डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

राजकीय धोरणे, वित्तपरिसर आणि वित्तवृत्ती

कोंबडे झाकले तरी उजाडायचे थांबत नाही, तसेच देशाची बिघडलेली वित्तस्थिती दडवली तरी आर्थिक मंदीची काळरात्र थोपविता येत नाही, हे जगात अनेक देशांत अनेक ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या काळात घडले आहे. भारताचा विकासमार्ग हरविला असल्याचे देशाला घेरणाऱ्या अंधारातही आता स्पष्ट दिसते आहे. कोट्यवधी गरिबांना परवडणारी पार्ले ग्लुको बिस्किटे मंदीमुळे खपत नसल्याचे दिसू लागल्याने सरकारला जाग आली आहे. फुलपाखराच्या पंख हलविण्यासारखी त्या आधी काही महिने वाहनउद्योगात आलेली मंदी तीन लाख कामगारांना बेकार करून गेली आहे. बांधकामक्षेत्रातील आणि वस्त्रोद्योगातील लाखो कामगार बेकारीशी सामना करत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीनेच सामान्य नागरिक, कामगार आणि उद्योजकही आत्महत्या करू लागले आहेत. जनतेची देशप्रेमाची गुंगी उतरायला वेळ लागणार नाही.

‘दिल्लीमध्ये फुलपाखराने पंख फडफडवले की मुंबईमध्ये पाऊस पडतो.’ कोलाहलशास्त्रामध्ये नेहमी दिले जाणारे हे एक उदाहरण. हवामान सर्वव्यापी आणि सलग असते. त्यामुळे एका ठिकाणी घडलेली छोटीशी घडामोडही दूरच्या ठिकाणी मोठे वादळ उठवू शकते, हा त्याचा अर्थ. हवामानव्यवस्था हे कोलाहलशास्त्रामधील एक उदाहरण. तसाच मानवनिर्मित जागतिक वित्तपरिसर जुळणी होत-होत सर्वव्यापी झाला आहे. देशांच्या, त्या खाली राज्यांच्या- महानागरी प्रदेशांच्या, जिल्ह्यांच्या, तालुक्यांच्या आणि शेवटी गावे-खेड्यांच्या वित्तव्यवस्थांच्या असंख्य साखळ्या जोडल्या जात-जात जागतिक वित्तपरिसर गेल्या पाचशे वर्षांमध्ये आकाराला आला आहे, घडत गेला आहे.

ज्याप्रमाणे चंद्राच्या प्रभावामुळे सागराला येणारे भरती-ओहोटीचे परिणाम कोठेही समान नसतात, तसेच जागतिक वित्तपरिसराचे आहे. प्रत्येक देशाचा वित्तपरिसर स्वतंत्र असतो आणि त्याचाही प्रभाव जागतिक भरभराट आणि मंदीच्या वित्तलाटांवर होत असतो. परंतु देशाच्या वित्तपरिसरावर म्हणजेच अर्थव्यवस्थेवर सर्वांत जास्त प्रभाव पडतो तो देशाच्या वित्त धोरणांचा. दर वर्षी फेब्रुवारी महिन्याअखेर आर्थिक स्थितीचा अहवाल केंद्र शासनाने देशाला सादर करायचा असतो. 

परंतु 2019 मध्ये जानेवारी महिन्यात त्या शिरस्त्याला डावलून भाजप सरकारने देशाचा हंगामी अर्थसंकल्प मांडला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशाची बिघडलेली वित्तस्थिती दडवण्यासाठी त्याला फाटा देण्यात आला, हा तेव्हाचा आरोप निवडणुकीनंतर सिद्ध झाला. निवडणूक प्रचारात पंतप्रधानांनी देशाच्या बिघडलेल्या वित्तपरिसराबद्दल अवाक्षर काढले नाही, विरोधकांचा आवाज कंठाळी प्रचार व देशप्रेमाच्या गुंगीचे रसायन पाजून दाबून टाकला. निवडणुकाही मोठ्या बहुमताने जिंकल्या. सरकार स्थापन केल्यावर 5 जुलैला वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला.

त्याआधी आर्थिक स्थितीचा अहवाल मांडण्याचा उपचार केला. या अर्थसंकल्पात श्रीमंतांवर नवे कर लादण्याचे नाटक केले. विरोधकांचे अवाक्षरही न ऐकता बहुमताच्या जोरावर वित्तविधेयक मंजूर करून घेतले. देशाच्या वित्तीय पर्यावरणातील मंदी, प्रचंड प्रमाणात वाढत असलेली बेरोजगारी, घसरलेले उत्पादन, घरे, मालमत्ता आणि वाहनांच्या, सेवांच्या, वस्त्रप्रावरण या वस्तूंच्या विक्रीमध्ये झालेली प्रचंड घट या कशातच प्रसारमाध्यमे आणि विरोधकांच्या मताला स्थान मिळू दिले नाही. सामान्य नागरिकांचे लक्ष वेधू दिले नाही. त्याच्यावर कडी करून जास्तीचे दिवस लोकसभा भरवून दामटून अनेक विधेयके घाईघाइने, चर्चेविना मंजूर करून घेतली.

पाठोपाठ 5 ऑगस्टला काश्मीरमध्ये प्रचंड सैन्य घुसवून त्या बेमुर्वतखोरीला बहुसंख्य सामान्य नागरिकांची वाहवा मिळवली. यंदा देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळ. चेन्नई शहर त्यात होरपळून निघाले. पाठोपाठ बहुप्रतीक्षित पाऊस आला, पण अनेक ठिकाणी पुराचे लोट घेऊन. महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटकात लाखो लोक बुडून प्राण गमावत होते. घरे, वस्त्या, बाजारपेठा, उद्‌ध्वस्त होत होत्या. लाखो लोक बेघर होत होते. काश्मीरच्या कारवाईत मग्न असलेले पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना याची तमा नव्हती आणि टीव्ही वाहिन्या त्यांच्याच मागे होत्या. बचतकार्यासाठी गेलेली बोट लोकांना जलसमाधी देऊन गेली, तेव्हा कोठे माध्यमांनी दखल घेतली. प्रचाराच्या दौऱ्यावर निघालेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नंतर जागे झाले.

देशात पुराचे थैमान असताना वित्तपर्यावरण संकटाकडे माध्यमांचे लक्ष गेलेच नाही. काँग्रेसच्या माजी वित्तमंत्र्यांना- चिदंबरम यांना तुरुंगाच्या कोठडीत टाकण्याच्या कारवाईलाही राजकीय धक्का देऊन लोकांना-मतदारांना आनंद साजरा करायला निमित्त दिले. येथे इतकी संकटमालिका असताना पंतप्रधान पुन्हा परदेश दौऱ्यावर चालते झाले. परदेशात जाऊन भारतामधील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार आपण कसा संपवला, हे सांगून तेथे टाळ्या मिळविल्या. पण भाजपचे लोकप्रतिनिधी कसे मुलींवर अत्याचार करतात, त्या आरोपाखाली तुरुंगात राहून कशी दहशत बसवतात, खून-अपघात घडवून आणतात- हे तिथे सांगत नाहीत. शेवटी ते सर्व प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्यावर त्याच्या बातम्या माध्यमांतून झाकोळून टाकण्याचेच डावपेच रचत असतात, हे सांगत नाहीत. मात्र अशा झंझावाती घडामोडी घडत असताना पार्ले बिस्किटाच्या कारखान्यामध्ये दहा हजार कामगारांची कपात करण्याची बातमी देशात वर्तमानपत्रांतून झळकते आणि शेवटी नाइलाजाने का होईना, देशामध्ये वित्तवादळ आल्याची कबुली देणे सरकारला भाग पडले.

23 ऑगस्टला निर्मलाताईंना वित्तधोरणातील वाढीव करांच्या अनेक तरतुदी मागे घेत असल्याची घोषणा करावी लागली. गेले काही महिने देश-विदेशातील अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधक सरकारला देशाच्या गंभीर होणाऱ्या आर्थिक प्रकृतीचे दाखले देत असूनही त्याकडे काणाडोळा केला गेला. परदेशी गुंतवणूकदार तर आलेच नाहीत, उलट गुंतवणूक काढून निघून जाऊ लागले आहेत. आता देशाची वित्तव्यवस्था आणि प्रकृती घातक पातळीला पोचली आहे, हे मात्र नक्की.

अशी घातक स्थिती काही आपोआप आलेली नाही, तर सरकारनेच निव्वळ राजकीय सत्तेच्या हव्यासापोटी, खोट्या-नाट्या प्रचारतंत्राच्या आणि कुटील नीतीच्या आहारी जाऊन देशावर लादलेले हे संकट आहे. त्यातही विशेषत: पंतप्रधानांची धाडसी पण बालिश समजुतींवर आधारित 2016 ची नोटाबंदी, कर्जबुडव्या लोकांची भलावण, उद्योजकांना दिलेली अवास्तव कंत्राटे, रिझर्व्ह बँकेचे खच्चीकरण, तेथील अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी, चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या जीएसटी अंमलबजावणीचे परिणाम, अनेक स्वायत्त संस्थांचे, प्रसारमाध्यमांचे दहशत घालून हिरावून घेतलेले स्वातंत्र्य, या सर्वांचे परिणाम राज्यकर्त्यांनी बराच काळ दडविले. ते अर्थव्यवस्थेशी  सर्वांत जास्त जवळून निगडित असते.

माध्यमांनी दडविले तरी लोकांना प्रत्यक्ष संकटाची आणि मंदीची झळ बसू लागते, तेव्हा त्यांच्या वित्तवृत्ती बदलायला लागतात. नागरिकांचा भ्रमनिरास होऊ लागतो आणि त्यामधून सुप्त अंगार तयार होतो. प्रत्यक्षात मात्र देशावर आलेले वित्तसंकट गेल्या 70 वर्षांत कधीही अनुभवाला न आलेले असल्याची कबुली सरकारच्याच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी जाहीरपणे दिली आहे. वित्तसंकटाचे एक महत्त्वाचे लक्षण असलेला एका डॉलरचा भाव आता तब्बल 72 रुपयांच्या जवळ गेला आहे. मंदीची सावली अधिकच दाट होते आहे, हे त्याचे कारणही आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला दोष देऊन किंवा विरोधक राजकारण्यांना तुरुंगात डांबून हे सावट दूर होणारे नाही. कोंबडे झाकले तरी उजाडायचे थांबत नाही, तसेच देशाची बिघडलेली वित्तस्थिती दडवली तरी आर्थिक मंदीची काळरात्र थोपविता येत नाही, हे जगात अनेक देशांत अनेक ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या काळात सिद्ध झाले आहे.

भारताचा विकासमार्ग हरविला असल्याचे देशाला घेरणाऱ्या अंधारातही आता स्पष्ट दिसते आहे. कोट्यवधी गरिबांना परवडणारी पार्ले ग्लुको बिस्किटे मंदीमुळे खपत नसल्याचे दिसू लागल्याने सरकारला जाग आली आहे. फुलपाखराच्या पंख हलविण्यासारखी त्या आधी काही महिने वाहनउद्योगात आलेली मंदी तीन लाख कामगारांना बेकार करून गेली आहे. बांधकामक्षेत्रातील आणि वस्त्रोद्योगातील लाखो कामगार बेकारीशी सामना करत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीनेच सामान्य नागरिक, कामगार आणि उद्योजकही आत्महत्या करू लागले आहेत. जनतेची देशप्रेमाची गुंगी उतरायला वेळ लागणार नाही. आधुनिक काळातील देशाचे वित्तधोरण सर्वव्यापी असते. प्रत्येक नागरिक- त्याच्या हातात पैसा असो वा नसो- वित्तक्षेत्रातील घडामोडी घडविण्यास कळतनकळतपणे कारणीभूत होत असतो.

पैसा प्रत्येकाची वित्तवृत्ती घडवीत असतो. लाखो लोकांना जगण्यासाठी लागणारा पैसा व साधने देशाच्या वित्तव्यवस्थेवर आणि वित्तधोरणावर अवलंबून असतात. वसंत ऋतूमध्ये जशा चित्तवृत्ती बहरतात; त्याचप्रमाणे बहरत्या-विस्तारत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये देशातील उत्पादन, रोजगार संधी, सेवा आणि लोकांच्या वृत्ती सहजपणे बदलतात. पैसे हातात येतात आणि पाठोपाठ खर्चही सुरू होतात. आधी गरजेच्या, पाठोपाठ काही चैनीच्या, करमणुकीच्या वस्तूंना-सेवांना मागणी वाढते. त्यामधून अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक, उत्पादनाला चालना मिळते. वित्तक्षेत्र बहरते. वित्तसंस्था, बँका यामध्येही पैसा येतो. कर्ज घेणारे उद्योजक पुढे येतात. उद्यमशीलता, प्रयोगशीलता यांना उत्तेजन मिळते. सरकारच्या हातातही लोकोपयोगी सेवा-सुविधा निर्माण करायला कराच्या रूपाने जास्त पैसा येतो. शिक्षण, आरोग्य अशा आवश्यक सेवांमध्ये गुंतवणूक वाढवता येते. वित्तधोरणामुळे देशाच्या वित्तपरिसरात एक लाभचक्र फिरायला लागते आणि वेग घेते. तरीही सतत लक्ष ठेवून, अंदाज घेऊन, खाच-खळगे टाळून त्या चक्राचे नियमन करावे लागते.

रिझर्व्ह बँक आणि देशाचे वित्तधोरण हे सहकार्य व सहमतीने वेग व दिशा ठरवितात, तेव्हा देशामध्ये ऊर्जा येते. देशातील सर्वसाधारण लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता हळूहळू बदलू लागते. त्यांचे जीवनमान सुधारू लागते. याउलट जेव्हा वित्तव्यवस्थेला धक्के बसतात, खाचखळगे निर्माण होतात; तेव्हा ऊर्जा कमी पडते. आधी वेग कमी होतो, वित्तव्यवस्थेला थंडीची-मंदीची झळ बसू लागते. लोकांचे रोजगार आधी कमी होतात. उत्पन्न कमी झाले की गरजा, उपभोग मर्यादित करण्याचे प्रयत्न केले जातात. लाखो-करोडो लोकांच्या अशा वित्तवृत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेमधील तेजी घटते, मंदीची चाहूल लागते आणि गरीब-श्रीमंत असे सर्वच नागरिक हात आखडता घेतात.

आपल्या प्रत्येकाच्या गरजा, सेवा किंवा उपभोगाच्या साधनांवरील खर्च फुलपाखराच्या पंख फडफडण्यासारखा वैयक्तिक आणि अतिशय सूक्ष्म असला तरी असंख्य लोक जेव्हा एकाच प्रकारे निर्णय घेतात, तेव्हा त्याचे देशाच्या वित्तव्यवस्थेवर परिणाम होतात. आताचेच उदाहरण घ्यायचे तर, सर्वांत आधी मंदीची चाहूल वाहन आणि मालमत्ताक्षेत्रामध्ये दिसून आली. लाखो मध्यमवर्गीय ग्राहकांनी वाहने आणि घरे विकत न घेण्याचे ठरविले. मोठ्या संख्येचे रोजगार असलेल्या त्या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये विक्री, उत्पादन कमी-कमी होत गेले. कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. अशा मोठ्या उद्योगांवर  अवलंबून असलेले मध्यम आणि लघुउद्योग बंद पडले. रोजगार, उत्पन्न कमी झाले. मंदी अधिकच वाढली, गंभीर झाली. इतर क्षेत्रांतील अनेकांना डोक्यावर बेकारीची टांगती तलवार दिसू लागली.

1992 पासून ते 2017 अशी जवळजवळ 25 वर्षे वित्तक्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेचे लाभचक्र संथगतीने फिरत होते, फिरता-फिरता वाढत होते व विस्तारत होते. त्यात विविधता आणि आश्वासकता येत होती. परिणामी नागरिकांमध्ये शिक्षण, उच्चशिक्षण आणि अधिक चांगल्या जीवनमानाच्या अपेक्षा उंचावू लागल्या होत्या. नागरिकांच्या गरजा, अपेक्षा आणि प्राधान्यक्रम बदलू लागले होते. आधुनिक काळाशी सुसंगत अशा काही सकारात्मक वित्तवृत्ती समाजात निर्माण झाल्या होत्या. या लाभचक्राचा अनुभव घेत भारताच्या शहरी भागातील एक पिढी उत्पन्न, गरजा आणि उपभोग घेत आपल्याच मस्तीमध्ये वाढली. त्यांच्यामध्ये देशातील वंचित आणि दुर्लक्षित नागरिकांचा विचार करण्याची सामाजिक मनोवृत्ती निर्माण झाली नाही.

अतिशय नगण्य प्रमाणात असलेला मध्यमवर्ग गेल्या तीन दशकांमध्ये झपाट्याने मोठा झाला. त्यांच्या वित्तवृत्ती आधीच्या काटकसरी आणि बचतीला प्राधान्य देणाऱ्या पिढीपेक्षा वेगळ्या होत्या. त्यांची मानसिकताही वेगळी बनत होती. पिढ्यांचे ग्रामीण-शहरी, शिक्षित-अशिक्षित, धार्मिक-निधर्मी, आधुनिक-परंपरावादी नागरिकांचे विभाजन झाले. त्यातून अनेक ताण-तणाव निर्माण झाले. मानसिकतेबरोबर राहणीमानातही मोठा फरक झाला. एकाच कुटुंबाची एका घराची तीन-चार घरे झाली. उपभोग आणि खरेदी अधिकच वाढली. एकापरीने वित्तव्यवस्थेला ती पोषकही ठरली.

परंतु 2017 पासून देशाच्या वित्तव्यवस्थेला भाजपच्या केंद्र शासनाने एकामागोमाग एक धक्के दिले. विक्री, रोजगार, उत्पादन आणि गुंतवणूक या सर्वांमध्ये घट होऊ लागली. असंख्य सामान्य लोकांचे रोजगार, बचत नाहीशी झाली. त्यांनी तर हात आखडते घेतलेच परंतु इतरांच्याही मनात धास्ती निर्माण झाली. वित्तक्षेत्रात चोरपावलांनी मंदी आली, अधिकच वेगवान झाली, संकटात सापडली. नव्याने आर्थिक सुबत्ता आलेल्या मध्यमवर्गाला मंदी जाणवू लागली. गुंतवणूक करू शकणारे श्रीमंत धोका पत्करायला घाबरू लागले. अशा तऱ्हेने सर्वव्यापी झालेल्या या अरिष्टाचा सामना करण्याचे आव्हान शासनापुढे आहे. त्यांनी राजकीय मनसुबे आणि धक्के टाळून उपाय व पर्याय यांचा शोध घेणे अत्यावश्यक आहे. दुर्दैवाने अवास्तव धाडसी, उतावळ्या, पारंपारिक, धार्मिक भावनेने भारलेल्या सत्तेची मस्ती चाखलेल्या नेत्यांकडे ती दृष्टी, क्षमता व मानसिकता तरी आहे का? आणि समजा नसली, तर येऊ शकेल का?

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय पक्ष निवडण्यासाठी औपचारिक मत असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा, उभारी, ऊर्जा देऊन गती देण्याचे काम राज्यकर्त्यांचे असते. वित्तपर्यावरण घडविणे किंवा बिघडवणे हे काम वित्तधोरणातून घडत असते. त्यासाठी वित्त-व्यवहारांचे सूक्ष्म तसेच ढोबळ ज्ञान, शिक्षण, विचार करण्याची वृत्ती आणि अनुभव असावे लागतात. 1990 च्या आर्थिक मंदीमधून आणि वित्तकोंडीमधून बाहेर काढणारी नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग यांची राजकीय-सामाजिक समज व कृती यामुळे देश त्यातून सहीसलामत बाहेर पडला. आज ती स्थिती बरोबर उलट आहे. विकसित देशातही बलशाली सरकार महत्त्वाचे असते, असे फ्रान्सिस फुकुयामा हे राज्यशास्त्राचे अभ्यासक सांगतात. भ्रष्ट-दरोडेखोर तसेच टिनपाट हुकूमशहा असणारी सरकारे कधीच बलशाली नसतात.

त्यांचे पोलीस आणि सैनिक हे नि:शस्त्र नागरिकांवर- विरोधकांवर गोळ्या चालवतात, नागरिकांवर दहशत बसवतात. असे असूनही त्यांच्या विरोधात असणाऱ्या सशस्त्र बंडखोरांचा नायनाटही ते करू शकत नाहीत. कायद्याचे राज्य आणि सुव्यवस्था देऊ शकत नाहीत. त्यांचे प्रशासन आर्थिक स्थैर्य, चांगल्या शाळा, स्वच्छ पाणी आणि लोकांना आवश्यक असणारी सार्वजनिक उत्पादने व सेवा देऊ शकत नाही. कारण ते देण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य, इच्छाशक्ती आणि सचोटी असणारे प्रशासक त्यांच्याजवळ नसतात. असे सर्व दुर्गुण असणारे बलशाली सरकार नेहमी सुयोग्य दिशेने जाईल याचा भरवसा देता येत नाही.

उदाहरणार्थ- हिटलरने जर्मनीच्या कुशल प्रशासनाचा वापर करून, कायद्याच्या राज्याचा अधिक्षेप करून निश्चयाने व कुशलतेने देशाला ऱ्हासमार्गावर नेले होते. बलशाली सरकार, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही जबाबदारी हे तीन स्तंभ राज्य शासनाची जबाबदारी पेलण्यासाठी आवश्यक असतात.  फुकुयामा यांच्या या राजकीय मताला जोड देत अर्थतज्ज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ.रघुराम राजन म्हणतात की- वरील तीन स्तंभांबरोबरच उदार आर्थिक बाजारपेठ हा चौथा स्तंभ आवश्यक असतो. बाजारपेठेतील कोट्यवधी व्यवहारांमधून लोकांचे आर्थिक मत राज्यकर्त्यांना कळत असते. त्यांच्या ‘आय डू, व्हॉट आय डू’ या गाजलेल्या पुस्तकातील खालचा उतारा भाषांतर करून येथे देत आहे.

‘लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि मुक्त व्यापार या दोन्हींच्या माध्यमातून नागरिकांची समानता अधोरेखित होत असते. मतदानाद्वारे जसे लोकशाही सरकार निवडले जाते, तसेच मुक्त बाजारव्यवस्थेद्वारे (लोकांच्या सौदाशक्तीच्या आधारे) अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून लोक (उत्तम दर्जाची) उत्पादने आणि सेवा देणाऱ्या उद्योजकांची निवड करीत असतात. मात्र त्यांच्यात एक फरकही असतो. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला एक मत असते, परंतु मुक्त बाजारव्यवस्थेमध्ये श्रीमंत ग्राहकांना जास्त सौदाशक्ती प्राप्त होत असते आणि गरिबांची आर्थिक शक्ती क्षीण असते. या मूलभूत तफावतीमुळे राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्था यांच्यामध्ये एक प्रकारचा ताण निर्माण होतो.’

‘मोकळ्या बाजार-व्यवस्थेत आर्थिक वाढ होते, तेव्हा गरिबांची स्थिती बदलण्यास त्याचा हातभार लागतो. परंतु तिची वाढ थांबली, गती मंदावली, तर सामान्य ग्राहकांना त्याचा जास्त फटका बसतो. श्रीमंत ग्राहक जास्त पैसे देऊन वस्तू आणि सेवा मिळवू शकतात, मात्र सामान्य व गरीब ग्राहकांच्या आवश्यक त्या गरजाही पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणे हे संकट ठरू शकते. त्यासाठी केवळ संपत्तीचे समान वाटप उपयोगी ठरत नाही, तर आर्थिक क्षमतांचे वाटप समान होणे, आर्थिक व्यवस्था समावेशक असणे हे जास्त महत्त्वाचे असते. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेमध्ये सामान्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी भारताने काय केले पाहिजे, याचे विवेचन करताना ते गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पोषक अन्न, आरोग्यसुविधा, वित्तव्यवस्थेमध्ये सर्वांचा समावेश आणि सर्व ग्राहकांसाठी बाजारव्यवस्था मुक्त असणे आवश्यक ठरते. यातूनच शाश्वत स्वरूपाचा विकास होऊ शकतो.’

अलीकडे झालेल्या निवडणुकीतून मिळालेल्या बहुमताने सध्याच्या सरकारचे हात बळकट झाले. सैन्य आणि पोलीसदलाच्या आधारे काश्मीरमध्ये दहशत बसवलेली असली, तरी त्यांच्या वित्तधोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पंगू झाली आहे. तिचा शक्तिपात झाला आहे. बहुसंख्य नागरिकांनी केलेली राजकीय निवड आणि त्यांच्याच रोजगारावर आलेले सावट, खर्चासाठी आक्रसलेले हात, बदललेल्या वित्तवृत्तींमुळे देशामध्ये मोठा ताण निर्माण झाला आहे. एका प्रकारे आपल्याच लोकांची राजकीय समज उथळपणे वापरणारे नेते आणि त्यांची अज्ञानमूलक धाडसे यांच्यामुळे ही आपत्ती देशावर ओढवली आहे. नागरिकांच्या वित्तवृत्ती वित्तपरिसरात घडतात. मात्र घणाघाती दांभिक भाषणांनी किंवा लोकशाहीचा अधिक्षेप यातून त्यांच्या राजकीय वृत्तींना विकृत वळण मिळाले आहे.

आर्थिक मंदीमधून देशाला बाहेर काढणे हे केवळ कुशल आणि अनुभवी अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने शक्य होईल. त्यांच्या सल्ल्याने धोरणे आखल्यास कदाचित मोठे नुकसान टाळता येईल. पण असे अर्थतज्ज्ञ आज तरी सरकारजवळ नाहीत आणि सरकारचा कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांवर, बुद्धिमान अभ्यासकांवर विश्वास नाही. त्यामुळे मंदीचे संकट देशाला आणि लोकांना किती महागात पडणार आहे, हे काळच ठरवेल. परंतु त्यातून बाहेर पडण्यासाठी लष्करी बळ आणि घातक अस्त्रे वापरण्याच्या वल्गना प्रत्यक्षात आल्या, तर तो देशाचा आत्मघातच असेल.

Tags: Sulakshana Mahajan Parle- G Financial Crisis आर्थिक मंदी सुलक्षणा महाजन weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात