अर्थसंकल्प हे प्रत्येक सरकारचं आर्थिक-राजकीय धोरणं राबवण्याचं साधन आणि स्टेटमेंट असतं. अर्थसंकल्प तयार करणं ही एक मोठी प्रक्रिया असते. आणि त्याची मांडणी करण्याची एक पद्धत असते. त्याची सुरुवात काही आकड्यांपासून होते. आज आपण ते आकडे समजून घेऊ या. आणि त्या आकड्यांच्या आधारे आपली अर्थव्यवस्था आणि अर्थसंकल्प यांची नव्याने आणि अतिशय तर्कशुद्ध पद्धतीने ओळख करून घेऊ या.

भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीला मांडला जातो. कारण आपले आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षाच्या जास्तीत जास्त काळाचा जमाखर्च, जीडीपी, महागाईचा दर, वगैरे तपशील नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांना उपलब्ध असला पाहिजे; नव्या वर्षासाठीचं आर्थिक नियोजन पूर्ण झालेलं असलं पाहिजे, आणि त्यासाठी जो प्रस्ताव सरकार मांडेल, त्यावर चर्चा आणि आवश्यक ते बदल करून अंतिम निर्णय होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे, या सगळ्याच एकत्रित विचार करून 1 फेब्रुवारी ही तारीख ठरवलेली आहे. या दिवसापासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतं. पहिल्या दिवशी इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया (ESI) सादर केला जातो. त्यातून अर्थव्यवस्थेचं परखड आणि बव्हंशी निष्पक्ष, स्वतंत्र विश्लेषण केलेलं असतं. तो वाचल्यावर, यापुढे आपण 'काय केलं पाहिजे' याविषयी सल्लाही मिळतो, अंदाज येतो.

अधिवेशन सुरू झाल्यावर लगेच दुसऱ्या दिवशी बजेट आणि त्याच्या अनुषंगाने येणारे अन्य सर्व दस्तऐवज सादर केले जातात. त्यात बजेट अॅट अ ग्लान्स (BAG) हे डॉक्युमेंट महत्त्वाचं असतं. त्यातून आपल्याला संपूर्ण अर्थसंकल्पाचं एक संक्षिप्त चित्र दिसतं. त्याशिवाय, अनेक लहान-मोठे तपशील दाखवणारंही एक डॉक्युमेंट असतं. आता आपण मुख्यतः BAG वरून बजेट समजून घेणार आहोत.

सरकार जे आकडे जाहीर करतं ते खरे आणि बरोबर आहेत का, असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. त्याचा विचार वेगळ्या पद्धतीने करावा लागेल, पण तो आपला आजचा विषय नाही. ही आकडेवारी भारत सरकारच्या Ministry of Statistics and Programme Implementation या खात्यातून आपल्यापर्यंत येते. देशातील अधिकृत सांख्यिकी माहिती तयार करणे, राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजणी, सर्वेक्षणे घेणे आणि मोठ्या सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे ही या खात्याची प्रमुख कामे आहेत. या मंत्रालयाच्या अंतर्गत National Statistical Office (NSO) हे कार्यालय येतं, त्याअंतर्गत Central Statistical Organisation (CSO) आणि National Sample Survey Organisation (NSSO) या कार्यालयांचं काम चालतं. त्यापैकी सीएसओमध्ये बजेटचा अभ्यास होतो आणि एनएसएसओमध्ये सर्वेक्षणं घेऊन अभ्यास केला जातो. सीएसओने राष्ट्रीय उत्पन्नाचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास केलेला असतो, क्लीन अप (छाननी) प्रक्रिया केलेली असते, त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांनी घालून दिलेल्या National Income Accounting च्या निकषांची पूर्तता त्यांना करावी लागते. आपल्यासमोर येणारे अधिकृत आकडे हेच असतात आणि त्यावरूनच आपल्याला अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती समजून घ्यायची असते. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत वेगवेगळ्या क्षेत्रांचं योगदान काय, काय केल्याने अर्थव्यवस्थेला वेग येईल, अर्थसंकल्प कसा असला पाहिजे आणि प्रत्यक्षात कसा आहे हे सर्व समजून घेण्यासाठी याच आकडेवारीवरून अभ्यास करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा सगळ्यांत पहिला निकष म्हणजे जीडीपी. भारताचा जीडीपी रुपयांत काढला जातो. जीडीपी हा नेहमी त्या-त्या देशाच्या चलनात मोजला पाहिजे, सरसकटपणे अमेरिकन डॉलर्स मध्ये मोजला जाऊ नये. उदाहरणार्थ, आपला जीडीपी भागाकार करून डॉलर्समध्ये काढायचा तर तो आजच्या दराने काढावा लागेल आणि उद्या रुपया आणखी घसरला तर भारताचा जीडीपी कमी झाला असे चित्र दिसेल. त्यामुळे भारताचा जीडीपी प्राथमिक स्वरूपात रुपयातच मोजला पाहिजे.

दरवर्षी जानेवारीत आलेल्या फर्स्ट अॅडव्हान्स एस्टिमेटमधून (FAE) आलेली आकडेवारी हाताशी घेऊन अर्थमंत्री बजेट आखायला सुरुवात करतात. वेगवेगळ्या मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यासाठी हव्या असलेल्या तरतुदींविषयी वाटाघाटी करतात. त्यात मतभेद होतात, वादग्रस्त विषय चर्चेला येतात. आणि या सगळ्यांतून मार्ग काढत अर्थमंत्री असा प्रयत्न करतात की, सरत्या वर्षी आपल्या अर्थव्यवस्थेची झालेली वाढ लक्षात घेऊन पुढच्या वर्षीसाठी शक्य तितकं उत्तम नियोजन करणे.

FY25 चा जीडीपी 330 लाख कोटी रुपये एवढा होता, तो FY24 पेक्षा 6.5 टक्क्यांनी वाढलेला होता. FY 26 च्या FAE मध्ये ह्या वर्षीचा जीडीपी 357 लाख कोटी रुपये एवढा होईल असा अंदाज दिलेला आहे, त्यानुसार जीडीपी 7.4 टक्क्यांनी वाढेल. नुसता जीडीपी नव्हे तर जीडीपीच्या वाढीचा दरही वाढेल असा अंदाज आहे. म्हणजे भारताची अर्थव्यवस्था जास्त सुदृढ झाली आणि तीसुद्धा मोठमोठ्या अडचणी असताना. FY26 चा विचार केला तर ऑगस्टपासून अमेरिकेच्या टेरिफचा एक अडथळा आला. अमेरिकेची बाजारपेठ आपल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बंद झाली. आपल्याकडच्या निर्यात होणाऱ्या मालापैकी 20 टक्के माल अमेरिकेला जात होता, तो जाऊच शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आणि निर्यातदार जो कच्चा माल विकत घेतात, कामगारांना पगार देतात, मालवाहतूक होते, ती सगळी मल्टिप्लायर्सची साखळी बंद पडली.

दुसरी एक मोठी अडचण आली, ती अशी की भारतातली परकीय कंपन्यांची गुंतवणूक कमी झाली. मोठमोठ्या ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरर्सनी (उदाहरणार्थ NIKE,...) त्यांच्या व्हॅल्यू चेन्स चीनमध्ये निर्माण केल्या. परंतु चीनवर थोडा अविश्वास असल्यामुळे तिथे ओव्हरएक्सपोज होण्यापेक्षा आणखी एखाद्या देशात गुंतवणूक करायची 'चायना प्लस वन' अशी एक investment profile निर्माण झाली, +1 म्हणून भारतात गुंतवणूक करणं कंपन्यांना सोयीचं होतं. कारण भारत चीनला भौगोलिकदृष्ट्या जवळ आहे, त्यामुळे मालवाहतूक खर्च कमी होता, शिवाय भारतात मालाची प्रॉडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट यांचाही फायदा होता. आणि केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया आणि पीएलआय या योजनांद्वारे गुंतवणूकदारांना इन्सेन्टिव्ह देऊ केले. आणि गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपल्याकडे आणण्याचे जोरकस प्रयत्न केले. या वर्षामध्ये अमेरिकन बाजारपेठ भारतासाठी बंद झाल्यामुळे आपण 'चायना प्लस वन' गुंतवणुकीसाठी रेलेव्हंट राहिलो नाही.

या दोन मोठ्या समस्या येऊनही आपला जीडीपी आणि ग्रोथ रेट वाढला, हे कशामुळे शक्य झालं? तर या वर्षांत घेतलेल्या काही चांगल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे. एक म्हणजे गेल्या वर्षी नोकरदार वर्गाला 12 लाखांपर्यंतच्या मिळकतीवर कर माफ झाला. त्यामुळे मध्यमवर्गाच्या हातात खर्चासाठी जास्त खेळता पैसा आला, त्यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेला एक पर्यायी बाजारपेठ आपण देशातच तयार करू शकलो. त्याचा उपयोग जीडीपीला झाला. दुसरं, सप्टेंबर 2025 पासून जीएसटी 2.0 लागू झाला. जवळजवळ सर्व वस्तू आणि सेवांवरचा जीएसटी कमी झाला. जीएसटीची सेंट्रल स्लॅब 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आली. आणि ही करसवलत व्यापाऱ्यांनी शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे अशी अट सरकारने घातली, त्यामुळे सामान्य माणसाच्या हातात थोडा जास्त खेळता पैसा आला, आणि जीडीपीला त्याचाही हातभार लागला.

तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करू शकेल असा निर्णय या सरकारने घेतला, तो म्हणजे अमेरिकन मार्केट बंद पडलं तर आपल्या 20 टक्के मालासाठी जगात अन्यत्र पर्यायी बाजारपेठ निर्माण करणं. भारताने गेल्या वर्षामध्ये ओमान, न्यूझीलंड, यूके यांच्याबरोबर नवी फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट (एफटीए) केले. त्याचबरोबर जे जुने एफटीए आहेत, त्यांच्या अंतर्गत ट्रेड सुरू कसा होऊ शकेल याच्याबद्दल खूप काम केलं. FY25 पर्यंत भारताचे विविध देश / देशांच्या गटांबरोबर 14 फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट्स होते. त्या देशांत आपल्याला विशिष्ट माल विनाशुल्क निर्यात करता येत होता, आणि आपणही त्यांना विशिष्ट मालावर तशी सूट देत होतो. त्याचबरोबर कोणता माल आपण त्यांना किंवा ते आपल्याला विकू शकत नाहीत, याच्या मर्यादाही ठरलेल्या होत्या. असे एफटीए ही जागतिक अर्थकारणातली एक सामान्य गोष्ट आहे. आपल्या काही जुन्या एफटीएमध्ये विनाशुल्क निर्यात करण्याची परवानगी असलेल्या गोष्टींपैकी सुमारे 80 टक्के गोष्टी आपण विनाशुल्क पाठवत नव्हतो, कारण भारतात बनलेली प्रत्येक वस्तू पूर्णपणे भारतातल्या कच्च्या मालाने बनलेली नसते. एखाद्या वस्तूला “भारतीय वस्तू" असे 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' मिळण्यासाठी आयात केलेला कच्चा माल किती टक्के असलेला चालेल याचे नियम एफटीएमध्ये ठरलेले असतात, त्या नियमांचं अत्यंत काटेकोर पालन होत असतं. त्यात न बसणाऱ्या वस्तू आपण विनाशुल्क पाठवू शकत नाही. त्यामुळे एफटीएमधल्या अनेक सवलती वापरात नसतात.

सध्या आपलं अर्थ मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय अशा सवलतींचा वापर कसा वाढवता येईल यासाठी प्रयास करत आहेत. आपले परराष्ट्रमंत्री जेव्हा वेगवेगळ्या देशांच्या दौऱ्यावर जातात, तेव्हा त्यांच्या भेटींचा एक हेतू जुन्या एफटीएजच्या काही अटी शर्ती बदलून, आपल्या निर्यातीसाठी जास्त सोयीस्कर करून घेणं हाही असतो. उदाहरणार्थ, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनसाठीचे नियम निदान तात्पुरते काही महिन्यांसाठी तरी थोडे शिथिल करता येतील का ? किंवा त्यात वारंवार बदल करणं टाळता येईल का? भारतात तुमचे प्रतिनिधी पाठवून, आमच्या निर्यातदारांसाठी प्रशिक्षण / कार्यशाळा घेऊन आमचा माल तुमच्या बाजारासाठी जास्त compatible करता येईल का? अशा वाटाघाटी आपण मोठ्या प्रमाणात चालवलेल्या आहेत. आणि त्याचा परिणाम असा की, गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी आपला अमेरिकन मार्केटमध्ये जाणारा एक्सपोर्ट 9 टक्क्यांनी पडला, पण आपला एकंदरीत एक्सपोर्ट 0.5 टक्क्यांनी वाढला आहे. आणि याचाही फायदा जीडीपीला झाला.

या अनुषंगाने जीडीपीमध्ये वेगवेगळ्या सेक्टरचं योगदान किती आहे हेही आपण पाहू शकतो. आत्ताच्या FAE मध्ये दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे प्रायमरी सेक्टरचा वाटा 19 टक्के आहे. सेकंडरी सेक्टरचा वाटा 25 टक्के आणि टर्शरी सेक्टरचा वाटा 56 टक्के आहे. निर्यात आणि व्यापार हा टर्शरी सेक्टरचा भाग आहे. मग येणाऱ्या बजेटमध्ये कोणत्या सेक्टरकडे जास्त लक्ष दिलं जाईल? याचं एक उत्तर "प्रायमरी सेक्टर" असू शकतं, कारण तिथे जास्त आधाराची गरज आहे, आणि त्या क्षेत्राचा जीडीपीमधला वाटाही वाढवण्याची गरज आहे. पण त्याचबरोबर असंही एक उत्तर असू शकतं की, टर्शरी सेक्टरचा वाटा एवढा मोठा आहे तर त्या सेक्टरमधल्या नागरिकांना खूश ठेवणं क्रमप्राप्त आहे. आणि तिसरा पर्याय असा की देशभर वीज, पाणी, गॅस आणि वाहतुकीचं इनफ्रास्ट्रक्चर चांगलं हवं असेल तर सेकंडरी सेक्टरकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यातही बांधकाम म्हटलं तर सरकारी क्षेत्रापेक्षा खासगी क्षेत्राचा वाटा जीडीपीमध्ये जास्त आहे, किंवा प्रायमरी / टर्शरी सेक्टरमधल्या काही सुविधा निर्माण करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्र लागणार आहे (आवास योजना, जलजीवन मिशन). त्यामुळे तो वाटा त्या सेक्टरमध्ये जाणार आहे. थोडक्यात काय तर, तिन्ही सेक्टर्सचा समतोल राखणं हेच योग्य उत्तर आहे. मात्र तो समतोल कसा साधायचा याचं धोरण वेगवेगळ्या वर्षी वेगवेगळं असू शकतं. यावरून FY27 चा अर्थसंकल्प कसा असू शकेल, याची थोडीफार कल्पना आपल्याला आली असेल.

आता आपण जीडीपीकडे आपल्या देशाची एकूण मिळकत या दृष्टीने पाहू. ही आपली मिळकत असेल तर हे पैसे खर्च कोण करतं ? घरगुती ग्राहकांचे खर्च, व्यापारी खर्च, लोकांच्या, कंपन्यांच्या आणि संस्थांच्या गुंतवणुका, आयात-निर्यात, आणि सरकारी खर्च यांसारखे घटक या खर्चात समाविष्ट असतात. आत्ता यात सुमारे 61 टक्के वाटा घरगुती ग्राहक खर्चाचा आहे, गुंतवणुकांचा वाटा 30 टक्के आणि सरकारी खर्चाचा 11 टक्के आहे. (बजेटमध्ये तूट आहे, त्यामुळे खर्च जास्त असणारच आहे.)

जीडीपीच्या 24 टक्के वाटा आयातीचा आणि 22 टक्के वाटा निर्यातीतून निर्माण होतो, त्यापैकी सेवा निर्यात 60 टक्के आणि वस्तू निर्यात 40 टक्के आहे. त्यापैकी 20 टक्के वस्तू निर्यात अमेरिकेला होते. यासाठी आपण पर्यायी मार्केट शोधलं आहे, आणि त्यामुळे आपली निर्यात 0.5 टक्क्यांनी वाढली आहे. खर्चाच्या आधारे आपल्याला काय निष्कर्ष काढता येतात ? तर गेल्या वर्षी ग्राहक खूश होते, आणि जीडीपी चांगला वाढला, याही वर्षी ग्राहक खूश राहिला पाहिजे. मात्र वायफळ खर्चाऐवजी गुंतवणुकीकडे वळवता येईल का? ज्याच्यामधून रोजगार निर्मिती होते त्या क्षेत्राचा जीडीपीमधला वाटा वाढवता येईल का? सध्या आयात-निर्यात हा फार कळीचा आणि दुखरा मुद्दा झाला आहे, कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांच्यामुळे जागतिक अर्थव्यवहारांची व्यवस्थाच विस्कळीत होते आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर हा 357 लाख करोडचा जीडीपी आठ टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी म्हणजेच FY27 चा जीडीपी 385 लाख करोड करण्यासाठी आताचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, असा अंदाज आहे. पण असं असलं तरी जागतिक पातळीवर हे मोजलं जाईल त्या वेळी ही वाढ एवढी दिसेलच असं नाही. कारण एकीकडे रुपया घसरतो आहे. मनमोहनसिंह सरकारच्या 10 वर्षांत सरासरी दरवर्षी 2.5 टक्क्यांनी रुपयाची किंमत घसरत होती, आणि मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या दहा वर्षांत 2.6 टक्क्यांनी घसरत होती. मागच्या एक वर्षात मात्र रुपया 5.1 टक्क्यांनी घसरला. याचा अर्थ भारताची पत घसरली, असा अजिबात होत नाही. याचा अर्थ असा आहे की, जगात डॉलरला रुपयापेक्षा जास्त मागणी आहे, आणि दुसरा महत्त्वाचा अर्थ असा की डॉलरपेक्षाही इतर काही कमोडिटीज जसं की, सोने-चांदी, तांबे, प्लॅटिनम अशा गोष्टींकरता मागणी जास्त झाली. कारण अख्ख्या जगामध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अनिश्चितता आहे. पूर्वीचा न्याय होता, "When in trouble, head to the dollar" पण आता डॉलरमुळेच संकट ओढवलेलं असल्यामुळे लोक सोन्या-चांदीकडे वळले. अर्थात आपल्यावर टेरिफ जास्त आला, आपलं ट्रेड डील अजून साइन झालं नाही, त्यामुळे आपल्याबाबत जगात जास्त अनिश्चितता आहे, म्हणून रुपया फक्त डॉलरच्या नव्हे तर अन्य काही चलनांच्या तुलनेतही घसरला आहे.

बजेटमध्ये दोन खाती असतात, कॅपिटल (भांडवली) आणि रेव्हेन्यू (महसुली). ज्या व्यवहारांचा परिणाम सरकारच्या जमाखर्चावर एक वर्षापेक्षा जास्त काळ राहणार असतो किंवा ज्यामुळे भविष्यासाठी मालमत्ता किंवा देयक निर्माण होते, ते व्यवहार कॅपिटल प्रकारात मोडतात. आणि जे व्यवहार त्या-त्या वर्षापुरते असतात, ते रेव्हेन्यू प्रकारचे असतात. त्यातही जमा आणि खर्च असे भाग पडतात. सरकारने कर्ज घेतले तर ती कॅपिटल प्रकारची जमा असते. वेगवेगळ्या प्रकारचे कर (इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स, सीजीएसटी, आयजीएसटी, कस्टम्स, एक्साईज ड्यूटी) वगैरे सर्व रेव्हेन्यू प्रकारची जमा असते. रेव्हेन्यू मध्ये 'नॉन टॅक्स' चा भाग असतो. त्यात सेस आणि सरचार्ज असे दोन प्रमुख घटक असतात. सरचार्ज म्हणजे अतिश्रीमंत लोक जो कर भरतात, त्यावर बसवलेला अधिक कर. आणि सेस हा शिक्षण, आरोग्य यासारख्या मूलभूत सेवांच्या सक्षमीकरणासाठी विशिष्ट हेतूने सर्व करदात्यांकडून गोळा केला जातो. सरकारला विक्रीतून मिळणारी रॉयल्टी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना नफा झाला तर त्याच्या शेअर्समधून मिळणारा डिव्हिडंड या घटकांचं महत्त्व वाढतच गेलं आहे, कारण यातून येणारा सगळा पैसा केंद्र सरकारला मिळतो, तो राज्यांबरोबर वाटून घ्यायची आवश्यकता नसते.

FY26 मध्ये 357 लाख कोटींचा जीडीपी अपेक्षित आहे, आणि त्याच वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प 50 लाख कोटींचा होता. म्हणजे 357 लाख कोटींची व्यवस्था चालवण्यासाठी सरकारी खर्च 50 लाख कोटी म्हणजे जीडीपीच्या सुमारे 14 टक्के. मग पुढच्या वर्षी जीडीपी 8 टक्क्यांनी वाढवायचा असेल, 385 लाख कोटींची व्यवस्था चालवायची असेल, तर अर्थसंकल्प त्याच्या साधारण 15 टक्के म्हणजे 54 लाख कोटींच्या घरात असला पाहिजे. समजा, त्यांनी 53 लाख कोटींचे बजेट मांडलं, तर त्याचे दोन-तीन थेट अर्थ निघू शकतात.

टॅक्समध्ये वाढ होणार आहे

पुढच्या वर्षी जीडीपीची वाढ आठ टक्क्याने होईल अशी सरकारची योजनाच नाही, त्यापेक्षा कमी ग्रोथ रेट अपेक्षित आहे.

भारत सरकारची कर्ज कमी करण्याची इच्छा आहे, त्यासाठी खर्च कमी होणार आहे.

आपण काही महत्त्वाच्या व्यवहारांची मांडणी कशी होईल ते पाहू.

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेले कर्ज याची नोंद केंद्र सरकारच्या खात्यात कॅपिटल खर्च म्हणून होते, तर राज्य सरकारच्या खात्यात कॅपिटल जमा म्हणून होते. कर्जाची परतफेड करण्याचे हप्ते राज्याकडून केंद्राच्या खात्यात जमा होतात, तेव्हा तो राज्यासाठी भांडवली खर्च आणि केंद्रासाठी भांडवली जमा असते.

केंद्र सरकार राज्यांना जे अनुदान देतं तो केंद्रासाठी महसुली खर्च असतो.

नवे रस्ते बांधणं, धरणं बांधणं यासाठी जो खर्च होतो तो भांडवली खर्च, कारण त्यातून अॅसेट निर्माण होतो. मात्र दुरुस्ती आणि मेन्टेनन्ससाठी जो खर्च होतो तो महसुली खर्च असतो.

सरकारी मालकीच्या ओएनजीसी. एलआयसी यासारख्या कंपन्यांचा नफा, आरबीआयला होणारा नफा, हे सर्व सरकारच्या महसुली खात्यात जमा होतात.

सरकारचा महसुली खर्च मिळकतीपेक्षा जास्त असेल तर महसुली तूट दिसते, आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घ्यायला लागतं. सरकारला सबसिडी देण्यासाठी, पगार देण्यासाठी, घेतलेलं कर्ज फेडण्यासाठी कर्ज घ्यावं लागणं ही गोष्ट अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही. मात्र आपल्यासारख्या विकसनशील देशांना हे करणं भागही असतं. कर्ज ही अर्थसंकल्पातली 'ताळेबंद जमावणारी नोंद' असते. म्हणजे जेवढी तूट असेल तेवढं कर्ज सरकारने घेतलं अशी नोंद केली जाते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं एकूण आरोग्य पाहता जीडीपीच्या जास्तीत जास्त 3% वित्तीय तूट आणि तो बॅलन्स करण्यासाठी घेतलेलं कर्ज आपल्याला परवडू शकतं. मात्र आत्ताची आपली वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के म्हणजे 15.6 लाख कोटी रुपये इतके आहे. तेवढ्या कर्जाची बॅलन्स एंट्री अर्थसंकल्पात दिसते.

भारत सरकारने आपला कारभार चालवण्यासाठी कोणत्याही देशाकडून किंवा देशाबाहेरच्या संस्थेकडून कर्ज घेतलेलं नाही. वर्ल्ड बँक मुख्यतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा राज्य सरकारांना आणि विशिष्ट कामासाठी नेमून कर्ज देते. केंद्रसरकारच्या दैनंदिन व्यापासाठी कर्ज देत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचं 'एक्स्टर्नल लोन' शून्य आहे. 1997 पूर्वी केंद्र सरकारला पैसे लागले तर ते आरबीआयकडून थेट कर्ज घ्यायचे, आणि तेवढा नवा पैसा छापला जायचा. पण आता आरबीआय थेट कर्ज देत नाही. केंद्र सरकार प्रत्यक्षपणे आणि अप्रत्यक्षपणे नागरिकांकडून कर्ज घेतं म्हणजे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकास पत्र, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, टी बेल, बॉण्ड्स यांसारख्या योजनांमधून नागरिक जे पैसे गुंतवतात, ते सरकारला दिलेलं कर्ज असतं. याशिवाय सरकार देशांतर्गत बँकांकडून कर्ज घेतं. नागरिकांच्या ज्या ठेवी बँकेत असतात, त्याचा एक भाग बँकेकडे राहतो, आणि उरलेल्या भागातून बँक इतर नागरिकांना, संस्थांना आणि सरकारांना कर्ज देते, त्याच्या परतफेडीतून आणखी कर्ज देते. साधारणतः 100 रुपये बँकेत ठेवले तर त्यातून 400-500 रुपयांचं कर्ज तयार होतं. भारताचं सार्वजनिक कर्ज हे सध्या सरासरी जीडीपीच्या 80 टक्के आहे, ते सरासरी जीडीपीच्या 60 टक्के व्हावं असं आपलं लक्ष्य आहे.

सरकारला कर्ज घ्यावं लागतं, याचं एक मुख्य कारण म्हणजे, नागरिकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवायच्या असतात. त्याचं एक महत्त्वाचं उदाहरण पाहू. केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजने' अंतर्गत 80 कोटी भारतीयांना विनामूल्य अन्न देतं, असा आकडा जाहीर केलेला आहे. आज भारताची लोकसंख्या साधारण 140 कोटी आहे असं गृहीत धरलं तर सुमारे 60 टक्के लोकांना आपण सरकारी खर्चाने मोफत अन्न देतो. परंतु याच सरकारचा नीती आयोग म्हणतो की, देशात दारिद्र्यरेषेखाली केवळ पाच टक्के लोकसंख्या आहे. तांत्रिकदृष्ट्या दारिद्र्यरेषेच्या वर असलेल्या काही लोकांनाही आधाराची गरज असूच शकते, त्यामुळे अगदी पाच टक्के लोकांना नव्हे तर त्यापेक्षा जास्त लोकांना या योजनेची गरज आहे, हे आपल्याला मान्य करावंच लागतं. ते प्रमाण 60 टक्के एवढं मोठं नक्कीच नाही, पण तरीही लोकांच्या मनात विश्वास टिकवण्यासाठी (आणि पुढच्या निवडणुकीत आपली प्रतिमा उजळ ठेवण्यासाठी) सरकार ही सबसिडी वर्षानुवर्ष एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना वाटत आहे. आता ज्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत, त्या राज्यांतल्या नागरिकांना थेट केंद्र सरकारकडून जास्त मदत मिळेल, पण राष्ट्रीय स्तरावर एकूण विचार केला तर कदाचित 80 कोटी लोकांऐवजी 70 किंवा 60 कोटी लोकांना ही सबसिडी मिळेल, कारण आता सरकारला खर्च कमी करायचा आहे.

सातत्याने कर्ज काढून कल्याणकारी योजना राबवल्या तर अपकल्याणच होतं. त्याने चलनफुगवटा निर्माण होतो, महागाई वाढते. एका लोकसमूहाला सबसीडी देण्यासाठी इतर सर्व लोकांना जास्त कर भरावा लागतो, त्यामुळे समाजातला मोठा वर्ग असमाधानी होत राहतो. त्यामुळे सरकारची बजेट करण्याची एक ढोबळ पद्धत असते. निवडणुकीच्या आधीच्या वर्षी आणि निवडणुकीच्या वर्षी सबसिडी आणि डीबीटी वाढतात. मधली दोन वर्षं मात्र बजेटमध्ये खर्चात कपात करण्याकडे जास्त लक्ष असतं. आता हे सरकार निवडून येऊन दोन वर्ष झाली आहेत, हे सरकार स्थिर झालं आहे, आणि पुढच्या निवडणुका तीन वर्षांनी आहेत, म्हणजे हे वर्ष आणि कदाचित पुढचं वर्ष सरकार 'ग्रँड जेश्चर्स' पेक्षा खर्च कमी करण्याकडे अधिक लक्ष देईल अशी जास्त शक्यता आहे.

सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री सर्व खात्यांच्या मंत्र्यांशी चर्चा आणि वाटाघाटी करतात, त्या त्या खात्यासाठी येत्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करताना प्रधान्यक्रम ठरवतात, अनावश्यक खर्च टाळतात, आणि शक्य तितका खर्च कमी आणि मिळकत जास्त होईल अशा पद्धतीचा अर्थसंकल्प आखतात, तो संसदेत मांडला जातो.

शब्दांकन : ऋचा मुळे

अर्थसंकल्पाची मांडणी

भारतात असलेल्या संघराज्यवाद धोरणाचे पडसाद अर्थसंकल्पाच्या मांडणीवर पडतात. अर्थसंकल्प कसा असतो आणि तो तसा का असतो, हे मुळापासून समजून घ्यायचं असेल तर संविधानसभेच्या चर्चा वाचायला हव्यात. त्यातून आपल्याला आपल्या देशाची उद्दिष्टं, विकासाची दिशा आणि तो साधण्यासाठीची आर्थिक धोरणं याबाबतचा नेमका दृष्टीकोन समजतो. त्या चर्चेत दोन मुख्य मतप्रवाह होते. म. गांधींचं मत होतं की, 'भारताची जास्त लोकसंख्या खेड्यात आहे, म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं सबलीकरण झालं पाहिजे आणि ग्रामपंचायती हे महत्त्वाचं सत्ताकेंद्र असलं पाहिजे; तिथून आपल्याला विकास करता येईल.' आणि आंबेडकरांचं मत होतं की, 'खेडी ही जातिवाद, अनिष्ट परंपरा आणि अंधश्रद्धांनी ग्रासलेली आहेत, त्यामुळे मूलभूत राजकीय सत्ता त्यांच्या हातात देणं योग्य होणार नाही.' संविधानाच्या रचनेत आंबेडकरीय विचाराचं प्राबल्य होतं. आणि म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था महत्त्वाच्या आहेत हे आपल्या संविधानामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत स्वीकारलेलं आहे.

तर, मूळ संविधानाच्या आखणीमध्ये केंद्र आणि राज्य या दोनच स्तरांचा विचार होता. या दोन स्तरांमधील वित्तीय संबंध कसे असावेत याची आखणीदेखील संविधानामध्ये स्पष्टपणे दिलेली आहे. इन्कम टॅक्स सारखा मोठा कर राज्यांनी आपापल्या पातळीवर गोळा केला, तर राज्या-राज्यांत विषमता वाढेल, आणि कदाचित देशाचं विभाजन होईल. म्हणून तो केंद्राने गोळा करावा, असे ठरले. पण यात अडचण अशी आहे की, केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या गरजेप्रमाणे एकत्रितपणे खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवू शकत नाही, आणि खर्च करूही शकत नाही. म्हणून करातून मिळालेली रक्कम केंद्राने योग्य प्रकारे राज्यांना वितरित करावी आणि राज्यांनी खर्च करावा असा तोडगा काढला गेला.

त्यासाठी वित्त आयोग निर्माण केला गेला. वित्त आयोग विश्लेषण करून ठरवतो की, केंद्राने आपल्या उत्पन्नातला किती हिस्सा राज्यांना दिला पाहिजे. तो हिस्सा वजा करून उर्वरित रक्कम ही केंद्रसरकारचं उत्पन्न म्हणून अर्थसंकल्पात दाखवली जाते. आणि पुढे प्रत्येक राज्याला त्यांचा हिस्सा देण्यासाठीही एक फॉर्म्युला वित्त आयोग देतो. सध्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार, केंद्राच्या कर-उत्पन्नात 41 टक्के हिस्सा राज्यांना दिला जातो. 16 व्या वित्त आयोगाने त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. पण तो अजून सार्वजनिक झालेला नाही. 2026 ते 2031 या काळातील अर्थसंकल्प 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार सादर होतील.

डॉ. मानसी फडके
 

Tags: मानसी फडके अर्थसंकल्प weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक