स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हाच्या भारताची काही ठळक वैशिष्ट्यं सांगता येतील. ऐंशी टक्के लोक खूप गरीब होते. अगदी त्यांची दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत होती. आपला साक्षरता दर अठरा टक्के होता, म्हणजे जवळजवळ ब्याऐंशी टक्के लोकांचा लिहिणे वाचणे याच्याशी संबंध नव्हता. आपले सरासरी आयुर्मान तीस वर्षे होते. पण आपण जगातल्या अशा खूप कमी देशांपैकी आहोत, ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा हक्क दिला.

त्या वेळेला सरकारपुढे तीन-चार मोठी आव्हानं होती. एक तर राष्ट्रनिर्मितीचा प्रश्न होता. दुसरा शासन व्यवस्था तयार करण्याचा होता. तिसरा अर्थव्यवस्था तयार करण्याचा होता. अर्धा देशच पाकिस्तान बनून निघून गेला होता. देशामध्ये उद्योगधंदे नव्हते. मोठ्या प्रमाणात महायुद्धाचा परिणाम झाला होता. 1942 चा मोठा दुष्काळ येऊन गेला होता. सगळीकडे रेशनिंग होतं. मोठ्या संस्था नव्हत्या. देश, समाज बदलायचा प्रश्न होता. म्हणून शासन व्यवस्थेला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असणं खूप गरजेचं होतं.

ब्रिटिश शासनाने स्वस्त कामगार वापरून वस्तू बनवण्यावर भर दिला. पण त्यांच्या जोखडातून बाहेर पडल्यावर आपल्याला त्यांच्याशी आणि जगाशी व्यापार करायचा नव्हता. त्यामुळे आपण स्वयंपूर्णतेवर भर दिला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनंतर सातत्याने उद्योगीकरणाला, भांडवलाला उजवं माप दिलं. कामगारांना अन्नधान्य महाग मिळालं तर उद्योगीकरणाला खीळ बसेल, या भीतीने शेतीमालाचे दर आपण नियंत्रणात ठेवले. काही उद्योग सरकारने स्वतःकडेच ठेवले. मक्तेदारी निर्माण होऊ नये म्हणून परवाना प्रणाली नावाचे धोरण आणले. पब्लिक गुड नसलेल्या, मेरिट गुड नसलेल्या उद्योगांनाही पब्लिक सेक्टरमध्ये आणलं गेलं. अनेक उद्योग स्वतःच्या गळ्यात बांधून घेतले. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर आयआयटी, आयआयएम स्थापन केल्या; पण जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारला नाही. प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारांची होती आणि त्यांनीही त्याकडे लक्ष दिलं नाही. सगळं राष्ट्रीयकरण वाईट होतं असं नाही. पुढे इंदिरा गांधींनी 1969 मध्ये 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर, ग्रामीण भागात उघडलेल्या शाखांमधून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जामध्ये वाढ झाली. मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसा येत होता, खर्च वाढत होता. पण मिळकत वाढत नव्हती. 1970 च्या दशकामध्ये महागाई खूप होती. 1975 च्या आणीबाणीच्या आधी सुरू झालेलं जेपी आंदोलन मूलतः महागाईवर आधारित होतं.

आणीबाणीनंतर दोन-तीन वर्षांनी इंदिरा गांधी परत आल्या. 80 च्या दशकात भांडवलदारांना खूश करायला लायसन्सिंग राज कमी झालं. रेडटेप कमी करण्यात आली. आयात-निर्यात सुधारलं नाही, बाजार खुला केला नाही, पण लायसन्स राज थोडं कमी केलं. 1951 ते 80 या काळामध्ये आपला विकास दर साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास राहिला आणि 80 च्या दशकात तो साडेचार टक्के झाला. त्याच वेळेला भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणात कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी वित्तीय तूट असूनही खर्च करायला सुरुवात केली. जेव्हा सरकार खूप पैसे खर्च करतं आणि तो खर्च करण्यासाठी बाजारातून पैसे उचलतं तेव्हा बाजारातला व्याज दर वाढतो. त्याचा फटका सामान्य लोकांना आणि खाजगी गुंतवणूकदारांना बसतो. त्यांचं जे नुकसान होतं, त्याला क्राउडिंग आऊट इफेक्ट म्हणतात.

80 च्या दशकानंतर राजीव गांधींच्या काळामध्ये हे उदारीकरण थोडं वाढलं आणि आपला विकास दरही थोडा वाढला. परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन देशांतर्गत करण्याचा हा काळ. तेव्हा देशातल्या उद्योगांना बाहेरची स्पर्धा नव्हती. बाहेरून वस्तू देशात येत नव्हत्या. पण देशातला इम्प्लिसिट कर कमी झाल्यामुळे म्हणजे परवाना प्रणाली कमी झाल्यामुळे खाजगी गुंतवणूक वाढली होती. देशात काही वस्तूंची निर्मिती सुरू झाली. नंतर आलं 1990-91. सगळं कम्युनिस्ट जग तुटलं. सोविएत युनियन ढासळलं. वॉशिंग्टन कन्सेन्सस आला. वॉशिंगटन कन्सेन्सस मध्ये देशांतर्गत मॅक्रोइकॉनॉमिक स्टॅबिलायझेशन आवश्यक ठरलं. म्हणजे, बजेट डेफिसिट कमीत कमी करणे, देशातल्या उद्योगांना खुली स्पर्धा निर्माण करणे, देशातून परदेशात भांडवल येण्या-जाण्याला परवानगी देणे, परदेशी उद्योगांशी स्पर्धा, असे चार घटक त्यात होते. पूर्वी विनिमय दर बराच काळ स्थिर असे आणि विनिमय दर तो देश ठरवत असे. आता तो बाजारावर अवलंबून बदलू लागला.

1991 पर्यंत आपली परिस्थिती अशी होती की, आपण विदेशी बाजारात काहीच विकत नव्हतो. आपली गंगाजळी तळाला गेली होती. आपल्याकडे डॉलर नव्हते. इराक युद्धाने तेल महाग केलं आणि आपल्याला बिल थकवता थकवता नाकीनऊ येऊ लागले. एकवेळ अशी स्थिती आली की, पंधरा दिवसांत आपले सगळे परकीय चलन संपले असते. आपण दिवाळखोर झालो असतो. पंतप्रधान चंद्रशेखरांच्या राजवटीत या वर एक  व्हाईट पेपर लिहिला गेला होता. पण राजकीय परिस्थितीमुळे त्यांना त्यावर काम करायला अवधीच मिळाला नाही. त्यानंतर आलेले नरसिंहराव खूप व्यवहारी होते. त्यांनी मनमोहन सिंगांशी चर्चा करून धाडसी निर्णय घेतले. लायसन्सिंग वगैरे रद्द करायचं नवीन औद्योगिक धोरण त्यांनी पी. चिदंबरम या नवख्या उद्योग मंत्र्यामार्फत जाहीर केलं. त्यामुळे ते कुणाच्या फारसं लक्षात आलं नाही. पक्षांतर्गत विरोधाला चुकवण्यासाठी नरसिंहरावांनी एक मोठं डॉक्युमेंट तयार केलं. त्याची पहिली पंधरा-वीस पानं नेहरू धोरणाची स्तुती वगैरे होती आणि आतमध्ये सगळे मोठे बदल होते. फारसं न वाचताच सदस्यांनी ते मान्य करून टाकलं.

1991 ते 2010 च्या काळाला नवउदारमतवादाचा काळ म्हणतात. या काळात सरकारने उद्योगांतून विथड्रॉ करायला सुरुवात केली. फिस्कल डेफिसिट कमी करणे, कमीत कमी खर्च करणे, डीलायसन्सिंग करणे, अर्थव्यवस्था खुली करणे ह्या गोष्टी केल्या. 2008 ते 2010 आपला विकास दर साडेनऊ-दहा टक्क्यांपर्यंत गेला होता. त्या नंतर मनमोहन सिंग आजारी पडले आणि प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री झाले. ते इंदिरा गांधींच्या काळातला विचार करणारे अर्थतज्ज्ञ होते. 2008 च्या ग्लोबल फायनान्शियल क्रायसिस मध्ये केले जाणारे खर्च त्यांनी चालू ठेवले. त्यामुळे फिस्कल डेफिसिट खूप झालं. पण त्यानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थाच मंदावली आणि मागणी कमी झाली. व्यापाऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता येईना. उद्योगांच्या बॅलन्स शीटवर कर्ज खूप यायला लागली. बँकांच्या बॅलन्स शीटवर नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट वाढू लागली. याला डबल बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम म्हणतात. डबल बॅलन्स शीट प्रॉब्लेम 2010 ला आल्यानंतर खाजगी गुंतवणूक थांबली. जीडीपीच्या 38 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेली गुंतवणूक 22 टक्क्यांवर आली. त्यानंतर अनेक वर्षे अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात राहिली. या काळात आपण अनेक गोष्टी अर्धवट करत राहिलो. धरसोडपणा केला. या काळाला अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात लॉस्ट इयर्स म्हणतात. कारण नवीन धोरणं आली नाहीत. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं झाली.

2014 नंतर मोदी सरकारने तयारी नसताना जीएसटी आणला. कुणालाही कळला नाही असा नोटाबंदी नावाचा प्रकार आणला. त्यातून अतिरेक्यांचे पैसेही बुडाले नाहीत आणि काळा पैसाही बाहेर आला नाही. पण अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः असंघटित क्षेत्राला मोठा फटका बसला. या सगळ्या धक्क्यानंतर 2019-21 मध्ये कोविड आला. तेव्हा अर्थव्यवस्था अक्षरशः बंद होती. 2014 नंतरच्या काळाची गंमत अशी आहे की, आपल्याला आर्थिक वाढ दिसते, पण त्याच्या मागे ज्या इतर गोष्टी वाढताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अरविंद सुब्रमण्यम यांनी त्यांच्या पुस्तकात या विकासाला 'ग्रोथ विदाऊट स्टोरी' म्हटलं आहे. औद्योगिक आउटपुट, परकीय गुंतवणूक दिसत नसल्यामुळे सध्याचा वास्तव विकास दर किती आहे, हे कुणालाच सांगता येत नाहीये. हे झालं पॉलिसीबद्दल.

आता थोडं कल्याणकारी योजनांबद्दल. साधारण 1990 ते 2010 या काळातला कल्याणवाद आणि आत्ताचा वेलफेरिझम यामध्ये फरक आहे. पूर्वीच्या काळामध्ये वेलफेरिझम झाला तो राईट्स बेस होता. म्हणजे राईट टू फूड, फॉरेस्ट राईट्स, राईट टू एज्युकेशन वगैरे. 2014 नंतर हा वेलफेरिझम बदलला. तो बटन वेलफेरिझम झाला. म्हणजे डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर्स. हे राजकीय पक्षांसाठी खूप सोयीचं आहे. कारण फॉरेस्ट राईट्स अॅक्ट कोणी केला, कसा केला हे कळतच नाही. त्याचे मतांमध्ये रूपांतर होत नाही. कारण अशा निर्णयांना चेहरा नसतो. पण डायरेक्ट बँकेत पैसे येतात तेव्हा ते मोदींकडून येतात, असा प्रचार होतो. पेट्रोल पंपावर, कोविड सर्टिफिकेटवर फोटो टाकता येतो. त्याला जास्त राजकीय लाभ मिळतो. दुसरं म्हणजे शाळा बांधणे किंवा पायाभूत सुविधा सुधारणे, लोकांच्या जीवनाचा स्तर उंचावणे हे खटपटीचं काम आहे. ते एका पिढीत होत नाही. याउलट लोकांच्या बँकेत पैसे गेल्यामुळे ते मला मत देणार असतील तर मग शाळा बांधणे, हॉस्पिटल बांधणे याची गरज राहत नाही.

2015 मध्ये आपण जीडीपीची व्याख्या बदलली. अर्थव्यवस्थेतलं आपलं उत्पादनाचं स्वरूप बदललं आहे, वगैरे कारणांमुळे जीडीपीची मापनपद्धती बदलली. आपण म्हणालो की, नवीन मेजरमेंट आणलं पाहिजे. काही सुधारणा केल्या गेल्या. आणि मग मनमोहन सिंगांच्या काळातला ग्रोथ रेट दोन टक्क्यांनी पडला तर मोदींच्या काळातला दोन टक्क्यांनी वाढला. तेव्हापासून अकॅडमिक सर्कलमध्ये अशी समजूत आहे की, आता आपला जीडीपीचा डेटा फार क्लीन नाही.

अर्थव्यवस्थेची धोरणं ठरवताना आपण जरा जास्तच इनवर्ड लुकिंग, आत्ममग्न राहिलो असा आपल्यावर आक्षेप घेतला जातो. त्यामुळे आपल्या आजूबाजूच्या देशांची अर्थविषयक धोरणं आणि आपली धोरणं याकडे जरा बघू या. चीन किंवा दक्षिण कोरियाने आपल्या देशातली स्वस्त श्रमशक्ती ही ताकद ओळखून श्रमाधिष्ठित उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर वस्तू बनवल्या. जगाला बाजारपेठ केलं. त्यातून त्यांची डेव्हलपमेंट झाली. चीनने मोठ्या प्रमाणात शाळा आणि महाविद्यालयांवर गुंतवणूक केली. आज जगातल्या पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये सात चिनी विद्यापीठं आहेत. आपण उच्च शिक्षणात, तंत्रज्ञानात फारशी गुंतवणूक केली नाही, प्राथमिक शिक्षणातही गुंतवणूक केली नाही. त्यामुळे आपण खूप मागे पडलो आहोत. लेबर इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रियलायझेशन आपल्याला आता शक्य नाही. आता आपल्याला हाय एंड सर्व्हिसेसवर फोकस करायला पाहिजे. वस्तुनिर्माण आणि सेवा या दोन्हींमध्ये उच्च तंत्रज्ञान लागते. दुर्दैवाने त्या हाय एंड सर्व्हिसेस देणारे पुरेसे मनुष्यबळ आपल्याकडे नाही. आपल्या पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी ग्लोबल कपॅसिटी सेंटर आणि डेटा सेंटरसाठी अनेक करार केले. पण डेटा सेंटरसाठी ज्या प्रकारचे मनुष्यबळ लागते ते आपल्याकडे आत्ता नाही. जगभर जे लेबर इंटेसीव्ह इंडस्ट्रीयलायझेशन झालं त्याचे ड्राइव्ह दोन होते - टेक्स्टाईल आणि लेदर फूटवेअर. आपण लेदर फूटवेअर मध्ये जगाच्या मार्केटमध्ये शिरलो असतो तर अनेक लोकांचं आयुष्य पन्नास वर्षांपूर्वी बदललं असतं. वस्तुनिर्माण उद्योग आर्थिकदृष्ट्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या वरच्या पातळीवर न नेता डायरेक्ट सर्व्हिस इंडस्ट्रीकडे जाणं हे आपल्या चुकलेल्या धोरणांचं चित्र आहे.

2003 ते 2010 आपल्याला चांगली नॅशनल ग्रोथ दिसते. आणि परत सपाट भाग दिसतो. ग्रोथ तर होत गेली, पण संरचनात्मक परिवर्तन झालं नाही. आपला जीडीपीतील शेतीचा वाटा कमी झाला. म्हणजे आपण स्वतंत्र झालो त्या वेळेला शेतीचा असलेला साठ टक्के वाटा आता चौदा टक्के आहे. पण वस्तुनिर्माणाचा वाटा वाढलाच नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग शेअर साधारण 60 च्या दशकापासून तेवढाच आहे. आपली सगळी धोरणं गडबडली म्हणून तो तेवढाच आहे. 2017 18 मध्ये मोदींनी मेक इन इंडिया वगैरे सगळं करून बघितलं. पण काहीच उपयोग झाला नाही. कारण त्याला जे कॉम्पिटिटिव्ह स्ट्रक्चर, पायाभूत सुविधा, लेबर लागतं ते आपल्याकडे नाही. त्यामुळे, मेक इन इंडिया करायचं असेल, जर एक सेमीकंडक्टर कंपनी स्थापन करायची असेल, तर पन्नास टक्के अनुदान द्यायला लागते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनुदान देणे फार काळ टिकणारे नसते. कृषी उद्योग, वस्तुनिर्माण आणि मग सेवाक्षेत्र असे टप्प्याटप्याने न बदलता आपण थेट सेवाक्षेत्राकडे गेलो. त्यातले काही सॉफ्टवेअरसारख्या हाय एंड इंडस्ट्रीमध्ये गेले. बाकीचे लो एंड इंडस्ट्रीमध्ये असंघटित क्षेत्रात गेले. आपल्याकडे अनेक जण वॉचमन होतात, ड्रायव्हर होतात. कारण त्यात एंट्री कॉस्ट खूप कमी आहे. जिथे एंट्री कॉस्ट कमी असतात तिथे खूप लोक जाऊ शकतात आणि स्पर्धेमुळे त्यांचे उत्पन्नही कमी होते. ही आपल्या सेवाक्षेत्राची गोष्ट आहे.

शब्दांकन : जयदीप कर्णिक

Tags: नीरज हातेकर अर्थसंकल्प weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक