल्पक) आहेत. एआय जनरेटिव्ह आहे, पण माणसं इमोटिव्ह (भावनोद्दीपनातून उत्स्फूर्त सर्जन करणारी) आहेत. हा माणसे आणि एआय यांच्यातला मोठा फरक आहे. एआयकडे कॉग्निटिव्ह स्मार्टनेस (आकलनातली किंवा जाणण्या-समजण्यातली हुशारी) नाही, त्याच्याकडे स्मार्टनेसचा आभास आहे. त्यामुळे माझ्यातल्या निखळ मानवी क्षमतांची म्हणजेच नवनिर्मितीक्षमतेची, कल्पकतेची, उत्स्फूर्त सर्जनशीलतेची परीक्षा व्हायला हवी. माझी इतरांशी संवाद साधण्याची क्षमता तपासली जायला हवी.

आपण शिक्षण केवळ रोजगारासाठी घेत नसतो. त्यामुळे शिक्षणाचं इकॉनॉमिक रिडक्शनिझम (आर्थिक क्षुल्लकीकरण) मला करायचं नाही. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या की, कामाच्या ठिकाणी आता इंडिव्हिज्युअल एक्सलन्स (वैयक्तिक मेरीट किंवा उत्कृष्टता) हे मिथ आहे. शाळेतल्या वर्गखोलीत वैयक्तिक गुणांकनानुसार मुलांची क्रमवारी / प्रतवारी (!) केली जाते, आणि तीच मुलं खेळायला मैदानावर गेली की शिक्षक म्हणतात, अरे तुमच्यात टीम स्पिरिट कसं काय नाही? अशी दुटप्पी नीती कशी चालेल? इथे तुम्ही स्पर्धा करायला सांगता आणि तिथे सहकार्य मागता. मला इतरांबरोबर सहकार्य करून हाती घेतलेलं काम तडीस नेता येतं का, याची परीक्षा कुठे होते ?

तिसरी गोष्ट, चारित्र्यसंवर्धन. याची तर परीक्षाच होत नाही. आपल्याकडे हा विषय फार मजेशीर आहे. पालक, शाळा आणि समाज यांनी स्वतःची जबाबदारी झटकून शिक्षणातला तो अत्यंत महत्त्वाचा भाग परस्परांना आउटसोर्स करून टाकला आहे! आणि शेवटी तो कोणीच करत नाही. चारित्र्यसंवर्धन म्हणजे नुसतं सुसंस्कृतपणाचं संवर्धन नाही. मूल्यांचा किंवा नैतिकतेचा भाग महत्त्वाचा आहेच, तो कोणी नाकारत नाही. पण याखेरीज आणखी काही गोष्टी लागतात. आज जी मुलगी शाळेतून बाहेर पडणार आहे, ती सतत बदलणाऱ्या जगात जाणार आहे. आणि त्या बदलाचा वेगही आता अधिक वेग घेतो आहे. अशा जगात जाणाऱ्या मुलाची तयारी मी शाळेत कशी करून घेणार, याला म्हणतात चारित्र्यसंवर्धन ?

त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे कुतूहल. बदलणाऱ्या जगाशी जुळवून घ्यायचं तर आधी ते समजून घ्यायला हवं, आणि त्यासाठी कुतूहल हवं. दुसरी गोष्ट म्हणजे पुढाकार. बदलाला सामोरं जायचं तर पुढाकार घ्यावा लागतो. अनुकूलनक्षमता अर्थात अडॅप्टेबिलिटी लागते. नेतृत्वगुण लागतात. लीडरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग हॅपी व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग, नॉट आफ्टर इट हॅज बीन डन ! काम झाल्यावर मिळणारा आनंद वेगळा, आणि काम करत असतानाचा आनंद वेगळा. शाळेत मला असे किती अनुभव मिळतात की, मी जे काही करतो त्या करण्यातच मला मजा येते आहे? वक्तशीरपणा, इच्छाशक्ती, शहाणपण, हिंमत, चिकाटी, साहस, धाडस, धैर्य, करुणा अशी चारित्र्याची अनेक अंग आहेत; त्यांचं संवर्धन शाळेत व्हायला हवं. त्याच बरोबर माझ्याभोवतीचा समाज कसा बदलतो आहे, सांस्कृतिक वातावरण कसं बदलतं आहे, हे समजून घेणं आणि समजूतदारपणे त्याच्याशी जुळवून घेणं. सारांश, साक्षरता, सक्षमता आणि चारित्र्यसंवर्धन या तिन्हींचं परीक्षण झालं, तर मी पुढे जाण्यासाठी तयार होतो.

प्रश्न : या प्रत्येक मुद्द्यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. पण जरा व्यापक दृष्टीने बघितलं तर एक प्रॅक्टिकल प्रश्न पडतो. अशी परीक्षा स्केलवर जमणार नाही. ती वन-टू-वन करावी लागेल, त्याला वेळ लागेल. आपल्याकडे तर काही कोटी मुलांना चाळण्या लावायच्या आहेत. मग हा प्रश्न कसा सोडवायचा?

- प्रश्न चांगला आहे, पण त्याचं उत्तर तुम्हाला वाटतं त्यापेक्षा वेगळं आहे. मी अनेक शाळा-कॉलेजेसच्या शिक्षकांच्या वर्कशॉपमध्ये त्यांना एक छोटासा प्रश्न विचारतो, आणि आजपर्यंत त्याचं उत्तर कधीच माझ्या अपेक्षेपेक्षा वेगळं आलेलं नाही. शिक्षकांना माझा प्रश्न असा असतो, 'तुम्ही स्वतः शाळेत असताना असे कुठले दिवस होते की, ज्या दिवशी तुम्हाला धावत धावत उत्साहाने शाळेत जावंसं वाटलं?' तीसेक जणांचा ग्रुप असतो. हात वर होतात. उत्तरं येतात - खेळांच्या स्पर्धा होत्या तो दिवस, चित्रकला स्पर्धा होती तो दिवस, वक्तृत्व स्पर्धा, वृक्षारोपण, पंधरा ऑगस्ट, शिक्षक दिन, सव्वीस जानेवारी, सहल, हस्तव्यवसायाचा तास, दुकान जत्रा, इत्यादी, इत्यादी. मग मी त्यांना म्हणतो, 'तुम्ही सगळे शिक्षक आहात, तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना सातव्या वेतन आयोगाचा पगार मिळतो. पण तुमच्यापैकी एकानेही असं सांगितलं नाही की, ज्या दिवशी गणिताचा तास होता किंवा विज्ञानाचा तास होता त्या दिवशी शाळेत धावत जावंसं वाटलं.' थोडक्यात ज्या दिवशी व्याख्यानं ऐकण्याऐवजी उपक्रमांची रेलचेल असते, त्या दिवशी मुलांना शाळेत जावंसं वाटतं.

यातून तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. यात स्केलचा प्रश्नच उद्भवत नाही. साक्षरता, सक्षमता आणि चारित्र्य या तीन गोष्टी मी समजावून सांगण्यासाठी वेगळ्या काढल्या, पण प्रत्यक्षात त्या एकच आहेत. म्हणून प्रथम पोर्शन (अभ्यासक्रम) कमी करणं आवश्यक आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच एक मुलाखत दिली. ते म्हणाले, आमच्या राज्यातले 80 टक्के कोर्सेस स्क्रॅप केले पाहिजेत. चीनने 12 हजार डिग्री प्रोग्रॅम्स स्क्रॅप केले. या बदललेल्या काळात किती गोष्टी मुलांच्या डोक्यात कोंबायच्या, याचा विचार आपणही केला पाहिजे. जे काही शिकवायचं आहे, त्यात कमीत कमी इन्फॉर्म कंटेंट (माहिती देणं) ठेवा आणि अधिकाधिक परफॉर्म कंटेंट (उपक्रम, अॅक्टिव्हिटीज आणि इंटरअॅक्टिव्हिटीज) ठेवा. उपक्रमांची रेलचेल करा. मुलांना शिकवू नका, शिकू द्या. उपक्रम करवून घेण्यासाठी वीस-पंचवीस मुलांमागे एक शिक्षक द्या. मुलं उपक्रमातून शिकताना आवश्यक तिथे शिक्षक मुलांना हिंट्स देतोय, ती उपक्रम कसे करताहेत याची निरीक्षणे घेतो आहे, सुधारणा सुचवतो आहे, कुठेही ताणतणाव नाही, हे असं सगळं म्हणजे शिकणं आहे आणि अप्रत्यक्ष परीक्षाही आहे. कुठेही छापील प्रश्नपत्रिका नाही.

प्रश्नपत्रिका आली की घोकंपट्टी आली, पोपटपंची आली. त्या क्षमता आता कालबाह्य झालेल्या आहेत. आणि हे काही केवळ माझं एकट्याचं मत नाही. 2005 मध्ये प्रा. यशपाल समितीचं नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क आलं, 2020 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आलं. या दोन्हींनी सांगितलं की, मूल्यमापन सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष असावं. एपिसोडिक परीक्षा नकोत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या 12.2 या कलमात हाय-स्टेक अंतिम परीक्षांपासून सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाकडे वाटचाल करण्यावर भर दिला आहे. असं मूल्यमापन करायचं तर मुलांना बहुविध अॅक्टिव्हिटीज करू द्या, त्यातून निरीक्षणे घ्या आणि ती नोंदवा. मूल्यमापनाचा हेतू काय, हे एकदा स्पष्ट झालं की पद्धत आपोआप सापडते. आपल्याकडे मूल्यमापनाचा हेतू म्हणजे मार्क देणे. मराठीत 'गुण' हा शब्द मुळात गुणवाचक आहे, तो आपण संख्यावाचक करून टाकला ! शिकण्याच्या प्रक्रियेत कोणते गुण विकसित झाले, याऐवजी किती गुण मिळाले, हे आपण सांगतो. त्याची गरजच नाहीये. मी पुढाकार चांगला घेऊ शकतो किंवा मी चिकित्सक विचार मांडू शकतो, हे जर पहिलीपासून बारावीपर्यंत माझे शिक्षक नोंदवत गेले तर मला माझा शोध लागेल. तोच तर मूल्यमापनाचा हेतू आहे. माझी बलस्थानं ओळखणं, माझ्या उणिवा शोधणं आणि त्या उणिवांवर मात कशी करायची याचा फीडबॅक मला मिळणं. मी माझा मेंदू मेमरी म्हणून किती वापरतो यापेक्षा प्रोसेसर म्हणून किती वापरतो, हे तपासणं. टेक्नॉलॉजीच्या जमान्यात मेमरीची कसली परीक्षा घेता ? पोपटपंची आणि घोकंपट्टी करून मला आताच्या जमान्यात ना कोणी नोकरी देईल, ना मी स्वतःचा व्यवसाय करू शकेन.

कल्पना करा की, माझ्या वर्गातले सगळे बाक मी काढून टाकले आहेत. जुन्या शिक्षण पद्धतीची ती गरज होती. आता मला उपक्रम करायचे आहेत त्यासाठी मुलं मोकळी करायची आहेत. शिक्षकांनी आणि शिक्षण तज्ज्ञांनी विचारपूर्वक रचलेले नानाविध शैक्षणिक उपक्रम करताना मुलं दंग होऊन जातात. उदा. नागरिकशास्त्र शिकवायचं असेल तर शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांची अभिरूप ग्रामसभाच भरवू शकतात ! आता अडचण एकच, वेळेची. म्हणून माझं म्हणणं आहे, पाठ्यक्रम (सिलॅबस) कमी करा. जे शिकवायचं ते साक्षरता, सक्षमता आणि चारित्र्यसंवर्धन या तीन गोष्टींसाठी शिकवायचं आहे, याचं भान सतत असू द्या. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून 'होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड' ही कल्पना पुढे आली आहे. ते भरायचं कसं, हा शिक्षकांपुढे मोठा प्रश्न आहे. पण ही पद्धत अवलंबली तर ते सहज भरत राहता येईल. शाळा ही उपक्रमांची रेलचेल करणारी जागा होईल, मूल्यमापन अप्रत्यक्षपणे चालू राहील, मुलांना ताणच येणार नाही. आपलं मूल्यमापन होतं आहे हे त्यांना कळणारही नाही. आणि पालकांकडे जाणाऱ्या प्रगतिपुस्तकात किती मार्क मिळाले हे नसेल, तर कोणत्या गुणांचा विकास होतो आहे हे असेल. हे केलंत की स्केलचा प्रश्न सुटतो आणि खर्चाचाही सुटतो. उलट प्रचलित परीक्षांचं शैक्षणिक मूल्य तर सुमार दर्जाचं आहेच, पण त्या स्केलेबल नाहीत, पारदर्शक नाहीत आणि प्रचंड खर्चिक आहेत. शिक्षण आणि मूल्यमापन अर्थपूर्ण, व्यक्तीअनुरूप, कालानुरूप, पारदर्शक, आणि किफायतशीर करायचं असेल तर वीस-पंचवीस मुलांमागे ज्ञानरचनावादी शिक्षणाचं उत्कृष्ट प्रशिक्षण घेतलेला एक शिक्षक मात्र द्यावा लागेल. मात्र तेच आपल्याला मान्य नसेल, तर आपल्याला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रामाणिकपणे राबवायचं आहे का, विकसित देश निर्माण करायचा आहे का याबद्दलच्या शंका रास्त ठरतील.

प्रश्न : दोन प्रश्न आहेत. पहिला, तुम्ही सांगताहात ते शाळेपर्यंत एक वेळ ठीक आहे, पण रोजगाराची गोष्ट समोर येते तेव्हा शिक्षणाकडे आजही आरओआय (गुंतवणुकीवर परतावा) देणारा व्यवहार म्हणून बघितलं जातं. मी एमबीएसाठी वीस लाख रुपये घालतो आहे तर मला चाळीस लाखांचं पॅकेज मिळावं, अशी अपेक्षा असते. दुसरा सब्जेक्टिव्हिटीचा (व्यक्तीसापेक्षतेचा). कोणीतरी सब्जेक्टिव्हली माझं मूल्यमापन करणार आहे. आपल्याकडे चारित्र्यसंपन्नता नसल्यामुळे सब्जेक्टिव्हिटी आली की भ्रष्टाचार येतो. म्हणून आपण दिसेल तिथे ऑब्जेक्टिव्ह होतो. ओएमआर द्या, चार पर्यायांमधला एक निवडा, कोणी तपासलं हा प्रश्नच नको.

- दोन्हींची उत्तरं तशी सोपी आहेत. आणि आधी एक स्पष्ट करतो, मी जे सांगितलं ते फक्त शाळेपुरतं नाही, ते उच्च शिक्षणाला जास्त लागू होतं. सब्जेक्टिव्हिटीपासून सुरुवात करू. असेसमेंट कशासाठी असतं? माझी बलस्थानं सांगण्यासाठी, माझ्या उणिवांची मला जाणीव करून देण्यासाठी आणि त्या दूर करायला मला मदत करण्यासाठी. त्यामुळे ते सब्जेक्टिव्ह असायलाच पाहिजे. ऑब्जेक्टिव्ह गोष्टी स्पर्धा परीक्षांसाठी ठीक आहेत. जिथे संधी कमी आहेत आणि त्यांचं न्याय्य वाटप करायचं आहे, जिथे वशिलेबाजी होता कामा नये, तिथे वस्तुनिष्ठ (पण अर्थात पारदर्शक आणि विश्वसनीय) मूल्यमापन हवंच. एक्झामिनेशन इंटिग्रिटी (परीक्षेतील प्रामाणिकता) हा आज देशातला ऐरणीवरचा प्रश्न आहे. त्यामुळे हाय-स्टेक परीक्षा वस्तुनिष्ठ राहू द्यात. पण वस्तुनिष्ठतेच्या आतमध्ये सुपर वस्तुनिष्ठता आणता येते. आज वस्तुनिष्ठ परीक्षेत काय तपासलं जातं? उत्तराची स्मरणशक्ती, अचूकता आणि वेग. एवढंच. आम्ही MKCL मध्ये यावर बरंच काम केलं आणि त्याचं पेटंट घेतलं. त्यातून विकसित केलेल्या आमच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून प्रवेश आणि कर्मचारी-अधिकारी भरतीसाठी हजारो उमेदवारांच्या परीक्षा घेतल्या जातात.

ती अशी अ, ब, क, ड यातला एक पर्याय तुम्ही निवडलात, की लगेच पुढे आणखी चार पर्याय येतात. या चारांपैकी कोणत्या कारणासाठी तू 'क' हा पर्याय निवडलास ? त्यातला एक निवडला की पुन्हा चार पर्याय. अशा चार स्टेप्स पुढे येत जातात. म्हणजे मल्टिपल लेव्हल्स ऑफ रिझनिंग (अनेक पातळ्यांवरची कारणमीमांसा). मला संकल्पनेचं सुस्पष्ट ज्ञान असेल तरच मला त्या प्रश्नाचे मार्क मिळतात. वस्तुनिष्ठतेच्या आतमध्ये राहून परीक्षा देणाऱ्यांना खरंच आकलन झालं आहे का, हे तपासण्याची ही पद्धत आहे. त्यातही प्रश्नपत्रिका फुटू नये म्हणून आणखी एक युक्ती केली आहे. स्क्रीनवर (संगणकाच्या पडद्यावर) प्रत्येक उमेदवाराला एका वेळी एकच पण भिन्न प्रश्न दिसतो. प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक उमेदवारासाठी भल्या मोठ्या क्वेश्चन बँकेतून (प्रश्नमंजुषेतून) रँडमली जनरेट (यादृच्छिकपणे निवडला जाऊन) होऊन पडद्यावर आकस्मात अवतरत असतो. आणि त्यावर दोनपैकी एक निर्णय घ्यावा लागतो. एकतर तो प्रश्न सोडवा किंवा वगळा (स्किप करा). त्याच्याशिवाय दुसरा प्रश्न दिसतच नाही आणि वगळलेला प्रश्न पुन्हा बघता किंवा सोडवता येत नाही. अशा प्रकारे शंभर वगैरे प्रश्न सोडवून परीक्षा संपते. आणि इथे खरी मजा आहे. अशा परीक्षेतला पेपर फुटूच शकत नाही. कारण ज्याला तुम्ही पेपर (प्रश्नपत्रिका) म्हणता, तो परीक्षा चालू होण्यापूर्वी अस्तित्वातच नसतो. आणि ती चालू झाल्यावर प्रत्येक उमेदवारासाठी भिन्न प्रश्नांचा पण समान काठिण्यपातळीचा पेपर प्रश्नागणिक आकाराला येतो. म्हणजे पूर्ण पेपर परीक्षा संपल्यावर आकाराला येतो. आणि उमेदवाराला तो अख्खा पेपर म्हणजे त्यातले सर्व प्रश्न स्क्रोल करून एकत्र कधीच बघता येत नाहीत. एकावेळी एकच प्रश्न दिसतो आणि मागचा सोडवल्यावर किंवा वगळल्यावरच पुढचा दिसतो. मागचा सोडवताना कोणत्या उमेदवाराला पुढचा कुठला प्रश्न येणार आहे हे परीक्षक संस्थेसह आणि ऑनलाइन परीक्षेच्या सॉफ्टवेअर प्रणालीसह कोणालाच ज्ञात नसतं, कारण त्याची निवड यादृच्छिक असते. परीक्षा चालू असताना संपूर्ण प्रश्नपत्रिका अस्तित्वातच नसते. जी गोष्ट अस्तित्वातच नाही, ती फुटणार कशी? अनेक कर्मचारी भरतीच्या परीक्षा कितीतरी वर्षं आम्ही याच पद्धतीने घेतो. त्यांचा पेपर फुटल्याची बातमी तुम्ही कधी वाचलेली नाही.

आता तुमच्या पहिल्या मुद्द्याकडे येतो. असेसमेंट अॅज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग आणि असेसमेंट ऑफ लर्निंग अशा तीन गोष्टी असतात. स्पर्धा परीक्षांमध्ये तुम्ही असेसमेंट (मूल्यमापन) करत नाही, इव्हॅल्युएशन (गुणांकन) करता. शेवटी मार्क्स देता. ते ऑब्जेक्टिव्ह ठेवा, माझं काही म्हणणं नाही. जे वरच्या रँकमध्ये असतील त्यांना चाळीस लाखांची पॅकेजेस मिळतील. पण आपल्या देशातल्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा विचार करता तो फार थोड्या लोकांचा प्रश्न आहे. आणि त्यातसुद्धा एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुमचा विद्यार्थी तिथे झळकावा असं वाटत असेल, तर त्याला लहानपणापासून आत्ता आधी सांगितली त्याच प्रकारच्या असेसमेंटमधून न्यावं लागेल. इथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो. मला ती लठ्ठ पगाराची नोकरी मिळवायची आहे, तर मग वर्कप्लेस रेडिनेस (कार्यालय किंवा कार्यस्थळ सज्जता) हा विषय नववी ते बारावी आणि पुढे कॉलेजमध्ये अनिवार्य विषय म्हणून शिकवायलाच हवा. आपलं शिक्षण रोजगाराभिमुख होण्यात ही सगळ्यात मोठी मिसिंग लिंक आहे. आणि तरी आपण अपेक्षा करतो की मुलांना शिक्षण संपताना रोजगार मिळावा, त्यांचं करिअर व्हावं. ज्या गोष्टीचा माझा कधी संबंधच आला नाही, तिथे मी एकदम यशस्वी कसा होणार? अनेक प्रगत देशांमध्ये शिक्षणात वर्कप्लेस रेडिनेसचा समावेश प्रचलित आहे.

प्रश्न : महाविद्यालयातली बरीच मुलं आज पार्ट टाइम काम करतात, आणि कॉलेजला येत नाहीत म्हणून त्यांना दोष दिला जातो. याकडे तुम्ही कसं बघता ?

-आज कुठल्याही महाविद्यालयात जा. तुमच्या लक्षात येईल की बरेचसे विद्यार्थी टेम्पिंग करत आहेत, म्हणजे टेम्पररी जॉब करत आहेत. हे प्रमाण हल्ली खूपच वाढलं आहे. मुलं विचारतात, कॉलेजमध्ये यायलाच पाहिजे का? खरं तर ही मुलं तुमचा रोजगाराचा प्रश्न सोडवत आहेत. पण तुम्ही त्यांच्याकडे 'हे कॉलेज बुडवत आहेत' म्हणून बघता. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण काय सांगतं ? इंटर्नशिप करा. मग ती मुलं जिथे काम करत आहेत त्याला इंटर्नशिपचं क्रेडिट द्या, रेकग्निशन द्या. माझं वैयक्तिक मत तर असं आहे की, धोरणात सुचवलं आहे त्यापेक्षा जास्त क्रेडिट्स या कामाला द्यायला हवी. पुढची पायरी अशी, ज्या कंपनीत मुलगा पार्ट टाइम काम करतो आहे, तिला कॉलेजने अप्रोच झालं पाहिजे आणि म्हटलं पाहिजे, 'तुम्ही आमचे भागीदार / सहकारी आहात.' आम्ही MKCL मध्ये शेकडो पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे करतो आहे, म्हणून एवढ्या आत्मविश्वासाने सांगतो. ते विद्यार्थी नुसतीच व्याख्यानं ऐकत नाहीत. तर उत्पादक काम करतात. आज काय काम केलं ते तपशीलवारपणे आमच्या एआय सिस्टीममध्ये एंटर करतात. एआय सगळ्या जगातले माहितीसाठे धुंडाळून त्या कामामागची थिअरी काय आहे याचं डीप क्युरेशन करतो आणि त्या विद्यार्थ्याला चार-पाच व्हिडिओज पाठवतो. तू आज जे काम केलंस त्यामागची थिअरी ही होती. ते बघितल्यानंतर विद्यार्थ्याकडून अपेक्षा असते की ते अधिक खोलवर समजून घेण्यासाठी त्याने शिक्षकांशी संपर्क करावा, त्यांना भेटावं आणि दुसऱ्या दिवशी तेच काम अधिक चांगल्या गुणवत्तेने, प्रगल्भतेने करावं.

ही झाली काम आणि ज्ञान यांची सतत उर्ध्वगामी अशी अपवर्ड स्पायरल. वर्क फर्स्ट, प्रॅक्टिस फर्स्ट, अँड फ्रॉम प्रॅक्टिस टू थिअरी अँड थिअरी टू मोअर प्रोफाउंड प्रॅक्टिस ! सायकल चालवायला तुम्ही कशी शिकता? सायकल चालवून चालवूनच ना. तसंच मी काम करून करूनच काम करायला शिकणार आहे. पण काम करत असताना त्या कामातून मला ज्ञान मिळतं का, आणि त्या ज्ञानातून मी ते काम अधिक चांगलं करतो का, याचं शिक्षण मला महाविद्यालयात मिळालं, तर रोजगार सक्षमतेचा प्रश्न सुटतो.

प्रश्न : मेकॅनिझम माहीत आहे, थिअरॉटिकली ते पटतंही. मग ते प्रत्यक्षात का येत नाही? आळस आहे, शॉर्टकट मारायचे आहेत, की इन्सेंटिव्ह्ज अलाइन्ड नाहीत ?

- मला वाटतं याचं पहिलं कारण म्हणजे, आपल्या देशाने गेल्या काही वर्षांत प्राथमिकता बदलल्या आहेत. बारा-तेरा वर्षांपूर्वी आपण इन्फ्रास्ट्रक्चरवर जीडीपीच्या 1.8 टक्के खर्च करत होतो. आज ते प्रमाण 5.8 टक्क्यांवर गेलं आहे. त्याच काळात शिक्षणावर आपण 4.5 टक्के खर्च करत होतो, तो आता 2.5 टक्क्यांवर आला आहे. आता आपण देश म्हणून एक गोष्ट ठरवायला हवी. इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण कशासाठी करतो? त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बळावर प्रायव्हेट इंडस्ट्री फुलावी, तिने वेल्थ निर्माण करावी आणि देशात समृद्धी यावी यासाठी. आता त्या प्रायव्हेट इंडस्ट्रीला सगळ्यात महत्त्वाचं काय लागतं ? तज्ज्ञ आणि कुशल मनुष्यबळाची फौज. ती नसेल तर इन्फ्रास्ट्रक्चर करून उपयोग काय? त्या रस्त्यांवर आणि उड्डाणपुलांवर अल्पशिक्षित आणि रोजगारक्षम नसलेल्या लोकांची गर्दी होईल. ती आपल्याला हवी आहे का ?

म्हणून आधी शिक्षणात मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. अर्थशास्त्राचं नोबेल मिळालेले जेम्स हेकमनसुद्धा सांगतात की, मुलांमधली गुंतवणूक देशाला सगळ्यात मोठा परतावा देते, आणि हा परतावा वीस टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. 110 देशांचा अभ्यास करून त्यांनी हे मांडलं आहे. त्यामुळे शिक्षणावरच्या पैशाला मी खर्च म्हणणारच नाही, ती गुंतवणूक आहे. माझं तर अगदी साधं म्हणणं आहे, बहुसंख्य कॉलेजेस पॉलिटेक्निकमध्ये रूपांतरित केली पाहिजेत आणि तिथे चांगल्या लॅब्ज, चांगली वर्कशॉप्स, चांगल्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी भांडवल कमी पडता कामा नये. नाहीतर आपलं शिक्षण नुसतं वर्गखोलीकेंद्री राहील. आणि ती वर्गखोली अनाकर्षक असेल, तर तिथे शिकायला कोण जाणार ?

प्रश्न: तुम्ही सांगताय ते पटतं, पण ते लाँग टर्म दिसतं. आज जी मुलं शाळेत येतील त्यांच्यासाठी आपण बदललो, तरी दहा वर्षांचा जेस्टेशन पीरियड आहे. गुंतवणुकीचंही सात-आठ वर्षांशिवाय काही होणार नाही. पण कोविड, एआय अशा स्ट्रक्चरल गोष्टींमुळे आत्ता एक फार मोठा तरुण वर्ग अडकला आहे, त्याच्या हाताला काम नाही. त्याच्यासाठी शॉर्ट टर्म आणि मिडल टर्म काय ?

- शॉर्ट टर्म मी सांगितलंच आहे, पण पुन्हा सांगतो. आज महाराष्ट्रातल्या महाविद्यालयांतली हजारो मुलं टेम्पिंग करत आहेत. त्यांना रेकग्निशन द्या. हे शॉर्टस्ट टर्म आहे, हे उद्यापासून करता येईल. ती मुलं काय करत आहेत, हे त्यांना विश्वासात घेऊन विचारा. आज ती वर्गात बसत नाहीत आणि त्यांना अपराधी वाटतं. इकडे प्राध्यापकांना विचारलं की तुमची पहिली समस्या काय, तर ते म्हणतात, मुलं वर्गात बसत नाहीत. मग म्हटलं, तुमचा 75 टक्के उपस्थितीचा नियम आहे, त्याचं काय करता? तर ते म्हणतात, अॅडमिशन घेताना मुलं विचारतात, कॉलेजला यावं लागेल का? आम्ही 'हो' म्हटलं की ते दुसरीकडे जातात. मग आम्ही काय करणार? म्हणून ते नियम डायल्यूट करतात. हा चोर पोलिसांचा खेळ कशासाठी ?

मी एका महाविद्यालयात गेलो होतो. संस्थेचे सगळे पदाधिकारी डायसवर बसलेले होते. मी म्हटलं, आज मी भाषण करणार नाही, तुम्ही मला प्रश्न विचारा. एका मुलीने विचारलं, 'सर, माझ्या वडिलांचा पेट्रोल पंप आहे, मी सकाळपासून सगळा पंप मॅनेज करते, मला लहानपणापासून त्याची आवड आहे. मग मला कॉलेजमध्ये न येता डिग्री मिळेल का?' समोर सगळे पदाधिकारी बसलेले, आणि मुलांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. दुसरा एक मुलगा म्हणाला, 'माझे वडील नगरसेवक आहेत, त्यांच्या ऑफिसची सगळी कामं मला बघावी लागतात, पण नेमकी तीच कॉलेजची वेळ असते. मग माझं शिक्षणात कसं होणार ?'

इथेच आपली चूक होते. ती मुलं जे काम करत आहेत, त्यातले साक्षरता, सक्षमता आणि चारित्र्यगुण शोधा ना. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि देशातले सगळे तज्ज्ञ ज्याला डिझायनर डिग्री म्हणतात, ती हीच नाही का? करा ना डिझाइन मुलांबरोबर बसून. तुम्हाला कोणी थांबवलं आहे? तुमची व्याख्यानं त्यांच्या कामाच्या संदर्भात द्या. मग शिक्षण आपोआप आंतरविद्याशाखीय होतं, जे नव्या शैक्षणिक धोरणाचं महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे.

सगळीच मुलं असं करतात का? नाही, मान्य आहे. पण तुम्ही काही मुलांबरोबर हे करायला लागलात की, इतर मुलंही अशा संधी शोधतील. आणि लक्षात घ्या, या मुलांना पगाराची अपेक्षा नाही, फार तर थोड्याशा स्टायपेंडची आहे. ही इकोसिस्टीम तयार झाली, तर तुमच्या वर्कप्लेसेसमध्ये आणि तुमच्या शिक्षणाच्या जागांमध्ये एकात्मता निर्माण होईल. गांधींना 'नई तालीम'मधून हेच अपेक्षित होतं. कामातून ज्ञानप्राप्ती आणि ज्ञानप्राप्तीतून अधिक फलदायी काम. फक्त ते काम सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त आणि उत्पादक असलं पाहिजे, एवढीच त्यांची अट होती. मुलांना कर्तृत्वाच्या स्वातंत्र्याची आस आहे. आणि आपण त्यांना म्हणतो, तू चुकतो आहेस, तू लेक्चर बुडवतो आहेस. पण त्या मुलाला हे कळलं आहे की, लेक्चर ऐकून आणि तशीच्या तशी उत्तरं लिहून पुढे मला कोणीच मदत करणार नाही. कारण माझा मोठा भाऊ याच कॉलेजला होता, त्याने आज्ञाधारकपणे सगळं केलं, आणि तो आजही बेकार आहे. या मुलाच्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या व्यवस्थेकडे आहे का? आणि हे फक्त मुंबई-पुण्याचं चित्र नाही. जालन्यातली मुलंही पार्ट टाइम काम करत आहेत. तिथल्या कॉलेजांत जाऊन मुलांशी बोला. त्यांच्या वर्क प्रोफाइल्स नीट समजून घेऊन त्या अधिक मीनिंगफुल कशा होतील, यासाठी आपले प्राध्यापक मदत करू शकतात. आपले प्राध्यापक चांगले आहेत, ऑर्डिनरी नाहीत, त्यांनी संशोधन केलेलं आहे. पण आता नुसती विद्वत्ता पुरेशी नाही. विद्वत्तेबरोबर प्रावीण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडे ज्ञान आहे, पण त्या ज्ञानाचं समाजाच्या प्रश्नांमध्ये उपयोजन कसं करायचं, यासाठी त्यांना मदत करा.

दुसरी शॉर्ट टर्म गोष्ट म्हणजे नववी ते बारावीकडे वेगळ्या नजरेने बघा. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सांगतं की, 2035 पर्यंत अठरा ते तेवीस वयोगटातली 50 टक्के मुलं महाविद्यालयात गेली पाहिजेत. आज 25 टक्के जातात. हे प्रमाण दुप्पट केलं तरी त्याची दुसरी बाजू अशी की, उरलेली पन्नास टक्के मुलं कॉलेजमध्ये जाणारच नाहीत, कारण आपल्या धोरणातच तसं नाही. मग ती कुठे जातील ? म्हणजे आपल्याला नववी ते बारावीचं शिक्षण मुळापासून बदलावं लागेल. तिथेच त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहता येईल असे उपक्रम, वर्कप्लेस रेडिनेस आणि करिअर रेडिनेस द्यावी लागेल.

जर्मनीने वेगळं काय केलं? तो देश युद्धातून बेचिराख होऊन बाहेर आला, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळायच्या अवघं एक वर्ष आधी. त्यांनी एकच वेगळं केलं. कौशल्याला ज्ञानाइतकंच महत्त्व दिलं. हाच आपल्यातला आणि त्यांच्यातला फरक आहे. त्यामुळे त्यांच्या इंडस्ट्रीला हवं होतं तशा मानसिकतेचं आणि क्षमतांचं मनुष्यबळ त्यांना मिळालं. आपली मुलं तेच करत आहेत, फक्त बिचारी व्यवस्थेच्या बाहेर राहून करत आहेत. आणि त्यांना डिग्री हवी आहे, कारण त्यातून प्रतिष्ठा मिळते, आणि पुढे स्पर्धा परीक्षेला बसायचं असेल तर ती पात्रता अट आहे.

स्पर्धा परीक्षांबद्दलही एक सुचवतो. त्या परीक्षांना बसणारी मुलं खूप अभ्यास करतात, तीन-चार-पाच वर्ष रियाज करतात, त्यांच्यात काही विलक्षण क्षमता विकसित होतात. यूपीएससी किंवा एमपीएससीच्या धोरणात बसत असेल, तर त्यांनी निवड न झालेल्या मुलांचंही रैंकिंग जाहीर करावं. त्याचा फायदा असा की, बाकीच्या एम्प्लॉयर्सना ती मुलं पटकन निवडता येतील. आज तसं होत नाही. दीड लाख मुलांमधून तीनशे मुलांची निवड होणार असेल, तर माझा चान्स कमीच आहे. पण मला एक रँक मिळाली, माझ्या क्षमतांचं व्यवस्थित सर्टिफिकेट मिळतं तर 'याला स्वतंत्र विचार करता येतो, त्या विचारांची स्वतंत्र अभिव्यक्ती करता येते, याला चिकित्सकपणे प्रश्नांकडे बघता येतं, समस्यापूर्तीच्या दिशेने विचार करता येतो' हे बाकीच्या एम्प्लॉयर्सना अधिकृतरीत्या मला सांगता येईल. आज मात्र मी समाजात फक्त 'अपयशी' म्हणून वावरतो, रँक होल्डर म्हणून नाही.

प्रश्न : आणि मिडल टर्म ?

- काही गोष्टींना विलंब लागतो, त्यामुळे तीन वर्षांच्या पुढचं बघू. मिडल टर्ममध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे मोठ्या प्रमाणात कॉलेजेसचं पॉलिटेक्निकमध्ये रूपांतर करणं. कृषी क्षेत्रासाठी, उत्पादन क्षेत्रासाठी आणि सेवा क्षेत्रासाठी. यात गुंतवणुकीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण त्याबरोबर प्रायव्हेट सेक्टरला मोठ्या प्रमाणात संधी देणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि तशी संधी द्यायची असेल तर सर्व प्रकारच्या कौशल्य शिक्षणावरचा 18 टक्के जीएसटी रद्द करावा लागेल. आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की, शासनाने कौशल्य शिक्षण दिलं तर जीएसटी नाही, पण खाजगी संस्थेने दिलं तर विद्यार्थ्याला 18 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. आम्हाला कौशल्य असलेली मोठी फौज निर्माण करायची असेल, तर या 18 टक्क्यांवर पाणी सोडलं पाहिजे. कारण त्याचे अर्थव्यवस्थेला मिळणारे परतावे 18 टक्क्यांपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत.

सिंगापूरच्या मॉडेलचा नीट अभ्यास करून त्यातल्या तज्ज्ञांना संधी देणं ही दुसरी गोष्ट. आपण अर्थव्यवस्था मुक्त केली तेव्हा 'आपल्याला हे जमणारच नाही' म्हटलेल्या कितीतरी गोष्टी लोक शिकले. समाजामध्ये शिकण्याची उत्स्फूर्त ऊर्मी आहे, आपण तिला वाट दिली नाही, इकोसिस्टीम उभी केली नाही. चांगल्या स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज दिल्या तर आपली मुलं ऑलिम्पिकमध्ये चमकणार नाहीत का? आज मुली क्रिकेट खेळायला जातात तेव्हा त्यांच्या राहण्या-जेवणाचीची व्यवस्था किती निकृष्ट असते, ते बघा. स्पोर्ट्स आणि एंटरटेनमेंट ही मोठी क्षेत्रं आहेत, त्यातलं टॅलेंट हुडकून काढून त्याला व्यवस्थित प्रशिक्षण देणं, ते करमुक्त ठेवणं आणि खाजगी क्षेत्रावर विश्वास ठेवणं, हे करावं लागेल.

आणि दुसरी अत्यंत महत्त्वाची बाब, यू हॅव टू ट्रस्ट युवर टीचर्स. फिनलंडमध्ये बारावीची बोर्डाची परीक्षा ऐच्छिक आहे. का? कारण त्यांचा शिक्षकांवर विश्वास आहे. त्यांच्या शाळेतला शिक्षक मुलाला सर्टिफिकेट देतो : या मुलामध्ये ही कौशल्यं निर्माण झाली आहेत, त्याला हे ज्ञान आहे, त्याच्यात पुढाकार आहे, हिंमत आहे, चिकाटी आहे. लहानपणापासून मुलांचं मूल्यमापन सातत्याने झालं असेल, तर आता कसली तीन तासांची परीक्षा ? शिक्षकांना स्वायत्तता द्या, त्यांच्यावर विश्वास दाखवा. त्यामुळे आपली संपूर्ण इव्हॅल्युएशन सिस्टीम विकेंद्रित होईल. समजा, कोणी खोटे मार्क दिले, तर ती मुलं मागे पडतील. शेवटी मार्केटमध्ये स्पर्धा आहे, पालकही निवड करतील. सुरुवातीला थोडीफार वशिलेबाजी होईल, पण हळूहळू ते बदलेल.

म्हणून शासनाची भूमिका शिक्षणात प्रशासन करण्याची नसावी, नियमन करण्याची असावी. ते नियंत्रक नको, नियामक हवेत. चांगला शिक्षक होण्यासाठी काय काय लागतं, त्याचं प्रशिक्षण देणं ही शासनाची जबाबदारी. शैक्षणिक धोरणात शिक्षक प्रशिक्षणाबद्दल खूप लिहिलेलं आहे. पण देशात तशी कायमस्वरूपी व्यवस्था तुम्हाला दिसते का? दर शंभर शिक्षकांमागे एक प्रशिक्षक आहे असं दिसतं का ? जिल्हा पातळीवर डाएट्स आहेत, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स आहेत, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स आहेत. तिथे जाऊन बघा, शिक्षक प्रशिक्षणाची काय व्यवस्था आहे. शिक्षकांचं प्रशिक्षण नसेल तर तुमची शिक्षणव्यवस्था टिकणार नाही, हे लक्षात घ्या. तसंच शाळांच्या नियमनाची रचना हवी. चांगली शाळा कोणती हे ठरवण्यात स्वयं मूल्यमापनाला महत्त्व द्या. कमिटी येते आणि मग भ्रष्टाचाराच्या बातम्या येतात, असं नको. तुम्ही चांगली शाळा का आहात, हे पारदर्शकपणे पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना सांगा. आम्ही त्याचं नियमन करू, कारण डेटा ग्रंथित करता येतो आणि त्यातून पॅटर्न्स काढता येतात.

आणि याच टप्प्यावर आणखी एक गोष्ट. 2004 मध्ये मी अमेरिकेत, सिअॅटलमध्ये एक प्रदर्शन बघितलं. चीनने एका दिवसात शंभर विद्यापीठं काढली होती आणि त्या शंभर विद्यापीठांचे शंभर स्टॉल्स तिथे होते. त्यांची व्हिजन एकच होती. पंचवीस वर्षांनंतर आम्हाला ज्ञानक्षेत्रातली महासत्ता व्हायचं आहे. मी कोल युनिव्हर्सिटीच्या स्टॉलला भेट दिली, तर ती युनिव्हर्सिटी कोळशाच्या खाणीतच होती. डेअरी युनिव्हर्सिटी डेअरीमध्येच होती. म्हणजे त्यांनी वर्कप्लेसेसमध्ये विद्यापीठं काढली होती, आणि त्या विद्यापीठांचं काम होतं तिथल्या समस्यांवर संशोधन करणं. आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही रिसर्च इन्टेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी हा शब्द आहे. चीनने पेकिंग युनिव्हर्सिटीमध्ये (माझ्या आठवणीप्रमाणे) सुमारे 20 हजार कोटी रुपये घातले. आज ती जगातल्या आघाडीच्या विद्यापीठांपैकी एक आहे. आपली मुलं उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातात आणि शक्यतो तिथेच राहतात. चीनची मुलं परत येतात, आणि आता तर ती परदेशात फारशी जातही नाहीत. अमेरिकेतल्या विद्यापीठांतल्या चिनी विद्यार्थ्यांच्या अॅडमिशनमध्ये 45 टक्के घट आहे, कारण त्यांना आता गरजच उरलेली नाही. आपणइन्फ्रास्ट्रक्चरवर काही लाख कोटी रुपये खर्च करू शकतो, तर अशी विद्यापीठं काढण्यावर काही हजार कोटी का खर्च करू शकत नाही? जिथे मुक्त वातावरण असेल, मेरिटोक्रसी असेल आणि कठीण प्रश्नांना भिडण्याची संधी असेल.

प्रश्न : तुम्ही केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख केलात, बऱ्याच डिग्र्या रद्द कराव्या लागतील असं म्हणालात. आज महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर आदर्श डिग्री कशी असावी ?

- पहिली गोष्ट म्हणजे ती डिझायनर असावी. माझ्या पॅशन्स काय, माझ्या कॉम्पिटन्सी काय आणि जगाची गरज काय या तिन्हींचा मेळ घालणारी डिग्री मला हवी आहे. खरं तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कने याचं चित्र व्यवस्थित दिलेलं आहे. आपण ते किती मनापासून अंमलात आणतो, याला महत्त्व आहे. माझी त्यात एकच दुरुस्ती आहे. इंटर्नशिप्स आणि ऑन द जॉब ट्रेनिंग यांना जास्त क्रेडिट दिलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना पुढे संशोधन करायचं आहे, विषयातली तज्ज्ञता मिळवायची आहे, त्यांच्यासाठी ज्ञानाला जास्त क्रेडिट ठेवा. ज्यांना रोजगार करायचा आहे, त्यांच्यासाठी कौशल्याला जास्त ठेवा. आज आपण सगळ्यांनाच ज्ञानाच्या एकाच साच्यात ठोकतो. म्हणून मी म्हणतो, बरीचशी महाविद्यालयं पॉलिटेक्निक करा. तेही डिग्री रिडिझाइन करण्याचाच भाग आहे. हाताने काहीतरी करणं, कौशल्य मिळवणं, ज्ञानाचं उपयोजन करता येणं ही आजची खरी गरज आहे.

खूप मोठ्या प्रमाणात मुलांना पुस्तकी ज्ञानाचा तिटकारा आहे, त्यांना ते जमत नाही. म्हणून त्यांना तुम्ही काम द्या, आणि त्या कामातून ज्ञानप्राप्ती करू द्या. त्याला संदर्भ येतो, आणि माणूस संदर्भातच शिकतो. तिसरी गोष्ट, त्या डिग्रीच्या परीक्षा शिक्षणासाठी असाव्यात, शिक्षण परीक्षांसाठी नसावं. शिक्षण हे साध्य आहे, परीक्षा हे साधन आहे. याच्या उलटं नको. चौथी गोष्ट म्हणजे वर्कप्लेस रेडिनेस, आणि त्यातून येणारी सॉफ्ट स्किल्स आणि इमोशनल इंटेलिजन्स. तुमचा आयक्यू ही नेचरने दिलेली गोष्ट आहे, कितीही टेस्ट सोडवा, तो फारसा सुधारत नाही. पण तुमचा ईक्यू तुम्ही वाढवत नेऊ शकता, इट इज अ लर्ड थिंग. आणि नेमकं त्याला आमच्या डिग्रीत कुठेच स्थान नाही. पाचवी गोष्ट म्हणजे नव्या करिअर्सचा एक्स्पोजर. आज ग्रीन कॉलर जॉब्जचं मोठं क्षेत्र विकसित होतं आहे, आपल्याकडे त्याचा पत्ताच नाही. आणि सगळ्यात शेवटी, मला मिळणारं सर्टिफिकेट कसं असावं? ते म्हणजे माझा पोर्टफोलिओ, मी हे हे केलं. आणि त्याहून महत्त्वाचा माझा प्रोसेस-फोलिओ. आज प्रत्येक मुलाकडे स्मार्टफोन असतो. मी जे काही करतो आहे ते करतानाचे माझे व्हिडिओज म्हणजे माझा प्रोसेस-फोलिओ. पोर्टफोलिओ फक्त आउटपुट दाखवतो, प्रोसेस-फोलिओ मी ते कसं तयार करतो हे दाखवतो. माझ्या एम्प्लॉयरला ते पुराव्यानिशी दिसणार आहे. ही सोय त्या डिग्रीमध्ये असली पाहिजे. अशी डिग्री डिझाइन केली, तर त्या मुलाला रोजगार कोण देणार नाही? आम्ही MKCL मध्ये याच पद्धतीने शिकवतो. अगदी ग्रामीण भागातून, गरीब कुटुंबांतून आलेली शंभर मुलं आम्ही निवडतो, त्यांना तीन वर्ष असं शिकवतो आणि इंदिरा गांधी ओपन युनिव्हर्सिटीची बीबीए देतो. त्यातलं एकही मूल मागे वळून बघत नाही. त्या मुलांमध्ये वेगळं काय आहे? ती तर समाजाच्या वंचित घटकांतून आलेली आहेत. मग हा चमत्कार होतो कसा ? त्यालाच शिक्षण म्हणतात.

प्रश्न : शेवटचा प्रश्न. गेल्या दोन वर्षांतल्या स्ट्रक्चरल बदलांमुळे, कोणी त्याला एआय म्हणो, कोणी ग्लोबल पॉलिटिक्स म्हणो, एक मोठा वर्ग आज रिकामा आहे. डिग्री होऊन गेली आहे, किंवा लेऑफमुळे मिडकरिअरमध्ये अचानक हातावर हात ठेवून बसावं लागलं आहे. अशा लोकांनी काय करावं ?

- अशा लोकांनी चार प्रकारे विचार करायचा आहे. पहिली गोष्ट, एआय असो किंवा दुसरं कुठलंही तंत्रज्ञान असो, काही रोजगारप्रकार नष्ट होतात. त्यामुळे प्रत्येकाने आपला रोजगारप्रकार नष्ट होण्याच्या वाटेवर आहे का, याबद्दल सजग असलं पाहिजे. 'जागते रहो' हाच याचा संदेश. आज जे आत्मसंतुष्ट आहेत, ते सगळ्यात जास्त धोक्यात आहेत. माझा रोजगारप्रकार जाणार असेल, तर मी ताबडतोब नवी कौशल्यं आत्मसात करायला सुरुवात केली पाहिजे. हे इतिहासात नेहमीच घडलं आहे. हेन्री फोर्डने ऑटोमोबाइल आणली तेव्हा घोड्यांच्या बग्यांशी संबंधित सगळे रोजगार बुडाले. फक्त बग्गी हाकणाऱ्यांचेच नाही, तर न्यूयॉर्कच्या रस्त्यांवरची घोड्यांची लीद साफ करणाऱ्यांचेही रोजगार गेले. म्हणूनच सिंगापूरची वर्कफोर्स डेव्हलपमेंट अथॉरिटी करते तसं मार्गदर्शनाचं फ्रेमवर्क आपल्याकडे हवं. 'बाबा रे, तुझं हे काम जाण्याच्या बेतात आहे', हे त्याला कोणीतरी वेळेवर सांगायला हवं. दुसरा परिणाम असा की, काही जॉब कॅटेगरीज नष्ट होत नाहीत, त्या प्रभावित होतात. मी फुल स्टॅक डेव्हलपर आहे, पण आता मला एआय असिस्टेड फुल स्टॅक डेव्हलपर व्हावंच लागेल. मी सगळाच्या सगळा कोड आताही स्वतःच लिहीन असं म्हणून चालणार नाही, तो जमाना गेला. आणि हे नुसतं कोडिंगपुरतं नाही, अनेक क्षेत्रांत हेच आहे. मला रोज तपासावं लागेल की माझ्या जॉबमध्ये एआयची मदत किती वेगवेगळ्या प्रकारे घेता येईल, आणि ती मी प्रोअॅक्टिव्हली घेतो का. कमीत कमी टोकन्स वापरण्याचं गणित, म्हणजे टोकनॉमिक्स, मला जमतं का. कारण मला माझी स्पर्धात्मकता गमावून चालणार नाही.

तिसरी गोष्ट, एआयचा जो बबल आहे, तो प्रचंड वेगाने वाढतो आहे. सर्व्हर साइडला हे प्रकरण क्वांटम कम्प्युटिंगमध्ये जाईल, रिव्हर्सिबल फोटॉनिक्समध्ये जाईल, ऑप्टिकलमध्ये कम्प्युटिंगमध्ये जाईल. नुसतं डिजिटल राहणार नाही. आणि प्रत्येक तंत्रज्ञानाचं वैशिष्ट्य असं की, त्या बबलच्या आतमध्ये खूप नवे जॉब निर्माण होतात. ते जॉब कोटींमध्ये असणार आहेत. नुसतं एआय असिस्टेड नाही, तर कोअर एआय, बिल्ड एआय. आणि चौथी गोष्ट, जी प्रत्येक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत घडते. प्रत्येक ऑटोमेशन प्रचंड मोठ्या सर्व्हिस सेक्टरला जन्म देतं, आणि तिथे माणसांना माणसांची गरज असते. ते यंत्र वापरतात, पण सेवा माणसंच माणसांना देतात. अगदी साधं उदाहरण, भारतातल्या बँकांनी एटीएम आणली तेव्हा भारत सरकारने वीस लाख मायक्रो एटीएम्स डिप्लॉय केली आणि वीस लाख मुलांना जॉब मिळाले. ते खेड्यापाड्यांत जाऊन लोकांना कॅशच्या सेवा देऊ लागले. जगभरात लक्षावधी एटीएम बसली, आणि त्या तंत्रज्ञानाशी काहीही संबंध नसलेले असे सेवा क्षेत्रातले अनेक जॉब प्रत्येक एटीएममागे निर्माण झाले, अगदी सिक्युरिटी गार्डपासून पुढचे. मी एआय तंत्रज्ञ नसेन, तर या अशा सेवा क्षेत्रातल्या जॉबसाठी तयारी करतो आहे का, हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे.

या चारांपैकी माझ्यासाठी कोणत्या एक किंवा दोन स्ट्रॅटेजीज योग्य आहेत, ते ठरवून त्या दिशेने पुढे जायचं. एकदम नाउमेद होण्याचं काहीच कारण नाही. उपाय आहेत, मार्ग आहेत आणि तेच आशेचे किरण आहेत.

संवादक : विनायक पाचलग

'थिंक बँक' या यु-ट्यूब चॅनेलवर ऑगस्टच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या 85 मिनिटांच्या मुलाखतीचे हे शब्दांकन आहे.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक