डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

‘कोरोना’ने उडविलेल्या हाहाकारातून निपजलेल्या अनिश्चिततेचे गहिरेपण अधिक भासते ते दोन कारणांपायी. एक म्हणजे, ‘कोरोना’च्या संकटाचे उच्चाटन करण्याच्या वाटा आजही स्पष्ट झालेल्या नाहीत. आणि दुसरे म्हणजे, या विषाणूने आपल्या जगण्याची घडी अंतर्बाह्य संपूर्णपणे विस्कटून टाकलेली असल्यामुळे नव्याने साकारणारी घडी केव्हा व नेमक्या कोणत्या रंगरूपात साकारेल याचा काहीही अंदाज आजघडीला बांधता येणे अवघड शाबीत होते आहे. केवळ इतकेच नाही तर, ‘कोरोना’पायी आपल्या जगण्यावर जे सूक्ष्म व ढोबळ परिणाम घडून आलेले आहेत आणि आजही येत आहेत, त्यांचे नेमके स्वरूप व गांभीर्यही आपल्याला पुरते उमगलेले आहे, असे म्हणवत नाही. संपूर्णपणे जायबंदी झालेले अर्थकारण, केवळ कुटुंबाचेच नव्हे तर थेट देशाचेही ढासळलेले वित्तीय व्यवस्थापन, बिघडलेली कौटुंबिक रचना, कार्यालयीन कामकाजाच्या आरपार पालटलेल्या पद्धती, हरपलेले रोजगार आणि जारी झालेली पगारकपात, आर्थिक ओढगस्तीपायी चढती कमान दाखविणारे कुटुंबस्तरावरील ताणतणाव, नवीन रोजगार-निर्मितीच्या आघाडीवरील भयाण गळाठा, शिक्षणपद्धतीवर झालेले व होत असलेले स्पष्टास्पष्ट आघात... हे सगळे वास्तव गेले वर्षभर आपण सगळेच अनुभवत असलो, तरी संकटांच्या हिमकड्याचा पृष्ठभागावर दिसणारा हा केवळ एक-अष्टमांश भाग आहे अथवा असावा, असेच वाटते.

आयुष्य स्थिर आणि निश्चिंत असावे, अशीच प्रत्येकाची स्वाभाविक इच्छा असते. त्यांमुळे, अस्थिरता आणि अनिश्चितता या दोन्ही गोष्टी कोणालाही नकोशा वाटतील अशाच. परंतु, त्यांतल्या त्यांतही पुन्हा ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या नात्याने अनिश्चिततेपेक्षा अस्थिरता परवडते. ज्या कारणांपायी अस्थिरता उद्‌भवलेली असते, ती कारणमालिका संपुष्टात आली की अस्थिरता मावळण्याची आशा बाळगता तरी येते. अनिश्चिततेची मात्र बातच वेगळी. इथे काहीही होऊ शकते. कशाचीही शक्यता वर्तवता येत नाही. आज आपण सगळेच प्रवास करतो आहोत ते अनिश्चिततेच्या पर्वातून. तसे बघितले तर, एकविसाव्या शतकाच्या अवतरणापासूनच अस्थिरतेने जागतिक समुदायाचा पाठलाग काही सोडलेला नाही. 2001 वर्ष सरता-सरता अस्थिरतेचा पहिला झटका बसला, तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या न्यूयॉर्कमधील जुळ्या मनोऱ्यांवर घडवून आणल्या गेलेल्या आत्मघातकी दहशतवादी हल्ल्याच्या रूपाने. त्या हादऱ्यातून पुरते सावरायच्या आधीच दुसरा दणका बसला तो अमेरिकी ‘सबप्राइम’ कर्जांचा फुगा 2008 मधील सप्टेंबर महिन्यात फुटण्याने. 2001 मधील 11 सप्टेंबर गाजला तो दहशतवादी हिंसक हल्ल्यापायी तर 2008 या वर्षातील 15 सप्टेंबर चिरस्मरणीय ठरला तो लेहमन ब्रदर्स या अमेरिकेतील एका बलदंड वित्तीय संस्थेने जाहीर केलेल्या दिवाळखोरीमुळे. त्या वित्तीय हादऱ्यांची तीव्रता वैश्विक अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने जाणवायला लागली ती 2011-12 नंतर. तिथून पुढे जेमतेम आठ वर्षे उलटतात न उलटतात, तोच वैश्विक समुदायाला पछाडले ते ‘कोविड-19’ नामक व्याधीने. हा पूर्वी कधीही न ऐकलेला विषाणू चीनमधील वुहान शहरात अवतरला असून तिथे धुमाकूळ घालून झाल्यावर तो आता जगाच्या सफरीवर निघाला असल्याच्या बातम्या आपण सगळ्यांनी ऐकल्या, त्या 2019 मधील नोव्हेंबर महिन्यापासून. म्हणजे, बोटे मोजत काळाचा हिशेब केला तर 2001 ते 2019 या एकविसाव्या शतकातील पहिल्या अवघ्या दीड तपाच्या कालावधीत तीन अरिष्टांनी जगाचे स्थैर्य आणि निश्चिंती यांची पुरती वाट लावून टाकली. आता, याच ‘कोविड’ची रोज एक अशी नवनवीन भावंडे जगाच्या वेगवेगळ्या भूभागांवर निपजत असल्याने 18 वर्षांपासून पाठलाग न सोडणाऱ्या अस्थिरतेचे रूपांतर आता सघन अनिश्चितीमध्ये घडून आलेले आहे. 

विलक्षण योगायोगाची म्हणा अथवा विस्मयाची गोष्ट म्हणा, जगाची झोप उडविणाऱ्या या तीनही भूकंपांना या ना त्या कारणाने आणि या ना त्या स्वरूपात खतपाणी पुरविले ते अमेरिका व चीन या दोन जागतिक महासत्तांनीच. आखातामधील स्वार्थी हस्तक्षेपाची एक प्रतिक्रिया म्हणून इस्लामी दहशतवादी प्रवृत्तींनी अमेरिकेवर पलटवार केला. बँकिंगच्या व्यवहारातील किमान व्यावसायिक नीतिमत्तेला सरळसोट बगल देण्याच्या बेजबाबदार प्रवृत्तीपायी ‘सबप्राइम’ कर्जांच्या फुटलेल्या अमेरिकी फुग्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आली आणि वुहानमध्ये अवतरलेल्या ‘कोविड-19’च्या जन्माला अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यानच्या व्यापारी युद्धाचा एक पदर चिकटलेला आहे, अशा शंकेची पाल चुकचुकणे आजवर शमलेले नाही. ‘कोरोना’ हा विषाणू निसर्गसिद्ध आहे की मानवनिर्मित, याचा निखालस आणि निरपवाद उलगडा काही झालेला नाही. गंमत म्हणजे, ‘कोरोना’ची जन्मभूमी असलेल्या चीनची अर्थव्यवस्था त्या मानाने लवकर सावरली, परंतु जगातील अनेक देशांच्या अर्थकारणाची रुळांवरून घसरलेली गाडी पुन्हा एकवार सावरण्याची चिन्हे काही आसमंतात दिसत नाहीत. आज सघन आणि सखोल बनलेल्या अनिश्चिततेची मुळे या वस्तुस्थितीमध्येच रुजलेली आहेत.

‘कोरोना’ने उडविलेल्या हाहाकारातून निपजलेल्या अनिश्चिततेचे गहिरेपण अधिक भासते ते दोन कारणांपायी. एक म्हणजे, ‘कोरोना’च्या संकटाचे उच्चाटन करण्याच्या वाटा आजही स्पष्ट झालेल्या नाहीत. आणि दुसरे म्हणजे, या विषाणूने आपल्या जगण्याची घडी अंतर्बाह्य संपूर्णपणे विस्कटून टाकलेली असल्यामुळे नव्याने साकारणारी घडी केव्हा व नेमक्या कोणत्या रंगरूपात साकारेल याचा काहीही अंदाज आजघडीला बांधता येणे अवघड शाबीत होते आहे. केवळ इतकेच नाही तर, ‘कोरोना’पायी आपल्या जगण्यावर जे सूक्ष्म व ढोबळ परिणाम घडून आलेले आहेत आणि आजही येत आहेत, त्यांचे नेमके स्वरूप व गांभीर्यही आपल्याला पुरते उमगलेले आहे, असे म्हणवत नाही. संपूर्णपणे जायबंदी झालेले अर्थकारण, केवळ कुटुंबाचेच नव्हे तर थेट देशाचेही ढासळलेले वित्तीय व्यवस्थापन, बिघडलेली कौटुंबिक रचना, कार्यालयीन कामकाजाच्या   आरपार पालटलेल्या पद्धती, हरपलेले रोजगार आणि जारी झालेली पगारकपात, आर्थिक ओढगस्तीपायी चढती कमान दाखविणारे कुटुंबस्तरावरील ताणतणाव, नवीन रोजगार-निर्मितीच्या आघाडीवरील भयाण गळाठा, शिक्षणपद्धतीवर झालेले व होत असलेले स्पष्टास्पष्ट आघात... हे सगळे वास्तव गेले वर्षभर आपण सगळेच अनुभवत असलो, तरी संकटांच्या हिमकड्याचा पृष्ठभागावर दिसणारा हा केवळ एक-अष्टमांश भाग आहे अथवा असावा, असेच वाटते. आव्हानांचे आज प्रत्यक्ष दिसणारे हे रूप होय. या सगळ्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय असतील आणि ते केव्हा व कोणत्या स्वरूपात अवतरतील याचा काहीही अदमास आज कोणालाच नाही. अनिश्चिततेचे सर्वाधिक भीषण परिमाण कोणते असेल, तर ते हेच. 

वानगीदाखल आपण उदाहरण घेऊ शिक्षणक्षेत्राचे. ‘कोरोना’पायी सर्वांत सूक्ष्म, अनाकलनीय, दीर्घकालिक आणि गुणात्मक स्वरूपाचे बहुविध परिणाम होऊ घातले आहेत ते शिक्षणाच्या क्षेत्रावर. किंबहुना, ‘कोरोना’मुळे आपल्या देशातील शिक्षणक्षेत्राची आरपार फेरमांडणी आरंभली गेलेली आहे, असे म्हणणेच अधिक सयुक्तिक ठरेल. उत्कंठा काही असेल तर ती एवढीच की, या पुनर्रचनेचे लाभार्थी आणि पीडित नेमके कोण असणार आहेत, हीच. 2020 मधील 25 मार्च रोजी सर्वंकष ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाल्यापासून यच्चयावत्‌ शिक्षणसंस्थांना टाळेच लागलेले आहे. अध्ययन-अध्यापनाची सगळी प्रक्रिया तेव्हापासून चालू आहे ती आभासी माध्यमांद्वारे. या अपरिहार्यतेचे जे काही अनिष्ट परिणाम आताआताशा नजरेसमोर उभरू लागलेले आहेत ते बघता, विद्यार्थ्यांचे आभासी व्यासपीठावरून केले जाणारे हे शिक्षण म्हणायचे की शिक्षणाचा निव्वळ आभास म्हणायचा, असा प्रश्न कोणाही सुबुद्ध आणि संवेदनशील व्यक्तीला पडावा. संबंधित शिक्षणसंस्थांच्या पदरी दोषाचे गाठोडे बांधण्याचा हेतू इथे अणुमात्रही नाही. परंतु, परिस्थितीच एवढी भयावह दिसते की, हा प्रश्न विचारल्याखेरीज गत्यंतरच नाही. मुळात, आपल्या देशात ‘डिजिटल डिव्हाइड’ कमालीच्या पलीकडे आहे. ‘स्मार्ट फोन’ ही तर आता तातडीची निकडच बनलेली आहे. ‘ऑनलाइन’ वर्गांद्वारे शिकवल्या जाणाऱ्या पाठांचा लाभ त्यांखेरीज मुलांना घेता येणेच अशक्य. परिस्थिती नसतानाही अनेक पालकांना यांमुळे ‘स्मार्ट फोन’ आपल्या पोराबाळांना विकत घेऊन देणे क्रमप्राप्त ठरले. आता जिथे एका कुटुंबात वेगवेगळ्या वयोगटांतील वेगवेगळ्या इयत्तांमध्ये शिकणारी मुले आहेत, त्यांनी काय करायचे- हा प्रश्न जटिलच नाही का? एक कुटुंब किती ‘स्मार्ट फोन’ विकत घेईल? बरे, केवळ यंत्र हाताशी आहे म्हणून भागत नाही. तोकडी ‘बॅन्डविड्‌थ’ आणि त्यांपायी उपलब्ध होणारी कमालीची दुर्बळ ‘कनेक्टिव्हिटी’ या जोडसमस्यांवर कोणाकडे काय उपाय आहे? हे सगळे मिळालेच योगायोगाने, तर वरच्या वर्गातील मुलांचे जाते धकून एक वेळ. परंतु, प्राथमिकच्या स्तरावरील मुलांचे काय? त्यांना हे तंत्रज्ञान हाताळता येणेही मुश्किल. मग, खेळत्या वयातील अशा मुलांबरोबर मांडा ठोकून बसावे लागते त्यांच्या पालकांना. तळहातावर मावणाऱ्या पडद्यावरून शिकताना मुले कंटाळून जातात. परिणामी, त्या तासांना बसतात त्यांचे आईबाप. आईने किंवा वडिलांनी तासाला बसायचे, शिक्षक जे सांगतात ते आत्मसात करायचे आणि नंतर मग मुलाच्या कलाने त्याला शिकवायचे- असा हा द्राविडी प्राणायाम. शिक्षित कुटुंबांत हे सारे शक्य आहे; परंतु ज्या कुटुंबांमधील पालकच अक्षरशून्य, त्यांची काय वाट? 

वास्तविक पाहता, अध्ययन आणि अध्यापन या जोडबाबी निकट मानवी साहचर्यातूनच फुलणाऱ्या, उमलणाऱ्या. ‘कोरोना’पायी लादल्या गेलेल्या अध्यापन-व्यवस्थेच्या अशा यांत्रिकीकरणाचे संभवणारे दूरगामी भले-बुरे गुणात्मक परिणाम आज आपल्याला जाणवणारही नाहीत कदाचित. परंतु, मुलांचे काय? पडद्याच्या माध्यमातून शिक्षकांचे व्याख्यान ऐकता येते, यात वाद नाही. परंतु, प्रात्यक्षिके व प्रयोगांचे काय? विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषी यांसारख्या ज्ञानक्षेत्रांमध्ये ‘थिअरी’ इतकेच महत्त्व ‘प्रॅक्टिकल’लाही आहे. विषयांच्या अनुभवसिद्ध आकलनाला मुले वंचित झाली, तर त्यांच्या ज्ञानाचा पाया कमकुवत ठरणार हे उघडच. मुळात, आभासी माध्यमाद्वारे साकारणाऱ्या या अध्ययन-अध्यापन प्रणालीच्या व्यावहारिक व परिस्थितीजन्य मर्यादाच इतक्या गुंतागुंतीच्या आहेत की, या सगळ्यांपायी शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय धिंडवडे संभवतात, याचा विचार जरी निव्वळ मनात आला तरी कापरे भरते. पुन्हा, हे सगळे आपण बोलतो आहोत ते साऱ्या आनुषंगिक पायाभूत सेवासुविधा त्या मानाने अव्वल असणाऱ्या शहरी ‘इंडिया’तील मुलांबद्दल. ग्रामीण ‘भारता’चे या संदर्भातील हाल कोण खाते, हा विचारही अनेकांच्या जाणीवकक्षेत प्रवेशणेदेखील दुष्करच. हे सारे नष्टचर्य केव्हा सरणार आहे, कोणास ठाऊक? शिक्षणव्यवस्थेची अनंत प्रकारे बाधित झालेली घडी पुन्हा स्थिरस्थावर होईतोवर या दुरवस्थेचे भक्ष्य ठरलेल्या पिढीचे व्यावसायिक भवितव्य नेमके काय व कसे असेल, हा तर आणखीनच भीषण प्रश्न. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आजवर सगळे काही सुरळीत चालू असूनही आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाच्या मांडवाखालून बाहेर पडणाऱ्या उमेदवारांची रोजगारक्षमता कमालीची दुर्बळ शाबीत होत आलेली आहे. मुलांचे शिक्षण झाले, पण ज्ञान नाही आणि पदवी आहे परंतु पात्रता नाही, ही आजची बोचरी व डोळ्यांत खुपणारी वस्तुस्थिती. सुशिक्षितांमधील बेरोजगारी हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे एक प्रमुख व्यवच्छेदक लक्षण बनलेले आहे, ते या सगळ्यांमुळेच. भांडवलसघन तंत्रशास्त्राचा अवलंब संघटित कॉर्पोरेट विश्वाकडून घाऊक प्रमाणावर केला जात असल्यामुळे शिकल्या-सवरलेल्या होतकरू तरुणांना नोकऱ्या मिळणे अवघड बनलेले आहे, की गुणवत्ताप्रधान शिक्षणाअभावी क्षमताच नसलेल्या शिक्षितांची श्रमांच्या बाजारपेठेत भाऊगर्दी असल्यामुळे उत्पादनप्रक्रियेचे यांत्रिकीकरण घडवून आणण्याखेरीज उद्योगांना पर्यायच उरत नाही, याचा छडा लावणेच अशक्य होऊन बसलेले आहे. ‘कोरोना’पायी शिक्षणव्यवस्थेची जी काही धूळदाण होते आहे, तिच्यापायी हे वास्तव येणाऱ्या भविष्यात अधिकच कठोर भासेल, अशी साधार भीती वाटते.

या सगळ्याची अपरिहार्य परिणती कशामध्ये होऊ शकते, याची केवळ एक चुणूक अगदी अलीकडेच बघायला मिळते. कोरोनापायी भारतामधील जवळपास सव्वातीन कोटी लोक मध्यमवर्गातून बाहेर ढकलले गेल्याचा सांख्यिकी अदमास वॉशिंग्टनस्थित एका संशोधन संस्थेने आताच प्रकाशित केला. त्याच वेळी, दारिद्य्ररेषेखालील जिणे भाळी आलेल्यांच्या संख्येतही भर पडल्याचे हा अहवाल सांगतो. 1980 च्या दशकापासून जो काही आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जसा काही राबविला जातो आहे, त्याचे काही ना काही लाभ मिळाल्याने दारिद्य्रातून मुक्तता झालेल्या समाजघटकांचा समावेश भारतातील उतरंडप्रधान मध्यमवर्गाच्या तळाशी असलेल्या स्तरांमध्ये घडून आलेला असल्याचे विश्लेषण यापूर्वी काही अभ्यासांनी मांडलेले होते. म्हणजेच, ते सारे समाजसमूह निम्न-नवमध्यमवर्गीय गणले जाऊ लागले. तसे बघितले तर ती सारी कुटुंबे उत्पन्नाचा निम्न-मध्यमस्तर आणि दारिद्य्ररेषा यांच्या झालर क्षेत्रातच, परंतु तांत्रिक दृष्ट्या दारिद्य्ररेषेच्या वरती होती. देशाच्या कानाकोपऱ्यांत फोफावलेल्या असंघटित क्षेत्रात रोजीरोटी कमावणाऱ्यांचे प्रमाण या निम्न-नवमध्यमवर्गात अधिक असावे. ‘कोरोना’च्या झटक्यापायी नेमका हाच निम्न-नवमध्यमवर्ग पुन्हा बाहेर फेकला गेला असावा, असे मानण्यास जागा आहे. धोक्याची घंटा घणघणते ती नेमकी इथेच. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाद्वारे जगण्याचा स्तर उंचावण्यासाठी धडपडणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ स्तरांतील होतकरू- चुणचुणीत तरुणवर्गाच्या शैक्षणिक भवितव्याची दाणादाण ‘कोरोना’बाधित शिक्षणव्यवस्थेपायी होणार असेल तर क्रमाक्रमाने आज ना उद्या मध्यमवर्गात समावेश साधण्याची या तरुणाईची स्वप्ने पार कोळपूनच जातील. मध्यमवर्गाचे आकारमान आक्रसण्याने अर्थकारणाचे पुनरुत्थान अधिकच दुर्घट बनेल, हा धोका तर आहेच. परंतु, याहीपेक्षा गंभीर भीती उद्‌भवते ती आकुंचन पावणाऱ्या मध्यमवर्गामुळे एकंदर समाजकारणासह राजकारणातील समंजस, तारतम्यपूर्ण मध्यममार्गी विचारसरणीलाच वाळवी लागण्याची. सध्या वस्तीला आलेल्या अनिश्चिततेने तिचा ठाव जलदीने सोडणे अगत्याचे ठरते ते त्याचपायी.

Tags: अभय टिळक संपादकीय असंघटीत उद्योग लॉकडाऊन भारत कोरोना कोरोनोत्तर जग weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


Comments

  1. Abhay Jagtap- 02 May 2021

    आर्थिक परिणाम दिसत आहेत पण शैक्षणिक नुकसान सुद्धा मोठे आहे पण त्याची इतकी चर्चा दिसत नाही. आपण हे कोरोना संकट मागील काही संकटांच्या पार्श्वभूमीवर मांडल्यामुळे याची भयावहता अजून वाढली आहे.

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके