2021 हे जसे बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष, तसे ते अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि जागतिक ख्यातीचे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक डॉ. हेन्री किंसिजर यांनी चीनला दिलेल्या भेटीचेदेखील सुवर्णमहोत्सवी वर्ष. त्याच वर्षी विविध देशांतील वरिष्ठ पदांवरील व्यक्तींनी इतर देशांना भेटी दिल्याच असणार. मग किंसिंजर भेटीला एवढे महत्त्व का? तर त्यामुळे 20व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील राजकारणाला कलाटणी तर मिळालीच पण भारतावरदेखील त्याचे थेट परिणाम त्या वेळी झाले. आजदेखील या भेटीचे परिणाम जगाला आणि भारताला जाणवत आहेत इतकी ती भेट महत्त्वाची होती. 

या भेटीचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजावून घेणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर शीत युद्धाला सुरुवात झाली. एकीकडे सोव्हिएत युनियन तर दुसरीकडे अमेरिका अशी ढोबळ मानाने जगाची विभागणी झाली. 1949मध्ये चीनच्या साम्यवादी पक्षाचा देशातील गृहयुद्धात विजय झाला आणि त्याने देश ताब्यात घेतला. पराभूत झालेल्या राष्ट्रवादी सरकारने तायवान या बेटावर आश्रय घेतला. आपला चीनच्या भूमीवर आता ताबा नसला तरी आपणच चीनचे अधिकृत सरकार आहोत असा या तायवानस्थित सरकारचा दावा होता. चीन हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा संस्थापक सदस्य तर होताच, पण महत्त्वाचे म्हणजे सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य होता. त्यामुळे 1949 नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघात आणि पर्यायाने सुरक्षा परिषदेत चीनच्या स्थानावर साम्यवादी चीनचा हक्क आहे, का तायवानस्थित राष्ट्रवादी सरकारचा हक्क आहे- हा प्रश्न निर्माण झाला. इंग्लंड आणि इतर काही पाश्चात्त्य देशांनी साम्यवादी चीनला देशाचे अधिकृत शासक म्हणून मान्यता दिली. मात्र अमेरिकेने शीत युद्धातील गणित पाहून तसे करण्यास नकार दिला. 

मात्र 1960च्या दशकात साम्यवादी चीनला असे दूर ठेवणे योग्य नाही अशी जाणीव अमेरिकेतील अनेक उच्च पदस्थांना होऊ लागली. याच दशकातील सोव्हिएत युनियन आणि चीन यांच्यातील वाढता तणाव तसेच व्हिएतनाम युद्धातील अमेरिकेची वाढती नामुश्की पाहता साम्यवादी चीनशी संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे असे 1968मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या रिचर्ड निक्सन यांना वाटले आणि त्यांनी ही जबाबदारी डॉ. किंसिजर यांच्याकडे सोपविली. या बाबत गुप्तता पाळण्यात येत होती. या प्रक्रियेत काही देशांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली. पण प्रमुख सहभाग होता तो पाकिस्तानचा. म्हणूनच डॉ. किसिंजर हे आग्नेय आशिया आणि भारताच्या भेटीनंतर 1971मध्ये पाकिस्तानला गेले. तेथे आजारी पडल्याचे नाटक केले आणि पाकिस्तानच्या मदतीने बीजिंग गाठून चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांची भेट घेतली. ही भेट म्हणजे 1972 मध्ये निक्सन यांनी चीनला दिलेल्या भेटीची नांदी होती. यामुळे शीत युद्धाला कलाटणी मिळाली. साम्यवादी चीन-अमेरिका संबंध प्रस्थापित झाले आणि सुधारत गेले, चीन संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आणि सुरक्षा परिषदेचा सदस्य झाला व चीनच्या वेगवान आर्थिक-लष्करी प्रगतीला सुरुवात झाली. डॉ. किंसिंजर यांची गुप्त भेट ही चीनच्या प्रगतीच्या प्रवासाचा एका अर्थाने आरंभबिदू होय आणि हेच त्याचे महत्त्व होय. 

या भेटीचा आणि त्यानंतरच्या घडामोडींचा वेध दोन ज्येष्ठ अभ्यासक संजय बारू आणि राहुल शर्मा यांनी आपल्या संपादित पुस्तकात घेतला आहे. बारू हे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार होते. एरवी भारतात चीनबद्दलचे जे लेखन वाचायला मिळते ते पाश्चात्त्यांचे असते. चीनचा अभ्यास करणाऱ्या भारतीयांची संख्या तशी कमीच आहे. त्यामुळे आपल्या समोर चीनबद्दलचे काहीच पैलू येतात. मात्र या पुस्तकात पाश्चात्त्य आणि भारतीय अभ्यासकांच्या मांडणीसोबत रशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांतील अभ्यासकांचेदेखील लेख आहेत. त्यामुळे या इतर देशांत चीनबद्दल काय चिंतन होते हे आपल्याला कळते आणि हे पुस्तकाचे बलस्थान आहे. 

अलीकडच्या काळात चीन-अमेरिका संबंध पुनःप्रस्थापित झाले ते केवळ निक्सन-किंसिजर यांच्यामुळेच, असा समज निर्माण झाला आहे. तसेच आज चीनचा जो काही उदय होऊन त्याच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत आणि ज्यांमुळे आता अमेरिकेच्या (जगातील अव्वल) स्थानाला धोका पोहोचत आहे त्याला हे दोघे जबाबदार आहेत असा समजदेखील निर्माण झाला आहे. हे दोन्ही समज चुकीचे कसे आहेत हे अनुभवी अमेरिकन राजदूत तेरेसिता शॅफ्फर, प्रा. कांती बाजपाई, ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील चीन अभ्यासक प्रा. राणा मित्तर आणि फ्रेंच अभ्यासक फ्रेडेरिख ग्रार यांनी मांडले आहे. निक्सन-किसिंजर जोडगोळीच्या आधीदेखील जॉन एफ. केनेडी आणि लिंडन जॉनसन यांनी या बाबत चाचपणी केली होती. तसेच निक्सन-किंसिजर यांच्या या प्रयत्नांचे हेतू तसे मर्यादित होते आणि ते राजकीय स्वरूपाचे होते. सोव्हिएत युनियन-चीन तणावांचा फायदा घ्यायचा आणि व्हिएतनाम युद्धातून माघार घेण्यासाठी चीनचे सहकार्य आवश्यक असल्याने ते मिळविणे एवढेच मर्यादित हेतू यामागे होते. मात्र पुढील काळात चीनचे सर्वोच्च नेते तंग शाओपिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि अमेरिकेने त्यास प्रतिसाद दिला. येथून चीनच्या उदयाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आणि त्याला जसे चिनी नेतृत्व जबाबदार आहे तसेच रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश आणि बिल क्लिंटन या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची धोरणेही जबाबदार आहेत, अशी मांडणी या लेखांमध्ये केली आहे. 1980च्या दशकात चीनला अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान पुरविले गेले, लष्करी मदतही मिळाली. त्या बदल्यात अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान-मधील सोव्हिएत रशिया-विरोधी मोहिमेला चीनने मदत केली. चीनला जागतिक व्यापार संघटनेत सामील करून घेणे हा या धोरणांचाच भाग होता आणि त्यामागे अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रभाव आणि दबाव होता. एकूणच संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी चीनपेक्षा अमेरिकेची अधिक इच्छा होती असा या लेखांचा रोख आहे. 

या सगळ्यांत पुढाकार अर्थातच अमेरिकेचा होता. मग चीनने याची तयारी का दर्शविली असेल? गरज दोन्ही बाजूंची होती असे प्रा. मित्तर यांचे मत आहे. तर अनुभवी दक्षिण कोरियन राजदूत चुंग मीन ली आणि बारू यांच्या मते आग्नेय आशियातील देशांची अमेरिकेच्या सहकार्याने झालेली जलद आर्थिक प्रगती पाहून चीनने एक धडा घेतला. तो म्हणजे आपली आर्थिक प्रगती साधायची असेल तर अमेरिकेशी जुळवून घेण्याशिवाय गत्यंतर नाही. पण हे धोरण तंग शाओपिंग यांच्या काळातील आहे. किंसिंजर-निक्सन भेटींच्या दरम्यान माओ त्से तुंग हे चीनचे सर्वेसर्वा होते. त्यांनी संबंध सुधारण्याची तयारी का दर्शविली असेल या बाबत पुस्तकात फारसे नाही. रशियन राजकीय व्यवस्थेतील उच्च पदस्थ इगॉर युरगेन्स यांनी माओ यांच्या धोरणामागे सोव्हिएत युनियनशी युद्धाचा धोका असेल असे सूचित मात्र केले आहे.  

पुस्तकात इतर अनेक पैलूंची चर्चा आहे. चीन हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग झाला की, मुक्त अर्थव्यवस्थेसोबत तेथे लोकशाही अवतरेल असा आशावाद अनेकांनी बाळगला होता. जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यामागे चीनचा हेतू लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा नसून आपली शक्ती वाढविणे हा होता, ही बाब प्रा. मित्तर यांनी अधोरेखित केली आहे. इगॉर युरगेन्स यांनी चीन-रशिया संबंध उत्तम नाहीत ही बाब नोंदवताना रशियाला चीनशी जवळीक साधण्याशिवाय पर्याय नाही हे सांगितले आहे. चुंग मीन ली यांनी चीन-अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावांमुळे आग्नेय आशियातील देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, या दोन्ही सत्तांनी जुळवून घ्यावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तर भारताने आपल्या क्षमता- विशेषतः आर्थिक क्षमता वाढविल्या नाहीत तर चीनशी सामना करणे अवघड आहे ही बाब भारतीय लेखकांनी सूचित केली आहे. चीनचे आव्हान पेलण्यासाठी अमेरिकेने काय केले पाहिजे याबाबत सिंगापूरचे अनुभवी राजदूत किशोर महबूबानी यांनी काही उपाय सुचविले आहेत. शिवाय चिनी नेतृत्वाच्या वैचारिक भूमिकांमागे मार्क्सवादाची प्रेरणा किती आणि चीनच्या इतिहासाची प्रेरणा किती हा बुद्धीला चालना देणारा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

याबरोबरच पुढे काय होणार याचीदेखील पुस्तकात चर्चा आहे. डॉ. किसिंजर यांच्या मते अमेरिका आणि चीन यांनी संघर्ष न करता जुळवून घेतले पाहिजे याची नोंद काही लेखांत आहे. आजदेखील अमेरिकेतील अनेक धोरणकर्ते डॉ. किसिंजर यांची मते गांभीर्याने घेत असतात. अशा जुळवून घेण्याचे भारतावर तसेच आग्नेय आणि पूर्व आशियावर काय परिणाम होतील हा महत्त्वाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. म्हणूनच या मुद्द्याची चर्चा विस्ताराने व्हायला पाहिजे होती. संजय बारू यांनी आपल्या लेखात एक वेगळा पैलू मांडला आहे. राजकारणातून निवृत्त झाल्यानंतर डॉ. किसिंजर यांनी किंसिजर असोसिएट्‌स ही कंपनी स्थापन केली. हिचा व्यवसाय म्हणजे ज्या अमेरिकन कंपन्यांना इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे त्यांना तसे करण्यास मदत आणि सल्ला देणे. या इतर देशांच्या यादीत चीनचा समावेश असणारच आणि चीनची बाजारपेठ आपल्याला मिळावी यासाठी बड्या अमेरिकन कंपन्या चीनशी संबंध सुधारा, असा आग्रह धरणारच. या सगळ्यांत डॉ. किसिंजर यांचे स्थान नेमके काय होते आणि आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच चीनशी संबंध सुधारा, या त्यांच्या मांडणीमागे वैचारिक भूमिका किती आणि व्यवसायिक हितसंबंध किती याचीदेखील चर्चा व्हायला पाहिजे होती.  

प्रारंभीच बांगलादेशची स्थापना आणि ही भेट एकाच वर्षात झाली होती हे नोंदविले आहे. समारोप करताना आता या दोहोंचा काय संबंध हे सांगितले पाहिजे. पाकिस्तानच्या मध्यस्थाच्या भूमिकेचा उल्लेख झाला आहेच. हेच अमेरिकेच्या दृष्टीने त्या काळातील पाकिस्तानचे महत्त्व होते आणि म्हणूनच पूर्व पाकिस्तानात याह्या खान यांची लष्करी राजवट जे काही करीत होती त्यास अटकाव करण्यास अमेरिकेची काहीच इच्छा नव्हती. उलट याह्या खानांची राजवट स्थिर राहिली तरच चीनशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुकर होतील अशी धारणा होती. पाकिस्तानच्या ऐवजी दुसऱ्या एखाद्या देशाने मध्यस्थाची भूमिका बजावली असती तर स्थिती वेगळी राहिली असती असा मुद्दा ज्येष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर यांनी आपल्या लेखात मांडला आहे. मग नेमका काय बदल झाला असता? अमेरिकेने पाकिस्तानची पाठराखण न करता तेथील राजकीय पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी दबाव टाकला असता आणि मग कदाचित बांगलादेशाची निर्मितीच झाली नसती. भारताच्या दृष्टीने किंसिंजर भेटीचे हेदेखील महत्त्व आहे.

अ न्यू कोल्ड वॉर : हेन्री किसिंजर अँड द राइझ ऑफ चायना, 
संपादन : संजय बारू आणि राहुल शर्मा 
हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया, रु. 799/-

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक