सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात केलेली कामगिरी आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारताला खंबीर पायावर उभे करण्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य यांचे आज वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. एका वेळी सरदारांच्यावर कठोर टीका करणाऱ्या जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया, मिनू मसानी आदी नेत्यांनी सरदारांबाबतच्या आपल्या मतांचा फेरविचार केला आहे. आता काहीजण दुसऱ्या टोकाला जाऊन पं. नेहरूंच्या चुकांवर टीका करताना सरदार पटेलांच्या वास्तववादी भूमिकेची आणि दूरदृष्टीची अफाट स्तुती करीत आहेत. फॅशन्सप्रमाणे राजकीय नेत्यांबाबतच्या मूल्यमापनातही खूप मोठे बदल होत असतात आणि म्हणूनच वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनाची आवश्यकता असते.

वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म मध्य गुजरातमधील एका साध्या शेतकरी कुटुंबामध्ये 31 ऑक्टोबर 1875 ला झाला. मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी डिस्ट्रिक्ट प्लीडरची परीक्षा दिली आणि ते गोध्रा येथे वकिली करू लागले. त्यांना इंग्लंडला जाऊन बॅरिस्टर व्हावयाचे होते. त्यासाठी त्यांनी पुरेसा पैसा साठवून बोटीचे तिकीटही काढले. परंतु त्यांचे थोरले बंधू विठ्ठलभाई यांनी आपणास इंग्लंडला जावयाचे आहे असे सांगताच वल्लभभाईंनी पैसे व तिकिट तात्काळ त्यांना दिले. नंतर काही वर्षांनी 1912 साली इंग्लंडला जाऊन त्यांनी आपली बॅरिस्टर होण्याची महत्त्वाकांक्षा पुरी केली. वल्लभभाईंचे लग्न त्यावेळेच्या रीतीप्रमाणे लवकर झाले. त्यांना दोन मुले झाली. ते पस्तीस वर्षांचे असतानाच त्यांच्या पत्नींचे निधन झाले.

बॅरिस्टर होऊन आल्यावर वल्लभभाई अहमदाबाद येथे वकिली करू लागले. अल्पावधीतच त्यांनी वकिलीत उत्तम यश संपादन केले व ते करतानाच स्वतःचे वैशिष्ठही प्रस्थापित केले. त्यांचा न्यायाधीशांनाही वचक वाटत असे. सरदार पटेल यांच्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात अहमदाबाद नगरपालिकेतील कार्याने झाली. तेथेही सडेतोड बोलणे, खंबीर भूमिका आणि जनहिताची कामे करण्याबाबतचा दृष्टिकोन यांमुळे अल्पावधीतच त्यांच्याकडे नेतृत्वाची जबाबदारी स्वाभाविकपणेच आली.

गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परत आल्यावर 1917 साली त्यांनी गोध्रा येथे गुजरात राजकीय परिषद घेतली. वल्लभभाई हे त्या वेळी पाश्चात्य पद्धतीचा पोशाख करीत अशी आठवण गांधीजी सांगत असत. अल्पकाळातच गांधीजींशी वल्लभमाईंचा परिचय झाला आणि गांधीजींचे व्यक्तिमत्त्व, कार्यपद्धती व त्यांची साधी राहणी यांमुळे वल्लभभाई प्रभावित झाले. गांधीजींच्यामुळेच वल्लभमाईंना आपल्या राजकीय आणि सामाजिक कर्तव्याची तीव्रतेने जाणीव झाली. गोध्रा राजकीय परिषदेत संमत झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्याकरिता नेमलेल्या समितीचे गांधीजी हे अध्यक्ष होते. या कार्यातूनच वल्लभभाई हे गांधीजींचे निकटचे सहकारी बनले. त्यावर्षी खेडा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे सारा भरणे शेतकऱ्यांना शक्य नव्हते. त्या वेळी विधानसभेत असलेले विठ्ठलभाई पटेल आणि गोकुळदास पारिख यांनी छोट्या शेतकऱ्यांना सारा भरण्यातून पूर्ण सूट देण्यात यावी आणि मोठ्या शेतकऱ्यांकडील सारा वसुलीस सरकारने एक वर्ष स्थगिती ध्यावी अशी सरकारला विनंती केली. परंतु कलेक्टरने एकूण साऱ्यापैकी साडेसात टक्के सारा तूर्त वसूल केला जाणार नाही, इतकेच जाहीर केले. बाकीचा सारा वसूल केला जाईल आणि सारा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल असे जाहीर केले. गांधीजी अहमदाबादला आले आणि सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या निवेदनास उत्तर येत नाही तोपर्यंत सारा मरू नये असा सल्ला त्यांनी शेतकऱ्यांना दिला. त्यानंतर एका कार्यकर्त्याने आपल्याबरोबर खेडा जिल्ह्यात यावे आणि सर्ववेळ या कामासाठी ध्यावा अशी मागणी गांधीजींनी गुजरात सभेच्या कार्यकारिणीकडे केली. वल्लभमाईंनी आपली वकिली बाजूस सारली आणि ते खेडा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गांधीजींच्या समवेत सर्ववेळ कार्य करू लागले. गांधीजी आणि वल्लभमाई यांच्या जीवनातील महान भागिदारीस अशा रीतीने 1918 सालातीत खेडा सत्याग्रहाने सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी त्या दोघांनी खेडा जिल्ह्यातील सहाशे गावांपैकी चारशेहून अधिक गावांचा दौरा केला. वल्लभमाईंच्या जीवनातील हा अनोखा अनुभव होता. या कामासाठी योग्य असा धोतर, सदरा आणि टोपी असा पोशाख घलून ते हिंडू लागले. गांधीजींच्या व्यक्तिमत्वाचा आणि कार्यपद्धतीचा जणू जादूसारखा परिणाम पटेलांच्या मनावर झाला. ज्या वेळी सरकार खेड्यातील जमिनी जप्त करू लागले त्यावेळी गांधीजींनी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच जमिनी कसण्यास सांगितले. सरकारच्या दहपशाहीपुढे लोक नमले नाहीत तेव्हा सरकारने आपले धोरण बदलले आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सवलती व साहाय्य देण्याबाबतचा हुकूम कलेक्टरने काढला. गांधीजीनी शेतकऱ्यांसाठी ज्या मागण्या केल्या होत्या त्या बह्हांशाने मान्य झाल्यामुळे लढा मागे घेण्यात आला. या सर्व मोहिमेत वल्लभभाई हे गांधीजींचे सहायक म्हणूनच काम करीत होते. सरदारांच्या कणखर वृत्तीमुळे आणि भरीव कामगिरीमुळे गांधीजी त्यांना आपले विश्वासू सहकारी मानू लागले. राजकीय क्षेत्रातील गांधीजींच्या कार्यपद्धतीचा पहिला संस्कार अशा रीतीने वल्लभभाईंवर झाला. 

1919 साली रौलेट अॅक्टला विरोध करताना गांधीजींनी या कायद्यास शांततेच्या मार्गाने विरोध करण्याची शपथ अहमदाबादमध्ये काही निवडक सहकाऱ्यांसह घेतली. या शपथेवर गांधीजींनंतर दुसरी सही वल्लभभाई पटेल यांची होती, पटेलांनी गांधीजींचे नेतृत्व स्वीकारून त्यांच्या समवेत राष्ट्रकार्यास वाहून घेण्याचा निर्णय घेतला. 1920 च्या नागपूर अधिवेशनानंतर कॉंग्रेसची भाषावार पुनर्रचना करण्यात आली आणि वल्लभभाई पटेल हे गुजरात प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष झाले. 1921  साली अहमदाबाद येथे भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे पटेल हे स्वागताध्यक्ष होते. चौरीचुरा येथील हिंसक घटनेनंतर गांधीजीनी चाळवळ मागे घेतली. यानंतर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजनदास आदींनी स्वराज्य पक्ष स्थापन केला आणि कौन्सिल प्रवेशाचे धोरण स्वीकारले त्यावेळी पटेल यांनी त्यांना विरोध केला. असहकाराचे, बहिष्काराचे धोरणच कायम चालू ठेवावे असे म्हणणाऱ्या कट्टर ‘नाफेर’ वाल्यांपैकी ते एक प्रभुख होते. गांधीजी तुरुंगात असताना सरदार पटेलांनी नागपूर येथे हा ‘झेंडा सत्याग्रहा’त भाग घेऊन तो चालविण्यात जमनालाल बजाज यांना सहाय्य केले. सरदारांनी यानंतर दिलेला लढा हा गुजरातमधील बोरसद येथील नागरिकांवर सरकारने लादलेल्या सामुदायिक दंडाविरुद्ध होता. हा लढाही त्यांनी विजयी करून दाखविला आणि सरकारने दंड रद्द केला.

1928 सालात बारडोलीमधील किसानांच्या लढ्याचे नेतृत्व करून वल्लभभाईंनी स्वातंत्र्य लढ्यातील एक पर्व यशस्वी करून दाखविले. बिटिश सरकारने जेथे रयतवारी पद्धत होती त्या भागात जमीनमहसूल सतत वाढविला. 1924 व 1927 साली सरकारने केलेल्या या सारावाढीविरुद्ध मुंबई लेजिस्लेटिक कौन्सिलमध्ये ठराव पास झाले. परंतु त्यांचा उपयोग झाला नाही. त्यानंतर सरकारने सुरत जिल्ह्यातील बारडोली तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून घ्यावयाच्या महसुलात पंचवीस टक्क्यांनी वाढ केली. ही वाढ रद्द करून घेण्यासाठी केलेले सर्व सनदशीर प्रयत्न संपल्यानंतर गांधीजींनी त्यांच्या कार्पद्धतीनुसार ‘सरकारने या प्रकरणी जाहीर चौकशी करावी, मात्र त्या मागणीच्या रेसभरही मागे सरू नये,’ असा सल्ला किसानांना दिला. वल्लभभाई पटेल यांनी या लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारले. बारडोलीच्या किसानांमध्ये अनेक जण दुबळा,कणबी या आदिवासी जमातींचे होते. सरदारांच्या कणखर नेतृत्वाखाली ते अन्यायाचा प्रतिकार करण्यास निर्भयपणे तयार झाले. पटेलांनी या चळवळीची सूत्रे आपल्या हाती घेतल्यावर कोणालाही त्यात-गांधीजींनाही- ढवळाढवळ करू दिली नाही. सरदारांच्या स्वभावातील कठोरपणा हा गांधीजींच्या प्रेमाच्या तत्त्वापेक्षा, लो. टिळकांच्या कार्यपद्धतीशी जुळणारा होता. सरदारांची रोखठोक भाषणे शेतकऱ्यांच्या अंतकरणाला भिडत. खोटे आरोप, जप्ती, तुरुंगवास या दडपशाहीपुढे न नमता लढा चालू राहिला. या लढ्यातच जनतेने स्वयंस्फूर्तीन पटेलांना ‘सरदार‘ का किताब बहाल केला आणि यपुढे ते सरदार पटेल म्हणूनच ओळखले जाऊ लागले. सहा महिऱ्यांच्या शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारने आपली भूमिका हळूहळू बदलून, चौकशी समिती नेमण्याचे जाहीर केले आणि समितीचा अहवाल येईपर्यंत शेतकऱ्यांनी पूर्वीप्रमाणेच सारा भरावा हे मान्य केले. आंदोलन यशस्वी झाले. या विजयामुळे देशाचा नैतिक दर्जा उंचावला आणि लोकांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला. सरदार आता देशाचे एक प्रमुख नेते बनले.

1929 साली भारतीय राजकारणाला जहाल वळण लागले, आणि तरुण पिढीचा प्रमाव राजकारणावर पडू लागला. काँग्रेसच्या अष्पक्षपदासाठी अनेकांनी सरदार पटेलांचे नाव सुचविले. परंतु गांधीजींनी हस्तक्षेप करून पं. नेहरुंनी अध्यक्ष व्हावे असे सुचविले व ते मान्य झाले. गांधीजींना देशव्यापी आंदोलन करावयाचे होते. सरदार पटेल यांना गांधीजींनी थोडे सबुरीने जावे असे वाटत होते. परंतु गांधीजींनी असहकाराचा निर्णय घेतल्यावर सरदार त्यात सामील झाले. सरदार पटेल यांना जमीनदारी अस्तित्वात असलेल्या प्रदेशातील किसानांच्या प्रश्नांची पुरेशी जाणीव नव्हती आणि येथे पं. नेहरुंमध्ये व त्यांच्यामध्ये मतभेद होते. मध्ययुगीन जमीनदारी रचना नष्ट व्हावी, असा पं. नेहरूंचा आग्रह होता. मूलभूत उद्योग राष्ट्राच्या मालकीचे असावेत असे त्यांचे मत होते. सरदार पटेलांचा भांडवलशाही पद्धतीने होणाऱ्या विकासावर विश्वास होता. अर्थात या दोघांच्याही भूमिकेपेक्षा म. गांधींची विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेची कल्पना अगदी भिन्न होती.

1930 व 32 सालांतील चळवळीत पं. नेहरू, सरदार पटेल आदी नेत्यांना दीर्घकाल कारावासात राहावे लागले. सरदार पटेल यांची सुटका 1934 सालच्या जुलैत झाली. चळवळ संपल्यानंतर काही काँग्रेस पुढारी कौन्सिल प्रवेशाच्या राजकारणाची भाषा बोलू लागले. सरदार पटेल यांचा याला विरोध होता. परंतु गांधीजी म्हणाले की, देशात ज्याप्रमाणे विधायक कार्यकर्त्यांचा एक गट असेल त्याचप्रमाणे संसदीय पक्षही असेल. 1934 व्या ऑक्टोबरमध्ये गांधीजींनी काँग्रेसपासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळी सरदार पटेलांनी या निर्णयास पाठिंबा दिला. १९३४ सालापासून काँग्रेसमध्ये समाजवादी विचारांचे समर्थन करणारा जहाल गट निर्माण झाला, आणि त्यामुळे काँग्रेसमधील जमीनदार व भांडवलदार अस्वस्थ झाले. सरदार पटेल यांचा समाजवादी विचारांशी व समाजवादी कार्यकर्त्यांशी निकटचा परिचय नव्हता. सोशलिस्ट हे तात्विक चर्चा करणारे असून त्यांची भूमिका पुस्तकी आहे, वास्तववादी नाही असे पटेलांना वाटत होते. सरदार पटेलांच्या या भूमिकेमुळे, विशेषतः मालमत्तेच्या हक्काच्या त्यांनी केलेल्या समर्थनामुळे, काँग्रेसमधील उजव्या गटाचे ते नेते बनले. पं. नेहरूंच्या सुटकेनंतर पटेलांचे व त्यांचेही मतभेद झाले. लखनौ येथे दोघांमध्ये खटका उडाला. परंतु गांधीजींनी या दोघांनाही, आपसात भांडणे करून देशाचे नुकसान करू नये असे सुनावले. पं. नेहरूंना असे वाटत होते की सरदार पटेलांना नव्या प्रवाहाचे पुरेसे आकलन नाही. तर सरदारंना वाटत होते की, पं. नेहरू सोशलिस्टांना अकारण पाठिंबा देत आहेत. 1939 ते 194 या काळात गांधीजींनी ज्या ज्या वेळी आचार्य नरेंद्रदेव यांचे नाव काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी सुचविले त्या त्या वेळी सरदार पटेलांनी त्यांना विरोध केला. पं. नेहरू समाजवादाची भाषा बोलत होते. परंतु त्यांनीही लहानसहान कारणे देऊन नरेंद्र देवांच्या नावास पाठिंबा देण्याचे टाळले. 1934 पासून काँग्रेस संघटनेची सूत्रे सरदार पटेल यांनी हातात घेतली. निवडणुका लढविणे व आनुषंगिक निर्णय घेणे यासाठी सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड निर्माण करण्याचा निर्णय गांधी, पटेल आणि नेहरू यांनी घेतला. सरदार पटेल यांची काँग्रेस वर्किंग कमिटीवरील पकड घट्ट झाली. या काळात नरिमन आणि खरे प्रकरणी सरदार पटेल यांच्यावर अकारण अन्याय्य टीका झाली. 

सरदार व सुभाषबाबू यांचेही तीव्र मतभेद झाले. काँग्रेसमध्ये काही मवाळ नेत्यांना ब्रिटिशांशी समझोता करावा असे वाटत होते. वस्तुतः सरदार पटेल, राजेंद्रबाबू आणि कृपलानी हे अशा मतांचे नव्हते. परंतु सुभाषबाबूंनी त्यांच्यावर तसा आरोप केला. त्यामुळे डाव्या गटातील कार्यकत्यांच्या टीकेचे लक्ष सरदार पटेल हे बनले. सरदार पटेल यांची भूमिका खंबीर होती आणि अखेर यावादाचे पर्यवसान त्रिपुरी काँग्रेसच्या अधिवेशनात सुगाषचंद्र बोस यांच्या राजीनाम्यात झाले. आश्चर्य म्हणजे गांधी- पटेल-नेहरू हे या वेळी एकत्र असताना टीका मात्र पटेलांच्यावरच झाली. 

1939 साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. गांधीजींनी सुरुवतीपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ब्रिटीशांच्या युद्धप्रयत्नांना  विरोध करण्याची भूमिका घेतली. पं. नेहरुंनी फॅसिझमविरोधी कडक भूमिका घेतली. अखिल भारतीय पातळीवर चळवळ सुरू करण्याबाबत त्यांच्या मनात संदेह होता, परंतु अखेर त्यांनी गांधीजींच्या बरोबर राहाण्याचा निर्णय घेतला. युद्धात फ्रान्सचा पाडाव झाला त्यावेळी इंग्लंड युद्धात हरेल असे गांधीजींना व सरदार पटेलांना वाटत होते. 1941 साली जपानने पूर्वेकडे जे विजय मिळविले त्यामुळे त्या दोघांनाही ब्रिटनचा पराभव अटळ आहे असे वाटले. युद्धकाळात सुरुवातीस पटेलांनी राजाजींच्मा समझोत्याच्या भूमिकेस पाठिंबा दिला होता. पुणे येथे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत सरदार पटेलांनी गांधीजींच्या युद्धविरोधी भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. परंतु पुढे मात्र ते गांधीजींच्या आदेशानुसार वैयक्तिक सत्याग्रहात सामील झाले. त्यानंतर 8 ऑगस्टच्या ‘चले जाव’ ठरावाच्या वेळी सरदार पटेल व पं. नेहरू या दोघांनीही म. गांधींच्या भूमिकेसच खंबीर पाठिंबा दिला. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेबाबत न इज्जातीबाबत या तिघांमध्ये एकमत होते. 

9 ऑगस्टला पहाटे पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या अन्य सदस्यांना ब्रिटीश सरकारने अटक करून अहमदनगर पेथील किल्ल्यात स्थानबद्ध करून ठेवले. कारागृहात असताना पं. नेहरू आणि सरदार पटेल या दोन्ही नेत्यांनी स्वतंत्रपणे, ‘आता यापुढे संघर्षाचा कालखंड संपवून मिळेल ती सत्ता हातात घ्यावयाची’ असा निर्णय मनाशी घेतला. कालांतराने सर्व सत्ता आपल्या हाती येईल, असे दोघांनाही वाटत होते. यापुढील काळात सरदार पटेलांच्या मनातील स्थितिवादी प्रवृत्तीच अधिक बळावत गेल्या. ब्रिटनमधील निवडणुकांमध्ये चर्चिलचा पराभव झाल्यावर आता सत्ता समीप आली आहे हा अंदाज सरदार पटेलांना आला आणि स्वातंत्र्यलढ्यात नेतृत्व करणारा हा नेता वेगळ्या दृष्टीने राजकीय परिस्थितीकडे पाहू लागला. 

1934 ते 1939 या कालखंडात सरदार पटेल व सोशलिस्ट यांचे संबंध दुरावलेले होते. त्यांच्यात तणाव व परस्परविरोध होता. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर मात्र सरदार पटेलांच्या मनातील सोशलिस्टांबद्दलची अढी दूर झाली. मौलाना आझादांनी 1940 मध्ये आचार्य नरेन्द्रदेवांना काँग्रेस वर्किंग कमिटीत येण्यासाठी पाचारण केले. सरदार पटेलांना हे मान्य होते. पुसूफ मेहेरअली हे यावेळी मुंबईचे मेयर झाले. हे सरदारांच्या संमतिशिवाय घडले नसते. अहमदनगर तुरुंगातून सरदार पटेलांना येरवडा तुरुंगात आगण्यात आले, तेव्हा त्पांचे सोशलिस्ट नेत्याशी मैत्रीचे संबंध होते. ते एकदा माणाले, ‘भविष्यकाळात अशोक मेहतांना मोठी जबाबदारी स्वीकारावी लागेल’. सरदार पटेल तुरुंगातून सुटल्यानंतर काही दिवसांनी जपप्रकाश नारायण यांची सरकारने मुक्तता केली. त्यावेळी सरदार पटेलांनी त्यांना लिहिलेले पत्र जिव्हाळ्याने भरलेले होते. परंतु पुढे 1946 मध्ये मुंबईतील नाविक बंडामधील समाजवाध्यांच्या सहभागामुळे पटेल रुष्ट झाले, अरुणा असफअली आणि विशेषतः अच्युतराव पटवर्धन यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ते चांगलेच रागावले. समाजवादी नेते काँग्रेसला अडचणीत आणीत असून काँग्रेसचा अधिकार डावलीत आहेत असे त्यांना वाटले आणि त्यांनी या संदर्भात गांधीजींच्याजवळ आपली नापसंती व्यक्त केली. मला असे वाटते की सोशलिस्टांवरील वैयक्तिक रागापेक्षा, सत्ता आणि काँग्रेसचा अधिकार या संबंधीच्या त्यांच्या जुन्या कल्पना आणि संप आदी सर्व तऱ्हेच्या गैरव्यवस्थेस असलेला त्यांचा विरोध यांमुळेच काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीला ते विरोध करीत होते. या बाबतीत चलपती राब यांचे विवेचन प्रसिद्ध आहे: ‘सरदारांनी काँग्रेसला सामर्थ्याची जाणीव दिली होती. एका मेळी चळवळ करणाऱ्या काँग्रेस पक्षामध्ये त्यांनी सत्ताधारी पक्षाची अस्मिता आता जागृत केली होती.’

गांधीजींना काही वर्षे असे वाटत होते की पं. नेहरू समाजवाद्यांचे नेते होतील. परंतु जवाहरलालजींना एका गटाचे नेतृत्व करावयाचे नव्हते. सुभाषबाबूंना जवाहरलाल हे आत्मनिष्ठ, व्यक्तिवादी आहेत असा आरोप केला होता. सुभाषबाबूंना असे वाटत होते की सरदार पटेल व अन्य गांधीवादी पं. नेहरूंचा कौशल्याने वापर करतात. ते जवाहरलालजींना बोलू देतात आणि अखेर आपल्याला हवा तसा ठराव त्यांच्याकडून लिहून घेऊन तो एकमताने संमत करतात. सरदार पटेलांनाही असे वाटे की आपण नेहरूंच्या अहंकाराला न दुखविता आणि त्यांच्या शिस्तप्रिय वृत्तीला आवाहन करून, त्यांना करू ‘मॅनेज’ शकू.  परंतु प्रत्यक्षात ध्येयवादाचा आभास निर्माण करून आणि सर्व गटापासून स्वतःला दूर ठेवून सत्ता कशी हातात ठेवायची हे पं. नेहरूंना, सरदार पटेल वा सुभाषचंद्र यांच्यापेक्षा अधिक चांगले अवगत होते. प. नेहरुंना आम जनतेबद्दल प्रेम होते परंतु सत्तेचा मूलस्रोत गांधीजीच आहेत हे ते ओळखून होते. आपली स्वतंत्र भूमिका ठेवताना त्यांनी गांधीजींच्या बरोबर कधी दुरावा निर्माण होऊ दिला नाही. याउलट  थोडी सत्ता हाती घेताच आणि संपूर्ण सत्ता हातात येण्याची शक्यता दिसताच सरदार पटेलांच्यात असा काही बदल झाला की त्यांनी गांधीजींच्या बरोबरचे मतभेद तीव्र होऊ दिले. सरदारांनी  गांधीजींना कधी आव्हान दिले नाही. परंतु त्या दोघांच्यामध्ये मतभेद होते आणि त्याचे मूळ त्या दोघांच्या स्वभावात आणि जीवनदृष्टीत होते.

सरदारांच्यावर 1946 नंतरच्या निवडणुकीची सर्व जबाबदारी टाकण्यात आली आणि सरदार पटेलांनी ती समर्थपणे पार पाडली. हे करताना निवडणुकीसाठी फंड गोळा करणे, उमेदवार निवडणे हे सर्व काही त्यांनी केले. निवडणुकीसाठी पैशांचा वापर करणे गांधीजींना मान्य नव्हते आणि यावेळी मर्यादा ओलांडल्या गेल्या असे त्यांना वाटले. सरदार पटेल व मौलाना आझाद यांचे अनेकदा खटके उडत. सरदार पटेलांनी भुलाभाई देसाईंना काँग्रेसबाहेर ठेवले. मात्र राजाजींच्याबद्दल त्यांच्या मनात ओलावा होता. ‘चले जाव’ चळवळीच्यावेळी काँग्रेसपेक्षा वेगळी भूमिका घेतलेल्या राजाजींना काँग्रेसमध्ये घेऊ नये असे तामिळनाडूतील कामराज नाहर व त्यांचे सहकारी यांचे मत होते. परंतु सरदार पटेलांना मात्र राजाजींनी काँग्रेसमध्मे येऊन केंद्रीय कायदेमंडळात काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करावे असे वाटत होते. भुलाभाई देसाई यांनीही राजाजी प्रमाणेच चळवळीच्या वेळी काँग्रेसपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. त्यांना काँग्रेसबाहेर ठेवले पाहिजे असे सरदारांचे ठाम मत होते.

1946 च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांना यश मिळाले. काँग्रेसने उभ्या केलेल्या मुस्लिम उमेदवारांना अपयश आल्यामुळे सरदार फार नाराज झाले. मौलाना आझाद व त्यांचे राष्ट्रवादी मुस्लिम अनुयायी यांना मुस्लिम समाजाचा पाठींबा नाही, हे सरदारांना समजून आले. परंतु मुस्लिम राष्ट्रवादाचा जो नवा प्रवाह निर्माण झाला होता त्याचे स्वरूप समजण्यात पंडित नेहरूंप्रमाणेच सरदार पटेलही अपुरे पडले. या बाबतीत सरदारांचा वास्तववाद आणि राजकीय दूरदृष्टी मला कोठेच आढळून आली नाही. मी यापूर्वी लिहिल्याप्रमाणे शासनयंत्रणा ताब्यात घेण्याचा निर्धार सरदारांनी केला होता. देशात कायद्याचे राज्य आणि सुव्यवस्था असावी हेच त्यांच्या थोरणाचे एकमेव सूत्र होते. त्यामुळे सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेला पाठिंबा देण्यासाठी देशभर झालेली निदर्शने, साम्राज्य सत्तेवर दबाव आणण्यासाठी कामगारांनी केलेले संप, संस्थानांतील चळवळी या सर्व महत्त्वाच्या राजकीय घटनांकडे सरदार पटेल हे केवळ शिस्तप्रिय प्रशासक म्हणून पाहात होते, आणि या सर्व घटनांमागे समाजवादी असून तेच आगलावेपणा करीत आहेत असे संकुचित मत त्यांच्या मनात दृढ झाले होते. यामुळेच सरदार व सोशलिस्ट यांच्यात संघर्ष झाले व कटुताही निर्माण झाली. सरदारांचा सर्व चळवळींना विरोध होता आणि शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे हेच त्यांना सर्वांत अधिक महत्वाचे वाटत होते. या संदर्भात गांधीजींच्या व त्यांच्या भूमिकेत फार मोठा फरक होता. एक वर्षाच्या आतच गांधीवादी म्हणवणाऱ्या अनेक बड्या नेत्यांनी सरदारांचे नेतृत्व स्वीकारून गांधीजींच्या तत्त्वांना रामराम ठोकला आणि देशात प्रचंड उद्योगधंदे, कार्यक्षम सेना आणि सत्तेची मोठी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या जातीय प्रश्नामुळे देशात आगडोंब पेटला त्याच्या संदर्भात सरदार पटेल व गांधीजी एकमेकांपासून खूपच दूर गेले. जयप्रकाश नारायण हे गांधीजींच्या सांगण्याप्रमाणे बिहारमध्ये शांतता स्थापण्याचा प्रयत्न करीत होते. डॉ. लोहिया आणि अरुणाबाई गांधीजींच्या बरोबर कलकत्त्यात राहून स्वतःचा जीव धोक्यात घालून गांधीजींना मदत करीत होते, आणि गांधीजींचे एका वेळेचे एकनिष्ठ अनुयायी आणि निकटचे सहकारी सरदार पटेल हे मात्र केवळ एक प्रशासक म्हणून या दुर्दैवी घटनांकडे पाहात होते, हा एक दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल. एका वेळी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा उदोउदो करणाऱ्या सरदार पटेलांची आझाद हिंद सेनेकडे पाहाण्याची दृष्टी बदलली होती.

भारतात सत्तांतर कसे घडवून आणावे, याच्या वाटाघाटी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने कॅबिनेट मिशन भारतात धाडले. सरदार पटेलांच्या राजकीय जीवनाला निराळेच वळण देणारा हा क्षण होता. राजकीय वाटाघाटीत भाग घेताना प्रभावी केंद्र्सत्ता असावी असा आग्रह सरदारांनी धारला. ब्रिटिशांना सत्ता भारताच्या हातात द्यावयाची आहे, अशी सरदार पटेलांची आणि पंडित नेहरूजींची खात्री पटली होती, आणि ती बरोबरच होती. परंतु ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान मान्य करणारच नाही हा त्यांचा अंदाज साफ चुकला. काँग्रेस वर्किंग कमिटीत सरदार पटेलांनी कॅबिनेट मिशनची योजना स्वीकारावी असे मत आग्रहाने मांडले. त्यांनी एका पत्रात, घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यामुळे ते कसे भांबावून गेले होते, हे सांगितले आहे. देशात घटना वेगाने घडत होत्या आणि परिस्थिती आवाक्याबाहेर चालली होती. नोआखलीतील घटनांच्यावेळी मध्यावधी सरकार काही करू शकले नाही. त्यावेळी गांधीजी एकटेच शांतता प्रस्थापनेसाठी तिकडे गेले. सरदार पटेलांना गांधीजी यशस्वी होतील असे वाटत नव्हते. सरदार पटेल आणि गांधीजी यांच्या भूमिकेत साध्य आणि साधन यांचे संबंध काय असावे, याबाबत मूलभूत फरक होता. गांधीजींच्या अखेरच्या काळात त्यांचे व सरदारांचे अनेक प्रश्नांवर एकमत झाले नाही. पंडित नेहरू व सरदार पटेल यांचेही अनेक बाबतींत मतभेद झाले आणि म्हणून सरदारांनी गांधीजींकडे, आपल्याला सरकारातून मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती केली. सरदारांची उज्ज्वल देशभक्ती आणि आत्मविलोपी स्वभाव यांमुळेच अशी उदात्त भूमिका त्यांनी घेतली. याच वेळी गांधीजींची हत्या झाली आणि पंडित नेहरू म्हणाले त्याप्रमाणे सर्वच गोष्टींचे स्वरूप पालटले. पंडित नेहरू व सरदार पटेल या दोघांनी एकमेकांशी जुळून घेतले आणि कठीण परिस्थितीत भारताला स्थिर शासन दिले. हे करताना सरदार पटेलांनी आपल्या अनेक मतांना मुरड घातली. ‘मंत्रिमंडळाचा सर्वांत खंबीर आधारस्तंभ’ असे गौरवोद्गार पं. नेहरूंनी पटेलांच्याबद्दल  काढले.

Tags: Nehru Socialist Farmers Barrister Gujrat Freedom movement sardar Patel sovereignty prime movers समाजवादी शेतकरी बॅरिस्टर इंग्रज सार्वभौम नेहरू भारत राष्ट्रभावना एकता स्वातंत्र्यसंग्राम वल्लभभाई पटेल सरदार प्राइम मूव्हर्स मधू लिमये weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक