काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात तीव्र पाणीटंचाई होती, खास करून मराठवाड्यात. तेव्हा पाण्याचा वापर पिण्यासाठी, शेतीसाठी व उद्योगांसाठी किती केला जातो, ही आकडेवारी तपासली गेली. तेव्हा बातमी प्रसिद्ध झाली होती की, भारतातील एकूण मद्य निर्मितीपैकी 22 टक्के महाराष्ट्रात आणि त्याच्या 60 टक्के निर्मिती औरंगाबाद (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) च्या आसपास होते. म्हणजे जिथे तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते, तिथेच मद्य निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होतो. तेव्हा बंदी न घालता, मद्य निर्मितीवर बंधने आणावीत अशी मागणी करण्यात आली होती.

सर्व सजीवांसाठी, वनस्पतींसाठी पाणी ही अत्यावश्यक बाब, त्यावाचून जगणे अशक्य. पण पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे, नव्याने पाणी निर्माण करता येत नाही. पृथ्वीवरील पाण्यापैकी 97.5 टक्के पाणी समुद्रात, खारट म्हणून निरुपयोगी. उरलेले 2.5 टक्के गोड पाणी- हिमाच्छादित शिखरे, हिमनद्या, भूजल आणि पृष्ठीय पाणी या स्वरूपात उपलब्ध आहे.

भूजल

भूजल हा सर्वात सोपा, जवळचा, कमी खर्चाचा स्रोत. शुद्धीकरणाची गरज नाही. सामान्यतः निर्जंतुकीकरण पुरते. पूर्वी आपल्या गरजा कमी होत्या. म्हणून अंगणातील विहिरी व आड यांवर भागत असे. 'ज्याच्या घरी नाही आड, त्याने लावू नये झाड' असे म्हटले जात असे. भूजलाची वैशिष्ट्ये म्हणजे ते चटकन प्रदूषित होत नाही, शिवाय बाष्पीभवनापासून सुटका. मात्र अडचण अशी की, जमिनीखाली किती पाणी आहे याची सहजगत्या कल्पना येत नाही. लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे, भूजलाच्या बाबतीत महाराष्ट्र दुर्दैवी आहे. उत्तरेकडील राज्यांत, खणले की पाणी लागते, इथे तशी परिस्थिती नाही. कारण राज्याचा 95 टक्के भूप्रदेश बेसॉल्ट, डेक्कन ट्रॅप या कणखर खडकांनी व्यापला आहे. या खडकात भेगा, फटी, सांधे यांचे प्रमाण कमी असल्याने पाणी चटकन मुरत नाही. परिणामी, भूजल उपलब्ध होत नाही. 1960 मध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) स्थापन झाली, त्यांनी खूप चांगले कार्य केले. निरनिराळ्या ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या शेत विहिरी, निरीक्षण विहिरी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. विहीर कोरडी पडलेली असते, तेव्हा खडकांचे प्रकार व रचना समजते. पावसाळ्यानंतर यंत्रणेचे कर्मचारी नियमितपणे या विहिरींना भेट देऊन, घसरत असलेल्या भूजल पातळीच्या नोंदी करतात. त्या आधारे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. त्या-त्या भागाचे वर्गीकरण, भूजल उपलब्धतेच्या संदर्भात (worthy) मौलिक, योग्य व (unworthy) अयोग्य असे केले आहे. या आधारे भूजल कुठे व किती उपलब्ध होऊ शकते, याचे अंदाज ते देतात. या अंदाजाच्या यशस्वीतेचे प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक आहे.

भूजलाचा अतिरेकी उपसा

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भूजलाचा उपसा करायला कुणाची परवानगी लागत नव्हती. भूजल यंत्रणेची कामगिरी उंचावू लागली, तसतसा आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर होऊ लागला. विंधन विहिरी अधिक खोलवर खोदल्या जाऊ लागल्या. याच अनुषंगाने, कोकाकोला कंपनीने केरळमधील प्लाचीमाडा (पेरूमट्टी ग्रामपंचायत) गावाबाहेर आपला प्रकल्प सुरू केला. त्यासाठी गावाच्या परिघावर अनेक व खोलवर विंधन विहिरी खोदल्या. परिणाम असा झाला की, गावातील विहिरी कोरड्या पडू लागल्या. गावकरी चिडले, वाद सुरू झाला. प्रकरण पेटले, कोर्टबाजी सुरू झाली. साधे भोळे गावकरी व बलाढ्य कंपनी असा लढा झाल. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचल्यावर निर्णय असा आला की, असा एकतर्फी भूजल उपसा कोणालाही करता येणार नाही. 60 टक्के ग्रामस्थ उपस्थित असलेल्या ग्रामसभेने ठराव करून परवानगी दिल्याशिवाय कंपनीला उपसा करता येणार नाही. त्यामुळे चाप बसला. त्यानंतर भूजलाचा उपसा करण्यासंदर्भात बहुतेक राज्यांनी कायदे केले.

अगोड संत्री

2002-03 या काळात केंद्र सरकारच्या सेक्टर रिफॉर्मन्स या प्रकल्पाअंतर्गत, धुळे व अमरावती जिल्ह्यात मी सामाजिक अंगाने काम केले. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते, लोकसहभागातून पाणीपुरवठा योजना. विविध खेड्यांत जाऊन, ग्रामसभा भरवून, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्या स्थापन करून, त्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. या वेळी संत्र्यांसाठी (नागपूर नंतर) प्रसिद्ध असलेल्या वरुड भागात गेलो. संत्र्यांना चांगला भाव मिळू लागला होता. उत्पादन वाढावे, त्याचबरोबर घसघशीत उत्पन्न मिळावे म्हणून, परंपरेने दोन झाडांमध्ये जेवढे अंतर ठेवले जात असे, त्याहून कमी अंतर ठेवून, तेवढ्याच क्षेत्रात जास्त झाडे लावली. विंधन विहिरीतून भूजलाचा जोरदार उपसा सुरू झाला. मग अशी वेळ आली की, जुन्या विंधन विहिरी कोरड्या पडल्या. तेव्हा भूजल पातळी जमिनीखाली 550 मीटरवर पोहोचली होती. शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले, धावाधाव सुरू झाली. इतर ठिकाणांचा शोध सुरू झाला. आणि अखेर महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमेवरील भागात (वरुडपासून किमान 100 किलोमीटर अंतरावर) विंधन विहिरींना पाणी आहे, हे समजले. टँकरने हे पाणी आणून संत्र्याच्या बागा जगवण्याचा आटापिटा सुरू झाला. एका प्रशिक्षणावेळी आम्ही गावकऱ्यांना सावध केले की, जेव्हा तुम्हाला बाजारात एका मोठ्या संत्र्याला पाच रुपये भाव मिळतो, तेव्हा त्यातील दोन रुपये (म्हणजे 40 टक्के) तुम्ही अशा प्रकारे आधीच खर्चुन टाकले आहेत (या घडामोडीवर आधारित 'अगोड संत्री' हा माझा लेख दैनिक 'सकाळ' मध्ये 4 जून 2003 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता.)

भूजलाचे वय

मला माझे वय माहीत आहे, वाचकांना आपापली वये माहीत आहेत. पण भूजलाचे वय ? भूजलाला वय असते ? हो ! 25 वर्षांपूर्वी हैदराबादजवळ भूजल पातळी खूप खाली गेली होती, तेथील एका विंधन विहिरीतील पाण्याच्या नमुन्याची तपासणी करण्यात आली. इतर बाबतीत वय ठरवण्याचे जे निकष असतात, त्यानुसार त्या पाण्याचे वय ठरले 400 वर्षांहून अधिक. याचा अर्थ आपल्या वाडवडिलांनी 400 वर्षे जे पाणी मुरवले, ते आपण संपवले. आता पुढील पिढ्यांसाठी आपण काय ठेवणार?

पृष्ठीय पाणी

नदीतील, जलाशयातील, धरणातील पाणी आपण कालव्याद्वारे व जलवाहिनीद्वारे वापरतो. नदीतील पाणी उपसताना जॅकवेल पंप हाऊस बांधले जाते, पण काही नद्यांना एक विचित्र खोड असते. त्या आपले पात्र बदलतात. इकडून तिकडे, तिकडून इकडे. नागपूर जवळील कन्हान शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना पूर्ण केली, तेव्हा हा अनुभव आला. काही वर्षांनी नदीचे पात्र बदलले. आता काय करायचे, पाणी कसे मिळणार? सुदैवाने हे अंतर फार मोठे नव्हते, तिथून खोलवर चर खणून पाणी इकडे ओढून घेण्यात आले. कोसी नदीचे नाव ऐकले असेल. चीन-तिबेट मार्गे बिहारमध्ये प्रवेश करणारी ही नदी डोळ्यातील अश्रू या नावाने ओळखली जाते. ही नदी सतत पात्र बदलत राहते, मोठ्या प्रमाणावर. मूळचे पात्र आणि बदललेले पात्र कुठल्या कुठे. त्यामुळे या नदीवर पूर प्रतिबंधक कामे केली तर ती फारशी उपयुक्त ठरत नाहीत. कारण नदीच दुसरीकडे निघून गेलेली असते. असे प्रसिद्ध झाले होते की, या नदीचे मूळचे पात्र आणि नदीने जास्तीत जास्त पात्र बदललेली जागा हे अंतर पुणे-पनवेल इतके भरेल.

धरण बांधणे

नदीतील पाणी हा पाण्याचा खात्रीशीर स्रोत खरा, पण नदी बारमाही वाहत असेल तर ! त्यामुळे नदीवर बांध घालून, धरणात पाणी साठवून, हवे तेव्हा, हवे तिथे, हवे तितके पाणी मिळण्याची सोय झाली. लहान धरणे, मोठी धरणे (धरणाच्या पाण्यात जमिनी बुडणे, विस्थापितांचे पुनर्वसन हे मुद्दे तूर्तास बाजूला ठेवू या), धरण बांधण्यासाठी सुयोग्य जागा, दोन टेकड्यांमध्ये जो बांध घातला जातो त्याचे अंतर (लांबी) कमीत कमी असणे, धरणाच्या वरच्या अंगाला आवश्यक तेवढ्या पाणलोट क्षेत्राची उपलब्धी, आणि आवश्यक तेवढे पर्जन्यमान या बाबी महत्त्वाच्या. पूरनियंत्रण हाही धरण बांधण्याचा एक उद्देश आहे. जेव्हा पूर्वतयारी सुरू होते तेव्हा पहिला प्रश्न येतो, पुरेशा वा आवश्यक पर्जन्यमानाचा. आपल्याकडे पर्जन्यमानाचे आकडे असतात, पण त्यातील कुठला आकडा घ्यायचा? म्हणून प्रथम किमान शंभर वर्षांतील पावसाच्या नोंदी जमा केल्या जातात. त्यानंतर पावसाचे हे आकडे उतरत्या भाजणीत मांडले जातात. समजा, सर्वाधिक पाऊस 1933 मध्ये पडला होता, तो अंदाज मांडायचा, त्याच्यापुढे वर्ष. त्यानंतरचा सर्वाधिक पाऊस समजा 1992 मध्ये झाला, तो आकडा नोंदवायचा. असे करत करत सर्वांत कमी पाऊस पडला ते वर्ष, समजा 1971, तो आकडा सर्वांत खाली, हे शंभरावे वर्ष. आता यापुढे जो विचार केला जातो तो म्हणजे, पर्जन्यमानाची विश्वासार्हता (डिपेंड्याबिलिटी). जर आपण बांधणार असलेल्या धरणातून दरवर्षी (म्हणजे शंभर वर्षे) आपण ठरवले असेल तेवढे पाणी मिळालेच पाहिजे असे असेल तर ती विश्वासार्हता शंभर टक्के. म्हणजे शंभराव्या वर्षाचा सर्वांत कमी पाऊस पडलेला आकडा घ्यायचा, त्यावर आधारित आकडेमोड करून धरणासाठी आवश्यक पाणलोट प्रवाह याचा हिशोब करायचा. पण समजा, आपण असा विचार केला की, 100 पैकी 95 वर्षे आवश्यक पाणी मिळाले पाहिजे, पाच वर्षे कमी मिळाले तरी चालेल, काहीतरी करून भागवून नेऊ, तर विश्वासार्हता झाली 95 टक्के. यानुसार पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी धरणे आजवर बांधली गेली. अलीकडे यात खूप फरक पडला आहे. यावरून हे लक्षात येईल की, विश्वासार्हता जेवढी अधिक तेवढा पाऊस कमी, मिळणारे पाणी कमी आणि विश्वासार्हता जशी कमी ठरवली तर पावसाचे प्रमाण जास्त, मिळू शकणारे पाणी जास्त.

पाणीटंचाई सुसह्य करण्याचा एक विचार

माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी 1997 मध्ये जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा सिंचन आयोग स्थापन केला. त्यांनी आपल्या अहवालात केलेल्या शिफारशींपैकी, पाणीटंचाई सुसह्य करण्याचा एक मुद्दा आहे. मूलतः शेतीसाठी जी धरणे बांधली जातात, त्यातून पिण्यासाठी, उद्योगांसाठी पाणी वापरले जाऊ शकते, ती 75 टक्के विश्वासार्हतेनुसार बांधली जातात, म्हणजे 75 वर्षे ठरवल्याइतके पाणी मिळणार, 25 वर्षे मिळणार नाही. चितळे आयोगाची शिफारस अशी की, विश्वासार्हता कमी करून 50 टक्क्यांवर आणावी, म्हणजे काही वर्षे अधिक पाणी उपलब्ध होईल, साठवता येईल. पण या शिफारशीचा गाभा असा की, असे करण्यासाठी अस्तित्वातील धरणांची क्षमता वाढवावी किंवा सुयोग्य ठिकाणी नवीन धरणे बांधावीत. पण याहून महत्त्वाचे म्हणजे ज्या वर्षी धरणात अधिक पाणी येईल ते सारे वापरून संपवून टाकायचे नाही. यापेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होत होते तेव्हा, जे पाणी वापराचे नियोजन केले असेल ते तसेच चालू ठेवायचे. म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी धरणात पाणी शिल्लक राहील ते तसेच ठेवायचे (कॅरी ओवर), असे करत ज्या वर्षी पाऊस कमी पडेल त्या वर्षी या जादा शिल्लक पाण्याचा उपयोग करून पाणीटंचाई सुसह्य करायची. तीस वर्षे होत आली, पण यावर अंमलबजावणी नाही.

धरणे बांधणे आणि सिंचन क्षमता

अधून मधून राजकीय वाद निर्माण होतात. त्या वेळी हटकून मांडला जाणारा मुद्दा म्हणजे, राज्यात 70 हजार कोटी रुपये खर्च करून (बहुतेक दहा वर्षांपूर्वीची परिस्थिती) धरणे बांधली, देशात सर्वाधिक मोठी धरणे महाराष्ट्रात आहेत. तरीही सिंचनक्षमता वाढलेली नाही. अनुभव असा की, आजतागायत सिंचनक्षमता किती आहे याची आकडेवारी सरकार जाहीर करत नाही. याचे एक कारण असे असू शकते की, धरणे बांधली जातात, पण कालव्यांची कामे पूर्ण झाली नाहीत, म्हणून शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. दुसरे कारण असे की, अस्तित्वातील, बांधकामाधीन व प्रस्तावित धरणे बांधून झाली तरी, राज्यातील 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त लागवडीखालील क्षेत्राला पाणी मिळणार नाही.

कोणतेही सरकार याबाबत उचित गांभीर्याने विचार करत नाही. उरलेल्या क्षेत्रासाठी एक तर भूजल, नाहीतर आकाशाकडे नजर लावून बसणे. एकूण परिस्थिती किती विचित्र आणि गंभीर आहे, याचे एक उदाहरण. विदर्भातील गोसीखुर्द धरणाचे काम गेली 50 वर्षे सुरू आहे. एक बातमी अशी की, कालवा बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. पण कालव्यात पाणी काही आले नाही, अखेरीस कंटाळून काही शेतकऱ्यांनी कालव्यातच बियाणे पेरून शेती सुरू केली.

निरुपयोगी पाणीसाठा (डेड वॉटर)

धरणात साठवलेले पाणी कालव्यातून पुरवले जाते. धरणातून निघणारा हा कालवा ज्या पातळीवर असतो, त्याला सिल लेव्हल म्हणतात. पावसाळ्यात गाठलेली पाण्याची महत्तम पातळी, हळूहळू कमी होत, जेव्हा या महत्तम लेवलच्या खाली जाते, तेव्हा धरणातील पाणी कालव्यातून सोडता येत नाही. म्हणजे या पातळी खालच्या पाण्याचा साठा कालव्याच्या संदर्भात निरुपयोगी. म्हणून त्याला निरुपयोगी साठा (डेड वॉटर) म्हणतात. संभाजीनगरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणाबाबत ही परिस्थिती अनेकदा येते, तेव्हा या निरुपयोगी साठ्यातील पाणी पंप करण्यासाठी अधिक अश्वशक्तीचे जादा पंप बसवावे लागतात. साहजिकच विजेचा खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम पाण्याचे दर ठरवण्यावरही होतो.

पंपड् (pumped) स्टोरेज

पावसाचे पाणी पाणलोट क्षेत्रात पडल्यावर ते गुरुत्व प्रवाहाने वाहत नदीत येते व प्रवाह चालू राहतो. पण मनमाड शहर व रेल्वे यार्ड यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या वागदर्डी धरणात, 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' या मोहिमेच्या यशस्वीतेमुळे पाणी येण्याचे प्रमाण कमी होऊ लागले. परिस्थिती बिघडत गेली, नागरिकांना पाणी पुरवणे कठीण जाऊ लागले. यावर उपाय निघाला. जवळ असलेल्या नदीत, पावसाळ्यात पाणी तुडुंब भरून वाहत असताना ते पाणी पंप करून उचलून धरणामध्ये टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली.

कृत्रिम पाऊस

याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, पण पडत नाही, तो पाडता येईल का हे पाहणे. त्यासाठी प्रयत्न करणे. पण काही झाले तरी आकाशात पाण्याने भरलेले काळसर ढग त्यासाठी हवेतच. 1980 च्या दशकात मुंबई महानगरपालिकेने तानसा धरणाच्या क्षेत्रात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला. पण तो फलदायक ठरला नसावा. कारण त्यानंतर पुन्हा हा प्रयोग केला गेला नाही. त्यानंतर सुमारे पाव शतकानंतर हा प्रयोग करण्यात आला, तो बारामती शहराजवळ. त्यासाठी कार्यक्षम रडार यंत्रणेची आणि ती हाताळणाऱ्या सक्षम अनुभवी व्यक्तीची गरज असते. या रडार यंत्रणेच्या साहाय्याने, पाण्याने भरलेले काळे ढग कुठे जमा झाले आहेत याचा अंदाज मिळतो. त्यानंतर लगेचच रसायने सोबत घेऊन विमान उड्डाण करते, ते ढगात शिरल्यावर रसायनांचा फवारा सोडला जातो त्यानंतर रासायनिक प्रक्रिया होऊन पाऊस पडतो. इथेही यश आले नाही.

पवनचक्क्या

अलीकडे विजेचा अपारंपरिक स्रोत म्हणून पवनचक्क्या मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जात आहेत. त्याबाबत राजकीय नेत्यांनी वादही निर्माण केले. पण या पवनचक्क्या कशा आणि केव्हा निर्माण झाल्या? वाचकांपैकी काही जणांना कल्पना असेल की, नेदरलँड देशाचा समुद्रालगतचा बराच प्रदेश समुद्रातील पाण्याच्या पातळीपेक्षा खालच्या पातळीवर आहे. साहजिकच समुद्राचे पाणी आत घुसते, ते घालवायचे कसे ? पाण्याचा निचरा करायचा कसा, त्यासाठी या पवनचक्क्यांची निर्मिती झाली. जत्रेमध्ये आपण पाळणा पाहतो, तशी या पवनचक्क्यांची रचना व स्वरूप होते. पाळण्यात आपण जिथे बसतो तिथे बादल्या अडकवलेल्या होत्या. पवनचक्की अशा रितीने उभारली गेली की, जोराचा वारा आला तर पाळणा फिरू लागणार, खालचे पाणी बादल्यात भरले जाणार आणि दूरवर समुद्रात फेकले जाणार.

कल्पक प्रस्ताव - सह्याद्री पर्वत फोडायचा

मराठवाड्यातील व विदर्भातील काही भाग असे आहेत, जिथे नैऋत्य मौसमी वारे पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे पाऊस फार कमी पडतो व हा भाग कायमचा अवर्षण प्रवण म्हणून ओळखला जातो. याचा अभ्यास करून एकाने 1990 च्या दशकात 'महाराष्ट्र टाइम्स' मध्ये लेख लिहून एक विलक्षण प्रस्ताव मांडला होता.

प्रस्ताव असा होता की, सह्याद्री पर्वत आडवे आल्याने वारे पोहोचत नाहीत. त्यामुळे या पर्वतातून वाट काढून मान्सून वारे पुढे सरकू शकतील, अशी व्यवस्था करायची. तेव्हा सिंधुदुर्गहून उत्तरेकडे प्रवास करताना काही ठिकाणी उजवीकडे डोंगर फोडून मार्ग तयार करायचे. पण मग हा पर्वत फोडायचा कसा, तर वरून विमानातून खाली बॉम्ब फेकून सतत ही प्रक्रिया चालू ठेवून, मार्ग निर्माण करायचे. मात्र या प्रस्तावावर कुणीही साधक बाधक चर्चा केल्याचे दिसत नाही.

बाष्पीभवन

सूर्य हा एक फार मोठा चोर आहे, तो जमिनीवरील पाण्याची चोरी करतो, याला आपण बाष्पीभवन म्हणतो. बाष्पीभवनाचे प्रमाण अनेक ठिकाणी खूप मोठे असते, विशेषतः विदर्भ-मराठवाड्यात. काही धरणांत तर बाष्पीभवनामुळे पाण्याची पातळी चार ते पाच मीटर घसरते, म्हणजे किती मोठ्या प्रमाणात पाणी उडून जाते याची कल्पना येईल. हे ध्यानात घेऊनच वर्षभरातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे लागते. धरणाच्या पाण्याचा फुगवटा जो पसरलेला असतो, तिथे काठावर मोठी झाडे लावली तर ती सूर्याची उष्णता पाण्यापर्यंत पोहोचण्यात अडथळा निर्माण करतात व बाष्पीभवन कमी करण्यास मदत होते. यवतमाळ शहराजवळ आमच्या प्राधिकरणाचे चापडोह नावाचे धरण आहे, तिथेही हा बाष्पीभवनाचा फटका बसायचा आणि दीड-दोन महिने टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागे. तेथील एक हुशार व कल्पक अभियंते प्रदीप गोखले यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केला, उपलब्ध माहितीचे वाचन केले आणि त्यांना अमेरिकेने केलेल्या एका प्रयोगाची माहिती मिळाली. त्यांनी तोच प्रयोग चापडोह धरणावर केला. त्यांनी पुण्याहून इव्होलाक सीटाईल अल्कोहोल नावाचे रसायन मागवले. माहितीपत्रक वाचून कामगारांना या रसायनाचा वापर कसा करायचा ते शिकवले. एका कामगाराने बोटीत बसून, जलाशयाच्या या काठापासून त्या काठापर्यंत सलग प्रवास करत ते रसायन फवारले. अशा अनेक फेऱ्या केल्या. रसायनामुळे पाण्याच्या पृष्ठभागावर निर्माण झालेला तवंग दीर्घकाळ टिकतो, बाष्पीभवन होत नाही. जर एखादेवेळी मोठा वारा सुटला तर तो तवंग दुभागतो आणि मग पुन्हा तिथे जाऊन रसायन फवारावे लागते. त्या रसायनामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेवर काही परिणाम होतो का, याविषयी संशोधन सुरू आहे. नेहमीप्रमाणे यावर टीका झाली. एवढा खर्च करण्याची काय गरज होती? पण गोखले खमके निघाले. त्यांनी मागील काही वर्षांत धरणाच्या पाण्यात होत गेलेली घट, त्यामुळे उन्हाळ्यात निर्माण झालेली पाणीटंचाई व त्या वेळी टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी झालेला खर्च यांची आकडेवारी तपासली. आणि सिद्ध केले की, टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी जो खर्च केला होता/करावा लागणार होता, त्यापेक्षा या प्रयोगाचा खर्च कितीतरी कमी आहे.

आठमाही पाणी

बाष्पीभवनाचा हा दुष्परिणाम माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी नेमका ओळखला. उन्हाळ्यात बाष्पीभवनामुळे जे पाणी वाया जाते ते वाचवायचे कसे, याचा विचार केला. तेव्हा धरणातून निघालेल्या कालव्यातून शेतीला बारमाही पाणीपुरवठा होत होता. उन्हाळ्यात पुरवठ्याचे प्रमाण कमी होई. त्यांनी यावर मंत्रीमंडळात चर्चा करून शासनाचा निर्णय जाहीर केला की, यापुढे बारमाही पाणीपुरवठा बंद, फक्त आठ महिने पाणी मिळेल. तरीही कोणाला उन्हाळी पिकांना जगवायचे असेल तर त्यांनी भूजलाचा वापर करावा. या निर्णयाच्या सद्यःस्थितीची कल्पना मला नाही. या संदर्भात आणखी एक कल्पक व अभिनव उदाहरण आहे. गुजरातमधील काही कालव्यांवर सौर ऊर्जा निर्माण करणारी व्यवस्था उभारली आहे. म्हणजे एकीकडे बाष्पीभवन कमी केले, तर दुसरीकडे वीजनिर्मितीही साधली.

पाणीटंचाई आणि मद्य निर्मिती

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात तीव्र पाणीटंचाई होती, खास करून मराठवाड्यात. तेव्हा पाण्याचा वापर पिण्यासाठी, शेतीसाठी व उद्योगांसाठी किती केला जातो, ही आकडेवारी तपासली गेली. तेव्हा बातमी प्रसिद्ध झाली होती की, भारतातील एकूण मद्य निर्मितीपैकी 22 टक्के महाराष्ट्रात आणि त्याच्या 60 टक्के निर्मिती औरंगाबाद (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) च्या आसपास होते. म्हणजे जिथे तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते, तिथेच मद्य निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होतो. तेव्हा बंदी न घालता, मद्य निर्मितीवर बंधने आणावीत अशी मागणी करण्यात आली होती.

पाण्याची निर्यात

काही वर्षांपूर्वी एका दैनिकात बातमी वाचली. सांगलीची दोन कोटी रुपयांची द्राक्षाची निर्यात. याशिवाय नाशिक वगैरे भागांतूनही निर्यात झालेली असेलच. यावर अभिमानाने चर्चा झाली, ती योग्यच म्हणावी लागेल. त्याचबरोबर, साखर निर्मितीत भारतात महाराष्ट्राचा दुसरा नंबर आहे, त्यांपैकी 30 ते 35 टक्के साखर निर्यात होते. ऊस काय, द्राक्ष काय (तसेच तांदूळही) ही पाणीखाऊ पिके आहेत. या वस्तू आपण निर्यात करतो, याचा अर्थ आपण पाणी निर्यात करतो. काही गावांत असेही दृश्य दिसते की, उसाचा ट्रक वेशीबाहेर पडत आहे आणि पिण्याच्या पाण्याचा टँकर गावात प्रवेश करत आहे. विविध प्रकारच्या उपयोगांसाठी आवश्यक पाणी कमी पडत असताना, हे असे चालले आहे. पण यावर कुणीही उघडपणे बोलायला तयार नाही...!

सारांश

पाण्याची उपलब्धता महत्त्वाचीच. पण त्याहीपेक्षा, उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन किती कार्यक्षमतेने केले जाते, हे, अधिक महत्त्वाचे ठरते. या संदर्भात धरणातून पाणी सोडणे ही फार मोठी जोखीम ठरते. त्या दृष्टीने सर्व मोठ्या धरणांसाठी, धरणातून पाणी केव्हा सोडायचे याविषयी "आर ओ एस.. रिझरवॉयर ऑपरेशन शेड्यूल" ठरवलेले असते, त्याचे पालन झाले पाहिजे. तसेच आपल्या सर्व गरजा भागवताना, पाणी काटकसरीने वापरले पाहिजे, वाया जाऊ देता कामा नये, हा मंत्र जपत राहिले पाहिजे. पाणी वाचवणे याचा अर्थ, तेवढ्या पाण्याची निर्मिती झाली.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक