डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या बोज्याखाली दबलेली शेती किफायतशीर राहिलेली नाही आणि सुयोग्य कौशल्ये व प्रशिक्षण नसल्यामुळे शहरी कॉर्पोरेट नोकऱ्यांच्या वाटा बंद झाल्या, अशा कोंडीत सापडलेल्या अकुशल-अर्धकुशल स्थलांतरितांना सामावून घेत राहते ते शहरी उद्योगांचे हेच लवचिक असे असंघटित क्षेत्र. ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’, असा प्रसंग ओढवलेल्या शहरी स्थलांतरितांचे मायपोट अखेर ठरते ते हेच असंघटित व्यवसायक्षेत्र. देशाच्या ग्रामीण भागांतून लोकसंख्येबरोबरच ग्रामीण गरिबांच्याही शहरांकडे होत राहिलेल्या स्थलांतराचे अक्राळविक्राळ दर्शन घडते ते शहरोशहरी फुगलेल्या उद्योग-व्यवसायांच्या याच असंघटित क्षेत्रात. इतकी वर्षे छुपी बेरोजगारी हे ग्रामीण भारताच्या पाचवीला पुजलेले वास्तव होते. आज तेच नेमके बनलेले आहे शहरी ‘इंडिया’चे भागधेय. शहरी संघटित उद्योगक्षेत्राशी या असंघटित क्षेत्राचे नाते असते बहुपदरी आणि नानाविध स्वरूपाचे.

पुरेपूर एक वर्ष उलटून गेले तरी ‘लॉकडाऊन’चे सावट आपली पाठ सोडण्याचे नाव घेत नाही, ही वस्तुस्थिती जितकी चिंताजनक तितकीच चिंतनीयही आहे. काही राज्यांमध्ये आणि त्या-त्या राज्यांतील काही निवडक शहरांमध्ये ‘कोविड 19’ने पुन्हा डोके वर काढल्याने 2020 मधील मार्च महिन्यात अंगावर कोसळलेल्या ‘लॉकडाऊन’च्या कटू आठवणींनी जवळपास सगळ्यांनाच पुरते भयशंकित करून सोडलेले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा केवळ धीरच नव्हे, तर संयमही आता पातळ व्हायला लागलेला दिसतो. खास करून, ‘लॉकडाऊन’पायी ज्या समाजघटकांनी पराकोटीचे आर्थिक चिमटे सहन केले, ते तर आता पार हातघाईला आलेले आहेत. ‘‘काहीही झाले तरी पुन्हा ‘लॉकडाउन’ नको’’, अशी एक सार्वत्रिक मानसिकता झाल्याचे आपण अनुभवतो आहोत. मुळात, ‘कोविड’चा प्रादुर्भाव हा लोकसंख्येच्या घनतेशी निगडित असल्यामुळे शारीरिक अंतर राखण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याखेरीज अन्य काही हुकमी उपायच नाही, ही या सगळ्यांतील सर्वांत अनोखी बाब होय. आणि, प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात दाटीवाटीचा जनसंपर्क हेच रोकडे वास्तव असल्यामुळे ‘कोविड’च्या फैलावाला सुपीक भूमी सततच नांगरून तयार असते. सार्वत्रिक शिस्तीचा एकंदरीनेच असणारा घाऊक अभाव हा त्याच्याच जोडीने आणखी एक पूरक घटक.

लसीकरणाच्या संदर्भातील उदंड गोंधळ आणि बेपत्ता असणारी सुसूत्रता व समन्वय पाहता शेवटच्या नागरिकाला लस मिळायला कोणते वर्ष उजाडेल, हे निश्चित सांगण्याच्या परिस्थितीत निदान आज तरी कोणीच नाही. भरीस भर म्हणून की काय, पण राज्यसंस्थेबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात वसणाऱ्या विश्वासाची सरासरी पातळी आज पार रसातळाला गेलेली असल्यामुळे, ‘कोविड’ची साथ आटोक्यात खरोखरच आलेली नाही की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी लसनिर्मितीसाठी केलेल्या अब्जावधीच्या गुंतवणुकीवर त्यांना अपेक्षित असणारा फायदा मिळण्याची सोय ‘कोविड’च्या दुसऱ्या लाटेची आवई उठवून संगनमताने केली जाते आहे, याबद्दलही अनंत प्रकारच्या वावड्या प्रत्यही कानांवर येत आहेत.

हे काहीही असले तरी, ‘कोविड’संदर्भातील गेल्या वर्षभरात साकारलेल्या घडामोडी आणि राजकीय व्यवस्था व शासकीय पातळीवरून त्यांना दिला गेलेला पडसाद यांमध्ये दोन बाबी सातत्यशील राहिलेल्या जाणवतात. व्यापक स्तरावरील कोणत्याही संकटाला तोंड देताना कमालीची तोकडी ठरणारी राज्यसंस्थेची व्यवस्थापनक्षमता कसोटीच्या याही काळात ठसठशीतपणे डोळ्यांत भरली. ही झाली पहिली बाब. राज्यसंस्थेच्या दुर्बळ क्षमतेसंदर्भात चिकित्सक आणि बौद्धिक ऊहापोह अनेक व्यासपीठांवरून उदंड घडला. आजही त्यांत खंड नाही. परंतु, कमजोर राहिलेली (अथवा, जाणीवपूर्वक मरतुकडी राखली गेलेली) ही ‘स्टेट कपॅसिटी’ बुलंद कशी बनवायची आणि त्या दिशेने जाण्याच्या मार्गावरील मुख्य टप्पे कोणते, या संदर्भातील व्यावहारिक व प्रगल्भ चर्चेचा आजही कोठे मागमूस नाही. दुसरे म्हणजे, कोणत्याही संकटाच्या लांबी-रुंदीशी सुसंगत भासणाऱ्या औरस-चौरस उपाययोजनांसंदर्भात प्रचंड रकमांच्या तरतुदींची घोषणा करण्याची सत्ताधाऱ्यांना असणारी अतोनात हौस गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सर्वत्र ठासून भरलेली असल्याचे वास्तव ‘कोविड’ने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले, ही सातत्यशीलतेने प्रतीत झालेली दुसरी वस्तुस्थिती.

केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हे त्याचे बोलके व ठळक उदाहरण. अरिष्टाच्या मुकाबल्यासाठी जितक्या अधिक रकमांच्या घोषणा कराव्यात तितकी सरकारची उपक्रमशीलता अधिक दिसते, असा एक समज या विचित्र कार्यप्रणालीच्या मुळाशी आहे व असतो. अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलेल्या एखाद्या रोगावर अत्यंत महागडे औषध नेमून दिले की रोग्याला जसा अंमळ दिलासा मिळतो, त्यातलाच हा प्रकार. जीवघेण्या रोगावर भारी किमतीची दवा दिलेली आहे म्हणजे ती जालीम रामबाण ‘ट्रीटमेन्ट’ असणारच, असा दिलासा काय तो रोग्याला त्यामुळे मिळतो. बस्स्‌! त्यापलीकडे काही नाही. जबर बाजारभावाचे ते औषध रोगाच्या मुळाचा नायनाट करणारे आहे अथवा नाही, याची फिकीरही मग ना रोग्याला असते, ना त्याच्या सग्यासोयऱ्यांना. ‘कोविड’ आणि त्याच्या फैलावापायी अवतरलेला ‘लॉकडाऊन’ यांच्या संदर्भातही आज घडते आहे ते नेमके हेच. सगळ्यांत चिंतेची आणि चिंतनीय बाब कोणती असेल, तर नेमकी हीच.

‘कोरोना’चा फैलाव, त्याने उडवलेला हाहाकार, त्यासाठी करावा लागलेला ‘लॉकडाऊन’, सर्वसामान्यांच्या जगण्यापासून ते देशाच्या अर्थकारणापर्यंत जीवनाच्या प्रत्येकच अंगाला त्याच्या झोंबलेल्या झळा यांचे चित्र सर्वच जगात थोड्याफार फरकाने एकसमानच दिसले. परंतु, आपल्या देशात मात्र या सगळ्यापायी, तीन समाजघटक तुलनेने सर्वाधिक पोळले-भरडले गेले. शहरोशहरी फोफावलेल्या असंघटित उद्योगांच्या अस्ताव्यस्त विश्वात सामावून घेतले गेलेले कुशल-अकुशल-अर्धकुशल असे शब्दश: अगणित स्थलांतरित; लघुतम, लघु व मध्यम उद्योजक आणि शेतीसह एकंदरच ग्रामीण व्यावसायिक- हे ते तीन घटक होत. या तीन समाजघटकांची जी अतोनात परवड झाली, तिला ‘कोविड’इतकेच कारणभूत आहे ते आपल्या देशाच्या व्यवस्थापनात सर्वदूर पसरलेले प्रगाढ असंतुलन. बेबंदपणे पोसले जाणारे बांडगुळी नागरीकरण आणि कुपोषणापायी खुरटलेले ग्रामीण अर्थकारण, हे त्या असंतुलनाचे प्रगट असे मुख्य दोन आयाम. ‘लॉकडाऊन’ने एकाच वेळी मुसक्या आवळल्या या दोघांच्याही. धडाकेबाज लसीकरणाद्वारे आज ना उद्या ‘कोविड’ हटेलही. मात्र दृढमूल झालेल्या या असंतुलनाबाबत आपण काय करणार आहोत, याबाबत आज तरी सर्वत्र बधिरताच जाणवते. चटकन आकलनात येणेदेखील दुरापास्त व्हावे, अशा रकमांच्या तरतुदी असणाऱ्या घोषणांच्या दणदणाटात मूळ दुखण्याची तीव्रता अनंत पटींनी वाढविणाऱ्या त्याच्या मूलभूत कारक घटकाकडेच दुर्लक्ष होईल, अशी भीती वाटते. ही भीती अनाठायी अजिबातच नाही, हे समजावून घेण्यासाठी 2020 मधील फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांपासूनचा ढोबळ घटनाक्रम केवळ आठवून बघितला तरी पुरे.

‘कोविड’ नावाची एक महामारी चीनमध्ये धुमाकूळ घालत असल्याच्या बातम्या 2019 मधील नोव्हेंबर महिन्यापासूनच जागतिक समुदायाच्या कानांवर पडत होत्या. आपल्या देशात ‘कोरोना’चा चंचुप्रवेश घडला तो साधारणपणे 2020 मधील फेब्रुवारीच्या मध्यास. देशात ‘कोविड’चा प्रादुर्भाव प्रथम अतिशय जोरकसपणे झाला तो लोकसंख्येची प्रचंड दाटीवाटी असलेल्या महानगरांमध्ये. स्मरणशक्तीला जरा ताण दिला तर एक बाब निश्चित आठवावी. ती अशी की, ‘कोविड’ हा आपल्या देशात तरी त्याच्या उद्रेकाच्या पहिल्या पर्वात निखळ ‘अर्बन फेनॉमेनन’ होता आणि ते अतिशय स्वाभाविकच होते. कारण 1990-91 नंतर आर्थिक विकासाची आपल्या देशातील एकंदरच प्रक्रिया शहरीकरणाच्या वाढविस्तारास पोषक अशीच राहिलेली आहे. 2001-02 ते 2008-09 या काळात देशाच्या ढोबळ देशी उत्पादनातील वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग राहिला आठ टक्क्यांच्या परिघात. त्या वाढीचे वर्णन त्या काळात सतत ‘जॉबलेस ग्रोथ’ असेच होत राहिले. ‘जॉबलेस ग्रोथ’ म्हणजे रोजगारात शून्य टक्के वाढ, असा अर्थ अजिबात नाही. सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढत राहिले तरी त्याला समांतर अशा पद्धतीने वा वेगाने देशातील संघटित, कॉर्पोरेट उद्योगांच्या विश्वात रोजगारनिर्मिती घडून येत नव्हती. ती सगळी आर्थिक वाढ ‘जॉबलेस’ वाढ होती ती या अर्थाने. रोजगारवाढ चालू होती, पण ती मुख्यत्वेकरून नगरा-महानगरांतील असंघटित उद्योगांच्या विश्वात.

अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या बोज्याखाली दबलेली शेती किफायतशीर राहिलेली नाही आणि सुयोग्य कौशल्ये व प्रशिक्षण नसल्यामुळे शहरी कॉर्पोरेट नोकऱ्यांच्या वाटा बंद झाल्या, अशा कोंडीत सापडलेल्या अकुशल-अर्धकुशल स्थलांतरितांना सामावून घेत राहते ते शहरी उद्योगांचे हेच लवचिक असे असंघटित क्षेत्र. ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’, असा प्रसंग ओढवलेल्या शहरी स्थलांतरितांचे मायपोट अखेर ठरते ते हेच असंघटित व्यवसायक्षेत्र. देशाच्या ग्रामीण भागांतून लोकसंख्येबरोबरच ग्रामीण गरिबांच्याही शहरांकडे होत राहिलेल्या स्थलांतराचे अक्राळविक्राळ दर्शन घडते ते शहरोशहरी फुगलेल्या उद्योग-व्यवसायांच्या याच असंघटित क्षेत्रात. इतकी वर्षे छुपी बेरोजगारी हे ग्रामीण भारताच्या पाचवीला पुजलेले वास्तव होते. आज तेच नेमके बनलेले आहे शहरी ‘इंडिया’चे भागधेय. शहरी संघटित उद्योगक्षेत्राशी या असंघटित क्षेत्राचे नाते असते बहुपदरी आणि नानाविध स्वरूपाचे.

‘लॉकडाऊन’ने संघटित उद्योगांच्या नाड्या आवळल्यानंतर साहजिकच हातपाय जखडले गेले ते त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या उद्योग-व्यवसायांच्या असंघटित क्षेत्राचे. मुळात, शहरी समाजजीवनात आणि अर्थकारणात ‘उपरे’च गणल्या जाणाऱ्या स्थलांतरितांना एकाएकी प्रगाढ निराधारपण जाणवावे, हे मग ओघानेच आले. ना त्यांची कायदेशीर गुंफण शहरी कॉर्पोरेट विश्वाशी, ना त्यांची नाळ जुळलेली नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी. केवळ कामापुरतेच जवळ करावयाच्या या क्षेत्राबद्दल कोणालाच बांधिलकी नव्हती आणि नाही. सगळी उपजीविका ज्या शहरी अर्थकारणावर विसंबलेली, त्या अर्थचक्राचेच चलनवलन ठप्प झाल्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगार-मजुरांची गात्रे जायबंदी व्हावीत, हे तर्कशुद्धच होते. परंतु, पोटाचे गाणे तर्काचा बाजा वाजवून सुरेल बनविता येत नाही. जिथून शहरात आलो, त्या मूळ गावाकडे पुन्हा पाय वळवण्याखेरीज मग शहरी स्थलांतरितांना अन्य पर्यायच नव्हता. परतीच्या खडतर प्रवासात झालेले त्यांचे धिंडवडे साऱ्यांनीच बघितले. त्याबद्दल आतड्यापासून कळवळाही व्यक्त झाला. पण मुळात हे असे अधांतरी जगणे या प्रचंड मनुष्यबळाच्या भाळी लिहिणाऱ्या विकासविषयक धोरणदृष्टीबाबत आज एका वर्षानंतर तरी काही कोठे चर्चा, विचार, चिकित्सा चालू दिसते का?

बरे, निरुपायाने गाव जवळ करणाऱ्यांना तरी तिथे जगण्याची काय सोय होती? विकासाची सगळी प्रक्रियाच कमालीची असमान आणि शहरकेंद्री बनलेली असल्याने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेवर हजेरी लावण्याखेरीज परतीची वाट चोखाळलेल्या स्थलांतरितांना अन्य मार्गच नव्हता. म्हणजे, हा दैवदुर्विलास बघा कसा आहे तो. शहरांमधील अत्याधुनिक उत्पादनव्यवस्थेमध्ये शिरकाव करून घेता येईल, अशी कौशल्ये व शैक्षणिक क्षमता प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेमध्ये न मिळाल्यामुळे स्थलांतर करूनही शहरांत रोजंदारीवर राबणेच नशिबी आले. श्रमांच्या शहरी बाजारपेठेतील ‘स्ट्रक्चरल’ असमतोल तिथे या स्थलांतरितांच्या तसा मुळावर आला. आणि शहरांमध्ये कुशल-अर्धकुशल रोजगार पदरात पाडून घेताना प्रत्यक्ष कार्यानुभवाद्वारे जी काही क्षमता या स्थलांतरितांनी कमावलेली होती, तिचा विनियोग करून घेण्याच्या संधी गावात नसल्यामुळे पुन्हा रोजगार हमीच त्यांच्या पदरी आली. म्हणजे, ग्रामीण भारतातील श्रमांच्या बाजारपेठेतही पुन्हा एक विचित्र असा ‘स्ट्रक्चरल’ असमतोल निर्माण होऊन नांदतो आहेच. ‘लॉकडाऊन’ने स्थलांतरितांची हानी केली ती अशी दुहेरी.   

‘लॉकडाऊन’च्या फटक्याने कोलमडलेल्या समाजघटकांच्या माध्यमातून आज प्रकर्षाने पुढ्यात उभरलेले वास्तव हे असे कठोर, जटिल आणि दुर्धर आहे. या वास्तवाला आपण कसे भिडणार आणि त्यांवर कोणती उपाययोजना करणार, यांबद्दल मात्र आज कोठेही आवाजदेखील उमटत नाही. आकड्यांच्या भरजरी खेळात रंगलेल्या अंदाजपत्रकांमध्ये तर या गुंतागुंतीची  किमान जाणही अणुमात्र जाणवत नाही. ‘कोविड’चे संकट हे केवळ तात्कालिक निमित्त होय. खासगी तसेच सार्वजनिक गुंतवणूक, पायाभूत सेवासुविधा, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, दळणवळण... यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा, भांडवल, रोजगाराच्या संधी, प्रशासकीय क्षमता, नेतृत्व... अशांसारख्या प्रत्येकच बाबीमध्ये आपल्या देशात जे प्रचंड असंतुलन विकसित झालेले आहे, त्यांपायी ‘लॉकडाऊन’सारख्या प्रसंगी अनिवार्य ठरणाऱ्या कठोर उपाययोजनांची दाहकताही विषम पद्धतीनेच वाटली जाते. याबाबत धोरणात्मक पातळीवर आपण काय विचार करतो आहोत आणि मुळात विचार करणार आहोत अथवा नाही, हाच खरा कळीचा प्रश्न उरतो. ‘कोविड’ आला तसा जाईलही. न जाणो, उद्या ‘कोविड’चे एखादे चुलत भावंड जगप्रवासावर निघेल. व्यापक प्रमाणावर उत्पातक ठरणारी कोणतीही समस्या मुळातील प्रश्नांची धग अधिकच वाढवते, या वास्तवाला आपण भिडणार का, इथे सगळी गाडी येऊन थांबते. 

‘लॉकडाऊन’ने उभी केलेली प्रश्नांची ही मालिका आज एक वर्ष उलटल्यानंतरही तितकीच प्रस्तुत आहे. विद्रूपपणे फोफावणारे नागरीकरण, अ-लक्षित राहत चाललेले ग्रामीण जीवन, विकासप्रक्रियेचे जाणीवपूर्वक विकेंद्रीकरण घडवून आणण्यासंदर्भातील प्रगाढ अनास्था, ग्रामीण औद्योगिकीकरणाचा संपूर्ण पडलेला विसर, एकंदरच ग्रामीण अर्थकारणाच्या सक्षमीकरणाबाबत बळजोर बनलेली बेफिकिरी... असे हे आपले बहुपदरी मूळ दुखणे आहे. लसीकरणासाठी भरभक्कम आर्थिक तरतूद करणे, आरोग्ययंत्रणांच्या सबलीकरणाकडे निधीचे प्रवाह वळवणे (निदान, तसा आभास तरी उत्पन्न करणे), ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’च्या ‘मॉडेल’चा जप ऊठसूट करणे... या सगळ्यांपायी वरवरची मलमपट्टी होईलही कदाचित. परंतु, खोल रुजलेल्या गँगरीनचे निराकरण काही त्यांमुळे घडून येणार नाही. ते घडून यावे अशी इच्छाशक्ती शाबूत असणारे नेतृत्वच आज अभावाने दिसते. पहिल्या ‘लॉकडाऊन’पायी निर्माण झालेली प्रश्नांची मालिका ही अशी आहे. पुरते एक वर्ष सरून गेले तरी आपल्या देशातील सार्वजनिक चर्चेच्या विश्वात तिचा कोठे मागमूसही दिसत नाही. हा गळाठा हटवणारी लस शोधणार तरी कोण?

Tags: व्यवस्थापन लसीकरण औद्योगिकीकरण संपादकीय लॉकडाऊन covid 19 corporate lockdown corona abhay tilak weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके