डिजिटल अर्काईव्ह

कॉक्रोच जनता पार्टीचे 20 ते 25 दिवस

या आंदोलनाला समर्थक मोठ्या प्रमाणात मिळाले आणि त्यावर टीकाही मोठ्या प्रमाणात झाली. समर्थन करणाऱ्यांमधील काहींनी खूपच मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या, अगदी 'मोदी राजवट उलथवून टाकण्याची वगैरे जबाबदारी त्यांनी घ्यावी' इथपर्यंत. अर्थातच, त्या अपेक्षा अनाठायी होत्या. मात्र त्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये दोन परस्परविरोधी वर्ग दिसून आले. पहिला वर्ग अर्थातच उघड उघड सत्ताधारी भाजपचे नेते, कार्यकर्ते व त्यांच्या बाजूने असणारी प्रसारमाध्यमे आणि लेखक-विचारवंत. दुसरा वर्ग आहे, भाजपच्या विरोधात असलेला, पण या आंदोलनाकडे मोठ्या संशयाने पाहणारा; त्यामध्येही राजकीय-सामाजिक क्षेत्रांतील नेते-कार्यकर्ते आणि प्रसार माध्यमांतील पत्रकार-संपादक आहेत. असा दुहेरी विरोध होणे हे सीजेपीच्या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश आहे.

 

 

15 मे रोजी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका खटल्याच्या सुनावणीत आजच्या तरुणाईच्या संदर्भात काही शेरेबाजी केली आणि या तरुणाईची अवस्था झुरळांप्रमाणे (कॉक्रोचेस) झाली आहे, असेही म्हटले. त्यावर भारतातून क्षीण प्रतिक्रिया उमटल्या, पण अमेरिकेतील बोस्टन येथील एका भारतीय विद्यार्थ्याने विडंबन करणारी सोशल मीडिया पोस्ट टाकली आणि 'होय, आम्ही कॉक्रोचेस आहोत' असे म्हणून 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (सीजेपी) स्थापन करत असल्याचे जाहीर केले. तेव्हा सोशल मीडियावर स्फोट झाला. चार दिवसांत दोन कोटींपेक्षा अधिक तरुणांनी सीजेपीला फॉलो करायला सुरुवात केली. तेव्हा त्या भारतीय तरुणाला (अभिजीत दिपके) सुखद आश्चर्याचा धक्का बसला. पुढील चार दिवसांत त्याला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे सरकारकडून ते अकाउंट बंद करण्याची कारवाई झाली. त्यानंतर एका बाजूला प्रचंड समर्थन आणि दुसऱ्या बाजूला मोठा विरोध, यामुळे हे प्रकरण बरेच गांभीर्याने घ्यायची गरज आहे, हे त्याच्या लक्षात आले. मग त्याने भारतात येण्याचे ठरवले, तसे 30 मे रोजी जाहीर केले. आणि 6 जून रोजी सकाळी दिल्ली विमानतळावर उतरून लगेच जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी जाण्याचे ठरवले. त्यामुळे त्या पाच-सहा दिवसांत भारतातील डिजिटल माध्यमांवर सक्रिय असणारे जनमानस ढवळून निघाले. अखेरीस तो आला, त्याला आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मिळाली आणि तो जंतर-मंतरच्या दिशेने रवाना झाला. इथपर्यंतची वाटचाल साधनाच्या या आधीच्या अंकातील संपादकीय लेखात मांडली आहे, त्याच अंकात 'या आंदोलनाकडे कसे पाहावे' ही भूमिकाही मांडली आहे.

तो अंक छापायला गेल्यानंतर दिल्लीतील त्या आंदोलनाचे वृत्तांकन आम्हाला पाहता आले, समजून घेता आले. प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात ते आंदोलन झाले, सकाळी 11 ते 5 या वेळेत. त्या दिवशी अभिजीत दिपके, सीजेपीचे तीन प्रवक्ते आणि काश्मिरी नेते सोनम वांगचुक यांची भाषणे झाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी एककलमी मागणी त्या आंदोलनात होती. मात्र 'हिंदू-मुस्लीम की राजनीति, नही चलेगी नही चलेगी' ही घोषणाही त्या आंदोलनात दुमदुमली, त्यातून सीजेपीची भूमिका संघ-भाजपच्या विचारांना विरोध करणारी आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. दिल्लीतील त्या आंदोलनाकडे मुख्य प्रवाहातील प्रसार माध्यमांनी व दूरचित्रवाहिन्यांनी पाठ फिरवली. पण देशभरातील यू-ट्यूब चॅनल्सनी मोठ्या प्रमाणात जागा दिली. जंतर-मंतरवर तेव्हा किती गर्दी होती याचे कुतूहल अनेकांना होते. तो आकडा दोन ते पाच हजार दरम्यान सांगितला जातो. त्यात प्रामुख्याने तरुणाई होती, पण प्रौढ व मध्यमवयीन लोकही लक्षणीय संख्येने होते. त्या आंदोलनात अभिजीत दिपकेने केलेल्या भाषणात सांगितले, "मी अमेरिकेत जाताना माझी आई जेवढी रडली नाही, तेवढी मी अमेरिकेतून परत येत असताना रडली." त्यातून, त्याने आजच्या सरकारच्या नीतीवर मर्मभेदी भाष्य केले. भारतात आल्यावर अटक होण्याची भीती त्याला होती, ती त्याने भारतात येण्यापूर्वीच व्यक्त केली होती. इतर अनेकांनाही तसेच वाटत होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. दिल्लीत उतरल्यावर त्याला आंदोलनासाठी परवानगी मिळाली, त्याने ते आंदोलन यशस्वी केले. दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील आपल्या घरी तो रवाना झाला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन त्याने पुढील आठवडाभरातील आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार 11 जून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात, 12 जून उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे, 13 जून पंजाबातील अमृतसर येथे, 14 जून तेलंगणा व आंध्र प्रदेशची राजधानी असलेल्या हैदराबाद येथे आणि 15 जून राजस्थानची राजधानी जयपूर. हा अंक 13 जूनला सकाळी छापायला जात असताना, अमृतसरमध्ये आंदोलनाची जोरदार तयारी चालू होती. त्याआधीच्या दोन दिवसांत पुणे व लखनऊ येथील आंदोलन यशस्वीपणे पार पडले होते, म्हणजे शांततापूर्ण मार्गाने झाले होते, त्यात सरकारने कसलेही अडथळे आणले नव्हते. या आंदोलनाला काही किरकोळ संघटनांकडून गालबोट लावण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो अगदीच क्षीण होता. हे असेच चालू राहिले तर हैदराबाद व जयपूर येथील आंदोलने यशस्वी होतील. तेव्हा सीजेपीची स्थापना होऊन (म्हणजे ती विडंबनात्मक पोस्ट पडून) एक महिना झालेला असेल. मात्र दिल्ली आंदोलन ते पुणे आंदोलन या पाच दिवसांत (20 व्या ते 25 व्या दिवसात) कोणी कसे पाहिले, हे समजून घेणे रोमांचक ठरेल.

6 जून नंतरच्या आठवड्यातील सर्वाधिक लक्षणीय गोष्ट ही आहे की, या आंदोलनाला समर्थक मोठ्या प्रमाणात मिळाले आणि त्यावर टीकाही मोठ्या प्रमाणात झाली. समर्थन करणाऱ्यांमधील काहींनी खूपच मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या, अगदी 'मोदी राजवट उलथवून टाकण्याची वगैरे जबाबदारी त्यांनी घ्यावी' इथपर्यंत. अर्थातच, त्या अपेक्षा अनाठायी होत्या. मात्र त्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये दोन परस्परविरोधी वर्ग दिसून आले. पहिला वर्ग अर्थातच उघड उघड सत्ताधारी भाजपचे नेते, कार्यकर्ते व त्यांच्या बाजूने असणारी प्रसारमाध्यमे आणि लेखक-विचारवंत. दुसरा वर्ग आहे, भाजपच्या विरोधात असलेला, पण या आंदोलनाकडे मोठ्या संशयाने पाहणारा; त्यामध्येही राजकीय-सामाजिक क्षेत्रांतील नेते-कार्यकर्ते आणि प्रसार माध्यमांतील पत्रकार-संपादक आहेत. असा दुहेरी विरोध होणे हे सीजेपीच्या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश आहे.

विद्यमान केंद्र सरकार व भाजपच्या बाजूने असणाऱ्या टीकाकारांनी अभिजीत दिपके व या आंदोलनाला हास्यास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न केला, 'झुरळांची मजल ती किती असणार' असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील काहींनी, 'यांना जॉर्ज सोरोस किंवा अमेरिकेतील अन्य कुठल्या शक्तीने पाठवले असावे' असा बेफाम आरोप केला. त्यातील उर्वरित काहींनी, काँग्रेस किंवा आम आदमी पक्ष किंवा अन्य कोणीतरी या आंदोलनाच्या मागे आहे असे म्हटले. भाजप विरोधक पण या आंदोलनाचे टीकाकार असलेल्या काहींना वाटते की, पंधरा वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे व अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती इथे होईल आणि तेव्हा त्याचा फायदा संघ-भाजपला झाला, तसेच आताही होईल. त्यातील काहींना वाटते, त्या आंदोलनामुळे काँग्रेसचे खूप नुकसान झाले, तसेच आताही होईल. त्यातील काहींना तर असाही संशय आहे की, कदाचित संघाने किंवा भाजपनेच आतून पाठिंबा देऊन हे आंदोलन सुरू केले असेल. उर्वरित काहींना चिंता ही आहे की, सीजेपीला आयडिऑलॉजी आहे का आणि असेल तर कोणती, नसेल तर काय ? वस्तुतः, विनापुरावा इतके तर्क-कुतर्क लढवण्यासाठी थोडी वाट पाहायला हवी, पण तशी उसंत घ्यायला अनेक लोक तयार नाहीत.

वरील दोन्ही प्रकारच्या आंदोलन विरोधकांचा एक सवाल समान आहे, तो म्हणजे हे आंदोलन करायला सीजेपीला पैसा कोणी दिला? दिल्लीत पहिले आंदोलन झाले तेव्हापासून हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे. अभिजीत व त्याचे प्रवक्ते सांगताहेत, "आम्हाला पैसा लागतो कुठे? प्रत्यक्ष प्रचारासाठी सोशल मीडिया मोफत आहे, आंदोलनाच्या स्थळावर येणारे लोक स्वेच्छेने व स्वखर्चाने येत आहेत. ध्वनिक्षेपक यंत्रणा व छोटे स्टेज हा खर्च किरकोळ आहे." परंतु हे स्पष्टीकरण विरोध करणाऱ्यांना पटत नाही, काहीना ते पटवून घ्यायचेच नाही.

सीजेपीच्या या आंदोलनाला समर्थन नाही आणि विरोधही नाही अशी भूमिका असणारा एक वर्ग आहे. त्यामध्ये काँग्रेस व अन्य पक्ष व संघटना आहेत. आपल्या पक्षाला याचा काय फायदा वा तोटा होईल, याचा अंदाज ते घेत आहेत. मात्र काही छोट्या पक्षांचे नेते आंदोलनाबद्दल संशय निर्माण करत आहेत. विशेषतः ज्यांचे हितसंबंध थेट दुखावले जाणार आहेत किंवा ज्यांच्याकडचा तरुण वर्ग सीजेपीच्या नादी लागण्याची शक्यता आहे असे नेते-कार्यकर्ते. त्यामध्ये, तरुणाईची किंवा अशी आंदोलने करण्याची मक्तेदारी आपलीच आहे, असे मानणारे काही जण आहेत. काहींना मात्र सतत बुद्धिभेद करण्याची हौस असते. उदाहरणार्थ, प्रकाश आंबेडकर "अभिजीत व अन्य तरुणांना मी मार्गदर्शन करील, त्यांनी चुकीच्या दिशेने जाऊ नये म्हणून", असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. त्यांचा आविर्भाव असा आहे की, जणू काही ते सतत योग्य दिशेने जात आले आहेत. दुसरे उदाहरण संजय राऊत यांचे देता येईल. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना अभिजित भेटला असे एक छायाचित्र स्वतःच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट केले, आणि ते एआय निर्मित असल्याचे लक्षात आणून दिल्यावर ती पोस्ट मागे घेण्याची नामुष्की पत्करली. तेव्हा इतक्या धूर्त व अनुभवी नेत्याने इतका उतावीळपणा करावा याचे आश्चर्य वाटले. मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनीही, "या आंदोलनाचा चेहरा अराजकी असून, यांच्या हातात संविधान असले तरी त्यांना ते कळले नाही", असे प्रोवोकेटिव विधान केले. त्याला अभिजितने पुण्यातील आंदोलनात दिलेले उत्तर मार्मिक होते, "बहुमत नसताना पहाटे शपथविधी घ्यावा असे संविधानात कुठे लिहिले आहे?" यांच्याच जोडीला काही पत्रकार संपादक राहिलेल्या व्यक्तींनी उथळ व पोरकट चर्चा घडवून विरोध केला. अर्थात, हे असे परस्पर विरोधी तक्रारी, आक्षेप, संशय, आरोप स्वाभाविक आहेत. उलटसुलट चर्चा साहजिक आहेत. कारण केवळ महिनाभराच्या आत हे आंदोलन धगधगले आहे, वणव्यासारखे पसरत चालले आहे. त्यामागचा कार्यकारण भाव न उलगडल्यामुळे हे घडते आहे. त्यामुळे, मूळ मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे, तो हाच की, हे अचानक उद्भवलेले वादळ असले तरी ते दीर्घकाळ कोंडून राहिलेल्या जनक्षोभाची परिणती आहे.

सरकारने हे आंदोलन का चालू दिले, असा प्रश्न आंदोलनाचे समर्थक, विरोधक व काठावरचे संशयग्रस्त या तिन्ही घटकांच्या मनात आहे. त्याचे एक कारण उघड आहे; अण्णा हजारे व अरविंद केजरीवाल यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न मनमोहन सरकारने केल्यामुळे ते आंदोलन मोठे होत गेले, तशी चूक हे सरकार इथे करू इच्छित नाही. दुसरे कारण, अभिजीत व त्याला मिळालेल्या तरुणाईचा प्रतिसाद अभूतपूर्व आहे, त्यामुळे तरुणाईला दडपले गेले असा संदेश देशभर जाऊ देणे भाजप व केंद्र सरकारला परवडणारे नाही. तिसरे कारण, सध्या देशात महागाई, इंधन टंचाई व आर्थिक घसरण इत्यादी कारणांमुळे अस्वस्थता आहे, ती वाफ बाहेर पडू द्यावी, (या मार्गानेच कदाचित ते कमी नुकसानकारक ठरेल.) असे सरकारला वाटत असावे. म्हणजे अन्य राजकीय पक्षांनी ही वाफ बाहेर काढण्यापेक्षा सामाजिक संघटनांनी बाहेर काढणे परवडले. चौथे कारण हे आहे की, अभिजीतने सुरुवातीलाच जाहीर केले, "मी दलित समाजातून आलो आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच इथपर्यंत आलो आहे." साहजिकच, देशभरातील आंबेडकरी चळवळ त्याच्या मागे उभी राहू शकते, ही भीती सरकारला आहे. पाचवे कारण, गांधी, नेहरू, भगतसिंग यांनाही सोबत घेतो, असे अभिजित व सीजेपीने जाहीर केल्यामुळे देशातील अन्य समाज घटकांची सहानुभूती त्यांच्या बाजूला राहणार आहे.

'भारत जोडो' यात्रेत सुरुवातीच्या काळात राहुल गांधी यांचा उपहास केला गेला, त्यांना अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण राहुल चालत राहिले, पाठिंबा वाढत राहिला आणि राहुल स्वतः आरपार बदलले. देशभरात निर्भयतेचा संदेश गेला. नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधातील जनमत तेव्हापासून संघटित होत गेले. काँग्रेस पक्ष संघटनेत चैतन्य ओतण्यात राहुल यांना तेव्हा आणि आताही यश मिळालेले नाही. पण 2024 लोकसभा निवडणुकीत 'चार सौ पार'चा नारा देणाऱ्या भाजपला दोनशे पार जाण्यासाठी बराच आटापिटा करावा लागला, सर्व प्रकारचे अवैध मार्ग अवलंबणे भाग पडले. त्यांचे ते मोठे अपयश हे राहुल यांच्या 'भारत जोडो' यात्रेचे मोठे यश होते. आताही कदाचित तसेच होईल. अभिजीत दिपके भारतातील सर्व राज्यांत आंदोलन करू शकला, तर कोट्यवधी तरुणाईपर्यंत पोहचेल. त्या तरुणाईच्या सामाजिक बांधिलकीला हात घालू शकेल, राजकीय जाणिवा विकसित करण्यास उपयुक्त ठरू शकेल. त्याचा फायदा भविष्यात मोदी सरकार जाण्यात थोडा होईल किंवा नाही होणार. पण राजकीय वातावरणातील मरगळ झटकण्यास, विद्यमान केंद्र सरकारची भीती कमी करण्यास विशेष उपयुक्त ठरेल. हे एक प्रकारचे राजकारणच आहे. ते अधिक अवघड आणि अधिक महत्त्वाचे आहे. भविष्यात अभिजीत दिपके राजकीय पक्ष स्थापन करेल अथवा न करेल, कदाचित अन्य एखाद्या पक्षात जाईल. त्यात वावगे असे काहीच नाही. तेव्हा कदाचित आताचे काही विरोधक त्याच्या समर्थनार्थ पुढे येतील आणि आत्ताचे काही समर्थक त्याच्या विरोधात जातील. ते काहीही झाले तरी चालेल, आता मात्र त्याने केवळ 25 दिवसांत निर्माण केलेल्या या झंझावाताला शुभेच्छा द्यायला हव्यात !
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 1300, 2500, 3600 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2025

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1948-2007

सर्व पहा

जाहिरात

देणगी

साधना प्रकाशनाची पुस्तके