प्रास्ताविक : स्वातंत्र्यावेळी देण्यात आलेली आश्वासनं

भारताला 1947 या वर्षी स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा प्रचंड आशादायी वातावरण होतं. नेहरूंनी 15 ऑगस्ट 1947च्या मध्यरात्री केलेल्या 'नियतीशी करार' या भाषणात ही आशा मार्मिकपणे व्यक्त केली. त्या रात्री देशातील राजकीय सत्ता परकीय सत्ताधीशांच्या हातांमधून भारतीय राष्ट्रवाद्यांच्या स्वातंत्र्यसेनानींच्या - हातात आली. नेहरूंनी स्वतंत्र भारताच्या मार्गक्रमणेचा आराखडा मांडला. ते म्हणाले,

'इतिहासामध्ये क्वचितच येणारा क्षण आज आपल्याला अनुभवायला मिळतो आहे. या क्षणी आपण जुन्या अवकाशातून नव्या अवकाशात पाऊल टाकतो, एका युगाचा अंत होतो आणि दीर्घ काळ दडपल्या गेलेल्या राष्ट्राच्या अंतरात्म्याचा हुंकार ऐकायला मिळतो. भारतातील सर्वसामान्य माणसाला, शेतकऱ्यांना व कामगारांना स्वातंत्र्य व संधी मिळण्यासाठी; दारिद्र्य, निरक्षरता व रोगराई यांच्या विरोधात लढून ते नष्ट करण्यासाठी; संपन्न, लोकशाही व प्रगतिशील राष्ट्र उभारण्यासाठी आणि प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला न्यायाची हमी मिळेल व परिपूर्ण जीवन जगता येईल याकरता आवश्यक सामाजिक, आर्थिक व राजकीय संस्था निर्माण करण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत.'

भारताने भौतिक प्रगती साधली आहे यात काही शंका नाही, पण नेहरूंनी समोर ठेवलेल्या उदात्त राजकीय व सामाजिक आदर्शापासून मात्र आपण बरेच दूर भरकटत आलो आहोत. आर्थिक बाबतीत बोलायचं तर, 1947च्या दरम्यान वासाहतिक राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळालेल्या इतर काही राष्ट्रांपेक्षा भारत बराच मागे राहिला आहे. चीन, दक्षिण कोरिया व आग्नेय आशियाई राष्ट्रांशी भारताची तुलना करून पाहिल्यावर हे लक्षात येतं.

'आपण घेतलेली प्रतिज्ञा पूर्ण करू अगदी परिपूर्ण अर्थाने ते शक्य झालं नाही तरी भरीव प्रमाणात ती प्रत्यक्षात उतरेल,' अशी आशा नेहरूंनी व्यक्त केली होती. पण 'अजूनही गतकाळ काही प्रमाणात आपल्याला चिकटून आहे आणि आपली प्रतिज्ञा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी बरंच काही करावं लागेल.'

या संदर्भात उत्साह वाढवण्यासाठी नेहरू म्हणाले, "आपण सर्व जण कोणत्याही धर्माचे असलो तरी भारताची समान अपत्यं आहोत. आपल्याला समान हक्क, विशेषाधिकार व दायित्वं प्राप्त झालेली आहेत. आपण सांप्रदायिकतेला किंवा संकुचित प्रवृत्तीला उत्तेजना देता कामा नये, कारण लोकांचे विचार वा कृती संकुचित स्वरूपाच्या असतील, तर संबंधित राष्ट्र महान होऊ शकत नाही."

मग आपलं नक्की कुठे चुकलं? या भाषणामध्ये स्वतंत्र भारताच्या अपयशाचा उगम कशात आहे ते शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर घडलेल्या घडामोडींचा संदर्भया अपयशाला आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा भांडवली विकास 

दुसरं महायुद्ध संपलं तेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. विजेत्या राष्ट्रांनी 1944 मध्ये ब्रेटन वूड्स इथे एकत्र बैठक घेतली आणि वसाहतवाद संपुष्टात आला तरी जगावरील त्यांचं शासन कसं असेल व जगावर वर्चस्व कसं गाजवता येईल, याबद्दलचा निर्णय घेतला. भांडवली विकासाला पर्यायी ठरेल अशी वाट दाखवणाऱ्या सोव्हिएत संघाकडून या राष्ट्रांसमोर वेगळ्या विचारसरणीचं आव्हान उभं राहिलं. त्या वेळी वासाहतिक जोखडापासून स्वातंत्र्य मिळालेल्या राष्ट्रांसमोर द्विधावस्था निर्माण झाली. ते स्वाभाविकपणे वासाहतिक सत्तांबाबतीत साशंक होते; पण ते अजून याच राष्ट्रांवर आर्थिकदृष्ट्या व राजकीयदृष्ट्या अवलंबून होते. सोव्हिएत संघाला पाश्चात्त्य वासाहतिक सत्तांची जागा घेणं शक्य नव्हतं, पण त्यांनी काही प्रमाणात स्वायत्तता मिळेल असा अवकाश निर्माण केला.

यानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धामुळे विकसनशील जगातील देशांना पाश्चात्त्य सत्तांशी वाटाघाटी करताना स्वतःला हितकारक ठरतील अशा शर्ती मांडणं शक्य झालं. विकसनशील देश आपल्यापासून दुरावले तर सोव्हिएत संघाच्या जवळ जातील, अशी भीती पाश्चात्त्य देशांना वाटत होती. परंतु, नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या विकसनशील देशांमधील सत्ताधारी अभिजनांचे वासाहतिक शासकांशी परस्परलाभाचे संबंध होते. त्यांची विचारांची चौकट वासाहतिक राज्यकर्त्यांशी सुसंगत होती. त्यांच्या मते 'प्रगती' म्हणजे 'पाश्चात्त्य आधुनिकते'चं केवळ अनुकरण होतं. या अभिजनांना समाजवादाच्या आणि समाजातील समतेच्या सोव्हिएत संकल्पनेचं वावडं होतं. या कल्पनांमुळे आपल्या देशातील विकासाची गती मंदावेल आणि आपल्याला पाश्चात्त्य अभिजनांसारखं होण्यासाठी विलंब होईल, अशी चिंता त्यांना सतावत होती.

पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक अशा दोन संस्थांची निर्मिती करून स्वतःकरता जागतिक वित्तव्यवहारावर व आर्थिक विकासावर वर्चस्व गाजवण्याची सोय करून ठेवली. 1948 मध्ये 'गॅट' कराराद्वारे औद्योगिक वस्तूंच्या व्यापारासंदर्भातील तिसरी संस्थात्मक चौकट उभारण्यात आली. अशा रीतीने, वसाहतींवरील थेट नियंत्रणाची जागा मागल्या दाराने आत येणाऱ्या या जागतिक संस्थांनी घेतली. यामध्ये वरकरणी वाजवीपणा व बहुराष्ट्रीयतेची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली. आव्हानांना सामोरं जाणाऱ्या देशांना साहाय्य करण्यापूर्वी विशिष्ट अटी मान्य करायला लावणाऱ्या या संस्था गतकालीन वासाहतिक देशांच्या हितसंबंधांना अनुकूल काम करत राहिल्या.

नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांमधील विकासाचा अभाव आणि तिथल्या अभिजनांची अभिलाषा, यांमुळे या राष्ट्रांना वारंवार समस्यांना सामोरं जावं लागलं आणि सातत्याने 'ब्रेटन वूड्स' संस्थांकडून साहाय्याची गरज भासू लागली. यामुळे भांडवलदार देशांना विकसनशील देशांच्या आर्थिक वाटचालीवर नियंत्रण प्रस्थापित करून त्यांना सोव्हिएत संघाच्या जवळ जाण्यापासून रोखणं शक्य झालं.

विकसनशील देश वासाहतिक कालखंडात भांडवली जागतिक व्यवस्थेचा भाग होते आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही प्रगत भांडवलदार देशांनी त्यांच्यासाठी भांडवली मार्ग आखून दिला, तोच ते अनुसरायला लागले. फक्त या मार्गाचं रूप बदललं होतं.

1920-30 या काळातील आर्थिक मंदीमधूनही भांडवलशाहीने एक महत्त्वाचा धडा घेतला. मागणीच्या तुटवड्यामुळे भांडवलशाही व्यावसायिक मंदीच्या चक्रांमधून प्रवास करते. अशा वेळी मागणीला चालना देण्यासाठी शासकीय हस्तक्षेप आवश्यक भासतो. यावरचा एक उपाय म्हणजे पायाभूत रचनांची उभारणी करणं. अमेरिकेमध्ये 1933 मध्ये 'न्यू डील'द्वारे हेच करण्यात आलं. तसंच, समाजातील परिघावरील घटकांची काळजी घेण्यासाठी कल्याणकारी राज्य निर्माण करून मागणी वाढवणं, हा दुसरा उपाय असतो. या स्थित्यंतरामुळे भांडवलशाहीचं कठोर रूप निवळून सौम्य झालं.

भांडवलशाही टिकून राहण्यासाठी समावेशक धोरणं आवश्यक वाटू लागली. कामगारांच्या अधिकारांना मान्यता देण्यात आली. जगातील साम्यवादाच्या प्रसाराचा प्रतिकार करण्यासाठीसुद्धा हे उपयोगी पडलं. भांडवलशाही परिघावरील घटकांचीही काळजी घेत असल्याची प्रतिमा उभी करण्यात आली. 'माझ्या कामगारांना कार घेणं परवडत नसेल तर इतक्या गाड्यांचं उत्पादन का करायचं', असं विधान हेन्री फोर्ड यांनी 1911 मध्ये केलं. विकसनशील देशांना विकासाचा अभाव भरून काढण्यासाठी साहाय्य देऊ करण्यात आलं. वास्तविक औदार्याचा मुखवटा घालून विकसनशील देशांच्या बाजारपेठा काबीज करण्याची आणि या देशांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकण्याची ही योजना होती.

भारताची वरून-खाली जाणारी विकासविषयक व्यूहरचना

राष्ट्रीय आंदोलनातून उदयाला आलेलं भारतीय नेतृत्व ब्रिटिशांच्या विरोधात होतं; पण या नेत्यांचं शिक्षण-प्रशिक्षण मुख्यत्वे युनायटेड किंगडममध्ये किंवा ब्रिटिश प्रभुत्वसत्तेखाली झालं होतं. स्वातंत्र्यानंतर भारताने पाश्चात्त्य आधुनिकता स्वीकारावी, अशी या नेतृत्वाची इच्छा होती. केवळ गांधींना भारतीय आधुनिकता साकारायची इच्छा होती. 'हिंदस्वराज' हा गांधींनी स्वतंत्र भारताच्या दृष्टीतून लिहिलेला जाहीरनामा होता. त्यात त्यांनी पाश्चात्त्य आधुनिकता 'अनिष्ट' असल्याचं मत व्यक्त केलं. पाश्चात्त्य आधुनिकतेला पर्याय देण्याची क्षमता केवळ भारतातच असल्याचं ते म्हणाले. पण काँग्रेस पक्षाला गांधींचं हे मत मान्य नव्हतं.

काँग्रेसमधील प्रभुत्वशाली नेतृत्वाला देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीच पाश्चात्त्य विकासाचे दोन मार्ग दिसत होते. एकीकडे केंद्रीय नियोजनाखालील अर्थव्यवस्थेचा सोव्हिएत संघातील मार्ग होता, तर दुसरीकडे प्रगत भांडवली अर्थव्यवस्थांचा मुक्त बाजारपेठेचा मार्ग होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर भारतातील नेतृत्वाने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारला यात सार्वजनिक क्षेत्रही होतं आणि संसाधनांचा कमाल वापर व्हावा याकरता केंद्रीय नियोजनासह प्रभुत्वशाली खाजगी क्षेत्रही होतं.

या दोन्ही मार्गांमधील विकासाची व्यूहरचना वरून-खाली जाणारी होती. याकरता 'लुईस प्रारूप' उपयोगी पडलं. प्रगत क्षेत्र विस्तारत जात मागास क्षेत्राला सामावून घेईल अशी या प्रारूपातील कल्पना होती. 'विकास पाझरत जातो', अशी मांडणी करणारा हा दृष्टिकोन भारतात उपयुक्त ठरला नाही. युरोपात 1830च्या दशकात विकासाची ही दृष्टी उदयाला आली, पण 1950च्या दशकातील अत्यंत मागास भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ती लागू होणारी नव्हती. भारतात प्रगत व मागास क्षेत्रांमधील तफावत प्रचंड होती. शिवाय, इथली परिस्थितीही 1830च्या दशकातील युरोपाहून अतिशय भिन्न होती. युरोपाकडे वरकड मूल्य मिळवण्यासाठी वसाहती होत्या, त्यातून त्यांना भांडवली उभारणी करता येत होती आणि अतिरिक्त कामगार वसाहतींकडे व वेगाने विस्तारत्या अमेरिकेकडे पाठवणं त्यांना शक्य झालं. वासाहतिक काळातील गरिबी, निरक्षरता, इत्यादींमुळे जर्जर झालेल्या स्वतंत्र भारताकडे यांतलं काहीच नव्हतं.

भारताचं दारिद्र्य वासाहतिक शोषणातून उद्भवलेलं आहे, त्यात भारतीय लोकांचा दोष नाही, हे भान स्वातंत्र्य चळवळीतून उदयाला आलेल्या भारतीय नेतृत्वामध्ये होतं. हा एक अनुकूल भाग होता. त्यामुळे गरिबी, निरक्षरता, खालावलेलं आरोग्य, इत्यादी 'समस्यांकरता व्यक्तींना दोष देऊ नये', या कल्पनेनुसार 1947 मध्ये भारतातील धोरणात्मक दृष्टिकोन निश्चित झाला. या समस्या व्यवस्थात्मक असल्यामुळे त्या समाजाने सामूहिकरीत्या हाताळायला हव्यात आणि राज्यसंस्था हा या सामूहिकतेचा एकमेव प्रतिनिधी असतो, अशी धारणाही स्वीकारण्यात आली. त्यामुळे गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षणाचा अभाव, अनारोग्य, इत्यादींसारख्या समस्यांवर उपाय करण्यासाठी राज्यसंस्थेकडे मोठी जबाबदारी देण्यात आली.

प्रगत देशांमध्ये प्राधान्यस्थानी असलेल्या कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेशी याची सांगड घालण्यात आली.

त्यामुळे एकीकडे शिक्षण, आरोग्य, इत्यादींसाठी संसाधनांचं वाटप होत असताना आणि या मापदंडांनुसार सुधारणा केली जात असताना भारताचं पाश्चात्त्य धर्तीवर आधुनिकीकरण साधण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. तत्कालीन नेतृत्वावर श्रद्धा असलेल्या परिघावरील समाजघटकांनीही प्रगती पाझरत जाण्याबाबतचा दृष्टिकोन स्वीकारला आणि भविष्यात आपली परिस्थिती सुधारेल, असा विश्वास त्यांच्या मनात निर्माण झाला.

ही धोरणं भारतीय वास्तवावर आधारलेली नसल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील संकटं वाढतच गेली. यात चीन व पाकिस्तान यांच्या विरोधात झालेली युद्धं आणि शीतयुद्धाचे दबाव, असे इतरही घटक निःसंशयपणे कारणीभूत होते.

शिवाय, सत्ताधारी अभिजनांमध्ये या धोरणांबाबत असलेलं एकमतही दुभंगू लागलं होतं. कोणत्याही गरीब देशाने उपभोगाऐवजी विकासाच्या दिशेने सर्व संसाधनं वळवणं आवश्यक असतं आणि त्यासाठी काटकसर गरजेची ठरते, हे या नेत्यांना मान्य नव्हतं. त्यांना पाश्चात्त्य राष्ट्रांची बरोबरी करण्याची घाई झाली होती आणि त्या राष्ट्रांसारखंच राहायची त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे बेकायदेशीरतेचं पेव फुटलं आणि काळा बाजारही जोमाने सुरू झाला. यातून भारतात धोरणात्मक अपयश, सामाजिक अपव्यय व भांडवलाचं पलायन यांमध्ये वाढ झाली. हा गरीब देश भांडवलाची निर्यात करत होता !

यातून दुहेरी अर्थव्यवस्थेच्या प्रारूपाची पत खालावली. वास्तविक, या प्रारूपामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राची अग्रगण्य भूमिका होती. खाजगी क्षेत्र कायमच सार्वजनिक क्षेत्राकडे संभाव्य धोका म्हणून पाहत आलं. खाजगी क्षेत्र यशस्वी होऊ लागलं तर राष्ट्रीयीकरणाची मागणी डोकं वर काढण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र अपयशी ठरत जाणं हा खाजगी क्षेत्राच्या बचावासाठीचा सर्वोत्तम उपाय होता.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला एकापाठोपाठ एक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. आधुनिकीकरणामध्ये गुंतवणूक वाढवल्यामुळे आणि उपभोग वाढल्यामुळे 1950 च्या दशकात आयात-निर्यात असमतोल निर्माण झाला. त्यातून आयातीला देशी उत्पादनांचा पर्याय शोधण्याची सुरुवात झाली. 1960च्या दशकात गंभीर दुष्काळामुळे शेतीला फटका बसला आणि अन्नविषयक संकट उभं राहिलं. भारताला अमेरिकेकडून अन्नपदार्थ आयात करावे लागले. भारताला रुपयाचं मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन करण्यास भाग पाडण्याकरता ही परिस्थिती वापरण्यात आली. 1967 या वर्षी अर्थव्यवस्थेचं नियोजन तीन वर्षांकरता स्थगित करण्यात आलं आणि त्यानंतर अनुमानाधारित नियोजनाची मूळ संकल्पना कधीच अमलात आली नाही. 1970 च्या दशकात चलनवाढ झाली, आणीबाणीचा कालखंड येऊन गेला आणि सार्वजनिक क्षेत्र कोलमडायला सुरुवात झाली. या दशकाच्या मध्यात भारताने आर्थिक, सामाजिक व राजकीय अर्थाने उजवं वळण घेतलं.

1975च्या आणीबाणी धोरणनिर्मितीचा अवकाश उजव्या विचारसरणीच्या हातात गेला. एकाधिकारशाहीने मतभिन्नता दडपण्यात आली. आर्थिक धोरणनिर्मितीमधील महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँक या संस्थांमधून आयात करण्यात आली. या संस्थांमधील लोकांना सरकारमध्ये येऊन परत जाण्यासाठी सोयीचं ठरेल अशी वाट निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे भारतातील धोरणं जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि वॉशिंग्टनमध्ये असलेल्या अशा इतर जागतिक शासनव्यवहाराच्या संस्थांच्या आदेशांनुसार ठरू लागली. नंतरच्या काळात या घटनाक्रमाला 'वॉशिंग्टन कन्सेन्सस' असं संबोधन प्राप्त झालं.

भारत अधिकाधिक भांडवलकेंद्री व ऊर्जाकेंद्री विकासाच्या वाटेवर चालू लागला. त्यामुळे 1980 च्या दशकारंभी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या तीव्र वाढीतून महागाई प्रचंड वाढली आणि आयात-निर्यात असमतोल निर्माण झाला. भारताला या संदर्भातील तडजोडीसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जाणं भाग पडलं. नाणेनिधीच्या मदतीसोबत त्यांच्या अटी स्वीकारणं अनिवार्य असतं. स्वाभाविकपणे, भारतालाही स्वतःच्या बाजारपेठा खुल्या करण्याला सहमती दर्शवावी लागली. भारताने अधिक आयात करायला हवी, असं प्रतिपादन जागतिक बँकेतील निर्णयकर्त्या पदांवरील सल्लागारांनी केलं. यातून भारताची निर्यातही वाढेल आणि आयातीवरील खर्च भरून निघेल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे भारतात उपभोगवादाचा आरंभझाला - चैनीच्या उपभोगावरील मर्यादा संपुष्टात आली आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं व ऑटोमोबाइल वस्तू यांचा आयातीवर आधारित उपभोग वाढला. 1980 च्या दशकात परकीय कर्जही 10 अब्ज डॉलर्सवरून प्रचंड वाढून 90 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचलं.

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यावर 1980 च्या दशकाअखेरीला भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वांत गंभीर आयात-निर्यात असमतोल निर्माण झाला. परदेशी कर्जाची परतफेड करण्याबाबतीत भारत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊन ठेपला, त्यामुळे त्याला स्वतःकडील सोनं गहाण ठेवावं लागलं. जागतिक सामरिक बदलांमुळे भारताचा उजव्या दिशेने होणारा प्रवास अधिक गतिमान झाला.

1970च्या दशकापासूनचे जागतिक सामरिक बदल सोव्हिएत संघाचा ऱ्हास व माओच्या निधनानंतर चीनने घेतलेलं पूर्णतः वेगळं वळण, यांमुळे जागतिक पातळीवर 1970च्या दशकाच्या मध्यापासून सामरिक बदल दिसायला लागले. प्रगत भांडवली देशांकडून विकसनशील देशांचं शोषण होत असतानाच, त्याला पर्यायी रचनाही आधी उभ्या होत्या, त्या आता लोप पावू लागल्या. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांमध्ये जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व गॅट (याचं रूपांतर 1995 नंतर जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये झालं) या संस्थांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचं वर्चस्व वाढलं.

प्रगत देशांना 1970च्या दशकापासून मंदीयुक्त भावफुगवटा सहन करावा लागत होता. स्वतःची आर्थिक वृद्धी टिकवण्याकरता त्यांना विकसनशील देशांच्या बाजारपेठा काबीज करणं आवश्यक भासलं. जागतिक पातळीवर आर्थिक उजव्या विचारांच्या दिशेने झोक वाढला आणि भांडवलशाहीचा कठोर चेहरा अधिक लख्खपणे दिसायला लागला. विकसनशील देशांना मिळणाऱ्या साहाय्याची जागा भांडवली प्रवाहांनी घेतली. हे प्रवाह आकषून घेण्यासाठी विकसनशील देशांना भांडवलासंदर्भात काही सवलती द्याव्या लागल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर लागू झालेले कामगारांचे अधिकार कमी करणं, हा अशाच भांडवलदारांना मिळणाऱ्या सवलतीचा भाग होता.

मार्गारेट थेंचर 1978 मध्ये इंग्लंडच्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी 'देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह' (टीआयएनए 'आता काही पर्याय नाही') अशी घोषणा करत श्रमाविरोधात युक्तिवाद केला. रोनाल्ड रीगन 1980मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि त्यांनी या उजव्या धोरणांना गती दिली. गॅटमधील अमेरिकी राजदूतांनी 1982 मध्ये भारतीय राजदूतांना सांगितलं की, सोव्हिएत संघ आता विकसनशील देशांची मदत करू शकत नाही, त्यामुळे अमेरिका या देशांच्या बाजारपेठा खुल्या करवून घेईल, विशेषतः शेतीच्या बाबतीत खुल्या आर्थिक धोरणांचा स्वीकार करणं या देशांना भाग पडेल. गॅटच्या 1987 मध्ये झालेल्या उरुग्वे चर्चाफेरीवेळी सर्व नवीन व्यापारी मुद्दे मांडण्यात आले शेती व सेवाक्षेत्रांमधील व्यापार, टीआरआयपीएस, टीआरआयएमएस, जागतिक व्यापार संघटनेची निर्मिती, इत्यादी. प्रगत देशांच्या वापरासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून विकसनशील देशांच्या बाजारपेठा खुल्या करणं, ही यामागची कल्पना होती.

परंतु, प्रगत देशांना भेडसावणाऱ्या मागणीच्या तुटवड्यावर हाही उपाय नव्हता. त्यामुळे जागतिक बँकेने 1980च्या दशकाच्या मध्यापासून 'सुरक्षा कवचा'चे प्रस्ताव मांडायला सुरुवात केली. बाजारीकरणावर आधारित या प्रस्तावित धोरणांमुळे परिघावरील लोकांचं आणखी परिधीकरण होईल, ही बाबही मान्य करण्यात आली. अर्थात, हा केवळ आंशिक स्वरूपाचा व तात्पुरता उपाय होता. भारत 1980 च्या दशकात 'वॉशिंग्टन कन्सेन्सस'च्या पकडीत आला. जागतिक बँकेच्या अर्थपुरवठ्यावर करण्यात आलेल्या अभ्यासांद्वारे यासाठीची वातावरणनिर्मिती करण्यात आली, आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवून अर्थव्यवस्थेच्या बाजारीकरणासाठी जोरकस प्रयत्न चालवण्यात आले. त्यामुळे भारतीय बुद्धिजीवींनीही देशाच्या आर्थिक चिंतांवरील उपाय म्हणून बाजारीकरणाचा पर्याय स्वीकारला. परिणामी, 1991 मध्ये भारताच्या धोरणनिर्मितीमध्ये मूलगामी बदल झाला.

बाजारीकरण : 1991 मध्ये भारतात घडलेला मूलगामी बदल

भारतात 1970 च्या दशकाच्या मध्यापासूनच उजवीकडे कलण्याचा प्रवास सुरू झाला असला तरी 1991 यावर्षीस्वातंत्र्योत्तर काळातील धोरणनिर्मितीबाबत मोठा बदल झाला. 1991 मध्ये देशावर लादण्यात आलेल्या अटींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक नवीन मूलगामी वळण घ्यावं लागलं. संबंधित देशाला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी जागतिक बँकेकडे विनंती करावी, अशी अट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घातली होती. यासाठी त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल करणं अनिवार्य ठरत असे. म्हणजे संबंधित देशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्रगत देशांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अनुकूल ठरतील असे बदल करावे लागत. या कंपन्यांचं जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात आलं. जागतिक बँक अशा तडजोडींसाठी स्वतःचे हितसंबंध या राष्ट्रांवर लादते.

निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, जागतिक संस्थांकडून अर्थसाहाय्य घेणाऱ्या देशांना स्वतःच्या सार्वभौमत्वावरील घाव सहन करावा लागतो आणि स्वतःच्या गरजांच्या आधारे धोरणं आखण्याची मोकळीक सोडून द्यावी लागते. उदाहरणार्थ, भारताच्या धोरणनिर्मितीमध्ये परिघावरील समाजघटकांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करणं शक्य उरलं नाही, त्याऐवजी व्यवसायाभिमुख धोरणांना प्राधान्य देणं भाग पडलं. सार्वजनिक क्षेत्राचा आकार कमी करण्यासाठी खाजगीकरण व निर्गुतवणूक ही साधनं वापरण्यात आली. खाजगी क्षेत्राच्या सोयीसाठी कल्याणकारी धोरणांना अटकाव घालावा लागला.

व्यक्तीच्या समस्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी आता सामूहिक संस्थेवर (शासनावर) नव्हती, हा यातील गर्भित मूलगामी बदल होता. आता गरिबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, इत्यादींसारख्या समस्या सोडवण्यासाठी व्यक्तींना बाजारपेठेकडे दाद मागावी लागते. बाजारपेठा आधी अस्तित्वात नव्हत्या असं नाही, पण बाजारीकरणामुळे बाजाराच्या तत्त्वांनी सामाजिक संस्थांमध्येही शिरकाव केला. तसंच, बाजारपेठ अस्तित्वात नव्हती तिथेही तिचा विस्तार होत गेला. उदाहरणार्थ, हवा, पाणी, नद्या, जंगलं व किनारपट्टीवरील प्रदेशही बाजारपेठेच्या नियंत्रणाखाली आले. याला जागतिकीकरणातील बाजारीकरणाचा टप्पा म्हणता येईल.

बाजारू तत्त्वांनी सामाजिक संस्थांमध्ये शिरकाव केल्यामुळे समाजाच्या दृष्टिकोनात तात्त्विक बदल झाला. हे जगभरात दिसून येतं.

बाजारीकरणाची तत्त्वं

बाजारपेठा 'एक व्यक्ती, एक मूल्य' या लोकशाही तत्त्वानुसार चालत नाहीत, तर 'चलनाधारित मता'च्या तत्त्वावर चालतात. त्यामुळे या काळात लोकशाही कमकुवत झाली आणि बाजारपेठेच्या परिघावर असणाऱ्यांचं आणखी परिघीकरण झालं. 'परिघावर असलेल्यांचं परिधीकरण' वाढवणारी ही प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व प्रादेशिक अशा सर्व स्तरांवर दिसून आली. यातून जागतिक पातळीवर विषमता वाढवली आणि राष्ट्रांतर्गत पातळीवर भांडवलदार व कामगार, परिघावरील समूह व संपन्न समूह यांच्यातील तफावतही वाढवत नेली.

लोक 'अर्थकारणकेंद्री' होत चालले आहेत. त्यांना केवळ अर्थकारण महत्त्वाचं वाटतं; समाजाचे राजकीय, सामाजिक, ऐतिहासिक पैलू महत्त्वाचे उरलेले नाहीत. आर्थिक संदर्भात लोक 'विवेकी' असल्याचं मानलं जातं आणि त्या विवेकाच्या आधारे 'नफावृद्धी'चं तत्त्व अनुसरलं जातं. कायदेशीर वा बेकायदेशीर अशा कोणत्याही मार्गांनी नफा कमावता येऊ शकतो. तस्करीतून कार्यक्षमता निर्माण होते आणि कल्याणकारी योजनांच्या वाढीकरता अशा मार्गांचंही समर्थन होताना दिसतं. लाभ व खर्च यांच्यात समतोल साधणं, हा अशा वृद्धीचा गर्भित अर्थ आहे. हाव आधीपासूनच अस्तित्वात होती; पण आधी तिचा अव्हेर केला जात असे. आता मात्र तिला उच्चासनावर बसवण्यात आलं आणि हावेचा उत्सव सुरू झाला. लोकांना मूर्ख बनवणं, हे हुशारीचं लक्षण मानलं जाऊ लागलं.

आता उपभोगांना 'सार्वभौम' मानले जाऊ लागल्यामुळे शासनाने त्यांच्या निवडींमध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये, असं तत्त्व अमलात आलं. समाज व्यक्तिनिष्ठ असतो, तर बाजारपेठीय निष्पत्ती वस्तुनिष्ठ मानल्या जाऊ लागल्या. बदलत्या परिस्थितीत समाजाने माघार घेऊन बाजारपेठेने व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेने योग्य वा अयोग्य कृती करण्यासाठी सक्षम करावं, अशी धारणा रुजली. नीतिमत्ता सामाजिकतेने साकारते, पण अशी नीतिमत्ता व्यक्तीच्या नफावृद्धीच्या इच्छेआड येते. त्यामुळे वस्तुनिष्ठतेच्या नावाखाली अनीतीला चालना देण्यात आली. सामाजिक बाबींमध्ये भूमिका घेतल्यास ती पितृसत्ताकवादी ठरेल, या भीतीने लोक अशी भूमिका घेण्यास कचरतात.

समाजाची माघार सुरू झाल्यावर व्यक्तिकेंद्री विखंडनाला वाव मिळतो. सामूहिक कृती अधिकाधिक अवघड होत जाते. हे भांडवलशाहीच्या पथ्यावर पडतं. या काळात कामगार संघटना रोडावत गेल्या. श्रम बाजारपेठेतील उमरावशाहीत वाढ झाल्यावर अनेक कामगार स्वतःला व्यवस्थापक मानू लागतात. ते भांडवलाशी संघर्षरत कामगार न उरता भांडवलदारांचे भागीदार होतात. 'आपल्याला जखडून टाकणाऱ्या शृंखला सोडता गमावण्यासारखं आपल्याकडे काहीच नाही', ही भावना आता कामगारांमध्ये उरलेली नाही.

बाजारीकरण झालेल्या जगामध्ये कामगारही मर्यादांचा विचार न करता स्वतःचा उपभोग वाढवणारे उपभोक्ते झालेले असतात. हा उपभोगवाद आहे- यात उपभोगासाठी उपभोग घेतला जातो. ही जनसामान्यांची नवीन अफू होऊन जाते. त्यामुळे परिघावरील समाजघटकांना भेडसावणाऱ्या वास्तविक समस्या पार्श्वभूमीवर ढकलल्या जातात. लैंगिकता व हिंसा यांवर आधारलेलं मनोरंजन व जाहिरातबाजी यांद्वारे कामगारांना भुलवलं जातं आणि व्यक्तींना अधिकाधिक उपभोग घेण्यासाठी सतत अधाशी अवस्थेत ठेवलं जातं.

उपभोगवादामुळे प्रचंड प्रदूषण होतं आहे आणि हवामान बदलाचा वेग वाढला आहे, याचा विचारही करणं निरर्थक ठरतं. सध्या प्रदूषण पृथ्वीच्या सहनशीलतेपलीकडे गेलेलं आहे आणि त्यातून हवामानाला पूर्ववत स्थितीमध्ये येणं अवघड झालेलं आहे. उद्योगक्षेत्र बहुतांशाने हवामान बदलाची समस्याच नाकारणारं आहे आणि अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्यासारखे नेते त्यांना पाठिंबाही देत आहेत. त्यांना कमीतकमी खर्चामध्ये अधिकाधिक उत्पादन करायचं आहे. मग त्याचे पर्यावरणावर कितीही विपरीत परिणाम झाले तरी चालतील. या सगळ्यांची किंमत भविष्यातील पिढ्यांना मोजावी लागेल. तरुणाई याच विरोधात आंदोलन करत आहे. या आंदोलनकर्त्यांचं प्रतीक ग्रेटा थनबर्गच्या रूपात पाहायला मिळतं.

अनैतिहासिक विश्लेषण आणि लघुकालिक दृष्टिकोन

अशा परिस्थितीत विश्लेषण अनैतिहासिक आणि त्यामुळेच कुंठित होऊन जातं. ऐतिहासिक उत्क्रांतीकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि आत्ता इथे काय घडतंय तेवढंच अर्थपूर्ण मानलं जातं. यातून लघुकालिक दृष्टिकोन वरचढ ठरतो. परंतु, सर्व महत्त्वाचे सामाजिक पैलू दीर्घकालिक असतात. आत्ता मात्र भूतकाळाकडे वर्तमानाच्या चश्म्यातून पाहिलं जातं. हे असं घडू लागल्यावर भूतकाळात अस्तित्वात असलेल्या भिन्न सामाजिक व राजकीय परिस्थितींचा विसर पडतो. उदाहरणार्थ, पूर्वी लोकशाही नव्हती तेव्हाचे राजेमहाराजे निघृण वागण्याची शक्यता होती ते पराभूत झालेल्या समूहांच्या मालमत्ता जाळून टाकत, लूटमार करत असत. परंतु, त्या परिस्थितीचा सूड आज वर्तमानामध्ये उगवणं योग्य नाही. भूतकाळातून शिकणं आवश्यक असून तेव्हाच्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळायला हवी.

मानव आणि समाज यांची जडणघडण ऐतिहासिक प्रक्रियेतून होत असते. लोक व समाज यांच्या धारणा त्यांच्या गतकालीन मार्गक्रमणेनुसार ठरत जातात. आजच्या समस्यांचा काहीएक इतिहास असतो, त्यामुळे या समस्यांवरील उपायांकरता इतिहास विचारात घ्यावा लागतो. तसंच, एका समाजामध्ये उपयुक्त ठरणारी गोष्ट दुसऱ्या समाजात उपयोगी ठरेलच असं नाही किंवा काळाच्या एका टप्प्यावर लागू होणारी गोष्ट दुसऱ्या एखाद्या टप्प्यावर लागू होईलच असंही नाही.

उदाहरणार्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जोपासना करणारा समाज संशोधन व विकासाच्या क्षेत्रात वरचढ ठरेल, तर सरंजामी मूल्यं टिकवून ठेवलेल्या समाजात संशोधन करणं अवघड जाऊ शकतं. या दोन्ही समाजांमध्ये एकसारख्याच संस्था अस्तित्वात असतील तरीही त्यांची निष्पत्ती भिन्न असते. भारतामध्ये ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या शिक्षणव्यवस्थेने घोकंपट्टीवर आधारित अध्ययनाला अधिकाधिक वाव दिला, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानसंपादनामध्ये कमकुवतपणा आला आणि ज्ञानाचा आणखी विकास साधणं अवघड होऊन बसलं. या व्यवस्थेतील उच्च शिक्षणामधून शालेय पातळीवरचे चांगले शिक्षक तयार होत नाहीत आणि कमकुवत विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या अवकाशात प्रवेश करतात, त्यातून संशोधनाची गुणवत्ताही खालावलेलीच राहते.

बाजारीकरणाचे इतर पैलू

अशा वेळी, सामाजिकदृष्ट्या प्रस्तुत ठरणारं ज्ञान निर्माण करणं अवघड होत जातं. भारतीय बुद्धिजीवी हे बहुतांशाने परोपजीवी आहेत. ते प्रगत देशांमधील ज्ञानावर पुनर्प्रक्रिया तेवढी करतात. त्यानंतर इतरांची नक्कल करून मिळालेले उपाय समाजात वापरले जातात. भिन्न संदर्भात निर्माण झालेले हे उपाय आपल्या संदर्भात लागू होणारे नसतात. असे उसने घेतलेले उपाय निरुपायाच्या पातळीवर जातात, त्यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी आणखी गुंतागुंतीची होत जाते.

बाजारीकरणामुळे एक नवीन आंतरराष्ट्रीय श्रमविभाजन अस्तित्वात आलं आहे. एकीकडे प्रगत देशांमधील प्रगत स्वच्छ तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन आहे, तर दुसरीकडे विकसनशील देशांमधील कनिष्ठ तंत्रज्ञानावर आधारित प्रदूषणकारी उत्पादन आहे. या परिस्थितीत प्रगत देशांना प्रदूषणाची पातळी आटोक्यात ठेवूनही अधिक उपभोग घेणं शक्य होतं, तर विकसनशील देशांना याचे दुष्परिणाम सहन करावे लागतात. भारतात याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसतात जगातील सर्वांत प्रदूषित नद्यांपैकी बहुसंख्य नद्या आणि सर्वांत प्रदूषित हवा असलेल्या शहरांपैकी बहुसंख्य शहरं भारतात आहेत. या प्रदूषणाचा विकसनशील देशांमधील गरिबांना सर्वाधिक फटका बसतो.

थोडक्यात, भारतात 1991 पासून सुरू झालेल्या जागतिकीकरणातील बाजारीकरणाच्या टप्प्याने समाजाच्या विचारप्रक्रियेत मूलभूत बदल घडवले. कल्याणकारी राज्याचा लोप झाल्यामुळे भांडवलशाहीचा कठोर चेहरा दिसू लागला आणि पर्यावरण व कामगार यांचा तोटा होईल, अशा रीतीने औद्योगिक धोरणं राबवली जाऊ लागली. वाढत्या काळ्या बाजारामुळे विषमतेची वाढही वेगाने झाली. परिघावरच्या लोकांचं आणखी परिधीकरण झालं आणि व्यक्तिकेंद्रित्वामुळे प्रतिकाराचे सामूहिक प्रयत्न कमी झाले. वास्तव प्रश्नांपासून लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी उपभोगवादाचा आधार लाभला.

2000 च्या दशकातील भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था आता संघटित क्षेत्राच्या वाढीवर अवलंबून आहे, पण या क्षेत्रामध्ये केवळ 6 टक्के श्रमशक्तीला रोजगार मिळतो. वाढीच्या या अरुंद आधारामुळे आर्थिक अस्थैर्य निर्माण झालं. आकडेवारीची विश्वसनीयता कमी झाली, कारण ही आकडेवारी मुख्यत्वे संघटित क्षेत्राशी निगडित होती. हीच आकडेवारी बहुतांश खालावणाऱ्या असंघटित क्षेत्राचंही प्रतिनिधित्व करते, त्यामुळे सकल घरेलू उत्पन्नाविषयीचं (जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) अनुमान अवाजवीरीत्या जास्त येतं. 2016च्या निश्चलनीकरणानंतर आर्थिक वृद्धीचा दर 6.5 टक्के राहिल्याचं अधिकृत आकडेवारी सांगते, पण प्रत्यक्षात हा दर 2 टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजेच जीडीपीचा अंदाज 48 टक्क्यांनी वाढवून सांगण्यात आला.

अशाच रीतीने, भारत 2025 मध्ये चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होईल आणि जपानला पाठीमागे टाकेल, हा दावाही खोटा आहे. सध्या भारत ही सातवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असून इटलीच्या थोडं पुढे आहे. देशातील असंघटित क्षेत्र वाढतं राहिलं असतं, तर रोजगारनिर्मिती सक्षम झाली असती आणि गेल्या नऊ वर्षांत मागणी खालावत गेली तशी अवस्था आली नसती.

भारतामध्ये 1991 पासून विषमता वाढत गेली. असंघटित क्षेत्रात तणाव निर्माण झाला. सामाजिक स्फोटकता थोपवण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने 2005 नंतर 'सुरक्षा कवचं' अमलात आणायला सुरुवात केली. यात अन्नसुरक्षा, रोजगाराचा अधिकार व शिक्षणाचा अधिकार, आदींचा समावेश होता. परंतु, बेरोजगारी व गरिबी यांवरचा हा उपाय नाही. आता जागतिक बँक बेरोजगारांकडेही काही प्रमाणात क्रयशक्ती निर्माण होण्यासाठी सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्नाबाबत प्रस्ताव मांडते आहे. यातून मागणीला चालना मिळेल, असा त्यांचा दावा आहे. पण अशा उपाययोजनांनी बेरोजगारांना प्रतिष्ठेची भावना लाभत नाही आणि त्यांच्यातील दुरावलेपण वाढत जातं.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत असताना 2004 ते 2009 या काळात आर्थिक वृद्धीविषयीची कामगिरी चांगली होती, पण 2007-08 मधील जागतिक वित्तीय संकटादरम्यान ही स्थिती खालावली, आणि पुढे 2012 मध्ये 'संख्यात्मक सुलभते'च्या प्रक्रियेमुळे त्यात आणखी घट झाली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी 2014 मध्ये सत्तेत आली, तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था आधीच्या ऱ्हासातून सुस्थितीमध्ये येत होती. पण नवनिर्वाचित सरकारने धोरणात्मक धक्के देऊन अर्थव्यवस्था पुन्हा घसरणीला लावली आणि असंघटित क्षेत्र आणखी परिघावर ढकललं गेलं.

2016 मध्ये अविचाराने निश्चलनीकरणाचा निर्णय लागू करण्यात आला. रचनात्मक दृष्टीने सदोष असणारा वस्तू व सेवा कर 2017 मध्ये लागू झाला. भारतासारख्या खूप मोठं असंघटित क्षेत्र असलेल्या देशात असा कर यशस्वीरीत्या लागू करता येऊ शकत नाही; उलट, या क्षेत्राची त्यातून हानीच होते. 2018 मध्ये 'एनबीएफसी' संदर्भातील संकट उभं राहिलं, त्यातून असंघटित क्षेत्राची आणखी हानी झाली. अखेरीस, 2020मध्ये अचानक लागू झालेल्या टाळेबंदीचा असंघटित क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला. अर्थव्यवस्थेला बसलेले हे धक्के, विशेषतः असंघटित क्षेत्रावर झालेले त्याचे विपरीत परिणाम, यांमधून बाहेर पडणं सोपं नाही. सरकार स्वतःची महाकाय प्रचारयंत्रणा वापरून आणि प्रसारमाध्यमं काबीज करून अर्थव्यवस्थेची सकारात्मक प्रतिमा पसरवू पाहतं आहे, पण असंघटित क्षेत्रासमोरचं संकट टिकून आहे. हा विपरीत अवस्था आकडेवारीमध्ये वा धोरणांमध्ये प्रतिबिंबित होत नाही, आणि असंघटित क्षेत्र अदृश्यच राहतं.

सध्याचा भांडवली टप्पा

सध्या तीन कळीचे बदल घडत आहेत : (1) कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वेगाने होणारा विकास आणि पराबुद्धिमत्तेच्या उदयाची शक्यता, (2) डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयांमुळे समोर आलेला भांडवलशाहीचा कठोर चेहरा, आणि (3) दोन भांडवली गटांमधील वाढीला लागलेलं शीतयुद्ध.

जागतिक वर्चस्वासाठी आणि संसाधनांसाठी झगडणाऱ्या दोन भांडवली गटांमध्ये नवीन शीतयुद्धाला तोंड फुटलं आहे. अमेरिकेने प्रगत तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेवर निर्बंध लादून चीनच्या वेगवान वाढीला थोपवण्याचे व चीनला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. दुसरीकडे, चीन जागतिक बाजारपेठांशी जोडून घेण्यासाठी 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' सारख्या उपक्रमांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करतो आहे. युक्रेनविरोधातील युद्धामुळे रशियावर निर्बंध लादले गेले आहेत आणि चीन व रशिया एकमेकांच्या आणखी जवळ आले आहेत. त्यामुळे जगात व्यापार, तंत्रज्ञान व वित्तव्यवहार या संदर्भात दोन गट उदयाला आले आहेत.

तंत्रज्ञानातील वेगवान बदलांमुळे 'भविष्याचं धुकं' निर्माण होतं आणि भविष्याचं आकलन करून घेणं अवघड जातं. या अनिश्चिततेमुळे संभाव्य बदलांसाठीची योजना आखणंही अवघड ठरतं. खोट्या अपेक्षा वारंवार समोर येत राहतात. त्यातून समाज व लोक लघुकालिक विचार करू लागतात.

तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे कायमच सामाजिक प्रश्न निर्माण होत आले आहेत. परंतु, वर्तमानातील बदल आधीच्या बदलांहून भिन्न आहे. आधीचे बदल शारीरिक श्रमाची जागा घेण्याशी संबंधित होते. आता मानसिक श्रमाची जागा तंत्रज्ञान घेतं आहे. आधी शेतातील व कारखान्यांमधील कामगारांची जागा यंत्रांनी घेतली. टाइपरायटरच्या जागी कम्प्यूटर आले. ई-कॉमर्स व ई-बँकिंग प्रत्यक्ष दुकानांची व बँकांची जागा घेत आहेत. ग्राहकांच्या शंकांना उत्तरं देणाऱ्या कॉल सेंटर्सचं व बीपीओंचं काम आता यांत्रिक प्रोग्राम करू शकतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून अध्ययन व गुणदान शक्य झालं आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वकिलांच्या कायदेशीर सल्लागारांचंही काम करू शकते. व्हिडिओ, संगीत व कला यांची निर्मिती करण्यापासून वैज्ञानिक संशोधनाला गती देण्यापर्यंत अनेक गोष्टी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून करणं शक्य झालं आहे.

काही तज्ज्ञ समाजाला सावध राहण्याचे इशारे देत आहेत. प्रगत बुद्धिमत्तेचा उदय मानव व समाज यांच्याहून स्वायत्तपणे कार्यरत राहण्याचीही मोठी शक्यता असल्याचं प्रतिपादन हे तज्ज्ञ करतात. हे खरं असेल तर, यातून समाज कोणत्या दिशेला जाईल याबाबत स्पष्टता नाही; परंतु तंत्रज्ञानाच्या कंपन्या स्वतःचं हित साधण्याच्या दृष्टीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास करू पाहत असल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबणार नाही. या बुद्धिमत्तेमुळे लोकांवर अधिक नियंत्रण ठेवता येऊ शकतं, त्यामुळे मोठी सरकारं कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे आकर्षित होत आहेत. विश्वासाच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया थांबणंही अवघड झालं आहे. या स्पर्धेत जो कोणी पुढे असेल त्याला त्याचे लाभ बळकावून ठेवणं शक्य होईल, असं मानलं जातं.

ट्रम्प यांची कृत्यं : कठोर भांडवलशाही

ट्रम्प यांनी कॅनडा व युरोपीय संघ यांच्यासारख्या अमेरिकेच्या सर्वांत घनिष्ठ सहकाऱ्यांपासून कोणालाही दरडावायला सुरुवात केली आहे. चीनने या विरोधात उभं ठाकण्याची भूमिका घेत स्वतःचं अपवादात्मक स्थान सिद्ध केलं. शेतीक्षेत्र खुलं करणं आणि रशियासोबतचे संरक्षणविषयक संबंध तोडून टाकणं, या ट्रम्प यांच्या दोन कळीच्या मागण्या मान्य करणं भारताला शक्य झालेलं नाही.

अमेरिकेने युरोपीय संघ, जपान, दक्षिण कोरिया व युनायटेड किंगडम यांसारख्या अनेक राष्ट्रांशी एकतर्फी व्यापारी करार केले आहेत. इतर अनेक राष्ट्रांवर ट्रम्प यांनी एकतर्फी जकात लादली आहे. याचा प्रतिकार करणाऱ्या देशांवर आणखी जकात लादली जात आहे. ब्राझीलवर अमेरिकेने 50 टक्के जकात लादली आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेवर 30 टक्के जकात लादण्यात आली आहे.

अमेरिकेने जाहीर केलेली ही जास्तीची जकात 'जशास तसं' या स्वरूपाची नसून 'बचाववादी' वृत्तीची आहे. जगातील हा सर्वांत श्रीमंत व तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वांत प्रगत देश भारत, म्यानमार व आफ्रिकी राष्ट्रांसारख्या बऱ्याच गरीब देशांपासून स्वतःचा बचाव करू पाहतो आहे, हा उपहासाचा भाग म्हणावा लागेल. अमेरिकेचं आर्थिक, वित्तीय व लष्करी वर्चस्व लक्षात घेता या परिस्थितीमुळे असहायतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

बड्या व्यापारी भागीदारांना एकत्र येऊन सामाईक भूमिका घेण्यापासून रोखल्यामुळे ट्रम्प यांची ही कृत्यं यशस्वी झाली आहेत. 'शेजाऱ्यापुढे आपण भिकारी' असल्याची भूमिका घेऊन आपण आपल्यापुरती लाभदायक तडजोड करू शकतो, असं प्रत्येक राष्ट्राला वाटलं. उदाहरणार्थ, आपल्यासोबतच्या सामरिक भागीदारीमुळे अमेरिकेकडून विशेष शर्थीची तजवीज केली जाईल, अशी भारताची समजूत होती.

ट्रम्प यांच्या कृत्यांचा स्थूल पातळीवरील परिणाम याचे जागतिक पातळीवरील परिणाम कोणते आहेत? ट्रम्प यांनी भांडवलशाहीचा कठोर चेहरा उघड केला आहे- 'बलवान म्हणतो तेच योग्य', असं त्यांचं तत्त्व आहे. देवाणघेवाण व बहुराष्ट्रीयता या तत्त्वांची जागा द्विराष्ट्रीयतेने घेतली. 1920च्या दशकातील आर्थिक मंदीतून मिळालेल्या धड्याचा अमेरिकेला विसर पडला आहे आणि कल्याणकारी दृष्टी लयाला जाते आहे.

विविध परिस्थितींमधील बचाववादी जकातीमुळे अमेरिकेतील किमती वाढतील आणि कामगारांचं वास्तव उत्पन्न कमी होईल, त्यामुळे मागणी कमी होऊन अमेरिकेची आर्थिक गती मंदावेल एक प्रकारचा मंदीयुक्त भावफुगवटा निर्माण होईल. जास्त गुंतवणुकीने या मंदीचा प्रतिकार करणं शक्य आहे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील गुंतवणूक कदाचित त्यासाठीच केली जात असेल. पण वाढती अनिश्चितता, एच-1 बी व्हिसाच्या शुल्कामध्ये झालेली वाढ आणि डॉलरची घसरण यांमुळे एकंदरीत मंदीचा प्रतिकार शक्यतेच्या कोटीतला दिसत नाही. वाढीव जकातीमुळे कमी झालेल्या आयातीने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला थोडीशी चालना मिळेल, तेवढीच.

तर, वाढीव जकातीचे परिणाम हळूहळू दिसू लागतील आणि त्याचे पडसाद जागतिक पातळीवरसुद्धा होतील. मागणीत घट झाल्याने जागतिक व्यापार मंदावेल. परिणामी, आधी अमेरिकेला विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा अतिरिक्त साठा प्रत्येक राष्ट्राकडे जमा होईल. या अतिरिक्त मालाकरता बाजारपेठा शोधण्याची झुंबड उडेल. शेवटी, कुठेतरी हा सर्व माल फेकला जाण्याची मोठी शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक राष्ट्र जकात वाढवण्याची आणि त्यातून जकातयुद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

तांत्रिक बदल, शाश्वतता व मागणी

तंत्रज्ञानातील बदलामुळे उत्पादनाच्या प्रक्रियेत यंत्रांचा वापर वाढत जातो, त्यामुळे प्रत्येक कामगारावर खर्च होणाऱ्या भांडवलात वाढ होते. ठरलेलं उत्पादन घेण्यासाठी आधीपेक्षा कमी संख्येने कामगार गरजेचे ठरतात. हे यांत्रिकीकरण झालेल्या कारखान्यांमध्ये दिसून येतं. कामगार नसलेल्या ठिकाणी पूर्णपणे यंत्राधारित कारखानेही पाहायला मिळतात. याचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीत वाढ होईल आणि उत्पादनातील वेतनाचा वाटा कमी होईल. पण त्याच वेळी तांत्रिक बदलामुळे उत्पादनाच्या क्षेत्रांची संख्या वाढते आणि वाढीव रोजगार निर्माण होतात. तसंच, उत्पादनाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील वेतनाचा वाटा घटत जातो. एकंदरीत, उपभोग उत्पादनाच्या अनुसार ठरत गेल्यामुळे मागणीचा तुटवडा निर्माण होतो आणि वारंवार आर्थिक मंदी उद्भवते. मागणीतील तुटवड्यावर उपाय म्हणून लषष्करीकरण, उपभोगवाद यांमध्ये वाढ केली जाते आणि सामाजिक कचरा निर्माण होतो.

आरोग्य, शिक्षण, इत्यादींसारख्या कल्याणकारी योजनांवर सरकारने वाढीव खर्च केल्यास मागणी निर्माण होते. तसंच, रस्ते व रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवरील खर्चातूनही मागणीला चालना मिळते. याच प्रक्रियेमुळे 1950-70च्या दशकांमध्ये भांडवलशाहीचं सुवर्णयुग घडलं. 1980च्या दशकापासून ही धोरणं मागे फिरवण्यात आली आणि वारंवार मागणीविषयीची समस्या डोकं वर काढू लागली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोटीकरण यांमुळे उत्पादनप्रक्रिया बदलत आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे, वेतनाचा वाटा कमी होतो आहे आणि मागणीची समस्या अधिक गंभीर होते आहे. उत्पादनाची नवीन क्षेत्रं वेगाने उदयाला येतील का, आणि या क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रबळ वापर असल्यामुळे त्यात कामगारांचं तातडीने पुनर्प्रशिक्षण घडेल का ?

बहुतांश शारीरिक व मानसिक काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोट पार पाडणार असतील तर ते स्वयंपूर्ण होऊ शकतील. मग या यांत्रिक साधनांवर नियंत्रण असलेल्या कंपन्याच सर्व नफा बळकावतील. केवळ मोजक्याच लोकांना लाभदायक रोजकार मिळणार असेल आणि बाकीचे लोक निकामी मानले जाणार असतील तर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोट यांनी केलेल्या प्रचंड उत्पादनासाठीची मागणी कुठून निर्माण होईल?

भांडवलशाही यंत्रांचा वापर करून अधिक यंत्रांचं उत्पादन करण्यासाठी टिकून राहू शकते, याकडे ट्यूगन बारानोव्स्की यांनी निर्देश केला होता. थोडक्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आधार असलेल्या भांडवलशाहीच्या या नवीन टप्प्यात मानवी श्रम निरुपयोगी ठरतील आणि मागणीला काही अर्थ उरणार नाही. सध्या शीतयुद्धामुळे व प्रत्यक्षातील युद्धांमुळे समाजाचं लक्ष विचलित झालं आहे आणि भांडवलशाहीच्या या नवीन टप्प्यातून उद्भवणाऱ्या नवीन धोक्यांकडे पाहण्याइतकी उसंत समाजाकडे उरलेली नाही.

भारताने काय करायला हवं?

भारत पेचात अडकलेला आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे, भारताला ट्रम्प यांच्या मागण्या मान्य करणं शक्य नाही. भारताचा दुबळेपणा तंत्रज्ञान व सैन्य अशा दोन्ही पातळ्यांवरचा आहे. त्यामुळेच चीनने अमेरिकेचा

प्रतिकार केला, तसं करणं भारताला शक्य नाही. भारत अमेरिकेवर अवलंबून आहे आणि गेल्या 20 वर्षांमध्ये भारत पाश्चात्त्य देशांच्या अधिक निकट गेल्यापासून रशियाने त्याचा पाठिंबा कमी केला आहे, हे ट्रम्प जाणून आहेत. त्यामुळे भारताची सामरिक स्वायत्तता कमी झाली.

भारताने ट्रम्प यांच्या आदेशांपुढे मान तुकवली तर, भारतीय शेतीला अमेरिकी आयात मालाच्या स्पर्धेला सामोरं जावं लागेल. भारतातील गरीब शेतकऱ्यांना हे सहन करणं शक्य होणार नाही. शिवाय, निर्यातीवरील जकात जास्तच राहिली तर नफा आणि वेतन यांच्यावर ताण येईल. निर्यातविषयक जास्तीच्या अंशदानामुळे अर्थसंकल्पालाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. यातून अर्थसंकल्पात तूट निर्माण होईल, आणि त्याचा परिणाम म्हणून सामाजिक क्षेत्रातील खर्चात कपात होऊ शकेल, तसंच कामगारांचं जीवनमानही खालावण्याची शक्यता आहे. या सर्व घटकांमुळे मागणी घटेल.

थोडक्यात, अमेरिकेने कालांतराने उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे सध्याचा मार्ग बदलला तरी, भारताने वाढत्या अंतर्गत मागणीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी स्वतःची व्यूहरचना बदलण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने रोजगारनिर्मिती, शिक्षण, संशोधन विकास व आरोग्य यांकडे धोरणात्मक लक्ष पुरवून असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 94 टक्के रोजगारदारांचा विचार करायला हवा. शिवाय, एकाच सत्तेवरील अवाजवी अवलंबित्व टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्येही पुनर्रचना करणं गरजेचं आहे.

निष्कर्ष

गेल्या दोन शतकांहून अधिक काळात भारत अवघड कालखंडांमधून गेला आहे. वसाहतवादाच्या रूपात आलेल्या भांडवलशाहीने भारतीय समाजात आर्थिक, सामाजिक व राजकीय अस्थिरता निर्माण केली. ही अस्थिरता स्वातंत्र्योत्तर काळातही टिकून राहिली आणि भांडवलशाहीच्या विविध टप्प्यांनुसार या अस्थिरतेने विविध रूपं घेतली. भांडवलशाही स्वतः समोरील आव्हानांना प्रतिसाद देताना स्वतःमध्ये बदल घडवते, त्याचा परिणाम या टप्प्यांच्या माध्यमातून दिसला.

भांडवलशाही जागतिक आहे. भारताने आपल्या प्रचंड मोठ्या परिघावरील समाजघटकांच्या गरजांवर आधारित विकासाची स्वतंत्र व्यूहरचना न आखल्यामुळे या जागतिक भांडवलशाहीचा आपल्याला फटका बसला. पाश्चात्त्य विकासाच्या दोन मार्गांवर आधारित मिश्र अर्थव्यवस्थेचं प्रारूप वरून खाली पाहणारं होतं. त्याचा परिघावरील लोकांना फारसा लाभ झाला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात यातून एकामागून एक संकटं उभी राहिली. लवकरच स्वार्थी सत्ताधारी अभिजनांमधील एकमत लोप पावलं आणि धोरणात्मक विसंगती निर्माण झाली, काळी बाजारपेठ वाढली आणि परिघीकरणातही भर पडली. सरंजामी मानसिकतेमुळे ही परिस्थिती टिकून राहिली. उत्तरदायित्वाची जाण नसलेल्या शासकांनी वाढतं ध्रुवीकरण व एकाधिकारशाही यांचा वापर करून स्वतःची सत्ता टिकवली. यामुळे देशातील सामाजिक व राजकीय परिस्थिती खालावली.

सध्या मोठ्या जागतिक घडामोडी नवीन आव्हानं समोर उभी करत आहेत. या बदलांचा वेग इतका प्रचंड आहे की जग अनभिज्ञ अवकाशाच्या दिशेने प्रवास करताना दिसतं. वेगाने भरकटणाऱ्या विद्यमान सामाजिक-आर्थिक-राजकीय चौकटीमध्ये विचार करणं आता उपयोगी ठरणार नाही. वर्तमानकाळ ही भांडवलशाहीच्या नवीन टप्प्याची सुरुवात आहे किंवा कदाचित ही भांडवलशाहीच्या मोडून पडण्याची सुरुवातही असू शकेल, असा विचार करायला हवा. भारताने या बदलासाठी स्वतःला तयार ठेवायला हवं. त्याकरता अधिक सामाजिक एकसंधता पुरवणारी समावेशक धोरणं स्वीकारायला हवीत. अन्यथा, भारत गेल्या 75 वर्षांप्रमाणे मागे पडत जाईल. श्री. सदानंद वर्दे यांनी यासाठीच प्रयत्न केला आणि भविष्याविषयीची त्यांची इच्छाही अशीच राहिली असती.

भाषांतर : प्रभाकर पानवलकर

(एस. एम. जोशी सोशॅलिस्ट फाउंडेशनच्या वतीने, 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुणे येथे सदानंद वर्दे स्मृतिव्याख्यान आयोजित केले होते. अरुण कुमार यांनी दिलेल्या त्या व्याख्यानाचा विषय होता, 'भांडवलशाहीच्या प्रवासातील टप्पे आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतासमोरची आव्हाने'. मूळ इंग्रजी व्याख्यान कर्तव्य साधनावर प्रसिद्ध केले आहे, त्याचा मराठी अनुवाद इथे प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक साधना)

सदानंद वर्दे : एक बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व

सदानंद वर्दे यांचं जन्मशताब्दी वर्ष सध्या सुरू आहे. या वर्षातील सदानंद वर्दे स्मृतिव्याख्यान देण्याकरता मला निमंत्रित केलं, हा मी माझा बहुमान समजतो. वर्दे यांचं व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी होतं ते राजकारणी होते, शिक्षणतज्ज्ञ होते, कार्यकर्ते होते आणि सर्वांत तळाच्या व्यक्तीविषयी त्यांना सहानुभूती वाटत असे. 6 नोव्हेंबर 1925 रोजी जन्मलेल्या वर्दे यांचं 29 जानेवारी 2007 रोजी निधन झालं. आपल्या आयुष्यकाळात त्यांनी बरंच महत्त्वाचं कार्य केलं.

ते गांधीविचार मानणारे समाजवादी होते. लहान वयातच त्यांनी राष्ट्र सेवा दलामध्ये सहभागी होत भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात उडी घेतली. त्यांनी अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करून 1978 पर्यंत नॅशनल कॉलेजात अध्यापन केलं. या सर्व काळात त्यांचं राजकीय व सामाजिक कार्य सतत सुरू होतं. आणीबाणीदरम्यान ते 18 महिने तुरुंगात होते. जुलै 1978 मध्ये ते महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण, क्रीडा व सांस्कृतिक कामकाज मंत्री झाले. त्याआधी ते मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक राहिले होते आणि कालांतराने ते महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचे आमदार झाले.

साधना साप्ताहिकाच्या संपादक मंडळावरही त्यांनी काम केलं आणि त्या माध्यमातून लोकमताला आकार देण्यासंदर्भात त्यांना महत्त्वाचं योगदान देता आलं. लातूरमध्ये विध्वंसक भूकंप झाल्यानंतर त्यांनी 'आपले घर' हे अनाथालय आणि 'धरित्री विद्यालय' ही शाळा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक