डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

कोरोनाचं विश्व : कोरोनाचे मानवी जीवनावर होणारे तात्कालिक आणि दूरगामी परिणाम (उत्तरार्ध)

या लॉकडाऊनमध्ये हे असं अत्यंत विषम आणि विदारक चित्र दिसतंय. यात गृहकलह, घटस्फोट, एकाकीपणा, चिंता, भीती आणि नैराश्य या सगळ्यांचं प्रमाण खूप (25% नं) वाढतंय. नैराश्याची कारणं मानसोपचारतज्ज्ञ तात्कालिक सांगतील व त्यावर उपाय किंवा गोळ्यादेखील सांगतील. पण समाजातली अस्थिरता, विषमता, प्रचंड स्पर्धा, व्यक्तिवाद, स्वार्थीपणा, आत्मकेंद्रीपणा, उंचावलेल्या महत्त्वाकांक्षा; त्याहीपेक्षा खूप कमी असलेल्या संधी, पैशाला व प्रतिष्ठेला आलेलं प्रचंड महत्त्व, त्यासाठी चाललेली केविलवाणी धडपड आणि सतत इतरांशी केलेली तुलना ही या मनःस्थितीला कारणीभूत आहे ही कारणं दूर केल्याशिवाय माणसाची चिंता, भीती, एकाकीपणा आणि नैराश्य दूर होणार नाही. यावर या तज्ज्ञांनी बोललं पाहिजे आणि मुळाशी जाऊन त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. तसंच माणसं फक्त फिजिकली एकत्र आली म्हणजे ती मनानं जवळ आली, असंही होत नाही.'

कोरोना नावाचा विषाणू  2020 च्या डिसेंबर महिन्यापासून  अचानकपणे आक्रमण करता झाला आणि या विषाणूनं संपूर्ण जगभर भीती, अस्थिरता, चिंता, असुरक्षितता व मृत्यू यांचं थैमान घालायला सुरुवात केली. या मृत्यूच्या भीषण छायेखाली जवळजवळ 180 देश होरपळून निघाले आहेत. या कोरोनाचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक परिणाम काय होणार आहेत याचा विचार गांभीर्यानं करणं अत्यंत आवश्यक आहे. 

आय.एम.एफ.च्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 100 वर्षांतली ही आर्थिक क्षेत्रातली सगळ्यात मोठी मंदी असणार आहे. आपल्यावरचं सध्या असलेलं अरिष्ट दोन तऱ्हेचं आहे. रुचिर शर्मासारख्या अनेक तज्ज्ञांचं असं मत आहे की- जर कोरोना मे-जून महिन्याच्या आत आटोक्यात आला नाही, तर 2008 मध्ये जी मंदी (ग्रेट रिसेशन) आली होती, तशी मंदी येऊ शकेल आणि हेच कोरोनाचं संकट मे-जून पर्यंत नियंत्रणात आलं नाही, तर मात्र 1929 मध्ये जी महामंदीची (ग्रेट डिप्रेशन) स्थिती जगावर ओढवली होती तेवढी गंभीर परिस्थिती जगावर ओढवून जगाची अर्थव्यवस्था  प्रचंड प्रमाणात कोलमडून पडेल. इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन, रिेसेशन आणि डिप्रेशन यात फरक आहे. आपला जीडीपी वाढीचा दर कमी झाला (उदाहरणार्थ, 8% वरून 7.5% किंवा 6%), तर त्याला इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन असं म्हणतात. पण जेव्हा देशाचा जीडीपी वाढीचा दर निगेटिव्ह होतो- म्हणजेच जीडीपी चक्क कमी-कमी होत जातो आणि तो 6 महिने टिकतो, तेव्हा ‘रिसेशन आलं’ असं म्हटलं जातं.  इकॉनॉमिक स्लो-डाऊन, रिसेशन यापेक्षाही वाईट फेज म्हणजे डिप्रेशन होय! जीडीपी वाढीचा दर -10% किंवा त्यापेक्षाही जास्त खाली सतत 3 वर्षांपासून असेल, तर तो काळ डिप्रेशनचा समजावा. हा डिप्रेशनचा अतिशय वाईट काळ 1929 मध्ये आला आणि हा काळ जवळजवळ 10 वर्षे चालला. त्या वेळी जगाचा जीडीपी वाढीचा दर   -15% होता. बहुतांश देशांत बेरोजगारांची टक्केवारी 25% ते 30% एवढी होती. त्यानंतर तेवढी वाईट अवस्था जगावर कधीही आली नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कोरोनामुळे जगाची स्थिती 1929 च्या ग्रेट डिप्रेशनसारखी होणार आहे. उदाहरणार्थ, फ्रान्सचा जीडीपी वाढीचा दर -3% वर आला आहे. हाच दर जर्मनीमध्ये -10% होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. युरोपमधले इतर देश आणि अमेरिका इथेही जीडीपी वाढीचा दर -5% ते -10% इतका कमी होईल, असं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 

महामंदीच्या वेळी अमेरिकेमध्ये 25% बेरोजगारी निर्माण झाली होती. आजच अमेरिकेमध्ये 33% बेकारी आहे. सध्या भारतात 24% बेकारी असून अर्धबेकारीचं प्रमाण तर विचारायलाच नको. सध्या सगळे व्यवहार आणि सगळं काही ठप्प असल्यामुळे लोकांचं कामही बंद झालं आहे. पण 1929 किंवा 2008 च्या मंदीचं स्वरूप वेगळं होतं. त्या वेळी लोकांच्या हातात पैसाच नसल्यामुळे वस्तूंना मागणी नव्हती. ‘बाजारात आहे तोच माल खपत नाहीये, त्यामुळे आणखी कशाला उत्पादन करायचं?’ असं उद्योजक म्हणायचे आणि मग कारखाने बंद पडायचे. पुन्हा बेकारी वाढायची, माणसांची खरेदीक्षमता व म्हणून वस्तूंची मागणी घटायची आणि मंदीचं दुष्टचक्र सुरू राहायचं. अशा तऱ्हेनं ते म्हणजे ‘डिमांड’ अरिष्ट होतं. पण आताचं अरिष्ट वेगळं आहे. त्यात मागणीबरोबरच (डिमांड) पुरवठा (सप्लाय) देखील ठप्प झाला आहे. आता बडे उद्योगच नव्हे, तर लहान उद्योगही प्रचंड मोठ्या संकटात आहेत. 

पूर्वी मंदी आली की, मंदीतून बाहेर येण्यासाठी मॉनिटरी पॉलिसी आणि फिस्कल पॉलिसी हे दोन मार्ग असायचे; आर.बी.आय. मॉनिटरी पॉलिसी चालवे आणि त्यात व्याजदर, रेपो रेट कमी करणं असे उपाय असायचे, तर सरकार फिस्कल पॉलिसी चालवे, त्यात सरकार मनरेगासारख्या योजनांद्वारे खर्च करत असे. मॉनिटरी पॉलिसीप्रमाणे बँकेचे व्याजदर कमी झाले; तर ग्राहक घरं, गाड्या, टीव्ही  वगैरे घेण्यासाठी जास्त पैसे कर्जाऊ घेऊन खर्च करेल आणि त्यामुळे बाजारातली मागणी वाढेल. या कमी झालेल्या व्याजदरांमुळे उद्योजकही जास्त कर्ज काढून कारखाने/उद्योग सुरू करतील आणि उत्पादन/रोजगार वाढवतील, त्यामुळे खरेदीक्षमता/मागणी पुन्हा वाढेल असं तत्त्व होतं. तसंच फिस्कल पॉलिसीप्रमाणे सरकारी खर्च वाढला, तरीही रोजगार वाढेल आणि त्यामुळे खरेदीक्षमता व वस्तूंची मागणी वाढेल, असा युक्तिवाद होता. या दोन्ही मार्गांमुळे अरिष्टातून थोडंफार तरी वर येता यायचं. आता मात्र हे दोन्ही मार्ग कोरोनाच्या परिस्थितीत किती उपयोगी पडतील, ही शंका आहे. 

रोजगारावर कोरोनाचे मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेले दिसताहेत. अमेरिकेत 4.7 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जातील आणि बेकारीचं प्रमाण वाढेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सध्या 44% कॅनेडियन कुटुंबांमध्ये एकतरी बेकार आहे. जर्मनीमध्ये 5 लाख लोकांना घरी बसायला सांगितलं आहे. या लोकांना आपली उपजीविका कशी चालवावी हा भेडसावणारा प्रश्न  आहे. 

कोरोनाच्या संकटाचे प्रचंडच दूरगामी परिणाम होतील. जागतिकीकरणाला हा एक मोठा धक्का आहे. जागतिकीकरणामुळे प्रचंडच इंटरलिंकेजेस तयार झाली आहेत. उदाहरण द्यायचं झालं तर- एका मशीनचे अनेक पाटर्‌स बनवायचे असतील, तर ते अनेक देशांमध्ये तयार होत आणि नंतर हे सगळे एकत्र केले जात. यामुळे प्रत्येक देशाचं इतर अनेकांवरचं परावलंबित्व प्रचंड वाढलं. आता कोरोनामुळे या लिंकेजेस आणि या सप्लाय चेन्स मोडून पडल्या. त्यामुळे जागतिकीकरणावर, आऊटसोर्सिंगवर- आणि विशेषतः चीन आणि भारत यांच्यावर- आपण खूपच परावलंबी आहोत, हे प्रगत राष्ट्रांच्या लक्षात आल्यामुळे पुन्हा रीशोअरिंगचा किंवा जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध असा विचार बळावतोय. उदाहरणार्थ- लॉकडाऊनमुळे भारतातली कॉल सेंटर्स बंद पडली, तेव्हा त्यांच्यावर अवलंबून असलेले अमेरिकेतले बँकांचे ऑनलाईन व्यवहार ठप्प झाले. त्यामुळे आता अमेरिकेतच ओक्लाहामा किंवा टेनेसी इथे कॉल सेंटर्स स्थापण्याचा विचार अमेरिकेत चालू आहे. 

या डीग्लोबलायझेशनला खरं तर पूर्वीपासूनच सुरुवात झाली होती. आत्ता, या क्षणाला स्पेन व इटली या देशांमध्ये कोरोनामुळे हाहाकार वाढलाय आणि सगळे देश ईयूचे (युरोपियन युनियन) सभासद असूनही या देशांना मदत करण्यासाठी पुढे यायला जर्मनीनं सपशेल नकार दिलाय. काही वर्षांपूर्वी ग्रीसमध्येही असंच अरिष्ट आलं होतं, तेव्हादेखील ग्रीसला साह्य करण्यासाठी जर्मनी फारसा पुढे आला नव्हता. ब्रिटननं ब्रेक्झिट घेणं, अमेरिका व चीन यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू होणं, अमेरिकेनं आयात-निर्यात यावरचे कर वाढवणं, मेक्सिको व इतर देशांमधून लोकांच्या येण्यावर बंधनं आणणं आणि त्यासाठी भिंत बांधण्याचा कार्यक्रम आखणं, ट्रम्पनं कर वाढवण- या गोष्टी पूर्वीपासून जागतिकीकरणाला खिंडार पाडतच होत्या. आता त्यात कोरोनाचीही भर पडलीय. त्यामुळे जागतिकीकरण पूर्णपणे संपून नक्कीच जाणार नाही, पण ते खिळखिळं मात्र होईल. या काळात राष्ट्रवाद वाढेल आणि जागतिकीकरणाचा उदो-उदो कमी होईल. यानंतर कदाचित अमेरिका आणि चीन यांचं वर्चस्व कमी होईल. भारतानं या परिस्थितीत योग्य पावलं उचलली, तर भारताला याचा खूपच फायदा होऊ शकतो. यानंतर जेव्हा जग कोरोनातून बाहेर पडेल, तेव्हा ते आर्थिक-राजकीय दृष्ट्या आमूलाग्र बदललेलं असेल. 

उदाहरणार्थ, कोरोनानंतरच्या जगात ऑटोमेशनला प्रचंड महत्त्व येईल. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स यांच्यामुळे पुढच्या 10-15 वर्षांत रीशोअरिंग वेगानं वाढेल आणि सध्या चीन व भारत इथे आऊटसोर्स झालेले सगळे नसले, तरी अनेक उद्योग पुन्हा अमेरिका, युरोप आणि जपानकडे परत जातील. पण या प्रक्रियेला 10-15 वर्षं लागतील. या काळात आऊटसोर्सिंग चालू राहील, पण अनेक पाश्चिमात्य कंपन्या चीनला पर्याय शोधतील आणि शक्यतो जवळच्या देशांमध्ये आपलं आऊटसोर्सिंग हलवण्याचा विचार करतील. उदाहरणार्थ, अमेरिका ही मेक्सिको किंवा दक्षिण अमेरिकेतल्या देशांचा पर्याय शोधेल. त्यातला आऊटसोर्सिंगचा काही भाग भारताकडेही येऊ शकतो. दक्षिण कोरियानं आपला उद्योग चीनकडून भारताकडे वळवायचं ठरवलंय. याचप्रमाणे भारतानं आत्तापासून नीट नियोजन करून युरोप, जपान आणि  ऑस्ट्रेलिया या देशांतून आपल्याकडे काय आऊटसोर्स होऊ शकेल, हे खूप आक्रमक तऱ्हेनं बघितलं पाहिजे. याचं कारण चीनकडून सगळं आऊटसोर्सिंग थांबणार नाही, पण त्यातला बराच भाग भारताकडे येऊ शकेल. भारतानं यासाठी खूप प्रयत्न केले पाहिजेत. ट्रम्प-चीन यांचं व्यापारयुद्ध चालू असताना बांगलादेश आणि व्हिएतनाम यांनी प्रयत्न करून बरंचसं आऊटसोर्सिंग मिळवलं. भारतानं ती संधी गमावली. आता मात्र ती गमावता कामा नये. तसं केलं, तरच आपलं ‘मेक इन इंडिया’ स्वप्न पूर्ण होईल आणि ते पूर्ण करताना आपल्याला लघु/मध्यम उद्योगांचा विकास करता येईल. 

पण आपल्याला हा खेळ खूप जपून आणि दूरदृष्टीनं खेळावा लागेल. कारण आपण जो आऊटसोर्सिंगचा उद्योग भारतात आणू, त्यातला बराचसा भाग आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स यांच्यामुळे पुन्हा रीशोअर होऊन काही वर्षांनंतर त्या-त्या देशांमध्ये परत  जाण्याचीही शक्यता विचारात घेऊन आपली वाढलेली औद्योगिक क्षमता त्यानंतर देशांतर्गत उत्पादनासाठी कशी वापरता येईल, याचा आत्तापासून विचार करायला हवा. अन्यथा आपण तोंडघशी पडू. 

हे सगळं करत असतानाच आपण भारतातली अंतर्गत बाजारपेठ विकसित केली पाहिजे. फक्त बड्या कॉर्पोरेट्‌सवर अवलंबून न राहता लघु व मध्यम उद्योग आणि शेती, तसंच ॲग्रो बिझिनेस यांच्याकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांची वाढ केली पाहिजे. यामुळे रोजगार वाढेल आणि आपल्याला हे वाढलेले उद्योग अंतर्गत बाजारपेठेसाठी उपयोगी पडतील. 

हे सगळं झालं लाँग टर्ममध्ये. पण कोरोनावरची लस निघेपर्यंत म्हणजे 2021 च्या शेवटापर्यंत किंवा निदान औषध निघेपर्यंत किंवा हर्ड इम्युनिटी येईपर्यंत म्हणजे 2021 च्या सुरुवातीपर्यंत काय होईल? आणि आपण काय केलं पाहिजे?

कोरानामुळे शिक्षणक्षेत्रात जगात जवळजवळ 150 कोटी विद्यार्थ्यांवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. शाळा-कॉलेजेस बंद झाली आहेत आणि परीक्षाही ठप्प झाल्या आहेत. पुढच्या काळात शाळा-कॉलेजेसमध्ये न जाता, ई-बुक्स वाचणं आणि ई-लर्निंगनं अभ्यास करणं वाढेल. पण भारतासारख्या ठिकाणी अजून तरी ई-लर्निंगच्या वापरावर बऱ्याच मर्यादा पडतील. पण मुलं आता एकत्र खेळणार नाहीत. लहान मुलांवर याचा खूप वाईट परिणाम होईल. कोरोनानंतर टेलि-वर्किंग आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वाढेल. 

आता लॉकडाऊनमुळे सगळी धार्मिक स्थळं बंद आहेत. पण पुढेही काळजी म्हणून मंदिरं, मशिदी, चर्च आणि इतर सर्वच धर्मीयांची धार्मिक स्थळं बराच काळ बंद करावी लागतील. गर्दी करणारे सगळे सण-समारंभ (गणपती उत्सव, नवरात्रीचा गरबा, दसरा, दिवाळी, नाताळ वगैरे.) साजरे करणं बंद करावं लागेल. 

आज अनेक उद्योगांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ करू असं ठरवलं तरी अनेक उद्योगांमध्ये ते शक्य नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर स्पोटर्‌स इंडस्ट्री! क्रिकेट, फुटबॉल आणि टेनिस यांसारखे खेळ रद्द करण्यात आले आहेत किंवा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहेत. यावर अनेक रोजगार अवलंबून होते. स्टेडियममध्ये काम करणाऱ्या लोकांपासून अनेककांची कामं यामुळे ठप्प झाली आहेत.  जपानमध्ये 2020 मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक ÷स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसंच आय.पी.एल. स्पर्धादेखील पुढे ढकलण्यात आली आहे. 

पर्यटन उद्योगावर झालेले परिणाम भयंकर आहेत. पर्यटनामुळे विमानप्रवास, एअर होस्टेस- पायलट यांचं काम, विमानतळावरचे कर्मचारी, हॉटेलमधलं वास्तव्य, रेस्टारंट्‌स, टॅक्सीज- हे सगळेच उद्योग ठप्प झाले आहेत. आज जगातला आणि देशामधला 80% ते 90% प्रवास  बंद आहे. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांचा रोजगार गोठल्यासारखा झाला आहे. 

फिल्म आणि करमणूक उद्योग यांचंही तसंच काहीसं झालं आहे. चित्रपटगृहं बंद झाली आहेत. या ठिकाणी काम करणारे लोक घरी बसून आहेत. चित्रपटांचं चित्रीकरण थांबलं आहे. अनेक चित्रपटांची निर्मितिप्रक्रियादेखील बंद झाली आहे. एक चित्रपट बनवताना त्यात केवळ निर्माता, दिग्दर्शक आणि कलाकारच नव्हे, तर शेकडो लोक तांत्रिक आणि इतर कामं करण्यासाठी गुंतलेले असतात. आता या सगळ्यांकडे कुठलंही काम नाहीये. चीनमध्ये कोरोनानं जेव्हा धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली, तेव्हा तिथल्या सरकारनं 70 हजार थिएटर्स ताबडतोब  बंद केली. त्यामुळे कोट्यवधी डॉलर्सचं नुकसानही झालं. संगीताच्या मैफिली बंद झाल्या आहेत. 

या काळात एका अनामिक भयाचं सावट प्रत्येकावर कायम राहील. तसंच लोक सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन खेळ, पुस्तक प्रकाशन, भाषण, सिनेमा, नाटक, रेस्टॉरंट्‌स अशा गोष्टींसाठी एकत्र कसे येतील, हाही एक मोठा प्रश्न आहे.  प्रत्येक वेळी मास्क लावून, सॅनिटायझर वापरून, परस्परांमध्ये सहा फूट अंतर ठेवून घाबरत-घाबरत कार्यक्रम करणं कठीण होईल! जे जातील, तेही शंकेनेच. त्यामुळे सामाजिक आणि सांस्कृतिक आयुष्यावर कोरोनाचा भयंकर परिणाम होणार आहे. 

जगभरातल्या अनेक कर्मचाऱ्यांची पगारकपात होतेय किंवा त्यांना सरळ कामावरून कमी केलं जात आहे. टेस्ला या कंपनीनं आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार 10%नी कमी केले आहेत. जगातली सगळ्यात मोठी हॉटेल कंपनीची चेन मॅरिएट यांनी 10 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून तात्पुरतं कमी केलं आहे. नॉर्वेजियन आणि स्कँडिनेव्हियन एअरलाइन्स यांनी आपल्या 90% कर्मचाऱ्यांना ले-ऑफ दिला आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशननं असं भाकीत केलंय की, जगातले 38% लोक आपलं काम गमावून बसले आहेत किंवा त्यांची पगार-कपात करण्यात आली आहे. जगामध्ये एकूण 100 कोटी कर्मचारी आपलं काम गमावून बसले आहेत. 270 कोटी कर्मचारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम भोगताहेत. 

सध्या लॉकडाऊनमध्ये खूप विरोधाभासी चित्र दिसतंय. एकीकडे सेलिब्रिटीज पदार्थांच्या वेगवेगळ्या रेसिपी करताना दिसताहेत, तर दुसरीकडे लाखो लोक भुकेनं उपाशी पोटानं शेकडो मैल पायी चालत आपलं राज्य, आपलं गाव गाठताना दिसताहेत.  कुठे तरी घरातले सगळे लोक एकत्र जमून मजेत अंताक्षरी खेळताहेत, तर काही  ठिकाणी शून्यात बघत दिवस काढताना एखादा बघायला मिळतोय. काही ठिकाणी एकेका खोलीत एकेकटे लोक आयसोलेट झाले आहेत, तर दुसरीकडे एका खोलीत आठ-आठ, दहा-दहा लोक गर्दीनं दाटीवाटीनं राहताहेत. 

या लॉकडाऊनमध्ये हे असं अत्यंत विषम आणि विदारक चित्र दिसतंय. यात गृहकलह, घटस्फोट, एकाकीपणा, चिंता, भीती आणि नैराश्य या सगळ्यांचं प्रमाण खूप (25% नं) वाढतंय. नैराश्याची कारणं मानसोपचारतज्ज्ञ तात्कालिक सांगतील व त्यावर उपाय किंवा गोळ्यादेखील सांगतील. पण समाजातली अस्थिरता, विषमता, प्रचंड स्पर्धा, व्यक्तिवाद, स्वार्थीपणा, आत्मकेंद्रीपणा, उंचावलेल्या महत्त्वाकांक्षा; त्याहीपेक्षा खूप कमी असलेल्या संधी, पैशाला व प्रतिष्ठेला आलेलं प्रचंड महत्त्व, त्यासाठी चाललेली केविलवाणी धडपड आणि सतत इतरांशी केलेली तुलना ही या मनःस्थितीला कारणीभूत आहे ही कारणं दूर केल्याशिवाय माणसाची चिंता, भीती, एकाकीपणा आणि नैराश्य दूर होणार नाही. यावर या तज्ज्ञांनी बोललं पाहिजे आणि मुळाशी जाऊन त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. तसंच माणसं फक्त फिजिकली एकत्र आली म्हणजे ती मनानं जवळ आली, असंही होत नाही. आज जागतिकीकरणामुळे प्रत्येकात प्रचंड व्यक्तिवाद व स्वार्थ भिनला गेलाय आणि तो चांगला आहे, असं सतत आपल्या मनावर बिंबवलं गेलंय. या भल्या मोठ्या उत्पादनव्यवस्थेत त्याला आपलं स्थान कळत नाहीये. तसंच त्याचं त्याच्यावर नियंत्रणही नाहीये. यामुळे एलिनेशन वाढतंय. त्यातूनही एकटेपणा आणि नैराश्य वाढतं आहे. यात कोरोनाचीही भर पडतेय. मानसिक आरोग्याबद्दल विचार करताना फक्त मध्यमवर्गीयांचा विचार जास्त केला जातो. मात्र, तळातल्या बहुसंख्य लोकांचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. कारण हातावर रोजचं पोट असलेल्या कुटुंबाचं कोरोनाच्या काळात तर तेही स्थैर्य गेलं; हाताला काम नाही आणि पोटाला अन्न नाही. तसंच आपल्या कुटुंबापासून, गावापासून कोसो मैल दूर अडकल्यामुळे मनाला आलेली बेचैनी आणखीनच वेगळी. अशा अवस्थेत त्यांच्या बिघडलेल्या मानसिक स्थितीचा अभ्यास करणं आणि त्यावर उपाययोजना करणं अत्यंत गरजेचं आहे. 

कोरोनामुळे लॉकडाऊन झालं आणि घरात असलेल्या ज्येष्ठांच्या आयुष्यातली पोकळी वाढते आहे. तसंच लहान मुलांना मोकळ्या जागेत खेळता येत नाहीये. लॉकडाऊनच्या सध्याच्या काळातलं स्पेशल मुलांचं, अपंगांचं आणि त्यांच्या पालकांचं आयुष्य खूपच भयंकर आहे. त्यांच्या समस्या सर्वसामान्यांपेक्षा आणखी वेगळ्या आहेत. 

सध्या काही डॉक्टर्सवर हल्ले होताना दिसताहेत, पण प्रत्यक्षात तो राग त्या डॉक्टर्सवरचा नसून मनात दाबल्या गेलेल्या असंख्य गोष्टींचा आहे, तो कुणावर तरी निघतो आहे. थोडक्यात, एकीकडे आपला जीव वाचवणाऱ्या डॉक्टरवर अवलंबित्व तर त्याच वेळी त्यांच्यावर हल्ले-असं विदारक चित्र सध्या दिसतंय. सध्या एखाद्या देशाबद्दल (उदा. चीन) किंवा धर्माविषयी (उदाहरणार्थ, मुसलमानांविषयी) द्वेष पसरवणं- जोरात सुरू आहे. नॉर्थईस्टमधले लोक हे चिनी लोकांसारखे दिसतात. ते चिनी समजून लोक त्यांच्यावरही हल्ले करताहेत. खरं तर आत्ताच्या संकटाच्या काळात असा देशाबद्दल, जाती-धर्माबद्दल द्वेष पसरवणं किंवा त्यांना दोष देणं खूपच घातक आहे. हा खरा देशद्रोह आहे. 

लॉकडाऊनच्या काळात जेवढे कामाचे दिवस वाया गेले, त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था फक्त 40% ते 50%च काम करत होती. दि. 20 एप्रिलपासून जे थोडंफार शिथिलीकरण झालंय, त्यामुळे फक्त 5% ते 10% नी  ते प्रमाण वाढून आपली अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या 50% ते 60% पर्यंत येत आहे  का, हे तपासून बघितलं पाहिजे. पण एक मात्र नक्की आहे- आपल्याकडल्या सगळ्या चॅनेलवरून सतत ‘तुम्ही वेगळ्या खोलीत राहा आणि परस्परांमधलं अंतर पाळा’असं सांगण्यात येत आहे. मुंबईतली 40 ते 50% माणसं ही झोपडपट्टीत किंवा चाळीत आणि कित्येक वेळी एका खोलीत 8-10 लोक दाटीवाटीनं राहत असल्यानं हे अंतर पाळणं त्यांना कसं शक्य होईल, हाही प्रश्नच आहे. आज आपल्याला दर दोन मिनिटांनी सांगण्यात येतंय की, सारखे हात धुवा.  पण 48.5% लोकांना आज वापरण्यासाठी साधं नळाचं पाणी मिळत नाही. लाखो लोकांना पाण्याची एक कळशी भरण्यासाठी जर दोन-दोन किमी दूर अंतरावर जावं लागत असेल किंवा पाणी आणण्यासाठी अनेक फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर त्यांना हे सारखं हात धुणं कसं जमणार आहे हा खरा प्रश्न आहे, थोडक्यात, सामान्य माणसाला हे सगळं कसं जमेल याचा विचारच आपण  करत नाही आहोत. 

तसंच लस निघेपर्यंत हे सगळे उद्योग पूर्णपणे बंद राहिले आणि आपण सगळे लॉकडाऊनमध्ये घरीच बसलो, तर रोग पसरणं तात्पुरतं थांबेल; पण त्यामुळे कोट्यवधी माणसं नुसतीच दारिद्र्यरेषेखाली जातील असं नाही, तर भुकेनं चक्क  मरतील. 

यामुळेच काही जण युक्तिवाद करताहेत- तो वरवर निर्घृण आणि अमानुष वाटला तरी विचार करण्यासारखा आहे. तो म्हणजे, 3 मे रोजी लॉकडाऊन पूर्णपणे उठवायचा. यामुळे काही काळ कोरोनामुळे जास्त लोकांना लागण होईल, कदाचित 25 हजारांपर्यंत लोक मरतीलही. पण लॉकडाऊन न उठवल्यामुळे 40 ते 50 कोटी लोकांवर जे प्रचंड भुकेचं संकट उभं राहील आणि त्यात कदाचित काही लाख माणसं मरण पावतील, त्यांचं काय? कोट्यवधी स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांचे हाल, लॉकडाऊनमुळे होणारे मानसिक ताणतणाव आणि आत्महत्या (आत्तापर्यंत 81) या गोष्टी आणखीनच वेगळ्या. यातली आकडेवारी न देता शंकर आचार्य यांनीही लॉकडाऊन 3 मे रोजी पूर्णपणे उठवावा, असा सल्ला दिलाय. नीती आयोगाचे सल्लागार विवेक डीब्रॉय आणि डॉ. जयप्रकाश मुईलीएल अशा अनेक तज्ज्ञांनी थोडंफार असंच सांगितलंय. यात एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. लॉकडाऊन उठवला तर त्याच काळात लाखो लोक या विषाणूबरोबर लढाई करून, आपली प्रतिकारशक्ती वाढवून बरेही होतील. यामुळे काही काळातच हर्ड इम्युनिटी तयार होईल आणि लसीअगोदर हर्ड इम्युनिटीच आपल्याला वाचवेल, असाही एक युक्तिवाद आहे. 

दि. 3 मे नंतर बराच काळ लॉकडाऊन सुरू ठेवावा, ही एक भूमिका आणि लॉकडाऊन पूर्णपणे उठवावा, ही दुसरी भूमिका. या दोन टोकांच्या भूमिकांच्या मधील काही भूमिका घेता येतात का, याविषयी सध्या अनेक विचारवंत आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा सुरू आहे. यात पुन्हा अंतर ठेवणं, मास्कं लावणं, सॅनिटायझर वापरणं वगैरे गोष्टी करून काही गोष्टी निदान ग्रीन आणि काही ऑरेंज झोनमध्ये हळूहळू काळजीपूर्वक चालू करता येतील. पण जर रेस्टारंटमध्ये, नाट्यगृहामध्ये, स्टेडियममध्ये, थिएटरमध्ये एक खुर्ची सोडून बसायचं ठरवलं तर ते परवडेल का, यावरही विचार करावा लागेल. आय.पी.एल.च्या वेळी एक गमतशीर विचार झाला होता. खेळाडूंनी ही सगळी बंधनं पाळून खेळायचं. मात्र त्यांचा सामना बघायला प्रत्यक्षात एकही प्रेक्षक नसेल! मात्र तो सामना शूट करून टीव्हीवर दाखवायचा. त्यामुळे आयोजकांना जरी तिकिटांचे पैसे मिळाले नाहीत, तरी निदान टीव्हीवरच्या जाहिरातींचे पैसे तरी मिळू शकतील, अशी ही कल्पना होती. नाटक आणि सिनेमा यांचंही तसंच होईल. ते शूट करून नेटफ्लिक्सवर दाखवता येतील. त्यामुळे प्रेक्षकांना नाट्यगृहात किंवा थिएटरमध्ये जाण्याची गरजच पडणार नाही; पण या सगळ्यांतली मजा जाईल हे मात्र खरं.  

यातही खूपच बंधनं आहेत. यावरही एक उपाय करणं शक्य आहे. समजा- आपल्याला एखाद्याची टेस्ट करून त्याला कोरोना झालेला नाहीये किंवा तो त्या विषाणूशी यशस्वी झुंज देऊन त्यातून बाहेर पडलाय असं टेस्ट केल्यावर लक्षात आलं, तर त्याच्या मोबाईल ॲपमध्ये एक इंडिकेटर ऑन करता येईल. आता तो मोबाईल घेऊन जेव्हा एखादा प्रेक्षक नाट्यगृहात किंवा चित्रपटगृहात प्रवेश करेल, तेव्हा त्याला एअरपोर्टवर असतात तशा एका ‘रीडर’-मधून जावं लागेल. जर त्या मोबाईलमधला इंडिकेटर ऑन असेल, तर तिथला दिवा हिरवा होईल आणि त्याचं दार आपोआप उघडेल. मेट्रोमध्ये उघडतो तसंच. जर तो दिवा लाल झाला, तर त्याचा प्रवेश नाकारला जाईल. याचा अर्थ त्यानं अलीकडे टेस्टच केली नाहीये किंवा त्याला कोरोनाची लागण झालीय, असं तिथेच आपल्याला समजेल. मग त्याला टेस्ट करायला किंवा क्वारन्टाईनसाठी पाठवता येईल. आपल्याला हे काल्पनिक वाटेल, पण चीननं याचा वापर करायचं ठरवलं आहे. फक्त ही टेस्ट विश्वासार्ह असली पाहिजे आणि प्रेक्षकांनी ती काहीच काळापूर्वी केलेली असली पाहिजे, ही अट मात्र यात असेल. यात पुन्हा जर एखादा कोरोनापासून बरा झाला असेल, तर त्याला तो कोरोना पुन्हा  होण्याची शक्यता किती असते, हेही तपासून बघावं लागेल. जागतिक आरोग्य संघटनेनं याविषयी अलीकडेच शंका व्यक्त केलीय. 

पण असं 90-95% जरी होऊ शकलं तर मात्र नाटकं, सिनेमे, खेळ, बसेस, रेल्वे, भाषणं, हॉटेल्स, शाळा, कॉलेजेस, रेस्टारंट्‌स यातल्या अनेक गोष्टी निदान काही प्रमाणात सुरळीतपणे सुरू होऊ शकतील. पण अशी टेस्ट निघणं, ती सर्वांना परवडणं किंवा सरकारनं ती मोफत करणं आणि वर सांगितलेली सर्व यंत्रणा उभी राहणं यासाठीदेखील कित्येक महिने लागतील. तसंच औषध निघायलाही कित्येक महिने लागतील. एकूणच, 2020 हे वर्ष नक्कीच खूपच कठीण आणि बंधनकारक राहील, यात शंकाच नाही. यामध्ये लॉकडाऊन जरी उठवला, तरी तो काही काळासाठी पुन्हा वारंवार लादावा लागेल. 

या सगळ्या काळात कष्टकऱ्यांवर काय परिस्थिती ओढवणार आहे याची कल्पनाही न केलेली बरी! 

अशा परिस्थितीत सरकारनं काय केलं पाहिजे? तर- शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, स्वस्त घरं आणि सार्वजनिक वाहतूक या सगळ्या दुर्लक्षिलेल्या क्षेत्रांमध्ये भरमसाट गुंतवणूक केली पाहिजे. आपण जागतिकीकरणानंतर फिस्कल डेफिसिट कमी करण्यासाठी सरकारी खर्च कमी व्हावा म्हणून या सगळ्या क्षेत्रांवर खूपच कमी खर्च केला. शिक्षणावर जीडीपीच्या 6% आणि आरोग्यावर 5% पुढली अनेक वर्षं तरी खर्च केला पाहिजे, असं सगळे तज्ज्ञ ओरडून सांगत असले तरी आपण गेली 30 वर्षं शिक्षणावर जीडीपीच्या 3%-3.4% आणि आरोग्यावर फक्त 0.9% ते 1.3% खर्च करतोय. म्हणजे आरोग्यावर गरजेच्या एक-चर्तुथांश! त्यातही भ्रष्टाचारामुळे प्रत्यक्ष किती पोचत असतील, कोण जाणे! त्यामुळेच आपल्याकडली हॉस्पिटल्स, तिथली उपकरणं आणि संसाधनं, बेड्‌ज, डॉक्टरांची संख्या- या सगळ्याच गोष्टी विदारक आहेत. त्यात आता कोरोनाचं संकट आलंय. त्यामुळे वर सांगितलेल्या सर्व गोष्टी सुधारल्या पाहिजेत. पण त्यातही शिक्षण व आरोग्य हे प्राधान्यानं सुधारलं पाहिजे आणि ते सरकारनं सुधारलं पाहिजे. त्यात कॉर्पोरेट्‌स नकोत. आज आपल्याला सर्वसामान्यांना न परवडणारे शिक्षणसम्राट आणि आरोग्यसम्राट नको आहेत.

शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांत पुढल्या काही वर्षांत या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील. पण तातडीनं काय करायचं तर- सर्वप्रथम लाखो स्थलांतरित कामगारांना आपल्या घरी जायची व्यवस्था करणं, प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 5-7 हजार दरमहा हे 3-6 महिने टाकणं आणि रेशनकार्ड असो वा नसो- प्रत्येकाला फक्त तांदूळच नव्हे तर डाळी व गहू असं सगळं पुरवणं. (हे देण्याची घोषणा झाल्यानंतर, सुद्धा ज्याँ ड्रेज याच्या मते, 10 कोटी लोकांना अन्न-धान्य मिळत नाहीये.) अर्थमंत्र्यांनी कोरोनासाठी जीडीपीच्या फक्त 0.8% मदत योगदान जाहीर केले आहे, ते कमीत कमी 5% तरी केले पाहिजे. जगातल्या बहुतांश देशांनी त्यांच्या जीडीपीच्या 5% ते 10% रक्कम खर्च करायचं ठरवलं आहे. यामुळे आपलं फिस्कल डेफिसिट वाढेल, हे खरंच आहे. आजच आपण जरी ते 3%च्या आसपास ठेवण्याचं ठरवलं असलं आणि कागदावर ते साधारण 3.7% असलं, तरी केंद्र व राज्य सरकारं आणि इतर संस्था मिळून ते आज 8%ते 9% आहे, असं मानलं जातं. यावर अजून 5% खर्च केला, तर हे डेफिसिट जीडीपीच्या 13%-14% होईल. फिस्कल डेफिसिट हे चांगलं का वाईट, कुठल्याही परिस्थितीत (फुल एम्प्लॉयमेंट नसतानाही) ते वाईट असतं का, ते केव्हा आणि किती वाढू द्यावं, यावर 1931 मध्ये रिचर्ड काहन याच्यापासून नंतर केन्स आणि अगदी अलीकडे नोबेल पारितोषिक विजेता पॉल व्रुगमन यांच्यामध्ये व मुक्त बाजारपेठवाले निओलिबरल अर्थतज्ज्ञ यांच्यामध्ये वाद आहेतच. इथे त्यात शिरणं शक्य नाही. पण जरी फिस्कल डेफिसिट वाईट आहे असं धरलं (आणि 14% नक्कीच वाईट आहे), तरी एक तर त्याचा विचार या अरिष्टात करू नये, असं आज सगळे तज्ज्ञ म्हणताहेत. पण त्याहीपेक्षा दुसरी विचारसरणी म्हणजे, एवढ्या फिस्कल डेफिसिटची गरजच काय आहे? श्रीमंतांवर आयकर आणि वेल्थ/इनहेरिटन्स टॅक्स वाढवून सरकारला उत्पन्न वाढवता येणार नाही का? 

मोदी सरकारच्या सल्लागारांनी (ज्या ग्रुपचं नाव ‘फोर्स’ असं आहे; त्यात अनेक तज्ज्ञ आयकर अधिकारी आहेत, ज्यांनी कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाशी सामना करण्याबाबत ) सरकारला एक योजना सुचवली आहे. ज्या लोकांचं वार्षिक उत्पन्न 1 कोटी रु.पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर 40% कर आकारण्यात यावा, जो सध्या 30% आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रु. किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या करात 4% ते 5% नी वाढ करावी. तसंच अतिश्रीमंतांवर जास्त वेल्थ/इनहेरिटन्स कर आकारावेत, असं त्यातल्या तज्ज्ञांनी सांगितलंय. तसं नक्कीच केलं पाहिजे. शिवाय काळा पैसा बाहेर काढला तर प्रचंडच पैसे जमा होतील. इतके की, फिस्कल डेफिसिटची गरजच राहणार नाही. पण हा सल्ला सरकारनं पूर्ण धुडकावून लावला आहे. एवढंच नव्हे, तर त्या आयकर अधिकाऱ्यांना बेशिस्त आणि बेजबाबदार असं ठरवून त्यांच्यावर कदाचित कार्यवाई होण्याची शक्यता आहे. विजय माल्या, मेहुल चोक्सी अशा देशद्रोही, करबुडव्या लोकांची 68 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करणाऱ्या सरकारकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवायची?

सिंगापूर युनिव्हर्सिटीच्या एका अहवालानुसार, काही देशांत एप्रिल महिन्यात, भारतात मे महिन्याच्या शेवटी व जगभरातून जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कोरोनाचं संकट बऱ्यापैकी कमी होईल आणि या वर्षाअखेर ते पूर्णपणे नष्ट होईल. हे कितपत विश्वासार्ह आहे, हे माहीत नाही; पण तसं जर झालं, तर पुन्हा एकदा आपल्या मित्र-मैत्रिणींबरोबर भेटून एकत्र आनंद लुटणं, नाटक-सिनेमे बघणं, सहलीला जाणं, कामानिमित्त प्रवास करणं आणि लोकांना भेटणं हे सगळं आपल्याला करता येईल... आपण कोरोनाच्या संकटातून बाहेर येऊ आणि पुन्हा आपलं पहिल्यासारखं आयुष्य जगायला सुरुवात करू!

हेही वाचा : कोरोनाचं विश्व (पूर्वार्ध)

Tags: दीपा देशमुख अच्युत गोडबोले मानवी जीवन कोरोना deepa deshmukh achyut godbole corona weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अच्युत गोडबोले, दीपा देशमुख
achyutgodbole@gmail.com | ​​​​​​​adipaa@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात