डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाला खुले पत्र - चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी : खरी समस्या व उपाय

महाराष्ट्र शासनाला विनंती व कळकळीचे आवाहन आहे की- चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवू नये, उलट आजवर न केलेली अंमलबजावणी कडेकोट करावी. त्यासाठी गडचिरोलीत प्रभावी झालेला पॅटर्न अमलात आणावा. महाराष्ट्रात कोरोना पुन्हा पसरण्याचा गंभीर धोका असताना तो प्रश्न सोडविण्याऐवजी ‘दारूबंदी’ला प्रश्न बनवून दारूचा मूळ प्रश्न परत आणल्याने कोणाचे भले होणार आहे?

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीबाबत राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या श्री.झा (माजी उत्पादनशुल्क सचिव) यांच्या समितीचा अहवाल शासनाला नुकताच सादर झाला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याची घाई काही राजकीय नेत्यांना झाली आहे. हा प्रश्न लवकरच मंत्रिमंडळासमोर येईल. मी राज्य मंत्रिमंडळाला या पत्राद्वारे सरळ आवाहन करतो आहे.

1. चंद्रपूर जिल्ह्याचा मूळ प्रश्न दारूचा अतिरेक हा आहे, दारूबंदी हा प्रश्न नाही. दारूचा मूळ प्रश्न सोडून दारूबंदीलाच समस्या म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे व शिक्षा देणे, ही पद्धतशीर दिशाभूल आहे. मूळ प्रश्न सोडवा.

2. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जनतेवर दारूचे ओझे असहनीय पातळीला पोचले होते. सन 2011 मध्ये कायदेशीर व अवैध मिळून एकूण अंदाजित 1000 कोटी रुपयांची दारू दर वर्षी सेवन केली जात होती. (20,000 रु. प्रति कुटुंब)

3. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूविरुद्ध व्यापक जनभावना, दारूमुळे त्रस्त स्त्रिया, त्यांचे आंदोलन, तसेच 585 ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषद या सांविधानिक संस्थांच्या प्रस्तावांमुळे आणि राज्य शासनाने नेमलेल्या श्री.देवतळे समितीच्या शिफारशींनुसार 2015 मध्ये दारूबंदी लागू झाली.

4. दारू दुकाने बंद झालीत, पण जिल्ह्यातील दारू पिणारे पुरुष दारू शोधत होते. त्यांना व्यसनमुक्त करण्याची व्यवस्था झाली नाही. शासनाद्वारे दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतेही विशेष नियोजन किंवा प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. अवैध दारूपुरवठा थांबवण्यासाठी मनुष्यबळ अथवा आर्थिक मदत देण्यात आली नाही. त्यामुळे अवैध दारूपुरवठा सुरू राहिला.

5. तरीदेखील दारूबंदीनंतर दारू पिण्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा एका वर्षात एक-तृतीयांशाने कमी झाले. (2016 जिल्हा सँपल सर्वेक्षण) उरलेली दोन-तृतीयांश दारू आता अवैध होती.

6. दारूबंदीच्या अपुऱ्या, कमकुवत अंमलबजावणीने जनतेचा- विशेषत: स्त्रियांचा अपेक्षाभंग झाला. तो क्रोध निवडणुकीत प्रगटही झाला.

7. नवे पालकमंत्री आणि नवे खासदार (पूर्वाश्रमीचे दारू दुकानदार) यांनी राज्य शासनाच्या दारूबंदीच्या निर्णयाची अधिक चांगली अंमलबजावणी करण्याऐवजी दारूबंदी उठविण्याचा व वार्षिक 1500-2000 कोटी रुपयांचे दारूसाम्राज्य निर्माण करण्याचा विडा उचलला आहे, असे दिसते.

8. पालकमंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी ‘दारूबंदी उठवा’ अशी मागणी करून मग दारूबंदी निर्णयाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी समिती नेमली. जिल्हाधिकारी श्री.खेमणारांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांच्या समितीने 2020 मध्ये स्वत:च्या कमजोर अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याऐवजी जणू राज्य शासनाच्या नीतीविरुद्ध आढावा घेतला. हा हास्यास्पद प्रकार म्हणजे वस्तुत: राज्य शासनाचा अवमान होता.

9. जिल्हाधिकारी समितीने शासकीय दारूबंदीविरुद्ध जणू जनमत प्रकट होण्यासाठी निवेदने मागविली. ही माहिती गोपनीय ठेवण्याऐवजी पालकमंत्री श्री.वडेट्टीवार रोज दारूबंदीविरुद्ध निवेदनांचा आकडा जाहीर करत होते. अनेक जागी दारू पिणाऱ्या पुरुषांच्या सह्या अवैध खर्रा विकणाऱ्या पानठेल्यांवर गोळा करण्यात आल्या. 2,25,000 लोकांना दारूबंदी नको, असे चित्र उभे केले. यातून एक प्रकारे जिल्ह्यातील तळीरामांचा आकडा मिळाला. ही संख्या व समस्या किती मोठी झाली आहे, हे त्यातून कळते. याचा दुसरा अर्थ, जिल्ह्यातील 85 टक्के वयस्कांनी (14 लाख) याला सहमती दिली नाही.  राज्य शासनाच्या नियमानुसार एखाद्या गावात असलेले दारू  दुकान बंद करायला गावातील किमान 50 टक्के वयस्कांचे मत प्रकट व्हावे लागते. चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठवायला तेवढी मते मिळू शकली नाहीत. केवळ 15 टक्क्यांना दारूबंदी नको.

10. दारूबंदीमुळे कोणत्याही भागातली दारू 40 टक्के कमी होते, असा भारतातील सहा राज्यांतील दारूबंदीचा निष्कर्ष आहे. (अमेरिकन इकॉ. रिव्ह्यू). म्हणजे दारूची समस्या सोडवण्यासाठी दारूबंदी आवश्यक हे पहिले पाऊल आहे, पण पुरेसे नाही.

11. दारूबंदीच्या अपुऱ्या अंमलबजावणीवर योग्य उपाय प्रभावी अंमलबजावणी हा आहे. 100 टक्के यशस्वी झाली नाही म्हणून दारूबंदीचा शासकीय निर्णय बदल करण्याचा पायंडा पाडल्यास राज्यातील तंबाखूबंदी, प्लॅस्टिकबंदी, भ्रष्टाचारबंदी, अंधश्रद्धा, बलात्कार व दलित अत्याचार विरोधी कायदे, इन्कम टॅक्स व कोरोना प्रतिबंधक उपाय- सर्वच रद्द करावे लागतील. सर्वच अपूर्ण यशस्वी आहेत.

12. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्यास खालील दुष्परिणाम होतील.

जिल्ह्यातील 50 टक्के पुरुष (चार ते पाच लाख) दारू प्यायला लागतील (WHO - 2020), त्यापैकी 60,000 ते 80,000 पुरुष व्यसनी बनतील.

जिल्ह्यातील जनतेचे वर्षाला अंदाजित 2,000 कोटी रुपये दारूवर खर्च होतील. हा पैसा जिल्ह्याच्या एकूण नियोजन व विकास निधीपेक्षा अधिक राहील. यातून शासनाला वैध दारूवर वर्षाला 200 कोटींचा कर मिळेल, पण त्यासाठी जनतेला 2000 कोटींचा भुर्दंड बसेल. उर्वरित पैसा कुणा-कुणाच्या तिजोरीत जाईल?

जिल्ह्यातील स्त्रियांविरुद्ध दर वर्षी 90,000 हिंसेच्या/अत्याचाराच्या घटना घडतील (अमेरिकन इकॉ. रिव्ह्यू), ही भयावह स्थिती होईल. दारूबंदी असलेल्या शेजारच्या वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्यात चंद्रपूरहून अवैध दारूचा पुरवठा वाढेल.

या तिन्ही जिल्ह्यांतील अंदाजित एकूण आठ लाख आदिवासींचे व सोळा लाख स्त्रियांचे जीवन उद्‌ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण होईल.

हा धोका ओळखून गडचिरोली जिल्ह्यातील 1050 गावांतील लोकांनी प्रस्ताव पारित केला आहे की- गडचिरोलीत तर दारूबंदी हवीच, पण चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीदेखील उठवू नये; मजबूत अंमलबजावणी करावी.

13. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या दारू-तंबाखू नियंत्रण टास्क फोर्सअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात गेली चार वर्षे सुरू असलेल्या ‘मुक्तिपथ’ पथदर्शी प्रकल्पात असे आढळले की, जिल्ह्यातली एकूण दारू 65-70 टक्के कमी झाली. त्यासाठी अमलात आणलेला चार कलमी कार्यक्रम आहे : 1. शासनाद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी, 2. व्यापक जनजागृती, 3. गावा-गावात दारूविरुद्ध सक्रिय ग्रामसंघटन, 4. व्यसनांचा उपचार.

14. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या आंशिक प्रभावी दारूबंदीसाठी उपाय काय?

2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्री व सहा सचिवांच्या राज्यस्तरीय टास्क फोर्सने निर्णय घेतला आहे की, गडचिरोलीचा दारू-तंबाखू नियंत्रण यशस्वी पॅटर्न शेजारी दारूबंदी असलेल्या चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यांमध्येही लागू करावा. तो निर्णय प्रभावीरीत्या अमलात आणणे, हा चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी योग्य उपाय आहे.

महाराष्ट्र शासनाला विनंती व कळकळीचे आवाहन आहे की- चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवू नये, उलट आजवर न केलेली अंमलबजावणी कडेकोट करावी. त्यासाठी गडचिरोलीत प्रभावी झालेला पॅटर्न अमलात आणावा.

महाराष्ट्रात कोरोना पुन्हा पसरण्याचा गंभीर धोका असताना तो प्रश्न सोडविण्याऐवजी ‘दारूबंदी’ला प्रश्न बनवून दारूचा मूळ प्रश्न परत आणल्याने कोणाचे भले होणार आहे?

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. अभय बंग
search.gad@gmail.com

 'सर्च' या संस्थेमार्फत गडचिरोलीतील ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन (बालमृत्यू नियंत्रणावरील संशोधन). 
 स्वतःच्या हृदयरोगावरील अनुभवकथनाचे माझा साक्षात्कारी हृदयरोग हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके