डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अनुरूप बदलांचा आग्रह धरण्याची गरज

आज कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्थांना केवळ त्यांच्या सदस्यांना मिळणाऱ्या व्यक्तिगत लाभांचेच महत्तमीकरण करण्यात काय तो रस आहे, त्यांना वरकड समाजाला सहकारापासून मिळणाऱ्या लाभांचे फारसे सोयरसूतक नाही, असे निरीक्षण माझ्या मित्रवर्यांनी नोंदविलेले आहे. वास्तवात, सहकारी संस्थेच्या सदस्यांनाच कमाल लाभ मिळवून देणे, हाच कोणत्याही सहकारी संस्थेचा आद्य हेतू असतो. आज घडते आहे ते असे की, सहकारी संस्थेच्या एकूण सदस्यांपैकी काही मूठभर, विशिष्ट सदस्यांच्या लाभासाठीच अन्य सदस्यांच्या हिताचा बळी दिला जाताना दिसतो. खरी चिंतेची बाब आहे ती हीच. हे चित्र सुधारायचे असेल तर, देशातील ज्या ज्या क्षेत्रांत अधोगती घडून येताना दिसते, त्या त्या क्षेत्रांत आवश्यक ते अनुरूप बदल घडवून आणण्याबाबत आग्रह धरण्याची आज गरज आहे. ह्या सगळया ऱ्हासाला एकंदरच राजकीय नेतृत्त्वाचे अपयश कारणभूत आहे, असे म्हणून फारसे काही हाती लागणार नाही.  

माझ्या लेखात मी मांडलेल्या काही मुद्यांबाबत माझे सुहृद बॉन (बनबिहारी) निंबकर आणि नंदिनी निंबकर यांनी व्यक्त केलेल्या विस्तृत आणि अनेक विषयांना स्पर्श करणाऱ्या प्रतिक्रियेबद्दल मी प्रथम त्यांचे आभार मानतो. लेखामध्ये व्यापक भूमिकेवरून मी मांडलेल्या काही निरीक्षणांच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीशी निगडित अनेक तांत्रिक अंगांबाबत ऊहापोह करण्यास हे दोघेहीजण प्रवृत्त झाले, याचा मला फारच आनंद झाला. निंबकरांप्रमाणेच या विषयाबाबत अनेकांना त्यांच्या त्यांच्या परीने काही अनुभव आले असतील याची मला खात्री आहे. त्यामुळे, आपापल्या अनुभवांना अनुलक्षून या विषयासंदर्भातील चर्चा आणखी पुढे नेण्यास अन्य सुजाण वाचकही प्रवृत्त झाले, तर या संदर्भातील आपल्या सगळ्यांचेच आकलन अधिक समृद्ध होईल, अशी माझी धारणा आहे. अशा प्रकारच्या चर्चा-विचारविनिमयाची, खरे पाहता, आपल्या समाजात आज अतिशय निकड भासते. मात्र, खेदाची बाब अशी की, या प्रकारचे वैचारिक आदानप्रदान ही आज दुर्मिळ बाब बनलेली आहे. बॉन आणि नंदिनी निंबकर यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेबाबत लांबलचक निवेदन करण्याचा माझा मानस नाही. परंतु, एक-दोन मुद्यांबाबत माझे म्हणणे मी या ठिकाणी मांडणार आहे.

त्यांतील पहिला मुद्दा आहे तो उसाला निंबकरांनी सुचविलेल्या मक्याच्या पर्यायासंदर्भातील. ऊस आणि त्याला पर्याय असणारी अन्य हंगामी पिके यां संदर्भातील विवेचनादरम्यान हंगामी पिकांबाबतचे मी केलेले प्रतिपादन राज्याच्या सिंचित तसेच कोरडवाहू क्षेत्रावर आजही जी पिके मुख्यत्वेकरू न पिकविली जातात त्यांच्या आधारे केलेले होते वा आहे. परंतु, निंबकरांनी सुचविलेला मक्याचा पर्याय हा अन्य शक्यतांचा व्यापक पट विस्तारणारा ठरतो. विविध हंगामी पिकांची पाण्याची गरज ध्यानात घेता, निंबकरांनी मांडलेला मक्याचा पर्याय प्रचलीत वास्तवाशी अधिक सुसंगत ठरतो. अर्थात, त्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियेत तसे स्पष्ट म्हटलेले नाही. साहजिकच, सिंचित क्षेत्रामधून शेतकऱ्याला दर एकर इंचामागे कमाल परतावा मिळेल अशा प्रकारे पीकपद्धती निश्चित व्हावी, हे जे माझे मुख्य प्रतिपादन होय त्याच्याशी निंबकर यांनी सुचविलेला मक्याचा पर्याय सुसंवादी आहे, याबाबत दुमत नाही. त्याच वेळी, गंगेच्या खोऱ्यात तसेच देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवरील नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशांत मका आणि (निंबकर यांनीच निर्देशित केलेले) बीट हे दुसरे पीक उसाला अधिक समर्थ पर्याय ठरू शकतात, ही बाबही आपण या संदर्भात आवर्जून लक्षात ठेवावयास हवी.

जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणावर होण्यासंदर्भात निंबकरांनी उपस्थित केलेला मुद्दा माझ्या मते अधिक चिंताजनक ठरतो. सोलापूर जिल्ह्याच्या कोरडवाहू क्षेत्रातील जमिनींची प्रचंड प्रमाणावर झालेली धूप बघून बॉन यांनी काही वर्षांपूर्वी मजजवळ व्यक्त केलेली चिंता मला इथे प्रकर्षाने आठवते. सोलापूर जिल्ह्यातील जमिनींची साराबंदी करतेवेळी 1880 च्या दशकाच्या अखेरीस केलेल्या मोजमापांची तुलना अलीकडील काळातील साराबंदीच्या गणनप्रसंगी केलेल्या हिशेबांशी केली गेली, त्या वेळी दरम्यानच्या काळात त्या परिसरातील जमिनींची घडून आलेली प्रचंड धूप ठसठशीतपणे पुढ्यात आली. त्या शतकभराच्या कालावधीदरम्यान जमिनींच्या पृष्ठभागावरील मातीच्या आवरणाची जवळपास 50 टक्क्यांनी हानी घडून आल्याचे गंभीर वास्तव त्या आकडेवारीद्वारे स्पष्ट झाले. बिननांगरटीच्या शेतीसंदर्भात निंबकर यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियेत केलेल्या निर्देशामुळे मला पंजाब-हरयानातील बिननांगरटीच्या शेतीबाबत काही वर्षांपूर्वी अभ्यासलेल्या सांख्यिकी माहितीचे स्मरण झाले. पंजाब-हरयानातील जवळपास एक लाख एकरपेक्षा अधिक जमिनीवर बिननांगरटीची शेती करण्यासंदर्भातील प्रयोगाची ती आकडेवारी बघितली असता, बिननांगरटीची शेती कसली तरी त्यामुळे पिकांच्या दर एकर उत्पादनावर काहीही प्रतिकूल परिणाम घडून येत नसल्याचे वास्तव ती आकडेवारी समोर मांडत होती. वाढलेली मजुरी हे, गव्हाची कापणी आणि उफणणी करण्यासाठी आपल्या राज्यात अलीकडील काळात मळणी यंत्रांचा जो वाढत्या प्रमाणावर वापर केला जातो त्यामागील एक मुख्य कारण सांगितले जाते. या पुढील काळात हा कल असाच राहील, असे माझे मत आहे. या प्रक्रियेला दोन कारणांमुळे आता अधिक वेग आलेला आहे. शेतीतील यंत्रसामग्रीसाठी सवलतीच्या दराने उपलब्ध होणारे डिझेल आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या सरकारकृत कल्याणकारी योजनांद्वारे अदा केले जाणारे मजुरीचे अत्यंत चढे दर, ही ती दोन कारणे. तांत्रिक बदलांमुळे आपल्या समाजातील सामाजिक संस्था-संघटनांच्या रूप-स्वरूपामध्ये काळाच्या ओघात पालट घडून यावा, हे स्वाभाविकच आहे. अशा अपरिहार्य तांत्रिक बदलांचे जे तात्कालिक वा अल्पकालिक प्रतिकूल परिणाम संभवतात, त्यांचा काच कमी व्हावा यासाठी सामाजिक- आर्थिक विकासासंदर्भातील धोरणांना त्यानुसार अनुरूप वळण देण्याची दक्षता सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या धुरिणांनी आणि समाजमनस्क कार्यकर्त्यांनी बाळगणे अगत्याचे ठरते.

धरणांच्या बुडित क्षेत्रातील जनसमूहांचे पुनर्वसन करण्यास संदर्भातील कायद्यामध्ये झालेले बदल आणि पुनर्वसनासंदर्भातील कायद्यांची प्रशासनामार्फत केली जाणारी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या संदर्भातील प्रचलीत वास्तव मला ठाऊक नसल्याबद्दल निंबकर यांनी टिप्पण्णी केलेली आहे. पुनर्वसनासंदर्भात 1976 साली करण्यात आलेल्या कायद्यातील सुधारणा वा बदल तसेच बुडित क्षेत्रात पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनींचे आणि लाभक्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणाऱ्या जमिनींचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्या जमिनींचे किंमतनिर्धारण सरकार नेमके कसे करते यांबाबत मी अनभिज्ञ होतो, हे मला मान्य करायलाच हवे. यांपैकी काही बाबी या नित्याच्या आणि निखळ प्रशासकीय स्वरूपाच्या असतील तर त्याबाबत मौन पत्करणे हेच राजकीय नेतृत्त्वाच्या पथ्यावर पडणारे असते. अशा वेळी, मग, त्या कायद्याच्या निर्मितीमागील मूळ उद्देश काय होता वगैरे बाबींची चिकित्सा करण्याच्या भानगडीत नेतेमंडळी पडत नाहीत. आपल्या समाजातील राजकीय नेतृत्त्वाची समज व आकलन, संवेदनशीलता आणि मूल्यप्रणाली यांत गेल्या पाव शतकभरादरम्यान (त्या आधीच्या 25 वर्षांच्या तुलनेत) जे परिवर्तन घडून आलेले आहे त्यांबाबत विस्तृत भाष्य करण्याचे मी हेतुपुर:स्सरच टाळले होते. अर्धशतकभरापूर्वीच्या राजकीय नेतृत्त्वाच्या ठायी समाजहिताची दृष्टी आणि भूमिका एकंदरच सजग होती. सामाजिक गतिविधींसंदर्भातील त्यांचे आकलनही प्रगल्भ असे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतरच्या पहिल्या पाव शतकादरम्यान या राज्यातील नेतृत्त्वाने जी पावले उचलली त्यांत या वास्तवाची प्रचिती मी अनुभवलेली आहे. परंतु, एकूण वातावरण बदलण्याची सुरुवात तेव्हा झालेली होती. जिल्हा परिषद कायद्याचा जो खेळखंडोबा पुढे झाला तो त्याच बदलत्या मानसिकतेचा पुरावा म्हणायला हवा. जीवनाच्या अन्य क्षेत्रांतही यथावकाश मग तेच घडत गेले. त्यांपैकी काहींचा निर्देश माझ्या मित्रवर्यांनी त्यांच्या टिपणात केलेला आहे. आज मरणासन्न अवस्थेत असलेले सहकाराचे क्षेत्र हे त्याचेच एक वानगीदाखल उदाहरण.

साखर कारखाने आणि दूधप्रक्रिया उद्योग हे दोनच काय ते अधोगतीला लागलेल्या सहकारातील सन्मान्य अपवाद. तिथेही, सभासदांनी घातलेल्या उसातून आणि/अथवा दुधातून त्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वळते करून घेण्याची सोय असल्यामुळेच या क्षेत्रातील सहकारी पतसंस्था तग धरून आहेत. अर्थात, सभासदांनी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून कर्जे घेतलेली असतील तरच हे शक्य होते, हे वेगळे सांगायला नको. गावपातळीवरील सहकारी पतसंस्था तसेच अन्य सहकारी संस्था आज केवळ नाम के वास्ते उरलेल्या आहेत. आपल्या राजकीय हेतूंची पूर्तता करण्यासंदर्भात या सहकारी संस्थांची असणारी उपयुक्तता राजकारण्यांच्या वर्गाने अचूक हेरली आणि आपल्या राजकीय स्वार्थाची परिपूर्ती करण्यासाठी त्यांनी या संस्था बिनदिक्कत वेठीस धरल्या. त्यापायी सहकारी संस्थांचे वित्तीय आरोग्य आणि प्रतिमा यांची धूळधाण झाली. आजचे व्यावसायिक वातावरण बदललेले असूनही सहकारी संस्थांसंदर्भातील कायद्यांमध्ये अनुरूप बदल घडवून आणण्याबाबत राजकीय नेतृत्त्व उदासीन का आहे? या प्रश्नाचे उत्तर इथेच दडलेले आहे.

आज कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्थांना केवळ त्यांच्या सदस्यांना मिळणाऱ्या व्यक्तिगत लाभांचेच महत्तमीकरण करण्यात काय तो रस आहे, त्यांना वरकड समाजाला सहकारापासून मिळणाऱ्या लाभांचे फारसे सोयरसूतक नाही, असे निरीक्षण माझ्या मित्रवर्यांनी नोंदविलेले आहे. वास्तवात, सहकारी संस्थेच्या सदस्यांनाच कमाल लाभ मिळवून देणे, हाच कोणत्याही सहकारी संस्थेचा आद्य हेतू असतो. आज घडते आहे ते असे की, सहकारी संस्थेच्या एकूण सदस्यांपैकी काही मूठभर, विशिष्ट सदस्यांच्या लाभासाठीच अन्य सदस्यांच्या हिताचा बळी दिला जाताना दिसतो. खरी चिंतेची बाब आहे ती हीच. हे चित्र सुधारायचे असेल तर, देशातील ज्या ज्या क्षेत्रांत अधोगती घडून येताना दिसते, त्या त्या क्षेत्रांत आवश्यक ते अनुरूप बदल घडवून आणण्याबाबत आग्रह धरण्याची आज गरज आहे. ह्या सगळ्या ऱ्हासाला एकंदरच राजकीय नेतृत्त्वाचे अपयश कारणीभूत आहे, असे म्हणून फारसे काही हाती लागणार नाही. कारण, आजच्या एकंदरच राजकीय वर्गाची सत्ताकारणाबाबतची धारणा बदललेली आहे. समाज- कल्याणाबाबतचा काही एक सर्वंकष आणि सुसंबद्ध विचार कार्यप्रवण बनवून त्याच्या आधारे स्वत:च्या राजकीय कारकिर्दीची पायाभरणी करण्याऐवजी धनशक्ती आणि दंडशक्ती यांच्याकडेच सत्तेचे आधार म्हणून बघितले जाण्याची मानसिकता आज सर्वदूर फैलावलेली आहे. सध्याच्या सगळ्या अधोगतीचे मूळ हेच होय.

(अनुवाद : अभय टिळक)

Tags: पाणीटंचाई धरण शेती नीळकंठ रथ अभय टिळक सहकार क्षेत्र जमीन सुधारणा कायदा सोलापूर जमिनीची धूप पीकपद्धत नदी abhay tilak Sahakar Kshetr Jamin Sudharana Kayda Solapur Jaminichi Dhup Pikpadhat Nadi Panitanchai Dharan Sheti Nilkanth Rath weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नीळकंठ रथ
nrath66@yahoo.co.in


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात