तर सांगायचं म्हणजे मुंबईत सध्या 'जहां डाल डाल पे सोने की चिडिया करती है बसेरा' असं चित्र पाहायला मिळतंय. सोन्याच्या चिमण्यांची धावपळ सुरू आहे. कधी ही फांदी तर कधी ती. निवडून आल्यावर चिमण्यांची गिधाडं होतील आणि सगळे मिळून मुंबई महानगर-पालिकेच्या 74 हजार कोटींचे लचके तोडतील.

खरं तर, आम माणूस निवडणुकीवर सहसा बोलत नाही. पेपरवाल्यांशी तर नाहीच नाही. पण लोक आपापसांत बोलत असतात ते ऐकायचं. खासकरून लोकल गाडीत किंवा चहाच्या टपरीवर. त्यावरून एक अंदाज हा की, लोक पैसेवाटपाचं मनाला लावून घेत नाहीयेत. पब्लिकचं एक तर्कशास्त्र आहे: पाच वर्ष नेतेमंडळी बेछूट पैसा करत असतात. तर मग पाच वर्षांतून एकदा आम्ही का आमची धन करू नये? दुसरं, सरकारी योजनेचे पैसे म्हणजे जनतेचेच पैसे. मग खात्यात दीड हजार जमा होत असतील तर नाही का म्हणायचं ?

चीनचे सर्वोच्च नेते डेंग झियाओपिंग (1904-1997) यांचं एक सुप्रसिद्ध वचन आहे : 'मांजर रोज न चुकता उंदीर खाते आहे हे महत्त्वाचं. मग ते काळं असो किंवा गुलाबी.'

दरम्यान, मुंबईच्या उमेदवारांना मात्र घाम फुटलाय. समजा, 'अ' पक्षानं प्रत्येक मतदाराला पाच हजार वाटले नि त्याच प्रभागात 'ब' पक्षानं सहा हजार वाटले तर मतदार कोणाला मत देतील ? गुड क्वेश्चन.

काही पुढारी पैशांबरोबरच घरघंटी (धान्य दळण्याचं मशीन), वॉशिंग मशीन वगैरे खाऊ वाटताहेत. देवळं, तीर्थस्थळं, बाबा-बुवांचे मठ वगैरे धार्मिक पर्यटन जोरात सुरू आहे. पैशाचं पाकीट म्हणजे icing on the cake.

2017 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत घडलेला हा प्रसंग. मुंबईच्या एका टोलेजंग, बहुमजली सोसायटीतले रहिवाशी उमेदवाराकडे पेव्हर ब्लॉकची मागणी करू लागले. 'आमच्या सोसायटीत पेव्हर ब्लॉक बसवा. किमान तसं आश्वासन तरी द्या'.

खरं तर पेव्हर ब्लॉक हा एक फार मोठा आर्थिक घपला आहे. सरकारनं मुंबईभर पेव्हर ब्लॉक बसवले नि दहा वर्षांनंतर ते इमानेइतबारे उखडून टाकले. या फ्रॉडची उच्च स्तरीय चौकशी व्हायला हवी. दुसरा फ्रॉड म्हणजे स्कायवॉक. असो.

तर पेव्हर ब्लॉक बसवणं किंवा तसं आश्वासन देणं आता शक्य नाही, निवडणूक आचार संहितेचा भंग होईल, असं उमेदवार म्हणाला. उमेदवार आणि सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव आणि मॅनेजिंग कमिटीचे सदस्य (सगळ्यांकडे एक एक-दोन दोन चकचकीत गाड्या, पोरांकडे बाइक्स, वर्षातून दोनदा सिंगापूर-दुबईची फेरी असे सगळे हाय-फाय जंटलमन लोक) अशी बैठक झाली.

'सगळ्या सोसायटीला जेवण द्या', अशी नवी मागणी पुढे आली. संध्याकाळी 'डायरी' (गुजराती लोकसंगीताचा प्रकार. हा कंटाळवाणा कसा होईल याचं तंत्र गायकांना गवसलंय.) आणि रात्री श्रीखंड-पुरी, ऊंधियूचं जेवण आणि हो, स्वीट डिश म्हणून ग्रेप बासुंदी.

उमेदवार 'हो' म्हणाला. मरता क्या न करता ?

ग्रेप बासुंदी ते घरघंटी ते पैशाची पाकिटं असा आपल्या लोकशाहीचा रोमहर्षक प्रवास आहे. झोपडपट्टी आणि जर्जर वस्तींत सरळसरळ पैशाची पाकिटं वाटली जातात असं ऐकतो. परवा एक झोपडपट्टीत राहणारा मित्र म्हणाला, "पैसे चोख वाटतात पाकिटात टाकून."

"पैसे घेणार नाही असं का सांगत नाही?" मी.

"वस्तीत राहायचंय ना? पक्षाची पोरं माझ्या मुलाला दमदाटी करतील. स्वतःला काय गांधी समजतोस काय ?"

परवा आम्ही चार जण गप्पा मारत होतो. विषय होता 'निवडणूक आणि पैसा'. तर सरकत सरकत आम्ही जुन्या काळात गेलो. "मृणालताईंनी (गोरे) पहिली निवडणूक सातशे रुपयांत लढवली नि जिंकली," असं सत्तरीच्या डाव्या बाजूला असलेला एक वार्ताहर म्हणाला.

मग कुणीतरी मधु लिमयांची आठवण सांगितली की, 1976 मध्ये लोकसभेची मुदत संपल्यावर, इंदिरा गांधींनी ती वाढवली असताना (तेव्हा आणीबाणी सुरू होती.) लिमयांनी तुरुंगातून लोकसभा अध्यक्षांना आपला राजीनामा पाठवला आणि चंपाताईंना (लिमयांच्या पत्नी) 'खासदाराचा बंगला सोडा', असं लिहून कळवलं. असं बरंच आम्ही बोलत होतो.

तर एक तरुण वार्ताहर वैतागला. म्हणाला, "अहो, हे काय बोलताय तुम्ही? हा सगळा तुमचा नॉस्टॅल्जिया (स्मरणरंजन) आहे. आता हे काही चालत नाही."

'म्हणजे?'

"हे आता जुनं झालंय," तो तावातावानं बोलत होता. खरं तर त्याला आमचा नॉस्टॅल्जिया आवडला होता; पण तो काळ आपण पाहिला नाही नि तो परत येणार नाहीये म्हणून तो कष्टी झाला होता.

"लोकशाहीची मूल्यं जुनी होतात? हे नवीनच ऐकतोय."

"ओ. के. मग लोकशाहीचं नवीन नॉर्मल काय आहे?"

त्या तरुण वार्ताहरानं आम्हाला लोकशाहीची नवी स्टोरी सांगितली. आमच्याच विभागातला एक मुलगा बरीच वर्षं वडा-पावची गाडी चालवायचा. बारा-बारा तास वडे तळायचा. दोन पायांवर सतत डुलत असायचा. तसं ठीक चालत होतं त्याचं. पण त्याला पैसा हवा होता. खूप खूप पैसा. राडोचं घड्याळ हवं होतं. चारेक वर्षांपूर्वी तो एका राजकीय पक्षाचा सदस्य झाला. आता त्याच्याकडे दोन गाड्या आहेत पैकी, एक इनोवा. नि मनगटाला राडो.

आमचा वार्ताहर मित्र पुढे म्हणाला, "मुंबईचा मराठी तरुण राजकारणाकडे करिअर ऑप्शन म्हणून पाहतोय. त्यात वाईट काय आहे? एमपीएससी आणि यूपीएससी करून नोकरीची खात्री नाही."

हे खरं असावं.

माझ्या एका विद्यार्थ्याचं उदाहरण सांगण्यासारखं आहे. आपला छोटासा व्यवसाय सांभाळून तो एका राजकीय पक्षात बारीकसारीक कामं करत होता. मोर्चे, आंदोलनात पुढे पुढे असायचा. गेल्या वर्षी त्याला व्यवसायात खोट आली. गोदाम नि फॅक्टरीला टाळं लावून तो पक्षात एकदम सक्रिय झाला. फुलफ्लेज्ड. त्याला मोठं पद मिळालं नि यंदा त्याच्या बायकोला महानगरपालिकेचं तिकीट मिळालंय.

ही बातमी कळल्यावर मी त्याच्यावर बॅन टाकला. घरी यायचं नाही. त्यानं दोन टिपं गाळली. नि बायकोच्या प्रचाराला लागला.

राजकीय पक्षाच्या पायदळात घुसायचं, आस्ते आस्ते वर चढायचं नि गब्बर व्हायचं हा ट्रेंड गेल्या दहा-बारा वर्षांत जोरात सुरू आहे. हा तरुण खासकरून मराठी आणि अर्बन पुअर वर्गातला असतो.

विशी-पंचविशीचे हे कार्यकर्ते राजकीय बळाचा उपयोग करून आपल्या परिसरात एक समांतर अर्थव्यवस्था नि झटपट न्यायपालिका चालवतात. होळी, गोविंदा, गणेशोत्सव, नवरात्र नि गरबे, पायी पायी साई पालखी ही उत्पन्नाची हमखास साधनं. शिवाय, स्थानिक पोलीस स्टेशनात जाऊन प्रकरणं मिटवण्याचाही एक ठरावीक रेट असतो असं ऐकतो. त्याला 'मॅटर' म्हणतात म्हणे. म्हणा.

मुंबई महानगरपालिकेचा इतिहास मोठा गौरवशाली आहे. महापालिकेत लोकशाहीचं शिक्षण मिळतं. पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि सुभाषबाबू यांची राजकीय कारकिर्द स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सुरू झाली एवढं सांगितलं की, महानगरपालिकेचं महत्त्व लक्षात येतं.

सर फिरोजशाह मेहतांची एक गोष्ट सांगितली जाते. वर्ष असावं 1883-84. मेहता मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर होते. खरं तर ते मुंबई शहराचे सर्वेसर्वा होते. तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नरच्या मेजवानीला सन्मानपूर्वक निमंत्रण आलं नाही. सर फिरोजशाह संतापले. महापौराचा खास अधिकार वापरून त्यांनी गव्हर्नरच्या बंगल्याची वीज कापली. अंधारात कसली पार्टी नि काय !

पण हे जुनं झालं. नवे नगरसेवक न्यू नॉर्मल घेऊन येतील.

गेल्या आठवड्यात महापालिकेच्या मुख्यालयाची चक्कर मारली. एक ज्येष्ठ अधिकारी भेटले. जुनी ओळख. अधिकाऱ्याचा रेकॉर्ड तसा बऱ्यापैकी स्वच्छ.

निवडणुकांचा जिक्र झालाच. ते म्हणाले, "तीस-पस्तीसचे नवे नगरसेवक दोन वर्षांत महानगरपालिकेच्या इमारतीचा जाहीर लिलाव करतील. शंभर कोटींचा महापौरांचा बंगला मुख्यमंत्र्यांनी एका खाजगी ट्रस्टला बहाल केलाच ना."

आमचे अधिकारी मित्र दोन वर्षांत रिटायर होणारेत. "मला एकच मुलगी. ती कॅनडाला स्थायिक झालीये. मी आणि बायको मुलीकडे जाऊन राहू. मुंबई कोसळत्येय. तुम्हीसुद्धा बाहेर पडा."

कुठे जाऊ ? 'जाए तो जाए कहां ?'

मुंबईत सतत बाहेरून लोक येत असतात. लोंढेच्या लोंढे. आता तर परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, बाहेरच्या लोकांनाच मुंबईच्या गर्दीचा कंटाळा आलाय. गाजियाबाद सोडून मुंबईत आलेला ऑटोरिक्शावाला म्हणाला की, 'मुंबई में बहुत भीड हो गई है, साहाब.' तर मला गंमत वाटली. अति झालं नि हसू आलं.

बाहेरच्या राज्यांतून लोक मुंबईला येतील. त्यात काही चूक नाही, परंतु 'चला, चला मुंबईला; तिथं खूप पैसा आहे तो आपण ओरपू' ही मेंटॅलिटी चूक. पोटाची आग शमवण्यासाठी मुंबईची वाट धरणारे कष्टकरी आणि मुंबईच्या झगमगाटाची नि महागड्या जीवनशैलीची भूल पडून आपलं गाव सोडून आलेले ऐतखाऊ बंडलबाज उपरे हा फरक माझ्यासारख्या अट्टल मुंबईकराला कळतो. ही बोगस, वखवखलेली माणसं आज मुंबईवर राज्य करताहेत. मार खाताहेत जौनपूरहून आलेली गरीब पोरं.

उत्तरेतल्या बऱ्याच श्रीमंत घरांतली उनाड, उद्दाम पोरं शिकण्याच्या बहाण्यानं महाराष्ट्रात येतात नि टाइमपास करतात. गावाची शिस्त मोडतात. स्थलांतराच्या प्रश्नाकडे गुलाबी चश्म्यातून पाहू नये. या बेफाम, नादान पोरांचं महाराष्ट्रात काय काम आहे?

घटना समितीनं नागरिकांना संचारस्वातंत्र्य बहाल केलं ते योग्यच झालं; पण पुढे कधीतरी मुंबई ही पैशाची खाण म्हणून ओळखली जाईल आणि इतर प्रांतांतले लोक मुंबईची बाजारपेठ करून टाकतील हे तेव्हा कोणाला कळलं होतं? तो काळ साध्या जीवनसरणीचा होता.

गेल्या चाळीसेक वर्षांत पैसा हे मुंबईचं दुर्धर दुखणं झालंय. फार पूर्वी 'कष्टकऱ्यांचं गाव' अशी मुंबईची ओळख होती. अगदी 1970-80 पर्यंत ती तशीच होती. कष्ट करणारी माणसं पैशाचा विनियोग जबाबदारीनं करतात. पैशाचा अतिरेकी हव्यास करणारी माणसं मग ती मूळ भूमिपुत्र कॅटेगरीतली असोत किंवा परप्रांतांतून आलेली असोत, शहराच्या जिवावर उठतात.

ऐंशीचं दशक शिवसेनेचं. 1985च्या निवडणुकीत सेनेला बहुमत मिळालं. बाळासाहेबांनी बरेच नवीन चेहरे दिले. त्यांतले काही अभ्यासू होते छगन भुजबळ, विठ्ठल चव्हाण, दत्ताजी नलावडे, नारायण राणे, दिवाकर रावते, सत्यवान जावकर त्यांतल्या त्यात बरे म्हणायचे.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणं तेव्हादेखील शिजत होतीच, पण त्यांवर लिहिलं बोललं जायचं. लोक कोर्टात जायचे, मोर्चे काढायचे. सध्याच्या कॉर्पोरेटीय समाजात ते शक्य नाही.

1980-90च्या दशकात मुंबई महापालिकेचं तसं बरं चाललं होतं. प्रशासनाला एक रीतसर सिस्टिम होती. त्या वेळचे महापालिका आयुक्तदेखील आपला आब राखून होते. भालचंद्र देशमुख, जे. बी. डिसूजा, स. शं. तिनईकर हे आयुक्त कमालीचे करड्या शिस्तीचे नि काटेकोर होतो. उगीच नाही शिवसेनेचे नगरसेवक तिनईकरांना लॉर्ड कर्झन म्हणायचे.

तिनईकर कामात उत्तम नि वादविवादात तरबेज. त्यांनी सेनेला आणि बाळासाहेबांना जेरीस आणलं. द. म. सुकथनकर, शरद काळे हे कर्तव्यदक्ष, पण मऊ होते. विनाकारण नगरसेवकांशी कज्जे-झगडे करत नसत.

इंदुमती पटेल, निर्मला सामंत-प्रभावळकर, अलका देसाई, पुष्पा वागळे, शालिनी कुलकर्णी या नगरसेविका सभेच्या कामकाजात सक्रिय असायच्या. जया पाटील, रमेश जोशी, रुस्तुम तीरंदाज हे नगरसेवक नागरी मुद्दे प्रभावीपणे मांडायचे. तीरंदाज मजेशीर नि खुसखुशीत बोलायचे.

दिनकर झारापकर हे भाजपचे नगरसेवक शास्त्रोक्त संगीताचे रसिक होते. किशोरीताई आमोणकर, भीमसेनजी, पं. कुमार गंधर्वांच्या मैफलीला कुठं कुठं भेटायचे. बी. के. बोमन बेहराम हे सर फिरोजशाह मेहता, सर होमी मोदी परंपरेतले होते. अभिजात लिबरल. उत्तम इंग्रजी बोलायचे. नेहमी सुटाबुटांत असायचे.

तर काँग्रेसचे आर. आर. सिंग धोतर सदरा नि जाकिटात. महापालिका आयुक्तांकडून बोलावणं आलं तर सिंग आधी अंगात जाकीट चढवायचे. "कमिश्नरसाहाब को मिलने जाना हो तो पल्ला (पदर) लेना चाहिए," असं गमतीत म्हणायचे. फारोख खान मलबार हिल प्रभागातून निवडून यायचे. ते टाटा कंपनीत मोठ्या पदावर होते. एकदम अप टू डेट माणूस नि फाडफाड इंग्रजी.

जवळजवळ बारा-चौदा वर्ष मी महापालिका 'कव्हर' केली. 1990 मध्ये माझ्याकडे 'सण्डे टाइम्स'चं काम आलं. पालिकेचं रिपोर्टिंग सुटलं. आज मागे वळून पाहताना वाटतं की, 1990 च्या आसपास मुंबई महानगरपालिकेनं कात टाकली. बी. के. बोमन बेहराम नि फारोख खान यांचा लिबरल काळ संपला. सेनेच्या रांगड्या नि आक्रमक राजकारणाचा अध्याय सुरू झाला.

एका अर्थी, हे एक मोठं सामाजिक परिवर्तन होतं. लोकशाही तळागाळात रुजतेय असं वाटलं. पण तिचा उदंड, प्रमाथी फोर्स कोणत्याच पक्षाच्या नेत्याला आवरता आला नाही. तळातले कमी नि गाळातले जास्त लोक महापालिका राजकारणात घुसले. परिणामी, लोकशाही मूल्यांची पडझड झाली.

जाता जाता : मुंबई महापालिकेत तेव्हा एक मांजर होतं. ते रोज न चुकता उंदरांचा फडशा पाडायचं. त्या मांजराला डेंग झियाओपिंगची म्हण ठाऊक असावी.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक