महाराष्ट्र, जे भारतातील उच्च शिक्षणाचे एक प्रमुख केंद्र आहे, आज एका गंभीर संकटाला सामोरे जात आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वेगाने घटत चालली आहे, ज्यामुळे पस्तीस ते चाळीस टक्के किंवा अधिक जागा रिक्त राहतात. याचबरोबर, शिक्षकांच्या जागाही साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक रिक्त आहेत, ज्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता आणि संशोधनावर विपरीत परिणाम होत आहे.

शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात दरवर्षी पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे, पण त्यातील पुढे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकडे वळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. अनेक विद्यार्थी थेट नोकरी, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास किंवा मुक्त विद्यापीठाकडे जातात.

कोविडनंतर 2020 पासून विद्यार्थी प्रवेशात पंधरा ते वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली आहे, असे सांगितले जाते. हे संकट नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीला अडथळा ठरत आहे आणि राज्याच्या कुशल मनुष्यबळावर परिणाम करत आहे, विशेषतः स्पर्धा परीक्षा (जसे, तलाठी आणि शिपाई पदांसाठी) किंवा छोटा-मोठा तांत्रिक कोर्स करून रोजगार मिळवण्याकडे वाढता कल असल्यामुळे पदव्युत्तर प्रवेशावर थेट परिणाम होत असावा.

पुणे, मुंबई, नागपूर, नांदेड, सोलापूर, अमरावती, जळगाव आदी ठिकाणांच्या विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर विद्यार्थी रिक्त जागांचे प्रमाण वाढते आहे. प्रवेश प्रक्रिया सप्टेंबर अखेरपर्यंत वाढवूनही जागा भरण्याचे प्रमाण निराशाजनक आहे.

प्रातिनिधिक स्वरूपात, काही विद्यापीठांच्या प्राप्त आकडेवारीवर नजर टाकली तर चिंताजनक परिस्थिती आहे.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 453 पैकी 320 जागा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ : 738 पैकी 380.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ: 310 पैकी 210.
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर: 5,700 पैकी 3,800 (ही आकडेवारी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातील आहे).
विज्ञान, कला, वाणिज्य सर्वच शाखांत ही गळती आहे. त्याच वेळी शिक्षकांच्या 60 टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.

महाराष्ट्राचा उच्च शिक्षणातील GER राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असूनही, पदव्युत्तर स्तरावर विद्यार्थ्यांचा ओढा स्पष्टपणे कमी होत आहे. अनेक पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये 40-50 टक्क्यांपर्यंत जागा रिक्त राहत आहेत, ही वस्तुस्थिती AISHEच्या एकूण आकड्यांमध्ये दडलेली आहे.

विद्यार्थी कुठे जात आहेत?

विद्यापीठांच्या वर्ग / ग्रंथालयाऐवजी आज जास्त गर्दी स्पर्धा परीक्षा क्लासमध्ये दिसते. UPSC, MPSC, बँकिंग, रेल्वे अशा परीक्षांसाठी विद्यार्थी पदवी पूर्ण होताच धाव घेतात. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (YCMOU) किंवा IGNOUसारख्या मुक्त विद्यापीठांमध्ये नोंदणी झपाट्याने वाढली आहे; कारण येथे विद्यार्थ्यांना हजेरीची सक्ती नाही, फी कमी आहे आणि नोकरी करताना शिकता येते. डेटा अॅनॅलिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, फॅशन डिझायनिंग, फूड प्रोसेसिंग अशा कौशल्य-आधारित अल्पकालीन कोर्सेसकडे तरुणांचा कल आहे.

खासगी स्पर्धा परीक्षेच्या क्लासमध्ये शिकवणारे विनय कुलकर्णी हे शिक्षक सांगतात : "दरवर्षी हजारो विद्यार्थी बीए, बीकॉम झाल्यावर लगेच इथे प्रवेश घेतात. त्यांना पीजी करायला वेळ घालवायचा नाही. सरकारी नोकरी लागली तर भविष्यात स्थैर्य मिळेल, हा त्यांचा विचार असतो."

अमोल मुंडे, (छत्रपती संभाजीनगर) / प्रियांश बोरसे/दीपिका कुलकर्णी (मुंबई)/ प्रिया पाटील (नांदेड) / प्रवीण भोसले (बुलडाणा) या विद्यार्थ्यांच्या मते, आर्थिक अडचणी, शिष्यवृत्तीचा अभाव, नोकरीसाठी वेळेवर तयारी करणे, विद्यापीठात कंत्राटी शिक्षकांमुळे भविष्याचा अनिश्चितपणा आणि अनुभवी मार्गदर्शनाचा अभाव ही मुख्य कारणे आहेत. ग्रामीण विद्यार्थी पारंपरिक विद्यापीठावर अवलंबून राहतात, परंतु शिष्यवृत्ती, वसतिगृह आणि अर्धवेळ नोकरीवर अवलंबून असल्यामुळे गळती जास्त होते, तर शहरी विद्यार्थी खासगी वर्ग, ऑनलाइन अभ्यासक्रम आणि इंटर्नशिपद्वारे रोजगाराभिमुख होतात.

घटण्याची बहुपेडी कारणे

शिकून काय उपयोग? असा विचार विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत चालला आहे. पदव्युत्तर पदवी मिळवूनही रोजगाराची हमी नाही, आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे आणि शिक्षणात उदासीनता आली आहे, ही मुख्य कारणे आहेत. त्यापेक्षा छोटे-मोठे तांत्रिक अभ्यासक्रम करून रोजगार मिळवण्याकडे कल वाढला आहे. मुक्त विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतल्यास वर्ग करण्याची गरज नाही आणि छोटी-मोठी नोकरी करून शिकता येते, ही मानसिकता आहे. विद्यापीठामध्ये महाविद्यालयांपेक्षा पायाभूत सुविधा चांगल्या असतात तरी विद्यार्थी प्रवेश घ्यायला तयार नाही. काही ठिकाणी विद्यापीठाच्या काही विषयांच्या विभागात प्रवेश कमी, महाविद्यालयात प्रवेश फुल्ल. त्याची कारणे वेगळी आहेत.

समुपदेशक डॉ. संदीप शिसोदे यांच्या निरीक्षणांनुसार, PG कडे विद्यार्थी न येण्याची कारणे शैक्षणिक, आर्थिक आणि मानसिक अशी विभागता येतील. ते सांगतात की, पदव्युत्तर शिक्षणातील घट ही केवळ आर्थिक दबावामुळे नाही, तर स्पर्धा परीक्षेकडे वाढता कलही यामागे आहे. विशेषतः, तलाठी आणि शिपाई यांसारख्या निम्न दर्जाच्या सरकारी पदांसाठी दहा लाखांहून अधिक अर्ज (ज्यात अभियंते, एमबीए आणि पीएचडी धारकांचा समावेश आहे) दाखवतात की, विद्यार्थी स्थिर नोकरीसाठी पदव्युत्तर शिक्षण टाळत आहेत.

शैक्षणिक कारणांमध्ये जुने सिलॅबस, संशोधन साधनांचा अभाव, गुणवत्ता कमी होणे आणि फॅकल्टीचा अभाव यांचा समावेश आहे. आर्थिक कारणांमध्ये उच्च शुल्क, महागाई, शिष्यवृत्तीतील अस्थिरता आणि कुटुंबीय या अपेक्षा आहेत. मानसिक कारणांमध्ये भविष्याची अनिश्चितता, सामाजिक दबाव, डिप्रेशन आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव आहे. प्रशासकीय कारणांमध्ये शिक्षक भरतीतील विलंब, कंत्राटी नियुक्त्या, राज्य सरकारचा हस्तक्षेप, नियमांची गुंतागुंत आणि प्रशासनाची कमतरता आहे, असे ते म्हणतात.

कोविडनंतर इंटरनेटद्वारे साहित्य उपलब्ध झाल्याने वर्गाशिवाय शिकण्याची सवय लागली आहे. जनरेशन झेडमधील घट ही प्राधान्यक्रमांतील बदल, नोकरी, बाजारातील बदल आदींमुळे होत आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) शिष्यवृत्ती बंद झाल्या आहेत. मूल्यांकन गांभीर्याने होत नाही आणि गैरप्रकार वाढले आहेत. शिक्षक रिक्ततेचे कारण सरकारी विलंब आहे, 2022मध्ये भरती प्रक्रिया राज्यपालांच्या स्थगिती आदेशामुळे थांबली आणि कोविडकाळातील भरती स्थगित आहे. आता महाराष्ट्रात नवीन शिक्षक भरतीच्या नियमांसाठी 'academic weightage' वाढवली आहे, त्यावर साधक बाधक चर्चा सुरू झाली आहे.

विद्यार्थिसंख्येत घट होत असल्यामुळे विद्यापीठांची शैक्षणिक गुणवत्ता, आर्थिक स्थैर्य आणि उच्च शिक्षणाची दिशा धोक्यात आली आहे. रिक्त जागांमुळे महाविद्यालये बंद होत आहेत, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला अडथळा होत आहे, ज्यात बहुशाखीय अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षकांची गरज आहे. विद्यार्थ्यांवर प्रभाव म्हणजे कुशल रोजगाराच्या संधी कमी होणे आणि राज्याबाहेर स्थलांतर वा महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे आर्थिक नुकसान होत आहे आणि क्रमवारी घसरत आहे. व्यापक प्रभाव म्हणजे राज्याच्या विकासावर परिणाम होत आहे.

तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर व्ही. एल. माहेश्वरी म्हणतात की, रोजगाराची अनिश्चितता आणि निधीचा अभाव ही मुख्य समस्या आहे. डिस्टन्स एज्युकेशन हा सहज आणि सोपा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहे. मुक्त आणि पारंपरिक विद्यापीठांच्या पदवीत काही फरक केला जात नाही. उद्योग समूहांना PG पेक्षा UG केलेला विद्यार्थी हवा असतो, कारण दोघांच्या ज्ञानात फार फरक नाही, प्रशिक्षण दोघांना द्यावे लागणार त्यात पदवीधर कमी पगारात मिळतो, अशी उद्योग समूहाची मानसिकता झाली आहे. पदवीच्या तृतीय वर्षातून सर्व विषयांत उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण 40 टक्के आहे, त्यामुळेही पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी घटत आहेत. विद्यापीठांना त्यामुळे नवीन पदवी अभ्यासक्रम /इन्टिंग्रेटेड सुरू करावे लागलेत. यूजीसीच्या अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) मुळे पदवी कार्यक्रमाचा अविभाज्य घटक म्हणून अप्रेंटिसशिप विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे. पुढील दहा वर्षांतील रोजगाराच्या संधी शोधून तसे अभ्यासक्रम याअंतर्गत तयार केले जात आहेत, अशी माहिती प्रा. माहेश्वरी यांनी दिली.

नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्रा. ए. एम. महाजन म्हणतात की, महाविद्यालयापेक्षा विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण अधिक दर्जेदार मिळते; कारण अनुभवी शिक्षक, उत्तम सुविधा असतात. मात्र, विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. तिथे उपस्थिती नसली तरी चालते. मुलांना वर्गात येण्याचा कंटाळा येतोय. रोजगार मेळावे, कॅम्पस मुलाखती, इन्क्युबेशन सेंटर यांद्वारे विद्यार्थी येतील यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते सांगतात.

माजी कुलगुरू डॉ. के. बी. पाटील म्हणतात की, शासनाचे प्राधान्य शिक्षण नाही. शिकून नोकरीची हमी नाही; मोर्चे, आरक्षण मागणी यांत सहभागी झालो तर वर्ष निभावते असे खेड्यापाड्यांतील विद्यार्थ्यांना तीव्रपणे जाणवते आहे. धर्माच्या नावाखाली शिक्षणाचे महत्त्व वाटत नाही. विद्यापीठात सुविधा आहेत, तर मनुष्यबळ नाही. कंत्राटी शिक्षकांवर विभाग सुरू आहेत. नोकरीव्यतिरिक्त शिकायचे ते उत्तम माणूस होण्यासाठी हेच कोणी विद्यार्थ्यांना आता सांगत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी सगळ्या शिक्षणापासून दूर जातोय, असे त्यांना वाटते.

प्रा. उमेश बगाडे म्हणतात की, खाजगीकरणाने विद्यापीठे गैरलागू मानली जाऊ लागली. विद्यापीठाचा दर्जा वाढावा, शिक्षकांचे मूल्यांकन करावे यासाठी लागू केलेल्या रचनेत खाजगी विद्यापीठाचे अनुकरण केले गेले त्यातून 'फेक' प्रकार सुरू झाले. नवीन भांडवली चौकट उदयाला आली. शिक्षकांचे प्रमोशन शोधनिबंध, संशोधन यांवर अवलंबून राहिल्यामुळे गैरप्रकार सुरू झाले आणि सार्वजनिक विद्यापीठांना गळती सुरू झाली. गुणवत्ता घसरली. वर्गात न जाता डिग्री मिळते, त्यासाठी पुस्तके वाचावी लागत नाहीत, असे विद्यार्थ्यांना वाटू लागले. विद्यार्थी घडवायची प्रक्रिया ठप्प झाली. विद्यापीठाचा अध्यापन, मूल्यमापन, संशोधन आणि विस्तार हा आधार आहे. त्यावर कोणतेच कुलगुरू ठाम भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. कुलगुरूंना कामात मोकळीक राहिली नाही, बाह्य हस्तक्षेप वाढलेत, परिणामी, विद्यापीठाचं महत्त्व कमी होत जाऊन 'आता कशाला तिथे शिकायचे, नोकरी मिळेल असेही नाही.' अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये वाढीला लागली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी मिळेनासे झालेत, असे प्रा. बगाडे यांना वाटते.

प्रा. आशुतोष पाटील म्हणतात की, पारंपरिक शिक्षणापासून भ्रमनिरास, तुष्टीकरण, साचलेपण, उच्च शिक्षितांची गर्दी आणि त्या प्रमाणात रोजगार नाही. रोजगारासाठी पदवी हवी, पण त्यापलीकडचे कौशल्य हवे, मात्र कौशल्यात दुष्काळ, विषयाचे ज्ञान तोकडे, परिणामी रोजगार नाही. त्यामुळे आज ही अवस्था झाली आहे. कोरोनानंतर ऑनलाइन शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले. वर्ग, शिक्षक, इमारती, लॅब यांची गरज भासेनाशी झाली. प्रा. समीर नारखेडे म्हणतात की, मुक्त विद्यापीठांकडे विद्यार्थ्यांचा कल आहे.

उपाय काय?

बाजारपेठेचा दबाव असा आहे की, कंपन्यांना फ्रेश ग्रॅज्युएट्स हवेत, ज्यांना कमी पगारात प्रशिक्षित करता येते. पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना जास्त पगाराची अपेक्षा असते, त्यामुळे स्थानिक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश आणखी घटतो. काही विद्यार्थी थेट परदेशात मास्टर्स करायला जातात. ग्रामीण विद्यार्थी पारंपरिक विद्यापीठावर अवलंबून असतात; शहरी विद्यार्थी खासगी क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेस, इंटर्नशिपद्वारे रोजगाराभिमुख होतात.

उपाय म्हणून अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे, स्थानिक गरजांनुसार कौशल्य-आधारित बदल, नियमित शिक्षक नेमणे आणि जलद भरती करणे, समाज-विद्यापीठ संवाद वाढवणे, उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य, 'शिका आणि कमवा' धोरण, पथदर्शी प्रकल्प व इंटर्नशिप, शिष्यवृत्ती वाढवणे, शुल्क कमी करणे, प्रवेश प्रक्रिया जलद करणे आणि करिअर मार्गदर्शन यांसह दीर्घकालीन उपाय म्हणून शिक्षक प्रशिक्षण व संशोधन प्रोत्साहन आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर शिक्षणातील घट आणि शिक्षक रिक्तता ही भयंकर संकटाची सुरुवात आहे. शासनाचे दुर्लक्ष, धोरणातील संभ्रम, स्पर्धा परीक्षांकडे ओढ आणि हस्तक्षेप यांमुळे गुणवत्ता धोक्यात आली आहे. वेळीच उपाय न झाल्यास विद्यापीठे रिकामी राहतील आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांप्रमाणे पदव्युत्तर शिक्षण संकटात सापडेल. भव्य इमारती आणि आधुनिक प्रयोगशाळा असूनही वर्गखोल्या रिकाम्या राहिल्या तर विद्यापीठांचे अस्तित्व प्रश्नांकित होईल.

शिक्षणतज्ज्ञ, शासन, उद्योगक्षेत्र आणि विद्यार्थी या चार घटकांनी एकत्र बसून मार्ग काढणे आवश्यक आहे; नाहीतर उद्या विद्यापीठांचे कॅम्पस फक्त नावापुरते राहतील आणि ज्ञानाची खरी कक्षा खासगी क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेस आणि परदेशी विद्यापीठांकडे वळेल.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक