दुष्काळाचे मूल्यमापन करण्याच्या काही बाबी उपग्रह-प्रणालीवर अवलंबून आहेत आणि अनेकदा त्या वस्तुस्थितीशी विपर्यस्त असल्याचेही आढ..."> दुष्काळाचे मूल्यमापन करण्याच्या काह...">
डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

दुष्काळाचे मूल्यमापन करण्याच्या काही बाबी उपग्रह-प्रणालीवर अवलंबून आहेत आणि अनेकदा त्या वस्तुस्थितीशी विपर्यस्त असल्याचेही आढळून आले आहे. राज्यात दुष्काळ घोषित करण्याची अंतिम तारीख खरीप हंगामाबाबत 31 ऑक्टोबर, तर रब्बी हंगामाबाबत 31 मार्च आहे. ती केंद्र शासनानेच निश्चित केलेली असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत शिथिलक्षम असणार नाही. अशा प्रकारे दुष्काळ जाहीर करण्यातल्या सर्व सोपस्कारांचा प्रवास आहे. वरकरणी हा तपशील रुक्ष वाटण्याचीही शक्यता आहे, पण दुष्काळ जाहीर कसा होतो आणि तो जाहीर करण्याआधी काय-काय पायऱ्या आहेत, हे कळायला हवे. एवढे करूनही प्रशासकीय चुकांमध्ये कधी दुष्काळात होरपळणारी गावे सुटून जातात, तर कधी ज्या भागात दुष्काळाची तीव्रता नाही अशा तालुक्यांनाही दुष्काळनिवारणाचे लाभ घोषित होतात.

कागदोपत्री पंधरा हजारांहून अधिक गावे टँकरग्रस्त, मराठवाड्यात तर टँकर्सची संख्या शेवटच्या टप्प्यात साडेतीन हजारांच्या घरात गेलेली, राज्यातली जवळपास दहा लाख जनावरे छावण्यांच्या आश्रयाला- अशी दुष्काळाची भीषणता कागदोपत्री असली, तरी प्रत्यक्षातला दुष्काळ त्याहूनही भीषण होता. टँकर न पोहोचू शकलेली असंख्य गावे, गावात पोट भरत नाही म्हणून महानगरांमध्ये उभं राहण्यासाठी धडपडणारे स्थलांतरित, ज्या भागात छावण्या नाहीत त्या भागात चारा-पाण्यासाठी व्याकुळलेले जितराब... असे या दुष्काळातले चित्र होते.

दुष्काळ सर्वच गोष्टींवर परिणाम करतो. तो माणसांना पशुवत्‌ जगायला भाग पाडतो. निसर्ग आणि पर्यावरणाची धूळदाण करतो, जंगलातल्या मुक्या प्राण्यांना प्राणांतिक यातना देतो. माध्यमांद्वारे जे दुष्काळाचे चित्रण नेहमी दाखवले जाते, ते बऱ्याचदा तात्कालिक घटकांवर अवलंबून असते. दुष्काळ जन्माला घालणारे घटक त्याहूनही अनेक आहेत. आपण वाळूच्या हव्यासापायी नद्या उपसल्या, आता त्या पावसाळ्यातही वाहत नाहीत. बेसुमार जंगलतोड झाली. वनाच्छादित जमिनी वैराण झाल्या. अगदी अलीकडची गोष्ट सांगायची म्हणजे, महाराष्ट्रात सगळीकडे चौपदरी वगैरे रस्त्याची कामे चालली आहेत. या रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेले महाकाय वृक्ष तोडून टाकण्यात आले. या झाडांचे उन्मळून पडलेले बुंधे आता दिसतात. झाडांच्या नव्याने लागवडीचे तर कोणतेच कृतिशील कार्यक्रम नाहीत, आहेत त्या फक्त कागदी मोहिमा. त्या तर दर वर्षीच पावसाळ्याच्या तोंडावर हाती घेतल्या जातात. त्यात नवं ते काय? जेव्हा जेव्हा दुष्काळ येतो तेव्हा तेव्हा चाराछावण्या, टँकर्स असे उपाय हाती घेतले जातात. हे उपाय म्हणजे दुष्काळ हटविण्याचे मार्गच नाहीत. असे कितीही दुष्काळ येत राहातील, अशा वेळी याच उपायांच्या माध्यमातून आपण त्यांच्यावर मात करणार असू, तर यातून काहीही साध्य होणार नाही.

दुष्काळाची परिस्थिती 2013 ते पुढची सलग तीन वर्षे अशी होती. त्यानंतर यंदाचा हा दुष्काळ. पाणी, पर्यावरण, निसर्ग याबाबतची आपली बेफिकिरी संपली नाही, तर दुष्काळ कोणत्याही वेळी आपल्या दारावर थाप मारू शकतो. दुष्काळनिवारणाच्या सगळ्या वरवरच्या आणि तात्कालिक उपायांचे लाभार्थी असणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग नेहमीच कार्यरत असतो. या वर्गाचे हितसंबंध फार-फार तर अशा उपायांमुळे अबाधित राहतील, पण दुष्काळग्रस्तांच्या आयुष्यात यामुळे कोणतेही बदल घडून येणार नाहीत.

दुष्काळ जाहीर कसा होतो?

दिनांक 30 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. 26 जिल्ह्यांतले हे सारे तालुके होते. यातल्या 112 तालुक्यांमध्ये गंभीर, तर 39 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. यात सर्वाधिक दुष्काळी तालुके असलेला जिल्हा जळगाव होता. या जिल्ह्यातल्या तेरा तालुक्यांची नावे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत होती. पाठोपाठ अहमदनगर, बीड आणि सोलापूर हे जिल्हे होते. दुष्काळ जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच या परिस्थितीच्या खाणाखुणा सर्वत्र दिसू लागल्या होत्या. धरणांमधलं पाणी आटलं होतं, कामधंद्यासाठी मजुरांनी गाव सोडलं होतं.

खरिपापाठोपाठ रब्बीचाही हंगाम हातातून गेल्याने ग्रामीण भागातले सगळेच अर्थकारण कोसळले होते. बाजारपेठा ओस पडलेल्या, व्यापार उदीम धोक्यात आलेले आणि पैसा कुठंच दिसेनासा झालेला. सगळी परिस्थितीच कमालीची आक्रसून गेलेली. त्याआधीपासून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सर्वत्र सुरू झाली होती. सरकारवरचा दबावही वाढू लागला होता. सरकार मात्र दुष्काळ तातडीने जाहीर करण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. याचे कारण दुष्काळ जाहीर करण्यातले अडसर आता वाढलेले आहेत. पूर्वी सर्वस्वी राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेली ही बाब आता दोन वर्षांपूर्वीच केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेशी जोडली गेल्याने दुष्काळ जाहीर होण्याच्या प्रक्रियेत राज्य शासनाचे पांगळेपण हीच मोठी अडचण होऊन बसली.

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य भागात दुष्काळ दिसत असताना आणेवारीच्या निकषाला काहीच महत्त्व उरले नाही. केंद्राची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता (2016) हीच निर्णायक मानली गेल्याने केंद्राच्या नव्या तरतुदीनुसार वनस्पती स्थिती निर्देशांक, लागवडीखालील क्षेत्र, मृदा  आर्द्रता निर्देशांक या बाबींना आता महत्त्व आले. पिकांची आणेवारी गावस्तरावर निश्चित करायची, पर्जन्यमापन महसूल मंडळ स्तरावर करायचे आणि वनस्पती स्थिती निर्देशांकासाठी तालुका हा निकष ग्राह्य धरायचा- असा अजब द्राविडी प्राणायाम दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केला गेला.

पूर्वी आणेवारीत गाव हा निकष ग्राह्य धरला जायचा; आता गावनिहाय पीककापणी प्रयोगाला फाटा देण्यात आला आणि दुष्काळाने प्रभावित झालेल्या तालुक्यातील गावांपैकी ढोबळ मानाने दहा टक्के गावं निवडून पीककापणी प्रयोग घेण्याची नवी पद्धत रूढ करण्यात आली. मृदा आर्द्रता निर्देशांक आता दुष्काळासाठी विचारात घेतला जातो. केंद्र शासनाच्या ‘महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर’ या संस्थेच्या संकेतस्थळावर जिल्हानिहाय, महिनानिहाय या संदर्भातला तपशील उपलब्ध करून दिला जातो. दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी भूजल पातळी निर्देशांकाची तालुकानिहाय आकडेवारी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून परिगणित केली जाते. हे सर्व शास्त्रीय निर्देशांक विचारात घेऊन दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी टप्याटप्प्याने कार्यपद्धती अनुसरित केली जाते.

यातल्या प्रत्येकच टप्प्यावर एवढ्या जाचक तरतुदी आहेत की, आधीच्या दोन टप्प्यांच्या मूल्यांकनानंतर ज्या-ज्या तालुक्यांमध्ये मध्यम व गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ सूचित होईल, अशा तालुक्यांमधील गावांचे पिकांचे क्षेत्र सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य सरकारकडून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले जाईल. या सर्वेक्षणानुसार पीक नुकसानीचे प्रमाण 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिसून आल्यास अशी गावे दुष्काळी म्हणून घोषित करण्यास पात्र, तर पीक नुकसानीचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास दुष्काळाची तीव्रता गंभीर मानली जाते.

दुष्काळ जाहीर करण्याच्या नव्या निकषांत लागवडीखालील क्षेत्र हा एक निकष असून राज्याच्या पीकपेरणीच्या वेळी वेळापत्रकानुसार ऑगस्टअखेरपर्यंत राज्यामध्ये खरीप हंगामात पेरणी होणारे सरासरी अथवा सामान्य क्षेत्र आणि संबंधित वर्षात ऑगस्टअखेरीस खरीप हंगामातील प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण एक- तृतीयांश असल्यास अशी परिस्थिती दुष्काळ सूचित करते, असे राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वीच्या एका शासननिर्णयात स्पष्ट केले होते. तथापि, शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी अनेकदा करावी लागते; अशा वेळी ही संगती कशी लावायची- हा खरा प्रश्न आहे. दुष्काळाचे मूल्यमापन करण्याच्या काही बाबी उपग्रह-प्रणालीवर अवलंबून आहेत आणि अनेकदा त्या वस्तुस्थितीशी विपर्यस्त असल्याचेही आढळून आले आहे.

राज्यात दुष्काळ घोषित करण्याची अंतिम तारीख खरीप हंगामाबाबत 31 ऑक्टोबर, तर रब्बी हंगामाबाबत 31 मार्च आहे. ती केंद्र शासनानेच निश्चित केलेली असल्याने, कोणत्याही परिस्थितीत शिथिलक्षम असणार नाही. अशा प्रकारे दुष्काळ जाहीर करण्यातल्या सर्व सोपस्कारांचा प्रवास आहे. वरकरणी हा तपशील रुक्ष वाटण्याचीही शक्यता आहे, पण दुष्काळ जाहीर कसा होतो आणि तो जाहीर करण्याआधी काय-काय पायऱ्या आहेत, हे कळायला हवे. एवढे करूनही प्रशासकीय चुकांमध्ये कधी दुष्काळात होरपळणारी गावे सुटून जातात, तर कधी ज्या भागात दुष्काळाची तीव्रता नाही अशा तालुक्यांनाही दुष्काळनिवारणाचे लाभ घोषित होतात.

रोहयो, टँकर्स, छावण्या आणि गाळपात आघाडी

बीड जिल्हा एके काळी ऊसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जायचा. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर अन्य प्रांतांतीलही मजूर ऊसतोडीला जायचे. आजही हे चित्र फार बदलले आहे असे नाही. एके काळी बरड माळरानावर इथला कोरडवाहू शेतकरी बाजरीसारखं पीक घ्यायचा. गेल्या दीड-दोन दशकांत हे चित्र बदलले. आज या जिल्ह्यात दहा साखर कारखाने आहेत. 2018 च्या सप्टेंबरमध्ये धरणांमध्ये पाणी होतं. यंदा दुष्काळ पडला. त्याआधीच्या वर्षी वार्षिक सरासरीच्या 111 टक्के पाऊस झाला होता. धरण, तलाव तुडुंब भरले. हे पाणी गेलं कुठं?

खोलवर शोध घेतला तर लक्षात येतं की, या जिल्ह्यात उसाची प्रचंड प्रमाणात लागवड झाली होती. यंदा साखर कारखान्यांचं गाळप संपलं, तेव्हा दुष्काळी मानल्या जाणाऱ्या बीड जिल्ह्यात गाळप किती झालं असावं? तर, ते तब्बल 34 लाख टन उसाचं. एवढा ऊस या जिल्ह्यात उत्पादित होतो, तरीही मजुरांचं स्थलांतर थांबलेलं नाही. या जिल्ह्यात गुरांच्या चाराछावण्यांची संख्या पाचशेहून अधिक होती. रोजगार हमीच्या कामावर मराठवाड्यात सर्वाधिक मजूर बीड जिल्ह्यात होते.

जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात या जिल्ह्यात रोहयोवर काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या होती 39138. शेतमजुरांसह अल्पभूधारक शेतकरीही रोहयोच्या कामावर दिसून आले. या जिल्ह्यातल्या डोंगराळ पट्‌ट्यात नेहमीच भीषण पाणीटंचाई जाणवते. घोटभर पाण्यासाठी माणसं तरसतात, पण वाडी-तांड्यावरची ही टंचाई माध्यमांच्या कक्षेत येत नाही. विशेषतः आष्टी, धारूर, केज, शिरूर (कासार) या तालुक्यांमध्ये पाण्याची टंचाई भीषण जाणवते. हे चित्र दर वर्षीचेच आहे, त्यात जराही बदल होत नाही.

एकट्या बीड जिल्ह्याचा विचार केला, तर या जिल्ह्यात यंदा सर्वाधिक उसाचं गाळप इथंच झालं. सर्वाधिक टँकरही याच जिल्ह्यात, गुरांच्या सर्वाधिक छावण्याही याच भागात आणि रोहयोवर सर्वाधिक मजुरांची संख्या असलेला जिल्हाही हाच! मराठवाड्यातला सर्वाधिक भीषण दुष्काळी असलेला हा जिल्हा साखर उत्पादनातही आघाडीवर आणि रोहयो मजुरांची संख्या, टँकर व चाराछावण्या याबाबतही आघाडीवर. या साऱ्या गोष्टींचा अन्वय कसा लावायचा?

दुष्काळावरच्या अभ्यासासाठी हा जिल्हा आणि या जिल्ह्यातलं वास्तव प्रातिनिधिक ठरावं असं आहे. बीड जिल्ह्यातल्या चाराछावण्यांमधील गैरव्यवहाराची प्रकरणं दर वर्षीच पुढं येतात. यंदा सरकारने चारा- छावण्यांसाठी अनेक नियम लागू केले, तरीही छावण्यांमधील गैरव्यवहार कमी झाला नाही. बीड जिल्ह्यात शेवटच्या टप्प्यात जवळपास सव्वासहाशे चारा-छावण्यांमध्ये किमान चार लाख जनावरं दाखल झालेली होती. जनावरांची संख्या जास्तीची दाखवून अनुदान लाटण्याचा प्रकार सर्रास घडतो, तो या वर्षीही उघड झाला. या चाराछावण्यांची तपासणी करण्यासाठी वेगवेगळी पथकं नियुक्त केली गेली. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात तीनशेपेक्षा कमी जनावरे असलेल्या आणि वेळेत सुरू न झालेल्या तब्बल 268 चारा छावण्या बंद करण्यात याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.

याच जिल्ह्यात आठशेहून  अधिक चाराछावण्यांना या वर्षी मंजुरी देण्यात आली होती. मंजुरीसाठी प्रस्ताव तर दाखल केले आणि छावण्यांना मंजुरीही मिळाली, मात्र जनावरेच नाहीत. अशा वेळी छावणीचालकांवर दारोदार फिरून गुरे मागण्याची वेळ आली. छावणीची सगळी सज्जता झाली, गुरांसाठी सावल्या म्हणून पातळ प्लॅस्टिकची जाळीदार हिरवी आच्छादने टाकली गेली, पाण्यासाठी टाक्या आल्या, दावणी तयार झाल्या आणि जनावरांचाच पत्ता नाही. त्यामुळं सुरुवातीला छावण्या उघडल्याच नाहीत. छावणीचालक आणि त्यांची माणसं जनावरांसाठी खेड्यापाड्यांत फिरायला लागली. पण ज्या शेतकऱ्याकडं एक-दोन जनावरं आहेत, त्यांनी छावण्यांकडं पाठ फिरविली. तिथं दिवसभर अडकून पडण्यापेक्षा आपल्या दावणीलाच जनावरं जगवू, असा निर्णय त्यांनी घेतला.

चार वर्षांपूर्वी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा याच जिल्ह्यात सर्वाधिक चाराछावण्या होत्या. यंदा सरकारनं छावणीतील जनावरांच्या संख्येची अट शिथिल केली, त्यानंतर काही छावणीचालकांना दिलासा मिळाला. जनावरांची खोटी संख्या दाखवून लूटमार करण्याचे प्रकारही छावणीचालकांकडून घडतात. या जिल्ह्यात छावणीचालकांची पथकांमार्फत चौकशी सुरू झाल्यानंतर आणि छावण्यांच्या अकस्मात तपासणीनंतर छावणी- चालकांमध्ये जरा त्याचे पडसाद उमटले. आणि मग अधिक सावधगिरी बाळगली जाऊ लागली. मे महिन्यात या जिल्ह्यात छावण्यांमधली जनावरांची संख्या 4 लाख 21 हजार 618 एवढी होती. पुढं दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यानंतर जनावरांची संख्या वाढायला हवी होती, मात्र ती तेरा हजारांनी घटली.

हे चित्र अगदी पुढच्याच आठवड्यातले होते. तपासणीनंतर छावणीचालकांनी ही संख्या घटवली. याचा अर्थ हा घोळ महिनाभर सुरू होता. जास्तीची जनावरं दाखवून अनुदान लाटण्याचा प्रकारही सुरू होता. पुढे हे सारे थांबले, असे म्हणता येत नाही. छावणीचालक आणि महसूल-प्रशासन यांचं संगनमत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतं. कधी त्याचं खरं स्वरूप चव्हाट्यावर येतं. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात छावणीचालकांकडे लाच मागणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध बीड जिल्ह्यात चक्क गुन्हे दाखल झाले. त्यांनी पंधरा हजारांची लाच मागितली होती. हे सारे पाहिले म्हणजे गुरांसाठीच्या छावण्या ही शेतकऱ्यांची गरज आहे की छावणीचालकांची, असा प्रश्न पडतो.

दुष्काळात गुरं कशी जगवायची याची विवंचना शेतकऱ्यांना असते, पण सर्वाधिक घाई झालेली असते ती छावणीचालकांना. सरकार आज ना उद्या अनुदान देणारच असते. कुठे घोडे अडलेच तर देऊन-घेऊन काम मार्गी लावायचे, याचा सरावही झालेला असतो. एकदा छावणी चालविण्याची मंजुरी मिळाली की काम भागले. सरकारचे अनुदान मिळण्यापर्यंत थांबण्याची आणि तोवर या धंद्यात ‘गुंतवणूक’ करण्याची तयारी असते. ‘टँकर’लॉबी जशी बळकट झाली आहे, तशीच आता छावणीचालकांची लॉबीही मजबूत आहे. प्रशासन कारवाया करू लागलं की, हे सारे संघटित होतात. ‘छावणीत आम्ही चार हजार रुपये टनाने चारा आणण्यासाठी पैसे मोजतो, गूळपेंड- पाणी यावर आमचा खर्च होतो. अशा वेळी छावण्या चालवणं परवडत नाही,’ असं या छावणीचालकांचं   म्हणणं असतं. यापेक्षाही पुढचा प्रकार आणखी गमतीशीर आहे.

बीड जिल्ह्यातल्या कोल्हारवाडी इथं चाराछावणीची तपासणी करण्यासाठी महसूल प्रशासनाचं पथक पोहोचलं, तेव्हा संध्याकाळ झाली होती. या ठिकाणी पथकाला छावणीतील गुरांची नेमकी संख्याच कळू नये म्हणून, छावणीचालकांनी या ठिकाणची वीजच चक्क घालवली. अंधारात गुरांची संख्या कशी मोजणार? अशा अनेक बाबी छावण्यांच्या बाबतीत घडतात. हे छावणीचालक कोण आहेत? तर, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे पुढारी आणि कार्यकर्ते. त्यात सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची संख्या जास्त आहे. महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संगनमत असणारा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा एक वर्ग असतो. मग हे कार्यकर्ते सत्ताधारी पक्षांचे असोत की विरोधी पक्षांचे; त्याने फारसा फरक पडत नाही. ठरावीक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी साटेलोटे असणारे हे महाभाग असतात. सरकारी अनुदान मिळणारच आणि आपण ते घशात पाडून घेणारच, याची खात्री या कार्यकर्त्यांना असते.

पूर्वी छावणीचालकांना प्रति जनावरामागे 70 रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. आता त्यात वाढ करण्यात आलीय. छावणी हा तसा परवडणारा धंदा होऊन बसलाय. सुरुवातीला गुंतवणूक करण्याची तयारी ठेवायची. पुन्हा अनुदान मिळतं. एवढ्या मोठ्या जनावरांचं शेणही बरंच जमा होतो. सात ते आठ हजार रुपये ट्रेलरप्रमाणे या शेणाचा दर असतो. अर्थात सारेच छावणीचालक असे असतील असंही म्हणता येत नसलं, तरी जे प्रामाणिक आहेत ते केवळ अपवाद आहेत, असं मात्र नक्कीच म्हणता येईल.

चाराछावण्यांच्या चालकांमध्ये साधारणपणे दुसऱ्या फळीतले नेते असतात. अर्थात मोठ्या नेत्यांचा वरदहस्त यामागे असतोच. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे सदस्य, त्यांच्या सेवाभावी संस्था, आपली छबी शेतकऱ्यांच्या मनावर ठसविण्यासाठीची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेले नवे कार्यकर्ते- असा छावणीचालकांचा हा वर्ग आहे. अनेकांना यातून राजकीय प्रभावही पाडायचा असतो. छावण्यांमागचे अर्थकारण लक्षात घेताना त्याच वेळी छावणीचालकांची दुसरी बाजूही नजरेत भरते. सुरुवातीला छावणीचालकांना मंजुरी देण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे होते. त्यामुळं सत्ताधारी कार्यकर्त्यांना मंजुरी देताना झुकतं माप मिळालं. पुढं न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यानंतर हे अधिकार प्रशासनाच्या ताब्यात आले. मग छावणीचालकांचा पक्षीय परिघही विस्तारला. जो जिल्हा सर्वाधिक दुष्काळी म्हणून गणला जायचा, त्या जिल्ह्यात आता दुष्काळही आहे, वारेमाप टँकरही आहेत आणि जागोजागी लावलेल्या चाराछावण्याही आहेत. कुठे गावाच्या जवळ, तर कुठे डोंगरावर या छावण्या दिसतात. या जिल्ह्यातल्या गुरांच्या मालकांनाही माहिती आहे- आपण गुरं घेऊन रस्त्यावर यायची गरज नाही, त्यासाठी कोणतंही आंदोलन करण्याची गरज नाही, चाराछावणी सुरू करा म्हणून दबाव आणण्याची गरज नाही. छावणीचालक आहेत, ते सगळं करतील- असा विश्वास गुरांच्या साऱ्या मालकांना आहे. या साऱ्या विवेचनावरून छावण्यांची अपरिहार्यता आणि गरज ही शेतकऱ्यांना आहे की छावणीचालकांना, याची कल्पना यावी. ‘टँकर लॉबी’प्रमाणे आकाराला आलेलं हे ‘छावणी साम्राज्य’ दुष्काळात फोफावत जातं. ते खालसा करण्याची आणि छावणीच्या आश्रयाला येणाऱ्या रयतेला थेट दिलासा  देण्याची हिंमत कोणतंच सरकार करत नाही, एवढी ही साखळी बळकट आहे.

दुधाच्या धंद्यावरचा परिणाम

दुष्काळाचा परिणाम दुधाच्या व्यवसायावर होतो. हिरवा चारा संपुष्टात येतो आणि जनावरांना पाणीही मिळत नाही, अशा वेळी दुधाचे उत्पादन घटते. भूम, परांडा, येरमाळा या मराठवाड्यातल्या दुष्काळी पट्‌ट्यात दुधाचे उत्पादन मोठे आहे. या भागातून केवळ दुधाला एवढा उठाव मिळत नाही, म्हणून मग दुधाचा खवा करून शेतकरी तो विकतात. या भागात रस्त्यावरही खवा विक्रीसाठी ठेवला जातो. इथला खवा अगदी पुणे-मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या अनेक शहरांमध्ये जातो. दुष्काळाचा मोठा फटका दुधाच्या धंद्याला बसतो.

सांगोला तालुक्यातल्या कमलापूर इथं दिलीप बंडगर या तरुणाचा गाईंचा मुक्त गोठा आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ते या व्यवसायात आहेत. या भागातला सगळ्यात मोठा गोठा म्हणता येईल एवढ्या गाई त्यांच्याकडं आहेत. चाऱ्यासाठी गव्हाणी, त्यात मोजून नियमितपणे दिला जाणारा चारा, गाईंच्या कानाला लावलेले नंबर, त्यानुसार प्रत्येक गाईचे ठेवलेले रेकॉर्ड आणि मे महिन्यातल्या उन्हाचा त्रास सुसह्य व्हावा यासाठी गाईंना लावलेले शॉवर असं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळालं. मोठ्या गाई 118 तर लहान 12 अशी जनावरांची संख्या, एकूण 130 एवढी होती. या साऱ्या जनावरांना रोज सव्वातीन टन चारा लागतो, 260 किलो पशुखाद्य लागतं. गाईंना दररोज 12000 लिटर पाणी प्यायला लागतं. तर तापमान सुसह्य व्हावं म्हणून जागोजागी जे शॉवर लावलेत, त्यासाठी अडीच हजार लिटर पाणी लागतं. एवढ्या गाईंचं शेणखतही बऱ्यापैकी निघतं.

वर्षाकाठी दिडशे ट्रेलर खत दिलीप बंडगर विकतात आणि शेणखताच्या प्रत्येक ट्रेलरची किंमत आहे सात हजार. दुधाचा दर आहे पंचवीस रुपये लिटर, पण या दराने दूध विकणं परवडत नाही. दुधाचे दर तीस रुपये झाले तरच हा दर परवडतो, असं बंडगर यांचं म्हणणं आलं. दुष्काळात चाऱ्याची किंमत दीडपट वाढते आणि दुधाचे दर मात्र तेवढेच राहतात. मग चाऱ्याच्या वाढत्या खर्चाचा भुर्दंड बोकांडी बसतो.

बंडगर यांच्या गोठ्यावर दररोज एक हजार लिटरचं दुधाचं संकलन होतं. त्यांनी एका गाईपासून या गोठ्याची सुरुवात केली, आज त्यांचा गोठाही विस्तारलाय आणि व्यवसायही. पारड्यांपासून होणारं उत्पन्न तेवढं मागे उरतं, असं बंडगर यांनी सांगितलं. पण यंदाच्या दुष्काळाने त्याचंही अर्थकारण आक्रसून गेलंय. दीडपट वाढलेल्या चाऱ्याची खरेदी दुष्काळातल्या तीनचार महिन्यांत करायची म्हणजे खर्च वाढला. जोडधंद्यावरही दुष्काळात कसा परिणाम होतो, याचं हे उदाहरण आहे.

‘रोहयो’चा सांगाडा

‘मागेल त्याला काम’ या सूत्रावर रोजगार हमी योजनेचा जन्म झाला. दुष्काळात रोजगार हमी योजनेद्वारे कष्टकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची व्यवस्था यानिमित्ताने तयार झाली. मराठवाड्यात जून महिन्याच्या सुरुवातीला रोजगार हमी योजनेच्या कामावर एकूण 1 लाख 22 हजार मजूर कामाला होते. वस्तुतः रोहयोची कामे जर योग्य पद्धतीने झाली तर आपले गाव सोडायची वेळच मजुरीवर येत नाही. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीतले दोषच एवढे प्रभावी आहेत की, या योजनेतील दलाल आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून योजनेची अक्षरशः वाट लावली. एकदा बेळगाव ते कोल्हापूर या प्रवासादरम्यान ज्येष्ठ नेते डॉ.एन.डी. पाटील यांनी रोहयोमागचा खरा अर्थ समजून सांगितला होता. सोबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन होत्या. महाराष्ट्रात 1972 मध्ये भीषण दुष्काळ पडला, तेव्हा शेतकऱ्यांसोबतच शेतमजुरांचेही हाल झाले. महाराष्ट्रात ‘हाताला काम द्या’, या मागणीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी श्रमिकवर्गाचे उठाव झाले. ज्येष्ठ नेते डॉ.एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 19 ऑक्टोबर 1972 या दिवशी इस्लामपूर येथे निघालेल्या मोर्चावर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार करून गोळीबार केला. यात चार जणांचा मृत्यू झाला, तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली.

या प्रश्नावर आंदोलन करणारे एन.डी. म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रात रोजगार हमीचा कायदा हा वैरागच्या गोळीबारात हुतात्मा झालेल्या आठ आणि इस्लामपुरात हुतात्मा झालेल्या चार अशा बारा हुतात्म्यांच्या रक्ताने लिहिला गेला आहे.’’ या कायद्याबद्दलची माहिती सांगताना त्यांनी आणखी एक तपशील त्या वेळी सांगितला होता. दुष्काळात जे मजूर कामाला येतील, त्यांच्या कामाच्या साधनांची तरतूदही  सरकारने केली पाहिजे. टोपले, खोरे, टिकाव यासारख्या गोष्टी सरकारनेच उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. एवढेच नाही तर टिकाव किंवा कुदळीला जर धार मारायची असेल, शेवटायचे असेल, तर तेही पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जावेत. अशा सुधारणा त्या वेळी सुचविण्यात आल्या होत्या.

जेव्हा ‘मजुरांनी कामाचे साहित्य स्वतःसोबत घेऊन यावे, सरकारने ते पुरविण्याची काय गरज?’ असा प्रश्न अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित झाला. तेव्हा ‘तुम्ही ज्यावर काम करता ते खुर्ची-टेबल तुम्हाला सरकारच देते, ते काही तुम्ही घरून आणत नाहीत’, असे आपण त्या वेळी ठणकावून सांगितल्याचे एन.डीं.नी या भेटीत सांगितले होते. रोहयोच्या कायद्यामागे एवढा बारीक विचार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या कायद्याचा केवळ सांगाडा उरला आहे. श्रमिकांना जगवण्यात ही योजना तोकडी पडली ती या योजनेतील अंमलबजावणीतल्या गैरव्यवहारामुळे.

जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातल्या नायगाव परिसरात रोहयोचे काम चालले होते. दुष्काळी भागात फिरताना या कामांवर भेट दिली असता, दुपारची सुट्टी झाल्याने मजुरांची पांगापांग झालेली होती. त्याच वेळी शेजारच्या एका टपरीवर या कामावरील एका मजुराची भेट झाली. रोहयोच्या मस्टरवर साडेतीनशे लोकांची नावे आहेत, त्यातले 52 प्रत्यक्ष कामावर आहेत- अशी माहिती मिळाली. ‘‘ज्यांना सावलीच्या भाईर निघायची गरज नाही, अशा लोकांची नावं मस्टरला हायत, ती रोजगार सेवकांकडूनच गेली असतील ना? आता ती काय आम्ही थोडीच घातली? जालन्याला वकील असलेल्या एकाचं नाव मस्टरला आलंय. आता उद्या त्यायच्या हजऱ्याबी लागत्यान.’’ अशी माहिती या मजुराने दिली. ती ऐकून अजिबात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मजुरांना जॉबकार्ड देणे बंधनकारक असताना ती दिली जात नाहीत. केलेल्या कामाची मोजमाप चिठ्ठी दिली जात नाही. थातूरमातूर कामे दाखवून रोहयोचा निधी हडप केला जातो. हे चित्र काही केल्या बदलायला तयार नाही. केलेल्या कामाचा मोबदला मिळावा, यासाठी गावोगावच्या मजुरांचे स्थलांतर होत आहे. आपल्या गावात काम मिळेल आणि त्याचा योग्य मोबदला मिळेल, असे मजुरांना अजिबात वाटत नाही.

जार, टँकर्स आणि विकतचं पाणी

यंदा दुष्काळात पाण्याचा धंदा तेजीत आलेला दिसला. तसा तो नेहमीच दिसतो, पण अलीकडे बाटलीबंद पाणी गावोगावी दिसू लागले. अगदी छोट्यातल्या छोट्या गावात असे जारचे पाणी पुरविणारे ‘प्लांट’ आहेत. ही उलाढाल अक्षरशः लाखो रुपयांची आहे. गावेच्या गावे उन्हाळ्यात असे जारचे पाणी विकत घेतात. पैसा असेल तर पाणी कुठेही मिळते, अशी नवी व्यवस्था आता तयार झाली आहे. दुसरीकडे या दुष्काळात टँकर्सचा बाजार मात्र जोमात राहिला.

सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात मे  महिन्यातच 6 हजार 200 हून अधिक टँकर्स पाण्यासाठी धावत होते. दर वर्षीच टँकर्सची संख्या वाढत आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात 2016 मध्ये जेवढे टँकर होते, तेवढेच या वर्षीही आहेत. टँकरलॉबीसाठी सरकार आपल्या नियमांमध्ये बदल करायलाही तयार आहे. पाणीपुरवठ्याच्या टँकर्सच्या दरात या वर्षी सरकारने तब्बल 70 टक्के वाढ केली, हे त्याचे उदाहरण. ताज्या 2012 च्या आदेशानुसार एका टँकरला प्रतिदिन टनामागे 158 रुपये भाडे होते, ते आता तब्बल 270 रुपये करण्यात आले, तर टँकर्सचा किलोमीटरचा दर 2 रुपयांवरून 3 रुपये 40 पैसे असा करण्यात आला.

समजा- तहानलेल्या गावाला टँकर्सद्वारे पाणी पुरवायचे, तर पाण्याचा स्रोत जवळ असून चालत नाही. असे जवळचे स्रोत डावलून दूरवरून पाणी  आणण्यात टँकरलॉबीचे हित दडलेले आहे. अनेकदा तीस ते चाळीस किलोमीटरपर्यंतचा फेरा करून हे टँकर्स तहानलेल्या गावी पोहोचतात. यामागे अधिकची बिले निघावीत, हा हेतू असतो आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कृपेने तो नेहमीच तडीस जातो.

उसाचं पीकच का?

दुष्काळ आणि ऊस यांचं शत्रुत्व आहे की सख्य, याचा उलगडाच होणार नाही अशी परिस्थिती यंदा निर्माण झाली. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2017-18 या गाळप हंगामात उसाचं क्षेत्र नऊ लाख हेक्टर एवढं होतं. यंदा महाराष्ट्रातले बहुतांश जिल्हे दुष्काळात होरपळत असताना हेच क्षेत्र साडेअकरा लाख हेक्टरपर्यंत जाऊन पोहोचलं.  उसाच्या क्षेत्रात या वर्षी तब्बल अडीच लाख हेक्टरची वाढ झाली. हा ऊस फक्त साखरपट्टा मानला जाणाऱ्या आणि भरपूर पाणी असणाऱ्या भागातच होता, असं नाही; तर दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाड्यातही मोठ्या प्रमाणात होता. सगळीकडचाच ऊस केवळ धरणाच्या पाण्यावर घेतला जातो असं नाही. शेततळी, विहिरी, बोअर असे किती तरी मार्ग आहेत. आळशांचं पीक-असं उसाला म्हटलं जात असलं तरी खात्रीशीर उत्पन्नाचा मार्ग म्हणूनही ऊस लागवडीचं क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. बाकीच्या पिकांमध्ये जी जोखीम आहे, लागवडीपासून काढणीपर्यंतची कटकट आहे, ती उसाला नाही; फक्त पाणी असले की झाले. त्यामुळे पाणीदार शेतकऱ्यांची पसंती ही उसाला जास्त आहे. उसाला जास्त पाणी लागतं. त्यामुळे दुष्काळात या पिकाच्या वाढत्या क्षेत्राबाबत जेव्हा जेव्हा चिंता व्यक्त केली जाते, तेव्हा तेव्हा ऊसविरोधी विचार मांडणारे लोक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या समृद्धीच्या विरोधातले, असं बोललं जातं.

ऊस केवळ जादा पाणी फस्त करणारं पीक आहे, एवढंच खरं नाही. ते ‘ग्लॅमरस’ पीक आहे. शेतकऱ्यांचे नेतेही ऊसदरासाठी जेवढं भांडतात तेवढं अन्य पिकांसाठी भांडत नाहीत. ऊसदराच्या निमित्ताने साखर कारखानदारांवर टीका करताना शेतकरी नेत्यांच्या बोलण्याला धार येते. सुरुवातीला साखरसम्राटांना खलनायक म्हणून त्वेषाने साकार करणारे नेते पुढे सत्तेच्या मांडवाखाली जातात, त्यांचा विरोधही मावळतो, धार बोथट होते. सत्तेचे लाभार्थी होण्यासाठी उसाच्या टिपरांचा कसा वापर होतो, याचे अलीकडचे उदाहरण म्हणजे सदाभाऊ खोत. उसाबद्दल चर्चा करताना आणखी एका गोष्टीची चर्चा व्हायला हवी. जरा पाण्याची खात्री असली तर शेतकरी उसाचीच लागवड का करतात, याचाही विचार व्हायला हवा. बाकीच्या पिकांबाबत सरकारची धोरणं अत्यंत बेजबाबदार आहेत.

शेतकऱ्यांना ऊस हे पीक खात्रीशीर उत्पन्न देण्यासाठी जवळचं वाटू लागतं, याला फक्त शेतकरीच नाहीत तर सरकारही जबाबदार आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्याचे सोयाबीन बाजारात येते, तेव्हा दर गडगडलेले असतात; शेतकऱ्यांकडचे सोयाबीन संपले की, दर वाढतात. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने तूर, मूग, उडीद या पिकांची खरेदी केली. तेव्हा अपुरा बारदाना, वजनकाटे, खरेदी केलेल्या पिकाची साठवणूक करण्याची व्यवस्था नसणे, अशा अनेक कारणांमुळे तूरउत्पादकांचे हाल झाले. रस्त्यावर वाहनांच्या रांगाच रांगा आणि त्या वाहनांवर अडकून पडलेले शेतकरी असे चित्र होते. 

विशेष म्हणजे, शेतकऱ्याकडचा शेतमाल संपल्यानंतर सरकारची खरेदी केंद्रे सुरू होतात. कांदाउत्पादकांचे हालही वेगळे नाहीत. दर कोसळल्यानंतर कांदा सडतो, कुजतो; तो परत नेण्याचीही शेतकऱ्यांची ऐपत राहात नाही. ढिगारेच्या ढिगारे तसेच सोडून शेतकरी निघून जातात, हे चित्रही अगदी अलीकडचे. दुष्काळी भागात डाळिंब, बोर यांसारख्या पिकांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिलं, तरं चित्र बदलू शकतं. उसाला जी पिकं पर्यायी ठरतील, अशा पिकांच्या लागवडीपासून ते बाजारपेठेपर्यंत आणि दरांविषयीसुद्धा सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतले; तर केवळ उसाबद्दल दिवसेंदिवस वाढत चाललेले ममत्व कमी होईल, ही वस्तुस्थिती आहे. दुष्काळग्रस्त भागातही ऊसाची लागवड वाढत चालल्याची चिंता व्यक्त करतानाच शेतकरी उसासाठीच एवढे आग्रही का, याबाबतची ही दुसरी बाजूही समजून घेतली पाहिजे.

आणि शेवटी...

दुष्काळ केवळ निसर्गनिर्मित नाही, तर तो मानवनिर्मित असतो आणि धोरणांचाही असतो- हे आजवर अनेक तज्ज्ञांनी सांगितलंय. दुष्काळ-निवारणापेक्षा निर्मूलनाकडे लक्ष केंद्रित करायला हवं, हेही जाणकार नेहमीच सांगतात. अशा वेळी आत्मपरीक्षण करण्यात आणि अंतर्मुख होण्यात शहाणपण असते. दुष्काळ हटविण्याचे सारेच उपाय मूलभूत असले, तर मग त्यातूनच दुष्काळमुक्तीचा मार्ग जातो. माध्यमे दुष्काळाचे वरवरचे चित्रण करणार, राज्यकर्ते तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यातच धन्यता मानणार, दुष्काळग्रस्तांचे लाभ ओरबडणाऱ्या संघटित टोळ्या दिवसेंदिवस बळकट होत जाणार- हे तर वर्षानुवर्षे चालतच आले आहे. एखाद्या क्रियाकर्माप्रमाणे ते पार पाडले जाते. गरज आहे, दुष्काळ कायमचा हटविण्याच्या दिशेनं प्रामाणिक पावलं पडण्याची! संवेदनशील कृतिशीलतेतूनच ते शक्य होईल.

Tags: Drought Asaram Lomate दुष्काळ आसाराम लोमटे weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

आसाराम लोमटे
aasaramlomte@gmail.com

पत्रकार व लेखक.  आसाराम लोमटे यांचे आलोक (कथासंग्रह), इडा पिडा टळो (कथासंग्रह),धूळपेर (लेखसंग्रह) ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. आलोक या कथासंग्रहाला साहित्य अकादमी पुरस्कार (२०१६) मिळाला आहे. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात