मोठे बहुमत पाठीशी असलेल्या कोणत्याही सत्ताधीशांना एक लहर अधूनमधून येत असते. ती म्हणजे कडक कायदे करण्याची. जगातील कोणतेही लहान-मोठे देश त्याला अपवाद नाहीत. तर तशी लहर 1970 च्या दशकात आफ्रिका खंडातील घाना देशाच्या सत्ताधीशाला (क्वामे एनक्रूमा) आली. त्यांना असा कडक कायदा हवा होता; ज्याद्वारे सरकारच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या कोणालाही अटक करता येईल. म्हणजे, त्यांचा अंतस्थ हेतू असा की, त्यांना तो कायदा बाहेरून कडक व आतून 'लवचीक' असावा असे वाटत होते. कारण कायदा राबविणारी यंत्रणा जितकी जास्त लवचीक, तितका तो हेतू साध्य करणे सोपे जाते. पण असा अतिशय लवचीक कायदा केल्यानंतर त्या सत्ताधीशांना मुख्य भीती असते ती त्या देशातील स्वतंत्र न्यायपालिकेची ! कारण बहुमताच्या जोरावर कायदा करता आला तरी तो न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकू शकेल का, ही चिंता त्यांना सतावत असते. त्यामुळे, घाना देशातील त्या सत्ताधीशांनी इतर देशांतील सत्ताधीशांना न सुचलेले एक 'शहाणपण' दाखविले. ते म्हणजे कायद्याचा मसुदा तयार होत असताना देशाच्या सरन्यायाधीशांशीच (एडवर्ड अकुफो - अड्डो) संपर्क केला. भविष्यात, या कायद्याच्या आधारे अटक केलेली व्यक्ती न्यायालयात गेली तर ती जामिनावर सुटू नये, यासाठी काय तरतूद करायला हवी यासाठी ती सल्लामसलत होती. सरन्यायाधीशांनी काही सूचना केल्या. त्यातील एक सूचना अशी होती की, त्या कायद्याच्या संदर्भात खुद्द न्यायालयांनासुद्धा न्यायिक पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार असणार नाही आणि तो कायदा असंविधानिक ठरणार नाही, याची 'विशेष काळजी' घेण्यात यावी. त्याप्रमाणे मसुदा तयार झाला आणि तो कायदाही प्रत्यक्षात आला. अर्थातच, 'हा कायदा लोकशाही व्यवस्थेचे दमन करणारा आहे' वगैरे ओरड त्या देशात झाली. मग प्रतीक्षा होती ती त्या 'लोकहितकारक' कायद्यान्वये कुणाची पहिली अटक होते हे पाहण्याची! पण गंमत अशी की, त्या कायद्याद्वारे अटक झालेली पहिली व्यक्ती होती ते सरन्यायाधीश!

घानाच्या त्या सरन्यायाधीशांच्या अटकेविरोधात तेथील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. परंतु त्या कायद्यानुसार अटक झाली तर न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशही त्या सरन्यायाधीशांना वाचवू शकले नाहीत. अर्थातच, त्या सरन्यायाधीशांना स्वप्नातसुद्धा वाटले नसेल की, आपण केलेल्या मदतीची परतफेड अशा पद्धतीने व इतक्या तातडीने होईल! कारण सत्ताधीशांना मदत करणाऱ्या अनेकांचा असा भाबडा गैरसमज असतो की, आपल्या उपकारांची जाणीव ठेवली जाईल. पण एकाधिकारशाही वृत्तीच्या सत्ताधीशांना असे धक्कातंत्र विशेष आवडत असते.

या प्रसंगाची भारतीय आवृत्तीही आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 मध्ये अटलबिहारी पंतप्रधान असलेल्या भाजप आघाडी सरकारच्या काळात झाला होता. पण त्या कायद्यात सुधारणा करून नवीन कायदा 2009 मध्ये मनमोहनसिंग पंतप्रधान असलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात आला. तेव्हा पी. चिदंबरम केंद्रीय गृहमंत्री होते. त्यातील काही सुधारणांना त्या वेळच्या विरोधी पक्षातून विरोध झाला होता आणि काही सत्ताधारी सदस्यांकडूनही! कारण त्या सुधारणा कायद्याचा मोघम अर्थ लावण्याची मुभा देत होत्या. त्यामुळे तपास यंत्रणांच्या हातात अनिर्बंध अधिकार एकवटण्याचा धोका होता. परंतु तो विरोध डावलून 2002 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, त्यासाठी चिदंबरम आग्रही होते. पण काव्यात्मक न्याय असा की, त्याच सुधारित कायद्याचा आधार घेऊन 2018 मध्ये पी. चिदंबरम यांचे चिरंजीव कार्ती यांना आणि 2019 मध्ये खुद्द पी. चिदंबरम यांना अटक करण्यात आली. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या सीबीआयचे जे अधिकारी 2009 मध्ये आपल्या कामाचा अहवाल देण्यासाठी गृहमंत्री चिदंबरम यांच्या कार्यालयाबाहेर प्रतीक्षा करत असायचे, त्याच सीबीआय अधिकाऱ्यांनी 2019 मध्ये चिदंबरम यांना अटक केली होती. अटकेविरोधातील सारे युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केले, त्याचे कारण त्या सुधारित कायद्यातील तरतुदी.

यातून एक धडा असाही मिळतो की, सत्ता ही खूप चंचल असते; ती कायम आपल्यासोबत असेल असे समजणे असमंजसपणाचे असू शकते.

हे सारे आता आठवण्याचे कारण म्हणजे, महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात संमत केलेले विधेयक, ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतरित होईल. ते विधेयक म्हणजे महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024. या पारित झालेल्या विधेयकावर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे, विविध समाजमाध्यमे आणि विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती यांच्या उलटसुलट प्रतिक्रिया ओसंडून वाहत आहेत. या कायद्याच्या मसुद्यात नेमके काय आहे हे आधी पाहू.

या कायद्याच्या कलम 1 मध्ये या कायद्याचा मुख्य उद्देश व त्याची उद्दिष्टे यांच्याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ लावताना अडचणी येत असतील तर, त्या कायद्याचा मुख्य उद्देश व उद्दिष्टे यांचा आधार घेतला जातो. कलम 2 मध्ये या कायद्यामध्ये अंतर्भाव केलेल्या महत्त्वाच्या संकल्पनांच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत. कोणत्याही कायद्याचा अर्थ लावताना स्पष्टता आणि नेमकेपणा यासाठी ते आवश्यक असते. त्यानुसार सल्लागार मंडळ, संघटना, बेकायदेशीर कृत्य, बेकायदेशीर संघटना इत्यादी संकल्पनांच्या व्याख्या यात पाहायला मिळतात. कलम 3 मध्ये एखादी संघटना 'बेकायदेशीर संघटना' म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे. असे करताना सल्लागार मंडळाने पुष्टी करणे गरजेचे मानले आहे. हे मंडळ शासनाच्या निर्णयप्रकियेमध्ये वस्तुनिष्ठपणा आणणे व संतुलन राखणे यासाठी काम करेल. कलम 4 मध्ये बेकायदेशीर म्हणून घोषित झालेल्या संघटनेला नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. म्हणजे पुढील पंधरा दिवसांमध्ये सल्लागार मंडळासमोर बंदी घातलेल्या संघटनेने आपले म्हणणे मांडावे, त्यानुसार परीक्षण वा मूल्यमापन होईल. कलम 5 मध्ये सल्लागार मंडळ गठित करण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे. त्यानुसार हे सल्लागार मंडळ तीन सदस्यांचे असेल; उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायायालयात न्यायमूर्तीपदावर नियुक्त होण्यास पात्र असतील अशा व्यक्ती त्या सल्लागार मंडळावर असतील (विधीमंडळात विधेयक मंजूर करताना यात काही बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसार, या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायाधीश वा निवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील असे तीन सदस्य असतील.) कलम 6 मध्ये सल्लागार मंडळाची काम करायची पद्धत दिली आहे. कलम 7 मध्ये सल्लागार मंडळाने दिलेल्या अहवालानुसार काय कारवाई केली जाईल याविषयी सांगितले आहे. कलम 8 मध्ये बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला किती शिक्षा असेल याची तरतूद दिली आहे. त्यानुसार तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. कलम 9 नुसार बेकायदेशीर कृतींसाठी वापरलेली जागा शासनाला ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. कलम 10 नुसार त्या जागेवरील जंगम मालमत्ता शासनाकडून जप्त केली जाईल. कलम 11 नुसार बेकायदेशीर संघटनेचा काही निधी बँकेत किंवा अन्यत्र उपलब्ध असेल तर तो जप्त करण्याचे अधिकार शासनाला असेल. कलम 12 नुसार शासनाने केलेल्या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे. कलम 16 नुसार संघटनेचे अस्तित्व कधीपर्यंत मानण्यात येईल हे सांगितले आहे. त्या संघटनेतील शेवटची व्यक्ती संघटनेच्या उद्दिष्टांसाठी काम करत आहे, तोपर्यंत त्या संघटनेचे अस्तित्व आहे असे मानण्यात येणार आहे. कलम 17 नुसार, जप्त केलेल्या मालमत्तेची हानी झाल्यास दिवाणी वा फौजदारी स्वरूपाची तक्रार दाखल करता येणार नाही. कलम 18 नुसार, शासनाला या कायद्याच्या अधीन राहून नियम करण्याचे अधिकार आहेत. या कायद्याचे समर्थन करताना, राज्य सरकार असे सांगते की, देशातील नक्षलवादाचे आव्हान मोडून काढायचे असेल तर अशी काही कठोर पावले उचलावी लागतात. नक्षलवादाचे समर्थन काही वेळा खुल्या तर बऱ्याच वेळा अत्यंत छुप्या पद्धतीने केले जाते, ते अन्य कायद्याच्या तरतुदी वापरून रोखणे शक्य नाही असेही सरकारकडून सांगितले जाते आहे. बुद्धिवादी वर्गात नक्षलवादाची पाठराखण करणारे किंवा त्याच्या प्रमाणीकरणाचे लिखाण बुद्धिवादी वर्गाकडून (आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून) केले जात असल्याने, त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होत आहे; ते प्रभावीपणे रोखणे गरजेचे आहे, असेही सरकारकडून सांगितले जात आहे. अशा संघटनांना पैसे, मनुष्यबळ व इतर मदत यांचा पुरवठा रोखण्यासाठी एका 'कडक' कायद्याची नितांत गरज होती आणि ती या कायद्याच्या माध्यमातून पूर्ण होते आहे, अशी सरकारची मांडणी आहे.

नक्षलवाद हा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असला तरी प्रामुख्याने तो घनदाट जंगलांमध्ये व राज्यांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये आहे. राज्यांच्या सीमा अंतर्गत अशा कारवायांवर नियंत्रण ठेवणे तुलनेने सोपे असते, मात्र डोंगररांगा, निबिड अरण्ये आणि जंगले यांनी व्यापलेल्या प्रदेशात तसे नियंत्रण खूप जिकिरीचे असते. साहजिकच, ती समस्या असणाऱ्या राज्यांनी आपसात सहकार्य आणि समन्वय ठेवणे गरजेचे असते. त्यामुळे छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांनी या समस्येला आळा घालण्यासाठी कडक कायदे केले आहेत. यातील काही राज्यांशी थेटपणे तर काहींशी अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्राच्या सीमा लागून असल्याने, अशा प्रकारच्या कायद्याची निकड होती, असेही महाराष्ट्र सरकार म्हणते आहे. अशा कायद्याचा उपयोग त्या त्या राज्यांमधील 48 नक्षलवादी संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी झाल्याचेही महाराष्ट्र सरकार सांगते आहे. एवढेच नाही तर, नक्षलवाद ही समस्या केवळ आडवाटेच्या जंगलांपुरती मर्यादित नसून, सिमेंटची जंगले असणाऱ्या शहरांमध्येही तिचा वावर असल्याचे सांगितले जाते. त्यालाच शहरी नक्षलवाद संबोधले जाते. अनेक कवी, नाटककार, कलाकार, प्राध्यापक इत्यादी प्रकारचे बुद्धिवादी लोक हे शहरी नक्षलवादी असल्याचे म्हटले जाते. प्रत्यक्ष नक्षलवादी कारवाया तर गंभीर गुन्हा आहेच, परंतु अशा कारवायांसाठी साहाय्य ठरू शकेल अशी कुठलीही कृती मग ती अशा लोकांना अन्न देणे व आसरा देणे असो, किंवा दळणवळण व्यवस्थेच्या माध्यमातून मदत करणे असो.

वरवर पाहता निरुपद्रवी वाटणाऱ्या अशा कृती करणाऱ्या व्यक्ती व संघटना या कायद्याच्या कक्षेत आणणे आवश्यक होते, ते या कायद्याच्या माध्यमातून साध्य केले जाईल असे सरकारकडून सांगितले जाते. नक्षलवादी संघटना शोधणे, त्यांच्या सदस्यांना शोधणे, आणि मग त्या संघटनांवर बंदी घालून त्या व्यक्तींवर व संघटनांवर कारवाई करणे हे या कायद्याद्वारे साध्य होईल असे सरकारकडून ठसविले जाते आहे.

या कायद्यावर अनेक आक्षेप घेतले गेले आहेत. त्यातील मुख्य आक्षेप म्हणजे कायद्याचे उद्दिष्ट आणि तरतुदी यांच्यात मोठी तफावत आहे. नक्षलवादी संघटनांचा आणि शहरी नक्षलींचा बिमोड करण्यासाठी हा कायदा केला आहे, असे सांगितले जात आहे. पण नक्षलवाद व शहरी नक्षलवाद या संकल्पनांची ना व्याख्या केली आहे, ना त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. कोणताही कायदा फौजदारी स्वरूपाचा असेल, तर त्यात नेमकेपणा आवश्यक असतो. या कायद्यात ठासून भरला आहे तो ढिसाळपणा, मोघमपणा आणि लवचीकता. काही बेकायदेशीर कृत्ये रोखण्यासाठी हा कायदा केल्याचे म्हटले आहे. पण बेकायदेशीर कृत्ये कुठली हे उदाहरणादाखलसुद्धा सांगितले नाही.

साकेत गोखले या तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभेच्या खासदाराने केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या विशेष सचिवांना 27 सप्टेंबर 2023 रोजी लिहिलेल्या पत्रात तीन प्रश्न विचारले होते. एक, शहरी नक्षलवाद असा प्रवर्ग गृह विभागाने शोधण्याचे काही निकष तयार केले आहेत का? दोन, वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांमार्फत किती खटले शहरी नक्षली विरोधात दाखल केले आहेत? किती राजकीय, सामाजिक वा अशासकीय संघटना शहरी नक्षलवादाशी संबंधित आहेत? तीन, गृह विभागाने शहरी नक्षलवादासंदर्भात राज्यांशी (प्रमाणित प्रक्रियेच्या संदर्भात) पत्रव्यवहार केला असेल त्याची माहिती देण्यात यावी. त्या पत्राला उत्तर देताना केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने 'शहरी नक्षलवाद' अशी कुठली संकल्पना अस्तित्वात नसल्याचे सांगितले आहे. मग प्रश्न असा येतो की, शहरी नक्षलवाद अशी काही गोष्ट अस्तित्वात नसेल तर ती संपविण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करणे योग्य आहे?

सल्लागार मंडळाच्या माध्यमातून संतुलन साधण्याची अपेक्षा या कायद्यात केली आहे. पण त्यातील तिन्ही सदस्य हे राज्य सरकारकडून नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यामुळे ज्यांनी आपल्याला नियुक्त केलेले आहे त्यांच्या निर्णयाच्या विरुद्ध निर्णय देण्यास ते सक्षम असतील का? बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी उपदेश करणे हा यामध्ये गुन्हा मानलेला आहे. आता ही शब्दयोजना इतकी ढगळ आहे की, एखाद्या व्यक्तीने एखादी गोष्ट आवडल्याचे समाज माध्यमावर नुसते सूचित केले, तरी तो उपदेश मानला जाऊ शकतो. आणि प्रत्येक वेळी शिक्षा झालीच पाहिजे असे नाही. अनेक वेळेला वेळखाऊ अनिश्चित प्रक्रिया हीच शिक्षा ठरू शकते.

मार्च 2026 पर्यंत संपूर्ण भारतातून नक्षलवाद संपून गेलेला असेल, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घोषित केले आहे. त्या तारखेला आता केवळ सात-आठ महिनेच शिल्लक असताना अशा प्रकारचा कायदा करण्याची आवश्यकता काय? या कायद्याअंतर्गत व्यक्तीवर कारवाई केली जाणार नाही तर संघटनेवर कारवाई केली जाईल, असे एका बाजूला म्हटले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला त्या संघटनेच्या उद्दिष्टांसाठी काम करणारी शेवटची व्यक्ती असेपर्यंत ती संघटना अस्तित्वात असल्याचे मानले जाईल, असे म्हटले आहे. शिवाय, बेकायदेशीर संघटनेची सदस्य असल्याचे कारण देऊन एखाद्या व्यक्तीला अटक करता येणे शक्य आहे.

बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा 1967, राष्ट्रीय संरक्षण कायदा 1980, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा 1999, भारतीय न्याय संहिता 2023 असे काही प्रमुख कायदे आजही आहेत. ते नक्षलवादावर अतिशय प्रभावीपणे वापरता येणे शक्य आहे. तरीही पुन्हा एक विशेष कायदा कशासाठी? या संदर्भात चार राज्यांचे उदाहरण दिले जाते. पण त्या राज्यांमध्ये या कायद्याचा गैरवापर केल्याचे आरोप केले जात असताना हा कायदा महाराष्ट्रात करण्याचा अट्टाहास कशासाठी ?

या कायद्यानुसार, शासनाला एखाद्या संघटनेवर बंदी घालताना त्याची कारणे उघड करणे लोकहिताचे नाही असे वाटल्यास, ते तसे करू शकते. किंवा तातडी असल्यास एखाद्या संघटनेवर सल्लागार मंडळाचे मत न घेता तत्काळ बंदी घालून, नंतर त्याचा तपशील सल्लागार मंडळास देण्याची मुभाही या कायद्यानुसार शासनाला आहे. याचा अर्थ, हा अधिकार खूप व्यापक आहे, त्याचा गैरवापर सहज शक्य आहे. आणि त्या विरोधात व्यक्ती वा संघटना यांना पुरेसे संरक्षण दिलेले नाही.

एखाद्या कायद्यातील मोघम शब्दांमुळे आपल्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते ही भीतीच अनेक वेळा 'योग्य' परिणाम साधते. प्रत्यक्ष तो कायदा वापरण्याची वेळच येत नाही. आणि त्यातूनही कुणाची 'हिंमत' शिल्लक असेल तर त्यासाठी कायदा आहेच! अमेरिकेवरील 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाचा बिमोड करायचे वचन देऊन बनविलेला द पॅट्रियट कायदा हे त्याचेच उदाहरण. दहशतवाद या कायद्याने किती संपला हा वेगळा संशोधनाचा मुद्दा ! मात्र या कायद्याचा वापर करून, आशियायी देशातील अनेक गरीब नागरिकांना केवळ ते आशियाई असल्यानेच दहशतवादी आहेत असा संशय घेऊन गंटानामो बेटावर (सारे मूलभूत मानवी अधिकार नाकारून) डांबून ठेवले होते. तेव्हा जगभरात दबक्या आवाजात खूप चर्चा झाल्या, पण आपल्या देशातील गरीब नागरिकांसाठी एका बलाढ्य राष्ट्राशी संघर्ष करणे अनेक आशियाई देशांनी 'चतुराईने' टाळले. तिथे प्रश्न दुसऱ्या राष्ट्राशी वाटाघाटींचा होता. नक्षलवादाचा प्रश्न पूर्णतः राष्ट्रीय पातळीवरचा आहे. तिथे गोष्टी पूर्ण नियंत्रणात आहेत. त्यामुळे नक्षलवादाचा बिमोड करणारे कायदे चुकीच्या पद्धतीने वापरले तर नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाही मूल्यांवरील त्यांच्या विश्वासाचा बिमोड होणार नाही का?

देशातील जनतेचा लोकशाही प्रक्रियांवरील विश्वास अबाधित ठेवणे खूप गरजेचे असते. वर्षानुवर्षे जे लोक आपल्या मागण्या मान्य होण्यासाठी सनदशीर आणि शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करत असतात, तेच लोक लोकशाहीचे खरे आधार असतात. ज्यांचा या व्यवस्थेवर विश्वास नसतो, त्यांच्या हातात निषेधाचे फलक नाही तर शस्त्रे असतात; आपले प्रश्न शासन नाही तर आपल्यालाच सोडवायचे आहेत असा त्यांचा हेका असतो. त्यांचे हे वर्तन कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. परंतु त्याची त्यांना फिकीर नसते. आणि काहीही असो, ही लोकशाही टिकली पाहिजे अशी चिंता आणि सद्भावना सर्वसामान्य मनुष्य सतत ठेवत असतो. त्यामुळे कठोर कायदे करताना सरकारने तारतम्य बाळगणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण ज्या रोगाची भीती आहे त्या रोगाने मृत्यू आला काय आणि त्या रोगाच्या उपचारासाठी वापरलेल्या औषधाच्या चुकीच्या मात्रेने मृत्यू आला काय, परिणाम सारखाच असतो!

Tags: भारतीय न्याय संहिता 2023 महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा 1999 राष्ट्रीय संरक्षण कायदा 1980 बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा 1967 प्रतापसिंह साळुंके जनसुरक्षा कायदा Public Safety Act Pratapesingh Salunke Maharashtra Public Security Act Maharashtra Special Public Security Bill weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक