'सामाजिक न्याय' हा शब्दप्रयोग भारताच्या राजकारणात 1990 नंतरच्या काळात मध्यवर्ती ठरला आहे. एका मर्यादित अर्थाने हा शब्द मुख्यतः ओबीसी किंवा इतर मागास वर्गांच्या किंवा मागास जातींच्या राजकारणाच्या संदर्भात आणि राखीव जागांचे धोरण या अर्थाने वापरला जातो, पण त्या शब्दातील राजकीय आणि तात्त्विक गाभा खरे तर या मर्यादित चौकटीपेक्षा कितीतरी अधिक व्यापक असू शकतो. या अर्थाने, जातीच्या चौकटीत बंदिस्त झालेला आणि ज्याची खरी वैचारिक ताकद वापरलीच गेलेली नाही असा हा शब्दप्रयोग आहे.

सामाजिक समानता हे उद्दिष्ट साध्य कसे करायचे हा पेच सगळ्याच देशांमध्ये असतो. आपण याआधी पाहिले त्याप्रमाणे भारतात संधीची समानता आणि भेदभावावर निर्बंध या दोन मुद्द्यांच्या चौकटीत समानतेची धोरणे ठरवण्याचा प्रयत्न होत राहिला आहे. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजे आरक्षणाचे राष्ट्रीय धोरण. त्या धोरणाच्या पाठपुराव्यातून सामाजिक न्याय हा शब्दप्रयोग खास करून 1990 च्या दशकात प्रचलित झाला.

आरक्षण हा दीर्घ काळ वादाचा आणि मतभेदाचा विषय राहिला आहे आणि आजही एकीकडे बहुतेक सगळे पक्ष आरक्षणाच्या धोरणाचे समर्थन करत असले तरी समाजात त्या मुद्द्यावरून अनेक वेळा अस्वस्थता निर्माण होते आणि तीव्र वाद होतात. अस्पृश्यता आणि आदिवासी समाजाचे उर्वरित समाजापासूनचे तुटलेपण लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण संस्थांमध्ये आणि सरकारी सेवांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याचे धोरण भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच स्वीकारले गेले. त्यालाही सवर्ण समाजातून विरोध होताच. आरक्षणामुळे गुणवत्तेवर अन्याय होतो अशी तक्रार त्याचे विरोधक करीत राहिले. पहिली काही दशके हे धोरण बरेच विस्कळीतपणे अमलात आले-किंबहुना त्याची अंमलबजावणी टाळण्याचेच प्रयत्न होत राहिले. 1970 च्या दशकात हळूहळू सामाजिक रेटा वाढत गेला आणि या राखीव जागांची जास्त काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली. दरम्यानच्या काळात सवर्ण मानलेल्या समाजातील (इतर) मागास जातींचे हित कसे साधायचे हा प्रश्न वारंवार पुढे येत राहिला. पण या समूहांची राजकीय ताकद मर्यादित असल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय पातळीवर या विषयावर धोरणांची स्पष्टता नव्हती.

संविधानात 'मागास जाती' असा उल्लेख नाही, पण संविधानातील तरतुदींप्रमाणे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी आवश्यक ती धोरणे आखण्याची मुभा होती. मात्र, असे समाजिक-शैक्षणिक मागास वर्ग म्हणजे कोण हे ठरवण्याचा पेच होता कारण संविधानाने ते ठरवून दिले नव्हते. असे समाजघटक कोणते हे ठरवून त्यांच्या हितासाठी धोरणांची शिफारस करण्यासाठी पहिला मागास वर्ग आयोग 1950 च्या दशकात नेमला गेला, पण त्याचे सभासद आणि अध्यक्ष यांनी भिन्न मते व्यक्त केली आणि केंद्र सरकारनेही त्या विषयावर काही कारवाई केली नाही. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये खास करून तेव्हाच्या मद्रास राज्यात, म्हणजे आताच्या तमिळनाडूमध्ये -स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्राह्मणविरोधी चळवळीमधून जी जागृती झाली होती तशी जागृती उत्तरेतील अनेक राज्यांमध्ये झालेली नव्हती आणि त्यामुळे मागास जातींसाठी धोरणे आखण्याचे फारसे दडपण केंद्र सरकारवर सुरुवातीच्या काळात आले नाही. 1960 च्या दशकात अशी जागृती होत गेली, राजकीय नेतृत्व उदयाला येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि आधी राज्यपातळीवर मागास वर्गांसाठी आरक्षणाची धोरणे आली, त्यावरून मोठे संघर्ष झाले आणि अखेरीस देशातील राजकीय परिस्थिती बदलल्यावर, म्हणजे 1977 मध्ये काँग्रेस पराभूत होऊन जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा दुसरा मागास वर्ग आयोग नेमला गेला. हा आयोग 'मंडल आयोग' म्हणून ओळखला जातो कारण बिहारचे नेते बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल हे त्याचे अध्यक्ष होते.

या आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार इतर मागास वर्गांची (म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याखेरीजच्या मागास समूहांची) लोकसंख्या सुमारे बावन्न टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला गेला (भारतात 1931 नंतर जनगणनेत जातीची मोजदाद करणे बंद झाले होते, त्यामुळे नक्की आकडा उपलब्ध नव्हता). मंडल आयोगाने अशी शिफारस केली की, या बावन्न टक्के मागास समूहांसाठी सत्तावीस टक्के जागा केंद्र सरकारच्या नोकरीत राखून ठेवाव्यात. या सत्तावीस टक्के शिफारशीचे कारण म्हणजे त्याआधी विविध न्यायालयीन निर्णयांमध्ये राखीव जागांबद्दल जे वाद झाले होते त्यांच्या संदर्भात न्यायालयाने एकूण राखीव जागा पन्नास टक्क्यांहून जास्त असून नयेत असे सांगितले होते. त्यातून अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठीच्या राखीव जागा वगळून उरलेल्या राखीव जागा इतर मागास वर्गांना द्याव्यात अशी ही शिफारस होती.

मंडल आयोगाने अहवाल सदर केला तेव्हा काँग्रेस सरकार परत सत्तेवर आले होते आणि ते अनेक राष्ट्रीय प्रश्नांमध्ये गुंतून पडले होते. त्यामुळे या अहवालावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. 1989 मध्ये पुन्हा जेव्हा बिगर-काँग्रेस सरकार आले तेव्हा त्या सरकारने इतर मागास वर्गांसाठी राखीव जागा ठेवण्याची शिफारस स्वीकारली. या निर्णयातून उत्तर भारतात फार मोठे राजकीय वादंग उभे राहिले, आंदोलने झाली आणि उच्च किंवा पुढारलेल्या जातींचे संघटन झाले. (असेच उच्च जातींचे उठाव याआधी बिहार सरकारच्या राखीव जागांच्या धोरणाविरोधात आणि गुजरातेमध्ये शैक्षणिक प्रवेशातील राखीव जागांवरून झालेले होतेच.) दरम्यान, हा प्रश्न न्यायालयापुढे गेला. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवला. मात्र, पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेवर शिक्कामोर्तब केले आणि इतर मागास वर्गांमधील विकसित /पुढारलेल्या व्यक्तींना राखीव जागांचा लाभ घेता येणार नाही असे बंधन घातले (1992).

तोपर्यंत राखीव जागांच्या विरोधातले आंदोलन काहीसे शमले होते. एकीकडे मागास वर्गांचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते आणि पक्ष प्रभावी ठरत होते, तर दुसरीकडे इतर मागास वर्ग किंवा ओबीसी या नव्या राजकीय शक्तीच्या उदयामुळे भाजपा आणि काँग्रेस यांनी या मुद्द्यावर औपचारिकपणे राखीव जागांना अनुकूल भूमिका घेतली होती. त्यामुळे वरकरणी या प्रश्नावरचा राजकीय वाददेखील सौम्य झाला.

मात्र, राखीव जागांच्या धोरणाचे तपशील, अंमलबजावणी, पन्नास टक्क्यांची मर्यादा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोणते समूह मागासलेले आहेत हे ठरविण्याचा किचकट मुद्दा अशा अनेक मुद्द्यांवरून 1990 च्या दशकापासून सतत न्यायालयीन वाद आणि राजकीय मतभेद व कुरघोड्या चालू राहिल्या. या अर्थाने, गेली सुमारे तीस-चाळीस वर्षे आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकारणात खास करून उत्तर भारताच्या राजकारणात मध्यवर्ती राहिला आहे. 1990 नंतर मागास वर्गांच्या मुद्द्यावर जे राजकारण झाले त्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे राखीव जागांखेरीज राजकीय सत्तेत मागास वर्गांच्या वाट्याची चर्चा या काळात सुरू झाली आणि राजकारणाच्या पटलावर सामाजिक न्याय हा विचारप्रणालीचा मुद्दा म्हणून पुढे आला.

मात्र, सामाजिक न्याय म्हणून कोणती धोरणे पुढे रेटायची या मुद्द्याकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही आणि त्यामुळे सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे सामाजिक न्यायाचे राजकारण फक्त आरक्षणाच्या मुद्द्याभोवती घुटमळत राहिले. आरक्षणाच्या प्रश्नावर ज्या मर्यादा नर्माण झाल्या त्यांतली एक महत्त्वाची मर्यादा म्हणजे नेमके कोणते समूह किती मागासलेले आहेत याची तपासणी करण्याचा प्रश्न. वेळोवेळी अनेक जातींनी आपण मागास असल्याचे दावे करून आपल्याला आरक्षण मिळायला हवे अशी मागणी केलेली दिसते. या मागासलेपणाची तपासणी काटेकोरपणे होतेच असे नाही, आणि त्यामुळे मागास वर्ग या वर्गवारीत अनेक समूहांची भर पडत गेलेली दिसते. यातून मागास वर्गांच्या अंतर्गत आरक्षणासाठी स्पर्धा किंवा चढाओढ निर्माण होणे अपरिहार्य होते. यावर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले पन्नास टक्के आरक्षणाचे बंधन कसे दूर करता येईल यावर अनेक वेळा भर दिला जातो.

या अस्वस्थतेमधून जातनिहाय जनगणना करण्याचा मुद्दा 2020 च्या दशकात पुढे आला. बिहार राज्याने अशी जनगणना केली आणि पाठोपाठ देशपातळीवर अशी जनगणना करण्याचा आग्रह मुख्यतः काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी लावून धरला. आरंभी, या मागणीला विरोध केलेला असूनही भाजपाच्या नेतृत्वाखालच्या केंद्र सरकारने 2021 च्या लांबलेल्या आणि 2026 मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय जनगणनेत जातींची गणना करण्याचे 2025 मध्ये मान्य केले. त्यामुळे आता पुढचा टप्पे प्रत्येक जातीचे स्वतंत्र अस्तिव जातनिहाय मोजणीतून पक्के होण्याचा म्हणजे संकुचित अस्मितांच्या अभिव्यक्तीचा असेल तर त्याच्या नंतरचा टप्पा विविध जातींच्या आर्थिक स्थानाच्या आणि सामाजिक उतरंडीमधील स्थानाच्या निश्चितीचा म्हणजे पद्धतशीरपणे समाजातील विषमतेचा लेखाजोखा घेण्याचा असेल. अर्थात, विषमतेचा असा माग काढला तरी, भारतातले सामाजिक न्यायचे राजकारण आणि चर्चाविश्व आरक्षणाच्या पलीकडे --जाईल का हा प्रश्न उरतोच. 

आधारभूत कृती

समानतेच्या चर्चेमध्ये आपण पाहिले त्याप्रमाणे जगात अनेक देशांमध्ये सामाजिक विषमता हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यावर उपाय करण्याचे प्रयत्न अनेक देशांमध्ये अधिकृत धोरणाच्या पातळीवर होत असतात. अमेरिका किंवा दक्षिण आफ्रिका ही उदाहरणे तर या मुद्द्याच्या संदर्भात प्रस्तुत आहेतच, पण अगदी न्यूझीलंडपासून तर युरोपातील देशांपर्यंत अनेक ठिकाणी तिथल्या मूळ जनसमूहांपासून तर फिरस्त्या असलेल्या छोट्या समूहांपर्यंत अनेक समाजघटकांसाठी न्याय्य धोरणे कशी आखायची हा प्रश्न आणि म्हणून सामाजिक न्यायाचा मुद्दा महत्त्वाचा राहिला आहे.

भारतात ज्याला आरक्षण म्हणतात त्याच्यासारखे, एखाद्या गटाला ठरावीक वाटा देणारे म्हणजे कोटा देणारे धोरण काही वेळा वापरले जाते, तर कधी राखीव जागा न ठेवता एकसारखी गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांमधून निवड करताना पहिली पसंती विशिष्ट समूहामधून आलेल्या उमेदवाराला देण्याचे धोरण राबवले जाते (preferential treatment). पण या दोन्हींच्या बरोबरीने अनेक देशांमध्ये असे मानले जाते की, विषमताग्रस्त समूहांना स्पर्धेची न्याय्य संधी मिळण्यासाठी त्यांना खास आधार देणारी धोरणे असायला हवीत. या मार्गाला affirmative action म्हणजे आधारभूत कृतीचे धोरण असे म्हटले जाते. हे धोरण आवश्यक असते कारण समान संधी हा मुद्दा फक्त सरकारी नोकरीपुरता मर्यादित नसतो. व्यवसाय, खाजगी नोकरी, अशा विविध क्षेत्रांमध्ये समान संधी मिळणे आवश्यक असते. आणि जगात सर्वत्रच आता सरकारी क्षेत्रापेक्षा खाजगी क्षेत्र हे नोकरी, उपजीविका आणि साधनसंपत्तीचे नियंत्रण यांच्या संदर्भात जास्त मोठे झालेले आहे. त्यामुळे सरकारी क्षेत्राच्या पलीकडे संधी मिळणे जास्त महत्त्वाचे आहे. ते शक्य होण्यासाठी दोनतीन बाबी असणे गरजेचे असते. एक म्हणजे खाजगी क्षेत्रात भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेणे, दुसरे म्हणजे स्पर्धा करण्यासाठी चांगले शिक्षण आणि कौशल्य प्राप्त करण्याच्या संधी मिळणे आणि तिसरे म्हणजे समान संधी देण्यासाठी खाजगी संस्था आणि संघटना यांना प्रोत्साहन देणे.

या हेतूने अनेक देशांमध्ये सरकार विविध उपक्रम आखते, कायदे करते आणि विषमताग्रस्त समूहांच्या विकासाचे मार्ग खुले करून देण्याचा प्रयत्न करते. उदाहरणार्थ, प्रत्येक खाजगी आस्थापनेला आपल्या सेवकवर्गात मागास समूहांमधील किती जण आहेत हे प्रसिद्ध करायला लावून त्या प्रमाणात त्यांना काही सवलती देणे, किंवा सामाजिक पूर्वग्रहांवर मात केली जावी म्हणून व्यवसाय किंवा नोकऱ्या यांच्यामधील विविधतेची सूची (diversity index) जाहीर करायला लावणे, यांसारखे मार्ग वापरले जातात. अर्थात, त्याच्या जोडीला शिष्यवृत्त्या, कर्जाची सोय, यांसारखे उपाय करून पायाभूत स्पर्धेसाठी एक समतल मैदान कसे तयार होईल हे पाहिले जाते. या सर्व मार्गांचा आधारभूत कृतीमध्ये समावेश होतो. सरकारने फक्त सरकारी क्षेत्रात राखीव जागा देऊन पुरेसा परिणाम साधणार नाही; पण सरकार खाजगी क्षेत्रात राखीव जागांची सक्ती करू शकणार नाही, या पेचावर हे धोरण मात करू शकते.

भारतातील पेच

आजघडीला भारतात 'सामाजिक न्याय' हा शब्दप्रयोग लोकप्रिय आहे, सगळे पक्ष त्याचा हवाला देतात, पण समानतेच्या चर्चेमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात विषमता वाढते आहे. अगदी फक्त जातीचा विचार केला तरी मागास जातींमधील अनेक छोट्या जाती आरक्षणाच्या फायद्यांपासून वंचित राहिल्या आहेत आणि नव्या अर्थव्यवस्थेत नवे व्यवसाय किंवा उपजीविकेच्या नव्या संधी त्यांना सहसा मिळत नाहीत. जसजशी देशातील आर्थिक विषमता वाढते, तसतसे मागास जातींना समान संधी मिळणे दुरापास्त होते. या पार्श्वभूमीवर भारतातील सामाजिक न्यायाच्या राजकारणापुढचे पेच लक्षात घेणे उपयोगी ठरेल.

या सर्व पेचांमध्ये एक मध्यवर्ती सूत्र आहे. ते म्हणजे आरक्षण हाच सामाजिक न्यायाचा खरा रामबाण उपाय आहे अशी समजूत. आरक्षण आवश्यक आणि उपयुक्त आहे हे निर्विवाद. पण आरक्षणाच्या एककेंद्री राजकारणामधून काही प्रश्न तयार झाले आहेत. एक म्हणजे नेमक्या कोणत्या मागास जातींना किती फायदे मिळाले आणि कोणत्या जाती त्यापासून वंचित राहिल्या, याची तपासणी करण्याची कोणाची तयारी नसते. अन्य मागास वर्गीय समूहांची वर्गवारी करण्याचे मार्ग अनेक राज्यांनी स्वीकारले आहेत, पण त्यात प्रतवारी किंवा कोणाला जास्त आधाराची गरज आहे याचा विचार करण्यापेक्षा, जातींचे गट तयार करून त्यांच्यामध्ये राखीव जागा वाटल्या जातात. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचीही वर्गवारी करता येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, पण त्यासाठी अभ्यास आणि आकडेवारी यांची अट घातली आहे, ती नेमकेपणे पाळली जाईल याची शाश्वती नाही. शिवाय, अशा वर्गवारीला संबंधित समूहांमधील काही गटांचा विरोध आहे. या गुंत्यामुळे सर्वांत मागास समूहांना लाभ मिळतात की नाही आणि ते मिळण्यासाठी काय करायचे हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात.

मात्र दुसरीकडे या गुंत्यामुळे राखीव जागांचे राजकारण बाजूला पडून एकेका सुट्या जातीच्या मागण्या पुढे येतात. यात जशा छोट्या आणि अति मागास जाती असतात तशाच संख्येने मोठ्या आणि ज्यांचे मागासलेपण तुलनेने सौम्य आहे अशी शक्यता आहे, अशा जातींचासुद्धा समावेश होतो. एकदा जाती-निहाय मागण्या येऊ लागल्या की, सामाजिक न्यायचे धोरण म्हणून राखीव जागांचा विचार न करता संख्येच्या प्रमाणात राखीव जागांचा विचार केला जाऊ लागतो. संविधानात राखीव जागा या तीन कारणांनी मान्य केल्या आहेत. एक तर समान संधी मिळण्याचा मार्ग म्हणून, दुसरे म्हणजे संभाव्य भेदभावाच्या विरोधात एक उपाय किंवा तटबंदी म्हणून आणि तिसरे म्हणजे जे समाजगट सार्वजनिक सेवांमध्ये पुरेशा प्रमाणात नसतात त्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून. यात जाती निहाय किंवा /आणि संख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा असण्याचा प्रश्न येत नाही. प्रत्यक्ष चर्चा मात्र अनेक वेळा जातींच्या संख्येची आणि त्या प्रमाणात जागांची होते. परिणामी, जातकेंद्री राजकारण प्रचलित होते.

संख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा असण्याच्या कल्पनेमुळे गेली काही वर्षे पुन्हा पुन्हा राखीव जागांवरची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा दूर करण्याबद्दल बोलले जाते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात साधनसंपत्तीवर अधिकार असावा अशी चर्चा राजकारणात आकर्षक ठरते, पण ती धोरणात उतरवताना सामाजिक न्यायाच्या ऐवजी जाती-केंद्रित संघटन होण्याची शक्यता जास्त असते आणि तसे झाले तर पुन्हा एकदा छोट्या, विस्कळीत आणि दुर्बल जाती मागे पडतील हे स्पष्टच आहे.

राखीव जागांच्या धोरणाला आणखी एक फाटा गेल्या दशकात फुटला, तो म्हणजे आर्थिक मागास व्यक्तींना देले गेलेले आरक्षण (2019). एक तर, याद्वारे पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहेच, दुसरे म्हणजे हे आरक्षण कोणाही एका समूहाला नव्हे तर व्यक्तींना मिळते आणि तिसरे म्हणजे जे अनुसूचित जात, जमात किंवा अन्य मागास वर्ग या वर्गवारीत येत नाहीत, त्यांना म्हणजे पुढारलेल्या समूहांना हे आरक्षण दिलेले आहे! शिवाय, संविधानात तर फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा उल्लेख आहे तर हे आरक्षण फक्त आर्थिक निकषावर दिलेले आहे. यातून सामाजिक न्यायाची कल्पना जास्त व्यापक झाली असे या धोरणाचे समर्थक म्हणतात आणि जरी त्याच्या वैधतेवर वाद झाले (न्यायालयाने ते धोरण वैध ठरवले आहे) तरी, या धोरणावरून मोठा राजकीय संघर्ष झालेला नाही. उच्च जातींना स्वतंत्र आरक्षण मान्य झाले हे भारताच्या सध्याच्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचे विचित्र वैशिष्ट्य म्हणता येईल.

एकीकडे राखीव जागांचा सर्व समाजघटकांकडून होणारा आग्रह, दुसरीकडे छोट्या आणि अति मागास समूहांकडे होणारे दुर्लक्ष आणि उच्च जातींना वेगळे आरक्षण देऊन सगळ्यांनाच आरक्षण देण्याचे सरकारी धोरण या तिढ्यात सामाजिक न्यायाचे राजकारण अडकून पडले आहे आणि परिणामी, शासनाने जी आधारभूत कृतीची धोरणे आखायला पाहिजेत त्यांच्यासाठी राजकाणात फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, ही भारतातील सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाची मुख्य मर्यादा आहे. राजकारण आणि धोरणप्रक्रिया यांच्यामध्ये जर ही मर्यादा ओलांडली गेली तर सामाजिक न्यायाचे राजकारण हे जास्त लांब पल्ल्याचे सार्वजनिक हित साधू शकेल.

2020-21 मध्ये सुहास पळशीकर यांनी लिहिलेली 'राजकारण जिज्ञासा' ही 25 भागांची लेखमाला 'कर्तव्य साधना' या डिजिटल पोर्टलवरून प्रसिद्ध झाली. त्या लेखमालेमध्ये आणखी तीन लेखांची नव्याने भर टाकून एकूण 28 लेखांचे पुस्तक साधना प्रकाशनाकडून येत्या 6 डिसेंबरला येत आहे. त्या तीनपैकी एक लेख (राष्ट्रवाद) दिवाळीपूर्वी साधना साप्ताहिकात प्रसिद्ध केला आहे. दुसरा लेख (समानता) मागील अंकात प्रसिद्ध झाला आणि तिसरा लेख (सामाजिक न्याय) या अंकात प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक