कुणावरही टीका करताना सामान्य माणसाला दोन गोष्टींची भीती वाटते. एक म्हणजे बदनामीच्या फिर्यादीची, आणि दुसरी न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईची. बदनामीच्या फिर्यादीत बचाव पक्षाला सत्य हा बचावाचा मुद्दा असतो; तर न्यायालयाच्या अवमानाच्या खटल्यात सत्य हा बचाव अजून स्वीकारला गेलेला नाही. पण तो मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. बदनामीच्या खटल्यात आपण जे विधान केले ते सत्य होते, असे प्रतिवादीला सिद्ध करावे लागते. ज्या दाव्याची हकीगत मी सांगणार आहे त्या दाव्यात बचाव पक्षाने ते यशस्वीपणे प्रस्थापित केले. पण शासनावर अंकुश ठेवण्याकरता ज्या जनजागरणाची गरज असते, त्याकरता सत्य सिद्ध करण्याची जबाबदारी सामान्यपणे दोन खाजगी व्यक्तींमधील बदनामीच्या खटल्यात जेवढी असते तेवढीच असायला हवी का? एका बदनामीच्या दाव्याची ही हकीगत आहे. मध्यप्रदेश शासनाने एस. कुमार यांच्या महेश्वर हायडेल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन मर्यादित या वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपनीवर तेथील वीजनिर्मितीचा प्रकल्प विकसित करण्याची जबाबदारी सोपवली. या प्रकल्पाच्या कार्यवाहीतील दोष दाखवणारे अभियान नर्मदा बचाव आंदोलनाने चालवले. न.ब.ओ.चे आक्षेप खालीलप्रमाणे होते.

1. कुमार कंपनीने ज्यांच्या जमिनी त्या प्रकल्पामुळे हिरावल्या गेल्या त्यांना शेतीयोग्य जमिनी दिल्या नव्हत्या. मध्यप्रदेश शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार अशा जमिनी देणे आवश्यक आहेत. अपवादात्मक अशा परिस्थितीतच जमिनीऐवजी रकमेच्या स्वरूपात नुकसान भरपाई दिली जावी असे धोरण होते. कुमार कंपनीकडून विस्थापितांवर जमिनीऐवजी रक्कम घेण्याची सक्ती केली जात आहे, असे न.ब.आं. तर्फे सांगण्यात आले.
2. वीजनिर्मिती बद्दलचे कुमार कंपनीचे अंदाज वास्तवापासून खूप वेगळे होते. एकंदर गुंतवणुकीची रक्कम पाहता आणि शासनाशी झालेल्या कराराच्या अटी पाहता ही वीज खूपच महाग दराने उपलब्ध होणार हे स्पष्ट होते.
3. कुमार कंपनीची आर्थिक स्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. या प्रकल्पात त्यांची स्वतःची गुंतवणूक एकंदर खर्चाच्या एक चतुर्थांश एवढीच असणार होती. इतर सर्व मुद्दल शासकीय किंवा सार्वजनिक वित्तसंस्थांकडूनच मिळणार होते. पब्लिक फायनान्स कंपनीकडून मोठेवा प्रमाणावर कुमार कंपनीला मुद्दल कर्ज मिळणार होते. पूर्वीची थकबाकी दिल्यानंतरच ही आर्थिक मदत मिळणार असे पब्लिक फायनान्स तर्फे सांगण्यात आले होते. पब्लिक फायनान्सला परतफेडीने मिळणाऱ्या रकमेची सगळ्यात जास्त थकबाकी कुमार कंपनीची होती. असे असून त्यांना एवढी मोठी रक्कम मुद्दल म्हणून पब्लिक फायनान्सने देऊ केली यावर न.ब.आं.ने कडक टीका केली होती. कुमार कंपनीची आर्थिक बाजू पाहता तिला कुठलेही कर्ज, किंवा हमी देणे कायद्याविरुद्ध आहे, असा न.ब.आं.चा दावा होता.

कुमार कंपनीने न.ब.आं.च्या दोन कार्यकर्त्यांविरुद्ध बदनामीचा दावा मुंबईच्या सिटी सिव्हिल न्यायालयात दाखल केला. त्यांनी नुकसान भरपाई मागितली; तसेच ताबडतोबीने अ.ब.आं. विरुद्ध या तऱ्हेचा प्रचार करण्याविरुद्ध मनाई हुकूम मागितला. न्यायालयाने तात्पुरती मनाई करणारा आदेश दिला. हा आदेश न.ब.आं.च्या ज्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध खटला लावला होता, त्यांच्यापुरताच मर्यादित न ठेवता सर्व न.ब.आं.च्या विरुद्ध लागू झाला. ऑक्टोबर 2001 मध्ये हा आदेश जारी झाला आणि तो मे च्या 2003 पर्यंत जारी होता. या आदेशामुळे या प्रकल्पाबाबतचे जनजागरण थांबले. भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची ही गळचेपीच होती. हा खटला सुनावणीसाठी न्यायाधीश रोशन दळवी यांच्यापुढे मे 2003 मध्ये आला. कुमार कंपनीचे म्हणणे असे की, न.ब.आं.ने वरील प्रकल्पाविरुद्ध जो प्रचार केला त्यामुळे त्या कंपनीची बदनामी झाली. कंपनीने, वर उल्लेखिलेला तात्पुरता मनाई हुकूम कायम करावा, न.बा आं.ला न्यायालयाच्या अवमानाकरता शिक्षा करावी आणि बदनामी झाल्याबद्दल कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी, अशा मागण्या केल्या. न.ब.आं.ने आपल्या उत्तरात आपण लोकहितार्थ ही माहिती लोकांना दिली असे सांगितले.

शासन कोणते निर्णय घेते, त्याचे लोकांच्यावर काय परिणाम होतील, त्यामुळे लोकांवर काय बोजा पडणार याची कल्पना लोकांना देणे आपले कर्तव्य आहे असे न.ब.आं.चे म्हणणे होते. वरील प्रत्येक विधानाच्या आधारास्तव आपण योग्य ते पुरावे देणार आहोत, असेही त्याने सांगितले. आपण मांडलेल्या प्रत्येक मुद्याच्या पुष्ट्यर्थ आपण ज्या दस्तऐवजांचा आधार घेणार आहोत, ती सर्व शासनाने प्रस्त केलेली अधिकृत दस्तऐवजे आहेत असेही न.ब.आं.ने मांडले. शासन आणि सामान्य नागरिक यात हा फरक असतो की शासनाला खाजगीपणाचा अधिकार नसतो.‌ शासनाला काही बाबतीत गुप्तता पाळायचे स्वातंत्र्य असते. पण ते अपवादात्मकच असते. शासन जर चुकत असेल किंवा आपल्या क्षमतेचा दुरुपयोग करत असेल तर ते लोकांच्या नजरेस आणून देणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. राज्यघटनेच्या 19(1) (अ) या कलमाने प्रत्येक नागरिकाला भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे. हा हक्क हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. या हक्कावर कायद्याने भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, परकी देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, सदभिरुची, नैतिकता, या कारणास्तव चिथावणी देण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी मर्यादा घालता येतात [कलम 19(2)]. अशा मर्यादा वाजवी असणे आवश्यक आहे. त्या वाजवी आहेत किंवा नाहीत हे ठरवण्याचे काम न्यायालयांचे आहे. 

बदनामीबद्दलचा दिवाणी कायदा हा भाषण अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावर वाजवी मर्यादा घालणारा असावयास हवा. शासन किंवा शासकीय संमतीने कार्य करणाऱ्या संस्थेवर हे बंधन असते. एस. कुमार कंपनी ही शासनाच्या वतीने व पूर्ण सहकार्यानेच महेश्वरी धरणाचा प्रकल्प करीत होती. शासनाच्या प्रत्येक कृतीची समीक्षा व्हावयास हवी. समाजवादाच्या काळात आयुर्विमा मंडळामार्फत जी गुंतवणूक केली गेली त्यातून मुंदडा प्रकरण उद्भवले, ते प्रकरण वेशीवर टाकण्याचे काम संसद सदस्यांनी केले. आज दुर्दैवाने संसदेकडून ही जबाबदारी पार पाडली जात नसल्याने स्वयंसेवी संघटनांना ती उचलावी लागत आहे. जशी समीक्षा महेश्वरी प्रकल्पाची न.ब.आं.ने केली तशी जर वेळीच एन्रॉन प्रकल्पाची झाली असती तर देश एका संकटातून वाचला असता. जर अशी समीक्षा युनियन कार्बाईडशी झालेल्या कराराची झाली असती तर दुर्घटना टळली असती. सार्वजनिक क्षेत्रात जे करार केले जातात, त्यावर अंकुश हा स्वयंसेवी संस्थांनीच ठेवायचा असतो.

शासनावरील टीका ही जर कुणा व्यक्तीची किंवा संस्थेची बदनामी धरली गेली तर सर्व जनजागरण आणि लोकशिक्षणच थांबेल. न.ब.आं.चे कुमार कंपनीशी काही व्यक्तिगत भांडण नव्हते. भांडण होते अशा तऱ्हेचे करार करणाऱ्या शासनाशी. कुमार कंपनी स्वतःच्या पैशातून हा प्रकल्प करीत नव्हती, तर लोकांच्या पैशातून तो करणार होती. त्यांना कर्ज मंजूर करणाऱ्या सार्वजनिक संस्था ह्या लोकांच्या विश्वस्त होत्याः किती वीज निर्माण होईल याचे अंदाज जर वस्तुनिष्ठ नसले तर त्याकडे लक्ष वेधायचे नाही? न्यायाधीश रोशन दळवी यांनी या वादाकडे कायदेनिष्ठ भूमिकेतून न पाहता व्यापक लोकशाही आणि राज्यघटना यांच्या संदर्भात पाहिले म्हणून एक फार चांगला निर्णय त्यांनी दिला. न्यायाधीश दळवी यांनी कुमार कंपनीची फिर्याद फेटाळून लावली. न.ब.आं.ने आपल्या उत्तरात आपण मांडलेल्या सर्व मुद्यांच्या समर्थनार्थ जे दस्तऐवज सादर केले त्यामुळे त्याने घेतलेल्या आक्षेपांना बळकटी आली.

हे कुठलेच मुद्दे कुमार कंपनीला नाकारता आले नाहीत. खरे म्हणजे न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती द्यावयास नको होती. उत्तरदायित्याच्या कायद्यानुसार बदनामीच्या खटल्यात प्रतिवादी जर आपल्या मुद्यांचे समर्थन करणार असेल तर त्याच्या वक्तव्यास मनाई दिली जात नाही. मनाई तेव्हाच दिली जाते की तेव्हा न्यायालयाला असे स्पष्ट दिसते की प्रतिवादीचे आरोप दुष्ट हेतूने केलेले आहेत आणि त्यामध्ये काहीही तथ्य नाही. न.ब.आं.ने केलेले आरोप सार्वजनिक हिताकरिता केले होते. न्यायाधीश दळवी यांनी तात्पुरती स्थगितीही रद्द केली. मात्र कुमार कंपनीला बरच्या न्यायालयाकडे जावयाचे असल्यास सवड मिळावी म्हणून ती मनाई 9 जूनपर्यंत चालू ठेवली. या खटल्याच्या निमित्ताने एका व्यापक प्रश्नाचा विचार करायचा आहे. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. जनहिताकरिता शासनाने केलेल्या कृतींवर टीका करावी लागते. काही वेळा शासनाच्या परवानगीने कृती करणाऱ्या खाजगी संस्थेवरही टीका करावी लागते. अशा वेळी जर बदनामीच्या कायद्याद्वारे अशा टीकेवर टाच आणली गेली तर नुकसान कुणाचे होते?

बदनामीचा कायदा संहितिक स्वरूपात अस्तित्वात नसल्याने इंग्रजी कॉमन लॉ नुसारच न्यायनिवाडे होतात. बदनामी केल्याचा आरोप ज्याच्यावर असतो त्या व्यक्तीस आपण जे विधान केले आणि ज्याच्या संदर्भात बदनामी झाली असे वादीचे म्हणणे आहे ते विधान सत्यावर आधारलेले आहे, असे आपल्या बचावासाठी सिद्ध करावे लागते. त्याला तसे सिद्ध करता आले नाही तर ती व्यक्ती दोषी ठरते आणि दिवाणी दावा असेल तर तिला नुकसानभरपाई द्यावी लागते आणि फौजदारी दावा असेल तर त्यास तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाते. अशा शिक्षेचे सगळ्यात जुने उदाहरण लोकमान्य टिळक व प्राचार्य गोपाळ गणेश आगरकरांना डोंगरीच्या तुरुंगात भोगावी लागलेली शिक्षा. पण तेव्हा परकी राजवट होती. स्वातंत्र्यानंतर आणि राज्यघटना कार्यरत झाल्यावर त्या संदर्भात या कायद्याचा नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे. तसा तो न्यायाधीश रोशन दळवी यांनी केला. कुमार कंपनीवर टीका करण्यात न.ब.आं.चा काही स्वार्थ नव्हता. एवढी मोठी सार्वजनिक गुंतवणूक होत असताना आणि तिच्यातून सामाजिक हानी होण्याची शक्यता दिसत असता लोकांना ते सांगणे हे त्यांनी आपले कर्तव्य मानले. शिवाय त्यांनी जी विधाने केली त्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी पुरेसे आधार न्यायालयापुढे सादर केले. कुमार कंपनीलाच स्वतःच्या बाजूने मांडणी करता आली नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय
या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निर्णयांची चर्चा येथे करणे प्रस्तुत होईल. राजगोपाल वि. तामिळनाडू राज्य या खटल्याची हकीगत अशी. शंकर नावाच्या एका गुन्हेगाराला खुनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली गेली. हा शंकर ऑटो रिक्षा चालक असल्याने त्याला ऑटोशंकर या नावाने ओळखले जाई. शंकरने आपले आत्मचरित्र लिहावयास घेतले. ते आत्मचरित्र एका तामिळी दैनिकाने प्रसिद्ध करण्याचे ठरवले. या चरित्रात त्याच्या गुन्ह्यात काही पोलिसांचा सहयोग होता हे सांगितले जाणार होते. पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्या वर्तमानपत्राच्या संपादकांवर ते आत्मचरित्र त्याने प्रसिद्ध करू नये यासाठी दबाव आणला. त्या संपादकाने न्यायालयाकडे तक्रार करणारी याचिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावताना सांगितले की सार्वजनिक जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या व्यक्तीला तिच्या सार्वजनिक जीवनाच्या संदर्भात खाजगीपणाचा हक्क नसतो. पण न्यायमूर्ती बी. जीवन रेड्डी यांनी असे मत मांडले की ज्यावेळी सार्वजनिक किंवा शासकीय जबाबदारी एखादी व्यक्ती पार पाडते तेव्हा तिच्या सार्वजनिक कृतीची समीक्षा करण्याचा हक्क सामान्य नागरिकाला असतो.

हा हक्क त्याच्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात समाविष्ट असतो. त्यामुळे सत्य शाबीत करण्याची जबाबदारी तेवढ्या कठोरपणे टाकली जात नाही. भाषण अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीतले सर्वोच्च मूल्य आहे. भाषण स्वातंत्र्याची व्याप्ती ठरवताना त्याच्या आविष्काराचा सामाजिक-राजकीय संदर्भ लक्षात ठेवावा लागतो. न्या.मू. रेड्डी यांनी पुढे असेही म्हटले की, हाच नियम बदनामीच्या खटल्यांनाही लागू होऊ शकेल. त्या खटल्यात बदनामीचा मुद्दा उपस्थित झाला नसल्याने त्यावर न्यायमूर्तीनी निर्णायक अशी भूमिका घेतली नाही. पण भाषण स्वातंत्र्याच्या मर्यादा कमीतकमी असाव्यात, या भूमिकेतूनच त्या हक्कावर घातलेल्या मर्यादांचा अन्वयार्थ न्यायालयाने केलेला आहे. गडाख वि. विखेपाटील या खटल्यात गडाख यांच्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडीस आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने गडाख यांची निवड रद्द ठरवली होती. अपील सर्वोच्च न्यायालयात गेले. विखेपाटील हे मतदारांना लाच देतात असा प्रचार केला होता.

निवडणूक कायद्याप्रमाणे प्रतिस्पर्थ्यांविरुद्ध खोटा प्रचार करून त्याच्या निवडणुकीवर विपरीत परिणाम करणे हा निवडणुकीतला भ्रष्टाचार (corrupt practice) मानला जातो सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की भ्रष्ट व्यवहार होण्यास तीन गोष्टी असाव्या लागतात. 1. प्रचार असत्य असायला हवा. 2. ते असत्य आहे, हे प्रचार करणाऱ्याला माहीत असायला हवे आणि 3. प्रचाराचा परिणाम दुसऱ्या उमेदवारावर प्रतिकूल व्हायला हवा. या तिन्ही गोष्टी सिद्ध न झाल्यास तो प्रचार भ्रष्ट व्यवहार होऊ शकत नाही. एवढी जड जबाबदारी टाकण्याचे कारण हे, की त्यामुळे भाषण स्वातंत्र्याचा संकोच होतो. कायद्याच्या अन्वयार्थाची न्यायालयांनी जी सूत्रे ठरवली आहेत, त्यापैकी एक असे आहे की व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या कायद्यांना संकुचित अर्थ द्यायचा. ही कॉमन लॉची पद्धत आहे. दंडात्मक कायदे तसेच कर लादणारे कायदे यांना असा संकुचित अर्थ दिला जातो. इंग्रजीत याला (strict construction) असे म्हणतात. राज्यघटनेचा अन्वयार्थ करताना हक्कांना व्यापक स्वरूप तर मर्यादांना संकुचित स्वरूप दिले जाते.

भाषण स्वातंत्र्य हा तर लोकशाहीचा प्राण आहे. त्यावरच्या मर्यादांच्या बाबतीत न्यायालये जास्तच दक्ष असतात. मात्र ज्यावेळी भाषण स्वातंत्र्य आणि तेवढ्याच मोलाचे दुसरे मूल्य यांच्यात विसंवाद निर्माण होतो तेव्हा न्यायालय दोन्हींचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करते. उदा. भारतीय दंडविधानात दुसऱ्या जमातीविषयी तिरस्कार निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यास शिक्षा सांगितली आहे. अशा वेळी ती मर्यादा भाषण स्वातंत्र्यावरील वाजवी मर्यादा आहे. असे न्यायालयाने ठरवले. बदनामीच्या खटल्यात दोन खाजगी व्यक्तींमधला खटला आणि नागरिक व शासकीय अधिकारी यांच्यातला खटला यात भेद करावयास हवा. सामान्य खाजगी वादात सत्य सिद्ध करण्याची जेवढी जबाबदारी प्रतिवादीवर टाकली जाते, तेवढी सार्वजनिक क्षेत्रात अधिकार असणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध लोकहिताकरिता टीका करणाऱ्यांवर असू नये. आपण जी विधाने केली ती प्रथमदर्शनी जर विश्वासार्ह असली तर तेवढे पुरेसे असावयास हवे, त्यानंतर ती निवेदने योग्य नसल्याचे वादीने सिद्ध करावयास हवे. वर ज्याची चर्चा केली आहे त्या ऑटोशंकरच्या न्यायपत्रिकेत न्या.मू.बी. जीवन रेड्डी यांनी असा विचार मांडला होता.

मात्र त्यावर अजून सर्वोच न्यायालयाच्या अधिकृत निर्णयाची मोहोर लागायची आहे. तशी लवकर लागेल अशी आशा करू या. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तशी भूमिका पूर्वीच घेतली आहे. (New York Times v.Sullivan 376 U.S. 254:11 L.Ed. (2d) 686 (1984)) शासनाची जबाबदारी आता केवळ त्याच्या किंवा त्याच्या सेवकांकडून झालेल्या दुर्लक्षामुळे किंवा चुकीच्या कृतीमुळे नागरिकांच्या नुकसानीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.  दिल्लीच्या उपहार चित्रपटगृहात आग लागली आणि अनेक प्रेक्षक मृत्युमुखी पडले आणि इतर अनेक गंभीररीत्या जखमी झाले. 7 वर्षांनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आणि चित्रपटगृहांचा मालक आणि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या दोन्हींना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. चित्रपटगृहाच्या मालकाला नुकसान भरपाई द्यावी लागली; कारण त्याने चित्रपटगृहात प्रेक्षकांच्या सुरक्षिततेची पुरेशी काळजी घेतलेली नव्हती.

कॉर्पोरेशनला नुकसान भरपाई द्यावी लागली कारण त्याने अशा सुरक्षिततेच्या सोयी झाल्याची खात्री न करून घेता त्या चित्रपटगृहाला चित्रपट दाखवण्याचा परवाना दिला. ज्यांची अशी समजूत आहे की उदारीकरण म्हणजे कमीत कमी शासन त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की उदारीकरण म्हणजे फक्त शासनाच्या जबाबदारीचे स्वरूप बदलते ती जात तर नाही, उलट वाढते. कारण नागरिकांच्या जीविताची, मालमत्तेची आणि किमान गरजा भागवण्याची जबाबदारी कुठल्याही सुसंस्कृत शासनाला टाळता येणार नाही. शासनाची जबाबदारी जशी वाढते तसे त्याचे उत्तरदायित्वही वाढते. अशा शासनाला किंवा त्याच्या वतीने विकासाचे काम करणाऱ्या खाजगी संस्थेला बदनामीच्या कायद्याचे संरक्षण एका मर्यादेपलीकडे मिळू नये.

Tags: साधना न्यायालय सत्यरंजन साठे गोपाळ गणेश आगरकर लोकमान्य टिळक न्यायमूर्ती रोशन दळवी Sadhana Court Sathyaranjan Sathe Gopal Ganesh Agarkar Lokmanya Tilak Justice Roshan Dalvi weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक